Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Divyang State University Ordinance, 2023

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उत्तर प्रदेश जग(cid:7006)गुरू रामभ(cid:7076)ाचार्य दि(cid:7018)यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2023

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2023)

[भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित] राज्य में जग(cid:7006)गुरू रामभ(cid:7076)ाचार्य दि(cid:7018)यांग शिक्षण संस्थान द्वारा स्थापित एवं प्रशासित विद्यमान जग(cid:7006)गुरू रामभ(cid:7076)ाचार्य दि(cid:7018)यांग विश्वविद्यालय (निजी विश्वविद्यालय) चित्रकू ट का राज्य विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन तथा पुनर्गठन करने और उससे संबंधित एवं आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिये

अध्यादेश

चू ंकि राज्य विधानमंडल सत्र में नह(cid:7277) है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी

परिस्थितियॉ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनु(cid:6994)छेद 213 के ख(cid:7003)ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं:-

1-(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश जग(cid:7006)गुरू रामभ(cid:7076)ाचार्य दि(cid:7018)यांग राज्य विश्वविद्यालय संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

अध्यादेश, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसाकि राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करें और इस अध्यादेश के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

परिभाषाएँ

2-जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्यादेश में,-

(क) "विद्या परिषद" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्या परिषद से है;

(ख) "घटक महाविद्यालय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था से है;

(ग) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी से है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारिवृन्द सम्मिलित हैं;

(घ) "कार्य परिषद'' का तात्पर्य धारा 21 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की कार्य परिषद से है;

(³) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(च) "सामान्य परिषद" का तात्पर्य धारा 17 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद से है;

(छ) "छात्र निवास" का तात्पर्य छात्रों के निवास की किसी ऐसी इकाई से है जो विश्वविद्यालय, या किसी घटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित हो या मान्यता प्राप्त हो;

(ज) "दि(cid:7018)यांगजन" का तात्पर्य "दि(cid:7018)यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016'' में यथा परिभाषित किसी (cid:7018)यक्ति से है;

(झ) "जग(cid:7006)गु(cid:7271) रामभ(cid:7076)ाचार्य संस्थान" का तात्पर्य जग(cid:7006)गुरू रामभ(cid:7076)ाचार्य विकलांग शिक्षण संस्थान,4-एफ, नवाब युसुफ रोड, इलाहाबाद से है जो एक सोसाइटी है जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज, उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रीकृ त है;

(ञ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वग(cid:7300)'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वग(cid:7300) के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-एक में विनि(cid:7416)दष्ट नागरिकों के पिछड़े वग(cid:7300) से है;

(ट) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ठ) किसी घटक महाविद्यालय के संबंध में "प्राचार्य" का तात्पर्य घटक महाविद्यालय के प्रधान से है और इसके अन्तर्गत, जहाँ कोई प्राचार्य न हो वहाँ उपप्राचार्य या प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिये तत्समय नियुक्त कोई अन्य (cid:7390)क्ति सम्मिलित है;

(ड) "कु लसचिव" का तात्पर्य धारा 13 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कु लसचिव से है;

(<+) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" का तात्पर्य (cid:7059)मशः विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों से है;

(ण) "अध्यापक" का तात्पर्य किसी आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य या ऐसे अन्य (cid:7018)यक्ति से है जिसे विश्वविद्यालय या घटक महाविद्यालय में अनुदेश प्रदान करने या शोध कार्य संचालित करने के लिये नियुक्त किया जाये और इसमें किसी घटक महाविद्यालय का प्राचार्य सम्मिलित है;

(त) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित एवं निगमित जग(cid:7006)गुरू रामभ(cid:7076)ाचार्य दि(cid:7018)यांग राज्य विश्वविद्यालय से है।

3-(1) "उत्तर प्रदेश जग(cid:7006)गु(cid:7271) रामभ(cid:7076)ाचार्य दि(cid:7390)ांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001" के जग(cid:7006)गु(cid:7271) रामभ(cid:7076)ाचार्य दि(cid:7390)ांग राज्य विश्वविद्यालय का निगमन

अधीन स्थापित जग(cid:7006)गु(cid:7271) रामभ(cid:7076)ाचार्य दि(cid:7390)ांग विश्वविद्यालय को इस अध्यादेश के अधीन जग(cid:7006)गु(cid:7271) रामभ(cid:7076)ाचार्य दि(cid:7390)ांग राज्य विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा जिसका शा(cid:7393)त उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी और उक्त नाम से वाद करेगा एवं वाद किया जाएगा।

(2) कु लाधिपति, प्रथम कु लपति और सामान्य परिषद, कार्य परिषद और विद्यापरिषद के प्रथम सदस्यों, और ऐसे समस्त (cid:7018)यक्तियों, जो आगे ऐसे अधिकारी या सदस्य होंगे, से ऐसे पद या सदस्यता धारण करने तक, विश्वविद्यालय का गठन होगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय चित्रकू ट में होगा ।

4- नियत दिन से ही, -

विश्वविद्यालय के निगमन का प्रभाव

(क) किसी विधि (इस अध्यादेश से भिन्न) में या किसी संविदा या अन्य लिखत में

जग(cid:7006)गु(cid:7271) रामभ(cid:7076)ाचार्य दि(cid:7390)ांग विश्वविद्यालय का कोई निद(cid:7287)श विश्वविद्यालय का निद(cid:7287)श

समझा जायेगा;

(ख) जग(cid:7006)गु(cid:7271) रामभ(cid:7076)ाचार्य दि(cid:7390)ांग विश्वविद्यालय की या उससे संबंधित समस्त जंगम

और स्थावर संपत्तियां, विश्वविद्यालय में निहित होंगी;

(ग) जग(cid:7006)गु(cid:7271) रामभ(cid:7076)ाचार्य दि(cid:7390)ांग विश्वविद्यालय के समस्त अधिकार और दायित्व

विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएंगे और वे विश्वविद्यालय के अधिकार और दायित्व होंगे;

(घ) नियत दिन के ठीक पूर्व जग(cid:7006)गु(cid:7271) रामभ(cid:7076)ाचार्य दि(cid:7390)ांग विश्वविद्यालय द्वारा

नियोजित प्रत्येक (cid:7390)क्ति विश्वविद्यालय में अपना पद या सेवा उसी अवधि तक, उसी

पारि(cid:7088)मिक पर और उन्ह(cid:7277) निबंधनों और शत(cid:7300) पर तब तक धारण करेगा जो वह तब धारण करता यदि यह अध्यादेश पारित न किया गया होता और वह ऐसा तब तक करता रहेगा जब

तक कि उसका नियोजन समाप्त नह(cid:7277) किया जाता या ऐसी अवधि, पारि(cid:7088)मिक और निबंधन

एवं शत(cid:7288) परिनियमों द्वारा सम्यक् रूप से परिव(cid:7414)तत नह(cid:7277) की जात(cid:7277);

(ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी लिखत या अन्य दस्तावेज में, जग(cid:7006)गु(cid:7271)

रामभ(cid:7076)ाचार्य दि(cid:7390)ांग विश्वविद्यालय के कु लपति और प्रतिकु लपति के किसी निद(cid:7287)श का, वह

चाहे किसी भी प्रकार के शब्दों में हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह निद(cid:7287)श (cid:7059)मशः

विश्वविद्यालय के कु लपति और प्रतिकु लपति के निद(cid:7287)श हैं;

(च) उत्तर प्रदेश जग(cid:7006)गु(cid:7271) रामभ(cid:7076)ाचार्य दि(cid:7390)ांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001

(उत्तर प्रदेश अधिनियम 32 सन् 2001) के उपबंधों के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का

कु लपति इस अध्यादेश के अधीन कु लपति के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा और वह

तीन मास की अवधि के लिए या उस समय तक जब तक कि कु लपति की नियुक्ति की जाए,

इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा ।

5. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:-

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

(क) पारम्परिक शिक्षा प(cid:7373)ति के माध्यम से विकासशील क्षेत्रों में पुनर्वास पा(cid:7353)(cid:7059)म सहित अध्ययन शोध एवं विस्तार कार्य में सहायता करना एवं बढ़ावा देना जिसमें दृष्टिबाधिता, (cid:7088)वण बाधिता, मानसिक मंन्दिता, पुनर्वास अभियान्त्रिकी /प्रौद्योगिकी, समुदाय आधारित पुनर्वासन, पुनर्वास मनोवि(cid:6980)ान, वाक एवं (cid:7088)वण, अस्थिविकार तथा प्रमस्तिष्क ंज (स्पेक्ट्रम डिसआर्डर) पक्षाघात (सेरिब्रल पालजी) आन्ति रोग (आटिजग) अ(cid:7390)वस्थित पु पुनर्वासन थेरेपी, (cid:7390)ावसायिक परामर्श व पुनर्वासन, समाज कार्य/ प्रशासन आदि विषयों पर ध्यान दिया जायेगा;

(ख) सामान्य शिक्षा सहित दि(cid:7018)यांगता तथा संबंधित बिन्दुओं पर नियमित शिक्षा प(cid:7373)ति

द्वारा विद्यार्जन तथा (cid:6980)ान की अभिवृ(िcid:7373) करना तथा उसका प्रसार करना;

(ग) विशेष शिक्षा (cid:7018)यावसायिक एवं सामान्य शिक्षा के संबंध में कौशल विकास करके छात्रों एवं शोधा(cid:7414)थयों में दि(cid:7018)यांगता के क्षेत्र में समाज सेवा के दायित्व का भाव विकसित करना;

(घ) शारीरिक रूप से दि(cid:7018)यांग छात्रों को सशक्त करना और अन्य छात्रों के साथ सुगम

वातावरण में उ(cid:6994)च शिक्षा का उपबंध करना;

(ङ) परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उपाधियों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टियाँ प्रदान

करना; और

(च) ऐसे समस्त अन्य कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या किन्ह(cid:7277) उद्देश्यों की

प्राप्ति के लिए आनुषंगिक, आवश्यक या, अनुकू ल हो ।

6-विश्वविद्यालय में घटक महाविद्यालय हो सकते हैं, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय या

संस्था को सम्ब(cid:7373)ता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नह(cid:7277) होगी।

किसी संस्था को सम्ब(cid:7373) करने की शक्ति न होना446 RPH 2023 (Rambhadrachary University) data 4e 4 mRrj izns'k vlk/kkj.k xtV] 18 tqykbZ] 2023 7-विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियॉ और कृ त्य होंगे,--

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृ त्य

(क) अनुसंधान, शिक्षा और अनुदेश के लिए विश्वविद्यालय और ऐसे के न्(cid:7076)ों का प्रशासन और प्रबन्ध करना जो विश्वविद्यालय के प्रायोजनों को अ(cid:7061)सर करने के लिए आवश्यक हों;

(ख) दि(cid:7018)यांगता से संबंधित (cid:6980)ान या (cid:6980)ानार्जन की ऐसी शाखाओं में जिनमें विश्वविद्यालय ठीक समझे, अनुदेशों का उपबंध करना और शोध के लिए तथा दि(cid:7018)यांगता संबंधी (cid:6980)ान की अभिवृ(िcid:7373) तथा प्रसार के लिए उपबन्ध करना;

(ग) दि(cid:7018)यांगता तथा सामाजिक विकास के समस्त पहलुओं में शोध प्रायोजित करना तथा उसका दायित्व लेना;

(घ) किसी उपाधि या डिप्लोमा हेतु अध्ययन पा(cid:7353)(cid:7059)म के लिए विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश के लिए अर्हताएँ विहित करना और उन्हें विनियमित करना;

(³) अतिरिक्त भित्ति चित्र संबंधी अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का आयोजन करना तथा उनका दायित्व (cid:7061)हण करना;

(च) परीक्षाओं का आयोजन करना और ऐसी शत(cid:7300), जैसाकि विश्वविद्यालय अवधारित करे, के अध्यधीन (cid:7390)क्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र स्वीकृ त करना और उन्हें उपाधि या विद्या संबंधी अन्य विशेष उपाधियाँ प्रदान करना और किन्ही ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों, उपाधि या अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों को उचित एवं पर्याप्त कारणों से वापस लेना,

(छ) मानद उपाधि या अन्य विशेष उपाधियों को यथा विहित रीति से प्रदान करना;

(ज) फीस और अन्य प्रभारों को नियत करना, उनकी माँग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(झ) हालों और छात्रावासों को संस्थित करना और उनका रख-रखाव करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निवास स्थानों को मान्यता प्रदान करना और किसी ऐसे निवास स्थल को प्रदान की गयी ऐसी मान्यता को वापस लेना ;

(ञ) निवास स्थल का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य के संव(cid:7373र्)न के लिए (cid:7390)वस्था करना ;

(ट) विद्या(cid:7414)थयों के निवास, अनुशासन और शिक्षण के लिए (cid:7390)वस्था करना ;

(ठ) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से शैक्षणिक, प्राविधिक, प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना ;

(ड) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में अनुशासन विनियमित और प्रव(cid:7414)तत करना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जायें ;

(ढ) आचार्य पद, सहआचार्य पद, सहायक आचार्य पद और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित किन्ह(cid:7277) अन्य अध्यापन, शैक्षणिक या शोध संबंधी पदों को राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से संस्थित करना ;

(ण) आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य के रूप में या अन्यथा विश्वविद्यालय के अध्यापक और शोध छात्रों के रूप में (cid:7390)क्तियों की नियुक्ति करना ;

(त) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पारितोषिक और पदक संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(थ) शोध और अन्य काय(cid:7300) के मु(cid:7076)ण, प्रतिलिपिकरण और प्रकाशन की (cid:7390)वस्था करना और प्रदर्शनियाँ आयोजित करना ;

(द) दि(cid:7018)यांगता, सामाजिक विकास और सहब(cid:7373) विषयों में शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध के मामले में किसी अन्य संगठन से, ऐसे प्रयोजनों के लिए जिसके संबंध में करार किया गया हो, ऐसे निबन्धन और शत(cid:7299) पर जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, सहकार करना ;

(ध) अध्यापकों और विद्वानों का सामान्यतः ऐसी रीति से, जो सामान्य उद्देश्यों के लिए अनुकू ल हों, आदान- प्रदान करके विश्व के किसी भाग में उ(cid:7340)तर अध्ययन की ऐसी संस्थाओं से, जिनके उद्देश्य अंशतः विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के सदृश हों, सहकार करना ;

(न) विश्वविद्यालय के (cid:7390)यों का विनियमन करना और लेखाओं का प्रबन्ध करना ;

(प) विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर या अन्यत्र ऐसी कक्षाओं और अध्ययन हालों की स्थापना और रख-रखाव करना, जिन्हें विश्वविद्यालय आवश्यक समझे और उनकी पर्याप्त रूप से साज- स(cid:7343)ा करना और ऐसे पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना और उनका रख-रखाव करना, जो विश्वविद्यालय के लिए सुविधाजनक और आवश्यक प्रतीत हों;

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए और उन उद्देश्यों से सुसंगत जिनके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, अनुदान, आ(cid:7414)थक सहायता, अभिदान, संदान और उपहार प्राप्त करना,

(ब) किसी ऐसी भूमि या भवन या कर्मशाला को, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक और सुविधाजनक हो, ऐसे निबन्धनों और शत(cid:7300) पर जिन्हें वह ठीक व उचित समझे, प(cid:7349)े पर लेना अथवा उपहार के रूप में या अन्यथा रूप में स्वीकार करना और ऐसे किसी भवन या कर्मशाला का निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना या उसका रख-रखाव करना;

(भ) विश्वविद्यालय के हित और (िcid:7059)याकलापों पर प्रतिकू ल प्रभाव डाले बिना ऐसी निबन्धनों और शत(cid:7300) पर जैसी विश्वविद्यालय ठीक और उचित समझे, विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्तियों या उसके आंशिक भाग का, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, वि(cid:7059)य करना, आदान-प्रदान करना, प(cid:7349)े पर देना या अन्यथा निस्तारण करना:

परन्तु यह कि जहाँ सम्पत्तियों का सृजन राज्य या के न्(cid:7076) सरकार की वित्तीय सहायता

से किया गया हो, वहां राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा ;

(म) भारत सरकार के और अन्य वचन-पत्रों, विनिमय पत्रों, चेकों या अन्य पर(cid:7059)ाम्य लिखतों को आहरित और स्वीकार करना, तैयार करना और पृष्ठांकित करना, मिति काटे पर भुगतान करना और पर(cid:7059)ामण करना ;

