उत्तर प्रदेश अधीनस्थ वन (उप क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा वन दरोगा) सेवा नियमावली, 2021

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क्रम-संख्या-9 (घ)

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०–

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

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(सामान्य परिनियम नियम)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-3

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संख्या 289/81-3-2021-499(107)-1994

लखनऊ, 7 जनवरी, 2022

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अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ वन (उप क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा वन दरोगा) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ वन (उप क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा वन दरोगा) सेवा नियमावली, 2021 भाग-एक

संक्षिप्त नाम और 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ वन (उप क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा वन

प्रारम्भ

दरोगा) सेवा नियमावली, 2021 कही जायेगी।

सेवा की प्रास्थिति (2) यह तत्काल प्रवृत्त होगी। 2-उत्तर प्रदेश अधीनस्थ वन (उप क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा वन दरोगा) सेवा एक

ऐसी सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।601 RPH paryavaran evam jalvau niya-22 folder data 8d 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 7 जनवरी, 2022 परिभाषाएं 3-जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में,-

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य उस मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक से है जो उस सर्किल का प्रभारी हो;

(ग) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है; (ङ) ''सर्किल कार्यालय'' का तात्पर्य किसी ऐसे कार्यालय से है, जिसका प्रभार अरण्यपाल या समकक्ष श्रेणी का कोई अधिकारी धारण करता हो;

(च) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है; (छ) ''प्रभागीय कार्यालय'' का तात्पर्य किसी ऐसे कार्यालय से है, जिसका प्रभार किसी प्रभागीय वन अधिकारी या समकक्ष श्रेणी का कोई अधिकारी धारण करता हो;

(ज) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है; (झ) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है; () ''विभागाध्यक्ष'' का तात्पर्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश से है;

(ट)''संस्था'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा संचालित वानिकी प्रशिक्षण संस्थान से है;

(ठ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ड) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से है;

(ढ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ वन (उप क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं वन दरोगा) सेवा से है;

(ण) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात्‌ की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(त) ''भर्ती वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

भाग-दा

सेवा का संवर्ग

4-(1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पद उतने होंगे जितने नीचे दिये गये हैं :-

परन्तु यह कि -

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकती हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न हो; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकती हैं, जिन्हें वह उचित समझें।601 RPH paryavaran evam jalvau niya-22 folder data 8d उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 7 जनवरी, 2022 3 भाग-तीन भर्ती का स्रोत 5.-सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नानुसार की जायेगीः- (1) उप क्षेत्रीय वन अधिकारीः- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वन दरोगाओं, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा;

उप क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद पर पदोन्नति के प्रयोजनार्थ मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन (अराजपत्रित) उत्तर प्रदेश द्वारा वन दरोगाओं की राज्य स्तरीय ज्येष्ठता सूची उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के अनुसार तैयार की जायेगी।

(2) वन दरोगा :- (एक) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

आरक्षण

(दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त वन रक्षकों/वन्य जीव रक्षकों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा। 6-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 तथा भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग-चार राष्ट्रीयता

7-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी -

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली

जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, कीनिया, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) से प्रवजन किया होः परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए ऐसा व्यक्ति होना

आवश्यक है जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस

उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के पश्चात्‌ सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न ही देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

शैक्षणिक अर्हता 8-वन दरोगा के पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृृृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से दो या अधिक विषय के साथ स्नातक उपाधि अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारित करना या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता धारित करना आवश्यक है।

अधिमानी अर्हता 9-अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान

दिया जायेगा, जिसने,-

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।601 RPH paryavaran evam jalvau niya-22 folder data 8d 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 7 जनवरी, 2022 आयु 10-सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जांय, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की होः

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र 11-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा। :- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12-सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक मानक 13-(1) सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह ऊंचाई और सीने के घेरे के लिए नीचे विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानक न रखता हो :-

