उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021

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क्रम-संख्या-274

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

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(उार प्रदेश अधिनियम)

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संख्या 1090/79-वि-1-21-1-क-32-21

लखनऊ, 27 दिसम्बर, 2021

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अधिसूचना

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 जिससे राज्य कर अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन्‌ 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन्‌ 2021)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः-

संक्षिप्त नाम 1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021

और प्रारम्भ कहा जायेगा ।

(2) अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य

सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करेः

परन्तु यह कि इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिये भिन्न-भिन्न तारीखें

नियत की जा सकती हैं।507 RPH 2021 (G.S.T.) data 4e (makeup on data4e) 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 दिसम्बर, 2021 धारा 7 का संशोधन 2-उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 7 में, उपधारा (1) में, खंड (क) के पश्चात्‌, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा और उसे तारीख 01 जुलाई, 2017 से बढ़ाया गया समझा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(कक) किसी व्यक्ति, जो किसी व्यष्टि से भिन्न हो, द्वारा उसके सदस्यों या घटकों या विपर्येन से नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रियाकलाप या संव्यवहार,"।

स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजनों के लिए, एतद्‌द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी व्यक्ति और उसके सदस्यों या घटकों को दो पृथक व्यक्ति समझा जाएगा और क्रियाकलापों का प्रदाय या संव्यवहार, परस्पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए समझे जाएंगे।

3-मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (2) में, खंड (क) के पश्चात्‌, निम्नलिखित धारा 16 का

संशोधन

खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(कक) खंड (क) में निर्दिष्ट बीजक या नामे नोट के ब्यौरे, पूर्तिकार द्वारा जावक पूर्ति के विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसे ब्यौरे, धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तिकर्ता को संसूचित किए गए हैं।" धारा 35 का

4-मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (5) निकाल दी जायेगी।

संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 44 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, धारा 44 का

संशोधन

अर्थात्‌ :-

"किसी इनपुट सेवा वितरक से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्री—त व्यक्ति, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर संदाय करने वाला कोई व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति, इलेक्ट्रानिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप और रीति से, जैसा कि विहित किया जाए, संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित पूर्तियों के मूल्य के साथ सुमेलित करते हुए, एक स्वप्रमाणित सुमेलन विवरण सम्मिलित किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि आयुक्त, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्री—त व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस धारा के अधीन वार्षिक विवरणी दाखिल करने से छूट प्रदान कर सकेगाः

परन्तु यह और कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी को, जिनकी लेखाबहियाँ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा के अध्यधीन है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकारियों के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा के अध्यधीन हैं, लागू नहीं होगी।"।

धारा 50 का

संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रख दिया जाएगा और उसे तारीख 1 जुलाई, 2017 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात :

"परन्तु यह कि धारा 39 के उपबंधों के अनुसार, किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में और नियत तारीख के पश्चात्‌ उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी में घोषित संदेय कर पर ब्याज सिवाय वहाँ के जहाँ ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई कार्यवाहियाँ आरम्भ होने के पश्चात्‌ प्रस्तुत की जाती हैं, कर के उस भाग के लिए संदेय होगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर से विकलन करके संदत्त किया जाता है।"।507 RPH 2021 (G.S.T.) data 4e (makeup on data4e) उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 दिसम्बर, 2021 3 धारा 74 का

संशोधन 7-मूल अधिनियम, की धारा 74 में, स्पष्टीकरण (1) में, खण्ड (ii) में, शब्द और अंक "धारा 122, 125, 129 और 130 के" स्थान पर, शब्द और अंक "धारा 122 और 125" रख दिये जाएंगे।

धारा 75 का 8-मूल अधिनियम की धारा 75 में, उपधारा (12) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया

संशोधन जाएगा, अर्थात्‌ :-

"स्पष्टीकरण-इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, पद "स्वनिर्धारित कर" में धारा 37 के अधीन प्रस्तुत की गयी ऐसी जावक पूर्तियों के ब्यौरों के संबंध में संदेय कर, सम्मिलित होगा किन्तु धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में सम्मिलित नहीं किया जायेगा"।

धारा 83 का 9-मूल अधिनियम की धारा 83 में, उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख

संशोधन दी जाएगी, अर्थात्‌ :-

"(1) जहाँ, अध्याय 12, अध्याय 14 या अध्याय 15 के अधीन किसी कार्यवाही के आरंभ होने के पश्चात्‌, आयुक्त की यह राय हो कि सरकारी राजस्व के हित की संरक्षा करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह, लिखित में आदेश द्वारा, ऐसी रीति में, जैसा कि विहित की जाए, धारा 122 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कराधेय व्यक्ति या किसी व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अन्तर्गत बैंक खाता भी है, को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा।"।