(य) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से सम्पत्ति के संबंध में चाहे वह जंगम हो या स्थावर, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अ(cid:7414)जत की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियाँ भी हैं, हस्तान्तरण पत्रों, अन्तरणों, प्रतिहस्तान्तरणों, बन्धकों, प(cid:7349)ों, लाइसेन्सों और करारों का निष्पादन करना ;

(र) किसी लिखत को निष्पादित करने या विश्वविद्यालय के किसी कारोबार का

सं(cid:7390)वहार करने के उद्देश्य से किसी (cid:7390)क्ति को, जिसे वह ठीक समझे, नियुक्त करना ;

(ल) अनुदान प्राप्त करने के लिए के न्(cid:7076) सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान

आयोग या अन्य प्राधिकरणों के साथ कोई करार करना ;

(व) बन्धपत्रों, बंधकों, वचनपत्रों या अन्य दायित्वों या प्रतिभूतियों पर, जो विश्वविद्यालय की समस्त या किन्ह(cid:7277) सम्पत्तियों और आस्तियों पर निधिकृ त या आधारित हों या बिना किसी प्रतिभूति के और ऐसी निबन्धनों और शत(cid:7300) पर जैसा वह ठीक समझे, धन जुटाना और उधार लेना और विश्वविद्यालय की निधि से समस्त (cid:7390)यों, जो धन जुटाने के आनुषंगिक हो, का भुगतान करना और उधार लिये गये किसी धन का भुगतान और मोचन करना ;

(श) विश्वविद्यालय की निधियों या विश्वविद्यालय को न्यस्त निधियों का ऐसी प्रतिभूतियों में या पर और ऐसी रीति से जैसी वह उचित समझे, विनिधान करना और समय- समय पर किसी विनिधान का अन्त(cid:7414)वनिमय करना ;

(ष) शैक्षिणिक, प्राविधिक, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवृन्द के प्रसुविधार्थ, ऐसी रीति से और ऐसी शत(cid:7300) के अध्यधीन जैसी परिनियमावली द्वारा विहित की जाये, पेंशन, बीमा, भविष्य निधि और उपादान का सृजन करना जैसा वह उचित समझे और ऐसे अनुदान देना जैसा वह विश्वविद्यालय के किन्ह(cid:7277) कर्मचारियों के प्रसुविधार्थ उचित समझे और ऐसे संघों,

संस्थाओं, निधियों, न्यासों और हस्तान्तरण की स्थापना व समर्थन में सहायता करना, जो

विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द तथा छात्रों के लिए लाभप्रद हों ;

(स) ऐसे समस्त अन्य कार्य व कृ त्य करना, जिन्हें विश्वविद्यालय अपने समस्त या

किन्ह(cid:7277) उद्देश्यों की प्राप्ति या विस्तार के लिए आवश्यक, सहायक या आनुषंगिक समझे।

8-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगेः-

विश्वविद्यालय के अधिकारी (क) कु लाधिपति;

(ख) कु लपति;

(ग) प्रति-कु लपति;

(घ) विभागाध्यक्ष;

(³) कु ल सचिव;

(च) वित्त अधिकारी; और

(छ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों }kjk विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये

जायं।

कु लाधिपति

9-(1) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कु लाधिपति होंगे:

परन्तु यह कि राघवीयो जग(cid:7006)गुरू स्वामी रामभ(cid:7076)ाचार्य जीवन पर्यन्त कु लाधिपति होंगे।

(2) कु लाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे।

(3) कु लाधिपति को ऐसी शक्तियाँ होंगी जो उसे इस अध्यादेश या त(cid:7373)ीन बनायी गयी परिनियमावली द्वारा प्रदान की जाय।

(4) कोई मानक उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रस्ताव कु लाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगी।

(5) कु लाधिपति, यदि उपस्थित हों, उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा और वह विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को, अपनी ऐसी शक्तियॉ जैसी वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सके गा।

कु लपति 10-(1) कु लपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। कु लपति की नियुक्ति कु लाधिपति द्वारा उन (cid:7018)यक्तियों में से की जायेगी जिनके नाम उपधारा 2 के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा कु लाधिपति को भेजे जायें:-

(2) उपधारा (1) में नि(cid:7416)दष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(क) एक सदस्य राज्य के दि(cid:7390)ांगजन सशक्तिकरण विभाग का प्रभारी अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव होगा।

(ख) एक सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामनि(cid:7416)दष्ट विख्यात दि(cid:7018)यांग (cid:7390)क्ति होगा।

(ग) सामान्य परिषद द्वारा नामनि(cid:7416)दष्ट किया जाने वाला एक सदस्य।

(3) पूव(cid:7299)क्त समिति तीन नामों की संस्तुति करेगी।

(4) कु लाधिपति ऐसी समिति द्वारा संस्तुत तीन नामों में से एक को अपनी सहमति देगा/देगी।

(5) कु लपति अपना पदभार (cid:7061)हण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा:

परन्तु यह कि कु लपति, कु लाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सके गा और कु लाधिपति द्वारा ऐसा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा।

(6) इस अध्यादेश के उपबन्धों के अध्यधीन कु लपति की परिलब्धियां और अन्य सेवा शत(cid:7288) ऐसी होंगी जैसा कि विहित की जायं।

(7) कु लपति किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि की प्रसुविधा का हकदार नह(cid:7277) होगा।

(8) यदि कु लपति का पद छु (cid:7349)ी लेने के कारण या त्याग-पत्र या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाय या उसका रिक्त होना सम्भा(cid:7390) हो, जिसकी सूचना कु लसचिव द्वारा सामान्य परिषद के अध्यक्ष को तुरन्त दी जायेगी, तो राज्य सरकार किसी उपयुक्त (cid:7390)क्ति को कु लपति के पद पर अनधिक छः माह की अवधि के लिये नियुक्त कर सकती है।

(9) यदि सामान्य परिषद की राय में कु लपति जानबूझकर इस अध्यादेश के उपबन्धों को (िcid:7059)यान्वित नह(cid:7277) करता है, या (िcid:7059)यान्वित करने से इन्कार करता है, या अपने निहित शक्तियों का दु(cid:7271)पयोग करता है, या यदि सामान्य परिषद को अन्यथा प्रतीत हो कि कु लपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के लिये अहितकर है तो वह ऐसी जाँच करने के प(cid:7391)ात् जिसे छ: माह के भीतर अधिमानतः पूरा कर लिया जायेगा, उसको सुनवाई का अवसर देने के प(cid:7391)ात् आदेश द्वारा कु लपति को हटाने की संस्तुति कु लाधिपति को कर सकती है। कु लाधिपति कु लपति को पद से हटा सकता है।

(10) उपधारा (9) में नि(cid:7416)दष्ट किसी जाँच के लम्बित या अनुध्यात रहने के दौरान राज्य सरकार यह आदेश दे सकती है कि अ(cid:7061)तर आदेशों तक-

(क) ऐसा कु लपति, कु लपति के पद के कृ त्यों से विरत रहेगा किन्तु उसे ऐसी परिलब्धियां प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिये वह अन्यथा उपधारा (6) के अधीन हकदार था।

(ख) कु लपति के पद के कृ त्यों का निष्पादन आदेश में विनि(cid:7416)दष्ट (cid:7390)क्ति द्वारा किया जायेगा।

(11) कु लपति-

(क) यह सुनि(िcid:7391)त करेगा कि इस अध्यादेश के उपबन्धों और परिनियमों का समुचित अनुपालन किया जाता है और उसमें उस प्रयोजन के लिए आवश्यक समस्त शक्तियां होंगी;

(ख) कार्य परिषद के विनि(cid:7416)दष्ट और सामान्य निदेशों के अध्यधीन कु लपति विश्वविद्यालय के प्रबन्धन और प्रशासन में कार्य परिषद की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा;

(ग) सामान्य परिषद, कार्य परिषद, विद्या परिषद की बैठकों को आ(cid:7264)त करेगा और

समस्त अन्य कृ त्यों का निष्पादन करेगा जो इस अध्यादेश के उपबन्धों को प्रभावी करने के

निमित्त आवश्यक हों;

(घ) को विश्वविद्यालय में समुचित रूप से अनुशासन बनाये रखने से संबंधित समस्त

शक्तियां होंगी।

(12) यदि कु लपति की राय में कोई आपात स्थिति आ गयी हो, जिसके लिये तत्काल

कार्यवाही की जानी अपेक्षित हो तो वह ऐसी कार्यवाही करेगा जैसा वह आवश्यक समझे और उक्त के

संबंध में संबंधित प्राधिकरण, जिसने सामान्य स्थिति के मामले में कार्यवाही की होती, को आगामी बैठक

में पुष्टि के लिये सूचित करेगा।

प्रति-कु लपति 11-प्रति-कु लपति की नियुक्ति कु लपति द्वारा ऐसी रीति से की जा सके गी जैसी विहित की

जाय और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐेसे कर्त(cid:7018)यों का निष्पादन करेगा जो विहित किये जायं।

विभागाध्यक्ष 12-विभागाध्यक्षों की नियुक्ति कु लपति द्वारा ऐेसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय

और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्त(cid:7390)ों का निष्पादन करेंगे जैसा कि विहित किये जायं।

कु लसचिव

13-(1) कु लसचिव, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। उसकी नियुक्ति राज्य

सरकार द्वारा राज्य के ऐसे ज्येष्ठ अधिकारियों में से की जायेगी जिसे दि(cid:7018)यांगता के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव

हो तथा उ(cid:7340) शैक्षिक अर्हता धारित करता हो।

(2) कु लसचिव, कार्य परिषद, विद्या परिषद का पदेन सचिव होगा, किन्तु उसे इन

प्राधिकरणों में से किसी का सदस्य नह(cid:7277) समझा जायेगा।

(3) कु लसचिव-

(क) कार्य परिषद और कु लपति के समस्त निदेशों और आदेशों का अनुपालन करेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मु(cid:7076)ा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक

होगा जिन्हें कार्य परिषद उसके प्रभार में सुपुर्द करे;

(ग) कार्य परिषद, विद्या परिषद, वित्त समिति, संकायों, पा(cid:7353) बोर्ड और विश्वविद्यालय

के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति की बैठक आ(cid:7264)त करने वाली समस्त नोटिसों को

जारी करेगा;

(घ) कार्य परिषद, विद्या परिषद, वित्त समिति, संकायों और विश्वविद्यालय के

प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति की समस्त बैठकों का कार्यवृत्त रखेगा;

(³) कार्य परिषद और विद्या परिषद का शासकीय पत्र (cid:7390)वहार करेगा;

(च) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बैठकों की यथा शी(cid:7062) जारी की जाने वाली

कार्यसूची और बैठक आयोजित किये जाने के सामान्यतः एक माह के भीतर प्राधिकारियों की

बैठकों के कार्यवृत्तों की प्रतियां कु लाधिपति को उपलब्ध करायेगा।

(छ) किसी आपात स्थिति में, जब न तो कु लपति, न सम्यक रूप से प्राधिकृ त अधिकारी

कार्य करने में सक्षम हो, कार्य परिषद का तत्काल बैठक आ(cid:7264)त करेगा और विश्वविद्यालय का

कार्य करने के लिये उसका निदेश लेगा;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके वि(cid:7271)(cid:7373) वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का

प्रतिनिधित्व करेगा, मुख्तारनामा पर हस्ताक्षर करेगा और अभिवचनों का सत्यापन करेगा या

उक्त प्रयोजन के लिए प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्ति करेगा;

(झ) अपने कर्त(cid:7390)ों और कृ त्यों के समुचित निर्वहन के लिये कु लपति के प्रति प्रत्यक्षत:

उत्तरदायी होगा;

(ञ) ऐसे अन्य कर्त(cid:7390)ों का सम्पादन करेगा जैसा कि कार्य परिषद या कु लपति द्वारा इस

अध्यादेश या परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन समय-समय पर समनुदेशित किया जाये।

(4) किसी कारण से कु लसचिव का पद रिक्त रहने की स्थिति में कु लपति, विश्वविद्यालय की

सेवा के किसी अधिकारी को कु लसचिव की ऐसी शक्तियों, कृ त्यों और कर्त(cid:7390)ों का प्रयोग करने के लिये

प्राधिकृ त कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

वित्त अधिकारी

14-(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा जो राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उसका वेतन और भत्ता विश्वविद्यालय द्वारा संदत्त किया जायेगा।

(2) वित्त अधिकारी-

(क) कार्य परिषद के समक्ष बजट (वा(cid:7414)षक प्रा(cid:7333)लन) और लेखा-विवरण प्रस्तुत करेगा और विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण भी करेगा;

(ख) मतदान को छोड़कर कार्यपरिषद के वित्तीय मामलों से सम्बन्धित कार्यवाहियों में बोलेगा अन्यथा उनमें भाग लेगा;

(ग) यह सुनि(िcid:7391)त करेगा कि बजट में अप्राधिकृ त कोई (cid:7390)य, विश्वविद्यालय द्वारा

(विनिधान के माध्यम को NksM+dj) उपगत नह(cid:7277) किया जाता है;

(घ) किसी ऐसे प्रस्तावित (cid:7390)य को अनुमति प्रदान नह(cid:7277) करेगा जो इस अध्यादेश या परिनियमावली के उपबंधों का उल्लंघन करता हो;

(³) यह सुनि(िcid:7391)त करेगा कि कोई वित्तीय अनियमितता न की जाये और लेखा परीक्षा के दौरान इंगित किन्ह(cid:7277) अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करेगा;

(च) यह सुनि(िcid:7391)त करेगा कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है;

(छ) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा;

(ज) वित्तीय मामलों में स्वप्रेरणा से या परामर्श मांगे जाने पर परामर्श देगा;

(झ) विश्वविद्यालय के आय का सं(cid:7061)ह करेगा, संदायों का वितरण करेगा और लेखाओं का अनुरक्षण करेगा;

(ण) यह सुनि(िcid:7391)त करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर के सामानों और उपस्करों के रजिस्टर अद्यतन रूप में अनुरक्षित रखे जाते हैं और यह कि उपस्कर और अन्य खपने वाली साम(cid:7061)ी की स्टाक जाँच विश्वविद्यालय में नियमित रूप से की जाती है;

(ट) किसी अनधिकृ त (cid:7390)य और अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जाँच करेगा और दोषी (cid:7390)क्तियों के वि(cid:7271)(cid:7373) सक्षम प्राधिकारी को अनुशासनिक कार्यवाही के लिए सुझाव देगा;

(ठ) वित्तीय मामलों में ऐसे अन्य कर्त(cid:7390)ों का निर्वहन करेगा जो उसे कार्य परिषद या कु लपति द्वारा समनुदेशित किये जायें;

(3) किसी अन्य कारण से वित्त अधिकारी का पद रिक्त रहने की स्थिति में कु लपति विश्वविद्यालय की सेवा में किसी अधिकारी को वित्त अधिकारी की ऐसी शक्तियों, कृ त्यों और कर्त(cid:7390)ों, जैसा कि वह उचित समझे, का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृ त कर सकता है।

(4) वित्त अधिकारी की प(cid:7263)ँच ऐसे अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी, तथा वह ऐसे अभिलेखों एवं दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सके गा जो उसकी राय में उसके कर्त(cid:7390)ों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

अन्य अधिकारी

15-(1) उक्त प्रयोजन के लिए बनाये गये परिनियमों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के प्रत्येक अन्य अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति, परिनियमों द्वारा यथा विहित सेवा शत(cid:7300) को उपव(cid:7414)णत करते (cid:7263)ए लिखित संविदा के अधीन की जायेगी जो विश्वविद्यालय को स(cid:7301)पी जायेगी, और इसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को प्रस्तुत की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय और उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी के मध्य संविदा के कारण उत्पन्न (cid:7263)ए किसी विवाद को संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के अनुरोध पर या विश्वविद्यालय की प्रेरणा से अध्यादेशों द्वारा यथाविहित, कार्यपरिषद द्वारा नियुक्त तीन सदस्यों से गठित किसी न्यायाधिकरण को माध्यस्थम हेतु नि(cid:7416)दष्ट किया जायेगा।

16-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे-

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

(एक) सामान्य परिषद

(दो) कार्यपरिषद

(तीन) विद्या परिषद (चार) वित्त समिति और

(पाँच) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो विहित किये जायं।

17-विश्वविद्यालय की एक सामान्य परिषद होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

