क्रम-संख्या-48 (क)
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(उार प्रदेश अधिनियम)
उत्तर प्रदेश शासन
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संख्या 100/79-वि-1-2022-1-क-9-2020
लखनऊ, 22 मार्च, 2022
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अधिसूचना
''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 पर दिनांक 3 दिसम्बर, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2022 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2022) [जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]
व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में
अग्रतर संशोधन करने के लिये
अधिनियम
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया
जाता है :-
1-(1) यह अधिनियम व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2020 स्ांक्षिप्त नाम और विस्तार कहा जायेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा;
2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 मार्च, 20222-व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 की धारा 8 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् -
अधिनियम संख्या 16 सन् 1926 की धारा 8-क का बढ़ाया जाना
"8 क (1) व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण हेतु सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन-पत्र
प्रस्तुत किये जाने पर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी यथा विहित रीति से व्यवसाय संघ के आवेदन-पत्र प्राप्त किये जाने के दिनांक से पैंतालीस दिनों की अवधि के रजिस्ट्रीकरण की अवधि भीतर व्यवसाय संघ को रजिस्ट्री—त कर सकता है या रजिस्ट्रीकृत करने से अस्वीकार कर सकता है या रजिस्ट्रीकृत करने से आपत्ति कर सकता है। उक्त अवधि की समाप्ति पर व्यवसाय संघ, रजिस्ट्री—त किया गया समझा जायेगा।
(2) आवेदक व्यवसाय संघ, अपेक्षित दस्तावेजों और विहित फीस के साथ विभागीय वेब पोर्टल पर अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी दशा में, यदि आवेदन-पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हों और आवेदक पात्र हो तो रजिस्ट्रीकरण वेब पोर्टल द्वारा प्रदान किया जा सकता है और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, ई-मेल के माध्यम से आवेदक को प्रेषित कर दिया जायेगा :
परन्तु यदि ऐसा रजिस्ट्रीकरण तथ्यों के दुव्र्यपदेशन द्वारा या तथ्यों को छिपाकर या कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किया गया हो तो ऐसा रजिस्ट्रीकरण आरम्भ से अकृत और शून्य समझा जायेगा और उसे रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है और ऐसे व्यवसाय संघ के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। "
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उद्देश्य एवं कारण
व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 की धारा 8 में व्यवसाय संघों का रजिस्ट्रीकरण व्यवहृत है। उक्त धारा में व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण की समय-सीमा का उपबन्ध नहीं किया गया है। औद्योगिक विकास, उनके मध्य निष्पक्ष प्रतियोगिता, श्रमिकों के व्यापक हितों का संरक्षण और औद्योगिक प्रशांति बनाये रखना सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि व्यवसाय संघ का नब्बे दिनों की समय-सीमा में रजिस्ट्रीकरण का उपबन्ध करने हेतु उक्त अधिनियम का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधन किया जाय।
पूर्वोक्त विनिश्चय को लागू करने के उद्देश्य से व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधयेक, 2017 को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल में पुरःस्थापित किया गया तथा उसके द्वारा पारित किया गया था। उक्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित किया गया था और भारत सरकार को उस पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। भारत सरकार ने उक्त विधेयक में कतिपय संशोधन सुझाए थे। भारत सरकार के सुझाव पर विचार करने के पश्चात यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त विधेयक, 2017 को वापस ले लिया जाय और उसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा सुझाए गए नब्बे दिनों के स्थान पर 45 दिन की समय-सीमा में व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकरण करने का उपबन्ध करने वाला विधेयक राज्य विधान मण्डल में पुरःस्थापित किया जाए।
तद्नुसार व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2020 पुरःस्थापित किया जाता है।
आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 मार्च, 2022 3
No. 100 (2)/LXXIX-V-1–2022-1-ka-9-20
Dated Lucknow, March 22, 2022
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Vyavasaay Sangh (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 2022) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on December 3, 2021 :
THE TRADE UNIONS (UTTAR PRADESH AMENDMENT)
ACT, 2020 (U.P. Act no. 1 of 2022) [As passed by the Uttar Pradesh Legislature] AN ACT
further to amend the Trade Unions Act, 1926 in its application to Uttar Pradesh.
IT IS HEREBY enacted in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-
1. (1) This Act may be called the Trade Unions (Uttar Pradesh Amendment) Short title and extent
Act, 2020.
(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.
2. After section 8 of the Trade Unions Act, 1926 the following section shall be
inserted, namely :–
Insertion of section 8-A of Act no. 16 of 1926 Period of
registering
Trade Union
"8-A (1) On the presentation of an application completed in all respect for registration of trade union, the Registering Officer may register or refuse to register or object to register the trade union within a period of forty-five days from the date of receipt of such application in such manner as may be prescribed. On the expiration of the said period, the trade union shall be deemed to be registered.
(2) The applicant trade union, with required documents and prescribed fee, may present his application on departmental web-portal. In such case, if the application is complete in all respect and the applicant is eligible, the registration may be granted by web-portal and the registration certificate shall be sent to the applicant through e-mail:
Provided that, if such registration has been obtained by misrepresentation of facts or concealment of facts or on the basis of forged documents, then such registration shall be deemed null and void ab-initio and may be cancelled by Registering Officer and legal action shall be taken against such trade union."
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
Section 8 of the Trade Union Act, 1926 deals with the registration of trade unions. In the said section the time limit for registration of trade union has not been provided. With a view to ensuring development of Industrial, fair competition amongst them, protection of wider interest of the labourers and maintaining industrial tranquality, it has been decided to amend the said Act in its application to Uttar Pradesh to provide for registering the Trade Union within a time limit of ninety days.
In order to implement the aforesaid decision the Trade Union (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2017 was introduced in, and passed by, the Uttar Pradesh State Legislature. The said Bill was reserved by the Governor for the consideration of the President and sent to the Government of India for obtaining the assent of the President thereon. The Government of India has suggested certain amendments in the said Bill. After considering the suggestion of the Government of India it has been decided that the said Bill of 2017 should be withdrawn and in place thereof a Bill having provision for registering the Trade Union within a time limit of forty five days instead of ninety days as suggested by the Government of India, shall be introduced in the State Legislature.
The Trade Union (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2020 is introduced accordingly.
By order, ATUL SRIVASTAVA, Pramukh Sachiv.