Uttar Pradesh Revenue Code (Second Amendment) Act, 2026

क्रम-संख्या-247

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट विधायी परिशिष्ट भाग—1, खण्ड (क) (उार प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 अगस्त, 2026

श्रावण 22, 1948 शक सम्वत्‌

उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग-1 ------- संख्या 241/79-वि-1-2026-1-क-9-2026 लखनऊ, 13 अगस्त, 2026 ------ अधिसूचना विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (द्वितीय संशधन) विधेयक, 2026 जिससे राजस्व अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 13 अगस्त, 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन्‌ 2026 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2026

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन्‌ 2026)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 का अग्रतर संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में एतद्‌द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः-

संक्षिप्त नाम 1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2026

और प्रारम्भ कहा जाएगा।

(2) यह दिनांक 8 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 में, धारा 76 की उपधारा (1) में, खण्ड (घघ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थातः-

''(घघघ) इस संहिता के प्रवर्तन के दिनांक से, जिला-पीलीभीत, लखीमपुर-खीरी, रामपुर और बिजनौर में पुनर्वासित प्रत्येक व्यक्ति, जो-

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012 की धारा 76 का संशोधन

(एक) भारत/पाकिस्तान के विभाजन के समय विस्थापित हुआ था और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अधीन भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हो;

अथवा (दो) अनुसूचित जनजाति समुदाय का हो; अथवा (तीन) उपनिवेशन योजना/कॉलोनाइजेशन स्कीम के अधीन बसाया गया हो; और इस संहिता के प्रारम्भ होने से पूर्व, वह सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 के अधीन —षिक पट्‌टेदार हो एवं धारा 77 में उल्लिखित भूमि से भिन्न भूमि पर उसका खेतिहर कब्जा हो तथा खतौनी में श्रेणी-1ख में इस रूप में अभिलिखित होः

परन्तु यह कि जहाँ किसी व्यक्ति की कब्जे की भूमि और उसके द्वारा उत्तर प्रदेश में धृत कोई अन्य भूमि, जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन अवधारित अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो, वहाँ ऐसे व्यक्ति के पक्ष में प्रथम उल्लिखित भूमि के उतने क्षेत्र के सम्बन्ध में जो उसके द्वारा धृत ऐसी अन्य भूमि को मिलाकर उस पर लागू अधिकतम क्षेत्र से अधिक न हो, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधरी अधिकार प्रोद्‌भूत होगा और उक्त क्षेत्र उपर्युक्त अधिनियम में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार विहित रीति से सीमांकित किया जायेगा; (घघघघ) इस संहिता के प्रवर्तन के दिनांक से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अधीन भारतीय नागरिकता के लिए पात्र प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत/पाकिस्तान के विभाजन के समय विस्थापित हुआ था और जिला पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर तथा बिजनौर में 25 अक्टूबर, 1980 से पूर्व, इस संहिता की धारा 59 के अधीन धारा 77 में उल्लिखित भूमि से भिन्न ग्राम सभा में निहित किसी भूमि या राज्य सरकार द्वारा अनुदान दी गयी किसी भूमि या राज्य सरकार की किसी भूमि पर जिसका खेतिहर कब्जा हो, परन्तु यह कि प्रति परिवार 1 एकड़ से अधिक जोत पर असंक्रमणीय भूमिधर के अधिकार प्रदान नहीं किये जायेंगेः

परन्तु यह कि जहाँ किसी व्यक्ति की कब्जे की भूमि और उसके द्वारा उत्तर प्रदेश में धृत कोई अन्य भूमि, जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन अवधारित अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो, वहाँ ऐसे व्यक्ति के पक्ष में प्रथम उल्लिखित भूमि के उतने क्षेत्र के सम्बन्ध में जो उसके द्वारा धृत ऐसी अन्य भूमि को मिलाकर उस पर लागू अधिकतम क्षेत्र से अधिक न हो, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधरी अधिकार प्रोद्‌भूत होगा और उक्त क्षेत्र उपर्युक्त अधिनियम में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार विहित रीति से सीमांकित किया जायेगा।''