सामान्य परिषद

एक-पदेन सदस्य

(एक) कु लाधिपति जो सामान्य परिषद का अध्यक्ष होगा;

(दो) प्रभारी अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नामनिद(cid:7287)शिती,

दि(cid:7390)ांगजन सशक्तिकरण विभाग;

(तीन) आयुक्त,दि(cid:7018)यांगजन, उत्तर प्रदेश सरकार;

(चार) अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद या उसका नामनिद(cid:7287)शिती;

(पॉच) विश्वविद्यालय का कु लपति, जो सामान्य परिषद का सचिव होगा।

दो-नामनि(cid:7416)दष्ट सदस्य

(छ:) राज्य सरकार द्वारा नामनि(cid:7416)दष्ट उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय का कु लपति;

(सात) चार प्रतिष्ठित (cid:7390)क्ति, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामनि(cid:7416)दष्ट किया जाएगा।

18-(1) सामान्य परिषद के नाम नि(cid:7416)दष्ट सदस्यों की पदावधि, उपधारा (2) और (3) के

अध्यधीन दो वर्ष होगी।

सामान्य परिषद के सदस्यों की पदावधि

(2) सामान्य परिषद के सदस्य के रूप में नामनि(cid:7416)दष्ट कोई (cid:7390)क्ति ऐसा सदस्य होने से प्रविरत हो जायेगा, यदि इस रूप में उसका नाम निद(cid:7287)शन यथास्थिति नाम निद(cid:7287)शक निकाय या (cid:7390)क्ति द्वारा प्रत्या(cid:7265)त कर लिया जाय।

(3) सामान्य परिषद का कोई सदस्य, यदि त्यागपत्र दे दे या विकृ त मस्तिष्क का हो जाये या दिवालिया हो जाय या ऐसे दा(िcid:7003)डक अपराध जिसमें नैतिक अधमता अन्र्तविष्ट हो, के लिए दोष सि(cid:7373) ठहराया जाय या यदि कु लपति से भिन्न कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर ले या यदि वह अध्यक्ष से छु (cid:7349)ी स्वीकृ त कराये बिना सामान्य परिषद के तीन लगातार बैठकों में उपस्थित रहने में विफल रहे या विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकू ल कार्य करे तो वह सदस्य होने से प्रविरत हो जायेगा ।

(4) सामान्य परिषद का कोई नामनि(cid:7416)दष्ट सदस्य, अध्यक्ष को सम्बोधित किसी पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है और अध्यक्ष द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकृ त करते ही त्यागपत्र प्रभावी हो जायेगा।

(5) सामान्य परिषद में कोई रिक्ति ऐसे संबंधित प्राधिकारी, जो नामनिद(cid:7287)शन करने के लिए हकदार हो, द्वारा किसी (cid:7390)क्ति के नाम निद(cid:7287)शन द्वारा भरा जायेगा और इस प्रकार नामनि(cid:7416)दष्ट (cid:7390)क्ति पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि वह सदस्य, जिसके स्थान पर उसे नामनि(cid:7416)दष्ट किया गया है, यदि रिक्ति न (cid:7263)ई होती, पद पर बना रहता।

19-सामान्य परिषद की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:-

सामान्य परिषद की शक्तियां

(एक)-इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन धारा 7 में नि(cid:7416)दष्ट विश्वविद्यालय के कृ त्यों और शक्तियों, का प्रयोग करना, सिवाय जबकि ऐसी शक्तियाँ विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी को प्रदान की गयी हों;

(दो)-विश्वविद्यालय की (cid:7390)ापक नीतियों और उसके कार्य(cid:7059)मों का समय-समय पर

समीक्षा करना और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय करना;

(तीन)- वा(cid:7414)षक रिपोर्ट, वित्तीय प्राक्कलनों, वा(cid:7414)षक लेखाओं और ऐसे लेखाओं की

संपरीक्षा रिपोट(cid:7300) पर विचार करना और ऐसे संकल्प पारित करना जैसे उचित समझे जायं;

(चार)- अपनी समस्त या किन्ह(cid:7277) शक्तियों को कु लपति को या किसी समिति को या किसी

उपसमिति को या अपने किसी एक या उससे अधिक सदस्यों को प्रत्यायोजित करना; और

(पॉच)- ऐसे अन्य कृ त्यों का निष्पादन करना, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण

(िcid:7059)यान्वयन और प्रशासन के लिए आवश्यक समझे।

20-(1) सामान्य परिषद वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगी ।

(2) अध्यक्ष सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में

सामान्य परिषद की बैठकें

अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृ त कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) सामान्य परिषद की कु ल सदस्य संख्या के एक तिहाई भाग से किसी बैठक की गणपू(cid:7414)त

होगी।

(4) प्रत्येक सदस्य एक मत देगा और यदि सामान्य परिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्र(cid:7396) पर मत बराबर हो, तो अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले (cid:7390)क्ति का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

(5) यदि सामान्य परिषद द्वारा अत्यावश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो जाय, तो अध्यक्ष सामान्य परिषद के सदस्यों में पत्र के परिचालन द्वारा कारबार को सं(cid:7018)यव(cid:7265)त किये जाने की अनु(cid:6980)ा प्रदान कर सकता है। प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नह(cid:7277) की जायेगी, जब तक कि सामान्य परिषद के कु ल सदस्यों के एक तिहाई द्वारा सहमति न हो जाये। इस प्रकार कृ त कार्यवाही के संबंध में सामान्य परिषद के समस्त सदस्यों को तत्काल संसूचित किया जायेगा और पत्र जात को सामान्य परिषद के आगामी बैठक के समक्ष पुष्टि के लिए रखा जायेगा।

(6) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली की रिपोर्ट एवं साथ में प्राप्तियों और (cid:7390)य का विवरण, यथासंपरीक्षित तुलन-पत्र और वित्तीय प्रा(cid:7333)लन, कु लपति द्वारा सामान्य परिषद के समक्ष उसके वा(cid:7414)षक बैठक में प्रस्तुत किये जायेंगे।

कार्य परिषद

21-(1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी।

(2) विश्वविद्यालय का प्रशासन, प्रबंध और नियंत्रण और उसकी आय कार्य-परिषद में निहित होगी जो विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों पर नियंत्रण रखेगी और उन्हें प्रशासित करेगी।

22-(1) कार्यपरिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात-

कार्य परिषद का गठन

(एक)- कु लपति;

(दो)- निदेशक, दि(cid:7018)यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;

(तीन)- निदेशक, उ(cid:7340) शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार;

(चार)- विश्वविद्यालय का कु लसचिव;

(पाँच)- कु लाधिपति द्वारा नाम नि(cid:7416)दष्ट शिक्षा क्षेत्र के तीन प्रख्यात (cid:7018)यक्ति;

(छ:)- तीन सामाजिक ख्याति प्राप्त (cid:7018)यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा नाम नि(cid:7416)दष्ट किये जायेंगे;

(सात)-ज्येष्ठता के अनुसार च(cid:7059)ानु(cid:7059)म से विश्वविद्यालय के दो पूर्णकालिक ज्येष्ठ आचार्य;

(2) कु लपति कार्यपरिषद का अध्यक्ष होगा और कु लसचिव कार्य परिषद का सचिव होगा।

23-(1) जहॉ कोई (cid:7018)यक्ति स्वयं द्वारा धृत पद या नियुक्ति के कारण कार्यपरिषद का सदस्य हो वहॉ ऐसे पद पर या ऐसी नियुक्ति में उसके न रह जाने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

कार्यपरिषद के सदस्यों की पदावधि

(2) कार्यपरिषद का कोई नामनि(cid:7416)दष्ट सदस्य उसका सदस्य होने से प्रविरत हो जायेगा, यदि वह त्याग-पत्र दे दे या विकृ त fpRr का हो जाये या दिवालिया हो जाय, या ऐसे दांडिक अपराध जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, के लिए दोष सि(cid:7373) ठहरा दिया जाय, यदि कु लपति से भिन्न कोई सदस्य या किसी संकाय का कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर ले या यदि वह कार्यपरिषद के अध्यक्ष द्वारा अवकाश स्वीकृ त कराये बिना कार्यपरिषद की तीन लगातार बैठकों में उपस्थित रहने में विफल रहे या विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकू ल कार्य करे।

(3) जब तक पूर्वगामी उपधाराओं में उपबंधित रूप से कार्य परिषद की सदस्यता पहले से ही समाप्त न कर दी गयी हो, कार्य परिषद के नामनि(cid:7416)दष्ट सदस्य, स्वयं द्वारा कार्यपरिषद का सदस्य बनने के दिनांक से तीन वर्ष की समाप्ति पर अपनी सदस्यता का त्याग कर देंगे, किन्तु वे यथास्थिति पुनः नाम निद(cid:7287)शन या पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(4) पदेन सदस्य से भिन्न कार्य परिषद का कोई सदस्य कार्य परिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग-पत्र कार्य परिषद के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार करते ही प्रभावी हो जाएगा।

(5) कार्य परिषद में कोई रिक्ति ऐसे संबंधित प्राधिकारी, जो ऐसी नियुक्ति या नाम निद(cid:7287)शन करने के लिए सशक्त हो, द्वारा यथास्थिति या तो नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी या नाम निद(cid:7287)शन द्वारा भरी जायेगी और रिक्ति की अवधि समाप्त हो जाने पर ऐसी नियुक्ति या नाम निद(cid:7287)शन प्रभावी नह(cid:7277) रह जायेगा।

24-धारा 21 के उपबन्धों पर प्रतिकू ल प्रभाव डाले बिना कार्य परिषद की निम्नलिखित कार्यपरिषद की शक्तियॉ और कृ त्य

शक्तियां और कृ त्य होंगे :-

(एक) विद्या परिषद की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय में अध्यापन के पदों को सृजित करना और उनसे संबंधित

अर्हताओं, उपलब्धियों और कत्र्त(cid:7018)यों को अवधारित करना;

(दो) उक्त प्रयोजनार्थ परिनियमों द्वारा गठित, चयन समिति की संस्तुतियों पर आचाय(cid:7300), उपाचाय(cid:7300) प्राध्यापकों, अध्यापन कर्मचारिवृन्द के अन्य सदस्यों, पुस्तकालयाध्यक्ष और अध्यापन कर्मचारिवृन्द के आवश्यक अन्य सदस्यों की समय-समय पर नियुक्ति करना;

(तीन) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा ऐसे पदों की न्यूनतम अर्हताओं और उपलब्धियों का अवधारणा करना;

(चार) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति, कारोबार और अन्य समस्त

प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध और विनियमन करना;

(पॉच) विश्वविद्यालय के किसी धन को, जिसके अंतर्गत अप्रयुक्त आय भी है, ऐसे स्टाक निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समय-समय पर ठीक समझे, या भारत में स्थावर सम्पत्ति (cid:7059)य करने में विनिधान करना और समय-समय पर ऐसे विनिधानों में परिवर्तन करना;

(छ:) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण करना या

अन्तरण को स्वीकार करना:

परन्तु यह कि कोई भी स्थावर सम्पत्ति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना तीसरे पक्ष

को अन्तरित नह(cid:7277) की जायेगी;

(सात) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और निरस्त करना और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना जिन्हें वह ठीक समझे;

(आठ) विश्वविद्यालय के कार्य संचालन के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचरों और

साधित्रों और अन्य साधनों की (cid:7390)वस्था करना;

(नौ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, छात्रों और कर्मचारियों, जो किसी कारणवश क्षुब्ध अनुभव करें, की किन्ह(cid:7277) शिकायतों को (cid:7061)हण करना, उनका न्याय-निर्णयन करना और उनका निराकरण करना;

(दस) विद्या परिषद से परामर्श करने के पश्चात परीक्षकों और अनुसीमको की नियुक्ति करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनकी फीस, परिलब्धियों, यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के लिए एक सामान्य मुहर का चयन करना और मुहर की

अभिरक्षा के लिए (cid:7390)वस्था करना;

(बारह) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों और प्रबन्धन को विनियमित करने के लिए समय- समय पर ऐसे परिनियम बनाना जो आवश्यक समझे जायें, और उन्हें परिव(cid:7414)तत, उपान्तरित एवं विख(िcid:7003)डत करना;

(तेरह) अपनी किन्ह(cid:7277) शक्तियों को, परिनियमावली बनाने की शक्ति को छोड़कर, किसी

अधिकारी या प्राधिकारी को स्थायी या अस्थायी रूप से प्रत्यायोजित करना; और

(चौदह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्त(cid:7018)यों का पालन करना जो इस

अध्यादेश द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किया जाये।

प्रवेश और

नियुक्तियों मे

आरक्षण

25-(1) कार्य परिषद परिनियमावली द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वग(cid:7300) के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में यथा परिभाषित उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वग(cid:7300) के सदस्यों के लिए विभिन्न पा(cid:7353)(cid:7059)मों के प्रवेश में सीटों के आरक्षण की (cid:7390)वस्था कर सकती है।

(2) कार्यपरिषद परिनियमावली द्वारा विभिन्न पा(cid:7353)(cid:7059)मों में प्रवेश में अन्यून पचास प्रतिशत

स्थान दि(cid:7018)यांगजन के लिए आरक्षित करेगी।

(3) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वग(cid:7300) के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबन्ध और आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश और अनुदेश विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यमान अध्यापन या अध्यापनेतर कर्मचारिवृन्द में सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर लागू होंगे।

26-(1) कार्य परिषद तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी और ऐसी बैठक के लिए कार्य परिषद की बैठकें

उसके सदस्यों को अन्यून पन्(cid:7076)ह दिन की नोटिस दी जायेगी।

(2) कार्य परिषद का अध्यक्ष कार्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे।

(3) कार्य परिषद के कु ल सदस्यों के एक तिहाई संख्या से उसकी किसी बैठक की गणपू(cid:7414)त

होगी।

(4) कार्य परिषद का प्रत्येक सदस्य एक मत देगा और यदि कार्य परिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हो तो यथास्थिति, कार्य परिषद का अध्यक्ष या उक्त बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक अतिरिक्त मत निर्णायक होगा।

कार्य परिषद द्वारा स्थायी समिति गठन और तदर्थ

समितियों की नियुक्ति

27- (1) इस अध्यादेश के उपबन्धों या इस निमित्त बनाई गई परिनियमावली के अध्यधीन कार्य परिषद संकल्प द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शक्तियों से युक्त जैसी कार्य परिषद किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए या विश्वविद्यालय के किसी कृ त्य के निर्वहन के लिये या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी मामले में जॉच, उस पर रिपोर्ट या सलाह देने के लिए ठीक समझे, ऐसी स्थायी समितियों का गठन या तदर्थ समितियों की नियुक्ति कर सकती है।

(2) कार्य परिषद किसी स्थायी समिति या किसी तदर्थ समिति, जैसा वह उचित समझे, के लिए ऐसे (cid:7390)क्तियों को सहयोजित कर सकती है और उन्हें कार्य परिषद की बैठकों में सम्मिलित होने की अनु(cid:6980)ा दे सकती है ।

विद्या परिषद 28- विद्या परिषद विश्वविद्यालय की शैक्षणिक निकाय होगी और इस अध्यादेश और परिनियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन उसके पास नियंत्रण एवं सामान्य विनियमन की शक्ति होगी और वह विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले अनुदेशों, शिक्षा और परीक्षा के मानकों को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कर्त(cid:7390)ों का निष्पादन करेगी, जैसे कि उसे इस अध्यादेश या परिनियमावली द्वारा प्रदत्त या समुनिदेशित किया जाय। सभी शैक्षिक मामलों में उसे कार्य परिषद को सलाह देने का अधिकार होगा ।

29- (1) विद्या परिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात्-

विद्या परिषद का गठन

(एक) कु लपति, जो उसका अध्यक्ष होगा,

(दो) प्रख्यात शिक्षाविदों या विद्वानों या किसी वृत्ति के सदस्यों या प्रख्यात लोकप्रिय (cid:7390)क्तियों में से तीन (cid:7390)क्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, सामान्य परिषद के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा नामनि(cid:7416)दष्ट किये जायेंगे;

(तीन) विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष;

(चार) च(cid:7059)ानु(cid:7059)म द्वारा प्रत्येक विभाग से एक आचार्य, जिसे कु लपति द्वारा नामनि(cid:7416)दष्ट किया गया हो,

