उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय वितरण एवं पारेषण टैरिफ) नियमावली, 2019 में संशोधन

क्रम-संख्या 4 (छः) रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्ल्यू/एन0पी0 561 लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0-41

(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट) प्रयागराज, मंगलवार, 04 जनवरी, 2022 ई0 (पौष 14, 1943 शक संवत्‌) [ ] उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना संख्या उ0प्र0वि0नि0आ0/सचिव/नियमावली/2022/668

लखनऊ, दिनांक : 04 जनवरी, 2022 ई0

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन्‌ 2003) की धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थकारी समस्त शक्तियों का प्रयोग करके पिछले प्रकाशन के बाद, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्‌द्वारा उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय वितरण एवं पारेषण टैरिफ) विनियमावली, 2019 में संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं। अधिसूचना संख्याः यूपीईआरसी/सचिव/बहुवर्षीय वितरण एवं पारेषण टैरिफ विनियमावली, 2019/408 दिनांक सितम्बर 23, 2019 अर्थात्‌ः 1.1 यह विनियमावली उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय वितरण एवं पारेषण टैरिफ) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2022 कहलायेगी।

1.2 यह विनियमावली उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगीे तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं अग्रेतर के ए0आर0आर0/टैरिफ याचिकाओं के प्रस्तुतीकरण पर लागू होगी।2 उार प्रदेश असाधारण गजट, 4 जनवरी, 2022 ई0 अ-विद्यमान विनियम 22 ''साम्या पर लाभ'' निम्न के अनुसार संशोधित किया जाता है- 22.1 साम्या पर लाभ रुपये में साम्या आधार पर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए 14.5 प्रतिशत पोस्ट टैक्स वार्षिक की दर से तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए पर 15% पोस्ट टैक्स वार्षिक की दर से क्रमशः विनियम 20 के अनुसार अनुमन्य किया जायेगा :

22.1 साम्या पर लाभ रुपये में साम्या आधार पर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए 14.5 प्रतिशत पोस्ट टैक्स वार्षिक की दर से तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए पर 15% पोस्ट टैक्स वार्षिक की दर से क्रमशः विनियम 20 के अनुसार अनुमन्य किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उपभोक्ता अंशदान/ निक्षेप कार्यों, पूंजीकृत सहायिकियाें/अनुदानों के द्वारा वित्त पोषित परिसम्पत्तियों एवं समतुल्य ह्रास पूंजी लागत का भाग नहीं बनेगा, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पुस्तकीय मूल्य के अनुसार डाली गयी वास्तविक साम्या पर विचारित किया जायेगा तथा इन विनियमों में संगणना में प्रयोग की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि उपभोक्ता अंशदान/निक्षेप कार्यों, पूंजीकृत सहायिकियाें/अनुदानों के द्वारा वित्त पोषित परिसम्पत्तियों एवं समतुल्य ह्रास पूंजी लागत का भाग नहीं बनेगा, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पुस्तकीय मूल्य के अनुसार डाली गयी वास्तविक साम्या पर विचारित किया जायेगा तथा इन विनियमों में संगणना में प्रयोग की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अनुज्ञप्तिधारी एम0वाई0टी0 याचिका इन विनियमाेंं में निर्दिष्ट नियत तिथियों के उपरान्त प्रस्तुत करता है उस दशा में विद्युत अधिनियम, 2003 एवं आयोग द्वारा पारित किये गये अन्य विनियमों एवं उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं अर्थदण्ड) विनियमावली, 2010 को सम्मिलित करते हुए लेकिन उस तक सीमित नहीं के अन्तर्गत अन्य किसी अर्थदण्ड अथवा शास्ति जो कि उस पर अधिरोपित की जा सकती हो, साम्या पर लाभ की दर 0.25% प्रतिमाह या उसके भाग से कम हो जायेगी उदाहरण के लिए यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी याचिकाआेंं क्रे प्रस्तुतीकरण में एक माह का विलम्ब करता है, उस दशा में साम्या पर लाभ की दर 15% से घटकर 14.75% हो जायेगी। अग्रेतर एक माह के और विलम्ब होने की दशा में यह दर घटकर 14.50% क्रमानुगत होगी।

ब-विद्यमान विनियम 6.1 निम्न के अनुसार संशोधित किया जाता है-

- 6.1 अनुज्ञप्तिधारी टू्र-अप याचिका इस विनियमावली 6.1 अनुज्ञप्तिधारी टू्र-अप याचिका इस विनियमावली के विनियम 4.1 के अनुसार दाखिल करेगा।

