Uttar Pradesh District Mineral Foundation Trust (Third Amendment) Rules, 2025

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रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० क्रम-संख्या-160

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

—

(सामान्य परिनियम नियम)

आश्विन 7, 1947 शक सम्वत्‌

उत्तर प्रदेश शासन

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

———

संख्या 2605/86-2025 (86-01099/250/2023)

लखनऊ, 29 सितम्बर, 2025

———

अधिसूचना

सा0प0नि0-58

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन्‌ 1897) की धारा 21 के साथ पठित खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या-67 सन्‌ 1957) की धारा-9ख की उपधारा (3) और धारा 15 एवं 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-

उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (तृतीय संशोधन)

नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (तृतीय संशोधन)

और प्रारम्भ नियमावली, 2025 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम-2 का 2-उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास नियमावली, 2017 (जिसे आगे

संशोधन ''उक्त नियमावली'' कहा गया है) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्‌यमान नियम-2 के स्थान पर

स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-

स्तम्भ-द

स्तम्भ-एक

(विद्‌यमान नियम)

(एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

2 (1) परिभाषाएः- जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,- (क) 'अधिनियम का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 से है; (ख) 'प्रभावित क्षेत्र' का तात्पर्य ऐसे किसी क्षेत्र से है जहॉ खनन संक्रियां की जा रही हो या जारी हो; (ग) 'प्रभावित व्यक्ति' का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जिसे खनन से सम्बन्धित क्रियाकलाप द्वारा व्यक्तिगत रूप से क्षति होती है या जिसकी सम्पत्ति का नुकसान होता है; (घ) 'निधि' का तात्पर्य न्यास की निधि से है; (ङ) 'सरकार का तात्पर्य' उत्तर प्रदेश सरकार से है; (च) 'परिहार धारकों' का तात्पर्य अधिनियम अथवा उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अधीन स्वीकृत खनन पट्‌टा, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन अनुज्ञा-पत्र के धारक से है; (छ) 'खनिज और उप खनिज' का तात्पर्य ऐसे खनिजों से है, जो अधिनियम की धारा-3 में परिभाषित हैं; (ज) नियमावली, 1963 का तात्पर्य उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 से है; (झ) 'अनुसूची' का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची-8 से है;

2 (1) परिभाषाए:- जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,- (क) 'अधिनियम' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 से है; (ख) प्रभावित क्षेत्र का तात्पर्य प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र जैसा कि नियम 2क और 2ख में विनिर्दिष्ट हो। (ग) 'प्रभावित लोग' में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति सम्मिलित होंगे जैसा कि नियम 2ग में विनिर्दिष्ट हो। (घ) 'निधि' का तात्पर्य न्यास की निधि से है; (ङ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है; (च) 'परिहार धारकों' का तात्पर्य अधिनियम अथवा उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अधीन स्वीकृत खनन पट्‌टा, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन अनुज्ञा-पत्र के धारक से है; (छ) 'खनिज और उप खनिज' का तात्पर्य ऐसे खनिजों से है, जो अधिनियम की धारा-3 में परिभाषित हैं; (ज) नियमावली, 2021 का तात्पर्य उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 से है; (झ) 'अनुसूची' का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची से है; (ञ) 'न्यास' का तात्पर्य सरकारी अधिसूचना संख्या 489/86-2017-132/2016, दिनांक 25 अप्रैल, 2017 में अधिसूचित जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास से है; (ट) 'न्यास विलेख' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा न्यासियों के पक्ष में निष्पादित विलेख से है; (ठ) 'न्यासी/न्यासीगण' का तात्पर्य न्यास को शासित करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति/व्यक्तियों से है।

(ञ) 'न्यास का तात्पर्य सरकारी अधिसूचना संख्या-489/86-2017-132/ 2016, दिनांक 25 अप्रैल, 2017 में परिभाषित जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास से है;

(ट) 'न्यास विलेख' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा न्यासियों के पक्ष में निष्पादित विलेख से है;

(ठ) 'न्यासी/न्यासीगण' का तात्पर्य न्यास को शासित करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति/व्यक्तियों से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम व नियम 1963 में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम व नियमावली 2021 में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित है।

3-उक्त नियमावली में नियम 2 के पश्चात निम्नलिखित नये नियम 2क, 2ख, और 2ग बढ़ा

दिए जाएंगे, अर्थात :-

नियम 2क, 2ख और 2ग का बढ़ाया जाना 2क-(1) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र निम्नलिखित होगा-

प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र

क- ग्राम और ग्राम पंचायतें या शहरी स्थानीय निकाय (यू0एल0बी0) जिनके भीतर खाने अवस्थित हैं और प्रचालनरत हैं। ऐसे खनन क्षेत्र जिले के भीतर पड़ोसी गांव/कस्बे/ब्लॉक तक विस्तृत हो सकते हैं।

ख- किसी खान या खान समूह से राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट परिधि में आने

वाला क्षेत्र।

परन्तु यह कि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र, खनिज की खान की सीमा से 15 किमी से

अधिक विस्तृत नहीं होगा।

ग- जिन गांवो/वार्डों में खानों से विस्थापित हुए परिवारों को परियोजना प्राधिकारियों

द्वारा पुनः बसाया/पुनर्वासित किया गया हो।

घ- जो गांव/वार्ड अपनी आर्थिक जरूरतों की पूर्ति करने के लिये विशेष रूप से खनन क्षेत्रों पर निर्भर हैं और उनके पास चारागाह, लघु वनोपज संग्रहण आदि जैसे परियोजना क्षेत्रों पर उपभोज और परम्परागत अधिकार हो।

(2) जिला खनिज फाउन्डेशन (डी0एम0एफ0) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र की अद्यतन

सूची तैयार करेगा और अनुरक्षण करेगा।

2ख-(1) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र निम्नलिखित होगा-

अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र

(क)-वे क्षेत्र जहाँ खनिजों के खनन सम्बन्धी कार्यों से आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों के कारण स्थानीय आबादी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। खनन के प्रमुख नकारात्मक प्रभाव जल, मिट्टी और वायु की गुणवत्ता में

गिरावट, धारा प्रवाह में कमी और भूजल की कमी, खनन कार्यों में भीड़ और प्रदूषण,

खनिजों के ढुलाई, विद्यमान अवसंरचना और संसाधनों पर बढ़े हुये भार के रूप में हो सकते हैं।

(ख)- प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र से परे और किसी खान या खानों के समूह से ऐसे परिधि के भीतर का क्षेत्र, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, किन्तु खनिज की खानों की सीमा से 25 किमी से अधिक नहीं हो।

(2) जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की एक

अद्यतन सूची तैयार करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा।

2ग-(1) 'प्रभावित लोग' में निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः-

प्रभावित लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति जो निम्नानुसार होंगे :

(एक) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या- 30 सन्‌ 2013) की धारा 3 (ग) के अधीन यथा परिभाषित 'प्रभावित परिवार'

(दो) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन्‌ 2013) की धारा 3 (ट) के अधीन यथा परिभाषित 'विस्थापित परिवार'

(तीन) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में सम्बन्धित ग्राम सभा/शहरी स्थानीय

निकाय (यूएलबी) द्वारा उचित रूप से यथा अभिचिन्हित कोई अन्य लोग।

(ख) खनन से प्रभावित व्यक्ति जिनके पास खनन की जा रही भूमि पर वैधानिक, व्यावसायिक अधिकार हो, उपभोग और पारम्परिक अधिकार वाले लोग, और वे लोग जिनकी आजीविका खनन के कारण प्रभावित हुई हो।

(2) यथासंभव प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र में ग्राम सभा/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के स्थानीय/निर्वाचित प्रतिनिधियों के परामर्श से प्रभावित परिवारों की पहचान किया जाएगा।

(3) जिला खनिज फाडेशन (डी एम एफ) ऐसे प्रभावित व्यक्तियों/स्थानीय समुदायों की एक अद्यतन सूची तैयार करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा। सूची को प्रत्येक 05 वर्ष में कम से कम एक बार अद्यतन करने के लिए दोबारा तैयार किया जाएगा।

4-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान नियम-4 के स्थान पर नियम 4 का संशोधन

स्तम्भ-दो में दिये गये नियम को रख दिया जायेगा।

स्तम्भ-दो

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)

(एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

4-न्यास की संरचना और प्रबन्धन

4- न्यास का गठन एवं प्रबन्ध निम्नानुसार होगाः-

न्यास की संरचना और प्रबन्धन निम्नानुसार होगाः-

(1) न्यास में एक शासी परिषद एवं एक प्रबन्ध समिति होगी;

(2) न्यास का प्रबन्ध करने का प्राधिकार शासी परिषद्‌ में निहित होगा;

(1) न्यास में एक शासी परिषद एवं एक प्रबन्ध समिति होगी। (2) न्यास का प्रबन्ध करने का प्राधिकार शासी परिषद्‌ में निहित होगा। (3) शासी परिषद में निम्नलिखित होंगेः- (3) शासी परिषद में निम्नलिखित होंगे:-

(क) जिलाधिकारी/कलेक्टर - अध्यक्ष

(ख) प्रभागीय वन अधिकारी - पदेन सदस्य

(ग) मुख्य चिकित्सा अधिकारी - पदेन सदस्य (क) जिलाधिकारी/कलेक्टर अध्यक्ष (ख) प्रभागीय वन अधिकारी सदस्य (ग) मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य (घ) अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग सदस्य

(घ) अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग - पदेन सदस्य

(ङ) जिला बेसिक शिक्षा

अधिकारी सदस्य

(ङ) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - पदेन सदस्य

(च) जिला पंचायत राज (च) जिला पंचायत राज अधिकारी

अधिकारी सदस्य

-पदेन सदस्य

(छ) जिला खनन

अधिकारी सचिव/सचिव

(छ) जिला खनन अधिकारी - पदेन सदस्य/सचिव

(ज) जिला अधिकारी द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट दो खनन पट्‌टा धारक- गैर सरकारी सदस्य (ज) जिला अधिकारी द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट दो खनन पट्‌टा धारक सदस्य (झ) खनिज का उपयोग करने वाली

संस्था यदि कोई हो का प्रतिनिधि सदस्य

(झ) खनिज का उपयोग करने वाली संस्था यदि कोई हो, का प्रतिनिधि- गैर सरकारी सदस्य

(ञ) जिलाधिकारी द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के प्रतिनिधि- गैर सरकारी सदस्य (ञ) जिलाधिकारी द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट सीधे तौर से प्रभावित क्षेत्रों के प्रतिनिधि सदस्य

(ट) (एक) जिले का लोक सभा में

संसद सदस्य (एम0पी0) सदस्य

यदि किसी जिले में एक से अधिक लोक सभा के संसद सदस्य (एम0पी0) हों तो उक्त जिला के लोक सभा के ऐसे समस्त संसद सदस्य शासी परिषद्‌ के सदस्य होंगे।

(ट) (एक) किसी जिले में लोक सभा में संसद का सदस्य (सांसद) होने की स्थिति में, सांसद, शासी परिषद का सदस्य होगा। यदि किसी जिले में एक से अधिक लोक सभा सांसद हों तो वह सभी सांसद, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में खनन प्रभावित क्षेत्र हो, शासी परिषद के सदस्य होंगे।

यदि लोक सभा के संसद सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जिले में आता हो तो ऐसे लोक सभा के संसद सदस्य ऐसे समस्त जिलों के शासी परिषद्‌ के सदस्य होंगे।

यदि एक लोक सभा सांसद का निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जिले में आता हो तो सांसद ऐसे सभी जिलों की शासी परिषद्‌ का सदस्य होगा/होगी जहां खनन प्रभावित क्षेत्र उनके निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा हो।

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)

स्तम्भ-दो (एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

(दो) राज्य से, राज्य सभा सांसद स्वयं द्वारा चयनित एक जिले की शासी परिषद का सदस्य होगा/होगी।

(दो) राज्य से स्वयं द्वारा चयनित एक जिले का राज्य सभा संसद सदस्य राज्य सभा के सदस्य को संसद स्वयं द्वारा चयनित जिले का नाम, राज्य के खनन विभाग के प्रभारी सचिव को सूचित करना होगा, जो सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को तत्सम्बन्ध में सूचित करेगा।

राज्यसभा सांसद स्वयं द्वारा चयनित जिले का नाम, राज्य के खनन विभाग के प्रभारी सचिव को सूचित करना होगा, जो बाद में सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को तत्सम्बन्ध में सूचित करेगा।

(तीन) जिला का विधान सभा- सदस्य

(तीन) जिले के विधान सभा सदस्य (विधायक) जिनके निर्वाचन क्षेत्र में खनन प्रभावित क्षेत्र हो, शासी परिषद का सदस्य होंगे।

(चार) राज्य का स्वयं द्वारा चयनित एक

जिले का विधान परिषद सदस्य- सदस्य

(चार) राज्य विधान परिषद के सदस्य (एमएलसी) स्वयं द्वारा चयनित एक जिले के शासी परिषद के सदस्य होंगे।

विधान परिषद सदस्य (एम0एल0सी0) अपने द्वारा चयनित जिला का नाम राज्य के खनन विभाग के प्रभारी सचिव को सम्बन्धित जिला सूचित करेगा, जो जिला मजिस्ट्रेट को तत्सम्बंध में सूचित करेगा।

विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) स्वयं द्वारा चयनित जिले का नाम राज्य के खनन विभाग के प्रभारी सचिव को सूचित करेगा जो सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को तत्सम्बंध में सूचित करेगा।

(4) गैर सरकारी सदस्य का

(4) गैर सरकारी सदस्य का कार्यकाल 03

कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

वर्ष का होगा।

(5) कोई सरकारी सदस्य तब पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा, जब वह सरकारी पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा/ जायेगी।

(5) पदेन सदस्य तब पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा, जब वह सरकारी पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा/जायेगी।

(6) न्यास की दिन प्रतिदिन की कार्य

प्रणाली प्रबन्ध समिति में निहित होगी :-

(6) न्यास की दिन प्रतिदिन की कार्य प्रणाली प्रबन्ध समिति में निहित होगीः-

(7) (क) प्रबन्ध समिति में

(7) (क) प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित

निम्नलिखित होंगे:-

होंगे:-

(एक) जिलाधिकारी/कलेक्टर -

(एक) जिलाधिकारी/कलेक्टर - अध्यक्ष

अध्यक्ष

(दो) अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) - (दो) अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) - पदेन सदस्य

सदस्य (तीन) जिलाधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट

(तीन) जिलाधिकारी द्वारा

कोई एक उपजिलाधिकारी सदस्य नामनिर्दिष्ट कोई एक उपजिलाधिकारी - पदेन सदस्य

(चार) जिला खनन

(चार) जिला खनन अधिकारी सदस्य/सचिव अधिकारी - पदेन सदस्य/सचिव

(8) प्रबन्ध समिति का कोई सरकारी

सदस्य, सदस्य का पद धारण करने से

प्रविरत हो जायेगा जब वह सरकारी पद

(ख) प्रबन्ध समिति का कोई सरकारी सदस्य, सदस्य का पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा जब वह सरकारी पद धारण करने से प्रविरत होगा/होगी।

धारण करने से प्रविरत होगा/होगी।

नियम 6 का संशोधन

5-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिये गये नियम को रख दिया जायेगा।

स्तम्भ-दो

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)

(एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

6- शासी परिषद्‌ की शक्तियां एवं कृत्य-शासी परिषद्‌ निम्नलिखित के लिये उत्तरदायी होगी-

6- शासी परिषद्‌ की शक्तियां एवं कृत्य-शासी परिषद्‌ निम्नलिखित के लिये उत्तरदायी होगी :-

(एक) न्यास की कार्यप्रणाली के लिये नीतिगत रूप रेखा तैयार करना और समय-समय पर उसकी कार्य पद्धति की समीक्षा करना,

(एक) न्यास की कार्यप्रणाली के लिये नीतिगत रूप रेखा तैयार करना और समय-समय पर उसकी कार्य पद्धति की समीक्षा करना,

(दो) न्यास की वार्षिक कार्य योजना और वार्षिक बजट तैयार किया जाना तथा अनुमोदित किया जाना।

(दो) न्यास की वार्षिक कार्य योजना और वार्षिक बजट तैयार किया जाना तथा अनुमोदित किया जाना।

शासी परिषद्‌ द्वारा वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से कम से कम एक माह पूर्व वार्षिक कार्य योजना तैयार कर अनुमोदित की जायेगी। वार्षिक कार्य योजना में तत्सम्बन्धी प्रायोगिक उपबन्धों सहित योजनाओं और परियोजनाओं की सूची अन्तर्विष्ट होगी:

शासी परिषद्‌ द्वारा वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से कम से कम एक माह पूर्व वार्षिक कार्य योजना तैयार कर अनुमोदित की जायेगी। वार्षिक कार्य योजना में तत्सम्बन्धी प्रायोगिक उपबन्धों सहित योजनाओं और परियोजनाओं की सूची अन्तर्विष्ट होगी। पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0) की शासी परिषद द्वारा तैयार और अनुमोदित की जायेगी और डी0एम0एफ0 की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगीः प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी भी कारण से शासी परिषद्‌ वार्षिक कार्य योजना बजट विनिर्दिष्ट समय के भीतर तैयार कर अनुमोदित नहीं करती हैं तो अध्यक्ष और को न्यास की वार्षिक कार्य योजना तथा बजट तैयार करने और ति मित्त कारण अभिलिखित करते हुये उसे अनुमोदित करने की शक्ति होगी। इस प्रकार तैयार किया गया बजट शासी परिषद्‌ द्वारा सम्यक्‌्‌ रूप में तैयार किया गया एवं अनुमोदित किया गया समझा जायेगाः

परन्तु यह कि यदि किसी भी कारण से शासी परिषद्‌ वार्षिक कार्य योजना, पंचवर्षीय परिपे्रक्ष्य योजना तथा बजट विनिर्दिष्ट समय के भीतर तैयार कर अनुमोदित नहीं करती हैं तो अध्यक्ष को न्यास की वार्षिक कार्य योजना व पंचवर्षीय परिपे्रक्ष्य योजना तथा बजट तैयार करने और तद्रिमित्त कारण अभिलिखित करते हुये उसे अनुमोदित करने की शक्ति होगी। इस प्रकार तैयार किया गया बजट शासी परिषद द्वारा सम्यक्‌्‌ रूप में तैयार किया गया एवं अनुमोदित किया गया समझा जायेगाः

परन्तु यह कि अगले वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक योजना तैयार करते समय पूर्व प्रतिबद्धता और उससे उत्पन्न होने वाली देनदारियों के कुल योग का निर्धारण किया जायेगा। वित्तीय अनुशासन बनाये रखने एवं परियोजना को समय से पूरा करने के लिये पूर्व देनदारियों और प्रतिबद्धताओं और प्रस्तावित की जा रही नई योजनाओं का कुल योग, किसी भी दशा में अगले वित्तीय वर्ष के लिये न्यास में पायी गयी प्रत्याशित अन्तपर््रवाहों के तीन गुना से अधिक नहीं होगा।

प्रतिबन्ध यह भी है कि अगले वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक योजना तैयार करते समय पूर्व प्रतिबद्धता और उससे उत्पन्न होने वाली देनदारियों के कुल योग का निर्धारण किया जायेगा। वित्तीय अनुशासन बनाये रखने एवं परियोजना को समय से पूरा करने के लिये पूर्व देनदारियों और प्रतिबद्धताओं और प्रस्तावित की जा रही नई योजनाओं का कुल योग, किसी भी दशा मेें अगले वित्तीय वर्ष के लिये न्यास में पायी गयी प्रत्याशित अन्तर्प्रवाहों के तीन गुना से अधिक नहीं होगा।

(तीन) उपलब्ध न्यास निधि से न्यास के उद्देश्यों को अग्रसारित करने में ऐसे अन्य व्यय का अनुमोदन करना जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय,

(तीन) उपलब्ध न्यास निधि से न्यास के उद्देश्यों को अग्रसारित करने में ऐसे अन्य व्यय का अनुमोदन करना जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय,196 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2025 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 सितम्बर, 2025 7 स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)

स्तम्भ-दो (एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

(चार) प्रबन्ध समिति की संस्तुतियों को (चार) प्रबन्ध समिति की संस्तुतियों को

अनुमोदित करना।

अनुमोदित करना,

(पांच) पूर्ववर्ती वर्ष के समाप्त होने के 90 दिनों के भीतर न्यास के वार्षिक रिपोर्टों और सम्परीक्षित लेखाओं का अनुमोदन करना।

(पांच) पूर्ववर्ती वर्ष के समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर न्यास के वार्षिक रिपोर्टों और सम्परीक्षित लेखाओं का अनुमोदन करना।

6-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान नियम 7 के स्थान पर नियम-7 का संशोधन स्तम्भ-दो में दिये गये नियम को रख दिया जायेगा।

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)

स्तम्भ-दो (एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

7- शासी परिषद की बैठक-

(एक) शासी परिषद प्रायः यथा आवश्यक बैठक करेगी किन्तु प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

7- शासी परिषद की बैठक- (एक) शासी परिषद प्रायः यथा आवश्यक बैठक करेगी किन्तु प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार बैठक करेगी। शासी परिषद के बैठक की तिथि संसद सदस्यों, जो शासी परिषद का सदस्य होंगे, की सुविधा अनुसार निर्धारित की जायेगी। (दो) शासी परिषद की बैठक का संचालन अध्यक्ष द्वारा यथा निर्दिष्ट रूप में की जायेगी।

(तीन) ऐसी बैठक के लिये गणपूर्ति शासी परिषद के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से होगी।

(दो) शासी परिषद की बैठक का संचालन अध्यक्ष द्वारा यथा निर्दिष्ट रूप में की जायेगी। (तीन) ऐसी बैठक के लिये गणपूर्ति शासी परिषद के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से होगी।

7- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान नियम 9 के स्थान पर नियम-9 का संशोधन स्तम्भ-दो दिये गये नियम को रख दिया जायेगा।

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)

स्तम्भ-दो (एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

9-प्रबन्धक समिति-

9- प्रबन्ध समिति की शक्तियों और कृत्य

प्रबन्ध समिति-

(एक) न्यास के हितों की रक्षा हेतु अपने कर्तव्यों के निष्पादन करने में सम्यक्‌ रूप से तत्परतापूर्वक कार्य करेगी;

(एक) न्यास के हितों की रक्षा हेतु अपने कर्तव्यों के निष्पादन करने मेें सम्यक्‌ रूप से तत्परतापूर्वक कार्य करेगी;

(दो) अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों तथा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित खनन पट्‌टाधारकों से सामयिक अंश दान निधि संग्रह सुनिश्चित करेगी;

(दो) अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों तथा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित खनन पट्‌टाधारकों से सामयिक अंश दान निधि संग्रह सुनिश्चित करेगी;

(तीन) न्यास के क्रिया-कलापों के लिये महायोजना –ष्टि अभिलेख तैयार करेगी;

(तीन) न्यास के क्रिया-कलापों के लिये महायोजना/–ष्टि अभिलेख तैयार करेगी;

(चार) प्रस्तावित योजनाओं और परियोजनाओं सहित न्यास की वार्षिक योजना और वार्षिक बजट की तैयारी में सहायता करेगी;

(चार) प्रस्तावित योजनाओं और परियोजनाओं सहित न्यास की वार्षिक योजना, पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक बजट की तैयारी में सहायता करेगी;

(पाँच) वार्षिक योजना और अनुमोदित योजनाओं तथा पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना का पर्यवेक्षण करेगी और उनका निष्पादन सुनिश्चित करेगी।

(पाँच) वार्षिक योजना और अनुमोदित योजनाओं तथा परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करेगी और उनका निष्पादन सुनिश्चित करेगी।

स्तम्भ-दो

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)

(एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

(छः) परियोजनाओं को अनुमोदित (छः) परियोजनाओ को अनुमोदित करेगी तथा उक्त प्रयोजनार्थ न्यास निधि जारी करेगी तथा उक्त प्रयोजनार्थ न्यास निधि जारी करेगी तथा आहरित करेगी;

करेगी तथा आहरित करेगी;

(सात) न्यास निधि संचालित करेगी (सात) न्यास निधि संचालित करेगी और उसमें तत्परतापूर्वक विनिधान करेगी तथा और उसमें तत्परतापूर्वक विनिधान करेगी तथा न्यास के नाम से खाता खोलेगी और ऐसे न्यास के नाम से खाता खोलेगी और ऐसे खातों तथा विनिधानों को संचालित करेगी; खातों तथा विनिधानों को संचालित करेगी;

(आठ) न्यास निधि की प्रगति और (आठ) न्यास निधि की प्रगति और उसकी उपयोगिता का अनुश्रवण करेगी; उसकी उपयोगिता का अनुश्रवण करेगी;

(नौ) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 (नौ) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 90 दिन के भीतर शासी परिषद्‌ के समक्ष उसके दिन के भीतर शासी परिषद्‌ के समक्ष उसके अनुमोदन हेतु वार्षिक प्रतिवेदन सहित अनुमोदन हेतु वार्षिक प्रतिवेदन सहित सम्परीक्षित लेखा प्रस्तुत करेगी;

सम्परीक्षित लेखा प्रस्तुत करेगी;

(दस) ऐसे अन्य कार्य करेगी जो न्यास (दस) ऐसे अन्य कार्य करेगी जो न्यास के सुगम कार्य संचालन तथा प्रबन्ध के लिये के सुगम कार्य संचालन तथा प्रबन्ध के लिये

आवश्यक हो;

आवश्यक हो;

(ग्यारह) न्यास की कार्य प्रणाली के (ग्यारह) न्यास की कार्य प्रणाली के लिये प्रक्रियाओं को विनियमित करेगी।

लिये प्रक्रियाओं को विनियमित करेगी। 8-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान नियम 11 के स्थान पर नियम 11 का संशोधन

स्तम्भ-दो में दिये गये नियम को रख दिया जायेगा।

स्तम्भ-दो

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)

(एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

11-न्यास के निधि से व्यय-

11-न्यास के निधि से व्यय-

न्यास निधि में उपलब्ध निधियों का उपयोग निम्नलिखित समस्त या किसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगाः- (एक) अनुमोदित प्रस्ताव पर व्यय।

