क्रम-संख्या-271
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(उार प्रदेश अधिनियम)
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संख्या 1092/79-वि-1-21-1-क-39-21
लखनऊ, 27 दिसम्बर, 2021
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अधिसूचना
''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 जिससे चीनी उद्योग अनुभाग-3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 38 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश (पूति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) , 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 38 सन् 2021) [जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूति तथा खरीद विनियमन ) अधिनियम, 1953 का अग्रतर
संशोधन करने के लिए विधेयक भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1. (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूति तथा खरीद विनियमन ) (द्वितीय
संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा ।
संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ (2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश राज्य में होगा ।
(3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा । 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 दिसम्बर, 2021 उत्तर प्रदेश
2. उत्तर प्रदेश गन्ना (पूति तथा खरीद विनियमन ) अधिनियम, 1953 की अधिनियम
धारा 17 में:-
संख्या 24 सन्
(एक) उपधारा (4) में, प्रतीक ' . ' के स्थान पर प्रतीक ' : ' रख दिया 1953 की धारा
जायेगा;
17 का संशोधन
(दो) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित "परन्तुक" और "स्पष्टीकरण" बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-
"परन्तु यह कि इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतविष्ट किसी बात के प्रतिकू ल होते हुए भी यह विधिमान्य होगा कि गन्ना आयुक्त द्वारा वसूली प्रमाण -पत्र जारी किये जाने से पूर्व अथवा पश्चात्, किन्तु वसूली कार्यवाहियां पूरा किये जाने के पूर्व किसी भी समय यह पाया जाता है कि सम्बन्धित डिफाल्टर फै क्ट्री के कं पनी के स्वामी ने ऐसे किसी सहायक कं पनी , एसोसियेट कम्पनी या अन्य कम्पनी को किसी विधिमान्य व्यवस्था के अधीन कोई ऋण दिया हो या विनिधान किया गया हो , जो कि चीनी विनिर्माण में संलग्न हो या संलग्न न हो और जिसको किसी संविदा के अधीन कोई धनराशि, राज्य सरकार के किसी विभाग अथवा किसी निगम अथवा परिषद् अथवा किन्ही सांविधिक नियमों के अधीन गठित किसी अन्य संस्था से प्राप्त की जा नी हो , राज्य सरकार गन्ना कृ षकों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ, ऋण या विनिधान की धनराशि अथवा शेष गन्ना बकाया धनराशि के समतुल्य धनराशि को समपहृत कर सकती है और अग्रतर कार्यवाही करने हेतु गन्ना आयुक्त को आवश्यक अनुदेश दे सकती है ।
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त „परन्तुक" में प्रयुक्त शब्द "कम्पनी", "सहायक कम्पनी", या "एसोसियेट कम्पनी " के वही अर्थ होंगे , जो कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2013) में क्रमशः उनके लिए समानुदेशित है ।"
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उद्देश्य और कारण
चीनी के कारखानों, गुड़, राब या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाइयों में प्रयोग के लिए अपेक्षित गन्ने की आपूर्ति तथा खरीद और अन्य सम्बन्धित मामलों को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1953) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-17 में यह उपबन्ध है कि चीनी मिल द्वारा गन्ना मूल्य के भुगतान में चूक किये जाने या उसका भुगतान न किये जाने की स्थिति में गन्ना आयुक्त संबंधित चीनी मिल से बकाया गन्ना मूल्य व ब्याज की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर को अग्रसारित करेगा और कलेक्टर वसूली प्रमाण-पत्र में यथा उल्लिखित धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भाँति करेगा। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 दिसम्बर, 2021 3 प्रायः देखा गया है कि गन्ना —षकों को गन्ना मूल्य का भुगतान किये जाने में चीनी मिलों द्वारा विलम्ब किया जाता है जिसके कारण उन्हें वित्तीय कठिनाइयॉं और रबी की समय से बुआई में विलम्ब के कारण आर्थिक क्षति का भी सामना करना पड़ता है। वर्णित स्थिति में गन्ना मूल्य के बकाया का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी उपबन्ध करना आवश्यक हो गया है। पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों को अपेक्षा—त अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने तथा —षकों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान शीघ्रतापूर्वक कराने हेतु पूर्वोक्त अधिनियम में यह उपबन्ध किये जाने का विनिश्चय किया गया है कि यदि सम्बन्धित डिफाल्टर चीनी मिल/इकाई/कम्पनी ने किसी सहायक कम्पनी, सहयुक्त कम्पनी या अन्य कम्पनी को विधिक व्यवस्था के अन्तर्गत कोई ऋण दिया हो अथवा ऐसे कारबार में विनिधान किया हो जो उस सहयुक्त कम्पनी, सहायक कम्पनी द्वारा चीनी के क्षेत्र में अथवा राज्य के भीतर किसी अन्य क्षेत्र में किया जा रहा हो जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार का कोई विभाग या उस कारबार से संबंधित सांविधिक नियमों के अधीन गठित कोई निगम या बोर्ड या कोई अन्य संस्था आच्छादित है। उक्त के लिये धारा-17 की उपधारा (4) में परन्तुक तथा स्पष्टीकरण बढ़ाये जाने का विनिश्चय किया गया है।
तदनुसार उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है।
आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।
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No. 1092(2)/LXXIX-V-1–21-1-ka-39-21
Dated Lucknow, December 27, 2021
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Ganna (Poorti Tatha Khareed Viniyaman) (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 38 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 27, 2021. The Cheeni Udyog Anubhag-3 is administratively concerned with the said Adhiniyam.
THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND
PURCHASE) (SECOND AMENDMENT) ACT, 2021
(U.P. Act no. 38 of 2021)
[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]
AN
ACT
further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and
Purchase) Act, 1953.
IT IS HEREBY enacted in the Seventy - second Year of the Republic of India as
follows :-
Short title, 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of
extent and Supply and Purchase) (Second Amendment) Act, 2021.
commencement (2) It extends to the whole of the State of Uttar Pradesh.
(3) It shall come into force with effect from the date of publication in the
Gazette.
4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 दिसम्बर, 2021Amendment of
2. In section 17 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and section 17 of Purchase) Act, 1953 :-
U.P. Act
(i) in sub-section (4) for the symbol '.', the symbol ':' shall be no. 24 of 1953
substituted;
(ii) after sub-section (4) the following "proviso" and "explanation" shall be inserted, namely:–
"Provided that notwithstanding anything to the contrary contained
in this Act or in any other law for the time being in force, it shall be lawful
that before or after the issue of recovery certificate by the Cane
Commissioner but at any time before the completion of the recovery
proceedings, if it is found that the owner of the company of the concerned
defaulter factory has given any loan or done investment under any legal
arrangement to a subsidiary company, associate company or other
company that is engaged or not engaged in manufacturing of sugar, and to
whom under any contract, any amount is to be received from any
Department of the State Government or from any Corporation or Board or
any other institution constituted under any statutory rules, the State
Government may for the purpose of ensuring payment of cane price
arrears of sugarcane farmers, forfeit the loan or investment amount or an
amount equivalent to the outstanding cane arrear amount and give
necessary instructions to the Cane Commissioner to take further action.
Explanation- The words "company", "subsidiary company" or
"associate company" used in the poviso above shall have the meanings
respectively assigned to them in the Companies Act, 2013 (Act no. 18 of 2013)."
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 (Uttar Pradesh Act no. 24 of 1953) has been enacted to regulate the supply and purchase of sugarcane required for use in Sugar Factories, Gur, Rab or Khandsari sugar manufacturing units and other related matters. Section-17 of the said Act, provides that in case of default and non-payment of cane price by the sugar mill, the Cane Commissioner shall forward the Recovery Certificate to the concerned Collector for recovery of outstanding cane price and interest from the concerned sugar mill, and the Collector shall recover such amount as mentioned in the Recovery Certificate as arrears of land revenue.
It has often been observed that the payment of cane price to sugarcane farmers gets delayed by the sugar mills due to which they face financial difficulties and also economic loss due to delay in timely sowing of Rabi crops. It has become imperative, in the described situation, to frame effective provisions to ensure speedy payment of cane price arrears.
To implement the provisions of the aforesaid Act more effectively and to make payment of cane price arrears to the farmers expeditiously, it has been decided to make a provision in the aforesaid Act that if the concerned defaulter Sugar Mill / Unit / Company has given any loan under the legal arrangement to any Subsidiary Company, Associate Company or other Company, or has invested and in such business उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 दिसम्बर, 2021 5 which is being carried out by that Associate Company, Subsidiary Company, in sugar sector or in any other sector within the State, in which any department of the Government of Uttar Pradesh or any Corporation or Board or any other Institution constituted under statutory rules in relation to that business by inserting a proviso and an explanation to sub-section (4) of section 17.
The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Second Amendment) Bill, 2021 is introduced accordingly.
By order, ATUL SRIVASTAVA, Pramukh Sachiv.
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 504 राजपत्र-2021-(1133)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 143 सा0 विधायी-2021-(1134)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)। 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 दिसम्बर, 2021