Bihar Gazette, 24 December 2008

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 3 3 3 3 पौषपौषपौषपौष, , , , 1930193019301930((((शशशश0000))))

सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 55552222 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ———————— 24242424 (दस*ब(दस*ब(दस*ब(दस*बरररर,,,, 2008200820082008((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूची सूची सूची सूची

पृंठपृंठपृंठपृंठ

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)3, पदःथापन, बदली, श(cid:18)3, छु 8ट(cid:15)

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

और अ;य <य(cid:18)3गत सूचनाएं। 2-14

भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ\त (cid:18)वधान मंडल मZ उपःथा(cid:18)पत या भाग-1-क—ःवयंसेवक गु@मB के समादेंटाओं के

उपःथा(cid:18)पत (कये जानेवाले ूवर सिमितयB के आदेश।

---

भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0,

ूितवेदन और उ\त (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथापन के पूवM ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

बी0ए0, बी0एस0सी0, एम0ए0, एम0एससी0,

भाग-7—संसद के अिधिनयम Sजनपर रांशपित क^ लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0,

अनुमित िमल चु(क है। ---

बी0एस0ई0, (डप0-इन-एड0, एम0एस0 और

मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Kाओं के पर(cid:15)Kा-फल, कायMबम,

भाग-8—भारत क^ संसद मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयB के

ूितवेदन और संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर छाऽवृ(cid:18)P ूदान, आ(द।

---

भाग-1 ग—िशKा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Kाफल आ(द ---

सिमितयB के ूितवेदन और संसद मZ पुर:ःथापन के पूवM ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राQयपाल और कायाMRयKB (cid:24)ारा

भाग-9—(cid:18)व_ापन

---

िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और

भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क^ िनलामी संबंधी सूचनाएं ---

िनयम आ(द।

15-53

भाग-3—भारत सरकार, पSTम बंगाल सरकार और

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प`रवहन, सूचनाएं, ;यायालय सूचनाएं, और सवMसाधारण सूचनाएं इaया(द।

---

उVच ;यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और

िनयम, 'भारत गजट' और राQय गजटB के

पूरक

---

उXरण।

---

पूरक-क

55-64 भागभागभागभाग----1111 िनयु(cid:18)3िनयु(cid:18)3िनयु(cid:18)3िनयु(cid:18)3, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन,,,, बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)3श(cid:18)3श(cid:18)3श(cid:18)3, , , , छु 8ट(cid:15) और अ;यछु 8ट(cid:15) और अ;यछु 8ट(cid:15) और अ;यछु 8ट(cid:15) और अ;य वै वै वै वैय(cid:18)3क सूचनाएय(cid:18)3क सूचनाएय(cid:18)3क सूचनाएय(cid:18)3क सूचनाएa(cid:18)बहार गजट, 24 (दस*बर 2008 2

गृह (आरक्षी) विभाग

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अधिसूचनाएं

24 अगस्त 2008

सं॰1/पी1-10-13/2007-खंडगृ.आ.-2265—श्री शाहरुख मजीद, भा0पु0से0 (1995), समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-3, बोधगया को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, सुपौल के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं॰1/पी1-10-13/2007-खंडगृ.आ.-2266—श्री श्याम कुमार, भा0पु0से0 (1997), पुलिस अधीक्षक, सुपौल को स्थानान्तरित करते हुए निदेश दिया जाता है कि वे पदस्थापन की प्रतीक्षा में पुलिस मुख्यालय,पटना में योगदान देें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, धीरेन्द्र मोहन झा, सरकार के उप-सचिव।

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27 जून, 2008

सं॰1/सी01-10-14/2007-गृ0आ0-5497—59 आर.आर. बैच (2006) के निम्नांकित भारतीय पुलिस सेवा के प्रषिक्षुओं को पदभार ग्रहण की तिथि से सहायक पुलिस अधीक्षक (परीक्ष्यमान) के रूप में उनके नाम के सामने अंकित जिलों में जिला प्रषिक्षण हेतु पुलिस महानिदेषक के आदेष ज्ञापांक-355 एक्स.पी., दिनांक 11.01.2008 के द्वारा संबद्ध किया गया है को अगले आदेष तक घटनोत्तर/(कार्योपरान्त) स्वीकृति प्रदान करते हुए पदस्थापित किया जाता है। ——————————————————————————————————————— क्रमांक प्रषिक्षु पदाधिकारी का नाम जिला ——————————————————————————————————————— 1. श्री सुजीत कुमार, भा0पु0से0 2006 भागलपुर 2. श्री सिद्धार्थ मोहन जैन, भा0पु0से0 2006 मुजफ्फरपुर 3. सुश्री अनुसूइया रण सिंह, भा0पु0से0 2006 पटना 4. श्री पंकज कुमार राज, भा0पु0से0 2006 बेतिया 5. श्री विवके राज सिंह, भा0पु0से0 2006 रोहतास ———————————————————————————————————————

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, धीरेन्द्र मोहन झा, सरकार के उप-सचिव।

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18 जुलाई 2008

सं॰ 1/एल01-10-01/2008-गृ0आ0-6027—श्री मनु महाराज, भा0पु0से0, सहायक पुलिस अधीक्षक, सदर हाजीपुर को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली-1955 के नियम-10,11,एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 12.05.2008 से 24.05.2008 तक कुल-13 (तेरह) दिनों की उपभोगित उपर्जित अवकाष की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, धीरेन्द्र मोहन झा, सरकार के उप-सचिव।

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21 जुलाई 2008

सं॰ 1/एल01-10-03/2008-गृ0आ0-6061—श्री राजेष कुमार, भा0पु0से0, (2003) पुलिस अधीक्षक, कैमूर (भभुआ) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली-1955 के नियम-10,11,एवं 20 के अधीन दिनांक 15.06.2006 से 06. 07.2006 तक कुल-22 (बाईस) दिनों की उपभोगित उपर्जित अवकाष की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, धीरेन्द्र मोहन झा, सरकार के उप-सचिव।

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2 जुलाई 2008

सं॰ 1/एल01-10-04/2007-गृ0आ0-5605—श्री रोहिणी कुमार झा, भा0पु0से0 (1993) पुलिस अधीक्षक, सहकारिता पुलिस निगरानी कोषांग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 01.07.2008 से 30.07.2008 तक कुल-30 (तीस) दिनों की उपर्जित अवकाष प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, धीरेन्द्र मोहन झा, सरकार के उप-सचिव।3 (cid:18)बहार गजट, 24 (दस*बर 2008

4 जुलाई 2008

सं॰ 1/एल01-10-03/2006-गृ0आ0-5622—श्री अषोक कुमार सेठ, भा0पु0से0 पुलिस महानिरीक्षक, (उ.नि.) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली-1955 के नियम-10,11,एवं 20 के अधीन दिनांक 09.04.2008 से 23.04.2008 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों की उपभोगित उपर्जित अवकाष की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, धीरेन्द्र मोहन झा, सरकार के उप-सचिव।

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20 अगस्त 2008

सं॰ 1/एल01-10-20/2007-गृ0आ0-5623—श्री यषवंत मल्होत्रा, भा0पु0से0 (1975) अपर पुलिस महानिदेषक, अपराध अनुसंधान विभाग, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली-1955 के नियम-10,11,20 एवं 5 के अधीन दिनांक 23.06.2008 से 27.06.2008 तक कुल-05 (पॉंच) दिनों की उपर्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, धीरेन्द्र मोहन झा, सरकार के उप-सचिव।

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7 जुलाई 2008

सं॰ 1/एल01-10-20/2007-गृ0आ0-5678—श्री आनन्द शंकर, भा0पु0से0 (1973), महानिदेषक-सह-प्रबन्ध निदेषक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना को अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली-1955 के नियम-10,11, एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 28.11.2007 से 04.12.2007 तक कुल-07 (सात) दिनों की उपभोगित उपर्जित अवकाष स्वीकृत किया जाता है। 2. साथ हीं श्री शंकर को सर्तक किया जाता है, कि भविष्य में अवकाष की स्वीकृति कराकर ही अवकाष का उपभोग करें।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, धीरेन्द्र मोहन झा, सरकार के उप-सचिव।

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29 जुलाई, 2008

सं॰ 1/पी1-10-13/2007 खंड-गृ0आ0-6427—श्री सुभाष चन्द्र सिंह, भा0पु0से0 (1988), पुलिस उप महानिरीक्षक, पूर्णियाँ क्षेत्र, पूर्णियाँ को पुलिस महानिरीक्षक की कोटि वेतनमान 18400-500-22400/- रुपये में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक महानिरीक्षक-सह-अपर महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवा, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 1/पी1-10-13/2007 खंड-गृ0आ0-6428—श्री जितेन्द्र सिंह गंगवार, भा0पु0से0 (1993), पुलिस अधीक्षक, रोहतास को पुलिस उप महानिरीक्षक की कोटि वेतनमान 16400-450-20000/- रुपये में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं॰ 1/पी1-10-13/2007 खंड-गृ0आ0-6429—श्री सुनील कुमार झा, भा0पु0से0 (1993), पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को पुलिस उप महानिरीक्षक की कोटि वेतनमान 16400-450-20000/- रुपये में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, पूर्णियाँ क्षेत्र, पूर्णियाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं॰ 1/पी1-10-13/2007 खंड-गृ0आ0-6430—श्री रोहिणी कुमार झा, भा0पु0से0 (1993), पुलिस अधीक्षक, सहकारिता कोषांग बिहार, पटना को पुलिस उप महानिरीक्षक की कोटि वेतनमान 16400-450-20000/- रुपये में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए एवं पद को उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, सहकारिता कोषांग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 1/पी1-10-13/2007 खंड-गृ0आ0-6431—श्री के0एम0 लाल, भा0पु0से0 (1993), पुलिस अधीक्षक, (जी), विशेष शाखा, बिहार, पटना को पुलिस उप महानिरीक्षक की कोटि वेतनमान 16400-450-20000/- रुपये में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 1/पी1-10-13/2007 खंड-गृ0आ0-6432—श्री पंकज कुमार दराद, भा0पु0से0 (जे.&के.1995), पुलिस अधीक्षक (पदस्थापन की प्रतिक्षा में दिनांक 12.06.08 से) को अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 1/पी1-10-13/2007 खंड-गृ0आ0-6433—श्री विकास वैभव, भा0पु0से0 (2003), पुलिस अधीक्षक, बगहा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, रोहतास के पद पर पदस्थापित किया जाता है।(cid:18)बहार गजट, 24 (दस*बर 2008 4 सं॰ 1/पी1-10-13/2007 खंड-गृ0आ0-6434—श्री निशांत कुमार तिवारी, भा0पु0से0 (2005), सहायक पुलिस अधीक्षक, दानापुर (पटना) को स्थानान्तरित करते हुए अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, बगहा के पद पर पदस्थापित किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

धीरेन्द्र मोहन झा, सरकार के उप-सचिव।

29 जुलाई 2008

सं॰ 1/पी02-10-05/2008-गृ0आ0-6435—श्रीमती आर0 मल्लार विजि, भा0पु0से0 (1995), पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा), विषेष शाखा, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा एस0एस0जी0, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, धीरेन्द्र मोहन झा, सरकार के उप-सचिव।

31 जुलाई, 2008

सं॰ 1/पी01-10-06/2008-गृ0आ0-6488—श्री डी0एन0गौतम, भा0पु0से0 (1974), अपर पुलिस महानिदेषक (मुख्यालय), बिहार, पटना को पुलिस महानिदेषक की कोटि वेतनमान 24050-650-26000/- रूपये में तत्कालीक प्रभार से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेष तक पुलिस महानिदेषक, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं॰1/पी01-10-06/2008-गृ0आ0-6489—श्री अनिल कुमार सिन्हा, भा0पु0से0 (1979), अपर पुलिस महानिदेषक (विधि-व्यवस्था), बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त अपर पुलिस महानिदेषक, (मुख्यालय), बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, धीरेन्द्र मोहन झा, सरकार के उप-सचिव।

5 अगस्त 2008

सं॰ 1/पी. 5-104/2004-गृ0आ0-6608—ए0एस0 निम्ब्रान, भा0पु0से0 (1979), पुलिस महानिरीक्षक, रेल, पटना को अपर पुलिस महानिदेशक की कोटि वेतनमान-22,400-525-24,500/- रुपये में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस महानिदेशक, रेल, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, धीरेन्द्र मोहन झा, सरकार के उप-सचिव।

13 अगस्त 2008

सं॰ 1/एल01-/अ0110/96-गृ0आ0-7007—श्री गुप्तेष्वर पाण्डेय, भा0पु0से0, पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), विषेष शाखा, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 01.10. 2008 से 28.01.2009 तक कुल 120, (एक सौ बीस) दिनों की उपर्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, धीरेन्द्र मोहन झा, सरकार के उप-सचिव।

20 अगस्त 2008

सं॰1/एल01-10-07/2008-गृ0आ0-7254—श्रीमती मंजु झा, भा0पु0से0, पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अन्र्तगत दिनांक 19.04.2008 से 18.05.2008 तक कुल-30, (तीस) दिनों की उपभोगित उपर्जित अवकाष की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, धीरेन्द्र मोहन झा, सरकार के उप-सचिव।

