Excise Policy for the Financial Year 2026-27.

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क्रम-संख्या-44(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस॰एस॰पी॰/एल॰- डब्लू०/एन॰पी॰-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

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(परिनियत आदेश)

उत्तर प्रदेश शासन

संख्या 157ई-2/तेरह-2026-1909102

लखनऊ, 19 फरवरी, 2026

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अधिसूचना

भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची संख्या 2 की प्रविष्टि संख्या 8 एवं 51 में प्रदत्त शक्तियों के क्रम में संविधान के अनुच्छेद 47 में दिये गये निदेशक तत्वों के –ष्टिगत मादक पदार्थों विशेषतः मदिरा एवं भांग के निर्माण, परिवहन, आयात, निर्यात, थोक एवं फुटकर बिक्री एवं कब्जे में रखे जाने सम्बंधी गतिविधियों को विनियमित एवं नियंत्रित करने हेतु उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम,1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन्‌ 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4, सन्‌ 1910) की धारा 40 सपठित धारा 77 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके महामहिम राज्यपाल महोदया पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये समस्त वर्तमान नियमावलियों के अंसगत होने की सीमा तक अवक्रमित करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मा0 मंत्री परिषद्‌ द्वारा अनुमोदित आबकारी नीति जो शासनादेश संख्या-9/2026/82ई-2/तेरह- 2026 -01 / 2026 -2018003 दिनांक 12 फरवरी, 2026 द्वारा घोषित की गयी है, को एतद्‌द्वारा सहर्ष निम्नानुसार अधिसूचित करती हैं, जो दिनांक 12-02-2026 से प्रभावी होगी।

वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु समस्त लाइसेंसों के व्यवस्थापन के लिये आवश्यक समस्त कार्यवाहियॉ उक्त शासनादेश के निर्गमन की तिथि के पश्चात प्रारम्भ की जा सकेंगी।

वर्ष 2026-27 में वर्ष 2025-26 की भाँति देशी मदिरा एवं यू0पी0एम0एल0 की आपूर्ति शतप्रतिशत एसेप्टिक ब्रिक पैक में किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

यू0पी0एम0एल0, की बिक्री देशी मदिरा दुकानों से ही अनुमन्य होगी। इसके प्रतिफल शुल्क का समायोजन लाइसेंस फीस में किया जायेगा। देशी मदिरा/यू0पी0एम0एल0 की निम्नांकित श्रेणियां वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित की जाती हैंः-382 RPH 2026 (Abhkari Anubhag-2) data 1e 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 19 फरवरी, 2026

संयोजन के निर्धारण तथा रंग व रंग संयोजन में परिवर्तन का अधिकार आबकारी आयुक्त को प्रतिनिधानित किया जाता है।

M.G.Q. Minimum

Guaranteed Quantity

(क) राजस्वहित एवं व्यवस्थापनहित में, वर्ष 2025-26 में व्यवस्थित देशी मदिरा दुकानों के वार्षिक एम0जी0क्यू0 में निम्नानुसार वृद्धि करते हुये और प्राप्त एम0जी0क्यू0 को 100 बल्क लीटर के अगले गुणक तक राउण्ड आफ कर वर्ष 2026-27 हेतु वार्षिक एम0जी0क्यू0(36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में) का निर्धारण किया जाता हैः-

मासिक विभाजन के पश्चात्‌ माहवार आगणित एम0जी0क्यू0 को निकटतम अगले पूर्णांक तक राउण्ड आफ किया जायेगा और इनके योग के समतुल्य सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु दुकानवार अंतिम रूप से वार्षिक एम0जी0क्यू0 का निर्धारण किया जायेगा।

(ग) नवसृजित देशी मदिरा दुकानों [प्रस्तर-1.11.2 (1) के प्रकरणों को छोड़कर] का एम0जी0क्यू0 प्रस्तर-1.9.2.1 में प्रावधानित न्यूनतम एम0जी0क्यू0 से कम नहीं होगा तथा इस सम्बंध में प्रचलित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन किया जायेगा, ताकि कोई अन्य दुकान कुप्रभावित न हो एवं निर्धारित एम0जी0क्यू0 तर्कसंगत हो। यह एम0जी0क्यू0 36 प्रतिशत वी0/वी0 तीव्रता की मदिरा के संदर्भ में होगा। जिले में नवसृजित दुकानों [प्रस्तर-1.11.2 (1) के प्रकरणों को छोड़कर] का एम0जी0क्यू0 प्रस्तर-1.1.2 के अनुसार निर्धारित एम0जी0क्यू0 के अतिरिक्त होगा।

वर्ष 2026-27 हेतु देशी मदिरा दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस की व्यवस्था निम्नवत्‌ निर्धारित की जाती हैः- 1-देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस की दर ₹32/- प्रति बल्क लीटर वार्षिक एम0जी0क्यू0 के आधार पर निर्धारित की जाती है, जो किसी दुकान के लिये ₹1,000/- के गुणक में न आगणित होने पर अगले ₹1,000/- के गुणक में निर्धारित की जाएगी।

2-देशी मदिरा अथवा यू0पी0एम0एल0 के मासिक एम0जी0क्यू0 से अधिक उठान पर अतिरिक्त बेसिक लाइसेंस फीस न लिये जाने की व्यवस्था को यथावत्‌ रखा जाता है।

3-नवसृजित देशी मदिरा दुकानों एवं मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाली दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस भी ₹32/- प्रति ब0ली0 वार्षिक एम0जी0क्यू0 के आधार पर अगले ₹1,000/- के गुणक में निर्धारित की जाएगी। 4-मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाली दुकानों के सम्बंध में देय बेसिक लाइसेंस फीस, वित्तीय वर्ष की अवशेष अवधि हेतु प्रस्तर-1.1.2(ख) के अनुसार निर्धारित एम0जी0क्यू0 के आधार पर आगणित की जायेगी और अगले ₹1,000/- के गुणक में निर्धारित की जाएगी। इस हेतु माह के शेष दिवसों हेतु एम0जी0क्यू0 का निर्धारण संबंधित माह हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0 के आधार पर माह के दिवसों की संख्या के सापेक्ष समानुपातिक रूप से किया जायेगा।

(ख) देशी मदिरा की फुटकर दुकानों, जिनके 3 कि0मी0 की परिधि में कोई कम्पोजिट दुकान अथवा मॉडल शॉप व्यवस्थित नहीं है, को राजस्वहित में बीयर की फुटकर बिक्री करने की अनुमति, अनुज्ञापी द्वारा आवेदन करने पर प्रदान की जा सकेगी। ऐसी देशी मदिरा दुकानों पर बीयर की बिक्री अनुमन्य किये जाने हेतु उनके सी0एल0-5सी अनुज्ञापन के अतिरिक्त उन्हें सी0एल0-5सीसी अनुज्ञापन भी प्रदान किया जायेगा। इस हेतु लाइसेंस प्राधिकारी (कलेक्टर) द्वारा जनपद में सी0एल0-5सीसी अनुज्ञापन हेतु अर्ह देशी मदिरा दुकानों की सूची प्रकाशित करते हुए इच्छुक देशी मदिरा अनुज्ञापियों से आवेदन-पत्र प्राप्त किये जायेंगे। ऐसी दुकानों पर बीयर की बिक्री के सम्बंध में न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व/Minimum Guaranteed Annual Revenue(MGR) निर्धारित किया जायेगा, जिसका मासिक/त्रैमासिक विभाजन प्रस्तर-1.6.1 में उल्लिखित बीयर की तालिका के अनुसार होगा; परन्तु यह न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व, जनपद की कम्पोजिट दुकानों के एम0जी0आर0(बीयर) के औसत न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व प्रति कम्पोजिट शॉप का 10 प्रतिशत होगा और इसे एम0जी0आर0(सी0एल0-बीयर) कहा जायेगा, जो जनपद में अतिरिक्त रूप से आरोपित होगा। बीयर की बिक्री की अनुमन्यता हेतु ऐसी दुकानों से अतरिक्त लाइसेंस फीस (लाइसेंस फीस-3) ली जायेगी जिसकी दर प्रस्तर-1.2.1(1) के अनुसार होगी और जिसे ₹1,000/- के अगले निकटतम गुणक तक राउण्ड आफ करते हुए निर्धारित किया जायेगा। सी0एल0-5सीसी अनुज्ञापित दुकानों पर बीयर का उपभोग अनुमन्य होगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा। सी0एल0-5सीसी अनुज्ञापित दुकानों हेतु निर्धारित एम0जी0आर0(सी0एल0-बीयर) एवं लाइसेंस फीस-3 का लेखाजोखा प्रत्येक स्तर पर रखा जाना अनिवार्य होगा। सी0एल0-5सीसी अनुज्ञापित दुकानों हेतु लाइसेंस फीस-3 के 10 प्रतिशत के समतुल्य प्रतिभूति भी नियमानुसार अतिरिक्त रूप से जमा करायी जायेगी। देशी मदिरा की प्रतिभूति की व्यवस्था यथावत्‌ रहेगी। वर्ष 2025-26 में प्रदत्त सी0एल0-5सीसी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु उसी स्थिति में किया जा सकेगा, यदि दुकान उपरोक्तानुसार अर्ह हो, परन्तु सी0एल0-5सी अनुज्ञापियों को अपने सी0एल0-5सीसी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण कराये जाने की बाध्यता नहीं होगी और न ही नवीनीकरण का अधिकार होगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में सी0एल0-5सीसी के नवीन स्वी—ति के प्रकरणों में भी 3 कि0मी0 की परिधि में कोई कम्पोजिट शॉप अथवा मॉडल शॉप व्यवस्थित नहीं होने के प्रतिबंध का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सी0एल0-5सीसी अनुज्ञापन की समस्त देयताओं का निर्धारण प्रस्तर-1.2 एवं इस प्रस्तर के प्राविधानों के सापेक्ष किया जायेगा।

(क) 36 प्रतिशत तीव्रता की मदिरा के संदर्भ में गत वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित प्रतिफल फीस/लाइसेंस फीस की दर में वृद्धि करते हुये वर्ष 2026-27 हेतु प्रतिफल फीस/लाइसेंस फीस की दर ₹273/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित की जाती है।

(ख) देशी मदिरा दुकान की मासिक लाइसेंस फीस, जो मासिक एम0जी0क्यू0 में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य होगी, प्रतिमाह अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु उपरोक्तानुसार आगणित मासिक एम0जी0क्यू0 की निकासी में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य मासिक लाइसेंस फीस के समायोजन का अनुज्ञापी हकदार होगा। मासिक लाइसेंस फीस के उपरोक्तानुसार भुगतान या समायोजन में विफल रहने पर संगत नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अनुज्ञापी द्वारा मासिक एम0जी0क्यू0 का पूर्ण रूप से उठान न किये जाने की स्थिति में अनुज्ञापी को, न उठाये गये एम0जी0क्यू0 के समतुल्य 36 प्रतिशत वी0/वी0 तीव्रता की मदिरा के 200 एम0एल0 के एसेप्टिक ब्रिक पैक की कुल संख्या की निकासी में सन्निहित कुल प्रतिफल शुल्क व कुल अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु अन्य तीव्रताओं में उठान को 36 प्रतिशत वी0/वी0 तीव्रता में परिवर्तित कर कुल उठान का आगणन किया जायेगा।

(क) किसी माह में एम0जी0क्यू0 से अधिक उठायी गयी देशी मदिरा अथवा यू0पी0एम0एल0 पर उद्‌ग्रहणीय प्रतिफल शुल्क व अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का समायोजन अगले महीनों हेतु निर्धारित मासिक लाइसेंस फीस के सापेक्ष नहीं होगा।

(ख) सी0एल0-5सीसी अनुज्ञापन के सम्बंध में न्यूनतम त्रैमासिक/मासिक प्रत्याभूत राजस्व एम0जी0आर0(सी0एल0-बीयर) के उठान के सम्बंध में प्रस्तर-1.6.3 के प्रावधान भी लागू होंगे।

(क) वर्ष 2026-27 के लिये 25 प्रतिशत वी0/वी0 तीव्रता की देशी मदिरा को छोड़कर यू0पी0एम0एल0 एवं देशी मदिरा की अन्य तीव्रताओं की एम0आर0पी0 ₹10/- के अगले गुणक में रखी जायेगी। आगणित एम0आर0पी0 और ₹10/- के अगले गुणक में निर्धारित एम0आर0पी0 के अंतर को अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के रूप में वसूला जायेगा।

(ख) 25 प्रतिशत वी0/वी0 तीव्रता की देशी मदिरा की एम0आर0पी0 ₹5/- के अगले गुणक में रखी जायेगी। आगणित एम0आर0पी0 और ₹5/- के अगले गुणक में निर्धारित एम0आर0पी0 के अंतर को अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के रूप में वसूला जायेगा।

(1) देशी मदिरा एवं यू0पी0एम0एल0 की समस्त श्रेणियों का अधिकतम फुटकर मूल्य तालिका-1 के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

(2) देशी मदिरा एवं यू0पी0एम0एल0 की किसी श्रेणी की ई0डी0पी0 में उत्पादक/आसवक द्वारा उत्पादन एवं आपूर्ति से सम्बंधित समस्त मदों की धनराशि (उत्पादन मूल्य, लाभ, परिवहन व्यय, बारकोड एवं क्यू0आर0कोड ऐप्लीकेशन व्यय, ट्रैक एण्ड ट्रेस फीस, बॉटलिंग फीस आदि) सम्मिलित होगी।

(3) देशी मदिरा एवं यू0पी0एम0एल0 की ई0डी0पी0 में बार कोड तथा क्यू0आर0कोड0 ऐप्लीकेशन के मद में ₹0.15 प्रति यूनिट सम्मिलित होगा। उपरोक्त ₹0.15 में से ₹0.09 राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(4) प्रत्येक आसवक/उत्पादक को अपने ब्राण्ड के लेबिल पर श्रेणी यथा देशी मदिरा अथवा यू0पी0एम0एल0 तथा तीव्रता और यथास्थिति सुवासित अथवा मसाला एवं धारिता लिखना अनिवार्य होगा।

प्रत्येक देशी मदिरा उत्पादक आसवनी यह सुनिश्चित करेगी कि देशी मदिरा अथवा यू0पी0एम0एल0 की आपूर्ति इण्डेण्ट प्राप्ति से 03 कार्य दिवस के अंदर हो जाय। विलम्ब की दशा में इण्डेण्ट में वांछित निकासी में सन्निहित राजस्व के 0.5 प्रतिशत की दर से आसवनी पर प्रतिदिन जुर्माना आरोपित होगा। यह जुर्माना सहायक आबकारी आयुक्त सम्बंधित आसवनी द्वारा आसवक से विलम्ब के सम्बंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रत्येक सप्ताह आगणित किया जायेगा और विलम्ब पाये जाने पर आसवनी द्वारा जुर्माने की धनराशि जमा की जायेगी। यदि एसेप्टिक ब्रिक पैक की प्रतिदिन की अधिकतम उत्पादन क्षमता से अधिक के इण्डेण्ट प्रस्तुत किये जाते हैं, तो प्रतिदिन एसेप्टिक ब्रिक पैक की उत्पादन क्षमता से अधिक के प्रस्तुत इण्डेण्टों के सापेक्ष आपूर्ति में विलम्ब का आगणन नहीं किया जायेगा। विलम्ब के आगणन में इण्डेण्टों के वरीयता क्रम का संज्ञान अवश्य लिया जायेगा।

उक्त प्राविधानों का पालन न करने पर एम0जी0क्यू0 तक की निकासी में अनियमित रूप से ली गयी निकासी पर बेसिक लाइसेंस फीस की दो गुनी दर अर्थात ₹64/- प्रति बल्क लीटर अर्थदण्ड के रूप में सम्बंधित अनुज्ञापी द्वारा जमा किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त अर्थदण्ड के अतिरिक्त अनुज्ञापी के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। एम0जी0क्यू0 से अधिक उठान पर एम0जी0क्यू0 से अतिरिक्त ली गयी निकासी की मात्रा पर उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे। देशी मदिरा के प्रत्येक थोक अनुज्ञापन को भी उपरोक्त प्रावधान के अनुसार मांगपत्र प्रस्तुत होने पर आपूर्ति सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

वर्ष 2026-27 में शीरा आधारित ई0एन0ए0 से निर्मित देशी मदिरा की आयात फीस ₹1/- प्रति ए0एल0 रखी जाती है।

विशिष्ट परिस्थितियों में प्रदेश के बाहर से आयातित शीरा आधारित ई0एन0ए0 से निर्मित देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु वर्ष 2019-20 में प्रावधानित की गयी व्यवस्था के समान व्यवस्था, वर्ष 2026-27 में रखी जाती है। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत बी0डब्लू0सी0एल0-1 अनुज्ञापनों की स्वी—ति आबकारी आयुक्त के स्तर से प्रदान की जायेगी। बी0डब्लू0सी0एल0-1 अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस 10 लाख तथा प्रतिभूति धनराशि 10 लाख यथावत्‌ रखी जाती है। प्रतिबंध यह होगा कि मध्य सत्र में अनुज्ञापन स्वी—त होने की दशा में व्यपगत अवधि की लाइसेंस फीस नहीं ली जायेगी।

(क) देशी मदिरा/यू0पी0एम0एल0 को बोतलों में भरने हेतु प्रदान किये जाने वाले सी0एल0बी0-1 एवं सी0एल0बी0-2 अनुज्ञापनों से निम्नानुसार बाटलिंग फीस भराई के समय ही ली जायेगीः-

उक्त दरों का अधिरोपण वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम मास में वित्तीय वर्ष 2026-27 की आपूर्ति हेतु की जाने वाली भराई पर भी किया जायेगा। सी0एल0बी0-1 एवं सी0एल0बी0-2 लाइसेंस की लाइसेंस फीस सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष अथवा इसके किसी भाग के लिये ₹2,00,000/- निर्धारित की जाती है।

(ख) वर्ष 2026-27 में सी0एल0बी0-2 लाइसेंस के अंतर्गत शीरा आधारित ई0एन0ए0 से निर्मित देशी मदिरा की बोतलों की भराई तभी अनुमन्य होगी जब सी0एल0बी0-2 लाइसेंसधारी की अपनी आसवनी में शीरा आधारित ई0एन0ए0 उत्पादन हेतु प्लांट मशीनरी संचालित हो।

कम्पोजिट दुकानों की लाइसेंस फीस वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निम्नानुसार निर्धारित की जायेगीः- (1) जनपद की प्रत्येक कम्पोजिट दुकान के वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व (विदेशी मदिरा) अर्थात एम0जी0आर0 (एफ0एल0) में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए प्राप्त राशि को ₹5,000/- के अगले गुणक तक राउण्ड आफ किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त राशि सम्बंधित कम्पोजिट दुकान की वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित वार्षिक एम0जी0आर0 (एफ0एल0) होगी।

(2) जनपद की प्रत्येक कम्पोजिट दुकान के वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व (बीयर) अर्थात एम0जी0आर0 (बीयर) में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए प्राप्त राशि को ₹5,000/- के अगले गुणक तक राउण्ड आफ किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त राशि सम्बंधित कम्पोजिट दुकान की वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित वार्षिक एम0जी0आर0 (बीयर) होगी।

(3) वर्ष 2025-26 के व्यवस्थापन हेतु निर्धारित 'लाइसेंस फीस की दर-1' के आधार पर विदेशी मदिरा की वर्ष 2026-27 हेतु लाइसेंस फीस (लाइसेंस फीस-1) का आगणन किया जायेगा। प्राप्त धनराशि को ₹5,000/- के अगले गुणक तक राउण्ड आफ करते हुए अंतिमी—त लाइसेंस फीस-1 निर्धारित की जायेगी।

(4) वर्ष 2025-26 के व्यवस्थापन हेतु निर्धारित 'लाइसेंस फीस की दर-2' के आधार पर बीयर की वर्ष 2026-27 हेतु लाइसेंस फीस (लाइसेंस फीस-2) का आगणन किया जायेगा। प्राप्त धनराशि को ₹5,000/- के अगले गुणक तक राउण्ड आफ करते हुए अंतिमी—त लाइसेंस फीस-2 निर्धारित की जायेगी।

(5) इस प्रकार आगणित अंतिमी—त लाइसेंस फीस-1 एवं अंतिमी—त लाइसेंस फीस-2 का योग कम्पोजिट दुकान की वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस होगी। प्रत्येक कम्पोजिट दुकान की अंतिमी—त लाइसेंस फीस-1 एवं अंतिमी—त लाइसेंस फीस-2 और सम्बंधित एम0जी0आर0 (एफ0एल0) एवं एम0जी0आर0(बीयर) का प्रत्येक स्तर पर लेखाजोखा रखा जाना अनिवार्य होगा।

(6) उपर्युक्त समस्त कार्यवाही पर लाइसेंस प्राधिकारी (कलेक्टर) का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(7) यदि किसी कम्पोजिट दुकान के परिसर में मॉडल शॉप हेतु आवश्यक अर्हताएं विद्यमान हों और सम्बंधित अनुज्ञापी द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि उसकी कम्पोजिट दुकान को मॉडल शॉप में परिवर्तित करते हुए परिसर में मदिरा पान की सुविधा प्रदान की जाय, तब मदिरा पान शुल्क लेकर सम्बंधित कम्पोजिट दुकान को मॉडल शॉप में382 RPH 2026 (Abhkari Anubhag-2) data 1e 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 19 फरवरी, 2026 परिवर्तित किया जाना निम्नांकित समस्त मार्गदर्शक सिद्धांतों का क्रम से अनुपालन करते हुए तत्काल प्रभाव से (इस आबकारी नीति के प्रख्यापन के दिनांक से) अनुमन्य होगाः-

1- कम्पोजिट दुकान का परिसर मॉडल शॉप हेतु अर्हकारी होना चाहिये। 2-(क) मॉडल शाप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस, इससे 200 मीटर तक की परिधि में स्थित गतवर्ष से संचालित मॉडल शॉप की कुल लाइसेंस फीस के 80 प्रतिशत से कम नहीं निर्धारित की जायेगी। यदि उक्त 200 मीटर की परिधि में गतवर्ष से संचालित एक से अधिक मॉडल शाप हों, तब मॉडल शाप में परिवर्तित की जाने वाली कम्पोजिट दुकान की लाइसेंस फीस, उक्त समस्त मॉडल शाप की औसत लाइसेंस फीस के 80 प्रतिशत से कम नहीं निर्धारित की जायेगी।

(ख) 200 मीटर की परिधि में कोई भी गतवर्ष से संचालित मॉडल शाप नहीं होने की स्थिति में मॉडल शाप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस, इससे 200 मीटर तक की परिधि में स्थित इस कम्पोजिट दुकान से सर्वाधिक कुल लाइसेंस फीस वाली किसी अन्य कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस के 90 प्रतिशत से कम नहीं निर्धारित की जायेगी। यदि उक्त क्षेत्र में चालू वर्ष में कोई कम्पोजिट दुकान इस प्रकार मॉडल शाप में परिवर्तित हो चुकी है, तो इस परिधि में स्थित किसी अन्य कम्पोजिट दुकान के मॉडल शॉप में परिवर्तित होने की स्थिति में इस द्वितीय कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस पहले से परिवर्तित मॉडल शाप की लाइसेंस फीस का 90 प्रतिशत या इस परिधि में स्थित अन्य कम्पोजिट दुकानों में से सर्वाधिक लाइसेंस फीस वाली कम्पोजिट दुकान की लाइसेंस फीस का 90 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम निर्धारित नहीं की जायेगी।

(ग) बिन्दु (क) एवं (ख) की स्थिति उत्पन्न नहीं होने पर मॉडल शाप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस, इससे 200 मीटर से अधिक तथा 500 मीटर तक की परिधि में स्थित गतवर्ष से संचालित मॉडल शॉप की कुल लाइसेंस फीस के 70 प्रतिशत से कम नहीं निर्धारित की जायेगी। यदि उक्त क्षेत्र में गतवर्ष से संचालित एक से अधिक मॉडल शाप हों, तब मॉडल शाप में परिवर्तित की जाने वाली कम्पोजिट दुकान की लाइसेंस फीस, उक्त समस्त मॉडल शाप की औसत लाइसेंस फीस के 70 प्रतिशत से कम नहीं निर्धारित की जायेगी।

(घ) बिन्दु (क), (ख) एवं (ग) की स्थिति उत्पन्न नहीं होने पर मॉडल शॉप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस, इससे 200 मीटर से अधिक तथा 500 मीटर तक की परिधि में सर्वाधिक कुल लाइसेंस फीस वाली किसी अन्य कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस के 75 प्रतिशत से कम नहीं निर्धारित की जायेगी। यदि उक्त क्षेत्र में चालू वर्ष में कोई कम्पोजिट दुकान इस प्रकार मॉडल शाप में परिवर्तित हो चुकी है, तो इस परिधि में स्थित किसी अन्य कम्पोजिट दुकान के मॉडल शॉप में परिवर्तित होने की स्थिति में इस द्वितीय कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस पहले से परिवर्तित मॉडल शाप की लाइसेंस फीस का 75 प्रतिशत या इस परिधि में स्थित अन्य कम्पोजिट दुकानों में से सर्वाधिक लाइसेंस फीस वाली कम्पोजिट दुकान की लाइसेंस फीस का 75 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम निर्धारित नहीं की जायेगी।

(ङ) बिन्दु (क), (ख), (ग) एवं (घ) की स्थिति उत्पन्न नहीं होने पर मॉडल शॉप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस, इससे 500 मीटर से अधिक तथा 1000 मीटर तक की परिधि में स्थित गत वर्ष से संचालित मॉडल शॉप की कुल लाइसेंस फीस के 60 प्रतिशत से कम नहीं निर्धारित की जायेगी। यदि उक्त क्षेत्र में गत वर्ष से संचालित एक से अधिक मॉडल शॉप हों, तब मॉडल शॉप में परिवर्तित की जाने वाली कम्पोजिट दुकान की लाइसेंस फीस, उक्त समस्त मॉडल शॉप की औसत लाइसेंस फीस के 60 प्रतिशत से कम नहीं निर्धारित की जायेगी।

(च) बिन्दु (क), (ख), (ग), (घ) एवं (ङ) की स्थिति उत्पन्न नहीं होने पर मॉडल शॉप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस, इससे 500 मीटर से अधिक तथा 1000 मीटर तक की परिधि में सर्वाधिक कुल लाइसेंस फीस वाली किसी अन्य कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेसं फीस के 60 प्रतिशत से कम नहीं निर्धारित की जायेगी। यदि उक्त क्षेत्र में चालू वर्ष में कोई कम्पोजिट दुकान इस प्रकार मॉडल शॉप में परिवर्तित हो चुकी है, तो इस परिधि में स्थित किसी अन्य कम्पोजिट दुकान के मॉडल शॉप में परिवर्तित होने की स्थिति में इस द्वितीय कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस पहले से परिवर्तित मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस का 60 प्रतिशत या इस परिधि में स्थित अन्य कम्पोजिट दुकानों में से सर्वाधिक लाइसेंस फीस वाली कम्पोजिट दुकान की लाइसेंस फीस का 60 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम निर्धारित नहीं की जायेगी।

3- उपर्युक्त बिन्दु (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) एवं (च) के अनुसार मॉडल शॉप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान की निर्धारित कुल लाइसेंस फीस यदि उसी अवस्थिति(श्रेणी) में नवसृजित मॉडल शॉप हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस से कम आती है, तब इसमें उसी अवस्थिति(श्रेणी) में नवसृजित मॉडल शॉप हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस की सीमा तक वृद्धि की जायेगी: परन्तु यह कि यदि मॉडल शॉप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान के 1000 मीटर तक यदि कोई गतवर्ष से संचालित मॉडल शॉप अथवा कोई अन्य कम्पोजिट दुकान न हो और उक्त दुकान की कुल लाइसेंस फीस उसी अवस्थिति(श्रेणी) में नवसृजित मॉडल शॉप हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस से कम हो, तब कम्पोजिट दुकान की कुल382 RPH 2026 (Abhkari Anubhag-2) data 1e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 19 फरवरी, 2026 7 लाइसेंस फीस में उसी अवस्थिति(श्रेणी) में नवसृजित मॉडल शॉप हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस की सीमा तक वृद्धि की जायेगी। उपर्युक्त समस्त मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार मॉडल शॉप में परिवर्तन हेतु किसी कम्पोजिट दुकान की निर्धारित की जाने वाली कुल लाइसेंस फीस के संबंध में निम्नांकित स्थितियॉ लागू हो सकती हैंः-

(i) 1000 मीटर तक की परिधि में कोई अन्य कम्पोजिट दुकान अथवा गतवर्ष से संचालित एक या अधिक मॉडल शॉप संचालित होने की स्थिति में उपर्युक्त बिन्दु (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) एवं (च) के अनुसार निर्धारित कुल लाइसेंस फीस तथा 1000 मीटर तक की परिधि में कोई अन्य कम्पोजिट दुकान अथवा गतवर्ष से संचालित एक या अधिक मॉडल शॉप संचालित न होने की स्थिति में इस उप प्रस्तर के परन्तुक के अनुसार निर्धारित कुल लाइसेंस फीस।

(ii) मॉडल शॉप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान की वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित कुल लाइसेंस फीस।

(iii) संबंधित श्रेणी (अवस्थिति) में नवसृजित मॉडल शॉप हेतु निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दु-(i), (ii) एवं (iii) के आगणित कुल लाइसेंस फीस में से अधिकतम कुल लाइसेंस फीस को ही अंतिम रूप से निर्धारित किया जायेगा। किसी भी दशा में किसी कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस मॉडल शॉप में परिवर्तन हेतु कम नहीं की जायेगी। इस प्रकार अंतिम रूप से निर्धारित लाइसेंस फीस को निकटतम रुपया 5,000/- के अगले गुणक तक राउण्ड आफ किया जायेगा। इस प्रकार देय अंतिमी—त लाइसेंस फीस और पूर्व निर्धारित कुल लाइसेंस फीस का अंतर (यदि कोई हो) आबकारी वर्ष की शेष अवधि के अनुपात में अग्रिम रूप से जमा कराया जायेगा।

4- उपर्युक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार मॉडल शॉप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस में होने वाली वृद्धि को कम्पोजिट दुकान की पूर्व निर्धारित लाइसेंस फीस-1 एवं लाइसेंस फीस-2 के अनुपात में विभक्त किया जायेगा। तत्पश्चात्‌, जैसा कि आबकारी नीति के प्रस्तर-1.2.1 में वर्णित है, लाइसेंस फीस-1 में होने वाली वृद्धि के सापेक्ष लाइसेंस फीस की दर-1 के अनुसार पूर्व निर्धारित एम0जी0आर0(एफ0एल0) में भी वृद्धि की जायेगी। इसी प्रकार लाइसेंस फीस-2 में होने वाली वृद्धि के सापेक्ष लाइसेंस फीस की दर-2 के अनुसार पूर्व निर्धारित एम0जी0आर0(बीयर) में भी वृद्धि की जायेगी और वृद्धि के पश्चात्‌ प्राप्त कम्पोजिट दुकान का नवीन एम0जी0आर0 (एफ0एल0) एवं एम0जी0आर0(बीयर) का योग दुकान का कुल एम0जी0आर0 (मॉडल शॉप के रूप में) निर्धारित किया जायेगा, जिसे निकटतम ₹5,000/- के अगले गुणक तक राउण्ड आफ किया जायेगा।

5- किसी कम्पोजिट दुकान का इस प्रकार मॉडल शॉप में परिवर्तन किये जाने के पश्चात, संबंधित कम्पोजिट दुकान का अस्तिव समाप्त हो जायेगा।

6- परिवर्तित मॉडल शॉप हेतु बीयर एवं एफ0एल0 का न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व पृथक-पृथक नहीं निर्धारित होगा। अनुज्ञापी को प्रासेसिंग फीस, लाइसेंस फीस, प्रतिभूति का अंतर तथा अन्य देयताओं के अंतर (यदि कोई हो) की धनराशि भी जमा करनी होगी। मदिरा पान शुल्क भी प्रचलित दर से देय होगा।

(8) कम्पोजिट दुकानों की प्रतिभूति उनकी लाइसेंस फीस (लाइसेंस फीस-1+लाइसेंस फीस-2) का 10 प्रतिशत होगी।

(9) यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित एम0जी0आर0 (एफ0एल0) अथवा एम0जी0आर0 (बीयर) से अतिरिक्त उठान पर अतिरिक्त लाइसेंस फीस, पूर्व की भाँति वित्तीय वर्ष 2026-27 में नहीं ली जायेगी।

(10) कम्पोजिट दुकानों पर मदिरा पान की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। (11) मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाली कम्पोजिट दुकान की देय लाइसेंस फीस, वर्ष की अवशेष अवधि हेतु प्रस्तर-1.6.1 के अनुसार निर्धारित एम0जी0आर0(एफ0एल0) और एम0जी0आर0(बीयर) के आधार पर लाइसेंस फीस-1 एवं लाइसेंस फीस-2 के अनुसार निर्धारित की जायेगी। इस हेतु माह के आंशिक भाग के लिए एम0जी0आर0(एफ0एल0) और एम0जी0आर0(बीयर) का निर्धारण सम्बंधित माह हेतु निर्धारित एम0जी0आर0(एफ0एल0) और एम0जी0आर0(बीयर) [जिसका निर्धारण चलित त्रैमास हेतु निर्धारित एम0जी0आर0(बीयर) को दैनिक आधार पर समानुपातिक रूप से आगणित करते हुए किया जायेगा] के आधार पर माह के अवशेष दिवसों की संख्या के आलोक में समानुपातिक रूप से किया जायेगा।

- वर्ष 2026-27 हेतु भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई0एम0एफ0एल0) की प्रतिफल फीस एवं एम0आर0पी0 का निर्धारण निम्नवत्‌ किया जाता हैः-382 RPH 2026 (Abhkari Anubhag-2) data 1e 8 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 19 फरवरी, 2026

1-अन्य धारिताओं हेतु प्रतिफल फीस, थोक/फुटकर विक्रेता का मार्जिन समानुपातिक आधार पर आगणित किया जायेगा।

2-180 एम0एल0 धारिता हेतु दी गयी ई0डी0पी0 के आधार पर अन्य धारिताओं की ई0डी0पी0का निर्धारण

किया जाएगा एवं ई0डी0पी0का आगणन निम्नानुसार होगाः-

*SKU का आशय Stock Keeping Unit से है। *EDP का आशय Ex Distillery Price से है।

3-90 एम0एल0 व 60 एम0एल0 के एम0आर0पी0 निर्धारण हेतु ई0डी0पी0 का आगणन 180 एम0एल0 की ई0डी0पी0के आधार पर समानुपातिक रूप से किया जाएगा।

- विदेशी मदिरा की सभी श्रेणियों का निर्माण अनाज आधारित ई0एन0ए0 से करने की व्यवस्था प्रभावी है, जिसे वर्ष 2026-27 में भी यथावत रखा जाता है। रम को छोड़कर अन्य प्रकार की भारत निर्मित विदेशी मदिरा में शीरा आधारित ई0एन0ए0 का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

- वर्ष 2026-27 में निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगेः- 1-लाइसेंस फीस

2-वर्ष 2026-27 हेतु एफ0एल0-9 एवं एफ0एल0-9ए के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस सिविल हेतु अनुमन्य प्रतिफल फीस का 60 प्रतिशत निर्धारित की जाती है। बीयर, वाइन, एवं एल0ए0बी0 हेतु उक्त प्राविधान लागू नहीं होगा। 3-एफ0एल0-9ए अनुज्ञापनों के अन्तर्गत रियायती रम की आपूर्ति इकोनोमी श्रेणी की विदेशी मदिरा की ई0डी0पी0रुपये 0 से 70 तक के अनुसार अनुमन्य होगी। 4- सेना एवं अर्द्ध सैनिक सुरक्षा बलों के कर्मियों को एफ0एल0-9 अनुज्ञापनों के माध्यम से बीयर की भांति एल0ए0बी0 एवं वाइन की भी बिक्री अनुमन्य होगी। 5-केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक सुरक्षा बलों को एफ0एल0-9ए अनुज्ञापन और एफ0एल0-9 अनुज्ञापन भी अनुमन्य होंगे।

- वर्ष 2026-27 हेतु एफ0एल0-1 अथवा एफ0एल0-1ए की लाइसेंस फीस ₹11,00,000/- से बढ़ाकर ₹11,50,000/-(रुपया ग्यारह लाख पचास हजार मात्र) एवं प्रतिभूति धनराशि ₹1,10,000/- से बढ़ाकर ₹1,15,000/- (रुपया एक लाख पन्द्रह हजार मात्र) प्रति अनुज्ञापन निर्धारित की जाती है, परन्तु ऐसे एफ0एल0-1, एफ0एल0-1ए अनुज्ञापनों, जिनका नवीनीकरण वर्ष 2026-27 अथवा अग्रेतर वर्षों के लिए पूर्व में ही हो चुका है, पर उक्त प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा। नये एफ0एल0-1, एफ0एल0-1ए अनुज्ञापनों हेतु आवेदन-पत्रों की प्रासेसिंग फीस ₹1,00,000/- (रुपया एक लाख मात्र) होगी। नवीनीकरण फीस भी ₹1,00,000/- (रुपया एक लाख मात्र) होगी परन्तु नवीनीकरण की दशा में प्रासेसिंग फीस देय नहीं होगी।

(घ) एफ0एल0-3ए अनुज्ञापन में उत्तर प्रदेश की आपूर्ति हेतु भरी जाने वाली विदेशी मदिरा अथवा बीयर पर फ्रैंचाइजी फीस वर्ष 2026-27 में वर्ष 2025-26 की भाँति निम्नांकित दर से आरोपित किये जाने का प्रावधान किया जाता हैः-

- (1) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल0ए0बी0 के बंधित गोदाम के अनुज्ञापनों (बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए, 2बी, 2सी, 2डी एवं 2एए) का व्यवस्थापनः- वर्ष 2026-27 में वर्ष 2025-26 की भाँति ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल0ए0बी0 के नये बंधित गोदामों का व्यवस्थापन, उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2011 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(2) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल0ए0बी0 के बंधित गोदाम अनुज्ञापनों (बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए, 2बी, 2सी, 2डी एवं 2एए) का नवीनीकरणः- वर्ष 2025-26 में स्वी—त बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए, 2बी, 2सी, 2डी एवं 2एए अनुज्ञापनों का वर्ष 2026-27 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तों, प्रतिबंधों से सहमति की दशा में संबंधित अनुज्ञापी द्वारा आवेदन करने पर वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकेगा। नवीनीकरण हेतु वर्ष 2025-26 में निर्धारित की गयी व्यवस्था को वर्ष 2026-27 में यथावत्‌ रखा जाता है।

- (1) अनुज्ञापन प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग फीस गतवर्ष की भाँति वर्ष 2026-27 हेतु ₹1,00,000/- निर्धारित की जाती है।

(2) नवीनीकरण के लिए आवदेन करते समय गतवर्ष की भाँति वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण फीस ₹1,00,000/- निर्धारित की जाती है। नवीनीकरण की स्थिति में प्रासेसिंग फीस देय नहीं होगी।

(3) वर्ष 2026-27 हेतु उपरोक्त अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः-

(क) यदि प्रदेश के बाहर की कोई इकाई प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बॉण्ड अनुज्ञापन लेना चाहे, तो उसे विभिन्न जनपदों में बाण्ड अनुज्ञापन दिया जाएगा एवं इस निमित्त उससे प्रत्येक अनुज्ञापन हेतु निर्धारित प्रासेसिंग फीस अथवा नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस ली जाएगी।

बॉण्ड अनुज्ञापनों से विक्रय किये जाने वाले ब्राण्ड्‌स, उनके लेबिलों एवं एम0आर0पी0 का अनुमोदन उत्पादक, बाटलिंग इकाई द्वारा बाण्डवार कराया जायेगा।

(ख) गत वर्ष की भाँति मास्टर वेयरहाउस (Master Warehouse) पंजीकरण अनुमन्य होगा एवं वर्ष 2026-27 हेतु पंजीकरण फीस ₹2,00,000/-(दो लाख मात्र) प्रति वेयरहाउस रखी जाती है। गत वर्ष पंजी—त मास्टर वेयरहाउस द्वारा वर्ष 2026-27 हेतु रुपया ₹2,00,000/-(दो लाख मात्र) नवीनीकरण फीस जमा करने पर आबकारी आयुक्त द्वारा उसके पंजीकरण का नवीनीकरण अनुमन्य किया जाएगा; परन्तु यह कि नवीनीकरण की स्थिति में प्रासेसिंग फीस देय नहीं होगी।

(ग) नवीनी—त बॉण्ड अनुज्ञापनों पर वर्ष 2025-26 में प्रतिफल शुल्क अथवा अन्य शुल्कों के मद में अग्रिम रूप से जमा और अप्रयुक्त धनराशियों को वर्ष 2026-27 में अग्रेनीत कर समायोजित किया जाएगा।

(घ) बॉण्ड अनुज्ञापनों पर प्रदेश के बाहर से प्राप्त होने वाले पारेषणों पर देय समस्त प्रकार के प्रतिफल शुल्क आदि आयात परमिट प्राप्त करते समय अग्रिम रूप से जमा कराये जायेंगे।

(ङ) वित्तीय वर्ष 2026-27 में समस्त श्रेणी की मदिरा के बाण्डों एवं एफ0एल0-1/1ए हेतु भी मास्टर वेयर हाउस का पंजीकरण कराया जाना अनुमन्य होगा। मास्टर वेयरहाउस की व्यवस्था में एक ही स्वामित्व वाले बॉण्ड अनुज्ञापनों, एफ0एल0-1/1ए अनुज्ञापनों के साथ उसी स्वामित्व वाले बी0आई0ओ0-1 अनुज्ञापन को भी सम्मिलित किया जाना अनुमन्य होगा और ऐसी व्यवस्था करने हेतु ऑनलाइन सुविधा विकसित की जायेगी।

- वर्ष 2026-27 में बोतलों में देश के अंदर से प्रदेश में आयातित विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञा-पत्र फीस ₹12/- प्रति बल्क लीटर ली जाएगी। माल्ट स्प्रिट, एच0बी0एस0 स्पेशल स्प्रिट आदि के बल्क में आयात पर ₹25/-प्रति बल्क लीटर आयात अनुज्ञा-पत्र फीस ली जाएगी। बल्क विदेशी मदिरा (माल्ट स्प्रिट, एच0बी0एस0 स्पेशल स्प्रिट आदि को छोड़कर) अथवा ग्रेन ई0एन0ए0 के देश के अन्य प्रदेशों से आयात (यू0पी0एम0एल0 के उत्पादन हेतु आयात को छोड़कर) करने पर आयात अनुज्ञा-पत्र फीस वर्ष 2026-27 में ₹15/- प्रति बल्क लीटर की दर से ली जायेगी। अन्य देशों से आयातित माल्ट स्प्रिट, एच0बी0एस0, स्पेशल स्प्रिट, बल्क स्प्रिट आदि पर आयात परमिट फीस भी उपरोक्तानुसार निर्धारित संबंधित दरों पर ही ली जायेगी।

वर्ष 2026-27 में विदेशी मदिरा की रेगुलर श्रेणी में 90 एम0एल0 की धारिता एवं उससे ऊपर की श्रेणियों में 60 एम0एल0 एवं 90 एम0एल0 की धारिता की शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में भी बिक्री अनुमन्य की जाती है।

(क) बार एवं क्लब लाइसेंसः-

1-समस्त बार अनुज्ञापन उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वी—ति) नियमावली, 2020 (यथासंशोधित) के अनुसार संचालित एवं व्यवस्थित होंगे।

2-किसी बहुमंजिला भवन के किसी तल पर बार अनुज्ञापन की स्वी—ति हेतु प्रस्तावित परिसर के लिए, यदि वैध रेस्टोरेंट लाइसेंस प्राप्त कर रेस्टोरेंट संचालित है, तो ऐसी स्थिति में उक्त परिसर अथवा संपूर्ण बहुमंजिला भवन का वैध अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र (दोनों में से कोई एक) होना आवश्यक होगा। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से प्रभावी होगा।

3-वैयक्तिक होम लाइसेंस हेतु पात्र आवेदकों के मामलों में परिसर के निरीक्षण की अनिवार्यता नहीं होगी।

4-किसी बार अनुज्ञापन परिसर से सम्बंधित भवन के दूसरे परिसर/टेरेस में बार अनुज्ञापी द्वारा अपने अतिरिक्त बार काउंटर की स्थापना हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का परीक्षण करते हुए इसकी स्वी—ति प्रदान की जा सकेगी। इस हेतु बार अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस का 25 प्रतिशत या ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार मात्र), जो अधिक हो, शुल्क लिया जायेगा।

5-बार अनुज्ञापनों के आवेदन-पत्रों की प्रासेसिंग फीस, लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत होगी एवं नवीनीकरण फीस लाइसेंस फीस का 01 प्रतिशत होगी। बार अनुज्ञापनों के नवीनीकरण की दशा में प्रासेसिंग फीस देय नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बार अनुज्ञापन के प्रकरणों में परिसर की उपयुक्तता के सम्बंध में जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

6-मॉडल शॉप दुकानों को लाभप्रद बनाये रखने हेतु नगर निगम से आच्छादित क्षेत्रों एवं उसकी 5 कि0मी0 की परिधि में तथा जनपद-गौतमबुद्धनगर को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में, मॉडल शॉप दुकानों से, पथिक मार्ग से 300 मीटर से कम दूरी पर कोई नया एफ0एल0-7 अथवा एफ0एल0-7(1) अनुज्ञापन स्वी—त नहीं किया जायेगा। यह दूरी दोनों परिसरों के मुख्य द्वार से प्रस्तावित परिसर के मुख्य द्वार के मध्य तक मापी जायेगी। पूर्व से स्वी—त बार अनुज्ञापनों पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

7-यदि किसी जनपद में प्रस्तावित बार परिसर किसी अन्य जनपद के विकास प्राधिकरण के क्षेत्रांतर्गत स्थित हो, तब लाइसेंस फीस का निर्धारण परिसर को संबंधित विकास प्राधिकरण में स्थित मानते हुये किया जायेगा। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से प्रभावी होगा।