परन्तु यह कि अनुसूचित जनजातियों और गोरखा, नेपाली, गढ़वाली और कुमायूंनी मूलवंश के अभ्यर्थियों के मामले में न्यूनतम ऊंचाई का मानक निम्न प्रकार होगाः-

(2) पुरुष अभ्यर्थियों से चार घण्टों में पूरी की जाने वाली 25 किलोमीटर की और महिला अभ्यर्थियों से चार घण्टे में पूरी की जाने वाली 14 किलोमीटर की पैदल चाल परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी।

शारीरिक स्वस्थता

14-(1) किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद के परीक्षण में सफल हो जायेः

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(2) किसी महिला अभ्यर्थी को परीक्षण के आधार पर बारह सप्ताह या अधिक की गर्भवती पाये जाने पर अस्थायी रूप से अस्वस्थ घोषित किया जायेगा। प्रसूति के दिनांक से छः सप्ताह पश्चात्‌ स्वस्थता के लिए उसका पुनः परीक्षण किया जायेगा।

भाग-पाँच

रिक्तियों का अवधारण

15-(1) नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती वर्ष के प्रक्रम के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष रिक्तियों की संख्या आयोग को सूचित करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद की रिक्तियाँ मुख्य वन संरक्षक प्रशासन (अराजपत्रित) को सूचित करेगा।601 RPH paryavaran evam jalvau niya-22 folder data 8d उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 7 जनवरी, 2022 5 वन दरोगा के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया 16-(1) सेवा में वन दरोगा के पद पर सीधी भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के अनुसार की जायेगी। (2) शारीरिक दक्षता एवं चिकित्सा परीक्षण नियम 13 के अधीन अर्हकारी परीक्षण संचालित किये जाने की व्यवस्था आयोग द्वारा की जायेगी।

वन दरोगा के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया 17-(1) सेवा में वन दरोगा के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति का गठन नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती मानदण्ड नियमावली, 1994 में निर्धारित मानदण्ड के आधार पर की जायेगी। चयन समिति में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों का प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन, समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा। वन रक्षक/वन्य जीव रक्षक, उसी सर्किल/मंडल में जिनमें वे वर्तमान तैनाती स्थल को ध्यान में दिये बिना वन रक्षक/वन्य जीव रक्षक के पद पर सीधी भर्ती अथवा पदोन्न त द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त किये गये हों, रिक्तियों के सापेक्ष वन दरोगा के पद पर पदोन्नत किये जायेंगे।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों तथा उनसे संबंधित अन्य अभिलेखों, जो उपयुक्त समझे जायें, के साथ चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के प्रकरणों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता सूची, उस ज्येष्ठता क्रम में जैसा कि उस संवर्ग में थी जिस संवर्ग से उनकी पदोन्नति की जानी हो, तैयार करेगी और उसे नियुक्ति पत्र जारी करने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

उप क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया 18-(1) उप क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय-समय पर यथा संशोधित सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति का गठन नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार विभागाध्यक्ष द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती मानदण्ड नियमावली, 1994 में निर्धारित मानदण्ड के आधार पर की जायेगी।

(2) मुख्य वन संरक्षक {प्रशासन (अराजपत्रित)} समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदाें पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों एवं उनसे सम्बन्धित अन्य अभिलेखों, जो उपयुक्त समझे जायें, के साथ चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के

प्रकरणों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता सूची, उस ज्येष्ठता क्रम में जैसा कि उस संवर्ग में थी जिस संवर्ग से उनकी पदोन्नति की जानी हो, तैयार करेगी और उसे नियुक्ति पत्र जारी करने हेतु मुख्य वन संरक्षक {प्रशासन (अराजपत्रित)}को अग्रसारित करेगी। मुख्य वन संरक्षक {प्रशासन (अराजपत्रित)} सूची से आवश्यक संख्या में नाम नियुक्ति आदेश जारी करने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।

