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योजना एवं विकास विभाग
(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)
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ladYi
12 जून 2009
विषयः- राज्य के सांख्यिकी तंत्र के सुदृढ़ीकरण के क्रम म सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय को राज्य के समस्त सांख्यिकी कार्यो के लिए नोडल एजेन्सी घोषित करना ।
सरकार के विभिन्न विभागों को अर्थ एवं सांख्यिकी के मामले में तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ-साथ भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने के अभिप्राय से वित्त विभाग के अंतर्गत अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय 1949 में गठित किया गया। कालक्रम में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय परिवर्तित होकर सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय हो गया एवं इसके कार्यक्षेत्र का भी परिमार्जन हुआ ।
2. शासन व्यवस्था के लिए विश्वसनीय, सामयिक और निष्पक्ष सांख्यिकी की मांग योजना एवं नीति निर्धारण के उद्धेश्यों के अलावा आम जनता के द्वारा भी अपने नागरिक अधिकारों के प्रति संवेदनशील होने के साथ बढ़ रही है। भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (2001) ने भारतीय सांख्यिकी प्रणाली की व्यापक पुनरीक्षा कर राज्य सांख्यिकी प्रणाली में निम्नांकित कमियां पाई—
i. प्राथमिक रिर्पोटिंग स्तर पर प्रशासनिक सांख्यिकी में ास । ii. केन्द्र एवं राज्यों के बीच उच्च स्तरीय संस्थागत तंत्र की कमजोरी । iii. राज्य सरकारों के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालयों तथा लाईन विभागों के बीच बहुत कमजोर संबंध ।
3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में सांख्यिकी एवं मूल्याांकन निदेशालय के दायित्वों में राज्य की सांख्यिकी प्रणाली के संपूर्ण संचालन की निगरानी को भी शामिल किया जाना राज्य सरकार के विचाराधीन था। राज्य2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 19 जून 2009 सरकार ने सम्यक विचारोपरांत सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय को राज्य में संचालित समस्त सांख्यिकी कार्यकलापों के लिए नोडल एजेन्सी घोषित करते हुए निदेशालय को अपनी भूमिका प्रभावी रूप से निभाने हेतु निम्न दायित्वों को सौंपने का निर्णय लिया है :-
(i) राज्य में एक सशक्त सांख्यिकी प्रणाली के विकास हेतु सरकार को हर प्रासंगिक पहलू पर सुझाव एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना ताकि राज्य में सभी प्रक्षेत्रों के लिए विश्वसनीय समयपरक और संपूर्णता के अलावा निष्पक्ष आँकड़े उपलब्ध हो सकें ।
(ii) राज्य सरकार के विभागों में उनके नीतियों एवं कार्यक्षेत्र के अनुरुप सांख्यिकी व्यवस्था को विकसित करना ताकि आंकड़ों के संग्रह, संघारण, सारणीयन एवं अन्य सांख्यिकीय कार्यकलाप क्रियाशील हो सकें । साथ हीं इस व्यवस्था पर सतत् तकनीकी निगरानी रखना ।
(iii) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा सांख्यिकी संग्रह हेतु निर्धारित विधि एवं प्रपत्र के अतिरिक्त राज्य सरकार के आवश्यकतानुसार विभागों द्वारा सांख्यिकी संग्रह हेतु निर्धारित प्रपत्रों का मानकीकरण । आंकड़ों के संग्रह हेतु निर्धारित प्रपत्र के परिवर्तन में निदेशालय का परामर्श लेने की बाध्यता। (iv) राज्य सरकार के विभागों की सांख्यिकी कार्योंं की नई योजना/गैर-योजना स्कीम के अनुमोदन के पूर्व विभाग के प्रस्ताव पर अभिमत देना।
(v) सभी प्रक्षेत्रों के लिए आंॅकड़ों की एकल श्रृंखला (Unique set of data) का संधारण एवं विभागो से प्राप्त आंकड़ों का प्रकाशन ।
(क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को ऑंकड़े राज्य के संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रेषित कराना।