(पाँच) अध्यापन कर्मचारिवृन्द के दो सदस्य जिनमें से एक-एक सदस्य विश्वविद्यालय के आचार्य और सह-आचार्य का प्रतिनिधित्व करेगा।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

(3) जहाँ कोई (cid:7390)क्ति, पद या नियुक्ति, जिसे वह धारण करता हो, के कारण विद्या परिषद का सदस्य हो, वहॉ उसके पद या नियुक्ति पर न रह जाने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

(4) विद्या परिषद का कोई सदस्य, सदस्य होने से प्रविरत हो जायेगा, यदि वह त्याग-पत्र दे दे या विकृ त fpRr का हो जाये या दिवालिया हो जाये या नैतिक अधमता से अन्त(cid:7061र्)स्त किसी दा(िcid:7003)डक अपराध का सि(cid:7373) दोष हो या यदि कु लपति से भिन्न कोई सदस्य या संकाय का कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार ले, या यदि वह विद्या परिषद के अध्यक्ष की छु (cid:7349)ी के बिना विद्या परिषद की तीन लगातार बैठकों में सम्मिलित होने में विफल रहे ।

(5) जब तक विद्या परिषद की उनकी सदस्यता पूर्वगामी उपधाराओं में यथा उपबन्धित रूप में पूर्व में समाप्त नह(cid:7277) कर दी जाती है, तब तक विद्या परिषद के सदस्य उस दिनांक से जिस दिनांक को वे विद्या परिषद के सदस्य होते हैं, दो वर्ष के अवसान पर अपना पद त्याग कर देंगे, किन्तु यथास्थिति पुनः नामनि(cid:7416)दष्ट या पुनः नियुक्ति के लिये पात्र होंगे ।

( 6 ) किसी पदेन सदस्य से भिन्न विद्या परिषद का कोई सदस्य विद्या परिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित किसी पत्र द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग-पत्र विद्या परिषद के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार करते ही प्रभावी हो जायेगा।

(7) विद्या परिषद में कोई रिक्ति, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उक्त को पूरा करने के लिये, यथास्थिति, नियुक्ति या नाम-निद(cid:7287)शन द्वारा भरी जायेगी ।

30-इस अध्यादेश या परिनियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन विद्या परिषद को उसमें विद्या परिषद की शक्तियां और कर्त(cid:7390)

निहित अन्य समस्त शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियॉ होंगी, अर्थात् :-

(एक) सामान्य परिषद या कार्य परिषद द्वारा उसे नि(cid:7416)दष्ट या प्रत्यायोजित किसी विषय पर रिपोर्ट करना;

(दो) विश्वविद्यालय में अध्यापन के पदों के सृजन, समापन या वर्गीकरण और उससे सम्ब(cid:7373) अर्हताओं, परिलब्धियों और कर्त(cid:7390)ों के संबंध में कार्य परिषद को संस्तुतियॉ करना;

(तीन) संकायों के संगठन के लिए योजनायें नियत करना और उपान्तरित करना या पुनरीक्षित करना और ऐसे संकायों को उनके अपने-अपने विषयों को समनुदेशित करना और कार्य परिषद को किसी संकाय के समापन या उप-विभाजन या एक संकाय को दूसरे के साथ संयोजन की समीचीनता के संबंध में भी रिपोर्ट करना;

(चार) विश्वविद्यालय के अंतर्गत शोध का संव(cid:7373र्)न करना और ऐसे शोध पर समय-समय

पर रिपोर्ट की अपेक्षा करना;

(पॉच) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;

(छ:) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सन्नियम बनाना और समितियां नियुक्त करना;

(सात) अन्य वि(cid:7393)विद्यालयों और संस्थाओं की डिप्लोमा तथा उपाधियों को मान्यता प्रदान करना और विश्वविद्यालय की डिप्लोमा और उपाधि के संबंध में उनकी समतुल्यता अवधारित करना ;

(आठ) सामान्य परिषद द्वारा स्वीकृ त किन्ह(cid:7277) शत(cid:7300) के अध्यधीन अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों और अन्य पारितोषिकों के लिए प्रतियोगिताओं का समय, तरीका और शत(cid:7288) नियत करना और उन्हें प्रदान करना;

(नौ) परीक्षकों की नियुक्ति और यदि आवश्यक हो, उनके हटाये जाने और उनकी फीस, परिलब्धियॉ तथा यात्रा और अन्य (cid:7390)यों को नियत करने के संबंध में कार्य परिषद को संस्तुति करना;

(दस) परीक्षाओं के संचालन की (cid:7390)वस्था करना और उन्हें आयोजित करने के लिए दिनॉक

नियत करना;

(ग्यारह) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिये समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना और उपाधियॉ, सम्मान, डिप्लोमा, अनु(cid:6980)प्ति, अभिधान और सम्मान चिन्ह प्रदान करने या प्रदान करने के संबंध में संस्तुति करना ;

(बारह) वृत्तिका, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार प्रदान करना और विनियमावली और ऐसी अन्य शत(cid:7299), जैसी कि पुरस्कारों से सम्ब(cid:7373) की जा सकें , के अनुसार अन्य पुरस्कार प्रदान करना ;

(तेरह) विहित या संस्तुतिकृ त पा(cid:7353) पुस्तकों की सूची प्रकाशित करना और विहित

पा(cid:7353)(cid:7059)मों के पा(cid:7353) विवरण प्रकाशित करना ;

(चौदह) ऐसे प्रपत्रों और रजिस्टरों को तैयार करना, जो परिनियमावली द्वारा समय-

समय पर विहित किये जाते हैं, और

(पन्(cid:7076)ह) शैक्षणिक विषयों के संबंध में ऐसे समस्त कर्त(cid:7390)ों का निर्वहन करना और ऐसे समस्त कार्य करना जो इस अध्यादेश और परिनियमावली के उपबन्धों के समुचित (िcid:7059)यान्वयन के लिए आवश्यक हों ।

31-(1) विद्या परिषद किसी शैक्षणिक वर्ष के दौरान उतनी बार जितनी बार आवश्यक हो, विद्या परिषद की बैठक

किन्तु अन्यून दो हो, बैठक करेगी ।

(2) विद्या परिषद का अध्यक्ष विद्या परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा, और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से किसी (cid:7390)क्ति का निर्वाचन करेंगे।

(3) विद्या परिषद के सदस्यों की कु ल संख्या के एक तिहाई से विद्या परिषद के किसी बैठक की

गणपू(cid:7414)त होगी ।

(4)विद्या परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि विद्या परिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्र(cid:7396) पर बराबर मत होंगे तो यथास्थिति विद्या परिषद के अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक अतिरिक्त मत निर्णायक होगा।

वित्त समिति 32-(1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(एक) कु लपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(दो) सामान्य परिषद द्वारा च(cid:7059)ानु(cid:7059)म में नामनि(cid:7416)दष्ट किया जाने वाला एक आचार्य;

(तीन) कार्य परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से नामनि(cid:7416)दष्ट एक सदस्य;

(चार) कु ल सचिव;

(पांच) वित्त अधिकारी जो इसका सदस्य सचिव होगा।

(2) वित्त समिति के नाम नि(cid:7416)दष्ट सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(3) वित्त समिति की निम्नलिखित शक्तियां, कर्त(cid:7390) और कृ त्य होंगे, अर्थात्:-

(एक) विश्वविद्यालय के वा(cid:7414)षक बजट का परीक्षण तथा उसकी संवीक्षा करना और कार्य

परिषद को वित्तीय मामलों में संस्तुति करना;

(दो) नये (cid:7390)य के समस्त प्रस्तावों पर विचार करना और कार्य परिषद से संस्तुतियॉ

करना;

(तीन) कार्य परिषद को संस्तुतियॉ करने के लिए आवधिक लेखा विवरणों पर विचार करना और समय-समय पर विश्वविद्यालय की वित्त (cid:7018)यवस्था के संबंध में समीक्षा करना और पुन(cid:7414)वनियोग विवरणों और संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना;

(चार) स्वप्रेरणा से या कार्य परिषद या कु लपति के निदेश पर विश्वविद्यालय को प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय मामले में कार्यपरिषद को अपना विचार देना और संस्तुति करना ।

(4) जब तक वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा संस्तुति न की जाये तब तक कार्य परिषद इस पर कोई विनि(cid:7391)य नह(cid:7277) करेगी और यदि कार्य परिषद, वित्त समिति की संस्तुतियों से असहमत हो तो वह उक्त प्रस्ताव को अपनी असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापस करेगी और यदि कार्य परिषद पुनः वित्त समिति की संस्तुतियों से असहमत हो तो कार्य परिषद का विनि(cid:7391)य अन्तिम होगा।

अन्य प्राधिकरण 33-विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृ त्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

प्राधिकरणों या

निकायों की

कार्यवाहियों का विधिमान्य न होना

34-(1) इस बात के होते (cid:7263)ए भी कि सामान्य परिषद, कार्यपरिषद, विद्यापरिषद या विश्वविद्यालय का कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय सम्यक रूप से गठित नह(cid:7277) है या किसी समय उसके गठन या पुनर्गठन में कोई त्रुटि रही है और इस बात के होते (cid:7263)ए भी कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण, समिति या निकाय का कोई ऐसा कार्य या कार्यवाही के वल निम्नलिखित कारणों से अविधिमान्य नह(cid:7277) होगी :-

(क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी, या

(ख) उसके सदस्य के रूप में काम करने वाले किसी (cid:7018)यक्ति के निर्वाचन, नाम-निद(cid:7287)शन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी; या

(ग) उसकी प्र(िcid:7059)या में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न iM+rk हो।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के किसी संकल्प को किसी सदस्य पर नोटिस तामील करने में किसी अनियमितता के कारण अविधिमान्य नह(cid:7277) समझा जायेगा:

परन्तु यह कि ऐसे प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों पर ऐसी अनियमितता द्वारा प्रतिकू ल प्रभाव न iM+k हो।

परिनियम

35-इस अध्यादेश के उपबन्धों के अध्याधीन, परिनियमों में निम्नलिखित विषयों में से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकें गे, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और उनके कर्त(cid:7390);

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सदस्यों का चयन, नियुक्ति, पदावधि, जिसके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना भी सम्मिलित है, और उनकी सदस्यता में रिक्तियों की पू(cid:7414)त और इन प्राधिकरणों से संबंधित ऐसे अन्य समस्त विषय, जिनके लिये उपबन्ध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारिवृन्द / कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त(cid:7390);

(घ) वि(cid:7393)विद्यालयों के अध्यापकों का वर्गीकरण और उनकी भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हताये और अनुभव भी सम्मिलित हैं), उनके द्वारा विद्या सम्बन्धी अपनी वा(cid:7414)षक रिपोर्ट का अनुरक्षण, उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण नियम और उनकी परिलब्धियॉ और सेवा की अन्य शत(cid:7288) (ftlesa अनिवार्य/स्वै(िcid:6994)छक lsokfuo`fRr आदि से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित हैं);

(ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त (cid:7390)क्तियों की भर्ती (जिनमें न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव भी सम्मिलित है) और उनकी परिलब्धियाँ और सेवा की अन्य शत(cid:7288) (जिसमें अनिवार्य / स्वै(िcid:6994)छक सेवानिवृत्ति आदि से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित हैं);

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारिवृन्द / कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए पेंशन, भविष्य निधि, उपदान, साधारण बीमा योजना, चिकित्सा भत्ता, बीमा, अवकाश यात्रा, सुविधा, दो ब(cid:7340)ों के शुल्क की प्रतिपू(cid:7414)त, पारिवारिक पेंशन, सुलभ ऋण आदि का गठन और अन्य भत्ते / परिलब्धियां, बीमा स्कीम की स्थापना;

(छ) उपाधियाँ, डिप्लोमा, परा(cid:7401)ातक डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं संस्थित

करना;

(ज) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(झ) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं का वापस लिया जाना;

(ञ) इकाइयों की स्थापना, उनका आमेलन, उत्सादन और मान्यता;

(ट) विश्वविद्यालय के अवकाश और अन्य नियम, यदि यहाँ उल्लिखित न हों, वही होंगे

जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के नियम है;

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रनिवासों तथा छात्रावासों की स्थापना, उनका

उत्सादन और मान्यता;

(ड) प्रमाण-पत्रों के साथ-साथ, पुरस्कार आदि हेतु छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, विद्यावृत्ति,

वजीफा, पदक एवं पर्याप्त वित्तीय पारितोषिकों को संस्थित करना;

(ढ) दीक्षांत समारोह का आयोजन करना;

(ण) अन्य समस्त विषय जो इस अध्यादेश द्वारा, परिनियमों द्वारा उपबन्धित किये जाने

हों या किये जा सकते हैं।

परिनियमों में 36- सामान्य परिषद, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, नये या अतिरिक्त परिनियम बना

संशोधन करने

की शक्ति

सके गी, या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सके गी।

अध्यादेश

37–(1) इस अध्यादेश या परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन अध्यादेशों में निम्नलिखित

समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकें गे, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामांकन होना और इस रूप में बना

रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की समस्त उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं के लिए

निर्धारित किये जाने वाले अध्ययन पा(cid:7353)(cid:7059)म;

(ग) उपाधियों तथा अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं को प्रदान करना;

(घ) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने

की शत(cid:7288);

(ङ) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, सारणीकारों

तथा अनुसीमकों की नियुक्ति की शत(cid:7288) और रीति तथा उनके कर्त(cid:7390);

(च) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं में

प्रवेश हेतु प्रभारित की जाने वाली फीस;

(छ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शत(cid:7288);

(ज) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाए

रखना;

(झ) अन्य समस्त विषय, जो इस अध्यादेश या परिनियमों द्वारा अपेक्षित हों या

उपबंधित हों।

(2) प्रथम अध्यादेश कु लपति द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बनाया जाएगा और

इस प्रकार बनाए गए अध्यादेशों को परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से कार्य परिषद द्वारा किसी भी

समय संशोधित, निरस्त या परिव(cid:7414)(cid:7373)त किया जा सकता है।

अध्यादेशों को 38-विद्या परिषद कार्य परिषद के अनुमोदन से राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन नये

संशोधित करने या अतिरिक्त अध्यादेश बना सके गी या अध्यादेशों को संशोधित या निरसित कर सके गी।

की शक्ति446 RPH 2023 (Rambhadrachary University) data 4e 16 mRrj izns'k vlk/kkj.k xtV] 18 tqykbZ] 2023 चयन समिति

39-(1) कार्यपरिषद, विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए कार्यपरिषद से संस्तुति करने के लिए चयन समिति का गठन करेगी।

(2) क-चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(एक) कु लपति, जो समूह 'क' और समूह 'ख' के समस्त अध्यापन पदों और

अध्यापनेतर पदों के लिए समिति का अध्यक्ष होगा;

(दो) कु ल सचिव, समूह 'ग' और समूह 'घ' के समस्त अध्यापनेतर पदों के लिए

समिति का अध्यक्ष होगा;

(तीन) संबंधित विभागाध्यक्ष यदि कोई हो, जो ऐसे पद, जिसके लिए चयन किया

जाना हो, के स्तर से निम्न स्तर के पद का न हो;

(चार) (क) जहाँ किसी अध्यापन पद के लिए नियुक्ति की जानी हो वहाँ विद्या परिषद द्वारा संस्तुत और कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कु लाधिपति द्वारा नाम नि(cid:7416)दष्ट तीन विशेष(cid:6980):

परन्तु यह कि विद्या परिषद और कार्य परिषद के गठन तक ऊपर नि(cid:7416)दष्ट

विशेष(cid:6980)ों को कु लपति द्वारा नाम नि(cid:7416)दष्ट किया जाएगा।

(ख) जहाँ कोई नियुक्ति अध्यापन से संबंधित पद से भिन्न किसी पद पर की जानी

हो तो कु लसचिव समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों हेतु

सीधी भर्ती की प्र(िcid:7059)या (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर)

नियमावली, 2002 के उपबंधों के अनुसार चयन समिति का गठन करेगा।

छात्रों के वि(cid:7271)(cid:7373)

40-(1) विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी अन्तिम प्राधिकारी कु लपति होगा। इस निमित्त उसके निदेशों का पालन विभागाध्यक्षों, छात्रावासों और विश्वविद्यालय की संस्थाओं के प्रधानों द्वारा किया जायेगा।