संयुक्त चयन सूची

19-यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां, सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनाें स्रोतों द्वारा की जायं तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।601 RPH paryavaran evam jalvau niya-22 folder data 8d 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 7 जनवरी, 2022 प्रशिक्षण 20-(1) नियम 16 के अधीन वन दरोगा के पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयनित अभ्यर्थियों से छः माह का प्रशिक्षण पाठ्‌यक्रम सफलता पूर्वक पूरा करने हेतु ऐसे दिनांक को संस्था में उपस्थित होने की अपेक्षा की जायेगी जैसा कि विभाग द्वारा नियत किया जाय। प्रशिक्षण की अवधि में अभ्यर्थियों से अच्छा आचरण और अनुशासन बनाये रखने तथा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।

(2) प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात्‌ प्रशिक्षु को संस्थान द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रशिक्षण अवधि 3-6 माह तक बढ़ाई जा सकती है, जो संस्थान के निदेशक पर निर्भर होगा। (3) पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये व्यक्ति से नियुक्ति के दिनाँक से यथा सम्भव शीघ्र किन्तु निश्चित रूप से एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसा प्रशिक्षण/पुनश्चर्या पाठ्‌यक्रम पूरा करने की अपेक्षा की जायेगी जैसा कि समय-समय पर विभाग द्वारा विहित किया जाय।

(4) इस नियमावली के नियम 16 व 17 द्वारा नियुक्त प्रत्येक वन दरोगा को उसकी सेवा के तीन वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्‌ विभिन्न संगठनों यथा वन्य जीव/रिमोट सेन्सिंग/प्रदूषण नियन्त्रण/अग्निशमन/पर्यावरण प्रकरणों/जल संचयन आदि में दो सप्ताह का पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जिससे कि वे स्वयं को नवीनतम प्रौद्योगिकियों के प्रति जागरूक रख सके।

भाग-छः

नियुक्ति 21-(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति नियम 16, 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जाएगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा कि चयन में अवधारित किया जाय।

(3) इस नियम के अधीन नियुक्ति किये जाने पर, सीधे भर्तीकृत व्यक्ति के लिए नियम 20 में विहित प्रशिक्षण अवधि की गणना उसकी सेवा अवधि के लिए की जाएगी।

परिवीक्षा 22-(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर किसी व्यक्ति को समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

स्थायीकरण

23-(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि -

(क) उसने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो; (ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय; (ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये; और (घ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है ।

(2) जहां समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो, वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश, कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा। ज्येष्ठता 24-सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।601 RPH paryavaran evam jalvau niya-22 folder data 8d उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 7 जनवरी, 2022 7

भाग-सात

वेतनमान

25-(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के लिये अनुमन्य

वेतनमान ऐसा होगा जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

26-(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तब दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तथा प्रशिक्षण जहां विहित हो, पूर्ण कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात्‌ तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया होः

परन्तु यह कि यदि सन्तोषजनक सेवा प्रदान करने में विफल होने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना, वेतन वृद्वि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो,

परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत नियम द्वारा विनियमित होगाः

परन्तु यह कि यदि सन्तोषजनक सेवा प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसा व्यक्ति जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग-आठ पक्ष समर्थन 27-किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

28-ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा मेंं नियुक्त व्यक्ति, राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता 29-जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक्‌ कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

30-इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो। आज्ञा से,

मनोज सिंह,

अपर मुख्य सचिव।601 RPH paryavaran evam jalvau niya-22 folder data 8d 8 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 7 जनवरी, 2022

No. 289/LXXXI-3–2021-499(107)-1994

Dated Lucknow, January 7, 2022

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Subordinate Forest (Deputy Range Forest officer and Forester) Service.

THE UTTAR PRADESH SUBORDINATE FOREST (DEPUTY RANGE FOREST OFFICER AND FORESTER) SERVICE RULES, 2021

PART–I GENERAL

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Subordinate Forest Short title and commencement (Deputy Range Forest Officer and Forester) Service Rules, 2021.

(2) They shall come into force at once.

2. The Uttar Pradesh Subordinate Forest (Deputy Range Forest Officer Status of the service

and Forester) Service is a service comprising Group 'C' posts.