(दो) न्यास के प्रशासनिक व्यय पर

05 प्रतिशत ।

न्यास निधि में उपलब्ध निधियों का उपयोग निम्नलिखित समस्त या किसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगाः- (एक) नियम 17 में उल्लिखित, अनुमोदित कार्यों पर व्यय। (दो) न्यास की वार्षिक प्राप्ति का 05 प्रतिशत तक की धनराशि का उपयोग फाउंडेशन के प्रशासनिक, पर्यवेक्षी और ऊपरी लागतों पर व्यय किया जा सकता है।

9-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान नियम 12 के स्थान पर नियम 12 का संशोधन

स्तम्भ-दो में दिये गये नियम को रख दिया जायेगा।

स्तम्भ-दो

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)

(एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

12-न्यास के लेखा और सम्परीक्षा-

(1) न्यास के लेखा की सम्परीक्षा निदेशक भू-तत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश द्वारा किसी अर्ह सम्परीक्षक के माध्यम से की जायेगी।

12-न्यास के लेखा और सम्परीक्षा- (1) प्रबन्ध समिति न्यास के मामलों का सत्य और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने के लिये न्यास निधि के सम्बन्ध में समुचित लेखापुस्तिका, दस्तावेज और अन्य अभिलेख अनुरक्षित करेगी या अनुरक्षित करायेगी,196 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2025 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 सितम्बर, 2025 9 स्तम्भ-दो

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)

(एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

(2) न्यास को एक वार्षिक रिपोर्ट तथा संपरीक्षा अनुपालन रिपोर्ट निदेशक, भू-तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(2) न्यास के लेखा की संपरीक्षा कम से कम एक वर्ष पूरा होने पर डी0एम0एफ0 द्वारा नियुक्त किसी अर्ह चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा की जायेगी, उसके बाद उसकी रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के साथ न्यास की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।

(3) न्यास के चार्टर्ड एकाउण्टेंट की नियुक्ति, शासी परिषद्‌ की बैठक में राज्य के महालेखाकार द्वारा अधिसूचित अनुमोदित संपरीक्षक सूची से न्यासियों द्वारा निबन्धन एवं शर्तों, जैसा कि न्यासियों द्वारा विनिश्चित किया जाय, पर की जायेगी।

(4) चार्टर्ड एकाउण्टेंट को न्यासियों द्वारा

प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

(5) न्यास को एक वार्षिक रिपोर्ट तथा

संपरीक्षा अनुपालन रिपोर्ट निदेशक, भू-तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(6) न्यास, इस नियमावली के नियम 9 (नौ) के अनुसार अपने अनुमोदन के दिनांक से एक माह के भीतर सरकार को वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन प्रस्तुत करेगा तथा इसे न्यास की वेबसाइट पर डाला जायेगा।

(7) न्यास के खातों की लेखा परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक, (सी0ए0जी0) द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य सरकार के परामर्श से की जा सकती है।

(8) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी राज्य सरकार किसी चार्टर्ड एकाउण्टेंट को नियुक्त कर सकती है अथवा महालेखापरीक्षक से किसी विशिष्ट वर्ष अथवा अवधि के लिये राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किये गये निबन्धनों और शर्तों पर लेखापरीक्षा हेतु अनुरोध कर सकती है।

(9) न्यास, अनुमोदित बजट और अगले वित्तीय वर्ष के लिये योजनाओं और परियोजनाओं सहित वार्षिक योजना, जिला पंचायत, जिला प्रशासन और राज्य सरकार को उनके सम्बन्धित वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित करेगा।

स्तम्भ-दो

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)

(एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

(10) न्यास, अनुमोदित योजनाओं और परियोजनाओं के सम्बन्ध में त्रैमास की समाप्ति के 45 दिन के भीतर भौतिक एवं वित्तीय निबन्धनों में एक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे तत्पश्चात्‌ तत्काल सम्बन्धित वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु जिला पंचायत और जिला प्रशासन को अग्रसारित करेगा।

10-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान नियम 16 के स्थान पर नियम 16 का संशोधन

स्तम्भ-दो में दिये गये नियम को रख दिया जायेगा।

स्तम्भ-दो

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)

(एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम) (1) प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (प्र0ख0क्षे0क0यो0) और केन्द्र एवं राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन न्यास के लिये प्रोद्‌भूत होने वाली निधियों का प्रयोग करते हुये सम्बन्धित जिलों के न्यास द्वारा किया जायेगा।

(1) प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र योजना (प्र0ख0क्षे0यो0) और केन्द्र एवं राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन न्यास के लिये प्रोद्‌भूत होने वाली निधियों का प्रयोग करते हुये सम्बन्धित जिलों के न्यास द्वारा किया जायेगा। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र योजना तथा राज्य और केन्द्र सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का समय लक्ष्य निम्नानुसार हैः-

(2) उक्त योजना तथा राज्य और केन्द्र सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का समग्र लक्ष्य निम्नानुसार है,-

(क) खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास सम्बन्धी और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना और ऐसी परियोजना/कार्यक्रम राज्य और केन्द्र सरकार की विद्यमान में जारी योजनाओं/परियोजनाओं के पूरक होंगे।

(क) खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास सम्बन्धी और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रम क्रियान्वित करना, परियोजनाओं और ऐसी परियोजना/कार्यक्रम राज्य और केन्द्र सरकार की विद्यमान में जारी योजनाओं/परियोजनाओं के लिये क्रियान्वित किये जायेंगे;

(ख) खनन वाले जिलों में लागों के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर खनन के दौरान या इसके पश्चात्‌ पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को न्यून करना/उसमें कमी लाना।

(ख) खनन वाले जिलों में लागों के पर्यावरण स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर खनन के दौरान या इसके पश्चात्‌ पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को न्यून करना/उसमें कमी लाना; और

(ग) खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिये दीर्घ कालिक समपोषणीय जीविका सुनिश्चित करना।

(ग) खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिये दीर्घ कालिक समपोषणीय जीविका सुनिश्चित करना।

(3) प्रदूषण भुगतान सिद्वान्त के अधीन किये जाने वाले कार्यकलापों को प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के अधीन नहीं किया जायेगा।

स्तम्भ-दो

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)

(एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

(4) डीएमएफ खनन प्रभावित क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने पर ध्यान केन्द्रित करेंगे। योजनाएं तैयार करते समय, डीएमएफ आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लाक कार्यक्रम के अधीन लक्ष्यों को प्राप्त करने को प्राथमिकता देंगे।

(5) न्यास सुनिश्चित करेगा कि फण्ड के उपयोग की पुनरावृत्ति न हो।

11-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान नियम 17 के स्थान पर नियम 17 का संशोधन

स्तम्भ-दो में दिये गये नियम को रख दिया जायेगा।

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)

स्तम्भ-दो (एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

17-न्यास निधि का उपयोग,- न्यास में उपलब्ध निधियों का उपयोग निम्नलिखित के लिये किया जायेगाः-

17-न्यास में उपलब्ध निधियों का उपयोग निम्नलिखित के लिये किया जायेगाः-

(i) उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र कम से कम 70 प्रतिशत निधि का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जायेगाः-

(क) उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र कम से कम 60 प्रतिशत निधि का प्रयोग निम्नलिखित मदों में किया जायेगाः-

(क) पेयजल आपूर्तिः केन्द्री—त निर्मलीकरण प्रणाली, जल उपचार संयंत्र, पेयजल के लिए स्टैंडअलोन सुविधाओं सहित स्थायी/अस्थायी जल वितरण नेटवर्क, पाइप जलापूर्ति प्रणाली की स्थापना;

(क) पेयजल आपूर्तिः केन्द्री—त निर्मलीकरण प्रणाली, जल उपचार संयंत्र, स्थायी/अस्थायी जल वितरण नेटवर्क, जिसमें पेयजल की आपूर्ति हेतु जल पाईप बिछाने की अच्छी सुविधा सम्मिलित है।

(ख) पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपाय वहिःस्त्रोत उपचार संयंत्र, क्षेत्र में झरना, झील, तालाब, भूगर्भ जल और अन्य जलस्रोत के प्रदूषण की रोकथाम, खनन संक्रियाओं और भंडारणों से उत्पन्न वायु एवं धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, खान जल निकासी प्रणाली, खान प्रदूषण निवारण तकनीकें, कार्यशील या निषिद्ध खानों के लिए उपाय, अन्य वायु, जल तथा भू-सतह प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, पर्यावरणीय सौहार्द एवं सम्पोषणीय खान विकास हेतु वैज्ञानिक –ष्टिकोण से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करना, तथा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के –ष्टिकोण से अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु तकनीकी अवसंरचनाओं के सृजन के कार्य अन्तर्गत आवश्यक उपकरण एवं कर्मचारी उपलब्ध कराना।

(ख) पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपाय वहिःस्त्रोत उपचार संयंत्र, क्षेत्र में झरना, झील, तालाब, भूगर्भ जल और अन्य जलस्रोत के प्रदूषण की रोकथाम, खनन संक्रियाओं और भंडारणों से उत्पन्न वायु एवं धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, खान जल निकासी प्रणाली, खान प्रदूषण निवारण तकनीकें, कार्यशील या निषिद्ध खानों के लिए उपाय, अन्य वायु, जल तथा भू-सतह प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, पर्यावरणीय सौहार्द एवं सम्पोषणीय खान विकास हेतु वैज्ञानिक –ष्टिकोण से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करना, तथा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के –ष्टिकोण से अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु तकनीकी अवसंरचनाओं के सृजन के कार्य के अन्तर्गत आवश्यक उपकरण एवं कर्मचारी उपलब्ध कराना। खनिज विशिष्ट प्रदूषकों और उनकी हानिकारक क्षमता की पहचान प्रतिष्ठित, शैक्षणिक संस्थानों/ अनुसंधान संस्थानों को अन्तगर््रस्त करके की196 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2025 Data 4E 12 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 सितम्बर, 2025 स्तम्भ-द

स्तम्भ-एक

(विद्यमान नियम)

(एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

जा सकती है। निधि को खतरों की पहचान करने, वायु गुणवत्ता मानिटर एवं डिस्प्ले स्थापित करने और अनुसंधान की संस्तुतियं के कार्यान्वयन हेतु उपाय करने के लिये आवंटित किया जा सकता है।

(ग) स्वास्थ्य देखभाल प्रभावित क्षेत्रों

में प्राथमिक/द्वितीयक/तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के सृजन पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के सृजन पर ही केवल जोर नही दिया जाना चाहिए, बल्कि ऐसी प्रभावी सुविधा उपलब्ध कराने के लिये अपेक्षित आवश्यक कर्मचारी, उपकरण और आपूर्तियों के उपबन्ध पर भी जोर दिया जाना चाहिये। उस सीमा तक स्थानीय निकायों, राज्य और केन्द्र सरकार के विद्यमान स्वास्थ्य देखभाल अवसरंचना के अनुरूप अनुपूरक प्रयास और कार्य किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान में उपलब्ध विशेषज्ञ को भी खनन से सम्बन्धित बीमारी और रोगों की देखभाल करने के लिये आवश्यक विशेष अवसंरचना को अभिकल्पित करने के लिये ध्यानाकर्षित किया जा सकता है। सामूहिक स्वास्थ देखभाल बीमा योजना, खनन से प्रभावित व्यक्तियों के लिये क्रियान्वित की जा सकती है।

(ग) स्वास्थ्य देखभाल उन लोर्गों पर ध्यान अवश्य केन्द्रित किया जाना चाहिये जिनका स्वास्थ्य खनन के कारण प्रभावित होता है, प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक/द्वितीयक/ तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के सृजन पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के सृजन पर ही केवल जोर नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि ऐसी प्रभावी सुविधा उपलब्ध कराने के लिये अपेक्षित आवश्यक कर्मचारी (चिकित्सक/ पैरामेडिकल/सहायक स्टाफ) उपकरण और आपूर्तियों के उपबन्ध पर भी जोर दिया जाना चाहिये। उस सीमा तक स्थानीय निकार्यों, राज्य और केन्द्र सरकार के विद्यमान स्वास्थ्य देखभाल अवसरंचना के अनुरूप अनुपूरक प्रयास और कार्य किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान में उपलब्ध विशेषज्ञ को भी खनन से सम्बन्धित बीमारी और रोगों की देखभाल मोबाइल स्वास्थ्य देखभाल इकाईयों के लिये आवश्यक विशेष अवसंरचना को अभिकल्पित करने के लिये ध्यानाकर्षित किया जा सकता है। सामूहिक स्वास्थ देखभाल बीमा योजना, खनन से प्रभावित व्यक्तियों के लिये क्रियान्वित की जा सकती है।

(घ) शिक्षा-विद्यालय भवनों, अतिरिक्त शिक्षण कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कला और हस्तकला कक्ष, सामूहिक शौचालय का निर्माण, पेयजल उपबन्ध, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में छात्रों/अध्यापकों के लिये आवासीय छात्रावास, खेल अवसरंचना, व्यवसायिक प्रशिक्षण सुविधा, अध्यापकों एवं अन्य सहायक कर्मचारियों को कार्य में लगाया जाना, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था, परिवहन सुविधाओं (बस/वैन/ साईकिल/रिक्शा आदि) और पौष्टिकता से सम्बन्धित कार्यक्रमों की व्यवस्था किया जाना।