25 अगस्त, 2008

सं॰ 1/पी. 5-10-01/2008-गृ0आ0-7463—श्री अशोक कुमार वर्मा, भा0पु0से0 (1986), केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति (पुलिस उप-महानिरीक्षक की कोटि) को उनसे कनीय श्री सुभाष चन्द्र सिंह, भा0पु0से0 (1988) के द्वारा प्रोन्नति के फलस्वरुप पुलिस महानिरीक्षक की कोटि में पदभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस महानिरीक्षक की कोटि वेतनमान-18,400-500-22,400/- रुपये में कागजी प्रोन्नति (प्रोफार्मा प्रोमोशन) प्रदान की जाती है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

धीरेन्द्र मोहन झा, सरकार के उप-सचिव।5 (cid:18)बहार गजट, 24 (दस*बर 2008

25 अगस्त 2008

सं॰ 1/सी01-10-16/2007-गृ0आ0-7465—श्रीमती गरिमा मलिक, भा0पु0से0 (2006), प्रषिक्षु पदाधिकारी को सहायक पुलिस अधीक्षक (परीक्ष्यमान) के रूप में जिला व्यावहारिक प्रषिक्षण के लिए मधुबनी जिला में पुलिस महानिदेषक के आदेष ज्ञापांक-1298 एक्स.पी., दिनांक 21.02.2008 के द्वारा संबद्ध किया गया है को पद्‌भार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेष तक घटनोत्तर/(कार्योपरान्त) स्वीकृति प्रदान करते हुए पदस्थापित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, धीरेन्द्र मोहन झा, सरकार के उप-सचिव।

23 सितम्बर, 2008

सं॰ 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-8566—श्री ए0 एस0 निम्ब्रान, भा.पु.से. (79), अपर पुलिस महानिदेशक, रेल, बिहार, पटना अपने कार्याें के अतिरिक्त निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, पटना के प्रभार में रहेंगे।

सं॰ 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-8567—श्री शहाब अख्तर, भा.पु.से.(91), पुलिस उप महानिरीक्षक, कोसी क्षेत्र, सहरसा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप-महानिरीक्षक-सह-उप-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवा, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री शहाब अख्तर अपने कार्याें के अतिरिक्त पुलिस उप महानिरीक्षक, सैन्य पुलिस (उत्तरी क्षेत्र) का अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सं॰ 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-8568—डॉ0 मनोहर प्रसाद सिंह, भा.पु.से.(91), पुलिस उप-महानिरीक्षक, मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप-महानिरीक्षक, कोसी क्षेत्र, सहरसा के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं॰ 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-8569—श्री भृगु श्रीनिवासन, भा.पु.से.(92), पुलिस उप-महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण व्यूरो, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप-महानिरीक्षक, मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-8570—श्री के. एम. लाल, भा.पु.से. (93), पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, बि.सै.पु. (केन्द्रीय क्षेत्र), पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। श्री लाल अपने कार्याें के अतिरिक्त पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे। सं॰ 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-8571—श्री परेश सक्सेना, भा.पु.से. (94), पुलिस अधीक्षक, गया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सहायक पुलिस महानिरीक्षक (निरीक्षण), बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-8572—श्रीमती अनुपमा एस. निलेकर, भा.पु.से. (94), सहायक पुलिस महानिरीक्षक (क्यू), बिहार, पटना अपने कार्याें के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा एवं पुलिस अधीक्षक (एस.एस.जी.), विशेष शाखा के प्रभार में रहेंगे। सं॰ 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-8573—श्री डी. एन. गुप्ता, भा.पु.से. (94), सहायक पुलिस महानिरीक्षक (आई), बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक रेल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। (श्री शाहरुख मजीद के अवकाश से लौटने तक श्री गुप्ता पुलिस अधीक्षक, सुपौल का कार्य निष्पादित करेंगे। श्री मजीद के योगदान देने पर यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी)

सं॰ 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-8574—श्री एस. रविन्द्रण, भा.पु.से.(95), समादेष्टा, बि.सै.पु.-14, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समादेष्टा, बि.सै.पु.-3, बोधगया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-8575—श्रीमती आर0 मल्लार विजी, भा.पु.से. (95), पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) विशेष शाखा, बिहार, पटना एवं समादेष्टा, (एस.एस.जी.), विशेष शाखा का अतिरिक्त प्रभार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-8576—श्री गंधेश्वर प्रसाद सिन्हा, भा.पु.से. (96), पुलिस अधीक्षक, रेल, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, अरवल के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-8577—श्री श्याम कुमार, भा.पु.से. (97), पुलिस अधीक्षक, पदस्थापन की प्रतीक्षा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सहायक निदेशक-सह-पुलिस अधीक्षक, बिहार पुलिस अकादमी, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-8578—श्री अरविन्द कुमार, भा.पु.से. (97), पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक (डी), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं॰ 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-8579—श्री अमित लोढ़ा, भा.पु.से. (98), पुलिस अधीक्षक, बेगुसराय को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, रेल मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-8580—श्री गोपाल सिंह भदौरिया, भा.पु.से. (98), पुलिस अधीक्षक, अरवल को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समादेष्टा, बि.सै.पु.-1, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-8581—श्री मनु महाराज, भा.पु.से. (2005), अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हाजीपुर को अपने ही वेतनमान में स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं॰ 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-8582—श्री जितेन्द्र राणा, भा.पु.से. (2005), अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हिलसा को अपने ही वेतनमान में स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, बांका के पद पर पदस्थापित किया जाता है।(cid:18)बहार गजट, 24 (दस*बर 2008 6 सं॰ 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-8583—श्री पी0 कन्नन, भा.पु.से. (2005), अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सासाराम को अपने ही वेतनमान में स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, बेगुसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं॰ 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-8584—श्री विनोद कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक, बांका को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, रेल, कटिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, धीरेन्द्र मोहन झा,

सरकार के उप-सचिव।

26 सितम्बर 2008 सं॰ 1/पी5-101/2006-गृ.आ.-8685—श्री आर.आर.पी.एन.शाही, भा.पु.से.(73), केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति (अपर पुलिस महानिदेशक की कोटि) को उनसे कनीय श्री डी.एन. गौतम, भा.पु.से.(74) के द्वारा प्रोन्नति के फलस्वरुप पुलिस महानिदेेशक की कोटि में पदभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस महानिदेशक की कोटि वेतनमान-24050-650-26000/-रुपये में कागजी प्रोन्नति (प्रोफार्मा प्रोमोशन) दी जाती है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

धीरेन्द्र मोहन झा, सरकार के उप-सचिव।

26 सितम्बर, 2008 सं॰ 1/पी5-10-03/2008-गृ.आ.-8686—श्री अरविन्द कुमार, भा.पु.से.(93), केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति (पुलिस अधीक्षक की कोटि) को उनसे कनीय श्री आर.के. झा, भा.पु.से.(93) के द्वारा प्रोन्नति के फलस्वरुप पुलिस उप महानिरीक्षक की कोटि में पदभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उप महानिरीक्षक की कोटि वेतनमान-16400-450-20000/-रुपये में कागजी प्रोन्नति (प्रोफार्मा प्रोमोशन) दी जाती है। सं॰ 1/पी5-10-03/2008-गृ.आ.-8687—श्री जितेन्द्र कुमार, भा.पु.से.(93), केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति (पुलिस अधीक्षक की कोटि) को उनसे कनीय श्री के.एम. लाल, भा.पु.से.(93) के द्वारा प्रोन्नति के फलस्वरुप पुलिस उप महानिरीक्षक की कोटि में पदभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उप महानिरीक्षक की कोटि वेतनमान-16400-450-20000/-रुपये में कागजी प्रोन्नति (प्रोफार्मा प्रोमोशन) दी जाती है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

धीरेन्द्र मोहन झा, सरकार के उप-सचिव।

26 सितम्बर, 2008 सं॰ 1/डी1-1027/2002-गृ.आ.-8705—केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने के पश्चात श्री जे.के. खन्ना, भा.पु.से.(74), अपर पुलिस महानिदेशक, सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में (दिनांक 15.09.2008 से) को पुलिस महानिदेशक की कोटि वेतनमान-24050-650-26000/-रुपये में तत्कालीक प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस महानिदेशक-सह-विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार भवन, नई दिल्ली के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, धीरेन्द्र मोहन झा, सरकार के उप-सचिव।

26 नवम्बर 2008

सं॰ 1/एल01-10-04/2007-गृ0आ0-9968—श्री रोहिणी कुमार झा, भा0पु0से0 (1993) पुलिस अधीक्षक, सहकारिता पुलिस निगरानी कोषांग, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना सं0 संख्या-1/एल01-10-04/2007 गृ0आ0 5605, दिनांक 02.07.2008 द्वारा दिनांक 01.07.2008 से 30.07.2008 तक दी गई उपार्जित अवकाष में से दिनांक 30.07.2008 का एक दिन का उपार्जित अवकाष रद्द किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, धीरेन्द्र मोहन झा, सरकार के उप-सचिव।

पर्यावरण एवं वन विभाग

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अधिसूचना

4 दिसम्बर 2008

सं॰ बि0व0से0(1)(आ0)-02/2002/प0व0-3647—श्री विजय नारायण प्रसाद, बि0व0से0, तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी राजकीय व्यापार प्रमंडल, बेतियां सम्प्रति वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुजफ्‌फरपुर के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2000-01 के अंतिम महीनों में बेतियां कोषागार से अनियमित निकासी, राषि के गबन, वित्तीय नियमों की गंभीर अवहेलना, वित्तीय अनियमितता तथा अभिलेखों में हेराफेरी के विरूद्ध गठित निम्न आरोपों के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-1051, दिनांक 20.04.2006 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी। विभागीय कार्यवाही में श्री डी0 के शुक्ला, निदेषक, सामाजिक वानिकी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को जांच पदाधिकारी तथा अवर सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।7 (cid:18)बहार गजट, 24 (दस*बर 2008 1. निजी स्वार्थ हेतु वन पथों की मरम्मति कार्य में रू0-1297906.56 रू0 का गबन/वित्तीय अनियमितता कर सरकारी राषि का दूरूपयोग करना।

2. निजी स्वार्थ हेतु वन पथों की मरम्मति कार्य में रू0-187229.14 रू0 का गबन/वित्तीय अनियमितता कर सरकारी राषि का दूरूपयोग करना।

3. निजी स्वार्थ हेतु अभ्यारण मजदूरी मद में 327669.92 रू0 की वित्तीय अनियमितता कर सरकारी राषि का दुरूपयोग करना।

4. निजी स्वार्थ हेतु अभ्यारण-सामग्री एवं आपूर्तियॉं मद में 32994.00 रू0 की वित्तीय अनियमितता कर सरकारी राषि का दुरूपयोग करना।

5. वित्तीय नियमों की अवहेलना कर बेतियां कोषागार से राषि निकासी करना। बिहार कोषागार संहिता के नियम 300 के अन्तर्गत तुरंत भुगतान के लिए कोषागार से राषि की निकासी करनी है। कार्यों के कराने की प्रत्याषा तथा समय लगने की संभावना की स्थिति में निकासी नहीं करनी है। आप नियम 305 (बिहार कोषागार संहिता) तथा बिहार वित नियमावली के नियम 217 तथा 219 के उल्लंघन के लिए दोषी है।

6. वित्त विभाग एवं वन विभाग द्वारा बैंक खाता बन्द करने के विभिन्न आदेषों का अनुपालन न कर अनाधिक़त रूप से बैंक खाते चालू रखना। 7. अभिलेखों में हेरा-फेरी करना। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक-1126 दिनांक-25.09.2006 द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में आरोप संख्या-2 एवं 3 पूर्ण रूपेण प्रमाणित नहीं पाए गए परन्तु जांच पदाधिकारी द्वारा इन आरोपों के संबंध में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्रतिवेदित किए गए थे।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर विभाग के स्तर से समीक्षोपरान्त इन्हें एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के सन्दर्भ में विभागीय पत्रांक-3359 दिनांक-19.12.2006 द्वारा श्री श्री विजय नारायण प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

श्री विजय नारायण प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा के सन्दर्भ में प्राप्त स्पष्टीकरण की विभाग के स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि श्री प्रसाद के विरूद्ध राषि गबन का जो आरोप लगाया गया है वह प्रमाणित नहीं होता है मात्र यह राषि विचलन का मामला है।

अतएव पूर्व में लिए गए निर्णय को संपुष्ट करते हुए श्री प्रसाद की एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है। यह आदेष तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, नागेन्द्र पाठक, सरकार के उप-सचिव।

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भवन निर्माण विभाग

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अधिसूचनाएं

6 नवम्बर 2008

सं॰ भवन/स्था॰-I-विविध 659/05-9433(भ)—बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना, सामान्य प्रषासन विभाग के अधिसूचना संख्या-790 दिनांक 16.10.2008 सह पठित ज्ञापांक 791, दिनांक 16.10.2008 के आलोक में भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्य करने हेतु श्री अनिल प्रसाद, विद्युत कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को विद्युत प्राक्कलन प्रमंडल सं0-2 के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सी0 के0 सिंह, सरकार के उप-सचिव।

