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क्रम-संख्या-135 (क-6)

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस॰एस॰पी०/एल॰

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

—

(परिनियत आदेश)

2022

गृह (पुलिस) अनुभाग-9 ———— संख्या 1416/छः-पु0-9-22-31(01)-2022 लखनऊ, 6 जुलाई, 2022 ———— अधिसूचना

प0आ0—165

भारत का संविधान के अनुच्छेद 227 और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन्‌ 1974) की धारा 477 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व अनुमोदन से सामान्य नियमावली (दाण्डिक), 1977 में निम्नलिखित संशोधन करता है :-

सामान्य नियमावली (दाण्डिक) (संशोधन), 2022

संक्षिप्त नाम और 1-(1) यह नियमावली सामान्य नियमावली (दाण्डिक) (संशोधन), 2022 कही जायेगी।

प्रारम्भ

(2) यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषा

2-जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में "नियमावली" का

तात्पर्य सामान्य नियमावली (दाण्डिक), 1977 से है।169 RPH (Grih Police Anu.-9) 2022 Data 4e 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 जुलाई, 2022 3-अध्याय 4 का नियम 27 निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा :-

अध्याय 4 के नियम 27 का संशोधन

विद्यमान उपबंध संशोधन (क) किसी न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में ग्रहण किये गये प्रत्येक दस्तावेज, आयुध या अन्य वस्तुओं पर मामले की सामान्य अनुक्रमणिका में धारित संख्या और मामले की तथा पुलिस थाने की अन्य विशिष्टियाँ स्पष्ट रूप से अंकित की जायेंगी ।

(क) हर दस्तावेज, शस्त्र या अन्य वस्तु जो न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में स्वीकृत की गयी हो, मामलों की सामान्य विषयसूची में उसे आवंटित संख्या को स्पष्ट रूप से उस पर अंकित किया जायेगा और मामले की संख्या एवं अन्य विवरण तथा पुलिस थाना अंकित किया जायेगा। (ख) न्यायालय अभियोजन की तरफ से साक्ष्य के रूप में स्वीकृत दस्तावेज पर उस क्रम को प्रदर्शित करते हुए जिस क्रम में वे स्वीकृत किये गये हैं, शब्दों के साथ निम्नवत्‌ उल्लिखित किया जायेगा - प्रदर्श-1, प्रदर्श-2, प्रदर्श-3 आदि। और प्रतिरक्षा की तरफ से स्वीकृत दस्तावेज निम्नवत्‌ शब्द और संख्या द्वारा अंकित किये जायेंगे - प्रदर्श-1, प्रदर्श-2, प्रदर्श-3 आदि।

(ख) न्यायालय, अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य के रूप में ग्रहण किये गये दस्तावेज पर अक्षर 'पी' और तत्पश्चात्‌ ग्रहण किये गये क्रम में संसूचित क्रम-संख्या निम्नवत अंकित करेगा- प्रदर्श-पी-1, प्रदर्श-पी-2 आदि प्रतिवाद पक्ष की ओर से अक्षर 'डी' तथा तत्पश्चात्‌ अंक के साथ ग्रहण किये गये दस्तावेज निम्नवत होंगे- प्रदर्श-डी-1, प्रदर्श-डी-2 आदि और न्यायालय के प्रदर्श पर अक्षर 'सी' और तत्पश्चात्‌ अंक निम्नवत अंकित किये जायेंगे- क्रमानुसार प्रदर्श-सी-1, प्रदर्श-सी-2 आदि। (ग) इसी रीति से साक्ष्य के रूप में स्वीकृत हर तात्विक साक्ष्य निम्नवत्‌ क्रमांक में शब्दों और अंकों द्वारा किया जायेगा -

प्रदर्श-1, प्रदर्श-2, प्रदर्श-3 आदि।

(ग) उसी रीति से साक्ष्य के रूप में ग्रहण किये गये प्रत्येक सारवान प्रदर्श पर अक्षर 'एम' और क्रमानुसार संख्याएँ निम्नवत अंकित की जायेंगी- प्रदर्श-एम ओ-1, प्रदर्श-एम ओ-2, आदि। (घ) दस्तावेज और सारवान प्रतिदर्शों के समस्त प्रतिदर्श अंकनों पर पीठासीन अधिकारी द्वारा आद्याक्षर किया जायेगा । (ङ) यदि दोषसिद्धि या दण्डादेश के विरूद्ध कोई अपील की जाय तो साक्ष्य के रूप में ग्रहीत और प्रतिदर्शित दस्तावेज या सारवान प्रदर्श को तब तक वापस या नष्ट नहीं किया जायेगा जब तक कि अपील की अवधि समाप्त न हो जाय अथवा जब तक कि अपील निस्तारित न कर ली जाय ।

(च) साक्ष्य के रूप में ग्रहण न किये गये दस्तावेजों या सारवान प्रतिदर्शों को अभिलेख का अंग नहीं बनाया जाना चाहिए अपितु उन्हें प्रस्तुत कर चुके पक्षकार को वापस कर दिया जाना चाहिए।

(घ) दस्तावेजों और तात्विक साक्ष्यों पर सभी प्रदर्श चिन्ह पीठासीन अधिकारी द्वारा आद्याक्षरित किये जायेंगे। (ङ) कोई भी दस्तावेज या तात्विक प्रदर्श, जो साक्ष्य के रूप में स्वीकृत किया गया हो और प्रदर्शित किया गया हो, तब तक वापस नहीं किया जायेगा या विनष्ट नहीं किया जायेगा जब तक कि अपील की अवधि समाप्त न हो या जब तक कि अपील निस्तारित न हो गयी हो, यदि दोषसिद्धि या दण्डादेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी हो। (च) दस्तावेज या तात्विक प्रदर्श, जो साक्ष्य के रूप में स्वीकृत न किये गये हों, अभिलेख के भाग नहीं बनाये जाने चाहिये, अपितु उस पक्षकार को, जिसने उसे प्रस्तुत किया हो, वापस कर दिया जाना चाहिये।169 RPH (Grih Police Anu.-9) 2022 Data 4e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 जुलाई, 2022 3

