Bihar Gazette, 29 October 2009

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श्रम संसाधन विभाग

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संकल्प

26 जून 2009

विषयः-बाल श्रम के उन्मूलन, विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु राज्य कार्य योजना के संबंध में।

1. बाल श्रम सभ्य समाज के लिए एक कलंक है। कामकाजी बच्चे जिसमें बाल श्रमिक भी शामिल है, मुख्यतः गरीबी, आर्थिक वंचना एवं अशिक्षा का परिणाम है। इस भयंकर समस्या का उन्मूलन करने हेतु आवश्यक है कि समाज में गरीबी, आर्थिक वंचना एवं अशिक्षा को कम करने के समेकित प्रयास किए जाय, बाल श्रम पर प्रतिबंध लगानेवाले कानुनों को सख्ती से लागू किया जाए तथा विमुक्त बाल श्रमिकों के पुनर्वास की कारगर व्यवस्था की जाए।

2. अतएव राज्य सरकार ने बाल श्रम के उन्मूलन, विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु एक समेकित राज्य कार्य योजना संलग्न परिशिष्ट-I (हिन्दी)/परिशिष्ट-II (अंग्रेजी) के अनुसार लागू करने का निर्णय लिया है।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को (दोनों परिशिष्ट सहित) बिहार गजट के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह॰) अस्पष्ट,

सरकार के संयुक्त सचिव।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 बाल श्रम के उन्मूलन, विमुक्ति एवं पुनर्वास

हेतु राज्य कार्य-योजना

1. प्रस्तावनाः- 1.1 बच्चे निःसन्देह, किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूँजी हैं । जैसा कि अँग्रेजी कवि बर्डसवर्थ ने सही व्याख्या की है, बच्चा आदमी का पिता होता है । किसी राष्ट्र में बच्चों की देखभाल कैसे की जाती है एवं किस प्रकार उनका पालन किया जाता है यह राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण सूचक है । सामान्य तौर से विद्यालय एवं खेल के मैदान ही वे स्थल हैं जहाँ बच्चों को होना चाहिए । सही उम्र में शिक्षा एवं आनन्दपूर्ण शारीरिक एवं मनोरंजक गतिविधियाँ बच्चों के बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता के विकास के लिए परमावश्यक हैं। किन्तु प्रायः ऐसा भी देखने को मिलता है कि परिस्थितियों के दबाव में बच्चे गरीबी की मार झेल रहे अपने माता-पिता की अल्प आय की कमी को पूरा करने के लिए स्कूल एवं खेल-मैदान के बदले कार्य स्थल पर पाये जाते हैं : यहाँ तक कि कभी-कभी तो खतरनाक पेशों एवं प्रक्रियाओं में भी इन्हें कार्य करना पड़ता है । यह किसी भी बच्चे के लिए, जबतक वह वयस्क नहीं हो जाता, अत्यन्त ही दुष्कर है एवं उसके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए हानिकारक है । यह इस बात को भी प्रबल रूप से उद्‌घाटित करता है कि हम राष्ट्र के रूप में सभी नहीं तो कुछ बच्चों की ही देखभाल एवं पालन-पोषण किस प्रकार कर रहे हैं 1.2 देश में स्कूल के बाहर पाये जाने वाले बच्चों में कामकाजी बच्चों की संख्या काफी बड़ी है । बच्चों के स्कूल की बजाय काम पर जाने के कई कारण हैं । हालांकि स्कूलोें के वातावरण एवं पठन-पाठन में लगातार सुधार भी इस समस्या के समाधान के लिए जरूरी है, किन्तु इस समस्या के कारण काफी गहरे हैं : इस समस्या की जड़ में कामकाजी बच्चों के अस्तित्व को प्रभावित करने वाली सामाजिक-आर्थिक संरचना है । कामकाजी बच्चों में सबसे भयावह स्थिति बाल श्रमिकों की होती है जिन्हें अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक कार्य करने को विवश होना पड़ता है : कार्य की अवधि जिनकी शिक्षा, मनोरंजन एवं विश्राम को बाधित करती है, जिनकी मजदूरी किये गये कार्य के अनुरूप नहीं होती, एवं जिन पेशों में वे कार्य करते हैं उससे उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है, यानी जब वे शोषण के शिकार हो जाते हैं। 1.3 बाल श्रम मूलतः गरीबी, आर्थिक-प्रवंचना एवं अशिक्षा का परिणाम है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह खंडित श्रम बाजारों एवं कमजोर स्तर के श्रम सशक्तिकरण का प्रतिफलन है। गरीबी बाल श्रम को जन्म देती है क्योंकि गरीब परिवार किसी भी संभव तरीके से जीने के लिए संघर्षरत रहते हैं । परन्तु यह भी समान रूप से सत्य है कि बाल-श्रम गरीबी को स्थायी बनाता है । बच्चे विनाशकारी/विकृत, पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाली शोषण व्यवस्था एवं गरीबी के दुष्चक्र के शिकार हो जाते हैं । भेदभाव, सामाजिक सुरक्षा की कमजोर एवं अक्षम व्यवस्था एवं गुणात्मक शिक्षा के अभाव में बच्चों के समक्ष कार्य करने के अलावा अन्य कोई बेहतर विकल्प नहीं रह जाता है। कामकाजी बच्चों के प्रति माता-पिता एवं समुदाय की मनोवृति के साथ-साथ इस अमानुषिक अस्तित्व से मुक्ति के साधन के रूप में शिक्षा के महत्व को नहीं समझने की सोच का भी बाल श्रम एवं कामकाजी बच्चों की बढ़ रही संख्या में योगदान है। 1.4 बाल श्रम की समस्या राष्ट्र के समक्ष चुनौती के रूप में खड़ी है । सरकार के द्वारा इसके समाधान के लिए सक्रियतापूर्वक कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । फिर भी इस समस्या की महत्ता एवं विस्तार को ध्यान में रखते हुए तथा यह मानकर कि यह मूल रूप से सामाजिक- आर्थिक समस्या है, जो विकट रूप से गरीबी, अशिक्षा एवं अनुचित सामाजिक-व्यवस्था से जुड़ी है, इसका हल मूल कारण के समाधान में निहित है न कि अकेले मूल कारण के प्रतिफलन का समाधान करने में । यदि हम सही माने में इस समस्या से कारगर ढ़ग से निपटना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि सरकार एवं समाज द्वारा गरीबी, आर्थिक प्रवंचना, अशिक्षा एवं सामाजिक सशक्तिकरण जैसे मुख्य मुद्दों पर केन्द्रित एवं समन्वित प्रयास किये जाएँ । फिर भी खतरनाक पेशों एवं प्रक्रियाओं में कार्यरत बाल श्रमिकों की पहचान, विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु प्रभावकारी कदम भी उठाया जाना आवश्यक है क्योंकि ऐसे कार्यो में बच्चों के नियोजन से न केवल कानून का उल्लंघन होता है बल्कि यह बच्चों के स्वास्थ्य एवं उनके भविष्य के विकास के लिए भी हानिकारक है । 1.5 सबसे पहले वर्ष 1979 में बाल-श्रम की समस्या के अध्ययन एवं इसके समाधान के लिए उपाय सुझाने हेतु भारत सरकार ने एक समिति बनाई जिसे गुरूपदस्वामी समिति के नाम से जाना जाता है । समिति ने समस्या की विस्तृत रूप से जाँचोपरान्त व्यापक अनुशंसाये प्रस्तुत की । समिति ने यह माना कि जब तक गरीबी रहेगी तब तक बाल श्रम का समूल उन्मूलन कठिन होगा, अतः मात्र कानून का सहारा लेकर इसका उन्मूलन करना व्यावहारिक नहीं होगा । समिति ने यह महसूस किया कि ऐसी परिस्थिति में एक ही विकल्प है कि खतरनाक कामों में बाल श्रम को प्रतिषिद्ध किया जाय एवं अन्य क्षेत्रों में बाल मजदूरी के काम की शर्त्तों में सुधार किया जाय । कामकाजी बच्चों की समस्या के निवारण के लिए बहु-नीति दृष्टिकोण अपनाने की समिति ने अनुशंसा की । 1.6 गुरूपदस्वामी समिति की अनुशंसाओं के आधार पर बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 बनाया गया । यह अधिनियम विशेष रूप से उल्लेखित खतरनाक पेशों एवं प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करता है एवं अन्य में सेवा -शर्तो का विनियमन करता है । इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई बाल श्रम तकनिकी परामर्शदातृ समिति की अनुशंसा के आलोक में खतरनाक पेशों एवं प्रक्रियाओं की सूची उत्तरोत्तर बढ़ती गई है ।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 2. मार्गदर्षक नीतियाँ/सम्मेलन/अधिनियम 2.1 संवैधानिक प्राविधान

• अनुच्छेद 21 ए - शिक्षा का अधिकार : राज्य कानून बनाकर 6-14 आयु वर्ग के बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।

• अनुच्छेद 23 : मनुष्य का अवैध व्यापार तथा बेगार प्रतिबन्धित है। • अनुच्छेद 24 : कारखाने आदि में बच्चों का नियोजन प्रतिबन्धित :- चौदह साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी भी कल-कारखाने, खान तथा अन्य नियोजनों में नियोजित नहीं किया जायगा। • अनुच्छेद 39,( eएवं f)ः राज्य, विशेषकर अपने नीति -निर्देशों के तहत, निश्चित करेगा ''कि श्रमिकों, पुरूष एवं महिला, के स्वास्थ्य एवं शारीरिक बल तथा बच्चों के सुकोमल उम्र का दुरूपयोग न हो, तथा नागरिकों को अपनी आर्थिक जरूरतों के कारण ऐसा करने को बाध्य न होना पड़े जो उनकी उम्र तथा शारीरिक ताकत के अनुकूल न हो'' तथा ''बच्चों को ऐसे अवसर एवं सुविधाएँ प्रदान की जाए जहाँ स्वतंत्रता और सम्मान पूर्वक उनका विकास हो सके तथा बचपन एवं युवावस्था शोषण एवं नैतिक एवं भौतिक परित्यगता से संरक्षित रहे ।''

2.2 कानूनी प्राविधानः-

• बाल (श्रमिक बन्धक ) अधिनियम 1933ः- इस कानून द्वारा ऐसे समझौते, जो बच्चों को नियोजन के लिए बंधक रखने के उद्देश्य से किए गए हों, निषेधित हैं।