के विनियम 4.1 के अनुसार दाखिल करेगा।प्रतिबन्ध यह है कि याचिका में सूचनायें, लेखीय विवरण, लेखा पुस्तकों का सार एवं अन्य विवरण उन दिशा-निर्देशों के अनुसार, उस रूप में सम्मिलित होंगी जैसा कि आयोग नियत करे। प्रतिबन्ध यह है कि याचिका में सूचनायें, लेखीय विवरण, लेखा पुस्तकों का सार एवं अन्य विवरण उन दिशा-निर्देशों के अनुसार, उस रूप में सम्मिलित होंगी जैसा कि आयोग नियत करे। 3 उार प्रदेश असाधारण गजट, 4 जनवरी, 2022 ई0 अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि ट्रू-अप याचिका विनियम 4.1 में नियत समयसीमा के अन्तर्गत प्रस्तुत नहीं की जाती है, ट्रू-अप वर्ष के लिए आगणित अन्तर पर कोई रखाव लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी। यद्यपि आधिक्य की दशा में रखाव लागत के साथ उसकी वसूली की जायेगी। आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लिखित रूप में दर्ज किये जाने वाले कारणों के लिए या इच्छुक व्यक्ति द्वारा इससे पहले किये गये आवेदन पर और छूट के अनुदान से प्रभावित होने की सम्भावना वाले पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को अपने स्तर से शिथिल कर सकता है।

आयोग के आदेश से, डा0 संजय कुमार सिंह, सचिव,

उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग। U.P. ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION No. U.P.E.R.C./Secy./Regulation/2022-668

Lucknow, Dated 04 January, 2022

SECOND AMENDMENT/ADDENDUM TO UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (MULTY YEAR TARIFF FOR DISTRIBUTION AND TRANSMISSION) REGULATION, 2019

In exercise of powers conferred under section 181 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) and all other powers enabling in this behalf, and after previous publication, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following Regulations to amend the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Multi Year Tariff for Distribution and Transmission) Regulations, 2019, vide Notification No. UPERC/Secy./ (MYT for Distribution and Transmission) Regulations, 2019/408 dated September 23, 2019, namely: -

Short Title and Commencement–

1.1 These Regulations may be called the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Multi Year Tariff for Distribution and Transmission) (Second Amendment) Regulations, 2022.

1.2 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette of the Uttar Pradesh Government & will be applicable for ARR/Tariff filings of FY 2023-24 and onwards.

AMENDMENT

A. The existing Regulation 22 "Return on Equity" shall be replaced by following–

Regulation 22. Return on Equity–

Existing Regulation Amended Regulation

22.1 Return on equity shall be computed in 22.1 Return on equity shall be computed in Rs.

Rs. terms on equity base at the rate of 14.5% post- terms on equity base at the rate of 14.5% post-tax tax per annum for the Transmission Licensee and per annum for the Transmission Licensee and at the at the rate of 15% post-tax per annum for rate of 15% post-tax per annum for Distribution Distribution Licensee respectively as determined in Licensee respectively as determined in accordance accordance with Regulation 20:

with Regulation 20:

4 उार प्रदेश असाधारण गजट, 4 जनवरी, 2022 ई0

Existing Regulation Amended Regulation

Provided that assets funded by Consumer Contribution/Deposit works, Capital Subsidies / Grants and corresponding Depreciation shall not form part of the Capital Cost. Actual Equity infused by the Licensee as per book value shall be considered and shall be used for computation in these Regulations.

Provided that assets funded by Consumer Contribution/Deposit works, Capital Subsidies/ Grants and corresponding Depreciation shall not form part of the Capital Cost. Actual Equity infused by the Licensee as per book value shall be considered and shall be used for computation in these Regulations;

Provided that if the Licensee files the MYT Petition beyond the due date as specified in these Regulations, then the rate of return on equity shall be reduced by 0.25% per month or part thereof without prejudice to any other fine or penalty to which it may be liable under Electricity Act, 2003 and other Regulations of the Commission including but not limited to UPERC (Fees & Fines) Regulations, 2010 as amended from time to time.

Illustration: For example a distribution licensee delays the filing for 1 month then the rate of ROE 15% will be reduced to 14.75%. Further delay of another month will reduce the rate to 14.50% & so on.

B. The existing Regulation 6.1 shall be replaced by following–

Regulation 6. True-UP

Existing Regulation Amended Regulation

6.1 The Licensee shall file Petition for True-Up

as provided in Regulation 4.1 of these Regulations:

6.1 The Licensee shall file Petition for True- Up as provided in Regulation 4.1 of these Regulations:

Provided that the Petition shall include information in such form as may be stipulated by the Commission, together with the Accounting Statements, extracts of books of account and such other details, etc., as per the Guidelines and Formats as may be prescribed by the Commission.

Provided further that if the true-up petition is not submitted within time lines given in the Regulation 4.1, no carrying cost shall be allowed for the gap arrived for the true-up year. However, in case of surplus, the same with carrying cost shall be recovered.

ADDENDUM TO UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (MULTY YEAR TARIFF FOR DISTRIBUTION AND TRANSMISSION) REGULATION, 2019 Regulation 58. Power to Relax

The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected by grant of relaxation, may relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.

By the order of the Commission,

DR. SANJAY KUMAR SINGH, Secretary, U. P. Electricity Regulatory Commission.

पी0एस0यू0पी0 29 असाधारण गजट-25-01-2022-152 प्रतियां-(डी0टी0पी0/आफसेट)।