विद्यमान उपबंध संशोधन

(छ) प्रथम बार साक्ष्य के रूप में दस्तावेज प्रस्तुत कर चुके साक्षी का सुगमतापूर्वक पता लगाने के लिये प्रदर्श संख्या में अग्रतर प्रदर्श संख्या के पश्चात्‌ ऐसे साक्षी की साक्षी संख्या दर्शित की जायेगी। यदि कोई प्रदर्श समुचित प्रमाण के बिना अंकित किया जाये तो उसे कोष्ठक में (सबूत के अध्यधीन) दर्शाते हुए इंगित किया जायेगा । -यदि अभियोजन साक्षी सं0 1 साक्ष्य में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो उक्त दस्तावेज पर प्रदर्श-पी-1/पीडब्लू-1 अंकित किया जायेगा। यदि उक्त दस्तावेज पर प्रदर्श अंकन के समय समुचित प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब उस पर प्रदर्श पी-1/पीडब्लू-1 (प्रमाण के अध्यधीन) अंकित किया जायेगा। पीडब्लू-1 द्वारा प्रस्तुत द्वितीय दस्तावेज पर पी-2/पीडब्लू-1 अंकित किया जायेगा।

4-नियमावली के अध्याय-चार में नया नियम 27क निम्नानुसार बढ़ा दिया जायेगा :-

अध्याय 4 में नियम 27क का बढ़ाया जाना (1) आरोप विरचित किये जाने के पश्चात, साक्षी द्वारा शिनाख्त किये जाने के स्तर के सिवाय, अभियुक्त, आरोप से सम्बन्धित अभियुक्त की सारणी में अपने रैंक में ही न कि अपने नाम अथवा अन्य किसी निर्देश से निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(2) साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित किये जाने, प्रदर्शों और सारवान वस्तुओं का अंकन किये जाने के पश्चात्‌ अन्य साक्षियों के साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय साक्षी, प्रदर्श और सारवान वस्तुएँ अपनी संख्या से न कि नाम व अन्य निर्देशों द्वारा निर्दिष्ट की जायेंगी।

(3) जहाँ परिवाद अथवा पुलिस रिपोर्ट में उद्‌धृत साक्षी परीक्षित न किये गये हों, वहाँ उन्हें नाम और परिवाद या पुलिस रिपोर्ट में उनके लिए आवंटित संख्याओं द्वारा निर्दिष्ट किया जायेगा।

5-नियमावली के अध्याय चार में एक नया नियम 27ख निम्नानुसार बढ़ा दिया

जायेगाः-

अध्याय चार में नियम 27ख का बढ़ाया जाना (1) प्रति परीक्षा के दौरान सम्बन्धित साक्ष्य का खंडन करने के लिए प्रयुक्त संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथनों के सुसंगत अंश को उद्‌धृत किया जायेगा। यदि पूर्वोक्त सुसंगत अंश को उद्‌धृत किया जाना संभव न हो तो पीठासीन अधिकारी अभिसाक्ष्य अभिलिखित करते समय स्वविवेक से ऐसे सुसंगत अंश के प्रारम्भिक एवं अंतिम शब्दों को सुभिन्न चिन्हांकन के माध्यम से विनिर्दिष्ट रूप से इंगित करेगा।

(2) ऐसे मामलों में जहाँ सुसंगत अंश को उद्‌धृत न किया गया हो, वहाँ उक्त अंश ही यथास्थिति अभियोजन अथवा प्रतिवाद प्रदर्श के रूप में, सुभिन्न रूप में, अंकित किये जायेंगे ताकि साक्ष्य के अन्य अग्राह्य अंश अभिलेख का भाग न हो169 RPH (Grih Police Anu.-9) 2022 Data 4e 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 जुलाई, 2022 सकें।

(3) ऐसे मामलों में जहाँ सुसंगत अंश उद्‌धृत न किया गया हो, वहाँ अग्राह्य अंश यथास्थिति अभियोजन अथवा प्रतिवाद प्रदर्श के रूप में, सुभिन्न रूप में अंकित किये जायेंगे।

(4) जब कभी जीवित व्यक्तियों के पूर्व कथनों के अंशों का प्रयोग

खण्डन/सम्पुष्टि के लिये किया जाय, तब धारा 161 के अधीन कथनों को

अभिलिखित किये जाने हेतु लागू पूर्वोक्त नियम, संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित कथनों के प्रति यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा।

(5) संहिता की धारा 161 तथा 164 के अधीन सम्पूर्ण कथन का

बहुप्रयोजनीय अंकन नहीं किया जायेगा।

6-अध्याय चार में एक नया नियम 27ग निम्नानुसार बढ़ा दिया जायेगाः- 27 -पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित अध्याय चार में नियम 27ग का बढ़ाया जाना

करेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 अथवा धारा 27 का ग्राह्य अंश ही अंकित किया जाय और ऐसा अंश ही किसी पृथक पत्रक पर उद्‌धृत किया जाय तथा उसका अंकन करते हुये एक प्रदर्श संख्या प्रदान की जाय।

7-इस नियमावली में नियम 34 ख से अन्तर्विष्ट एक नया अध्याय चार-क निम्नानुसार बढ़ा दिया जायेगाः-

नियम 34 ख से अन्तर्विष्ट अध्याय चार-क का बढ़ाया जाना

अध्याय-चार क

-प्रत्येक अभियुक्त को संहिता की धारा 161 तथा 164 के अधीन साक्षियों के कथनों और संहिता की धारा 207 तथा 208 के अनुसार अन्वेषण के दौरान अभिग्रहीत तथा अन्वेषण अधिकारी द्वारा निर्भर कृत दस्तावेजों, सारवान वस्तुओं एवं प्रदर्शों की सूची की पूर्ति की जायेगी। ः- कथनों, दस्तावेजों, सारवान वस्तुओं एवं प्रदर्शों की सूची में ऐसे कथन, दस्तावेज, सारवान वस्तुएँ एवं प्रदर्श जो अन्वेषक अधिकारी द्वारा भरोसा—त न हों, विनिर्दिष्ट होंगे।