(घ) शिक्षा-स्कूल/कॉलेज/व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान भवन, विद्यालय भवनों, अतिरिक्त शिक्षण कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कला और हस्तकला कक्ष, सामूहिक शौचालय का निर्माण, पेयजल उपबन्ध, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में छात्रों/अध्यापकों के लिये आवासीय छात्रावास, खेल अवसरंचना, व्यवसायिक प्रशिक्षण सुविधा, अध्यापकों एवं अन्य सहायक कर्मचारियों को कार्य में लगाया जाना, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था, परिवहन सुविधाओं (बस/वैन/साईकिल/रिक्शा आदि) और पौष्टिकता से सम्बन्धित कार्यक्रमों की व्यवस्था किया जाना। उच्च शिक्षा के सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रभावित क्षेत्रों के छात्र एवं छात्राओं को वित्तीय सहायता।

स्तम्भ-द

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)

(एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

(ङ) महिला एवं बाल कल्याण-मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, कुपोषण, किशोरावस्था तथा संक्रामक रोगों से सम्बन्धित समस्याओं का पता लगाने हेतु विशेष कार्यक्रम न्यास के अधीन किये जायेंगे।

(च) वयोवृद्ध एवं निःशक्त लोंगो के कल्याण-वयोवृद्ध एवं निःशक्त लोगों के कल्याण हेतु विशिष्ट कार्यक्रम

(छ) कौशल विकास-जीविका अवलम्ब एवं आय सृजन हेतु कौशल विकास और स्थानीय पात्र, व्यक्तियों के लिये आर्थिक गतिविधियों/परियोजनाओं/ योजनाओं में प्रशिक्षण व्यावसायिक/ कौशल विकास केन्द्र का विकास, स्वरोजगार योजनाएँ, स्वयं सहायता समूह अवलम्ब और ऐसे स्वरोजगार सम्बन्धी आर्थिक क्रिया-कलापों हेतु अगड़े और पिछडे लोगों के प्रति जुड़ाव का उपबन्ध सम्मिलित है।

(ज) स्वच्छता-अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन और निस्तारण, सार्वजनिक स्थलों की सफाई, जल निकाय और मल उपचार संयन्त्र का उपबन्ध, कीचड़ निस्तारण उपबन्ध और प्रशाधन तथा अन्य सम्बन्धित क्रियाकलापों से सम्बन्धित उपबन्ध ।

(ख) अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र-40 प्रतिशत तक की निधि का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जायेगाः-

(क) भौतिक अवसरंचना-अपेक्षित भौतिक अवसंरचना सड़क, पुल, रेलमार्ग तथा जलमार्ग सम्बन्धी परियोजनाओं का उपबन्ध और अनुरक्षण।

(ख) सिंचाई सिंचाई के वैकल्पिक स्त्रोत को विकसित करना और उपयुक्त तथा विकसित सिंचाई तकनीकों को अंगी—त करना।

(ङ) महिला एवं बाल कल्याण-मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, कुपोषण, किशोरावस्था तथा संक्रामक रोगों से सम्बन्धित समस्याओं का पता लगाने हेतु विशेष कार्यक्रम न्यास के अधीन किये जायेंगे। (च) वयोवृद्ध एवं निःशक्त लोंगों का कल्याण-वयोवृद्ध एवं निशक्त लोगों के कल्याण हेतु विशिष्ट कार्यक्रम तथा जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्रों (डीडीआरसी) को वित्तीय सहायता। (छ) कौशल विकास एवं आजीविका सृजन स्थानीय पात्र व्यक्तियों के लिए आजीविका अवलम्ब, आय सृजन और आर्थिक गतिविधियों हेतु कौशल विकास/परियोजनाओं/योजनाओं में प्रशिक्षण, व्यावसायिक/कौशल विकास केन्द्र का विकास, स्वरोजगार योजनाएँ, स्वयं सहायता समूहों को सहायता और ऐसे स्वरोजगार सम्बन्धी आर्थिक क्रिया-कलापों हेतु अग्र और पश्च जुड़ाव का उपबन्ध, प्रभावित लोगों और क्षेत्रों की कला और शिल्प, लघु वन उपज का संग्रह और प्रसंस्करण को सुधारने और दिखाने के लिए काम करता है। (ज) स्वच्छता-अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन और निस्तारण, सार्वजनिक स्थलों की सफाई, जल निकाय और मल उपचार संयन्त्र का उपबन्ध, कीचड़ निस्तारण उपबन्ध और प्रशाधन तथा अन्य सम्बन्धित क्रियाकलापों से सम्बन्धित उपबन्ध। (झ) आवास-केन्द्र या राज्य परियोजनाओं के अधीन न आने वाले खनन प्रभावित लोगों के लिये पक्के आवास का उपबन्ध। (ञ) —षि-—षि, बागवानी और —षि वानिकी से सम्बन्धित गतिविधियां/प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को सहायता, —षक उत्पादन संगठनों (एफपीओ)/ सामूहिक/सहकारी समितियों को सहायता, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, कोल्ड स्टोरेज सहित भण्डारण, बाजार यार्ड आदि जैसी विपणन सुविधाएं, वृक्षारोपण, औषधीय जड़ी बूटियों के प्रसंस्करण हेतु सहायता;

स्तम्भ-द

स्तम्भ-एक

(विद्यमान नियम)

(एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

(ट) पशुपालन पशुधन, मुर्गी पालन, सूअर पालन, मत्स्य पालन, चारा और चारे के विकास को बढ़ावा देना तथा पशुपालन किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), किसान सहकारी संगठन (एफसीओ) में नवाचार का समर्थन करना।

(ii) अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र-30 प्रतिशत तक की निधि का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जायेगाः-

(क) भौतिक अवसरंचना-अपेक्षित भौतिक अवसंरचना सड़क, पुल, रेलमार्ग तथा जलमार्ग सम्बन्धी परियोजनाओं का उपबन्ध और अनुरक्षण।

(ख) सिंचाई चेक डैम और डायवर्जन वियर सहित सिंचाई के वैकल्पिक स्रत का विकास करना और उपयुक्त तथा विकसित सिंचाई तकनीकों को अंगी—त करना, ड्रिप सिंचाई सहित सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं के लिए सहायता बोरवेल और पंप ऊर्जाकरण के लिए सहायता।

(ग) ऊर्जा एवं वाटरशेड विकास वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत एवं वर्षा जल संचयन प्रणाली का विकास/फलोद्यानों, एकी—त —षि और आर्थिक एवं जलागम पुनस्र्थापन का विकास।

(ग) ऊर्जा एवं जलविभाजक विकास ऊर्जा एवं वर्षा जल संचयन प्रणाली के वैकल्पिक स्रत का विकास, फलोद्यानों, एकी—त —षि और आर्थिक एवं जलागम पुनस्र्थापन का विकास।

(घ) खनन वाले जिला में पर्यावरणीय गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु कोई अन्य उपाय - (घ) खनन वाले जिला में पर्यावरणीय गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु कोई अन्य उपाय-

(एक) फाउन्डेशन के न्यासियों द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु तैयार की गयी वार्षिक कार्य योजना के अनुसार जिलें में खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र का समग्र विकास।

(एक) फाउन्डेशन के न्यासियों द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु तैयार की गयी वार्षिक कार्य योजना के अनुसार जिलें में खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र का समग्र विकास।

(दो) सामाजिक और आर्थिक प्रयोजनों के

(दो) सामाजिक और आर्थिक प्रयोजनों के लिये स्थानीय अवसंरचना का सृजन।

लिये स्थानीय अवसंरचना का सृजन ।

(तीन) खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय जनसंख्या के लिये सामुदायिक आस्तियों और सेवाओं की व्यवस्था करना, अनुरक्षण करना और उनका उच्चीकरण करना।

(तीन) खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय जनसंख्या के लिये सामुदायिक आस्तियों और सेवाओं की व्यवस्था करना, अनुरक्षण करना और उनका उच्चीकरण करना।

(चार) रोजगार एवं स्वरोजगार क्षमताओं के सृजन हेतु कौशल विकास तथा क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा संचालित करनाः

(चार) रोजगार एवं स्वरोजगार क्षमताओं के सृजन हेतु कौशल विकास तथा क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा संचालित करनाः196 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2025 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 सितम्बर, 2025 15 स्तम्भ-द

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)

(एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

प्रतिबन्ध यह है कि वर्ष में न्यास द्वारा प्राप्त कुल निधियों की अनाधिक 5 प्रतिशत धनराशि न्यास द्वारा अपने प्रशासनिक या अधिष्ठान सम्बन्धी व्ययों की पूर्ति के लिये व्यय की जा सकती हैः

परन्तु यह कि वर्ष में न्यास द्वारा प्राप्त कुल निधियों की अनाधिक 5 प्रतिशत धनराशि न्यास द्वारा अपने प्रशासनिक या अधिष्ठान सम्बन्धी व्ययों की पूर्ति के लिये व्यय की जा सकती हैः

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि न्यास की निधि या उसके किसी भाग का प्रयोग, किसी लाभग्राही के किसी ऋण के अग्रिम के लिये या उसे नकद अनुदान प्रदान करने के लिये नहीं किया जायेगाः

परन्तु यह और कि न्यास की निधि या उसके किसी भाग का प्रयोग, किसी लाभग्राही के किसी ऋण के अग्रिम के लिये या उसे नकद अनुदान प्रदान करने के लिये नहीं किया जायेगा।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि न्यास निधि या उसके किसी भाग का उपयोग ऐसे उद्देश्यों के लिए किया जायेगा जैसा कि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाये।

परन्तु यह भी कि न्यास निधि या उसके किसी भाग का उपयोग ऐसे उद्देश्यों के लिए किया जायेगा जैसा कि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाये।

(iii) कम से कम 70 प्रतिशत डीएमएफ निधियां केवल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में व्यय की जायेंगी जैसा कि नियम 2 (क) में विनिर्दिष्ट है।

12-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान नियम 18 के स्थान पर नियम-18 का संशोधन

स्तम्भ-दो में दिये गये नियम को रख दिया जायेगा।

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)

स्तम्भ-द (एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

18-निकाल दिया गयाः

18-लेखा और सम्परीक्षा- (1) (एक) प्रबन्ध समिति न्यास के मामलों का सत्य और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने के लिये न्यास निधि के सम्बन्ध में समुचित लेखापुस्तिका, दस्तावेज और अन्य अभिलेख अनुरक्षित करेगी या अनुरक्षित करायेगी;

(दो) न्यास के लेखा की संपरीक्षा कम से कम एक वर्ष पूरा होने पर किसी अर्ह संपरीक्षक द्वारा की जायेगी;

(तीन) न्यास के संपरीक्षकों की नियुक्ति, शासी परिषद्‌ की बैठक में राज्य के महालेखाकार द्वारा अधिसूचित अनुमोदित संपरीक्षक सूची से न्यासियों द्वारा ऐसी निबन्धन एवं शर्ताें, जैसा कि न्यासियों द्वारा विनिश्चित किया जाय पर की जायेगी;

(चार) संपरीक्षकों को न्यासियों द्वारा

प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी राज्य सरकार किसी सम्परीक्षक या सम्परीक्षकों क नियुक्त कर सकती है अथवा महालेखापरीक्षक से किसी विशिष्ट वर्ष अथवा अवधि के लिये राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किये गयेः निबन्धनों और शर्तों पर लेखापरीक्षा हेतु अनुरोध कर सकती है।

स्तम्भ-द

स्तम्भ-एक (विद्यमान नियम)

(एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम) (3) न्यास, अनुमोदित बजट और अगले वितीय वर्ष के लिये योजनाओं और परियोजनाओं सहित वार्षिक योजना, जिला पंचायत, जिला प्रशासन और राज्य सरकार को उनके सम्बन्धित वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित करेगा।

(4) न्यास, अनुमोदित योजनाओं और परियोजनाओं के सम्बन्ध में त्रैमास की समाप्ति के 45 दिन के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय निबन्धनों में एक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे तत्पश्चात्‌ तत्काल सम्बन्धित वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु जिला पंचायत और जिला प्रशासन को अग्रसारित करेगा।

(5) न्यास, सम्परीक्षा रिपोर्ट सहित अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना रिपोर्ट और अनुमोदित सम्परीक्षा रिपोर्ट शासी परिषद द्वारा अनुमोदित किये जाने के तत्काल पश्चात्‌्‌ वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिन के भीतर जिला पंचायत, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार को उनके सम्बन्धित वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित करेगा।

13-उक्त नियमावली में, नियम 24 के बाद निम्नलिखित नये नियम 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33 क बढ़ा दिया जायेगा, अर्थातः-

25-(1) सभी प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों की व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से पूर्ण ़नियम 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33 बढ़ाया जायेगा पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक योजना

कवरेज के लिए दीर्घकालिक योजना आवश्यक है। जिला खनिज फाउन्डेशन (डीएमएफ) निधियों का उपाय करके कार्यों के कार्यान्वयन हेतु निधियों के उचित उपयोग के लिए जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के लिये शैक्षणिक संस्थानों/प्रसिद्ध संगठनों/एजेन्सियों के माध्यम से एक आधारभूत सर्वेक्षण करेंगे। ग्राम सभा/स्थानीय निकाय आवश्यकता मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने में सहायता कर सकते हैं। डीएमएफ किसी विभाग द्वारा किए गए आधारभूत सर्वेक्षण, यदि उपलब्ध हो तो, का भी उपयोग कर सकता है। सर्वेक्षणों के सन्दर्भ और प्रमुख निष्कर्षों को जिले के लिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के तहत परिप्रेक्ष्य योजनाओं में सम्मिलित किया जायेगा।

