क्रम-संख्या-152
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(उार प्रदेश अधिनियम)
उत्तर प्रदेश शासन
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संख्या 357/79-वि-1-2022-1-क-10-2021
लखनऊ, 18 जुलाई, 2022
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अधिसूचना
''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 जिससे वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 7 जुलाई, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2022 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2021
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2022)
[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]
उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,
1860 का अग्रतर संशोधन करने के लिए
अधिनियम
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
संक्षिप्त नाम
1-यह अधिनियम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2021
कहा जायेगा।2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 जुलाई, 2022 अधिनियम संख्या 21 सन् 1860 की धारा 3-क का संशोधन
2-सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में धारा 3-क में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्ः- (2-क) धारा 3-क की उपधारा (2) के अधीन कृत किसी आदेश के विरुद्ध अपील, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से एक माह के भीतर उस मण्डल, जिसकी अधिकारिता के भीतर सोसाइटी का मुख्यालय स्थित है, के आयुक्त के समक्ष की जा सकती हैः
परन्तु अपीलीय प्राधिकारी ऐसी अवधि के अवसान के पश्चात् कोई अपील स्वीकार कर सकता है, यदि अपीलार्थी, अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त हेतुक था। 3-मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा और धारा 4 का संशोधन
परन्तुक बढ़ा दिए जायेंगे, अर्थात् :-
(1-क) इस धारा के अधीन कृत किसी आदेश के विरूद्ध अपील, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से एक माह के भीतर उस मण्डल, जिसकी अधिकारिता के भीतर सोसाइटी का मुख्यालय स्थित है, के आयुक्त के समक्ष की जा सकती हैः
परन्तु यह कि अपीलीय प्राधिकारी ऐसी अवधि के अवसान के पश्चात् अपील स्वीकार कर सकता है, यदि अपीलार्थी अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त हेतुक था। 4-मूल अधिनियम की धारा 4-ख की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित धारा 4-ख का संशोधन
उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-
(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट सोसाइटी के साधारण सभा के सदस्यों की सूची में, किसी सदस्य के आगमन, उसे हटाए जाने, त्याग-पत्र अथवा मृत्यु के कारण कोई परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन के दिनांक से एक माह के भीतर साधारण सभा के सदस्यों की एक उपांतरित सूची रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जायेगी। साधारण सभा की सूची में कोई परिवर्तन तब तक विधिमान्य नही होगा जब तक कि उसका अनुमोदन प्रबन्ध निकाय द्वारा न कर दिया जाय।
5-मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, धारा 5-क का बढ़ाया जाना
अर्थात्ः-
5-क-(1) किसी विधि, संविदा अथवा अन्य लिखत में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, यह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के शासी निकाय अथवा उसके किसी सदस्य के लिए, न्यायालय का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना ऐसी सोसाइटी की किसी स्थावर सम्पत्ति का अंतरण करना विधि-सम्मत नहीं होगा। (2) उपधारा (1) के उल्लंघन में किया गया प्रत्येक अन्तरण शून्य होगा। -शब्द "न्यायालय" का वही अर्थ होगा जो उसके लिए धारा 13
में समनुदेशित किया गया हो। -इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद ''अन्तरण'' का तात्पर्य निम्नवत् हैः-
(क) एक बन्धक, भार, विक्रय, दान या विनिमय; (ख) पाँच वर्ष से अधिक अवधि का पट्टा; अथवा (ग) अप्रतिसंहरणीय अनुज्ञप्ति।
6-मूल अधिनियम की धारा 16-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, धारा 16-क का संशोधन
अर्थात्ः-
16-क-सोसाइटी में पद धारित करने के लिये निरर्हता-ऐसा कोई व्यक्ति, जो अनुन्मोचित दिवालिया है या जो किसी सोसाइटी या किसी निगमित निकाय के गठन, प्रोन्नति, प्रबन्धन या कार्य-कलापों के संचालन से सम्बन्धित किसी अपराध अथवा ऐसे अपराध, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, के लिये दोषसिद्ध किया गया है अथवा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे किसी दाण्डिक अपराध में दोषसिद्ध किया गया हो जिसके लिए दो वर्ष या उससे अधिक का दण्ड हो, निर्णय के दिनांक से शासी निकाय का सदस्य या सोसाइटी का अध्यक्ष, सचिव या किसी अन्य पद-धारक के रूप में चुने जाने के लिये या होने के लिये निरर्ह होगा। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 जुलाई, 2022 3 7-मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के परन्तुक में, खण्ड (ग) के पश्चात् धारा 25 का संशोधन
निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्ः-
(घ) इस उपधारा के अधीन कृत किसी आदेश के विरूद्ध अपील, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से एक माह के भीतर उस मण्डल, जिसकी अधिकारिता के भीतर सोसाइटी का मुख्यालय स्थित है, के आयुक्त को की जा सकती हैः
परन्तु अपीलीय प्राधिकारी ऐसी अवधि के अवसान के पश्चात् अपील स्वीकार कर सकता है, यदि अपीलार्थी अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त हेतुक था।
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उद्देश्य और कारण
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) संसद द्वारा साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं पूर्त सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। धारा 3 और 4 के अधीन दिये गये रजिस्ट्रार के विनिश्चय और उक्त अधिनियम की धारा 25 के अधीन दिए गये विहित प्राधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध उक्त अधिनियम में अपील का कोई उपबंध नहीं है जिसके कारण उपलब्ध उपचार मात्र रिट याचिका दाखिल करना रह गया है जो सामान्य व्यक्ति के लिए समय-नष्टकारी और व्यय-साध्य होती है। अतएव, उक्त धाराओं के अधीन दिये गये रजिस्ट्रार और विहित प्राधिकारी के विनिश्चय के लिए आयुक्त को अपीलीय प्राधिकारी बनाये जाने के लिये उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। अग्रतर यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि साधारण सभा की सूची में परिवर्तन युक्तिसंगत रीति से किया जाता है, धारा 4 (ख) में यह उपबंध करने के लिये संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है कि प्रबन्ध निकाय के अनुमोदन के पश्चात् ही साधारण सभा की सूची में कोई परिवर्तन किया जाना विधिमान्य समझा जाना चाहिये। अग्रतर यह भी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि अचल संपत्तियों का अंतरण अनियमित रीति से न किया जाय, यह उपबंध करने के लिये उक्त अधिनियम में एक धारा बढाये जाने का विनिश्चय किया गया है कि यदि सोसाइटी की अचल संपत्ति का अंतरण, सक्षम न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना किया जाता है तो वह विधि-सम्मत नहीं होगा। सोसाइटियों में अनर्हित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को समाप्त किये जाने की भी आवश्यकता महसूस की गई है। अतएव, यह उपबंध करने के लिये उक्त अधिनियम में संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया है कि कोई व्यक्ति, जो किसी आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी पाया जाय, जहां दण्डादेश दो वर्ष या उससे अधिक समय के लिये हो तो ऐसा व्यक्ति किसी सोसाइटी में पद धारण करने के लिये अपात्र होगा।
पूर्वोक्त संशोधनों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से, पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया है।
तद्नुसार, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है।
आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव। 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 जुलाई, 2022
No. 357 (2)/LXXIX-V-1–2022-1-ka-10-2021
Dated Lucknow, July 18, 2022
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Society Registrikaran (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 2022) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on July 7, 2022. The Vitt (Lekha-Pariksha) Anubhag-2 is administratively concerned with the said Adhiniyam.
THE SOCIETIES REGISTRATION
(UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2021
(U.P. Act no. 8 of 2022)
[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]
AN
ACT
further to amend the Societies Registration Act, 1860, in its application to the State of Uttar Pradesh.
IT IS HEREBY enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-
Short title 1. This Act may be called the Societies Registration (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2021.
Amendment of
2. In the Societies Registration Act, 1860 hereinafter referred to as the section 3-A of
principal Act in section 3-A after sub-section(2), the following sub-section shall be Act no 21 of
inserted, namely :-
1860
(2A) An appeal against an order made under sub-section (2) of section 3-A may be preferred to the Commissioner of the Division in whose jurisdiction the headquarter of the Society lies, within one month from the date of communication of such order :
Provided that the appellate authority may admit an appeal after the expiry of such period if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.