अनुशासनिक मामलों में अपील की

प्र(िcid:7059)या और

माध्यस्थम्

(2) उपधारा (1) मे अन्त(cid:7414)वष्ट किसी बात के होते (cid:7263)ए भी किसी छात्र को परीक्षा से विव(cid:7414)जत करने या विश्वविद्यालय या किसी छात्रावास या किसी संस्था से निष्कासित करने के द(cid:7003)ड पर विचार और अधिरोपण, कु लपति की रिपोर्ट पर कार्य परिषद द्वारा किया जायेगा:

"परन्तु यह कि ऐसा कोई द(cid:7003)ड सम्बन्धित छात्र को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना अधिरोपित नह(cid:7277) किया जायेगा"।

41-विश्वविद्यालय या किसी घंटक महाविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, इस अपील करने का अधिकार

अध्यादेश में अन्त(cid:7414)वष्ट किसी बात के होते (cid:7263)ए भी, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी

या प्राधिकारी या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य के विनि(cid:7391)य के वि(cid:7271)(cid:7373) कार्य परिषद को, ऐसे

समय के भीतर जो विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर कार्य परिषद

ऐसे विनि(cid:7391)य को, जिसके वि(cid:7271)(cid:7373) अपील की गयी है, पुष्ट, उपान्तरित या उलट सकता है।

42-विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शत(cid:7300) के भविष्य एवं पेंशन निधियाँ

अध्याधीन जो विहित की जाये, ऐसी भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा स्कीमों की (cid:7390)वस्था करेगा जैसा वह उचित समझे।

43- यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई (cid:7018)यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है तो उक्त मामला कु लाधिपति को नि(cid:7416)दष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और निकायों के गठन के संबंध में विवाद

विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

44-जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को, इस अध्यादेश या परिनियमों के अधीन

समितियॉ नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हो, वहाँ ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के

सिवाय, संबंधित प्राधिकरण का कोई या समस्त सदस्य या ऐसे अन्य (cid:7390)क्ति, यदि कोई हों, जिन्हें

प्राधिकरण प्रत्येक मामले में उचित समझे, सम्मिलित होंगे।

45-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों के आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना

मध्य से किसी आकस्मिक रिक्ति को उसी रीति से भरा जायेगा जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी

रिक्ति भरी जानी हो, नियुक्त किया गया हो, और रिक्ति को भरने वाला (cid:7390)क्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह (cid:7390)क्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

अस्थायी उपबंन्ध 46-(1) इस अध्यादेश और ifjfu;ekoyh में अन्त(cid:7414)वष्ट में किसी बात के होते (cid:7263)ए भी प्रथम कु लपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिये ऐसी रीति और ऐसी शत(cid:7300) पर की जाएगी जो उचित समझी जाए। कु लपति, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन इस अध्यादेश और परिनियमावली के उपबंधों का पालन करने के प्रयोजन से विश्वविद्यालय के समस्त या किसी कृ त्य का निर्वहन कर सकता है और उस प्रयोजन के लिए किन्ह(cid:7277) शक्तियों का प्रयोग कर सकता है या किन्ह(cid:7277) कर्त(cid:7390)ों का निष्पादन कर सकता है जिनका प्रयोग और निष्पादन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा तब तक इस अध्यादेश और परिनियमावली द्वारा किया जाना है जब तक ऐसा प्राधिकरण इस अध्यादेश और परिनियमावली द्वारा यथा उपबंधित रूप से अस्तित्व में नह(cid:7277) आ जाता है।

(2) इस अध्यादेश के अधीन अध्यादेशों या परिनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने वाले मामलों

में उस समय तक जब तक कि धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन प्रथम अध्यादेश नह(cid:7277) बनाए जाते हैं,

जग(cid:7006)गुरू रामभ(cid:7076)ाचार्य दि(cid:7018)यांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 32 सन्

2001) के उपबंधों के अधीन इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व बनाये गये परिनियमों और

अध्यादेशों के सुसंगत उपबंध लागू होंगे जहां तक वे इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत न हों।

स्थायी विन्यास निधि

47–(1) विश्वविद्यालय, कम से कम पांच djksM+ (cid:7271)पये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर इस fufeRr जारी अधिसूचना द्वारा c<+;k जा सके गा।

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि में ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय,

विनिधान करने की शक्ति होगी;

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास

निधि में अन्तरित कर सकता है;

(4) उपधारा (1) में विनि(cid:7416)दष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के

विकास के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से आहरित की जा सकती है।

48-(1) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे ''विश्वविद्यालय निधि'' कहा

विश्वविद्यालय की निधि

जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(एक) राज्य सरकार और के न्(cid:7076) सरकार द्वारा कोई अंशदान या अनुदान या ऋण;

(दो) समस्त (cid:7090)ोतों से विश्वविद्यालय की आय;

(तीन) विश्वविद्यालय द्वारा अनुदान, ऋण, उपहार, दान, उपकृ तियों, वसीयतों या

विन्यासों और अन्य अनुदानों, यदि कोई हो, के माध्यम से प्राप्त धनराशियॉ;

(चार) विश्वविद्यालय के प्रायोजित पीठाचार्य पदों, v/;srko`fRr;ksa या अवसंरचनात्मक

सुविधाओं की स्थापना के लिये, विश्वविद्यालय और उद्योग के मध्य किये गये समझौता-(cid:6980)ापन

के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार सहयोगी उद्योगों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त

धनराशियॉ; और

(पांच) किसी अन्य रीति से या किन्ह(cid:7277) अन्य (cid:7090)ोतों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त

धनराशियॉ।

(2) विश्वविद्यालय की अधिशेष निधि, कार्य परिषद द्वारा राष्ट्रीयकृ त बैंकों में जमा की

जायेगी अथवा वित्त समिति की संस्तुति पर उसके द्वारा इसी रीति से या इस निमित्त समय-समय पर

राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार विनिधानित की जायेगी;

(3) विश्वविद्यालय की निधियों का प्रयोग, इस अध्यादेश द्वारा या त(cid:7373)ीन अपनी शक्तियों का

प्रयोग करने और अपने कृ त्यों का निर्वहन करने में उपगत (cid:7018)ययों सहित विश्वविद्यालय के (cid:7018)ययों के लिये किया जायेगा।

49-(1) विश्वविद्यालय का वा(cid:7414)षक लेखा और तुलन पत्र कार्य परिषद के funs'kksa के अधीन निधि का अनुरक्षण

तैयार किया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय की लेखासंपरीक्षा, वर्ष में न्यूनतम एक बार, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश या ऐसे (cid:7018)यक्ति या (cid:7390)क्तियों द्वारा, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृ त किया जाये, करायी जायेगी।

(3) लेखाओं की जब सम्परीक्षा हो जाय तो कार्य परिषद द्वारा प्रकाशन किया जायेगा, और सम्परीक्षा रिपोर्ट सहित लेखाओं की एक प्रति सामान्य परिषद के समक्ष रखी जायेगी और उसे राज्य सरकार को भी प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) सामान्य परिषद द्वारा अपने वा(cid:7414)षक बैठक में वा(cid:7414)षक लेखाओं पर विचार किया जायेगा। सामान्य परिषद उससे संबंधित संकल्प पारित कर सकती है और उसे कार्य परिषद को संसूचित कर सकती है। कार्य परिषद सामान्य परिषद द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही कर सकती है जैसी वह उचित समझे। कार्य परिषद सामान्य परिषद को उसकी अगली बैठक में अपने द्वारा कृ त समस्त कार्यवाहियों या कार्यवाही न करने के कारणों की सूचना देगी।

वा(cid:7414)षक रिपोर्ट

50-(1) कार्य परिषद, ऐसे दिनांक से पूर्व, जैसा कि परिनियमावली द्वारा विहित किया जाये, आगामी वर्ष के लिए वित्तीय प्रा(cid:7333)लन तैयार करेगी और उसे सामान्य परिषद के समक्ष रखेगी।

(2) कार्य परिषद, ऐसे मामले में जहाँ बजट में उपबन्धित धनराशि के आधिक्य में (cid:7390)य उपगत किया जाना हो या लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से आत्ययिकता के मामलों में, परिनियमावली में विनि(cid:7416)दष्ट ऐसी निबन्धनों और शत(cid:7299) के अध्यधीन (cid:7390)य उपगत कर सकती है, जहाँ ऐसे आधिक्य (cid:7018)यय के संबंध में बजट में कोई उपबन्ध नह(cid:7277) किया गया हो वहॉ सामान्य परिषद को उसकी आगामी बैठक में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

अधिभार

51-(1) धारा 8 में विनि(cid:7416)दष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दु(cid:7018)र्यय या दु(cid:7271)पयोग के लिए अधिभार का देनदार होगा यदि ऐसी हानि, दु(cid:7018)र्यय या दुरूपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हो।

(2) अधिभार की प्र(िcid:7059)या और ऐसी हानि दु(cid:7390र्)य या दु(cid:7271)पयोजन में अन्त(cid:7414)नहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

52-विश्वविद्यालय के कब्जाधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की किसी

रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक विश्वविद्यालय के अभिलेख को सि(cid:7373) करने की रीति

रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कु लसचिव द्वारा प्रमाणित हो तो

उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथमदृष्टया सा(cid:7023)य के रूप में (cid:7061)हण की जायेगी और उसमें अभिलिखित विषय और (cid:7390)वहार के लिये सा(cid:7023)य के रूप में उसी प्रकार (cid:7061)हण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती तो वह सा(cid:7023)य में (cid:7061)ा(cid:7405) होती।

क्षतिपू(cid:7414)त

53- विश्वविद्यालय, कु लपति, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारियों या किसी अन्य (cid:7390)क्ति के विरू(cid:7373) कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाहियॉ, ऐसी किसी बात के संबंध में नह(cid:7277) की जायेंगी और किसी क्षतिपू(cid:7414)त का दावा भी नह(cid:7277) किया जायेगा, जो इस अध्यादेश या त(cid:7373)ीन बनायी गयी किसी परिनियमावली के अनुसरण में स(cid:7370)ावनापूर्वक की गयी हो या की जानी तात्प(cid:7414)यत हो ।

54-राज्य सरकार के पास समय-समय पर ऐसे निदेश जारी करने की शक्तियां होंगी जैसा निदेश जारी करने की शक्ति

कि इस अध्यादेश और त(cid:7373)ीन बनाये गये विनियमों और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों का अनुपालन करने के लिये अपेक्षित हो और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगा।

संविदाओं का निष्पादन

55-विश्वविद्यालय के प्रबन्धन और प्रशासन से संबंधित समस्त संविदायें ऐसे अभि(cid:7018)यक्त की जायेंगी जैसा कि कार्य परिषद द्वारा करायी गयी हो और जब संविदा का मूल्य दस लाख रूपये से अधिक हो तो उनका निष्पादन कु लपति द्वारा किया जायेगा, और जब इसका मूल्य दस लाख (cid:7271)पये से अधिक न हो तो कु लसचिव द्वारा किया जायेगा।

56-(1) राज्य सरकार, विशेषकर उत्तर प्रदेश जग(cid:7006)गुरू रामभ(cid:7076)ाचार्य दि(cid:7018)यांग कठिनाइयों का निराकरण

विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001 के विद्यमान उपबंधों से इस अध्यादेश के उपबंधों में सं(cid:7059)मण के

सम्बन्ध में, कठिनाइयों का निराकरण करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह

निदेशित कर सकती हैं कि इस अध्यादेश के उपबंध उस अविध के दौरान, जिसे आदेश द्वारा

विनि(cid:7416)दष्ट किया जाय, ऐसे अनुकू लनों, चाहे वे उपान्तारण, परिव(cid:7373र्)न अथवा लोप के माध्यम से हों,

के अध्यधीन प्रभावी होंगे जिन्हें वह आवश्यक अथवा समीचीन समझे :

परन्तु यह कि इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नह(cid:7277) दिया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कृ त प्रत्येक आदेश को राज्य विधानम(cid:7003)डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश को किसी परिषद में इस आधार पर प्रश्नगत नह(cid:7277) किया जायेगा कि उपधारा (1) में यथा नि(cid:7416)दष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नह(cid:7277) थी अथवा उसका निराकरण किया जाना अपेक्षित नह(cid:7277) था।

सम्पत्ति का अन्तरण

57-राज्य सरकार विश्वविद्यालय को ऐसी शत(cid:7299) पर और ऐसी सीमाओं के अध्यधीन जैसा कि राज्य सरकार इस अध्यादेश के प्रयोजन के लिए उचित समझे, विश्वविद्यालय द्वारा उपयोग और प्रबन्धन के लिए भवनों, भूमि और किसी अन्य जंगम या स्थावर सम्पत्ति को अंतरित कर सकती है।

प्रायोजित योजनायें

58-इस अध्यादेश और परिनियमावली में किसी बात के होते (cid:7263)ए भी जब कभी विश्वविद्यालय, किसी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा निष्पादित की जाने वाली किसी योजना को प्रायोजित करने वाले अन्य अधिकरणों से निधियॉ प्राप्त करे तो:-

(क) ऐसी प्राप्त धनराशि, विश्वविद्यालय द्वारा निधि से पृथक रूप से रखी जायेगी, और उक्त योजना के प्रयोजनों के लिए ही उपयोग की जायेगी; और

(ख) योजना निष्पादित करने के लिए अपेक्षित कर्मचारिवर्ग की भर्ती, प्रायोजित करने वाले संगठन द्वारा नियत निबंधन और शत(cid:7300) के अनुसार की जायेगी।

59-विश्वविद्यालय को इस अध्यादेश के अधीन उपाधि, डिप्लोमा और विद्या संबंधी अन्य

विशिष्टियॉ और अभिधान प्रदान करने की शक्ति होगी।

विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि एवं डिप्लोमा आदि प्रदान किया जाना मानद उपाधि 60-यदि विद्या परिषद के अन्यून दो तिहाई सदस्य संस्तुति करते हैं कि किसी (cid:7390)क्ति को, इस आधार पर कि वह विख्यात उपलब्धि और पद के कारण ऐसी उपाधि या शैक्षणिक विशिष्टता प्राप्त करने के लिए उनकी राय में उपयुक्त और उचित है, कोई मानद उपाधि या शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान की जाय, तो सामान्य परिषद किसी संकल्प द्वारा यह विनिश्चय कर सकती है कि उसे संस्तुत किये गये (cid:7390)क्ति को प्रदान किया जा सकता है।

उपाधि या डिप्लोमा को वापस लिया जाना

61-(1) सामान्य परिषद कार्यपरिषद की संस्तुति पर सामन्य परिषद के कु ल सदस्यों के ब(cid:7263)मत द्वारा और बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सामान्य परिषद के अन्यून दो तिहाई सदस्यों के ब(cid:7263)मत से पारित संकल्प द्वारा किसी (cid:7390)क्ति को प्रदत्त की गयी या प्रदान की गयी किसी विशिष्टि उपाधि, डिप्लोमा या विशेषाधिकार को वापस ले सकती है, यदि ऐसा (cid:7390)क्ति किसी ऐसे अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा सि(cid:7373) दोष ठहराया गया हो, जिसमें सामान्य परिषद की राय में नैतिक अधमता अन्त(cid:7061र्)स्त हो या यदि वह घोर अवचार का दोषी रहा हो।

(2) इस धारा के अधीन किसी (cid:7390)क्ति के विरू(cid:7373) कोई कार्यवाही तब तक नह(cid:7277) की जायेगी जब

तक उसे की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरू(cid:7373) कारण बताने का अवसर न दे दिया जाय।

(3) सामान्य परिषद द्वारा पारित संकल्प की प्रति संबंधित (cid:7390)क्ति को तत्काल प्रेषित की

जायेगी।

(4) सामान्य परिषद द्वारा कृ त विनिश्चय से (cid:7018)यथित कोई (cid:7390)क्ति कु लाधिपति को ऐसे संकल्प

की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है।

(5) इस संबंध में कु लाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

62-(1) राज्य सरकार को ऐसे (cid:7018)यक्ति या (cid:7018)यक्तियों द्वारा, जैसा कि वह निदेश दे,

विश्वविद्यालय उसके भवनों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, सं(cid:7061)हालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों,

राज्य सरकार की निरीक्षण और जॉच करने की शक्ति

संस्थाओं या अनुरक्षित के न्(cid:7076)ों का निरीक्षण कराने की शक्ति होगी और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अध्यापन एवं अन्य काय(cid:7300) तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं का भी निरीक्षण कराने की

शक्ति होगी और विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों के प्रशासन, शैक्षणिक (िcid:7059)या-कलापों और वित्त से