(2) बेसलाइन सर्वेक्षण या ऐसे किसी सर्वेक्षण/आंकलन के माध्यम से यथा चिन्हित निष्कर्षों और अन्तरालों के आधार पर, डीएमएफ पांच वर्षों के लिए एक रणनीति तैयार करेगा और उसे परिप्रेक्ष्य योजना में सम्मिलित किया जायेगा। उपलब्ध मौजूदा शेष राशि और पांच वर्ष की अवधि में डीएमएफ में सम्भावित संचय को ध्यान में रखते हुये पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की जाएगी। पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना को वर्षवार कार्य योजना में विभाजित किया जायेगा।

(3) पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना में पेयजल स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला और बाल कल्याण आदि जैसे सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा सड़क सिंचाई आदि जैसे अन्य क्षेत्रों पर अलग अलग खण्ड होंगे।

(4) पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना को डी०एम०एफ० की शासी परिषद द्वारा अनुमोदित

किया जायेगा और डी०एम०एफ० की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(5) प्रत्येक वर्ष शासी परिषद द्वारा अनुमोदित की जाने वाली डीएमएफ की वार्षिक योजनाएँ, पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना और पिछले वर्षों में अपने लक्ष्यों को पूरा करने में प्राप्त सफलता पर आधारित होंगी। अत्यावश्यक समझे जाने वाले कुछ अन्य कार्य व व्यय को वार्षिक योजना में सम्मिलित किया जा सकता है, यद्यपि वह परिप्रेक्ष्य योजना में सम्मिलित नहीं किया गया हो और ये वार्षिक योजना का अधिकतम 10 प्रतिशत होगा।

(6) राज्य सरकार आधारभूत सर्वेक्षण करने और पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार

करने के लिए प्रतिष्ठित संगठन/एजेंसियों/विश्वविद्यालयों को पैनल में रख सकती है।

(7) शासी परिषद वित्त वर्षों में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की सूची सहित

पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक योजना को मंजूरी देगी।

26- (1) जिलों की डीएमएफ निधियों के संबंध में :-

डीएमएफ से निधि अंतरण पर प्रतिबंध (एक) जिला खनिज फाउंडेशन से राज्य राजकोष या राज्य स्तरीय निधि या मुख्यमंत्री राहत कोष या किसी अन्य निधियों या योजनाओं में किसी भी रीति से कोई निधि अंतरित नहीं की जायेगी।

जिला खनिज फाउंडेशन की निधि से राज्य स्तर पर राज्य सरकार या किसी राज्य

स्तरीय एजेंसी द्वारा किसी व्यय की मंजूरी या अनुमोदन नहीं किया जायेगा।

(दो) नियम 2क व 2ख में यथा परिभाषित किसी जिले के भीतर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष

रूप से प्रभावित क्षेत्रों के बाहर कोई भी निधि व्यय नहीं की जाएगी।

(तीन) किसी भी रीति से कोई भी निधि एक जिले से दूसरे जिले में अंतरित नहीं

की जाएगी।

(2) डीएमएफ से निधियों के व्यय का अनुमोदन पूर्णतः डीएमएफ के शासी परिषद के पास होगा। राज्य सरकार या राज्य स्तरीय समिति के पास परियोजनाओं की मंजूरी, निधियों/व्यय के अनुमोदन का व्यापक अधिकार नहीं होगा और उनका कार्य परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के अनुश्रवण तक सीमित होगा।

पारदर्शिता एवं जवाबदेही 27- (1) प्रत्येक फाउण्डेशन एक वेबसाइट/या जिला प्रशासन की वेबसाइट पर एक विशिष्ट अनुभाग तैयार करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा, जिस पर अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सूचना दी जाएगी और अद्यतन की जायेगीः-

(एक) डीएमएफ की शासी परिषद और प्रबन्ध समिति की संरचना का विवरण। (दो) खनन प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों की सूची (आवधिक अद्यतन सहित)। (तीन) पट्टेदारों और अन्य व्यक्तियों से प्राप्त सभी अंशदानों का त्रैमासिक विवरण। (चार) डीएमएफ की सभी बैठकों की कार्यसूची, कार्यवृत्त और की गई कार्रवाई रिपोर्ट

(एटीआर)।

(पांच) दस्तावेज जारी होने के 30 दिनों के भीतर पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना, अक्षय

निधि के निवेश, वार्षिक योजनाएं और बजट, कार्य आदेश और वार्षिक रिपोर्ट का विवरण।

(छः) चालू कार्यों की ऑनलाइन स्थिति पीएमकेकेकेवाई के अधीन किए जा रहे सभी परियोजनाओं/कार्यकर्मं के कार्यान्वयन की स्थिति/प्रगति को वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें कार्य का विवरण, लाभार्थियों का ब्यौरा, अनुमानित लागत, कार्यान्वयन एजेंसियों का नाम, प्रारंभ की अपेक्षित तिथि और कार्य की समाप्ति, पिछली तिमाही तक की वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति आदि शामिल होगा।

(सात) विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रर्मों के अधीन लाभार्थियों की सूची।

(आठ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22 सन्‌ 2005) के अधीन स्वैच्छिक प्रकटीकरण।

(नौ) सोशल मीडिया, फिल्मों, वीडियो आदि के माध्यम से पीएमकेकेकेवाई के अधीन कार्यान्वित योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलाप।

(2) परियोजना का विवरण और स्वी—त राशि परियोजना स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(3) जिला खनिज फाउण्डेशन (डीएमएफ) विहित प्रारूप और विनिर्दिष्ट रीति से जमा निधि और कार्यों के कार्यान्वयन सहित डीएमएफ के प्रदर्शन/निष्पादन से संबंधित सूचना राज्य सरकार और खान मंत्रालय, भारत सरकार को साझा करेगा।

(4) डीएमएफ के प्रशासन को सुविधाजनक बनाने के लिये, प्रत्येक डी एम एफ को स्वी—त परियोजनाओं, जारी की गयी निधियों और परियोजनाओं के निष्पादन के अनुश्रवण को केन्द्र सरकार द्वारा विकसित आनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा।

षिकायत निवारण 28-(1) डीएमएफ एक शिकायत निवारण तंत्र तैयार करेगा और उसे कार्यान्वित करेगा ताकि प्रत्येक शिकायत का निवारण किया जा सके कलेक्टर या किसी अन्य अधिकारी, जैसा कि अधिसूचित किया जाय को शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को उचित उत्तर दिया जायेगा।

(2) राज्य सरकार किसी भी शिकायत/लोक शिकायत प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक शिकायत का निवारण डी एम एफ द्वारा किया जा रहा है और शिकायतकर्ता को निर्धारित समय सीमा के भीतर उचित उत्तर दिया जा रहा है।

अनुपालन तंत्र 29-(1) यदि, कोई डीएमएफ-

(क) नियम 32 में यथा आदेषाधीन अक्षय निधि बनाए रखने में विफल रहता है। (ख) नियम 26 के उल्लंघन में कोई निधि अंतरित करता है। (ग) नियम 27 के किसी खंड का अनुपालन करने में विफल रहता है। (घ) नियम 12 (2) में यथा आदेशाधीन खातों की लेखा परीक्षा कराने में विफल रहता है।

(ड.) नियम 9 (नौ) तथा 12 (6) में यथा आदेशाधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और प्रकाशित करने में विफल रहता है।

(च) नियम 28 में राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है; राज्य सरकार निम्नलिखित निर्देश दे सकती है, - (एक) किसी या सभी नए कार्यों की मंजूरी का निलंबन या पहले से स्वी—त किसी या सभी कार्यों का निष्पादन; और/या

(दो) उन बैंकों जहां डीएमएफ निधि जमा की गई हो या निष्पादन एजेंसियों के बैंक खाते जहां डीएमएफ से निधियां अंतरित की गई हों, द्वारा किसी या सभी कार्यों के लिए निधि जारी करने को निरस्त करना।

(2) राज्य सरकार का यह समाधान होने के बाद कि आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए गए हैं, ऐसे निलंबन को वापस ले सकती है।

राज्य स्तरीय निगरानी समिति

30-(1) राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश, वित्त एवं योजना विभाग के सचिव तथा खान मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में होंगे।

(2) सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश जो राज्य में डी एम एफ का पर्यवेक्षण करेंगे वह राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सदस्य सचिव होंगे।

(3) भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश राज्य में डीएमएफ की गतिविधियों की निगरानी के लिए "राज्य स्तरीय नोडल डीएमएफ प्रकोष्ठ" नामक एक प्रकोष्ठ का गठन करेगा और राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

(4) राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एस एल एम सी) की शक्तियाँ और कार्य-राज्य स्तरीय निगरानी समिति पीएमकेकेकेवाई के अधीन डी एम एफ के प्रदर्शन की निगरानी करेगी और पारदर्शिता मानदंडों, लेखा परीक्षा और डी एम एफ की वार्षिक रिपोर्ट का अनुपालन करेगी।

(5) राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एस एल एम सी) की बैठकें-राज्य स्तरीय

निगरानी समिति, वर्ष में कम से कम दो बैठकें करेगी।

परियोजना, प्रबन्धन इकाई

31-(1) जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास की क्षमता बढ़ाने और जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास निधियों के प्रभावी उपयोग के लिए 50 करोड़ रूपये से अधिक वार्षिक संग्रह करने वाले जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास योजना, तकनीकी लेखांकन और निगरानी सहायता के लिये एक परियोजना प्रबन्धन इकाई स्थापित करेगा और इस परियोजना प्रबंधन इकाई की लागत प्रशासनिक व्यय से पूरी की जायेगी।

(2) परियोजना प्रबंधन इकाई संविदात्मक आधार पर अपेक्षित योग्य कार्मिक को नियुक्त कर सकता है। पीएमकेकेकेवाई के अधीन परियोजनाओं के लिये कार्मिकों की नियुक्ति केवल सीमित अवधि के लिये पूर्णतया संविदात्मक होगी।

(3) जहां तक सम्भव हो, जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास के अधीन कोई अस्थाई/स्थायी पद सृजित नहीं किया जायेगा। न्यास द्वारा किसी भी अस्थाई स्थायी पद के सृजन व वाहन की खरीद के लिये राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन अपेक्षित होगा। तथापि न्यूनतम आवश्यक कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है।

अक्षय निधि 32-(1) जिन जिलों में वार्षिक संग्रह 10 करोड़ या उससे अधिक हो वह अक्षय निधि

का अनुरक्षण करेंगे।

(2) अक्षय निधि को सरकारी प्रतिभूतियों/बाण्डों तथा अनुसूचित बैंक में सावधि

जमाओं (एफडी) के रूप में निवेश किया जा सकता है।

(3) वार्षिक प्राप्तियों के 10 प्रतिशत से अनधिक की उचित राशि अक्षय निधि के रूप में रखी जायेगी तथा इसका उपयोग उन क्षेत्रों में सतत आजीविका प्रदान करने के लिए किया जायेगा, जहां खनिज की कमी सहित किसी कारण से खनन कार्य बन्द हो गया हो।

33-(1) कार्यों/सामानों की खरीद निविदा ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल द्वारा की कार्यों/संविदा का कार्यान्वयन जायेगी।

(2) सभी निष्पादन एजेन्सियों एवं लाभार्थियों को निधि का अन्तरण केवल उनके बैंक

खाते में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जायेगा।

आज्ञा से, माला श्रीवास्तव, सचिव।

------

IN pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publications of the following English translation of Notification No. 2605/LXXXVI- 2025 (86-01099-250-2023), dated September 29, 2025 :

No. 2605/LXXXVI-2025 (86-01099-250-2023)

Dated Lucknow, September 29, 2025

IN exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9-B, sections 15 and 15A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act no. 67 of 1957)read with section 21 of196 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2025 Data 4E 20 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 सितम्बर, 2025 the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules, with a view to amend the Uttar Pradesh District Mineral Foundation Trust Rules, 2017, namely:-

THE UTTAR PRADESH DISTRICT MINERAL FOUNDATION TRUST

(THIRD AMENDMENT) RULES, 2025

Short title and

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh District Mineral Foundation commencement

Trust (Third Amendment) Rules, 2025.