• कारखाना अधिनियम1948 ः- यह कानून 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कल-कारखाने में नियोजन को निषेधित करता है। यद्यपि 14-15 साल की उम्र सीमा के बच्चों को कानून में उल्लेखित नियंत्रण के अन्तर्गत नियोजित किया जा सकता है।

• बगान श्रमिक अधिनियम 1951 ः- इस कानून के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का बाग-बगीचों में नियोजन निषेधित है।

• खान अधिनियम 1952ः- यह कानून 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का ऐसे कार्योंं में, जहाँ खनिज पदार्थ की खोज एवं प्राप्ति के लिए उत्खनन कार्य किया जाता है, नियोजन को निषेधित करता है। यह जमीन के अन्दर तथा खुले खान में बच्चाें के नियोजन को भी निषेधित करता है।

• मोटर परिवहन अधिनियम 1961 :- यह कानून परिवहन सम्बन्धित कार्य में बच्चों के नियोजन को निषेधित करता है।

• बीडी एवं सिगार कामगार अधिनियम 1966 : - यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बीड़ी तथा सिगार के उद्योगों में नियोजन को निषेधित करता है।

• बिहार दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1954-यह अधिनियम, जैसा कि 2007 में संषोधित हुआ है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चो के नियोजन को इस अधिनियम के अन्तर्गत आनेवाले दूकानों एवं प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधित करता है।

• बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976- यह अधिनियम बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त करता है। यह वयस्क और बच्चे दोनाें पर लागू है।

• बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986- इस अधिनियम के अनुसार 'बच्चे' का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का चौदहवाँ वर्ष पूरा नहीं किया है । यह अधिनियम विर्निदिष्ट पेशों एवं प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित करता है एवं अन्य नियोजनों में कार्य करने वाले बच्चों की सेवा-शर्तो को विनियमित करता है । अधिनियम की धारा 3 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि अनुसूची के भाग ए में उल्लेखित किसी भी पेशे या किसी वर्कशॉप में जहाँ अनुसूची के भाग बी में दिये गये किसी भी प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्य होता हो, वहाँ बच्चे नियोजित नहीं किये जाएगे या उन्हें कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 1742 (ई), दिनांक 10 जुलाई 2006 द्वारा अनुसूची के भाग 'ए' में दो पेशों को जोडे़ जाने के पश्चात्‌ अब 16 पेशों एवं 65 प्रक्रियाओं में बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध कर दिया गया है । इन दो जोड़े गये पेशों (i) घरेलू कामगारों या नौकरों एवं (ii) ढ़ाबा, रेस्टूरेन्ट्‌स, होटलों, मोटलों, चाय दूकानों, रिसोर्टस, स्पा या अन्य मनोरंजन केन्द्रों में बच्चों के नियोजन प्रतिषिद्ध किये गये है । बाल श्रम की समस्याओं के गंभीरतापूर्वक निराकरण के उद्देश्य से यह अधिनियम अत्यन्त ही प्रभावशाली है। प्रतिबंधित पेशों एवं प्रक्रियाओं की सूची अनुलग्नक- पर है । किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा ) अधिनियम 2000 इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जो बच्चों के दुरूपयोग, उन पर हमला करने, उन्हें उपेक्षित करने या शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न देने का जिम्मेदार होगा, तो उसे 6 माह की सजा या जुर्माना अथवा दोनों किया जा सकता है । इसके अलावा यदि कोई भी व्यक्ति जो किशोर या बच्चों को खतरनाक कार्य हेतु रखता है, बंधुआ बनाकर रखता है और उनकी कमाई को रख लेता है या अपने उद्देश्य के लिए उसका उपयोग करता है, तो4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 वह तीन वर्षो की कैद या जुर्माना का भागी होगा । इस अधिनियम में बच्चों के पुनर्वास एवं सुपुर्दगी के माध्यम से उनकी सामाजिक, गोद लेने, प्रायोजित करने और देखभाल करने वाली संस्था को सुपुर्द करने का भी प्रावधान है। 2.3 बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन (1989)्र्र 'बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन' के अनुच्छेद 32 के अनुसार बाल श्रम से अभिप्रेत है कोई कार्य जो खतरनाक/जोखिमपूर्ण हो या जो बच्चों की षिक्षा को प्रभावित करता हो या जो बच्चों के स्वास्थ्य या शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, समाजिक विकास के लिए हानिकारक हो । यह अनुच्छेद सभी सदस्य राष्ट्रो से बच्चों के अधिकार को सुरक्षित रखने का आग्रह करता है । 2.4 अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन एवं अनुशंसायें- अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 182 वें सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया है कि बाल श्रम के वीभत्स स्वरूपों को तुरंत प्रतिषिद्ध किया जाय एवं इसका उन्मूलन किया जाय । 138 वेें सम्मेलन ने बाल श्रम के प्रभावषाली उन्मूलन के लिए दूरगामी कार्य स्वरूप तैयार किया है । 2.5 बाल श्रम के लिए राष्ट्रीय नीति-भारत सरकार द्वारा वर्ष 1987 में बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई। इस नीति के अनुसार प्रथमतः खतरनाक पेशों एवं प्रक्रियाओं में कार्यरत बाल श्रमिकों के पुनर्वास पर क्रम वद्ध तरीके से ध्यान केन्द्रित किया जाना है । इस नीति के अन्तर्गत इस समस्या के निदान के लिए तैयार की गई कार्य योजना की रूपरेखा निम्न प्रकार हैः-

• विधायिका कार्य योजना-यह योजना जोर देती है कि बाल श्रम अधिनियम एवं अन्य श्रम कानूनों का कार्यान्वयन कड़ाई से हो ताकि यह सुनिष्चित हो सके कि बच्चे खतरनाक नियोजनों मे न लगााए जाएं एवं जो अन्य गैर खतरनाक क्षेत्रों में कार्यरत हैं उनकी सेवा शर्ताें का विनियमन बाल श्रम कानून के अनुरूप हो। यह इस पर भी जोर देता है कि ऐसे पेषों और प्रक्रियाओं की पहचान की जाए जो बच्चो के स्वास्थ और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं।

• सामान्य विकास कार्यक्रमों से बाल श्रमिकों को लाभान्वित करने पर जोर- बाल श्रम का मूल कारण गरीबी है, अतः यह कार्य योजना इस पर जोर देती है कि इन बच्चों और इनके परिवार को सरकार के विभिन्न गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन कार्यक्रमों से लाभान्वित किया जाए। • परियोजना पर आधारित कार्य योजना-इस कार्य योजना के अनुसार सघन रूप से बाल श्रम से प्रभावित क्षेत्रो मे परियोजनाएँ शुरू की जानी हैं। इस नीति को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन0सी0एल0पी0) वर्ष 1988 में देष के 9 बाल श्रम से प्रभावित जिलों में शुरू हुई। इस योजना के अन्तर्गत कार्य से विमुक्त कराए गये बाल श्रमिकों के लिए विशेष विद्यालय चलाये जाते हैं। इन विषेष विद्यालयों में, इन बच्चों को औपचारिक/अनौपचारिक षिक्षा सहित व्यवसायिक षिक्षा तथा प्रतिमाह 100 रू. छात्रवृति प्रदान की जाती है। साथ ही उन्हें पूरक पोषण एवं नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा दी जाती है जिससे कि उन्हें नियमित रूप से मुख्यधारा के स्कूलों में पढने के लिए तैयार किया जा सके । इस योजना के तहत बाल श्रमिकों के लिए विशेष विद्यालय चलाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा सीधे जिलाधिकारी को रािश आवंटित की जाती है । अधिकाशतः ये विद्यालय गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाये जाते है ।

2.6 बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना - 2005 इस कार्य योजना का लक्ष्य है कि -

• वर्ष 2007 तक जोखिम भरे कार्यों से बाल श्रम को समाप्त कर दिया जाए तथा सभी प्रकार के बाल श्रम को समाप्त करने की दिशा में उत्तरोत्तर बढ़ा जाए। • बच्चों को सभी प्रकार के आर्थिक शोषण से बचाया जाए ।

2.7 loksZPp U;k;ky; dk U;k;kns'k%—एम0 सी0 मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10 दिसम्बर 2006 को दिये गये निर्णय में यह स्पष्ट निदेश दिया है कि खतरनाक नियोजनों एवं पेशों में कार्यरत बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया जाय एवं उनका पुनर्वास किया जाय । इस आदेश में गैर-खतरनाक पेशों में नियोजित बाल श्रमिकों की सेवा-शर्तो के विनियमन एवं उनकी कार्य-स्थिति में सुधार किये जाने का भी निदेश दिया गया । उपरोक्त न्यायादेश की मूल बातें इस प्रकार हैं :

(cid:1) बाल श्रमिकों की पहचान के लिए सर्वेक्षण । (cid:1) खतरनाक पेशों एवं प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों को विमुक्त कराकर समुचित संस्थान में उनके शिक्षा की व्यवस्था करना।

(cid:1) बाल श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से स्थापित कल्याण कोष में दोषी नियोजकों द्वारा 20000/- रूपये प्रति बाल श्रमिक जमा किया जाना ।

(cid:1) बाल मजदूरी से मुक्त कराये गये बच्चों के घर के एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाना । अगर यह संभव ना हो तो राज्य सरकार द्वारा 5000/- का योगदान कल्याण कोष में किया जाएगा ।5 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 (cid:1) कल्याण राषि में संग्रहित राषि करीब रू0 20,000/- रू0 25,000/- के ब्याज से उक्त बाल मजदूर के परिवार को तबतक वितीय सहायता दिया जाए, जबतक कि वह बाल मजदूर विद्यालय जाना शुरू ना कर दे।

(cid:1) गैर-खतरनाक पेशों में कार्यरत बच्चों के कार्यावधि का विनियमन करना ताकि उनकी कार्यावधि प्रतिदिन छः घटे से अधिक न हो एवं दो घंटो की पढ़ाई सुनिश्चित हो सके । शिक्षा पर होने वाला व्यय संबंधित नियोजक द्वारा वहन किया जाएगा ।

3. बाल श्रम एवं बिहार

3.1 जनगणना 2001 के अनुसार बिहार में 5-14 वर्ष के बाल श्रमिकों की संख्या देश के कुल बाल श्रमिकों की 8.9% हैं । 'मुख्य श्रमिक' के रूप में कार्यरत 5-14 वर्ष के बाल श्रमिकों की संख्या की दृष्टि से बिहार का देश में तीसरा स्थान है । बिहार में 5-14 साल की उम्र के 5.4 लाख बच्चे 'मुख्य श्रमिक' की कोटि में आते हैं एवं 5.8 लाख बच्चे 'सीमान्त श्रमिक' की कोटि में आते हैं। मुख्य श्रमिक वे हैं जो वर्षभर में 6 माह अथवा उउसे ज्यादा दिनाें तक काम करते हैं एवं सीमान्त श्रमिक वे हुये जो 1 साल में 6 महीने से कम कार्य करते हैं।

