Bihar Gazette, 10 November 2008

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संकल्प 24 vDrwcj 2008- 2008 के प्रभाव से राज्य पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई राहत विषय ः- दिनांक 01.07.2008 के प्रभाव से राज्य पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई राहत 2008 के प्रभाव से राज्य पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति। की अतिरिक्त किस्त

1(37/2008-EII(B) दिनांक राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-543 दिनांक 29. राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-543 दिनांक 29 राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगियों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-543 दिनांक 29 के प्रभाव से महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति प्रदान की 04.08 द्वारा 01010101....01010101....2008 2008 2008 2008 के प्रभाव से महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति प्रदान की के प्रभाव से महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति प्रदान की गई थी । भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कार्यालय पत्रांक-1(37/2008 गई थी । भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कार्यालय पत्रांक- 2008 के द्वारा केन्द्रीय पेंशनभोगियों को दिनांक 01 जुलाई, 2008 के प्रभाव से 7 (सात) 2008 के द्वारा केन्द्रीय पेंशनभोगियों को दिनांक 01 जुलाई, 2008 के प्रभाव से 7 (सात) 12.9.2008 के द्वारा केन्द्रीय पेंशनभोगियों को दिनांक 01 जुलाई, 2008 के प्रभाव से 7 (सात) क्त कुल-54 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है । क्त कुल-54 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है । प्रतिशत अतिरिक्त कुल-54 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है । (2)(2)(2)(2) तद्‌नुसार, राज्य सरकार द्वारा राज्य के पेंशनभोगियों को 1 जुलाई, 2008 के तद्‌नुसार, राज्य सरकार द्वारा राज्य के पेंशनभोगियों को 1 जुलाई, 2008 के तद्‌नुसार, राज्य सरकार द्वारा राज्य के पेंशनभोगियों को 1 जुलाई, 2008 के प्रभाव से निम्नलिखित दर से महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है- प्रभाव से निम्नलिखित दर से महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है- प्रभाव से निम्नलिखित दर से महँगाई राहत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है-

(i) राज्य सरकार के वैसे

(ii) राज्य के वैसे पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक, जिनकी पेंशन

पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक, जिनकी पेंशन का पुनरीक्षण राज्य सरकार के वैसे पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक, जिनकी पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या-11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 वित्त विभाग के संकल्प संख्या-11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 वित्त विभाग के संकल्प संख्या-11556, 11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 के आलोक में किया जा चुका है तथा दिनांक 01 दिसम्बर, 1999 के आलोक में किया जा चुका है तथा दिनांक 01.01.2005 के दिसम्बर, 1999 के आलोक में किया जा चुका है तथा दिनांक 01 प्रभाव से मूल पेंशन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महँगाई राहत की राशि को प्रभाव से मूल पेंशन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महँगाई र प्रभाव से मूल पेंशन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महँगाई र महँगाई पेंशन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर महँगाई पेंशन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर महँगाई पेंशन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01 जुलाई, 2008 के प्रभाव से 7 प्रतिशत अतिरिक्त कुल-54 प्रतिशत दिनांक 01 जुलाई, 2008 के प्रभाव से 7 प्रतिशत अतिरिक्त कुल-54 प्रतिशत दिनांक 01 जुलाई, 2008 के प्रभाव से 7 प्रतिशत अतिरिक्त कुल-54 प्रतिशत महँगाई राहत देय होगी । महँगाई राहत देय होगी । वित्त विभाग के संकल्प राज्य के वैसे पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक, जिनकी पेंशन वित्त विभाग के संकल्प संख्या-11556,11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 के आलोक में संख्या-11556,11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 के आलोक में संख्या-11556,11557 एवं 11558 सभी दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 के आलोक में नह हो सकी है, को महँगाई राहत का भुगतान न्युट्रलाईजेशन के प्रतिशत (पूर्व की नह हो सकी है, को महँगाई राहत का भुगतान न्युट्रलाईजेशन के प्रतिशत (पूर्व की नह हो सकी है, को महँगाई राहत का भुगतान न्युट्रलाईजेशन के प्रतिशत (पूर्व की भाँति 100 प्रतिशत, 75 प्रतिशत एवं 65 प्रतिशत के अनुसार) गणना करते हुए भाँति 100 प्रतिशत, 75 प्रतिशत एवं 65 प्रतिशत के अनुसार) गणना करते हुए भाँति 100 प्रतिशत, 75 प्रतिशत एवं 65 प्रतिशत के अनुसार) गणना करते हुए निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा- निम्नलिखित प्रक(cid:1)बहार गजट (असाधारण)] 10 नव&बर 2008 2

3. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति, पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवा निवृति के समय प्राधिकृत पेंशन या समेकित पेंशन पर की जाए। पेंशन रूपांतरण के फलस्वरूप पेंशन से कटौती का प्रभाव महँगाई राहत पर नह पड़ेगा। अर्थात पेंशन रूपांतरण के बावजूद पूर्ण पेंशन पर महँगाई राहत अनुमान्य होगी। इस आदेश में विहित दर से महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि सामंजित कर ली जायेगी। 4. महँगाई राहत के नियमितीकरण से संबंधित अन्य सभी शर्त्ते पूर्ववत लागू एवं अपरिवर्त्तित रहेगी। प्रतिशत के आधार पर गणना करने से यदि महँगाई राहत की राशि पैसे में आती है तो वित्त विभाग के पत्रांक-15982वि0 दिनांक 28 नवम्बर,1969 में निहित प्रावधानों के आधार पर भुगतान हेतु अगले रूपये में बदल दिया जायेगा। 5. पेंशन पर राहत का भुगतान करते समय पेंशन एवं पारिवारिक पानेवाले पेंशनरों के सम्बन्ध में वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-3556 दिनांक 9.05.1991 में समादिष्ट निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है जिसमें पुनिनियोजित पेंशनरों को महँगाई राहत नह देने का प्रावधान किया गया है। उक्त स्थिति को छोड़कर महँगाई राहत शेष असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्त्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवा निवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी। 6. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम-344(1) के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार के ह राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामलों में दिया जाता है । साथ ह, कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारियों को यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिये वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ह की जा सकती है। इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाए तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाए। 7. दिनांक 1.07.2008 के प्रभाव से स्वीकृत महँगाई राहत की राशि का भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाए तथा इस मद में भुगतान की जानेवाली राशि की शुद्धता की जाँच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। 8. जहाँतक इस आदेश को उच्च न्यायालय, पटना/ बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद्‌ के सेवा निवृत कर्मियों के प्रसंग में लागू करने का प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/ अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद्‌ की सहमति के पश्चात्‌ संबंधित सचिवालय/कार्यालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा।