Amendment of
3. In section 4 of the principal Act, after sub-section (1), the following section 4
sub-section and the proviso shall be inserted, namely :-
(1A) An appeal against an order made under this section may be preferred to the Commissioner of the Division in whose jurisdiction the headquarter of the Society lies, within one month from the date of communication of such order:
Provided that the appellate authority may admit an appeal after the expiry of such period if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.
Amendment of
4. For sub-section (2) of section 4-B of the principal Act, the following section 4-B
sub-section shall be substituted, namely :-
(2) If there is any change in the list of members of the General Body of the society referred to in sub-section (1), on account of induction, removal, registration or death of any member, a modified list of members of General Body, shall be filed with the Registrar, within one month from the date of change.
Any change in the list of General Body shall not be valid unless it is approved by the Managing Body.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 जुलाई, 2022 55. After section 5 of the principal Act, the following section shall be inserted, Insertion of section 5-A
namely :-
5-A (1) Notwithstanding anything contained in any law, contract or
other instrument to the contrary, it shall not be lawful for the Governing
Body of a society registered under this Act or any of its members of transfer,
without the previous approval of the Court, any immovable property
belonging to such society.
(2) Every transfer made in contravention of sub-section (1) shall be
void.
Explanation I-The word 'court' shall have the meaning assigned to
it in section 13.
Explanation II-The expression 'transfer' shall for the purposes of
this section mean :-
(a) a mortgage, charge, sale, gift or exchange;
(b) lease for a term exceeding five years; or
(c) irrevocable licence.
6. For section 16-A of the principal Act, the following section shall be Amendment of section 16-A
substituted, namely :-
16-A. Disqualification for holding office in Society-A person who is an
undischarged insolvent or who has been convicted of any offence in
connection with the formation, promotion, management or conduct of the
affairs of a Society, or of a body corporate, or of an offence involving moral
turpitude or is convicted by a competent court for any criminal offence for
which the punishment is 2 years or more, shall be disqualified from the date
of judgement for being chosen as, and for being a member of the Governing
body or the President, Secretary, or any other office-bearer of Society.
Amendment of
7. In the proviso to sub-section(1) of section 25 of the principal Act, after
section 25
clause (c), the following clause shall be inserted, namely :-
(d) An appeal against an order made under this sub-section may be
preferred to the Commissioner of the Division in whose jurisdiction the
headquarter of the Society lies, within one month from the date of
communication of such order:
Provided that the appellate authority may admit an appeal after the
expiry of such period if the appellant satisfies the appellate authority that he
had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The Societies Registration Act, 1860 (Act No. 21 of 1860) has been enacted by the Parliament to provide for the registration of literary, scientific and charitable societies. There is no provision of appeal in the said Act against the decision of the Registrar given under sections 3 and 4 and the decision of the Prescribed Authority given under section 25 of the said Act due to which the only remedy available is to file a writ petition which is time-consuming and expenditure-provable for the common man. Therefore, it has been decided to amend the said Act to make Commissioner as the appellate authority for the decision of the Registrar and the 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 जुलाई, 2022 the list of General Assembly happens in a rational way, it has been decided to amend section 4B to provide that any change in the list of General Assembly should be considered valid only after the approval of the managing body. Also, in order to ensure that the transfer of immovable properties does not take place in an irregular manner, it has been decided to insert a section in the said Act providing that if the immovable property of the society is transferred without prior permission of the competent Court, the same shall not be lawful. A need has also been felt to put an end to the representation of unqualified persons in societies. Hence, it has been decided to amend the said Act to provide that a person who is found guilty by the competent Court in any criminal matter where the punishment is a sentence of two years or more, then such a person shall be ineligible to hold office in a Society.
In order to incorporate the aforesaid amendments, it has been decided to amend the aforesaid Act.
The Societies Registration (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2021 is introduced accordingly.
By order, ATUL SRIVASTAVA, Pramukh Sachiv.