10 नवम्बर 2008

सं॰ भ0/स्था0-1 पद0-42/06-9497(भ)—श्री रंजन प्रसाद कुमार, कार्यपालक अभियंता जो पदस्थापन की प्रतीक्षा में हैं, को कार्यपालक अभियंता, भवन निरूपण अंचल संख्या-1, पटना के रिक्त पद पर अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ भ0/स्था0-1 पद0-42/06-9498(भ)—श्री ओमषान्ति कुमार, कार्यपालक अभियंता जो पदस्थापन की प्रतीक्षा में हैं, को कार्यपालक अभियंता, भवन निरूपण अंचल संख्या-1, पटना के रिक्त पद पर अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सी0 के0 सिंह, सरकार के उप-सचिव।(cid:18)बहार गजट, 24 (दस*बर 2008 8 पंचायती राज विभाग ——— अधिसूचनाएं 1 दिसम्बर 2008 सं॰ 1प/स-1-132/2008/पं॰रा॰/6111—बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर उनके नाम के सामने स्तम्भ 5 मं अंकित जिला में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैः-

सरकार के सह-उप-सचिव।

10 दिसम्बर 2008 सं॰ 1प/स-1-132/2008/पं॰रा॰/6214—बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर उनके नाम के सामने स्तम्भ 5 में अंकित जिला में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैः-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह॰/-अस्पष्ट, सरकार के उप-सचिव।

सहकारिता विभाग

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अधिसूचना

8 दिसम्बर 2008

सं॰ सह॰2/राज(स्था॰) 12/08-4857—श्री ललन राय, उप सचिव,सहकारिता विभाग, बिहार, पटना, को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-5 के तहत सहकारिता विभाग(सचिवालय कार्यालय) के लिए लोक सूचना पदाधिकारी के रुप में अगले आदेष तक नामित किया जाता है। साथ ही जनषिकायत पदाधिकारी के रुप में भी कार्यरत रहेेंगे। 2॰ विभागीय आदेष संख्या 4295 दिनांक 27॰10॰08 को विलोपित किया जाता है। 3॰ यह आदेष तुरंत प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, जय नारायण सिंह, सरकार के संयुक्त सचिव।

उद्योग विभाग

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अधिसूचना

12 नवम्बर 2008

सं॰ 6(स)विविध/लेदर कार0/आम सभा-91/02-6858— विभागीय अधिसूचना संख्या-5275, दिनांक 08.12.04 में संशोधन करते हुये श्री चन्द्र मोहन प्रसाद, उप उद्योग निदेशक, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लि0, पटना एवं बिहार फिनिश्ड लेदर्स लि0, पटना के आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की कंडिका 46 (1) (ए) एवं (बी) के अन्तर्गत निदेशक पर्षद में निदेशक के रूप में मनोनीत करते हुये बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लि0, पटना तथा बिहार फिनिश्ड लेदर्स लि0, पटना के प्रबन्ध निदेशक के पद पर अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कौशलाधीश उपाध्याय, सरकार के अवर सचिव।9 (cid:18)बहार गजट, 24 (दस*बर 2008

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (गव्य विकास)

——— अधिसूचना

11 दिसम्बर 2008

सं॰ गव्य(मु0स्था0)10-1/03प0पा-1163—बिहार पशुपालन सेवा (गव्य विकास) के गव्य तकनीकी संवर्ग वर्ग-1 के वरीयतम पदाधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक (गव्य), गव्य विकास निदेशालय, बिहार,पटना तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार,पटना के प्रभार में रहेगें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एस0के0तिबारी,

सरकार के संयुक्त सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

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अधिसूचनाएं

11 दिसम्बर 2008

सं॰ 6/प्रो0-6-002/2008-5471/वा0क0—बिहार विा सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों को वाणिज्य-कर पदाधिकारी कोटि (वेतनमान्‌ रू0 6,500-200-10,500) से वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त कोटि (वेतनमान्‌ रू0 10,000-325-15,200) में स्वीकृत पद पर अधिसूचना निर्गमन की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती है : -

2. उपरोक्त सभी नव प्रोन्नत पदाधिकारी प्रोन्नति के फलस्वरूप अपने र्वामान पदस्थापन स्थान पर ही प्रोन्नत पद का प्रभार ग्रहण कर अगले आदेष तक बने रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, लाल बाबू गुप्ता, सरकार के अवर सचिव।

11 दिसम्बर 2008

सं॰ 6/प्रो0-6-002/94(खंड)-5472-वा0क0—बिहार विा सेवा सम्वर्ग के निम्नलिखित पदाधिकारियों को वाणिज्य-कर उपायुक्त (वेतनमान्‌ रू0 12,000-375-16,500) कोटि से वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (वेतनमान्‌ रू0 14,300-400-18,300) कोटि में स्वीकृत पद पर अधिसूचना निर्गमन की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती है :-

2. उपरोक्त सभी नव प्रोन्नत पदाधिकारी, प्रोन्नत पद पर पदस्थापन तक अपने र्वामान पद पर कार्य निर्वहन करते रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, लाल बाबू गुप्ता, सरकार के अवर सचिव।

जल संसाधन विभाग

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शुद्वि-पत्र

12 नवम्बर 2008

सं॰-7/प्रो0-3-1002/2004(अंश-I)-3158—विभागीय अधिसूचना संख्या-7/प्रो0-3-1002/2004(अंश-I)- 2267, दिनांकः 24.07.08 के संलग्न अनुसूची-'क' में निम्नाकित आंशिक संशोधन किया जाता हैः-

(i) क्रमांक-1 के समक्ष अंकित रजनीकान्त राय शर्मा के समक्ष स्तम्भ-4 (सहायक अभियंता सम्वर्ग में प्रवेश की तिथि) में अंकित 02-07-73 के स्थान पर 09-08-73

(ii) क्रमांक-3 के समक्ष अंकित श्री सरोज रंजन प्रसाद के समक्ष स्तम्भ-4 (सहायक अभियंता सम्वर्ग में प्रवेश की तिथि) में अंकित 18-7-74 के स्थान पर 17-7-74

(iii) क्रमांक-4 के समक्ष अंकित रामचन्द्र मिश्र के समक्ष स्तम्भ-4 (सहायक अभियंता सम्वर्ग में प्रवेश की तिथि) में अंकित 30-6-74 के स्थान पर 17-7-74

(iv) क्रमांक-5 के समक्ष अंकित केशरी कुमार सिंह के समक्ष स्तम्भ-4 (सहायक अभियंता सम्वर्ग में प्रवेश की तिथि) में अंकित 27/2/1973 के स्थान पर 10/01/1975 एवम्‌

(v) क्रमांक-8 के समक्ष अंकित बलदेव विश्वकर्मा के समक्ष स्तम्भ-4 (सहायक अभियंता सम्वर्ग में प्रवेश की तिथि) में अंकित 21/6/1974 के स्थान पर 05/01/1976, स्तम्भ-5 (प्रथम ए.सी.पी.(12 वर्ष)की देय तिथि) में 09/08/2000, स्तम्भ-6 (प्रथम ए.सी.पी. का देय वेतनमान) में 10000-325-15200 एवं11 (cid:18)बहार गजट, 24 (दस*बर 2008 स्तम्भ-7 (द्वितीय ए.सी.पी.(24 वर्ष)की देय तिथि) में अंकित 09/08/2000 के स्थान पर 05/01/2001 पढ़ा जाय।

अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय। शेष यथावत रहेगें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश, ओम प्रकाश अम्बरकर,

सरकार के संयुक्त सचिव(प्रबंधन)।

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अधिसूचनाएं

11 दिसम्बर 2008

सं0 7/एल 6-1006/2008-3153—श्री रणजीत शर्मा, सहायक अभियंता, रूपाांकण प्रमण्डल संख्या-3, पूर्णियॉं को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवं 228 के अन्र्तगत दिनांक 04.11.08 से 31.01.08 तक (कुल 89 दिनों) का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यदि श्री शर्मा उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह,

सरकार के अवर सचिव(प्रबंधन)।

17 नवम्बर 2008

सं0 7/वि-12-1033/07-3196—श्री प्रमोद कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता सम्प्रति स्वेैच्छिक सेवानिवृत सहायक अभियंता, बाढ़ एवं जल निस्सरण प्रमण्डल, लालगंज (वैशाली) को बिहार सेवा संहिता के नियम 234 के अन्तर्गत दिनांक 04.09.07 से 15.01.08 तक कुल 134 (एक सौ चौतीस)दिनों का रूपांतरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यदि श्री कुमार उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार सिंह, सरकार के अवर सचिव(प्रबंधन)।

17 नवम्बर 2008

सं0 7/एल 6-1008/2008-3197—श्री राम स्वार्थ साह, अवर प्रमंडल पदाधिकारी (सहायक अभियंता), जल निस्सरण अनुसंधान अवर प्रमंडल, मुजफ्‌फरपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवम्‌ 228 के अन्तर्गत दिनांक 21.02.08 से 27.04.08 तक कुल 67(सड़सठ) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. यदि श्री साह उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह,

सरकार के अवर सचिव(प्रबंधन)।

17 नवम्बर 2008

सं0 7/एल6-1016/2008-3198—श्री अशोक कुमार नागमणि, अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, तिरहुत नहर अवर प्रमण्डल, बगहा(प0 चम्पारण) को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवम्‌ 228 के अन्तर्गत दिनांक 25.05.08 से 19. 07.08 तक कुल 56(छप्पन) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. यदि श्री नागमणि उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह,

सरकार के अवर सचिव(प्रबंधन)।(cid:18)बहार गजट, 24 (दस*बर 2008 12

6 नवम्बर 2008

सं0 8/पी03-034/2008-7445—श्री राम विष्णु सिन्हा, गृह जिला-पटना, आई0डी0-जे 3809, प्राक्कलन पदाधिकारी, सिंचाई प्रमण्डल कटहराटॉंड़, शिविर-बटिया (जमुई) को उनकी सेवानिवृति दिनांक 30.6.2009 के क्रम में उनसे प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर से स्थानान्तरित करते हुए श्री सिन्हा की सेवा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पटना के परिक्षेत्राधीन पटना स्थित कार्यालय में पदस्थापन हेतु सौपी जाती है।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार पटना के संकल्प सं0 434 दिनांक 01.03.07 की कंडिका (i) के उप कंडिका (ii) के आलोक में श्री सिन्हा को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता तथा पारगमन अवधि अनुमान्य नहीं होगा।

3. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह,

सरकार के अवर सचिव(प्रबंधन)।

20 नवम्बर 2008

सं0 8/पी03-018/2008-7731—जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या- 4400 दिनांक 17. 6.08 के सूची क्रमांक-11 द्वारा श्री बालेश्वर प्रसाद यादव, सहायक अभियंता(असैनिक), गृह जिला- पटना, आई0 डी0 कोड- 2392, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमण्डल, फुलपरास का स्थानान्तरण मुख्य अभियंता, डिहरी के अधीन किया गया है, को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांकः 30.09.09 होने के फलस्वरूप उनका स्थानान्तरण तत्‌काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह,

सरकार के अवर सचिव(प्रबंधन)।

25 नवम्बर 2008

सं॰ 8/पी॰3-026/08-7811—बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 226 दिनांक 16.5.2008 द्वारा अनुशंसित एवं पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 7984(एस) दिनांक 13.6.2008 द्वारा जल संसाधन विभाग आवंटित सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ी महिला कोटि को विभागीय अधिसूचना संख्या 2362 दिनांक 6.8.2008 द्वारा बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग -2 के अन्तर्गत सहायक अभियंता (असै॰) के पद पर वेतनमान रु॰ 6500-200-10500/- में समय समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आदेय भत्ताें के साथ जल संसाधन विभाग में अस्थायी रुप से नियुक्त किया गया। उनमें से 12 (बारह) नवनियुक्त सहायक अभियंता (असै॰) को योगदान स्वीकृत करते हुए संलग्न सूची के अनुसार उनके नाम के सामने अंकित मुख्य अभियंता परिक्षेत्र में निम्नलिखित शर्त्ताें के साथ उनकी सेवा उनके गृह जिला छोड़कर पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है :-

1. यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओं नोटिश के समाप्त की जा सकती है, जिसके लिए उनका कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

2. नवनियुक्त सहायक अभियंता अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर सम्बन्धित मुख्य अभियंता के यहॉं अपना योगदान देंगे और यदि वे निर्धारित अवधि में अपना योगदान नहीं देंगे तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्‌द समझी जायगी।

3. सम्बन्धित मुख्य अभियंता सभी नव नियुक्त सहायक अभियंता(असैनिक) को अविलम्ब पदस्थापित कर विभाग को सूचित करेगें।

4. मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा सत्यापन की प्रत्याशा में यह नियुक्ति की जा रही है। इन दोनों श्रोतों में से किसी एक का भी अनुकूल प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की दशा में नियुक्ति रद्‌द कर दी जायेगी।