आदेशआदेशआदेशआदेश : आदेश दिया जाता है कि बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित कराया जाए ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मदन मोहन देव, सरकार के संयुक्त सचिव ।3 (cid:1)बहार गजट, (असाधारण)] 10 नव&बर 2008 No. P.C. 57/2001- 1348 FINANCE DEPARTMENT ———— RESOLUTION 24th October 2008 Subject:—Grant of Additional installment of dearness relief to the State Government

Pensioner/ family Pensioners with effect from 01-07-2008

The State Government vide Finance Department resolution no 543 dt.29-04-2008 had sanctioned additional installment of dearness relief to the State Government pensioners with effect from 1st January 2008. The Government of India Ministry of Finance, (Department of Expenditure) vide office memorandum no 1(3)2008 –E11(B) dt 03-10-2008 have sanctioned additional dearness relief to their pensioners from 01-07-2008 @ 7 % totaling 54% respectively. 2. Accordingly, the State Government has decide to grant dearness relief to their pensioner/ Family Pensioners with effect from 01-07-2008 at the following rate :-

(1) The pensioners/Family pensioners, whose pension have been revised vide Finance Department resolution number 11556,11557 and 11558 dated 22-12- 1999 and to whom the dearness relief equivalent to 50% of the basic pension have been merged as dearness pension with effect from 1st January 2005 shall get addiptional dearness relief @ 7% i.e. altogether @ 54% with effect from 1st July 2008 on enhanced pension.

(2) The State Government pensioners, whose pension/family pension has not been revised in the light of Finance Department Resolution nos. 11556, 11557 and 11558dated the 22nd December, 1999 shall be paid dearness relief accordingly to the percentage of neutralization based on 100 percent, 75 percent and 65 percent.

3. Calculation of entitlement of dearness relief at the rates mentioned in pare 2 above shall be made on the basis of the revised pension or authorized pension at the time of retirement or consolidated pension as the case may be. The deduction on account of commutation of pension shall have no effect on dearness relief. Hence despite the commutation of the pension the dearness relief shall be admissible on entire amount of pension. The entire amount of the dearness relief sanctioned previously shall be adjusted at the time of payment of dearness relief as per these orders. 4. All other existing terms and conditions regulating the sanction of dearness relief shall remain unaltered. Payment of dearness relief involving fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee as per provision made vide Finance Department Memo. no. 15982-f dated 28th November 1969. 5. The instruction, circulated vide Finance Department Letter No. 3556 dated 9th May 1991 regarding non-payment of dearness relief to re-employee pensioners and family pension holders shall be strictly adhered to while making payment of dearness relief. Barring the above(cid:1)बहार गजट (असाधारण)] 10 नव&बर 2008 4 exception, the dearness relief will be admissible to all those pensioner who are in receipt of compensation, superannuation, retiring and invalid pension, Besides, recipients of Barring the above exception, the dearness relief will be admissible to all those pensioner who are in receipt of compensation, superannuation, retiring and invalid pension, Besides, recipients of provisional pension. Family pension and extra- ordinary pension shall also be entitled to this relief. 6. In order to expedite the payment of this dearness relief to pensioners, Government have been further pleased to order that the payment shall be made without any authority from the Accountant General, Bihar within the State under Rule 344(i) of the Bihar Treasury Code Vol. 1. Treasuries/ sub treasuries are directed to send a copy each of these instructions to all authorized public sector Bank in order to ensure expeditious payment to pensioners receiving their pension through Banks. Drawal of dearness relief outside the State of Bihar shall be made only the specific authority from the Accountant General, Bihar. The Accountant General Bihar is requested to issue special authorization to the concerned Accountant Generals, under intimation to this department, at an early date in respect of pensioners receiving pension from an agency out side the State. 7. The provision contained in previous paragraphs of this resolution should be rigidly adhered to at the time of making payment of the amount of dearness relief sanctioned with effect from the 1st of July 2008. It shall be the responsibility of the officer making the payment on this account to check the correctness of the amount invariably in all the cases at the time of making payment. 8. So far as application of this order in respect of the retired employees of the Patna High Court/Bihar Legislative Assembly/Bihar Legislative Council is concerned , necessary orders will be issued separpately by the respective secretariat/office after obtaining the concurrence of the Chief Justice, Patna High Court/ Speaker, Bihar Legislative Assembly/ Chairman, Bihar Legislative Council, Bihar, Patna.

Order: Ordered that the resolution may be published in the next extra ordinary issue of the Bihar Gazette for general information.

By order of the Governor of Bihar.

MADAN MOHAN DEO,

Joint Secretary,Finance Department.

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अधी,क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:16)ारा ूकािशत एवं मु2ित।

(cid:1)बहार गजट (असाधारण) 521-571+2500-ड)0ट)0पी0।