3-(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश निरसन और व्यावृत्ति

अध्यादेश संख्या 7 सन्‌ 2026) अर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन्‌ 2026) एतद्‌द्वारा निरसित किये जाते हैं।

उद्‌देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में भू-धृति और भू-राजस्व से सम्बंधित विधि को समेकित एवं संशोधित करने तथा उससे सम्बंधित और आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) अधिनियमित की गयी है।

भारत के विभाजन और उत्तरवर्ती पाकिस्तान के निर्माण एवं वर्ष 1971 में उत्तरवर्ती बांग्लादेश के उद्‌गम के पश्चात्‌ वहाँ से हजारों विस्थापित/पुनर्वासित परिवारों को तत्समय उपलब्ध विभिन्न श्रेणी की भूमियों पर बसाया गया। भारत विभाजन के समय कई परिवारों ने सीमा पार की और पंजाब एवं पाकिस्तान (तब अविभाजित भारत) के अन्य प्रान्तों से भारत में प्रवेश किया तथा पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर एवं बिजनौर जिले के विभिन्न भागों में रिक्त भूमि पर निवास कर तथा अपनी जीविकोपार्जन हेतु —षि कार्य आरम्भ करते हुए शरण ली। चूंकि इनके द्वारा अध्यासित भूमि उपनिवेशन योजना, ग्राम सभा, सीलिंग, वन एवं अन्य विभागों से सम्बंधित भूमि है और विस्थापन के अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण इन परिवारों को 50 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ भी भूमिधरी अधिकार नहीं प्रदान किये गये हैं। भूमिधरी अधिकारों का अभाव होने के कारण उक्त विस्थापित/पुनर्वासित परिवारों को बैंक ऋण प्राप्त करने के साथ-साथ —षि उपजों का सरकारी खरीद केन्द्रों पर विक्रय करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से विस्थापित एवं जिला पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर एवं बिजनौर में बसे परिवारों/—षकों की पूर्वोक्त समस्याओं के समाधान व भूमिधरी अधिकार प्रदान किये जाने के लिए विभिन्न स्रोतों से लम्बे समय से निरन्तर अनुरोध प्राप्त हुये हैं। उक्त प्रकरण राज्य विधान मण्डल में एवं राज्य विधान मण्डल की विभिन्न समितियों में अनेक बार उठाया गया है तथा विभिन्न जन-प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित विस्थापित व्यक्तियों द्वारा भूमिधरी अधिकार प्रदान किये जाने का निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है।

उपर्युक्त के –ष्टिगत जिला पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर एवं बिजनौर में बसे परिवारों/—षकों की समस्याओं के समाधान और उन्हें भूमिधरी अधिकारों का उपबंध करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 76 को संशोधित किये जाने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी। अतः राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 13 सन्‌ 2026) दिनांक 23 मई, 2026 को प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, जे0 पी0 सिंह-II, प्रमुख सचिव।

No. 241(2)/LXXIX-V-1–2026-1-ka-9-2026 Dated Lucknow, August 13, 2026

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajaswa Sanhita (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2026 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 2026) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 13, 2026. The Rajaswa Anubhag-2 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH REVENUE CODE (SECOND AMENDMENT)

ACT, 2026

(U.P. ACT NO. 20 OF 2026)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-seventh Year of the Republic of India

as follows:-

Short title and

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Revenue Code commencement

(Second Amendment) Act, 2026.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 8th day of

April, 2026.