(2)They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment

2. In the Uttar Pradesh District Mineral Foundation Trust Rules, 2017, of rule 2

(hereinafter referred to as the ‗‗said rules''), for the existing rule 2 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

COLUMN-I

COLUMN-II

(Existing rule)

(Rule as hereby substituted)

2. (1) Definitions

2. (1) Definitions

In these Rules, unless the context In these Rules, unless the context otherwise requires,-

otherwise requires,-

(a) 'Act' means the Mines and (a) 'Act' means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as amended from time to time; Act, 1957, as amended from time to time;

(b) 'affected area' means any area (b) 'affected area' means-Directly

where mining operation is being done or affected areas and indirectly affected going on;

areas as specified in rules 2A and 2B;

(c) 'affected person' means a person (c) Affected people shall include who sustain injury in person or sustain directly affected persons as specified in

rule 2C;

damage of his property by mining related

activity;

(d) 'Fund' means the Fund of a (d) 'Fund' means the Fund of a Trust; Trust;

(e)'Government' means the State (e)'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;

Government of Uttar Pradesh;

(f)'holders of concessions' means any holder of mining lease, prospecting licence or mining permit granted under the provisions of the Act and the rules made thereunder;

(f)'holders of concessions' means any holder of mining lease, prospecting licence or mining permit granted under the provisions of the Act and the rules made thereunder;

(g)'Minerals' and 'Minor minerals' means such minerals as defined in section 3 of the Act;

(g)'Minerals' and 'Minor minerals' means such minerals as defined in section 3 of the Act;

(h)'Rules 1963' means the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules,1963;

(h)'Rules 2021' means the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021;

(i)'Schedule' means a Schedule to the (i)'Schedule' means a Schedule to Act;

the Act;

(j)'Trust' means 'District Mineral

Foundation' Trust notified in Government

notification no.489/86-2017-132-2016, (j)'Trust' means 'District Mineral Foundation' Trust notified in Government notification no.489 /86-2017-132-2016, dated April 25,2017;

dated April 25,2017;

(k)'Trust Deed' means the deed

(k)'Trust Deed' means the deed executed by State Government in favour of

executed by State Government in favour the Trustees;

of the Trustees;

(l) 'Trustee/Trustees' means the

(l) 'Trustee/Trustees' means the

person/persons appointed by the State person/persons appointed by the State

Government for the purpose of governing Government for the purpose of governing

the Trust;

the Trust;

(2) Word and expressions not

(2) Words and expressions not

defined in these rules shall have the same defined in these rules shall have the same

meaning as assigned to them under the meaning as assigned to them under the Act

Act and Rules of 1963.

and Rules of 2021.

Insertion of rules 2A, 3. In the said rules after rule 2 the following new rules 2A, 2B and 2C shall

2B and 2C be inserted, namely :-

2A. (1) Directly affected areas Shall be, –

(a) Villages and gram panchayats or Urban Local

―Directly

Bodies(ULBs) within which the mines are situated and are

affected

areas operational. Such mining areas may extend to neighboring

village/town/ block within district;

(b) An area within such radius from a mine or cluster of mines as may be

specified by the State Government:

Provided that directly affected area shall not extend beyond 15 km from

the boundary of the mines of minerals;

(c) Villages/wards in which families displaced by mines have been

resettled/rehabilitated by the project authorities;

(d) Villages/wards that significantly depend on the mining areas for

meeting their economic needs and have usufruct and traditional rights over the

project are as, for instance, for grazing, collection of minor forest produce etc.

(2) The District Mineral Foundation(DMF) shall prepare and maintain an

updated list of such directly affected areas.

2B.(1) Indirectly affected areas shall be,—

(a) those areas where local population is adversely affected on

Indirectly

account of economic, social and environmental consequences due to

affected

mining-related operations of minerals. The major negative impacts

areas

of mining could be by way of deterioration of water, soil and air

quality, reduction in stream flows and depletion of ground water,

congestion and pollution due to mining operations, transportation of

minerals, increased burden on existing infrastructure and resources;

(b) an area beyond the directly affected area and within such radius from a

mine or cluster of mines as may be specified by the State Government, but not more

than 25 km from boundary of mines of mineral.

(2) The District Mineral Foundation(DMF) shall prepare and maintain an

updated list of indirectly affected areas.

2C.(1)Affected people shall include,—

directly affected persons who shall be,—

(i) ‗affected family' as defined under section 3(c) of the Right to

Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition,

Affected people

Rehabilitation and Resettlement Act, 2013(Act no.30 of 2013);

(ii) ‗displaced family' as defined under section 3(k) of the Right to Fair

Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement

Act, 2013(Act no.30 of 2013);

(iii) any other people as appropriately identified by the concerned gram sabha/

Urban Local Bodies (ULBs) in directly or indirectly affected areas.

(b) persons affected by mining who have legal and occupational rights over the

land being mined; people with usufruct and traditional rights; and those people whose

liveli hoods have been affected due to mining.

(2) Affected families shall be identified, as far as possible, in consultation with

local/elected representatives of gram sabha/Urban Local Bodies (ULBs) in directly or

indirectly affected areas.

(3) The District Mineral Foundation (DMF) shall prepare and maintain an

updated list of such affected people/local communities. The list shall be revisited for

updation at least once every 5 years.‖

Amendment of rule

4. In the said rules, for the existing rule 4 set out in Column-I below the rule as 4

set out in Column-II shall be substituted, namely :-

COLUMN-I

COLUMN-II

(Existing rule)

(Rule as hereby substituted)

4. Composition and Management of

4. Composition and Management of the

the Trust

Trust

The composition and management of The Composition and management of

the Trust shall be:-

the Trust shall be:-

(1) The trust shall consist of a (1) The trust shall consist of a

Governing Council and a Managing Governing Council and a Managing

Committee.

Committee.

(2) The authority to manage the trust (2) The authority to manage the trust

shall vest in the Governing Council.

shall vest in the Governing Council.

(3) The governing Council shall consist (3) The governing Council shall

of,-

consist of ,-

(a) District Officer / Collector – (a) District Officer/Collector–

Chairperson;

Chairman

(b) Divisional Forest Officer – (b) Divisional Forest Officer – Ex-officio Member;

Member

(c) Chief Medical Officer – Member (c) Chief Medical Officer – Ex-officio

Member ;

(d) Executive Engineer, Public Work (d) Executive Engineer, Public Work

Department – Ex-officio Member;

Department – Member

(e) District Basic Education Officer –

Member

(f) District Panchayati Raj Officer –

(e) District Basic Education Officer – Ex-officio Member (f) District Panchayati Raj Officer –

Ex-officio Member;

Member

(g) District Mines Officer - Ex-officio (g) District Mines Officer - Member

Member Secretary;

Secretary

(h) Two Mining Lease Holders as

nominated by District Officer – Member

(h) Two Mining Leaseholder as nominated by District Officer - Non- official Member;

(i) One representative of the institution

using the mineral, if any – Member

(i) One representative of the implementing agencies using the minerals, if any, as nominated by District Officer– Non-official Member;

(j) Representatives of the directly

affected areas as nominated by District

(j) Representatives of the directly affected areas as nominated by District Officer - Non-official Member.

Officer- Member.

(k) (i) Member of Parliament (MP)

in the Lok Sabha of district.

(k) (i) In case of one Member of Parliament (MP) in the Lok Sabha in a district, MP shall be a member of Governing Council.

In case there are more than one member of parliament (MPs) of Lok Sabha of said district, all such MPs of the Lok Sabha of the said district shall be the members of Governing Council.

In case there is more than one MP of Lok Sabha in a district all MPs having mining affected areas as part of their constituency shall be member of the Governing Council.

In case the constituency of Member of Parliament of Lok Sabha falls in more than one district, such an MP of Lok Sabha shall be member of the Governing Council of all such districts.

In case constituency of one MP of Lok Sabha falls in more than one district, MP shall be member of Governing Council of all such districts where mining affected area is a part of his/her constituency.

(ii) Member of Parliament in Rajya Sabha from the State in one district selected by him.

(ii) Member of Parliament in Rajya Sabha from the State shall be the member of Governing Council of one district selected by him/her.

The Member of Parliament in Rajya Sabha shall intimate name of the district selected by him to the Secretary in-charge of mining department of the State, who in turn shall inform about the same to concerned District Magistrate.

The Member of Parliament in Rajya Sabha shall intimate name of the district selected by him/her to the Secretary in- charge of the mining department of the State, who in turn shall inform about the same to the concerned District Magistrate.

(iii)The Members of Legislative

Assembly (MLAs) of the districts.

(iii)The Members of Legislative Assembly (MLAs) of the district having mining affected area as part of their constituency shall be the member of Governing Council.

(iv)The Members of Legislative Council of the State (MLC) in one district selected by him.

(iv)The Members of Legislative Council of the State (MLC) shall be a member of Governing Council of one district selected by him/her.

The MLC shall intimate name of the district selected by him to the Secretary in-charge of Mining Department of the State, who in turn shall inform about the same to the concerned District Magistrate.

The MLC shall intimate name of the district selected by him/her to the Secretary in-charge of the mining department of the State, who inturn shall inform about the same to the concerned District Magistrate.

(4) The tenure of a non official member shall be for three years.

(4) The tenure of a non-official member shall be for three years.

(5) The tenure of an official member shall cease to hold office when he/she ceases to hold the Government post.

(5) Ex-officio member shall cease to hold office when he/she ceases to hold the Government post.

(6) The day to day functioning of the Trust shall vest in the Managing Committee.

(6) The day to day functioning of the Trust shall vest in the Managing Committee.

(7) (a) The Managing Committee shall (7) (a) The Managing Committee shall consists of,–

consist of,–

(i) District Officer / Collector – Chairman (ii) Additional District Officer

(i)District Officer / Collector – Chairperson; (ii) Additional District Officer (Finance (Finance and Revenue)–

and Revenue) –

Member (iii) One of the Sub Divisional Magistrate as nominated by District Officer –

Ex-officio Member; (iii) One of the Sub-Divisional Magistrate as nominated by District Officer – Ex-officio Member;

(iv) District Mines Officer – Ex-officio Member Secretary; (8) The tenure of the Ex-officio member of the managing committee shall end when he/she ceases to hold the Government post.

Member (iv) District Mines Officer – Member Secretary (b) The tenure of an official member of the Managing Committee shall cease to hold office of member when he/she cease to hold Government post.

Amendment of rule

5. In the said rules, for the existing rule 6 set out in Column-I below the rule as set 6

out in Column-II shall be substituted, namely :-

COLUMN-I

COLUMN-II

(Existing rule)

(Rule as hereby substituted)

6. Powers and functions of the

6. Powers and functions of the

Governing Council

Governing Council-

The Governing Council shall be The Governing Council shall be

responsible for,-

responsible for,-

(i) laying down the broad policy (i) laying down the broad policy

framework for the functioning of the Trust framework for the functioning of the Trust

and review its working from time to time; and review its working from time to time;

(ii) drawing up and approving of (ii) drawing up and approving of

Annual Action Plan and the Annual Annual Action Plan and the Annual Budget

Budget of the Trust. The Annual Action of the Trust. The Annual Action Plan must

Plan must be prepared and approved by the be prepared and approved by the Governing

Governing Council at least one month Council at least one month before the

before the commencement of the financial commencement of the financial year. The

year. The Annual Action Plan shall contain Annual Action Plan shall contain the list of

the list of schemes and projects with the schemes and projects with the tentative

tentative provisions thereof:

provisions thereof. The Five Year

perspective plan shall be prepared and

approved by the Governing Council of the

District Mineral Foundation (DMF) and

displayed on the website of the DMF:

Provided that if for any reason

whatsoever, the Governing Council could

not prepare and accord approval to the

Annual Plan and the Budget within the

specified time, the Chairman shall have

power to prepare the Annual Action Plan

and the Budget of the Trust and to approve

the same recording the reasons therefore.

The Budget so prepared shall be deemed to

have been duly prepared and approved by

Provided that if for any reason whatsoever, the Governing Council could not prepare and accord approval to the Annual Plan, Five year perspective plan and the Budget within the specified time, the Chairperson shall have power to prepare the Annual Action Plan, Five Year Plan and the Budget of the Trust and to approve the same recording the reasons therefor. The Budget so prepared shall be deemed to have been duly prepared and approved by the Governing Council.

the Governing Council:

Provided further that while preparing Provided further that while preparing

the Annual Plan for the next financial the Annual Plan for the next financial year,

year, the sum total of the past the sum total of the past commitment and

commitment and liabilities spilling over liabilities spilling over shall be assessed.

shall be assessed. To maintain financial To maintain financial discipline and timely

discipline and timely completion of completion of project, the sum total of the

project, the sum total of the past liabilities past liabilities and commitments and the

and commitments and the new schemes new schemes being proposed should not in

being proposed should not in any case any case exceed the three times the

exceed the three times the expected expected inflows in the Trust fund for the

inflows in the Trust fund for the next next financial year;

financial year;

(iii) approving such other expenditure,

(iii) approving such other in furtherance of the objects of the Trust

expenditure, in furtherance of the objects from the available Trust Fund in such

of the Trust from the available Trust manner as may be prescribed by the State

Fund in such manner as may be Government;

prescribed by the State Government;

(iv) approving the recommendations

(iv) approving the

of the Managing Committee;

recommendations of the Managing

(v) approving the annual reports and

Committee;

audited accounts of the Trust within 90

(v) approving the annual reports and

days of the closure of the previous year.

audited accounts of the Trust within 60

days of the closure of the previous year.

Amendment 6. In the said rules, for the existing rule 7 set out in Column-I below the rule

of rule 7 as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

COLUMN-I

COLUMN-II

(Existing rule)

(Rule as hereby substituted)

7. Meeting of the Governing

7. Meeting of the Governing

Council

Council

(i) The Governing Council shall meet as often as necessary but at least once every quarter.

(ii) The Meeting of Governing Council shall be convened as directed by the Chairman.

(1) The Governing Council shall meet as often as necessary but at least once every quarter. The date of Meeting of the Governing Council shall be fixed as per the convenience of the members of parliament who are members of the Governing Council.

(iii) The Quorum for such meeting shall be one third of the total members of the Governing Council.