धारा 107 का 10-मूल अधिनियम की धारा 107 में, उपधारा (6) में, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया

संशोधन जाएगा, अर्थात्‌ :

"परंतु यह कि धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन, किसी आदेश के विरूद्ध कोई अपील तब तक दाखिल नहीं की जाएगी, जब तक कि शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर धनराशि का अपीलार्थी द्वारा संदाय न कर दिया गया हो।"।

धारा 129 का 11-मूल अधिनियम की धारा 129 में,-(i) उपधारा (1) में, खंड (क) और खंड (ख) के

संशोधन स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जायेंगे, अर्थात्‌ :-

"(क) ऐसे माल पर संदेय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर की कोई धनराशि या पच्चीस हजार रूपए, जो भी कम हो, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा, जहाँ माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

(ख) माल के मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति या ऐसे माल पर संदेय कर का दो सौ प्रतिशत के संदाय पर, जो भी अधिक हो और छूट प्राप्त माल की दशा में, ऐसे माल के मूल्य के पाँच प्रतिशत के बराबर की कोई धनराशि या पच्चीस हजार रूपए, जो भी कम हो, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा, जहाँ माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है,'',

(ii) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी;

(iii) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात :-

"(3) माल या वाहन को निरूद्ध करने वाला या उसका अभिग्रहण करने वाला समुचित अधिकारी, ऐसी निरूद्धता या अभिग्रहण के सात दिन के भीतर संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और तत्पश्चात्‌, उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन शास्ति के संदाय के लिए ऐसी नोटिस तामील किये जाने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा।"।

(iv) उपधारा (4) में, शब्द "ब्याज या शास्ति" के स्थान पर, शब्द "शास्ति" रख दिया

जाएगा;

(v) उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थातः-507 RPH 2021 (G.S.T.) data 4e (makeup on data4e) 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 दिसम्बर, 2021 "(6) जहाँ किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश की प्रति प्राप्त करने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उपधारा (1) के अधीन शास्ति की धनराशि का संदाय करने में विफल रहता है, तो इस प्रकार निरुद्ध या अभिगृहीत माल या वाहन, उपधारा (3) के अधीन संदेय शास्ति की वसूली के लिए ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए विक्रय किए जाने या अन्यथा निपटाए जाने का दायी होगा :

परन्तु यह कि परिवहनकर्ता द्वारा उपधारा (3) के अधीन शास्ति या एक लाख रूपए, जो भी कम हो, का संदाय किए जाने पर वाहन निर्मुक्त कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां निरुद्ध या अभिग्रहीत किया गया माल नष्ट होने वाला या परिसंकटमय प्र—ति का हो या समय के साथ उसके मूल्य में हृास की संभावना हो, वहां उक्त पन्द्रह दिन की अवधि में समुचित अधिकारी द्वारा, कटौती की जा सकेगी।"।

धारा 130 का

12-मूल अधिनियम की धारा 130 में,-(क) उपधारा (1) में, शब्द "इस अधिनियम में संशोधन

किसी बात के होते हुए भी यदि कोई" के स्थान पर, शब्द "जहां" रख दिया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) में, दूसरे परन्तुक में, शब्द, कोष्ठक और अंक "धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन उद्‌ग्रहणीय शास्ति" की रकम के स्थान पर, शब्द "ऐसे माल पर संदेय कर के सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति" रख दिये जाएंगे;

(ग) उपधारा (3) निकाल दिया जाएगा।

धारा 151 का

13-मूल अधिनियम की धारा 151 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, संशोधन

अर्थात्‌ :-

"आयुक्त या उसके द्वारा प्राधि—त कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के संबंध में व्यवहृत किसी मामले के संबंध में, कोई सूचना प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा।"।

धारा 152 का

14-मूल अधिनियम की धारा 152 में,-

संशोधन

(क) उपधारा (1) में,-

(i) शब्द "किसी व्यष्टि विवरणी या उसके भाग की " निकाल दिये जायेंगे;

(ii) शब्द "इस अधिनियम के अधीन किन्हीं प्रक्रियाओं के प्रयोजन के लिए" के पश्चात्‌ शब्द "संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना" बढ़ा दिये जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी।

अनुसूची 2 का

15-मूल अधिनियम की अनुसूची 2 में, पैरा 7 निकाल दिया जायेगा और उसे तारीख संशोधन

1 जुलाई, 2017 से निकाला गया समझा जायेगा।

16-(1) उत्तर प्रदेष माल और सेवा कर (संषोधन) अध्यादेष, 2021,

निरसन और व्यावृत्ति

एतद्‌द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेष अध्यादेष सं0 8 सन्‌ 2021 (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेष द्वारा यथा संषोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संषोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।507 RPH 2021 (G.S.T.) data 4e (makeup on data4e) उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 दिसम्बर, 2021 5