8-बार अनुज्ञापनों के नवीनीकरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को प्रशमित करते हुए देयताओं पर दण्डक ब्याज भी अधिरोपित किया जायेगा। इस हेतु विलम्ब की अधिकतम अवधि 6 माह निर्धारित की जाती है। 9-वैध रेस्टोरेंट संचालन अनुज्ञापत्र प्राप्त ऐसे रेस्टोरेंट, जो बार अनुज्ञापन हेतु अन्य अर्हतायें पूर्ण करते हो, को बार अनुज्ञापन की स्वी—ति के सम्बंध में, जिला बार समिति (सम्बंधित जिला का जिला कलेक्टर-अध्यक्ष, सम्बंधित जिला का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अथवा सम्बंधित पुलिस आयुक्तालय के पुलिस आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट सहायक पुलिस आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न कोई अधिकारी-सदस्य तथा संबंधित मण्डल का उप आबकारी आयुक्त-सदस्य) द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 20 कार्य दिवस में निर्णय लिया जाना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि जिला बार समिति की बैठक के पूर्व लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समिति के अन्य सदस्यों से, आवेदन प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 15 कार्य दिवस के अंदर, आख्या प्राप्त की जायेगी। समयांतर्गत आख्या प्राप्त न होने पर संबंधित सदस्य की अनापत्ति मानते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी। यह प्रावधान इस आबकारी नीति की प्रख्यापन की तिथि से लागू होगा।

10-(क) जलाशयों में स्थापित (इंजिन युक्त अथवा इंजिन रहित) जलयानों/फ्लोटिंग प्लेटफार्मों पर संचालित मानक रेस्टोरेंटों में भी एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन स्वी—त किया जाना अनुमन्य होगा।

(ख) ऐसे रेस्टोरेंट, जो सक्षम सम्बंधित स्थानीय निकाय से वैध रेस्टोरेंट संचालन अनुज्ञापत्र प्राप्त हों तथा एफ0एस0एस0ए0आइ0 से निर्गत वैध अनुज्ञापन प्राप्त हों, को अन्य अर्हताओं के पूर्ण होने पर बार अनुज्ञापन प्रदान किये जाने में, परिसर के वाणिज्यिक क्षेत्र में होने की अनिवार्यता नहीं होगी। यह प्रावधान इस आबकारी नीति की प्रख्यापन की तिथि से लागू होगा।

11- वर्ष 2026-27 हेतु बार अनुज्ञापनों की श्रेणियां एवं उनकी लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की

(1) उ0प्र0 पर्यटन के अंतर्गत डायमण्ड, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर एवं ब्रांज श्रेणी में क्लासिफाइड होटलों से इतर होटलों को निर्गत किये जाने वाले एफ0एल0-6 बार लाइसेंस की फीस 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ ली जायेगी। (2) प्रत्येक बार अनुज्ञापन परिसर में स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी सेवन के विरूद्ध स्टील प्लेटेड चेतावनी बोर्ड परिपत्र संख्याः9853-9937/ग्यारह-ई.आई.बी./नारकोटिक्स संदेश बोर्ड/ प्रयागराज दिनांक 06.01.2022 के अनुसार उचित स्थान पर लगाया जाना अनिवार्य होगा। (3) किसी एफ0एल0-6 बार अनुज्ञापन द्वारा अपने होटल की स्टार रेटिंग को छुपाये जाने का प्रकरण प्रकाश में आने पर कार्यवाही करते हुये लाइसेंस फीस के अंतर की धनराशि नियमानुसार देय दण्डक ब्याज के साथ वसूली जायेगी। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से प्रभावी होगा।

बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसो की स्वी—ति) नियमावली,2020(यथासंशेधित) के नियम-24 के अनुसार होगी। गत वर्ष की भाँति अतिरिक्त लाइसेंस फीस के भुगतान पर वर्ष 2026-27 हेतु निम्नानुसार कार्यावधि अनुमन्य की जाती हैः-

1- नगर निगम क्षेत्रों तथा गौतमबुद्धनगर में स्थित बारों से ₹2,50,000/-(दो लाख पचास हजार मात्र) अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर 12ः00 बजे रात्रि से 2ः00 बजे रात्रि तक संचालन अवधि को विस्तारित किया जा सकेगा। नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित बार अनुज्ञापनों से ₹1,00,000/-(रुपया एक लाख मात्र) अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर 12ः00 बजे रात्रि से 1ः00 बजे रात्रि तक संचालन अवधि को विस्तारित किया जा सकेगा।

2- तारांकित होटलों में ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार मात्र) प्रति 02 घन्टा की अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर रात्रि 04ः00 बजे तक।

3- नगर निगम क्षेत्रों तथा गौतमबुद्धनगर जनपद में स्थित समस्त अतारांकित होटल बार अनुज्ञापन परिसरों में मदिरा परोसने की अवधि ₹2,50,000/-(दो लाख पचास हजार मात्र) अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर 12ः00 बजे रात्रि से 2ः00 बजे रात्रि तक संचालन अवधि को विस्तारित किया जा सकेगा। नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित बारों से ₹1,00,000/-(रुपया एक लाख मात्र) अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर 12ः00 बजे रात्रि से 1ः00 बजे रात्रि तक संचालन अवधि को विस्तारित किया जा सकेगा।

4- तारांकित होटलों में इनहाउस गेस्ट्‌स के लिये मदिरा परोसने की अवधि के सम्बंध में उपर्युक्त बिन्दु-3 के प्रावधान से छूट प्रदान की जाती है।

5- (क) इवेंट बार/समारोह बार लाइसेंस की कार्यावधि आवेदक द्वारा विनिश्चित करते हुए आन लाइन आवेदन पत्र में इसे अंकित किया जायेगा, परन्तु यह अवधि अधिकतम 12 घंटे ही होगी। इससे अधिक अवधि हेतु पृथक इवेंट बार लाइसेंस लेना आवश्यक होगा। किसी भी दशा में इवेंट बार/समारोह बार लाइसेंस की अवधि विलम्बतम प्रातः 2ः00 बजे तक ही सीमित होगी।

(ख) इवेंट बार/समारोह बार लाइसेंस की लाइसेंस फीस प्रति 12 घंटे अथवा इसके किसी भाग के लिये निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः-

काउंटर होगी।

6- यदि इवेंट स्थल पर किसी अन्य प्रदेश में बिक्री हेतु अनुमन्य मदिरा का स्टाक अथवा इसका सेवन किया जाना पाया जाता है, तब इवेंट बार अनुज्ञापन धारक एवं इवेंट स्थल के प्रबंधक/स्वामी प्रत्येक पर ₹1,00,000/- तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा, साथ ही संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी और अन्य प्रदेश के पाये गये स्टाक पर उत्तर प्रदेश के तत्समय विद्यमान नियमों/प्रावधानों के अंतर्गत आगणित कुल प्रतिफल शुल्क की 10 गुना धनराशि भी वसूल की जायेगी। मदिरा क्रय स्थल की सूचना और क्रय की गयी मदिरा का विवरण सुरक्षित रखा जायेगा।

7- एफ0एल0-'ए.एल.'-1 (एयरपोर्ट बार लाइसेंस) के लिये अतिरिक्त कार्यावधि हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा। इनकी संचालन अवधि एयरपोर्ट की संचालन अवधि होगी।

8- राजस्वहित में तथा कानून व्यवस्था को –ष्टिगत रखते हुये उपरोक्त तालिका के क्रमांक-(ग) में वर्णित इवेंट लाइसेंस के संबंध में यह प्रावधानित किया जाता है कि संपूर्ण जनपद गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद तथा जनपद लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज के नगर निगम क्षेत्रों एवं उनकी सीमा से 05 कि0मी0 की परिधि में स्थित किसी रेस्टोरेंट या होटल द्वारा एक बार में न्यूनतम लगातार 06 दिन का इवेंट लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। अन्य नगर निगम क्षेत्रों एवं उसकी सीमा से 5 कि0मी0 की परिधि में किसी रेस्टोरेंट या होटल द्वारा एक बार में लगातार न्यूनतम 3 दिन का इवेंट लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। उक्त इवेंट लाइसेंस की लाइसेंस फीस की दर ₹11,000 प्रतिदिन होगी। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से प्रभावी होगा।

जनपद गौतमबुद्धनगर तथा समस्त नगर निगम से आच्छादित जनपदों में एक बार में अधिकतम लगातार 15 दिन का इवेंट लाइसेंस लेना भी अनुमन्य किया जाता है। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से प्रभावी होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त रेस्टोरेंटों एवं होटलों में किसी व्यक्ति द्वारा यदि निजी प्रयोजन हेतु इवेंट लाइसेंस के लिये आवेदन किया जाता है, तब उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा एवं उस व्यक्ति द्वारा एक दिन का इवेंट लाइसेंस लिया जा सकेगा। किन्तु यदि यह पाया जाता है कि संबंधित रेस्टोरेंट या होटल द्वारा छद्‌म रूप से किसी अन्य व्यक्ति के निजी प्रयोजन के नाम पर इवेंट लाइसेंस लिया गया है, तब संबंधित रेस्टोरेंट और होटल का पंजीकरण निरस्त कर अन्य विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से प्रभावी होगा।

1-वर्ष 2025-26 में बार, क्लब बार एवं माइक्रो ब्रिवरी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण संपूर्ण लाइसेंस फीस जमा किये जाने पर 03 वर्षों तक कराये जाने का भी विकल्प उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसे 2026-27 हेतु यथावत रखा जाता है। माइक्रोब्रिवरी से 5 लीटर तक के ग्राउलर/केग में बीयर की बिक्री अनुमन्य की जाती है। माइक्रोब्रिवरी में स्थापित टैंकों में संचित ड्‌यूटी पेड बीयर की शेल्फ लाइफ का निर्धारण आबकारी आयुक्त के स्तर से किया जायेगा।

2-वर्ष 2026-27 में बार अनुज्ञापन एवं माइक्रो ब्रिवरी का अनुज्ञापन एक साथ आवेदित करने पर बार अनुज्ञापन एवं माइक्रोब्रिवरी की सम्मिलित लाइसेंस फीस में ₹1,00,000/- (एक लाख मात्र) की छूट प्रथम वर्ष में प्रदान की जायेगी। माइक्रोब्रिवरी के नवीन अनुज्ञापन की स्वी—ति का अधिकार गतवर्ष की भाँति आबकारी आयुक्त को प्रदान किया जाता है।

3-ईज ऑफ डूइंग बिजिनेस के –ष्टिगत माइक्रो ब्रिवरी का नवीनीकरण बार अनुज्ञापन के साथ सुगमता से कराने हेतु पूर्व की भाँति जिला कलेक्टर के स्तर से किया जायेगा।

(घ) यदि किसी एफ0एल0-7 अथवा एफ0एल0-7ए अनुज्ञापन के परिसर में ही लान, स्वीमिंग पूल अथवा टेरेस भी है और परिसर में निर्धारित बिक्री काउण्टर से अधिक बिक्री काउण्टर होने का औचित्य पाया जाता है, तब अनुज्ञापी के प्रार्थना-पत्र पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विचार करते हुए निर्णय लिया जायेगा और स्वी—ति की दशा में ऐसे परिसर में प्रति अतिरिक्त बिक्री काउण्टर हेतु लाइसेंस फीस का 25 प्रतिशत अथवा ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार मात्र), जो भी अधिक हो, अतिरिक्त लाइसेंस फीस ली जायेगी।

(ङ) वैयक्तिक होम लाइसेंस हेतु मदिरा क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने की अधिकतम मात्रा आबकारी नीति वर्ष 2022-23 के संलग्नक-5 के अनुसार वर्ष 2026-27 में यथावत रखी जाती है।

(च) समारोह बार लाइसेंसों के वर्गीकरण की उपर्युक्त तालिका के क्रमांक-(ग) के अंतर्गत समारोह बार लाइसेंस (इवेंट लाइसेंस) लेने वाले रिसार्ट, फार्महाउस, बैंक्वेट हाल, रेस्टोरेंट, कम्युनिटी हाल, होटल आदि को विभाग के पोर्टल पर पंजी—त कराया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹5,000/- आबकारी वर्ष या इसके किसी भाग के लिये लिया जायेगा।

(छ) (1) वर्ष 2026-27 में बीयर, वाइन एवं एल0ए0बी0 को छोड़कर अन्य प्रकार की मदिरा की बार अनुज्ञापनों से सील बन्द बोतलों/कैन की बिक्री अनुमन्य नहीं होगी। (2) (क) वर्ष 2026-27 में समस्त बार अनुज्ञापनों द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा, समुद्रपार आयातित मदिरा, बीयर, वाइन और एल0ए0बी0 का क्रय निर्धारित एम0आर0पी0 पर करना होगा और यथास्थिति फुटकर विक्रेता का मार्जिन अथवा फुटकर तथा थोक विक्रेता दोनों का मार्जिन राजकोष में जमा करना होगा। (ख) एम0आर0पी0 पर मदिरा क्रय किये जाने के प्रावधान के –ष्टिगत बार अनुज्ञापनों द्वारा स्पेशल फीस जमा किये जाने का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

(3) बार अनुज्ञापनों द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा, समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा (बीयर, वाइन और एल0ए0बी0 को छोड़कर) की बिक्री पेग में ऐसी दरों पर की जायेगी, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण बोतल की बिक्री से प्राप्त धनराशि एम0आर0पी0 से न्यूनतम 20 प्रतिशत अधिक हो।

(4) बार अनुज्ञापनों द्वारा बीयर, वाइन और एल0ए0बी0 की सील बंद बोतलों की बिक्री एम0आर0पी0 से न्यूनतम 20 प्रतिशत अधिक दर पर की जायेगी। उपर्युक्त संपूर्ण उपप्रस्तर-(छ) का अनुपालन न पाये जाने की दशा में संबंधित अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी और ₹1,00,000 तक का अर्थदण्ड भी आरोपित किया जायेगा।

(ज) 4 स्टार और 5 स्टार होटलों में स्वी—त बार अनुज्ञापनों हेतु अतिथियों के कमरों में विदेशी मदिरा की 90 एम0एल0 और 60 एम0एल0 धारिता की मिनियेचर बोतलों को भी उपभोग हेतु रखा जाना अनुमन्य होगा। उक्त के अतिरिक्त 4 स्टार और 5 स्टार होटलों में स्वी—त बार अनुज्ञापनों में ₹1,000/- एम0आर0पी0 और इससे कम382 RPH 2026 (Abhkari Anubhag-2) data 1e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 19 फरवरी, 2026 17 एम0आर0पी0 की बोतलों वाली विदेशी मदिरा (बीयर, वाइन और एल0ए0बी0 को छोड़कर) को परोसा जाना अनुमन्य नहीं होगा। जनपद गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में एफ0एल0-7 रेस्टोरेंट बार अनुज्ञापनों पर भी एम0आर0पी0 सीमा का यह प्राविधान लागू होगा। बार में मिनियेचर बोतलों का उपभोग एवं परोसना अनुमन्य नहीं होगा। परन्तु यह कि वोदका एवं रम के मामलों में न्यूनतम एम0आर0पी0 की सीमा ₹500/-प्रति 750 एम0एल0 होगी। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से प्रभावी होगा।

उत्तर प्रदेश के जनपद-गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, और लखनऊ में मात्र लो अल्कोहलिक स्ट्रेन्थ बिवरेजेज, बीयर, वाइन एवं आर0टी0डी0 हेतु भी बार अनुज्ञापन प्रपत्र एफ0एल0-7(1) में प्रदान किये जायेंगे। एफ0एल0-7(1) बार अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस ₹4.00 लाख वार्षिक होगी। एफ0एल0-7(1) बार लाइसेंसों हेतु लाइसेंस फीस की देयता, प्रतिभूति की दर, प्रासेसिंग फीस, नवीनीकरण फीस इत्यादि की दर एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापनों के समान होगी। इसके अतिरिक्त प्रस्तर 1.2.10(छ)(2) तथा 1.2.10(छ)(4) के प्रावधान लागू होंगे। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से प्रभावी होगा। चूँकि एफ0एल0-7(1) अनुज्ञापन एवं एफ0एल0-7 अनुज्ञापन की अर्हताएं एवं स्वी—ति प्रक्रिया एक समान हैं, अतः एफ0एल0-7(1) अनुज्ञापन को जिला आबकारी अधिकारी की संस्तुति के आधार पर कलेक्टर द्वारा एफ0एल0-7 अनुज्ञापन में परिवर्तित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकेगी। इस स्थिति में दोनों अनुज्ञापनों की समस्त देयताओं का अंतर जमा किया जाना अनिवार्य होगा। लाइसेंस फीस का अंतर अवशेष त्रैमास के आधार पर समानुपातिक जमा कराया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि एफ0एल0-7(1) अनुज्ञापन को एफ0एल0-7 में परिवर्तित किये जाने हेतु पुन: जिला बार समिति की संस्तुति की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रदेश में स्थापित द्राक्षासवनियों अथवा उनके द्वारा अधि—त किसी व्यक्ति, जो अन्य फुटकर दुकान के अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु अर्ह हो, को केवल स्व-उत्पादित एवं प्रतिफल शुल्कमुक्त वाइन की फुटकर बिक्री हेतु वर्ष 2026-27 में समस्त जनपदों में अधिकतम दो वी-5 अनुज्ञापन प्रति जनपद स्वी—त किये जा सकेंगे जिसकी लाइसेंस फीस संपूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु गौतमबुद्धनगर तथा अन्य समस्त जनपदों जहाँ नगर निगम स्थित हों, के लिए ₹50,000 तथा अन्य जनपदों के लिए ₹30,000/- निर्धारित की जाती है। मध्य सत्र में स्वी—त होने वाले वी-5 लाइसेंसों की लाइसेंस फीस अवशेष अवधि के समानुपात में आगणित करते हुये ₹1,000/- के अगले गुणक में निर्धारित की जायेगी। इन दुकानों को न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व के निर्धारण से मुक्त रखा जाता है। प्रतिबंध यह होगा कि द्राक्षासवनी द्वारा वी-5 अनुज्ञापन हेतु अधि—त प्रतिनिधि के पास अन्य कोई फुटकर दुकान का अनुज्ञापन नहीं होना चाहिए। किसी एक अधि—त प्रतिनिधि के पक्ष में संपूर्ण प्रदेश में दो से अधिक वी-5 अनुज्ञापन स्वी—त नहीं किये जायेंगे। द्राक्षासवनी द्वारा अपनी-अपनी जनपदीय दुकानों को सीधे निकासी अनुमन्य होगी, किन्तु ऐसी स्थितियों में थोक विक्रेता का मार्जिन राजकोष में जमा करना होगा। इन द्राक्षासवनियों से बार एवं क्लब बार अनुज्ञापनों को सीधे वाइन की आपूर्ति भी अनुमन्य होगी और इस स्थिति में बार एवं क्लब बार अनुज्ञापन को फुटकर मार्जिन एवं थोक मार्जिन राजकोष में जमा करना अनिवार्य होगा। वी-5 दुकानों पर संबंधित द्राक्षासवनी के परिक्षेत्र में द्राक्षासवक द्वारा खाद्य प्रसंस्—त —षि उत्पादों यथा अचार, मुरब्बा, शहद आदि की बिक्री करना भी अनुमन्य होगा।

वी-5 अनुज्ञापनों का नवीनीकरण वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुज्ञापी के अनुरोध पर किया जायेगा। वी-5 अनुज्ञापनों का नवीनीकरण शुल्क ₹1,000/- प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है।

(क) वर्ष 2026-27 में भारत में निर्मित वाइन (जिसमें नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रकार की वाइन भी सम्मिलित मानी जायेगी) पर आयात शुल्क, ₹4/- प्रति बल्क लीटर रखा जाता है। (ख) समुद्रपार आयातित वाइन (फोर्टिफाइड वाइन को छोड़कर) पर प्रतिफल फीस, प्रस्तावित एम0आर0पी0 के 40 प्रतिशत के समतुल्य, जो रुपये 10 के अगले गुणक में रखी जायेगी, निर्धारित की जाती है। समुद्रपार आयातित फोर्टिफाइड वाइन पर प्रतिफल फीस प्रस्तावित एम0आर0पी0 के 50 प्रतिशत के समतुल्य, जो रुपये 10 के अगले गुणक में रखी जायेगी, निर्धारित की जाती है। (ग) वर्ष 2026-27 हेतु भारत निर्मित वाइन (फोर्टिफाइड वाइन को छोड़कर) की प्रतिफल फीस एवं एम0आर0पी0 का निर्धारण निम्नवत्‌ किया जाता हैः-382 RPH 2026 (Abhkari Anubhag-2) data 1e 18 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 19 फरवरी, 2026

1-वर्ष 2026-27 हेतु भारत निर्मित फोर्टिफाइड वाइन, जिसकी अल्कोहलिक तीव्रता, खाद्य संरक्षा और मानक (अल्कोहलिक पेय) विनियम, 2018 (यथासंशोधित) के अनुसार होना अनिवार्य होगा, पर ई0डब्लू0पी0 के 15 प्रतिशत के समतुल्य अतिरिक्त रूप से प्रतिफल फीस आरोपित होगी। 2-अन्य धारिताओं हेतु प्रतिफल फीस, थोक/फुटकर विक्रेता का मार्जिन समानुपातिक आधार पर आगणित किया जायेगा। 3-180 एम0एल0 धारिता हेतु दी गयी ई0डब्लू0पी0 के आधार पर अन्य धारिताओं की ई0डब्लू0पी0 का निर्धारण किया जाएगा एवं ई0डब्लू0पी0 का आगणन निम्नानुसार होगाः-

*SKU का आशय Stock Keeping Unit से है। *EWP का आशय Ex-Winery Price से है। 4- 90 एम0एल0 व 60 एम0एल0 के एम0आर0पी0 निर्धारण हेतु ई0डब्लू0पी0 का आगणन 180 एम0एल0 की ई0डब्लू0पी0 के आधार पर समानुपातिक रूप से किया जाएगा।

- वर्ष 2026-27 में कम तीव्रता के मादक पेय की एम0आर0पी0 व प्रतिफल फीस का निर्धारण गतवर्ष की भाँति निम्नांकित सूत्र के अनुसार किया जायेगाः-

1- अन्य धारिताओं हेतु प्रतिफल फीस, थोक/फुटकर विक्रेता का मार्जिन समानुपातिक आधार पर आगणित किया जायेगा।

2-180 एम0एल0 धारिता हेतु दी गयी ई0डी0पी0के आधार पर अन्य धारिताओं की ई0डी0पी0का निर्धारण किया जाएगा एवं ई0डी0पी0का आगणन निम्नानुसार होगाः-

*SKU    का  आशय Stock Keeping Unit से है।
*EDP    का  आशय Ex-Distillery Price से है।
       -

- वर्ष 2025-26 हेतु बीयर की प्रतिफल फीस एवं एम0आर0पी0 का निर्धारण, 500 मि0ली0 के केन में माइल्ड (5 प्रतिशत वी0/वी0 या उससे कम अल्कोहल की तीव्रता) एवं स्ट्रांग (5 प्रतिशत वी0/वी0 तीव्रता से अधिक परन्तु 8 प्रतिशत वी0/वी0 अल्कोहल की तीव्रता तक) के लिए, समान रूप से करते हुए किया गया है, जिसे वर्ष 2026-27 हेतु यथावत्‌ रखा जाता है।

वर्ष 2026-27 हेतु बीयर का प्रतिफल शुल्क एवं एम0आर0पी0 का आगणन निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1- अन्य धारिताओं हेतु प्रतिफल फीस, थोक और फुटकर विक्रेता का मार्जिन समानुपातिक आधार पर आगणित किया जायेगा। 2-बियर की ई0बी0पी0 का निर्धारण पूर्व में गठित मूल्य निर्धारण समिति की सभी मानकों को –ष्टिगत रखते हुए औचित्यपूर्ण संस्तुति के आधार पर किया जाएगा।

3-500 एम0एल0 धारिता हेतु दी गयी ई0बी0पी0 के आधार पर अन्य धारिताओं की ई0बी0पी0 का निर्धारण किया जाएगा एवं ई0बी0पी0 का आगणन निम्नानुसार होगाः-

*SKU    का  आशय Stock Keeping Unit से है।
*EBP   का  आशय Ex-Brewery Price से है।

(क) बीयर की शेल्फ लाइफ

वर्ष 2026-27 में प्रदेश में बिक्री हेतु आपूर्तित भारत निर्मित बीयर की शेल्फ लाइफ अधिकतम 09 माह निर्धारित की जाती है। (ख) बोतलों/कैनों में भरी हुयी भारत निर्मित बीयर, ड्राट बीयर, पोर्टर, एल पर आयात शुल्क ₹4.50/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है।

वर्ष 2026-27 में अन्य देशों से आयातित सभी तीव्रता की बीयर के लिए परमिट फीस की दर रूपया 175/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित की जाती है।

माइक्रो ब्रिवरी द्वारा उत्पादित बीयर पर प्रतिफल शुल्क की दर वर्ष 2026-27 में ₹100/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है।

(क) वर्ष 2026-27 हेतु मॉडल शॉप्स की वार्षिक लाइसेंस फीस वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित की गयी लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत वृद्धि करते हुए निर्धारित की जायेगी। इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रूपया 5,000/- के गुणक में नहीं पायी जाती है, तो उसे बढ़ाकर रूपया 5,000/- के अगले स्तर पर राउण्ड ऑफ करके निर्धारित किया जायेगा। वर्ष 2023-24 की आबकारी नीति में नवीनी—त मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस संबंधित प्रास्थिति, निकाय के लिए नवसृजित मॉडल शॉप हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस से कम नहीं होने की व्यवस्था को समाप्त किया गया था। उक्त निर्णय वर्ष 2026-27 में यथावत्‌ रखा जाता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मॉडल शॉप के परिसर का न्यूनतम आवश्यक कार्पेट क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट निर्धारित किया जाता है।

(ख) यदि नगर निगम क्षेत्रों अथवा गौतमबुद्धनगर के विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रांतर्गत किसी मॉडल शॉप के परिसर का कार्पेट क्षेत्रफल (प्रयुक्त समस्त तलों के क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए) 3,000 वर्ग फुट अथवा अधिक है, तब अनुज्ञापी के आवेदन पर इस मॉडल शॉप को प्रीमियम मॉडल शॉप का अनुज्ञापन एफ0एल0-4एए अनुज्ञापन प्रदान किया जा सकेगा तथा इसे 2027-28 तक नवीनी—त किया जायेगा। ऐसी मॉडल शॉप्स की संख्या में से जनपद की अधिकतम राजस्व(न्यूनतम निर्धारित प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व एवं लाइसेंस फीस का योग) वाली 02 दुकानों को ही एफ0एल0-4एए अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा। उक्त अनुज्ञापी को उक्त सुविधा हेतु ₹ 5,00,000/-(रुपया पाँच लाख मात्र) अतिरिक्त रूप से जमा करना होगा। ऐसी प्रीमियम मॉडल शॉप का नवीनीकरण संबंधित वर्ष की देयताओं पर अनुज्ञापी की सहमति की दशा में ही किया जायेगा। उक्त प्रावधान इस आबकारी नीति की प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होंगे।

(ग) राजस्वहित में प्रदेश के समस्त नगर निगम क्षेत्रों एवं संपूर्ण जनपद गौतमबुद्धनगर में स्थित मॉडल शॉप एवं प्रीमियम मॉडल शॉप द्वारा अपने निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के न्यूनतम 5 प्रतिशत के समतुल्य समुद्रपार आयातित मदिरा एवं न्यूनतम 2 प्रतिशत के समतुल्य भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रीमियम एवं उच्च श्रेणी की निकासी दुकान पर प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रदेश के समस्त प्रीमियम रिटेल वेण्ड द्वारा अपने निर्धारित न्यूनतम एम0जी0आर0 के न्यूनतम 05 प्रतिशत के समतुल्य समुद्रपार आयातित मदिरा एवं न्यूनतम 02 प्रतिशत के समतुल्य भारत निर्मित विदेशी मदिरा के सुपर प्रीमियम एवं उच्च श्रेणी की निकासी दुकान पर प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) मॉडल शॉप और प्रीमियम मॉडल शॉप पर वार्षिक मदिरा पान का शुल्क रुपया 3,00,000/- निर्धारित किया जाता है। मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाली मॉडल शॉप से न्यूनतम 6 माह का मदिरा पान शुल्क लिया जायेगा। जिस छमाही में दुकान व्यवस्थित होगी, उस छमाही का भी मदिरा पान शुल्क देय होगा अर्थात 01.04.2026 से 30.09.2026 तक की अवधि में व्यवस्थित होने वाली मॉडल शॉप को संपूर्ण वार्षिक मदिरा पान शुल्क देना होगा और दिनांक 01.10.2026 से 31.03.2027 तक की अवधि में व्यवस्थित होने वाली मॉडल शॉप को अर्द्धवार्षिक मदिरा पान शुल्क देना होगा। किसी माह में दैनिक आधार पर व्यवस्थित मॉडल शॉप पर न्यूनतम 01 माह का मदिरा पान शुल्क (वार्षिक मदिरा पान शुल्क का 1/12 भाग) अधिरोपित होगा। यदि दैनिक संचालन अगले माहों में भी होता है, तब माहवार मदिरा पान शुल्क लिया जायेगा। किसी भी स्थिति में एक माह से कम का मदिरा पान शुल्क अधिरोपित नहीं किया जायेगा।

(1) लाइसेंस फीस

(क) वर्ष 2025-2026 में प्रीमियम रिटेल वेण्ड हेतु ₹25.0 लाख वार्षिक लाइसेंस फीस निर्धारित है, जिसे वर्ष 2026-27 हेतु गतवर्ष के समान ही निर्धारित किया जाता है। मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाली प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों की लाइसेंस फीस, वर्ष के अवशेष दिवसों के आधार पर समानुपातिक रूप से देय होगी।

(ख) किसी व्यक्ति अथवा एकल स्वामित्व वाली पंजी—त फर्म को 02 से अधिक प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुज्ञापन स्वी—त नहीं किये जायेंगे। परन्तु यह प्रावधान संगत नियमावली, 2020 (यथासंशोधित) के नियम-5 में वर्णित अन्य श्रेणियों के आवेदकों पर लागू नहीं होगा। यह प्रावधान इस आबकारी नीति की प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगा।

(ग) माल्स के मल्टीप्लेक्स एरिया में प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुमन्य नहीं होंगे। (घ) माल्स में स्वी—त बार अनुज्ञापनों के परिसर को छोड़कर अन्य कहीं मदिरा का उपभोग किया जाना पूर्णतया निषिद्ध होगा।

(ङ) मॉल की परिभाषा से आच्छादित एवं संचालित हो रहे शापिंग काम्प्लेक्सों में प्रीमियम रिटेल वेण्ड खोले जाने के उद्देश्य से उनके अधिसूचित वाणिज्यिक क्षेत्रों में होने की अनिवार्यता नहीं होगी। यह प्रावधान इस आबकारी नीति की प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगा।

(2) (क) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर वोदका एवं रम के ₹700/-प्रति 750 एम0एल0 या इससे अधिक एम0आर0पी0 प्रति 750 एम0एल0 वाले ब्राण्डों और बीयर के ₹140/- प्रति 500 एम0एल0 केन के एम0आर0पी0 या इससे अधिक एम0आर0पी0 प्रति 500 एम0एल0 केन वाली ब्राण्ड की बिक्री की जायेगी। इस श्रेणी की अन्य धारिताओं के अनुमन्यता के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वोदका एवं रम की प्रति बोतल एवं बीयर प्रति केन निर्धारित दरों पर जो ब्राण्ड अनुमन्य हैं, उन ब्राण्डों की सभी धारिताएं बिक्री के लिए अनुमन्य होंगी।

(ख) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर (1) आयातित विदेशी मदिरा ब्राण्डों (2) सुपर प्रीमियम या इससे उच्च श्रेणी के भारत निर्मित विदेशी मदिरा ब्राण्डों एवं (3) ब्राण्डी, जिन और वाइन के समस्त श्रेणियों की बिक्री अनुमन्य होगी।

(ग) समस्त प्रकार के कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) की बिक्री भी प्रीमियम रिटेल वेण्ड में अनुमन्य होगी।

(घ) सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त होने पर हवाई अड़डों और मेट्रो स्टेशन/रेलवे स्टेशन पर इनके मुख्य भवन में प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुमन्य होंगे। इस आशय का प्रतिबंध कि हवाई अड़डों और मेट्रो स्टेशन/रेलवे स्टेशन पर इनके मुख्य भवन में खुलने वाले प्रीमियम रिटेल वेण्ड का द्वार मुख्य भवन के अंदर की ओर होगा, को समाप्त किया जाता है।

(ङ) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर पृथक कक्ष में केवल वाइन टेस्टिंग की सुविधा अनुमन्य होगी, किन्तु टेस्टिंग कक्ष में विक्रय प्रतिबंधित होगा।

(3) जनपद-गौतमबुद्धनगर, और समस्त नगर निगमों में प्रीमियम रिटेल वेण्ड (एफ0एल0-4सी) हेतु उपयुक्त पाये जाने वाले परिसरों के समान अन्य परिसरों में प्रीमियम रिटेल वेण्ड (एफ0एल0-4सी) हेतु अनुमन्य श्रेणी की वाइन एवं एल0ए0बी0/RTD की बिक्री हेतु एक अन्य प्रकार के प्रीमियम रिटेल वेण्ड के लिये एफ0एल0-4डी अनुज्ञापन भी स्वी—त किये जायेंगे। एफ0एल0-4डी अनुज्ञापन पर समस्त एम0आर0पी0 की बीयर की बिक्री अनुमन्य होगी। एफ0एल0-4डी लाइसेंस केवल मल्टीप्लेक्स युक्त शॉपिंग माल में स्थित दुकानों के परिसर हेतु ही स्वी—त किये जायेंगे। एफ0एल0-4डी अनुज्ञापन की वार्षिक लाइसेंस फीस382 RPH 2026 (Abhkari Anubhag-2) data 1e 22 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 19 फरवरी, 2026 ₹5,00,000/-(रुपया पाँच लाख मात्र) निर्धारित की जाती है, परन्तु मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाले एफ0एल0-4डी अनुज्ञापन द्वारा देय लाइसेंस फीस का आगणन एफ0एल0-4सी की भॉति ही किया जायेगा। एफ0एल0-4डी अनुज्ञापनों को न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व के निर्धारण से मुक्त रखा जायेगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि यह अनुज्ञापन सिनेमा हाल या सिनेमा हाल परिसर में अनुमन्य नहीं होगा तथा सिनेमा हाल में मदिरापान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।

/ 1.6.1 वर्ष 2026-27 हेतु कम्पोजिट दुकानों का वार्षिक एम.जी.आर.(एफ.एल.) एवं वार्षिक एम.जी.आर.

(बीयर) प्रस्तर-1.2.1 के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। प्रीमियम रिटेल वेण्ड और मॉडल शॉप का न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व, वर्ष 2025-26 में निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व पर 7.5 प्रतिशत वृद्धि के साथ निर्धारित किया जायेगा। वर्ष 2026-27 में नवसृजित कम्पोजिट दुकानों एवं मॉडल शॉप का यथास्थिति वार्षिक एम.जी.आर.(एफ.एल.) एवं वार्षिक एम.जी.आर.(बीयर) अथवा न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व निर्धारित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व के आधार पर दुकानों हेतु मासिक राजस्व/त्रैमासिक प्रत्याभूत राजस्व का निम्नानुसार निर्धारण किया जायेगाः-

(क) मॉडल शॉप एवं प्रीमियम मॉडल शॉप का मासिक प्रत्याभूत राजस्व, वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व का 1/12 भाग होगाय परन्तु प्रीमियम रिटेल वेण्ड के वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व का विभाजन त्रैमासिक आधार पर किया जायेगा, जो वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व का 1/4 भाग होगा।

परन्तु यह कि किसी भवन में नवस्वी—त प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकान का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व उसी भवन में पूर्व से संचालित सर्वाधिक वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व वाली प्रीमियम रिटेल वेण्ड के वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व के 80 प्रतिशत से कम निर्धारित नहीं किया जायेगा। यह प्रावधान इस आबकारी नीति की प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगा।

(ख) कम्पोजिट दुकानों के वार्षिक एम0जी0आर0 (एफ.एल.) का विभाजन निम्नानुसार किया जाता हैः-

(ग) कम्पोजिट दुकानों के वार्षिक एम0जी0आर0 (बीयर) का त्रैमासिक विभाजन निम्नानुसार किया जायेगाः-

किसी त्रैमास में न्यूनतम त्रैमासिक प्रत्याभूत राजस्व के उठान में कमी को अगले त्रैमास तक पूर्ण कर लिया जाना प्रस्तर-1.6.3 के अधीन अनुमन्य होगा।

1.6.2 मॉडल शॉप, प्रीमियम मॉडल शॉप और प्रीमियम रिटेल वेण्ड के वार्षिक/मासिक/त्रैमासिक प्रत्याभूत राजस्व में विदेशी मदिरा तथा बीयर, वाइन और एल0ए0बी0 इत्यादि का राजस्व सम्मिलित माना जाएगा।

1.6.3 किसी भी माह/त्रैमास हेतु निर्धारित प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य निकासी लिये जाने के प्राविधान का पालन न किये जाने की स्थिति में यह व्यवस्था की जाती है कि संबंधित माह/त्रैमास के बकाया राजस्व के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने हेतु 10 बैंक कार्य दिवस का अवसर दिया जायेगा और तत्पश्चात अतिरिक्त प्रतिभूति जमा न होने की स्थिति में दुकान के अनुज्ञापन के निरस्तीकरण की कार्यवाही लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार की जायेगी और कुल राजस्व क्षति की नियमानुसार वसूली की जायेगी। दुकान पर उपलब्ध अविक्रीत स्टाक को जब्त कर लिया जायेगा। संबंधित माह/त्रैमास के बकाया राजस्व के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति समयांतर्गत जमा करने की दशा में अगले माह हेतु निर्धारित प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य निकासी एवं पिछले माह/त्रैमास तक के बकाया राजस्व के समतुल्य निकासी अनुज्ञापी द्वारा ली जा सकेगी। किसी माह/त्रैमास तक निर्धारित कुल चलित राजस्व के समतुल्य निकासी ले लिये जाने पर पूर्व में जमा अतिरिक्त प्रतिभूति जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अन्य कोई बकाया न रहने की स्थिति में अविलम्ब वापस कर दी जायेगी। अगले माह/त्रैमास में आवश्यक राजस्व (पिछले माह/त्रैमास के बकाया राजस्व सहित) का उठान न करने पर प्रशमन की कार्यवाही की जायेगी।

इस प्रस्तर के प्रयोजनार्थ किसी माह/त्रैमास में न उठाये गये एम0जी0आर0 का प्रतिशत आगणित किया जायेगा और प्रशमन धनराशि का निर्धारण ₹50,000/- के उसी प्रतिशत के समतुल्य अथवा ₹5,000/- जो भी अधिक हो, होगा।

परन्तु यह कि प्रतिफल शुल्क से छूट प्राप्त वाइन की बिक्री करने वाला फुटकर लाइसेंसधारी, यथास्थिति मासिक/ त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व (एमजीआर) (यदि लागू हो) के समायोजन का दावा करने के लिए पात्र होगा। इस प्रतिफल शुल्क-मुक्त वाइन के संपूर्ण प्रतिफल शुल्क घटक (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क, विशेष प्रतिफल शुल्क और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य शुल्क सहित) के समायोजन की कुल मात्रा वास्तविक उठान की सीमा तक या एफएल-2 लाइसेंसों से उठाने के मामले में कुल मासिक एमजीआर के अधिकतम 0.05 प्रतिशत तक, और एफएल-2बी लाइसेंसों से उठाने के मामले में त्रैमासिक एमजीआर के अधिकतम 0.05 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, होगी। किसी भी स्थिति में, किसी भी फुटकर लाइसेंसधारी के लिए प्रतिफल शुल्क मुक्त वाइन के सापेक्ष कुल मासिक/त्रैमासिक समायोजन 0.1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। उक्त सीमा से अधिक प्रतिफल शुल्क की वाइन की निकासी लिये जाने पर प्रतिबंध नहीं होगा, किन्तु ऐसी स्थिति में वाइन के प्रतिफल शुल्क के घटक का समायोजन एम0जी0आर0 में किया जाना अनुमन्य नहीं होगा किन्तु वास्तविक रूप से अधिरोपित किये गये अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क और विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का समायोजन अनुमन्य होगा।

1.7.1 वर्ष 2026-27 में समुद्रपार आयातित मदिरा की आपूर्ति हेतु निम्नलिखित व्यवस्था लागू की जाती हैः-

(1) आयातक इकाई का तात्पर्य वैध आयात/निर्यात प्रमाण पत्र (आई.ई.सी.) धारक से है।

(2) समुद्रपार आयातित मदिरा का आयात करने वाली ऐसी समस्त आयातक इकाइयों (क) जो प्रदेश में सीधे अपने किसी कस्टम बॉण्ड में आयात कर अथवा (ख) अन्य प्रांतों में स्थित किन्हीं अन्य आयातक इकाइयों के कस्टम बाण्डों से स्थानांतरण प्राप्त कर अथवा (ग) अन्य प्रांतों में स्थित किसी आयातक इकाई के कस्टम बॉण्ड को स्थानांतरण कर अथवा (घ) प्रदेश में स्थित किसी अन्य आयातक इकाई के कस्टम बॉण्ड को मदिरा का स्थानांतरण कर अथवा (ङ) प्रदेश में समुद्रपार आयातित मदिरा का किसी प्रकार से कार्य करती हों, को उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग के विहित पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। आयातक इकाई एवं उसके किसी एक कस्टम बॉण्ड के युग्म का एक पंजीकरण किया जायेगा।

(3) उपर्युक्त पंजीकरण हेतु पंजीकरण शुल्क और नवीनीकरण शुल्क रुपया 50,000/- (रुपया पचास हजार मात्र) निर्धारित किया जाता है, जो ऑनलाइन जमा किया जायेगा।

(4) आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजी—त आयातक इकाइयों को परस्पर प्रदेश के अंदर एवं प्रदेश से बाहर अथवा प्रदेश के बाहर से प्रदेश के अंदर कस्टम बॉण्ड से कस्टम बॉण्ड समुद्रपार मदिरा का स्थानांतरण/लेन-देन/व्यापार आदि का विवरण विभागीय पोर्टल पर भरा जाना अनिवार्य होगा।

(5) प्रदेश के किसी कस्टम बॉण्ड के माध्यम से समुद्रपार आयातित मदिरा का व्यवसाय करने वाली आयातक इकाइयों को प्रदेश के थोक अथवा विहित फुटकर अनुज्ञापनों को समुद्रपार आयातित मदिरा की बिक्री करने हेतु बी0आई0ओ0-1 अनुज्ञापन लेना अनिवार्य होगा।

(6) बी0आई0ओ0-1 अनुज्ञापन का लाइसेंस शुल्क ₹10,00,000/-(रूपया दस लाख मात्र) एक आबकारी वर्ष अथवा इसके किसी भाग के लिये निर्धारित किया जाता है। प्रतिभूति धनराशि ₹5,00,000/- (रूपया पॉच लाख मात्र) निर्धारित की जाती है।

चूँकि पारेषण अत्यंत छोटे होते हैं अत: आपूर्ति को सुचारु बनाये जाने के उददे्‌श्य से बी0आई0ओ0-1 अनुज्ञापनों को प्रदेश में न्यूनतम 3 मास्टर गोडाउन, जहाँ डिबॉण्डेड (समस्त देय भुगतानित) समुद्रपार आयातित मदिरा संचित की जा सकेगी और जहाँ से विहित फुटकर दुकानों और थोक अनुज्ञापनों को आपूर्ति की जा सकेगी, लेना अनुमन्य किया जाता है। ऐसे प्रत्येक मास्टर गोडाउन को बी.आई.ओ.-1(बी) अनुज्ञापन निर्गत किया जायेगा, जो पैत्रिक बी.आई.ओ.-1 से संबद्ध होंगे और वहॉ से पारेषण प्राप्त किये जा सकेंगे। थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों द्वारा अपने मांग पत्र पैत्रिक बी.आई.ओ.-1 पर ही प्रस्तुत किये जायेंगे।

तीन मास्टर गोडाउन हेतु निर्गत तीन बी.आई.ओ.-1बी लाइसेंसों की समेकित लाइसेंस फीस ₹10,00,000/-(रुपया दस लाख मात्र) देय होगी। उक्त प्रावधान इस आबकारी नीति की प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होंगे।

(7) किसी जनपद के बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन के अंतर्गत उसी जनपद में स्थित मात्र एक कस्टम बॉण्ड ही संबद्ध किया जायेगा, परन्तु किसी एक कस्टम बॉण्ड में एक से अधिक आयातक इकाइयों द्वारा पृथक-पृथक स्पेस आवंटित कराकर उन्हें अपने बी0आई0ओ0-1 अनुज्ञापनों से संबद्ध कराया जा सकता है।

(8) बी0आई0ओ0-1 अनुज्ञापन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के अंतर्गत अपेक्षित सूचनाओं के अतिरिक्त संबद्ध किये जाने वाले कस्टम बॉण्ड का अपेक्षित विवरण एवं इसमें स्पेस आवंटित होने का प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक बी0आई0ओ01 अनुज्ञापन के संचालन हेतु एक डिबॉण्डेड मदिरा का गोदाम अनिवार्य होगा, जिसका परिसर उसी जनपद में तथा संबद्ध कस्टम बॉण्ड के परिसर से बाहर होगा।

बी0आई0ओ0-1 अनुज्ञापन का संचालन उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथासंशोधित) एवं समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा।

(9) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजी—त समस्त आयातक इकाइयों द्वारा प्रदेश में स्थित अपने बी0आई0ओ0-1 से प्रदेश के बाहर के किसी थोक विक्रेता/फुटकर विक्रेता (कस्टम बॉण्ड को छोड़कर), जिसके पास वैध आयात परमिट हो, को कस्टम डयूटी पेड मदिरा के निर्यात हेतु सम्बंधित जिला आबकारी अधिकारी से ऑनलाइन निर्यात परमिट अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा तथा सम्बंधित मदिरा की निकासी (निर्यात) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल द्वारा निर्गत परिवहन पास के माध्यम से ही की जायेगी। उपरोक्त निर्यात (कस्टम बॉण्ड से अन्य कस्टम बॉण्ड की आपूर्ति को छोड़कर) पर ₹300/- प्रति बल्क लीटर परमिट फीस देय होगी।