8-नियमावली के अध्याय सात का नियम 49 निम्नानुसार संशोधित किया जायेगाः- अध्याय सात के नियम 49 का संशोधन

विद्यमान उपबंध संशोधन

49 - -

उपरोल्लिखित से भिन्न मामलों में साक्ष्य - (1) मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी मामले में प्रथम साक्षी के लिये मुद्रित प्रपत्र, भाग-नौ, संख्या 1 (और यदि आवश्यक हो तो क्रमशः संख्या 26) में; (2) प्रत्येक अन्य साक्षी के लिये मुद्रित प्रपत्र, भाग-नौ, संख्या 25 (और यदि आवश्यक हो तो क्रमशः संख्या 26) में अभिलिखित किया जायेगा। मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे किसी मामले में जिसमें पीठासीन अधिकारी इसे स्वयं अभिलिखित न करके मात्र ज्ञापन तैयार करें तो प्रथम साक्षी के साक्ष्य का उपर्युक्त से भिन्न मामले में साक्ष्य - (1) मुद्रित प्रारूप, भाग IX, सं0 1 (और यदि आवश्यक हो, तो सं0 26 से जारी) में मजिस्ट्रेट के समक्ष मामले में प्रथम साक्षी के लिये, (2) मुद्रित प्रारूप, भाग IX, सं0 25 (और यदि आवश्यक हो तो सं0 26 में जारी) में हर अन्य साक्षी के लिये, अभिलिखित किया जायेगा। मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी मामले में जिसमें पीठासीन अधिकारी यह अभिलेख अपने हाथ से तैयार न करके मात्र ज्ञापन तैयार करता है, तो प्रथम साक्षी के साक्ष्य का ज्ञापन मुद्रित प्रारूप IX, (भाग169 RPH (Grih Police Anu.-9) 2022 Data 4e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 जुलाई, 2022 5 सं0 1) में प्रारम्भ होगा। ज्ञापन, मुद्रित प्रपत्र (भाग नौ संख्या-1) में

प्रारम्भ किया जायेगा।

विद्यमान उपबंध संशोधन

अभिलेख यथासम्भव साक्षी द्वारा प्रयुक्त अभिलेख यथासम्भव साक्षी द्वारा प्रयुक्त

वास्तविक शब्दों और भावार्थ में होगा।

वास्तविक शब्दों और पदों में होगा।

(2) साक्ष्यगत अभिलेख, न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के श्रुतलेख के आधार पर कम्प्यूटर, यदि उपलब्ध हो, पर तैयार किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि अभिसाक्ष्य की भाषा, अंग्रेजी से भिन्न भाषा या राज्य की भाषा में अभिलिखित की जानी हो, तो पीठासीन अधिकारी को एक ही साथ अभिसाक्ष्य को अंग्रेजी में या तो स्वयं अथवा सक्षम अनुवादक के माध्यम से अनूदित करना होगा।

9-नियमावली के अध्याय सात के नियम 50 का संशोधन निम्नानुसार किया जायेगा

ः-

अध्याय सात के नियम 50 का संशोधन

विद्यमान उपबंध संशोधन

-पीठासीन अधिकारी या न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा तैयार किया गया ऐसा हर अभिलेख सुपाठ्‌य रूप से लिखित किया जायेगा। यदि कोई अभिलेख तैयार करते समय कोई अधिकारी टाइपराइटर का उपयोग करता है, तो वह उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा और उसमें किये गये हर शुद्धिकरण या परिवर्तन को आद्याक्षरित करेगा। किसी अभियुक्त के हर कथन और साक्षी के अभिकथन और ऐसे हर कथन या अभिकथन पर उल्लिखित व्यक्ति चाहे कमीशन द्वारा परीक्षित किया गया हो या अन्यथा, पूरा नाम, पिता का नाम, व्यवसाय या वाणिज्य, निवास और आयु अभिलिखित किया जायेगा। अभिव्यक्ति से संक्षिप्त प्रारूप का प्रयोग करने से विरत रखा जायेगा, विशेषतः व्यक्तियों के नाम के संक्षिप्त की दशा में।

-पीठासीन अधिकारी या न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा तैयार किया गया ऐसा प्रत्येक अभिलेख सुपाठ्‌य रूप से लिखा जायेगा। यदि अभिलेख तैयार करते समय कोई अधिकारी टाइपराइटर का उपयोग करता है, तो उसे उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना होगा और उसमें किये गये प्रत्येक शुद्धिकरण या परिवर्तन को आद्याक्षरित करना होगा। किसी अभियुक्त के प्रत्येक कथन और किसी साक्षी के अभिसाक्ष्य के आधार पर और ऐसे प्रत्येक कथन तथा अभिसाक्ष्य के ज्ञापन के आधार पर उल्लिखित व्यक्ति, चाहे आयोग के आधार पर या अन्यथा रूप में परीक्षित किया गया हो, का पूरा नाम, पिता का नाम, व्यवसाय या उपजीविका, निवास एवं आयु उपदर्शित किये जायेंगे। संक्षिप्तिकरणों तथा अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्तियों विशिष्टतः व्यक्तियों या स्थानों के नामों के संक्षिप्तिकरणों से बचना होगा।

यदि न्यायालय इस बात पर विचार करता है कि साक्षी या अभियुक्त द्वारा दी गयी आयु कम या अधिक आंकलित की गयी है, तो उसे स्वयं अपना आंकलन सृजित करना चाहिये और उसे अभिलेख में भी उल्लिखित करना चाहिए।

यदि न्यायालय यह विचार करे कि साक्षी या अभियुक्त की दी गयी आयु कम या अधिक आंकलित की गयी है, तो उसे अपना आकलन करना चाहिये, और उसे अभिलेख में उल्लिखित करना चाहिये। यदि अभियुक्त मृत्युदण्ड से दण्डनीय अपराध से आरोपित है और न्यायालय यह समझे कि उसके द्वारा दी गयी आयु कम या अधिक आँकलित की गयी है, तो वह अभियुक्त की आयु के निर्धारण हेतु चिकित्सकीय परीक्षण हेतु आदेश कर सकेगा और राज्य के अधिवक्ता को उसकी आयु के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने, यदि

