उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली, 2021

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क्रम-संख्या-275

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस॰एस॰पी०/एल॰

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

—

(परिनियत आदेश)

2021 गृह (पुलिस) अनुभाग-9 ———— संख्या 5203/छः-पु0-9-2021-31(43)-2013-टीसी लखनऊ, 27 दिसम्बर, 2021 ———— अधिसूचना

प0आ0—429

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम , 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1986) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1986) के अधीन कृ त समस्त शासनादेशों और अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करके राज्यपाल ऐसे अधिक्रमण के पूर्व कृ त या किये जाने हेतु लोपित बातों के सिवाय , गिरोहबन्दों की सम्पत्ति तथा उनके द्वारा अपराधों एवं तत्सम्बन्धी कृ त्यों के माध्यम से अर्जित आनुषांगिक प्रसुविधाओं के सम्बन्ध में दक्ष वसूली- प्रणाली स्थापित करके गिरोहबन्दों को दण्डित करने की त्वरित एवं पारदर्शी प्रक्रिया का उपबंध करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं ।

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली, 2021

अध्याय-1

सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा 1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप

प्रारम्भ

(निवारण) नियमावली, 2021 कही जायेगी ।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

2–(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,—

परिभाषायें (क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उ त्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी

क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन्

1986) से है;

(ख) 'आधारभूत मामलों ' का तात्पर्य ऐसे मामलों से है जिनके आधार पर अधिनियम के अधीन गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही करने के आशय से एक गिरोह चार्ट तैयार किया गया है;

(ग) 'संहिता' का तात्पर्य दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) से है;

(घ) 'सक्षम प्राधिकारी ' का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारियों से है जिन्हें गिरोह चार्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृ त किया गया हो;

(ड.) 'आसक्त होना ' का तात्पर्य ऐसे किसी एक या उससे अधिक अविधिमान्य कृ त्यों से है जो न के वल दाण्डिक कृ त्य करने के आचरण द्वारा वरन् आत्म उपभोग के लिए किये जाते हैं;

(च) 'प्रपत्रʼ का तात्पर्य संलग्न प्रपत्र से है;

(छ) 'नोडल अधिकारी ʼ का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) तथा उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमा वली, 1861 के अधीन पुलिस उपाधीक्षक की श्रेणी से अन्यून श्रेणी के पुलिस अधिकारी से है जिसे अधिनियम के अधीन गिरोह चार्ट तैयार करने हेतु यथास्थिति जिला पुलिस प्रमुख , पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा अभिहित किया जायेगा ;

(ज) 'दण्ड संहिता ʼ का तात्पर्य भारतीय दण्ड संहिता , 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) से है;

(झ) 'अनुसूची' का तात्पर्य इस नियमावली की अनुसूची से है;

( ञ) 'लौकिकʼ में ऐहिक पारितोषण के निमित्त कृ त अविधिमान्य दु ः साहसिक कृ त्य सम्मिलित हैं ।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित समस्त अन्य शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम के अधीन उनके लिए क्रमशः समुदेशित हैं ।

अध्याय-2

गिरोहों के दायित्व सम्बन्धी नियम

दाण्डिक

3–(क) अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) से (पच्चीस) में दायित्वों की उल्लिखित अपराध, अधिनियम के अधीन तभी दण्डनीय होंगें, यदि वे -

शर्तें

क-लोक व्यवस्था को अशांत करने हेतु किये जायं; या

ख-स्वयं के या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई अनुचित लौकिक, आर्थिक, भौतिक या धन सम्बन्धी या अन्य लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन से या तो एकल रूप से या सामूहिक रुप से हिंसा करके या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन, या अभित्रास, या प्रपीड़न द्वारा या अन्य प्रकार से किये जायं ।

घटना स्थल पर

4-(1) घटना स्थल पर उपस्थित होना या घटना में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी होना उपस्थित होना आवश्यक नही ं है । अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में परिभाषित अपराधिक कृ त्य करने के या घटना में लिए यदि कोई व्यक्ति इस बात की जानकारी होते हुए सम्पूर्ण गिरोह को संगठित करता है या प्रत्यक्ष रूप से गिरोह के सरगना या इस गिरोह के सदस्य को दुष्प्रेरित करता है या उसकी सहायता करता है सहभागी होना कि ऐसे किसी व्यक्ति को संरक्षण तथा आश्रय प्रदान करता है , की प्रश्नगत व्यक्ति गिरोह का आवश्यक नही ं सरगना या सदस्य है अथवा ऐसी क्रियाकलाप करने के पूर्व या पश्चात् कोई अपराधिक कृ त्य करने/उसमें सहायता करने /उसे दुष्प्रेरित करने में संलिप्त था तो ऐसा व्यक्ति भी अधिनियम के है

उपबंधों के अधीन उत्तरदायी होगा;

भले ही सम्पूर्ण गिरोह उक्त घटना कारित किये जाने के समय घटना में सहभागी न रहा हो या घटना स्थल पर उपस्थित न रहा हो ।

(2) एक साथ कोई अपराध किया जाना आवश्यक नही ं है ः किसी व्यक्ति का अधिनियम के अधीन उसके लिए उक्त गिरोह के समस्त सदस्यों के साथ कोई अपराध करना आवश्यक नही ं है । यदि उस गिरोह का कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य या गिरोह के सरगना के साथ ऐसा कोई अपराध किया हो जो अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता हो तो उन्हें गिरोह होना मान लिया जायेगा:

परन्तु यह और कि ऐसे किसी व्यक्ति को गिरोह में सम्मिलित नही ं किया जायेगा जिसने विगत तीन वर्ष या उससे पूर्व किसी सदस्य के साथ ऐसे कु छ अपराध किये हों जो अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नही ं आते हैं ।512 RPH grih police data 4e makeup data 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 दिसम्बर, 2021 3 (3) पश्चातवर्ती अभियोजन अनुमोदनः यदि अनुसंधान के दौरान संग्रहीत साक्ष्य से

किसी ऐसे व्यक्ति के उस गिरोह में संलिप्त होने से सम्बन्धित साक्ष्य प्रकट होता है , जिसके

विरूद्ध गैंगचार्ट अनुमोदित न हो तो सम्बन्धित पुलिस आयुक्त /जिला मजिस्ट्र ेट /वरिष्ठ पुलिस

अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से अभियोजन अनुमोदन प्राप्त किये जाने के पश्चात् आरोप पत्र विशेष

न्यायालय में प्रेषित किया जा सकता है ।

अध्याय-3

गिरोह-चार्ट सम्बन्धी सिद्धांत

5-(1) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियाँ प्रारम्भ करने हेतु सम्बन्धित पुलिस थाना

सामान्य नियम प्रभारी/थानाध्यक्ष/निरीक्षक गिरोह के अपराधिक क्रियाकलापों का विवरण उल्लिखित करते हुए

गिरोह-चार्ट तैयार करे गा ।

(2) उक्त गिरोह के समस्त व्यक्तियों से सम्बन्धित विस्तृत क्रियाकलापों को उल्लिखित

करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक की स्पष्ट संस्तुति के पश्चात् गिरोह- चार्ट जिला पुलिस प्रमुख को

प्रस्तुत किया जायेगा ।

(3) गिरोह-चार्ट के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबंधों का अनुपालन किया जायेगाः -

(क) गिरोह-चार्ट संक्षिप्त रूप में नही ं बल्कि पुलिस आयुक्त /जिला मजिस्ट्र ेट /वरिष्ठ

पुलिस अधीक्षक /पुलिस अ धीक्षक की संयुक्त बैठक में सम्यक्‌ रूप से विचार- विमर्श करने के

पश्चात् अनुमोदित किया जायेगा ।

(ख) एक व्यक्ति का कोई गिरोह नही ं होगा किन्तु एक ज्ञात व्यक्तियों का गिरोह और

दू सरा अज्ञात व्यक्तियों का गिरोह हो सकता है और उस प्रारूप में गिरोह -चार्ट इस नियमावली

के अनुसार अनुमोदित किया जा सकता है ।

(ग) गिरोह-चार्ट में ऐसे मामले उल्लिखित नहीं होंगे जिन मामलों में विशेष न्यायालय

द्वारा दोषमुक्ति प्रदान की गयी हो या जिनमें अन्वेलषण करने के पश्चात् अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर

दी गयी हो तथापि आधारभूत मामले का अन्वे◌िषण पूरा हुए बिना गिरोह- चार्ट अनुमोदित नही ं

किया जायेगा ।

(घ) गिरोह-चार्ट में उन मामलों का उल्लेख नही ं किया जायेगा जिनके आधार पर इस

अधिनियम के अधीन एक बार पहले भी कार्यवाही की जा चुकी हो ।

(ङ) उस गिरोह के अपराधिक क्रियाकलापों का विस्तृत विवरण देते हुए और समस्त

अपराधिक मामलों का उल्लेख करते हुए प्रपत्र संख्या- 4 में यथा प्रदत्त अपराधिक इतिहास की

पृथक सूची, गिरोह-चार्ट के साथ संलग्न की जायेगी, भले ही उन मामलों में दोषसिद्धि प्रदान कर

दी गयी हो या जहाँ साक्ष्य न होने पर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी हो ।

उपरोक्त के साथ ही साथ पुलिस थाना में रखी गयी गिरोह पंजी की प्रमाणित प्रति भी

गिरोह-चार्ट के साथ संलग्न की जायेगी । उपरोक्त के अतिरिक्त गिरोह- चार्ट में उल्लिखित

अपराध और गिरोह सदस्यों से सम्बन्धित सूचना अंतर्संचालनीय दाण्डिक न्याय प्रणाली पोर्टल

और अपराध तथा दाण्डिक ट्र ैकिं ग नेटवर्क प्रणाली पर भी अद्यतन कृ त की जायेगी ।

अधिनियम के 6-(1) गिरोह-चार्ट तैयार करते समय सुसंगत उपबंध का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा,

संगत उपबंध का यदि गिरोह का अभिकथित कृ त्य अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत

विनिर्दिष्ट रूप से आता हो ।

उल्लेख किया (2) यदि अन्वेभषणकर्ता अधिकारी इस आशय का पृष्ठांकन करता है कि अभियुक्त

जाना

सार्वजनिक रूप से भय, अभित्रास या आतंक उत्पन्न कर रहा है तो इस सम्बन्ध में साक्ष्य संग्रहीत

किया जायेगा ।

पूर्ववर्ती गिरोह- 7-(1) यदि पूर्व में किसी गिरोह के विरूद्ध अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जा

चार्ट में

चुकी हो और वतर्मान में ऐसे गिरोह के सदस्य या सरगना द्वारा एक नया गिरोह बना लिया गया

उल्लिखित हो, जिसने अपना अपराधिक कार्यक्षेत्र परिवर्तित कर लिया हो या नये अपराधिक क्रियाकलापों

आरोपों को नये में लिप्त हो तो नया गिरोह- चार्ट तै यार करते समय पूर्ववर्ती गिरोह- चार्ट में उल्लिखित किसी

गिरोह-चार्ट में अपराध का उल्लेख विद्यमान गिरोह-चार्ट में नही ं होगा, और यदि गिरोह परिवर्तित कर अपराध ,

आरोपों का नये सदस्यों के साथ या नये गिरोह के साथ किया जा रहा हो तो इस तथ्य का स्पष्ट रूप से

आधार न बनाया उल्लेख, गिरोह-चार्ट के सार में किया जायेगा ।

जाना

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त अपराधिक इतिहास की सूची पृथक से संलग्न की जा

सकती है ।512 RPH grih police data 4e makeup data 6 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 दिसम्बर, 2021 अपुष्ट अथवा

8-(1) पुलिस थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष/निरीक्षक गिरोह-चार्ट के मामलों की अद्यतन प्रास्थिति से अभिनिश्चित किये बिना मामलों का उल्लेख भागतः विचारण या आंशिक विचारण के मिथ्या सूचना का

रूप में नही ं करे गा ।

उल्लिखित किया

(2) गिरोह-चार्ट में कोई अपुष्ट या मिथ्या सूचना ग्रहण नही ं की जायेगी ।

जाना प्रतिषिद्ध है

(3) विशेष न्यायालयों में मामलों के लम्बित रहने से सम्बन्धित गिरोह-चार्ट में दर्शाये गये गिरोह के विरूद्ध मामलों और दोषसिद्धियों या न्यायालय में स्थित तत्सम्बन्धी प्रक्रम की नवीनतम प्रास्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक है ।

(4) शुद्ध और सही सूचना अभिलिखित किये जाने का उत्तरदायित्व पुलिस थाना के सम्बन्धित प्रभारी/थानाध्यक्ष/निरीक्षक पर होगा ।

(5) प्रतिकू ल स्थिति का पता चलने पर पुलिस थाना का प्रभारी/थानाध्यक्ष/निरीक्षक लापरवाही हेतु विभागीय तथा दाण्डिक कार्यवाहियों के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया जायेगा । 9-(1) गिरोह के सरगना और समस्त सदस्यों के विरूद्ध समस्त अपराधिक मामलों , अधिनियम की

धारा 4 से

चाहे वे सम्बन्धित जिला के विभिन्न पुलिस थानों के हों या वे ऐसे अन्य जिलों के हों , जिनमें राष्ट्र ीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या 65 सन् 1980), संहिता की धारा 107, 108, 109, सम्बन्धित

110, स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवार ण अधिनियम , 1988 समर्थनकारी

(अधिनियम संख्या 46 सन् 1988), उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 (उत्तर प्र देश अभिलेख

अधिनियम संख्या 8 सन् 1971) के अधीन कार्यवाही की गयी हो , अथवा किसी निष्कासन आदेश का स्पष्ट रूप से उल्लेख गिरोह-चार्ट में किया जायेगा तथा पूर्वोक्त अधिनियमों के अधीन कृ त आदेश की प्रमाणित प्रति गिरोह- चार्ट के साथ संलग्न की जायेगी और यदि ऐसी कार्यवाही बाद में की जाती है तो यथास्थिति अन्वे षण या विचारण के प्रक्रम के दौरान इसकी प्रविष्टि की जा सकती है ।

(2) अभियुक्त के अपराधिक इतिहास और अपराधिक क्रियाकलापों का संग्रह करने में अपराध और अपराधिक ट्र ैंकिं ग नेटवर्क प्रणाली तथा अंतर्संचालनीय दाण्डिक न्याय प्रणाली से सम्बन्धित अखिल भारतीय अपराधिक आधारभूत आंकड़ों का प्रयोग भी पुलिस थाना के सम्बन्धित प्रभारी/थानाध्यक्ष/निरीक्षक द्वारा किया जायेगा ।

10-(1) गिरोह-चार्ट के साथ आरोप पत्र तथा वसूली ज्ञाप की प्रमाणित प्रति अनिवार्यतः आधारभूत

संलग्न की जायेगी ।

मामलों के

(2) जहाँ अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में न हो और दस्तावेज में वह तरीका अभिलेख

प्रकट होता हो जिस तरीके से उसका नाम प्रकाश में आया हो और किसी चीज की वहाँ वसूली की गयी हो वसूली ज्ञाप की प्रमाणित प्रति संलग्न की जायेगी ।

11-(1) यदि कोई साक्षी पक्षद्रोही हो गया हो तो इसका भी स्पष्ट उल्लेख गिरोह-चार्ट के साक्षी और

सारांश में किया जायेगा ।

अभियुक्त की

(2) गिरोह-चार्ट के सम्बन्धित स्तम्भ में ऐसे समस्त अभियुक्तों, चाहें वे वतर्मान में वतर्मान प्रास्थिति

कारागार में या जमानत पर हों या फरार हों, की वतर्मान प्रास्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा ।

12-(1) गिरोह-चार्ट में उल्लिखित किये जाने वाले समस्त मामलों का उल्लेख अपराध प्रविष्टियों के

संख्या, अधिनियम की सुसंगत धारा तथा पुलिस थाना का सावधानी पूर्वक सत्यापन किये जाने के संबंध में