3.2 बिहार षिक्षा परियोजना परिषद्‌ द्वारा वर्ष 2005 में सर्वेक्षण कराया गया था जिसके अनुसार 23.15 लाख बच्चे विधालय से बाहर हैं। इन बच्चों के स्कूल नहीं जाने का मुख्य कारण बाल श्रम बताया गया है । 5.6 लाख बच्चे इस कारण विद्यालय नहीं जाते क्योंकि उन्हें कार्य करना पड़ता है । टाइम्स आफ इंडिया, पटना में दिनांक 27 सितम्बर 2006 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी चम्पारण, बेगूसराय, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, मधुबनी, मधेपुरा एवं सिवान जिलों में बाल श्रम का विस्तार सबसे अधिक है।

3.3 यद्यपि कि सही आंकड़ो का संग्रहण एवं उनका विश्लेषण दुष्कर कार्य है, फिर भी ऐसी आम धारणा है कि बिहार में लाखों बच्चे घरों, ढ़ाबों, होटलों, भोजनालयों एवं कारखानों में नियमित रूप से कार्य करते हैं । ऐसा माना जाता है कि अन्य राज्यों में बाल-श्रमिकों की आपूर्ति में बिहार अग्रणी है । एक मोटे अनुमान के अनुसार बिहार के लगभग पाँच लाख प्रवासी बच्चे अन्य राज्यों में कार्य करते हैं । 4.0 कामकाजी बच्चे एवं बाल श्रमिक : वैधानिक स्पष्टीकरण 4.1 इस बिन्दु पर पहुँचने पर कामगाजी बच्चों एवं कानूनी रूप से चिन्हित बाल श्रमिकों के बीच के एक प्रमुख अन्तर को रेखांकित किया जाना आवश्यक है । कानूनी रूप से बात की जाए तो सभी बाल श्रमिक कामकाजी बच्चों की श्रेणी में आते हैं, परन्तु इसका उलटा पूरी तरह सही नहीं होगा । हालाँकि सभी कामकाजी बच्चों को देख-भाल, पालन-पोषण एवं गुणात्मक शिक्षा की उतनी ही जरूरत होती है, जितने की बाल श्रमिक को, परन्तु कानूनी दृष्टि से सभी कामकाजी बच्चों को हम बाल श्रमिक नहीं कह सकते । इस अन्तर को स्पष्ट करने के लिए कहा जा सकता है कि ऐसे बच्चे भारी तादाद में हाेंगे जो अपने परिवार के खेतों, परिवार द्वारा संचालित प्रतिष्ठानों एवं दस्तकार परिवाराें में काम करते है एवं उन्हें देखभाल, पालन पोषण एवं गुणात्मक शिक्षा की उतनी ही जरूरत हो सकती है । किन्तु वे बच्चे कानून के अन्तर्गत बाल श्रमिक की कोटि में नहीं आते । इस प्रकार ऐसे बच्चे जो पारिवारिक कृषि फार्म, परिवार आधारित सेवा प्रतिष्ठानों एवं दस्तकार परिवारों में कार्य करते हैं, के अलावा सभी कामगाजी बच्चे बाल श्रमिक हैं । 4.2 तथापि, जिन नियोजनों एंव प्रक्रियाओं में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत बच्चों का नियोजन प्रतिबंधित है, वहाँ बच्चों का नियोजन बाल श्रम का अत्यन्त ही घातक एवं निकृष्ट रूप है । ऐसे नियोजनों एवं प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों को संगठित प्रयास से विमुक्त एवं पुनर्वासित करने की आवश्यकता होगी तथा सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी व्यवस्था का सर्वदा के लिए उन्मूलन हो जाए । जहाँ तक गैर-खतरनाक पेशों में नियोजित बच्चों का प्रश्न है, संगठित प्रयास करना होगा कि इनके माता-पिता बच्चों को कार्य से वापस लें एवं उन्हें स्कूल भेजें । किन्तु जबतक ऐसा नहीं होता, तबतक बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत इनकी सेवा-शर्तो का विनियमन, एम0सी0मेहता बनाम तामिलनाडू सरकार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निये गये निदेश के आलोक में इनकी पढ़ाई की व्यवस्था तथा ऐसे उपाय करने होंगे ताकि इनका शोषण रोका जा सके । 4.3 वैसे, कामकाजी बच्चाें तथा बाल श्रमिकों के बीच का अन्तर कानून की नजरों में है । परन्तु यदि गरीबी, अशिक्षा एवं सामाजिक-आर्थिक प्रवंचना की समस्याओं केा हल करने के प्रयास नहीं किये गये, तो प्रत्येक कामकाजी बच्चा अंततः बाल श्रमिक की कोटि में आ जाएगा । अतः इस कार्य योजना के अन्तर्गत, अन्य बातों के अलावा, प्रतिषिद्ध नियोजनों एवं प्रक्रियाओं से बाल श्रमिकों की विमुक्ति एवं उनका पुनर्वास सुनिश्चित कराने हेतु कारगर कदम उठाए जाएगे, गैर-खतरनाक पेशों में कार्यरत बच्चों की सेवा-शर्तो का विनियमन किया जाएगा एवं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कामकाजी बच्चे काम से मुक्त होकर स्कूलों में दाखिल हों । 5. कार्ययोजना 5.1 दृष्टिकोण बाल श्रम, जिसमें कामकाजी बच्चे भी शामिल हैं, जैसी परिघटना सारतः, गरीबी, आर्थिक प्रवंचना एवं अशिक्षा का परिणाम है। अतः बाल श्रम जैसी घातक समस्या का उन्मूलन तभी किया जा सकेगा जब कि गरीबी,6 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 आर्थिक प्रवंचना एवं अशिक्षा को कम करने के संयुक्त प्रयासों के साथ-साथ वैधानिक प्रावधानों को कड़ाई से लागू किया जाए एवं प्रतिबंधित नियोजनों से बाल श्रमिकों की विमुक्ति एवं उनके पुनर्वास की कार्रवाई की जाय । सरकार की मंशा है कि बिहार एक 'बाल श्रम मुक्त राज्य' बने एवं ऐसा वातावरण तैयार हो जो विद्यालय से बाहर रह गए सभी बच्चों को विद्यालय जाने, उनके समुचित पोषण एवं उनके मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक विकास में सहायक हो। 5.2 केन्द्रीय कार्य इस योजना का केन्द्रीय कार्य है बाल श्रम एवं कामकाजी बच्चों की अवस्थिति जैसी समस्या का समाधान उसके उद्‌गम स्थल पर, बच्चाें के उनके घर से कार्य स्थल तक जाने के मार्गस्थ अवधि में एवं बच्चे जहाँ कार्यरत हैं, वहाँ पर किया जाए । उद्‌गम स्थल पर समस्या के समाधान का अर्थ हैः कामकाजी बच्चों के परिवारों की गरीबी, आर्थिक प्रवंचना एवं अशिक्षा जैसे मुद्दों का सीधा समाधान करना, सभी साझेदारों की सक्रिय भागीदारी से एक अनुकूल वातावरण तैयार करना, स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की शिक्षा के लिए संगठित रूप से कार्रवाई करना एवं सामाजिक कानूनों, यथा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, बंधुआ मजदूरी अधिनियम इत्यादि एवं अन्य अधिनियमों एवं नियमाें जो मेहनतकश अवाम के अच्छे जीवन एवं सामाजिक सुरक्षा की गारन्टी देते हैं, के कार्यान्वयन के माध्यम से 'अधिकारों' के मुद्दों को आगे बढ़ाना । मार्गस्थ अवधि में समस्या के निराकरण का मतलब हैः बच्चों के अवैध व्यापार को रोकना, एवं कार्य स्थल पर समस्या के समाधान का अर्थ हैः प्रतिबंधित नियोजनों एवं प्रक्रियाओं से बाल-श्रमिकों की विमुक्ति एवं उनका पुनर्वास करना । यह कार्य योजना बाल श्रमिकों एवं कामकाजी बच्चों की समस्याओं को सिर्फ वैधानिक परिप्रेक्ष्य में ही नहीं देखती अपितु इसे 'अधिकार एवं हकदारी' के मुद्दे के रूप में देखती है एवं इस प्रयास में सरकार, समुदाय, असैनिक सामाजिक संगठनों एवं बच्चों एवं उनके परिवारों सहित सभी साझेदारों की सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा रखती है । उद्‌गम स्थल पर समस्या के समाधान एवं विमुक्त बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु कार्य योजना इस बात का ध्यान रखेगी कि राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे सामाजिक प्रक्षेत्र की सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों, जिनका संबंध गरीबी- आर्थिक प्रवंचना एवं अशिक्षा को दूर करने से है, का अभिसरण हो । इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों का सफल कार्यान्वयन एक अनुकूल वातावरण बनाने में काफी हद तक सहायक होगा जिसमें बच्चों का पालन-पोषण समुचित ढंग से हो सके । यह भी सोच है कि इस कार्य योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ होने पर जब यथार्थ की परतें खुलने लगेंगी, तब संचितः अनुभवों के आलोक में बाल-श्रम एवं कामकाजी बच्चों की अवस्थिति की इस घातक-प्रथा के उन्मूलन हेतु राज्य सरकर द्वारा नई-नई योजनायें एवं कार्यक्रम प्रारम्भ किये जा सकेंगे । यह कार्य योजना, बाल श्रम (कामकाजी बच्चों सहित) की घातक व्यवस्था के लिए जवाबदेह मुख्य मुद्दों का समाधान करने, एवं व्यवस्था को गरीबों, अभिवंचितों, उपेक्षितों एवं उनके जो स्कूल जाने एवं शिक्षा से वंचित हैं, के पक्ष में चलाए जाने के सरकार के संकल्प की अभिव्यक्ति है । आवश्यकता है कि कामकाजी बच्चों के माता-पिता एवं उनके परिवार को उत्पादक काम के अवसर एवं आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए ताकि बच्चों को काम पर भेजने में जो लाभ उन्हें दीखते हैं, बच्चाें के काम न करने की दशा में उनकी भरपाई की जा सके । 5.3 सरकार के विभागों के कार्य एवं दायित्व 5.3.1 श्रम संसाधन विभाग— इस कार्य योजना को लागू करने के लिए श्रम संसाधन विभाग नोडल विभाग होगा। श्रम संसाधन विभाग, अन्य बातों के अलावा, मानव संसाधन विभाग / बिहार शिक्षा परियोजना से समन्वय स्थापित कर समय-समय पर बाल श्रमिकों के सर्वेक्षण की कार्रवाई करेगा, बाल श्रमिकों के पुनर्वास से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावकारी अभिसरण के लिए राज्य सरकार के सभी विभागों से समन्वय स्थापित करेगा एवं बाल श्रम प्रथा के उन्मूलन हेतु यूनिसेफ, गैर सरकारी संस्थाआें एवं अन्य असैनिक सामाजिक संगठनों का सहयोग प्राप्त करेगा । इस विभाग के विशिष्ट कार्य एवं दायित्व निम्नलिखित होंगे :- • समय-समय पर बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण

विभाग समय-समय पर कामगाजी बच्चों के सर्वेक्षण कराएगा एवं सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ो का उपयोग बाल श्रम के उन्मूलन, विमुक्ति एंव पुनर्वास के उद्देश्य से करेगा । ऐसा करते समय विभाग मानव संसाधन विभाग एवं बिहार शिक्षा परियोजना से समन्वय स्थापित करेगा ।

• सामुदायिक लामबंदी एवं जागरुकता पैदा करना

विभाग सामुदायिक लामबंदी एवं जागरूकता पैदा करने वाले क्रियाकलाप शुरू करेगा ताकि बाल श्रम के विरूद्ध 'इच्छुक ताकतों का गठजोड़' खड़ा किया जा सके ।

• बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने एवं बाल श्रमिकों के उद्धार/विमुक्ति हेतु कानूनों का कार्यान्वयन करना

बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने, प्रतिबंधित नियोजनों एवं प्रक्रियाओं से बाल श्रमिकों का उद्धार / विमुक्ति तथा गैर प्रतिबंधित नियोजनों में उनकी सेवा-शर्तों का विनियमन करने हेतु यह विभाग विभिन्न अधिनियमों,7 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 यथा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, के कार्यान्वयन के लिए सघन अभियान चलाएगा । इस उद्देश्य से राज्य एवं सभी जिलों के स्तर पर धावा दलों का गठन किया जाएगा । संबंधित जिलाधिकारी / आरक्षी अधीक्षक द्वारा इन धावा- दलों को कार्यपालक दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल उपलब्ध कराये जाएँगे । गैर सरकारी संगठनों एवं मनोवैज्ञानिक परामर्शियों को भी इन दलों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा । धावा दलों द्वारा बच्चों का उद्धार / विमुक्ति करने के पश्चात्‌ उन बच्चों को, अन्य बातों के अलावा, उनके परिवार तक पहुँचाने एवं उनके पुनर्वास के संबंध में अनुवर्त्ती कार्रवाई की जाएगी । विमुक्त किये गये बाल श्रमिकों को उनके परिवार तक पहुँचाने के क्रम में उनके लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था, दोषी नियोजकों के विरूद्ध अभियोजन दायर करना, एम0 सी0 मेहता बनाम तमिलनाडू सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये फैसले के आलोक में दोषी नियोक्ता से 20,000/- वसूलने की कार्रवाई करना, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक कार्रवाई करने के साथ-साथ जहाँ बच्चों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ हो उन मामलों में अभियोजन दायर करना, बच्चों को उनके परिवार तक पहुँचाना स्कूलों में उनके पढ़ने की व्यवस्था करना एवं ऐसे मामलों में समय-समय पर दिए गए न्यायिक निर्णयों तथा इस कार्य योजना के आलोक में उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना, इस कार्य-योजना की अनुवर्त्ती कार्रवाई के अन्तर्गत शामिल हैं ।

• न्यूनतम मजदूरी एवं समान पारिश्रमिक अधिनियम का कार्यान्वयन

जिन श्रमिक परिवारों से बच्चे स्कूल जाने के बदले कार्य पर जाते हैं, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए न्यूनतम मजदूरी एवं समान पारिश्रमिक अधिनियम का सख्त कार्यान्वयन आवश्यक है । अतः विभाग, अन्य बातों के अलावा, यह सुनिश्चित करेगा की न्यूनतम मजदूरी का समय पर पुनरीक्षण / निर्धारण हो, श्रमिकों को उनके हकों एवं विशेषाधिकारों के संबंध में सशक्त किया जाए तथा इन अधिनियमों का, प्राथमिकता के आधार पर, पूरे राज्य में कड़ाई से प्रवर्त्तन करने हेतु अभियान चलाया जाए । • अन्य श्रम कानूनों का प्रवर्त्तन

उपर्युक्त कानूनों के साथ-साथ विभाग कारखाना अधिनियम 1948, बीड़ी एवं सिगार वर्कर्स अधिनियम, बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, मोटर परिवहन कामगार अधिनियम, बिहार दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम आदि का प्रभावकारी रूप से प्रवर्त्तन करेगा ताकि उद्‌गम स्थल पर ही समस्या के निराकरण का प्रयास हो सके । • श्रम कल्याण कीे योजनाओं का कार्यान्वयन

विभाग द्वारा बीड़ी एवं निर्माण श्रमिकों, ग्रामीण, भूमिहीन परिवारों के लिए आम आदमी बीमा योजना एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे कल्याणकारी योजनाओं को कारगर ढंग से लागू किया जाएगा ।

• अन्य राज्यों से विमुक्त बाल श्रमिकों की घर वापसी

बिहार अन्य राज्यों यथा दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में बाल श्रमिकों के मुख्य आपूर्तिकर्त्ता के रूप में कुख्याति प्राप्त कर चुका है । इन राज्यों ने बाल श्रमिकों के विमुक्ति का अभियान चला रखा है एवं इस राज्य के विमुक्त कराए गए बाल श्रमिकों को उनके परिवारों में पुनस्र्थापन हेतु बिहार भेजते हैं । इन राज्यों से यह अनुरोध किया गया है कि घर वापस भेजे जाने वाले ऐसे बच्चों के यात्रा- कार्यक्रम की पूर्व जानकारी राज्य सरकार को दें । सरकार ने दिल्ली में संयुक्त श्रमायुक्त का कार्यालय स्थापित किया है जिसकी यह जिम्मेदारी है कि दिल्ली एवं अन्य पड़ोसी राज्यों से बाल श्रमिकों के बिहार वापस भेजे जाने के मामले में समन्वय स्थापित करे । ऐसे बच्चों के अपने परिवार में पुनस्र्थापन हेतु निम्नांकित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा :

(cid:2) विमुक्त बाल श्रमिकाें के सुरक्षित एवं सुविधाजनक घर वापसी हेतु संबंधित राज्य सरकारों/जिला पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

(cid:2) घर वापसी की व्यवस्था करना। (cid:2) रेलवे स्टेशनों पर बच्चों के स्वागत की व्यवस्था करना । (cid:2) विमुक्ति के तुरंत बाद एवं / अथवा दूसरे राज्यों से घर वापसी के दौरान उनके रहने-खाने एवं कपड़े इत्यादि की व्यवस्था करना। घर वापसी की यात्रा के दौरान आवश्यक अस्थायी आवासन के लिए समाज कल्याण विभाग अथवा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित शरण/बचाव घरों (पटना स्थित 'अपना घर' 'निशांत' इत्यादि) का उपयोग किया जाएगा।

(cid:2) वापसी यात्रा के दौरान तथा घर पहुँचने के बाद बच्चों को मनोवैज्ञानिक सलाह देना एवं चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध करवाना ः यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है कि विमुक्त करवाए गए बच्चों की चिन्ताओं, मांनसिक उलझनों एवं उनके जीवन में उत्पन्न संकट के पलों को उचित मनोवैज्ञानिक परामर्ष देकर दूर किया जाए। स्वास्थ्य विभाग/कर्मचारी राज्य बीमा डिस्पेन्सरी की जिम्मेवारी होगी कि वे आवष्यकतानुसार इन बच्चों को चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध करवांए। यूनिसेफ एवं अन्य गैर सरकारी संगठनों की सहायता इन बच्चों को मनोवैज्ञानिक परामर्ष देने में ली जाएगी।8 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 (cid:2) वापस आये बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्थाः—अपने परिवारो में इन बच्चों की वापसी के तुरन्त बाद उनके पढ़ाई की व्यवस्था सर्वशिक्षा अभियान या राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में की जाएगी ।

(cid:2) अभिलेख एवं रिकार्ड संधारित करना :

किये जा रहे कार्यों का अभिलेखीकरण, रिकार्ड का संधारण, विमुक्त बच्चों की केस स्टडी एवं विमुक्ति के पश्चात्‌ किए जाने वाले सभी कार्यो में लगे लोगों के साथ योजनाबद्ध संवाद एवं समन्वय स्थापित किया जाएगा । इसके अलावा जिला एवं राज्य स्तर पर बाल श्रमिक कोषांगों की भी स्थापना की जाएगी ।

• पुलिस/रेलवे पुलिस/गैर सरकारी संगठनों/रेल अधिकारियों को बच्चों की वापसी के दौरान पर्याप्त ध्यान देने की दिषा में संवेदनषील बनाना।

• समाज कल्याण विभाग/ गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर उन विमुक्त बाल श्रमिकाें को जिनके कोई अभिभावक नहीं हों । अल्प अवधि आवासों /बचाव घरों, जिनका संचालन समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है, में सुरक्षित आवासन की व्यवस्था करना तथा विद्यालय में नामांकन अथवा विषेष व्यवसायिक प्रषिक्षण के द्वारा उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना।

• विमुक्त बाल श्रमिकों की जिला एवं ग्राम स्तर पर सहायता :

इसका उद्देष्य बच्चों की विमुक्ति के बाद घर वापसी के बाद भी उनको मदद पहुँचाना है । इस उद्देश्य से पंचायतों एवं गैर सरकारी संगठनों की सहायता ली जाएगी तथा जिला एवं गाँव स्तर पर बाल श्रमिकों की पहचान और अनुश्रवण की व्यवस्था की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विमुक्त बाल श्रमिकों का शैक्षिक एवं आर्थिक पुनर्वास पूरा हो सके एवं वे वापस काम पर नहीं लौटें।

• एम0 सी0 मेहता बनाम तमिलनाडू सरकार के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अनुपालन विभाग द्वारा प्रभावकारी अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बाल श्रमिकों की विमुक्ति एवं पुनर्वास के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिषा-निर्देषों का अनुपालन सभी संबंधितों द्वारा किया जाय ।