(1) यदि अभियुक्त मृत्युदण्ड के अपराध से आरोपित हो और न्यायालय उसके द्वारा प्रदत्त आयु को कम या अधिक मानता हो, तो वह अभियुक्त की आयु के सम्बन्ध में चिकित्सीय परीक्षण किये जाने का आदेश दे सकता है और राज्य के काउंसेल को उसकी आयु का169 RPH (Grih Police Anu.-9) 2022 Data 4e 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 जुलाई, 2022 कोई उपलब्ध हो, का निदेश दे सकेगा। दस्तावेजी साक्ष्य यदि कोई उपलब्ध हो, प्रस्तुत

करने का निदेश देना चाहिए।

विद्यमान उपबंध संशोधन

(2) अभिसाक्ष्य, साक्षी की भाषा में और

नियम 49 के उपनियम (2) में यथाउपबंधित रूप में अनुदित अंग्रेजी भाषा में अभिलिखित किया जायेगा।

(3) न्यायालय में अभिसाक्ष्यों का वाचन, बिना किसी अपवाद के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जायेगा। पीठासीन अधिकारी/ न्यायालय के अधिकारी द्वारा सत्य प्रतिलिपि के निमित्त सम्यक रूप से हस्ताक्षरित अभिलिखित परिसाक्ष्य की हार्डकापी अभिलिखित किये जाने वाले दिनांक को अभियुक्त अथवा अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता को और साक्षी तथा अभियोजनकर्ता को रसीद के सापेक्ष निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी।

(4) प्रत्येक न्यायालय में एक अनुवादक उपलब्ध कराया जायेगा और पीठासीन अधिकारी के अनुरोध पर पीठासीन अधिकारियों को स्थानीय भाषाओं में प्रशिक्षित किया जायेगा।

(5) पीठासीन अधिकारी एक ही समय में एक से अधिक मामलों में साक्ष्य अभिलिखित नहीं करेंगे।

10-उक्त नियमावली के अध्याय सात में नया नियम 50क निम्नानुसार बढ़ा दिया जायेगा :-

अध्याय सात में नियम 50क बढ़ाया जाना

50 (1) प्रत्येक साक्षी का अभिसाक्ष्य, पृथक-पृथक पैरा में विभाजित करके पैरा

संख्याएँ समनुदेशित करते हुए अभिलिखित किया जायेगा ।

(2) अभियोजन साक्षीगण क्रमानुगत रूप से पी डब्ल्यू-1, पी डब्ल्यू-2 आदि में संख्यांकित किये जायेंगे। उसी प्रकार से प्रतिवाद साक्षीगण क्रमानुगत रूप से डी डब्ल्यू-1, डी डब्ल्यू-2 आदि में संख्यांकित किये जायेंगे। न्यायालयीय साक्षीगण क्रमानुगत रूप से सी डब्ल्यू-1, सी डब्ल्यू-2 आदि में संख्यांकित किये जायेंगे।

(3) अभिसाक्ष्यगत अभिलेख में मुख्य परीक्षण, प्रतिपरीक्षण तथा पुनर्परीक्षण के दिनांक उपदर्शित किये जायेंगे।

(4) पीठासीन अधिकारी, जहाँ कहीं आवश्यक हो, अभिसाक्ष्य प्रश्नोत्तर प्रारूप में

अभिलिखित करेंगे।

(5) अभियोजन या प्रतिवाद काउंसेल द्वारा —त आक्षेपों का संज्ञान लिया जायेगा तथा उन्हें साक्ष्य में परावर्तित किया जायेगा और उन पर विनिश्चय, प्रश्नगत साक्षी का अभिसाक्ष्य समाप्त होने पर विधि के अनुसार अथवा विद्वत न्यायाधीश के विवेक पर, तत्काल किया जायेगा।

(6) यदि साक्ष्य प्रारम्भ होने के दिनांक को पूर्ण नहीं होता है, तो साक्षी का नाम और संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख किसी पश्चातवर्ती दिनांक को किया जायेगा।169 RPH (Grih Police Anu.-9) 2022 Data 4e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 जुलाई, 2022 7 11-नियमावली के अध्याय आठ में नया नियम 63क निम्नानुसार बढ़ा दिया

जायेगाः-

अध्याय आठ में नियम 63क का बढ़ाया जाना 63क आरोप-आरोप विरचित करने वाले आदेश के साथ संहिता की अनुसूची दो के प्रपत्र 32 में एक ऐसा औपचारिक आरोप संलग्न किया जायेगा, जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा समग्र एवं पूर्ण मनोयोग से वैयक्तिक रूप से तैयार किया जायेगा ।

12-नियमावली के अध्याय आठ में नया नियम 63ख निम्नानुसार बढ़ा दिया

जायेगाः-

अध्याय आठ में नियम 63ख का बढ़ाया जाना 63ख जमानत-(1) गैर जमानतीय मामलों में जमानत हेतु आवेदन का, प्रथम सुनवाई के दिनांक से 3 से 7 दिवस के भीतर सामान्यतः निस्तारण किया जाना आवश्यक होगा। यदि उक्त अवधि के भीतर आवेदन का निस्तारण नहीं किया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी को स्वयं आदेश में तत्सम्बन्धी कारण प्रदान करना होगा। आदेश की प्रतिलिपि और जमानत आवेदन का उत्तर अथवा प्रास्थिति रिपोर्ट (पुलिस अथवा अभियोजन द्वारा) यदि कोई हो, स्वयं आदेश बनाये जाने के दिनांक को अभियुक्त और अभियोजन पक्ष को प्रदान किये जायेंगे।