पश्चात् किया जायेगा ।

उत्तरदायित्व

(2) गिरोह-चार्ट के साथ गिरोह के सरगना तथा सदस्यों के समस्त आपराधिक कृ त्यों, और इस तथ्य के विवरणों की क्या उन मामलों में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी गयी है अथवा क्या उन्हें विशेष न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है, की सूची सम्बन्धित थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष/निरीक्षक द्वारा इस नियमावली के प्रपत्र संख्या-3 में प्रदत्त रीति से मुहरयुक्त हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित रूप से तैयार की जायेगी और उसे गिरोह-चार्ट के साथ पृथक से संलग्न किया जायेगा । गिरोह-चार्ट में एक टिप्पणी उल्लिखित की जायेगी कि गिरोह के सरगना और सदस्यों के समस्त आपराधिक कृ त्यों की सूची, पृथक से संलग्न की जाय । यदि इस अधिनियम के अधीन पूर्व में गिरोह या उसके सदस्य के विरूद्ध कार्यवाही की गयी हो तो उसका भी उल्लेख उक्त सूची में किया जाय ।512 RPH grih police data 4e makeup data 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 दिसम्बर, 2021 5 (3) गिरोह-चार्ट में दर्शाये जा रहे गिरोह के विरूद्ध मामलों की नवीनतम प्रास्थिति, कि

क्या वे सम्प्रति विशेष न्यायालय में लम्बित हैं अथवा क्या वे गिरोहबंद के दोषसिद्धि से सम्बन्धित हैं,

का उल्लेख किया जायेगा ।

(4) सम्बन्धित थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष/निरीक्षक, उसके साथ संलग्न समस्त प्रपत्रों का

अद्योपांत मिलान करने और पुष्टि करने के पश्चात् और तत्सम्बन्ध में संतुष्ट हो जाने के पश्चात्

गिरोह-चार्ट सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस आयुक्त को अग्रसारित

करे गा ।

(5) गिरोह-चार्ट में प्रविष्टियों एवं तथ्यों की शुद्धता तथा विश्वसनीयता, गिरोह-चार्ट तैयार

करने वाले क्षेत्राधिकारी की श्रेणी से अन्यून श्रेणी के पुलिस अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।

13-गिरोह-चार्ट के नीचे संक्षिप्त सार और गिरोह- चार्ट के साथ पृथक-पृथक विशिष्टयाँ

आर्थिक, भौतिक लिखते समय उन अपराधों की विशिष्टियाँ विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित की जायेंगीः -

व लौकिक या (एक) जो धनीय, भौतिक तथा लौकिक या समान प्रसुविधाओं के लिए किये गये हैं; या

अन्य समान (दो) जिनसे लोक व्यवस्था अशांत होती है; या

प्रसुविधाओं हेतु (तीन) जो राष्ट्र ीय सुरक्षा अधिनियम , 1980 (अधिनियम संख्या 65 सन् 1980) के

कृ त अपराधों का अधीन निरूद्ध करने के आधार हैं ।

विनिर्दिष्ट कथन 14-उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) नव परिवद्धित अधिनियम, 2015 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2016) द्वारा संवद्धित अपराधों पर

अपराधों के गिरोह-चार्ट के वल तभी तैयार किया जा सकता है, यदि वे दिनांक 20 जनवरी, 2015 के पश्चात्

सम्बन्ध में किये गये हों, अन्यथा उन्हेंय गिरोह सूची में सम्मिलित नही ं किया जा सकता है। यद्यपि उन्हें◌्

उपबंध

आपराधिक इतिहास की सूची में इस नियमावली के प्रपत्र संख्या-3 के अधीन प्रदत्त रीति से

गिरोह-चार्ट के साथ दर्शाया तथा संलग्न किया जा सकता है ।

15-(1) इस अधिनियम के अधीन किसी गिरोह के सापेक्ष मनमानी चयन की स्थिति

मनमानी रूप से नही ं होनी चाहिए ।

गिरोह/गिरोह के (2) यदि किसी गिरोह के सदस्य, जो उक्त गिरोह के साथ आपराधिक कृ त्य किया हो,

सदस्य का चयन के विरूद्ध कार्यवाही न की जानी हो तो ऐसे मामले में गिरोह तथा गिरोह-चार्ट में उसका नाम न

किया जाना उल्लिखित किये जाने के स्पष्ट तथा युक्तियुक्त आधारों को अभिलिखित किया जायेगा ।

प्रतिषिद्ध है (3) किसी गिरोह के सदस्य का नाम , गिरोह तथा गिरोह सूची में सम्मिलित करने या

सम्मिलित न करने के सम्बन्ध में अंतिम विनिश्चय पुलिस आयुक्त /जिला मजिस्ट्र ेट के विवेक पर

होगा ।

16-गिरोह-चार्ट के अग्रसारण में निम्नलिखित रीति का अनुसरण किया जायेगा:-

गिरोह-चार्ट का (1) अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा गिरोह-चार्ट का अग्रसारण : अपर पुलिस अधीक्षक

अग्रसारण उक्त मामले में न के वल त्वरित अग्रसारण की कार्यवाही करे गा बल्कि वह गिरोह-चार्ट व समस्त

संलग्न प्रपत्रों का सम्यक्‌ परिशीलन भी करे गा और जब यह समाधान हो जायेगा कि मामले में

परिशीलन करने का न्याय संगत और संतोषजनक आधार है तभी गिरोह-चार्ट पर नीचे प्रदत्त

संस्तुति सहित पत्र, पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अग्रसारित करे गा कि "गिरोह-

चार्ट व संलग्न साक्ष्यों का आद्योपांत परिशीलन किया । उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी

क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अधीन कार्यवाही का आधार विद्यमान है, तदनुसार

संस्तुति सहित अग्रसारित" ।

(2) प्रभारी/जिला पुलिस द्वारा गिरोह-चार्ट का अग्रसारण : जब गिरोह-चार्ट, समस्त

प्रपत्रों सहित अपर पुलिस अधीक्षक की स्पष्ट संस्तुति के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस

अधीक्षक को प्राप्त हो जाय तो वह भी समस्त तथ्यों का आद्योपांत परिशीलन करे गा तथा जब यह

पुष्ट हो जाय कि अधिनियम के समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति कर ली गयी है और उक्त मामलो में

कार्यवाही किये जाने का विधिमान्य आधार है तो उसे यह उल्लिखित करते हुये गिरोह-चार्ट पुलिस

आयुक्त / जिला मजिस्ट्र ेट को अग्रसारित कर देना चाहिए कि "मैंने गिरोह-चार्ट व संलग्न प्रपत्रों का

सम्यक्‌ परिशीलन कर लिया है और मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ कि मामले में उल्लिखित समस्त विशिष्टयाँ

सही हैं तथा उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,

1986 के अधीन कार्यवाही किये जाने का संतोषजनक आधार है तद्‌नुसार अनुमोदित किया जाना

है ।"512 RPH grih police data 4e makeup data 6 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 दिसम्बर, 2021 ेट का संकल्प: जब गिरोह-चार्ट पुलिस आयुक्त / (3) पुलिस आयुक्त / जिला मजिस्ट्र

जिला मजिस्ट्र ेट को समस्त प्रपत्रों के साथ प्रेषित कर दिया जाय तो पुलिस आयुक्त / जिला मजिस्ट्र ेट द्वारा भी समस्त तथ्यों का आद्योपांत परिशीलन किया जायेगा तथा जब उसका यह समाधान हो जाय कि मामले में कार्यवाही का आधार विद्यमान है तब वह गिरोह-चार्ट पर यह उल्लिखित करते हुये उसका अनुमोदन करे गा कि" मैंने गिरोह-चार्ट के साथ संलग्न साक्ष्य के आलोक में गिरोह-चार्ट व संलग्न प्रपत्रों का आद्योपांत परिशीलन किया । उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अधीन कार्यवाही किये जाने का संतोषजनक आधार विद्यमान है । तद्‌नुसार गिरोह-चार्ट अनुमोदित किया जाता है ।"

ध्यातव्य है कि ऊपर लिखे गये शब्द मात्र उदाहरणात्मक हैं । मात्र उन्ही को शब्दशः लिखने की कोई बाध्यता नही ं है । किन्तु यह आवश्यक है कि अनुमोदन का तात्पर्य वही होना चाहिये जैसा कि ऊपर लिखित संस्तुतियाँ हैं और यह अंकित अनुमोदन की टिप्पणी से भी स्पष्ट होना चाहिए ।

17-(1) गिरोह-चार्ट अग्रसारित करने के दौरान सक्षम प्राधिकारी अपने स्वतंत्र मस्तिष्क स्वतन्त्र मस्तिष्क

का प्रयोग करने हेतु बाध्य होगा ।

का प्रयोग किया

(2) पूर्व मुद्रित रबर के मुहर पर अंकित गिरोह-चार्ट पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाना

हस्ताक्षर नही ं किया जाना चाहिए ।

18-इस नियमावली के प्रपत्र संख्या-1 में प्रदत्त रीति में ही गिरोह-चार्ट प्रेषित किया गिरोह-चार्ट का

जायेगा ।

प्रारूप

अध्याय-4

अन्वेषण अनुमोदन तथा अभियोजन अनुमोदन सम्बन्धी नियम

ेट से अनुमोदन प्राप्त किये जाने के पश्चात् और 19-(1) पुलिस आयुक्त/जिला मजिस्ट्र

अन्वेषण, भिन्न

तत्पश्चात् सम्बन्धित पुलिस थाना में अधिनियम के अधीन मामला रजिस्ट्र ीकृ त किये जाने के पुलिस थाना द्वारा

पश्चात् अन्वेषण , भिन्न पुलिस थाना न कि आवश्यक रूप से सम्बन्धित पुलिस थाना के थाना किया जाना

प्रभारी/थानाध्यक्ष/निरीक्षक द्वारा किया जायेगा ।

(2) अन्वेषण में यथास्थिति समस्त सम्बन्धित व्यक्ति या थानाध्यक्ष या प्रभारी निरीक्षक , अन्वेषणकर्ता को समस्त अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु बाध्य होंगे ।

अग्रतर अन्वेषण 20-(1) गिरोह के विरूद्ध रजिस्ट्र ीकृ त आपराधिक मामलों में अधिनियम के अधीन अन्य पुलिस थाना के थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष/निरीक्षक द्वारा किये जा रहे अन्वेषण के दौरान, साक्ष्य विशेष रूप से निम्नानुसार एकत्र किये जायेंगे ः -

(एक) उन अपराधों में कौन संलिप्त है; और

(दो) आर्थिक, भौतिक, लौकिक प्रसुविधाओं के कौन-कौन तत्व थे या लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न होने के कौन-कौन से तथ्य थे ।

(2) उपयु र्क्त के अतिरिक्त दण्डादेश की प्रमाणित प्रति और यदि आरोप दोषमुक्ति के रूप में परिणत हुआ हो तो उक्त दोषमुक्ति के आधार, अन्वेषण में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किये जायेंगे ।

(3) अन्वेषण पूर्ण किये जाने पर और आरोप पत्र या अंतिम रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित किये जाने से पूर्व, उक्त अन्वेषण सम्बन्धी दस्तावेज, अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित अभियोजनकर्ता को प्रेषित किये जायेंगे ।

अभियोजनकर्ता, अन्वेषण की त्रुटियों में सुधार करने हेतु उक्त दस्तावेजों के आधार पर अपने स्वतंत्र मस्तिष्क का प्रयोग करे गा और यदि वह यह पाता है कि उक्त मामला न्यायालय को प्रेषित किये जाने योग्य है तो वह एक पृथक् रिपोर्ट अभिलिखित करके उसे अपर पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करे गा ।

(4) अपर पुलिस अधीक्षक का इस बात से पूर्णतः समाधान हो जाने के पश्चात् कि मामले में अधिनियम के अधीन ठोस, विश्वसनीय तथा तार्कि क साक्ष्य, अधिनियम की अवधारणा के अनुसार संकलित कर लिया गया है, वह पूर्वोक्त रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को अनुमोदनार्थ अग्रसारित करे गा ।512 RPH grih police data 4e makeup data 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 दिसम्बर, 2021 7 अधिनियम की 21-यदि किसी भूमि आदि पर कब्जा सम्बन्धी साक्ष्य अपेक्षित हों तो उस राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियाँ यथा खसरा, खतौनी तथा ऐसी भूमि का मानचित्र तैयार करके अन्वेषण धारा 2 के खण्ड में सम्मिलित किया जायेगा ।

(ख) के उपखण्ड

(तीन) सम्बन्धी

अभिलेख

आपराधिक 22-(1) अधिनियम के अधीन किसी एकल कृ त्य/चूक से भी अपराध सृजित होगा तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी एकल मामला के आधार पर रजिस्ट्र ीकृ त की जा सकती है। अर्थात् यह

इतिहास अनिवार्य अनिवार्य नही ं है कि अधिनियम के अधीन कोई अपराध रजिस्ट्र ीकृ त किये जाने से पूर्व कोई

नही ं होगा तथा आपराधिक इतिहास अभिलिखित किया जाना तथा अभिकथित किया जाना आवश्यक होगा ।

अन्वेषण के क्रम (2) कतिपय श्रेणी के मामलों में एकल अभियोजन के आधार पर भी उक्त अधिनियम

में अधिनियम की प्रवृत्त हो सकता है, यथा-

धारायें अधिरोपित यदि यह प्रतीत होता है कि गिरोह ने अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड

की जा सके गी ं (एक), (दो), (तीन), (पाँच), (सात), (दस), (बारह), (चौदह), (पन्द्रह), (सत्रह), (अठारह), (उन्नीस),

(बीस) या (इक्कीस) में उल्लिखित अपराधों में से दण्ड संहिता की धारा 302, 376(घ), 395, 396

या 397 में उल्लिखित एकल अपराध किया है, जो संम्प्रति अन्वेषणाधीन है, तथा अधिनियम के

अधीन संकलित साक्ष्यों से अपराध प्रमाणित हो रहा है तो उक्त अपराध का अन्वेषण करने में

सम्मिलित सम्बन्धित पुलिस आयुक्त/जिला मजिस्ट्र ेट द्वारा भी गिरोह-चार्ट अनुमोदित किया जाना

चाहिए और अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दोनों अपराधों की एक साथ अन्वेषण के दौरान

अधिनियम के उपबंध अधिरोपित किये जा सकते हैं। अग्रतर यह कि आरोप पत्र, अधिनियम के

अधीन गठित विशेष न्यायालय को प्रेषित किया जा सकता है ।

अधिनियम की 23-(1) यदि उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) के साथ ही साथ इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जानी हो तो यह सुनिश्चित किया

धारा 2 के जाना चाहिए कि गोवंशीय पशुओं का परिवहन उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर किया जा रहा हो या

खण्ड(ख) के अभियुक्त गो-वध करने या गोमांस का विक्रय करने हेतु आशंकित हो या अभियुक्त गो-वंश का

उपखण्ड (सत्रह) वध करता है या वध करवाता है या वध हेतु प्रस्तुत करता है या वध हेतु प्रस्तुत करवाता है ।

से सम्बन्धित (2) यदि ऊपर उपनियम (1) में उल्लिखित अपराध अधिनियम के उद्देश्यों की परिधि

अभिलेख के अंतर्गत आते हैं तभी इसे अधिनियम की परिधि के अधीन लाया जा सकता है ।

24-(1) अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण यथासंभव छः माह में पूर्ण त्वरित अन्वेषण किया जायेगा ।

(2) अपरिहार्य परिस्थितियों में जिला पुलिस प्रभारी के अनुमोदनोपरान्त अधिकतम

तीन-तीन माह का सीमा विस्तार दिया जा सकता है ।

(3) किसी भी परिस्थिति में अन्वेषण की सीमा विस्तार एक वर्ष से अधिक के लिए नही ं

किया जा सकता है ।

25-(1) अन्वेषण अधिकारी प्रत्येक अभियुक्त का नाम और पता (स्थायी या अस्थायी) अभियुक्त एवं अभिनिश्चित करने के पश्चात् ही उसे आरोप पत्र में प्रविष्ट करे गा ।

साक्षी का विवरण (2) अन्वेषण अधिकारी साक्षियों का नाम, पूर्ण स्थायी व वतर्मान पता, पी एन ओ नम्बर,

दू रभाष नंबर, मोबाईल नंबर स्पष्ट रूप से प्रविष्ट किया जायेगा तथा उस साक्षी से अधिनियम के

प्रक्रम में क्या साबित किया जाना है, साक्षी के स्तम्भ के समक्ष आरोप पत्र में भी उल्लिखित किया

जायेगा ।

26-(1) के स डायरी में संकलित मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के प्राप्त हो जाने पर पुलिस जिला पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को समस्त तथ्यों का पुनः अनुशीलन करना होगा