5. योगदान एवं पदग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 6. नवनियुक्त सहायक अभियंताओं (असै॰) के मूल प्रमाण पत्र अवैध पाये गये तो सहायक अभियंता के पद पर अस्थायी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी। सम्बन्धित मुख्य अभियंता/ निदेशक(वाल्मी)13 (cid:18)बहार गजट, 24 (दस*बर 2008 नवनियुक्त सहायक अभियंता (असै0) का मूल शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र/जन्म तिथि प्रमाण-पत्र की जॉंच अवश्य कर लेंगे और इसकी सूचना विभाग को भी देंगे।

7. नवनियुक्त सहायक अभियंताओं (असै॰) के अनिवार्य प्रशिक्षणार्थ प्रथम तीन वर्षाें तक उन्हें निरुपण/ अन्वेषण एवं गुण नियंत्रण से संबंधित पदों पर क्रमशः एक- एक वर्ष के लिए पदस्थापित किया जायेगा।

8. नवनियुक्त सहायक अभियंताओं (असै॰) को निदेशक(मुख्य अभियंता), जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, वाल्मी, फुलवारीशरीफ, पटना में जी॰आई॰एस॰/ टोटल स्टेशन/ मैथेमेटिकल मोडलिंग/ रीभर इन्टरलिंकिंग/डी॰पी॰आर॰/ड्‌ेनेज योजनाआें एवं अन्य विभागीय तकनीकी कार्याें का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

9. नियुक्ति का प्रभाव, वेतन एवं भत्ते का भुगतान सम्बन्धित मुख्य अभियंता के यहॉं योगदान करने की तिथि से देय होगा।

10. नवनियुक्त सहायक अभियंताओं (असै॰) को इस स्पष्ट शर्त के साथ नियुक्त किया जाता है कि इस नियुक्ति को अंतिम मानते हुए भविष्य में नियुक्ति संबंधी कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा सहायक अभियंताओं (असै॰) के पद पर वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग के मेधा क्रमांक के अनुसार रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, श्रीकृष्ण श्रीवास्तव, सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, श्रीकृष्ण श्रीवास्तव,

सरकार के संयुक्त सचिव।

3 दिसम्बर 2008

सं0सं0- 8/पी03-030/08-7988—जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं0-127 सह पठित ज्ञापांकः 929, दिनांकः 19.11.08 के आलोक में निलंबन से मुक्त होकर जल संसाधन विभाग में योगदान कर पदस्थापन की प्रतीक्षारत सहायक अभियंता (असैनिक), श्री सुनील कुमार वैश्य, गृह जिला- रायपुर(मध्य प्रदेश), आई0 डी0 सं0-3809 की सेवा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पटना के परिक्षेत्राधीन देय कोटि में पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह,

सरकार के अवर सचिव(प्रबंधन)।

ÑÑÑÑ अधीKक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मु(ित।

(cid:18)बहार गजट, 40-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

भागभागभागभाग----2222

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राQयराQयराQयराQयपाल और कायाMRयपाल और कायाMRयपाल और कायाMRयपाल और कायाMRयKBKBKBKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम(cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम(cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम(cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेश आदेश आदेश आदेश अिधसूचनाएं और िनयम आ(द।अिधसूचनाएं और िनयम आ(द।अिधसूचनाएं और िनयम आ(द।अिधसूचनाएं और िनयम आ(द।

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जल संसाधन विभाग

———

अधिसूचना

6 अगस्त 2008

अ0सं0-7/ए0-1-1002/2005-2362—बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 226 दिनांक 16.05.2008 द्वारा अनुशंसित एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 7984 (एस0) दिनांक 13.06.2008 द्वारा जल संसाधन विभाग आवंटित, सामान्य/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन-जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ी महिला कोटि के संलग्न सूची के अनुसार 191 (एक सौ इक्यानबे) उम्मीदवारों को बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-2 में सहायक अभियन्ता (असै0) के पद पर वेतनमान्‌ 6500-200-1050/- में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आदेश भत्तों के साथ जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अधीन रिक्त पदों के विरूद्ध में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

2. उन्हें मासिक वेतनादि एवं अन्य देय वित्तीय लाभ सहायक अभियन्ता असैनिक के पद पर वास्तविक कार्यभार/पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

3. यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताये समाप्त की जा सकती है जिसके लिये उनका कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

4. पूर्व वृत सत्यापन (Police Verification) प्रतिकूल रहने पर अस्थायी नियुक्ति तुरंत समाप्त कर दी जायेगी।

5. मूल प्रमाण-पत्र जॉंच के क्रम में अवैध पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्‌द की जायेगी। 6. जल संसाधन विभाग (मुख्यालय) कार्यालय या पदस्थापन से संबंधित कार्यालय में योगदान/पद ग्रहण करने के लिये उन्हें कोई यात्रा-भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

7. नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अन्दर जल संसाधन विभाग में उनका योगदान देना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने पर नियुक्ति रद्‌द कर दी जायेगी।

8. इन नव-नियुक्त सहायक अभियन्ताओं के अनिवार्य प्रशक्षणार्थ प्रथम तीन वर्षोें तक उन्हें निरूपण, अन्वेषण एवं गुण नियंत्रण विधाओं से संबंधित पदों पर क्रमशः एक-एक वर्ष के लिये पदस्थापित किया जायेगा।

9. जिन सहायक अभियन्ताओं के द्वारा सम्पत्ति एवं दहेज नहीं लेने-देने संबंधी प्रमाण-पत्र नहीं समर्पित किया गया है, उन्हें पदस्थापन पूर्व इन सम्पत्ति विवरणी एवं दहेज नहीं लेने-देने संबंधी शपथ-पत्र देना होगा।

10. नव नियुक्त ऐसे सहायक अभियन्ता (असै0) जो वत्र्तमान में यदि किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत है उन्हें योगदान पत्र के साथ संबंधित विभाग का विरमित आदेश/ अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. आरक्षण अथवा अन्य किसी विन्दु पर किन्हीं उम्मदवारों के संबंध में विसंगतियॉं पायी जाती है तो उनकी नियुक्ति रद्‌द कर दी जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह॰/-अस्पष्ट,

सरकार के उप-सचिव (प्रबंधन)।(cid:18)बहार गजट, 24 (दस*बर 2008 16

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अशोक कुमार,

सरकार के उप-सचिव (प्रबंधन)।

———

सहकारिता विभाग

——— अधिसूचना

14 नवम्बर 2008

सं॰ 5/सह0/ फ॰ बी॰-18/2006-4512—भारत सरकार कृषि मंत्राालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के पत्राांक 13011/15-1999 क्रेडिट-II दिनांक 16 जुलाई 1999, एवं पत्राांक 13011/04/2004-क्रेडिट-II दिनांक 29.09.2008 द्वारा परिचारित आदेश तथा योजना के अनुश्रवण हेतु गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की दिनांक 13॰10॰2008 की आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में रब्बी 2008-09 मौसम की निम्नांकित फसलों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत बीमा हेतु अधिसूचित किया जाता हैः-

1. गेंहूॅ-राज्य के 38 जिले के कुल 511अंचल-इकाई अंचल

2. चना- राज्य के 19 जिले-इकाई जिला

3. मसूर- राज्य के 33 जिले-इकाई जिला

4. रब्बी-मक्का-राज्य के 24 जिले-इकाई जिला

5. अरहर- राज्य के 25 जिले-इकाई जिला

6. राई एवं सरसों-राज्य के सभी जिले-इकाई जिला

7. आलू- राज्य के 18 जिले -इकाई जिला

8. प्याज- राज्य के 18 जिले-इकाई जिला

9. ईंख (2009-10) - राज्य के 15 जिले-इकाई जिला।

10. बैगन-राज्य के 14 जिले-इकाई जिला

11. टमाटर-राज्य के 11 जिले-इकाई जिला

अधिसूचित किये गये जिलों एवं अंचलों से कटकर जो भी नया जिला एवं अंचल बने हैं, वे जिला/अंचल बीमा हेतु स्वतः अधिसूचित समझे जायेगें। अनुलग्नक में जिले/अंचलों का विस्तृत विवरण दर्शाया गया है।

2॰ इस योजना में वाणिज्य बैंक/ ग्रामीण बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक से अल्पकालीन ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों के साथ साथ गैर ऋणी कृषकों को भी बीमा हेतु आच्छादित किया जायेगा, किन्तु गैर ऋणी कृषकों की भागीदारी स्वैच्छिक होगी। वैसे ऋणी कृषक जो ऋण राशि से अधिक राशि का बीमा कराना चाहेंगे वैसी स्थिति में उक्त अधिक राशि हेतु वे गैर ऋणी कृषक समझे जायेगें।(cid:18)बहार गजट, 24 (दस*बर 2008 50 3॰ बीमित राशिः- बीमित राशि के तीन विकल्प हैः-

क. ऋण राशि का पूर्णतः बीमा कराना अनिवार्य होगा।

ख. कृषक निर्धारित उपज के मूल्य तक भी बीमा करा सकते है।

ग. यदि कृषक चाहें तो औसत उपज के 150 % तक की राशि का बीमा करा सकते है।

4॰ प्रीमियम दर का निर्धारणः- इस योजना में प्रीमियम की दो दरें निर्धारित की गई है क निश्चित दर, ख वास्तविक दर। आलू, प्याज ईंख,बैगन एवं टमाटर फसल हेतु केवल वास्तविक दर ही लागू होगी। एग्रीकल्चर इन्स्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰ पटना द्वारा उपलब्ध कराई गई विवरणी के आधार पर नीचे अंकित तालिका में प्रीमियम दर एवं वीमित राशि को दर्शाया गया हैः-

द्वारा वहन किया जायेगा।

5॰ ऋण नीति के अनुसार बैंकों से ली गयी संपूर्ण अल्पकालीन कृषि ऋण की राशि पर प्रीमियम की निश्चित दर लागू होगी। गैर ऋणी कृषकों के मामले में निर्धारित उपज दर के मूल्य तक प्रीमियम की निश्चित दर एवं औसत उपज दर के 150% तक मूल्य की बीमित राशि पर वास्तविक दर लागू होगी।

6॰ गैर ऋणी कृषकों के फसलों का बीमा करने से पूर्व बैंक द्वारा निम्नांकित बातों का अनुपालन करना आवश्यक होागा :-

क. कृषक द्वारा प्रस्ताव पत्रा पूर्णतः भरा गया हो।

ख. कृषक का बचत खाता बैंक में चलन में हों।

ग. लधु एवं सीमान्त कृषक द्वारा अंचलाधिकारी से निर्गत वांछित प्रमाण पत्रा जमा किया गया हो, जिसपर अनुदान की पात्राता दी जाय।

घ. किसान के प्रस्ताव पत्रा के साथ भूमि प्रमाण पत्रा की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न की गई हो।

7॰ सभी संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंकों/वाणिज्य बैंकों/क्षेत्राीय ग्रामीण बैंकों द्वारा माहबार/फसलवार/इकाईवार (अंचलवार-जिलावार) बीमा प्रस्ताव पत्रा एवं धोषणा पत्रा दो प्रतियों में तैयार कर एग्रीकल्चर इन्स्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰ ग्रेंड प्लाजा, फ्रेजर रोड, पटना को किसानों से वसूली गयी बीमा प्रीमियम की राशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ प्रेषित किये जायेंगे।संबंधित सभी बैंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडी जाति के बीमित कृषकों का अलग-अलग घोषणा पत्रा बीमा कंपनी को प्रेषित करेंगे ताकि उक्त कृषकों का वास्तविक अच्छादन एवं कर्णाकिंत उपबंध के अनुरूप भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति राशि की स्थिति स्पष्ट हो सके । जो बैंक एतद्‌ संबंधी विवरणी उपलब्ध नहीं करायेंगे उनके द्वारा प्रेषित घोषण-पत्रा आदि को बीमा कंपनी स्वीकार नहीं करेगी।51 (cid:18)बहार गजट, 24 (दस*बर 2008 ऋणी एवं गैर ऋणी कृषको के प्रीमियम की राशि का अलग-अलग बैक ड्राफट/ चेक/ पे-आडर AXIS Bank Patna- A/ C No.142010200001441 Agriculture Insurance Company of India Ltd. के पक्ष में होना चाहिए।

8॰ ऋण वितरण करने की अवधि एवं घोषणा पत्रा जमा करने की तिथि को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैः-

अंतिम तिथि 31मई 2009 तक निर्धारित की जाती है।

9॰ गैर ऋणी कृषक एवं ऋण राशि से अधिक राशि का बीमा कराने के इच्छुक कृषकों के लिए प्रस्ताव पत्रा भरने तथा बीमा कराने की अंतिम तिथि 31.12.2008 होगी। गैर ऋणी कृषक 31.12.2008 तक अपने निकटतम वाणिज्य बैंक/ क्षेत्राीय ग्रामीण बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा में प्रीमियम राशि जमा करके बीमा करायेंगे। बैंकों से इससे संबंधित घोषणा पत्रा दिनांक 31.01.2009 तक एग्रीकल्चर इन्स्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰ पटना को उपलब्ध हो जाना चाहिये।

10॰ इस योजना के संचालन की जिम्मेवारी एग्रीकल्चर इन्स्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰ पटना की है। आवश्यकतानुसार योजना के कार्यान्वयन संबंधी स्पष्टीकरण बीमा कम्पनी द्वारा समय-समय पर प्रेषित किये जायेेंगे।

