लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
(परिनियत आदेश)
राज्य कर अनुभाग-2
संख्या 596/ग्यारह-2-22-9(47)-17-टी0सी0-187-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(249)-2022 लखनऊ, 21 जुलाई, 2022
अधिसूचना
एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 13 सन् 2017) की धारा 20 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या 445/ग्यारह-२-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (118)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 और अधिसूचना संख्या 496/ग्यारह-२-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (186)-2021, दिनांक 28 जून, 2021 का आंशिक उपांतरण करते हुए ,-
(एक) संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त कर या गलत रूप से लाभ उठाए गए या उपयोगकृत इनपुट कर प्रत्यय की वसूली के लिए वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए कर की अवधि के संबध में उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन आदेश जारी करने के लिए धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा का 30 सितम्बर, 2023 तक विस्तार करती हैं ;
(दो) गलत प्रतिदाय की वसूली के लिए उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन आदेश जारी करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन परिसीमा अवधि की 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 जुलाई, 2022 (तीन) उक्त अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के अधीन प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करने में 1 मार्च, 2020 से 28 फरवरी, 2022 तक की अवधि को अपवर्जित करती हैं।
2-यह अधिसूचना तारीख 1 मार्च, 2020 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।
आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव।
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IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 596/XI-2-22-9(47)-17-..187-U.P. Act-1-2017-Order(249)-2022, dated July 21, 2022 :
No. 596/XI-2-22-9(47)-17-..187-U.P. Act-1-2017-Order(249)-2022
Dated Lucknow, July 21, 2022
IN exercise of the powers conferred by section 168A of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and in partial modification of the notification no. 445/XI-2-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(118)-2020, dated May 11, 2020 and no. 496/XI-2-21- 9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(186)-2021, dated June 28 2021, the Governor, on recommendations of the council, hereby,–
(i) extends the time limit specified under sub-section (10) of section 73 for issuance of order under sub-section (9) of section 73 of the said Act, for recovery of tax not paid or short paid or of input tax credit wrongly availed or utilized, in respect of a tax period for the financial year 2017-2018, up to the 30th day of September, 2023;
(ii) excludes the period from the 1st day of March, 2020 to the 28th day of February, 2022 for computation of period of limitation under sub-section (10) of section 73 of the said Act, for issuance of order under sub-section (9) of section 73 of the said Act, for recovery of erroneous refund;
(iii) excludes the period from the 1st day of March, 2020 to the 28th day of February, 2022 for computation of period of limitation for filing refund application under section 54 or section 55 of the said Act. 2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of March, 2020.
By order,
NITIN RAMESH GOKARN,
Pramukh Sachiv.