• संवेदनशील बनाना एवं क्षमता विकास :

बाल श्रम के उन्मूलन, विमुक्ति, घर वापसी एवं पुनर्वास से जुड़े विभिन्न साझेदारों को संवेदनषील बनाने एवं उनके क्षमता निर्माण की कोशिश की जाएगी ताकि ये कार्य कुशलता पूर्वक हो सकें । विभाग द्वारा इस क्षेत्र में निम्नलिखित गतिविधियाँ सम्पादित की जाएँगीः

(cid:2) प्रवर्त्तन तंत्र को संवेदनषील बनाना एवं क्षमता विकास करना ः विभाग के प्रवर्त्तन तंत्र से जुड़े पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाने एवं उनके क्षमता विकास के लिए लगातार प्रशिक्षण चलाया जाएगा । इस कार्य हेतु बिहार लोेक प्रषासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, ए0एन0सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना एवं राज्य तथा राष्ट्र स्तर पर ख्याति प्राप्त अन्य संस्थानों की सेवाएँ प्राप्त की जाएंगी । इसके अलावा अधिकारियों को वी0वी0गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान एवं देश के अन्य संस्थानों में बाल श्रम पर आयोजित/विभिन्न सेमिनार/कान्फ्रेंस में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा।

(cid:2) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कर्मियों का क्षमता निर्माण एवं

परियोजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कर्मियों के क्षमता-निर्माण के उद्देश्य से बिहार लोक प्रषासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, ए0एन0सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान तथा राज्य / राष्ट्र स्तरीय अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे, एवं एन0सी0एल0पी0 विद्यालयों का समुचित अनुश्रवण किया जाएगा ''ताकि शिक्षा के द्वारा पुनर्वास ''की भूमिका वे अच्छी तरह निभा सकें ।

(cid:2) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनान्तर्गत संचालित स्कूलों के

शिक्षकों का क्षमता निर्माण

बिहार शिक्षा परियोजना की मदद से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनान्तर्गत स्कूलों के शिक्षकों के शिक्षण-अधिगम कौशल का निरंतर विकास एवं उन्नयन किया जाएगा ।

(cid:2) अन्य सभी साझेदारों को संवेदनषील बनाना एवं उनका क्षमता विकास

शोषितों को भविष्य में उत्पीड़न से बचाने के लिए दूसरे साझेदारों को भी जागरुक बनाने की आवष्यकता होती है। अतएव बाल श्रम के मुद्दे पर पुलिस अधिकारियों, जिला स्तरीय अधिकारियों एवं अन्य विभागाें के अधिकारियों, जो इस कार्य में जुड़े हैं, को संवेदनशील एवं जागरूक बनाने की आवश्यकता होगी । इस कार्य हेतु विपार्ड / ख्यातिप्राप्त राष्ट्रीय संस्थानों की सेवाएँ ली जाएगी।9 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 बाल श्रम मुद्दों पर अध्ययन एवं शोध करना केस स्टडीज का अभिलेखन तथा उनका प्रचार-प्रसार बड़ी उम्र (13-14) के बाल श्रमिकों के लिए समुचित व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान एवं उसकी व्यवस्था ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो स्कूल समाप्ति के उम्र के हों एवं जो विमुक्ति के पश्चात स्कूलों में पढ़ना नहीं चाहते हों। ऐसे बच्चों के लिए अच्छा होगा कि उनके मनोनुकूल व्यवसायिक प्रषिक्षण कार्यक्रम चुनकर उनकी कुषलता को बढ़ाया जाए ताकि रोजगार के बाजार में अपनी अर्जित कुषलताओं के आधार पर वे बेहतर मजदूरी प्राप्त कर सकें। ऐसे मामलों में औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थानों का सहयोग लेने पर विचार किया जाएगा। प्रभावकारी अनुश्रवण एवं टै्रकिंग तंत्र स्थापित करना एक प्रभावकारी अनुश्रवण एवं टै्रकिंग तंत्र को विकासित एवं स्थापित किया जाएगा ताकि प्रत्येक मुक्त हुए बाल श्रमिक की प्रगति पर नजर रखी जाए एवं सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी बच्चा पूर्व की परिस्थितियों में वापस न लौट जाए। अनुश्रवण एवं ट्रेकिग तंत्र के विशिष्ट उद्देश्य निम्नांकित होगें :-

(cid:2) विमुक्त किये गए बाल श्रमिकों के पुनर्वास की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराना। (cid:2) विमुक्त करवाए गए बाल श्रमिकों का विद्यालय में अथवा एन0 सी0 एल0 पी0 स्कूल में नामांकन एवं ठहराव की अद्यतन स्थिति की जानकारी देना।

(cid:2) एन0 सी0 एल0 पी0 स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मुख्यधारा में शामिल होने के संबंध में अद्यतन जानकारी रखना।

(cid:2) बच्चों के आर्थिक शोषण को प्रभावित कर सकने वाली परिस्थितियों एवं कारकों की पहचान कर बाल श्रम के रुझान का अनुश्रवण करना।

(cid:2) बाल श्रमिकाें एवं शिक्षा की योजनाओं के बीच के संबंध को सशक्त बनाना ।

5.3.2 ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को लागू करने की जिम्मेदारी इस विभाग पर है, यथा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत योजनायें (NREGA), स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (SJGSY), इन्दिरा आवास योजना (IAY) इत्यादि । इसे सुनिश्चित करते हुए कि इन योजनाओं का लाभ इनके लक्ष्य समूहों, जो गरीब एवं हाशिये पर खड़े लोग होते हैं, तक पहुँचे, विभाग द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इन कार्यक्रमों के लाभ बाल श्रमिकों के परिवारों को भी मिलें ताकि बाल श्रमिकोें के माता-पिता/ परिवारों का आर्थिक पुनर्वास सुनिश्चित हो सके। बाल श्रमिकों के माता-पिता/परिवारों को निम्नलिखित विशिष्ट लाभ दिए जाएँगे :-

(cid:2) न0 रे0 गा0 योजनान्तर्गत रोजगार कार्ड (बिहार के सभी जिलों को इस योजना के अंतर्गत आच्छादित किया गया है)

(cid:2) यथा संभव इन्दिरा आवास योजना, एवं (cid:2) एस0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सहायता ।

विभाग द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों के लिए प्रभावकारी अनुश्रवण-तंत्र स्थापित किया जाएगा, कार्यकारी एजेन्सीओं की क्षमता का विकास किया जाएगा तथा श्रम संसाधन विभाग के साथ इस प्रकार समन्वय बनाए रखा जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बाल श्रमिकों के मुद्दों पर दोनों विभागों में सहक्रियात्मक सहयोग स्थापित हो सके। 5.3.3 शहरी विकास विभाग यह विभाग शहरी क्षेत्रों में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (SJSRY), जवाहर लाल नेहरू शहरी पुनर्नवीकरण मिशन (JURM)के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेवार है। यह सुनिश्चित करते हुए कि इस योजना का कार्यान्वयन इस प्रकार हो ताकि शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लक्ष्य-समूहों तक इन योजनाओं का लाभ सफलतापूर्वक पहुँच सके, विभाग इस बात पर भी अपना ध्यान केन्द्रित करेगा कि :

(cid:2) SJSRY का लाभ शहरी बाल श्रमिकों के परिवार तक भी पहुँच सके, जो हर हाल में गरीब एवं हाशिएं पर खड़े लोग ही होते हैं, ताकि उन परिवारों का आर्थिक पुनर्वास सुनिश्चित हो सके, एवं (cid:2) JRUM के अन्तर्गत संचालित शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएँ ( BSUP) स्कीमों का लाभ यथा संभव बाल श्रमिकों के परिवारों तक पहुँचे तथा इन स्कीमों से बाल श्रमिकों के पुनर्वास तथा शिक्षा में मदद मिल सके ।

विभाग द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों के लिए एक प्रभावकारी अनुश्रवण तंत्र स्थापित किया जाएगा, कार्यकारी एजेन्सीओं की क्षमता का विकास किया जाएगा तथा श्रम संसाधन विभाग के साथ इस प्रकार समन्वय बनाए रखा जाएगा ताकि शहरी क्षेत्रों के बाल श्रमिकों के मुद्दों पर दोंनो विभागों में सहक्रियात्मक सहयोग स्थापित हो सके। 5.3.4 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अन्य बातों के अलावा इस विभाग द्वारा बी0 पी0 एच0 टी0 अधिनियम ( BPHTA) एवं बिहार टेनेन्सी अधिनियम (BTA) के प्रावधानों का कार्यान्वयन, गैरमजरूवा भूमि की बंदोवस्ती, अधिशेष एवं भूदान भूमि का वितरण10 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य कोटि के व्यक्तियों के बीच की जाती है, जो मुख्य रुप से हाषिए पर खड़े परिवार एवं गरीब तबके के लोग होते हैं। उक्त अधिनियमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए ताकि इसका लाभ लक्ष्य-समूहों तक सफलतापूर्वक पहुँच सके, विभाग विमुक्त किए गए बाल श्रमिकों के माता-पिता/परिवारों को, यदि वे इन अधिनियमाें के अनुसार भूमि आबंटन का लाभ पाने के योग्य पाये जाते हों, भूमि आबंटन में प्राथमिकता देगा । इस उद्देश्य से विभाग श्रम संसाधन विभाग के साथ निकट सहयोग स्थापित करेगा ताकि बाल श्रमिकों के मुद्दों पर दोनों विभागों में सहक्रियात्मक सहयोग स्थापित हो सके। 5.3.5 स्वास्थ्य विभाग अर्थषास्त्रीयों का विष्वास है कि गरीबी अस्वस्थता का कारण बनती है। खराब स्वास्थ्य का असर उत्पादन क्षमता पर पड़ता है जिसके कारण आमदनी कम होती है। इससे उपभोग के स्तर में कमी आती है, एवं अन्ततः उपभोग का स्तर कम होने का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस तरह गरीबी का दुष्चक्र गरीबों के विरुद्ध काम करता है। यदि गरीबी के इस दुष्चक्र को किसी स्तर पर तोड़ दिया जाए, तो गरीब अपने कंधे से गरीबी के जुए को उतार कर फेंक सकेंगे । सरकार विष्वास करती है कि जन स्वास्थ्य सुविधाएँ गरीबों के लिए सुनिष्चित किये जाने से गरीबी का यह दुष्चक्र कमजोर होता है। यह सभी की जानकारी में है कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अच्छी खासी राषि की आवष्यकता पड़ती है जो गरीबों के पहुँच के बाहर है। अतः यह सरकार की मंशा रही है कि वह जन-स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाए । एन0 आर0 एच0 एम0 ( NRHM) के प्रावधानों एवं राज्य की स्वंय की योजनाओं के माध्यम से जन स्वास्थय सुविधाओं एवं डेलीवरी की प्रक्रिया को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है । अतएव यह सुनिश्चित करते हुए कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ गरीबों तक पहुँचे, स्वास्थ्य विभाग ऐसे कदम उठाएगा ताकि इन स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ विमुक्त किये गए बाल श्रमिकों एवं उनके माता-पिता/परिवारों तक पहुँच सके। खतरनाक नियोजनों में कार्यरत बच्चे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरों के शिकार हो जाते हैं । चूँकि अधिकांश बच्चे अंसगठित क्षेत्रों में कार्य करते हैं, इस कारण उनके स्वास्थ्य की स्थिति का समुचित ध्यान नहीं रखा जाता । कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले बच्चों की संख्या काफी अधिक है एवं वे भी विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य-खतरों के प्रति समान रूप से अरक्षित होते हैं । ऐसे बच्चों के माता-पिता, जो प्रायः गरीब एवं स्वास्थ्य के खतरों से अनभिज्ञ होते हैं, अपने बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिलाने की क्षमता नहीं रखते । स्वास्थ्य विभाग निम्नांकित विशिष्ट जिम्मेदारियों का वहन करेगा :