(2) The Meeting of Governing Council shall be convened as directed by the Chairman.

(3) The Quorum for such meeting shall be one third of the total members of the Governing Council.

7. In the said rules, for the existing rule 9 set out in Column-I below the rule Amendment of rule 9 as set out in Column-II shall be substituted, namely:–

COLUMN-I

COLUMN-II

(Existing rule)

(Rule as hereby substituted)

9. Powers and Functions of the

9. Powers and Functions of the

Managing committee–

Managing Committee–

The Managing Committee shall,- (i) exercise due diligence in carrying out its duties for protecting the interests of the Trust;

The Managing Committee shall,- (i) exercise due diligence in carrying out its duties for protecting the interests of the Trust;

(ii) ensure timely collection of (ii) ensure timely collection of

Contribution Fund from the concerned Contribution Fund from the concerned

Mining Lease Holders in accordance with Mining Lease Holders in accordance with

the provisions of the Act, Rules made the provisions of the Act, Rules made

thereunder and the guidelines of the thereunder and the guidelines of the Central

Central Government and State Government Government and State Government issued

issued from time to time;

from time to time;

(iii) prepare the Master Plan / Vision (iii) prepare the Master Plan / Vision

Document for the activities of the Trust; Document for the activities of the Trust;

(iv) assist in the preparation of the (iv) assist in the preparation of the

Annual Plan and the Annual Budget of the Annual Plan, Five Year Perspective Plan

Trust along with the proposed Schemes and the Annual Budget of the Trust along

and Projects;

with the proposed Schemes and Projects;

(v) supervise and ensure the execution (v) supervise and ensure the execution

of the Annual Plan and the approved of the Annual Plan, Five Year Perspective

Schemes and Projects;

Plan and the approved Schemes and

Projects;

(vi) accord sanction to the projects, (vi) accord sanction to the projects,

release and disburse the Trust Fund for the release and disburse the Trust Fund for the

purpose;

purpose;

(vii) operate the Trust Fund and to (vii) operate the Trust Fund and to

invest the same in a diligent manner and to invest the same in a diligent manner and to

open Bank Accounts in the name of the open Bank Accounts in the name of the

Trust and operate such Accounts and Trust and operate such Accounts and

investments;

investments;

(viii) monitor the progress of the (viii) monitor the progress of the

utilization of Trust Fund;

utilization of Trust Fund;

(ix) place the audited accounts along (ix) place the audited accounts along

with an Annual Report before the Governing with an Annual Report before the

Council for its approval within 90 days of Governing Council for its approval within

close of financial year;

60 days of close of financial year;

(x) do all other things which are (x) do all other things which are

necessary for smooth functioning and necessary for smooth functioning and

management of the Trust;

management of the Trust;

(xi) regulate the procedures for the (xi) regulate the procedures for the

functioning of the Trust.

functioning of the Trust.

Amendment

8. In the said rules, for the existing rule 11 set out in Column-I below the rule as set of rule 11

out in Column-II shall be substituted, namely :–

COLUMN-I

COLUMN-II

(Existing rule)

(Rule as hereby substituted)

11. Expenditure from the Trust

11. Expenditure from the Trust Fund–

Fund–

The funds available with the Trust Fund can be used for all or any of the following purposes:-

The funds available with the Trust Fund can be used for all or any of the following purposes:-

(i) expenditure on the approved (i) expenditure on the approved works proposal;

mentioned in Rules 17;

(ii) up to 5% on the Administrative (ii) upto 5% of the annual receipt of

expenditure of the Trust.

the trust may be utilized for the

Administrative, supervisory and overhead

costs of the foundation.

Amendment 9. In the said rules, for the existing rule 12 set out in Column-I below the rule as

of rule 12 set out in Column-II shall be substituted, namely :–

COLUMN-I

COLUMN-II

(Existing rule)

(Rule as hereby substituted)

12. Accounts and Audit of the

12. Accounts and Audit of the

Trust–

Trust–

(1) The accounts of the Trust, shall (1)The Managing committee shall

be audited by the Director of Geology maintain and /or cause to be maintained

and Mining Uttar Pradesh through a proper books of accounts, documents and

qualified auditor;

records with respect to the Trust Fund to

give a true and fair picture of the affairs

of the Trust;

(2) The Trust shall submit an annual

(2)The accounts of the Trust shall be

report and compliance of the audit report audited every year by Chartered

to the Director, Directorate of Geology Accountant appointed by the DMF and

and Mining, Uttar Pradesh.

the report thereof shall be placed on the

website of the foundation along with the

annual report;

(3)The Chartered Accountant of the

trust shall be appointed by the Trustees in

the meeting of the Governing Council, on

such terms and conditions as may be

decided by the Trustees;

(4) The Chartered Accountant may

be replaced by the Trustees;

(5) The Trust shall submit an annual

report and compliance of the audit report

to the Director, Directorate of Geology

and Mining, Uttar Pradesh;

(6) The Trust shall submit an annual report and compliance of the audit report to the Government, within one month from date of its approval as per Rule 9(ix) of these Rules and the same shall be placed on website of the foundation;

(7)The accounts of the Trust, may be audited by the Comptroller and Auditor General (CAG) as per schedule decided by (CAG) in consultation with State Government;

(8) Notwithstanding anything to the contrary in sub- rule (1) the State Government may appoint a Chartered Accountant or may request the Auditor General (A.G.)for audit of a particular year or period on such terms as may be decided by the State Government;

(9) The Trust shall forward the

approved Budget and Annual Plan along

with Schemes and Projects for the next

financial year, to the District Panchayat,

District Administration for publication on

their respective website.

(10) The Trust shall prepare a

quarterly progress report in physical and

financial terms in respect of the approved

Schemes and Projects within 45 days of the

close of the quarter and forward it to the

District Panchayat and District

Administration for publication on their

respective website.

Amendment of

10. In the said rules, for the existing rule 16 set out in Column-I below the rule as rule 16

set out in Column-II shall be substituted, namely :-

COLUMN-I

COLUMN-II

(Existing rule)

(Rule as hereby substituted)

16. Scope of the Trust-

16. Scope of the Trust-

(1) The Pradhan Mantri Khanij (1) The Pradhan Mantri Khanij Kshetra

Kshetra Yojana (PMKKY) and other Yojana (PMKKY) and other welfare

welfare schemes of the State and Central schemes of the State and Central

Government shall be implemented by the Government shall be implemented by the

Trust of the respective districts using the Trust of the respective districts using the

funds accruing to the Trust. The overall funds accruing to the Trust.

objective of the said yojana and other (2) The overall objective of the said welfare schemes of the State and Central yojana and other welfare schemes of the Government shall be,-

State and Central Government shall be,-

(a) to implement various (a) to implement various developmental developmental and welfare projects/ and welfare projects/programs in mining programs in mining affected areas, and affected areas, and such projects/ programs such projects/programs will be will be complement to the existing ongoing complement to the existing ongoing schemes/projects of the State and the Central schemes/projects of the State and the Government;

Central Government;

(b) to minimize/mitigate the adverse (b) to minimize/mitigate the adverse impacts, during and after mining, on the impacts, during and after mining, on the environment, health and socio- economics of environment, health and socio- economics people in mining districts; and

of people in mining districts; and

(c) to ensure long-term sustainable (c) to ensure long-term sustainable livelihoods for the affected people in mining livelihoods for the affected people in areas.

mining areas.

(3) Activities meant to be taken up

under the "Polluter Pays Principle" shall not

be taken up under the Pradhan Mantri

Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY).

(4) The DMFs shall focus on achieving

the Sustainable Development Goals (SDGs)

in mining affected areas. While formulating

schemes, DMFs will give priority to

achieving targets under Aspirational Districts

Programme and Aspirational Block

Programme.

(5) The DMF shall ensure there is no

duplicacy in usage of funds.

Amendment 11. In the said rules, for the existing rule 17 set out in Column-I below the rule as set

of rule 17 out in Column-II shall be substituted, namely:-

COLUMN-I

COLUMN-II

(Existing rule)

(Rule as hereby substituted)

17. Expenditure from the Trust Fund

17. Utilization of Trust Funds

The funds available with the Trust The funds available with the Trust shall

shall be utilized for,-

be utilized for,-

(A) High priority areas-at least 70% fund

shall be utilized under following heads:-

(A) High priority areas-at least 60% fund shall be utilized under following heads:-

(a)Drinking water supply- Centralized purification systems, water treatment plants, permanent/temporary water distribution network including stand alone facilities for drinking water, laying of piped water supply system;

(a)Drinking water supply- Centralized purification systems, water treatment plants, permanent/ temporary water distribution network including stand alone facilities for drinking water, laying of piped water supply system;

(b)Environment preservation and pollution control measures- Effluent treatment plants, prevention of pollution of streams, lakes, ponds, ground water, other water sources in the region, measures for controlling air and dust pollution caused by mining operations and dumps, mine drainage system, mine pollution prevention technologies, measures for working or abandoned mines, other air, water and surface pollution control mechanisms, preparation of scientific district survey report for environment friendly and sustainable mine development and providing necessary equipment and personnel for the creation of technical infrastructure to control illegal mining transportation with the purpose of environmental protection and pollution control;

(b)Environment preservation and pollution control measures- Effluent treatment plants, prevention of pollution of streams, lakes, ponds, ground water, other water sources in the region, measures for controlling air and dust pollution caused by mining operations and dumps, mine drainage system, mine pollution prevention technologies, measures for working or abandoned mines, other air, water and surface pollution control mechanisms, preparation of scientific district survey report for environment friendly and sustainable mine development and providing necessary equipment and personnel for the creation of technical infrastructure to control illegal mining transportation with the purpose of environmental protection and pollution control. Identification of mineral-specific pollutants and their hazard potential may be done by involving reputed educational institutes/research institutions. The fund may be allocated for the identification of the hazards, setting up air quality monitors and displays, and undertaking measures for the implementation of the recommendations of the research;

(c) Health care-The focus must be on creation of primary/secondary/tertiary

health care facilities in the affected areas.

The emphasis should not be only on the

creation of the health care infrastructure,

but also on provision of providing

necessary staff, equipment and supplies

required for making such facilities

effective. To that extent, the effort should

be to supplement and work in

convergence with the existing health care

infrastructure of the local bodies, State

and Central Government. The expertise

available with the National Institute of

Mines Health may also be drawn upon to

design special infrastructure needed to

take care of mining related illness and

diseases. Group insurance Scheme for

(c) Health care-The focus must be on people whose health is affected due to mining, creation of primary/secondary/tertiary health care facilities in the affected areas. The emphasis should not be only on the creation of the health care infrastructure, but also on provision of providing necessary staff, (Doctors/paramedical/ support staff), equipment and supplies required for making such facilities effective. To that extent, the effort should be to supplement and work in convergence with the existing health care infrastructure of the local bodies, State and Central Government. The expertise available with the National Institute of Mines Health may also be drawn upon to design special infrastructure needed to take care of mining related illness and diseases, mobile health care units in the mining affected areas. Group insurance Scheme for health care may be implemented for mining affected persons;

health care may be implemented for

(d) Education- Construction of mining affected persons;

school/college/vocational training institute

buildings, additional class rooms, (d) Education- Construction of Laboratories, Libraries, arts and craft room, school buildings, additional class rooms, toilet blocks, drinking water provisions, Laboratories, Libraries, arts and craft residential hostels for students/teachers in room, toilet blocks, drinking water remote areas, sports infrastructure, vocational provisions, residential hostels for training facility, engagement of students/teachers in remote areas, sports teachers/other supporting staff, e-learning infrastructure, vocational training facility, setup, other arrangement of transport engagement of teachers/other supporting facilities (bus/van/cycles/ rickshaws/etc) and staff, e-learning setup, other arrangement nutrition related programs. Financial support of transport facilities (bus/van/cycles/ to students of affected areas for pursuing rickshaws/etc) and nutrition related education in Government/Government aided programs;

institutions of higher education;

(e) Welfare of women and children- (e) Welfare of women and children- Special programs for addressing problems Special programs for addressing problems of of maternal and child health, maternal and child health, malnutrition, malnutrition, adolescence, infectious adolescence, infectious disease etc can be disease etc can be taken up under the taken up under the Trust;

Trust;

(f) Welfare of aged and disabled people- (f) Welfare of aged and disabled Special programme for welfare of aged and people- Special program for welfare of disabled people and financial assistance to aged and disabled people.

District Disability Rehabilitation Centres

(DDRCs);

(g) Skill development– Skill (g) Skill development and Livelihood

development for livelihood support, generation–Skill development for livelihood

income generation and economic support, income generation and economic

activities for local eligible persons. The activities for local eligible persons. The

project/ schemes may include training, project/ schemes may include training,

development of vocational/skill development of vocational/skill development

development center, self employment center, self employment schemes, support to

schemes, support to Self help groups and Self help groups and provision of forward

provision of forward and backward and backward linkages for such self-

linkages for such self-employment employment economic activities, works to

economic activities;

improve and showcase the arts and crafts of

the affected people and areas, collection and

processing of minor forest produce;

(h) Sanitation–Collection, trans- (h)Sanitation–Collection, transportation

portation and disposal of waste, cleaning and disposal of waste, cleaning of public

of public places, provision of proper places, provision of proper drainage and

drainage and sewage treatment plant, sewage treatment plant, provision for

provision for disposal of fecal sludge, disposal of fecal sludge, provision of toilets

provision of toilets and other related and other related activities;

activities;

(i) Housing–Provision of Pucca housing

for mining affected people not covered under

central or state schemes;

(j) Agriculture–Activities related to

Agriculture, Horticulture and Agroforestry.