11॰ ब्बी 2008-09 मौसम की बीमित फसलों के कटनी प्रयोग के ऑंकड़े 15.07.09 तक तथा ईख फसल 2009-10 के आंकड़े 31.07.2010 तक सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना के माध्यम से एग्रीकल्चर इन्स्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰ पटना को प्राप्त हो जाना चाहिए। बीमा कंपनी द्वारा उक्त आंकडे़ के आधार पर ही फसल क्षति का आकलन किया जायेगा।

12॰ बैंकिंग व्यवसाय करने वाले पैक्स सहकारिता विभाग के संकल्प संख्या 6140 दिनांक 14॰12॰07 के तहत विहित शर्तो के अधीन गैर ऋणी कृषकों की फसलों का बीमा कर सकेंगे। इसके लिये योग्य पैक्सों के चयन हेतु निदेष अलग से निर्गत किये जायेंगे। 13॰ बैंक सेवा शुल्क ः- ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों से प्राप्त कुल प्रीमियम की राशि का 2.5 % सेवाशुल्क के रूप में संबंधित बैंकों को मौसम समाप्ति के पश्चात भुगतान किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार वर्मा ,

सरकार के अवर सचिव।

——— सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग ——— अधिसूचना 24 नवम्बर, 2008 स्था॰(मु॰)1-13-246/2008/101-774—सू0ज0स0वि0, अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना में सचिवालय स्तर के लिए पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-14 दिनांक-02.02.2007 (ज्ञापांक-85 दिनांक-02.02.2007) को विलोपित करते हुए श्री मोहन कुमार सरकार, संयुक्त सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में अभिहित (designate) किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेश भूषण, सरकार के सचिव।(cid:18)बहार गजट, 24 (दस*बर 2008 52 (सं॰ 2प/वि 6-109/2006/पं॰रा॰/6238) पंचायती राज विभाग ——— संकल्प 11 दिसम्बर 2008

विषय : पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) कार्यक्रम के अन्तर्गत बी0आर0जी0एफ0 निधि का जिले की पंचायतों एवं नगर निकायों तथा पंचायत घटक की राशि का त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के बीच वितरण के लिए फॉर्मूला।

राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से बी0आर0जी0एफ0 कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवान जिला को छोड़कर राज्य के 36 जिले (जहानाबाद एवं अरवल संयुक्त रूप से) शामिल है। बी0आर0जी0एफ0 कार्यक्रम के दो घटक हैं - क्षमता निर्माण निधि एवं अनाबद्ध निधि। क्षमता निर्माण निधि का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन की इकाईयों को सुदृढ़ करना है जबकि अनाबद्ध निधि का उद्देश्य समन्वित विकास की प्रक्रिया में टूटी हुई नाजुक कड़ियों को जोड़ना है। सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 एवं 2008-09 से आगामी वर्षों के लिए जिले की त्रि-स्तरीय पंचायतों एवं नगर निकायों के बीच बी॰ आर॰ जी॰ एफ॰ निधि को निम्नांकित मानकों के आधार पर वितरित करने का निर्णय लिया गया है :-

(1) अनाबद्ध विकास निधि पंचायतों एवं नगर निकायों के बीच प्रत्येक जिले की ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या (इसमें राजधानी शहर एवं 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर शामिल नहीं हैं) के आधार पर वितरित की जाएगी।

(2) एक जिला में विभिन्न नगर निकायों के बीच विकास निधि का वितरण विभिन्न निकायों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाएगा। (3) जिले के अन्तर्गत पंचायत घटक की अनाबद्ध विकास निधि को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद्‌ के बीच क्रमशः 70ः20ः10 के अनुपात में वितरित किया जाएगा।

(4) जिले मेें पंचायत समितियों के बीच राशि का वितरण पंचायत समितियों की ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा जबकि ग्राम पंचायतों के बीच राशि का वितरण समान दर से किया जाएगा, अर्थात्‌ एक जिला के सभी ग्राम पंचायत समान राशि प्राप्त करेंगे। (5) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना नगर निकायों की अनुमोदित योजना के विरूद्ध प्राप्त राशि को नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को हस्तांतरित कर देगा। इस राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नगर विकास एवं आवास विभाग, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराएगा। बी0आर0जी0एफ0 के अन्तर्गत क्षमतावर्द्धन हेतु प्राप्त राशि को भी पंचायती राज विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग को राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर (पटना नगर निगम को छोड़कर) हस्तांतरित करेगा। इस हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा क्षमतावर्द्धन की एक कार्य योजना प्रस्तुत की जाएगी।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह॰/-अस्पष्ट, प्रधान सचिव।

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जल संसाधन विभाग

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शुद्वि-पत्र

17 नवम्बर 2008

सं॰-7/प्रो0-3-1002/2004(अंश-I)-3185—विभागीय अधिसूचना संख्या 7/प्रो0-3-1002/2004 (अंश-I)-2267] दिनांक 24-07-08 में आंशिक संशोधन करते हुए संलग्न अनुसूची-'ख' के क्रमांक-13 के समक्ष अंकित ब्रज नन्दन प्रसाद के स्थान पर बृजनन्दन प्रसाद पढ़ा जाय।

अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

शेष यथावत रहेगें ।

बिहार-राज्सपाल के आदेश से, ओम प्रकाश अम्बरकर,

सरकार के संयुक्त सचिव(प्रबंधन)।

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25 नवम्बर 2008

17.06.2008 के क्रमांक-130 के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वत्र्तमान पदस्थापित स्थान "गंगा पम्प नहर अंचल, भागलपुर" के स्थान पर "सिंचाई विद्युत सह यांॅत्रिक अंचल, पटना" एवं क्रमांक -158 के सममुख स्तम्भ -2 में अंकित "श्री सागर पासवान भोजपुर/4933" के स्थान पर "श्री सागर पासवान, समस्तीपुर/जे 8979" पढ़ा जाय। शेष यथावत्‌ रहेगा ।53 (cid:18)बहार गजट, 24 (दस*बर 2008 2. जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-7023 दिनांक 30.9.08 के क्रमांक-18 के सम्मुख स्तम्भ 2 एवं 3 में अंकित क्रमशः "श्री सुरेश्वर बैठा, पूर्वी चम्पारण/जे 4925 एवं सहायक अभियंता, सोन नहर आधु0 प्रमण्डल, पीरो" के स्थान पर "श्री सुरेश्वर बैठा पूर्वी चम्पारण/जे 8968 एवं अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सोन नहर आधु0 अवर प्रमण्डल, नासरीगंज (रोहतास)े" पढ़ा जाय। शेष यथावत्‌ रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार सिंह, सरकार के अवर सचिव(प्रबंधन)।

———— अधीKक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मु(ित।

(cid:18)बहार गजट, 40-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट

काकाकाका

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जल संसाधन विभाग

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अधिसूचनाएं

12 नवम्बर 2008

सं॰ 22 नि0 सि0(औ0)-17-04/2004/905—विभागीय संकल्प ज्ञापांक-549 दिनांक-15.07.08 द्वारा श्री बादल चन्द्र पान, तत्कालीन मुख्य अभियंता, औरंगाबाद के विरूद्व संकल्प के अनुबंध में विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी, परन्तु श्री बादल चन्द्र पान के दिनांक-31.07.08 को सेवानिवृत हो जाने एवं विभागीय कार्यवाही अंतिम रूप से संपादित नहीं हो पाने के कारण उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी0) के तहत संपरिविर्तत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, एस0 एन0 दास, सरकार के उपसचिव।

———

14 नवम्बर 2008

सं॰-22 नि0 सि0(डा0)-13-02/2005-914—श्री ब्रज नारायण सिंह सेवा निवृत अमीन को अंशदायी भविष्य निधि के भुगतान समय पर नहीं करने के कारण माननीय न्यायालय में याचिका दायर होने आदि आरोपों के लिए झारखंड सरकार के संकल्प, ज्ञापांक-1915 दि0-04.07.03 द्वारा श्री अब्दुल मन्नान खॉ के विरूद्व नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही चलाई गयी। विभागीय कार्यवाही के जांच पदाधिकारी के प्रतिवेदन(पत्रांक-1/आरोप-1-22/04-गो0/43 दि0-09.09.04) की समीक्षोपरान्त आरोप को प्रमाणित नहीं पाकर झारखंड सरकार द्वारा श्री खॉ को दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया परन्तु श्री खॉ का कैडर बिहार हो जाने के कारण झारखंड में आदेश निर्गत नहीं हो सका। झारखंड सरकार द्वारा श्री खॉ को दोषमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। श्री अब्दुल मन्नान खॉ, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, के विरूद्व झारखंड सरकार द्वारा चलाई गई विभागीय कार्यवाही में आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये है। अतः श्री खॉ को दोषमुक्त करने का निर्णय बिहार सरकार द्वारा लिया गया हैं। तद्‌नुसार श्री अब्दुल मन्नान खॉ, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कदवन स्पीलवे प्रमंडल यदुनाथपुर शिविर गढ़वा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता यो0 एवं रूपांकण प्रमंडल औरंगावाद को उक्त निर्णय संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, एस0 एन0 दास, सरकार के उपसचिव।

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14 नवम्बर 2008

सं॰ 22 नि0 सि0(मोति0)-08-02/2003-921—वर्ष 2002-03 में शीर्ष कार्य प्रमण्डल, बाल्मीकिनगर एवं मुख्य पश्चिमी नहर प्रमण्डल, वाल्मीकिनगर में बोल्डर चोरी से संबंधित मामलों में उड़नदस्ता के जॅाच प्रतिवेदन के आलोक में तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, श्री पे्रम शंकर प्रसाद वर्मा के विरूद्व नियम-55'ए' के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई । इस बीच श्री वर्मा को दिनांक 30.6.2003 को सेवानिवृत हो गये फलतः चल रही कार्यवाही को 43 बी0 के अन्तर्गत परिवर्तित करने का निर्णय लेते हुए आदेश सं0-244 दिनांक 26.12.2005 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया ।(cid:18)बहार गजट, 24 (दस*बर 2008 56 नियम-43 बी0 के अन्तर्गत कार्यवाही के प्रसंग में श्री वर्मा से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त आरोपों को प्रमाणित न पाकर श्री वर्मा को आरोप मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

तदनुसार श्री पे्रम शंकर प्रसाद वर्मा, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, शीर्ष कार्य प्रमण्डल, वाल्मीकिनगर (सम्प्रति सेवानिवृत) को उक्त निर्णय संसूचित किया जाता हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, एस0 एन0 दास, सरकार के उप-सचिव।

——— 18 नवम्बर 2008 सं0-22नि0सि0(विभा0)14-103/88खण्ड/926—श्री केदार प्रसाद केसरी, तत्तकालीन कार्यपालक अभियन्ता, दुर्गावर्ती वायॅा तट नहर प्रमण्डल, भीतरी बॅाध को उड़नदस्ता से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन में प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोप के लिए उन्हें निलंबित कर असैनिक सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के िनयम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार श्री केसरी को विभागीय अधिसूचना सं0-51 दिनांक 24.8.95 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प सं0-1463 दिनांक 12.9.95 द्वारा विभागीय कार्यवाही चलायी गयी। अपरिहार्य कारणवश श्री केसरी के सेवाकाल में विभागीय कार्यवाही का निष्पादन नहीं हो सका और वे दिनांक 31.5.2000 को सेवानिवृत हो गये। अतः सरकार द्वारा विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के अन्तर्गत जारी रखा गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार स्तर पर की गयी। सरकार ने संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति व्यक्त की और जॅाच प्रतिवेदन एवं असहमति के विन्दुओं से अवगत कराते हुए विभागीय पत्रांक 2092 दिनांक 19.11.2001 द्वारा श्री केसरी से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। द्वितीय कारण पृच्छा के क्रम में प्राप्त उत्तर की समीक्षा सरकार स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त श्री केसरी के विरूद्व निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये-

े(1) 11.88 लाख रूपये जिसका कैश बुक एवं एम0बी0 उपलब्ध है उसमें 8.96 लाख हस्त रसीद के माध्यम से खर्च किया जाना जैसे जंगल की सफाई मिट्‌टी की खुदाई एवं भराई, सर्वे, अमोनियमा गैस, अमोनिया पेपर, ट्रेसिंग पेपर लकड़ी की खुटी आदि अर्थात एक बड़ी राशि का खर्च हस्त रसीद के माध्यम से किया जाना।

इनका द्वितीय कारण पृच्छा के यह कथन किये दुर्गावर्ती बायॅा तट नहर प्रमण्डल, चेनारी में नहीं थे बल्कि दुर्गावर्ती वायॉं तट नहर प्रमण्डल, भीतरीबॅाध में पदस्थापित थे, यह सही है और आरोप पत्र सिर्फ टाईपोग्रोफिकल मिस्टेक है।

(2) इनका यह कथन मान्य नहीं है कि उड़नदस्ता जॅाच नहीं किया बल्कि जॅाच किया और आरोप लगाया 14.10 लाख रूपये की निकासी पारित प्रमाणिक के विरूद्व नहीं किया गया तथा राशि का प्रमाणक भी जॅाच की तिथि 7.4.88 तक जॅाच नहीं कराया गया ताकि जॅाच की जा सके । बाद में इसका जॅाच करने पर यह पाया गया कि भाउचर को दीमक खा गये है तथा कैश बुक एवं एम0बी0 में जो भी भाउचर थे उसके माध्यम से यह पता चला कि इस राशि का समायोजन तो हो गया है किन्तु ये सारे राशि हस्त रसीद के माध्यम से अनियमित रूप से खर्च किये गये हैं

(3) उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री केसरी को विभागीय आदेश 39 सह पठित ज्ञापांक 171 दिनांक 20.

2.2002 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया-

(क) बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) के अन्तर्गत 75 प्रतिशत पेंशन पर एक वर्ष तक रोक।

(ख) निलंबन अवधि में निलंबन भत्ता के अतिरिक्त कुछ और देय नहीं होगा, किन्तु यह अवधि पेंशन के प्रयोजनार्थ गणना की जायेगी।

उक्त विभागीय आदेश के विरूद्व श्री केसरी तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका सी0डब्लू0जे0सी0सं0-30/05 केदार प्रसाद केसरी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर की गयी जिसमें दिनांक 3.12.2007 को पारित न्यायादेश में विभागीय दण्डादेश एवं द्वितीय कारण पृच्छा को निरस्त कर दिया गया तथा नये सिरे से विभागीय कार्यवाही तीन माह में पूर्ण करने का आदेश दिया गया अन्यथा विभागीय कार्यवाही समाप्त माना जायेगा।57 (cid:18)बहार गजट, 24 (दस*बर 2008 न्यायादेश के आलोक में विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री केसरी के विरूद्व बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत नये सिरे से विभागीय कार्यवाही विभागीय संकल्प ज्ञापांक-317 दिनांक 22.4.2008 प्रारम्भ किया गया हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु विभागीय आदेश 39 सह पठित ज्ञापांक 171 दिनांक 20.2.2002 एवं विभागीय पत्रांक 2092 दिनांक 19.11.2001 को निरस्त किया जाता है। श्री केसरी तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्व नये सिरे से प्रारम्भ किये गये विभागीय कार्यवाही के फलाफल पर अलग से निर्णय लिया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सूर्य नारायण दास, सरकार के उप-सचिव।

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18 नवम्बर 2008

सं॰ 22 नि0 सि0/(सिवान)-11-04/2007/927—श्री दीप नारायण मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, ठकराहा, शि0-गोपालगंज द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 में बाढ़ अवधि में भैंसही पुरैना छरकी के 0.46 से 0. 86 कि0मी0 के बीच विधायक मद से 9,48,200/- रू0 की राशि से अगस्त 2004 में बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराया गया तथा इस कार्य को ध्वस्त प्रतिवेदित कर पुनः जिला योजना मद से 4,99,541/- रूपये की राशि से बाढ़ संघर्षात्मक कार्य अगस्त 2004 में कराया गया। विभागीय रूप से कार्य कराने हेतु किसी सक्षम स्तर से कोई आदेश नहीं लिया गया तथा इस कार्य का कोई लेखा भी जमा नहीं किया गया। इन आरोपों के लिए उन्हें दोषी मानते हुए विभागीय अधिसूचना सं0-887 दिनांक 17.8. 2007 द्वारा निलंबित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-63 दिनांक 18.1.2008 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के अधीन विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। जॅाच पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गई।

जॅाच पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने का निम्न आधार दिया गयाः-

(1) श्री मंडलि मूलतः तकनीकी सलाहकार, बाढ़ नियंत्रण अंचल, गोपालगंज के पद पर कार्यरत थें वे दिनांक 14.

5.2004 से दिनांक 16.8.2004 तक कार्यपालक अभियन्ता, ठकराहा के प्रभार में थे।

(2) उपर्युक्त दोनों कार्य स्थानीय विधायक महोदय की अनुशंसा पर किया गया था तथा दोनों कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति जिला पदाधिकारी द्वारा दी गई थी।

(3) कार्य का भुगतान मस्टर रौल के आधार पर हुआ था तथा कार्यो का निरीक्षण उप विकास आयुक्त, गोपालगंज द्वारा कार्य समाप्ति के एक सप्ताह के बाद किया गया था।

जॅाच पदाधिकारी के जॅाच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री दीप नारायण मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को निलंबन से मुक्त करते हुए दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार श्री मंडल को निलंबन से मुक्त करते हुए दोषमुक्त करते हुए पूर्ण वेतनादि को भुगतान करने का आदेश दिया जाता है।

श्री मंडल निलंबन से मुक्ति के फलस्वरूप मुख्यालय (जल संसाधन विभाग) में योगदान देंगें। उक्त निर्णय श्री दीप नारायण मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, एस0 एन0 दास, सरकार के उपसचिव।

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19 नवम्बर 2008

सं॰ 22 नि0 सि0/(सिवान)-11-04/2007/928—श्री नरेन्द्र कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, ठकराहा, शि0-गोपालगंज द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 में भैंसही पुरैना छरकी में कुल-14.92 लाख रूपये का कटाव निरोधक कार्य विभागीय रूप से किया गया। इस कार्य में पुराने किये गये कार्य से 750 घन मीटर डिसमेंटल करने का प्रावधान था जिसके लिए 52,125/- रूपया का प्राक्कलण स्वीकृत था। डिसमेंटल मटेरियल को बिना लेखा में लिये ही भुगतान किया गया। लेखा में मात्र 74 घन मीटर सामाग्री ही लिया गया। किये गए कार्य का भुगतान प्रमाणक के आधार पर किया गया। जांच दल को स्थल से दुर रखे सालवेज (ब्रीक बैटस) तथा 869 खाली बोरा दिखलाया गया जो सालवेज की सामाग्री जैसा प्रतीत नहीं हो रहा था।

वर्ष 2006-07 में भी इसी छरकी में 7,56,709/- का कटाव निरोधक कार्य कराया गया। अतः एक ही स्थल पर लगातार तीन बार कार्य कराया गया। इन आरोपों के लिये उन्हें दोषी मानते हुए विभागीय अधिसूचना सं0-888 दिनांक 17.9. 2007 द्वारा निलंबित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-66 दिनांक 18.1.2008 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के अधीन विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। जॅाच पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गई।

जॅाच पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने का निम्न आधार दिया गया :-

(1) कार्य कराने हेतु विभाग का गो अहेड प्राप्त है। (2) सक्षम स्तर से तकनीकि स्वीकृति भी प्राप्त की गई है।(cid:18)बहार गजट, 24 (दस*बर 2008 58 (3) मजदूरों को मास्टर रौल के आधार पर भुगतान हुआ है, नापी सं0-1120 में दर्ज है। (4) डिस्मेंटल मेटरियल में सिर्फ व्रीक वैटस ही नहीं बल्कि बालू भरा वैग भी था। 74.78 घनमीटर व्रीक वैटस के अतिरिक्त बोरा सहित अन्य डिस्मेंटल मेटेरियल को लेखा में लिया गया है।

(5) वर्ष 2005-06 में उसी स्थान पर विभागीय कटाव निरोधक समिति की अनुशंसा पर टी0 ए0 सी0 एवं एस0 आर0 सी0 के अनुमोदनोपरान्त कार्य कराया गया है।

जॅाच पदाधिकारी के जॅाच प्रतिवेदन से सहमत होते हुये श्री नरेन्द्र कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को निलंबन से मुक्त करते हुये दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार श्री कुमार को निलंबन से मुक्त करते हुये एवं दोषमुक्त करते हुये पूर्णवेतनादि के भुगतान की आदेश दिया जाता है।

श्री कुमार निलंबन से मुक्ति से फलस्वरूप, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) में योगदान देंगे। उक्त निर्णय श्री नरेन्द्र कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, एस0 एन0 दास, सरकार के उपसचिव।

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19 नवम्बर 2008

सं॰ 22 नि0 सि0(मुक0)-डि0-19-15/2003/935—श्री सुबोध कुमार वर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, दुर्गावती बॅाध प्रमण्डल सं0-1, भीतरीबॅाध (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) के पदस्थापन अवधि (1986-88) में दुर्गावती परियोजना बॅाध निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त परिवादों की जॅाच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। विभागीय उड़नदस्ता से इस संबंध में प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। जॅाच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षोपरान्त श्री वर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्व दुर्गावती जलाशय योजना के निर्माण कार्य में अनियमित भुगतान करने, निर्माण में अनियमितताए बरतने, संवेदक से मिलकर एक साजिश के तहत सरकारी राशि का बन्दरबाट करने तथा फर्जी भुगतान आदि करने के आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाये जाने पर श्री वर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, दुर्गावती बॅाध प्रमण्डल सं0-1 भीतरीबॅाध को विभागीय आदेश सं0-358 दिनांक 22.3.90 द्वारा निलंबित करते हुए संकल्प ज्ञापांक-542 दिनांक 26.4.90 द्वारा विभागीय कार्यवाही सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-55 के तहत प्रारम्भ की गयी। जिसके क्रम में जॅाच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री वर्मा, कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व निम्नांकित आरोप प्रमाणित पाये गयेः-

(1) स्पीलवें के ओभरवर्डेन कार्यस्थल के मूल ब्लॅााक लेभेल्स जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख को गायब कर देना तथा उन्हें अपने प्रतिस्थानी को नहीं हस्तानान्तरित करना।

(2) जहॉ क्ले ब्लैकेटिंग कार्य आवश्यक था, वहॅा नहीं कराना तथा अनावश्यक रूप से बिना औचित्य निर्धारण एवं अनुपयुक्त समय पर कथित क्ले ब्लैकेटिंग कार्य कर 16,57,562/- रूपये सरकारी धन का अपव्यय करना। (3) एक ही कार्य को दो बार अलग-अलग एकरारनामा के तहत संवेदक को लगभग 74.00 लाख रूपये का भुगतान किया गया जिसके लिए श्री वर्मा कार्यपालक अभियन्ता एवं कार्य से संबंधित अन्य पदाधिकारी दोषी पाये गये है।

(4) मिलीभगत से काल्पनिक स्ट्रीपिंग मद का सृजन करना, काल्पनिक मापी लेना एवं संवेदक से साठ-गाठ कर फर्जी भुगतान करना एवं इसके लिए सरकार को 1,93,353/- रूपये का प्रत्यक्षतः क्षति पहुॅचाना। (5) अन्य पदाधिकारियों की मिलीभगत से क्ले ब्लैकेटिंग के कार्य में वास्तव में पहले से जमा मिट्ठी को बिना कम्पेक्शन के ही फैलाकर डेवरिश एवं कीचड़ से ढक देना तथा इसके लिए गलत मापी करने से कुल 16,57,562/- रूपये का अनियमित भुगतान कर सरकार को इतनी बड़ी राशि का क्षति पहुॅचाना। (6) लेखा पदाधिकारी एवं उच्चाधिकारियों को अंधकार में रखकर बिना प्रीचेक कराये संवेदक को भुगतान करना। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय आदेश 170 सह पठित ज्ञापांक-1310 दिनांक 17.6.92 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग एवं राज्य मंत्रिपरिषद की क्रमशः सहमति एवं अनुमोदन प्राप्त करते हुए मिसलेनियस रूल्स अॅाफ र्वोड अॅाफ रेभन्यू के नियम-167, सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एवं अपील) रूल्स के नियम 55 एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं0-2293 दिनांक 9.2.77 के आलोक में निम्नदण्ड संसूचित किया गयाः-

1. श्री वर्मा को वर्खास्त (सेवामुक्त) किया जाता है। एवं 2. इनके अनियमित कार्य से जो सरकार को क्षति हुई है, उसके लिए इनके विरूद्व प्राथमिकी दर्ज की जायेगी एवं गलत भुगतान की राशि की वसूली के लिए इनके विरूद्व सिविल मनीसूट दायर किया जायेगा।

परन्तु उक्त आदेश में यह भी अंकित किया गया कि चूॅकि सी0डब्लू0जे0सी0सं0-1524/91 श्री सुबोध कुमार वर्मा बनाम बिहार सरकार में दिनांक 14.11.91 को माननीय उच्च न्यायालय का यह आदेश है कि श्री सुबोध कुमार वर्मा के संबंध में विभागीय आदेश तबतक लागू नहीं होगा, जब तक उनके संबंध में उच्च न्यायालय द्धारा अंतिम आदेश नहीं दिया जाता है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश के आलोक में श्री सुबोध कुमार वर्मा को उपर्युक्त दिया गया दण्ड माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में अंतिम आदेश देने के बाद ही प्रभावी होगा।

पुनः विभागीय आदेश सं0-33 दिनांक 27.2.96 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त वाद में दि0-26.6.95 को पारित अंतरिम आदेश के अनुसार श्री वर्मा के सरकारी सेवा से बर्खास्तगी आदेश की वैधानिकता पर विचार करने हेतु59 (cid:18)बहार गजट, 24 (दस*बर 2008 एडमिट किये जाने के फलस्वरूप श्री वर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, दुर्गावती बॅाध प्रमण्डल सं0-1 भीतरीबॅाध को विभागीय आदेश सं0-170 दिनांक 17.6.92 द्वारा सरकारी सेवा से बर्खास्तगी आदेश को प्रभावी किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0सं0-1524/91 में दिनांक 10.9.99 को अंतिम आदेश पारित किया गया जिसमें अंकित किया गया कि

"…… the petitioner was put under suspension by the order dated 23rd March 1990 which merged with the dismissal order which stands quashed. So the respondents must pay his full salary and allowances from the date of suspension of the petitioner till the date of his superannuation after deducting the amount of subsistence allowance if any paid to the petitioner………"

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के विरूद्व विभाग द्वारा एल0पी0ए0-941/2001 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम एस0 के0 वर्मा दायर किया गया। जिसमें दिनांक 26.6.2002 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश में अपील को स्वीकार्य करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के एकल पीठ द्वारा पारित न्यायादेश को निरस्त कर दिया गया तथा वादी द्वारा बर्खास्तगी आदेश के विरूद्व दायर समादेश याचिका को खारिज कर दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एल0पी0ए0-941/2001 में दिनांक 26.6.02 को पारित न्यायादेश के विरूद्व श्री एस0के0 वर्मा द्वारा माननीय उच्चत्तम न्यायालय, नई दिल्ली में एस0एल0पी0 (सिविल) सं0-6621/2003 दायर की गयी जिसमें दिनांक 15.12.2005 को पारित न्यायादेश में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के खण्ड पीठ द्वारा पारित न्यायादेश में एल0पी0ए0 दायर करने में हुए विलम्ब को क्षांत करने संबंधी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किये जाने के फलस्वरूप उक्त पारित न्यायादेश को निरस्त कर दिया गया तथा मामले को उच्च न्यायालय, पटना को एल0पी0ए0 दायर करने में हुए विलंब को क्षांत करने हेतु दायर अभ्यावेदन आई ए0 नं0-4189/2001 पर विचार करते हुए एल0पी0ए0 पर नये सिरे से सुनवाई हेतु वापस कर दी गयी।

माननीय उच्चत्तम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल0पी0ए0 दायर करने में हुए विलंब संबंधी अभ्यावेदन आई0 ए0 नं0-4189/2001 पर सुनवाई करते हुए दिनांक 29.1.2007 को आदेश पारित किया गया जिसमें एल0पी0ए0 दायर करने में हुए विलंब को क्षांत किया गया तथा एल0पी0ए0 की सुनवाई करने का आदेश पारित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा एल0पी0ए0-941/2001 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम एस0 के0 वर्मा में दिनांक 15.1.08 को खण्ड पीठ द्वारा न्यायादेश पारित किया गया जिसमें सरकार द्वारा किये गये अपील को खारिज कर दिया गया तथा रिट पेटीशन के वादी को सेवा की बर्खास्तगी आदेश की तिथि से सेवा में पुनस्र्थापित करने का आदेश दिया गया साथ ही सेवा से वर्खास्तगी के आदेश की तिथि से सेवानिवृति की तिथि तक सभी विधि सम्मत पारिश्रमिक देने का आदेश दिया गया।

उक्त न्यायादेश के विरूद्व विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श के आलोक में माननीय उच्चत्तम न्यायालय, नई दिल्ली में एस0एल0पी0 (सिविल)........../2008 (सी0सी0/13304/2008) दायर की गयी जिसमें दिनांक 29.9.2008 को पारित न्यायादेश में एस0एल0पी0 को खारिज कर दिया गया।

उक्त वर्णित परिस्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0सं0-1524/91 में दिनांक 10.9.99 को पारित न्यायादेश को अनुपालित करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय आदेश सं0-358 दिनांक 22.3.90 विभागीय आदेश -170 सह पठित ज्ञापांक-1310 दिनांक 17.6.92 एवं विभागीय आदेश 33 दिनांक 27.2.96 को निरस्त किया जाता है तथा श्री एस0के0 वर्मा तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, दुर्गावती बॅाध प्रमण्डल सं0-1 भीतरीबॅाध सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को सेवा से वर्खास्तगी की तिथि सेे सेवा में पुनस्र्थापित करते हुए उनके निलंबन की तिथि 22.3.90 से उनके सेवानिवृति की तिथि 31.1.97 तक पूर्ण वेतन एवं अन्य देय भत्ते में से जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में किये गये भुगतान की राशि को सामंजित करते हुए अन्तर राशि का भुगतान का आदेश दिया जाता हैं।

उक्त आदेश श्री वर्मा, कार्यपालक अभियन्ता, सेवा से वर्खास्त को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, एस0 एन0 दास, सरकार के उपसचिव।

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24 नवम्बर 2008

सं॰ 22/नि0 सि0(डि0)-14-09/2007/951—श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल आरा द्वारा उक्त प्रमंडल के पदस्थापन अवधि वर्ष-2005-06 में सोन नहर प्रमण्डल आरा के अन्तर्गत मुख्य नहर के 57.00 कि0 मी0 से 68.738 कि0मी0 के बीच नहर सेवापथ के निर्माण में बरती गयी अनियमितता के संबंध में विभागीय उड़नदस्ता द्वारा करायी गयी जांच में प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री श्रीवास्तव, कार्यपालक अभियंता के विरूद्व संकल्प ज्ञापांक-1053 दिनांक-13.11.07 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। जिसके क्रम में जॅाच पदाधिकारी ने अपने पत्रांक-1055 दिनांक-26.08.08 द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसमें जांच पदाधिकारी ने अपने मंतव्य में अंकित किया है कि प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिन्हें स्थल पर जांच करने भेजा गया था, के प्रतिवेदन के आधार पर आरोप अंशतः प्रमाणित हैं। जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि जांच पदाधिकारी का उक्त मंतव्य बिलकुल ही विरोधाभाषी है। एक तरफ जांच पदाधिकारी प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत है तथा दुसरी तरफ अंशतः(cid:18)बहार गजट, 24 (दस*बर 2008 60 प्रमाणित कहा गया है जिसके लिए कोई कारण नहीं दर्शाया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा सरजमीं पर जांच हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को निर्दिष्ट किया गया जिसमें श्री श्रीवास्तव के विरूद्व लगाये गये मुख्यतः दो आरोप- 1. सेवा पथ में प्रयुक्त ग्रेड-।। मेटेरियल ओभर साईज का होना एवं 2. ब्रीक सोलिंग टूटा रहना। के संबंध में स्थल पर सेवा पथ को खुदवा कर देखने पर ग्रेड-।। का साईज विशिष्ट के अनुरूप पाया गया तथा ब्रीक सोलिंग भी यथा स्थान सही पाया गया। जिसके क्रम में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। सड़क में प्रयुक्त मेटेरियल की जांच भी गवेषण संस्थान, खगौल से करायी गयी जिसमें मेटेरियल विशिष्ट के अनुरूप पाया गया। उक्त परिस्थिति में सरकार द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल आरा को दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल आरा को दोषमुक्त किया जाता है।

उक्त निर्णय श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, एस0 एन0 दास, सरकार के उपसचिव।

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26 नवम्बर 2008

सं॰ 22 नि0 सि0(औ0)-17-07/2007/960—श्री शाहनबाज खॅा, कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, दाउदनगर द्वारा उक्त प्रमण्डल, के पदस्थापन अवधि में पटना मुख्य नहर में सिपहा लाक के पुर्नस्थापन कार्य में बरती गयी अनियमितता की जॅाच विभागीय उड़नदस्ता द्वारा करायी गयी जिसमें सिपहा लॅाक के पुर्नस्थापन के दौरान टोबाल, नोजवर्क तथा व्रीक वर्क में पी0 सी0 सी0 का कार्य विशिष्टि के अनुरूप नहीं करने आदि के प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री शाहनबाज खॅा, कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-928 दिनांक 24.9.2007 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। जिसके क्रम में संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 3656 दिनांक 19.7.2008 द्वारा जॅाच प्रतिवेदन समर्पित किया। जिसमें अंकित किया गया कि पी0 सी0 सी0 का नमूना साइड से कोना काटकर लिया गया है जिसमें चिप्स और मोर्टार अलग-अलग हो सकता है। जहॉ तक सीमेंट बालू के अनुपात का प्रश्न है, जॅाच पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कार्य के समय गुण नियंत्रण प्रमण्डल, औरंगाबाद द्वारा इसकी जॅाच की गयी थी, जिसमें सीमेंट बालू का अनुपात 1ः4 की जगह 1ः4.60 से 1ः4.75 पाया गया, जो मान्य है, परन्तु कार्य के तुरंत बाद संरचना के पास पानी प्रवाहित होने के कारण अनुपात में कमी आ सकती है। उक्त की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त जॅाच पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए आरोपित पदाधिकारी को दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के आलोक में श्री शहनबाज खॅा कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, दाउदनगर को उक्त आरोप से मुक्त किया जाता है।

उक्त निर्णय श्री शहनबाज खॅा, कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, दाउदनगर को संसूचित किया कि जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, एस0 एन0 दास, सरकार के उपसचिव।

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28 नवम्बर 2008

सं॰ 22 नि0 सि0(डि0)-14-22/2008/965—श्री रामायण सिंह, कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल, आरा को दिनांक 12.11.2008 को निगरानी विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्राचार लिपिक से 2000 (दो हजार रूपये) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड.े जाने एवं श्री सिंह के विरूद्व निगरानी थाना कांड सं0-89/2008 दिनांक 12.11.2008, धारा-7/13(2) सह पठित घारा-13 (1) डी, भ्र0 नि0 अधि0, 1988 दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फलस्वरूप सरकार द्वारा श्री सिंह, कार्यपालक अभियन्ता को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि 12.11.2008 के प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया गया हैं।

अतः उक्त निर्णय के आलोक में श्री रामायण सिंह, कार्यपालक अभियन्ता को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि 12.11.2008 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, एस0 एन0 दास, सरकार के उपसचिव।61 (cid:18)बहार गजट, 24 (दस*बर 2008

21 नवम्बर 2008

सं॰ 22 नि0 सि0/(मुक0)-19-109/94/946—श्री विन्देश्वरी चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, गालूडिह (सम्प्रति सेवा निवृत) को मेसर्स डी0 के0 रोड लाइन्स संवेदक द्वारा जाली बैंक गारन्टी दाखिल किये जाने और इन जाली बैंक गारंटियों के विरूद्व 14,50,000/- रूपये (चौदह लाख पचास हजार रूपये मात्र) का अनसिक्र्योड अग्रिम उपलब्ध कराने अधीक्षण अभियन्ता के आदेश का उल्लंघन करने एवं अन्याय कदाचारों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के उपरान्त विभागीय आदेश सं0-100 दिनांक 4.4.91 द्वारा निलंबित किया गया जिसके विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0सं0-4439/91 दायर किया गया। उक्त याचिका में पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में श्री चौधरी का निलंबन आदेश निरस्त कर दिया गया एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त विभागीय आदेश सं0-292 दिनांक 18.6.93 सह पठित ज्ञापांक-1474 दिनांक 18.6.92 द्वारा निम्नांकित दण्ड संसूचित किया गया।

1. निन्दन की सजा आरोप के वर्ष 1989-90 2. तीन वेतन वृद्वियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक। उपरोक्त विभागीय आदेश के विरूद्व श्री चौधरी द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0डब्लू0जे0सी0सं0-942/94 दायर की गई जिसमें दिनांक 23.3.95 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा न्याय निर्णय पारित करते हुए विभागीय आदेश सं0-292 दिनांक 18.6.93 द्वारा संसूचित दण्डों मेंं से निन्दन की सजा को बरकरार रखा गया लेकिन संचयात्मक प्रभाव से वेतनवृद्वि को रोकने के आदेश को रद्व कर दिया गया। उक्त न्याय निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय का यह भी निर्देश था कि वादी के विरूद्व नये सिरे से कारवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र है। तदनुसार विभागीय संकल्प सं0-651 दिनांक 20.5.95 द्वारा उनके विरूद्व गठित आरोप के संबंध में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त श्री चौधरी के विरूद्व आरोप मेसर्स डी0 के0 रोड लाइन्स संवेदक को गलत बैंक गारन्टी (फर्जी) रहने के वावजुद इसकी सूचना उच्चाधिरियों को नहीं देना संवेदक को 14,34,725/- रूपये को गलत बैंक गारन्टी रहने के वावजुद भुगतान करना प्रमाणित पाय गये। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री चौधरी को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। विभागीय पत्र सं0-2630 दिनांक 23.11.96 द्वारा श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री चौधरी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जबाब की समीक्षा की गई और आरोप सही पाया गया। सेवा बर्खास्तगी के निर्णय पर बिहार लोक सेवा आयोग एवं मंत्रिमंडल की सहमति प्राप्त की गई। चूॅकि श्री चौधरी दिनांक 31.01.97 को सेवानिवृत हो गये, इसलिए सेवा बर्खास्तगी का दण्ड संसूचित नहीं हो पाया।