प्रभारी का ।

अनुमोदन (2) आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व प्रभारी जिला पुलिस का अनुमोदन

अनिवार्य होगा ।

27-यदि अभियुक्त अवयस्क हों और उनकी आयु 18 वर्ष से कम हो तो उन्हे गिरोह-

सामान्यतः चार्ट में सम्मिलित नही ं किया जाना चाहिये:

अवयस्क पर परन्तु यह कि यदि किशोर का कृ त्य नियम 22 में उल्लिखित श्रेणी के अपराधों के

अधिनियम का अंतर्गत आता है और उसकी आयु 16 वर्ष से अधिक हो तो नियम 64 में उल्लिखित जिला स्तरीय

लागू न होना पर्यवेक्षण समिति के विनिश्चय के अध्यधीन अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन उसके

विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है ।512 RPH grih police data 4e makeup data 6 8 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 दिसम्बर, 2021 अनुदेशों का

28-गिरोह के विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही करने के लिए सरकार और अनुपालन किया जिला पुलिस प्रभारी तथा विशेष न्यायालय और अधिनियम के अधीन अपराध का संचालन करने जाना बाध्यकारी वाले लोक अभियोजनकर्ता के अनुदेशों को चाहे वे न्यायालय में साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित होना

करने या शपथ-पत्र या जमानत के समय प्रस्तरवार उत्तर दाखिल किये जाने के लिए अन्वेषण अधिकारी और सम्बन्धित पुलिस थाना का थानाध्यक्ष या प्रभारी निरीक्षक अनौपचारिक रूप में नही ं लेंगे और न ही वे तद्‌निमित्त लापरवाह होंगे अन्यथा वे व्यक्तिगत रूप से इसके उक्त कृ त्य के लिए उत्तरदायी होंगे ।

अध्याय-5

प्रतिप्रेषण तथा जमानत सम्बन्धी सामान्य नियम

29-विशेष न्यायालय में अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों का सीधे संज्ञान लेने अभियुक्त को

का उपबंध , अधिनियम के अधीन किया गया है इसलिए इस कृ त्य का अभियुक्त सीधे विशेष विशेष न्यायालय

न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा ।

के समक्ष सीधे

प्रस्तुत किया जाना

30-यदि अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में हो तो उसका न्यायिक अभिरक्षा में प्रतिप्रेषण, न्यायिक अभिरक्षा

एक बार में साठ दिन के लिए प्राप्त किया जा सकता है और यदि इन साठ दिनों में अन्वेषण का और पुलिस

सम्यक रूप से निष्कर्ष निकालने के लिए पुलिस अभिरक्षा में प्रतिप्रेषण किया जाना अपेक्षित हो अभिरक्षा में

तो पुलिस अभिरक्षा में प्रतिप्रेषण भी प्राप्त किया जा सकता है ।

प्रतिप्रेषण

प्रतिप्रेषण के

31-अभियुक्त के प्रथम प्रतिप्रेषण के समय और प्रत्येक अनुवर्ती दिनांक को सम्बन्धित समय पुलिस अन्वे◌िषण अधिकारी स्वयं पूर्ण के स डायरी के साथ विशेष न्यायालय में उपस्थित होगा ।

अधिकारी का

उपस्थित होना

32-यह सम्बन्धित अन्वेकषण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वह प्रस्तवार

अभियोजनकर्ता/शासकीय अधिवक्ता को समयबद्ध रीति से विधि तथा तथ्यों के अनुसार उच्च टिप्पणियाँ प्रस्तुत

न्यायालय में दाखिल रिट याचिकाओं पर और अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये गये अभियुक्त करने का

के जमानत सम्बन्धी आवेदनों पर सुसंगत प्रस्तरवार टिप्पणियाँ उपलब्ध करायें ।

उत्तरदायित्व

33-(1) जमानत सम्बन्धी आवेदन अधिनियम के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय में जमानत सम्बन्धी

सीधे दाखिल किये जायेंगे ।

आवेदन पर

(2) लोक अभियोजनकर्ता को पुलिस थाना से दस्तावेज आदि प्राप्त किये जाने का कार्यवाही

समुचित अवसर और ऐसे आवेदनों पर सुनवाई किये जाने का अवसर प्रदान किया जायेगा । 34-(1) अधिनियम के अधीन जमानत तभी प्रदान की जायेगी, यदि विशेष अदालत का जमानत सम्बन्धी

सुनवाई के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (4) में नियम

उल्लिखित अपेक्षायें पूरी कर ली गयी हैं ।

(2) जमानत प्रदान किये जाने के समय , विशेष न्यायालय द्वारा समुचित शर्तें भी अधिरोपित की जा सकती हैं।

अंतरिम जमानत

35-अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध के लिए किसी भी मामले में अंतरिम जमानत नही ं प्रदान की जायेगी ।

प्रदान न किया

जाना

अध्याय-6

अपराध के फलस्वरूप अर्जित सम्पत्ति की कु र्की सम्बन्धी नियम

36-(1) प्रत्येक मामले में यह आवश्यक है कि गिरोहबन्द की जंगम व स्थावर सम्पत्ति गिरोह की सम्पत्ति

और उसके अर्जन स्रोत का सम्यक अन्वेषण किया जाना चाहिए ।

और उसके अर्जन

(2) ऐसे अन्वेषण में इस नियमावली के नियम 64 के अधीन गठित समितियों के स्रोत का सम्पूर्ण

माध्यम से यथोचित सूचना संग्रहीत की जानी चाहिए ।

अन्वेषण

(3) अधिनियम की धारा 14 के अधीन अधिहरण हेतु सम्पूर्ण सम्पत्ति के विवरणों और दस्तावेजी साक्ष्य सहित रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी ।512 RPH grih police data 4e makeup data 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 दिसम्बर, 2021 9 (4) अधिनियम की धारा 14 के अधीन राज्य के पक्ष में जिला मजिस्ट्र ेट को प्रेषित की

जाने वाली सम्पत्ति अधिहरण की रिपोर्ट में गिरोहबन्द के आय की ज्ञात स्रोतों , उनकी पैतृक

सम्पत्ति व गिरोह द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन उल्लिखित अपराध करके अर्जित सम्पत्ति का

विस्तृत विवरण , जिसमें गिरोहबन्द द्वारा कृ त बेनामी संव्यवहारों सम्बन्धी संग्रहीत साक्ष्य

सम्मिलित हैं, उसकी सम्पत्तियों की सम्यक जाँच किये जाने के पश्चा्त प्रस्तुत किया जायेगा और

पुलिस आयुक्त /जिला मजिस्ट्र ेट द्वारा पारि त गिरोहबन्द की सम्पत्ति अधिहरण के आदेश की

प्रति भी अन्वेषण में सम्मिलित की जायेगी ।

37-(1) अधिनियम की धारा 14 के अधीन सम्बन्धित अन्वेषणकर्ता अधिकारी , जो

गिरोहबन्द की अधिनियम के अधीन अन्वेषण कर रहा हो , गिरोहबन्द की सम्पत्ति की संवीक्षा करने के पश्चात्

सम्पत्ति की कु र्की अधिहरण हेतु पुलिस आयुक्त /जिला मजिस्ट्र ेट को एक रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी

किया जाना होगा ।

(2) यदि बाद में यह पाया जाता है कि गिरोहबन्द ने कोई अपराध करने के

फलस्वरूप सम्पत्ति अर्जित किया है और अधिनियम की धारा 14 के अधीन अधिहरण की

कार्यवाहियाँ, गिरोह की सम्पत्ति की सम्यक जाँच के पश्चात् नही ं की गयी है और अधिनियम के

अधीन अन्वेषण करने वाले सम्बन्धित थाना प्रभा री/थानाध्यक्ष/निरीक्षक द्वारा पुलिस

आयुक्त/जिला मजिस्ट्र ेट न्यायालय को रिपोर्ट प्रेषित नही ं की गयी है, तो यह उपधारित कर लिया

जायेगा कि सम्बन्धित लोक सेवक ने जानबूझकर गिरोह की सम्पत्ति अधिहरण की रिपोर्ट प्रेषित

नही ं किया है और वह तद्‌निमित्त उत्तरदायी होगा ।

(3) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्र ीकृ त किये जाने के पूर्व भी गिरोहबन्द के सम्पत्ति की

कु र्की की जा सकती है ः

परन्तु यह कि उस समय अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उप खण्ड (एक) से

(पच्चीस) में संख्यांकित कोई आपराधिक मामला अभियुक्त के विरूद्ध रजिस्ट्र ीकृ त कर दिया

गया हो और ऐसे अपराध के कारण सम्पत्ति अर्जित कर ली गयी हो ।

(4) अधिनियम के अधीन , यह साबित करने का भार कि कु र्की की गयी कृ त सम्पत्ति

अपराध करके अर्जित नही ं की गयी है , और सम्पत्ति अर्जन का विधिमान्य स्रोत दर्शित करने का

भार अभियुक्त पर होगा, जिसकी प्रश्नगत सम्पत्ति कु र्क की गयी हो ।

38-ऐसे मामलों में , जिनमें इस अधिनिय म के अधीन कार्यवाहियाँ की गयी हों , जैसे ही

गिरोहबन्द की आरोप पत्र दाखिल कर दिया जायेगा वैसे ही अधिनियम की धारा 14 के अधीन गिरोहबन्द

सम्पत्ति की कु र्की सम्पत्ति की कु र्की की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पुलिस आयुक्त /जिला मजिस्ट्र ेट को

की रिपोर्ट प्रेषित कर दी जायेगी और यदि उक्त रिपोर्ट प्रेषित न की गयी हो तो आरोप पत्र के साथ वरिष्ठ

पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में लिखित रूप में

सूचित किया जायेगा ।

ेट कार्यालय में एक पंजी अनुरक्षित की जायेगी,

39-पुलिस आयुक्त/जिला मजिस्ट्र

धारा 14 की पंजी जिसमें प्रत्येक अभिग्रहण रिपोर्ट को रजिस्ट्र ीकृ त किये जाने का दिनांक अभिलिखित किया

जायेगा और अन्य सुसंगत विवरण भी अभिलिखित किया जायेगा ।

ेट के समक्ष अपना मामला

40-कु र्की की कार्यवाहियों द्वारा क्षुब्ध व्यक्ति जिला मजिस्ट्र

अधिवक्ता के व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है ।

माध्यम से

अभ्यावेदन

ेट दस्तावेजों का परीक्षण करने के लिए अपने

41-पुलिस आयुक्त / जिला मजिस्ट्र

दस्तावेजों की अधीन कार्यरत किसी राजपत्रित अधिकारी को अपनी ओर से अभिहित कर सकता है ।

संवीक्षा

ेट अपनी पहल पर या किसी एक पक्ष के अनुरोध पर

42-पुलिस आयुक्त/जिला मजिस्ट्र

बंद कमरे में निदेश दे सकता है कि सुनवाई की कार्यवाही पूर्णतः या आंशिक रूप से बंद कमरे में की

कार्यवाही जायेगी ।

र्क्ति सम्बन्धी अभ्यावेदन में , घटना के समस्त विवरणों के

43-(1) प्रत्येक सम्पत्ति निमु

सम्पत्ति निमु र्क्तप अतिरिक्त अभ्यावेदन के समर्थन में साक्ष्य और साक्षियों की सूची प्रस्तुत किये जाने पर सम्पत्ति

किये जाने हेतु का तत्कालीन बाजार मूल्य और सम्पत्ति के अभिलेख भी प्रस्तुत किये जायेंगे । प्रत्येक

अभ्यावेदन अभ्यावेदन इस नियमावली के प्रपत्र संख्या-5 में किया जायेगा ।512 RPH grih police data 4e makeup data 6 10 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 दिसम्बर, 2021 ेट के समक्ष लाये गये अभ्यावेदन को टंकित और (2) पुलिस आयुक्त /जिला मजिस्ट्र

मुद्रित या शुद्ध रूप में लिखित तीन प्रतियों के समुच्चय में दाखिल किया जाना चाहिए और उक्त अभ्यावेदन पर आवेदक या उसके प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा ।

(3) यदि पुलिस आयुक्त /जिला मजिस्ट्र ेट का यह विचार हो कि अभ्यावेदन , नियमावली के उपबंधों के अनुसार हो तो उसे अभ्यावेदन को संख्याकित कराना होगा और उक्त प्रयोजन के लिए अनुरक्षित पंजी में प्रविष्टद कराना होगा ।

44-(1) किसी अभ्यावेदन पर सम्पत्ति निमु र्क्ति की किसी सुनवाई पर , पुलिस नोटिस तामील

आयुक्त/जिला मजिस्ट्र ेट इस नियमावली के प्रपत्र संख्या 6 में किसी पक्षकार को उसके नाम से किया जाना

नोटिस तामील कर सकता है।

(2) उपनियम (1) में दी गयी नोटिस, सम्बन्धित व्यक्ति को निम्नलिखित किसी माध्यम से तामील की जा सकती है ः -

(क) यथास्थिति दावेदार या प्रतिपक्षी द्वारा;

(ख) धारक/वाहक के माध्यम से हस्तकृ त वितरण द्वारा;

(ग) रजिस्ट्र ीकृ त डाक या स्पीडपोस्ट द्वारा;

(घ) ई-मेल द्वारा, यदि ई-मेल पता उपलब्ध हो;

(ङ) समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम से ;

(च) सम्बन्धित जिला के विभिन्न लोक स्थानों के नैसर्गिक रूप से दृश्य भाग पर रखकर । 45-(1) जब मामले की सुनवाई हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण हो जायें तो पुलिस अभ्यावेदन के

आयुक्त/जिला मजिस्ट्र ेट सुनवाई का दिनांक नियत करे गा ।

सम्बन्ध में

(2) पुलिस आयुक्त/जिला मजिस्ट्र ेट पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करे गा । सुनवाई

(3) पुलिस आयुक्त /जिला मजिस्ट्र ेट किसी मामले में आवश्यक पाये जाने पर स्थलीय निरीक्षण कर सकता है । वह ऐसे निरीक्षण के दौरान स्थलीय निरीक्षण हेतु किसी विधिक सलाहकार और विशेषज्ञ को भी नाम निर्दिष्ट कर सकता है ।

46-(1) पुलिस आयुक्त /जिला मजिस्ट्र ेट अपनी पहल पर या किसी पक्षकार के साक्षियों को

अनुरोध पर साक्षी के साथ ही साथ ऐसे किसी व्यक्ति जिसका साक्ष्य या कथन मामले के

प्रस्तुत किया

निस्तारणार्थ सहायक होना संभाव्य हो, को सुनने का विनिश्चय कर सकता है ।

जाना

(2) सुनवाई के समय साक्षियों , विशेषज्ञों या अन्य व्यक्तियों को प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में इस नियमावली के प्रपत्र संख्या- 7 के अनुसार युक्तियुक्त समय देने वाले व्यक्ति को नोटिस दी जायेगी ।

(3) नोटिस में उन व्यक्तियों के नाम , पते व सुनवाई हेतु नियत दिनां क एवं समय उल्लिखित

होंगे ।

(4) पुलिस आयुक्त/जिला मजिस्ट्र ेट अपनी पहल पर या उसके समक्ष उपस्थित होने वाले व्यक्ति के अनुरोध पर, बंद कमरे में सुनवाई किये जाने का आदेश दे सकता है ।

47-प्रत्येक साक्षी पुलिस आयुक्त/जिला मजिस्ट्र ेट के समक्ष अपना साक्ष्य शपथपूर्वक साक्षी का साक्ष्य

प्रस्तुत कर सकता है ।

शपथपूर्वक

अभिलिखित किया

जाना

48-पुलिस आयुक्त/जिला मजिस्ट्र

जिला मजिस्ट्र ेट

द्वारा आवश्यक

प्रश्न प्रस्तुत किया

ेट ऐसे मामले जिसे वह अभ्यावेदन के निस्तारणार्थ युक्तियुक्त और समीचीन पाता है, में पक्षकारों, साक्षियों, विशेषज्ञों एवं उनके प्रतिनिधियों के समक्ष ऐसे समस्त आवश्यक प्रश्न रख सकता है और वह कथनों में उन प्रश्नों को अभिलिखित कर सकता है ।

जाना

49-(1) पुलिस आयुक्त/जिला मजिस्ट्र ेट ऐसा साक्ष्य ग्रहण करने से अस्वीकार कर सकता साक्ष्य सीमित किया

