अधिकतम सीमा और विनियमन हेतु श्री सत्य प्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मेरठ को सक्षम अधिकारी घोषित किया जाना

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डब्लू०/एन॰पी॰-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

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(परिनियत आदेश)

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6

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संख्या 371/आठ-6–22-111(10)-एस-83 लखनऊ, 15 मार्च, 2022 ---------

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार ने नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (अधिनियम संख्या 33 सन्‌ 1976) और नगर भूमि (अधिकतम सीमा विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1999 (अध्यादेश संख्या 5 सन्‌ 1999) को संविधान के अनुच्छेद 252 के अधीन अंगीकार कर लिया है;

और, चूँकि, उपर्युक्त अध्यादेश की धारा 4 में व्यवस्था है कि अधिनियम के अधीन किये गये किसी आदेश या दिये जाने के लिए आशयित किसी आदेश से सम्बन्धित सभी कार्यवाहियां, जो उपरोक्त अध्यादेश के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या किसी प्राधिकारी के समक्ष लम्बित थी, उपशमित हो जायेंगी, किन्तु उक्त धारा 4 के परन्तुक अनुसार उपर्युक्त अधिनियम की धारा 11, 12, 13 व 14 से सम्बन्धित कार्यवाहियाँ जहाँ तक ऐसी कार्यवाहियाँ ऐसे भूमि के सम्बन्ध में हैं, जिसका राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमिा सम्यक्‌ रूप से प्राधि—त किसी व्यक्ति द्वारा या सक्षम प्राधिकारी द्वारा कब्जा लिया जा चुका है, उपशमित नहीं होगी;

पठित उपर्युक्त अध्यादेश की धारा 4 के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसरण में राज्यपाल महोदया उपर्युक्त अधिनियम, सन्‌ 1976 की धारा 2 के खण्ड (घ) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या 776/आठ-6–17-111(10)-एस-83 दिनांक 11 अगस्त 2017, का अतिक्रमण करते हुए श्री सत्य प्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मेरठ को सन्‌ 1976 की उपर्युक्त अधिनियम की धारा 11 के प्रयोजन के लिए मेरठ, नगर बस्ती के सक्षम प्राधिकारी के —त्यों का निष्पादन करने के लिए दिनांक 19 अगस्त, 2021 से प्राधिकृत करती हैं।

आज्ञा से, दीपक कुमार, प्रमुख सचिव। IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 371/Aath-6-22- 111(10)-S-83, dated March 15, 2022.

No. 371/Aath-6-22-111(10)-S-83

Dated Lucknow, March 15, 2022

WHEREAS the State Government has adopted the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (Act no. 33 of 1976) and the Urban Land (Ceiling and Regulation) Repeal Ordinance, 1999 (Ordinance no. 5 of 1999) under Article 252 of the Constitution;

AND, WHEREAS, section 4 of the aforesaid Ordinance provides that all proceedings relating to any order made or purported of to be made under the aforesaid Ordinance before any Court, Tribunal or any authority shall abate but according to the proviso to the said section 4 the proceedings relating to sections 11, 12, 13 and 14 of the aforesaid Act in so for as such proceedings are relatable to the land possession of which has been taken over by the State Government or any person duly authorised by the State Government in this behalf or by the Competent Authority, shall not abate ;

AND, WHEREAS, it is necessary to authorise an officer to be the Competent Authority for the purposes of continuing the proceedings relating to section 11 for the aforesaid Act;

NOW, THEREFORE, in pursuance of the provisions of the proviso to section 4 of the aforesaid Ordinance read with section 6 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in supersession of notification no. 776/Aath-6-17-111(10)-S-83, dated August 11, 2017 the Governor is pleased to authorise under clause (d) of section 2 of the aforesaid Act of 1976, Sri Satya Prakash Singh, ADM (Administration), Meerut to perform the functions of Competent Authority for the purposes of section 11 of the aforesaid Act of 1976 of entire Urban Agglomeration Meerut with effect from the dated August 19, 2021.

By order,

DEEPAK KUMAR,

Pramukh Sachiv.