(10) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजी—त एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को प्रदेश में स्थित अपने कस्टम बॉण्ड से किसी अन्य आयातक इकाई के कस्टम बॉण्ड को मदिरा के स्थानांतरण हेतु पोर्टल पर अपेक्षित समस्त सूचनाओं को भरा/अपलोड किया जायेगा तथा सम्बंधित जिला आबकारी अधिकारी का निःशुल्क अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(11) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजी—त एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को प्रदेश के बाहर की किसी आयातक इकाई जो उत्तर प्रदेश के विभागीय पोर्टल पर पंजी—त हों, से ही पोर्टल पर विहित प्रक्रिया के अनुसार मदिरा का एक बॉण्ड से दूसरे बॉण्ड में स्थानांतरण प्राप्त करना होगा अथवा स्थानांतरित करना होगा तथा इस हेतु प्रदेश में स्थित इकाई को सम्बंधित जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करना होगा।

(12) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजी—त एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को विदेश से सीधे मदिरा आयात किये जाने की स्थिति में पोर्टल पर विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए संबंधित जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करना होगा।

(13) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजी—त एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को अपने कस्टम बॉण्ड में प्राप्त मदिरा एवं इसकी निकासी का वांछित विवरण, अपेक्षित प्रपत्रों के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

(14) उत्तर प्रदेश के थोक अनुज्ञापनों एवं विहित फुटकर अनुज्ञापनों को समुद्रपार आयातित मदिरा की बिक्री किये जाने वाले समस्त ब्राण्डों एवं लेबिलों का प्रत्येक बी0आई0ओ0-1 अनुज्ञापी द्वारा अनुज्ञापन वार अनुमोदन/पंजीकरण निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया एवं निर्धारित शुल्क जमा करते हुये, कराया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु ब्राण्ड स्वामी अथवा भारत में संबंधित ब्राण्ड के प्रमुख आयातक/ब्राण्ड स्वामी का प्राधिकार पत्र अनिवार्य नहीं होगा। इस हेतु भारत सरकार से निर्गत टे्रड मार्क प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं होगी। इस हेतु विदेश से निर्गत कोई समकक्ष प्रमाण पत्र ही आवश्यक होगा, परन्तु किसी विवाद की स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(15) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजी—त एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों के प्रदेश में स्थित कस्टम बाण्डों में संचित किये जाने वाले ऐसे समस्त ब्राण्डों एवं लेबिलों, जिनकी बिक्री उत्तर प्रदेश के थोक अनुज्ञापनों एवं विहित फुटकर अनुज्ञापनों को नहीं की जानी होगी, का भी ऑनलाइन अनुमोदन/पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। यह अनुमोदन/पंजीकरण नि:शुल्क होगा।

(16) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजी—त एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को एक कस्टम बॉण्ड से दूसरे कस्टम बॉण्ड की निकासी से संबंधित रीवेयरहाउसिंग प्रमाण-पत्र पोर्टल पर नियत समयावधि में अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। प्रदेश के किसी कस्टम बॉण्ड से किसी अन्य कस्टम बॉण्ड हेतु जाने वाले समस्त पारेषणों को उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा निर्गत एफ0एल0-36 परिवहन पास के अंतर्गत ही प्रेषित किया जायेगा।

(17) समुद्रपार विदेशी मदिरा अथवा बीयर के पारेषण छोटे होते हैं, अत: बी0आई0ओ0-1 अनुज्ञापन से कई गंतव्य स्थानों हेतु एक ही वाहन से मदिरा का परिवहन किये जाने की अनुमन्यता प्रदान की जायेगी।

(18) वर्ष 2026-27 हेतु गतवर्ष के बी0आई0ओ0-1 अनुज्ञापनों का नवीनीकरण उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत कराया जाना अनुमन्य होगा। नवीनीकरण फीस ₹1,00,000/- (रूपया एक लाख मात्र) निर्धारित की जाती है। नये बी0आई0ओ0-1 अनुज्ञापनों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस ₹1,00,000/- (रूपया एक लाख मात्र) होगी। नवीनीकरण के मामलों में प्रासेसिंग फीस नहीं ली जायेगी।

(19) यदि उत्तर प्रदेश के किसी कस्टम बाण्ड के माध्यम से मदिरा व्यवसाय करने वाली आयातक इकाई द्वारा विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया जाता है, तब उसके विरूद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

(20) बी0आई0ओ0-1 अनुज्ञापी यदि किसी अन्य नगर निगम के जनपद अथवा मण्डल मुख्यालय के जनपद में भी अनुज्ञापन लेना चाहता है, तब उसे बी0आई0ओ0-1ए अनुज्ञापन स्वी—त किया जायेगा, जिसकी लाइसेंस फीस ₹5,00,000/- (रुपया पाँच लाख मात्र) होगी। इस लाइसेंस को बी0आई0ओ0-1 की समस्त सुविधाएं प्राप्त होंगी।

(21) बी0आई0ओ0-1 के गोदाम तक, बी.आई.ओ.-1 से सबद्ध कस्टम बाण्ड से आने वाले पारेषणों तथा प्रदेश में एक कस्टम बाण्ड से दूसरे कस्टम बाण्ड को जाने वाले पारेषणों से संबंधित वाहनों में जी0पी0एस0 डिवाइस का प्रयोग अनिवार्य होगा।

वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और एल0ए0बी0 की एम0आर0पी0 का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता हैः-

(1) समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा की एम0आर0पी0

जायेगा।

जायेगा।

अन्य धारिताओं हेतु प्रतिफल फीस, थोक और फुटकर विक्रेता का मार्जिन समानुपातिक आधार पर आगणित किया जायेगा।

(6) वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/एल0ए0बी0 की एम0आर0पी0 अनुमोदन के उपरांत यदि भारत सरकार द्वारा कस्टम ड्‌यूटी की दर में कोई कमी की जाती है तब संबंधित ब्राण्ड के पूर्व अनुमोदित एम0आर0पी0 का मध्य सत्र में पुनरीक्षण किये जाने एवं एम0आर0पी0 अनुमोदन को संशोधित किये जाने का अधिकार आबकारी आयुक्त को प्रदान किया जाता है। कस्टम ड्‌यूटी की दर में भारत सरकार द्वारा किये गये किसी परिवर्तन की सूचना आयातक इकाई द्वारा अविलम्ब आबकारी आयुक्त को दी जायेगी। आयातक इकाई द्वारा सूचना दिये जाने में किये गये अनावश्यक विलम्ब को गम्भीरता से लेते हुये, उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

- भांग की फुटकर दुकानों की वर्ष 2026-27 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस, वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए निर्धारित की जाती है, जिसे ₹1,000/- के अगले गुणक में राउण्ड आफ किया जायेगा। वर्ष 2025-26 में जिन भांग दुकानों का नियमित व्यवस्थापन नहीं हो सका, उन्हें समाप्त किया जाता है। (ख) भांग की फुटकर दुकानों से संबंधित प्रतिफल शुल्क की मासिक किश्तों में पूर्व माहों में जमा अधिक धनराशि का समायोजन अनुमन्य होगा।

- वर्ष 2025-26 में भांग की थोक आपूर्ति के संबंध में की गयी व्यवस्था को वर्ष 2026-27 में इस संबंध में कोई नवीन व्यवस्था लागू होने तक यथावत रखा जाता है। नवीन व्यवस्था लागू होने की कट आफ तिथि का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा। भांग की थोक आपूर्ति हेतु आपूर्तकों के चयन और प्राप्त दरों का अनुमोदन आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

- 1.9.1- वर्ष 2025-26 हेतु में व्यवस्थित देशी मदिरा दुकानों, कम्पोजिट दुकानों, मॉडल शॉप की कुल दुकानों की संख्या के 3 प्रतिशत तक के समतुल्य दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को दिया जाता है। इससे अधिक दुकानों के नवसृजन की आवश्यकता पड़ने पर शासन की अनुमति से नई दुकानों का सृजन किया जा सकेगा।

- 1.9.2.1- वर्ष 2026-27 हेतु असेवित क्षेत्र में नवसृजित देशी मदिरा की दुकानों का न्यूनतम एम0जी0क्यू0, लाइसेंस फीस-3(यथास्थिति) एवं नवसृजित कम्पोजिट दुकानों की न्यूनतम लाइसेंस फीस-1 एवं लाइसेंस फीस-2 निम्नवत्‌ निर्धारित की जाती हैः-

1- नवसृजित कम्पोजिट दुकानों की लाइसेंस फीस के निर्धारण के साथ ही उनकी लाइसेंस फीस-1 तथा लाइसेंस फीस-2 का निर्धारण करते हुए तदनुसार एम0जी0आर0(एफ0एल0) एवं एम0जी0आर0 (बीयर) का निर्धारण भी किया जायेगा। 2- नवसृजित देशी मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन के पश्चात अनुज्ञापी के आवेदन करने पर ही लाइसेंस फीस-3(जैसा कि प्रस्तर-1.1.3(ख) में परिभाषित है) का निर्धारण, इस हेतु दुकान की उपयुक्तता के आधार पर, करते हुए तदनुसार एम0जी0आर0 (सीएल-बीयर) भी निर्धारित किया जायेगा।

- वर्ष 2026-27 हेतु नवसृजित मॉडल शॉप्स की लाइसेंस फीस गतवर्ष की भाँति निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः-

मॉडल शॉप की प्रतिभूति धनराशि कम्पोजिट दुकानों की भाँति लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

- वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन ई-लॉटरी के माध्यम से किया गया है। वर्ष 2026-27 के व्यवस्थापन के सम्बंध में आबकारी नीति वर्ष 2025-26 के प्रस्तर-5.11 का सुसंगत अंश निम्नवत्‌ हैः-

''अनुज्ञापियों के व्यवसाय में स्थायित्व लाने, दुकानों में किये जाने वाले निवेश को प्रोत्साहित करने तथा राजस्व वृद्धि के उद्‌देश्य से वर्ष 2025-26 में ई-लॉटरी द्वारा व्यवस्थित समस्त दुकानों का वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण का विकल्प उपलब्ध होगा। प्रस्तर 5.5.1(ब) में उल्लिखित प्रीमियम मॉडल शॉप्स को निर्धारित देयताओं एवं प्रतिबंधों/शर्तों पर नवीनीकरण कराने का विकल्प वर्ष 2026-27 के साथ वर्ष 2027-28 के लिये भी उपलब्ध होगा। वर्ष 2026-27 तथा प्रीमियम मॉडल शॉप की स्थिति में वर्ष 2027-28 हेतु नवीनीकरण किये जाने की अनुमन्यता पर अंतिम निर्णय लिये जाने का सर्वाधिकार राज्य सरकार के पास रहेगा।'' अतः वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कम्पोजिट दुकानों, मॉडल शॉप, प्रीमियम मॉडल शॉप, देशी मदिरा एवं भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन प्रथमत: ई-लॉटरी पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त करते हुए नवीनीकरण के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया जाता है।

- 1-अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों। 2-वर्ष 2025-26 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3-नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी को ₹10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ-पत्र, जिसका प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा, भी देना होगा। पूर्व के भवन/परिसर की अनुपलब्धता की स्थिति में दुकानों का नवीनीकरण इस शर्त के साथ कि उक्त दुकान की अवस्थिति में परिवर्तन न हो, परिवर्तित चौहद्‌दी पर भी किया जा सकता है और इस सम्बंध में लाइसेंस प्राधिकारी (कलेक्टर) का निर्णय अंतिम होगा।

- (क) सम्बंधित जिले के जिला कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार-पत्रों में और जिले की वेबसाइट पर संक्षिप्त विज्ञप्ति, जिसका सामान्य प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा, प्रकाशित कराकर जिले की व्यवस्थित और नवीनीकरण हेतु अर्ह दुकानों के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र मांगे जायेंगे। विज्ञप्ति में यह अंकित होगा कि दुकानों से सम्बंधित अन्य आवश्यक विवरण सम्बंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, जिले की वेबसाइट तथा आबकारी विभाग के ई-लॉटरी पोर्टल से प्राप्त किये जा सकते हैं। (ख) वर्ष 2025-26 की अर्ह दुकानों के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापियों द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना-पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा। उपरोक्त वर्णित शपथ-पत्र अपलोड किया जायेगा तथा प्रोसेसिंग फीस की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र की प्रासेसिंग फीस वर्ष 2026-27 हेतु निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः-382 RPH 2026 (Abhkari Anubhag-2) data 1e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 19 फरवरी, 2026 31

1- ई-लॉटरी हेतु भी उपरोक्तानुसार प्रोसेसिंग फीस ली जायेगी।

2- उक्त प्रोसेसिंग फीस नॉन-रिफन्डेबुल होगी।

आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तिथि से 03 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुए संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत धनराशि को 03 बैंक कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित तिथि तक अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित तिथि तक एवं निर्धारित रीति से जमा की जा सकेगी। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि को निर्धारित अवधि तक न जमा करने पर ₹2,000/- प्रति दिवस की दर से अर्थदण्ड आरोपित होगा। अर्थदण्ड सहित मात्र 15 बैंक कार्य दिवस की अवधि प्रतिभूति का अंतर जमा करने हेतु अनुमन्य होगी और इस अतिरिक्त अवधि में भी प्रतिभूति का अंतर जमा न करने पर नवीनीकरण निम्नानुसार निरस्त कर दिया जायेगा और दुकान का अग्रेतर व्यवस्थापन किया जायेगा। (ग) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति के अंतर की धनराशि अनुमन्य समयान्तर्गत न जमा करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2025-26 की प्रतिभूति, जो 2026-27 के लिए अग्रेनीत की जानी थी, का 15 प्रतिशत एवं वर्ष 2026-27 की नवीनीकरण फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी दुकान का वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण संपन्न होने के पश्चात वर्ष 2025-26 के अनुज्ञापन की शर्तों के उल्लंघन अथवा अन्य किसी अनियमितता से उस दुकान का अनुज्ञापन वर्ष 2025-26 में निरस्त कर दिया जाता है, तब उस दुकान के लिए वर्ष 2026-27 हेतु जमा बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति का अंतर (यदि जमा किया गया हो) राज्य सरकार के पक्ष में जब्त नहीं किया जायेगा, परन्तु नवीनीकरण एवं प्रोसेसिंग फीस वापस नहीं होगी। इस वापसी के पूर्व वर्ष 2025-26 की बकाया देयताओं का समायोजन भी किया जायेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दुकान को उचित अवस्थिति में खोलने और संचालित करने का संपूर्ण दायित्व अनुज्ञापी का होगा।

वर्ष 2026-27 हेतु देशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट दुकान, भांग दुकान, मॉडल शॉप, और प्रीमियम मॉडल शॉप, की नवीनीकरण फीस को निम्नानुसार निर्धारित किया जाता हैः-

(क) प्रीमियम रिटेल वेण्ड(एफ0एल0-4सी एवं एफ0एल0-4डी) तथा बार अनुज्ञापनों का नवीनीकरण नियमानुसार निर्धारित देयताओं पर अनुज्ञापी द्वारा 28 फरवरी, 2026 तक प्रस्तुत किये गये आवेदनों पर निर्णय लेते हुए संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रीमियम रिटेल वेण्ड(एफ0एल0-4सी) की प्रोसेसिंग फीस एवं नवीनीकरण फीस वर्ष 2026-27 के लिये गतवर्ष के समान ₹75,000/- निर्धारित की जाती है। प्रीमियम रिटेल वेण्ड(एफ0एल0-4सी) की नवीन स्वी—ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग फीस की दर ₹75,000/- निर्धारित की जाती है। प्रीमियम रिटेल वेण्ड(एफ0एल0-4डी) की प्रोसेसिंग फीस एवं नवीनीकरण फीस वर्ष 2026-27 के लिए गतवर्ष के समान ₹15,000/- निर्धारित की जाती है। प्रीमियम रिटेल वेण्ड(एफ0एल0-4डी) की नवीन स्वी—ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग फीस की दर ₹15,000/- निर्धारित की जाती है। (ख) प्रीमियम रिटेल वेण्ड(एफ0एल0-4डी) तथा वी-5 लाइसेंसों का नवीनीकरण भी प्रीमियम रिटेल वेण्ड(एफ0एल0-4सी) की ही भॉति किया जायेगा।

1.10.5 अन्य फुटकर लाइसेंसों, जिनके नवीनीकरण शुल्क की दर पृथक से निर्धारित नहीं है का नवीनीकरण, लाइसेंस फीस के 10 प्रतिशत की दर से नवीनीकरण शुल्क जमा कराते हुए नियमानुसार लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

नवीनीकरण से अवशेष देशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट दुकान, भांग दुकान, मॉडल शॉप और प्रीमियम मॉडल शॉप का वर्ष ई-लॉटरी हेतु व्यस्थापन, ई-लॉटरी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। उक्त ई-लॉटरी का प्रथम चरण वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित एम0जीक्यू0/निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस की दर/लाइसेंस फीस/वार्षिक राजस्व (जिसका मासिक/त्रैमासिक विभाजन यथास्थिति प्रस्तर-1.1.2(ख) अथवा प्रस्तर-1.6.1 के अनुसार किया जायेगा) पर होगा।

(1) व्यवस्थापन एवं राजस्वहित में प्रथम चरण की ई-लॉटरी के पश्चात्‌ यथावश्यकता ई-लॉटरी के प्रत्येक चरण हेतु एम0जी0क्यू0/लाइसेंस फीस/वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व के तदनुसार निर्धारण के संबंध में पृथक-पृथक आदेश आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

1.11.2 (1) ई-लॉटरी के चतुर्थ चरण के पश्चात्‌ तत्समय की स्थिति में कुल अव्यवस्थित एम0जी0क्यू0 अथवा/एवं लाइसेंस फीस के व्यवस्थापन हेतु जिले में आवश्यक नयी दुकानों का सृजन कर कुल अव्यवस्थित एम0जी0क्यू0 अथवा लाइसेंस फीस को व्यवस्थित कराने हेतु अग्रेतर चरण(पंचम चरण) का व्यवस्थापन कराया जायेगा। इस हेतु अव्यवस्थित/नवसृजित देशी मदिरा दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस रूपया 32/- प्रति लीटर एम0जी0क्यू0 (पुनरावंटित) के आधार पर निर्धारित की जायेगी। अव्यवस्थित एवं नवसृजित दुकानों के मध्य अव्यवस्थित कुल वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व/एम0जी0आर0 (एफएल0) एवं एम0जी0आर0 (बीयर) का पुनरावंटन तर्कसंगत ढंग से किया जायेगा। (2) ई-लॉटरी के पंचम चरण के व्यवस्थापन में कतिपय जिलों में व्यवस्थापन पूर्ण हो चुके होने के पश्चात असेवित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार नवसृजित की गयीं दुकानों को भी सम्मिलित किया जायेगा। (3) उपरोक्त उप प्रस्तर-(1) से आच्छादित अव्यवस्थित एवं नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन ई-लॉटरी के पंचम चरण के माध्यम से किया जाएगा और ई-लॉटरी के अंतिम चरण (पंचम चरण) के पश्चात्‌ अव्यवस्थित समस्त दुकानें समाप्त हो जायेंगी।

1.11.3 (1) वर्ष 2026-27 हेतु ई-लॉटरी में किसी आवेदक को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में देशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट दुकान, एवं मॉडल शॅाप तथा भॉग को मिलाकर 02 से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी। प्रतिबंध यह होगा कि यदि किसी को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में वर्ष 2025-26 में 02 अथवा इससे अधिक दुकानें आवंटित अथवा मृतक वारिस के रूप में नामांतरित थीं, तब उनका वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकता है। अग्रेतर प्रतिबंध यह होगा कि यदि आवेदक द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में 02 या 02 से अधिक दुकानों का नवीनीकरण करा लिया गया है, तो वह अवशेष दुकानों के आवंटन के लिए ई-लॉटरी हेतु अर्ह नहीं होगा। ऐसे आवेदक को प्रदेश में कोई अन्य दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। अनुज्ञापी की मृत्यु के फलस्वरूप विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में अनुज्ञापन के नामांतरण वाले मामलों में उक्त प्रतिबंध का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। चयनोपरांत चयनित आवेदक द्वारा देय बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि 03 बैंक कार्यदिवसों के अंदर ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा। (2) ई-लॉटरी प्रक्रिया में किसी दुकान के लिये किसी आवेदक द्वारा 01(एक) ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदन पर पृथक-पृथक प्रोसेसिंग फीस देय होगी। एक दुकान हेतु 01 से अधिक आवेदन एक ही आवेदक का पाये जाने पर 01 से अधिक समस्त अतिरिक्त आवेदन पत्रों को निरस्त करते हुये इनकी प्रोसेसिंग फीस समपहृत कर ली जायेगी। (3) ईज ऑफ डूइंग बिजिनेस की –ष्टि से ई-लॉटरी हेतु आवेदन प्रक्रिया में धरोहर धनराशि का प्रावधान वर्ष 2025-26 में समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय वर्ष 2026-27 में यथावत्‌ लागू रहेगा। (4) आवेदकों के पैन का अधिप्रमाणन ई-लॉटरी पोर्टल पर किया जायेगा। (5) (क) ई-लॉटरी से व्यवस्थित होने वाली दुकान की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत ई-लॉटरी की तिथि से 10 बैंक कार्य दिवस के अंदर, 30 प्रतिशत ई-लॉटरी की तिथि से 25 बैंक कार्य दिवस के अंदर एवं अवशेष 20 प्रतिशत ई-लॉटरी की तिथि से 35 बैंक कार्य दिवस के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा। इस समय सारिणी से विचलन की स्थिति की दशा में ₹2,000/- प्रति दिवस की दर से अर्थदण्ड आरोपित होगा। प्रतिभूति की समस्त धनराशि निर्धारित रीति से उक्त समय सारिणी के अंतर्गत एकमुश्त जमा किया जाना भी अनुमन्य होगा। राजस्व हित में वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रतिभूति के रूप में केवल ऑनलाइन सत्यापन योग्य जिला आबकारी अधिकारी को प्लेज्ड ई-बैंक गारण्टी ही स्वीकार की जायेगी। विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर राजस्वहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पूर्व की भॉति सावधि जमा रसीद लिये जाने की अनुमति दिये जाने हेतु आबकारी आयुक्त को अधि—त किया जाता है। नवीनी—त अनुज्ञापनों के प्रकरणों में पूर्व से जमा प्रतिभूति तब तक मान्य होगी जब तक उसकी वापसी न कर दी गयी हो। प्रत्येक अनुज्ञापी को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह अपने अनुज्ञापन के संबंध में प्रतिभूति के रूप में ई-बैंक गारण्टी जमा कर अपनी पुरानी प्रतिभूति (जो सावधि जमा रसीद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा नगद के रूप मे जमा हुई हो और विभाग के पास सुरक्षित हो) की वापसी की मांग करे। ऐसी स्थिति में भुगतानकर्ता अधिकारी द्वारा तत्काल भुगतान/वापसी की कार्यवाही की जायेगी। (ख) ई-लॉटरी का प्रत्येक चरण सम्पूर्ण प्रदेश में एक ही दिन में संपन्न कराया जाएगा। ई-लॉटरी प्रणाली से दुकानों का व्यवस्थापन गत वर्ष की भांति एन.आई.सी. द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से कराया जाएगा। ई-लॉटरी से संबंधित सुसंगत सूचना को आबकारी विभाग की वेबसाइट के अतिरिक्त प्रत्येक जनपद की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाना आवश्यक होगा।

फुटकर दुकानों के दैनिक आधार पर संचालन के संबंध में वर्ष 2025-26 की व्यवस्था को यथावत्‌ रखा जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्वहित में दैनिक व्यवस्थापन की प्रक्रिया में प्राप्त एकल ऑफर भी स्वीकार किये जायेंगे। यह ऑफर कम से कम निर्धारित देयताओं के समतुल्य होना चाहिए। यदि लगातार 2 बार ऑफर मांगने की प्रक्रिया में भी निर्धारित देयताओं के समतुल्य आफर प्राप्त नहीं होता है, तब तीसरे चरण में राजस्वहित में निर्धारित देयताओं से कम के ऑफर भी स्वीकार किये जाने का अधिकार लाइसेंस प्राधिकारी को प्रदान किया जाता है। किसी भी स्थिति में निर्धारित देयताओं के 80 प्रतिशत से कम पर ऑफर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

दुकानों का मध्य सत्र में यथावश्यकता पुर्नव्यवस्थापन वर्ष 2026-27 में ई-लॉटरी की निर्धारित प्रक्रिया से ही कराया जायेगा। पुनव्र्यवस्थापन हेतु समस्त लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों में सन्निहित समस्त दुकानों की ई-लॉटरी हेतु यथावश्यकता प्रत्येक माह में आबकारी आयुक्त द्वारा समय-सारिणी जारी की जायेगी। (ङ) प्रतिभूति की धनराशि को जमा किये जाने की प्रक्रिया

वर्ष 2026-27 हेतु प्रतिभूति की धनराशि को प्रस्तर 1.11.3(5)(क) में प्रावधानित व्यवस्थानुसार ई-बैंक गारण्टी के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा। प्रीमियम रिटेल वेण्ड के संबंध में पूर्व में अन्य प्रकार से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी जब तक उसकी वापसी न कर दी गयी हो। नवीनीकरण कराने वाले समस्त प्रकार की फुटकर दुकानों के अनुज्ञापियों को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह प्रतिभूति के रूप में ई-बैंक गारण्टी जमा कर अपनी पुरानी प्रतिभूति की वापसी की मांग करे। ऐसी स्थिति में भुगतानकर्ता अधिकारी द्वारा तत्काल भुगतानध्वापसी की कार्यवाही की जायेगी।

(1) वर्ष 2026-27 में मदिरा/भांग की फुटकर दुकानों के आवेदकों को आवेदन-पत्र के साथ पैन कार्ड, हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधि—त आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र तथा आयकर रिटर्न का विवरण अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। (2) देशी मदिरा की दुकान के लिये दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस के योग की धनराशि के 1/6 भाग के समतुल्य तथा कम्पोजिट दुकान और भांग की फुटकर दुकानों तथा मॉडल शॉप्स के लिए दुकान की लाइसेंस फीस की धनराशि के अन्यून धनराशि का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधि—त आयकर वैल्यूअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (मूल रूप में) वांछित होगा तथा चयन होने की दशा में इसे मूल रूप में प्राप्त करने के उपरान्त ही अनुज्ञापन निर्गत किया जाएगा। ई-लॉटरी की तिथि से न्यूनतम 3 माह तक की वैधता अवधि वाले हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने से पूर्व नवीन और संबंधित वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधि—त आयकर वैल्यूअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति किसी अन्य जिला के आबकारी कार्यालय में जमा है, तब इसकी प्रमाणित छाया प्रति, जिसे मूल प्रति प्राप्तकर्ता जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (3) आवेदन-पत्र के साथ निर्धारित शपथ-पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। (4) वर्ष 2026-27 हेतु नवीनी—त होने वाली समस्त फुटकर दुकानों के संबंध में वर्ष 2025-26 हेतु व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधि—त आयकर वैल्यूअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र, जिसकी वैधता समाप्त न हो, तो मान्य होंगे। वैधता समाप्त होने की स्थिति में नया हैसियत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1.12.1 वर्ष 2025-26 में स्वी—त थोक अनुज्ञापनों के इच्छुक अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष 2026-27 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तों एवं प्रतिबंधों से सहमति की दशा में अपने थोक अनुज्ञापनों का वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण गत वर्ष की भाँति अनुमन्य किया जाता है। वर्ष 2025-26 में स्वी—त थोक अनुज्ञापनों को निम्नांकित शर्तों के अधीन 2026-27 हेतु नवीनी—त किया जा सकेगाः-

(1) वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु संबंधित थोक अनुज्ञापन की नवीन स्वी—ति हेतु आवश्यक अर्हताएं पूर्ण हों। (2) अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों। (3) वर्ष 2025-26 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो। (4) अनुज्ञापी के विरुद्ध कोई गम्भीर अनियमितता वर्ष 2025-26 में न पायी गयी हो।

(5) अनुज्ञापी को इस आशय का ₹10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र, जिसका प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा, भी देना होगा कि वह वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित समस्त देयताएं देने को तैयार है तथा उसके अनुज्ञापन के वर्तमान परिसर, स्थान की चौहद्‌दी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उक्त थोक अनुज्ञापन के लिए आवश्यक सभी अर्हताएं रखता है। वर्तमान अनुज्ञापन को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से दिनांक 31 मार्च, 2026 तक संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे गम्भीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो। अनुज्ञापन की शर्तों का पालन न करने अथवा शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2025-26 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2026-27 की नवीनीकरण फीस एवं लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2025-26 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा। गतवर्ष की भांति थोक अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु संबंधित उप आबकारी आयुक्त प्रभार तथा उसके अनुमोदन हेतु संयुक्त आबकारी आयुक्त संबंधित जोन को प्राधि—त किया जाता है।

(1) सर्वप्रथम आबकारी आयुक्त द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में और वेबसाइट पर सक्षिप्त विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर प्रदेश में व्यवस्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा और बीयर के थोक अनुज्ञापनों एवं बॉण्ड के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन मांगे जायेंगे। विज्ञप्ति में यह अंकित होगा कि उक्त अनुज्ञापनों से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण आबकारी आयुक्त कार्यालय एवं विभागीय पोर्टल से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(2) थोक अनुज्ञापनों अथवा बॉण्ड अनुज्ञापनों के वर्ष 2025-26 के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा, उपरोक्त वर्णित शपथ-पत्र एवं सम्बंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपलोड किया जायेगा तथा नवीनीकरण शुल्क की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तिथि से 07 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा अधि—त प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुए संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को संबंधित अनुज्ञापन की वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस की धनराशि 03 बैंक कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं माध्यम से अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण की स्वी—ति की तिथि से 15 बैंक कार्य दिवस तक जमा की जा सकेगी। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि निर्धारित अवधि तक न जमा करने पर ₹ 2,000/- प्रति दिवस की दर से अर्थदण्ड आरोपित होगा। अर्थदण्ड सहित मात्र 15 बैंक कार्य दिवस की अवधि धनराशि के अंतर की धनराशि जमा करने हेतु अनुमन्य होगी और इस अतिरिक्त अवधि में भी प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि जमा न करने पर नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। (3) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुमन्य समयांतर्गत न जमा करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2025-26 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2026-27 की नवीनीकरण फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

- 2026-27 हेतु थोक अनुज्ञापनों (सी0एल0-2, एफ0एल0-2 एवं एफ0एल0-2बी) हेतु आवेदन-पत्रों की प्रोसेसिंग फीस ₹1,50,000/-(रुपया एक लाख पचास हजार मात्र) निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2026-27 हेतु थोक अनुज्ञापनों (सी0एल0-2, एफ0एल0-2, एफ0एल0-2बी) की नवीनीकरण फीस ₹1,50,000/-(रुपया एक लाख पचास हजार मात्र) निर्धारित की जाती है। थोक अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्रों पर प्रोसेसिंग फीस देय नहीं होगी।

(क) वर्ष 2026-27 हेतु थोक अनुज्ञापनों की स्वी—ति संगत नियमावली के प्रावधानों के अनुसार अर्ह आवेदकों के पक्ष में की जायेगी।

परन्तु यह कि वर्ष 2026-27 हेतु एफ0एल0-2/एफ0एल0-2बी अनुज्ञापन प्रदेश में स्थापित भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर उत्पादक आसवनियों/यवासवनियों के पक्ष में भी स्वी—त किये जा सकेंगे। इसी प्रकार सी0एल0-2 अनुज्ञापन प्रदेश में स्थापित देशी मदिरा/यू0पी0एम0एल0 उत्पादक आसवनियों के पक्ष में भी स्वी—त किये जा सकेंगे। सी0एल0बी0-2, एफ0एल0-3ए अनुज्ञापियों के पक्ष में सी0एल0-2, एफ0एल0-2, एफ0एल0-2बी अनुज्ञापन स्वी—त नहीं किये जायेंगे। (ख) एफ0एल0-2बी अनुज्ञापनों पर वाइन की बिक्री भी अनुमन्य रहेगी। (ग) एफ0एल0-2 अनुज्ञापनों पर एल0ए0बी0 की बिक्री भी अनुमन्य रहेगी। गत वर्ष की भाँति आवेदक को वैध हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधि—त आयकर वैल्यूअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। थोक अनुज्ञापन हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र निरस्त किये जाने अथवा वापस लिये जाने की स्थिति में इस संबंध में जमा की गयी धनराशियों की वापसी के अनुरोध मान्य नहीं होंगे।

- (1) वित्तीय वर्ष 2026-27 में सी0एल0-2, एफ0एल0-2 एवं एफ0एल0-2बी की लाइसेंस फीस निम्नानुसार ली जायेगी:- (क) नवीन स्वी—ति अथवा नवीनीकरण होने पर नियत लाइसेंस फीस निम्नांकित दर से ली जायेगी- 1-सी0एल0-2 हेतु ₹2,00,000/- संपूर्ण वित्तीय वर्ष अथवा इसके किसी भाग के लिए। 2-एफ0एल0-2 हेतु ₹ 2,00,000/- संपूर्ण वित्तीय वर्ष अथवा इसके किसी भाग के लिए। 3-एफ0एल0-2बी हेतु ₹ 2,00,000/- संपूर्ण वित्तीय वर्ष अथवा इसके किसी भाग के लिए। (ख) सी0एल0-2, एफ0एल0-2 एवं एफ0एल0-2बी द्वारा निम्नानुसार दर से मांग-पत्र प्रस्तुत करते समय अतिरिक्त लाइसेंस फीस जमा करना अनिवार्य होगा- 1-सी0एल0-2 हेतु मांग-पत्र में सन्निहित 36 प्रतिशत वी0/वी0 तीव्रता की देशी मदिरा अथवा इसके समतुल्य देशी मदिरा/यू0पी0एम0एल0 पर ₹0.95/- प्रति बल्क लीटर की दर से। 2-एफ0एल0-2 हेतु मांग-पत्र में सन्निहित कुल प्रतिफल शुल्क के 0.40 प्रतिशत की दर से। 3-एफ0एल0-2बी हेतु मांग-पत्र में सन्निहित कुल प्रतिफल शुल्क के 0.50 प्रतिशत की दर से। उपरोक्त उपप्रस्तर-(ख) के अनुसार अतिरिक्त लाइसेंस फीस की वसूली सुनिश्चित किये जाने हेतु आन लाइन व्यवस्था पोर्टल पर विकसित की जायेगी। मांग-पत्र में अतिरिक्त लाइसेंस फीस जमा किये गये होने का विवरण भी वर्णित होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि मांग-पत्रों के सापेक्ष जमा की गयी अतिरिक्त लाइसेंस फीस में प्रस्तर-1.12.6(1)(क) में उल्लिखित नियत लाइसेंस फीस का समायोजन अनुमन्य नहीं होगा। (ग) सी0एल0-2, एफ0एल0-2 एवं एफ0एल0-2बी अनुज्ञापनों की प्रतिभूति धनराशि ₹5.0 लाख निर्धारित की जाती है। परन्तु आसवनियों/यवासवनियों को स्वी—त होने वाले सी0एल0-2/एफ0एल0-2/एफ0एल0-2बी की स्वी—ति/नवीनीकरण के प्रकरणों में, चूँकि पूर्व से ही एक भारी धनराशि विभाग के पास प्रतिभूति के रूप में सुरक्षित होती है, प्रतिभूति धनराशि ₹1.0 लाख निर्धारित की जाती है। (घ) सी0एल0-2 अनुज्ञापन हेतु ₹50 लाख मूल्य के हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र आवश्यक होंगे। एफ0एल0-2 एवं एफ0एल0-2बी अनुज्ञापनों हेतु ₹60 लाख मूल्य के हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र आवश्यक होंगे। नवीनीकरण के मामलों में पूर्व में अधिक मूल्य के प्रस्तुत किये गये हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु वैध हों, मान्य होंगे अन्यथा की दशा में नवीन हैसियत प्रमाण पत्र अथवा धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (2) आसवनियों/यवासवनियों को स्वी—त होने वाले सी0एल0-2/एफ0एल0-2/एफ0एल0-2बी अनुज्ञापनों की स्वी—ति/नवीनीकरण के प्रकरणों में आवेदक का आसवनियों/यवासवनियों के निदेशक मण्डल द्वारा विधिवत्‌ प्राधि—त होना अनिवार्य होगा। (3) आसवनियों/यवासवनियों को स्वी—त होने वाले सी0एल0-2/एफ0एल0-2/एफ0एल0-2बी अनुज्ञापनों की स्वी—ति/नवीनीकरण के प्रकरणों में आवेदक का चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। (4) आसवनी/यवासवनी के प्रकरणों को छोड़कर अन्य आवेदकों (फर्म/व्यक्ति) को विगत कर निर्धारण वर्ष की आयकर विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति अथवा प्रतिभूति का अंतर आबकारी आयुक्त को प्लेज्ड ई-बैंक गारण्टी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। नवीनी—त अनुज्ञापनों के प्रकरणों में पूर्व से जमा प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक उसकी वापसी न कर दी गयी हो। प्रत्येक अनुज्ञापी को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह अपने अनुज्ञापन के संबंध में प्रतिभूति के रूप में ई-बैंक382 RPH 2026 (Abhkari Anubhag-2) data 1e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 19 फरवरी, 2026 37 गारण्टी जमा कर अपनी पुरानी प्रतिभूति (जो सावधि जमा रसीद अथवा राष्ट्रीय बचत-पत्र अथवा नगद के रूप मे जमा हुई हो और विभाग के पास सुरक्षित हो) की वापसी की मांग करे। ऐसी स्थिति में भुगतानकर्ता अधिकारी द्वारा तत्काल भुगतान/वापसी की कार्यवाही की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में राजस्वहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ई-बैंक गारण्टी के स्थान पर पूर्व की भाँति सावधि जमा रसीद भी जमा करने की अनुमति प्रदान करने हेतु आबकारी आयुक्त को प्राधि—त किया जाता है।

- किसी जिले की विशेष परिस्थितियों के कारण यदि फुटकर दुकानों को देशी मदिरा/यू0पी0एम0एल0/ विदेशी मदिरा/वाइन/बीयर/एल0ए0बी0 की आपूर्ति सीमावर्ती किसी जनपद के सी0एल0-2/एफ0एल0-2/ एफ0एल0-2 बी से कराये जाने की अपरिहार्यता उत्पन्न होती है, तो आबकारी आयुक्त द्वारा इस सम्बंध में आपूर्तक जनपद के सम्बंधित समस्त थोक अनुज्ञापन/अनुज्ञापनों को पोर्टल पर तदनुसार सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

- 1.13.1(क) ब्रांड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन/नवीनीकरण के सम्बंध में वर्ष 2025-26 में लागू व्यवस्था को वर्ष 2026-27 में यथावत्‌ रखा जाता है तथा वर्ष 2026-27 में किसी ब्राण्ड के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं होगा। (ख) यदि किसी मदिरा ब्राण्ड के लेबिल/एम0आर0पी0 के अनुमोदन के दौरान अथवा बाद में आबकारी विभाग को यह प्रतीत होता है कि भविष्य में इसके संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है अथवा उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो लेबिल/एम0आर0पी0 अनुमोदन के संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। (ग) यदि किसी आयातक इकाई द्वारा समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा के 1200 नग एवं समुद्रपार आयातित बीयर के 1500 नग (प्रत्येक धारिता को सम्मिलित करते हुए) तक ही बिक्री करने का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो ब्राण्ड पंजीकरण की फीस विदेशी मदिरा हेतु ₹30,000/- और बीयर हेतु ₹15,000/- प्रतिब्राण्ड होगी। यह व्यवस्था प्रथम आवत प्रथम पावत सिद्धांत के तहत अधिकतम 02 आयातक इकाइयों को ही अनुमन्य होगी। इससे अधिक की बिक्री होने पर ब्राण्ड पंजीकरण की फीस प्रस्तर-1.13.2 की तालिका के अनुसार ली जायेगी। इस श्रेणी में वर्ष 2025-26 में पंजी—त ब्राण्डों का नवीनीकरण किया जा सकेगा। चूँकि एक ही समय पर इस श्रेणी तथा सामान्य श्रेणी दोनों में एक ही ब्राण्ड का पंजीकरण विधिक दृष्टि से उचित नहीं है; अतः यदि कालांतर में उक्त श्रेणी के किसी पंजी—त ब्राण्ड का सामान्य श्रेणी में पंजीकरण किसी अन्य इकाई द्वारा कराया जाता है, तो पूर्व में इस श्रेणी में पंजी—त ब्राण्ड का सामान्य पंजीकरण शुल्क एवं इस श्रेणी के पंजीकरण शुल्क का अंतर वसूल किया जायेगा। इस श्रेणी में पंजी—त किसी ब्राण्ड का पंजीकरण इकाई के अनुरोध पर सामान्य श्रेणी में परिवर्तित किया जा सकेगा और इस स्थिति में सामान्य पंजीकरण शुल्क एवं इस श्रेणी के पंजीकरण शुल्क का अंतर वसूल किया जायेगा। (घ) पैरामिलिट्री को आपूर्ति हेतु मदिरा के लेबिलो पर, सी0एस0डी0 आपूर्ति के लेबिलों पर अपेक्षित लीजेण्ड में, यथास्थान पैरामिलिट्री शब्द अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। (ङ) लेबिलों की संख्या के संबंध में पृथक से आदेश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे तथा इस संबंध में आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा। (च) सी0एस0डी0 अथवा पैरामिलिट्री को मदिरा की आपूर्ति के मामलों में इन संस्थाओं के सक्षम स्तर से अनुमोदित धारिताओं में ब्राण्ड पंजीकरण/लेबिल अनुमोदित किये जा सकेंगे तथा तद्‌नुसार प्रतिफल शुल्क का निर्धारण भी किया जायेगा। इस हेतु सक्षम स्तर का निर्धारण संबंधित विभाग से आबकारी आयुक्त द्वारा कराया जायेगा। (छ) वर्ष 2025-26 में किसी पंजी—त ब्राण्ड के लेबिल में यदि कोई परिवर्तन न होने का शपथ-पत्र आपूर्तक/उत्पादक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तब ऐसे ब्राण्ड-लेबिल के स्वत: ऑनलाइन नवीनीकरण की सुविधा प्रदान की जायेगी।

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2-2ख(2) के प्रकरणों में 4क(1) एवं ख(2) में प्रस्तर-1.13.1(ग) में उल्लिखित शपथ-पत्र तथा अन्य प्राविधान भी लागू होंगे। 3-2ख(2) के अंतर्गत पंजी—त ब्राण्ड का परिवर्तन 2ख(1) श्रेणी में कराये जाने पर ब्राण्ड पंजीकरण शुल्क का अंतर वसूल किया जायेगा। 4-सी0एस0डी0 एवं पैरामिलिट्री की आपूर्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले लेबिलों की अनुमोदन फीस सिविल आपूर्ति हेतु निर्धारित फीस का 60 प्रतिशत होगी।

(2) वर्ष 2025-26 में पंजी—त ब्राण्डों के नवीनीकरण एवं एम0आर0पी0 के अनुमोदन माह 31 मई, 2026 तक ही सामान्यतः कराये जा सकेंगे। दिनांक 01 जून, 2026 से 30 जून, 2026 तक नवीनीकरण कराये जाने की स्थिति में 1.5 गुना नवीनीकरण फीस ली जायेगी। दिनांक 01 जुलाई, 2026 के पश्चात 02 गुना नवीनीकरण फीस ली जायेगी। ऐसे ब्राण्ड जिनका नवीनीकरण उक्त व्यवस्था के अनुसार नहीं कराया गया होगा, उनका नये ब्राण्ड के रूप में पंजीकरण वर्ष 2026-27 में अनुमन्य नहीं होगा।

(3) सी0एस0डी0 अथवा पैरामिलिट्री की आपूर्ति हेतु ब्राण्ड पंजीकरण तभी अनुमन्य होंगे जब इन ब्राण्डों का पंजीकरण और एम0आर0पी0 का अनुमोदन सिविल आपूर्ति के लिए करा लिया गया हो।

(4) भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और एल0ए0बी0 के ब्राण्डों के वैरिएंट की एम0आर0पी0 अनुमोदन के संबंध में आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

(5) यदि भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार अथवा केन्द्र शासित राज्य के नियंत्रणाधीन किसी सक्षम संस्था द्वारा अथवा किसी आयातक देश द्वारा अपने नियमों के अधीन किसी पंजी—त लेबिल में कोई परिवर्तन किये जाने का निर्देश दिया जाता है, तब उत्पादक द्वारा उक्त के अनुपालन में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधित लेबिल की अनुमोदन फीस नहीं ली जायेगी।

- प्रदेश की सिविल/सी0एस0डी0 आपूर्ति हेतु बोतलबंद समस्त प्रकार की मदिरा के एम0आर0पी0 अनुमोदन/आपूर्ति के संबंध में 2026-27 हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएं निर्धारित की जाती हैः-

(1) वर्ष 2026-27 हेतु कांच और पेट बोतलों एवं एसेप्टिक ब्रिक पैक में भारत निर्मित विदेशी मदिरा अनुमन्य होगी। ईकोनामी श्रेणी के 180 एम0एल0 धारिता की भारत निर्मित विदेशी मदिरा की आपूर्ति एसेप्टिक ब्रिक पैक में किया जाना अनिवार्य होगा। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उत्पादित एल्युमीनियम कैन में भारत निर्मित विदेशी मदिरा की आपूर्ति तभी अनुमन्य की जायेगी, जब संबंधित ब्राण्ड की आपूर्ति करने के लिए एल्युमीनियम कैन की अनुमन्यता/ उपयुक्तता तथा इसमें आपूर्ति करने हेतु अधिकतम शेल्फ लाइफ के संबंध में सी0एफ0टी0आर0आई0, मैसूर से एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। एल्युमीनियम कैन में भारत निर्मित विदेशी मदिरा की आपूर्ति के प्रकरणों में शेल्फ लाइफ 09 माह अथवा सी0एफ0टी0आर0आई0 द्वारा संस्तुत शेल्फ लाइफ में से जो कम हो, अनुमन्य की जायेगी एवं संबंधित उत्पादक द्वारा लेबिल पर बड़े अक्षरों में शेल्फ लाइफ अंकित की जायेगी।