है जिसे वह अप्रासंगिक या साक्ष्य विहीन मूल्य वाला पाता है ।

जा सकता है

(2) पुलिस आयुक्त /जिला मजिस्ट्र ेट मौखिक साक्ष्य को भी सीमित कर सकता है यदि उसका यह दृष्टिकोण हो कि पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया गया है और अग्रतर प्रस्तुत किया जाने वाला साक्ष्य, अयुक्तियुक्त विलम्ब करने तथा न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है ।512 RPH grih police data 4e makeup data 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 दिसम्बर, 2021 11 50-(1) दस्तावेजों की खोज किये जाने तथा उनका प्रकटीकरण किये जाने के सम्बन्ध दस्तावेजों का में सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) से सम्बन्धित उपबन्ध , प्रकट किया जाना अधिनियम एवं इस नियमावली के सम्बन्ध में लागू होंगे ।

और अभिलेखों (2) पुलिस आयुक्त/जिला मजिस्ट्र ेट कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में ऐसे दस्तावेजों या का अनुशीलन ऐसे अन्य साक्ष्यों, जिन्हें वह आवश्यक समझे , की खोज करने और उनका प्रकटीकरण करने के किया जाना लिए माँग कर सकता है ।

(3) पुलिस आयुक्त/जिला मजिस्ट्र ेट किसी अन्य जाँच की उपाय , जिसे वह आवश्यक

समझे, के लिए व्यवस्था कर सकता है ।

(4) पक्षकारों द्वारा वांछित अभिलेखों की प्रतियों और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले

अभियोजनकर्ता से भिन्न व्यक्ति द्वारा अभिलेखों के अनुशीलन के सम्बन्ध में ऐसे अभिलेख की

माँग करने वाले और उसका अनुशीलन करने वाले पक्षकार को ऐसी फीस जमा करनी होगी

जैसा कि पुलिस आयुक्त/जिला मजिस्ट्र ेट द्वारा विहित किया जाय ।

51-(1) प्रत्येक विनिश्चय की मूल प्रति सम्बन्धित पुलिस आयुक्त /जिला मजिस्ट्र ेट के विनिश्चय की न्यायिक अभिलेख कक्ष में रखी जायेगी ।

प्रमाणित प्रति (2) पुलिस आयुक्त/जिला मजिस्ट्र ेट जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति द्वारा नियत फीस

प्राप्त किये जाने पर प्रत्येक पक्षकार को विनिश्चय की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायेगा ।

52-कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर किसी पक्षकार की मृत्यु होने की स्थिति में मामला अभियुक्त की उपशमित नही ं होगा तथा यह मृतक के विधिक प्रतिनिधि , प्रशासक, निष्पादनकर्ता तथा मृत्यु होने की अभिकर्ता के पक्ष में अथवा उ सके विरूद्ध प्रश्नगत धनराशि से सम्ब न्धित सम्पत्ति के सापेक्ष स्थिति में मामला प्रचलित रहेगा ।

उपशमित न होना 53-(1) पुलिस आयुक्त /जिला मजिस्ट्र ेट द्वारा मामला संदर्भित किये जाने के पश्चात् विशेष न्यायालय विशेष न्यायालय द्वारा गिरोहबन्द की सम्पत्ति के सम्बन्ध में जाँच किये जाने के दौरान लोक

द्वारा सम्पत्ति अभियोजक को उसके मामले और दावेदार द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की शुद्धता को अभिनिश्चित

निर्मोचित किये करने हेतु सुनवाई का पर्याप्त अवसर और प्रतिपरीक्षा का अवसर प्रदान किया जायेगा ।

जाने सम्बन्धी (2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकू ल होते हुए भी

जाँच

यह साबित करने का भार कि प्रश्नगत सम्पत्ति या उसका आंशिक भाग , अधिनियम में उपबंधित

किसी आपराधिक कृ त्य के फलस्वरूप अर्जित नही ं किया गया है , सम्पत्ति पर दावा करने वाले

व्यक्ति पर

होगा ।

(3) जहाँ विशेष न्यायालय , सम्पत्ति निमु र्क्त किये जाने का आदेश पारित कर रहा हो

वहाँ सम्पत्ति निमु र्क्तश किये जाने का दिनांक न्यूनतम तीस दिन के पश्चात् ही नियत किया जायेगा ,

यदि राज्य उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील किया हो ।

(4) अपरिहार्य परिस्थितियों के सिवाय विशेष न्यायालय निमु र्क्त सम्पत्ति के दावेदार से

यह परिवचन प्राप्त करे गा कि वह राज्य द्वारा निमु र्क्ति आदेश के विरूद्ध अपील आदि का

निस्तारण किये जाने की अवधि तक न तो उक्त सम्पत्ति का विक्रय करे गा , दान करे गा और

बंधक करे गा और न ही वह उसका किसी अन्य प्रकार से अंतरण करे गा ।

अध्याय-7

गिरोह और उनके प्रकाशन से सम्बन्धित अभिलेख

54-(1) प्रत्येक पुलिस थाना में इस नियमावली के प्रपत्र- 2 में यथा प्रदत्त प्रारूप में गिरोह पंजी और एक गिरोह पंजी रखी जायेगी जिसमें पुलिस थाना क्षेत्र में क्रियाशील समस्त गिरोहबन्द के

आई सी जे एस विवरणों, उनके विरूद्ध रजिस्ट्र ीकृ त आपराधिक मामलों और उनकी अद्यतन प्रास्थिति एवं

पोर्टल पर गिरोह परिणामों का उल्लेख किया जायेगा ।

अभिलेखों का

प्रकाशन (2) अधिनियम में उल्लिखित , अपराध किये जाने के पश्चात् गिरोह द्वारा अर्जित

सम्पत्ति एवं सम्पत्ति की वसूली के विवरण की और उसमें कु र्की और अधिहरण सम्बन्धी

कार्यवाही की प्रविष्टि भी की जायेगी ।512 RPH grih police data 4e makeup data 6 12 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 दिसम्बर, 2021 (3) गिरोह पंजी अद्यतनकृ त करने के उद्देश्य से सम्बन्धित पुलिस थाना के प्रभारी निरीक्षक और सम्बन्धित पुलिस थाना के प्रधान कांस्टेबल संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे । इसका नियमित पर्यवेक्षण , क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक , पुलिस अधीक्षक /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त द्वारा किया जायेगा और समुचित अनुदेश /टिप्पणियाँ प्रत्येक सुअवसर पर गिरोह पंजी में पृष्ठांकित की जा सकती हैं ।

(4) उपरोक्त के अतिरिक्त अंतर्संचालनीय दाण्डिक न्याय प्रणाली (आई सी जे एस ) के समस्त स्तम्भ अर्थात् न्यायालय , अभियोजन, पुलिस और कारागार विभाग ऐसे सम स्त गिरोहों और अपराधियों के विरुद्ध अपने विभाग द्वारा कृ त समस्त कार्यवाहियाँ वास्तविक समय पर अपने सुसंगत विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें गे । इसका नियमित पर्यवेक्षण राज्य स्तर पर नामनिर्दिष्ट आईसीजेएस के नोडल अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । वह प्रत्येक माह की सात दिनांक तक सरकार के गृह विभाग को मासिक रिपोर्ट उपलब्ध करायेगा ।

(5) पुलिस थाना क्षेत्र में क्रियाशील समस्त गिरोहों का गिरोह चार्ट , सम्बन्धित पुलिस

ेट /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक द्वारा तैयार कर अनुमोदित आयुक्त/जिला मजिस्ट्र किया जायेगा और उस पुलिस थाना में रखवाया जायेगा । यह आवश्यक नही ं होगा कि गिरोहबन्द आवश्यक रूप से पुलिस थाना क्षेत्र का निवासी हो अथवा स्वयं उसी पुलिस थाना क्षेत्र में अपराध किया हो ।

(6) इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन उक्त गिरोह के विरुद्ध पहले से विद्यमान आपराधिक विचारण में गिरोह के विरुद्ध रजिस्ट्र ीकृ त अन्य आपराधिक मामलों के अंतिम परिणाम की सूचना , विशेष न्यायालय को दस्तावेजी साक्ष्य के साथ न्यायालय में नियुक्त लोक अभियोजक के माध्यम से प्रदान की जायेगी , जिसका संयुक्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित पुलिस थाना के प्रभारी निरीक्षक /सम्बन्धित पुलिस थाना के थाना ध्यक्ष एवं सम्बन्धित पुलिस थाना के प्रधान कांस्टेबल तथा पुलिस थाना के पैरोकार का होगा ।

अध्याय-8

विचारण सम्बन्धी सामान्य नियम

स्थानीय जेल में

55-अधिनियम के अधीन मामलों के विचारण में तथ्यों एवं मामलें की परिस्थितियों के विचारण

दृष्टिगत लोक अभियोजनकर्ता के आवेदन पर या विशेष न्यायालय द्वारा स्वयं समीचीन या वांछनीय समझे जाने पर विशेष न्यायालय अधिनियम की धारा 6 के उपबंधों के अनुसार स्थानीय जेल में विचारण संचालित कर सकती है ।

56-लोक अभियोजनकर्ता के अनुरोध पर संहिता की धारा 309 के अधीन वीडियो कान्फ्रें स

के माध्यम से

कार्यवाही

कार्यवाहियों में भी अभियुक्त की उपस्थिति वीडियो कांफ्रें स के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है तथा विचारण की कार्यवाहियाँ उसकी अनुपस्थिति में उसके अधिवक्ता के माध्यम से निष्पादित की जा सकती हैं ।

आधारभूत

57-यथास्थिति सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक /थानाध्यक्ष/निरीक्षक तथा अन्वेषणकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह सम्बन्धित विशेष अदालत में लोक अभियोजनकर्ता के माध्यम से , मामलों का

अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य अधिनियम के अधीन आधार भूत विचारण

मामलों के विचारण पर अग्रता रखने हेतु विशेष न्यायालय द्वारा विचारण करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करे ।

साक्ष्य के अभाव

58-अधिनियम के अधीन संस्थित मामलों का निस्तारण साक्ष्य के अभाव में साक्षियों से सम्बन्धित प्रक्रियाओं तथा प्रपीड़क प्रक्रियाओं जमानतीय वारं ट और गैर जमानतीय वारं ट , में मामले का

संहिता की धारा 350 के अधीन जारी नोटिस को निष्पादित किये बिना नही ं किया जायेगा । निस्तारण न

किया जाना

जिला मजिस्ट्र ेट

59-गिरोह-चार्ट पर जिला मजिस्ट्र ेट के अनुमोदन आदेश को सिद्ध करने की

आवश्यकता नही ं होगी, इसका निष्पादन उपधारित कर लिया जायेगा ।

के अनुमोदन

आदेश की

उपधारणा

प्रमाणित प्रतियां

60-किसी अन्य अधिनियम में अतंर्विष्ट किसी बात के प्रतिकू ल होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन मामलों के विचारण में गिरोह- चार्ट में सम्मिलित अपराधिक मामले और प्राथमिक साक्ष्य

होंगी

सूची में उल्लिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट , आरोप पत्र प्रमाणित करने वाले अधिकारी द्वारा सिद्ध किये जा सकते हैं । तद्‌निमित्त कोई मूल प्रपत्र अपेक्षित नही ं होगा और इस प्रकार सिद्ध किये गये प्रपत्रों में अन्तर्विष्ट तथ्य तब तक सिद्ध हुए समझे जायेंगे , जब तक कि उन्हें किसी प्रतिकू ल साक्ष्य से खण्डित न कर दिया जाय ।512 RPH grih police data 4e makeup data 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 दिसम्बर, 2021 13 अध्याय-9

पीड़ित, साक्षी, विशेष न्यायाधीश तथा अभियोजनकर्ता की सुरक्षा

61-विशेष न्यायालय में अधिनियम के अधीन मामलों में साक्ष्य करण किया जाना

दिन-प्रतिदिन प्रारम्भ होने के पश्चात् , विशेष न्यायालय द्वारा लिखित में अभिलिखित विशेष कारणों के बिना

विचारण

विचारण स्थगित नही ं किया जायेगा ।

62-(1) अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों के दौरान विशेष न्यायालय स्वप्रेरणा

साक्षियों का से या लोक अभियोजनकर्ता के अनुरोध पर साक्षी की पहचान तथा उसका पता गोपनीय रखने

संरक्षण

हेतु उपाय कर सकता है ।

(2) नियम-64 के अधीन गठित समितियों द्वारा पर्यवेक्षण तथा समीक्षा के दौरान साक्षी

सुरक्षा योजना-2018 और तत्समय प्रवृत्त साक्षी सुरक्षा सम्बन्धी अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित

किये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी ।

63-सम्बन्धित पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक इस अधिनियम

विशेष

के अधीन कार्यरत् विशेष न्यायाधीश तथा लोक अभियोजनकर्ता को समुचित सुरक्षा प्रदा न करने

न्यायाधीश एवं हेतु उत्तरदायी होंगे ।

लोक

अभियोजनकर्ता

की सुरक्षा

अध्याय-10

मामलों का पर्यवेक्षण

64-अधिनियम के अधीन किन्ही कार्यवाहियों के नियमित पर्यवेक्षण तथा पुनरीक्षण और

त्रिस्तरीय उनसे आनुषंगिक मामलों का निस्तारण एवं प्रबंधन किये जाने के सम्बन्ध में त्रिस्तरीय समितियों समितियों द्वारा का गठन निम्नानुसार किया जायेगा :-

पर्यवेक्षण (1) जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति :

(क) प्रत्येक त्रैमास में, इस अधिनियम के अधीन कृ त कार्यवाही जिसमें अधिनियम की

धारा 14 के अधीन कार्यवाहियाँ तथा विनिश्चित मामले भी सम्मिलित हैं, का अनिवार्यतः पुनरीक्षण

जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति द्वारा किया जायेगा ।

(ख) जिन पुलिस अधिकारियों ने अधिनियम के अधीन मामला दर्ज किया हो तथा जो

अन्वेषण कर रहे हों, वे समस्त के स डायरियों तथा सूचना के साथ आवश्यक रूप से उपस्थित

रहेंगे ।

(ग) उक्त जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति निम्नानुसार गठित की जायेगीः-

(एक) पुलिस आयुक्त / जिला मजिस्ट्र ेट - अध्यक्ष

(दो) जिला पुलिस प्रभारी, वरिष्ठ पुलिस - उपाध्यक्ष

अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक

(तीन) अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी - नोडल अधिकारी

(चार) संयुक्त निदेशक अभियोजन - सदस्य सचिव

(पाँच) गिरोहबन्द अधिनियम का लोक - सदस्य

अभियोजनकर्ता

(घ) उक्त जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति में कृ त विनिश्चयों तथा कृ त पुनरीक्षण का

कार्यवृत्त, न्याय सहायक/गोपन सहायक द्वारा तैयार करके अध्यक्ष के हस्ताक्षर से यथाशीघ्र

मण्डल स्तरीय पर्यवेक्षण समिति तथा शासन के गृह विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

(ङ) उपयु र्क्त के अतिरिक्त उक्त समिति के पास किसी गिरोह या अपराधियों की

सम्पत्तियों की किसी समुचित संस्था से अन्वेषण कराने और ऐसे समस्त आदेश जारी करने का

प्राधिकार होगा ताकि ऐसे गिरोह या अपराधी किसी सरकारी सेवाओं, काराबारों, संविदाओं, पट्टों,

राजकीय योजनाओं इत्यादि की प्रसुविधा प्राप्त न कर सकें और यदि उनके द्वारा इस तरह की

प्रसुविधा प्राप्त की गयी हो तो उसकी वसूली की जानी चाहिए । साक्षी संरक्षण योजना-2018 और

तत्समय प्रवृत्त साक्षी संरक्षण से सम्बन्धित अनुदेशों का भी अनुपालन इस समिति द्वारा सुनिश्चित

किया जायेगा ।512 RPH grih police data 4e makeup data 6 14 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 दिसम्बर, 2021 (2) मण्डल स्तरीय पर्यवेक्षण समितिः -

(क) मण्डल स्तरीय पर्यवेक्षण समिति, जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की त्रैमासिक पुनरीक्षण रिपोर्ट और इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा कृ त कार्यवाही, जिसमें अधिनियम की धारा 14 के अधीन कार्यवाहियाँ सम्मिलित हैं, पर विचार करे गी ।

(ख) जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति द्वारा विनिश्चित मामलों का प्रत्येक छः मास में मण्डल स्तरीय पर्यवेक्षण समिति द्वारा अनिवार्य रूप से पुनरीक्षण किया जायेगा।

(ग) उक्त समिति की पुनरीक्षण बैठक में सम्बन्धित जिला का नोडल अधिकारी सुसंगत सूचनाओं के साथ आवश्यक रूप से उपस्थित रहेगा।

(घ) उक्त मण्डल स्तरीय पर्यवेक्षण समिति निम्नानुसार गठित की जायेगी :-

- अध्यक्ष

एक- मण्डलायुक्त

दो- पुलिस महानिरीक्षक/संयुक्त पुलिस आयुक्त - उपाध्यक्ष/नोडल (अपराध)

अधिकारी

तीन- अपर निदेशक, अभियोजन

- सदस्य सचिव चार- मण्डलीय मुख्यालय के स्थानीय निकाय का - सदस्य

अधिकारी (नगर आयुक्त/ कार्यपालक

अधिकारी)

- सदस्य

पाँच- राष्ट्र ीय एवं निजी बैंक का क्षेत्रीय प्रमुख शाखा

प्रबन्धक

छः - आयकर विभाग के ज्येष्ठतम अधिकारी - सदस्य

सात- जीएसटी/विक्रय कर/वाणिज्य कर विभाग का - सदस्य

ज्येष्ठतम अधिकारी

(ङ) आपराधिक मामलों का पुनरीक्षण करने के अतिरिक्त उक्त समिति अधिनियम के अधीन गिरोहबन्द द्वारा अर्जित सम्पत्ति से सम्बन्धित गतिविधियों के विषय में अन्वेषण अधिकारियों को समुचित सूचना उपलब्ध करायेगी तथा मण्डलीय स्तर पर सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ सुसंगत सूचना साझा करे गी ।

(च) कृ त विनिश्चयों के कार्यवृत्त और मण्डल स्तरीय पर्यवेक्षण समिति में कृ त पुनरीक्षण को तैयार करके यथाशीघ्र अध्यक्ष के हस्ताक्षर से शासन के गृह विभाग को प्रेषित किया जायेगा । (छ) उपयु र्क्त के अतिरिक्त उक्त समिति के पास किसी गिरोह या अपराधियों की सम्पत्तियों की किसी समुचित संस्था के माध्यम से अन्वेषण करवाने और ऐसे समस्त आदेश जारी करने का अधिकार होगा ताकि ऐसे गिरोह या अपराधी किन्ही सरकारी सेवाओं, कारबार, संविदाओं, पट्टों, राजकीय योजनाओं आदि की प्रसुविधा प्राप्त न कर सके और यदि इस तरह की प्रसुविधा उनके द्वारा प्राप्त की गयी हो तो उसकी वसूली की जानी चाहिए । साक्षी संरक्षण योजना- 2018 और तत्समय प्रवृत्त साक्षी संरक्षण से सम्बन्धित अनुदेश भी इस समिति द्वारा सुनिश्चित किये जायेंगे ।

(3) राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण समिति :-

(क) राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण समिति मण्डल स्तरीय पर्यवेक्षण समिति और और जिला स्तरीय समितियों का अद्र्धवार्षिक पर्यवेक्षण करे गी और अपराधियों को दण्डित किये जाने और उनकी अविधिमान्य सम्पत्तियों का राज्य के पक्ष में निस्तारण किये जाने सम्बन्धी रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् नीति बनायेगी ।

(ख) समुचित कार्र वाई करने के लिए राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण समिति, निम्नानुसार गठित की जायेगी -

(एक) अपर मुख्य सचिव, गृह - अध्यक्ष

(दो) प्रमुख सचिव, न्याय/विधि परामर्शी - उपाध्यक्ष

(तीन) पुलिस महानिदेशक

- उपाध्यक्ष

(चार) महानिदेशक, अभियोजन - सदस्य सचिव

(पाँच) राष्ट्र ीय एवं निजी बैंक का राज्य प्रमुख - सदस्य

(छः ) आयकर विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी - सदस्य

(सात) जीएसटी/बिक्री कर/वाणिज्य कर विभाग का

- सदस्य

वरिष्ठतम अधिकारी512 RPH grih police data 4e makeup data 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 दिसम्बर, 2021 15 (ग) उपयु र्क्त के अतिरिक्त, उक्त समिति के पास किसी गिरोह या अपराधियों की

सम्पत्तियों की किसी समुचित संस्था के माध्यम से अन्वेषण कराने और ऐसे समस्त आदेश जारी

करने का प्राधिकार होगा ताकि ऐसे गिरोह या अपराधी किन्हीं सरकारी सेवाओं, कारबारों,

संविदाओं, पट्टों, राजकीय योजनाओं आदि की प्रसुविधा न प्राप्त कर सके और यदि उनके द्वारा

ऐसी प्रसुविधा प्राप्त की गयी हो, तो उसकी वसूली की जानी चाहिए । साक्षी संरक्षण योजना-2018

तथा तत्समय प्रवृत्त साक्षी संरक्षण सम्बन्धी अनुदेशों का अनुपालन भी इस समिति द्वारा सुनिश्चित

किया जायेगा ।

अभियोजन 65-(1) जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति के पास उन मामलों को समाप्त करने का

प्रत्याहृत करने अधिकार होगा, जो गलत तरीके से प्रारम्भ किये गये हों और प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्ट्र ीकृ त किये

का अधिकार जाने से पूर्व प्रक्रियाधीन हों । उसके पास गलत करने वाले के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की

सिफारिश करने का भी अधिकार होगा ।

(2) विशेष न्यायालयों में भेजे गये और विचारण के लिए लम्बित मामलों के सम्बन्ध में

यदि पुनरीक्षण के पश्चात् कोई आरोप निराधार पाया जाता है तो जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति को

उसे राज्य सरकार को वापस लेने की सिफारिश करने का अधिकार होगा ।

प्रशिक्षण 66-अधिनियम के अधीन उपबंधित कर्तव्यों का प्रभावी निष्पादन करने , अपराधों का

उत्कृ ष्ट अन्वेषण सुनिश्चित करने और उत्तम अभियोजन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिनियम

के अधीन कार्यरत अन्वेषणकर्ताओं और अभियोजनकर्ताओं को ऐसी किसी संस्था , जिसे

अभियोजन महानिदेशक उचित समझे , में समय-समय पर अपर मुख्य सचिव , गृह के निदेश के

अधीन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ।

सद् भाव पूर्वक 67-अधिनियम या इस नियमावली के अनुसरण में सद्‌भावपूर्वक कृ त या किये जाने हेतु

कृ त कार्यवाही आशयित किसी बात के सम्बन्ध में सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृ त किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई

का संरक्षण वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नही ं होगी ।

-------

प्रपत्र संख्या (1)

गिरोह-चार्ट का प्रारुप

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली, 2021

(नियम 18 देखिए)

गिरोह सरगना का नाम ............................ पुत्र/पुत्री ............................ पता ....................

टिप्पणी - (एक) आपराधिक इतिहास का विवरण संलग्नक -1 में है ।

(दो) अभियुक्त का डोजियर संलग्नक -2 में है।

महोदय, निवेदन है कि गिरोह सरगना 'कʼ अपने सह अभियुक्त सदस्यों ग, घ, ङ के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह बना रहा है जो जिला/ अंतरजिला/ अंतरराज्य स्तर पर सक्रिय है। इस गिरोह द्वारा दिनांक____ को (उदाहरणार्थ -भारी भीड़ में श्री 'क' की हत्या कर दी गयी, ताकि उसकी भूमि पर कब्जा किया जा सके और उस स्थान से फायरिं ग करते हुए भाग गये।) इस मामले में जमानत पर छू टने के पश्चात् सरगना 'क' और सहअभियु ्क्त ङ ने ............ (उदाहरणार्थ -श्री 'कʼ की हत्या के चश्मदीद साक्षी 'ख' की हत्या का प्रयास करते हुए दिनांक____ को____ - बजे गोली मार दी ताकि नियत विचारण में श्री 'ख' का साक्ष्य गिरोह के विरुद्ध प्रमाणित न किया जा सके । ) तत्पश्चात उक्त्त गिरोह द्वारा दिनांक ------- को ------बजे न्यायालय से वापस जाते समय --------------स्थाकन पर वादी की हत्या कर दी गयी जिससे जनता में भय और आतंक का माहौल व्याप्त है तथा सामान्य जनजीवन अस्त-व्य्स्त हो गया है । ताबड़तोड़ फायरिं ग के कारण लोग अपने-अपने घरों में भाग गये । लोक व्य.वस्था भंग हो गयी । गिरोह द्वारा पूर्व में प्राप्त जमानत का उल्लं◌ेघन करते हुए गिरोह द्वारा अग्रतर अपराध किया गया है , इस गिरोह की सक्रियता अंतर पीढ़ीगत है, भय तथा आतंक के कारण इनके विरुद्ध रजिस्ट्र ीकृ त अनेक आपराधिक मामलों में साक्षियों ने स्वयं अभियोजन कथानक का खण्डन किया है, जिससे कई मामले सामने आये हैं , मामले में साक्ष्य की कमी के कारण अंतिम रिपोर्ट लगा दी गयी और कु छ साक्षियों की अस्पष्टता के कारण मामले छोड़ दिये गये । उक्त गिरोह द्वारा दाण्डिक कृ त्य गिरोहबन्द अधिनियम की धारा 2(ख) की उपधारा (एक) से लेकर (पच्चीस) तक आच्छादित है , जो गिरोहबन्दो और समाजविरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा-3 के अधीन दण्डनीय अपराध है । अतएव कृ पया प्रस्तावित गिरोह-चार्ट को अनुमोदित करें , जिससे कि गिरोह के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके ।

प्रपत्र संख्या (2)

गिरोह पंजी का प्रपत्र

[(उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली, 2021)]

(नियम 53 देखिए)

------

प्रपत्र संख्या (3)

परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया जाने वाला आपराधिक इतिहास

[(उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली, 2021)]

(नियम 12 देखिए)

डोजियर(फाइल)

(1) अभियुक्त का नाम ........ पिता का नाम........ आयु.........

(2) स्थायी निवासी- अस्थायी निवासी-

(3) फोन संख्या-

(4) आधार कार्ड संख्या-

(5) पारिवारिक सदस्यों का विवरण-

(6) गिरोह के सदस्यों का नाम-

(7) पारिवारिक पृष्ठभूमि का विवरण-

(8) अभियुक्त की सामाजिक स्थिति/ख्याति-

(9) अभियुक्त की आर्थिक स्थिति-

(10) अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति का विवरण मूल्यांकन सहित/अर्जन स्थिति-

(11) आपराधिक विशेषज्ञता-(किस प्रकार का अपराध करने में वह पांरगत है)-विवरण-

(12) अपराध जगत में प्रवेश का संक्षिप्त विवरण-

(13) जमानतदारों का विवरण-

(14) अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज कु ल आपराधिक मामले व उनकी वतर्मान स्थिति-

(15) जमानत के दुरूपयोग का अग्रेतर किए गये अपराध का विवरण-

(16) अन्य कोई विशिष्ट/महत्वपूर्ण तथ्य ।

दिनांकः प्रभारी निरीक्षक-

जिलाः पुलिस थाना-

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त का नाम .............. पता.....

(1) अपराध संख्या- धारा- पुलिस थाना- जिला-

(2) -- --- --- ---

(3) -- --- --- ---

(4) -- --- --- ---

(5) -- --- --- ---

(6) -- --- --- ---

(7) -- --- --- ---

(8) -- --- --- ---

अभियुक्त का नाम

(1) -- --- --- ---

(2) -- --- --- ---

प्रभारी निरीक्षक-

थाना-

जिला-

दिनांक

--------

प्रपत्र संख्या (4)

सम्पत्ति निमु

र्क्ति का अभ्यावेदन

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली, 2021

(नियम 42 देखें)

आवेदन

भाग-क

1- आवेदक की विशिष्टियाँ

(1) नाम और पता-

(2) आधार संख्या-

(3) दू रभाष संख्या-

(4) ई-मेल का पता-

2-प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों की विशिष्टियाँ और वतर्मान प्रास्थिति-

3-सम्पत्ति का मूल्य और आवेदन फीस के ब्यौरे -

(1) सम्पत्ति का मूल्य:

(2) आवेदन हेतु फीस के ब्यौरे :

4-उस बैंक का नाम और पता जिस पर ड्र ाफ्ट आहरित किया गया है:

डिमाण्ड ड्र ाफ्ट की संख्या....................और वह शाखा......................... जिस पर यह संदेय है ।

5-सम्पत्ति की विशिष्टियाँ।

सम्पत्ति स्थल -

प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या –

पुलिस थाना -

जिला -

घटना का संक्षिप्त विवरणः -

धारा के अधीन -

बनाम -

स्वामित्व अथवा प्राधिकार प्रपत्र -

सम्पत्ति का प्रकार -

सम्पत्ति की समस्त विशिष्टियाँ -

सम्पत्ति का वतर्मान अनुमानित बाजार मूल्य

कोई अन्य विशिष्टियाँ, जिन्हे दावेदार या आवेदक दावा के परिसीमन से सम्बन्धित साक्ष्य के रूप में

ध्यान में लाना चाहें

6-प्रथम सूचना रिपोर्ट का दिनांक (साक्ष्य हेतु प्रति संलग्न करें )

मामले का शीर्षक

भाग-ख

आवेदन अनुक्रमणिका

क्रम संख्या संलग्न किये गये दस्तावेजों का विवरण पृष्ठ संख्या

1

2

3

आवेदक का हस्ताक्षर

शपथ पूर्वक अभिवचन

आवेदक का हस्ताक्षर कार्यालय में प्रयोग हेतु

दावा दाखिल किये जाने का दिनांक-

दावा रजिस्ट्रीकरण संख्या-

जिला मजिस्ट्र

ेट का हस्ताक्षर

भाग-ग

समक्ष जिला मजिस्ट्र

ेट,

जिला..

पक्षकार (क, ख)

(दावेदार) (आवेदक)

बनाम

ध, घ

(विपक्षी) (प्रत्यर्थी)

1-कोई वाद किसी अन्य न्यायालय में समान तथ्यों और अनुतोष पर लम्बित नही ं है (इस तथ्य को स्पष्ट

रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए कि यदि समान तथ्यों और अनुतोष हेतु कोई समान दावा पूर्व में किया

गया हो, या कोई वाद, कार्यवाही, याचिका किसी न्यायालय में लम्बित हो, यदि हाँ तो उपरोक्त का विवरण संलग्न

करें और यदि इसका निस्तारण किया जा चुका है तो उस आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें ।)

2-वाद हेतुक का दिनांक-

3-यदि दावा में कोई विलम्ब है, तो उसके विलम्ब क्षमा के आधार -

4-जिला मजिस्ट्र

ेट की अधिकारिता (मामले की सुनवाई के लिए जिला मजिस्ट्र

ेट को अधिकारिता से

सम्बन्धित स्पष्ट कथन देना)-

5-दावेदार द्वारा साक्ष्यों हेतु बुलाये जाने के लिए आशयित साक्षियों के नाम, उम्र, पिता का नाम,

निवास, पुलिस थाना, जिला और अन्य प्रविष्टियों का विवरण -

6-सम्पत्ति के निवारक और अन्य कार्यवाहियों में प्राधिकारियों तथा पुलिस द्वारा कृ त कार्यवाहियों की

लागत (के वल राज्य प्राधिकारियों और पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग हेतु)

7-क्रमिक दिनांक/दिनांको के अनुसार घटना के तथ्यों को भिन्न-भिन्न पैरा में यथाशक्य शीघ्र स्पष्ट रूप

से वर्णित किया जायेगा और पृथक विवाद्यक बिन्दुओं या तथ्यों इत्यादि को प्रत्येक पैरा में उल्लिखित किया

जाना चाहिए ।

8-(क) वांछित अनुतोष और उसकी प्रकृ ति

(ख) अनुतोष के आधार

9-संलग्नकों की सूची

क्रम संख्या विवरण पृष्ठि

यह कि शपथ पत्र के पैरा ....... की विषय वस्तुएँ मेरी वैयक्तिक जानकारी के अनुसार सत्य हैं, पैरा

संख्या-.... की विषय वस्तुएं अभिलेख के अनुशीलन पर आधारित है, पैरा संख्या ......... की विषय वस्तुएँ प्राप्त

सूचना पर आधारित हैं, और पैरा संख्या...... की विषय वस्तुएँ विधिक परामर्श पर आधारित हैं, जो मेरे विश्वास के

अनुसार सत्य हैं। यह कि इसका कोई भाग मिथ्यापूर्ण नही ं है और कोई सारवान बात इसमें छिपायी नही ं गयी है

।

अतः ईश्वर सहायता करें ।

(अभिसाक्षी)

नाम -

शिक्षा -

स्थायी पता

-------

प्रपत्र संख्या (5)

धारा 14 की रजिस्टर हेतु प्ररूप

[(उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली, 2021)]

प्रपत्र संख्या (6)

पक्षकारों को नोटिस का प्रपत्र

[(उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली, 2021)]

(नियम 43 देखें)

पक्षकारों हेतु नोटिस

प्रेषक -

जिला मजिस्ट्र

ेट ,

जिला..