संबंधित किसी मामले में भी समान रीति से जॉच कराने की शक्ति होगी;

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) में नि(cid:7416)दष्ट प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय को निरीक्षण

कराने तथा कोई जॉच कराने की अपने आशय की सूचना देगी और विश्वविद्यालय को उसमें अपना

प्रतिनिधित्व करने का हक होगा;

(3) राज्य सरकार, ऐसे निरीक्षण और जॉच के परिणामों के संदर्भ में अपना अभिमत

विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और उस मामले में कार्यवाही किये जाने के लिये विश्वविद्यालय को

परामर्श देगी;

(4) जहॉ विश्वविद्यालय द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान पर

कार्यवाही नह(cid:7277) की जाती है, वहॉ राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश दिये जायेंगे और

विश्वविद्यालय को ऐसे निदेशों का अनुपालन करना होगा।

63-(1) उत्तर प्रदेश जग(cid:7006)गु(cid:7271) रामभ(cid:7076)ाचार्य दि(cid:7390)ांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001

निरसन और (cid:7018)यावृत्तियां

(अधिनियम संख्या 32 सन् 2001) (यथासंशोधित) एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उत्तर प्रदेश जग(cid:7006)गु(cid:7271) रामभ(cid:7076)ाचार्य दि(cid:7390)ांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2001) के अधीन कृ त समस्त नियुक्तियॉ जारी किए गए

आदेश, प्रदान की गई डि(cid:7061)ी और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं, प्रदान किए गए डिप्लोमा और प्रमाणपत्र,

प्रदान किए गए विशेषाधिकार, या किए गए अन्य कार्य (स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण सहित) ) इस

अध्यादेश के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन बनाया गया, जारी किया गया, प्रदान किया गया या किया

गया माना जाएगा और इस अध्यादेश या परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय तब तक लागू रहेगा जब तक कि वे इस अध्यादेश या परिनियमावली के अधीन कृ त किसी आदेश द्वारा अधि(cid:7059)मित न कर दिये जायें।

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vkKk ls] vrqy JhokLro] izeq[k lfpoA446 RPH 2023 (Rambhadrachary University) data 4e 20 mRrj izns'k vlk/kkj.k xtV] 18 tqykbZ] 2023 No. 241(2)/LXXIX-V-1–2023-2-ka-12-2023

Dated Lucknow, July 18, 2023

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Jagatguru Rambhadracharya Divyaang Rajya Vishwavidyalaya Adhyadesh, 2023 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 13 of 2023) promulgated by the Governor. The Divyaangjan Sashaktikaran Anubhag-3 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH JAGADGURU RAMBHADRACHARYA

DIVYANG STATE UNIVERSITY ORDINANCE, 2023

(U.P. ORDINANCE NO. 13 OF 2023)

AN

ORDINANCE

[Promulgated by the Governor in the Seventy Fourth Year of the Republic of India] to upgrade and reconstitute the existing Jagadguru Rambhadracharya Divyang Vishwavidyalay (Private University), Chitrakoot, established and administrated by the Jagadguru Rambhadracharya Divyang Shikshan Sansthan, as a State University in the State and to provide for matter connected therewith and incidental thereto.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Jagadguru Short title and commencement

Rambhadracharya Divyang State University Ordinance , 2023

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Ordinance.

Definitions 2. In this Ordinance , unless the context otherwise requires,–

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;

(b) "constituent college" means a college or institution maintained by the University;

(c) "employee" means an employee appointed by the University and includes teachers and other staff of the University or a constituent college;

(d) "Executive Council" means the Executive Council of the University constituted under section 21;

(e) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;

(f) "General Council" means the General Council of the University constituted under section 17;

(g) "hall" means a unit of residence for students maintained or recognized by the University, or a constituent college;

(h) "Person with disability" means a person as defined in "The Rights Of Persons With Disabilities Act, 2016;

(i) "Jagadguru Rambhadracharya Sansthan" means the Jagadguru Rambhadracharya Viklang Shikshan Sansthan, 4-F, Nawab Yusuf Road, Allahabad, a society registered with the Registrar of Societies, Uttar Pradesh under the Societies Registration Act, 1860;

(j) "other backward classes of citizens" means the backward classes of citizens specified in Schedule-1 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994;

(k) "prescribed" means prescribed by the Statutes;

(l) "Principal" in relation to a constituent college means the head of the constituent college and includes where there is no Principal, the Vice Principal or any other person for the time being appointed to act as Principal;

(m) "Registrar" means the Registrar of the University appointed under

section 13;

(n) "Statutes" and "Ordinances" means respectively, the Statutes and

Ordinances of the University;

(o) "teacher" means a Professor, Associate Professor, Assistant Professor or such other person as may be appointed for imparting instruction or conducting research in the University or in a constituent college and includes the Principal of a constituent college;

(p) "University" means the Jagadguru Rambhadracharya Divyang State

University established and incorporated under section 3.

Incorporation of Jagadguru Rambhadracharya Divyang State University

3. (1) The Jagadguru Rambhadracharya Divyang University established under the "Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Divyang University Act, 2001" shall be established as a body corporate by the name of Jagadguru Rambhadracharya Divyang State University under this Ordinance having perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(2) The Chancellor, the first Vice-Chancellor and the first members of the General Council, the Executive Council and the Academic Council, and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, shall constitute the University.

(3) The headquarters of the University shall be at Chitrakoot.

4. On and from the appointed day,—

Effect of Incorporation of the University (a) any reference to Jagadguru Rambhadracharya Divyang University in any law (other than this Ordinance) or in any contract or other instrument shall be deemed as a reference to the University;

(b) all properties, movable and immovable, of or belonging to the

Jagadguru Rambhadracharya Divyang University shall vest in the University;

(c) all rights and liabilities of the Jagadguru Rambhadracharya Divyang University shall be transferred to, and be the rights and liabilities of, the University;

(d) every person employed by the Jagadguru Rambhadracharya Divyang University immediately before the appointed day shall hold his office or service in the University by the same tenure, at the same remuneration and upon the same terms and conditions as he would have held the same if this Ordinance had not been passed, and shall continue to do so unless and until his employment is terminated or until such tenure, remuneration and terms and conditions are duly altered by the Statutes;

(e) any reference, by whatever form of words, to the Vice-Chancellor and Pro-Vice-Chancellor of the Jagadguru Rambhadracharya Divyang University in any law for the time being in force, or in any instrument or other document, shall be construed as a reference respectively to the Vice-Chancellor and the Pro-Vice-Chancellor of the University;

(f) the Vice-Chancellor of the University, appointed under the provisions of the Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Divyang University Act, 2001 (U.P. Act no. 32 of 2001) shall be deemed to have been appointed as the Vice- Chancellor under this ordinance, and shall hold office for a period of three months or till such time the Vice-Chancellor is appointed, whichever is earlier.

5. The objectives of the University shall be, -

Objectives of the University

(a) to facilitate and promote studies, research and extension work in the emerging areas including rehabilitation courses with focus on visual impairment, hearing impairment, mental retardation, rehabilitation engineering/ technology, community based rehabilitations, rehabilitation psychology, speech and hearing, locomotors and cerebral palsy, autism spectrum disorder, rehabilitation therapy, vocational counseling and rehabilitation, social work/ administration etc. through conventional teaching system;

(b) to advance and disseminate learning and knowledge on disability and related issues, including general education by regular mode of education;

(c) to develop in the students and research scholars a sense of responsibility to serve society in the field of disability by developing skills in regard to special education, vocational and general education;

(d) to empower physically challenged students and provide them higher education in an accessible environment along with other students;

(e) to hold examinations and confer degrees and other academic distinctions; and

(f) to do all such things as are incidental, necessary or conducive to the attainment of all or any of the objectives of the University.

6. The University may have constituent colleges but shall have no power to admit any other college or institution to the privileges of affiliation.

No power to affiliate any institution

7. The powers and functions of the University shall be,–

Powers and functions of the

University

(a) to administer and manage the University and such centers for research, education and instruction as are necessary for the furtherance of the objectives of the University;

(b) to provide for instructions in such branches of knowledge of learning pertaining to disability, as the University may deem fit and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge of disability;

(c) to sponsor and undertake research in all aspects of disability and social development;

(d) to prescribe qualifications and to regulate the admission of students to the University for a course of study for a degree or a diploma;

(e) to organise and undertake extra mural teaching and extension services;

(f) to hold examinations and to grant diplomas or certificates, and to confer degrees and other academic distinctions on persons subject to such conditions as the University may determine and to withdraw any such diplomas, certificates, degree or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(g) to confer honorary degree or other distinctions in such, manner as may be prescribed;

(h) to fix, demand and receive fees and other charges;

(i) to institute and maintain halls and hostels and to recognize places of residence for the students of the University and to withdraw such recognition accorded to any such place of residence;

(j) to supervise and control the residence, and to regulate the discipline of the students of the University, and to make arrangements for promoting their health;

(k) to make arrangements in respect of the residence, discipline and teaching of students;

(l) to create academic, technical, administrative, ministerial and other posts with the prior approval of the State Government;

(m) to regulate and enforce discipline among the employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;

(n) to institute professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships, and any other teaching, academic or research posts required by the University with the prior approval of the State Government;

(o) to appoint persons as professors, Associate professors, Assistant Professors or otherwise as teachers and research scholars of the University;

(p) to institute and award fellowships, scholarship, prizes and medals;

(q) to provide for printing, reproduction and publication of research and

other works and to organize exhibitions;

(r) to co-operate with any other organization in the matter of education, training and research in disability, social development and allied subjects for such purposes as may be agreed upon on such terms and conditions as the University may from time to time determine;

(s) to co-operate with institutions of higher learning in any part of the world having objects wholly or partially similar to those of the University, by exchange of teachers and scholars and generally in such manner as may be conducive to the common objects;

(t) to regulate the expenditure and to manage the accounts of the

University;

(u) to establish and maintain, within the premises of the University or elsewhere, such class rooms and study halls as the University may consider necessary and adequately furnish the same and to establish and maintain such libraries and reading rooms as may appear convenient or necessary for the University;

(v) to receive grants, subventions, subscriptions, donations and gifts for the purpose of the University and consistent with the objectives for which the University is established;

(w) to purchase, take on lease or accept as gifts or otherwise, any land or building or works, which may be necessary or convenient for the purpose of the University, on such terms and conditions as it may think fit and proper, and to construct, or to alter and maintain, any such building or works;

(x) to sell, exchange, lease or otherwise dispose of all or any portion of the properties of the University, movable or immovable, on such terms as it may deem fit and proper without prejudice to the interest and activities of the University:

Provided that where the properties have been created with the financial assistance of the State or the Central Government, prior approval of the State Government shall be necessary;

(y) to draw and accept, to make and endorse to discount and negotiate Government promissory notes and other promissory notes, bills of exchange, cheques or other, negotiable instruments;

(z) to execute conveyances transfer, re-conveyances, mortgages, leases, licenses and agreements in respect of property, movable or immovable including Government securities belonging to the University or to be acquired for the purpose of the University with prior approval of the State Government;

(aa) to appoint in order to execute an instrument or transact any business

of the University, any person as it may deem fit;

(ab) to enter into any agreement with Central Government, State Government, the University Grants Commission or other authorities for receiving grants;

(ac) to raise and borrow money on bonds, mortgages, promissory notes or other obligations or securities, funded or based upon all or any of the properties and assets of the University or without any securities, and upon such terms and conditions as it may deem fit and to pay out of the funds of the University all expenses incidental to the raising of money, and to repay and redeem any money borrowed;

(ad) to invest the funds of the University or fund entrusted to the University in or upon such securities and in such manner as it may deem fit and from time to time transpose any investment;

(ae) to constitute for the benefit of the academic, technical, administrative and other staff, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes, such as pension, insurance, provident fund and gratuity as it may deem fit and to make such grants as it may think fit for the benefit of any employees of the University and to aid in establishment and support of the associations, institutions, funds, trusts and conveyance calculated to benefit the staff and the students of the University;

(af) to do all such other acts and things as the University may consider necessary, conducive or incidental to the attainments or enlargements of all or any of its objectives.

8. The following shall be the officers of the University:—

Officers of the University

(a) the Chancellor;

(b) the Vice-Chancellor;

(c) the Pro-Vice-chancellor;

(d) the Head of Departments;

(e) the Registrar;

(f) the Finance Officer;

(g) such other officers as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

The Chancellor 9. (1) The Governor of Uttar Pradesh shall be the Chancellor of The University:

Provided that Raghviyo Jagadguru Swami Rambhadracharya shall be the Chancellor for life.

(2) The Chancellor shall, by virtue of his office, be the Head of the University.

(3) The Chancellor shall have such powers as may be conferred on him by this Ordinance or the Statutes made thereunder.

(4) Every proposal for the conferment of an honorary degree or distinction shall be subject to the confirmation of the Chancellor.

(5) The Chancellor shall, if present, preside at the convocation of the University held for conferring degrees and may delegate to any officer of the University such of his powers as he may consider necessary.

The Vice- Chancellor

10. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of the University. The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from amongst persons whose names are sent to the Chancellor by the Committee constituted in accordance with provisions of sub -section (2) :

(2) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following members , namely:-

(a) One member shall be the Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary in-charge of the Divyangjan Sashaktikaran Vibhag of the State.

(b) One member shall be renowned disable personality to be nominated by the State Government.

(c) One member to be nominated by the General Council.

(3) The aforesaid committee shall recommend three names.

(4) The Chancellor shall give his assent to one of the three names recommended by the such committee.

(5) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office:

Provided further that the Vice - Chancellor may by writing under his hand addressed to the Chancellor resign his office, and shall cease to hold his office on the acceptance by the Chancellor of such resignation.

(6) Subject to the provisions of this Ordinance, the emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may be prescribed.

(7) The Vice-Chancellor shall not be entitled to the benefit of any pension,

insurance or provident fund.

(8) The State Government may appoint any suitable person to the office of

Vice- Chancellor for a term not exceeding six months if the vacancy in the office of

Vice- Chancellor occurs or is likely to occur by reason of leave or any other cause, not

being resignation or expiry of term, of which a report shall forthwith be made by the

Registrar to the Chairperson of the General Council.

(9) If in the opinion of the General Council, the Vice-Chancellor wilfully omits

or refuses to carry out the provisions of this Ordinance or abuses the powers vested in

him, or if it otherwise appears to the General Council that the continuance of the Vice-

Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, it may, after making

proper inquiry which shall be completed preferably within six months, recommend the

removal of the Vice-Chancellor to the Chancellor by an order. The Chancellor may

remove the Vice-Chancellor from the office.

(10) During the pendency or contemplation of any inquiry referred to in

sub-section (9) the State Government may order that till further orders,-

(a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the

office of Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which

he was otherwise entitled under sub-section ( 6).

(b) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed

by the person specified in the order.

(11) The Vice-Chancellor shall,–

(a) ensure that the provisions of this Ordinance and the Statutes are duly

observed and shall have all powers as are necessary for that purpose ;

(b) subject to the specific and general directions of the Executive Council,

the Vice-Chancellor shall exercise all powers of the Executive Council in the

management and administration of the University;

(c) convene the meetings of the General Council, the Executive Council,

the Academic Council and shall perform all other acts, as may be necessary to

give effect to the provisions of this Ordinance ;

(d) have all powers relating to the proper maintenance of discipline in the

University.

(12) If, in the opinion of the Vice-Chancellor, any emergency has arisen,

which requires immediate action, he shall take such action as he deems necessary and

shall report the same for confirmation in the next meeting of the authority concerned

which in the ordinary course would have dealt with the matter.

11. A Pro-Vice-Chancellor may be appointed by the Vice-Chancellor in such The Pro-Vice- Chancellor

manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.

12. Head Of Department shall be appointed by the Vice-Chancellor in such Head Of Departments manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.

The Registrar 13. (1) The Registrar shall be a whole time officer of the University. He shall

be appointed by the State Government from amongst the senior officers of the State

having adequate experience in the field of disability and having high qualification.

(2) The Registrar shall be the ex-officio Secretary of the Executive Council.

Academic Council, but shall not be deemed to be a member of any of these authorities.