(2) वर्ष 2026-27 हेतु कांच की बोतलों और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उत्पादित एल्युमीनियम कैन में वाइन और एल0ए0बी0/आर0टी0डी0 की आपूर्ति अनुमन्य होगी। कैन में आपूर्ति इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य की जायेगी कि शेल्फ लाइफ अधिकतम 9 माह तक अनुमन्य होगी एवं संबंधित उत्पादक की ओर से लेबिल पर बड़े अक्षरों में शेल्फ लाइफ अंकित की जायेगी। वर्ष 2026-27 में वर्ष382 RPH 2026 (Abhkari Anubhag-2) data 1e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 19 फरवरी, 2026 39 2025-26 की भाँति वाइन और एल0ए0बी0/आर0टी0डी0 की बिक्री कम्पोजिट दुकानों, मॉडल शॉप, प्रीमियम मॉडल शॉप, प्रीमियम रिटेल वेण्ड और बार में अनुमन्य होगी।

(3) वर्ष 2026-27 में बीयर की आपूर्ति कांच की बोतलों और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उत्पादित एल्युमीनियम कैन में अनुमन्य होगी। केग में बीयर (माइक्रोब्रिवरी से उत्पादित बीयर को छोड़कर) की आपूर्ति हेतु 5 लीटर के गुणक में 50 लीटर तक की धारिताओं को अनुमन्य किया जाता है, जिनकी ई0बी0पी0यवासवक द्वारा पृथक से प्रस्तुत की जायेगी, जिसके आधार पर 500 एम0एल0 केन के सापेक्ष प्रतिफल शुल्क का आगणन किया जायेगा।

(4) बी0आई0ओ0-1/1ए/1बी द्वारा समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल0ए0बी0 की बिक्री सीधे प्रीमियम रिटेल वेण्ड एवं मॉडल शॉप को किये जाने की स्थिति में एम0आर0पी0 निर्धारण के अंतर्गत निर्धारित थोक विक्रेता के मार्जिन के समतुल्य धनराशि को प्रतिफल शुल्क के शीर्षक के अंतर्गत राजकोष में जमा कराया जाएगा। बार को सीधे बिक्री के प्रकरणों में थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेता के मार्जिन के समतुल्य धनराशि को प्रतिफल शुल्क के शीर्षक के अंतर्गत राजकोष में जमा कराया जाएगा।

(5) भारत निर्मित एवं समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा/एल0ए0बी0/वाइन/बीयर की एम0आर0पी0 निर्धारण हेतु आसवनी/बाण्डधारक/यवासवनी/द्राक्षासवनी इकाई को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का ₹10/- के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि संबंधित ब्राण्ड के लिये उनके द्वारा घोषित ई0डी0पी0/ई0डब्लू0पी0/ई0बी0पी0/ई0सी0बी0वी0 कॉस्ट एकाउंटेन्ट अथवा कम्पनी सेक्रेटरी द्वारा प्रमाणित है, जो उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगढ़, उत्तराखण्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं झारखण्ड (सम्प्रति बिहार में मद्यनिषेध है) में घोषित सम्बंधित ब्राण्ड या उसके समानान्तर ब्राण्ड के लिये घोषित न्यूनतम ई0डी0पी0/ई0डब्लू0पी0/ई0बी0पी0/ई0सी0बी0वी0 के समतुल्य अथवा उससे कम है। उल्लिखित निकटवर्ती राज्यों में यदि किसी ब्राण्ड की ई0डी0पी0/ई0डब्लू0पी0/ई0बी0पी0/ई0सी0बी0वी0 वर्ष 2026-27 हेतु अनुमोदित नहीं करायी गयी है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में गत वर्ष की अनुमोदित ई0डी0पी0/ई0डब्लू0पी0/ई0बी0पी0 एवं इकाई द्वारा वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित ई0डी0पी0/ई0डब्लू0पी0/ई0बी0पी0/ई0सी0बी0वी0 का संज्ञान लेकर आबकारी आयुक्त द्वारा एम0आर0पी0 का निर्धारण किया जायेगा, परन्तु उत्तर प्रदेश में एम0आर0पी0 का अनुमोदन हो जाने के उपरांत इकाई द्वारा अन्य समीपवर्ती राज्यों में सम्बंधित ब्राण्ड की उत्तर प्रदेश से कम ई0डी0पी0/ई0डब्लू0पी0/ई0बी0पी0/ई0सी0बी0वी नहीं प्रस्तुत की जायेगी। ई0डी0पी0/ई0डब्लू0पी0/ई0बीपी0/ई0सी0बी0वी0 प्रस्तुत करते समय इसके समस्त कम्पोनेंट का विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा और समीपवर्ती राज्यों में अनुमोदित एम0आर0पी0 से सम्बंधित समस्त विवरणों (कास्ट कार्ड) की तालिका भी प्रस्तुत की जायेगी। ई0डी0पी0/ई0डब्लू0पी0/ई0बी0पी0/ई0सी0बी0वी0 के अनुमोदन में निकटवर्ती राज्यों में संबंधित ब्राण्ड के वास्तविक बिक्री मूल्य/न्यूनतम बिक्री मूल्य/अधिकतम बिक्री मूल्य का संज्ञान भी लिया जायेगा, ताकि प्रदेश के राजस्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

किसी ब्राण्ड की ई0डी0पी0/ई0डब्लू0पी0/ई0बी0पी0/ई0सी0बी0वी0 अनुमोदन के सम्बंध में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश का निर्णय अंतिम होगा। विभिन्न प्रदेशों में ई0डी0पी0/ई0डब्लू0पी0/ ई0बी0पी0/ई0सी0बी0वी0 में सम्मिलित किये जाने वाले मदों में एकरूपता नहीं है। प्रत्येक प्रदेश में लाइसेंस फीस, बॉटलिंग फीस, आयात फीस, ब्राण्ड पंजीकरण फीस, लेबुल अनुमोदन फीस, शीरा पर प्रशासनिक फीस, ई0एन0ए0/ग्रेन ई0एन0ए0 पर वैट/जी0एस0टी0, परमिट फीस, स्पेशल फीस आदि में भिन्नता है। अतः ई0डी0पी0/ई0डब्लू0पी0/ई0बी0पी0/ई0सी0बी0वी का मिलान करने हेतु इनका संज्ञान लिया जायेगा। शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया जायेगा कि जांच में अभिकथन असत्य पाये जाने पर रूपये एक लाख तक का अर्थदण्ड आरोपित करते हुए ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जायेगा। (6) ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु ट्रैक ऐण्ड ट्रेस फीस ₹0.35/- एवं निर्धारित स्पेशल फीस प्रत्येक धारिता की बोतल की ई0डी0पी0/ई0डब्लू0पी0/ई0बी0पी0/ई0सी0बी0वी0 में सम्मिलित होंगी। (7) भारत निर्मित एवं समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा/एल0ए0बी0/वाइन/बीयर के अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य को राउण्ड आफ करते हुये, 10 के अगले गुणांक पर निर्धारित कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रूप में लिया जायेगा। (8) भारत निर्मित एवं समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा/एल0ए0बी0/वाइन/बीयर की ई0डी0पी0/ई0डब्लू0पी0/ई0बी0पी0/ई0सी0बी0वी0 में बार-कोड तथा क्यू0आर0 कोड ऐप्लीकेशन में ₹0.15/- प्रति यूनिट सम्मिलित होगी। उपरोक्त ₹0.15 में से ₹0.09 को राजकोष में जमा कराया जायेगा। (9) आगणित एम0आर0पी0 में नियमानुसार देय विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की राशि को जोड़कर अंतिमी—त एम0आर0पी0 निर्धारित की जायेगी।

(10) समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/एल0ए0बी0 के ब्राण्डों हेतु घोषित सी0आई0एफ0, मूल्य पंजीकरण के विगत 3 माह के औसत के आधार पर होगा। यदि विगत 3 माह का औसत प्राप्त करने हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध न हों तब विगत 12 माह के औसत के आधार पर सी0आई0एफ0 मूल्य घोषित किया जायेगा, परन्तु इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी प्रकार की राजस्व हानि न हो। (11) वर्ष 2026-27 में सी0आई0एफ0 (कास्ट इंश्योरेंस फ्रेट) और मार्जिन दोनों का भी परीक्षण किया जायेगा। (12) नेपाल निर्मित बीयर एवं भूटान निर्मित मदिरा एवं बीयर के आयात को देश के अन्य राज्यों की भाँति आयात/निर्यात माना जाएगा। (13) समुद्रपार आयातित मदिरा के ब्राण्डों के विभिन्न वैरियेंट्‌स उनके मेच्योरेशन अवधि के आधार पर मान्य होंगे। (14) यदि किसी नये ब्राण्ड-लेबिल के पंजीकरण/अनुमोदन की तिथि से एम0आर0पी0 अनुमोदन हेतु 03 माह तक ई0डी0पी0/ई0बी0पी0/ई0डब्लू0पी0/ई0सी0बी0वी0 प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो ब्राण्ड-लेबिल का अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

- विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की व्यवस्था वर्ष 2026-27 में निम्नानुसार दरों के साथ रखी जाती हैः-

आबकारी नीति के अनुसार विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल0ए0बी0 के निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य के अतिरिक्त उपरोक्त विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क आरोपित होगा तथा तदनुसार अंतिमी—त अधिकतम फुटकर मूल्य का निर्धारण किया जायेगा।

वर्ष 2026-27 में देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानों, मॉडल शॉप्स, प्रीमियम मॉडल शॉप्स, शापिंग/कामर्शियल काम्प्लेक्सों में स्वी—त प्रीमियम रिटेल वेण्ड एवं भांग दुकानों की कार्यावधि प्रातः 10ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक रहेगी।

(क) मॉल में संचालित प्रीमियम रिटेल वेण्ड की कार्यावधि वही होगी, जो मॉल की संचालन अवधि होगी। (ख) प्रदेश के एयरपोर्ट्‌स के परिसर के मुख्य भवन के अंदर संचालित प्रीमियम रिटेल वेण्ड्‌स अनुज्ञापनों की संचालन अवधि वही होगी, जो एयरपोर्ट की संचालन अवधि होगी।

(2) वर्ष 2026-27 हेतु एफ0एल0-16 अनुज्ञापनों का वार्षिक अनुज्ञापन शुल्क ₹1,00,000/- तथा एफ0एल0-17 अनुज्ञापनों का वार्षिक अनुज्ञापन शुल्क ₹50,000/- निर्धारित किया जाता है। नवीनीकरण की स्थिति में भी उपरोक्त दर से अनुज्ञापन शुल्क जमा कराया जायेगा। (3) प्रदेश में वि—त सुरा अथवा विशेष वि—त सुरा की उपलब्धता न होने की स्थिति में ही इनके आयात की अनुमति आबकारी आयुक्त द्वारा दी जायेगी। अन्य देय नियमानुसार जमा कराये जायेंगे। (4) आसवनियों द्वारा सी-हैवी शीरे/बी-हैवी शीरे/केन जूस/केन सीरप आदि से उत्पादित अल्कोहल के भण्डारण हेतु प्रयोग में लाये जा रहे टैंकों के आपस में परिवर्तन की अनुमति के लिये ऑनलाइन प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु ₹6,000/- प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी। (5) एथेनाल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आयल मिक्सिंग डिपोज को एथेनाल की आपूर्ति के लिए परमिट प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु ₹7,500/- प्रोसेसिंग फीस ली जायेगी।

(6) यू0पी0एम0एल0 की आपूर्ति में आने वाली कठिनाइयों के समाधान हेतु देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों में यू0पी0एम0एल0 की भराई हेतु बॉटलिंग लाइन/लाइनों के निर्धारण का अधिकार संबंधित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त को प्रदान किया जाता है।

(7) देशी मदिरा की प्रत्येक बोतल/टेट्रा पैक के लेबिल पर दायीं ओर शीर्ष पर 1 से0मी0x1 से0मी0 पर स्पष्ट –श्यमान बोल्ड फॉंट में उसकी एम0आर0पी0 अंकित की जायेगी। (8)(क) ई-लॉटरी पोर्टल पर मोबाइल नं0, पैन करेक्शन इत्यादि हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्रों की प्रोसेसिंग फीस ₹3,000/- निर्धारित की जाती है। यह व्यवस्था आबकारी नीति वर्ष 2026-27 के प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगी। (ख) बाण्ड अनुज्ञापनों के अधि—त प्रतिनिधि का नाम परिवर्तन अथवा चौहद्दी परिवर्तन अथवा अंतर्जनपदीय स्थानांतरण संबंधी आवेदन-पत्रों के साथ प्रोसेसिंग फीस के रूप में ₹10,000/- का चालान संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। (ग) जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापनों की चौहद्‌दी परिवर्तन/विक्रेता परिवर्तन के ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन-पत्रों की प्रोसेसिंग फीस ₹5,000/- होगी। (9)(क) बल्क स्प्रिट के आयात की अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन-पत्रों की प्रोसेसिंग फीस ₹6,000/- निर्धारित की जाती है। (ख) वि—त स्प्रिट के देश के बाहर से आयात के प्रकरणों में अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन-पत्रों की प्रोसेसिंग फीस ₹5,000/- होगी। इस हेतु अतिशीघ्र पोर्टल पर आवश्यक सुविधा विकसित की जायेगी। (10) वैयक्तिक होम लाइसेंस के स्थानांतरण हेतु सुसंगत अभिलेखों सहित प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर आवश्यक जॉचोपरांत स्वी—ति प्रदान की जायेगी। अंतर्जनपदीय स्थानांतरण हेतु प्रार्थना-पत्र अपर आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग एवं औद्योगिक विकास) के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, जिनके द्वारा आवश्यक जांच कराते हुए और संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों की संस्तुति के सापेक्ष यथोचित निर्णय लिया जायेगा। (11) (क) इच्छुक फुटकर और थोक अनुज्ञापी द्वारा अनुज्ञापन के नामांतरण के संबंध में एक नामिनेशन शपथ-पत्र और प्रथम नामिनी का सहमति शपथ-पत्र भी, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि वरीयता क्रम में अपने वारिसों/परिवार के सदस्यों/निकट संबंधियों का नाम, आधार नम्बर, संबंध आदि का उल्लेख किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकेगा। मृत्यु के प्रकरणों में सर्वप्रथम नॉमिनेशन शपथ-पत्र के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों का संज्ञान लिया जायेगा; अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उक्त नामिनेशन नोटेराइज्ड शपथ-पत्र एवं सहमति शपथ-पत्र लाइसेंस प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा। नामिनेशन शपथ-पत्र प्रस्तुत न होने एवं अनुज्ञापी की मृत्यु हो जाने की दशा में मात्र अर्ह एवं उपयुक्त विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में ही नामांतरण करने पर विचार किया जायेगा। निकट संबंधी का अर्थ वही होगा जो आयकर अधिनियम की धारा 2(41) में परिभाषित है। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से प्रभावी होगा। (ख) ऐसे बार अनुज्ञापन एवं प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुज्ञापन जो विधिक रूप से किसी व्यक्ति के पक्ष में स्वी—त किये गये हों, के मामलों में भी इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा अनुज्ञापन के नामांतरण के संबंध में एक नामिनेशन शपथ-पत्र और प्रथम नामिनी का सहमति शपथ-पत्र भी, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि वरीयता क्रम में अपने वारिसों/परिवार के सदस्यों/निकट संबंधियों का नाम, आधार नम्बर, संबंध आदि का उल्लेख किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकेगा। मृत्यु के प्रकरणों में सर्वप्रथम नॉमिनेशन शपथ-पत्र के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों का संज्ञान लिया जायेगा; अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उक्त नामिनेशन नोटेराइज्ड शपथ-पत्र एवं सहमति शपथ-पत्र लाइसेंस प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा। नामिनेशन शपथ-पत्र प्रस्तुत न होने एवं अनुज्ञापी की मृत्यु हो जाने की दशा में मात्र अर्ह एवं उपयुक्त विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में ही नामांतरण करने पर विचार किया जायेगा। निकट संबंधी का अर्थ वही होगा जो आयकर अधिनियम की धारा 2(41) में परिभाषित है। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से प्रभावी होगा। (12) डिनेचुरेशन फीस की दर वित्तीय वर्ष 2026-27 में गतवर्ष की भॉति ₹0.60/- प्रति लीटर होगी। (13) भुगतान वापसी के प्रकरणों में कोषवाणी की वेबसाइट में प्रदर्शित सूचना के आधार पर चालानों का विभाग द्वारा किया गया सत्यापन पर्याप्त माना जायेगा। संबंधित कोषागार से चालानों का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराये जाने की प्रक्रियागत अनिवार्यता नहीं होगी। (14) अगले वर्ष के नवीनीकरण हेतु धनराशियों को जमा करने के पश्चात्‌ यदि किसी लाइसेंसी की मृत्यु 1 अप्रैल के पूर्व हो जाती है और उसके किसी विधिक उत्तराधिकारी अथवा नामनिर्देशिती द्वारा अनुज्ञापन के संचालन हेतु प्रार्थना-पत्र नहीं दिया जाता है अथवा किसी उत्तराधिकारी/नामनिर्देशिती को इस हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो नवीनीकरण हेतु जमा धनराशियों (प्रोसेसिंग फीस को छोड़कर) विधिक उत्तराधिकारी को वापस कर दिया जायेगा। (15) पूर्व वर्षों से नवीनी—त होती आ रहीं दो लाइसेंसियों वाली दुकानों/प्रीमियम रिटेल वेण्ड के प्रकरणों में नवीनीकरण के पूर्व ही किसी एक लाइसेंसी की मृत्यु हो जाने और उसके विधिक उत्तराधिकारी अथवा नामनिदेशिती द्वारा प्रार्थना-पत्र न दिये जाने अथवा उन्हें अनुपयुक्त पाये जाने की स्थिति में आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर दूसरे जीवित लाइसेंसी के पक्ष में वर्ष 2026-27 हेतु दुकान की संपूर्ण प्रतिभूति, निर्धारित तिथि तक जमा करने के प्रतिबंध के साथ382 RPH 2026 (Abhkari Anubhag-2) data 1e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 19 फरवरी, 2026 43 दुकान का नवीनीकरण किया जाना अनुमन्य होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति पर वर्ष 2025-26 हेतु जमा प्रतिभूति नियमानुसार वापस की जायेगी। (16) पूर्व वर्षों से नवीनी—त होती आ रहीं दो जीवित लाइसेंसियों वाली दुकानों/प्रीमियम रिटेल वेण्ड का नवीनीकरण दोनों ही लाइसेंसियों के मध्य नवीनीकरण हेतु सहमति की दशा में ही किया जायेगा। सहमति न होने की दशा में नवीनीकरण किया जाना अनुमन्य नहीं होगा। (17) डी0एस0-1 अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस ₹1,00,000/- निर्धारित की जाती है। प्रतिभूति धनराशि 10 प्रतिशत होगी। लाइसेंस फीस कोषागार शीर्षक 0039 में निर्धारित उपशीर्षक के अंतर्गत जमा की जायेगी। (18) आयल मिक्सिंग डिपो के मामलों में ली जाने वाली लाइसेंस फीस गतवर्ष की भॉति ₹0.50/- प्रति लीटर यथावत्‌ होगी। (19) आसवनी के एथनाल एवं ई0एन0ए0 उत्पादन के अनुपात का विनिश्चय आसवनी हेतु गठित समिति के स्थान पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग के स्तर से किया जायेगा। (20) प्रदेश में स्थापित आसवनियों, यवासवनियों और द्राक्षासवनियों की प्रतिभूति केवल ई-बैंक गारण्टी के रूप में जमा की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में राजस्वहित में वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत पूर्व की भॉति सावधि जमा रसीद के रूप में प्रतिभूति जमा करने की अनुमति दिये जाने का अधिकार आबकारी आयुक्त को प्रदान किया जाता है। (21) मदिरा और भांग की फुटकर दुकानों की वर्ष 2025-26 की चौहद्दी परिवर्तन किये बिना यदि उनके नाम परिवर्तन की आवश्यकता पायी जाती है, तो इस स्थिति में जिला कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दुकान के नाम को परिवर्तित किया जा सकेगा। दुकानों की अवस्थिति (जिसमें नाम परिवर्तन हो) में परिवर्तन अथवा स्थानांतरण की प्रक्रिया संगत नियमों के अनुसार संपादित की जायेगी। (22) (क) यवासवनी की स्थापना हेतु स्वी—त किये जाने वाले लाइसेंस बी-20 की वैधता एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष होगी। यदि उक्त अवधि में यवासवनी स्थापित नहीं की जाती है तब उक्त अनुज्ञापन की वैधता इकाई द्वारा ₹ 2,50,000(रुपया दो लाख पचास हजार मात्र) जमा करने पर एक वर्ष के लिये तभी बढ़ायी जा सकेगी जब इकाई द्वारा बी-20 की वैधता अवधि में भूमि, प्लांट एवं मशीनरी पर होने वाले कुल व्यय का कम से कम 50 प्रतिशत व्यय किया जा चुका होना चाहिये। परन्तु यह आवश्यक होगा कि भूमि पर व्यय को छोड़कर केवल प्लांट मशीनरी आदि पर कुल व्यय का 25 प्रतिशत व्यय किया जा चुका हो। उक्त विस्तारित अवधि में भी यदि यवासवनी द्वारा बी-1 लाइसेंस प्राप्त नहीं किया जाता है, और बी-20 लाइसेंस की वैधता बढ़ाये जाने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब बी-20 लाइसेंस की वैधता ₹2,50,000(रुपया दो लाख पचास हजार मात्र) जमा करने पर एक वर्ष के लिये तभी बढ़ायी जायेगी जब कुल व्यय का 70 प्रतिशत व्यय किया जा चुका हो। तदोपरांत यदि यवासवनी द्वारा बी-1 लाइसेंस प्राप्त नहीं किया जाता है, तो बी-20 लाइसेंस को निरस्त कर दिया जायेगा। यवासवनी की स्थापना के लिये स्वी—त किये जाने वाले बी-20 लाइसेंस की प्रतिभूति ₹10 लाख निर्धारित की जाती है। यह प्रावधान इस आबकारी नीति की प्रख्यापन की तिथि से लागू होगा। (ख) वित्तीय वर्ष 2026-27 में यवासवनी के बी-1 की लाइसेंस फीस की दर ₹40/- प्रति किलोलीटर निर्धारित की जाती है। (23) (क) आसवनी की स्थापना हेतु स्वी—त किये जाने वाले लाइसेंस पी0डी0-33 की वैधता दो वर्ष हेतु प्रदत्त है। यदि उक्त अवधि में आसवनी स्थापित नहीं की जाती है तब उक्त अनुज्ञापन की वैधता, इकाई द्वारा ₹5,00,000 (रुपया पॉच लाख मात्र) जमा करने पर एक वर्ष के लिये तभी बढ़ायी जा सकेगी जब इकाई द्वारा पी0डी0-33 की वैधता अवधि में भूमि प्लांट एवं मशीनरी पर होने वाले कुल व्यय का कम से कम 50 प्रतिशत व्यय किया जा चुका हो। परन्तु यह आवश्यक होगा कि भूमि पर व्यय को छोड़कर केवल प्लांट मशीनरी आदि पर कुल व्यय का 25 प्रतिशत व्यय किया जा चुका होना चाहिये। उक्त विस्तारित अवधि में यदि इकाई द्वारा पी0डी0-2 लाइसेंस प्राप्त नहीं किया जाता है, और पी0डी0-33 लाइसेंस की वैधता बढ़ाये जाने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब पी0डी0-33 लाइसेंस की वैधता ₹5,00,000 (रुपया पॉच लाख मात्र) जमा करने पर एक वर्ष के लिये तभी बढ़ायी जायेगी जब कुल व्यय का 70 प्रतिशत व्यय किया जा चुका हो। तदोपरांत यदि इकाई द्वारा पी0डी0-2 लाइसेंस प्राप्त नहीं किया जाता है, तो पी0डी0-33 लाइसेंस को निरस्त कर दिया जायेगा। यह प्राविधान इस आबकारी नीति की प्रख्यापन की तिथि से लागू होगा।

(ख) पी0डी0-33 अनुज्ञापन की प्रतिभूति धनराशि ₹10,00,000(दस लाख मात्र) निर्धारित की जाती है। (ग) वित्तीय वर्ष 2026-27 में पी0डी0-2 की लाइसेंस फीस की गतवर्ष की भॉति ₹35/- प्रति किलोलीटर निर्धारित की जाती है।

(घ) पी0डी0-33 अनुज्ञापित इकाइयों (जिनके पास पी0डी0-2 अनुज्ञापन नहीं है) के अंतर्गत संचालित सी0एल0बी0-1/सी0एल0बी0-2 अनुज्ञापन को आरक्षित शीरा आवंटित नहीं किये जाने का प्राविधान यथावत रहेगा।

(ङ) पी0डी0-2 अनुज्ञापन धारण करने वाली किसी आसवनी के प्लांट मशीनरी के जीर्ण शीर्ण हो जाने अथवा किसी अन्य कारण से आसवनी में शीरा आधारित ई0एन0ए0 का उत्पादन पूर्ण रूप से बंद होने अथवा आसवनी में शीरा382 RPH 2026 (Abhkari Anubhag-2) data 1e 44 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 19 फरवरी, 2026 आधारित प्लांट मशीनरी स्थापित न होने की स्थिति में आसवनी को आरक्षित शीरा आवंटित नहीं किये जाने का प्रावधान यथावत रहेगा।

(च) पी0डी0-2 अनुज्ञापन धारण करने वाली किसी आसवनी के प्लांट मशीनरी के जीर्ण शीर्ण हो जाने अथवा किसी अन्य कारण से आसवनी में अनाज आधारित ई0एन0ए0 अथवा माल्ट स्प्रिट अथवा शीरा आधारित ई0एन0ए0 का उत्पादन पूर्ण रूप से बंद होने की स्थिति में अथवा पी0डी0-2 धारक बंद आसवनी के पुनर्संचालन किये जाने की तिथि से अधिकतम 2 वर्षों तक अथवा 31.03.2027 तक जो भी बाद में हो, ग्रेन ई0एन0ए0/अनारक्षित शीरा आधारित ई0एन0ए0 क्रय कर बोतल भराई की अनुमति दी जायेगी। तत्पश्चात भी अनाज आधारित ई0एन0ए0/शीरा आधारित ई0एन0ए0/माल्ट स्प्रिट का उत्पादन प्रारम्भ न करने पर आसवनी का एफ0एल0-3 अथवा/एवं सी0एल0बी0-1 लाइसेंस निलम्बित कर दिया जायेगा। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से लागू होगा।

(छ) किसी विदेशी मदिरा निर्माण से संबंधित आसवनी में अधिष्ठापित क्षमता का संपूर्ण उपभोग हो जाने के पश्चात विशेष परिस्थितियों में मदिरा निर्माण की अनुमति आबकारी नीति वर्ष 2026-27 के प्रख्यापन की तिथि से इस प्रतिबंध के साथ आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदान की जा सकेगी कि बल्क स्प्रिट क्रय करके अधिष्ठापित क्षमता से अधिक प्रदेश में आपूर्ति हेतु विदेशी मदिरा की बोतल में भराई के लिए क्रय/प्रयुक्त किये गये ई0एन0ए0/अन्य कोई स्प्रिट पर बाटलिंग हेतु निर्धारित फीस की दोगुनी दर से बाटलिंग फीस देय होगी। आसवनी को इस प्रकार अधिष्ठापित क्षमता से 40 प्रतिशत अधिक की सीमा तक ही स्प्रिट क्रय/प्रयुक्त किये जाने की अनुमति होगी। यह सुविधा आसवनी को अपनी क्षमता विस्तार/नवीन इकाई की स्थापना आदि का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से दी जा रही है और यह सुविधा सामान्यतः वित्तीय वर्ष में एक बार ही प्रदान की जायेगी। उक्त सुविधा ऐसी आसवनियों को ही अनुमन्य होगी जिन पर अथवा जिनके स्वामी अथवा स्वामी कम्पनी/फर्म आदि की किसी अन्य इकाई/चीनी मिल पर कोई गन्ना मूल्य भुगतान के बकाये के संबंध में अथवा आबकारी विभाग के बकाये के संबंध में वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत एवं प्रभावी न हो। (24) पी0डी0-2 अथवा बी-1 अनुज्ञापन प्राप्त इकाइयों में किसी अतिरिक्त प्लांट मशीनरी, बाटलिंग लाइन, टैंक आदि की स्थापना हेतु प्रदत्त अनुमति में प्रदत्त वैधता अवधि में कार्य पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। विचलन की स्थिति में अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। (25) (क) फुटकर एवं थोक अनुज्ञापनों पर विक्रेताओं के अनुमोदन हेतु ₹500/- जमा करने पर नौकरनामा संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(ख) निर्धारित अवस्थिति में ही चौहद्‌दी परिवर्तन हेतु आवेदन-पत्र के साथ ₹1,000/- का चालान संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगा।

(ग) दुकान की अवस्थिति स्थानांतरण के प्रकरणों में आवेदन-पत्र के साथ ₹5,000 का चालान संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगा। (26) फुटकर दुकानों एवं बार अनुज्ञापनों में मदिरा बिक्री की समयावधि, विशेष अवसरों पर, एक विनिश्चित अवधि तक, परिवर्तित करने का अधिकार, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग को दिया जाता है। (27) त्रुटिपूर्ण कोषागार शीर्षक में जमा किये गये चालानों की धनराशि को सही शीर्षक में पोर्टल पर प्रविष्टि कराने हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों के साथ ₹2,000/- का चालान प्रोसेसिंग फीस के रूप में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। (28) प्रदेश में स्थापित द्राक्षासवनियों को एफ0एल0-1 अनुज्ञापन स्वी—ति की अनिवार्यता नहीं होगी; ऐसी द्राक्षासवनियों हेतु एफ0एल0-3 अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस ₹50,000/- एवं प्रतिभूति ₹25,000/- निर्धारित की जाती है। (29) मॉडल शॉप, प्रीमियम मॉडल शॉप एवं प्रीमियम रिटेल वेण्ड तथा बार अनुज्ञापनों को बी0आई0ओे0-1 अथवा बी0आई0ओे0-1ए से सीधे मदिरा क्रय किया जाना अनुमन्य होगा, परन्तु ऐसी आपूर्ति के मामलों में बार अनुज्ञापनों को छोड़कर थोक अनुज्ञापन का मार्जिन राजकोष में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। बार अनुज्ञापनों के मामले में थोक मार्जिन तथा फुटकर मार्जिन दोनों राजकोष में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। (30) प्रीमियम रिटेल वेण्ड पर विक्रय हेतु अनुमन्य एसेसरीज में टानिक वाटर और काकटेल मिक्सर्स सम्मिलित होंगे, परन्तु ऐसे नान एल्कोहलिक पेय पदार्थ अनुमन्य नहीं होगें, जिनके ब्राण्ड के नाम, पैकिंग, लेबिल आदि किसी मदिरा ब्राण्ड से मिलते जुलते हों और उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो। विवाद की स्थिति में आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा। मॉडल शॉप पर भी उक्त एसेसरीज की बिक्री अनुमन्य होगी। (31) प्रत्येक फुटकर दुकान पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा रखना अनिवार्य होगा। (32) प्रीमियम रिटेल वेण्ड हेतु प्रावधानित माल की परिभाषा में शॉपिंग/कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी सम्मिलित माने जायेंगे। यह प्रावधान प्रस्तर-1.5.2(5) में उल्लिखित एफ0एल0-4डी दुकानों पर लागू नहीं होगा। (33) किसी मॉडल शॉप (एफ0एल0-4ए) एवं कम्पोजिट दुकान (एफ0एल0-5डीबी) से 200 मीटर की पथिक मार्ग से दूरी में कोई नवीन प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुज्ञापन स्वी—त नहीं किया जायेगा, परन्तु पूर्व से स्वी—त प्रीमियम382 RPH 2026 (Abhkari Anubhag-2) data 1e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 19 फरवरी, 2026 45 रिटल वेण्ड दुकानों पर यह प्राविधान लागू नहीं होगा। यह दूरी दोनों दुकानों के मुख्य द्वार के मध्य बिन्दु से पथिक मार्ग से मापी जायेगी। नगर निगम क्षेत्रों एवं गौतमबुद्धनगर के विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में यह दूरी 100 मीटर ही होगी। (34) आबकारी विभाग की समस्त फुटकर दुकानें, जिनके लाइसेंस प्राधिकारी जिला कलेक्टर प्राविधानित हैं, के अनुज्ञापनों पर संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा डिजिटल सिग्नेचर किये जायेंगे। (35) प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुज्ञापनों हेतु परिसर का स्थानांतरण किया जाना अनुमन्य होगा, परन्तु इस प्रकार नवीन परिसर हेतु अनुज्ञापन के निर्गमन का प्रकरण प्रस्तर-1.15.1(34) से आच्छादित होगा। (36) भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बोतलों पर लगाये जाने वाले ढक्कनों का टैम्परप्रूफ होना अनिवार्य किया जाता है। (37) मदिरा की समस्त फुटकर दुकानों पर लगे 02 सी0सी0टी0वी0 कैमरे, जिन्हें गतवर्ष लगाया जाना अनिवार्य किया गया था, को फुटकर दुकानों के स्वयं के खर्चे पर इस प्रकार लगाये जायेंगे, जिससे दुकान के अंदर और बाहर के –श्य कैप्चर हो सकें। सी0सी0टी0वी0 बंद पाये जाने पर ₹2,000/- जुर्माना आरोपित किया जायेगा। सी0सी0टी0वी0 कैमरों की स्थापना एवं संचालन में जानबूझ कर की गयी लापरवाही पाये जाने की दशा में अनुज्ञापी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (38) राजस्व हित में थोक विक्रेता के मार्जिन एवं फुटकर विक्रेता के मार्जिन आगणन हेतु निर्धारित एक्सेल फाइल में इस प्रकार के लॉजिक का उपयोग किया जायेगा, जिससे किसी प्रकार के राजस्व क्षति की सम्भावना न हो। (39) आसवनी स्थापना हेतु प्रपत्र पी0डी0-32 मे आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक द्वारा ओ0ई0एम0 (Original Equipment Manufacturer) से स्थापित कराये जाने वाले उपकरणों एवं मशीनरी के आधार पर दैनिक आधार पर उत्पादित होने वाले अल्कोहल (किलोलीटर में) की अधिकतम क्षमता की घोषणा, शपथ-पत्र के माध्यम से करनी होगी। इस प्रकार घोषित दैनिक अधिकतम उत्पादन क्षमता आसवनी की स्थापना के समय स्थापित किये जा रहे उपकरणों में तकनीकी उन्नयन अथवा उत्पादन तकनीक में उन्नयन के अलावा अपरिवर्तनीय होगी एवं उपरोक्तानुसार अधिकतम दैनिक उत्पादन क्षमता व संचालन दिवसों और प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा अनुमन्य सीमा के अंतर्गत अधिष्ठापित क्षमता निर्धारित करते हुये इस पर अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारण किया जायेगा। आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता विस्तार हेतु लगाये जाने वाले नये उपकरणों एवं मशीनरी के आधार पर उत्पादन क्षमता में वृद्धि भी उपरोक्तानुसार किया जाना अनुमन्य होगा। तकनीकी निरीक्षण के समय यदि ओ0ई0एम0 तथा आसवक द्वारा मशीनरी की क्षमता के बारे में की गयी घोषणा से संबंधित शपथ-पत्र में कोई त्रुटि पायी जाती है तो आसवक के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी एवं ओ0ई0एम0 के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। पूर्व से स्थापित आसवनियों के लिए भी अधिष्ठापित क्षमता का निर्धारण उपरोक्तानुसार ही करते हुए अनुज्ञापन शुल्क निर्धारित किया जा सकेगा परन्तु यह सुविधा मात्र एक बार ही प्रदान की जायेगी तथा अनुज्ञापन शुल्क का अंतर आसवनी/नवीन प्लांट के संचालन के प्रारम्भ से वसूल किया जायेगा। ऐसे आवेदनों के परीक्षण हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा तकनीकी समिति गठित की जायेगी, जिसमें प्रतिष्ठापरक तकनीकी संस्थान के सदस्य भी रखे जायेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आबकारी मैनुअल खण्ड-5 (तकनीकी मैनुअल) के प्रावधानों का उल्लंघन न हो। किसी भी आसवनी की पूर्व निर्धारित अधिष्ठापित क्षमता में किसी भी परिस्थिति में कमी किया जाना अनुमन्य नहीं होगा। (40) वैध पी0डी0-2 अनुज्ञापन रखने वाली इकाइयों को प्लांट मशीनरी के विस्तार हेतु प्रदत्त अनुमतियों (पूर्व में प्रदत्त अनुमतियों को सम्मिलित करते हुये) के क्रम में बढ़ी हुयी पेय क्षमता के सापेक्ष किये जाने वाले आरक्षित शीरे के आवंटन की नियमानुसार निर्धारित अवधि में शीरा आधारित प्लांट मशीनरी लगाये जाने की प्रगति की समीक्षा की जायेगी और यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि आसवनी शीरा आधारित अतिरिक्त प्लांट मशीनरी की स्थापना किये जाने एवं उक्त अतिरिक्त प्लांट से शीरा आधारित ई0एन0ए0 का उत्पादन प्रारम्भ किये जाने के प्रति उदासीन है तब निर्धारित अवधि की समाप्ति के पूर्व भी आसवनी को अतिरिक्त आरक्षित शीरे का आवंटन रोका जा सकेगा। (41) खाद्य संरक्षा और मानक (अल्कोहलिक पेय) विनियम, 2018 (यथासंशोधित) के अंतर्गत परिभाषित एवं समय-समय पर संशोधित विभिन्न प्रकार के अल्कोहलिक पेयों हेतु दी गयी परिभाषाओं एवं मानकों (Alcoholic strengths) को उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के प्रयोजनार्थ यथावत्‌ अंगी—त किया जायेगा। (42) द्राक्षासवनी की स्थापना हेतु निर्गत वी-1 लाइसेंस की वैधता अवधि के भीतर द्राक्षासवनी की स्थापना करना अनिवार्य होगा। वी-1 लाइसेंसधारक लाइसेंस की समाप्ति से एक माह पूर्व वी-1 लाइसेंस की वैधता बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकेगा। वी-1 लाइसेंस की वैधता दो बार से अधिक बार नहीं बढ़ायी जायेगी, अर्थात वी-1 लाइसेंस की वैधता अधिकतम 03 वर्ष ही हो सकेगी। इस अवधि के उपरांत यह लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। (43) फुटकर दुकानों पर पकड़ी गयी तनु—त/अपमिश्रित मदिरा की बोतलों पर देय प्रतिफल शुल्क की 10 गुनी धनराशि भी पूर्व से प्रावधानित कार्रवाइयों के अतिरिक्त अनुज्ञापी से वसूल की जायेगी। (44) एफ0एल0-39/40/41 अनुज्ञापनों को विशेष वि—त आसव की निकासी की प्रविष्टि हेतु निर्गत की जाने वाली पास-बुक का शुल्क ₹500/- निर्धारित किया जाता है।

(45) आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक स्तर, अर्थात आसवनी, यवासवनी, द्राक्षासवनी, बाण्ड अनुज्ञापन, बी0आई0ओ0-1 अनुज्ञापन और समस्त प्रकार के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन आदि, पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों के विरुद्ध क्रेता को अनियमित रूप से डिस्काउंट या अन्य प्रकार का आर्थिक प्रलोभन दिये जाने के —त्य को अत्यंत गम्भीरता से लिया जायेगा और ऐसे प्रकरणों को प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में संबंधित अनुज्ञापन के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही करते हुए लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। (46) पी0डी0-33 अनुज्ञापन के अंतर्गत, निर्धारित पेय क्षमता वाली शीरा आधारित आसवनी इकाइयों को, सी0एल0बी0-1 लाइसेंस के अंतर्गत ग्रेन ई0एन0ए0 क्रय कर यू0पी0एम0एल0 की भराई करना तभी अनुमन्य होगा जब इकाई द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाय कि वह पी0डी0-33 अनुज्ञापन की वैधता अवधि (विस्तारित अवधि को छोड़कर) अर्थात अनुज्ञापन निर्गमन की तिथि से 2 वर्ष में अनाज आधारित ई0एन0ए0 उत्पादन हेतु आवश्यक प्लांट मशीनरी भी स्थापित करेगी। विनिर्दिष्ट वैधता अवधि (विस्तारित अवधि को सम्मिलित करते हुये) में आसवनी स्थापित करने में विफल रहने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (47) पी0डी0-33 अनुज्ञापन के अंतर्गत, निर्धारित पेय क्षमता वाली अनाज आधारित आसवनी इकाइयों को, स्वी—त किये जाने वाले सी0एल0बी0-1/सी0एल0बी0-2/एफ0एल0-3/एफ0एल0-3ए लाइसेंसों की वैधता, पी0डी0-33 अनुज्ञापन की वैधता अवधि(विस्तारित अवधि को छोड़कर) अर्थात अनुज्ञापन निर्गमन की तिथि से 2 वर्ष तक ही होगी। आसवनी स्थापना के उपरांत संचालन प्रारम्भ होने तक एफ0एल0-3/3ए और सी0एल0बी0-1/2 अनुज्ञापन निलम्बित रहेंगे। विनिर्दिष्ट वैधता अवधि (विस्तारित अवधि को सम्मिलित करते हुये) में आसवनी स्थापित करने में विफल रहने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (48) पी0डी0-33 अनुज्ञापन के अंतर्गत, निर्धारित पेय क्षमता वाली डुअल मोड आसवनी इकाइयों को सी0एल0बी0-1/एफ0एल0-3 के अंतर्गत ग्रेन ई0एन0ए0/अनारक्षित शीरे से निर्मित ई0एन0ए0 क्रय कर देशी मदिरा/यू0पी0एम0एल0/विदेशी मदिरा की भराई करना, पी0डी0-33 अनुज्ञापन की वैधता अवधि(विस्तारित अवधि को छोड़कर) अर्थात अनुज्ञापन निर्गमन की तिथि से 2 वर्ष तक ही अनुमन्य होगा। विनिर्दिष्ट वैधता अवधि (विस्तारित अवधि को सम्मिलित करते हुये) में आसवनी स्थापित करने में विफल रहने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (49) प्रदेश में देशी मदिरा/यू0पी0एम0एल0 के निर्माणार्थ प्रयुक्त शीरा आधारित ई0एन0ए0/ग्रेन ई0एन0ए0 के विक्रय पर ₹1.00 प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा निर्माणार्थ प्रयुक्त शीरा आधारित ई0एन0ए0/ग्रेन ई0एन0ए0 के विक्रय पर ₹1.50 प्रति बल्क लीटर की दर से विशेष परमिट फीस देय है। उक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त दरों से विशेष परमिट फीस शीरा आधारित ई0एन0ए0/ग्रेन ई0एन0ए0 के केवल प्रथम विक्रय पर ही आरोपित होगी। यदि कोई पी0डी0-2 लाइसेंसधारी आसवनी द्वारा अन्य आसवनी से क्रय किये गये शीरा आधारित ई0एन0ए0/ग्रेन ई0एन0ए0 का अपनी आसवनी में संचालित सी0एल0बी0-2/एफ0एल0-3ए को लाभ अर्जित करते हुये, विक्रय किया जाता है तब उपर्युक्त दरों से विशेष परमिट फीस पुनः देय होगी।

वर्ष 2025-26 की समाप्ति पर जिलों के विभिन्न जिला स्तरीय थोक, फुटकर एवं प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों और बार अनुज्ञापनों पर दिनांक 31.03.2026 को बिक्री अवधि के पश्चात्‌ अवशेष स्टाक की ब्राण्डवार, धारितावार, तीव्रतावार और पैकेजिंगवार घोषणा अनुज्ञापी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष दिनांक 01.04.2026 को दोपहर 12ः00 बजे तक ₹100/- के नॉनजुडीशियल नोटराइज्‌ड स्टाम्प पेपर पर की जायेगी तथा इस अवशेष स्टाक की सूचना जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 05.04.2026 तक आयुक्तालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। घोषित अवशेष स्टाक का भौतिक सत्यापन करने पर घोषित स्टाक से 1 प्रतिशत से अधिक का विचलन (जिसकी अधिकतम सीमा 1 पेटी होगी) पाये जाने पर एवं अवशेष स्टाक के निस्तारण में कोई अनियमितता पाये जाने की स्थिति में लाइसेंस निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इन निर्देशों का कड़ाईपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु मदिरा के अवशेष स्टाक का स्टाक रजिस्टर पृथक से बनाया जायेगा, जिसका निरीक्षण/अनुश्रवण आबकारी निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। उपरोक्त अवशेष स्टाक को पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। वर्ष 2025-26 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2026 को उपर्युक्त अनुज्ञापनों की संचालन अवधि के पश्चात्‌ इन पर उपलब्ध अवशेष मदिरा के स्टाक के निस्तारण के संबंध में सक्षम मा0 न्यायालयों के आदेशों के अधीन निम्नानुसार प्रक्रिया लागू होगीः- (क) देशी मदिरा की नवीनी—त फुटकर दुकानों पर दिनांक 01.04.2026 को उपलब्ध अवशेष देशी मदिरा स्टॉक को दिनांक 05.04.2026 तक बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तत्पश्चात्‌ अवशेष स्टाक को जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिला कलेक्टर की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुए नष्ट कर दिया जायेगा। ऐसे अवशेष स्टाक को माह अप्रैल, 2026 के एम0जी0क्यू0 में समायोजित नहीं किया जायेगा।

(ख) देशी मदिरा की अनवीनी—त फुटकर दुकानों पर उपलब्ध अवशेष स्टाक का निस्तारण संगत नियमावली के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

1.15.2.2 वर्ष 2025-26 में व्यवस्थित देशी मदिरा के नवीनी—त/अनवीनी—त थोक अनुज्ञापनों सी0एल0-2, पर उपलब्ध क्यू0आर0 कोड युक्त अवशेष स्टाक की वर्ष 2026-27 में निकासी अनुमन्य नहीं होगी। ऐसे स्टाक को जिला के किसी अन्य व्यवस्थित थोक अनुज्ञापन पर सुरक्षित रखते हुए इसकी नीलामी वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति के अनुसार की जायेगी।

1.15.2.3 देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों में उपलब्ध देशी मदिरा/यू0पी0एम0एल0 के 2025-26 के अवशेष स्टाक का पुनरासवन किये जाने का विकल्प आसवनी को प्रदत्त होगा।