उत्तर प्रदेश ।

...................(पक्षकारों के नाम)...............(दावेदार/प्रत्यर्थी की प्रास्थिति)..............(पता)..........................(चू ँकि ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि आपका दावा स्थापित करने के लिए (दावेदार)...........(दावा का सारांश), योग्यता के आधार पर आरोपों का उत्तर देने के लिए, (प्रत्य़र्थी के मामले में) आपकी उपस्थिति आवश्यक है । आपसे एतद्द् वारा इस न्यायालय के समक्ष इसमें उल्लिखित दिनांक .....................माह.......वर्ष ........ को, विफल हुए बिना, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है ।

दिनांक-

हस्ताक्षर

(जिला मजिस्ट्र

ेट की मुहर)

-------

प्रपत्र संख्या (7)

साक्षियों हेतु नोटिस का प्रपत्र

[(उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली, 2021)]

(नियम 45 देखिए)

साक्षियों के लिए समन

प्रेषक -

जिला मजिस्ट्र

ेट ,

नाम....

स्थान....

चू ँकि मेरे समक्ष यह दावा किया गया है कि ...... (पता) के ...... ने (प्रत्यर्थी का नाम).....(घटना का सारांश सहित समय और स्थान को उल्लिखित कीजिये) आपराधिक कृ त्यों (या जो संदिग्ध हो) द्वारा अर्जित किये गये धन से सम्पत्ति (विवरण) या (संदिग्ध रूप से अर्जित किया गया है) अर्जित किया गया है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप संभवतः सारवान साक्ष्य प्रदान करना चाहते हैं अथवा कोई दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

अतएव आपको एतद्द् वारा इस न्यायालय के समक्ष अगले दिनांक .................को पूर्वाह्न 10.00 बजे ऐसे दस्तावेज या चीज प्रस्तुत करने अथवा यह प्रमाणित करने के लिए कि उक्त शिकायत के मामले में आप क्या-क्या .....

जानते हैं और न्यायालय की अनुमति के बिना वहाँ से प्रस्थान न करने के लिए समन किया जाता है और आपको एतद्द् वारा चेतावनी दी जाती है कि यदि आप उक्त दिनांक को उपसंजात होने हेतु न्याय संगत तथ्य के बिना उपेक्षा या बहाना करें गे या अस्वीकार करें गे तो आपको उपस्थित हेतु बाध्य करने के लिए एक वारं ट जारी किया जायेगा ।

दिनांक-

(जिला मजिस्ट्र

ेट की मुहर)

(हस्ताक्षर)

-------

आज्ञा से, अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव।512 RPH grih police data 4e makeup data 6 22 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 दिसम्बर, 2021 IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 5203/VI-p-9–2021-31(43)-2013TC, dated December 27, 2021:

No. 5203/VI-p-9–2021-31(43)-2013TC

Dated Lucknow, December 27, 2021

IN exercise of the powers conferred by section 23 of the Uttar Pradesh Gangster and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986 (U.P. Act no. 7 of 1986) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) and in supersession of all Government Orders and Notifications made under the Uttar Pradesh Gangster and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986 (U.P. Act no. 7 of 1986), except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Governor is pleased to make the following rules with a view to provide for a speedy and transparent procedure to punish gangsters, to establish an efficient recovery system in respect of property of gangsters and incidental benefits acquired by them through crimes and acts related therewith.

THE UTTAR PRADESH GANGSTER AND ANTI-SOCIAL ACTIVITIES (PREVENTION) RULES, 2021

CHAPTER-1

GENERAL

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Gangster and Anti-Social Short title and commencement Activities (Prevention) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette.

Definitions 2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

a. "Act" means the Uttar Pradesh Gangster and Anti-Social Activities

(Prevention) Act, 1986 (U.P. Act no. 7 of 1986);

b. ―Base Cases‖ means the cases on the basis of which a gang-chart has been prepared with the intention of taking action against the gang under the Act;

c. "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974);

d. "Competent Authority" means the authorities which have been duly

authorized to sign the gang-chart;

e. "Form" means the form appended to these rules;

f. ―Nodal Officer‖ means a police officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police under the Police Act, 1861 (Act no. 5 of 1861) and the Uttar Pradesh Police Regulations, 1861 for the time being in force, designated by the district head of Police, the Commissioner of Police/Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police, as the case may be, to prepare the gang chart under the Act;

g. "Penal Code" means the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860);

h. "Worldly" includes illegal audacious acts done for the sake of temporal

gratification.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined shall have the meanings respectively assigned to them under the Act.

CHAPTER-2

RULES FOR THE LIABILITY OF GANGS

3. (1) The offences mentioned in sub-sections (i) to (xxv) of clause (b) of Conditions of criminal liability section 2 of the Act shall be punishable under the Act only if they are :-

a. committed for disturbing public order; or

b. committed by causing violence or threat or display of violence, or by intimidation, or coercion or otherwise, either singly or collectively, for the purpose of obtaining any unfair worldly, economic, material, pecuniary or other advantage to himself or to any other person.

Presence at the scene of incident or direct participation in the incident not necessary 4. (1) Presence at the scene of incident or direct participation in the incident is not necessary : For committing the criminal act defined in clause (b) of section 2 of the Act, if any person organizes the whole gang or abets or aids the gang leader or member of that gang or provides protection and shelter to any such person, with the knowledge that the person in question is a gang leader or member of a gang or involved in committing/ aiding/ abetting a criminal act, before or after the commission of such activity, then such a person shall also be liable under the provisions of the Act even though the whole gang had not participated in the incident at the time of commission of the said incident or was not present at the scene of the incident.

(2) It is not necessary to commit any offence together: For a person to be a member of a gang under the Act, it is not necessary for him to have committed any offence together with all the members of the said gang. If a member of that gang has committed any offence which comes within the purview of the Act, along with any other member or gang leader, they may be presumed to be a gang:

Provided that no such person shall be included in gang who has committed a few offences, which do not come within the purview of the Act, along with a member three years or earlier.

(3) Subsequent Prosecution Sanction: If the evidence collected during the investigation also reveals evidence regarding the involvement of any person in the gang against whom the gang-chart is not approved, then the charge sheet can be sent to the Special Court after obtaining prosecution sanction from the concerned Commissioner of Police / District Magistrate / Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police.

CHAPTER-3

PRINCIPALS RELATED TO GANG CHART

General Rules 5. (1) To initiate proceedings under this Act, the concerned Incharge of Police Station/Station House Officer/Inspector shall prepare a gang-chart mentioning the details of criminal activities of the gang.

(2) The gang-chart will be presented to the district head of police after clear recommendation of the Additional Superintendent of Police mentioning the detailed activities in relation to all the persons of the said gang.

(2) The following provisions shall be complied with in respect of gang-

charts:-

a. The gang-chart will not be approved summarily but after due discussion in a joint meeting of the Commissioner of Police / District Magistrate / Senior Superintendent of Police / Superintendent of Police.

b. There may be no gang of one person but there may be a gang of known and other unknown persons and in that form the gang-chart may be approved as per these rules.

c. The gang-chart shall not mention those cases in which acquittal has been granted by the Special Court or in which the final report has been filed after the investigation. However, the gang-chart shall not be approved without the completion of investigation of the base case.

d. Those cases shall not be mentioned in the gang-chart, on the basis of

which action has already been taken once under this Act.

e. A separate list of criminal history, as given in Form No.-4, shall be attached with the gang-chart detailing all the criminal activities of that gang and mentioning all the criminal cases, even if acquittal has been granted in those cases or even where final report has been submitted in the absence of evidence.

Along with the above, a certified copy of the gang register kept at the police station shall also be attached with the gang-chart. In addition to the above, the information of crime and gang members mentioned in the gang-chart will also be updated on Interoperable Criminal Justice System (ICJS) portal and Crime and Criminal Tracking Network System (CCTNS).

6. (1) While preparing the gang-chart, it shall be clearly mentioned if the alleged act of the gang falls within the purview of clause (b) of section 2 of the Act along with the relevant provision.

Relevant Provision of the Act to be specifically mentioned

(2) If the Investigating Officer makes an endorsement to the effect that the accused is causing panic, alarm or terror in public, then evidence shall be collected in this regard.

7. (1) If action has been taken against a gang in the past under the Act and at present a new gang has been formed by the member or gang leader of such gang which has changed its criminal territory or is indulging in new criminal activities, then while preparing the new gang-chart, any crime mentioned in the earlier gang-chart shall not be mentioned in the existing gang-chart; and if crime is being committed by changing Charges mentioned in the earlier gang- chart not to be made the basis of charges in the new gang-chart

the gang, with new members or with new gang, then this fact should be clearly mentioned in the abstract of the gang-chart.

(2) In addition to the above, a list of criminal history may be attached separately.

8. (1) The Incharge of Police Station/Station House Officer/Inspector shall not mention the cases as Part Trial or Partial Trial (PT) without ascertaining the up-to-date status of the cases in the gang-ghart.

Stating unconfirmed or false information is prohibited

(2) No unconfirmed or false information shall be entered in the gang-chart.

(3) The latest status of the cases against the gang, which are being shown in the gang-chart, regarding their pendency in the Special Court, the convictions or the stage at which they are in the Court, must be clearly mentioned.

(4) The responsibility of recording the correct and true information shall lie on the concerned Incharge of Police Station/Station House Officer/Inspector.

(5) On discovering an adverse situation, the Incharge of Police Station/Station House Officer/Inspector shall be held liable for negligence under departmental and criminal proceedings.

9. (1) All the criminal cases against the gang leader and all the members of the gang, whether they are from different police stations of the district concerned or they Supporting records regarding section 4 of the Act

are of other districts, in which action has been taken under the National Security Act, 1980 (Act no. 65 of 1980), sections 107, 108, 109, 110 of the Code, the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (Act no. 46 of 1988), Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970 (U.P. Act no. 8 of 1971) or any expulsion order shall be clearly mentioned in the gang-chart and a certified copy of the order taken under the aforesaid Acts shall be attached with the gang-chart; and if such action is taken subsequently, it may be entered during the course of the investigation or trial, as the case may be.

(2) All India criminal database of Crime and Criminal Tracking Network System (CCTNS) and Interoperable Criminal Justice System (ICJS) shall also be used by the concerned Incharge of Police Station/Station House Officer/Inspector in the collection of criminal history and criminal activities of the accused.

10. (1) Along with gang chart, the certified copy of the charge sheet and Records of Base Cases

recovery memo shall be attached compulsorily.

(2) Where the accused is not named in the First Information Report and document discloses the way in which his name came to light and if something has been recovered, a certified copy of the recovery memo shall be attached.

11. (1) If any witness has turned hostile, it will also be clearly mentioned in the summary of gang-chart.

Present Status of Witness and Accused

(2) In the concerned column of gang-chart, the present status of all the accused, whether they are presently in jail or on bail or absconding, shall be clearly mentioned.

Responsibility in relation to entries 12. (1) All the cases to be mentioned in the gang-chart will be mentioned after verifying the crime number, relevant section of the Act and the police station, carefully.

(2) A list of all criminal acts of the gang leader and members of the gang and the details as to whether Final Report has been filed in those cases or whether they have been acquitted by the Special Court shall be authentically prepared by the concerned Station In-charge / Station House Officer/ Inspector with his signature and seal in manner given in Form No.-3 of these rules along with the gang-chart; and it shall be attached separately with the gang-chart. A note shall be mentioned in the gang-chart that the list of all the criminal acts of the gang leader and members is attached separately. If action has been taken against the gang or its member in the past under this Act, then that will also be mentioned in the said list.

(3) The latest status of the cases against the gang being shown in the gang- chart, whether they are currently pending in the Special Court or whether it is regarding conviction of the gangsters, will be mentioned.

(4) The concerned Station In-charge / Station House Officer / Inspector, after thoroughly matching and confirming all the forms attached with it and after being satisfied in that regard, shall forward the gang-chart to the concerned Circle officer / Additional Superintendent of Police / Additional Commissioner of Police.

(5) The correctness and reliability of the entries and facts in the gang chart shall be ensured by a police officer not below the rank of the Circle Officer who has prepared the gang-chart.

13. While writing the abstract below the gang-chart and particulars separately

with the gang-chart, the particulars of those offences shall be specifically mentioned:-

i. which have been committed for pecuniary, materialistic and temporal or

similar benefits; or

ii. which disturb the public order; or

iii. which are a ground for detention under the National Security Act, 1980 (Act

no. 65 of 1980).

Specific statement of offences committed for economic, material and temporal or similar other benefits

Provision in respect of newly added offences 14. The gang-chart on the offences added vide the Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) (Amendment) Act, 2015 (U.P. Act no. 14 of 2016) can be prepared only if they are committed after 20th January, 2015; otherwise they cannot be included in the gang-chart though they may be shown and accompanied with gang chart in the list of criminal history in the manner given under Form No.-3 of these rules.

15. (1) There should not be a situation of arbitrary selection against any gang

under this Act.

Arbitrary selection of gang/ member of gang prohibited (2) If action is not to be taken against any member of a gang who has committed a criminal act in association with the said gang, then in such a case clear and reasonable grounds for not mentioning his name in the gang and gang-chart shall be recorded with reasons and evidences.

(3) The final decision as to whether to include or not to include the name of member of a gang in the gang and gang-chart shall be at the discretion of the Commissioner of Police/District Magistrate.

16. The following manner shall be followed in the forwarding of Gang-Chart: Forwarding of Gang-Chart (1) Forwarding of the gang-chart by the Additional Superintendent of Police: The Additional Superintendent of Police will not only take a quick forwarding action in the case but he will duly peruse the gang-chart and all the attached forms; and when it is satisfied that there is a just and satisfactory basis to pursue the case, only then will he forward the letter along with the recommendation given below on the gang-chart to the Superintendent of Police / Senior Superintendent of Police.

"Throughly studied the gang-chart and attached evidence. The basis of

action under the Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities

(Prevention) Act 1986 exists. Accordingly, forwarded with recommendation."

(2) Forwarding of the gang-chart by the district police in-charge: When the gang-chart along with all the Forms is received by the Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police with the clear recommendation of the Additional Superintendent of Police, he will also thoroughly analyze all the facts and when it is confirmed that all the formalities of the Act have been fulfilled and there is a legal basis for taking action in the case, then he should forward the gang-chart to the Commissioner of Police/District Magistrate stating that: "I have duly perused the gang- chart and attached forms and I am fully satisfied that all the particulars mentioned in the case are correct and there is a satisfactory basis for taking action under the Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act 1986. Accordingly, approved."

(3) Resolution of the Commissioner of Police/District Magistrate: When the gang-chart is sent to the Commissioner of Police/District Magistrate along with all the Forms, all the facts will also be thoroughly perused by the Commissioner of Police/District Magistrate and when he is satisfied that the basis of action exists in the case, then he will approve the gang-chart stating therein that: "I duly perused the gang- chart and attached Forms in the light of the evidence attached with the gang-chart. satisfactory grounds exist for taking action under the Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986. The gang-chart is approved accordingly."

It is noteworthy that the words written above are only illustrative. There is no compulsion to write the same verbatim but it is necessary that the meaning of approval should be the same as the recommendations written above, and it should also be clear from the note of approval marked.

17. (1) The Competent Authority shall be bound to exercise its own independent mind while forwarding the gang-chart.

Use of independent mind

(2) A pre-printed rubber seal gang-chart should not be signed by the Competent Authority; otherwise the same shall tantamount to the fact that the Competent Authority has not exercised its free mind.

