क्रम-संख्या-8
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(उार प्रदेश अध्यादेश)
उत्तर प्रदेश शासन
------- संख्या 15/79-वि-1-22-2-क-3-2022 लखनऊ, 7 जनवरी, 2022 ------
अधिसूचना
भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2022) जिससे औद्योगिक विकास अनुभाग-4 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2022)
[भारत गणराज्य के बहत्तरवेंं वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए
अध्यादेश
चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;
अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैंः-
संक्षिप्त नाम 1-यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2022
कहा जायेगा। 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 7 जनवरी, 2022 उत्तर प्रदेश
2-उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 7 में परन्तुक के अधिनियम संख्या 6
स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात्ः-
सन् 1976 की
धारा 7 का संशोधन
''परंतु यह कि
(क) जहाँ कोई भूमि किसी औद्योगिक इकाई और/अथवा किसी सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थकृत सेवा इकाइयों (आई0टी0/ आई0टी0इ0एस0) की स्थापना हेतु दिनांक 28.07.2020 के पूर्व पट्टे पर आवंटित की गई हो; तथा
(ख) उक्त भूमि का उपयोग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार (क्रियाशीलता/न्यूनतम अधिभोग) दिनांक 28.07.2020 तक न किया गया हो; तथा
(ग) पट्टा विलेख का निष्पादन किये जाने के दिनांक से आठ वर्ष की अवधि, अथवा आवंटन की निबंधन और शर्तों के अनुसार ऐसे उपयोग के लिए नियत अवधि, जो भी अधिक हो दिनांक 28.07.2020 तक व्यतीत हो चुकी हो; तथा
(घ) प्राधिकरण द्वारा ऐसे आवंटी को दिनांक 31.12.2022 के कम से कम तीन माह पूर्व उक्त भूमि का उपयोग दिनांक 31.12.2022 तक उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह आवंटित की गई हो, करने के लिए नोटिस दी जा चुकी हो, तथा आवंटी को ऐसा करने से विफल होने सम्बंधी यथा उल्लिखित परिणामों से अवगत करा दिया गया हो; तथा
(ङ) उक्त आवंटी द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक भूमि का उपयोग न किया जाय;
तो उक्त आवंटन तथा पट्टा विलेख दिनांक 31.12.2022 को स्वतः रद्द हुआ माना जाएगा तथा उक्त भूमि प्राधिकरण में निहित हो जाएगी ''ः
परन्तु यह और कि राज्य सरकार किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश से उक्त परंतुक में उल्लिखित ऐसे रद्दकरण तथा निहित किये जाने के दिनांक को विनिधान प्रोत्साहन तथा रोजगार सृजन के हित में बढ़ा सकती है।
स्पष्टीकरण - 1 :- पूर्वाेक्त संशोधन से कोई आवंटी/इकाई, न्यूनतम आठ वर्ष की अवधि पूरा करने हेतु दावा करने का हकदार नहीं होगा। ऐसे उपयोग हेतु नियत अवधि आवंटन की निबंधनों और शर्ताें तथा सम्बंधित प्राधिकरण की नीति से शासित होंगी जिसमें समय वृद्धि और अन्य हितों तथा प्रभारी की उपयोज्यता सम्मिलित है।
स्पष्टीकरण - 2 ः- आवंटन तथा पट्टा विलेख के ऐसे रद्दकरण तथा भूमि को प्राधिकरण में निहित किये जाने पर आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि का प्रतिसंदाय संबंधित प्राधिकरण की नीति के अनुसार किया जाएगा।
आनंदीबेन पटेल राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
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आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 7 जनवरी, 2022 3
No. 15/LXXIX-V-1–22-2-ka-3-2022
Dated Lucknow, January 7, 2022
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Audyogik Kshetra Vikas (Sanshodhan) Adhyadesh, 2022 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 3 of 2022) promulgated by the Governor. The Audyogik Vikas Anubhag-4 is administratively concerned with the said Ordinance.
THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT(AMENDMENT)
ORDINANCE, 2022
(U.P. ORDINANCE NO. 3 OF 2022)
[Promulgated by the Governor in the Seventy second Year of the Republic of India ]
AN
ORDINANCE
further to amend the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976.
WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied
that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of
Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the
following Ordinance:-
Short title 1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Industrial Area
Development (Amendment) Ordinance, 2022
Amendment of 2. In section 7 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 for
section 7 of U.P. the proviso the following proviso, shall be substituted, namely:-
Act no. 6 of 1976 " Provided that
(a) where any land has been allotted on lease before 28.07.2020 for setting
up of an industrial unit and/or an Information Technology/ Information
Technology Enabled Services unit (IT/ITES); and
(b) the land has not been utilized (functional/ minimum completion) by
28.07.2020 as per the norms laid down by the Authority; and
(c) a period of eight years from the date of execution of lease deed or the
period fixed for such utilisation as per the terms and conditions of allotment,
whichever is longer, has lapsed by 28.07.2020; and
(d) a notice has been given by the Authority to such allottee atleast three
months prior to 31.12.2022 to utilise the said land by 31.12.2022 for the
purpose for which it was allotted and apprising him of the consequences as
mentioned hereafter of the failure to do so; and
(e) the allottee does not utilise the land by 31.12.2022;
then the allotment and lease deed will stand automatically cancelled and
allotted land will vest with the Authority on 31-12-2022":
Provided further that the State Government may, by a general or special
order, extend the date of such cancellation and vesting as mentioned in the above
proviso, in the interest of promotion of investment and employment generation.
Explanation - 1:– The aforesaid amendment does not entitle any allottee/unit
to claim a minimum completion period of eight years. The period fixed for such
utilisation shall continue to be governed by the terms and conditions of allotment and
the policy of the concerned Authority, including the applicability of extension of time
and other interests and charges.
4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 7 जनवरी, 2022Explanation - 2 :– The refund of money deposited by the allottee on such cancellation of allotment and lease deed, and vesting of land in Authority shall be as per the policy of the concerned Authority.
ANANDIBEN PATEL
Governor,
Uttar Pradesh.
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By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.
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पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 536 राजपत्र-2022-(1793)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 149 सा0 विधायी-2022-(1794)-300 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)। 536 RPH 2022 (Idustrial Area) (Addhyadesh) data 4e