Land acquisition, rehabilitation, and resettlement in Ayodhya district for the construction of Pink Solid Stone gates (Shri Garuda Dwar, Shri Bharat Dwar, and Shri Ram Dwar).

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रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०- क्रम-संख्या-229(क)

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

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(परिनियत आदेश)

प्रारूप-18

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] समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना

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] उत्तर प्रदेश सरकार अधिसूचना संख्या 1893/वि0भू0अ0अ0/अयोध्या/2026 लखनऊ, 17 जुलाई, 2026

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अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्‌देश्य हेतु) की राय है कि अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात पिंक सालिड स्टोन गेट (श्री गरूड़ द्वार, श्री भरत द्वार व श्रीराम द्वार) के निर्माण हेतु जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल, परगना मंगलसी व हवेली अवध के 6 ग्रामों फिरोजपुर उपरहार, सलारपुर, चिर्रा मोहम्मदपुर, सरियावां, मईनुद्‌दीनपुर व साखूपारा में कुल 0.7218 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2-सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी मेसर्स अग्रिमा एण्ड सेन्टर फार इण्डियन बैम्बू रिसोर्स एण्ड टेक्नोलॉजी (सीबाट), नई दिल्ली द्वारा समाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है, जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 3 जुलाई, 2026 को अनुमोदित किया गया है।

3-सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार हैः-

इस परियोजना में अधिकतर लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त की है, और यह परियोजना अपने निर्माण कार्य के अन्तिम पड़ाव पर है।

अधियाची विभाग के द्वारा यह प्रयास किया गया है कि परियोजना के अन्तर्गत निर्माण के लिए कम से कम जमीन अर्जित किया जाए। फलस्वरूप अधियाचित रकबा न्यूनतम 0.7218 हे0 का अर्जन किया जाना अनिवार्य है।

यह परियोजना क्षेत्र के विकास, जैसे रोजगार, टूरिस्ट सेंटर के निकट एवं सामाजिक सरोकार वगैरह के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

अधिकतम प्रभावित परिवारों को भूमि की उत्पादकता में कमी होगी। इस सम्बन्ध में शेष बची भूमि के विकास के साथ-साथ उचित सिंचाई एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा।

परियोजना के निर्माण कार्य के कारण स्कूल, मन्दिर और मस्जिद इस परियोजना से प्रभावित हो रही है। प्रशासन द्वारा मूलभूत आवश्यकताओं (बिजली, सड़क, पानी इत्यादि) प्रदान करते हुए अधिग्रहण का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। 4-भूमि अर्जन के कारण कोई भी परिवार विस्थापित नही हो रहा है। 5-अतः समुचित सरकार सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

FORM-18

[Sub-rule (2) of Rule 20]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE ACT]

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Public Works Department, Provincial Division, Ayodhya

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Letter no.- 1893/SLAO/AYODHYA/2026

Dated Ayodhya, July 17, 2026

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NOTIFICATION

1. Under sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 0.7218 hectares of land is required in the 6 villages Firozpur Uparhar, Salarpur, Chirra Mohammadpur, Sariyawan, Mainuddinpur, Sakhupara Pargana-Magalsi & Haveli Awadh, Tehsil-Sohawal District Ayodhya is required for public purpose, namely, project Pink Solid Stone (Sri Garun Dwar, Sri Bharat Dwar & Sriram Dwar) through Public Works Department, Provincial Division, Ayodhya.

2. Social impact Assessment study was carried out by the social impact assessment agency M/s Agrima and Centre for Indian Bambo Resource and Technology, New Delhi and submits its recommendations to the appropriate Government which has approved its recommendation on dated June 3, 2026.

3. The summary of the Social Impact Assessment (SIA) report is as follows:-

Most people have expressed their consent to this project, and it is in the final stages of its construction.

The requisitioning department has made an effort to ensure that the minimum possible land is acquired for construction under the project. Consequently, it is mandatory to acquire a minimum requisitioned area 0.7218 hectares.

This project will pave the way for regional development such as employment, proximity to a tourist centre, and social responsibility.

The land productivity for most affected families will decrease. Therefore, along with the development of the remaining land, proper irrigation and other facilities will have to be provided.

Due to the project's construction work, a school, a temple, and a mosque are being affected. Meanwhile, the administration is ensuring the smooth execution of the land acquisition process while providing essential amenities (such as electricity, roads, and water). 4. No family is being displaced due to land acquisition. 5. Therefore, the Appropriate Government is pleased to accord its consent to notify the land mentioned in the following schedule for general information for a public purpose.

acquisition as specified and provided under section 12 of the Act, to take necessary steps, to survey the land, level any land, dig, and perform all other necessary actions for the proper execution of the work.

7. Under Section 15 of the Act, any person with an interested in the land can submit a written objection against the land acquisition to the Collector within 60 days of the notification's publication.

8. According to Section 11(4) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, once a preliminary notification for land acquisition is published, no one can sell, transfer, or create encumbrances on that land without the Collector's prior approval until the process is finished.

Note- A plan of land may be inspected in the office of the collector, Ayodhya for the purpose of acquisition.

By order,

SHASHANK TRIPATHI,

Appropriate Government/District Collector,

Ayodhya.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 449 राजपत्र-2026 (1060)-599 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।