Definitions 3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,–

(a) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;

(b) 'Appointing Authority' means the Chief Conservator of Forests/ Conservator of Forests in charge of the Circle;

(c) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(d) 'Constitution' means the Constitution of India;

(e) 'Circle Office' means an office whose charge is held by a Conservator of Forests or an officer of equivalent rank;

(f) 'Commission' means the Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission;

(g) 'Division Office' means an office whose charge is held by a Divisional Forest Officer or an officer of an equivalent rank;

(h) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;

(i) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;

( j) 'Head of the Department' means the Principal Chief Conservator of Forests and Head of the Department, Uttar Pradesh;

(k) 'Institute' means a Forestry Training Institute run by the State Government;

(l) 'Member of the Service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;

(m) 'Other Backward Classes of Citizens' means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act, as amended from time to time;

(n) 'Service' means the Uttar Pradesh Subordinate Forest (Deputy Range Forest officer and Forester) Service;

(o) 'Substantive Appointment' means an appointment, not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(p) 'Year of Recruitment' means a period of twelve months

commencing on the first day of July of a calendar year.

PART-II CADRE

4. (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall Cadre of service

be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall,

until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given below :

Provided that – (i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary

posts as he may consider proper.

PART-III

RECRUITMENT

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be Source of recruitment made as follows:–

(1) Deputy Range Forest officer–By promotion from amongst substantively appointed Foresters who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

NOTE :- For the purpose of promotion to the post of Deputy Range Forest Officer a State level seniority list of Foresters shall be prepared by the Chief Conservator of Forests Administration (Non- Gazetted), Uttar Pradesh according to their date of substantive appointment.

(2) Forester–

Reservation (i) Fifty per cent by direct recruitment through the Commission; (ii) Fifty per cent by promotion from amongst substantively appointed Forest Guards/ Wildlife Guards who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment. 6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act, and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 and the Uttar Prdesh Public Services (Reservation for Economically Weaker Section) Act, 2020, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART-IV QUALIFICATIONS

Nationality 7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be –

(a) a citizen of India; or (b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January,

1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India : Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence branch, Uttar Pradesh:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic qualification

8. A candidate for direct recruitment to the post of Forester must possess a Bachelor's degree with two or more of the subjects, namely Mathematics, Physics, Chemistry, Botany, Zoology, Forestry, Geology, Agriculture, Statistics and Environment or Bechelor's degree in Engineering or Bechelor's degree in Veterinary Science from a University established by law in India or possesses a qualification recognized by the Government as equivalent thereto.

9. A candidate who has:

Preferential qualification

(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years;

or

(ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps.

Age 10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of twenty one years and must not have attained the age of more than forty years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character 11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE–Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital status 12. A male candidate who has more than one living wife or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied that there exists special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical standard

13. (1) No candidate for direct recruitment shall be appointed to the service unless he possesses the minimum standard for height and chest girth as specified below :–

(2) The male candidates will be required to qualify a walking test of 25 Kms. to be completed in four hours and female candidates of 14 Kms. to be completed in four hours.

Physical

14. (1) No candidate shall be appointed to a post in the service unless he

fitness

be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to

interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally

approved for appointment by direct recruitment he shall be required to pass an

examination by Medical Board:

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a

candidate recruited by promotion.

(2) A female candidate who as a result of test is found to be pregnant of

twelve weeks duration or more shall be declared temporarily unfit. She shall be

re-examined for fitness after six weeks from the date of confinement.

PART-V

PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies 15. (1) The appointing authority shall determine and intimate to the Head of the Department number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. The Head of the Department shall intimate the number of vacancies to the Commission.

(2) The vacancies for the post of Deputy Range Forest Officer shall be intimated to the Chief Conservator of Forests, Administration (Non-Gazetted) by the appointing authority.

16. (1) Direct recruitment to the post of Forester in the service shall be made in accordance with the Uttar Pradesh Direct Recruitment to Group 'C' posts (mode and procedure) Rule, 2015 as amendment from time to time.