(2) पीठासीन अधिकारी किसी समुचित मामले में मामला प्रभारी अभियोजनकर्ता

द्वारा कथन दाखिल किये जाने हेतु स्वविवेक से आग्रह कर सकता है।

13-नियमावली के अध्याय आठ में नया नियम 63ग निम्नानुसार बढ़ा दिया जायेगाः- अध्याय आठ में नियम 63ग का बढ़ाया जाना 63ग-त्वरित विचारण के लिए निदेश- (1) प्रत्येक जाँच अथवा विचारण में कार्यवाहियाँ यथासंभव त्वरित रूप से की जायेंगी और विशिष्टतः जब साक्षियों का परीक्षण किया जाना प्रारम्भ हो गया हो, तब उक्त कार्यवाहियाँ दिन-प्रतिदिन तब तक जारी रहेंगी जब तक कि समस्त उपस्थित साक्षियों का परीक्षण न कर लिया जाय और जब तक कि न्यायालय अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से उन्हें अनुवर्ती दिवस के पश्चात्‌ स्थगित करना आवश्यक न समझे [संहिता की धारा 309(1)]। इस प्रयोजन से प्रारम्भ में और आरोप विरचित करने के तत्काल पश्चात्‌ न्यायालय तत्सम्बन्ध में साक्ष्य अभिलिखित किये जाने हेतु क्रमबद्ध दिनांक अभिनिश्चित तथा तय करने के लिए समयबद्ध सुनवाई करेगा कि क्या साक्षीगण वास्तविक या प्रत्यक्षदर्शी या औपचारिक साक्षी हैं या विशेषज्ञ हैं। न्यायालय तत्पश्चात्‌ क्रमवर्ती दिनांक उपदर्शित करते हुए एक अनुसूची तैयार करेगा कि कब साक्षी परीक्षित किये जायेंगे; किसी एक दिनांक को एक साक्षी समूह के और अगले दिनांक को अन्य साक्षी समूहों के अभिसाक्षियों को समयबद्ध रूप से अभिलिखित किया जाना नियत किया गया है आदि। न्यायालय विचारण प्रारम्भ होने से पूर्व यह भी अभिनिश्चित करेगा कि क्या पक्षकारगण धारा 294 के अधीन कोई दस्तावेज ग्रहण किया जाना क्रियान्वित करना चाहते हैं और वह उन्हें ऐसा करने की अनुज्ञा प्रदान करेगा, जिसके पश्चात्‌ विचारण हेतु ऐसे क्रमवर्ती दिनांक नियत किये जायेंगे।

(2) यदि न्यायालय विचारण प्रारंभ होने के पश्चात्‌ यह आवश्यक या उपयुक्त समझता है कि किसी जाँच या विचारण का प्रारम्भ किया जाना, मुल्तवी कर दिया जाये या उसे स्थगित कर दिया जाय तो वह समय-समय पर अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से ऐसे निबंधनों, जैसा कि वह उचित समझे, पर उतने समय, जितना वह उचित समझे, तक के लिए उसे मुल्तवी या स्थगित कर सकता है। यदि साक्षीगण उपस्थित हों, तो उनका परीक्षण किये बिना लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से संहिता की धारा 309(2) के सिवाय कोई स्थगन या मुल्तवी नहीं प्रदान की जायेगी। सत्र सम्बन्धी मामलों में अन्य समस्त कार्यों पर अग्रताक्रम प्रदान किया जायेगा और सत्र दिवसों में तब तक कोई अन्य कार्य ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उस दिवस का सत्र सम्बन्धी कार्य पूर्ण नहीं कर लिया जाता है। किसी सत्र सम्बन्धी मामले को एक बार प्रविष्ट कर लिये जाने पर उसे तब तक मुल्तवी नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अपरिहार्य न हो और एक बार विचारण प्रारम्भ हो जाने पर उस पर तब तक निरन्तर कार्यवाही की जानी चाहिए जब तक वह पूर्ण न हो जाय। यदि किसी कारण से कोई मामला स्थगित169 RPH (Grih Police Anu.-9) 2022 Data 4e 8 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 जुलाई, 2022 किया जाना या उसे मुल्तवी किया जाना हो तो दोनो पक्षों को तत्काल सूचना दी जानी चाहिए और स्थगित दिनांक को साक्षियों को रुकने तथा उनकी उपस्थित सुनिश्चित करने के लिये तत्काल कदम उठाये जाने चाहिए।

14-नियमावली में नियम 63घ से 63ज और प्रपत्र क से ग से अंतर्विष्ट नया अध्याय 8क निम्नानुसार बढ़ा दिया जायेगा :-

नियम 63घ से 63ज और प्रपत्र क से ग से अन्तर्विष्ट अध्याय 8क का बढ़ाया जाना

अध्याय-आठ क

निर्णय

63घ-प्रत्येक निर्णय में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे -

(एक) नियमावली के प्रपत्र क के अनुसार पक्षकारों के नामों को दर्शित करते हुए प्रस्तावना से प्रारम्भ करना;

(दो) नियमावली के प्रपत्र ख के अनुसार सारणीवार कथन; (तीन) नियमावली के प्रपत्र ग के अनुसार अभियोजन साक्षियों, प्रतिवाद साक्षियों, न्यायालयीय साक्षियों, अभियोजन प्रदर्शों, प्रतिवाद प्रदर्शों, न्यायालय प्रदर्शों और सारवान वस्तुओं की सूची के साथ एक परिशिष्ट।

63(ङ)-संहिता की धारा 354 और 355 के अनुपालन में, समस्त मामलों में, निर्णयों में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे -

(1) अवधारण बिन्दु;

(2) उन पर विनिश्चय तथा;

(3) विनिश्चय के लिये कारण।

63च-दोषसिद्धि के मामले से सम्बन्धित निर्णय में अन्तगर््रस्त अपराध और अधिनिर्णीत दण्डादेश पृथक-पृथक उपदर्शित किये जायेंगे। यदि बहुत से अभियुक्त हों तो उनमें से प्रत्येक अभियुक्त पृथक-पृथक व्यवहृत किया जायेगा। दोषमुक्ति के मामले में और यदि अभियुक्त परिरूद्ध हो तो यह निर्देश दिया जायेगा कि उसकी स्वतंत्रता पर उसे तब तक छोड़ दिया जाये, जब तक कि ऐसा अभियुक्त किसी अन्य मामले में अभिरक्षा में न हो। 63छ-निर्णय में अभियुक्तों, साक्षियों, प्रदर्शों और सारवान वस्तुओं को उनकी नामावली या संख्या से न कि उनके नामों से या अन्य रूप से निर्दिष्ट किया जायेगा। जब कभी यह आवश्यक हो कि किसी अभियुक्त अथवा साक्षियों को उसके/उनके नाम एवं संख्या से निर्दिष्ट किया जाये तब उक्त संख्या कोष्ठक में उपदर्शित की जायेगी। 63ज-निर्णय पैरा में लिखा जायेगा और प्रत्येक पैरा क्रमानुसार संख्याकित किया जायेगा। पीठासीन अधिकारी निर्णय को स्वविवेक से विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित कर सकते हैं।

------

प्रपत्र-क

न्यायालय का नाम .............................