1-(क) प्रीमियम रिटेल वेण्ड्‌स, कम्पोजिट दुकानें, मॉडल शॉप, प्रीमियम मॉडल शॉप, बार, क्लब आदि एवं समस्त जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापनों और बॉण्ड अनुज्ञापनों एवं एफ0एल0-1/एफ0एल0-1ए अनुज्ञापनों और बी0आई0ओ0-1/1ए अनुज्ञापनों, जिनका वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण नहीं हुआ है, पर उपलब्ध अवशेष स्टाक उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिला कलेक्टर की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा। (ख) प्रीमियम रिटेल वेण्ड्‌स, बार/क्लब बार कम्पोजिट दुकानें, मॉडल शॉप, प्रीमियम मॉडल शॉप, एवं समस्त जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापनों, बॉण्ड अनुज्ञापनों, एफ0एल0-1/एफ0एल0-1ए अनुज्ञापनों और बी0आई0ओ0-1/1ए अनुज्ञापनों जिनका वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण हुआ है, पर वर्ष 2024-25 के पूर्व निर्मित समस्त उपलब्ध अवशेष स्टाक को उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिला कलेक्टर की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा। इस हेतु संबंधित अनुज्ञापी को कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी। 2- उक्त के अतिरिक्त 2026-27 हेतु नवीनी—त कम्पोजिट दुकानों, प्रीमियम रिटेल वेण्ड्‌स, मॉडल शॉप एवं प्रीमियम मॉडल शॉप, जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापनों सहित बार/क्लब बार अनुज्ञापनों पर उपलब्ध अवशेष स्टाक के निस्तारण के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था लागू की जाती हैः-

(1) वर्ष 2025-26 की समाप्ति के पश्चात्‌ अवशेष जिन ब्राण्डों का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2026-27 हेतु होगा और उन ब्राण्डों पर यदि वर्ष 2026-27 में कुल प्रतिफल फीस, एम0आर0पी0 में कमी होती है तो उक्त स्टाक पर नयी एम0आर0पी0 के स्टिकर चस्पा कराकर दिनांक 31.03.2027 तक विक्रय किया जायेगा।

(2) जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2026-27 हेतु करा लिया जाता है और उन ब्राण्डों पर यदि कुल प्रतिफल फीस, एम0आर0पी0 में वृद्धि होती है तो कुल प्रतिफल फीस के अंतर की धनराशि जमा करायी जायेगी तथा उक्त स्टाक पर नयी एम0आर0पी0 के स्टिकर चस्पा कराकर दिनांक 31.03.2027 तक विक्रय किया जायेगा।

(3) जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2026-27 हेतु नहीं कराया जाता है और उन ब्राण्डों की प्रतिफल फीस, एम0आर0पी0 उनकी वर्ष 2025-26 के लिये घोषित ई0डी0पी0/ई0बी0पी0/ई0सी0बी0वी0/ई0डब्लू0पी0 पर वर्ष 2026-27 के सूत्र के अनुसार निर्धारित की जायेगी तथा अवशेष स्टाक का निस्तारण दिनांक 31.03.2027 तक निम्नवत्‌ किया जायेगाः-

(i) नये सूत्र के अनुसार प्रतिफल फीस, का आगणन करने पर यदि कुल प्रतिफल फीस एवं एम0आर0पी0 की धनराशि में कमी होती है तो उक्त स्टाक पर नयी एम0आर0पी0 के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

(ii) नये सूत्र के अनुसार प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि कुल प्रतिफल फीस एवं एम0आर0पी0 दोनों में वृद्धि होती है, तो कुल प्रतिफल फीस के अंतर की धनराशि जमा कराकर उक्त स्टाक पर नयी एम0आर0पी0 के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

(iii) नये सूत्र के अनुसार कुल प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि कुल प्रतिफल फीस में कमी होती है, किन्तु एम0आर0पी0 में वृद्धि होती है, तब वर्ष 2025-26 की एम0आर0पी0 पर ही बिक्री की जायेगी।

(iv) नये सूत्र के अनुसार कुल प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि कुल प्रतिफल फीस में वृद्धि होती है, किन्तु एम0आर0पी0 में वृद्धि नहीं होती है, तब कुल प्रतिफल फीस के अंतर की धनराशि जमा कराकर तथा अंतर की धनराशि के समतुल्य एम0आर0पी0 में वृद्धि करके उक्त स्टाक पर नयी एम0आर0पी0 का स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

(v) यदि उक्त उप प्रस्तर-(3) से संबंधित ब्राण्ड कालांतर में पंजी—त हो जाते हैं एवं एम0आर0पी0 का अनुमोदन करा लिया जाता है तब इस प्रकार अनुमोदित नवीन एम0आर0पी0, और उप प्रस्तर-(3)(प), (3)(ii), (3)(iii) एवं (3)(iv) से आच्छादित एवं आगणित एम0आर0पी0 से यदि अधिक हो, तब एम0आर0पी0 के अंतर की धनराशि को राजकोष में जमा कराते हुये नवीन एम0आर0पी0 पर विक्रय की अनुमति दिनांक 31.03.2027 तक होगी।

(4) कुल प्रतिफल शुल्क के आगणन हेतु प्रतिफल शुल्क, अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क एवं विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क को सम्मिलित किया जायेगा।

(5) जिलास्तरीय थोक अनुज्ञापनों पर ऐसा स्टाक जो वर्ष 2024-25 में उत्पादित था एवं जिनका रोल-ओवर वर्ष 2025-26 हेतु हुआ होगा, का वर्ष 2026-27 हेतु रोल-ओवर अनुमन्य होगा।

1.15.3 (क) विदेशी मदिरा/बीयर उत्पादक आसवनियों/यवासवनियों के एफ0एल0-1, एफ0एल0-1ए, एफ0एल0-3 एवं एफ0एल0-3ए और बाण्ड अनुज्ञापनों सहित बी0आई0ओ0-1 अनुज्ञापनों के अवशेष स्टाक का निस्तारण इसका ब्राण्ड-लेबिल पंजीकरण करा लिये जाने और एम0आर0पी0 का अनुमोदन करा लिये जाने के पश्चात ही उपर्युक्तानुसार किया जायेगा।

(ख) एफ0एल0-2ए, एफ0एल0-9 एवं एफ0एल0-9ए अनुज्ञापनों पर भी प्रस्तर-1.15.2.2 के प्रावधान लागू होंगें।

1.15.4- अवशेष स्टाक के निस्तारण के संबंध में उपरिवर्णित स्थितियों के अतिरिक्त उत्पन्न अन्य प्रकरणों में निर्णय हेतु आबकारी आयुक्त को प्राधि—त किया जाता है।

- (1) (क) प्रदेश की आसवनियों/यवासवनियों/बॉण्ड अनुज्ञापनों/एफ0एल0-1/1ए/को आबकारी नीति 2026-27 की घोषणा की तिथि से दिनांक 31.07.2026 तक की अवधि हेतु मदिरा/बीयर आदि के अग्रिम भण्डारण हेतु यथावश्यकता अतिरिक्त अस्थाई गोदाम परिसर ₹1,00,000/-(रुपया एक लाख मात्र) के भुगतान पर आबकारी आयुक्त द्वारा स्वी—त किये जायेंगे।

(ख) अनुज्ञापियों को दुकान आवंटन/नवीनीकरण के संबंध में प्राप्त पुलिस सत्यापन रिपोट/चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों पर जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा गुणदोष के आधार पर यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

(ग) ₹3,000/- से अधिक एम0आर0पी0(प्रति बोतल) वाले भारत निर्मित विदेशी मदिरा के स्कॉच एवं सिंगल माल्ट ब्राण्डों की प्रदेश में बिक्री को प्रोत्साहित करने हेतु बी0डब्लू0एफ0एल0-2एए लाइसेंस भी प्रदान किये जायेंगे। यह लाइसेंस ऐसे व्यक्तियों/फर्मों/कम्पनियों को दिये जायेंगे जिनके पास संबंधित उत्पादकों के प्राधिकार-पत्र होंगे। बी0डब्लू0एफ0एल0-2एए लाइसेंस की लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए की लाइसेंस फीस की 60 प्रतिशत के बराबर होगी। उक्त अनुज्ञापन में सभी वैरियेंट्‌स सहित अधिकतम कुल 10 ब्राण्डों की बिक्री ही अनुमन्य होगी।

(घ) यदि बार अनुज्ञापन हेतु आवेदन करने वाली किसी कम्पनी अथवा फर्म में प्रबंध निदेशक, निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कोई चिकित्सक सम्मिलित है तब वह आवेदक कम्पनी अथवा फर्म बार अनुज्ञापन हेतु अनर्ह नहीं होगी।

(ङ) जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापनों हेतु अस्थाई रूप से प्रत्येक 02 माह हेतु अतिरिक्त परिसर की स्वी—ति ₹10,000/- के शुल्क के साथ अनुमन्य होगी जिसकी स्वी—ति जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त के पूर्वानुमोदन के पश्चात प्रदान की जायेगी। इस सुविधा हेतु फुटकर अनुज्ञापनों को प्रत्येक 02 माह हेतु ₹2,000/- देना होगा जिसकी स्वी—ति जिलाधिकारी के पूर्वानुमोदन के पश्चात जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।

(च) रात्रि में और अपने परिवहन पास की वैधता अवधि में जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापनों पर पहुँच गये पारेषणों को हर प्रकार से ठीक पाये जाने की दशा में संबंधित परिवहन पासों की वैधता बढ़ाये जाने का अधिकार जिला आबकारी अधिकारी को होगा। इस हेतु पोर्टल पर आवश्यक सुधार किये जायेंगे। परन्तु यह वैधता उस दिवस को 12ः00 बजे मध्यान्ह तक ही बढ़ायी जायेगी।

(छ) एक ही स्वामित्व वाले दो अथवा दो से अधिक लाइसेंसों (जनपद स्तरीय थोक अनुज्ञापनों एवं बी0आई0ओ0- 1/1ए/1बी को छोड़कर) के परिसर यदि 5 कि0मी0 की परिधि में संचालित हों तब इनसे निर्गत पारेषणों को किसी एक वाहन से किसी एक पारेषिती को भेजे जाने की अनुमति संबंधित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदान की जा सकेगी।

वर्ष 2026-27 में कम्पोजिट दुकानों और मॉडल शॉप दुकानों के मध्य प्रत्याभूत राजस्व का अंतरण गतवर्ष की भाँति अनुमन्य होगा। कम्पोजिट दुकानों द्वारा अपने न्यूनतम निर्धारित यथास्थिति मासिक/त्रैमासिक एम0जी0आर0 (एफ0एल0) और एम0जी0आर0(बीयर) के अधिकतम 30 प्रतिशत तक एवं मॉडल शॉप द्वारा भी अपने न्यूनतम निर्धारित मासिक/त्रैमासिक प्रत्याभूत राजस्व के 30 प्रतिशत तक का अंतरण किया जाना अनुमन्य होगा। कम्पोजिट दुकानों द्वारा किये जा रहे अंतरण के आवेदन-पत्र में अंतरण की प्र—ति यथा एम0जी0आर0(एफ0एल0) अथवा एम0जी0आर0 (बीयर) का उल्लेख होगा और इस अंतरण को प्राप्त करने वाली कम्पोजिट दुकान द्वारा तद्‌नुसार ही विदेशी मदिरा अथवा बीयर का उठान किया जायेगा। परन्तु अंतरण प्राप्त करने वाली मॉडल शॉप द्वारा अपनी सुविधानुसार बीयर अथवा विदेशी मदिरा का उठान किया जा सकेगा। दो मॉडल शॉप में परस्पर होने वाले अंतरण की पूर्व व्यवस्था यथावत रहेगी। निर्धारित मासिक/त्रैमासिक प्रत्याभूत राजस्व का अनुमन्य सीमा तक ही अंतरण अनुमन्य होगा परन्तु अंतरण प्राप्त करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। मॉडल शॉप से अंतरण प्राप्त करने वाली कम्पोजिट दुकान द्वारा अपनी सुविधानुसार विदेशी मदिरा अथवा बीयर का उठान किया जा सकेगा।

देशी मदिरा दुकानों के मध्य एम0जी0क्यू0 का अंतरण 30 प्रतिशत तक अनुमन्य होगा परन्तु सी0एल0-5सीसी अनुज्ञापनों से/को एम0जी0आर0 (सी0एल0-बीयर) का अंतरण अनुमन्य नहीं होगा।

(3) (क) समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा एवं भारत निर्मित सुपर प्रीमियम एवं उच्च श्रेणी की विदेशी मदिरा की ऐसी बोतलों जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य ₹2,000/- अथवा अधिक हो, के मोनोकार्टन (एक बोतल) को ही एक सील्ड पेटी अवधारित करते हुये बोतल एवं सील्ड पेटियों हेतु निर्धारित सुरक्षा कोड चस्पा किये जाने के उपरान्त बिक्री अनुमन्य की जाती है।

(ख) वाइन की 750 एम0एल0 की बोतल, जिसकी एम0आर0पी0 ₹500 से अधिक हो, को भी सील्ड पेटी अवधारित करते हुये इस पर क्यू0आर0कोड एवं बार-कोड चस्पा करते हुये निकासी किया जाना अनुमन्य होगा।

(4) बॉण्ड अनुज्ञापनों/आसवनियों/यवासवनियों आदि से एक वाहन के माध्यम से किसी एक जिले के एक से अधिक थोक अनुज्ञापनों को एक श्रेणी की मदिरा के पारेषण अनुमन्य किये जायेंगे। मदिरा के पारेषणों से संबंधित वाहनों का अधिकतम पे-लोड परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित अधिकतम पे-लोड के अनुसार होगा।

(5) वर्ष 2026-27 की आपूर्ति हेतु उत्पादन प्रारम्भ किये जाने एवं पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के –ष्टिगत वर्ष 2025-26 हेतु आपूर्ति एवं 2026-27 से संबंधित इण्डेण्टों को लगाने की कट-आफ तिथि आबकारी आयुक्त द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

(6) पुलिस अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी फुटकर मदिरा/भांग दुकान अथवा थोक अनुज्ञापन का संचालन बिना लाइसेंस प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बंद नहीं किया जायेगा अथवा उसे सील नहीं किया जायेगा।

आबकारी विभाग के अधिकारी अथवा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्राधि—त अधिकारी को छोड़कर अन्य किसी अधिकारी द्वारा अनुज्ञापित परिसर का निरीक्षण बिना लाइसेंस प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जायेगा। आबकारी विभाग के अधिकारी और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्राधि—त अधिकारी द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों को छोड़कर प्रत्येक निरीक्षण कार्यवाही की अनिवार्यतः वीडियोग्राफी करायी जायेगी।

(7) विदेशी मदिरा उत्पादक आसवनियों, यवासवनियों और द्राक्षासवनियों में पर्यटकों को भ्रमण कराया जाना और स्वउत्पादित ब्राण्ड की टेस्टिंग कराया जाना अनुमन्य होगा। इस हेतु ₹50,000/- आसवनी से तथा ₹25,000/- यवासवनियों से शुल्क लिया जायेगा। द्राक्षासवनियों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। द्राक्षासवनियों में केवल अपने उत्पाद की पर्यटकों को फुटकर बिक्री हेतु फुटकर दुकान संगत नियमावली के अंतर्गत ₹50,000/- की लाइसेंस फीस के साथ अनुमन्य है। यवासवनियों में ₹75,000/- लाइसेंस फीस पर केवल अपने उत्पाद की फुटकर बिक्री हेतु एक फुटकर दुकान का संचालन अपने परिसर के अंदर किया जाना अनुमन्य होगा। द्राक्षासवनी तथा यवासवनी में स्थापित इस फुटकर दुकान से स्वउत्पादित मदिरा की बिक्री एम0आर0पी0 पर होगी किन्तु देय प्रतिफल शुल्क एवं अन्य शुल्कों के साथ थोक विक्रेता का मार्जिन भी राजकोष में जमा करना होगा। इन दुकानों को न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व के निर्धारण से मुक्त रखा जायेगा।

(8) आसवनियों के आगामी आबकारी वर्ष के निमित्त लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्र प्रतिवर्ष 28 फरवरी को या इससे पूर्व उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के माध्यम से आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। (9) State of Tamil Nadu rep by Sec. & Ors Vs K Balu & Anr3 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.02.2018 के अनुपालन में बार अनुज्ञापनों के प्रकरणों में किसी क्षेत्र के नगर निकाय के समतुल्य विकसित होने पर निर्णय लिये जाने का अधिकार जिला बार समिति का होगा और जिला बार समिति की संस्तुति पर आबकारी आयुक्त द्वारा तद्‌नुसार आवश्यक आदेश निर्गत किया जायेगा। अन्य फुटकर दुकानों के प्रकरणों में निर्णय लिये जाने का अधिकार जिला कलेक्टर (लाइसेंस प्राधिकारी) को प्रदान किया जाता है। इस हेतु लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथावश्यकता स्थानीय अधिकारियों से आख्या प्राप्त की जा सकती है।

(10) आसवनियों द्वारा क्रय की गयी विशेष स्प्रिट यथा एच0बी0एस0, आदि की मात्रा को आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता के उपभोग में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। परन्तु इस प्रकार अधिष्ठापित क्षमता से असंबद्ध अतिरिक्त क्रय की गयी विशेष स्प्रिट यथा एच0बी0एस0 आदि पर ₹0.50/- प्रति बल्क लीटर की विशेष अतिरिक्त लाइसेंस फीस अधिरोपित की जायेगी।

(11) आसवनी/यवासवनी परिसर में यथावश्यकता 2 प्रवेश और निकास द्वार स्थापित किये जा सकेंगे परन्तु प्रत्येक ऐसे द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित समस्त व्यवस्थाओं का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(12) बॉण्ड अनुज्ञापनों द्वारा प्राप्त किये गये एक्साइज एढेसिव लेबिल्स का पैत्रिक इकाइयों तक परिवहन के विकल्पों, अपनायी जाने वाली प्रक्रिया एवं सुरक्षात्मक प्रबन्धों आदि के संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा गाइड लाइन जारी की जायेगी जिसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(13) प्रीमियम रिटेल वेण्ड के ऐसे आवेदक जो अन्य प्रदेश के निवासी हैं, को अपने प्रदेश से निर्गत सरकारी बकाया न होने से संबंधित अदेयता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने की अनिवार्यता नहीं होगी। ऐसे आवेदक को उसके ऊपर कोई सरकारी बकाया न होने का ₹100/- के नॉनजुडीशियल स्टैम्प पेपर पर एक नोटराइज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(14) राजस्वहित में गौतमबुद्ध नगर के प्राधिकरण तथा औद्योगिक विकास क्षेत्रों यथा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, YEIDA एवं मण्डी समिति इत्यादि तथा प्रदेश के अन्य विकास प्राधिकरण, नगरीय स्थानीय निकाय एवं औद्योगिक क्षेत्रों एवं मण्डी समिति द्वारा उनकी भूमि पर अनुज्ञापियों को आवश्यकतानुसार मदिरा की दुकान परमानेंट अथवा प्री-फैब्रीकेटेड स्ट्रक्चर में खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जा सकेगी कि वह स्थान उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 (यथासंशोधित) एवं इस संबंध में निर्गत मार्गदर्शक सिद्धांतों को पूर्ण करता हो। इसका किराया संबंधित अर्बन बॉडी/प्राधिकरण को सीधे अनुज्ञापी से प्राप्त होगा। इस हेतु यदि संबंधित प्राधिकरण, औद्योगिक विकास क्षेत्र तथा विकास प्राधिकरण को अपने बाईलाज या नियमावली में परिवर्तन की आवश्यकता हो, वह उसे सक्षम स्तर से परिवर्तित करवायेंगे।

(15) प्रदेश के विकास एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में 20,000 वर्ग मीटर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के आईटी/आई टी ई एस भूखण्डों में संस्थागत सुविधाआें के अंतर्गत अनुमन्य रेस्टोरेंट कैंटीन के साथ-साथ रेस्टोरेंट बार तथा प्रीमियम रिटेल वेण्ड की सुविधा अनुमन्य किया जाता है।

निजी प्रयोग हेतु व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने हेतु वैयक्तिक होम लाइसेंस प्रदान किये जाने का प्राविधान है। उक्त व्यवस्था को सरली—त करते हुये वैयक्तिक होम लाइसेंस के लिये वर्ष 2026-27 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस ₹11,000/- एवं प्रतिभूति धनराशि ₹2,500/- निर्धारित की जाती है। प्रतिभूति धनराशि जिला आबकारी अधिकारी को प्लेज्ड ई-बैंक गारण्टी के रूप में देय होगी। वैयक्तिक होम लाइसेंस हेतु ऐसे आवेदक पात्र होंगे जो विगत 03 वर्षों से आयकर दाता हों। आवेदन-पत्र के साथ विगत 03 वर्षों के आयकर रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। विगत 03 आयकर निर्धारण वर्षों में से न्यूनतम 02 वर्षों में आवेदक द्वारा न्यूनतम 20 प्रतिशत श्रेणी में आयकर का भुगतान किया गया होना चाहिये। यदि —षि आय के कारण 20 प्रतिशत आयकर के स्लैब में आने के बावजूद किसी आवेदक पर कर की देयता नहीं बनती हो तब ऐसा आवेदक भी उक्त लाइसेंस हेतु अर्ह होगा।

(17) वर्ष 2026-27 में प्रत्येक पी0डी0-2 अनुज्ञापन प्राप्त आसवनी में शीरा संचय की उचित आवश्यक क्षमता का निर्धारण करते हुये तद्‌नुसार आवश्यक शीरा संचय क्षमता हेतु अतिरिक्त टैंकों की स्थापना कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु आवश्यक निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(18) एक ही वाहन से कई गंतव्य जनपदों को बीयर/प्रदेश में उत्पादित वाइन का पारेषण भेजने की अनुमति हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, किसी यवासवनी/द्राक्षासवनी को, अनुमति दिये जाने का अधिकार उप आबकारी आयुक्त को प्रदान किया जाता हैः प्रतिबंध यह होगा कि ऐसी अनुमति एक बार में एक वाहन से अधिकतम तीन गंतव्य जनपदों हेतु ही दी जायेगी।

(19) उत्तर प्रदेश में उगाए गए फूलों, सब्जियों, गैर-मादक जड़ी-बूटियों, अंगूर, शहद और अन्य फलों का उपयोग करके वाइन के निर्माण के लिए द्राक्षासवनी के संचालन के वर्ष से 5 वर्षों तक प्रतिफल शुल्क का मुख्य घटक, द्राक्षासवक से नहीं लिया जाएगा। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क, विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क और अन्य शुल्क देय होंगे।

(20) (क) देशी मदिरा/यू0पी0एम0एल0 के नमूनों का परीक्षण विभागीय प्रयोगशाला के स्थान पर आबकारी आयुक्त से प्राधिकार प्राप्त कर आसवनी के प्रयोगशाला में सहायक आबकारी आयुक्त/प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति में भी किया जाना अनुमन्य किया जाता है। प्रतिबंध यह होगा कि ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार पूर्व से निर्धारित परीक्षण शुल्क यथावत आरोपित होगा। देशी मदिरा/यू0पी0एम0एल0 के नमूनों का परीक्षण आसवनी की प्रयोगशाला में किये जाने की स्थिति में संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा परीक्षण रिपोर्ट को सत्यापन स्वरूप प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। इस परीक्षण रिपोर्ट को पोर्टल पर प्रविष्ट कराने हेतु आसवनी द्वारा डिजिटल एल्कोहल मीटर को स्वयं के व्यय पर विभागीय पोर्टल से इण्टीग्रेट कराने की व्यवस्था की जायेगी। यह प्राविधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगा।

(ख) देशी मदिरा/यू0पी0एम0एल0 के नमूनों को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार के नमूनों का परीक्षण विभागीय प्रयोगशालाओं में ही किया जायेगा जिसका परीक्षण शुल्क ₹160/- प्रति नमूना से बढ़ाकर ₹250/- प्रति नमूना निर्धारित किया जाता है।

(ग) आसवनियों से विशेष वि—त आसव के निकासी पूर्व के नमूनों को परीक्षणार्थ प्रेषित किये जाने का प्राविधान समाप्त किया जाता है। निकासी के पश्चात के नमूनों को यथावत परीक्षणार्थ प्रेषित किया जायेगा। यह प्राविधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगा।

(21) फुटकर दुकानों की अवस्थिति में परिवर्तन (दुकान स्थानांतरण) का अधिकार मण्डलायुक्त/आबकारी आयुक्त के स्थान पर लाइसेंस प्राधिकारी (संबंधित जनपद के कलेक्टर) को प्रदान किया जाता है।

(22) जनपद-गौतमबुद्ध नगर के क्षेत्रांतर्गत आने वाले समस्त प्रकार के प्राधिकरणों अधिसूचित क्षेत्रों को आबकारी विभाग के प्रयोजनार्थ नगर निगम के समकक्ष माना जायेगा। यह प्राविधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगा।

(23) वर्ष 2026-27 की आपूर्ति हेतु देशी मदिरा/यू0पी0एम0एल0/विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन की समस्त फुटकर दुकानों द्वारा सी0एल0-2/एफ0एल0-2/एफ0एल0-2बी पर आन लाइन प्रस्तुत किये जाने वाले इण्डेण्ट के सापेक्ष इण्डेण्ट प्रस्तुत करते समय ही, थोक अनुज्ञापनों को अनिवार्यतः विभाग द्वारा विहित बैंक के पूल एकाउंट में आनलाइन भुगतान किये जाने की व्यवस्था पोर्टल पर विकसित की जायेगी।

(24) वर्ष 2026-27 में थोक अनुज्ञापनों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले मांग पत्रों के सापेक्ष मदिरा मूल्य एवं टी0सी0एस0 आदि(कुल देय प्रतिफल शुल्क को छोड़कर) की धनराशियाँ आपूर्तक/आसवक को पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन हस्तांतरित करने की व्यवस्था विकसित की जायेगी।

(क) सम्प्रति उत्पादन से लेकर फुटकर दुकानों तक मदिरा की आपूर्ति ट्रैक एण्ड ट्रैस प्रणाली के अन्तर्गत की जा रही है जिसमें मदिरा की बोतलों/पेटियों पर चस्पा कोड्‌स को स्कैन कर उत्पादन, पारेषण, थोक एवं फुटकर दुकान से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। फुटकर दुकानों से बिक्री को पी0ओ0एस0 मशीन से स्कैन कराकर बिक्री कराये जाने तथा विभाग की समस्त प्रक्रियाओं को कम्प्यूटराइज्ड कर इन्टीग्रेटेड एक्साइज सप्लाई चेन मैनेजमैंट सिस्टम (IESCMS) गो-लाइव किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में समस्त देशी मदिरा/कम्पोजिट दुकानों तथा समस्त मॉडल शॉप, प्रीमियम रिटेल वेण्ड और बार अनुज्ञापन और भांग की फुटकर दुकानों की जियो फेंसिंग कराया जाना तथा मदिरा की प्रत्येक फुटकर दुकान पर पी0ओ0एस0(प्वाइंट आफ सेल) मशीनों, जिनके द्वारा विक्रीत मदिरा की बोतल के क्यू0आर0 कोड को स्कैन करके सूचना अपलोड की जा सकेगी, के माध्यम से ही बिक्री किये जाने की व्यवस्था लागू की जाती है।

(ख) वर्ष 2026-27 में फुटकर दुकानों से मदिरा की बिक्री पी0ओ0एस0 मशीनों के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा। इस प्राविधान का उल्लंघन पाये जाने पर अनुज्ञापी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही सक्षम स्तर से की जायेगी।

(ग) प्रदेश की समस्त आसवनियों/यवासवनियों/द्राक्षासवनियों के प्रवेश/निकास द्वार/द्वारों पर ए0एन0पी0आर0 कैमरों, जिनकी लाइव फीड इन्टीग्रेटेड कंट्रोल एण्ड कमाण्ड सेंटर लखनऊ तथा संबंधित डाटा आई0ई0एस0सी0एम0एस0 पोर्टल को प्रेषित किया जायेगा, को आसवनी/यवासवनी/द्राक्षासवनी के स्वयं के खर्चे पर स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) आसवनियों/यवासवनियों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले पैकिंग मैटीरियल्स का लेखा जोखा विभागीय पोर्टल पर कैप्चर किया जायेगा। साथ ही ग्रेन आधारित आसवनियों द्वारा क्रय किये गये और प्रयोग किये गये विभिन्न प्रकार के अनाजों का लेखा जोखा भी विभागीय पोर्टल पर कैप्चर किया जायेगा।

(ङ) आबकारी आयुक्त द्वारा यथानिर्देशित समस्त डिजिटल डिवाइसों की व्यवस्था/स्थापना संबंधित आसवनी/यवासवनी/द्राक्षासवनी द्वारा अपने व्यय पर की जायेगी।

(च) इन्टीग्रेटेड एक्साइज सप्लाई चेन मैनेजमैंट सिस्टम (IESCMS) के सेवा प्रदाता द्वारा प्रत्येक मदिरा उत्पादक इकाई को एक्साइज एढेसिव लेबिलों की समयांतर्गत एवं पर्याप्त आपूर्ति करना अनिवार्य है। परन्तु विशेष परिस्थितियों में यदि एक्साइज एढेसिव लेबिलों की आपूर्ति में उत्पन्न किसी बाधा अथवा सेवा प्रदाता द्वारा एक्साइज एढेसिव लेबिलों की आपूर्ति में असफल रहने के कारण राजस्वक्षति की संभावना होती है अथवा आपूर्तित एक्साइज एढेसिव लेबिल्स मानक के अनुसार न होने के कारण अप्रयोज्य पाये जाते हों तब ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वे वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित उत्पादक इकाई को समान विशिष्टियों वाले एक्साइज एढेसिव लेबिलों के प्रयोग की अनुमति निर्धारित एक्साइज एढेसिव लेबिलों की आपूर्ति बहाल होने तक राजस्वहित में प्रदान कर सकेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रयोग किये गये एक्साइज एढेसिव लेबिलों के सापेक्ष ₹0.09/- राजकोष में नहीं जमा कराया जायेगा और साथ ही किसी माह में वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रयुक्त कुल एक्साइज एढेसिव लेबिलों के सापेक्ष सेवा प्रदाता को प्रति बोतल की स्कैनिंग कर की गयी बिक्री के सापेक्ष भुगतान की जाने वाली निर्धारित धनराशि की कटौती, अन्य शास्तियों के अतिरिक्त उस माह के मासिक भुगतान से की जायेगी।

- नशे के दुष्प्रभावों एवं संयमित मदिरा सेवन (Responsible Drinking) के संबंध में आमजन को जानकारी दिये जाने एवं जागरूकता लाये जाने हेतु विशेष प्रचार अभियान संचालित किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से (1) Under Age Drinking (2) Drunken Driving (3) Responsible Consumption पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। इस हेतु प्रभावी अभियान चलाये जाने हेतु मद्यनिषेध विभाग तथा सूचना विभाग से भी समन्वय स्थापित किया जायेगा।

- उल्लेखनीय है कि राज्य आबकारी द्वारा संग्रहीत किये गये राजस्व पर किये गये व्यय का प्रतिशत अखिल भारतीय स्तर पर प्राप्त औसत से अत्यधिक कम है। यह व्यय प्रतिशत प्रदेश के अन्य राजस्व प्राप्तकर्ता विभागों की तुलना में भी कम है। वर्ष 2024-25 में यह व्यय 1 प्रतिशत से भी कम था तथा 2025-26 में भी 1 प्रतिशत से कम रहने की संभावनायें हैं। अतः राजस्व वर्धन हेतु विभाग को और अधिक संसाधन सु–ढ़ बनाए जाने हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही की जाएगीः-

(i) विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराया जायेगा। (ii) विभाग की प्रयोगशालाओं, आसवनियों एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में एन0ए0बी0एल0 द्वारा प्रमाणित/मानकी—त डिजिटल अल्कोहल मीटर का प्रयोग किया जायेगा। (iii) आबकारी नीति के निष्पादन हेतु जिला स्तरीय आबकारी अधिकारियों का वार्षिक मूल्यांकन प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव को आबकारी आयुक्त के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

(iv) आसवनियों में देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा बाटलिंग प्लांटों में मास फ्लो मीटर, राडार आधारित लेवल ट्रांसमीटर एवं बाटल काउण्टर पूर्व में निर्धारित मानक के अनुसार लगाया जाना अनिवार्य होगा। (v) डाटा के संकलन, संरक्षण एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित कार्यों हेतु एक डेटा एनेलिटिक्स फर्म को आबद्ध किया जायेगा। (vi) वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु सरकारी विभागों से सेवानिवृत्त 65 वर्ष तक की आयु के अनुभवी 03 कार्मिकों को एक मुश्त मासिक मानदेय पर कंसल्टेंट के रूप में रखा जायेगा। मानदेय की धनराशि प्रभावी शासनादेशों के अनुसार अंतिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन (बिना राशिकरण के) की धनराशि घटाने के बाद प्रतिमाह होगी। इनकी तैनाती एवं मानदेय निर्धारण के संदर्भ में निर्णय लिये जाने हेतु आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश को अधि—त किया जाता है। वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति के प्राविधानो के अंतर्गत आबद्ध किये गये परामर्शदाताओं की सेवायें यदि आबकारी आयुक्त द्वारा संतोषजनक पायी जाती हैं तब उनसे सहमति प्राप्त कर वर्ष 2026-27 हेतु उपर्युक्त प्रतिबंधों/शर्तों पर उनके आबद्धीकरण की अवधि आबकारी आयुक्त द्वारा विस्तारित की जा सकेगी। उक्त के अतिरिक्त आबकारी विभाग में एक सोशल मीडिया सेल/आई0टी0सेल की स्थापना की जायेगी। इस हेतु प्रभावी शासनादेशों के अनुसार दो कार्मिकों की सेवायें आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जा सकेंगी। (vii) पोर्टेबल स्कैनर्स जो बंद वाहनों की त्वरित तलाशी/स्कैनिंग हेतु उपयुक्त हों का क्रय किया जायेगा। (viii) एन0आई0सी0 के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत अपने विभागीय पोर्टल हेतु साफ्टवेयर तैयार कराया जायेगा।

(ix) वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 302 संविदा वाहनों के आबद्धीकरण की विभाग को प्रदत्त अनुमति को कार्यहित में तथा प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने हेतु 315 वाहनों हेतु वर्ष 2026-27 हेतु विस्तारित किया जाता है। (x) वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागीय वाहनों के सुचारु संचालन के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के आलोक में यथावश्यकता आउटसोर्सिंग के माध्यम से मैनपावर सर्विस ली जा सकेगी।

- वित्तीय वर्ष 2026-27 में लगभग ₹60,000/- करोड़ का राजस्व अनुमानित है।

- मा0 मंत्रिपरिषद से आबकारी नीति की स्वी—ति के उपरान्त क्रियान्वयन किये जाने पर यदाकदा कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होतीं है। इन कठिनाइयों के समाधान एवं प्रक्रिया के सरलीकरण की व्यवस्था के लिए गत वर्ष की भाँति वर्ष 2026-27 हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जाती हैः- ''मा0 मंत्रिपरिषद से आबकारी नीति की स्वी—ति के उपरान्त क्रियान्वयन व राजस्व प्राप्ति में यदाकदा आने वाली कठिनाइयों के समाधान, निवारण एवं प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु आबकारी नीति में सामयिक, व्यवहारिक, विधिक –ष्टि से किसी परिवर्तन हेतु आबकारी आयुक्त से प्राप्त, संस्तुत प्रकरणों पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर संस्तुति करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग एवं प्रमुख सचिव, न्याय विभाग सदस्य तथा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग समिति के सदस्य, संयोजक हैं, को अधि—त किया जाता है तथा समिति की संस्तुति पर मा0 आबकारी मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।''

- (1) इस बात की आशंका रहती है कि कतिपय दुकानें (लगभग 5-10 प्रतिशत) निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/राजस्व अथवा बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस पर व्यवस्थित न हो पायें। ऐसी दुकानों के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा अथवा लाइसेंस फीस में तर्कसंगत कमी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। नये अनुज्ञापियों को दुकान आवंटित होने की स्थिति में पिछले कई वर्षों से दुकानों को संचालित करने वाले अनुज्ञापियों द्वारा दुकानों के परिसर खाली करने में कठिनाइयां उत्पन्न की जा सकती हैं। अतः नवचयनित अनुज्ञापियों को इस संबंध में जिला प्रशासन स्तर से सहयोग प्रदान किया जाएगा।

(2) राजस्व लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये तस्करी एवं अभिकर की चोरी रोकने के लिये योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया जाना आवश्यक होगा तथा इस संबंध में पुलिस विभाग का सक्रिय सहयोग एवं आबकारी विभाग का सु–ढ़ीकरण अपेक्षित होगा।

- आबकारी नीति वर्ष 2026-27 के किसी प्राविधान का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये राजस्व क्षति(यदि कोई अवधारित होती हो) की वसूली भी की जायेगी।

आज्ञा से, वीना कुमारी, अपर मुख्य सचिव।

तालिका-1

आज्ञा से, वीना कुमारी, अपर मुख्य सचिव।

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No. 157 E-2/XIII-2026-1909102

Dated Lucknow, February 19, 2026

IN exercise of the powers conferred by Entries 8 and 51 of List II of the Seventh Schedule of the Constitution of India, and having due regard to the provisions of Article 47 of the Directive Principles of State Policy enshrined therein and with the objective of regulating and controlling activities related to the manufacture, transport, import, export, wholesale and retail sale and possession of intoxicating substances, the Hon'ble Governor of Uttar Pradesh, in exercise of the powers conferred under Section 40 read with Section 77 of the United Provinces Excise Act, 1910 (United Provinces Act no. 4 of 1910), read with Section 21 of the United Provinces General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), and hereby suppressing all existing rules382 RPH 2026 (Abhkari Anubhag-2) data 1e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 19 फरवरी, 2026 55 to the extent of inconsistency, for the purposes of the said Acts, is pleased to notify with effect from February 12, 2026, the English translation of Excise Policy for the current financial year 2026–27 as approved by the Council of Ministers, which has been declared vide Government Order no. 9/2026/82E-2/Thirteen-2026- 01/2026-2018003 dated February 12, 2026. All the necessary activities for the settlement of all the licenses for the financial year 2026-27 may be initiated after the issuance date of the aforesaid Government Order. In case of any discrepancy, inconsistency or conflict between the English version of this notification/policy and it's Hindi version, the Hindi version shall prevail.

1. Excise Policy for the Year 2026-27:

1.1 Country Liquor–

It is decided that the total supply of Country Liquor and U.P.M.L. in 2026-27 shall be made in aseptic brick packs as it was in 2025-26.

1.1.1 (a) Categories of Country Liquor/U.P.M.L. –

The sale of U.P.M.L. shall be permissible only from Country Liquor shops. Its' consideration fee shall be adjusted in the license fee. The following categories of Country Liquor/U.P.M.L. are

(b) The power to determine the border color and color combination of Aseptic Brick Packs for the above categories of U.P.M.L. and Country Liquor, and to change the color and color combination, is delegated to the Excise Commissioner.

1.1.2 Fixation of Annual M.G.Q. (Minimum Guaranteed Quantity) for Country Liquor Shops–

(a) In the interest of revenue and settlement, the annual M.G.Q. (in terms of 36% v/v) for the year 2026-27 shall be fixed by increasing the annual M.G.Q. of Country Liquor shops settled in the year 2025-26 as following and rounding off the M.G.Q. so obtained to the next multiple of 100 Bulk Litres:-

integer, and equivalent to the sum thereof, the final shop-wise annual M.G.Q. for the entire financial year 2026-27 shall be determined.

(c) The M.G.Q. of newly created Country Liquor shops [excluding cases under Para-1.11.2(1)] shall not be less than the minimum M.G.Q. as given in Para-1.9.2.1, and the prevailing guiding principles in this regard shall be followed so that no other shop is adversely affected and the determined M.G.Q. is reasonable.

This M.G.Q. shall be in terms of liquor of 36% v/v strength.

The M.G.Q. of newly created shops in the district [excluding cases under Para-1.11.2(1)] shall be in addition to the M.G.Q. determined as per Para-1.1.2.

1.1.3 (a) Basic License Fee for Country Liquor Shops–

The provision of Basic License Fee for Country Liquor shops for the year 2026-27 shall be as follows:

1. The rate of Basic License Fee of retail shops of Country Liquor shall be ₹ 32/- per Bulk Litre on the basis of annual M.G.Q. If the total calculated basic license fee for any shop is not in multiple of ₹ 1,000/-, it shall be rounded off to the next multiple of ₹ 1,000/-.

2. The existing provision of not charging additional Basic License Fee on lifting of Country Liquor or U.P.M.L. in excess of the monthly M.G.Q. is kept unchanged.

3. The Basic License Fee for newly created Country Liquor shops and shops settled in mid-session shall also be determined on the basis of ₹ 32/- per B.L. of the annual M.G.Q. in the next multiple of ₹ 1,000/-.

4. The Basic License Fee payable for shops settled mid-session shall be calculated on the basis of the M.G.Q. fixed as per Para-1.1.2(b) for the remaining period of the financial year and shall be in the next multiple of ₹ 1,000/-. For this, the fixation of M.G.Q. for the remaining days of the month shall be done proportionately against the number of days of the month based on the M.G.Q. fixed for the relevant month.

(b) In the interest of revenue and upon application by the licensee, permission may be granted to the retail Country Liquor shops to sell beer, where no Composite Shop or Model Shop is settled within a radius of 3 km. Such Country Liquor shops shall also be granted CL-5CC license for permission to sell beer in addition to CL-5C license. For this purpose, the Licensing Authority (Collector) shall publish the list of Country Liquor shops of the district eligible for the C.L.-5CC license and receive applications from interested Country Liquor licensees. Minimum Guaranteed Annual Revenue (MGR) of such shops regarding sale of beer; the monthly/quarterly division of which shall be as per the table of beer mentioned in Para-1.6.1, shall be determined, provided that this Minimum Guaranteed Annual Revenue shall be 10 percent of the average Minimum Guaranteed Annual Revenue (beer) per Composite Shop of the district's Composite Shops' and it shall be called M.G.R. (C.L.-Beer), which shall be additionally imposed in the district. An Additional License Fee (License Fee-3) shall be charged from such shops for the permission to sell beer, the rate of which shall be as per Para-1.2.1(1) and which shall be determined by rounding off to the next nearest multiple of ₹ 1,000/-.

Consumption of beer shall be permissible on C.L.-5CC licensed shops, for which no additional fee shall be charged. It shall be mandatory to maintain accounts of M.G.R. (C.L.-Beer) and License Fee-3 determined for C.L.-5CC licensed shops at every level. Security amount equivalent to 10 percent of License Fee-3 for C.L.- 5CC licensed shops shall also be deposited additionally as per rules. The existing provision of the security for Country Liquor shall remain unchanged.

C.L.-5CC licenses granted in the year 2025-26 may be renewed for the financial year 2026-27 only if the shop is eligible as per the provisions mentioned above, but C.L.-5C licensees neither shall be obligated to get their C.L.-5CC licenses renewed, nor shall they have the right to renewal. In cases of grant of new C.L.-5CC in the financial year 2026-27 also, it shall be mandatory to comply with the restriction of no settled Composite Shop or Model Shop within a radius of 3 km.

All liabilities of the C.L.-5CC license shall be determined according to the provisions of Para-1.2 and this Para.

1.1.4 License Fee of Country Liquor Shops–

(a) By increasing the rate of consideration fee/license fee determined for the year 2025-26 the rate of Consideration Fee/License Fee for the year 2026-27 is fixed as ₹ 273/- per Bulk Liter in terms of liquor of 36 percent strength.

(b) It shall be mandatory for the licensee to deposit the monthly license fee of the Country Liquor shop every month, which shall be equivalent to the consideration fee involved in the monthly M.G.Q. For this, the licensee shall be entitled for the adjustment of consideration fee involved in the lifting of the monthly M.G.Q. calculated as above against monthly license fee. In case of failure in payment or adjustment of the monthly license fee as above, action shall be taken as per relevant rules. In case the monthly M.G.Q. is not fully lifted by the licensee, it shall be mandatory for the licensee to deposit the total consideration fee and total additional consideration fee involved in the lifting of the total number of Aseptic Brick Packs of 200 ml of liquor of 36% v/v strength equivalent to the non-lifted M.G.Q. For this, the lifting in other strengths shall be converted into 36% v/v strength to calculate the total lifting.

1.1.5 Adjustment of License Fee

(a) The consideration fee and additional consideration fee leviable on Country Liquor or U.P.M.L. lifted in excess of M.G.Q. in any month shall not be adjusted against the monthly license fee determined for subsequent months.

(b) In matters pertaining to the lifting of Minimum Quarterly/Monthly Guaranteed Revenue M.G.R. (C.L.-Beer) by C.L.-5CC license, the provisions of Para-1.6.3 shall also be applicable.

1.1.6 Levy of Additional Consideration Fee on Country Liquor and U.P.M.L. –

(a) The M.R.P. of U.P.M.L. and other strengths of Country Liquor excluding Country Liquor of 25 percent v/v strength, shall be fixed in the next multiple of ₹ 10/- for the year 2026-27. The difference between the calculated M.R.P. and the M.R.P. fixed in the next multiple of ₹ 10/- shall be collected as Additional Consideration Fee.

(b) The M.R.P. of Country Liquor of 25 percent v/v strength shall be the next multiple of ₹ 5/-. The difference between the calculated M.R.P. and the M.R.P. fixed in the next multiple of ₹ 5/- shall be realized as Additional Consideration Fee.

1.1.7 Pricing of Country Liquor and U.P.M.L. –

(1) The Maximum Retail Prices of all categories of Country Liquor and U.P.M.L. shall be as per Table-1.

(2) The E.D.P. of any category of Country Liquor and U.P.M.L. shall include the amount of all heads related to production and supply by the producer/distiller (production cost, profit, transportation expenses, Barcode and QR Code application expenses, Track and Trace fee, Bottling fee, etc.).

(3) In the E.D.P. of Country Liquor and U.P.M.L., ₹ 0.15 per unit shall be included under the head of Bar Code and QR Code application. Out of the above ₹ 0.15, ₹ 0.09 shall be deposited in the State Treasury.