(2) Physical Efficiency and Medical Test-The arrangement for conducting

Procedure for direct recruitment for the post of Forester

the qualifying test under rule 13 will be made by the Commission.

Procedure for recruitment by promotion for the post of Forester

17. (1) Recruitment by promotion to the post of Forester in the service shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts Outside the Purview of the Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time.

NOTE- For giving representation to the Citizens of Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes in the Selection Committee nomination of Officers shall be made in accordance with the provisions of section 7 of the Act, as amended from time to time. Forest Gaurds/ Wild Life Gaurds shall be Promoted to the post of Forester against the vacancies in the Circle/Mandal in which they were substantively appointed by direct recruitment or promotion on the post of Forest Gaurds/ Wild Life Gaurds, irrespective of their current place of posting.

(2) The appointing authority shall prepare eligibility lists of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (On Posts Outside the Purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time, and place the same before the Selection Committee along with their Character Rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in sub-rule (2), and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted, and forward the same to the appointing authority for issuing appointment letter.

Procedure for recruitment by promotion for the post of Deputy Range Forest Officer

18. (1) Recruitment by promotion to the post of Deputy Range Forest Officer shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted by the Head of the Department in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Post Outside the Purview of the Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time.

(2) The Chief Conservator of Forests [Administration (Non-Gazetted)] shall prepare eligibility lists of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (On Posts Outside the Purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time, and place the same before the Selection Committee along with their Character Rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis or records, referred to in sub-rule (2), and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the Chief Conservator of Forests [Administration (Non- Gazetted)]. The Chief Conservator of Forests [Administration(Non Gazetted)] will send the requisite number of names from the list to the appointing authorities for issuing appointment order.

Combined select list

19. If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of the candidates from the relevant lists, in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

Training 20. (1) The candidates selected for the post of Forester by direct recruitment under rule 16 shall be required to join the Institute on such date as may be fixed by the department to successfully undergo a course of training for six month. The candidates will be required to maintain a good conduct and discipline during the training and complete the training successfully.

(2) After successful completion of training, the trainee will get certificate of completion from the institute. Successful completion of training will be compulsory otherwise training may be extended for three to six months depending upon the Director of Institute.

(3) A person recruited by promotion shall be required to undergo such training/refresher course as prescribed by the department from time to time as early as possible but definitely within a period of one year from the date of appointment.

(4) Every Forester appointed by this rule 16 and 17 after completion three years of his/her services will undergo two weeks refresher training in different organization such as wild life/ remote sensing /pollution control/ fire fighting/ environmental issues/water harvesting etc. for making themselves aware to the latest technologies.

PART-VI

APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment 21. (1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules, 16, 17 or 18 as the case may be.

(2) If more than one order of appointment is issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection.

(3) On being appointed under this rule, the period of training prescribed in rule 20 for a directly recruited person, will be counted towards his service period.

Probation

22. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servant Probation Rules, 2013, as amended from time to time.

(2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(3) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with

under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.

Confirmation 23. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if –

(a) he has successfully undergone the prescribed training; (b) his work and conduct is reported to be satisfactory; (c) his integrity is certified; and (d) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for

confirmation. (2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, as amended from time to time, confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation, shall be deemed to be the order of confirmation.

Seniority

24. The seniority of persons substantively appointed in any category of posts in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

PART-VII PAY ETC.

Scales of pay 25. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are

Pay during probation

26. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time-scale when he has completed one year of satisfactory service has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction service, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post

under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

PART-VIII OTHER PROVISIONS

Canvassing 27. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration.

Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of

28. In regard to the matters not specifically covered by these rules or other matters special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation

29. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule from the

regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes conditions of

undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained service

in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Savings

30. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,

MANOJ SINGH,

Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 601 राजपत्र-2022-(1389)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)ं। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 3 सा0 पर्यावरण वन एवं जलवायु-2022-(1390)-200 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।601 RPH paryavaran evam jalvau niya-22 folder data 8d