उपस्थिति ................ सत्र न्यायाधीश

(निर्णय का दिनांक)

(वाद सं0 .........../20.....)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण/अपराध और पुलिस थाना)

प्रपत्र-ख

अभियुक्त का विवरण

प्रपत्र-ग

अभियोजन/प्रतिवाद/न्यायालय साक्षियों की सूची

क-अभियोजन

ख-प्रतिवाद साक्षी, यदि कोई हों :

ग-न्यायालय साक्षी, यदि कोई हों :

अभियोजन/प्रतिवाद पक्ष/न्यायालय प्रदर्शों की सूची

क-अभियोजन

ख-प्रतिवाद पक्ष

ग-न्यायालय प्रदर्श

घ-सारवान वस्तु

आज्ञा से,

अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव।169 RPH (Grih Police Anu.-9) 2022 Data 4e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 जुलाई, 2022 11

No. 1416/VI-P.-9–22-31(01)-2022

Dated Lucknow, July 6, 2022

In exercise of the powers conferred by Article 227 of the Constitution of India and section 477 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897(Act no. 10 of 1897), the High Court of Judicature at Allahabad with previous approval of the Government of the Uttar Pradesh is pleased to make the following amendments in the General Rules (Criminal), 1977:

THE GENERAL RULES (CRIMINAL) (AMENDMENT), 2022

Short title and 1. (1) These rules may be called the General Rules (Criminal) (Amendment),

commencement 2022.

(2) These rules shall come into force with effect from the date of publication in

the official Gazette.

Definition

2. In these rules, unless the context otherwise requires, "Rules" mean the

General Rules (Criminal), 1977.

3. Rule 27 of Chapter-IV of the rules shall be amended as follows:– Amendment of

rule 27 of Chapter-IV

Existing Provision Amendment

27. Exhibiting of material objects

27. Making exhibits–

and evidence–

(a) Every document, weapon or other article admitted in evidence before a Court shall be clearly marked with the number it bears in the general index of the case and the number and other particulars of the case and of the police station.

(a) Every document, weapon or other article admitted in evidence before a Court shall be clearly marked with the number it bears in the general index of the case and the number and other particulars of the case and of the police station.

(b) The Court shall mark the document admitted in evidence on behalf of the prosecution with the letter 'P' followed by a serial number indicating the order in which they are admitted, thus-

(b) The Court shall mark the document admitted in evidence on behalf of the prosecution with the letter followed by a serial number indicating the order in which they are admitted, thus-

Ex. P-1, Ex. P-2, etc.,

Ex. 1, Ex. 2, Ex. 3, etc.

the documents admitted on behalf of the defence with the letter 'D' followed by a numeral, thus-

and the documents admitted on behalf of the defence with the letter followed by a numeral, thus-

Ex. D-1, Ex. D-2, etc. and

Ex. 1, Ex. 2, Ex. 3, etc.

the Court exhibit shall be marked with the letter 'C' followed by a numeral, thus-

Ex. C-1, Ex. C-2, etc. in seriatim.

(c) In the same manner every material exhibit admitted in evidence shall be marked with numerals in serial order thus-

(c) In the same manner every material exhibit admitted in evidence shall be marked with the letter 'M' with numerals in serial order thus-

Ex. 1, Ex.2, Ex. 3, etc.

Ex. MO-1, Ex. MO-2, etc.

(d) All exhibit marks on document, and material exhibits shall be initialed by the presiding officer.

(d) All exhibit marks on document and material exhibits shall be initialed by the Presiding Officer.

Existing Provision Amendment

(e) No document or material exhibit which has been admitted in evidence and exhibited shall not be returned or destroyed until the period for appeal has expired or until the appeal has been disposed of, if an appeal be preferred against the conviction and sentence.

(e) Document or material exhibit which has been admitted in evidence and exhibited shall not be returned or destroyed until the period for appeal has expired or until the appeal has been disposed of, if an appeal be preferred against the conviction and sentence.

(f) Documents or material exhibits which have not been admitted in evidence should not be made part of the record, but should be returned to the party by whom they were produced.

(f) Documents or material exhibits which have not been admitted in evidence should not be made part of the record, but should be returned to the party by whom they were produced.

(g) To easily locate the witness through whom the document was first introduced in evidence, the Exhibit number shall further show the witness number of such witness after the Exhibit number. If an Exhibit is marked without proper proof, the same shall be indicated by showing in brackets (subject to proof).

Explanation : If Prosecution witness no. 1 (PW1) introduces a document in evidence, that document shall be marked as Ex. P-1/PW1. If proper proof is not offered for that document at the time when it is marked, it shall be marked as Ex. P-1/PW1 (subject to proof). The second document introduced by PW1 will be Ex. P-2/ PW1.

4. A new rule 27A shall be inserted in Chapter-IV of the rules as follows:–

27A. Subsequent references to accused, witness, exhibits and Insertion of rule 27A in Chapter-IV

material objects–

(1) After framing of charges, the accused shall be referred to only by their ranks in the array of accused in the charge and not by their names or other references except at the stage of identification by the witness.

(2) After recording the deposition of witnesses, marking of the exhibits and material objects, while recording deposition of other witnesses, the witnesses, exhibits and material objects shall be referred by their numbers and not by names or other references.

(3) Where witnesses cited in the complaint or police report are not examined, they shall be referred to by their names and the numbers allotted to them in the complaint or police report.