(cid:2) बाल श्रमिकों एवं उनके माता-पिता को हेल्थ कार्ड निर्गत किया जाएगा ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँचने में उन्हें प्राथमिकता मिल सके । विमुक्ति के पश्चात्‌ ऐसे बच्चों एवं उनके बहन-भाईयों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण पुनर्वास केन्द्रों और / या उनके घरों के नजदीक पड़ने वाले स्थानों पर किया जाएगा ।

(cid:2) युवा-उम्र में ही कार्य करने के कारण इन बच्चों का मनोवैज्ञानिक विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाता । अतः, यह आवश्यक है कि विमुक्ति के पश्चात्‌ इन्हें उपलब्ध मनो चिकित्सकों एवं तनाव-परामर्शदाताओं के देख-रेख में रखा जाय । स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में अपेक्षित सेवा प्रदान करेगा ।

(cid:2) बच्चे कई प्रकार के संक्रमण एवं सूक्ष्म-पौषिक कमियों से ग्रस्त हो जाते हैं । अतः ऐसे बच्चों का चिकित्सा पदाधिकारी/ शिशु रोग विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में समुचित चिकित्सीय देख-रेख एवं पौषणिक पुनर्वास किया जाएगा ।

(cid:2) विभाग अपने विभिन्न कार्यक्रमों एवं पहल से कार्यरत बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के समाधान में प्रमुख भूमिका निभाएगा । निःशुल्क चिकित्सा, जिसमें मुफ्त दवाएँ और राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों / डिस्पेन्सरीज में भर्त्ती होने की सुविधा शामिल है, के लिए विभाग सभी बाल श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए हेल्थ कार्ड निर्गत करेगा । विभाग अन्य राज्यों से लाए गये प्रवासी बाल श्रमिकों के लिए मुफ्त 'मेडिकल चेकअप' करायेगा तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे विद्यालयों में नियमित रूप से बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था करेगा ।

विभाग द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों से प्रभावी अनुश्रवण तंत्र स्थापित किया जाएगा, कार्यक्रमों के संचालन के लिए जिम्मेवार अधिकारियों के क्षमता विकास की व्यवस्था की जाएगी एवं श्रम संसाधन विभाग के साथ गहरा सहयोग कायम किया जाएगा ताकि बाल श्रमिकों के मुद्दों पर दोनों विभागों में सहक्रियात्मक तालमेल स्थापित हो सके । 5.3.6 मानव संसाधन विकास विभाग एक बच्चा जो श्रम करता है, उसे बच्चे की व्यक्तिगत समस्या अथवा व्यक्तिगत ट्रेजेडी न मानते हुए बाल अधिकार के मामले के रुप में देखा जाना चाहिए। यह एक सार्वजनिक चिन्ता का विषय है एवं सभ्य समाज के लिए एक चुनौती बनकर उभरा है। एक सभ्य समाज में बच्चे का, बालक हो या बालिका, सही स्थान स्कूल अथवा खेल का मैदान हो सकता है, काम करने की जगह नहीं जहाँ उसे जीविका चलाने के लिए कम मजदूरी पर कठिन कार्य11 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 करना पड़ता है। वास्तव में यह प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि वह स्कूल में पढ़े एवं सभी साझेदारों का यह दायित्व बनता है कि वे इस दिशा में पहल करें। अतः सार्वजनिक चिन्ता एवं चुनौती का विषय है प्रारंभिक षिक्षा का सर्वव्यापीकरण, जो सभी 6-14 आयु वर्ग के बालक या बालिका, की गुणवत्तापूर्ण षिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति का है । यह चुनौती बहुत हद तक स्कूली शिक्षा की व्यवस्था के समक्ष उत्पन्न व्यवस्थाजनित समस्याओं के निवारण एवं बच्चों की बिना बाधा स्कूल तक पहुँच सुनिष्चित कराने की मांग करती है । चूंकि आज निःशुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है, अतः मानव संसाधन विभाग 6-14 आयु वर्ग के विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों, जिनमें स्वाभाविक रूप से कामकाजी बच्चों की संख्या अधिक होगी, के लिए प्रारंभिक षिक्षा के सर्वव्यापीकरण की दिषा में आवष्यक कदम उठाएगा एवं कामकाजी बच्चों की शिक्षा में बालिकाओं को प्राथमिकता देगा । प्रारंभिक षिक्षा के सर्वव्यापीकरण का अर्थ है, सर्वव्यापी पहुँच, सर्वव्यापी ठहराव एवं सभी बच्चों के द्वारा न्यूनतम अधिगम स्तर की सम्प्राप्ति। इसके लिए व्यवस्थाजनित मुद्दों को हल करते हुए आपूर्त्ति पक्षीय हस्तक्षेप को मजबूत बनाना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कूल खुलें, ज्यादा से ज्यादा षिक्षकों की नियुक्ति हो, उनका समुचित प्रषिक्षण हो, शिक्षकाें को गैर-शैक्षणिक कार्याें से मुक्त रखा जाए, षिक्षक अनुपस्थिति पर रोक लगायी जाए एवं विद्यालयों में आनन्दायी माहौल में शिक्षण- अधिगम सुनिश्चित कराया जाए । इसका अर्थ यह भी है कि बिना किसी अनावश्यक नुकसान के चालू योजनाओं का फायदा लाभार्थीयों तक पहुँचाने हेतु डेलीवरी की व्यवस्था को मजबूत किया जाय। उपरोक्त कदमों का अन्तिम लक्ष्य होगा, बाल श्रम की परिघटना को होने से रोकना तथा सभी विमुक्त किए गए बाल श्रमिकों का षिक्षा के माध्यम से पुनर्वास की व्यवस्था करना। श्रम संसाधन विभाग, मानव संसाधन विभाग के द्वारा इस दिषा में उठाए जाने वाले हर प्रयास में हमेशा सहयोगी रहेगा। पूर्व वर्णित लक्ष्यों को ध्यान में रखकर मानव संसाधन विभाग निम्नलिखित विशिष्ट क्रियाकलाप सम्पन्न करेगा :

(cid:2) शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों मेें नहीं लगाया जाएगा ताकि षिक्षक अपना पूरा समय विद्यालयों में पठन-पाठन में लगा सकें ।

(cid:2) षिक्षकों की बहाली एवं उनके विद्यालयों में पदस्थापन की प्रक्रिया तेज की जाएगी एवं यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी कि किसी भी स्कूल मेें शिक्षकों के कोई पद रिक्त न रहें। (cid:2) संकुल संसाधन केन्द्रों/प्रखंड संसाधन केन्द्रों/जिला षिक्षक प्रषिक्षण संस्थानों (DIETs) और राज्य षिक्षा शोध एवं प्रषिक्षण परिषद्‌ (SCERT) को मजबूत बनाया जाएगा ताकि षिक्षकों को सेवाकालीन एवं सेवा-पूर्व प्रषिक्षण एवं विद्यालयों को नियमित अकादमिक अनुसमर्थन मिल सके तथा विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का अनुश्रवण समुचित रूप से हो सके ।

(cid:2) सभी साझेदारों, जिनमें शैक्षिक प्रषासक, षिक्षक संघों के प्रतिनिधि एवं जन प्रतिनिधि शामिल होंगे, को षिक्षा के मौलिक अधिकारों एवं संविधान के अनुच्छेद 21 A के प्रति संवेदनषील बनाया जाएगा ।

(cid:2) मध्याह्न भोजन योजना को मजबूती से लागू किया जाएगा तथा डेलीवरी तंत्र को लगातार सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा।

(cid:2) मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास कार्यक्रम को मजबूत बनाया जाएगा ताकि बच्चों को सम्पूर्ण विद्यालय उपलब्ध करवाया जा सके न कि केवल कक्षायें जोड़ी जायें ।

(cid:2) समुदाय एवं अन्य साझेदारों के साथ विषेष अभियान चलाकर विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों की पहचान कर उनको औपचारिक/वैकल्पिक/नवाचारी विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा।

(cid:2) मुफ्त पुस्तके, पोशाक बाल श्रमिक को र्सव शिक्षा अभियान / राज्य सरकार के योजनाओं के अधीन उपलब्ध कराया जायगा ।

(cid:2) बाल श्रमिको में से विशेषकर बालिकाओं को उच्च प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा से जोड़ा जाएगा ।

(cid:2) एन0 सी0 एल0 पी0 विद्यालयों में पढ़ने वाले बाल श्रमिकों को षिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने में सहायता पहुँचाई जाएगी।

(cid:2) सर्वव्यापी पहुँच सुनिष्चित करने के लिए अधिक से अधिक स्कूल खोला जाएगा ताकि कोई भी टोला बिना विद्यालय के न रहे।