(4) It shall be mandatory for every distiller/producer to print the category i.e., Country Liquor or U.P.M.L., strength, flavored or spiced as the case may be, and capacity on the label of their brand.

1.1.8 Following provisions shall be applicable regarding the time limit for the supply of Country Liquor or U.P.M.L. against the indent received from wholesale licenses and penalty in case of delay, for the year 2026-27:

Each distillery producing Country Liquor shall ensure that the supply of Country Liquor or U.P.M.L. is made within 03 working days from the receipt of the indent. In case of delay, a penalty per day at the rate of 0.5 percent of the revenue included in the desired lifting in the indent shall be imposed on the distillery. This penalty shall be calculated every week by the Assistant Excise Commissioner of the concerned distillery after obtaining an explanation regarding the delay from the distiller, and on finding a delay, the penalty amount shall be deposited by the distillery.

However, if indents exceeding the daily maximum production capacity of Aseptic Brick Packs are submitted, then the delay in supply relative to the indents submitted in excess of the production capacity of Aseptic Brick Packs per day shall not be calculated. The priority order of indents must be taken into account in the calculation of delay.

1.1.9 Country Liquor retail shops shall lift the U.P.M.L. and/or molasses-based all brands (produced in all C.L.B.-1 and C.L.B.-2 licenses) from any one distillery only up to a maximum of 75 percent of their monthly M.G.Q. It shall be mandatory to lift any brand/brands of molasses-based Country Liquor and/or U.P.M.L. of other distillery/distilleries against the remaining 25 percent of M.G.Q.

As a result of non-compliance of the above provisions, it shall be mandatory for the concerned licensee to deposit a penalty at the rate of double the Basic License Fee i.e., ₹ 64/- per Bulk Liter on the irregular lifting up to the M.G.Q. In addition to the said penalty, strict legal action shall also be taken against the licensee.

On excess lifting over M.G.Q., the above provisions shall not be applicable on the quantity of lifting in excess of M.G.Q. It shall be mandatory for every wholesale license of Country Liquor also to ensure supply on submission of indent as per the above provision.

1.1.10 Import Fee of Country Liquor–

In the year 2026-27, the Import Fee of Country Liquor produced from molasses-based E.N.A. is kept at ₹ 1/- per A.L.

1.1.11 Supply of Imported Country Liquor–

In special circumstances the existing provisions for the supply of country liquor produced from molasses-based ENA imported from outside the state as provided in the year 2019-20 is kept unchanged for the year 2026-27. B.W.C.L.-1 licenses shall be granted from the level of the Excise Commissioner under said provisions. The License Fee of 10 lakh and Security Amount as 10 lakh for B.W.C.L.-1 license are kept unchanged. Provided that in case of grant of license in mid-session, the license fee for the elapsed period shall not be charged.

1.1.12 License Fee and Bottling Fee for filling Country Liquor/U.P.M.L. –

(a) From C.L.B.-1 and C.L.B.-2 licenses granted for bottling of Country Liquor/U.P.M.L., bottling fee

for the supply of financial year 2026-27.

The License Fee for C.L.B.-1 and C.L.B.-2 license is fixed at ₹ 2,00,000/- for the whole financial year or any part thereof.

(b) In the year 2026-27, bottling of Country Liquor manufactured from molasses-based E.N.A. under C.L.B.-2 license shall be permissible only when the plant machinery for production of molasses-based E.N.A. is operational in the own distillery of the C.L.B.-2 licensee.

1.2 Composite Shop (F.L.-5DB) for retail sale of Foreign Liquor, Beer, Wine and L.A.B.:-

1.2.1 License Fee of Composite Shops–

The License Fee of Composite Shops for the financial year 2026-27 shall be determined as follows:– (1) By increasing the Minimum Annual Guaranteed Revenue (Foreign Liquor) i.e., M.G.R. (F.L.) fixed for the year 2025-26 of each Composite Shop of the district by 7.5 percent, the obtained amount shall be rounded off to the next multiple of ₹ 5,000/-. The amount so obtained shall be the annual M.G.R. (F.L.) of the concerned Composite Shop for the financial year 2026-27.

(2) By increasing the Minimum Annual Guaranteed Revenue (Beer) i.e., M.G.R. (Beer) determined for the year 2025-26 of each Composite Shop of the district by 7.5 percent, the obtained amount shall be rounded off to the next multiple of ₹ 5,000/-. The amount so obtained shall be the annual M.G.R. (Beer) of the concerned Composite Shop for the financial year 2026-27.

(3) The License Fee (License Fee-1) of Foreign Liquor for the year 2026-27 shall be calculated on the basis of 'Rate of License Fee -1' fixed for the settlement of the year 2025-26, The obtained amount shall be rounded off to the next multiple of ₹ 5,000/- and the finalized License Fee-1 shall be determined.

(4) The License Fee (License Fee-2) of Foreign Liquor for the year 2026-27 shall be calculated on the basis of 'Rate of License Fee -2' fixed for the settlement of the year 2025-26, The obtained amount shall be rounded off to the next multiple of ₹ 5,000/- and the finalized License Fee-2 shall be determined.

(5) The sum of finalized License Fee-1 and finalized License Fee-2 calculated in this manner shall be the determined Annual License Fee of the Composite Shop for the year 2026-27. It shall be mandatory to maintain accounts of finalized License Fee-1 and finalized License Fee-2 and related M.G.R. (F.L.) and M.G.R. (Beer) of each Composite Shop at every level.

(6) It shall be necessary to obtain the approval of the Licensing Authority (Collector) on all the above proceedings.

(7) If the premises of a Composite Shop fulfils all the necessary eligibility criteria for a Model Shop and the licensee concerned makes a request that his Composite Shop be converted into a Model Shop providing the facility of liquor consumption on the premises, then the conversion of the concerned Composite Shop into a Model Shop shall be permissible with immediate effect (from the date of promulgation of this Excise Policy) upon payment of the liquor consumption fee subject to sequential compliance of all the following guidelines:– 1. The premises of the Composite Shop must meet all the eligibility criteria of a Model Shop.

2. (a) The total license fee of the Composite Shop proposed to be converted into Model Shop shall not be determined lower than 80 percent of the total license fee of an already existing Model Shop operating since last year located within a radius of up to 200 meters from it. If more than one such Model Shops exist within the said radius of 200 meters, then the license fee of the Composite Shop proposed to be converted into Model Shop shall not be determined less than 80 percent of the average license fee of all such Model Shops.

(b) In case of there being no Model Shop/s operating since last year within a radius of 200 meters, the total license fee of the Composite Shop being converted into Model Shop shall not be determined less than 90 percent of the total license fee of any other Composite Shop having highest total license fee situated within a radius of up to 200 meters from this Composite Shop. If any Composite Shop has already been converted into a Model Shop in this manner in the current year in the said area, then in the event of any other Composite Shop situated in this radius being converted into a Model Shop, the total license fee of this second Composite Shop shall not be determined less than 90 percent of the license fee of the previously converted Model Shop or 90 percent of the license fee of the Composite Shop having highest license fee among other Composite Shops situated in this radius, whichever is higher.

(c) If the situation of point (a) and (b) does not arise, the total license fee of the Composite Shop being converted into Model Shop shall not be determined less than 70 percent of the total license fee of the Model Shop operating since last year situated within the radius of more than 200 meters and up to 500 meters from it. If there is more than one Model Shop operating since last year in the said area, then the license fee of the Composite Shop to be converted into Model Shop shall not be determined less than 70 percent of the average license fee of all the said Model Shops.

(d) If the situation of point (a), (b) and (c) does not arise, the total license fee of the Composite Shop being converted into Model Shop shall not be determined less than 75 percent of the total license fee of any other Composite Shop having highest total license fee in the radius of more than 200 meters and up to 500 meters from it. If any Composite Shop has already been converted into a Model Shop in this manner in the current year in the said area, then in the event of any other Composite Shop situated in this radius being converted into a Model Shop, the total license fee of this second Composite Shop shall not be determined less than 75 percent of the license fee of the previously converted Model Shop or 75 percent of the license fee of the Composite Shop with the highest license fee among other Composite Shops situated in this radius, whichever is higher.

(e) If the situation of point (a), (b), (c) and (d) does not arise, the total license fee of the Composite Shop being converted into Model Shop shall not be determined less than 60 percent of the total license fee of the Model Shop operating since last year situated in the radius of more than 500 meters and up to 1000 meters from it. If there is more than one Model Shop operating since last year in the said area, then the license fee of the Composite Shop to be converted into Model Shop shall not be determined less than 60 percent of the average license fee of all such Model Shops.

(f) If the situation of point (a), (b), (c), (d) and (e) does not arise, the total license fee of the Composite Shop being converted into Model Shop shall not be determined less than 60 percent of the total license fee of any other Composite Shop having highest total license fee in the radius of more than 500 meters and up to 1000 meters from it. If any Composite Shop has already been converted into a Model Shop in this manner in the current year in the said area, then in the event of any other Composite Shop situated in this radius being converted into a Model Shop, the total license fee of this second Composite Shop shall not be determined less than 60 percent of the license fee of the previously converted Model Shop or 60 percent of the license fee of the Composite Shop with the highest license fee among other Composite Shops situated in this radius, whichever is higher.

3. If the determined total license fee of the Composite Shop being converted into Model Shop as per the above points (a), (b), (c), (d), (e) and (f) comes to be less than the license fee determined for a newly created Model Shop in the same locality (category), then it shall be increased up to the limit of the license fee determined for a newly created Model Shop in the same locality (category):

Provided that if there is no Model Shop operating since last year or any other Composite Shop up to 1000 meters of the Composite Shop being converted into Model Shop and the total license fee of the said shop is less than the license fee determined for a newly created Model Shop in the same location (category), then the total license fee of the Composite Shop shall be increased up to the limit of the license fee determined for a newly created Model Shop in the same location (category).

As per all above guiding principles, following situations may arise regarding determination of total license fee for any composite shop for conversion into model shop–

(I) In the situation of any other Composite Shop or one or more Model Shops operating since last year being operational within a radius of 1000 meters, the total license fee determined as per the above points (a), (b), (c), (d), (e) and (f) and in the situation of no other Composite Shop or one or more Model Shops operating since last year being operational within a radius of 1000 meters, the total license fee determined as per the proviso of this sub-para.

(II) The determined total license fee of the Composite Shop being converted into Model Shop for the year 2025-26.

(III) The minimum license fee determined for a newly created Model Shop in the concerned locality (category).

It is clarified that out of the calculated total license fee as per above points (I), (II) and (III), only the maximum total license fee shall be finally determined. In no case shall the total license fee of any Composite Shop be reduced for conversion into Model Shop.

The license fee finally determined in this manner shall be rounded off to the nearest next multiple of ₹ 5,000/-. The difference (if any) between the finalized license fee payable in this manner and the previously determined total license fee shall be deposited in advance in proportion to the remaining period of the excise year.

4. The increase in the total license fee of the Composite Shop being converted into Model Shop as per the above guiding principles shall be divided in the ratio of the pre-determined License Fee-1 and License Fee-2 of the Composite Shop. Thereafter, as mentioned in Para-1.2.1 of the Excise Policy, the pre-determined M.G.R. (F.L.) shall also be increased relative to the increase in License Fee-1 as per Rate of License Fee -1. Similarly, the pre-determined M.G.R. (Beer) shall also be increased relative to the increase in License Fee-2 as per Rate of License Fee-2, and the sum of the new M.G.R. (F.L.) and M.G.R. (Beer) of the Composite Shop obtained after the increase shall be determined as the total M.G.R. of the shop (as a Model Shop), which shall be rounded off to the next multiple of ₹ 5,000/-.

5. After such conversion of any Composite Shop into a Model Shop, the concerned Composite Shop shall cease to exist.

6. Minimum Guaranteed Annual Revenue for Beer and F.L. shall not be determined separately for the converted Model Shop. The licensee shall also have to deposit the difference of processing fee, license fee, security and other liabilities (if any). Liquor consumption fee shall also be payable at the prevailing rate.

(8) The security deposit of Composite Shops shall be assessed at 10 percent of their aggregate license fee (License Fee-1 + License Fee-2).

(9) It is expressly clarified that no additional license fee on lifting in excess of the stipulated M.G.R. for either FL or Beer shall be levied in the financial year 2026-27 as before.

(10) The facility of on the premises liquor consumption shall not be permissible at Composite Shops.

(11) The payable license fee of a Composite Shop settled in mid-session shall be determined as per License Fee-1 and License Fee-2 based on the M.G.R. (F.L.) and M.G.R. (Beer) determined as per Para-1.6.1 for the remaining period of the year. To execute this, the M.G.R.(F.L.) and M.G.R.(Beer)(which shall be determined by apportioning the current quarter's M.G.R. proportionally on a daily basis) for any part of a month shall be calculated on a proportionate daily basis, factoring in the remaining days of that specific month.

1.2.2 Determination of Consideration Fee and M.R.P. of Indian Made Foreign Liquor–

The determination of Consideration Fee and M.R.P. of Indian Made Foreign Liquor (I.M.F.L.) for the year 2026-27 is done as follows:-

Note:- 1. For other pack sizes, Consideration Fee, Wholesaler/Retailer Margin shall be calculated on a proportionate basis.

2. The E.D.P. of other pack sizes shall be determined based on the E.D.P. given for 180 ml. pack size

*EDP means Ex Distillery Price.

3. For M.R.P. determination of 90 ml. and 60 ml., the calculation of E.D.P. shall be done proportionately based on the E.D.P. of 180 ml..

1.2.3 Manufacture of Indian Made Foreign Liquor from E.N.A. –

The provision for manufacturing all categories of Foreign Liquor from Grain-based E.N.A. is in force, which remains unchanged in the year 2026-27.

Except for Rum, Molasses-based E.N.A. shall not be used in other types of Indian Made Foreign Liquor.

1.2.4 Supply of Foreign Liquor to Defence Forces and other Central Para Military Security

Forces–

The following provisions shall be applicable in the year 2026-27:–

and F.L.-9A is determined as 60 percent of the consideration fee permissible for Civil. The said provision shall not be applicable for Beer, Wine, and L.A.B..

3. Under F.L.-9A licenses, the supply of concessional rum shall be permissible as per the E.D.P. of Economy category Foreign Liquor from Rupees 0 to 70.

4. The sale of L.A.B. and Wine similar to the sale of beer shall be permissible to the personnel of Army and Para Military Security Forces through F.L.-9 licenses.

5. F.L.-9A license and F.L.-9 license shall also be granted to Central Para Military Security Forces.

1.2.5 (a) Determination of License Fee of F.L.-1, F.L.-1A (Wholesale licenses for supply of Foreign

Liquor and Beer from Distillery level) –

For the year 2026-27, the License Fee of F.L.-1 or F.L.-1A is increased from ₹ 11,00,000/- to ₹ 11,50,000/- (Rupees Eleven Lakh Fifty Thousand only) and Security Amount is increased from ₹ 1,10,000/- to ₹ 1,15,000/- (Rupees One Lakh Fifteen Thousand only) per license, however, the said provision shall not be applicable to such F.L.-1, F.L.-1A licenses which have already been renewed for the year 2026-27 or subsequent years. The processing fee for applications for new F.L.-1, F.L.-1A licenses shall be ₹ 100,000/- (Rupees One Lakh only).The renewal fee shall also be ₹ 100,000/- (Rupees One Lakh only) but processing fee shall not be payable in case of renewal.

category, the license fee of the related higher category shall be charged in the current year itself from the units depositing bottling fee more than the maximum limit of any category. This provision shall also be applicable regarding the license fee for the financial year 2025-26.

(d) In the year 2026-27, similar to the year 2025-26, provision is made to impose Franchise Fee on

(1) Settlement of licenses of Bonded Warehouses of Foreign Liquor, Beer, Wine, L.A.B. (B.W.F.L.- 2A, 2B, 2C, 2D and 2AA):-

In the year 2026-27, similar to the year 2025-26, the settlement of new bonded warehouses of Foreign Liquor, Beer, Wine, L.A.B. shall be done through online process as per the provisions of Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Foreign Liquor Bonded Warehouses) Rules, 2011 (as amended).

(2) Renewal of Bonded Warehouse licenses of Foreign Liquor, Beer, Wine, L.A.B. (B.W.F.L.-2A, 2B, 2C, 2D and 2AA):-

B.W.F.L.-2A, 2B, 2C, 2D and 2AA licenses granted in the year 2025-26 may be renewed for the year 2026-27 on application by the concerned licensee expressing consent to comply with the determined liabilities and other terms, conditions for the year 2026-27. The process adopted in the year 2025-26 for renewal is kept unchanged in the year 2026-27.

1.2.7 Processing Fee, Renewal Fee, License Fee, Security amount and other matters for Bonded

Warehouse licenses of Foreign Liquor, Beer, Wine, L.A.B. (B.W.F.L.-2A, 2B, 2C, 2D and 2AA):-

(1) The Processing Fee of application form for obtaining license is determined as ₹ 1,00,000/- for the year 2026-27 similar to last year.

(2) While applying for renewal, Renewal Fee is determined as ₹ 1,00,000/- for the year 2026-27 similar to previous year. In case of renewal, Processing Fee shall not be payable.

(3) The License Fee and Security Amount for the above licenses for the year 2026-27 are determined

(a) If any unit outside the State wants to obtain Bond License in different districts of the State, then it will be given Bond License in different districts and for this purpose, prescribed Processing Fee or Renewal Fee and License Fee shall be charged from it for each license.

The producer, bottling unit shall get bond wise approval for Brands, to be sold from bond licenses, their Labels and M.R.P.

(b) Master Warehouse registration shall be permissible as in previous year and Registration Fee for the year 2026-27 is kept as ₹ 2,00,000/- (Two Lakh only) per Warehouse. Renewal of registration of Master Warehouse registered last year shall be allowed by the Excise Commissioner on depositing ₹ 2,00,000/- (Two Lakh only) Renewal Fee for the year 2026-27; Provided that in case of renewal, Processing Fee shall not be payable.

(c) Any unutilized amounts deposited in advance in the head of consideration fee or other fees in the year 2025-26 on renewed Bond Licenses shall be carried forward and adjusted in the year 2026-27.

(d) All types of consideration fee etc. payable on consignments received from outside the State on Bond Licenses shall be deposited in advance at the time of obtaining Import Permit.

(e) In the financial year 2026-27, registration of Master Warehouse shall also be permissible for Bonds of all categories of liquor and F.L.-1/1A. BIO-1 licenses having same ownership as bond licenses and FL-1/FL- 1A licenses, shall also be permissible to be included under Master Warehouse arrangement and online facility shall be developed for making such arrangement.

1.2.8 Import Permit Fee on Foreign Liquor–

In the year 2026-27, Import Permit Fee on Bottled Foreign Liquor imported in the State from within the country shall be charged at ₹ 12/- per Bulk Liter. Import Permit Fee of ₹ 25/- per Bulk Liter shall be charged on import of Malt Spirit, H.B.S. Special Spirit etc. in bulk. Import Permit Fee on import of Bulk Foreign Liquor (excluding Malt Spirit, H.B.S. Special Spirit etc.) or Grain E.N.A. from other states of the country (excluding import for production of U.P.M.L.) shall be charged at the rate of ₹ 15/- per Bulk Liter for the year 2026-27.

Import Permit Fee on Malt Spirit, H.B.S., Special Spirit, Bulk Spirit etc. imported from other countries shall also be charged at the respective rates determined as above.

1.2.9 Sale of Foreign Liquor in 90 ml. and 60 ml. pack sizes–

For the year 2026-27, sale of Foreign Liquor in 90 ml. capacity in the Regular category and in 60 ml.

and 90 ml. capacity in higher categories, shall be permissible in Glass Bottles as well as in sirong Pack.

1.2.10 Bar and Club License and Event Bar License–

(a) Bar and Club License–

1. All Bar Licenses shall be settled and operated as per Uttar Pradesh Excise (Grant of Bar Licenses) Rules, 2020 (as amended).

2. For the premises proposed for approval of Bar License on any floor of a multi-storey building, if a restaurant is operating after obtaining a valid Restaurant License, then in such a situation, it shall be necessary to have a valid Fire No Objection Certificate of the said premises or the entire multi-storey building (either of the two). This provision shall be in force from the date of promulgation of this Excise Policy.

3. Inspection of the premises shall not be mandatory in cases of eligible applicants for Personal Home License.

4. On submission of application by the Bar Licensee for establishment of his additional Bar Counter in other premises/terrace of the building related to any Bar License premises, its approval may be granted by the Licensing Authority after examining the case. For this, a fee of 25 percent of the License Fee of the Bar License or ₹ 2,50,000/- (Two Lakh Fifty Thousand only), whichever is higher, shall be charged.

5. The Processing Fee of applications for Bar Licenses shall be 10 percent of the License Fee and Renewal Fee shall be 01 percent of the License Fee. In case of renewal of Bar Licenses, Processing Fee shall not be payable. Decisions regarding the suitability of the premises in cases of Bar License in rural areas shall be taken by the District Magistrate/Licensing Authority.

6. To keep Model Shops profitable, no new F.L.-7 or F.L.-7(1) license shall be granted within a distance of less than 300 meters from any Model Shop measured along pedestrian path except District- Gautam Buddh Nagar and in areas covered by Municipal Corporation and its periphery of 5 km. This distance shall be measured between the mid points of the main gate of both the premises. This provision shall not be applicable to Bar Licenses granted earlier.

7. If the proposed Bar premises in any district is situated within the jurisdiction of the Development Authority of any other district, then the determination of License Fee shall be done considering the premises to be situated in the concerned Development Authority. This provision shall be effective from the date of promulgation of this Excise Policy.

8. While condoning the delay in submitting renewal applications of Bar Licenses, penal interest shall also be imposed on the liabilities. For this, the maximum period of delay is determined as 6 months.

9. Regarding the grant of Bar License to the restaurants having valid Restaurant Operation Permit, which fulfill other eligibility criteria for a Bar License, it shall be mandatory for the District Bar Committee (District Collector of the concerned district - Chairman, Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police of the concerned district or any officer not below the rank of Assistant Commissioner of Police nominated by the Police Commissioner of the concerned Police Commissionerate - Member and Deputy Excise Commissioner of the concerned Division - Member) to take a decision within a maximum of 20 working days from the date of receipt of application:

Provided that before the meeting of the District Bar Committee, the Licensing Authority shall obtain a report from other members of the committee within a maximum period of 15 working days from the date of receipt of application. If the said report is not received within time, further action can be taken assuming no objection from the concerned member. This provision shall be applicable from the date of promulgation of this Excise Policy.

10. (a) Approval of F.L.-7 Bar License shall also be permissible in standard restaurants operating on water vessels/floating platforms (engine powered or engineless) established in water bodies.

(b) Such restaurants, which have obtained valid Restaurant Operation Permit from the competent concerned local body and have valid license issued from F.S.S.A.I., shall not be required to have the premises in a commercial area for granting Bar License in case of fulfillment of all other eligibility requirements. This provision shall be applicable from the date of promulgation of this Excise Policy.

11. The categories of Bar Licenses and their License Fees for the year 2026-27 are determined

Gold, Silver and Bronze categories under U.P. Tourism shall be charged with 10 percent increase over the prescribed fee.

(2) It shall be mandatory to place a steel plated warning board against Narcotic Drugs and Psychotropic Substance consumption at appropriate place in every Bar License premises as per Circular No.: 9853- 9937/Eleven-E.I.B./Narcotics Message Board/Prayagraj dated 06.01.2022.

(3) In case of concealment of Star Rating of its hotel by any F.L.-6 Bar License coming to light, action shall be taken and a difference amount of License Fee shall be recovered with penal interest payable as per rules. This provision shall be effective from the date of promulgation of this Excise Policy.

1.2.10 (b) Additional Operational Hours of Bar Licenses–

The operational hours of Bar Licenses shall be as per Rule-24 of Uttar Pradesh Excise (Grant of Bar Licenses) Rules, 2020 (as amended). As in previous year, the following operational hours, on payment of additional license fee, shall be permitted for the year 2026-27:

1- For Bars located in Municipal Corporation areas and Gautam Buddh Nagar, the working period can be extended from 12:00 midnight to 2:00 AM upon payment of additional annual fee of ₹ 2,50,000/- (Two Lakh Fifty Thousand only). For Bar Licenses located in Municipal Board areas, the working period can be extended from 12:00 midnight to 1:00 AM upon payment of an additional annual fee of ₹ 1,00,000/- (Rupees One Lakh only).

2- In Star-rated Hotels, up to 04:00 AM upon payment of an additional annual fee of ₹ 2,50,000/- (Two Lakh Fifty Thousand only) per 02 hours of extension.

3- The period of serving liquor in all unstarred hotel bar license premises situated in Municipal Corporation areas and Gautam Buddh Nagar district may be extended from 12:00 midnight to 2:00 AM by taking an additional annual fee of ₹ 2,50,000/- (Two Lakh Fifty Thousand only). For Bars situated in Municipal Council areas, the period of operation can be extended from 12:00 midnight to 1:00 AM by taking an additional annual fee of ₹ 1,00,000/- (Rupees One Lakh only).

4- Starred Hotels are granted exemption from the provision of point-3 above regarding the period of serving liquor to In-house Guests.

5- (a) The operational period of Event Bar License as decided by the applicant shall be mentioned in the online application form, but this period shall be limited to maximum of 12 hours only. A Separate Event382 RPH 2026 (Abhkari Anubhag-2) data 1e 70 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 19 फरवरी, 2026 Bar License will be required for a period beyond this. In any case, the period of Event Bar License shall not exceed 2:00 AM.

Note:- License fee for more than one counter shall be 50 percent of the rate determined in the above table per additional counter.

6- If stock of liquor permissible for sale in any other state or its consumption is found at the event venue, then fine of up to ₹ 1,00,000/- shall be imposed on each Event Bar License holder and Manager/Owner of the event venue, along with action taken under relevant sections of United Provinces Excise Act, and amount equal to 10 times the total consideration fee calculated under the then-existing rules/provisions of Uttar Pradesh on the stock found belonging to other states shall also be recovered. Proper record of the place of liquor purchase and details of the purchased liquor shall be duly maintained.

7- No additional fee shall be charged for additional operational hours for F.L.-'A.L.'-1 (Airport Bar License). Their operational hours shall be the operational hours of the Airport concerned.

8- In the interest of revenue and keeping in view the law and order, it is provided regarding the Event License mentioned in Serial No.-(c) of the above table that it shall be mandatory for any restaurant or hotel situated in the entire District Gautam Buddh Nagar and Ghaziabad, and the Municipal Corporation areas of District-Lucknow, Kanpur Nagar, Agra, Varanasi, and Prayagraj, and within the periphery of 05 km from their boundary, to take an Event License for a continuous minimum of 06 days at a time. It shall be mandatory for any restaurant or hotel situated in other Municipal Corporation areas and within the periphery of 5 Km from its boundary to take an Event License for a continuous period of minimum of 3 days at a time. The rate of the license fee for the said Event License shall be ₹ 11,000 per day. This provision shall be effective from the date of promulgation of this Excise Policy.

Taking an Event License for a maximum continuous 15 days at a time in District Gautam Buddh Nagar and all districts covered by Municipal Corporations is also made permissible. This provision shall be effective from the date of promulgation of this Excise Policy.

It is clarified that if an application for an Event License is made by any person for a private purpose in the said restaurants and hotels, then the said restriction shall not be applicable, and an Event License for one day can be taken by that person. But if it is found that an Event License has been taken by the concerned restaurant or hotel deceptively in the name of the private purpose of any other person, then the registration of the concerned restaurant and hotel shall be cancelled, and other legal action shall also be taken. This provision shall be effective from the date of promulgation of this Excise Policy.

1.2.10 (c) Renewal/Grant of Bar Licenses and Micro Brewery–

1. In the year 2025-26, the decision was taken to provide the option for the renewal of Bar, Club Bar, and Micro Brewery licenses for up to 03 years on depositing the entire license fee, which is kept unchanged for 2026-27. The sale of Beer in a Growler/Keg of up to 5 Liters from a Micro Brewery is being permitted.

The determination of the Shelf Life of Duty Paid Beer stored in tanks installed in a Micro Brewery shall be done by the Excise Commissioner.

2. In the year 2026-27, on applying for a Bar License and Micro Brewery license together, a rebate of ₹ 1,00,000/- (Rupees One Lakh only) shall be provided in the combined license fee of the Bar License and Micro Brewery for the first year. The power to grant a new license for a Micro Brewery is being delegated to the Excise Commissioner as in last year.

3. In view of the Ease of Doing Business, the renewal of a Micro Brewery along with a Bar License smoothly, shall be done from the level of the District Collector like before.

1.2.10 (d) If there is a Lawn, Swimming Pool, or Terrace also in the premises of any F.L.-7 or F.L.-7A license, and the justification of having sales counters more than the determined sales counters in the premises is found, then a decision will be taken by the Licensing Authority considering the application of the licensee, and in case of approval, an additional license fee of 25 percent of the license fee or ₹ 2,50,000/- (Rupees Two Lakh Fifty Thousand only), whichever is higher, shall be charged per additional sales counter in such premises.

1.2.10 (e) The maximum permissible quantity for purchasing, transporting, and keeping liquor in private possession for a Personal Home License is kept as such in the year 2026-27 as per Annexure-5 of the Excise Policy Year 2022-23.

1.2.10 (f) It shall be mandatory for the Resort, Farmhouse, Banquet Hall, Restaurant, Community Hall, Hotel, etc., seeking a Ceremony Bar License (Event License) under Serial No.-(c) of the above table of classification of Event Bar Licenses to get registered on the portal of the department. For this, ₹ 5,000/- shall be charged as a registration fee for the Excise Year or any part thereof.

1.2.10 (g) (1) In the year 2026-27, the sale of sealed bottles/cans of any other types of liquor excluding Beer, Wine, and L.A.B. from Bar Licenses shall not be permissible.

(2) (a) In the year 2026-27, all Bar Licenses shall have to purchase Indian Made Foreign Liquor, Overseas Imported Liquor, Beer, Wine, and L.A.B. at the determined M.R.P. and deposit the Retailer's Margin or the Retailer's and Wholesaler's Margin both, as the case may be, in the State Treasury.

(b) In view of the provision of purchasing liquor at the M.R.P., the provision of depositing the Special Fee by Bar Licenses is abolished.

(3) The sale of Indian Made Foreign Liquor, Overseas Imported Foreign Liquor (excluding Beer, Wine, and L.A.B.) by Bar Licenses shall be done in pegs at such rates as a result of which the money received from the sale per bottle is a minimum of 20 percent higher than it's M.R.P.

(4) The sale of sealed bottles of Beer, Wine, and L.A.B. Bar Licenses shall be done at a rate a minimum of 20 percent higher than it's M.R.P.

In case of non-compliance with the entire Sub-Para-(g) above, strict action shall be taken under the relevant sections of the concerned Act, and a fine of up to ₹ 1,00,000 shall also be imposed.

1.2.10 (h) It shall be permissible for Bar Licenses granted in 4 Star and 5 Star Hotels to keep miniature bottles of 90 ml. and 60 ml. capacity of Foreign Liquor in the rooms of guests for consumption. In addition to the above, it shall not be permissible to serve Foreign Liquor (excluding Beer, Wine, and L.A.B.) of a bottle of M.R.P. ₹ 1,000/- and less in Bar Licenses granted in 4 Star and 5 Star Hotels. This provision of the M.R.P. limit shall also be applicable to F.L.-7 Restaurant Bar Licenses in District Gautam Buddh Nagar and Ghaziabad Municipal Corporation area. Consumption and serving of miniature bottles in the Bar shall not be permissible.

Provided that in cases of Vodka and Rum, the limit of minimum M.R.P. shall be ₹ 500/- per 750 ml.

This provision shall be effective from the date of promulgation of this Excise Policy.

1.2.11 Bar License in Form F.L.-7(1) shall be granted exclusively for the sale of Low Alcoholic Strength Beverages, Beer, Wine, and R.T.D. in Districts Gautam Buddh Nagar, Ghaziabad, Agra, Prayagraj, and Lucknow of Uttar Pradesh. The License Fee for the F.L.-7(1) Bar License shall be ₹ 4.00 Lakh annually. The liability of License Fee, rate of Security, Processing Fee, Renewal Fee, etc., for F.L.-7(1) Bar Licenses shall be the same as F.L.-7 Bar Licenses. In addition to this, the provisions of Para 1.2.10(g)(2) and 1.2.10(g)(4) shall be applicable. This provision shall be effective from the date of promulgation of this Excise Policy.

Since the eligibility criteria and approval process of the F.L.-7(1) license and F.L.-7 license are the same, hence permission can be granted to convert the F.L.-7(1) license into an F.L.-7 license by the Collector on the basis of the recommendation of the District Excise Officer. In this situation, it shall be mandatory to deposit the difference of all liabilities of both licenses. The difference in the License Fee shall be deposited proportionately based on the remaining quarter. It is clarified that the recommendation of the District Bar Committee shall not be required again for converting the F.L.-7(1) license into an F.L.-7.

1.3 Consideration Fee, Admissibility of Sale, and Retail Sale Shops of Wine for Indian Made

Wine and Low Alcoholic Beverages (L.A.B.):-

1.3.1 In the year 2026-27, a maximum of two V-5 licenses per district may be granted in all districts, for the retail sale of only self-produced and consideration fee exempted Wine, to Wineries established in the State or any person authorized by them, who is eligible to obtain a license for other retail shops, the License Fee of which is determined as ₹ 50,000 for Gautam Buddh Nagar and all other districts where a Municipal Corporation is situated, and ₹ 30,000/- for other districts for the entire financial year. Calculating the license fee of V-5 licenses granted in mid-session shall be calculated proportionately on the basis of remaining period and it shall be fixed in the next multiple of ₹ 1,000/-. These shops are kept free from the requirement of Minimum Guaranteed Annual Revenue:

Provided that the authorized representative for the V-5 license by the Winery should not have a license for any other retail shop. More than two V-5 licenses shall not be granted in favor of any one authorized representative in the entire State.

Direct dispatch to their respective district shops by the Winery shall be permissible, but in such situations, the Margin of the Wholesaler will have to be deposited in the State Treasury. Direct supply of Wine to Bar and Club Bar licenses from these Wineries shall also be permissible, and in this situation, it shall be mandatory for the Bar and Club Bar license to deposit the Retailer Margin and Wholesaler Margin in the State Treasury.

It shall also be permissible to sell processed agricultural food products of the concerned Winery like Pickles, Murabba, Honey, etc., by the Vintner in the premises of V-5 shops.

The renewal of V-5 licenses shall be done for the financial year 2026-27 on the request of the licensee.

The Renewal Fee of V-5 licenses is determined as ₹ 1,000/- per year.

1.3.2 Consideration Fee and Supply on Wine, Cider, Sherry, and Perry–

(a) In the year 2026-27, the Import Duty on Wine made in India (which shall also include other types of wine permissible as per rules) is kept as ₹ 4/- per Bulk Liter.

(b) The Consideration Fee on Overseas Imported Wine (excluding Fortified Wine) shall be equivalent to 40 percent of the proposed M.R.P., which shall be kept in the next multiple of Rupees 10. The Consideration Fee on Overseas Imported Fortified Wine shall be equivalent to 50 percent of the proposed M.R.P., which shall be kept in the next multiple of Rupees 10.

(c) The determination of the Consideration Fee and M.R.P. of Indian Made Wine (excluding Fortified

Fortified Wine for the year 2026-27, whose alcoholic strength will be mandatory to be as per the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018 (as amended).

2. For other pack sizes, the Consideration Fee, Wholesaler's and Retailer's Margin shall be calculated on proportionate basis.

3. The E.W.P. of other pack sizes shall be determined based on the E.W.P. given for 180 ml. pack size,

*EWP means Ex Winery Price.

4. For the M.R.P. determination of 90 ml. and 60 ml., the calculation of E.W.P. shall be done proportionately based on the E.W.P. of 180 ml.

1.3.3 Low Alcoholic Beverages / Low Alcoholic Ready to Drink Beverages (L.A.B.) –

In the year 2026-27, the M.R.P. and Consideration Fee of Low Alcoholic Beverages shall be

a proportionate basis.

2. The E.D.P. of other pack sizes shall be determined based on the E.D.P. given for 180 ml. pack size,

*EDP means Ex Distillery Price.

1.4 Beer, Ale, Porter:-

1.4.1 Consideration Fee and M.R.P. for Beer–

The determination of Consideration Fee and M.R.P. for Beer for the year 2025-26 was done uniformly for Mild (5% v/v or less alcohol strength) and Strong (more than 5% v/v but up to 8% v/v alcohol strength) in 500 ml. can, which is kept unchanged for the year 2026-27.

proportionate basis.

2. The determination of the E.B.P. of Beer shall be done based on the justifiable recommendation of the previously constituted Price Determination Committee keeping in view all standards.

3. The E.B.P. of other pack sizes shall be determined based on the E.B.P. given for 500 ml. pack size,

*EBP means Ex Brewery Price.

1.4.2 Other provisions related to Beer: -

(a) Shelf Life of Beer

In the year 2026-27, the shelf life of Indian Made Beer supplied for sale in the State is determined to be a maximum of 09 months.

(b) Import Duty on Indian Made Beer, Draught Beer, Porter, Ale packed in Bottles/Cans is determined as ₹ 4.50/- per Bulk Liter.

1.4.3 Permit Fee for Beer Imported from Other Countries–

In the year 2026-27, the rate of Permit Fee for Beer of all strengths imported from other countries is kept as Rupees 175/- per Bulk Liter.

1.4.4 Rate of Consideration Fee on Beer produced by Micro Brewery and other arrangements–

The rate of Consideration Fee on Beer produced by Micro Brewery is determined as ₹ 100/- per Bulk Liter in the year 2026-27.

1.5 Model Shops and Premium Retail Vends: -

1.5.1 License Fee of Model Shops–

(a) The annual License Fee of Model Shops for the year 2026-27 shall be determined by increasing 7.5 percent the License Fee determined for the year 2025-26. If the amount of License Fee so obtained is not found in the multiple of Rupees 5,000/-, it shall be increased and determined by rounding off to the next level of Rupees 5,000/-. The provision of the License Fee of a renewed Model Shop not being less than the License Fee determined for a newly created Model Shop for the concerned location/ local body was abolished in the Excise Policy of the year 2023-24. The said decision is kept unchanged in the year 2026-27. The minimum required Carpet Area of the premises of a Model Shop for the financial year 2026-27 is determined at 400 Square Feet.

(b) If the carpet area of the premises of any Model Shop under the jurisdiction of Municipal Corporation areas or Development Authorities of Gautam Buddh Nagar (including the area of all floors under use) is 3,000 Square Feet or more, then on the application of the licensee, this Model Shop can be granted a Premium Model Shop license, F.L.-4AA license, and it shall be renewed till 2027-28. The F.L.-4AA license shall be granted only to 02 shops having maximum revenue (sum of minimum determined guaranteed annual revenue and license fee) of the district out of the number of such Model Shops. The said licensee shall have to deposit ₹ 5,00,000/- (Rupees Five Lakh only) additionally for the said facility. The renewal of such Premium Model Shop shall be done only in case of consent of the licensee on the liabilities of the concerned year. The said provisions shall be applicable from the date of promulgation of this Excise Policy.

(c) In the interest of revenue, it shall be mandatory for Model Shops and Premium Model Shops situated in all Municipal Corporation areas of the State and the entire Gautam Buddh Nagar District to lift Overseas Imported Liquor equivalent to a minimum of 5 percent of their determined monthly Minimum Guaranteed Revenue and a minimum of 2 percent Premium and Higher Category of Indian Made Foreign Liquor at the shop. Along with this, it shall be mandatory for all Premium Retail Vends of the State to lift Overseas Imported Liquor equivalent to a minimum of 05 percent of their determined M.G.R. and a minimum of 02 percent of the Super Premium and Higher Category of Indian Made Foreign Liquor at the shop.

(d) The Annual Liquor Consumption Fee on a Model Shop and Premium Model Shop is determined as Rupees 3,00,000/-. A minimum 6 month's liquor consumption fee shall be charged from a Model Shop settled in mid-session. The liquor consumption fee of the half-year in which the shop is settled shall also be payable i.e., a382 RPH 2026 (Abhkari Anubhag-2) data 1e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 19 फरवरी, 2026 77 Model Shop settled in the period from 01.04.2026 to 30.09.2026 shall have to pay the full annual liquor consumption fee, and a Model Shop settled in the period from 01.10.2026 to 31.03.2027 shall have to pay a half-yearly liquor consumption fee. Liquor consumption fee of a minimum of 01 month (1/12th part of the annual liquor consumption fee) shall be imposed on a Model Shop settled on daily basis in any month. If daily operation takes place in subsequent months also, then a month-wise liquor consumption fee shall be taken. In no case shall a liquor consumption fee of less than one month be imposed.

1.5.2 Premium Retail Vend–

(1) License Fee

(a) The Annual License Fee of ₹ 25.0 Lakh is determined for a Premium Retail Vend in the year 2025-2026, which is kept same as the last year for the year 2026-27. The License Fee of Premium Retail Vend shops settled in mid-session shall be payable proportionately based on the remaining days of the year.

(b) Not more than 02 Premium Retail Vend licenses shall be granted to any person or sole proprietorship registered firm. However, this provision shall not be applicable to applicants of other categories mentioned in Rule 5 of the relevant rules, 2020 (as amended). This provision shall be applicable from the date of promulgation of this Excise Policy.

(c) A Premium Retail Vend shall not be permitted in the Multiplex Area of Malls.

(d) Consumption of liquor shall be completely prohibited in any place except the premises of Bar Licenses approved in Malls.

(e) For the purpose of opening a Premium Retail Vend in Shopping Complexes covered by the definition of a Mall and being operated as such, there shall be no compulsion of being situated in notified commercial areas. This provision shall be applicable from the date of promulgation of this Excise Policy.

(2) (a) The sale of brands of Vodka and Rum with an M.R.P. of ₹ 700/- per 750 ml. or more per 750 ml., and Beer brands with an M.R.P. of ₹ 140/- per 500 ml. Can or more per 500 ml. Can, shall be done at Premium Retail Vend shops. Regarding the admissibility of other pack sizes of these categories, it is clarified that for those brands permissible at the determined rates of Vodka and Rum per bottle and Beer per can, all pack sizes of such brands shall be permissible for sale.

(b) The sale of (1) Imported Foreign Liquor brands (2) Super Premium or higher category Indian Made Foreign Liquor brands and (3) all categories of Brandy, Gin, and Wine shall be permissible at Premium Retail Vend shops.

(c) The sale of all types of Low Alcoholic Beverages (L.A.B.) shall also be permissible in a Premium Retail Vend.

(d) On obtaining a No Objection from the competent level, a Premium Retail Vend shall be permissible in the main building of Airports and Metro Stations/Railway Stations. The restriction to the effect that the door of a Premium Retail Vend opening inside the main building of Airports and Metro Stations/Railway Stations is hereby abolished.

(e) The facility of only Wine Tasting shall be permissible in a separate room at Premium Retail Vend shops, but sales shall be prohibited in the Tasting Room.

(3) In all the municipal corporation areas and District Gautam Buddh Nagar, premises found similar to premises eligible for premium retail vends(FL-4C) shall be granted another type of premium retail vend F.L.-4D for sale of wine and LAB/RTD of the category permissible at premium retail vend FL-4C. The sale of Beer of all M.R.P. shall be permissible on an F.L.-4D license. F.L.-4D licenses shall be granted only for the premises of shops situated in a Shopping Mall with a Multiplex. The Annual License Fee of an F.L.-4D license is determined as ₹ 5,00,000/- (Rupees Five Lakh only), but the calculation of the payable License Fee by an F.L.- 4D license settled in mid-session shall be done like F.L.-4C. F.L.-4D licenses shall be kept free from the determination of Minimum Guaranteed Annual Revenue. Here it is clarified here that this license shall not be permissible in a Cinema Hall or Cinema Hall premises, and the consumption of liquor in a Cinema Hall shall be completely prohibited.

1.6 Compulsion of lifting of Monthly/Quarterly Guaranteed Revenue in Composite Shops,

Premium Retail Vends, and Model Shops–

1.6.1 For the year 2026-27, the Annual M.G.R. (F.L.) and Annual M.G.R. (Beer) of Composite Shops shall be determined as per Para-1.2.1. The Minimum Guaranteed Annual Revenue of a Premium Retail Vend and Model Shop shall be determined with a 7.5 percent increase on the Minimum Guaranteed Annual Revenue determined in the year 2025-26. The Annual M.G.R. (F.L.) and Annual M.G.R. (Beer) or Minimum Annual Guaranteed Revenue, as the case may be, of newly created Composite Shops and Model Shops in the year 2026- 27 shall be determined. Based on the Minimum Guaranteed Annual Revenue determined as above, the Monthly Revenue/Quarterly Guaranteed Revenue for shops shall be determined as follows: -

(a) The Monthly Guaranteed Revenue of a Model Shop and Premium Model Shop shall be 1/12th part of the Annual Guaranteed Revenue; but the division of the Annual Guaranteed Revenue of a Premium Retail Vend shall be done on a quarterly basis, which shall be 1/4th part of the Annual Guaranteed Revenue:

Provided that the annual minimum guaranteed revenue of a newly granted Premium Retail Vend shop in any building shall not be determined less than 80 percent of the annual guaranteed revenue of the Premium Retail Vend with the highest annual guaranteed revenue operating previously in the same building. This provision shall be applicable from the date of promulgation of this Excise Policy.

Completing the shortfall in lifting of Minimum Quarterly Guaranteed Revenue in any quarter by the end of next quarter shall be permissible under Para-1.6.3.

1.6.2 The revenue of Foreign Liquor and Beer, Wine, and L.A.B., etc., shall be considered included in the Annual/Monthly/Quarterly Guaranteed Revenue of a Model Shop, Premium Model Shop, and Premium Retail Vend.

1.6.3 In case of non-compliance of the provision of lifting equivalent to the determined Guaranteed Revenue for any month/quarter, it is provided that an opportunity of 10 bank working days shall be given to deposit Additional Security equivalent to the outstanding revenue of the concerned month/quarter, and thereafter on the Additional Security not being deposited, action for cancellation of the license of the shop shall be taken by the Licensing Authority as per rules, and the total revenue loss shall be recovered as per rules. The unsold stock available at the shop shall be seized. In case of depositing the Additional Security equivalent to the outstanding revenue of the concerned month/quarter within time, the licensee may lift equivalent to the Guaranteed Revenue determined for the next month and the outstanding revenue up to the previous month/quarter. On lifting equivalent to the total determined cumulative revenue till any month/quarter, the Additional Security deposited earlier shall be returned immediately by the District Excise Officer in case of no other outstanding dues. On not lifting the necessary revenue (including the outstanding revenue of the previous month/quarter) in the next month/quarter, compounding action shall be taken.

