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गृह विभाग
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संकल्प
18 मई 2009
विषय--भारतीय सेना से सेवानिवृत सिपाहियों को बिहार पुलिस में गठित स्पेशल आक्जिलरी पुलिस में 11500 सैप, 100 जुनियर कमिशंड ऑपिफसर एवं 400 रसोइया को वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए अनुबंध् पर रखने की स्वीकृति के संबंध् में।
बिहार राज्य मेें उग्रवादी गतिविध्यिों/हिंसात्मक गतिविध्यिों पर बेहतर नियंत्राण रखने एवं विध्-िव्यवस्था के संधरण हेतु गृह ;आरक्षीद्ध विभाग के संकल्प संख्या 3379, दिनांक 27 मार्च 2006 द्वारा भारतीय सेना से सेवानिवृत 5000 सिपाहियों को अनुबंध् पर प्राप्त कर एक वर्ष के लिए रखने की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसका गठन स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस ;Special Auxiliary Policeद्ध के रूप में किया गया था तथा पुलिस अध्निियम के तहत बिहार पुलिस का अंग घोषित किया गया था। पुनः स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस का अवध् िविस्तार अप्रील, मई एवं जून, 2007 तक किया गया था। तत्पश्चात गृह ;आरक्षीद्ध विभाग के संकल्प संख्या 4170, दिनांक 14 अगस्त, 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 29 जून 2009 2. सैप के गठन से विगत वर्षों में बिहार पुलिस की प्रतिरोध्क क्षमता में वृ(ि एवं पुलिस बल के मनोबल में सुधर हुआ है। सैप के गठन से उग्रवादियों एवं संगठित अपराध्यिों के विरु( छापेमारियां तेज हुई। सैप के गठन के पश्चात् विगत वर्ष में अपराध् नियंत्राण, उग्रवाद निरोध् एवं विध् िव्यवस्था संधरण में अपेक्षित सहायता मिली है। 3. पुलिस मुख्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि अभी तक पुलिस बल में प्रभावकारी वृ(ि नहीं हो पायी है अतएव सैप का अवध् िविस्तार नहीं करने से अपराध् नियं़त्राण का कार्य जिस प्रकार हुआ है उसमें अवरोध् उत्पन्न होने की आशंका है। पुलिस मुख्यालय द्वारा सैप के प्रभावकारी कार्य एवं पुलिस बल की वर्त्तमान आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में अगले एक वर्ष के लिए भारतीय सेना से सेवानिवृत 11500 सिपाहियों, 100 जुनियर कमिशंड अॅपिफसर एवं 400 रसोइयों को वर्ष 2009-10 हेतु पुराने अनुबंधें की शर्त्तों एवं देय भुगतान के आधर पर नवीन अनुबंध् कर नियोजित किया जायेगा।
4. इस हेतु प्रावधनित राशि पर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना का सीध नियंत्राण होगा। राशि के निकासी एवं व्ययन पदााध्किारी, पुलिस उप-महानिरीक्षक ;प्रशासनद्ध, बिहार, पटना होंगे तथा जिला स्तर पर संबंध्ति जिला के पुलिस अध्ीक्षक होंगे। राशि की निकासी सचिवालय, कोषागार सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी एवे जिला स्तर पर संबंध्ति जिला कोषगार से की जायेगी।
आदेश.--आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधरण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्रा के असाधरण अंक में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति सभी विभागीय प्रधन सचिवों/सचिवों/सभी विभागाघ्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,