रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० क्रम-संख्या-270
डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(उत्तर प्रदेश अधिनियम)
------- संख्या 1089/79-वि-1-21-1-क -33-21 लखनऊ, 24 दिसम्बर, 2021 ------- अधिसूचना ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2021 जिससे न्याय अनुभाग-7 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2021
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 2021)
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)
उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 का अग्रतर संशोधन करने के
लिए
अधिनियम भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
संक्षिप्त नाम और 1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन)
प्रारम्भ
अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।
(2) यह दिनांक 18 नवम्बर, 2021 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 24 दिसम्बर, 2021 उत्तर प्रदेश
2-उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 की धारा 13 में उपधारा (1) अधिनियम संख्या 6 और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेंगी, अर्थात् :-
सन् 1974 की
धारा 13 का
संशोधन
''(1) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके नामनिर्देशिती या जहाँ कोई नामनिर्देशिती न हो उसके विधिक उत्तराधिकारियों को निधि से उसकी सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए पाँच हजार रूपये की दर से संगणित धनराशि का, जो पच्चीस हजार रूपये से अन्यून और एक लाख पचास हजार रूपये से अनधिक हो, भुगतान किया जायेगाः
परन्तु यह कि तीस वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर किसी सदस्य की मृत्यु होने की दशा में उनके नामनिर्देशिती अथवा विधिक उत्तराधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से एक मुश्त पाँच लाख रूपये का भुगतान किया जायेगा।
(2) किसी सदस्य को, धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), (ग) या (घ) के अधीन सदस्य न रह जाने पर निधि से निम्नलिखित प्रकार से भुगतान किया जायेगाः-
(एक) सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए दो हजार रूपये
प्रतिवर्ष की दर से संगणित धनराशि, यदि वह अपनी सदस्यता के सम्पूरित
वर्ष के बारह वर्ष के पश्चात् और पच्चीस वर्ष के पूर्व त्याग-पत्र देता है;
(दो) सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए अधिकतम एक लाख
पचास हजार रूपये के अध्यधीन पाँच हजार रूपये प्रतिवर्ष की दर से संगणित
धनराशि, यदि वह अपनी सदस्यता के सम्पूरित पच्चीस वर्ष के पश्चात्
त्याग-पत्र देता हैः
परन्तु यह कि यदि वह अपनी सदस्यता के तीस वर्ष पूर्ण करने के
पश्चात् त्याग-पत्र देता है तो ऐसे सदस्य को राज्य सरकार द्वारा विहित रीति
से एक मुश्त पाँच लाख रूपये का भुगतान किया जायेगा।
(तीन) उसके द्वारा संदत्त अभिदान के कुल योग के बराबर धनराशि,
और उस पर ऐसी दर से साधारण ब्याज, जैसा कि न्यासी समिति समय-समय
पर नियत करे, यदि वह ऐसे किन्हीं अन्य कारणों से, जो उपधारा (1) या
उपधारा (2) से आच्छादित न हों, सदस्य न रह जाय।''
3-(1) उत्तर प्रदेष अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन)
निरसन और व्यावृत्ति
अध्यादेश, 2021, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2021 (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेष द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 24 दिसम्बर, 2021 3
उद्देश्य और कारण
उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता कल्याण सम्वर्द्धन निधि की स्थापना और संचालन करने का उपबंध करने के लिए उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1974) अधिनियमित किया गया है। पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि गठित की गयी थी, जिसके माध्यम से किसी अधिवक्ता को भुगतान की जाने वाली अधिकतम धनराशि 1.5 लाख रु0 नियत की गयी थी। संकल्प पत्र 2017 की उद्घोषणा को दृष्टिगत रखते हुए और अधिवक्ताओं के हित में उक्त धनराशि में वृद्धि करके 5.00 लाख रुपये किये जाने का विनिश्चय किया गया था।
चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2021 को उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2021) प्रख्यापित किया गया।
यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।
आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।
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No. 1089(2)/LXXIX-V-1–21-1-ka-33-21
Dated Lucknow, December 24, 2021
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Adhivakta Kalyan Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 34 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 24, 2021. The Nyay Anubhag-7 is administratively concerned with the said Adhiniyam.
THE UTTAR PRADESH ADVOCATES WELFARE FUND (AMENDMENT)
ACT, 2021
(U.P. Act no. 34 of 2021) (As passed by the Uttar Pradesh Legislature) AN ACT
further to amend the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1974.
IT IS HEREBY enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-
1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund Short title and commencement (Amendment) Act, 2021.
(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 18th day of
November, 2021.
2. In the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1974, in section 13, for
sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:-
Amendment of section 13 of U.P. Act no. 6 of 1974 "(1) In the event of a death of member, his nominee or where there is no nominee, his legal heirs shall be paid from the Fund an amount calculated at the rate of rupees five thousand per annum for every completed year of his membership which shall not be less than rupees twenty-five thousand and more than rupees one lakh fifty thousand:
4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 24 दिसम्बर, 2021Provided that in case of death of a member on completion of thirty years of membership, his nominee or legal heirs shall be paid rupees five lakhs in one lump sum in the manner prescribed by the State Government.
(2) A member shall, on ceasing to be a member under clauses (b), (c) or (d) of sub-section (1) of section 12, be paid from the Fund,-
(i) if he resigns after twelve years and before twenty-five completed years of his membership, an amount calculated at the rate of two thousand rupees per annum for every completed year of membership;
(ii) if he resigns after twenty-five completed years of his membership, an amount calculated at the rate of five thousand rupees per annum for every completed year of membership subject to a maximum of rupees one lakh fifty thousand:
Provided that if he resigns after thirty completed years of his membership, such member shall be paid rupees five lakhs in one lump sum in the manner prescribed by the State Government.
(iii) if he ceases to be such member due to any other causes not covered by sub-section (1) or sub-section (2), an amount equal to the aggregate of his subscription paid by him and simple interest thereon at such rate as the trustees Committee may, from time to time, fix."
3. (1) The Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment)
Repeal and Saving
Ordinance, 2021 is hereby repealed.
U.P. Ordinance no. 10 of 2021 (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.
———— STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS The Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1974 (U.P. Act no. 6 of 1974), has been enacted to provide for the establishment and operation of a fund for the promotion of welfare of Advocates in Uttar Pradesh. Under the aforesaid Act, the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund was constituted for the welfare of the advocates, through which the maximum amount to be paid to an advocate was fixed at Rs. 1.50 lakh. In view of the announcement of Sankalp Patra, 2017 and in the interest of the advocates it was decided to increase the said amount to Rs. 5.00 lakh.
Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (U.P. Ordinance no. 10 of 2021) was promulgated by the Governor on November 18, 2021.
This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.
By order,
ATUL SRIVASTAVA,