उद्‌देष्य एवं कारण

उत्तर प्रदेष राज्य द्वारा उत्तर प्रदेष माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या 1 सन्‌ 2017), जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, माल या सेवा या दोनों की अन्तःराज्यीय पूर्ति पर, कर उदग्रहण एवं संग्रहण करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 246 क (1) के उपबन्ध के अनुसार संसद और राज्य विधान मण्डल दोनों के पास माल और सेवा कर अधिरोपित करने हेतु विधियाँ बनाने की शक्ति है। माल और सेवा कर परिषद की संस्तुति पर वित्त अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 13 सन्‌ 2021), जो संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है और जिस पर 28 मार्च, 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है, के द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 12 सन्‌ 2017) में कतिपय संंषोधन किये गये थे।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय अधिनियम और राज्य अधिनियम में एकरूपता बनाये रखने की दृष्टि से राज्य स्तर पर भी केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में कृत संषोधनों को सम्मिलित करने हेतु उक्त अधिनियम में संषोधन किये जाने का विनिष्चय किया गया था।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिष्चय को क्रियान्वित करने हेतु तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवष्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 09 नवम्बर, 2021 को उत्तर प्रदेष माल और सेवा कर (संषोधन) अध्यादेष, 2021 (उत्तर प्रदेष अध्यादेष संख्या 8 सन्‌ 2021) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेष को प्रतिस्थापित करने हेतु पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

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No. 1090(2)/LXXIX-V-1–21-1-ka-32-21

Dated Lucknow, December 27, 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mal Aur Sewa Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 40 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 27, 2021. The Rajya Kar Anubhag-2, is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT)

ACT, 2021

(U.P. Act no. 40 of 2021)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows :–

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Short title and commencement (Amendment) Act, 2021.

(2) Save as otherwise provided, it shall come into force on such date as the State

Government may, by notification in the Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this

Act.

Amendment of section 7

2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 7, in sub-section (1), after clause (a), the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July 2017, namely:-

"(aa) the activities or transactions by a person other than an individual, to its members or constituents or vice-versa, for cash, deferred payment or other valuable consideration.

Explanation- For the purposes of this clause, it is hereby clarified that, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, decree or order of any Court, Tribunal or Authority, the person and its members or constituents shall be deemed to be two separate persons and the supply of activities or transactions inter se shall be deemed to take place from one such person to another;"

3. In section 16 of the principal Act, in sub-section (2), after clause (a), the Amendment of section 16

following clause shall be inserted, namely:-

"(aa) the details of the invoice or debit note referred to in clause (a) has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37;".

4. In section 35 of the principal Act, sub-section (5) shall be omitted.

Amendment of section 35

5. For section 44 of the principal Act, the following section shall be Amendment of section 44

substituted, namely:-

"44. Every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non- resident taxable person shall furnish an annual return which may include a self- certified reconciliation statement, reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year, with the audited annual financial statement for every financial year electronically, within such time and in such form and in such manner as may be prescribed:

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt any class of registered persons from filing annual return under this section:

Provided further that nothing contained in this section shall apply to any department of the Central Government or a State Government or a local authority, whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor-General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force.".

Amendment of section 50

6. In section 50 of the principal Act, in sub-section (l), for the proviso, the following proviso shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July 2017, namely :–

"Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be payable on that portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger.".

Amendment of

7. In section 74 of the principal Act, in Explanation 1, in clause (ii), for the section 74

words and figures "sections 122, 125, 129 and 130", the words and figures "sections 122 and 125" shall be substituted.

Amendment of

8. In section 75 of the principal Act, in sub-section (12), the following section 75

Explanation shall be inserted, namely :–507 RPH 2021 (G.S.T.) data 4e (makeup on data4e) उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 दिसम्बर, 2021 7 "Explanation–For the purposes of this sub-section, the expression "self-

assessed tax" shall include the tax payable in respect of details of outward supplies

furnished under section 37, but not included in the return furnished under section 39.''.

Amendment of 9. In section 83 of the principal Act, for sub-section (l), the following sub-

section 83 section shall be substituted, namely :–

"(l) Where, after the initiation of any proceeding under Chapter XII, Chapter

XIV or Chapter XV, the Commissioner is of the opinion that for the purpose of

protecting the interest of the Government revenue it is necessary so do to, he may, by

order in writing, attach provisionally, any property, including bank account, belonging

to the taxable person or any person specified in sub-section (1A) of section 122, in

such manner as may be prescribed.".