18. Gang Chart shall be sent only in the manner as given in Form No.-1 of Format of the Gang Chart these rules.

CHAPTER-4

RULES REGARDING SANCTION OF INVESTIGATION AND PROSECUTION SANCTION Investigation to be done by different Police Station

19. (1) After getting the approval from the Commissioner of Police / District Magistrate and subsequently after the registration of the case under the Act in the concerned police station, the investigation will be done by the Station In-charge / Station House Officer / Inspector of a different police station, and not necessarily from the police station concerned.

(2) In the investigation, all concerned or the Station House Officer or the Inspector-in-Charge, as the case may be, shall be bound to provide all the requisite co-operation to the investigator.

Further investigation

20. (1) During the investigation under the Act, being carried out by the Station In-Charge / Station House Officer / Inspector of another police station, in relation to the criminal cases registered against the gang, evidence as to the following shall be specially collected :-

i. who is involved in those crimes; and

ii. what were the elements of economic, material, worldly benefits or what were the elements of disintegration of public order.

(2) In addition to the above, a certified copy of the sentence and if the charge has resulted in acquittal, the grounds for the said acquittal shall be clearly mentioned in the investigation.

(3) On completion of investigation and before the charge sheet or final report is sent to the Court, the documents of the said investigation shall be sent to the concerned prosecutor by the Additional Superintendent of Police.

The prosecutor will apply his independent mind on the said documents to rectify the errors of investigation and if he finds that the case deserves to be sent to the Court, he will record a separate report and send it to the Additional Superintendent of Police.

(4) The Additional Superintendent of Police after being fully satisfied that solid, credible and logical evidence in the case under the Act has been compiled as per the intention of the Act, will forward the aforesaid report to the Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police for sanction.

21. If evidence related to possession of any land, etc. is required, then the entries of that revenue record such as Khasra, Khatauni and map of such land shall be prepared and included in the investigation.

Records relating to sub-clause (iii) of clause (b) of section 2 of the Act 22. (1) A single act/omission will also constitute an offence under the Act, and First Information Report may be registered on the basis of a single case i.e., it is not mandatory that any criminal history must be recorded and alleged before registering an offence under the Act.

Criminal history not mandatory and sections of the Act can be imposed in the course of investigation (2) The Act may also come into force on a single prosecution in certain class of cases, such as if it appears that the gang has committed a single offence mentioned in sections 302, 376D, 395, 396 or 397 of the Penal Code out of the offences mentioned in sub-clause (i) of clause (b) of section 2 of the Act or sub-clauses (ii), (iii), (v), (vii), (x), (xii), (xiv), (xv), (xvii), (xviii), (xix), (xx) or (xxi) of clause (b) of section 2 of the Act , which is presently under investigation, and the offence under this Act is being proved by collected evidence, then along with the criminal act under consideration, the gang- chart should also be approved by the concerned Commissioner of Police / District Magistrate involved in the investigation of the said offence and the provisions of the Act can be imposed while investigating both the offences together in accordance with the provisions of the Act. Further, the charge sheet can be sent to the Special Court constituted under the Act.

Records relating to sub-clause (xvii) of clause (b) of section 2 of the Act 23. (1) If action is to be taken under the Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter Act, 1955 (Act no. 1 of 1956) along with this Act, then it should be ensured that the transportation of bovine animals is being done outside the State of Uttar Pradesh or the accused has been apprehended in slaughtering or selling beef or the accused slaughters or causes to be slaughtered or produces or causes to be produced for slaughter.

(2) If the offences mentioned in sub-rule (1) above fall within the scope of the

objects of the Act, only then it may be brought under the scope of the Act.

24. (1) The investigation of any offence under the Act shall, as far as possible, Expeditious Investigation be completed within six months.

(2) In unavoidable circumstances, after the approval of the district police in-

charge, a maximum extension of three months can be provided.

(3) In no case, can the investigation be extended for more than one year.

25. (1) The Investigating Officer shall, only after ascertaining the name and

address (permanent and temporary) of each accused, enter the same in the charge sheet.

Details of accused and witness (2) The Investigating Officer shall clearly enter the name of the witnesses, full permanent and present address, Personal Number (PNO), telephone number, mobile number; and what is to be proved from that witness in the course of the Act shall also be mentioned in the charge-sheet in front of the witness column.

Approval of district police in- charge

26. (1) On receipt of the oral and documentary evidence collected in the case diary, the Commissioner of Police / Senior Superintendent of Police / Superintendent of Police shall again duly peruse all the facts.

(2) Before submitting the charge sheet in the Court, the approval of the district police in-charge shall be mandatory.

27. If the accused are minors, and their age is less than 18 years, then they should not be included in the gang-chart :

Act not applicable to minor generally

Provided that if the act of a juvenile falls under the category of offences mentioned in rule 22 and his age is more than 16 years, then action can be taken against him under the relevant provisions of the Act, subject to the decision of the District Level Supervision Committee mentioned in rule 64.

Compliance with instructions to be binding

28. For taking action under this Act against the gang , the instructions of the Government and District Police-In-charge and the Special Court and the Public Prosecutor conducting the offences of the Act, whether it is about ensuring the attendance of witnesses in the Court or the filing of affidavits or para-wise reply at the time of bail, the Investigating Officer and the Station House Officer (SHO) of the police station concerned or the Inspector-In-charge will not take the said instructions informally, nor will he be negligent for the same, otherwise he shall be personally liable for the said act.

CHAPTER-5

GENERAL RULES REGARDING REMAND AND BAIL

29. The provision of direct cognizance of offences punishable under the Act in the Special Court has been made under the Act, so the accused of this Act will be produced directly in the Special Court.

Accused to be produced directly before the Special Court

Judicial Custody and Police Custody Remand

30. If the accused is in judicial custody, his judicial custody remand can be obtained for sixty days at a time, and if within these sixty days police custody remand is required for due conclusion of the investigation then police custody remand can also be obtained.

Police officer's presence at the time of remand

31. At the time of first remand of the accused and on every subsequent date, the concerned Investigating Officer himself shall be present in the Special Court along with the complete case diary.

Responsibility for submission of para-wise comments

32. It shall be the responsibility of the concerned Investigating Officer to make available the relevant para-wise comments according to law and facts, on the writ petitions filed in the High Court and on the bail applications of the accused arrested under the Act, to the Prosecutor/Government Advocate in a time bound manner.

33. (1) Bail applications shall be filed directly in the Special Court established Action on bail application under the Act.

(2) The Public Prosecutor shall be given a proper opportunity of getting the documents etc. from the police station and opportunity of being heard in such applications.

Rules regarding bails

34. (1) Bail under the Act shall be granted only if the Special Court is satisfied, after hearing, that the requirements mentioned in sub-section (4) of section 19 of the Act are being fulfilled.

(2) While granting bail, suitable conditions may also be imposed by the Special Court.

35. In no case shall interim bail be granted for an offence triable under the Act. Non-grant of interim bail

CHAPTER-6

RULES RELATING TO ATTACHMENT OF PROPERTY ACQUIRED AS A RESULT OF OFFENCE 36. (1) In every case it is necessary that the movable and immovable property of the gangster and the source of its acquisition should be duly investigated.

(2) In such investigation, adequate information should be collected through the Committees constituted under rule 64 of these rules.

(3) A report shall be compulsorily sent under section 14 of the Act along with Through investigation of the property of the gang and the source of its acquisition

the details and documentary evidence of entire property for confiscation thereof.

(4) In the report for the attachment of property in favour of the State, to be sent to the District Magistrate under section 14 of the Act, a detailed description of the known sources of income of the gangster, his ancestral property and the property acquired by the gang by committing the offences mentioned under the Act, including the collected evidence of benami transactions made by the gangster, shall be submitted after due enquiry of his properties, and a copy of the order of attachment of the gangster's property passed by the Commissioner of Police / District Magistrate shall also be included in the investigation.

Attachment of Gangster's Property 37. (1) Under section 14 of the Act, the concerned Investigating Officer, investigating under the Act, shall be responsible for sending a report to the Police Commissioner / District Magistrate for attachment after scrutinizing the property of the gangster.

(2) If it is discovered later that the gangster has acquired the property as a result of commission of an offence and proceedings for attachment under section 14 of the Act have not been carried out after due enquiry of the gang's property and the report has not been sent to the Court of the Commissioner of Police/District Magistrate by the concerned Station In-charge / Station House Officer/ Inspector investigating under the Act, it may be presumed that the concerned public servant has deliberately not sent the report of confiscation of gang property and he shall be responsible for the same.

(3) Attachment of gangster's property can be carried out even before the case

is registered under the Act :

Provided that at that time any criminal case enumerated in sub-clauses (i) to (xxv) of clause (b) of section 2 of the Act has been registered against the accused and the property has been acquired by causing such offence.

(4) The burden of proving that the property attached has not been acquired by committing an offence under the Act, and the burden to show the lawful source of acquisition of property shall be on the accused whose property in question is attached.

Report of Attachment of Gangster's Property 38. In cases in which proceeding have been carried out under this Act, as soon as the charge sheet has filed, the report of attachment of gangster's property under section 14 of the Act shall be sent to the Commissioner of Police/District Magistrate through the Superintendent of Police, and if the same has not being sent, then along with the charge sheet, the Senior Superintendent of Police / Superintendent of Police will be informed in writing as to the reason for not taking action.

Register of section 14 39. A register shall be maintained in the office of the Commissioner of Police/District Magistrate, in which the date of registration of each seizure report shall be recorded and other relevant details shall also be recorded.

40. The person aggrieved by the attachment proceedings can present his case

personally or through an Advocate before the District Magistrate.

Representation through Advocate 41. The Commissioner of Police/District Magistrate may designate on his behalf Scrutiny of Documents any of the Gazetted Officers working under him, to examine the documents.

Camera Proceeding 42. The Commissioner of Police/District Magistrate may, on his own initiative or at the request of one of the parties, direct that the hearing shall be wholly or partly an in-camera proceeding.

Representation for release of property 43. (1) In each property release representation, in addition to all the particulars of the incident, a list of evidence and witnesses being presented in support of the representation, the then market value of the property and records of the property shall also be presented. Each representation shall be made on Form No.-5 of these rules.

(2) The representation brought before the Commissioner of Police/District Magistrate should be filed in typed and printed or neatly written three sets of copies and the said representation shall be signed by the applicant or its representative. .

(3) If the Commissioner of Police/District Magistrate is of the view that the representation is in accordance with the provisions of the rules, he shall cause the representation to be numbered and entered in the register maintained for the said purpose Service of notice 44. (1) At any hearing of a property release on a representation, the Commissioner of Police/District Magistrate may serve a notice to a party by name in Form No.-6 of these rules.

(2) The notice given in sub-rule (1) may be served on the person concerned by any of the following means:-

a. by the claimant or opposition, as the case may be; b. by manual delivery through the bearer carrier; c. by registered post or speed post; d. by e-mail, in the event of the e-mail address being available; e. through publication in newspapers; f. by placing on the spontaneous visual part of the various folk places of the district concerned.

45. (1) When all the formalities for hearing the case are complete, the Hearing of representation Commissioner of Police/District Magistrate shall fix the date of hearing.

(2) The Commissioner of Police/District Magistrate shall provide an opportunity of hearing to the parties.

(3) The Commissioner of Police/District Magistrate may conduct on-site inspection of the scene, if found necessary in any case. He may also nominate any legal adviser and expert for on-site inspection during such inspection.

46. (1) The Commissioner of Police/District Magistrate may, on his own Production of witnesses initiative or at the request of any party, decide to hear any witness as well as any person whose evidence or statement is likely to be helpful in the disposal of the case.

(2) In relation to the submission of witnesses, experts or other persons at the hearing, notice shall be given to the person giving a reasonable time as per Form No.-7 of these rules.

(3) The notice will mention the names, addresses of those persons and the date and time fixed for hearing.

(4) The Commissioner of Police/District Magistrate may, on his own initiative or at the request of a person appearing before it, order the hearing to be held in-camera.

47. Every witness shall put his evidence on oath before the Commissioner of Police / District Magistrate.

Evidence of a witness to be recorded on oath

District Magistrate may put necessary questions

48. The Commissioner of Police/District Magistrate may put all such necessary questions to the parties, witnesses, experts and their representatives in the case which he finds reasonable and expedient for the disposal of the representation, and he shall record the said questions in the statements.

49. (1) The Commissioner of Police/District Magistrate may refuse to admit Evidence may be limited evidence which he considers irrelevant or without probative value.

(2) The Commissioner of Police/District Magistrate may also limit oral evidence if he is of the view that sufficient evidence has been adduced and the evidence to be presented further has been presented with the intention of causing unreasonable delay and defeating the objects of justice.

50. (1) The provisions relating to the Code of Civil Procedure, 1908 (Act no. 5 of 1908) in relation to discovery and disclosure of a documents shall apply in relation to the Act and these rules.

Disclosure of documents and perusal of records

(2) The commissioner of Police/District Magistrate may, at any stage of the proceedings, invoke discovery and disclosure of documents or other such evidence as he deems necessary.

(3) The Commissioner of Police/District Magistrate may arrange for any other measure of enquiry which he considers necessary.

(4) In respect of the copies of records sought by the parties and the perusal of the records by someone other than the Prosecutor representing the State, the party seeking such records or perusal thereof will have to deposit such fees as may be prescribed by the Commissioner of Police/District Magistrate.

51. (1) The original of each decision shall be filed in the Judicial Record Room Certified copy of decision of the Commissioner of Police/District Magistrate concerned.

(2) The Commissioner of Police / District Magistrate shall provide a certified copy of the decision to each party on receipt of the fee fixed by the District Level Supervision Committee.

Case shall not abate in case of death of accused 52. In case of death of any party at any stage of the proceeding, the matter shall not abate and it shall prevail in relation to the property belonging to the money in question on or against the legal representative, administrator, executor, agent of the deceased.

Inquiry regarding release of property by Special Court 53. (1) After the case is referred by the Commissioner of Police/District Magistrate, while conducting the inquiry regarding property of the gangster by the Special Court, adequate opportunity of being heard and opportunity of cross-examination shall be given to the Public Prosecutor to ascertain his case and the correctness of the records submitted by the claimant.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, the burden of proving that the property in question or any part thereof has not been acquired as a result of any criminal act provided in the Act, shall lie on the person claiming the property.

(3) Where the Special Court is passing the order to release the property, the date of release of the property shall be fixed only after a minimum period of thirty days, in case the State preferred an appeal etc. before High Court.

(4) Except where there are unavoidable circumstances, the Special Court shall obtain an undertaking from the claimant of property released that he will neither sell, donate or mortgage the said property till the period of disposal of the appeal, etc. against the release order by the State nor will he transfer it in some other way .

CHAPTER-7 RECORDS RELATED TO GANGS AND THEIR PUBLICATION

Gang Register and publication of gang records on ICJS Portal 54. (1) A gang register will be kept in the format as given in Form-2 of these rules at each police station wherein the details of all the gangsters operating in the police station area, the criminal cases registered against them, and the updated status and results thereof shall be mentioned.

(2) The details of the recovery of the property and the property acquired by the gang after committing the offences mentioned in the Act shall also be entered along with attachment and confiscation proceedings thereof.

(3) In order to keep the gang register up to date, the Inspector-In-charge of the concerned police station and the Head Constable of the concerned police station will be jointly responsible. It shall be regularly supervised by the Circle Officer and Additional Superintendent of Police, Superintendent of Police / Senior Superintendent of Police / Commissioner of Police and appropriate instructions/comments can be endorsed on the gang register at the time of each orderly room.

(4) In addition to the above, all the pillars of Inter-Operable Criminal Justice System (ICJS) i.e. Court, Prosecution, Police and Prison Department will upload all the proceedings carried out by their Department against all such gangs and criminals on their relevant Departmental Portal on real time basis. Its regular supervision shall be ensured by the Nodal Officer of ICJS nominated at the State level. He shall provide the monthly report to the Home Department of the Government by the 07th of every month.

(5) The gang-chart of all the gangs operating in the police station area will be prepared and approved by the concerned Commissioner of Police / District Magistrate / Senior Superintendent of Police / Superintendent of Police and will be kept at the police station. It will not be necessary that the gangsters must necessarily be residents of the police station area or commit crimes in that police station area itself.

(6) The final outcome of other criminal cases registered against the gang in the criminal trial already prevailing against the said gang under this Act or any other Act shall be informed to the Special Court along with documentary evidence through the Public Prosecutor appointed in that Court, the responsibility of which shall be jointly on the Inspector-In-charge of the concerned police station / Station House Officer and the Head Constable of the concerned police station and the Pairokar of the police station.