(ख) Macro Economic Sector के लिए विशेष मानक आंॅकड़ा प्रसारण (Special Data Dissemination Standard) हेतु व्यवस्था निरूपित कराना ।
(vi) राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित सभी गणनाओं/सर्वेक्षण के लिए तकनीकी परामर्श, न्यादर्श विधि का निरूपण, सारणीयन एवं डिजीटलाइजेशन हेतु परामर्शित करना ।
(vii) सभी विभागों के सांख्यिकी कर्मियों/पदाधिकारियों के तकनीकी संवर्द्धन हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
(viii) राज्य के सांख्यिकी क्रियाकलापों के लिए सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय द्वारा समन्वयक की भूमिका का निर्वहन एवं प्रत्येक वर्ष सभी विभागों के सांख्यिकी कार्येा की तकनीकी समीक्षा कर उस पर आधारित प्रतिवेदन अपनी अनुशंसा के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।
(ix) विभिन प्रक्षेत्रों में ऑकडों की कमी को चिन्हित करना एवं कमी को दूर करने हेतु उपर्युक्त परामर्श देना।
(x) विभिन्न विभागों /निदेशालयों द्वारा तैयार सांख्यिकी के निर्गत होने के पूर्व अंकेक्षण कर ऑकड़ों की गुणवता/आच्छादन में सुधार हेतु परामर्श्ाित करना।
(xi) प्रत्येक वर्ष राज्य के सभी विभागों की सांख्यिकी व्यवस्था एवं उनके क्रियाकलापों की समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन करना।
(xii) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं राज्य के विभिन्न विभागों के सांख्यिकी कार्यो में समन्वय स्थापित करना ।
4. सरकार के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों द्वारा निम्नांकित कार्रवाई की जायेगी—
(i) विभाग द्वारा संग्रहित सभी प्रकार के ऑंकड़े एवं उसकी उपयोगिता के साथ ही इन आँकड़ों के संग्रहण के रीति विधान, निर्धारित प्रपत्रों, प्रेषित किये जाने वाले प्रतिवेदनों तथा इन कार्यों के लिए सृजित मानव बल की विस्तृत सूचना निदेशालय को प्रदान करेगा।
(ii) विभागों में कार्यरत सांख्यिकी कर्मी निदेशालय के मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं तकनीकी नियंत्रण मे कार्य सम्पन्न करेंगे। नये पदो के सृजन, चयन एवं कर्मियों के स्थायीकरण में निदेशालय का परामर्श प्राप्त करेंगे ।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 19 जून 2009 इस व्यवस्था को स्थाई स्वरूप प्रदान करने हेतु योजना एवं विकास विभाग सभी विभागों के राजपत्रित एवं अराजपत्रित कोटि के कर्मियों के संयुक्त सेवा संवर्ग विश्व बक परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व तैयार करेगा जिससे सांख्यिकी कर्मियों का तकनीकी संर्वन एवं प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सके। (iii) विभाग अतिरिक्त आँकड़ें संग्रहण की आवश्यकता/मांग होने पर निदेशालय से तकनीकी परामर्श, न्यादर्श विधि, सारणीयन एवं डिजीटिलाइजेशन आदि के संदर्भ में परार्मश प्राप्त करेगा । विभाग सांख्यिकी कार्यों हेतु सभी कोटि के नये पदो के सृजन/उत्क्र्रमण का प्रस्ताव सांख्यिकी निदेशालय के मंतव्य के साथ सरकार को प्रस्तुत करेगा।
(iv) राज्य सरकार/भारत सरकार से प्रायोजित सर्वेक्षण/गणना के कार्यान्वयन में संबंधित विभाग द्वारा निदेशालय का अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाएगा।
(v) सभी विभाग/निदेशालय भारत सरकार को प्रेषित ऑंकड़ा की प्रति सांख्यिकी निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे ।
आदेश-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियॉं राज्य सरकार के सभी विभागों/ विभागाध्यक्षों एवं प्रमंडलीय आयुक्ताें/जिला पदाधिकारियों को प्रसारित की जाय तथा इसे बिहार राजपत्र के आसाधारण अंक में जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित भी किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0)-अस्पष्ट, प्रधान सचिव।
———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय,