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श्रम संसाधन विभाग ------
संकल्प
24 फरवरी 2009
विषय—माननीय मुख्यमंत्री की विकास यात्रा। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या 70/ दिनांक 15.01.09 के आलोक में मुख्यमंत्री की विकास यात्रा के दौरान शिविर में ठहरने वाले माननीय मंत्रीगण/पदाधिकारीगण/कर्मचारीगण एवं अन्य व्यक्तियों के लिए चाय/कॉफी/अल्पाहार/भोजन की व्यवस्था श्रम संसाधन विभाग द्वारा अपनी निधि से किया जाना है। 2. शिविर में ठहरने वाले लभग 200 व्यक्तियों (कर्मचारियों/पदाधिकारियों) के लिए चाय/कॉफी/ अल्पाहार/भोेजन की व्यवस्था की जायेगी। इसके लिये पर्याप्त संख्या में उपकरणों एवं बत्र्तनों का व्यवस्था की जाय । पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों/पदाधिकारियों को शिविर में व्यवस्था संचालन हेतु रखा जाय। यदि आवश्यकता होती है तो आकस्मिक मजदूरों को भी इस कार्य हेतु रखा जाये । 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 16 जून 2009 6. केवल शिविर में ठहरने वाले व्यक्तियों के लिए ही चाय-काफी/अल्पाहर/भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जायेगी । अतएव कूपन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी द्वारा केवल इस शिविर में ठहरने वाले कर्मचारियों/पदाधिकारियों एवं अन्य व्यक्तियों के लिए ही कूपन प्राप्त किया जायेगा ।
7. बिहार सचिवालय भोजशाला द्वारा प्राप्त आवंटन से ही सम्पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी । चाय/कॉफी/अल्पाहार/भोजन उपलबध कराये जाने के विरूद्ध भोजशाला द्वारा कोई राशि वसूलनीय नहीं होगी । यह व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री की माह जनवरी एवं फरवरी, 2009 में विकास यात्रा तक सीमित रहेगी । 8. प्रत्येक शिविर में लगभग दो सौ व्यक्तियों के लिए चाय-कॉफी अल्पाहार/भोजन का व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। यदि किसी दिन शिविर में मंत्रिमण्डल की बैठक का आयोजन होता है तो इस अवसर पर लगभग 400 (चार सौ) कर्मियों के लिए व्यवस्था की जायेगी । 9. प्रत्येक शिविर में खाद्य एवं पेय सामग्रियों के उत्पादन हेतु आवश्यक संख्या में एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डरों की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन द्वारा की जायेगी। जिले के परिसदन के उपभोक्ता संख्या पर गैस सिलेण्डर प्राप्त कर शिविर में उपलब्ध कराया जा सकता है । 10. प्रस्ताव में मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 11. प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है । 12. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक मेें प्रकाशित किया जाय साथ ही सरकार के सभी विभागों को इसकी प्रति उपलबध करयी जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,