Amendment of 10. In section 107 of the principal Act, in sub-section (6), the following

section 107 proviso shall be inserted, namely :–

"Provided that no appeal shall be filed against an order under sub-section (3)

of section 129, unless a sum equal to twenty-five percent of the penalty has been paid

by the appellant.".

Amendment of 11. In section 129 of the principal Act,–

section 129 (i) in sub-section (1), for clauses (a) and (b), the following clauses shall be

substituted, namely :–

"(a) on payment of penalty equal to two hundred percent of the tax

payable on such goods and, in case of exempted goods, on payment of an

amount equal to two percent of the value of goods or twenty-five thousand

rupees, whichever is less, where the owner of the goods comes forward for

payment of such penalty;

(b) on payment of penalty equal to fifty percent of the value of the goods

or two hundred percent of the tax payable on such goods, whichever is

higher, and in case of exempted goods, on payment of an amount equal to

five percent of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever

is less, where the owner of the goods does not come forward for payment of

such penalty;";

(ii) sub-section (2) shall be omitted;

(iii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted,

namely :–

"(3) The proper officer detaining or seizing goods or conveyance shall

issue a notice within seven days of such detention or seizure, specifying the

penalty payable, and thereafter, pass an order within a period of seven days

from the date of service of such notice, for payment of penalty under

clause (a) or clause (b) of sub-section (1).";

(iv) in sub-section (4), for the words "No tax, interest or penalty", the words

"No penalty" shall be substituted;

(v) for sub-section (6), the following sub-section shall be substituted,

namely :–

"(6) Where the person transporting any goods or the owner of such

goods fails to pay the amount of penalty under sub-section (1) within fifteen

days from the date of receipt of the copy of the order passed under sub-

section (3), the goods or conveyance so detained or seized shall be liable to be

sold or disposed of otherwise, in such manner and within such time as may be

prescribed, to recover the penalty payable under sub-section (3) :

Provided that the conveyance shall be released on payment by the transporter of penalty under sub-section (3) or one lakh rupees, whichever is less :

Provided further that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.".

Amendment of

12. In section 130 of the principal Act,–

section 130

(a) in sub-section (1), for the words "Notwithstanding anything contained in this Act, if", the words "Where" shall be substituted;

(b) in sub-section (2), in the second proviso, for the words, brackets and figures "amount of penalty leviable under sub-section (1) of section 129", the words "penalty equal to hundred percent of the tax payable on such goods" shall be substituted;

(c) sub-section (3) shall be omitted.

Amendment of

13. For section 151 of the principal Act, the following section shall be section 151

substituted, namely :–

"151. The Commissioner or an officer authorised by him may, by an order, direct any person to furnish information relating to any matter dealt with in connection with this Act, within such time, in such form, and in such manner, as may be specified therein.".

14. In section 152 of the principal Act,–

Amendment of section 152

(a) in sub-section (1),–

(i) the words "of any individual return or part thereof" shall be

omitted;

(ii) after the words "any proceedings under this Act", the words "without giving an opportunity of being heard to the person concerned" shall be inserted.

(b) sub-section (2) shall be omitted.

15. In Schedule II of the principal Act, paragraph 7 shall be omitted and shall Amendment of Schedule II

be deemed to have been omitted with effect from the 1st day of July, 2017.

Repeal and Saving 16. (1) The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2021 is hereby repealed.

U.P. Ordinance no. 8 of 2021 (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS The Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), hereinafter referred to as the ― said Act‖, has been enacted to make provision for levy and collection of tax on intra- State supply of goods or services or both, by the State of Uttar Pradesh and the matters connected therewith or incidental thereto. According to the provisions of Article 246 A(1) of the Constitution of India, both the Parliament and the State Legislature have the power to make laws for the imposition of Goods and Services Tax. On the recommendation of GST Council, certain amendments were made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 12 of 2017) vide the Finance Act, 2021 (Act no. 13 of 2021), which was enacted by the Parliament and received the assent of the President on 28th March, 2021. In view of the above, it was decided to amend the said Act to incorporate the amendments made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 at the State level as well, with the view to maintain uniformity in the Central Act and the State Act. Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2021 (U.P. Ordinance no. 8 of 2021) was promulgated by the Governor on 9th November, 2021. This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order, ATUL SRIVASTAVA, Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 507 राजपत्र-2021-(1139)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 146 सा0 विधायी-2021-(1140)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।507 RPH 2021 (G.S.T.) data 4e (makeup on data4e) 10 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 दिसम्बर, 2021 507 RPH 2021 (G.S.T.) data 4e (makeup on data4e) उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 दिसम्बर, 2021 11 507 RPH 2021 (G.S.T.) data 4e (makeup on data4e)