5. A new Rule 27B shall be inserted in Chapter-IV of the Rules as follows:–

27B. References to statements under Section 161 and 164 of the Insertion of rule 27B in Chapter-IV

Code–

(1) During cross examination, the relevant portion of the statements recorded under Section 161 of the Code used for contradicting the respective witness shall be extracted. If it is not possible to extract the169 RPH (Grih Police Anu.-9) 2022 Data 4e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 जुलाई, 2022 13 relevant part as aforesaid, the Presiding Officer, in his discretion, shall indicate specifically the opening and closing words of such relevant portion, while recording the deposition, through distinct marking.

(2) In such cases, where the relevant portion is not extracted, the portions only shall be distinctly marked as prosecution or defence exhibit as the case may be, so that other inadmissible portions of the evidence are not part of the record.

(3) In cases, where the relevant portion is not extracted, the admissible portion shall be distinctly marked as prosecution or defence exhibit as the case may be.

(4) The aforesaid rule applicable to recording of the statements under section 161 shall mutatis mutandis apply to statements recorded under section 164 of the Code, whenever such portions of prior statements of living persons are used for contradiction/corroboration.

(5) Omnibus marking of the entire statement under sections 161 and 164

of the Code shall not be done.

6. A new rule 27C shall be inserted in Chapter-IV of the rules as follows :– Insertion of rule 27C in Chapter-IV

27C. Marking of confessional statement – The Presiding Officers shall ensure that only admissible portion of section 8 or section 27 Indian Evidence Act, 1872 is marked and such portion alone is extracted on a separate sheet and marked and given an exhibit number.

7. A new Chapter-IV-A containing rule 34B shall be inserted in the rules as

follows:–

Insertion of Chapter-IV-A containing rule 34B

CHAPTER-IV-A

SUPPLY OF DOCUMENTS

34B. Supply of Documents under sections 173, 207 and 208 of the Code–

(1) Every accused shall be supplied with statements of witness recorded under sections 161 and 164 of the Code and a list of documents, material objects and exhibits seized during investigation and relied upon by the Investigating Officer (I.O.) in accordance with sections 207 and 208 of the Code.

Explanation :– The list of statements, documents, material objects and exhibits shall specify statements, documents, material objects and exhibits that are not relied upon by the Investigating Officer.

8. Rule 49 of Chapter-VII of the rules shall be amended as follows :– Amendment of

rule 49 of Chapter-VII Existing Provision Amendment

49. Form of recording evidence.- In a case other than one mentioned above the evidence shall be recorded, (1) upon the printed form part IX, No. 1 (and if necessary, No. 26 in condition) for the first witness in a case before a magistrate; (2) upon the printed form part IX, No. 25 (and if necessary upon No. 26, in continuation) for every other witness. In any case before a Magistrate in which the presiding Officer does not make this record with his own hand and makes only memorandum, the memorandum of the evidence of the first witness shall be commenced upon printed form (Part IX, No. 1).

49. Form of recording evidence.- In a case other than one mentioned above the evidence shall be recorded:- (1) upon the printed form part IX, No. 1 (and if necessary, No. 26 in continuation) for the first witness in a case before a magistrate; (2) upon the printed form part IX, No. 25 (and if necessary upon No. 26, in continuation) for every other witness. In any case before a Magistrate in which the Presiding Officer does not make this record with his own hand and makes only memorandum, the memorandum of the evidence of the first witness shall be commenced upon printed form (Part IX, No. 1).

The record shall follow as closely as possible the actual words and expression used by the witness.

The record shall follow as closely as possible the actual words and expression used by the witness.

Existing Provision Amendment

(2) The record of evidence shall be prepared on computers, if available, in the Court on the dictation of the Presiding Officer:

Provided that in case the language of deposition is to be recorded in a language other than English or the language of the State, the Presiding Officer shall simultaneously translate the deposition either himself or through a competent translator into English.

9. Rule 50 of Chapter-VII of the rules shall be amended as follows:–

Amendment of rule 50 of Chapter-VII

50. Forms for recording evidence–

Every such record made by a Presiding Officer or an officer of the Court shall be legibly written, if in making the record an officer uses a typewriter, he shall sign every page of it and shall initial every correction or alteration therein. On every statement of an accused and deposition of a witness and on the memorandum of every such statement and deposition, the person mentioned whether examined on commission or otherwise shall be indicated by his full name, father's name, profession or occupation, residence and age. Abbreviations and elliptical forms of expressions shall be avoided, particularly abbreviations of names of persons or places.

Existing Provision Amendment 50. Forms for recording evidence– Every such record made by a Presiding Officer or an officer of the Court shall be legibly written, if in making the record an officer uses a typewriter he shall sign every page of it and shall initial every correction or alteration therein. On every statement of an accused and deposition of a witness and on the memorandum of every such statement and deposition, the person mentioned whether examined on commission or otherwise, shall be indicated by his full name, father's name, profession or occupation, residence and age. Abbreviations and elliptical forms of expressions shall be avoided, particularly abbreviations of names of persons or places.

If the Court considers the age given by a witness or accused to be an under- estimate or an over-estimate, it should form its own estimate and mention it also in the record. If the accused is charged with an offence punishable with death and the Court considers the age given by him to be an under- estimate, or an over-estimate, it may order medical examination of the accused about his age and should direct that State counsel to produce documentary evidence of his age, if any is available.

If the Court considers the age given by a witness or accused to be an under- estimate or an over-estimate, it should form its own estimate and mention it also in the record. If the accused is charged with an offence punishable with death and the Court considers the age given by him to be an under- estimate, or an over-estimate, it may order medical examination of the accused about his age and should direct that State counsel to produce documentary evidence of his age, if any is available.

(2) The deposition shall be recorded in the language of the witness and in169 RPH (Grih Police Anu.-9) 2022 Data 4e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 जुलाई, 2022 15 English when translated as provided in sub-rule (2) of rule 49.

Existing Provision Amendment

(3) The depositions shall without exception be read over by the Presiding Officer in Court. Hard copy of the testimony so recorded duly signed to be a true copy by the Presiding Officer/Court Officer shall be made available free of cost against receipt to the accused or an advocate representing the accused, to the witness and the prosecutor on the date of recording.