Amendment

2. In the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006, in sub-section (1) of of Section 76 Section 76, after clause (dd), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(ddd) with effect from the date of operation of this Code, every person of U.P. Act No. 8 of 2012

rehabilitated in the districts of Pilibhit, Lakhimpur Kheri, Rampur and Bijnor, who- (i) was displaced at the time of partition of India/Pakistan and is eligible for Indian citizenship under the Citizenship (Amendment) Act, 2019;

or

(ii) is belonging to the Scheduled Tribe Community;

or

(iii) is settled under Upaniveshan Yojana /Colonization Scheme;

and before the commencement of this Code, he is an agricultural lessee under the Government Grant Act, 1895 and he is in cultivatory possession of land other than that mentioned in Section 77 and is recorded as such in shreni 1 (Kh) in the Khatauni: Provided that where the land in possession of a person, together with any other land, held by him in Uttar Pradesh exceeds the ceiling area determined under the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960, the rights of a Bhumidhar with non-transferable rights shall accrue in favour of such person in respect of so much area of the first mentioned land, as together with such other land held by him, does not exceed the ceiling area applicable to him, and the said area shall be demarcated in the prescribed manner in accordance with the principles laid down in the aforesaid Act; (dddd) with effect from the date of operation of this Code, every person eligible for Indian citizenship under the Citizenship (Amendment) Act, 2019, who was displaced at the time of partition of India/Pakistan and is in cultivatory possession of any land vested in the Gram Sabha under section 59 of this Code or any land granted by the State Government or any land of the State Government other than land mentioned in Section 77, before 25th October, 1980, in the districts of Pilibhit, Lakhimpur Kheri, Rampur and Bijnor, Provided that non transferable rights will not be conferred on holding which is more than one acre per family:

Provided that where the land in possession of a person, together with any

other land, held by him in Uttar Pradesh exceeds the ceiling area determined under

the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960, the rights of a

Bhumidhar with non-transferable rights shall accrue in favour of such person in

respect of so much area of the first mentioned land, as together with such other land

held by him, does not exceed the ceiling area applicable to him, and the said area

shall be demarcated in the prescribed manner in accordance with the principles laid down in the aforesaid Act;"

Repeal and saving 3. (1) The Uttar Pradesh Revenue Code (Second Amendment)

Ordinance, 2026 (U.P. Ordinance No. 7 of 2026) and the Uttar Pradesh Revenue Code

(Third Amendment) Ordinance, 2026 (U.P. Ordinance No. 13 of 2026) are hereby

repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under

the provisions of the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have

been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the provisions

of this Act were in force at all material times.

_____

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Revenue Code (U.P. Act No. 8 of 2012) has been enacted to consolidate and amend the law relating to land tenures and land revenue in the State of Uttar Pradesh, and to provide for matters connected therewith and incidental thereto.

After the partition of India, and the subsequent creation of Pakistan, and the subsequent emergence of Bangladesh in the year 1971, thousands of displaced/rehabilitated families from there were settled on various categories of land available at that time. At the time of India's partition, many families crossed the border and entered India from Punjab and other provinces of Pakistan (then undivided India) and took refuge in various parts of Pilibhit, Lakhimpur Kheri, Rampur and Bijnor districts, residing on vacant land and cultivating agriculture to earn their living. Since the land occupied by them belongs to Colonization Schemes, Gram Sabha, ceiling, forest, and other departments, and due to the non-availability of records of displacement, these families have not been granted Bhumidhari rights even after the passage of more than 50 years. The lack of Bhumidhari rights causes difficulties for the said displaced/rehabilitated families in obtaining bank loans, as well as in the sale of agricultural produce at Government Procurement Centers. Constant requests have been received from various sources for a long time to resolve the aforesaid problems and grant Bhumidhari rights to the families/farmers displaced from Pakistan, Bangladesh, and different areas of Uttar Pradesh and settled in the districts of Pilibhit, Lakhimpur Kheri, Rampur and Bijnor. The said issue has been raised several times in the State Legislature and in various committees of the State Legislature, and continuous requests are being made by various public representatives and the displaced persons concerned to grant Bhumidhari rights.

In view of the above, to solve the problems of the families/farmers settled in the districts of Pilibhit, Lakhimpur Kheri, Rampur, and Bijnor and to provide Bhumidhari rights to them, it was decided to amend Section 76 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Revenue Code (Third Amendment) Ordinance, 2026 (U.P. Ordinance No. 13 of 2026) was promulgated by the Governor on 23rd May, 2026.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

J.P. SINGH-II, Pramukh Sachiv.