Bihar Gazette, 08 July 2009

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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 11117777 आषाढआषाढआषाढआषाढ+ 1931 1931 1931 1931 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 315315315315)))) पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, 8888 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई 2009200920092009 सं0 मु0अ0-4-PMGSY-5-17/09—4168 ग्रामीण कार्य विभाग ------ संकल्प 22 जून 2009 विषय—ग्रामीण कार्य विभाग की एजेंसी बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी (BRRDA) के द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में।देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सम्पर्कविहीन बसावटों को अच्छी बारहमासी सड़कें मुहैया कराने के लिए 25 दिसम्बर, 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारम्भ की गई है। अप्रैल, 2005 में प्रारंभ की गयी भारत निर्माण योजना के छः अवयवों में से "ग्रामीण सम्पर्कता" एक महत्वपूर्ण अवयव है जिसके अन्तर्गत मैदानी क्षेत्रों में 1000 से अधिक जनसंख्या वाली सभी अनजुड़ी बसावटों को वर्ष 2009 तक सम्पर्कता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात 500 से 999 तक की जनसंख्या वाली अनजुड़ी बसावटों को सम्पर्कता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण कार्य विभाग की एजेंसी बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी (BRRDA) इस योजना का कार्यान्वयन कर रही है। 2. इस योजना के तहत कुल 19058.265 कि0मी0 लम्बाई की सड़कों को स्वीकृति मिली है जिसकी लागत राशि रू0 852277.56 लाख है। इनमें से अब तक रू0 41738.46 लाख रूपये व्यय करते हुए मात्र 1763.90 कि0मी0 सड़क का कार्य पूर्ण किया जा सका है। बार-बार निविदा आमंत्रित करने के पश्चात भी स्वीकृत कार्यों के एक बड़े भाग को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। इस प्रगति से भारत निर्माण योजना के लक्ष्यों की ससमय प्राप्ति कठिन होती जा रही है। 3. राज्य में सम्पर्कता उच्च स्तरीय समिति में उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में स्थिति की सम्यक समीक्षा एवं गहन चर्चा की गयी। राज्य में सम्पर्कत्ता के वृहत्‌ लक्ष्य के कारण विगत वर्षों में विशाल स्वीकृतियां प्रदान की गयी तथा इस Magnitude के कार्य के लिए राज्य में पर्याप्त संवेदक क्षमता नहीं है। इस कारण से हर स्वीकृति के बाद कई बार निविदा आमंत्रण के पश्चात भी इनका एक छोटा भाग ही Award हो पाता है। इस अवधि में सामग्रियों की दर बढ़ जाते हैं जिसके कारण प्राक्कलन को पुनरीक्षित किये बिना निविदा प्राप्त होना और भी कठिन हो जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृति के पश्चात योजनाओं के प्राक्कलन को पुनरीक्षित करने का प्रावधान नहीं है। मात्र स्वीकृति की तिथि से 75 दिनों के भीतर बिटुमेन, सीमेंट एवं स्टील की दरों में हुई वृद्धि को ही भारत सरकार प्रतिपूरित करती है। योजना के कार्यान्वयन में स्वीकृत राशि में होने वाली अन्य किसी भी प्रकार की वृद्धि (Time and Cost Overrun) का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाना है। संवेदक क्षमता बढ़ाने के 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 8 जुलाई 2009 लिए बाहर के संवेदकों को इस कार्य की ओर आकर्षित करने के लिए बड़े पैकेजों की आवश्यकता बतायी गयी। पैकेज को बड़ा करने के कारण कार्य अवधि को 18-24 माह तक बढ़ाने की तथा इस अवधि के लिए आवश्यक Price Neutralisation कंडिका (राज्य योजनाओं के अनुरूप) का प्रावधान करने की आव'यकता है। अवधि विस्तार हेतु भारत सरकार इस शर्त्त के साथ सैद्धांतिक रूप से तैयार है कि इसके लिए Price Neutralisation मद की राशि उपलब्ध नहीं करायी जाएगी। यदि अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो इसे राज्य सरकार अपने स्रोतों से वहन करें। निविदा आमंत्रित करने के बावजूद संवेदकों द्वारा भाग नहीं लिया जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो प्राक्कलन स्वीकृति हेतु बनता है वह 6 माह से 1 वर्ष पहले की पुराने दरों पर तैयार किया गया होता है तथा इस अन्तराल में निर्माण सामग्री के मूल्यों में बढ़ोत्तरी हो जाती है। अतः निविदा निष्पादन नहीं होने से भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राि'ा राज्य को प्राप्त नहीं हो पाती है तथा पुनर्निविदा में समय का भी दुरूपयोग हो रहा है। 4. विभाग के द्वारा वर्त्तमान में कोर-नेटवर्क को पुनरीक्षित करने की कार्रवाई जारी है जिससे बहुत सारे नये छूटे हुये पथ कोर-नेटवर्क में शामिल हो जायेंगे एवं कोर-नेटवर्क में पथों चयन हो जाने के पश्चात इसका कार्यान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किया जा सकेगा तथा योजना 'ाीर्ष- 4515 यथा Road & Bridges एवं NABARD के अन्तर्गत योजना का बोझ कम हो जायेगा। 5- उपर्युक्त परिपे्रक्ष्य में राज्य सरकार के द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि :-

(a) PMGSY के अन्तर्गत सड़कों के बड़े पैकेजों (10 करोड़ की राि'ा से उपर) का Completion Period आव'यकतानुसार 18-24 माह किया जायेगा। इस पर भारत सरकार की सहमति प्राप्त करने की कार्रवाई भी साथ-साथ कर ली जायेगी।

(b) PMGSY के अधीन कार्यान्वित सभी योजनाओं में Price Escalation एवं Price Neutralisation का प्रावधान किया जायेगा। यह प्रावधान NEAs के लिए लागू नहीं होगा। (c) बचे हुये अवशेष एवं लंबित पथों के प्राक्कलन को अद्यतन अनुसूचित दर पर पुनरीक्षित करके निविदा आमंत्रित किया जायेगा।

(d) भविष्य में भी यदि पथों या पथों के किसी हिस्से में Estimate Revision की आव'यकता पड़ेगी तो कार्य पूरा करने हेतु अद्यतन अनुसूचित दर पर Estimate Revision किया जायेगा। (e) उपर्युक्त सभी मदों में आने वाले अतिरिक्त व्यय को राज्य योजना मद-4515 में विभाग को स्वीकृत उदव्यय एवं आवंटन से वहन किया जायेगा। इसके लिए राज्य योजना मद में प्राप्त उद्‌व्यय से आव'यक राि'ा विभाग की एजेंसी, बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी (BRRDA) को उपलब्ध करायी जायेगी तथा इस राि'ा को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तर्ज पर संबंधित कार्य प्रमंडलों (Program Implementation Units, PIUs) को उपलब्ध कराया जायेगा।

आदे'ा दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाि'ात किया जाये एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाये।

बिहार-राज्यपाल के आदे'ा से, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के संयुक्त सचिव।

———— अधी/क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित।

(cid:18)बहार गजट (असाधारण) 315-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

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