(4) A translator shall be made available in each Court and Presiding Officers shall be trained in the local languages, on the request of the Presiding Officer.

(5) The Presiding Officers shall not record evidence in more than one case at the same time.

10. A new rule 50A shall be inserted in Chapter-VII of the rules as follows:– Insertion of rule 50A in Chapter-VII 50A. Recording of Evidence: Format of Witnesses–

(1) The deposition of each witness shall be recorded dividing it into

separate paragraphs assigning paragraph numbers.

(2) Prosecution witnesses shall be numbered as PW-1, PW-2, etc., in seriatim. Similarly, defence witnesses shall be numbered as DW-1, DW-2, etc., in seriatim. The Court witnesses shall be numbered as CW-1, CW-2, etc., in seriatim.

(3) The record of depositions shall indicate the date of the chief

examination, the cross examination and re-examination.

(4) The Presiding Officers shall wherever necessary record the

deposition in question and answer format.

(5) Objections by either the prosecution or the defence counsel shall be taken note of and reflected in the evidence and decided immediately, in accordance with law, or, at the discretion of the learned Judge, at the end of the deposition of the witness in question.

(6) The name and number of the witness shall be clearly stated on any subsequent date, if the evidence is not concluded on the date on which it begins.

11. A new rule 63A shall be inserted in Chapter-VIII of the rules as follows:– Insertion of rule 63A in Chapter-VIII 63A. Charge - The order framing charge shall be accompanied by a formal charge in Form 32, Schedule-II of the Code to be prepared personally by the Presiding Officer after complete and total application of mind.

12. A new rule 63B shall be inserted in Chapter-VIII of the rules as follows:– Insertion of rule 63B in Chapter-VIII 63B. Bail - (1) The application for bail in non-bailable cases must ordinarily be disposed off within a period of 3 to 7 days from the date of first hearing. If the application is not disposed off within such period, the Presiding Officer shall furnish reasons thereof in the order itself. Copy of the order and the reply to the bail application or status report (by the police or prosecution) if any, shall be furnished to the accused and to the prosecution on the date of pronouncement of the order itself.

(2) The Presiding Officer may, in an appropriate case in his discretion,

insist on a statement to be filed by the prosecutor in charge of the case.

13. A new rule 63C shall be inserted in Chapter-VIII of the rules as follows:– Insertion of rule 63C in Chapter-VIII

63C. Directions for expeditious trial–(1) In every enquiry or trial, the proceedings shall be held as expeditiously as possible, and, in particular, when then examination of witnesses has once begun, the same shall be continued from day to day until all the witnesses in attendance have been examined, unless the Court finds the adjournment of the same beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded [section 309 (1) of the Code]. For this purpose, at the commencement and immediately after framing charge, the Court shall hold a scheduling hearing to ascertain and fix consecutive dates for recording of evidence regard being had to whether the witnesses are material, or eyewitnesses, or formal witnesses or are experts. The Court then shall draw up a schedule indicating the consecutive dates when witnesses would be examined; it is open to schedule recording of a set of witness's depositions on one date, and on the next date, other sets, and so on. The Court shall also, before commencement of trial, ascertain if the parties wish to carry out admission of any document under Section 294, and permit them to do so, after which such consecutive dates for trial shall be fixed.

(2) After the commencement of the trial, if the Court finds it necessary or advisable to postpone the commencement of, or adjourn, any inquiry or trial, it may, from time to time, for reasons to be recorded postpone or adjourn the same on such terms as it thinks fit, for such time as it considers reasonable. If witnesses are in attendance no adjournment or postponement shall be granted, without examining them, except for special reasons to be recorded, in writing [section 309 (2) of the Code].

(3) Sessions cases may be given precedence over all other work and no other work should be taken up on sessions days until the sessions work for the day is completed. A Sessions case once posted should not be postponed unless that is unavoidable, and once the trial has begun, it should proceed continuously from day to day till it is completed. If for any reason, a case has to be adjourned or postponed, intimation should be given forthwith to both sides and immediate steps be taken to stop the witnesses and secure their presence on the adjourned date.

14. A new Chapter-VIIIA containing rule 63D to 63H and Forms A to C shall be inserted in the rules as follows:–

Insertion of Chapter-VIII-A containing rule 63D to 63H and Form A to C

CHAPTER-VIII-A

JUDGMENT

63D. Every judgment shall contain the following:–

i. Start with a preface showing the names of parties as per FORM A to

the rules;

ii. A tabular statement as per FORM B to the rules; iii. An appendix giving the list of Prosecution Witnesses, Defence Witnesses, Court Witnesses, Prosecution Exhibits, Defence Exhibits and Court Exhibits and Material Objects as per FORM-C to the rules. 63E. In compliance with section 354 and 355 of the Code, in all cases, the judgments shall contain,–

i. the point or points for determination; ii. the decision thereon; and iii. the reasons for the decision.

63F. In case of conviction, the judgment shall separately indicate the offence involved and the sentence awarded. In case there are multiple accused, each of them shall be dealt with separately. In case of acquittal and169 RPH (Grih Police Anu.-9) 2022 Data 4e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 जुलाई, 2022 17 if the accused is in confinement, a direction shall be given to set the accused at liberty, unless such accused is in custody in any other case.

63G. In the judgment the accused, witnesses, exhibits and material objects shall be referred to by their nomenclature or number and not only by their names or otherwise. Wherever, there is a need to refer to the accused or witnesses by their name, the number shall be indicated within brackets.

63H. The judgment shall be written in paragraphs and each paragraph shall be numbered in seriatim. The Presiding Officers, may, in their discretion, organize the judgment into different sections.

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FORM-A

IN THE COURT OF ...................

Present: .............. Sessions Judge

[Date of the Judgement]

[Case No................/20......]

(Details of FIR/Crime and Police Station)

FORM C

List of Prosecution/Defence/Court Witnesses

List of Prosecution/Defence/Court exhibits

By order,

AWANISH KUMAR AWASTHI,

Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 169 राजपत्र-2022-(359)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 4 सा0 गृह पुलिस-2022-(360)-200 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।169 RPH (Grih Police Anu.-9) 2022 Data 4e