क्रम-संख्या-112
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(उार प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)
उत्तर प्रदेश
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संख्या 486/वि0स0/संसदीय/72(संं )-2022
लखनऊ, 28 मई, 2022
अधिसूचना
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2022, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 28 मई, 2022 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए
विधेयक
भारत गणराज्य के तिहत्तरवेंं वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
अधिनियम, 2022 कहा जायेगा।
(2) यह दिनांक 7 जनवरी, 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 जून, 2022 उत्तर प्रदेश
2-उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 7 में परन्तुक अधिनियम संख्या 6 के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात्ः-
सन् 1976 की धारा 7 का संशोधन
''परंतु यह कि,-
(क) जहाँ कोई भूमि किसी औद्योगिक इकाई और/अथवा किसी सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थकृत सेवा इकाइयों (आई0टी0/
आई0टी0इ0एस0) की स्थापना हेतु दिनांक 28.07.2020 के पूर्व पट्टे पर आवंटित
की गई हो; तथा
(ख) उक्त भूमि का उपयोग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार (क्रियाशीलता/न्यूनतम अधिभोग) दिनांक 28.07.2020 तक न किया गया हो; तथा
(ग) पट्टा विलेख का निष्पादन किये जाने के दिनांक से आठ वर्ष की अवधि,
अथवा आवंटन की निबंधन और शर्तों के अनुसार ऐसे उपयोग के लिए नियत
अवधि, जो भी अधिक हो दिनांक 28.07.2020 तक व्यतीत हो चुकी हो; तथा
(घ) प्राधिकरण द्वारा ऐसे आवंटी को दिनांक 31.12.2022 के कम से कम तीन माह पूर्व उक्त भूमि का उपयोग दिनांक 31.12.2022 तक उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह आवंटित की गई हो, करने के लिए नोटिस दी जा चुकी हो, तथा
आवंटी को ऐसा करने से विफल होने सम्बंधी यथा उल्लिखित परिणामों से अवगत
करा दिया गया हो; तथा
(ङ) उक्त आवंटी द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक भूमि का उपयोग न किया जाय;
तो उक्त आवंटन तथा पट्टा विलेख दिनांक 31.12.2022 को स्वतः रद्द हुआ माना
जाएगा तथा उक्त भूमि प्राधिकरण में निहित हो जाएगी ''ः
परन्तु यह और कि राज्य सरकार किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश से उक्त परंतुक में उल्लिखित ऐसे रद्दकरण तथा निहित किये जाने के दिनांक को विनिधान प्रोत्साहन तथा रोजगार सृजन के हित में बढ़ा सकती है।
स्पष्टीकरण - 1 :- पूर्वाेक्त संशोधन से कोई आवंटी/इकाई, न्यूनतम आठ वर्ष की अवधि पूरा करने हेतु दावा करने का हकदार नहीं होगा। ऐसे उपयोग हेतु नियत अवधि आवंटन की निबंधनों और शर्ताें तथा सम्बंधित प्राधिकरण की नीति से शासित होंगी जिसमें समय वृद्धि और अन्य हितों तथा प्रभारी की उपयोज्यता सम्मिलित है।
स्पष्टीकरण - 2 ः- आवंटन तथा पट्टा विलेख के ऐसे रद्दकरण तथा भूमि को प्राधिकरण में निहित किये जाने पर आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि का प्रतिसंदाय संबंधित प्राधिकरण की नीति के अनुसार किया जाएगा।
3-(1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश,
निरसन और व्यावृत्ति
2022 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2022
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन —त कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन —त या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों मेें प्रवृत्त थे। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 जून, 2022 3
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राज्य में औद्योगीकरण को त्वरित गति प्रदान करने के उद्देश्य से भूमि बैंक में वृद्धि करना आवश्यक समझा गया और यह उपबंध करते हुए 28 जुलाई, 2020 से उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2020 प्रख्यापित किया गया कि जहाँ किसी औद्योगिक इकाई के लिए आवंटित भूमि का उपयोग, कब्जा के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर अथवा उपयोग हेतु नियत अवधि के भीतर आवंटित प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा वहाँ औद्योगिक इकाई के पक्ष में पट्टा विलेख रद्द हुआ समझा जायेगा। पूर्वोक्त अध्यादेश उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तथापि पूर्वोक्त अध्यादेश तथा अधिनियम अधिसूचित किये जाने के समय कोविड महामारी प्रारम्भ हाें गई थी, जिसके कारण औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) की धारा 7 के परंतुक को प्रतिस्थापित करके यह उपबंध करते हुए उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया कि जहाँ किसी औद्योगिक इकाई और/या किसी सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थकृत सेवा इकाइयाेंं (आई0टी0/आई टी ई एस) की स्वामित्वाधीन कोई भूमि दिनांक 28.07.2020 से पूर्व पट्टा पर आवंटित की गयी हो और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार दिनांक 28.07.2020 तक उक्त भूमि का उपयोग न किया गया हो तो उक्त आवंटन और पट्टा विलेख स्वतः रद्द हुए माने जायेंगे और उक्त भूमि प्राधिकरण में निहित हो जायेगी।
चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 07 जनवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2022) प्रख्यापित किया गया।
यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।
नंद गोपाल गुप्ता ''नंदी''
मंत्री,
औद्योगिक विकास।
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उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धारा का उद्धरण।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976
धारा 7-''परन्तु जहाँ इस प्रकार आवंटित की गई किसी भूमि का उपयोग कब्जा के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि, अथवा आवंटित किये जाने की शर्त के अन्तर्गत ऐसे उपयोग के लिए नियत अवधि, जो भी अवधि हो, के भीतर नहीं किया जाता है वहाँ आवंटन और पट्टा विलेख रद्द हुआ माना जायेगा और उक्त भूमि प्राधिकरण के पास रहेगी। परन्तु यह और कि जहाँ पूर्वोक्त अवधि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व पहले ही व्यपगत हो गयी हो वहाँ प्राधिकरण आवंटी को ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह आवंटित की गयी थी, के लिए एक वर्ष की अवधि के भीतर उक्त भूमि का प्रयोग करने के लिए नोटिस देगा और यदि उपर्युक्त एक वर्ष की अवधि के भीतर आवंटी भूमि का उपयोग नहीं करता है तो आवंटन और पट्टा विलेख स्वतः रद्द हुआ माना जायेगा।'' आज्ञा से, प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव। 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 जून, 2022 UTTAR PRADESH SARKAR SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1 ——— No. 339/XC-S-1–15-S-2022 Dated Lucknow, June 6, 2022 ———
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Audyogik Kshetra Vikas (Sanshodhan) Vidheyak, 2022 introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on May 28, 2022.
THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT
(AMENDMENT) BILL, 2022
A
BILL
further to amend the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976.
IT IS HEREBY enacted in the Seventy third Year of the Republic of India as follows:-
1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Industrial Area Development Short title and commencement
(Amendment) Act, 2022.
(2) It shall be deemed to have come into force with effect from January 7, 2022.
Amendment of
2. In section 7 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 for the section 7 of U.P.
proviso the following proviso, shall be substituted, namely:-
Act no. 6 of 1976
" Provided that,-
(a) where any land has been allotted on lease before 28.07.2020 for setting up of an industrial unit and/or an Information Technology/ Information Technology Enabled Services unit (IT/ITES); and
(b) the land has not been utilized (functional/ minimum completion) by 28.07.2020 as per the norms laid down by the Authority; and
(c) a period of eight years from the date of execution of lease deed or the period fixed for such utilisation as per the terms and conditions of allotment, whichever is longer, has lapsed by 28.07.2020; and
(d) a notice has been given by the Authority to such allottee atleast three months prior to 31.12.2022 to utilise the said land by 31.12.2022 for the purpose for which it was allotted and apprising him of the consequences as mentioned hereafter of the failure to do so; and
(e) the allottee does not utilise the land by 31.12.2022;
then the allotment and lease deed will stand automatically cancelled and allotted land will vest with the Authority on 31-12-2022":
Provided further that the State Government may, by a general or special order, extend the date of such cancellation and vesting as mentioned in the above proviso, in the interest of promotion of investment and employment generation.
Explanation-1:– The aforesaid amendment does not entitle any allottee/unit to claim a minimum completion period of eight years. The period fixed for such utilisation shall continue to be governed by the terms and conditions of allotment and the policy of the concerned Authority, including the applicability of extension of time and other interests and charges.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 जून, 2022 5Explanation-2:– The refund of money deposited by the allottee on such
cancellation of allotment and lease deed, and vesting of land in Authority shall be as per
the policy of the concerned Authority.
U.P. Ordinance
Repeal and
3. (1) The Uttar Pradesh Industrial Area Development
no. 3 of 2022
saving
(Amendment) Ordinance, 2022 is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action
taken under the provisions of the principal Act as amended by the
Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been
done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as
amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all
material times.
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
In order to accelerate industrialization in the State, it was felt necessary to increase land bank and the U.P. Industrial Area Development (Amendment) Ordinance, 2020 was promulgated with effect from July 28, 2020 providing that where a land allotted to an industrial unit is not utilized for the purpose for which it was allotted within a period of five years from the date of possession or within the period fixed for such utilization, the lease deed in favour of Industrial unit shall stand cancelled. The aforesaid Ordinance was replaced by the U.P. Industrial Area Development (Amendment) Act, 2020. However at the time when the aforesaid Ordinance and Act were notified, the COVID pandemic had started due to which the industrial activities were adversely affected.
In view of the above, it was decided to amend the U.P. Industrial Area development Act, 1976 (U.P. Act no. 6 of 1976) by substituting the proviso to section 7 of the said Act providing that where any land owned by an industrial unit and/or any information technology/ information technology enabled service units (IT/ITES) has been allotted on lease before 28.07.2020 and according to the norms set by the Authority and the land has not been used till 28.07.2020, then the said allotment and lease deed shall automatically be deemed to have been cancelled and the said land shall vest in the Authority.
Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Industrial Area Development (Amendment) Ordinance, 2022 (Uttar Pradesh Ordinance no. 3 of 2022) was promulgated by the Governor on January 07, 2022.
This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.
NAND GOPAL GUPTA ''NANDI"
Mantri,
Audyogik Vikas.
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By order,
J. P. SINGH-II, Pramukh Sachiv.