5.3.7 बिहार षिक्षा परियोजना परिषद्‌ बिहार षिक्षा परियोजना परिषद्‌, जो सामान्यतः बिहार षिक्षा परियोजना के नाम से जाना जाता है, संपूर्ण राज्य में सर्व षिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार है। इस योजना का उद्देष्य स्कूलों के सामुदायिक- स्वामित्व व्यवस्था के अन्तर्गत 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक षिक्षा सुनिष्चित करना है। अतः बाल श्रम उन्मूलन योजना को सर्व षिक्षा अभियान के बड़े लक्ष्य से जोड़ा जाएगा । इस का उद्देश्य यह होगा कि कामकाजी बच्चों समेत सभी बच्चों को सर्व षिक्षा अभियान के माध्यम से विद्यालयों से जोड़ा जाए।12 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 इस कार्य-योजना के अंतर्गत बिहार षिक्षा परियोजना पर, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित कार्य करने की जिम्मेदारी होगी :-

(cid:2) बाल श्रमिक समेत विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों का सर्वेक्षण करना । (cid:2) विद्यालय से बाहर रह गए सभी बच्चों का स्कूलों में नामांकन करवाना तथा इसके लिए पूरे राज्य में गुणात्मक षिक्षा के लिए जन आन्दोलन की शुरुआत करना।

(cid:2) विद्यालय से बाहर रह गए सभी बच्चों का औपचारिक या वैकल्पिक विद्यालयों मेें नामांकन करवाना। (cid:2) आवासीय सेतु विद्यालय (R.B.Cs) नामांकन करबाना । (cid:2) विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों की षिक्षा के प्रति समुदाय एवं षिक्षकों को संवेदनषील बनाना। (cid:2) स्कूलों में पठन-पाठन के वातावरण को विकासित करना। (cid:2) षिक्षकों को संवेदनषील बनाना एवं उनकी क्षमता बढ़ाना। (cid:2) विद्यालयों में बच्चों की भागीदारी, उपस्थिति एवं ठहराव के अनुश्रवण हेतु टे्रकिंग तंत्र विकसित करना। (cid:2) विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण षिक्षा सुनिष्चित करना।

एन0 सी0 एल0 पी0 विद्यालयों के संबंध में बिहार षिक्षा परियोजना की निम्नलिखित जिम्मेवारियाँ होंगी :-

(cid:2) एन0 सी0 एल0 पी0 विद्यालयों में नामांकित बच्चों के लिए षिक्षण अधिगम सामग्री (TLM) एवं मुफ्त पाठ्‌य पुस्तक का वितरण करना। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा पहचान किये गये बाल श्रमिकों का नामांकन राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के विद्यालयों द्वारा किया जाएगा । (cid:2) संकुल संसाधन केन्द्रों, प्रखंड संसाधन केन्द्रों एवं जिला षिक्षक प्रषिक्षण संस्थानों के माध्यम से एन0 सी0 एल0 पी0 विद्यालयों के षिक्षकों का क्षमता विकास एवं नियमित अकादमिक अनुसमर्थन की व्यवस्था करना।

(cid:2) एन0 सी0 एल0 पी0 स्कूल के बच्चों को आवासीय विद्यालयों समेत औपचारिक षिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना।

(cid:2) जो बाल श्रमिक एन0 सी0 एल0 पी0 विद्यालयों या औपचारिक/वैकल्पिक विद्यालयों में नामांकित नहीं हो पाऐं, उन्हेंं सेतु (आवासीय/गैर आवासीय) पाठ्‌यक्रमों से जोड़ना।

कामकाजी बच्चों एवं बाल श्रमिकों की षिक्षा के मुद्दे पर श्रम संसाधन विभाग, मानव संसाधन विभाग एवं बिहार षिक्षा परियोजना के बीच के सहयोग को संस्थागत रूप प्रदान करने के लिए बिहार षिक्षा परियोजना के जिला एवं राज्य स्तर की समितियों में श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारी विषेष आमंत्रित सदस्य के रुप में रखे जाएँगे । 5.3.8 समाज कल्याण विभाग यह विभाग बच्चों के अधिकारों केे संरक्षण एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन का नोडल विभाग है, इसलिए बाल श्रमिकों के पुनर्वास में इसकी प्रमुख भूमिका है। साथ ही, किषोर न्याय (बच्चों की देखभाल एव सुरक्षा) अधिनियम 2000, जिसका संबंध, अन्य बातों के अलावा, ऐसे बच्चों, जिन्हें देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता है, की देखभाल, सुरक्षा एवं पुनर्वास से है, के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भी इसी विभाग की है । यह विभाग इस कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाएगा :-

(cid:2) सभी जिलों में बाल कल्याण समितियों का सुदृढ़ीकरण एवं संचालन । (cid:2) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम,2000, (समय-समय पर यथा संशोधित) के दिषा-निर्देषों के आलोक में पर्याप्त संख्या में संस्थागत एवं गैर-संस्थागत परिवार आधारित सेवाओं की स्थापना करना।

(cid:2) विमुक्त किए गए बाल श्रमिकों को जब तक घर न पहुँचा दिया जाए, तब तक उनके लिए अस्थायी आश्रय की व्यवस्था करना।

(cid:2) विमुक्त किए गए बाल श्रमिकों, जिनका कोई परिवार नहीं हो, की देखरेख करना। (cid:2) बाल अधिकारों के संबंध में जागरूकता अभियान चलाना । (cid:2) संकट ग्रस्त परिवारों के बच्चों का आगंनबाड़ी केन्द्राें में नामांकन कराने पर ध्यान देना। (cid:2) बाल श्रमिकों के सुयोग्य श्रेणी के परिवारों के सदस्यों को बिहार वृद्धावस्था पेन्षन योजना एवं इंदिरा गाँधी पेंषन योजना के अंतर्गत आच्छादित करना।

5.3.9 अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग यह विभाग निम्नांकित कार्य करेगा - विद्यालयों में नामांकित सुयोग्य वर्गाें के बाल श्रमिकों को छात्रवृति उपलब्ध करवाना। सुयोग्य श्रेणी के बाल श्रमिकों को चालू कल्याण योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करना। 5.3.10 खाद्य एवं आपूर्ति विभाग खाद्य एवं आपूर्ति विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि जन-वितरण प्रणाली एवं खाद्य-सुरक्षा के कार्यक्रमाें का लाभ सुयोग्य श्रेणी के सभी लोगों को सामन्यतः एवं विमुक्त बाल श्रमिक के परिवारों को विशेष रूप से प्राप्त हो । विभाग विमुक्त बाल श्रमिक के परिवारों को निम्नांकित विशिष्ट लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करेगा :

(cid:2) यदि पूर्व में राशन-कार्ड /कूपन निर्गत नहीं हो, तो पात्रता रखने वाले को राशन कार्ड / कूपन निर्गत करना ।

(cid:2) गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों के लिए अन्नपूर्णा/ अन्त्योदय एवं अन्य खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिये जा रहे लाभ मुहैया कराना ।

5.3.11 अल्प संख्यक कल्याण विभाग यह विभाग सुनिश्चित करेगा कि अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण की योजनाओं का लाभ सामान्यतः उक्त समुदाय के गरीब लोगों के साथ-साथ इस समुदाय के बाल श्रमिकों के परिवारों को भी मिले । विभाग निम्नांकित विशिष्ट लाभों को अल्पसंख्यक समुदाय के विमुक्त बाल श्रमिकों के परिवारों को भी उपलब्ध कराएगा : (cid:2) अल्पसंख्यकों के लिए प्रधान मंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ । (cid:2) अल्पसंख्यकों के लिए विशेष आवासीय कार्यक्रमों का लाभ । (cid:2) स्वनियोजन हेतु बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय कारपोरेशन द्वारा इच्छुकों को ऋण देना । 5.4 अन्य साझेदारों की भूमिका 5.4.1 बिहार बाल श्रमिक आयोग आयोग एक वैधानिक संस्था है जिसका उद्देश्य बिहार बाल श्रमिक आयोग अधिनियम, 1996 की धारा-7 के अन्तर्गत परिभाषित है । बाल श्रम के उन्मूलन एवं पुनर्वास में आयोग की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है । दरअसल, बाल श्रम उन्मूलन के लिए सभी साझेदारों की सहभागिता से एक मजबूत सामाजिक आन्दोलन की आवश्यकता होगी। ऐसी आशा की जाती है कि अपने परिभाषित उद्देश्यों को पूरा करने के क्रम में आयोग ऐसे आन्दोलन की शुरूआत एवं उसकी अगुवाई भी करेगा । ऐसा करते हुए आयोग ऐसे कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को संचालित करेगा जो बाल श्रम की घातक व्यवस्था के विरूद्ध समाज में एक अनुकुल वातावरण बनाने एवं जागरूकता पैदा करने में सहायक हों । आयोग बच्चों को काम पर भेजने की व्यवस्था के विरूद्ध सामाजिक साझेदारों सहित तमाम सरकारी विभागो /गैर सरकारी संगठनों, बाल अधिकार संगठनों, पंचायतों, बुद्धिजीवियों, असैनिक सामाजिक संगठनों, नियोजकों एवं माता-पिता को मिलाकर एक व्यापक गठजोड़ कायम करेगा । आयोग बाल श्रम के मुद्दों पर जन सुनवाई का आयोजन करेगा तथा बाल श्रम को रोकने के लिए बने अधिनियमों के कार्यान्वयन एवं बाल श्रमिकों के कल्याण कार्यक्रमों की समीक्षा एवं अनुश्रवण का भी महत्वपूर्ण दायित्व निभाएगा । इसके अतिरिक्त आयोग बाल श्रम से संबंधित मामलों पर सरकार को परामर्श देगा । 5.4.2 यूनिसेफ, बिहार की भूमिका यूनिसेफ, बिहार, बच्चों के लिए किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों में हमेषा अग्रणी रहा है। यूनिसेफ बच्चों के मुद्दों पर सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों में सक्रियता से सहयोग करता रहा है। इस कार्य योजना के अंतर्गत यूनिसेफ ने जिन कार्यों के लिए अपनी सहमति दी है, वे निम्नप्रकार हैं : • जागरुकता के लिए संचार संबंधी एवं बहुआयामी रणनीति श्रम संसाधन विभाग से परामर्श कर यूनिसेफ विभिन्न साझेदारों, यथा संस्थागत साझेदाराें, माता-पिता, षिक्षकों, नियोजकों, श्रमिक संघों, सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं, जन प्रतिनिधियों जिनमें पंचायती राज संस्थाएँ शामिल हैं, सरकारी पदाधिकारियों, असैनिक सामाजिक संगठनों, जागरुक नागरिकों, पेषेवर समूहों, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों एवं बच्चों तक को इस मुहिम में जोड़ने के लिए बहुविध संचार संबंधी एवं बहुआयामी रणनीति अपनाएगा ताकि बाल श्रम के उन्मूलन एवं बाल श्रम प्रथा के विरुद्ध व्यापक सामाजिक गोलबंदी के लिए जरूरी वातावरण का निर्माण किया जा सके । इस रणनीति के तहत यूनिसेफ, राज्य सरकार एवं असैनिक सामाजिक संगठनों की सहायता से सामुदायिक गोलबंदी एवं जागरुकता उत्पन्न करने के लिए, अन्य बातों के अलावा मल्टी मीडिया विशेष अभियान भी चलाएगा। इस हेतु निम्नांकित रणनीति अपनाई जाएगी, हालांकि यह सूची उदाहरणात्मक है, पूर्ण नहीं :