मामले के पूर्ण समीक्षोपरान्त विभागीय आदेश सं0-1122 दिनांक 24.9.97 सह पठित ज्ञापांक-3123 दिनांक 24.9.97 द्वारा सेवा बर्खास्तगी के समतुल्य बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत निम्न दण्ड संसूचित किया गया। (1) शत प्रतिशत पेंशन एवं उपादान पर सदा के लिए रोक। उपरोक्त विभागीय आदेश के विरूद्व श्री चौधरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0सं0-11788/97 (विन्देश्वरी चौधरी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) दायर किया गया जिसमे दिनांक 4.12.98 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय पारित करते हुए उक्त याचिका को निरस्त (डिसमिस्ड) कर दिया गया। श्री चौधरी द्वारा उक्त न्याय निर्णय के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एल0पी0ए0सं0-436/2000 (विन्देश्वरी चौधरी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) दायर किया गया, जिसमें दिनांक 20 मई 2008 को न्याय निर्णय पारित करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा उक्त एल0पी0ए0 को निरस्त (डिसमिस्ड) करते हुए निर्णय दिया गया कि वादी श्री चौधरी के जीवन के अंतिम क्षण में शत प्रतिशत पेंशन एवं गे्रच्यूटी रोकने का दण्ड बहुत कष्टकर है, माननीयच न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को श्री चौधरी को 50 प्रतिशत पेंशन एवं 50 प्रतिशत गे्रच्यूटी देने के संबंध में कारवाई करने का निदेश दिया गया।

उक्त न्यायादेश के आलोक में सरकार के स्तर पर मामले की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त उक्त एल0पी0ए0 में पारित न्याय निर्णय का अनुपालन करने का निर्णय लिया गया तदनुसार श्री चौधरी को पूर्व में संसूचित दण्ड को संशोधित करते हुए शत प्रतिशत पेंशन एवं उपादान सदा के लिए रोकने के दंड की जगह 50 प्रतिशत पेंशन एवं उपादान रोकने का दण्ड संसूचित करने निर्णय लिया गया । वर्णित स्थिति मे एल0पी0ए0सं0-436/2000 में पारित न्याय निर्णय के अनुपालन करते हए श्री विन्देश्वरी चौधरी सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता को विभागीय आदेश सं0-1122 दिनांक 24.9.97 द्वारा संसूचित दण्डांदेश को संशोधित करते हुए शत प्रतिशत पेंशन पर सदा के लिए रोक की जगह निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है।

(1) 50 प्रतिशत पेंशन एवं 50 प्रतिशत उपादान पर सदा के लिए रोक। उपर्युक्त दण्ड श्री चौधरी को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, एस0 एन0 दास, सरकार के उप-सचिव।

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28 नवम्बर 2008

सं॰ 22 नि0 सि0(वीर0)-07-06/2008/974—श्री ईश्वर सहाय राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल सं0-2 बीरपुर (सुपौल) को राष्ट्रीय सम विकास योजना की राशि पर अर्जित सूद की राशि 2,41,265/- रूपये कोषागार में जमा नहीं करने, राष्ट्रीय सम विकास योजना की राशि को शीर्ष 8782 में रखने के सरकारी निदेशों का पालन नहीं करने आदि अनियमितता संबंधी आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0-333 दिनांक-30.11.2008 द्वारा निलंबित किया गया तथा कतिपय आरोपों के लिए विभागीय ज्ञापांक 436, दिनांक-04.06.08 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत उनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। जांच पदाधिकारी से(cid:18)बहार गजट, 24 (दस*बर 2008 62 प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गई तथा पाया गया कि श्री राम द्वारा सरकारी राशि का गबन नहीं किया गया है और न इनकी इस तरह की मंशा ही थी।

अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री ईश्वर सहाय राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को निलंबन से मुक्त करते हुए दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय श्री ईश्वर सहाय राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है। निलंबन मुक्ति के पश्चात्‌ श्री राम, जल संसाधन विभाग (मुख्यालय) में योगदान देंगे। निलंबन अवधि को कार्य अवधि मानते हुए श्री राम को पूर्ण वेतनादि का का भुगतान किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, एस0 एन0 दास, सरकार के उप-सचिव।

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28 नवम्बर 2008

सं॰ 22 नि0सि0/(सम0)-02-13/2007/976—श्री नवल किशोर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल हथौड़ी को दिनांक-20.07.2007 से बाढ़ अवधि में मुख्यालय से पूर्व अनुमति लिए बीना अनुपस्थित रहने इत्यादि अनियमितता एवं कदाचार के लिए सरकार द्वारा निलंबित कर विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय अधिसूचना सं0-756 दिनांक 01.08.2007 द्वारा निलंबित किया गया एवं विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-958 दिनांक 10.10.2007 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

विभागीय कार्यवाही में जॅाच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन, जिसमें सभी आरोप प्रमाणित पाये गये थे, कि समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त निम्नांकित आरोप श्री प्रसाद के विरूद्व प्रमाणित पाये गयेः- (1) पिछले वर्ष की भीषण बाढ़ की अवधि में दिनांक 20.7.2007 से बीना अनुमति के अपने मुख्यालय से अनुपस्थित रहे। इसके चलते बॅाध सुरक्षा की कारवाई में कठिनाई हुई और बाढ़ संघर्षात्मक कार्य बाधित हुआ। (2) बाढ़ कार्य हेतु बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, हथैड़ी को 30,000 बोरो का व्ययादेश दिया गया, लेकिन इसका उठाव कार्यपालक अभियन्ता द्वारा नहीं किया गया ।

(3) जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा यह सूचना दी गई कि आपके द्वारा तटबंधों का नीरिक्षण नहीं किया गया और इस कार्य हेतु एक अन्य कार्यपालक अभियन्ता को प्रतिनियुक्त करना पड़ा।

विभागीय कार्यवाही के क्रम में ही श्री प्रसाद दिनांक 30.6.2008 को सेवानिवृत हो गये। अतः विभागीय अधिसूचना सं0-557 दिनांक 18.7.2008 द्वारा इन्हें निलम्बन मुक्त करते हुए पूर्व से चल रही विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 बी0 में परिवर्तित किया गया। साथ ही पेंशन नियमावली 43 बी0 के तहत कारण पृच्छा करने का भी निर्णय लिया गया।

तदनुसार विभागीय पत्रांक-559 दिनांक 21.07.2008 द्वारा उपरोक्त वर्णिय प्रमाणित आरोपों के लिए श्री प्रसाद से 43 बी0 के तहत कारण पृच्छा किया गया। श्री प्रसाद से प्राप्त कारण पृच्छा के उतर की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त सभी आरोप प्रमाणित पाये गये। अतः श्री प्रसाद को निम्नांकित दण्ड संसूचित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है :-

(1) पॅाच प्रतिशत पेंशन पर एक वर्ष तक रोक। (2) निलंबन अवधि में निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं परन्तु उक्त अवधि पेंशनादि के प्रयोजनार्थ गणना की जायेगी।

सरकार का उक्त निर्णय श्री नवल किशेार प्रसाद सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, एस0 एन0 दास, सरकार के उप-सचिव।

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28 नवम्बर 2008

सं॰ 22 नि0 सि0/(मुज0)-06-04/2003/977—श्री शिव कुमार चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, बागमती प्रमण्डल सं0-1, सीतामढ़ी के विरूद्व बागमती विस्तार योजना के गू्रप सं0-28 में कार्य से 13.84 प्रतिशत अधिक भुगतान करने, वृक्ष पंजी संधारण में रूचि नहीं लेने आदि आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावलरी 2005 के नियम-19 के तहत पत्रांक-653 दिनांक 11.8.2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। श्री चौधरी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गई।

सम्यक समीक्षोपरान्त श्री चौधरी के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उन्हें दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय श्री शिव कुमार चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, एस0 एन0 दास, सरकार के उप-सचिव।63 (cid:18)बहार गजट, 24 (दस*बर 2008

3 दिसम्बर 2008

सं॰ 22 नि0 सि0/(औ0)-17-14/2006/988—श्री राम शरण सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल सं0-1, औरंगाबाद द्वारा उक्त प्रमण्डल के पदस्थापन अवधि (वर्ष 2000-01) में उत्तर कोयल जलाशय योजना के हेतमपुर के मिट्‌टी एवं संरचना कार्य में अन्य पदाधिकारियों के साथ बरती गयी अनियमितता के संबंध में विभागीय उड़नदस्ता से जॅाच करायी गयी। विभागीय उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए अन्य पदाधिकारियों के साथ श्री राम शरण सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल सं0-1, औरंगाबाद के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संकल्प ज्ञापांक-189 दिनांक 7.3.2007 द्वारा प्रारम्भ की गयी। जिसके क्रम में संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 872 दिनांक 17.7.2008 द्वारा जॅाच प्रतिवेदन समर्पित किया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन में श्री सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी तथा सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व हेतमपुर वितरणी के वि0दू0-4.20 से 17.70 के बीच संपादित मिट्‌टी कार्य के एकरारनामा सं0-10-एफ-2/98-99 के चतुर्थ चालू विपत्र में 75.64 घन मीटर अधिक मिट्‌टी मात्रा के 17,331/- रूपये के गलत भुगतान करने के लिए दोषी नहीं पाये जाने संबंधी संचालन पदाधिकारी द्वारा निम्न कारण बताया गयाः-

(1) उक्त खण्ड में उड़नदस्ता जॅाच दल द्वारा जो मात्रा पायी गयी है वह क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा लिये गये मापी से ज्यादा है।

(2) क्षरण हेतु दस प्रतिशत का प्रावधान है। (3) उड़नदस्ता द्वारा टेस्ट चेक किया गया और क्षेत्रीय पदाधिकारी के द्वारा पूर्व में लिये गये मापी से मिलान किया गया। सम्पूर्ण कार्य में मात्र 24 प्रतिशत निष्पादन के मद्वेनजर सारी कार्रवाई क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा 100-100 फीट के अन्तराल पर लिये गये मापी के आधार पर की गयी है जिसे क्षरण हेतु 10 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

जांच पदाधिकारी के उक्त मंतव्य से सहमत होते हुए श्री रामशरण सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को आरोप मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री राम शरण सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता (सेवानिवृत) को आरोप मुक्त किया जाता है।

उक्त निर्णय श्री राम शरण सिंह, अधीक्षण अभियन्ता (सेवानिवृत) को संसूचित किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, एस0 एन0 दास, सरकार के उप-सचिव।

वित्त विभाग

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अधिसूचना

5 दिसम्बर 2008

सं॰01/वैठक (मनोनयन)-01/05-10248वि(2)—राज्यपाल सचिवालय बिहार के पत्रांक-एस0 यू0-15/08-4843/रा0 सं0-1 दिनांक-29.10.2008 से प्राप्त अनुरोध के आलोक में डा0 नन्द किशोर शर्मा, कुलपति, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्व विद्यालय, दरभंगा के विरूद्ध गंभीर अनियमितताओं के आरोप की जॉच हेतु गठित की जाने वाली समिति में वित्त विभाग की ओर से श्री सुनील बर्थवाल अपर वित्त आयुक्त (संसाधन) बिहार को प्रतिनिधि नामित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अजय कुमार चौधरी, सरकार के उप-सचिव।

गृह (आरक्षी) विभाग

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अधिसूचनाएं

27 जून 2008

सं॰ 1/एम02-60-24/2008 गृ0आ0-5500—श्री एच0एन0देवा, भा0पु0से0(1993), को विभागीय अधिसूचना सं0 3479 दिनांक 05.04.2007 के द्वारा आदेष निर्गत की तिथि से निलंबित किया गया।

2. समीक्षा समिति द्वारा दिनांक-12.06.2008 को निलंबन के संबंध में समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त समिति ने अनुषंसा किया है कि श्री देवा को आगे भी निलंबन में बने रहने का पूर्ण औचित्य प्राप्त है। अतः समिति की अनुसंषा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री देवा का निलंबन बरकरार रखा जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, धीरेन्द्र मोहन झा, सरकार के उप-सचिव।(cid:18)बहार गजट, 24 (दस*बर 2008 64

8 सितंबर, 2008

सं॰ 1/टी 1-10-04/2008 गृ0आ0 7970—श्री निशांत कुमार तिवारी, भा0पु0से0 (2005), प्रशिक्षु को फाउण्डेशन कोर्स के प्रशिक्षण हेतु पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक 5591 एक्स0पी0 दिनांक 22.08.2008 के आलोक में घटनोत्तर सहमति प्रदान की जाती है।

सं॰ 1/टी 1-10-04/2008 गृ0आ0 7971—श्री क्षत्रनील सिंह, भा0पु0से0 (2005), प्रशिक्षु को फाउण्डेशन कोर्स के प्रशिक्षण हेतु पुलिस मुख्यालय के आदेश ज्ञापांक 5708 एक्स0पी0 दिनांक 26.08.2008 के आलोक में घटनोत्तर सहमति प्रदान की जाती है।

सं॰ 1/टी 1-10-04/2008 गृ0आ0 7972—श्री एन0सुनील कुमार नायक, भा0पु0से0 (2005), प्रशिक्षु को फाउण्डेशन कोर्स के प्रशिक्षण हेतु पुलिस मुख्यालय के आदेश ज्ञापांक 5708 एक्स0पी0 दिनांक 26.08.2008 के आलोक में घटनोत्तर सहमति प्रदान की जाती है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

धीरेन्द्र मोहन झा,

सरकार के उप-सचिव।

———— अधीKक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मु(ित।

(cid:18)बहार गजट का पूरक (अ0), 40-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।