For the purpose of this Para, the percentage of non-lifted M.G.R. in any month/quarter shall be calculated, and the compounding amount shall be determined equivalent to the same percentage of ₹ 50,000/- or ₹ 5,000/-, whichever is higher:

Provided that a retail licensee selling Wine exempted from Consideration Fee shall be eligible to claim an adjustment of the Monthly/Quarterly, as the case may be, Minimum Guaranteed Revenue (MGR) (if applicable). The total quantity of adjustment of the entire consideration fee component (including Additional Consideration Fee, Special Consideration Fee, and other fees determined by the State Government) of this Consideration Fee exempted Wine shall be up to the limit of actual lifting or a maximum of 0.05 percent of the total Monthly MGR in the case of lifting from F.L.-2 licenses, and a maximum of 0.05 percent of the Quarterly MGR in the case of lifting from F.L.-2B licenses, whichever is less. In any case, the total Monthly/Quarterly adjustment relative to Consideration Fee exempted Wine for any retail licensee shall not exceed 0.1 percent.

There shall be no restriction on lifting of Wine of Consideration Fee more than the said limit, but in such a case, the adjustment of the consideration fee component of Wine in the M.G.R. shall not be permissible, but the adjustment of the actually imposed Additional Consideration Fee and Special Additional Consideration Fee shall be permissible.

1.7 Supply of Overseas Imported Foreign Liquor, Beer, Wine, and L.A.B. –

1.7.1 The following system is made applicable for the supply of Overseas Imported Liquor in the year 2026-27:-

(1) Importing Unit means a valid Import/Export Certificate (I.E.C.) holder.

(2) All such Importing Units importing Overseas Imported Liquor (a) who import directly into any of their Custom Bonds in the State, or (b) receive transfer from Custom Bonds of any other Importing Units situated in other States, or (c) transfer to a Custom Bond of any Importing Unit situated in other States, or (d) transfer liquor to a Custom Bond of any other Importing Unit situated in the State, or (e) do any type of work of Overseas Imported Liquor in the State, shall be mandated to get registered on the prescribed portal of the Excise Department of Uttar Pradesh. A singly registration for a pair of an Importing Unit and any one of its Custom Bonds shall be done.

(3) The Registration Fee and Renewal Fee for the above registration is determined as Rupees 50,000/- (Rupees Fifty Thousand only), which shall be deposited online.

(4) It shall be mandatory for Importing Units registered on the portal of the Excise Department to fill in the details of the Transfer/Transaction/Business, etc., of Overseas Imported Liquor from Custom Bond to Custom Bond mutually inside the State and outside the State, or from outside the State to inside the State on the departmental portal.

(5) It shall be mandatory for Importing Units doing business of Overseas Imported Liquor through any Custom Bond of the State to take a B.I.O.-1 license to sell Overseas Imported Liquor to Wholesale or prescribed Retail Licenses of the State.

(6) The License Fee of a B.I.O.-1 license is determined as ₹ 10,00,000/- (Rupees Ten Lakh only) for one Excise Year or any part thereof. The Security Amount is determined as ₹ 5,00,000/- (Rupees Five Lakh only).

Since consignments are very small, hence with the objective of making supply smooth, B.I.O.-1 licenses are permitted to take a minimum of 3 Master Godowns in the State, where Debonded (all dues paid) Overseas Imported Liquor can be stored and wherefrom supply can be made to prescribed Retail Shops and Wholesale Licenses. A B.I.O.-1(B) license shall be issued to each such Master Godown, which will be affiliated to the parent B.I.O.-1 and consignments can be received from there. Wholesale and Retail Licenses shall submit their indents to the parent B.I.O.-1 only. The consolidated License Fee of ₹ 10,00,000/- (Rupees Ten Lakh only) shall be payable for three B.I.O.-1B licenses issued for three Master Godowns. The said provisions shall be applicable from the date of promulgation of this Excise Policy.

(7) Under the B.I.O.-1 license of any district, only one Custom Bond situated in the same district shall be affiliated, but by allotting separate space to more than one Importing Unit in any one Custom Bond, they can be affiliated to their B.I.O.-1 licenses.

(8) In addition to the required information under the application form submitted for a B.I.O.-1 license, it shall be mandatory to upload the required details of the Custom Bond to be affiliated and a certificate of space being allotted in it on the portal. One godown of Debonded Liquor shall be mandatory for the operation of each B.I.O.-1 license, the premises of which shall be in the same district and outside the premises of the affiliated Custom Bond. It shall be mandatory to operate a B.I.O.-1 license as per the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Wholesale of Foreign Liquor) Rules, 2002 (as amended) and instructions given from time to time.

(9) An Online Export Permit shall be mandatorily obtained by all Importing Units registered on portal of Uttar Pradesh Excise department from the concerned District Excise Officer for the export of Custom Duty Paid Liquor from its BIO-1 situated in the State to any Wholesale/Retail vendor (excluding a Custom Bond) outside the State having a valid Import Permit, and dispatch (export) of the concerned liquor shall be done only through a Transport Pass issued by the portal of the Uttar Pradesh Excise Department. A Permit Fee of ₹ 300/- per Bulk Liter shall be payable on the above export (excluding supply from a Custom Bond to another Custom Bond).

(10) All importing units registered on the portal of the U.P. Excise Department and operating in Uttar Pradesh shall fill/upload all required information on the portal for the transfer of liquor from it's custom bond situated in the State to the custom bond of any other importing units and it shall be mandatory to obtain the free approval of the concerned District Excise Officer.

(11) All Importing Units registered on the portal of the Uttar Pradesh Excise Department and operating in Uttar Pradesh shall have to transfer or receive transfer of liquor to/from bond of only those importing units outside the Sate which are registered on the departmental portal of Uttar Pradesh as per the procedure prescribed on the portal, and for this, the unit situated in the State has to inform the concerned District Excise Officer.

(12) All Importing Units registered on the portal of the Uttar Pradesh Excise Department and operating in Uttar Pradesh shall have to inform the concerned District Excise Officer while following the procedure prescribed on the portal in the case of importing liquor directly from abroad.

(13) It shall be mandatory for all Importing Units registered on the portal of the Uttar Pradesh Excise Department and operating in Uttar Pradesh to upload the desired details of liquor received in their Custom Bond and its dispatch along with the expected forms.

(14) It shall be mandatory for every B.I.O.-1 licensee to get the License-wise Approval/Registration of all Brands and Labels of Overseas Imported Liquor, to be sold to Wholesale Licenses and prescribed Retail Licenses of Uttar Pradesh, through the stipulated online process and depositing the determined fee. For this, an Authorization Letter of the Brand Owner or Main Importer/Brand Owner of the concerned Brand in India shall not be mandatory. For this, a Trade Mark Certificate issued by the Government of India shall not be mandatory. For this, any equivalent certificate issued from abroad only shall be sufficient, but in case of any dispute, a decision shall be taken by the Excise Commissioner.

(15) It shall also be mandatory for all importing units registered on the portal of the Uttar Pradesh Excise Department and operating in Uttar Pradesh to get the online Approval/Registration of all such Brands and Labels, the sale which is not to be done to wholesale licenses and prescribed retail licenses of Uttar Pradesh but which are to be stored in their Custom Bonds, situated in the State. This Approval/Registration shall be free of cost.

(16) It shall be mandatory for all Importing Units registered on the portal of the Uttar Pradesh Excise Department and operating in Uttar Pradesh to upload the Rewarehousing Certificate on the portal related to dispatch from one Custom Bond to another Custom Bond within a fixed time period. All consignments going from any Custom Bond of the State to any other Custom Bond shall be sent only through F.L.-36 Transport Pass issued by the Uttar Pradesh Excise Department.

(17) Consignments of Overseas Foreign Liquor or Beer are small, hence the permission of transporting liquor from a B.I.O.-1 license to multiple destination by a single vehicle shall be granted.

(18) The renewal of B.I.O.-1 licenses of last year for the year 2026-27 shall be permissible under the above provisions. The Renewal Fee is determined as ₹ 1,00,000/- (Rupees One Lakh only). The Processing Fee of application forms received for new B.I.O.-1 licenses shall be ₹ 1,00,000/- (Rupees One Lakh only). Processing Fee shall not be charged in cases of renewal.

(19) If registration on the departmental portal is not done by an Importing Units doing liquor business through any Custom Bond of Uttar Pradesh, then action shall be taken against it under relevant sections.

(20) If a B.I.O.-1 licensee wants to take a license in the district of any other Municipal Corporation or Divisional Headquarter also, then a B.I.O.-1A license shall be granted to him, the License Fee of which shall be ₹ 5,00,000/- (Rupees Five Lakh only). This license shall get all the facilities of B.I.O.-1.

(21) The use of a GPS Device shall be mandatory in vehicles transporting consignments from the Custom Bond affiliated to the B.I.O.-1 to the godown of the B.I.O.-1 and consignments from one Custom Bond to another Custom Bond in the State.

1.7.2 M.R.P. and Permit Fee of Overseas Imported Foreign Liquor, Beer, Wine, and L.A.B. –

In the year 2026-27, M.R.P. of Overseas Imported Foreign Liquor, Beer, Wine, and L.A.B. for sale in Uttar Pradesh shall be determined as follows:- (1) M.R.P. of Overseas Imported Foreign Liquor

Note:- For other pack sizes, Permit Fee, Wholesaler and Retailer Margin shall be calculated on a proportionate basis.

proportionate basis.

Note:- For other pack sizes, Consideration Fee, Wholesaler and Retailer Margin shall be calculated on a proportionate basis.

(6) If any deduction is made in the rate of Custom Duty by the Government of India after approval of the M.R.P. of Overseas Imported Foreign Liquor/Beer/Wine/L.A.B. for the financial year 2026-27, then the power to revise the earlier approved MRP of the concerned brand in mid session and modify the MRP approval is delegated to the Excise Commissioner. Information of any change made by the Government of India in the rate of Custom Duty shall be given to the Excise Commissioner immediately by the Importing Unit. Taking seriously the unnecessary delay made in giving information by the Importing Unit, action shall be taken against it as per rules.

1.8 Bhang

1.8.1 (a) License Fee–

The Annual License Fee of retail shops of Bhang for the year 2026-27 is determined by increasing 10 percent on the License Fee determined for the year 2025-26, which shall be rounded off to the next multiple of ₹ 1,000/-. Bhang shops which could not be settled during the year 2025-26 shall cease to exist.

(b) Adjustment of excess amount deposited in previous months in the monthly installments of Consideration Fee related to retail shops of Bhang shall be permissible.

1.8.2 Wholesale Supply of Bhang–

Until any new arrangement is implemented in this regard, the arrangement made regarding the wholesale supply of Bhang in the year 2025-26 is kept unchanged in the year 2026-27. The cut-off date of the implementation of the new arrangement shall be determined by the Excise Commissioner. The selection of suppliers for the wholesale supply of Bhang and approval of received rates shall be done by the Excise Commissioner.

1.9 Creation of Composite Shops, Retail Bhang Shops, and Model Shops–

1.9.1 The power of creation of shops equivalent to 3 percent of the total number of Country Liquor shops, Composite Shops, and Model Shops settled in the year 2025-26 is being given to the Excise Commissioner, Uttar Pradesh. If there is a need to create more new shops than this, new shops can be created with the permission of the Government.

1.9.2 Minimum M.G.Q./Basic License Fee/License Fee of newly created Country Liquor,

Composite Shops–

1.9.2.1 The Minimum M.G.Q., License Fee-3 (as the case may be) of newly created Country Liquor shops and Minimum License Fee-1 and License Fee-2 of newly created Composite Shops in unserved area for the year 2026-27 are determined as follows:-

License Fee-1 and License Fee-2 shall be determined, and accordingly, M.G.R. (F.L.) and M.G.R. (Beer) shall also be determined.

2- After the settlement of newly created Country Liquor shops, only on the application of the licensee, the determination of License Fee-3 (as defined in Para-1.1.3(b)) based on the suitability of the shop for this purpose shall be done, and accordingly, M.G.R. (CL-Beer) shall also be determined.

1.9.2.2 License Fee of Newly Created Model Shop–

The Security Amount of a Model Shop is determined as 10 percent of the License Fee like Composite Shops.

1.10 Renewal of Country Liquor Shops, Composite Shops, Bhang Shops, Premium Model Shops,

and Model Shops for the year 2026-27–

The settlement of retail shops of all other types excluding Premium Retail Vend shops has been done through E-Lottery for the financial year 2025-26. The relevant part of Para-5.11 of the Excise Policy year 2025- 26 regarding the settlement of the year 2026-27 is as follows:-

"With the objective of bringing stability in the business of licensees, encouraging investment made in shops, and revenue increase, the option of renewal for the year 2026-27 shall be available for all shops settled by E-Lottery in the year 2025-26. The option to get renewal on determined liabilities and terms/conditions shall be available for the year 2026-27 along with the year 2027-28 for Premium Model Shops mentioned in Para 5.5.1(b). The exclusive right to take a final decision on the admissibility of doing renewal for the year 2026-27 and in the case of a Premium Model Shop for the year 2027-28 shall remain with the State Government."

Hence, the decision is being taken to settle Composite Shops, Model Shops, Premium Model Shops, Country Liquor, and Bhang Retail Shops for the financial year 2026-27 firstly through Renewal by receiving applications through the E-Lottery Portal.

1.10.1 The renewal of Composite Shops, Model Shops, Premium Model Shops, Country Liquor, and Bhang Retail Shops for the year 2026-27 shall be done subject to the following conditions:-

1. All liabilities up to the last elapsed month should have been cleared.

2. The Security Amount of the year 2025-26 should have been deposited and is safe.

3. The licensee interested in renewal shall have to give a Notarized Affidavit on a Non-Judicial Stamp Paper of ₹ 10/-, the format of which will be determined by the Excise Commissioner.

In the case of unavailability of the previous building/premises, the renewal of shops can be done on a changed boundary with the condition that the location of the said shop does not change, and the decision of the Licensing Authority (Collector) shall be final in this regard.

1.10.2 Procedure of Renewal for Country Liquor Shop, Composite Shop, Bhang Shop, Model

Shop, and Premium Model Shop for the year 2026-27–

(a) The District Collector/Licensing Authority of the concerned district shall get a brief release published in a minimum of 02 widely circulated local newspapers and on the website of the district, the general format of which will be determined by the Excise Commissioner, and invite online application forms from licensees for renewal of settled shops eligible for renewal in the district. It will be mentioned in the release that other necessary details related to the shops can be obtained from the office of the concerned District Excise Officer, the website of the district, and the E-Lottery Portal of the Excise Department.

(b) Licensees interested in renewal out of the licensees of eligible shops of the year 2025-26 shall submit a renewal application online. The above-described Affidavit shall be uploaded, and the amount of the Processing Fee shall be deposited online. The Processing Fee of the application form for renewal for the year 2026-27 is determined as follows:-

2- The said Processing Fee shall be Non-Refundable.

Taking a decision on renewal by the Licensing Authority within 03 working days from the date of receipt of the application form, the concerned interested licensee shall be directed to deposit the Renewal Fee and 50 percent amount of the determined Basic License Fee/License Fee of the shop for the year 2026-27 within 03 Bank Working Days. The remaining 50 percent amount shall be mandatory to be deposited by the licensee till the date determined by the Excise Commissioner. The amount of the difference of the Security Amount can be deposited by the licensee till the date determined by the Excise Commissioner and in the determined manner. On not depositing the amount of the difference of the Security Amount till the determined period, a fine at the rate of ₹ 2,000/- per day shall be imposed. A period of only 15 Bank Working Days with fine shall be permissible for depositing the difference of security, and on not depositing the difference of security in this additional period also, the renewal shall be cancelled as follows, and further settlement of the shop shall be done.

(c) On not following the prescribed procedure as above by the licensee or not depositing the amount of the difference of security within the permissible time or not following the affidavit submitted by him, his renewal shall be cancelled, and 15 percent of his security of the year 2025-26, which was to be carried forward for 2026-27, and the Renewal Fee of the year 2026-27 shall be forfeited in favor of the State Government. It is clarified that if after the completion of the renewal of any shop for the year 2026-27, the license of that shop is cancelled in the year 2025-26 due to the violation of conditions of the license of the year 2025-26 or any other irregularity, then the Basic License Fee/License Fee and difference of Security (if deposited) deposited for the year 2026-27 for that shop shall not be forfeited in favor of the State Government, but the Renewal and Processing Fee shall not be returned. Before this return, the adjustment of outstanding liabilities of the year 2025-26 shall also be done. It is also clarified that the entire responsibility of opening and operating the shop in the appropriate location shall be of the licensee.

1.10.3 Renewal Fee for Country Liquor Shop, Composite Shop, Bhang Shop, Model Shop and

Premium Model Shop– The Renewal Fee for Country Liquor Shop, Composite Shop, Bhang Shop, Model Shop, and Premium Model Shop for the year 2026-27 is determined as follows:-

1.10.4 Renewal of Premium Retail Vend (F.L.-4C), Premium Retail Vend (F.L.-4D), Bar License

and V-5 etc.

(a) The renewal of Premium Retail Vend (F.L.-4C and F.L.-4D) and Bar Licenses shall be done based on the liabilities determined as per rules, by the concerned Licensing Authority, taking a decision on the applications submitted by the licensee till February 28, 2026. The Processing Fee and Renewal Fee of the Premium Retail Vend (F.L.-4C) for the year 2026-27 is determined as ₹ 75,000/- same as last year. The Processing Fee for application forms to be submitted for grant of a new Premium Retail Vend (F.L.-4C) is determined as ₹ 75,000/- each. The Processing Fee and Renewal Fee of the Premium Retail Vend (F.L.-4D) for the year 2026-27 is determined as ₹ 15,000/- same as last year. The Processing Fee for application forms to be submitted for grant of a new Premium Retail Vend (F.L.-4D) is determined as ₹ 15,000/-.

(b) The renewal of Premium Retail Vend (F.L.-4D) and V-5 licenses shall also be done like the Premium Retail Vend (F.L.-4C).

1.10.5 The renewal of other retail licenses, whose rate of Renewal Fee is not determined separately, shall be done by the Licensing Authority as per rules by getting deposited a Renewal Fee at the rate of 10 percent of the License Fee.

1.11 Settlement of Shops by E-Lottery

The settlement of Country Liquor Shop, Composite Shop, Bhang Shop, Model Shop, and Premium Model Shop left over from renewal shall be done as per the determined procedure of E-Lottery. The first phase of the said E-Lottery shall be on the determined MGQ/Basic License Fee rate/License Fee/Annual Revenue [the monthly/quarterly division of which shall be done as per Para-1.1.2(b) or Para-1.6.1 as the case may be] for the year 2026-27.

Note:-(1) in the interest of settlement and revenue orders regarding the corresponding determination of M.G.Q./License Fee/Annual Guaranteed Revenue shall be issued separately as required by the Excise Commissioner for each phase of the E-Lottery after the E-Lottery of the First Phase.

1.11.2 (1) After the Fourth Phase of E-Lottery, for the settlement of the total unsettled M.G.Q. or/and License Fee in the situation at that time, an arrangement of a further phase (Fifth Phase) shall be done to settle the total unsettled M.G.Q. or License Fee by creating necessary new shops in the district. For this, the Basic License Fee of unsettled/newly created Country Liquor shops shall be determined based on ₹ 32/- per Liter M.G.Q. (Reallocated). Reallocation of total unsettled Annual Guaranteed Revenue/M.G.R. (F.L.) and M.G.R. (Beer) between unsettled and newly created shops shall be done in a rational manner.

(2) Newly created shops, as required, in the unserved areas of those districts where settlement is complete shall also be included in the Fifth Phase of E-Lottery settlement.

(3) Settlement of unsettled and newly created shops covered by the above Sub-Para-(1) shall be done through the Fifth Phase of E-Lottery, and after the Final Phase (Fifth Phase) of E-Lottery, all unsettled shops shall cease to exist.

1.11.3 (1) In the E-Lottery for the year 2026-27, no more than 02 shops including Country Liquor Shop, Composite Shop, and Model Shop and Bhang shall be allotted to any applicant in the entire Uttar Pradesh.

The restriction shall be that if 02 or more shops were allotted or mutated as deceased heir to anyone in the entire Uttar Pradesh in the year 2025-26, then their renewal for the year 2026-27 can be done. A further restriction shall be that if the renewal of 02 or more than 02 shops has been done by the applicant in the entire State, then he shall not be eligible for E-Lottery for the allotment of remaining shops. No other shop shall be allotted to such an applicant in the State. The said restriction shall not be taken cognizance of in cases of mutation of license in favor of a Legal Heir as a result of the death of the licensee.

It shall be mandatory for the selected applicant to deposit the entire amount of payable Basic License Fee/License Fee online within 03 Bank Working Days after selection.

(2) Only 01 (One) application form can be submitted by any applicant for any one shop in the E-Lottery process. A separate Processing Fee shall be payable on each application. On finding more than 01 applications of the same applicant for one shop, all additional applications more than 01 shall be cancelled, and their Processing Fee shall be forfeited.

(3) In view of the Ease of Doing Business, the decision was taken to abolish the provision of Earnest Money in the application process for E-Lottery in the year 2025-26. This decision shall remain applicable as it is in the year 2026-27.

(4) Authentication of PAN of applicants shall be done on the E-Lottery Portal.

(5) (a) It shall be mandatory to deposit 50 percent of the Security of a shop settled by E-Lottery within 10 Bank Working Days from the date of E-Lottery, 30 percent within 25 Bank Working Days from the date of E-Lottery, and remaining 20 percent within 35 Bank Working Days from the date of E-Lottery. In case of deviation from this time schedule, a fine at the rate of ₹ 2,000/- per day shall be imposed. It shall also be permissible to deposit the entire amount of Security in lump sum under the said time schedule in the determined manner. In revenue interest, only an online verifiable E-Bank Guarantee pledged to the District Excise Officer shall be accepted as Security for the financial year 2026-27. The Excise Commissioner is authorized to grant permission to take a Fixed Deposit Receipt as before as an alternative arrangement in revenue interest on the arising of adverse circumstances. In cases of renewed licenses, security deposited previously shall be valid till its return is not done. Every licensee shall have this option that he can demand the return of his old security (which is deposited in the form of a Fixed Deposit Receipt or National Savings Certificate or Cash and is safe with the department) by depositing an E-Bank Guarantee as security regarding his license. In such a situation, the action of immediate payment/return shall be taken by the Disbursing Officer.

(b) Each phase of E-Lottery shall be conducted in the entire State on the same day. Settlement of shops by the E-Lottery system shall be done through the portal developed by N.I.C. like last year. It shall be necessary to display relevant information related to E-Lottery on the website of each district in addition to the website of the Excise Department.

(c) Settlement of shops on Daily Basis–

The arrangement of the year 2025-26 regarding the settlement of retail shops on daily basis shall remain unchanged.

It is clarified that in revenue interest, a Single Offer received in the process of daily settlement shall also be accepted. This offer should be at least equivalent to determined liabilities. If an offer equivalent to determined liabilities is not received in the process of inviting for an offer 2 times continuously, then in the third phase, the right to accept offers less than determined liabilities also in revenue interest is granted to the Licensing Authority. In no case offers on less than 80 percent of determined liabilities shall be accepted.

(d) Mid-term Settlement/Resettlement of shops –

Resettlement of shops as per requirement in mid-session shall be done by the determined procedure of E-Lottery only, in the year 2026-27. A time-table shall be issued by the Excise Commissioner in each month as required for E-Lottery of all shops included in proposals received from all Licensing Authorities for resettlement.

(e) Procedure of depositing Security amount –

For the year 2026-27, the amount of Security shall be accepted in the form of an E-Bank Guarantee only as per the arrangement provided in Para 1.11.3(5)(a). Regarding Premium Retail Vend, Security deposited in other forms previously shall be valid until it is returned. Licensees of all types of renewed retail shops shall have the option to demand the return of their old security by depositing an E-Bank Guarantee as security. In such a situation, the action of immediate payment/return shall be taken by the Disbursing Officer.

(f) Submission of Documents–

(1) In the year 2026-27, it shall be mandatory for applicants of retail shops of Liquor/Bhang to upload PAN Card, Solvency Certificate or Property holding Certificate issued by an authorized Income Tax Valuer, and details of Income Tax Return with the application form.

(2) A Solvency Certificate or Property holding Certificate issued by a competent officer or authorized Income Tax Valuer (in original) shall equivalent to 1/6th part of the sum of Basic License Fee and License Fee of the shop shall be required for a Country Liquor shop, and amount not less than license fee of the shop for Composite Shop and Retail Shops of Bhang and Model Shops shall be required. In case of selection, the license shall be issued only after receiving it in original form. A Solvency Certificate or Held Property Certificate with a382 RPH 2026 (Abhkari Anubhag-2) data 1e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 19 फरवरी, 2026 91 validity period of a minimum 3 months from the date of E-Lottery shall be valid. Before the expiry of the validity of the Solvency Certificate or Held Property Certificate, a Solvency Certificate or Held Property Certificate for the new and remaining period of the concerned financial year will have to be submitted. If the original copy of the Solvency Certificate or Held Property Certificate issued by an authorized Income Tax Valuer is deposited in the Excise Office of any other district, then its photocopy certified by the District Excise Officer receiving the original copy, shall be mandatorily submitted.

(3) It shall be mandatory to upload the prescribed Affidavit also with the application form.

(4) Regarding all retail shops to be renewed for the year 2026-27, a Solvency Certificate or Held Property Certificate issued by an authorized Income Tax Valuer submitted during settlement for the year 2025-26, whose validity is not expired, shall be valid. In case of expiry of validity, a new Solvency Certificate will have to be submitted.

1.12 Renewal/New Grant of Wholesale Licenses (C.L.-2, F.L.-2, F.L.-2B) –

1.12.1 Renewal for the year 2026-27 of Wholesale Licenses granted in the year 2025-26 for interested licensees can be done like last year on agreement with determined liabilities and other terms and conditions of the year 2026-27.

Wholesale Licenses granted in the year 2025-26 may be renewed for 2026-27 subject to the following conditions: -

(1) Necessary eligibility criteria for the new grant of the concerned Wholesale License for the financial year 2026-27 are fulfilled.

(2) All liabilities up to the last elapsed month are cleared.

(3) Security Amount of the year 2025-26 has been deposited and is safe.

(4) No serious irregularity has been found against the licensee in the year 2025-26.

(5) The licensee shall also have to give a Notarized Affidavit on a Non-Judicial Stamp Paper of ₹ 10/-, the format of which will be determined by the Excise Commissioner, to the effect that he is ready to pay all determined liabilities for the year 2026-27 and no change has been made in the current premises, boundary of place of his license. Possesses all necessary qualifications for the said Wholesale License. Will operate the current license with full devotion and honesty till 31 March, 2026 and will not do any such act, which creates a situation of serious irregularity or license cancellation. In case of not following conditions of the license or acting contrary to facts mentioned in the affidavit, his renewal should be cancelled and 50 percent of his Security of the year 2025-26 and Renewal Fee and License Fee of the year 2026-27 should be forfeited in favor of the State Government. In case of forfeiture of Security, will reimburse the necessary Security for the year 2025-26.

Like last year, the concerned Deputy Excise Commissioner Charge is authorized for the renewal of Wholesale Licenses and the Joint Excise Commissioner concerned Zone for its approval.

1.12.2 Procedure of Renewal of Wholesale Licenses of Country Liquor, Foreign Liquor, Beer and

Bond Licenses–

(1) Firstly, a brief release shall be published in a minimum of 02 widely circulated local newspapers and on the website by the Excise Commissioner inviting online application forms for renewal from licensees of Wholesale Licenses of Country Liquor, Foreign Liquor and Beer and Bond settled in the State. It shall be mentioned in the release that other necessary details related to said licenses can be obtained from the office of the Excise Commissioner and Departmental Portal.

(2) The interested licensee for renewal out of licensees of the year 2025-26 of Wholesale Licenses or Bond Licenses shall submit a renewal application online, upload the above-described Affidavit and No Objection Certificate issued by the concerned District Excise Officer, and deposit the amount of Renewal Fee online. Taking a decision on renewal by the Licensing Authority or Authorized Authority within 07 working days from the date of receipt of the application form, the concerned licensee shall be directed to deposit the amount of determined License Fee of the concerned license for the year 2026-27 within 03 Bank Working Days.

The amount of difference of Security Amount can be deposited by the licensee in the format and medium determined by the Excise Commissioner till 15 Bank Working Days from the date of approval of renewal.

If the licensee fails to deposit the amount of difference of Security Amount till the determined period, a fine at the rate of ₹ 2,000/- per day shall be imposed. A period of only 15 Bank Working Days with fine shall be permissible for depositing the amount of difference of amount and in case of not depositing the amount of difference of Security Amount in this additional period also, the renewal shall be cancelled.

(3) In case the above procedure is not followed by the licensee or the amount of difference of Security Amount is not deposited within the permissible time or the affidavit submitted by him is not followed, his renewal shall be cancelled and 50 percent of his Security of the year 2025-26 and Renewal Fee of the year 2026-27 shall be forfeited in favor of the State Government.

1.12.3 Processing Fee for application forms for Wholesale Licenses (C.L.-2, F.L.-2 and F.L.-2B) –

The Processing Fee for application forms for Wholesale Licenses (C.L.-2, F.L.-2 and F.L.-2B) for 2026-27 is determined as ₹ 1,50,000/- (Rupees One Lakh Fifty Thousand only).

1.12.4 Renewal Fee for Wholesale Licenses (C.L.-2, F.L.-2, F.L.-2B) –

The Renewal Fee of Wholesale Licenses (C.L.-2, F.L.-2, F.L.-2B) for the year 2026-27 is determined as ₹ 1,50,000/- (Rupees One Lakh Fifty Thousand only). Processing Fee shall not be payable on application forms submitted for renewal of Wholesale Licenses.

1.12.5 Grant of Wholesale Licenses (C.L.-2, F.L.-2, F.L.-2B) –

(a) Grant of Wholesale Licenses for the year 2026-27 shall be done in favor of eligible applicants as per provisions of relevant rules.

Provided that for the year 2026-27, F.L.-2/F.L.-2B license can also be granted in favor of Indian Made Foreign Liquor/Beer producing Distilleries/Breweries established in the State. Similarly, a C.L.-2 license can also be granted in favor of Country Liquor/U.P.M.L. producing Distilleries established in the State. C.L.-2, F.L.-2, F.L.-2B licenses shall not be granted in favor of C.L.B.-2, F.L.-3A licensees.

(b) The sale of Wine shall also remain permissible on F.L.-2B licenses.

(c) The sale of L.A.B. shall also remain permissible on F.L.-2 licenses.

As in previous year, it shall be mandatory for the applicant to submit a valid Solvency Certificate or Held Property Certificate issued by an authorized Income Tax Valuer. In case of cancellation or withdrawal of the application form submitted for Wholesale License, requests for return of amounts deposited in this regard shall not be entertained.

1.12.6 License Fee, Additional License Fee and Security amount of Wholesale Licenses (C.L.-2,

F.L.-2, F.L.-2B) –

(1) In the financial year 2026-27, the License Fee of C.L.-2, F.L.-2 and F.L.-2B shall be charged as follows:-

(a) On new grant or renewal, a fixed License Fee shall be charged at the following rate-

1. For C.L.-2 ₹ 2,00,000/- for the entire financial year or any part thereof.

2. For F.L.-2 ₹ 2,00,000/- for the entire financial year or any part thereof.

3. For F.L.-2B ₹ 2,00,000/- for the entire financial year or any part thereof.

(b) It shall be mandatory for C.L.-2, F.L.-2 and F.L.-2B to deposit an Additional License Fee at the following rate while submitting indent-

1. For C.L.-2 at the rate of ₹ 0.95/- per Bulk Liter on Country Liquor of 36 percent v/v strength or equivalent Country Liquor/U.P.M.L. involved in the indent.

2. For F.L.-2 at the rate of 0.40 percent of total consideration fee involved in the indent.

3. For F.L.-2B at the rate of 0.50 percent of total consideration fee involved in the indent.

An online system shall be developed on the portal to ensure recovery of Additional License Fee as per above Sub-Para-(b). Details of Additional License Fee having been deposited shall also be mentioned in the indent.

It is clarified that the adjustment of Fixed License Fee mentioned in Para-1.12.6(1)(a) shall not be permissible in the Additional License Fee deposited relative to indents.

(c) The Security Amount of C.L.-2, F.L.-2 and F.L.-2B licenses is determined as ₹ 5.0 Lakh. But in cases of grant/renewal of C.L.-2/F.L.-2/F.L.-2B in the name of Distilleries/Breweries, the Security Amount is determined as ₹ 1.0 Lakh, since a heavy amount is already safe with the department as Security.

(d) A Solvency Certificate or Held Property Certificate of ₹ 50 Lakh value shall be necessary for a C.L.-2 license. A Solvency Certificate or Held Property Certificate of ₹ 60 Lakh value shall be necessary for F.L.-2 and F.L.-2B licenses. In cases of renewal, a Solvency Certificate or Held Property Certificate of higher value submitted earlier, which are valid for the financial year 2026-27, shall be valid otherwise it shall be necessary to submit a new Solvency Certificate or Held Property Certificate.

(2) In cases of grant/renewal of C.L.-2/F.L.-2/F.L.-2B licenses in the name of Distilleries/Breweries, it shall be mandatory for the applicant to be duly authorized by the Board of Directors of Distilleries/Breweries.

(3) In cases of grant/renewal of C.L.-2/F.L.-2/F.L.-2B licenses in the name of Distilleries/Breweries, it shall be necessary to submit a Character Certificate of the applicant.

(4) Excluding the cases of Distillery/Brewery, it shall be mandatory for other applicants (Firm/Individual) to submit the Income Tax Return of the previous assessment year.

It shall be mandatory to deposit Security or difference of Security in the form of an E-Bank Guarantee pledged to the Excise Commissioner. In cases of renewed licenses, Security deposited earlier shall be valid till it is returned. Every licensee shall have this option that he can demand the return of his old security (which is deposited in the form of a Fixed Deposit Receipt or National Savings Certificate or Cash and is safe with the department) by depositing an E-Bank Guarantee as security regarding his license. In such a situation, the action of immediate payment/return shall be taken by the Disbursing Officer.

In special circumstances, the Excise Commissioner is authorised to grant permission to deposit Security amount in the form of a Fixed Deposit Receipt like before under alternative arrangement in revenue interest.

1.12.7 Supply to other districts from C.L.-2, F.L.-2 and F.L.-2B licenses –

Due to special circumstances of any district, if inevitability arises to provide the supply of Country Liquor/U.P.M.L./Foreign Liquor/Wine/Beer/L.A.B. to retail shops from C.L.-2/F.L.-2/F.L.-2B of any bordering district, then the facility shall be made available accordingly on the portal to the concerned all Wholesale License/Licenses of the supplier district by the Excise Commissioner in this regard.

1.13 Other provisions regarding Brand Registration and Label Approval and M.R.P.

Approval/Supply–

1.13.1 (a) Provisions applicable in the year 2025-26 regarding Brand Registration and Label Approval/Renewal are kept unchanged in the year 2026-27 and a Trade Mark Registration Certificate shall not be necessary for the registration/renewal of any brand in the year 2026-27.

(b) If during or after approval of Label/M.R.P. of any liquor brand, it appears to the Excise Department that any dispute may arise in the future regarding it or a situation of confusion may arise among consumers, then a decision regarding Label/M.R.P. approval can be taken by the Excise Commissioner.

(c) If an affidavit of selling only up to 1200 pieces of Overseas Imported Foreign Liquor and 1500 pieces of Overseas Imported Beer (including each capacity) is submitted by any Importing Unit, then the fee of Brand Registration shall be ₹ 30,000/- for Foreign Liquor and ₹ 15,000/- for beer per brand. This provision shall be applicable to a maximum of 02 Importing Units under the First Come First Served principle. In case of sale of more than this, the fee of Brand Registration shall be taken as per the table of Para-1.13.2. Renewal of brands registered in this category in the year 2025-26 is permitted.

Since the registration of the same brand in above mentioned category and general category both at the same time is not appropriate from a legal point of view; hence if subsequently registration of any registered brand of the said category is done in the general category by any other unit, then the difference of General Registration Fee and Registration Fee of this category of brand registered earlier shall be recovered. Registration of any brand registered in this category can be converted into the general category on request of the unit and in this situation, the difference of General Registration Fee and Registration Fee of this category shall be recovered.

(d) It shall be mandatory to mark the word "Paramilitary" at the appropriate place in the expected legend on labels of liquor for CSD supply to Paramilitary.

(e) Orders regarding the number of labels shall be issued separately by the Excise Commissioner and the decision of the Excise Commissioner shall be final in this regard.

(f) In cases of supply of liquor to C.S.D. or Paramilitary, Brand Registration/Label approval can be done in capacities approved from the competent level of these institutions and accordingly determination of Consideration Fee shall also be done. The concern department will cause the excise commissioner to determination of competent level for this.

(g) If an affidavit of no change in the label of any registered brand is submitted by Supplier/Producer in the year 2025-26, then the facility of Automatic Online Renewal of such Brand-Label shall be provided.

1.13.2 Brand Registration and Label Approval Fee– (1) Brand Registration and Label Approval Fee

above.

2. In cases of 2b(2), the affidavit mentioned in Para-1.13.1(c) and other provisions shall also be applicable in 4a(1) and b(2).

3. On getting change of brand registered under 2b(2) into 2b(1) category, the difference of Brand Registration Fee shall be recovered.

4. Approval Fee of Labels to be submitted for supply of C.S.D. and Paramilitary shall be 60 percent of fee determined for Civil Supply.

(2) Renewal of registered brands in the year 2025-26 and approval of M.R.P. can generally be done till month 31 May, 2026. In case of getting renewal from date 01 June, 2026 to 30 June, 2026, 1.5 times Renewal Fee shall be charged. After 01 July, 2026, 02 times Renewal Fee shall be charged. Registration of such brands whose renewal has not been done as per said arrangement, as new brand shall not be permissible in the year 2026-27.

(3) Brand Registration for supply of C.S.D. or Paramilitary shall be permissible only when registration of these brands and approval of M.R.P. has been done for Civil Supply.

(4) Decision of Excise Commissioner shall be final regarding approval of M.R.P. of variants of brands of Indian Made Foreign Liquor, Beer, Wine and L.A.B. .

(5) If direction is given to make any change in any registered label under its rules by any competent institution under control of Government of India or State Government or Union Territory or by any importing country, then Approval Fee of modified label to be submitted for approval in compliance of such direction by producer shall not be charged.

1.13.3 Other provisions regarding M.R.P. Approval/Supply–

Following provisions are made applicable for 2026-27 regarding M.R.P. Approval/Supply of all types of bottled liquor for Civil/C.S.D. supply of the State:-

(1) Indian Made Foreign Liquor shall be permissible in Glass and PET Bottles and Aseptic Brick Pack for the year 2026-27. It shall be mandatory to supply Indian Made Foreign Liquor of 180 ml. capacity of Economy category in Aseptic Brick Pack. Supply of Indian Made Foreign Liquor in Aluminum Can produced as per standards determined by Bureau of Indian Standards shall be permissible only when a certificate from C.F.T.R.I., Mysore regarding admissibility/suitability of Aluminum Can for supply of concerned brand and maximum Shelf Life for supply in it is submitted. In cases of supply of Indian Made Foreign Liquor in Aluminum Can, Shelf Life of 09 months or Shelf Life recommended by C.F.T.R.I. whichever is less, shall be permissible and Shelf Life shall be marked in large letters on label by concerned producer.

(2) Supply of Wine and L.A.B./R.T.D. shall be permissible in Glass Bottles and Aluminum Can produced as per standards determined by Bureau of Indian Standards for the year 2026-27. Supply in Can shall be permissible with this restriction that Shelf Life of maximum 9 months shall be permissible and Shelf Life shall be marked in large letters on label by concerned producer. Sale of Wine and L.A.B./R.T.D. shall be permissible in Composite Shops, Model Shop, Premium Model Shop, Premium Retail Vend and Bar in the year 2026-27 as in the year 2025-26.

(3) Supply of Beer shall be permissible in Glass Bottles and Aluminum Can produced as per standards determined by Bureau of Indian Standards in the year 2026-27. For supply of Beer in Keg (excluding Beer produced from Micro Brewery), capacities up to 50 Liters in multiple of 5 Liters are made permissible, E.B.P. of which shall be submitted separately by Brewer, based on which consideration fee shall be calculated relative to 500 ml. Can.

(4) In case of sale of Overseas Imported Foreign Liquor, Beer, Wine and L.A.B. by B.I.O.-1/1A/1B directly to Premium Retail Vend and Model Shop, amount equivalent to Wholesaler's Margin under M.R.P. determination shall be deposited in the State Treasury under the head of Consideration Fee. In cases of direct sale to Bar, amounts equivalent to Wholesaler's Margin and Retailer's Margin shall be deposited in the State Treasury under the head of Consideration Fee.

(5) For M.R.P. determination of Indian Made and Overseas Imported Foreign Liquor/ L.A.B./Wine/Beer, it shall be mandatory for Distillery/Bond Holder/Brewery/Winery unit to give notarized affidavit on Non-Judicial Stamp Paper of ₹ 10/- with application form to the effect that E.D.P./E.W.P./E.B.P./E.C.B.V. declared by them for concerned brand is certified by Cost Accountant or Company Secretary, which is equivalent to or less than minimum E.D.P./E.W.P./E.B.P./E.C.B.V. declared for382 RPH 2026 (Abhkari Anubhag-2) data 1e 96 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 19 फरवरी, 2026 concerned brand or its parallel brand in neighboring states/Union Territories of Uttar Pradesh namely Punjab, Haryana, Delhi, Chandigarh, Uttarakhand, Rajasthan, Madhya Pradesh and Jharkhand (currently prohibition is in force in Bihar). If E.D.P./E.W.P./E.B.P./E.C.B.V. of any brand is not approved for the year 2026-27 in mentioned neighboring states, then taking cognizance of approved E.D.P./E.W.P./E.B.P. of last year in Uttar Pradesh state and proposed E.D.P./E.W.P./E.B.P./E.C.B.V. for the year 2026-27 by unit, M.R.P. shall be determined by Excise Commissioner, but after approval of M.R.P. in Uttar Pradesh, the unit shall not submit E.D.P./ E.W.P./E.B.P./E.C.B.V. less than Uttar Pradesh of concerned brand in other neighboring states. While submitting E.D.P./ E.W.P./E.B.P./E.C.B.V. details of all its components shall also be submitted and table of all details (Cost Card) related to approved M.R.P. in neighboring states shall also be submitted. For approval of E.D.P./E.W.P./E.B.P./E.C.B.V. actual sale price/minimum sale price/maximum sale price of concerned brand in neighboring states shall also be taken into consideration so that revenue of the state is not adversely affected.

Decision of Excise Commissioner, Uttar Pradesh regarding approval of E.D.P./E.W.P./E.B.P./E.C.B.V. of any brand shall be final.

There is no uniformity in items included in E.D.P./E.W.P./E.B.P./E.C.B.V. in different states. License Fee, Bottling Fee, Import Fee, Brand Registration Fee, Label Approval Fee, Administrative Fee on Molasses, VAT/GST on E.N.A./Grain E.N.A., Permit Fee, Special Fee etc. are different in each state. Hence cognizance of them shall be taken for matching E.D.P./ E.W.P./ E.B.P./ E.C.B.V.. It shall also be mentioned in affidavit that on finding averment false in investigation, Brand Registration shall be cancelled imposing fine up to Rupees One Lakh.

(6) For implementation of Track and Trace System, Track and Trace Fee ₹ 0.35/- and determined Special Fee shall be included in E.D.P./E.W.P./E.B.P./E.C.B.V. of each pack size.

(7) Maximum Retail Sale Price of Indian Made and Overseas Imported Foreign Liquor/ L.A.B./Wine/Beer shall be rounded off and fixed at the next multiple of 10 and the difference amount shall be taken as Additional Consideration Fee.

(8) ₹ 0.15/- per unit shall be included in E.D.P./E.W.P./E.B.P./E.C.B.V. of Indian Made and Overseas Imported Foreign Liquor/L.A.B./Wine/Beer for Bar-Code and QR Code application. Out of above ₹ 0.15, ₹ 0.09 shall be deposited in the State Treasury.

(9) Final M.R.P. shall be determined by adding an amount of Special Additional Consideration Fee payable as per rules in calculated M.R.P.

(10) Declared C.I.F. value for brands of Overseas Imported Foreign Liquor/Beer/Wine/L.A.B. shall be based on the average of the last 3 months of registration. If necessary records to obtain an average of the last 3 months are not available then C.I.F. value shall be declared based on the average of the last 12 months, but in this process it shall be ensured that there is no revenue loss of any kind.

(11) In the year 2026-27, C.I.F. (Cost Insurance Freight) and Margin both shall also be examined.

(12) Import of Beer manufactured in Nepal and Liquor and Beer manufactured in Bhutan shall be treated as Import/Export like other states of the country.

(13) Various variants of brands of Overseas Imported Liquor shall be acceptable based on their maturation period.

(14) If E.D.P./ E.B.P./E.W.P./E.C.B.V. is not submitted within 03 months for M.R.P. approval from date of registration/approval of any new Brand-Label, then approval of Brand-Label shall be cancelled.

1.14 Imposition of Special Additional Consideration Fee–

Provision of Special Additional Consideration Fee is kept with following rates in the year 2026-27:-

According to Excise Policy, above Special Additional Consideration Fee shall be imposed in addition to determined Maximum Retail Price of Foreign Liquor, Beer, Wine and L.A.B. and accordingly finalized Maximum Retail Price shall be determined.

1.15 Other:-

1.15.1(1) Time of Sale from Country Liquor, Composite Shops, Model Shops, Premium Model

Shops, Bhang and Premium Retail Vends–

In the year 2026-27, working hours of Country Liquor, Composite Shops, Model Shops, Premium Model Shops, Premium Retail Vend approved in Shopping/Commercial Complexes and Bhang Shops shall be from 10:00 AM to 10:00 PM.

(a) Working hours of Premium Retail Vend operating in Malls shall be the same as operation period of the Mall.

(b) Working hours of Premium Retail Vends licenses operated inside the main building premises of Airports of State shall be the same as the operation period of the Airport.

