क्रम-संख्या—114
रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल0 डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
जयेष्ठ 16, 1944 शक सम्वत्
ELECTION COMMISSION OF INDIA
[Re-published from an extraordinary issue of Gazette of India, Part-II, Section 3, (iii)]
NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001 No. 3/4/ID/2022/SDR/VOL.-II
Dated: 6th June, 2022
6 Jyeshth, 1944 (saka)
ORDER
1. Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling ; and
2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electors Photo Identity Card to electors bearing their photographs at State cost; and
3. Whereas, Rules 49H(3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors Photo Identity Card under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Electors Photo Identity Card at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electors Photo Identity Card may result in the denial of permission to vote; and
4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electors Photo Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, as the means of establishing their identity at the time of polling and that both are to be used together; and2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 जून, 2022 5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Electors Photo Identity Card (EPIC) to all electors, according to a time bound programme; and
6. Whereas, Electors Photo Identity Card have been issued to approximate 100% electors in the states/UT of Panjab, Uttar Pradesh, Tripura, Andhra Pradesh, NCT of Delhi & Jharkhand; and
7. Now, Therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election commission hereby directs that for current bye elections in 12-Sangrur Parliamentary constituency of Punjab, 7-Rampur Parliamentary constituency & 69-Azamgarh Parliamentary constituency of Uttar Pradesh, 06-Agartala, 08-Town Bordowali, 46-Surma (SC) & 57-Jubarajnagar Assembly Constituencies of Tripura, 115-Atmakur Assembly constituency of Andhra Pradesh, 39- Rajinder Nagar Assembly constituency of NCT of Delhi and 66-Mandar (ST) Assembly constituency of Jharkhand, notified on 30-05-2022. All electors who have been issued EPIC shall produce the EPIC for their identification at the polling station before casting their votes. Those electors who are not able to produce the EPIC shall produce one of the following alternative photo identity documents for establishing their identity :–
(i) Aadhaar Card,
(ii) MNREGA Job Card,
(iii) Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office,
(iv) Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour,
(v) Driving License,
(vi) PAN Card,
(vii) Smart Card issued by RGI under NPR,
(viii) Indian Passport,
(ix) Pension document with photograph,
(x) Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Govt. PSUs/ Public Limited Companies,
(xi) Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs, and
(xii) Unique disability ID (UDID) Card, M/o Social Justice & empowerment, Government of India.
8. In the case of EPIC, clerical errors, spelling mistakes, etc. should be ignored provided the identity of the elector can be established by the EPIC. If an elector produces an EPIC which has been issued by the Electoral Registration Officer of another Assembly Constituency, such EPIC shall also be accepted for identification provided the name of that elector finds place in the electoral roll pertaining to the polling station where the elector has turned up for voting. If it is not possible to establish the identity of the elector on account of mismatch of photograph, etc. the elector shall have to produce one of the alternative photo documents mentioned in Para 7 above.
9. Notwithstanding anything in Para 7 above, overseas electors who are registered in the electoral rolls under Section 20A of the Representation of the People Act, 1950, based on the particulars in their Passport, shall be identified on the basis of their original passport only (and no other identity document) in the polling station.
By order,
NARENDRA N. BUTOLIA,
Sr. Principal Secretary.
————
By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 जून, 2022 3[भारत के राजप(cid:287) असाधारण -II भाग 3,(iii) ]
निर्वाचन सदन,
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
6 जून, 2022 दिनांक :------------
II 6, ज्येष्ठ, 1944 (शक) vkns'k 1-यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों का उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रूप में निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र के प्रयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंध किए जा सकते है; तथा 2-यतः, निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके। निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी करने के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है; तथा 3-यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज (3) और 49 ट (2) (ख) में यह उपबंधित है कि जहाँ किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिये गए हैं, वहां निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिखाना होगा तथा उनकी ओर से उन निर्वाचक फोटो पहचान-पत्रों को नहीं दिखाए जाने या दिखाने में असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इन्कार किया जा सकता है; तथा 4-यतः, उक्त अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रूप में प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों को एक साथ प्रयेाग करना होता है; तथा 5-यतः, निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र ई0पी0आई0सी0 जारी करने का निदेश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया है; तथा 6-यतः, पंजाब, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और झारखण्ड राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश के निर्वाचकों को 100% निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी किए जा चुके हैं; तथा 7-अतः, अब, सभी संबद्ध कारकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, यह निदेश देता है कि दिनांक 30.05.2022 को अधिसूचित पंजाब के 12-संगरूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के 7-रामपुर एवं 69-आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, त्रिपुरा के 6-अगरतला, 8-टाउन बोरडोवाली, 46-सुरमा (अ.जा.) एवं 57-जुबराजनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, आंध्र प्रदेश के 115-अट्माकुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 39-राजिन्द्र नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और झारखण्ड के 66-मान्डर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के चालू उप निर्वाचनों के लिए सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी किए गए हैं, मतदान स्थल पर मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा :-
i- आधार कार्ड,
ii- मनरेगा जॉब कार्ड,
iii- बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 जून, 2022 iv- श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
v- ड्राइविगं लाइसेन्स,
vi- पैन कार्ड,
vii- एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,
viii- भारतीय पासपोर्ट,
ix- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,
x- केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र; और
xi-सांसदों, विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान-पत्र;
xii-यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।
8-एपिक के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते निर्वाचक की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वी—त किए जाएंगे बशर्ते उस निर्वाचक का नाम जहाँ वह मतदान करने आया है उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब निर्वाचक को उपर्युक्त पैरा 7 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।
9-उक्त पैरा 7 में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचकों जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजी—त हैं, मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।
आदेश से, नरेन्द्र ना0 बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव,
-----
आज्ञा से, अजय कुमार शुक्ला, सचिव।
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 103 राजपत्र-2022-(252)-58850=638 प्रतियां-(क0/टी0/ऑफसेट)।