CHAPTER-8

GENERAL RULES OF TRIAL

Trial in local jail 55. In the trial of cases under the Act, in view of the facts and circumstances of the case, on the application of the Public Prosecutor or if it is considered expedient or desirable by the Special Court itself, the Special Court may conduct the trial in local jail in accordance with provisions of section 6 of the Act.

56. On the request of the Public Prosecutor, even in the proceedings under section 309 of the Code, the attendance of the accused can be ensured through video Proceeding through video conferencing

conferencing and the proceedings of the trial can be executed through his Advocate in his absence.

57. It shall be the responsibility of the Inspector-In-charge/Station House Trial of Base Cases

Officer/Inspector concerned and the Investigator, as the case may be, to submit an application through the Public Prosecutor in the concerned Special Court for the trial of Special Court to have precedence over trial of base cases under any other Act in accordance with the provisions of section 12 of the Act.

58. ,The cases instituted under the Act shall not be disposed of in want of evidence without executing all the processes and coercive processes (bailable warrants / non-bailable warrants, notices issued under section 350 of the Code) on the witnesses.

Cases shall not be disposed of for want of evidence

59. ,The approval order of the District Magistrate on gang-chart not need to be proved, its execution shall be presumed.

Presumption of approval order of the District Magistrate

60. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other Act, in the trial of cases under this Act the criminal cases included in the gang-chart and the FIRs Certified copies shall be primary evidence

mentioned in the list can proved by the Officer certifying the certified copy of the charge sheet. No original form shall be required for the same and the facts contained in the Forms so proved shall be deemed to be proved unless it is rebutted by any evidence to the contrary.

CHAPTER-9

PROTECTION OF VICTIM, WITNESS, SPECIAL JUDGE AND PROSECUTOR

Day-to-day Trial 61. After the commencement of evidence in cases under the Act in the Special Court, the trial shall not be adjourned without special reasons recorded in writing by the Special Court.

62. (1) During all proceedings under the Act, the Special Court may take steps Protection of Witnesses to keep the identity and address of the witness confidential, either suo moto or on the request of the Public Prosecutor.

(2) During its supervision and review by the Committees constituted under rule 64, action will be taken to ensure compliance of the Witness Protection Scheme, 2018 and the instructions regarding witness protection in force for the time being.

63. The concerned Commissioner of Police / Senior Superintendent of Police / Superintendent of Police shall be responsible for providing proper security to the Special Judge and Public Prosecutor working under this Act.

Security of Special Judge and Public Prosecutor

CHAPTER-10

SUPERVISION OF AFFAIRS

64. The following three-tier Committees shall be constituted in relation to the regular supervision and review of any proceedings under the Act and the disposal and Supervision by three-tier Committees

management of their ancillary matters:

(1) District Level Supervision Committee –

(a) Every quarter, the action taken under this Act, including the proceedings under section 14 of the Act and the cases decided, shall be compulsorily reviewed by the District Level Supervision Committee;

(b) Essentially, the police officers who have filed a case under the Act and who are doing the investigation will be present with all the case diaries and information.

(c) The said District Level Supervision Committee will be constituted as

under :-

i. Commissioner of Police / District Magistrate — Chairman

ii. District Police In-charge, Senior Superintendent of Police/

Superintendent of Police — Vice President

iii. Additional Superintendent of Police/Circle Officer – Nodal Officer

iv. Joint Director Prosecution — Member Secretary

v. Public Prosecutor of the Gangster Act — Member;

(d) Minutes of the decisions taken and the review made in the said District Level Supervision Committee will be prepared by the Judicial Assistant / Confidential Assistant and sent to the Divisional Level Supervision Committee and the Home Department of the Government as soon as possible with the signature of the Chairman;

(e) In addition to the above, the said Committee shall have the authority to get the properties of any gang or criminals investigated by any appropriate institution and to issue all such orders so that such gangs or criminals cannot get the benefit of any government services, business, contracts, leases, State schemes, etc. and if such benefit has been received by them, then the same should be recovered. The compliance of the Witness Protection Scheme, 2018 and the instructions related to witness protection in force for the time being shall also be ensured by this Committee.

(2) Divisional Level Supervision Committee –

(a) The Divisional Level Supervision Committee shall consider the quarterly review report of the District Level Supervision Committee and the action taken by it under this Act, including the proceedings under section 14 of the Act;

(b) The cases decided by the District Level Supervision Committee will be compulsorily reviewed by the Divisional Level Supervision Committee in every six months;

(c) In the review meeting of the said Committee, the Nodal Officer of the

concerned district will necessarily be present with relevant information;

(d) The said Divisional Level Supervision Committee will be constituted as

under:-

i. Divisional Commissioner — Chairman

ii. Inspector General of Police/Joint Commissioner of Police (Crime) –

Vice President/ Nodal Officer

iii. Additional Director Prosecution — Member Secretary

iv. Officer of the local body of the Divisional Headquarters (Municipal

Commissioner/Executive Officer) — Member

v. Regional Lead Branch Manager of National and Private Bank —

Member

vi. Senior most officer of Income Tax Department — Member

vii. Senior most officer of the GST/Sales Tax Business Tax Department — Member ;

(e) In addition to reviewing the criminal cases, the said Committee will provide proper information to the Investigating Officers regarding the activities related to the property acquired by the gangster under the Act and share the relevant information with all the concerned at the divisional level;

(f) Minutes of the decisions taken and the review done in the Divisional Level Supervision Committee will be prepared and sent to the Home Department of the Government as soon as possible with the signature of the Chairman;

(g) In addition to the above, the said Committee shall have the authority to get the properties of any gang or criminals investigated by any appropriate institution and to issue all such orders so that such gangs or criminals cannot get the benefit of any government services, business, contracts, leases, State schemes, etc. and if such benefit has been received by them, the same should be recovered. The compliance of the Witness Protection Scheme, 2018 and the instructions related to witness protection in force for the time being shall also be ensured by this Committee.

(3) State Level Supervision Committee -

(a) The State Level Supervision Committee shall supervise the Divisional Level Supervision Committee and District Level Committees half-yearly and make policy after considering their reports regarding punishment of criminals and disposal of their illegal properties in favour of the State;

(b) The State Level Supervision Committee will be constituted at the State level to take appropriate action as follows:-

i. Additional Chief Secretary, Home — Chairman

ii. Principal Secretary, Justice/Legal Adviser — Vice President

iii. Director General of Police — Vice President

iv. Director General, Prosecution — Member Secretary

v. Head of State of National and Private Bank — Member

vi. Senior most officer of Income Tax Department — Member

vii. Senior most officer of GST/Sales Tax Business Tax Department —

Member;

(c) In addition to the above, the said Committee shall have the authority to get the properties of any gang or criminals investigated by any appropriate institution and issue all such orders so that such gangs or criminals cannot get the benefit of any government services, business, contracts, leases, State schemes, etc. and if such benefit has been received by them, the same should be recovered. The compliance of the Witness Protection Scheme, 2018 and the instructions related to witness protection in force for the time being shall also be ensured by this Committee.

Right to withdraw prosecution

65. (1) The District Level Supervision Committee shall have the right to expunge the cases which have been wrongly initiated and are under process before the registration of the First Information Report. It will also have the right to recommend appropriate action against the wrongdoer.

(2) With regards to the cases which have been sent to Special Courts and are pending for trial, if any allegation is found to be baseless after review, then the District Level Supervision Committee will have the right to recommend to the State Government to withdraw it.

Training 66. In order to ensure effective performance of duties, excellent investigation of offences provided under the Act and to ensure better prosecution, the Investigators and Prosecutors working under the Act should be given training time to time under the direction of the Additional Chief Secretary, Home in any such institution as the Director General of Prosecution considers appropriate.

Protection of action taken in good faith

67. No suit, prosecution or legal proceeding shall lie against the Government or any person authorized by the Government in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the Act or these rules.

Form No. (1)

Format of Gang-Chart

Uttar Pradesh Gangster and Anti-Social Activities (Prevention) Rules, 2021

(See rule 18)

Name of Gang Leader____S/D of______Address- Vill._____Mohalla - ___Police

Station____District_____

NOTE - (i) The details of criminal history is at Annexure-I (ii) Dossier of the accused is at Annexure-2 Sir, it is requested that gang leader A along with his co-accused members C, E, G is forming an organized criminal gang which is active at district / inter-district / inter-state level. By this gang on________(Example - Murdered Mr 'A' in a crowded crowd in order to capture his land and ran away from the spot while firing from the spot. ) After being released on bail in this case, the gang leader A and co-accused member E (Example - while attempting to kill 'B', an eyewitness to the murder of Mr. A, shot him at ____ on the date ____ so that Mr. B's evidence against the gang in the trial fixed couldn't testify. After that, the said gang on ------ on the date ------- while going back after witnessing from the court -------- ------ the plaintiff sued at the place due to which there is an atmosphere of fear and panic in the public and normal life has become disturbed. People ran away from their homes due to the rapid firing. Public order was disturbed. The bail obtained earlier by the gang Further crime has been committed in violation of this gang, the activity of this gang is inter-generational, due to fear and panic, in many criminal cases registered against them, the witnesses have denied the prosecution story itself, leading to many cases. Due to the lack of evidence in the cases, the final report was taken and the cases were dropped due to the ambiguity of some witnesses. The criminal act committed by the said gang is covered by sub-sections (i) to (twenty- five) of section-2 (b) of the Gangs Act. Which is an offence punishable under section 3 of the Ganging and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986. Therefore, please approve the proposed gang chart, so that action can be taken against the gang.

Form No. (2)

Format of Gang Register

Uttar Pradesh Gangster and Anti-Social Activities (Prevention) Rules, 2021

(See rule 53)

Form No. (3)

Criminal history to be attached as Addenda

Uttar Pradesh Gangster and Anti-Social Activities (Prevention) Rules, 2021

(See rule 12)

DOSSIER

(1)- NAME OF THE ACCUSED- FATHER'S NAME- AGE- (2)-PERMANENT RESIDENT- TEMPORARY RESIDENT-

(3)-PHONE NUMBER-

(4)-AADHAAR CARD NUMBER-

(5)-DETAILS OF FAMILY MEMBERS:-

(6)-NAME OF THE GANG MEMBERS-

(7)-DETAILS OF FAMILY BACKGROUND:-

(8)-SOCIAL STATUS/REPUTATION OF THE ACCUSED:-

(9)-THE ECONOMIC CONDITION OF THE ACCUSED:-

(10)-DESCRIPTION OF ILLEGALLY ACQUIRED PROPERTY WITH VALUATION/ACQUISITION STATUS:-

(11)-CRIMINAL EXPERTISE-(WHAT KIND OF OFFENCE HE IS PROFICIENT IN)-DETAILS:-

(12) - BRIEF DESCRIPTION OF ENTRY INTO THE WORLD OF CRIME -

(13)-DETAILS OF BAILIFFS-

(14)-TOTAL CRIMINAL CASES FILED AGAINST THE ACCUSED AND THEIR PRESENT STATUS:-

(15)-DESCRIPTION OF THE OFFENCE COMMITTED BY THE MISUSE OF BAIL:-

(16) - ANY OTHER SPECIFIC/IMPORTANT FACT

DATE: INSPECTOR-IN-CHARGE- POLICE STATION- DISTRICT-

Criminal History

Name of Accused -- Address -

(1) Crime Number- Section- Police Station- District-

(2)- --

(3)--------

(4)--------

(5)--------

(6)------

(7)--------

(8)--------

Name Address Accused-

(1)--------

(2)- -- --- --- ---

Inspector in charge-

Station-

District-

Date:

Form No. (4)

Representation of Release of Property

Uttar Pradesh Gangster and Anti-Social Activities (Prevention) Rules, 2021

(See rule 42)

APPLICATION

PART A

1. Particulars of the Applicant

(1) Name and address—

(2) Aadhar number-

(3) Telephone number-

(4) E-mail address—

2. Particulars and Present Status of Respondent/Respondents:

3. Value of property and details of application fee

(1) Value of the property:

(2) The details of the fee for the application:

4. Name and address of the bank on which the draft is drawn:

No. of Demand Draft ………… and the branch………. .. on which it is payable.

5. Particulars of the property

property site -

6. No. of First Information Report –

7. Police Station -

8. District -

Brief description of the event:

Under section -

Versus -

Proprietorship or authority form –

Type of property

All particulars of the property -

Current Estimated Market Value of the Property

Any other particulars which the claimant or applicant may wish to bring to the notice evidence regarding limitation of claim

9. Date of First Information Report (copy attached for evidence)

CASE TITLE

PART B

Application Index

S. No. Description of attached documents Page No.

1

2

3

Signature of Applicant

Pledge under Oath

Signature of Applicant512 RPH grih police data 4e makeup data 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 दिसम्बर, 2021 39 For office use

Claim filing date-

Claim Registration Number-

Signature of District Magistrate

PART-C

Before the District Magistrate,

District..

Parties a,b

(Claimant) (Applicant)

Vs

s, d

(Opposition) (Respondent)

1. No Suit is pending in any other court on similar facts and relief (this fact should be clearly mentioned that if any similar claim has been made in the past for similar facts and relief or if any suit, proceeding, petition is pending in any court. If yes, then attach the details of the above and if it has been disposed of, a certified copy of that order.)

2. Date of cause of action -

3. If there is any delay in the claim, the grounds of delay condonation thereof -

4. Jurisdiction of the District Magistrate (Make a clear statement regarding the jurisdiction of the District Magistrate to hear the case.)-

5. Details of the names, age, father's name, residence, police station, district and other entries of the witnesses intended to be called for evidence by the claimant.

6. Cost of actions taken by authorities and police in preventive and other proceedings of property (for use only by state authorities and police officers)

7. Facts of the incident according to the serial date / dates, the facts will be clearly described in different paragraphs, as far as possible, separate issue points or facts etc. should be mentioned in each paragraph.

8. (a) Relief sought and its nature

(b) Grounds of relief

9. List of Enclosures

S. No. Details Page No.

That the contents of paragraph ………………………………………….........................................

………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..of the affidavit are true to my personal knowledge, those of paragraph no……………………………………………… ........................................................................................................................................................ .................... .................................................................. are based on perusal of record, those of paragraph no…………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………….are based on information received and those of paragraphs no. …………………………………………………………………………………………………………… are based on legal advise, which I believe to be true. That no part of it is false and nothing material has been concealed in it.

So help me GOD

(DEPONENT)

NAME -

EDUCATION -

PERMANENT ADDRESS-

Form No. (5)

Format for Register of section 14

Uttar Pradesh Gangster and Anti-Social Activities (Prevention) Rules, 2021

(See rule 38)

------------

Form No. (6)

Form of notice to the parties

Uttar Pradesh Gangster and Anti-Social Activities (Prevention) Rules, 2021

(See rule 43)

Notice to the parties

Sender -

District Magistrate,

District ..

Uttar Pradesh

............................. name of the parties )............................. status of the claimant/respondent ).......................(address ..................................(whereas it appears to me that to establish your claim (for claimant)............(Summary of claim).................to give the answer of charges on merit (in case of respondent) your presence is necessary. You are hereby required to appear in person before this Court on the ............... day ................month................year herein, without fail.

Date -

SIGNATURE

(SEAL OF DISTRICT MAGISTRATE)

Form No. (7)

Form of notice to witnesses

Uttar Pradesh Gangster and Anti-Social Activities (Prevention) Rules, 2021

(See rule 45)

SUMMON FOR THE WITNESS

Sender- District Magistrate

…………………………..

………….place) ...... .Name

Whereas the claim has been made before me that .................(address of )............ (Name of the Respondent)....... (mention time and place with summary of the incident) has acquired (or suspects that he has) property (description) from money acquired by criminal acts (or suspected to have) and it appears to me that you are likely to give material evidence or to produce any document or other thing in the favour of claim.

Therefore, you are hereby summoned to appear before this Court on the day ..next at ten o'clock in the forenoon, to produce such document or thing or to testify what of.... you know concerning the matter of the said complaint, and not to depart thence without leave of the Court, and you are hereby warned that, if you shall without just excuse neglect or refuse to appear on the said date, a warrant will be issued to compel your attendance.

Date -

Seal of District Magistrate (Signature)

By order,

AWANISH KUMAR AWASTHI,

Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 512 राजपत्र-2021-(1146)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 12 सा0 गृह पुलिस-2021-(1147)-200 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।512 RPH grih police data 4e makeup data 6