(2) Annual License Fee of F.L.-16 licenses for the year 2026-27 is determined as ₹ 1,00,000/- and Annual License Fee of F.L.-17 licenses is determined as ₹ 50,000/-. License Fee shall be deposited at above mentioned rate , in case of renewal also.

(3) Only in cases of non availability of denatured sprit of specially denatured sprit in the State, Permission of import it shall be granted by Excise Commissioner only in case of non-availability in the State.

Other dues shall be deposited as per rules.

(4) Processing Fee of ₹ 6,000/- shall be charged for disposal of online submitted applications for permission of change of tanks being used for storage of alcohol produced from C-Heavy Molasses/B-Heavy Molasses/Cane Juice/Cane Syrup etc. by distilleries.

(5) Processing Fee of ₹ 7,500/- shall be charged for disposal of online submitted applications for obtaining permit for supply of Ethanol to Oil Mixing Depots under Ethanol Blending Program.

(6) To resolve difficulties arising in supply of U.P.M.L., right of determination of Bottling Line/Lines for filling of U.P.M.L. in Country Liquor producing distilleries is granted to Deputy Excise Commissioner of concerned Charge.

(7) M.R.P. shall be marked in clear visible bold font of 1 cm X 1 cm on the top right side on the label of every Bottle/Tetra Pack of Country Liquor.

(8) (a) Processing Fee of ₹ 3,000/- is determined for application forms submitted for correction of Mobile No., PAN etc. on E-Lottery Portal. This arrangement shall be applicable from date of promulgation of Excise Policy year 2026-27.

(b) It shall be mandatory to attach challan of ₹ 10,000/- as Processing Fee with application forms related to Name Change of Authorized Representative or Boundary Change or Inter-District Transfer of Bond Licenses.

(c) Processing Fee of online submitted application forms of Boundary Change/Salesman Change of District Level Wholesale Licenses shall be ₹ 5,000/-.

(9) (a) Processing Fee of ₹ 6,000/- is determined for online submitted application forms for permission to import of Bulk Spirit.

(b) Processing Fee shall be ₹ 5,000/- for online submitted application forms for permission in cases of import of Denatured Spirit from outside the country. The necessary facility for this shall be developed on the portal at earliest.

(10) Approval shall be granted on applications received with relevant records for transfer of Personal Home License after necessary enquiry. Applications for Inter-District Transfer shall be submitted before Additional Excise Commissioner (Licensing and Industrial Development), by whom appropriate decision shall be taken after conducting necessary enquiry and in accordance with recommendation of concerned District Excise Officers.

(11) (a) A Nomination Affidavit and also the Consent Affidavit of First Nominee, in which name, Aadhaar Number, relation etc. of own heirs/family members/close relatives can be mentioned in preference order of First, Second, Third etc., may be submitted by interested Retail and Wholesale Licensee regarding Mutation of License. In cases of death of licensee, firstly cognizance of applications submitted as per Nomination Affidavit shall be taken; otherwise action shall be taken as per rules. Said Nomination Notarized Affidavit and Consent Affidavit shall be submitted in the office of Licensing Authority, format of which shall be determined by Excise Commissioner. In case of death of licensee and nomination Affidavit not being submitted, mutation shall be considered only in favor of eligible and suitable Legal Heir. Meaning of Close Relative shall be the same as defined in Section 2(41) of Income Tax Act. This provision shall be effective from the date of promulgation of this Excise Policy.

(b) In cases of such Bar Licenses and Premium Retail Vend Licenses which are approved legally in favor of any person, interested licensee can also submit a Nomination Affidavit and also Consent Affidavit of First Nominee, in which name, Aadhaar Number, relation etc. of own heirs/family members/close relatives can be mentioned in preference order of First, Second, Third etc. regarding Mutation of License. In cases of death, firstly cognizance of applications submitted as per Nomination Affidavit shall be taken; otherwise action shall be taken as per rules. Said Nomination Notarized Affidavit and Consent Affidavit shall be submitted in the office of Licensing Authority, format of which shall be determined by Excise Commissioner. In case of Nomination Affidavit not being submitted and death of licensee, mutation shall be considered only in favor of eligible and suitable Legal Heir. Meaning of Close Relative shall be the same as defined in Section 2(41) of Income Tax Act. This provision shall be effective from the date of promulgation of this Excise Policy.

(12) Rate of Denaturation Fee in the financial year 2026-27 shall be ₹ 0.60/- per Liter same as the previous year.

(13) In cases of Payment Refund, verification of challans done by the department based on information displayed on Koshvani website shall be considered sufficient. Procedure of getting challans verified compulsorily from concerned Treasury shall not be mandatory.

(14) After depositing amounts for renewal of next year, if any licensee dies before 1st April and no application is given for operation of license by any Legal Heir or Nominee or any Heir/Nominee is not found suitable for this, then amounts deposited for renewal (excluding Processing Fee) shall be refunded to Legal Heir.

(15) In cases of shops/Premium Retail Vend with two licensees being renewed from previous years, if any one licensee dies before renewal and application is not given by his Legal Heir or Nominee or on finding them unsuitable, renewal of shop shall be permissible to be done in favor of second surviving licensee for the year 2026-27 on submission of application with restriction of depositing entire security of shop till determined date. On completion of the financial year 2025-26, security deposited for the year 2025-26 shall be returned as per rules.

(16) Renewal of shops/Premium Retail Vend with two surviving licensees being renewed from previous years shall be done only in case of consent for renewal between both licensees. In case of no consent, renewal shall not be permissible.

(17) License Fee of D.S.-1 license is determined ₹ 1,00,000/-. Security Amount shall be 10 percent.

License Fee shall be deposited under determined sub-head in Treasury Head 0039.

(18) License Fee charged in cases of Oil Mixing Depot shall be ₹ 0.50/- per Liter as was in last year.

(19) Decision of the ratio of production of Ethanol and E.N.A. of Distillery shall be made from the level of Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Excise Department in place of a committee constituted for Distillery.

(20) Security amount of Distilleries, Breweries and Wineries established in the State shall be deposited in the form of E-Bank Guarantee only. In special circumstances, the right to grant permission to deposit Security in form of Fixed Deposit Receipt like before under alternative arrangement is granted to the Excise Commissioner in revenue interest.

(21) Without changing the boundary of retail shops of Liquor and Bhang of the year 2025-26, if the need of Change of Name is found, then in this situation the name of the shop can be changed by the District Collector/Licensing Authority. Process of change or transfer in location of shops (in which name change happens) shall be executed as per relevant rules.

(22) (a) Validity of B-20 License granted for establishment of Brewery shall be two years in place of one year. If Brewery is not established in said period, then validity of said license can be extended for one year on depositing ₹ 2,50,000 (Rupees Two Lakh Fifty Thousand only) by unit only when at least 50 percent of total expenditure on Land, Plant and Machinery has been incurred by unit in validity period of B-20. But it shall be necessary that excluding expenditure on land, 25 percent of total expenditure has been incurred on Plant Machinery etc. only. In said extended period also if B-1 license is not obtained by Brewery, and application for extending validity of B-20 license is submitted, then validity of B-20 license shall be extended for one year on depositing ₹ 2,50,000 (Rupees Two Lakh Fifty Thousand only) only when 70 percent of total expenditure has been incurred. Thereafter if B-1 license is not obtained by Brewery, then B-20 license shall be cancelled.

Security amount of B-20 license granted for establishment of Brewery is determined ₹ 10 Lakh. This provision shall be applicable from the date of promulgation of this Excise Policy.

(b) In the financial year 2026-27, rate of License Fee of B-1 of Brewery is determined ₹ 40/- per Kiloliter.

(23) (a) Validity of License P.D.33 for establishment of Distillery is granted for two years. If Distillery is not established in said period, then validity of said license can be extended for one year on depositing ₹ 5,00,000 (Rupees Five Lakh only) by unit only when at least 50 percent of total expenditure on Land, Plant and Machinery has been incurred by unit in validity period of P.D.-33. But it shall be necessary that excluding expenditure on land, 25 percent of total expenditure has been incurred on Plant Machinery etc. only. In said extended period if P.D.-2 license is not obtained by unit, and application for extending validity of P.D.-33 license is submitted, then validity of P.D.-33 license shall be extended for one year on depositing ₹ 5,00,000 (Rupees Five Lakh only) only when 70 percent of total expenditure has been incurred. Thereafter if P.D.-2 license is not obtained by unit, then P.D.-33 license shall be cancelled. This provision shall be applicable from the date of promulgation of this Excise Policy.

(b) Security Amount of P.D.-33 license is determined ₹ 10,00,000 (Ten Lakh only).

(c) In the financial year 2026-27, License Fee of P.D.-2 is determined ₹ 35/- per Kiloliter like the previous year.

(d) Provision of not allotting Reserved Molasses to C.L.B.-1/C.L.B.-2 license operated under P.D.-33 licensed units (which do not have P.D.-2 license) shall remain as it is.

(e) The provision of non-allotment of reserved molasses to the PD-2 license holder distillery wherein production of molasses based ENA is stopped due to plant machinery being dilapidated or due to any other reason or due to molasses based plant machinery having not been installed, shall remain as it is.

(f) In case of production of Grain based E.N.A or Malt Spirit or Molasses based E.N.A. being completely stopped in any distillery holding PD-2 license due to dilapidated plant machinery or any other reason or re-operation of closed Distillery holding P.D.-2, permission of bottling by purchasing Grain E.N.A./Unreserved Molasses based E.N.A. shall be given for maximum 2 years or till 31.03.2027 whichever is later. Even after that on not starting production of Grain based E.N.A./Molasses based E.N.A./Malt Spirit, F.L.-3 and/or C.L.B.-1 license of Distillery shall be suspended. This provision shall be applicable from the date of promulgation of this Excise Policy.

(g) After complete utilization of installed capacity in Distillery related to Foreign Liquor manufacturing, permission of liquor manufacturing in special circumstances can be granted by Excise Commissioner from date of promulgation of Excise Policy year 2026-27 subject to the condition that for bottling of Foreign Liquor for supply in State more than installed capacity by purchasing Bulk Spirit, Bottling Fee shall be payable at rate double of determined fee for bottling. Distillery shall have permission to purchase/use spirit up to a limit of 40 percent more than installed capacity in this manner. This facility is being given with the objective of providing opportunity to Distillery for its capacity enhancement/establishment of382 RPH 2026 (Abhkari Anubhag-2) data 1e 102 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 19 फरवरी, 2026 new units etc. and this facility shall generally be provided once in the financial year. Said facility shall be permissible only to such Distilleries on whose Owner or Owner Company/Firm etc.'s any other unit/sugar mill, no Recovery Certificate regarding arrears of Cane Price payment or regarding arrears of Excise Department is issued and effective.

(24) It shall be mandatory for units holding PD-2 or B-1 license to complete work of establishment of any additional Plant Machinery, Bottling Line, Tank etc. within the validity period prescribed in the permission granted. In case of deviation, penal action shall be taken under relevant sections of Act.

(25) (a) Naukarnama for approval of Salesmen on Retail and Wholesale Licenses, shall be issued by concerned District Excise Officer on depositing ₹ 500/-.

(b) It shall be mandatory to attach challan of ₹ 1,000/- with application form for Boundary Change in the determined location itself. This provision shall be applicable from the date of promulgation of this Excise Policy itself.

(c) It shall be mandatory to attach challan of ₹ 5,000 with application form in cases of Location Transfer of shop. This provision shall be applicable from the date of promulgation of this Excise Policy itself.

(26) Power to change the time period of sale of liquor in Retail Shops and Bar Licenses, on special occasions, for a decided period, is given to the Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Excise Department.

(27) It shall be mandatory to deposit a challan of ₹ 2,000/- as Processing Fee with application forms received for correcting the head of amount of challans deposited in incorrect Treasury Head on portal.

(28) Compulsion of F.L.-1 license approval shall not be there for Wineries established in the State; For such Wineries, License Fee of F.L.-3 license is determined as ₹ 50,000/- and Security ₹ 25,000/-

(29) Direct purchase of liquor from B.I.O.-1 or B.I.O.-1A shall be permissible to Model Shop, Premium Model Shop, Premium Retail Vend and Bar Licenses, but in cases of such supply, excluding Bar Licenses, it shall be mandatory to deposit Wholesaler's Margin in State Treasury. In case of Bar Licenses, it shall be mandatory to deposit Wholesaler's Margin and Retailer Margin both in State Treasury.

(30) Tonic Water and Cocktail Mixers shall be included in permissible Accessories for sale on Premium Retail Vend, but such Non-Alcoholic Beverages shall not be permissible, whose Brand Name, Packing, Label etc. are similar to any liquor brand and there is possibility of confusion among consumers. Decision of Excise Commissioner shall be final in case of dispute. Sale of said Accessories shall be permissible on Model Shop also.

(31) It shall be mandatory to keep the facility of Digital Payment at every retail shop.

(32) Shopping/Commercial Complex shall also be considered included in the definition of Mall provided for Premium Retail Vend. This provision shall not be applicable on F.L.-4D shops mentioned in Para-1.5.2(5).

(33) No new Premium Retail Vend license shall be approved within the pedestrian path distance of 200 metres from any Model Shop (F.L.-4A) and Composite Shop (F.L.-5DB), but this provision shall not be applicable on previously approved Premium Retail Vend shops. This distance shall be measured from the middle point of the main gate of both shops through the pedestrian path. In Municipal Corporation areas and Development Authority areas of Gautam Buddh Nagar, this distance shall be 100 meters only.

(34) Licenses of all retail shops of the Excise Department for which the District Collector is designated as Licensing Authority, shall be digitally signed by the concerned District Excise Officer.

(35) Any transfer of premises shall be permissible for Premium Retail Vend licenses, but the case of issuance of license for such new premises shall be covered by Para-1.15.1(34).

(36) It shall be mandatory that the caps applied on bottles of Indian Made Foreign Liquor are Tamperproof.

(37) 02 C.C.T.V. Cameras installed on all retail shops of liquor, which was made mandatory to be installed last year, shall be installed at the own expense of retail shops in such a way that view of inside and outside of the shop can be captured. Fine of ₹ 2,000/- shall be imposed on finding C.C.T.V. non-operational. In case of finding deliberate negligence in installation and operation of C.C.T.V. Cameras, action shall be taken against licensee as per rules.

(38) In revenue interest, logic of such type shall be used in Excel File determined for calculation of Wholesaler's Margin and Retailer's Margin, so that there is no possibility of revenue loss of any kind.

(39) While submitting application in Form P.D.-32 for establishment of Distillery, declaration of shall have to be done by the applicant through an affidavit about the maximum capacity of alcohol (in Kiloliter) to be produced on daily basis based on equipment and machinery to be installed by O.E.M. (Original Equipment Manufacturer). Maximum daily production capacity declared in this manner shall be unchangeable except due to technical upgradation in equipment installed at time of establishment of Distillery or due to upgradation in production technique and License Fee shall be determined on it by determining Installed Capacity within permissible limit by Pollution Control Department and maximum daily production capacity and operation days as above and the license fee shall be determined on it. Enhancement in production capacity based on new equipment and machinery to be installed for the expansion of the installed capacity of the distillery shall also be permissible as mentioned above. At the time of technical inspection, if any error/discrepancy is found in the affidavit related to the declaration made by the O.E.M. (Original Equipment Manufacturer) and the distiller regarding the capacity of the machinery, strict action shall be taken against the distiller as per rules, and legal action shall be taken against the O.E.M. For already established distilleries as well, the installed capacity can be determined and the license fee can be fixed as above; however, this facility shall be provided only once and the difference in the license fee shall be recovered from the commencement of the operation of the distillery/new plant. A Technical Committee shall be constituted by the Excise Commissioner for the examination of such applications, in which members of reputed technical institutions shall also be included. It shall also be ensured that the provisions of the Excise Manual Volume-5 (Technical Manual) are not violated. A reduction in the pre-determined installed capacity of any distillery shall not be permissible under any circumstances.

(40) In pursuance to the permission(including permissions earlier granted) granted to the holders of valid PD-2 license for expansion of plant machinery, the progress of the installation of molasses-based plant machinery shall be reviewed within the prescribed period of allocation of reserved molasses as per rules against the increased potable capacity and if it is proven that the distillery is indifferent towards the installation of the additional molasses-based plant machinery and the commencement of production of molasses-based E.N.A. from the said additional plant, then the allocation of additional reserved molasses to the distillery may be stopped even before the expiry of the prescribed period.

(41) The definitions and standards (Alcoholic strengths) given for various types of alcoholic beverages defined under the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018 (as amended) and amended from time to time, shall be adopted as such for the purposes of the Uttar Pradesh Excise Department. (42) It shall be mandatory to establish the winery within the validity period of the V-1 license issued for the establishment of a winery. The V-1 licensee may apply for the extension of the validity of the V-1 license one month prior to the expiry of the license. The validity of the V-1 license shall not be extended more than twice; that is, the validity of the V-1 license can be a maximum of 03 years only. After this period, this license shall be cancelled.

(43) An amount equivalent to 10 times the payable consideration fee on bottles of diluted/adulterated liquor seized at retail shops shall also be recovered from the licensee, in addition to the actions already provisioned.

(44) The fee for the Pass Book to be issued to F.L.-39/40/41 licenses for the entry of dispatches of Specially Denatured Spirit is determined as ₹ 500/-.

(45) The Act of giving discounts or any other kind of financial inducement irregularly to the buyer, against the principles of healthy competition, at every level of the supply chain, namely, Distillery, Brewery, Winery, Bond License, B.I.O.-1 License, and all types of wholesale and retail licenses, etc., shall be taken very seriously. In the event such cases are found to be proven, strict legal action shall be taken against the concerned licensee and the license shall be cancelled.

(46) Molasses-based distillery units with a determined potable capacity under a P.D.-33 license shall be permitted to bottle U.P.M.L. by purchasing Grain E.N.A. under a C.L.B.-1 license only when an affidavit is submitted by the unit stating that it will also establish the necessary plant machinery for the production of grain382 RPH 2026 (Abhkari Anubhag-2) data 1e 104 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 19 फरवरी, 2026 based E.N.A. within the validity period of the P.D.-33 license (excluding the extended period), i.e., 2 years from the date of license issuance. In case of failure to establish the distillery within the specified validity period (including the extended period), action shall be taken as per rules.

(47) The validity of C.L.B.-1/C.L.B.-2/F.L.-3/F.L.-3A licenses to be granted in favour of grain-based distillery units with a determined potable capacity under a P.D.-33 license shall be limited only to the validity period of the P.D.-33 license (excluding the extended period), i.e., 2 years from the date of license issuance. The F.L.-3/3A and C.L.B.-1/2 licenses shall remain suspended until the commencement of operations after the establishment of the distillery. In case of failure to establish the distillery within the specified validity period (including the extended period), action shall be taken as per rules.

(48) Dual-mode distillery units with a determined potable capacity under a P.D.-33 license shall be permitted to bottle Country Liquor/U.P.M.L./Foreign Liquor by purchasing Grain E.N.A./E.N.A. manufactured from unreserved molasses under C.L.B.-1/F.L.-3 only within the validity period of the P.D.-33 license (excluding the extended period), i.e., 2 years from the date of license issuance. In case of failure to establish the distillery within the specified validity period (including the extended period), action shall be taken as per rules.

(49) A Special Permit Fee is payable at the rate of ₹ 1.00 per Bulk Liter on the sale of molasses-based E.N.A./Grain E.N.A. used for the manufacture of Country Liquor/U.P.M.L. in the State, and at the rate of ₹ 1.50 per Bulk Liter on the sale of molasses-based E.N.A./Grain E.N.A. used for the manufacture of Foreign Liquor.

Regarding the above, it is clarified that the Special Permit Fee at the above rates shall be imposed only on the first sale of molasses-based E.N.A./Grain E.N.A. If any P.D.-2 licensee distillery sells molasses-based E.N.A./Grain E.N.A. purchased from another distillery to a C.L.B.-2/F.L.-3A operated within its own distillery, thereby earning a profit, then the Special Permit Fee at the above rates shall be payable again.

1.15.2 Disposal of Balance Stock (Stock Rollover) –

At the end of the year 2025-26, a brand-wise, capacity-wise, strength-wise, and packaging-wise declaration of the balance stock available at various district-level wholesale, retail, and premium retail vend shops and bar licenses of the districts after the sales period on 31.03.2026, shall be made by the licensee before the District Excise Officer by 12:00 Noon on 01.04.2026 on a non-judicial notarized stamp paper of ₹ 100/-. The information regarding this balance stock shall be compulsorily made available to the Commissionerate by the District Excise Officer by 05.04.2026. Upon physical verification of the declared balance stock, if a deviation of more than 1 percent from the declared stock (the maximum limit of which will be 1 Case) is found, and if any irregularity is found in the disposal of the balance stock, action to cancel the license shall be taken. To ensure strict compliance with these instructions, a separate Stock Register of the balance stock of liquor shall be maintained, the inspection/monitoring of which shall be done by the Excise Inspector. The above balance stock shall be uploaded on the portal.

At the end of the year 2025-26, on 31.03.2026, subject to the orders of the competent Hon'ble Courts regarding the disposal of the balance stock of liquor available at the above-mentioned licenses after their operational period, the following procedure shall apply.

1.15.2.1 Country Liquor–

(a) Permission to sell the balance stock of Country Liquor available on 01.04.2026 at the renewed retail shops of Country Liquor is granted up to 05.04.2026. Thereafter, the balance stock shall be destroyed by a joint committee comprising the District Excise Officer and the local Sub-Divisional Magistrate, while getting the process videographed. Such balance stock shall not be adjusted against the M.G.Q. of the month of April 2026.

(b) The disposal of the balance stock available at the non-renewed retail shops of Country Liquor shall be done as per the provisions of the relevant rules.

1.15.2.2 The dispatch of QR Code-bearing balance stock available at the renewed/non-renewed wholesale licenses (C.L.-2) of Country Liquor settled in the year 2025-26 shall not be permissible in the year 2026-27. Such stock shall be kept safe at any other settled wholesale license in the district and shall be auctioned as per the Excise Policy of the year 2020-21.

1.15.2.3 The option of redistillation of the balance stock of 2025-26 of Country Liquor/U.P.M.L. available at the Country Liquor producing distilleries shall be available to the distillery.

1.15.2.4 Foreign Liquor, Beer, Wine and L.A.B. –

1. (a) The balance stock available at Premium Retail Vends, Composite Shops, Model Shops, Premium Model Shops, Bars, Clubs, etc., and all District Level Wholesale Licenses, Bond Licenses, F.L.-1/F.L.-1A licenses, and B.I.O.-1/1A licenses that have not been renewed for the year 2026-27, shall be taken into possession and destroyed by a joint committee comprising the District Excise Officer and the Sub-Divisional Magistrate nominated by the District Magistrate, under the supervision of the Deputy Excise Commissioner, charge, while getting the process videographed.

(b) All available balance stock manufactured prior to the year 2024-25 at Premium Retail Vends, Bar/Club Bars, Composite Shops, Model Shops, Premium Model Shops, and all District Level Wholesale Licenses, Bond Licenses, F.L.-1/F.L.-1A licenses, and B.I.O.-1/1A licenses that have been renewed for the year 2026-27, shall be destroyed by a joint committee comprising the District Excise Officer and the Sub-Divisional Magistrate nominated by the District Magistrate, under the supervision of the Deputy Excise Commissioner, charge, while getting the process videographed. No compensation shall be admissible to the concerned licensee for this.

2. In addition to the above, the following procedure is implemented regarding the disposal of balance stock available at renewed Composite Shops, Premium Retail Vends, Model Shops, Premium Model Shops, District Level Wholesale Licenses, including Bar/Club Bar licenses for the year 2026-27:-

(1) At the end of year 2025-26, the remaining stock of brands which are registered for the year 2026-27, and if the total consideration fee and M.R.P. for those brands have decreased in the year 2026-27, then the said stock shall be sold up to 31.03.2027 after affixing new M.R.P. stickers.

(2) For brands which are registered for the year 2026-27, and if the total consideration fee and M.R.P. have increased, then the difference amount of the total consideration fee shall be deposited, and the said stock shall be sold up to 31.03.2027 after affixing new M.R.P. stickers.

(3) For brands which are not registered for the year 2026-27, the consideration fee and M.R.P. of shall be determined as per the formula of the year 2026-27 based on their declared E.D.P./E.B.P./E.C.B.V./E.W.P. for the year 2025-26, and the disposal of the balance stock shall be done up to 31.03.2027 as follows:–

(i) If, upon calculating the consideration fee as per the new formula, the amount of the total consideration fee and M.R.P. decreases, then the said stock shall be sold after affixing new M.R.P. stickers.

(ii) If, upon calculating the consideration fee as per the new formula, both the total consideration fee and M.R.P. increase, then the said stock shall be sold after depositing the difference amount of the total consideration fee and affixing new M.R.P. stickers.

(iii) If, upon calculating the total consideration fee as per the new formula, the total consideration fee decreases but the M.R.P. increases, then the sale shall be done at the M.R.P. of the year 2025-26 itself.

(iv) If, upon calculating the total consideration fee as per the new formula, the total consideration fee increases but the M.R.P. does not increase, then the said stock shall be sold after depositing the difference amount of the total consideration fee and increasing the M.R.P. equivalent to the difference amount, by affixing new M.R.P. stickers.

(v) If the brands related to the said sub-paragraph (3) are subsequently registered and the M.R.P. is approved, and if such approved new M.R.P. is higher than the M.R.P. covered and calculated under sub-paragraphs (3)(i), (3)(ii), (3)(iii), and (3)(iv), then permission for sale at the new M.R.P. shall be valid up to 31.03.2027, subject to the deposit of the difference amount of the M.R.P. in the State Treasury.

(4) For the calculation of the total consideration fee, the consideration fee, additional consideration fee, and special additional consideration fee shall be included.

(5) The stock at district-level wholesale licenses that was produced in the year 2024-25 and was rolled over for the year 2025-26, shall be permissible for roll-over for the year 2026-27.

1.15.3 (a) The disposal of the balance stock of Foreign Liquor/Beer producing distilleries/breweries holding F.L.-1, F.L.-1A, F.L.-3, and F.L.-3A licenses, as well as Bond licenses including B.I.O.-1 licenses, shall be done as described above only after their brand-label registration and M.R.P. approval has been completed.

(b) The provisions of paragraph 1.15.2.2 shall also apply to F.L.-2A, F.L.-9, and F.L.-9A licenses.

1.15.4 The Excise Commissioner is hereby authorized to make decisions in other cases arising in addition to the situations described above regarding the disposal of the balance stock.

1.16 Ease of Doing Business–

(1) (a) Additional temporary godown premises, as required, for the advance storage of liquor/beer, etc., for the period from the date of declaration of the Excise Policy 2026-27 up to 31.07.2026 for distilleries/breweries/bond licenses/F.L.-1/1A/ in the State shall be approved by the Excise Commissioner upon payment of ₹ 1,00,000/- (Rupees One Lakh only).

(b) An appropriate decision shall be taken by the District Magistrate/Licensing Authority on the merits and demerits mentioned in the Police Verification Report/Character Verification Report received regarding shop allotment/renewal to licensees.

(c) B.W.F.L.-2AA licenses shall also be granted to encourage the sale of Scotch and Single Malt brands of Indian Made Foreign Liquor with an M.R.P. of more than ₹ 3,000/- (per bottle) in the State. These licenses shall be granted to such individuals/firms/companies that possess authorization letters from the concerned producers. The License Fee and Security of the B.W.F.L.-2AA license shall be equal to 60 percent of the License Fee of B.W.F.L.-2A. The sale of a maximum total of 10 brands, including all variants, shall be permissible under the said license.

(d) If any doctor is included as a Managing Director, Director, or Chief Executive Officer in any company or firm applying for a Bar License, then that applicant company or firm shall not be ineligible for a Bar License.

(e) The approval of additional premises for district-level wholesale licenses temporarily for every 02 months shall be permissible with a fee of ₹ 10,000/-, the approval for which shall be granted by the District Excise Officer after the prior approval of the Excise Commissioner. For this facility, retail licenses shall have to pay ₹ 2,000/- for every 02 months, the approval for which shall be granted by the District Excise Officer after the prior approval of the District Magistrate.

(f) The District Excise Officer shall have the right to extend the validity of the concerned transport passes for consignments reaching district-level wholesale licenses during the night and within the validity period of their transport pass, provided they are found correct in every respect. Necessary modifications shall be made on the portal for this purpose. However, this validity shall be extended only up to 12:00 Noon of that day.

(g) If the premises of two or more licenses under the same ownership (excluding district-level wholesale licenses and B.I.O.-1/1A/1B) are operating within a radius of 5 km, then permission to send consignments issued from them using a single vehicle to a single consignee may be granted by the Deputy Excise Commissioner of the concerned Charge.

(2) Mutual Transfer of Monthly M.G.Q. or Determined Monthly/Quarterly Guaranteed Revenue

among Retail Shops–

In the year 2026-27, the transfer of guaranteed revenue between Composite Shops and Model Shops shall be permissible like last year. Composite Shops shall be permitted to transfer up to a maximum of 30 percent of their minimum determined monthly/quarterly M.G.R. (F.L.) and M.G.R. (Beer) as the case may be, and Model Shops shall also be permitted to transfer up to 30 percent of their minimum determined monthly/quarterly guaranteed revenue. The application form for the transfer initiated by Composite Shops shall mention the nature of the transfer, i.e., M.G.R. (F.L.) or M.G.R. (Beer), and the Composite Shop receiving this transfer shall accordingly lift Foreign Liquor or Beer. However, the Model Shop receiving the transfer may lift Beer or Foreign Liquor as per its convenience. The previous arrangement for mutual transfer between two Model Shops shall remain unchanged. The transfer of the determined monthly/quarterly guaranteed revenue382 RPH 2026 (Abhkari Anubhag-2) data 1e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 19 फरवरी, 2026 107 shall be permissible only up to the permissible limit; however, there shall be no maximum limit for receiving the transfer. A Composite Shop receiving a transfer from a Model Shop may lift Foreign Liquor or Beer as per its convenience.

The transfer of M.G.Q. between Country Liquor shops shall be permissible up to 30 percent, but the transfer of M.G.R. (C.L.-Beer) to/from C.L.-5CC licenses shall not be permissible.

(3) (a) A mono carton (one bottle) containing overseas imported foreign liquor and Indian-made Super Premium and higher Category foreign liquor bottles with a Maximum Retail Price of ₹ 2,000/- or more can be considered as one sealed case, and its sale is made permissible after affixing the prescribed security code for both bottles and sealed cases.

(b) A 750 ml. bottle of Wine, with M.R.P. of more than ₹ 500, can also be considered a sealed case and its dispatch shall be permissible by affixing a QR Code and Bar Code on it.

(4) The transportation of a single category of liquor from Bond Licenses/Distilleries/Breweries, etc., to more than one wholesale license within any one district using a single vehicle shall be permissible. The maximum payload of vehicles used for liquor consignments shall be as per the maximum payload prescribed by the Transport Department from time to time.

(5) In view of commencing production for the supply for the year 2026-27 and ensuring an adequate supply, the cut-off date for placing indents related to the supply for the year 2025-26 and the year 2026-27 shall be determined by the Excise Commissioner.

(6) The operation of any retail liquor/bhang shop or wholesale license shall not be closed or sealed by the Police or any other agency without the prior permission of the Licensing Authority. The inspection of licensed premises shall not be conducted by any officer other than an officer of the Excise Department or an officer authorized by the Licensing Authority, without the permission of the Licensing Authority. Except for inspections carried out by officers of the Excise Department and officers authorized by the Licensing Authority, the videography of every inspection proceeding shall mandatorily be conducted.

(7) Guided tours for tourists and tasting of self-produced brands shall be permissible in foreign liquor producing distilleries, breweries, and wineries. For this, a fee of ₹ 50,000/- shall be charged from distilleries and ₹ 25,000/- from breweries. No fee shall be charged from wineries. In wineries, a retail shop is made permissible solely for the retail sale of their own products to tourists with a license fee of ₹ 50,000/- under the relevant rules.

In breweries, the operation of one retail shop inside their own premises for the retail sale of only their own products shall be permissible at a license fee of ₹ 75,000/-. The sale of self-produced liquor from the retail shops established in wineries and breweries shall be at the M.R.P., but the wholesaler's margin, along with the payable consideration fee and other fees, must also be deposited in the State Treasury. These shops shall be exempted from the determination of the Minimum Guaranteed Annual Revenue.

(8) Application forms for the renewal of distillery licenses for the upcoming excise year shall be submitted before the Excise Commissioner through the Deputy Excise Commissioner (In-charge) on or before the 28th of February every year.

(9) In compliance with the judgment dated 23.02.2018 passed by the Hon'ble Supreme Court in State of Tamil Nadu rep by Sec. & Ors Vs K Balu & Anr, the right to make a decision regarding an area developed equivalently to a municipal body in the case of bar licenses shall vest with the District Bar Committee, and based on the recommendation of the District Bar Committee, necessary orders shall be issued accordingly by the Excise Commissioner. The right to make decisions in the cases of other retail shops is granted to the District Collector (Licensing Authority). For this purpose, the Licensing Authority may obtain reports from local officers as deemed necessary.

(10) The quantity of special spirit, such as H.B.S., etc., purchased by the distilleries shall not be included in the utilization calculation of the installed capacity of the distillery. However, a special additional license fee of ₹ 0.50/- per bulk liter shall be imposed on the special spirit, such as H.B.S., etc., purchased additionally and unconnected to the installed capacity in this manner.

(11) As per requirement, 2 entrance and exit gates may be established in the distillery/brewery premises; however, it shall be mandatory to comply with all the arrangements prescribed by the Excise Commissioner at each such gate.

(12) Guidelines regarding the options for transportation of Excise Adhesive Labels received by bond licenses to their parent units, the procedure to be adopted, and the security arrangements, etc., shall be issued by the Excise Commissioner, and compliance with the same shall be mandatory.

(13) Applicants for Premium Retail Vends who are residents of other states shall not be required to submit a "No Dues Certificate" regarding the absence of government dues issued by their home state. Such applicants shall be required to submit a notarized affidavit on a non-judicial stamp paper of ₹ 100/- stating that there are no government dues pending against them.

(14) In the interest of revenue, permission may be granted by the authorities of Gautam Buddh Nagar and industrial development areas such as Noida, Greater Noida, YEIDA, Mandi Samiti, etc., as well as by other development authorities, urban local bodies, industrial areas, and Mandi Samitis of the State, to allow licensees to open liquor shops in permanent or pre-fabricated structures on their land as required, subject to the condition that the location complies with the Uttar Pradesh Excise (Number and Location of Shops) Rules, 1968 (as amended) and the guidelines issued in this regard. The rent for the same shall be received directly from the licensee by the concerned urban body/authority. For this purpose, if the concerned authority, industrial development area, or development authority needs to amend its bylaws or rules, it shall get them amended by the competent authority.

(15) The facility of a Restaurant Bar and Premium Retail Vend, along with the permissible restaurant canteen under institutional facilities, is permitted in IT/ITES plots measuring 20,000 square meters or more within the Development and Industrial Development Authority areas of the State.

(16) Personal Home License for liquor exceeding the prescribed retail limit,–

There is a provision for granting a Personal Home License to individuals for purchasing, transporting, and possessing liquor for personal use in quantities exceeding the prescribed retail limit. Simplifying the said arrangement, the annual license fee is determined as ₹ 11,000/- and the security amount as ₹ 2,500/- for the Personal Home License for the year 2026-27. The security amount shall be payable in the form of an e-Bank Guarantee pledged to the District Excise Officer. Applicants who have been income tax payers for the last 03 years shall be eligible for the Personal Home License. It shall be mandatory to attach self-attested copies of the Income Tax Returns of the last 03 years with the application form. The applicant must have paid income tax in a minimum 20 percent tax slab in at least 2 out of the last 03 income tax assessment years. If no tax liability is formed on any applicant despite falling in the 20 percent income tax slab due to agricultural income, such an applicant shall also be eligible for the said license.

(17) In the year 2026-27, the appropriate necessary molasses storage capacity shall be determined in every P.D.-2 licensed distillery, and accordingly, the installation of additional tanks for the necessary molasses storage capacity shall be ensured. Necessary instructions for this shall be issued by the Excise Commissioner. (18) Upon receipt of an application requesting permission to send a consignment of beer/wine produced in the State to multiple destination districts using a single vehicle, the authority to grant permission to any brewery/winery is delegated to the Deputy Excise Commissioner. The restriction shall be that such permission will be granted for a maximum of three destination districts from one vehicle at a time.

(19) The main component of the consideration fee shall not be levied on the vintner for 5 years from the year of operation of the winery for the manufacture of wine using flowers, vegetables, non-intoxicating herbs, grapes, honey, and other fruits grown in Uttar Pradesh. However, the additional consideration fee, special additional consideration fee, and other fees determined by the State Government shall be payable.

(20) (a) The testing of samples of Country Liquor/U.P.M.L. is also permitted to be conducted in the laboratory of the distillery in the presence of the Assistant Excise Commissioner/Officer In-charge, after obtaining authorization from the Excise Commissioner, in place of the departmental laboratory. The restriction shall be that in such cases, the previously determined testing fee shall be imposed as per the rules. In the event of testing the samples of Country Liquor/U.P.M.L. in the distillery's laboratory, the testing report shall be382 RPH 2026 (Abhkari Anubhag-2) data 1e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 19 फरवरी, 2026 109 countersigned by the concerned Assistant Excise Commissioner as verification. To enter this testing report on the portal, the distillery shall make arrangements to integrate the Digital Alcohol Meter with the departmental portal at its own expense. This provision shall be effective from the date of promulgation of this Excise Policy.

(b) The testing of all other types of samples, excluding the samples of Country Liquor/U.P.M.L., shall be conducted exclusively in the departmental laboratories, the testing fee for which is increased and determined from ₹ 160/- per sample to ₹ 250/- per sample.

(c) The provision of sending pre-dispatch samples of Specially Denatured Spirit from distilleries for testing is abolished. The post-dispatch samples shall continue to be sent for testing as before. This provision shall be effective from the date of promulgation of this Excise Policy.

(21) The authority to change the location of retail shops (shop transfer) is granted to the Licensing Authority (Collector of the concerned district) in place of the Divisional Commissioner/Excise Commissioner. (22) All types of authority notified areas falling within the jurisdiction of District Gautam Buddh Nagar shall be considered equivalent to Municipal Corporations for the purposes of the Excise Department. This provision shall be effective from the date of promulgation of this Excise Policy.

(23) For the supply in the year 2026-27, a system shall be developed on the portal for mandatory online payment into the department's prescribed bank's pool account by wholesale licenses at the very time of submitting indents online on C.L.-2/F.L.-2/F.L.-2B by all retail shops of Country Liquor/U.P.M.L./Foreign Liquor/Beer/Wine.

(24) For the year 2026-27, a system shall be developed to transfer the amounts of liquor price, T.C.S., etc. (excluding the total payable consideration fee), relative to the intents submitted by wholesale licenses, to the supplier/distiller directly through the portal's online medium.

1.17 Track and Trace System–

(a) Currently, the supply of liquor from production to retail shops is carried out under the Track and Trace System, through which all information related to production, transportation, wholesale, and retail shops can be obtained by scanning the codes affixed to the liquor bottles/cases. The Integrated Excise Supply Chain Management System (IESCMS) has been operationalised, computerizing all departmental processes and facilitating sales from retail shops through scanning via P.O.S. machines. For the financial year 2026-27, an arrangement has been made to conduct the geo-fencing of all Country Liquor/Composite Shops, Model Shops, Premium Retail Vends, Bar Licenses and Bhang retail shops, It shall also be mandatory that sales at every retail liquor shop be conducted exclusively through P.O.S. (Point of Sale) machines, capable of uploading information by scanning the QR code of the sold liquor bottle.

(b) In the year 2026-27, it shall be mandatory to sell liquor from retail shops through P.O.S. machines.

If any violation of this provision is found, action shall be taken against the licensee by the competent authority under the relevant sections of the Excise Act.

(c) It shall be mandatory to install A.N.P.R. cameras at the entry/exit gate(s) of all distilleries/breweries/wineries in the State at their own expense, the live feed of which shall be transmitted to the Integrated Control and Command Centre in Lucknow, and the relevant data to the IESCMS portal.

(d) The records of packaging materials used by distilleries/breweries shall be captured on the departmental portal. Furthermore, the records of various types of grains purchased and used by grain-based distilleries shall also be captured on the departmental portal.

(e) The arrangement/installation of all digital devices, as directed by the Excise Commissioner, shall be carried out by the concerned distillery/brewery/winery at its own expense.

(f)The service provider of the Integrated Excise Supply Chain Management System (IESCMS) shall ensure the timely and adequate supply of Excise Adhesive Labels to every liquor-producing unit. However, in special circumstances, if there is a possibility of revenue loss due to any obstacle in the supply of Excise Adhesive Labels, the failure of the service provider to supply them, or if the supplied labels are found unusable due to non-compliance with standards, then the Excise Commissioner is granted the authority to permit the concerned producing unit to use Excise Adhesive Labels of similar specifications under an alternative arrangement, in the interest of revenue, until the supply of the prescribed Excise Adhesive Labels is restored.

The amount of ₹ 0.09/- per label in respect of Excise Adhesive Labels used under such alternative arrangement shall not be deposited in the State Treasury. In addition, an amount equivalent to the prescribed payable to the service provider for per-bottle scanning, corresponding to the total Excise Adhesive Labels used under the alternative arrangement in a given month, shall be deducted from the monthly payment of that month in addition to other applicable penalties.

1.18 Provision of Budget for Awareness Campaigns on the ill Effects of Intoxication and

Responsible Drinking–

A special awareness campaign shall be conducted to educate the general public and raise awareness regarding the responsible drinking and ill effects of intoxication. This campaign will primarily focus on: (1) Underage Drinking, (2) Drunken Driving, and (3) Responsible Consumption. For running an effective campaign for this purpose, coordination shall also be established with the Prohibition Department and the Information Department.

1.19 Strengthening of the Department–

It is noteworthy that the percentage of expenditure incurred relative to the revenue collected by the State Excise is significantly lower than the average received at the all-India level. This expenditure percentage is also lower compared to other revenue-earning departments of the State. In the year 2024-25, this expenditure was less than 1 percent, and it is likely to remain less than 1 percent in 2025-26 as well. Therefore, to make the department more resource-strengthened for revenue enhancement, actions will be taken on the following points:

(i) Training of departmental officers/employees shall be conducted.

(ii) N.A.B.L. certified/standardized Digital Alcohol Meters shall be used in the laboratories, distilleries, and district-level offices of the department.

(iii) The annual evaluation of district-level excise officers regarding the execution of the Excise Policy shall be submitted to the Principal Secretary/Additional Chief Secretary through the Excise Commissioner.

(iv) It shall be mandatory to install mass flow meters, radar-based level transmitters, and bottle counters at country liquor and foreign liquor bottling plants in distilleries, as per the previously determined standards.

(v) A Data Analytics Firm shall be engaged for works related to the compilation, preservation, and presentation of data.

(vi) For the financial year 2026-27, 03 experienced personnel retired from government departments, up to 65 years of age, shall be engaged as Consultants on a consolidated monthly honorarium. The honorarium amount shall be calculated per month by deducting the net pension (without commutation) from the last pay drawn, as per effective government orders. The Excise Commissioner, Uttar Pradesh, is authorized to take decisions regarding their deployment and the determination of their honorarium. If the services of the consultants engaged under the provisions of the Excise Policy for the year 2025-26 are found satisfactory by the Excise Commissioner, the period of their engagement can be extended by the Excise Commissioner for the year 2026-27, subject to obtaining their consent and under the above restrictions/conditions. In addition to the above, a Social Media Cell/IT Cell shall be established in the Excise Department. For this purpose, the services of two personnel can be acquired through outsourcing as per effective government orders.

(vii) Portable scanners suitable for the quick search/scanning of closed vehicles shall be procured.

(viii) Software for the departmental portal shall be developed by the department under an alternative arrangement under the guidance of the N.I.C.

(ix) The permission granted to the department for the engagement of a total of 302 contract vehicles in the financial year 2025-26 is extended to 315 vehicles for the year 2026-27, in the interest of work and to ensure effective enforcement.

(x) In the financial year 2026-27, manpower services may be acquired through outsourcing, as required, for the smooth operation of departmental vehicles in light of the government orders issued by the State Government.

1.20 Estimated Revenue for the Year 2026-27–

A revenue of approximately ₹ 60,000/- Crore is estimated for the financial year 2026-27.

1.21 Regarding the Resolution of Practical Difficulties Arising out of the Implementation of the

Excise Policy in Mid-Year–

Certain practical difficulties sometimes, arise during implementation of the Excise Policy after the approval by the Hon'ble Council of Ministers. For the resolution of these difficulties and the simplification of procedures, the following arrangement is made for the year 2026-27, similar to the previous year:

"To address and resolve occasional difficulties arising in implementation and revenue realization after the approval of the Excise Policy by the Hon'ble Council of Ministers, and to simplify procedures, a committee constituted under the chairmanship of the Chief Secretary comprising the Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Finance Department, and the Principal Secretary, Law Department as members, and the Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Excise Department as Member Convener, is authorized to consider on merits and make recommendations on proposals received from the Excise Commissioner regarding any modifications to the Excise Policy from a contemporary, practical, and legal perspective. Based on the committee's recommendation, a decision shall be taken by the Hon'ble Chief Minister through the Hon'ble Minister of Excise."

1.22 Potential Risks and Requirements in the Implementation of the Excise Policy–

(1) There is an apprehension that certain shops (approximately 5-10 percent) may not get settled at the determined Minimum Guaranteed Quantity/Revenue or Basic License Fee/License Fee. A rational reduction in the Minimum Guaranteed Quantity or License Fee of such shops may be required. In the event of shop allotment to new licensees, difficulties may be created in vacating the shop premises by the licensees who have been operating the shops for the past many years. Therefore, cooperation from the district administration level shall be provided to the newly selected licensees in this regard.

(2) It will be necessary to make planned efforts to curb smuggling and tax evasion to ensure hundred percent achievement of the revenue target. In this regard, the active cooperation of the Police Department and the strengthening of the Excise Department shall be expected.

1.3 Action upon Finding a Violation of the Provisions of the Excise Policy–

If a violation of any provision of the Excise Policy year 2026-27 is found, the recovery of the revenue loss (if any is determined) shall also be made while taking action against the concerned violator as per the rules.

By order,

VEENA KUMARI,

Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 382 राजपत्र-2026-(1179)-59925=624 प्रतियां (डी0टी0पी/ऑफसेट)।