Assistance to farmers through trainings,

support to Farmer Producer Organization

(FPOs)/collectives/cooperatives, support

for setting up of food processing units,

storage including cold storage, marketing

facilities like market yards etc., plantation,

processing of medicinal herbs;

(k)Animal Husbandry: Promotion of

livestock, poultry, piggery, fishery, feed

and fodder development and supporting

innovation in animal husbandry, Farmers

Producer Organizations (FPOs), Self Help

Groups (SHGs), Farmer Cooperative

Organisations (FCOs).

(B) Other priority areas–Up to 30%

Fund shall be utilized under the following

(B) Other priority areas–Up to 40%

heads-

Fund shall be utilized under the following

heads-

(a) Physical infrastructure–Providing

required physical infrastructure and its

(a)Physical infrastructure–Providing

maintenance- roads, bridges, railway and

required physical infrastructure and its

waterways projects.

maintenance- roads, bridges, railway and

waterways projects.

(b) Irrigation – Developing alternate

(b) Irrigation– Developing alternate source of irrigation, adoption of suitable source of irrigation, adoption of suitable and and advanced irrigation techniques.

advanced irrigation techniques, assistance for

micro irrigation facilities including drip

irrigation, assistance for bore wells and

pump energization.

(c) Energy and Watershed development- (c) Energy and Watershed

Development of alternate source of energy development – Development of alternate

and rainwater harvesting system.

source of energy and rainwater harvesting

Development of orchards, integrated farming system. Development of orchards,

and economic and restoration of catchments.

integrated farming and economic and

restoration of catchments.

(d) Any other measures for

(d) Any other measures for enhancing enhancing environmental quality in mines environmental quality in mines bearing bearing district.

district.

(i) The overall development of the (i) The overall development of the area area affected by mining related operation affected by mining related operation in the in the District in accordance with the District in accordance with the Annual Annual Action Plan prepared by the Action Plan prepared by the trustees of the trustees of the Foundation for the Foundation for the purpose;

purpose;

(ii) Creation of the local infrastructure (ii) Creation of the local

for socioeconomic purposes;

infrastructure for socioeconomic

purposes;

(iii) Providing, maintaining or upgrading (iii) Providing, maintaining or

of community assets and service for local upgrading of community assets and

population in the area affected by mining service for local population in the area

related operations;

affected by mining related operations;

(iv) Organizing or conducted training (iv) Organizing or conducted training

programs for skill development and capacity programs for skill development and

building for creating employment and self- capacity building for creating

employment capabilities:

employment and self-employment

capabilities:

Provided that a sum not exceeding 5%

of the total funds received by the Trust in the

year may be spent by the Trust for meeting

its administrative or establishment expenses:

Provided that a sum not exceeding 5% of the total funds received by the Trust in the year may be spent by the Trust for meeting its administrative or establishment expenses:

Provided further that the trust fund or

any part thereof shall not be used for

advancement of any loan or grants in cash to Provided further that the trust fund or any part thereof shall not be used for advancement of any loan or grants in cash to any of the beneficiaries:

any of the beneficiaries:

Provided also that the trust fund or any

part thereof shall be used for such purposes

as directed by the Central Government/ State Provided also that the trust fund or any part thereof shall be used for such purposes as directed by the Central Government/State Government from time to time.

Government from time to time.

(C) A minimum of 70% of the DMF

funds shall be spent only in the directly

affected area as specified in rule 2A.

Amendment 12. In the said rules, for the existing rule 18 set out in Column-I below the rules

of rule 18 as set out in Column-II shall be substituted, namely:–

COLUMN-I

COLUMN-II

(Existing rule)

(Rule as hereby substituted)

18. Omitted

18. Accounts and Audit-

(1) (i) The Managing committee

shall maintain and /or cause to be

maintained proper books of accounts,

documents and records with respect to

the Trust Fund to give a true and fair

picture of the affairs of the Trust;

(ii) The accounts of the Trust shall

be audited at least on completion of one

year by a qualified auditor;

(iii) The auditors of the trust shall be

appointed by the Trustees from the list of

approved auditors notified by the

Accountant General of the State in the

meeting of the Governing Council, on

such terms and conditions as may be

decided by the Trustees;

(iv) The auditors may be replaced by

the Trustees.

(2) Notwithstanding anything to the

contrary in sub-rule (1) the State

Government may appoint an auditor or

auditors or may request the A.G. for audit

of a particular year or period on such

terms as may be decided by the State

Government.

(3) The Trust shall forward the

approved Budget and Annual Plan along

with Schemes and Projects for the next

financial year, to the District Panchayat,

District Administration and the State

Government for publication on their

respective website.

(4) The Trust shall prepare a

quarterly progress report in physical and

financial terms in respect of the approved

Schemes and Projects within 45 days of

the close of the quarter and forward it to

the District Panchayat and District

Administration, immediately thereafter

for publication on their respective

website.

(5) The Trust shall forward the

approved Annual action plan report and

the approved Audit Report immediately

after their approval by the Governing

Council within 60 days of close of

Financial Year to the District Panchayat,

District Administration, and to the State

Government along with Audit Report for

publication on their respective websites.

Insertion of rules 25,

13. In the said rules, after rule 24, the following new rules, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 26, 27, 28, 29, 30, 31,

31, 32and 33 shall be inserted, namely:-

32and 33.

―Five years

25. (1) For complete coverage of all affected people and areas perspective in a systematic and time- bound manner, long-term planning is

essential. For proper utilization of funds for the implementation of planning and yearly plan

works using District Mineral Foundation (DMF) funds, the Districts

shall conduct a baseline survey through Academic Institutions/ renowned organisations/ agencies for perspective plan formulation. Gram Sabha/Local Bodies may aid in preparation of need assessment reports. The DMF may also use the baseline survey undertaken by any Department, if available. The reference and major findings of the surveys shall be included in the Perspective Plans under the Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY) for the District.

(2) Based on the findings and gaps as identified through the baseline survey or any such survey/assessment, the DMF shall prepare a strategy for five years and the same shall be included in the Perspective Plan. The five year Perspective Plan shall be prepared taking into account current balance available and likely accrual to the DMF over a period of five years. The five year Perspective Plan shall be disaggregated into year-wise action plans.

(3) The five year Perspective Plan shall have separate sections on all priority sectors like drinking water, health, education, welfare of women and children, etc. and other sectors like roads, irrigation, etc.

(4) The five year Perspective Plan shall be approved by the Governing Council of the DMF and displayed on the website of the DMF.

(5) The Annual Plans of the DMF to be approved by Governing Council each year shall be based upon the five year perspective plan and success achieved in fulfilling its targets in earlier years. The Annual Plans may include some other works and expenditures considered urgent in nature although not included in the perspective plan to a maximum extent of 10% of the annual plan.

(6) The State Government may empanel renowned organisation/ agencies/ universities for conducting the baseline surveys and preparing five year perspective plans.

(7) The Governing Council shall approve the five years perspective plan and annual plan comprising of list of projects to be taken up in financial years.

26. (1)In respect to the DMF funds of the districts,—

Restriction on fund

transfer from DMF

(i) No fund shall be transferred in any manner from the District Mineral Foundations to the State exchequer or State level fund or Chief Minister's Relief Fund or any other funds or schemes.

No sanction or approval of any expenditure out of the fund of the District Mineral Foundation shall be done at the State level by the State Government or any State level agency;

(ii) No fund shall be spent outside directly or indirectly affected areas within a

district as defined in rules 2A and 2B;

(iii) No fund shall be transferred in any manner from one district to another

district.

(2) The approval of expenditure of funds from DMF shall lie solely with the

Governing Council of DMF. The State Government or State level Committee shall not

have overarching authority on sanction of projects,approval of funds/expenditure and

their function shall be limited to monitoring effective implementation of the projects

sanctioned.

Transparency and 27. (1) Each Foundation will prepare and maintain a website /or a specific

Accountability section on the website of the District Administration on which, inter-alia, the following

information will be hosted and kept updated:–

(i) Details of composition of the Governing Council and Managing Committee

of DMF;

(ii) List of are as and people affected by mining (including periodic updation);

(iii) Quarterly details of all contributions received from lessees and others;

(iv) All meeting agenda, minutes and action taken reports (ATRs) of the DMF;

(v) 5 years Perspective Plan, details of investment of endowment fund, Annual

Plans and budget, work orders and Annual Report within 30 days of issuance of the

document;

(vi) Online status of ongoing works – implementation status/progress of all the

projects/programs being undertaken under PMKKKY shall be made available on the

website, including description of work, details of beneficiaries, estimated cost, name of

implementing agencies, expected date of commencement and completion of work,

financial and physical progress up to the previous quarter etc.;

(vii)List of beneficiaries under various welfare programs;

(viii) Voluntary disclosures under the Right to Information Act,2005 (Act no.

22 of 2005);

(ix) Information, Education and Communication (IEC) activities to create

awareness regarding schemes implemented under PMKKKY through social media,

films, videos etc.

(2) Description of the project and amount sanctioned shall be displayed on a

notice board at the project site.

(3) The District Mineral Foundation (DMF) shall share information pertaining

to performance of DMF including deposit of funds and implementation of works to the

State Government and Ministry of Mines, Government of India as per the formats

prescribed and manner specified.

(4) For facilitating administration of DMF, each DMF shall compulsorily

upload sanctioned projects released funds and monitoring execution of projects on

online portal developed by the Central Government.

Grievance 28. (1) The DMFs shall devise and implement a grievance redressal mechanism

Redressal so that each grievance is redressed, and a suitable reply is given to the complainant

within 30 days of making a complaint to the Collector or any other officer as may be

notified.

(2)The State Government on receipt of any complaint/public grievance, shall

ensure each grievance is redressed by DMF and a suitable reply is given to the

complainant within the stipulated timeframe.

Compliance

29. (1)In case a DMF,—

mechanism

(a) fails to maintain an endowment fund as mandated in rule 32;

(b) transfers any fund in violation of rule 26.

(c) fails to comply with any of the clauses in rule 27 .

(d) fails to get the accounts audited as mandated in rule12(2);

(e) fails to prepare and publish annual report as mandated in rule 9(ix) and 12(6);

(f) fails to follow directions of State Government in rule 28;

the State Government may direct,—

(i) suspension of sanction of any or all new works or execution of any or all of already sanctioned works; and/or

(ii) suspension of release of funds for any or all the works by the bank(s) where DMF fund is deposited or the bank account of the executing agencies where funds have been transferred from DMF.

(2) The State Government may after being satisfied that necessary corrective measures have been taken, withdraw such suspension.

State Level

30(1) State Level Monitoring Committee shall be constituted at the State level Monitoring

under the Chairpersonship of the Chief Secretary with Secretary of Geology and Mining Committee

Department, Uttar Pradesh, Finance and Planning Department, and one representative of Ministry of Mines, Government of India as members.

(2) The Secretary of Geology and Mining Department, Uttar Pradesh who supervises DMFs in the State shall be the Member Secretary of the State Level Monitoring Committee.

(3) The Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh shall constitute a cell to be called ―State Level Nodal DMF Cell‖ for monitoring activities of DMFs in the State and shall act as the Secretariat to the State Level Monitoring Committee.

(4) Powers and functions of State Level Monitoring Committee (SLMC)–The State Level Monitoring Committee shall monitor performance of DMFs under PMKKKY and compliance of transparency norms, audit and annual report of DMFs.

(5) Meetings of State Level Monitoring Committee (SLMC)–The State Level Monitoring Committee shall meet at least twice in a year.

Project

31.(1) In order to enhance the capacity of the District Mineral Foundation Trust Management Unit

and for effective utilization of District Mineral Foundation Trust funds, the District Mineral Foundation Trust with annual collection in the excess of Rs. 50 crores shall set up a Project Management Unit for planning, technical, accounting and monitoring support and the cost of such Project Management Unit may be met from administrative expenses.

(2) The Project Management Unit may engage required qualified manpower on contractual basis. Engagement of personnel for projects under the Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana shall be purely contractual for a limited period only.

(3) As far as possible, no temporary/ permanent posts shall be created under the District Mineral Foundation. Any creation of temporary/ permanent posts and purchase of vehicle by the foundation shall require prior approval of the State Government. However, minimum required staff can be engaged on contractual basis.

Endownment fund 32. (1) The districts having annual collection of Rs. 10 crore or more shall maintain an endowment fund.

(2) The endowment fund may be invested in Government securities/bonds and Fixed Deposits (FDs) of scheduled banks.

(3) A reasonable sum not exceeding 10% of the annual receipts shall be kept as endowment fund and the same shall be used for providing sustainable livelihood in areas where mining activity has stopped due to any reason including exhaustion of mineral.

Implementaton of 33(1)Works/goods shall be procured through Tender/ Government

works/Contracts E-Marketplace (GeM) Portal.

(2) Transfer of fund to all executing agencies and beneficiaries shall be through

direct benefit transfer (DBT) only into their bank account.‖

By order,

MALA SRIVASTAVA

Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 196 राजपत्र -2025-(596)-599 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 2 सा0 भू-तत्व एवं खनिकर्म-2025-(597)-1500 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।