(3) The Registrar shall,–

(a) comply with all directions and orders of the Executive Council and the

Vice-Chancellor;

(b) be the custodian of the records, common seal and such other property

of the University as the Executive Council shall commit to his charge;

(c) issue all notices convening meeting of the Executive Council, the Academic Council , the Finance Committee, the faculties, the Board of Studies and of any committee, appointed by the authorities of the University;

(d) keep the minutes of all meetings of the Executive Council, the Academic Council , the Finance Committee, the faculty and any committee appointed by the authorities of the University;

(e) conduct the official correspondence of the Executive Council and the Academic Council ;

(f) supply the Chancellor the copies of the agenda of the meetings of the authorities of the University as soon as they are issued and the minutes of the meetings of the authorities ordinarily within a month of the holding of the meeting ;

(g) call a meeting of the Executive Council forthwith in an emergency, when neither the Vice-Chancellor nor the officer duly authorised is able to act and to take its directions for carrying on the work of the University ;

(h) represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign powers of attorney and verify the pleadings or depute representatives for the purpose ;

(i) be directly responsible to the Vice-Chancellor for the proper discharge of his duties and functions ;

(j) perform such other duties as may be assigned to him from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor under the provisions of this Ordinance or the Statutes ;

(4) In the event of the post of the Registrar remaining vacant for any reason, the Vice-Chancellor may authorise any officer in the service of the University to exercise such powers, functions and duties of the Registrar as he deems fit.

The Finance Officer

14. (1) There shall be a Finance Officer for the University, who shall be appointed by notification by the State Government and the salary and allowances thereof shall be paid by the University.

(2) The Finance Officer shall,–

(a) present the budget (annual estimates) and the statement of account to the Executive Council and also draw and disburse funds on behalf of the University ;

(b) speak in and otherwise take part in the proceedings, pertaining to matters of finance, of the Executive Council except voting ;

(c) ensure that no expenditure which is not authorized in the budget, is incurred by the University ( otherwise than by way of investment ) ;

(d) disallow any proposed expenditure which may contravene the provision of this Ordinance or Statutes;

(e) ensure that no financial irregularity is committed and take steps to set right any irregularities pointed out during audit ;

(f) ensure that the property and investments of the University are duly preserved and managed ;

(g) to exercise general supervision over the funds of the University ;

(h) advise in financial matter either suo motu or on his advice being sought;

(i) collect the incomes, disburse the payments and maintain the accounts of the University ;

(j) ensure that the registers of buildings , lands items of furniture and equipments are maintained up to date and that stock checking of equipment and other consumable material is conducted regularly in the University ;

(k) probe into any unauthorized expenditure and other financial irregularities and suggest to the competent authority, disciplinary action against persons at fault;

(l) perform such other duties in respect of financial matters as may be

assigned to him by the Executive Council or the Vice-Chancellor.

(3) In the event of the post of the Finance Officer remaining vacant for any reason, the Vice-Chancellor may authorize any officer in the service of the University to exercise such powers, functions and duties of the Finance Officer as he deems fit.

(4) The Finance Officer shall have access to such records and documents and he may require the production of such records and documents and the furnishing of such information pertaining to affairs of the University as in his opinion shall be necessary for the discharge of his duties.

Other Officers 15. (1) Subject to the Statutes made for the purpose every other officer or employee of the University shall be appointed under written contract setting out the conditions of service as prescribed by the Statutes which shall be lodged with the University and a copy thereof shall be furnished to the officer or employee concerned.

(2) Any dispute arising out of the contract between the University and any of its officers or employees shall, at the request of the officer or the employee concerned, or at the instance of the University be referred to a Tribunal for arbitration consisting of three members appointed by the Executive Council as prescribed by the Ordinances .

16. The following shall be the authorities of the University:-

The Authorities of the University (i) the General Council;

(ii) the Executive Council;

(iii) the Academic Council;

(iv) the Finance Committee; and

(v) such other authorities as may be prescribed.

General Council 17. There shall be a General Council of the University which shall consist of

the following members, namely:-

I. Ex-officio Members

(i) The Chancellor who shall be the Chairperson of the General Council;

(ii) The Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary in charge of the department of Divyangjan Sashaktikaran Vibhag or his nominee;

(iii) The Commissioner for persons with disabilities, Government of Uttar

Pradesh;

(iv) The Chairperson, Rehabilitation Council of India or his nominee;

(v) The Vice-Chancellor of the University, who shall be the Secretary of

the General Council.

II. Nominated Members

(vi) a Vice-Chancellor of a University of Uttar Pradesh to be nominated by

the State Government;

(vii) four persons of eminence to be nominated by the State Government;

18. (1) The term of the office of the nominated members of the General

Council shall, subject to the provision of sub-section (2) and (3), be two years.

Term of office of members of the General Council (2) A nominated member of the General Council shall cease to be such member if his nomination as such is withdrawn by the nominating body or person, as the case may be.

(3) A nominated member of the General Council shall cease to be a member, if he resigns or becomes of unsound mind, or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude or if a member other than the Vice-Chancellor accepts a full time appointment in the University or if he fails to attend three consecutive meetings of the General Council without the leave granted by the Chairperson or acts against the interests of the University.

(4) A nominated member of General Council may resign his office by a letter addressed to the Chairperson and such resignation shall take effect as soon as it is accepted by the Chairperson.

(5) Any vacancy in the General Council shall be filled by nomination, of a person by the respective authority entitled to make the same and the person so nominated shall hold office so long only as the member in whose place he is nominated could hold office if the vacancy had not occurred.

19. The General Council shall have the following powers, namely:-

Powers of the General Council

(i) to exercise the powers and functions of the University referred to in section 7 except where such powers are given to some other authority or officer of the University under the provisions of this Ordinance;

(ii) to review from time to time the broad policies, and programmes of the University and to take measures for the improvement and development of the University;

(iii) to consider and pass resolutions as deemed fit on the annual report, financial estimates, annual accounts and the audit reports on such accounts;

(iv) to delegate all or any of its powers to the Vice-Chancellor or any committee or any sub-committee or to any one or more of its members, and

(v) to perform such other functions as it may deem necessary for the efficient functioning and administration of the University.

20. (1) The General Council shall meet at least once in a year.

Meetings of the General Council

(2) The Chairperson shall preside over the meeting of the General Council and in his absence, any member duly authorized by the Chairperson shall preside over the meeting.

(3) One third of the total number of members of the General Council shall form a quorum for a meeting.

(4) Each member shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the General Council, the Chairperson or the person presiding over the meeting shall, in addition, have a casting vote.

(5) If urgent action by the General Council becomes necessary, the Chairperson may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the General Council. The action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by one-third of the total members of the General Council. The action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the General Council and the papers shall be placed before the next meeting of the General Council for confirmation.

(6) A report of the working of the University during the previous year, together with a statement of receipts and expenditure, the balance sheet as audited, and the financial estimate shall be presented by the Vice-Chancellor to the General Council in the annual meeting.

The Executive Council

21. (1) The Executive Council shall be chief executive body of the University. (2) The administration, management and control of the University and the income thereof shall be vested in the Executive Council which shall control and administer the property and funds of the University.

22. (1) The Executive Council shall consist of the following members, namely:-

Constitution of the Executive Council

(i) The Vice-Chancellor; (ii) The Director, Divyangjan Sashaktikaran Vibhag, Government of Uttar Pradesh;

(iii) The Director, Higher Education, Government of Uttar Pradesh; (iv) The Registrar of the University; (v) Three eminent persons in the field of education nominated by the Chancellor;

(vi) Three persons of social eminence nominated by the State Government; (vii) Two whole time senior Professors of the University, by rotation according to seniority. (2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Executive Council and the Registrar shall be the Secretary of the Executive Council.

Term of Office of member of the 23. (1) Where a person has become a member of the Executive Council by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment.

Executive Council

(2) A nominated member of the Executive Council shall cease to be a member thereof if he resigns or becomes of unsound mind or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude or, if member other than, the Vice- Chancellor or a member of a faculty accepts a full time appointment in the University or if he fails to attend three consecutive meetings of the Executive Council without the leave granted by the Chairperson of the Executive Council or acts against the interests of the University.

(3) Nominated members of the Executive Council shall relinquish their membership on the expiry of three years from the date on which they become members of the Executive Council unless the membership of the Executive Council is previously terminated as provided in the foregoing sub-sections but shall be eligible for re-nomination or re-appointment, as the case may be.

(4) A member of the Executive Council other than ex-officio member may resign his office by a letter addressed to the Chairperson of the Executive Council and such resignation shall take effect as soon as it is accepted by the Chairperson of the Executive Council.

(5) Any vacancy in the Executive Council shall be filled either by appointment or nomination, as the case may be, by the respective authority empowered to make such appointment or nomination and on the expiry of the period of the vacancy such appointment or nomination shall cease to be effective.

24. Without prejudice to the provisions of section (21), the Executive Council

shall have the following powers and functions:-

Powers and functions of the Executive Council

(i) to create teaching posts in the University and to determine the qualifications, emoluments and duties attached thereto with the prior approval of the State Government after considering the recommendations of the Academic Council;

(ii) to appoint from time to time, Professors, Associate Professors, Lecturers, other members of the teaching staff, the Librarian and such other members of the teaching staff as may be necessary on the recommendations of the Selection Committee constituted by statutes for the purpose;

(iii) to create administrative, ministerial and other necessary posts to determine the minimum qualifications and emoluments of such posts with the prior approval of the State Government;

(iv) to manage and regulate the finances, accounts investments, property,

business and all other administrative affairs of the University;

(v) to invest any money belonging to the University including any unapplied income in such stock funds, shares or securities, as it may, from time to time deem fit or in the purchase of immovable property in India, with the like power of varying such investments from time to time;

(vi) to transfer or accept transfers of any movable or immovable property

on behalf of the University:

Provided that no immovable property shall be transferred to the third party

without the prior approval of the State Government;

(vii) to enter into, vary, carryout and cancel contracts on behalf of the

University and for that purpose to appoint such officers as it may deem fit;

(viii) to provide the buildings, premises, furniture and apparatus and other

means needed for carrying on the work of the University;

(ix) to entertain, adjudicate and to redress any grievances of the Officers, the teachers, students and employees of the University who may, for any reason, feel aggrieved;

(x) to appoint examiners and moderators, and if necessary to remove them and to fix their fees, emoluments and traveling and other allowances, after consulting the Academic Council;

(xi) to select a common seal for the University and to provide for the custody of the seal;

(xii) to make such statutes as may, from time to time be considered necessary for regulating the affairs and the management of the University and to alter, modify and to rescind them;

(xiii) to delegate any of its powers except the powers to make statutes to any Officer or Authority either temporarily or permanently; and

(xiv) to exercise such other powers and to perform such other duties as may be conferred or imposed on it by or under this Ordinance.

Reservation in

25. (1) The Executive Council may, by statutes, provide for reservations of admissions and

seats to the residents of the State of Uttar Pradesh and members of Scheduled Castes, appointment

Scheduled Tribes and Other Backward Classes as defined in the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 in admission to the various courses.

(2) The Executive Council shall, by statutes, provide for not less than fifty percents seats reserved for persons with disabilities in admissions to the various courses.

(3) The provisions of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 and the orders and instructions issued from time to time by the State Government with respect to reservation shall be applicable to the posts to be filled by direct recruitment or by promotion in every existing teaching or non-teaching staff of the University.

Meetings of the

26. (1) The Executive Council shall meet at least once in three months and not less than fifteen days notice shall be given to the members thereof for such meeting.

Executive Council

(2) The Chairperson of the Executive Council shall preside over a meeting of the Executive Council, and in his absence the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting.

(3) One-third of the total number of members of the Executive Council, shall form the quorum at any meeting thereof.

(4) Each member of the Executive Council shall have one vote and if there shall be equality of votes on any question to be determined by the Executive Council, the Chairperson of the Executive Council, or as the case may be, the member presiding over that meeting shall, in addition, have a casting vote.

27. (1) Subject to the provisions of this Ordinance or the statutes made in this Constitution of Standing

behalf the Executive Council may by resolution, constitute such standing committees or appoint ad-hoc committees for such purposes and with such powers as it may think fit Committee and appointment

for exercising any power or discharging any function of the University or for enquiring into, reporting or advising upon any matter relating to the University.

(2) The Executive Council may co-opt persons to a standing committee or an of ad-hoc committees by the Executive Council

ad-hoc committee as it considers suitable and may permit them to attend the meetings of the Executive Council.

28. The Academic Council shall be the academic body of the University and Academic Council

shall, subject to the provision of this Ordinance and the Statutes, have power of control and general regulation of and be responsible for the maintenance of standards of instructions, education and examination of the University and shall exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred upon or assigned to it by this Ordinance or the Statutes. It shall have the right to advise the Executive Council on all academic matters.

29. (1) The Academic Council shall consist of the following members,

namely:-

Constitution of the Academic Council

(i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairperson thereof; (ii) three persons from amongst the educationists of repute or men of letters or members of any profession or eminent public men, who are not in service of the University nominated by the Chairperson in consultation with the General Council;

(iii) all the Heads of the Departments of the University; (iv) one Professor for each Department nominated by the Vice-Chancellor

by rotation to be;

(v) two members of the teaching staff, one each representing the Professor

and the Associate Professor of the University.

(2) The term of the members other than ex-officio members shall be two year. (3) Where a person has become a member of the Academic Council by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold such office of appointment.

(4) A member of the Academic Council shall cease to be a member thereof if he resigns or becomes of unsound mind or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude or if a member other than the Vice Chancellor or a member of faculty accepts full time appointment in the University or if he fails to attend three consecutive meetings of the Academic Council without the leave of the Chairperson of the Academic Council.

(5) Unless the membership of the Academic Council thereof is previously terminated as provided in the foregoing sub-sections, the nominated members of the Academic Council shall relinquish their offices on the expiry of two years from the date on which they become member of the Academic Council but shall be eligible for re-nomination or re- appointment, as the case may be.

(6) A member, of the Academic Council other than an ex-officio member may resign his office by a letter addressed to the Chairperson of the Academic Council and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by the Chairperson of the Academic Council.

(7) Any vacancy in the Academic Council shall be filled either by appointment

or nomination, as the case may be, by the respective authorities to make the same.

30. Subject to the provisions of this Ordinance or the statutes, the Academic Council shall in addition to all other powers vested in it, have the following powers, namely:-

Powers and duties of the Academic Council

(i) to report on any matter referred to or delegated to it by the General

Council or the Executive Council;

(ii) to make recommendations to the Executive Council with regard to the creation, abolition or classification of teaching posts in the University and the qualifications, emoluments and duties attached thereto;

(iii) to formulate and modify or revise schemes for organization of the faculties and to assign to such faculties their respective subjects and also to report the Executive Council as to the expediency of the abolition or sub division of any faculty or the combination of one faculty with another;

(iv) to promote research within the University and to require, from time to

time, report on such research;

(v) to consider proposals submitted by the faculties; (vi) to lay norms and to appoint committees for admission to the

University;

(vii) to recognize diplomas and degrees of other Universities and Institutions and to determine their equivalence in relation to the diplomas and degree of the University;

(viii) to fix, subject to any conditions accepted by the General Council, the time, mode and conditions of competitions for fellowship, scholarship and other prizes and to award the same;

(ix) to make recommendations to the Executive Council in regard to the appointment of examiners and if necessary their removal and the fixation of their fees, emoluments and travelling and other expenses;

(x) to make arrangements for the conduct of examinations and to fix dates for holding them;

(xi) to declare the results of the various examinations or to appoint committees or officers to do so, and to make recommendations regarding the conferment or grant of degrees, honors, diplomas, licenses, titles and marks of honor;

(xii) to award stipends, scholarship, medals and prizes and to make other awards in accordance with the regulations and such other conditions as may be attached to the awards;

(xiii) to publish list of prescribed or recommended text books and to publish syllabus of the prescribed courses of study;

(xiv) to prepare such forms and registers as are, from time to time, prescribed by Statutes; and

(xv) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out the provisions of this Ordinance and the statutes.

Meeting of the

31. (1) The Academic Council shall meet as often as may be necessary, but not less than twice during an academic year.

Academic Council

(2) The Chairperson of the Academic Council shall preside over the meeting of the Academic Council, and in his absence, the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting.

(3) One third of the total number of members of the Academic Council shall form the quorum for a meeting of the Academic Council.

(4). Each member of the Academic Council shall have one vote and if there shall be equality of votes on any question to be determined by the Academic Council, the Chairperson of the Academic Council, or as the case may be, the member presiding over the meeting shall, in addition, have a casting vote.

The Finance

32. (1) There shall be a Finance Committee consisting of the following Committee

members, namely:-

(i) the Vice-Chancellor who shall be the chairperson thereof;

(ii) one professor, by rotation, to be nominated by the General Council ;

(iii) one member nominated by the Executive Council from amongst its members;

(iv) the Registrar;

(v) the Finance Officer who shall be its Member Secretary.

(2) The nominated members of the Finance Committee shall hold office for a period of two years.

(3) The Finance Committee shall have the following powers, duties and functions, namely:-

(i) to examine and scrutinize the annual budget of the University and to make recommendations on financial matters to the Executive Council;

(ii) to consider all proposals for new expenditure and to make recommendations to the Executive Council;

(iii) to consider the periodical statements of accounts and to review the finances of the University from time to time and to consider re-appropriation statements and audit reports to make recommendations to the Executive Council;

(iv) to give its views and to make recommendations to the Executive Council on any financial matter affecting the University either on its own initiative or on reference from the Executive Council or the Vice Chancellor.

(4) Unless a proposal having financial implication has been recommended by the Finance Committee, the Executive Council shall not take decision thereon and if the Executive Council disagrees with the recommendations of the Finance Committee, it shall return the proposal to the Finance Committee with the reason for the disagreement and if the Executive Council again disagrees with the recommendations of the Finance Committee then the decision of the Executive Council shall be final.

33. The constitution, powers and functions of the other authorities of the Other Authorities

University shall be such as may be prescribed.

Proceedings of Authorities of Bodies not invalid

34. (1) Notwithstanding that the General Council , the Executive Council, the Academic Council or any other authority or body of the University is not duly constituted or there is a defect in its constitution or re - constitution at any time, no act or proceeding of any authority, committee or body of the University shall be invalid merely by reasons of,–

(a) any vacancy in or defect in the constitution thereof; or

(b) any defect in the election, nomination or appointment of a person

acting as a member thereto; or

(c) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

(2) No resolution of any authority or body of the University shall be deemed

to be invalid on account of any irregularity in the service of notice upon any member:

Provided that the proceedings of such authority or body if not prejudicially

affected by such irregularity.

Statutes

35. Subject to the provisions of this Ordinance, the Statutes may provide for

any of the following matters, namely:-

(a) the constitution, power and duties of the authorities of the University;

(b) the selection, appointment and term of office of the members of the authorities of the University, including the continuance in office of the first members, and the filling in of vacancies in their membership, and all other matters relating to these authorities for which it may be necessary or desirable to provide;

(c) the powers and duties of the officers, teachers, staff/employees of the

University;

(d) the classification and recruitment (including minimum qualifications and experience) of teachers of the University, the maintenance by them of their annual academic progress, report the rules of conduct to be observed by them, and their emoluments and other conditions of service (including, provisions relating to voluntarily/compulsory retirement etc.);

(e) the recruitment (including minimum qualification, experience) and their emoluments and other conditions of service (including provisions relating to voluntarily/compulsory retirement) of persons appointed to other posts under the University;

(f) the constitution of pension, provident fund, gratuity, General Insurance Scheme (GIS), medical allowance, insurances, Leave Travel Concession, two children fee reimbursements, family pension, soft loans etc. and other allowances/emoluments, establishment of insurance schemes for the benefit of officers, teachers, staff/employees of the University;

(g) the institution of degree, diplomas, post graduate diplomas and other

academic distinctions;

(h) the conferment of honorary degrees;

(i) the withdrawal of degrees and diplomas and other academic

distinctions;

(j) the establishment, amalgamation, abolition and recognition of entities;

(k) the leave and other rules, if not stated here, of University shall be same

as rules of U.P. Government;

(l) the establishment, abolition and recognition of halls and hostels maintained by the University;

(m) the institution of scholarships, fellowships, studentships, bursaries, medals, enough financial prizes for research along with certificates, awards etc.;

(n) the holding of convocation;

(o) all other matters which by this Ordinance are to be or may be provided for by the Statutes.

Power to

36. The General Council may, with the prior approval of the State amend the

Government, make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes.

Statutes

Ordinances 37. (1) Subject to the provisions of this Ordinance or the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) admission of students to the University and their enrolment and continuance as such;

(b) the courses of study to be laid down for all degrees and other academic distinctions of the University;

(c) the award of degrees and other academic distinctions:

(d) the conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(e) the conduct of examinations and the conditions and mode of appointment and duties of examining bodies, examiners, invigilators, tabulators and moderators;

(f) the fee to be charged for admission to the examinations, degrees and other academic distinctions of the University;

(g) the conditions of residence of the students at the University or a constituent college;

(h) maintenance of discipline among the students of the University or a constituent college;

(i) all other matters which by this Ordinance, or the Statutes are required to be or may be provided for by the Ordinance.

(2) The first Ordinance shall be made by the Vice-Chancellor with the previous approval of the State Government and the Ordinances so made be amended, repealed or added to at any time by the Executive Council in the manner prescribed by the Statutes.

Power to amend

Ordinances

38. The Academic Council may, with the approval of Executive Council, make new or additional Ordinances or amend or repeal the Ordinances, subject to the approval of the State Government.

39. (1) The Executive Council shall constitute a Selection Committee for Selection Committee

making recommendations to the Executive Council for appointment to the posts of teachers and other employees in the University.

(2) The selection committee shall consist of the following members, namely:-

(i) the Vice-Chancellor who shall be the Chairperson of the Committee for all teaching posts and the non-teaching posts of Group' A' and Group 'B';

(ii) the Registrar shall be the Chairperson of the committee for all non- teaching posts of Group 'C' and Group 'D';

(iii) the Head of the Department concerned, if any who is not lower in rank than that of the post for which selection is to be made;

(iv) (a) Where an appointment is to be made for any teaching post, three experts nominated by the Chancellor from amongst a panel of names recommended by the Academic Council and approved by the Executive Council:

Provided that till the constitution of Academic Council and Executive Council the above referred experts shall be nominated by the Vice-Chancellor.

(b) Where an appointment is to be made to any post other than concerned with teaching, the Registrar shall constitute the selection committee as per the Provisions of the Uttar Pradesh Procedure for Direct Recruitment for Group "C" Posts (Outside the Perview of The Uttar Pradesh Public Service Commission) Rules, 2002 as amended from time to time.

Procedure of appeal and arbitration in 40. (1) The final authority responsible for maintenance of discipline among the students of the University shall be the Vice-Chancellor. His directions in that behalf shall be carried out by the Heads of the Department, hostels and institutions of the University.

disciplinary cases against students

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the punishment of debarring a student from the examination or rustication from the University or a hostel or an institution, shall on the report of the Vice-Chancellor be considered and imposed by the Executive Council:

Provided that no such punishment shall be imposed without giving to the

student concerned a reasonable opportunity of being heard.

Right to appeal 41. Every employee or student of the University or of a constituent college shall, notwithstanding anything contained in this Ordinance, have a right to appeal within such time as may be prescribed, to the Executive Council against the decision of any officer or authority of the University or of the principal of any such college, as the case may be, and thereupon the Executive Council may confirm, modify or reserve the decision appealed against.

Provident and pension funds 42. The University shall constitute for the benefit of its employees such provident or pension fund and provide such insurance scheme as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

43. If any question arises as to whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be a member of any authority or any body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

Disputes as to constitution of authorities and bodies of the University

Constitution of committees

44. Where any authority of the University is given power by this Ordinance or the Statutes to appoint committees, such committees shall, save as otherwise provided, consist of any or all the members of the authority concerned and of such other persons, if any, as the authority in each case may think fit.

Filling of casual vacancies

45. Any casual vacancy among the members, other than ex-officio members, of any Authority or body of the University shall be filled in the same manner in which the member whose vacancy is to be filled up, was chosen, and the person filling the vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.

Transitional provisions

46. (1) Notwithstanding anything contained in this Ordinance and the statutes the first Vice-Chancellor shall be appointed by the State Government for three years in such manner and on such conditions as may be deemed fit. The Vice-Chancellor may, with the previous approval of the State Government and subject to the availability of funds, discharge all or any of the functions of the University for the purpose of carrying out the provisions of this Ordinance and the Statutes and for that purpose he may exercise any powers or perform any duties, which by this Ordinance and the Statutes are to be exercised or performed by any authority of the University until such authority comes into existence as provided by this Ordinance and the statutes.

(2) Till such time as the first Ordinances are not made under sub-section (2) of section 37, in respect of the matters that are to be provided for by the Ordinances under or the Statutes under this Ordinance, the relevant provisions of the Statutes and the Ordinances made immediately before the commencement of this Act under the provisions of the Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Divyang University Act, 2001 (U.P. Act no. 32 of 2001) shall be applicable insofar as they are not inconsistent with the provisions of this Ordinance.

47. (1)The University shall establish a permanent endowment fund of at least Permanent endowment fund

rupees five crores which may be increased by notification issued in this behalf by the State Government, from time to time.

(2) The University shall have power to invest the permanent endowment fund in such manner as may be prescribed.

(3) The University may transfer any amount from the general fund or the development fund to the permanent endowment fund.

(4) Any amount exceeding the minimum amount specified in sub section (1) may be withdrawn from the permanent endowment fund by the University for the purposes of development of the University.

48. (1) The University shall establish a Fund to be called the "University Fund of the University

Fund" consisting of,-

(i) any contribution or grant or loan by the State Government and Central Government ;

(ii) the income of the University from all sources ;

(iii) the money received by the University by way of grants, loans, gifts, donations, benefactions, bequests or endowments and other grants, if any;

(iv) the money received by the University from the collaborating industries in terms of the provisions of the Memorandum of Understanding entered between the University and the industry, for establishment of sponsored chairs, fellowships or infrastructure facilities of the University ; and

(v) the money received by the University in any other manner or from any other sources.

(2)The surplus fund of the University shall be deposited in Nationalised Banks or invested in such manner by the Executive Council on the recommendation of the Finance Committee or as per instructions of the State Government from time to time in that behalf .

(3) The Fund of the University shall be applied towards the expenses of the University including expenses incurred in the exercise of its powers and discharge of its functions by or under this Ordinance.

49. (1) The Annual Accounts and the balance sheet of the University shall be Maintenance of the fund

prepared under the directions of the Executive Council.

(2) The accounts of the University shall, at least once in a year, be audited by the Director, Local Funds Accounts, Uttar Pradesh or by such person or persons as the State Government may authorize in this behalf.

(3) The accounts when audited shall be published by the Executive Council and a copy of the accounts together with the audit report shall be placed before the General Council and shall also be submitted to the State Government.

(4) The Annual Accounts shall be considered by the General Council at its annual meeting. The General Council may pass resolutions with reference thereto and communicate the same to the Executive Council. The Executive Council shall consider the suggestions made by the General Council and take such action thereon as it deems fit. The Executive Council shall inform the General Council at it's next meeting, all actions taken by it or the reasons for not taking actions.

Annual report 50. (1) The Executive Council shall prepare before such date as may be prescribed by the Statutes , the financial estimates for the ensuing year and place the same before the General Council.

(2) The Executive Council may, in case where the expenditure in excess of the amount provided in the budget is to be incurred or in cases of urgency for reasons to be recorded in writing, incur expenditure subject to such restrictions and conditions as may be prescribed. Where no provision has been made in the budget in respect of such excess expenditure a report shall be made to the General Council at its next meeting.

Surcharge

51. (1) An officer specified in section 8 shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of any money or property of the University, if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct.

(2) The procedure of surcharge and the manner of recovery of the amount

involved in such loss, waste or misapplication shall be such as may be prescribed.

Mode of proof of

University record 52. A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or resolution of any authority or committee of the University, or other documents in possession of the University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as prima facie evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transaction therein recorded where the original thereof would, if produced have been admissible in evidence.

Indemnity

53. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against and no damages shall be claimed from the University, the Vice-Chancellor, the authorities or officers of the University or any other person in respect of anything which is done or purported to have been done in good faith in pursuance of this Act or any statutes.

Power to issue directions

54. The State Government shall have the powers to issue direction from time to time as may required for compliance of the provision of this Ordinance and the Statutes made thereunder and any other law for the time being in force and the University shall be bound to comply with such directions.

Execution of contracts

55. All contracts relating to the management and administration of the University shall be expressed as made by the Executive Council , and shall be contracts executed by the Vice-Chancellor where the value of the contracts is above ten lakh rupees and by the Registrar, where its value does not exceed ten lakh rupees.

Removal of

difficulties 56. (1) The State Government may for the purpose of removing difficulties particularly in relation to the transition from the existing provisions of the Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Divyang University Act, 2001 to the provisions of this Ordinance, by order published in Gazette, may direct that this Ordinance shall, during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of

commencement of this Ordinance.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses

of the State Legislature.

(3) No order under sub-section (1) shall be called in question in any council on the ground that no difficulty as is referred to in sub-section (1) existed or required to be removed.

Transfer of Property

57. The State Government may transfer to the University buildings, lands and any other property whether movable or immovable for use and management by the University on such conditions and subject to such limitations as the State Government may deem fit for the purposes of this Ordinance.

Sponsored schemes

58. Whenever the University receives funds, from any Government, the University Grants Commission or other agencies sponsoring a scheme to be executed by the University, notwithstanding anything in this Ordinance and Statutes,–

(a) the amount so received shall be kept by the University separately from the Fund of the University and utilized only for the purposes of the scheme ; and

(b) the staff required to execute the scheme shall be recruited in accordance

with the terms and conditions stipulated by the sponsoring organization.

59. The University shall have power to grant Degrees, Diplomas and other

academic distinctions and titles under this Ordinance.

Grant of degree, diploma etc. by the University446 RPH 2023 (Rambhadrachary University) data 4e 38 mRrj izns'k vlk/kkj.k xtV] 18 tqykbZ] 2023 Honorary Degree 60. If not less than two - third of the members of Academic Council, recommend that an honorary degree or academic distinction be conferred on any person on the ground that he is in their opinion by reason of eminent attainment and position, fit and proper to receive such degrees or academic distinction, the General Council may by a resolution, decide that the same may be conferred on the person recommended.

Withdrawal of a Degree or a Diploma

61. (1) The General Council, may, on the recommendation of the Executive Council, withdraw any distinction, degree diploma or privilege conferred on or granted to any person by a resolution passed by the majority of the total membership of the General Council and by a majority of not less than two - third of the members of the General Council present and voting at the meeting, if such person has been convicted by a Court of law, for an offence , which in the opinion of the General Council involves moral turpitude or if he has been guilty of gross - misconduct.

(2) No action under this section shall be taken against any person unless he has been given an opportunity to show cause against the action proposed to be taken.

(3) A copy of the resolution passed by the General Council shall be immediately sent to the person concerned.

(4) Any person aggrieved by the decision taken by the General Council may appeal to the Chancellor within thirty days from the date of the receipt of such resolution.

(5) The decision of the Chancellor in such appeal shall be final.

State Government's power of Inspection and inquiry

62. (1) The State Government shall have the power to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct of the University, its buildings, libraries, laboratories, museum, workshop, and equipments, institution or centre maintained and also of the teaching, and other works conducted by the University and of the conduct of examination held by the University, and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the administration, academic affairs and finances of the University.

(2) The State Government shall in every matter referred to in sub section (1) give notice to the University of its intention to cause an inspection or an inquiry to be made and the University shall be entitled to be represented thereat.

(3) The State Government shall communicate to the University its views with reference to results of such inspection or inquiry and advise the University for the action to be taken in the matter.

(4) Where the University does not, within the reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may issue such directions to the University as it thinks fit and the University shall comply with such directions.

63. (1) The Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Divyang University Repeal and savings

Act, 2001 (32 of 2001) (as amended) is hereby repealed.

(2) all appointment made, orders issued, degrees and other academic distinctions conferred, diplomas and certificates awarded, privileges granted, or other things done (including the registration of graduates) under the Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Divyang University Act, 2001 ( U.P. Act no. 32 of 2001) shall be deemed to have been respectively made, issued, conferred, awarded, granted or done under the corresponding provisions of this Ordinance and, except as otherwise provided by this Ordinance or the Statutes, continue in force unless and until they are superseded by any order made under this Ordinance or the Statutes.

ANANDIBEN PATEL Governor, Uttar Pradesh.

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By order, ATUL SRIVASTAVA, Pramukh Sachiv.

ih0,l0;w0ih0&,0ih0 446 jkti=&2023&¼1462½&599 izfr;ka ¼dEI;wVj@Vh0@vkWQlsV½A ih0,l0;w0ih0&,0ih0 11 lk0 fo/kk;h&2023&¼1463½&300 izfr;ka ¼dEI;wVj@Vh0@vkWQlsV½A446 RPH 2023 (Rambhadrachary University) data 4e