(cid:2) बालश्रम पर आधारित चलचित्रों/वृतचित्रों का प्रदर्षन (cid:2) विद्यालयों में गतिविधियाँ आयोजित करना (बच्चों को षामिल कर क्योंकि बच्चे बदलाव के कारक हैं ), जैसे, विभिन्न प्रतियोगिताएँ, नाटक, नारे, मानवश्रृंखला, शपथ-ग्रहण, चर्चाएँ, बच्चों का मंत्रिपरिषद आदि । (cid:2) प्रखंडों / वार्डों में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों एवं अन्य साझेदारों के साथ सघन रूप से घर-घर सम्पर्क स्थापित करने जैसे कार्य ।

(cid:2) घरों, कारखानों, दूकानों एवं प्रतिष्ठानों, अन्य कार्यस्थलों, होटलों एवं ढाबों आदि के मालिकाें को प्रोत्साहित करना कि वे अपने प्रतिष्ठानों में बाल श्रमिक कार्यरत नहीं हैं, जैसी घोषणाओं के स्टीकर्स प्रदर्शित करें । (cid:2) उचित स्थानों पर बैनर, होर्डिंग्स, पोस्टर, लगाना। (cid:2) जन सुनवाई (विभिन्न साझेदारों द्वारा खुला विचार-विमर्श )। (cid:2) प्रिन्ट, ऑडियो एवं विजुअल मीडिया का व्यापक उपयोग। (cid:2) पंचायत स्तर पर जागरूकता पैदा करने हेतु पंचायत के सदस्यों को गोलबंद करना ।14 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 (cid:2) बालश्रम से मुक्ति एवं पुनर्वास से संबधित महत्वपूर्ण दिषानिर्देषों /सरकार के प्रोटोकोल तथा समय समय पर न्यायालय द्वारा दिए गए आदेषों को प्रचारित-प्रसारित करना।

• समाजिक साझेदारों की लामबंदी : यूनिसेफ मानव संसाधन विकास विभाग/बिहार षिक्षा परियोजना से परामर्श कर विद्यालय से बाहर रह गए सभी बच्चों के नामांकन एवं ठहराव के लिए समाजिक साझेदारों, जैसे, जिलाधिकारियों, षिक्षा विभाग के अधिकारियों विद्यालयों, षिक्षकों, नागरीय समाज की संस्थाओं, विद्यालय षिक्षा समितियोंं, नियोजकों, गृहस्वामीओं विषेषकर घर की महिलाओं को लामबंद करने हेतु आवश्यक गतिविधियाँ आयोजित करेगा ।

• बालश्रम के उद्‌गम क्षेत्र का चिन्हीकरण तथा बाल श्रम की अवस्थिति का आकलन करने हेतु बेस लाईन सर्वे कराना एवं बालश्रम से मुक्त कराए गए बच्चों की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए श्रम विभाग में ट्रैकिंग सिस्टम की स्थापना ।

• श्रम आयुक्त बिहार के कार्यालय में कार्यरत 'बालश्रम कोषांग' के साथ सहयोग एवं उसका सुदृढ़ीकरण। नोटः- यूनिसेफ ने उपर्युक्त वर्णित कार्यकलापों के लिए प्रारंभिक चरण में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमति दी है । वैेसे ये कार्यकलाप अन्ततः श्रम संसाधन विभाग द्वारा ही संचालित किये जाएंगे । विभाग के बजट में इसके लिए आवश्यक उपबंध किये जाएंगे, और / या सरकार के अन्य विभागों के कार्यक्रम/ कार्यकलापों के सहमिलन से इसकी व्यवस्था होगी । 5.4.3 श्रमिक संघ श्रमिक संघ श्रमिकों के सशक्तिकरण एवं शोषण- मुक्ति की किसी भी प्रक्रिया के अनिवार्य अंग हैं । श्रमिक वर्ग चाहे संगठित या असंगठित क्षेत्र के हों, उनसे संबंधित मुद्दों पर श्रम संसाधन विभाग बहुत ही निकटता से श्रमिक संघों के साथ कार्य करता है । श्रमिक संघों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि बाल श्रम के उन्मूलन में अपने संसाधनों एवं संगठनात्मक क्षमता का उपयोग करें एवं विभाग ऐसे प्रयासों में उनका सक्रिय साझेदार रहेगा । 5.4.4 गैर सरकारी संगठन/असैनिक सामाजिक संगठन/सामाजिक एवं सांस्कृतिक कर्मी श् गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य असैनिक सामाजिक संगठनों, जो बाल श्रम के क्षेत्र में कार्यरत हों या इसमें रूचि रखते हों, के साथ-साथ नियोक्ता संगठनों एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक कर्मीओं / समूहों को चिन्हित किया जाएगा एवं उनकी क्षमता का निर्माण / उन्नयन, जैसी भी स्थिति हो, किया जाएगा । बाल श्रमिकों की पहचान, विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाएगा । इन समूहों को बाल श्रम के मुद्दे पर जागृति उत्पन्न करने हेतु गति विधियाँ संचालित करने, शोध एवं अध्ययन करने तथा उनके दस्तावेजी करण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा । बाल श्रम नियोजित करने एवं कानून का उल्लंघन करने वाले नियोजकों पर दबाव बनाने हेतु नियोक्ता संगठनों को प्रोत्साहित किया जाएगा । चूँकि घरों में बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिषिद्ध कर दिया गया है, अतः शहरी क्षेत्रों में कार्यरत रेसिडेंट कल्याण संगठनों को वैसे निवासियों, जो घरों में बाल श्रमिकों का नियोजन करते है, पर दबाव बनाने हेतु लामबंद किया जाएगा । ऐसे संगठनों को संबंधित कॉलोनी / एपार्टमेन्टस में बाल श्रमिको के नियोजन पर निगाह रखने एवं इसे रोकने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा । 5.4.5 मिडिया विभिन्न मुद्दों पर जनता की राय (opinion) के निर्माण में प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मिडिया की प्रभावी भूमिका है। अतः राज्य में बाल श्रम के उन्मूलन हेतु किये जा रहे प्रयासों से संबंधित लेखाें, और समाचारों को प्रकाशित करने, साझेदारों द्वारा किये जा रहे अच्छे प्रयासों को जन-जन तक पहुँचाने एवं बाल-श्रम के मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने हेतु मिडिया को प्रोत्साहित किया जाएगा । सरकार द्वारा समय-समय पर विशेष मीडिया कैम्पेन चलाया जाएगा ।, ऐसा प्रयास किया जाएगा कि मिडिया कैम्पेन के सभी संभव एवं लगातार किए जा सकने योग्य तरीकों, जैसे कि समाचार पत्रों / पत्रिकाओं में विशेष-लेख, लघु-फिल्म, रेडियो जिंगल, टॉक शो, स्लाइड दिखाना आदि, का हर संभव उपयोग किया जा सके । 5.5 कार्यबलों का गठन कार्य योजना के मार्गदर्शन, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण तथा इसे गति प्रदान करने हेतु निम्नांकित रूप से कार्यबलों का गठन किया जाएगा : 5.5.1 राज्य कार्यबल संरचना राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक 'कार्य बल' (टास्क फोर्स ) का गठन किया जाएगा जिसमें विकास आयुक्त और श्रम संसाधन विभाग,वित्त,मानव संसाधन ,राजस्व, विधि राजस्व एवं भूमि सुधार,समाज कल्याण,अनुसूचितजाति एवं जनजाति कल्याण पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, खाद्य एवं आपूर्ति, ग्रामीण विकास,षहरी विकास, गृह,स्वास्थ्य, पंचायतीराज एवं योजना विभाग के सचिव/प्रधान सचिव सदस्य होगें । श्रम आयुक्त, बिहार षिक्षा परियोजना के राज्य परियोजना निदेषक , समाज कल्याण के निदेषक,यूनिसेफ के राज्य प्रतिनिधि और बाल श्रम के क्षेत्र में कार्य कर रही सुप्रसिद्ध गैर सरकारी संस्थाओं में से किन्ही दो के प्रतिनिधि भी इस कार्य बल के सदस्य होंगे । श्रम आयुक्त कार्य बल के सदस्य-सचिव होंगे। बिहार राज्य बालश्रम आयोग के अध्यक्ष विषेष आमंत्रित सदस्य होंगे।15 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 कार्य कार्ययोजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण, बाल श्रमिकों की विमुक्ति एवं उनके पुनर्वास तथा उनके परिवारों कीे गरीबी को दूर करने के लिए उपाय सुझाना, विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों की पढ़ाई की समीक्षा तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विद्यालयों उन विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ने संबंधी कार्यो की समीक्षा करना इस समिति का मुख्य कार्य होगा । कार्यबल बाल श्रम के उन्मूलन एवं पुनर्वास के लिए विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे हस्तक्षेपों के अभिसरण की भी समीक्षा करेगा। बैठक कार्य बल की बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये गये स्थान एवं समय पर होगी । 5.5.2 जिला कार्यबल संरचना सभी जिले में संबंधित जिले के जिलाधिकारी/ समाहर्त्ता की अध्यक्षता में जिला कार्यबल (टास्क फोर्स ) का गठन किया जाएगा जिसमें जिले के पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नगर आयुक्त, जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, बिहार शिक्षा परियोजना के जिला प्रोग्राम समन्वयक, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला पंचायतीराज पदाधिकारी, जिला बाल कल्याण समिति के एक प्रतिनिधि, जिले में कार्यरत श्रमिक संघ के प्रतिनिधि एवं जिले में बाल श्रम के मुद्दे पर कार्यरत ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठनों के एक प्रतिनिधि सदस्य होंगे । जिलो के श्रम अधीक्षक / सहायक श्रमायुक्त कार्य बल के सदस्य- सचिव के रूप में कार्य करेंगे । जिला परिषद एवं नगर निगम/ नगर परिषद के अध्यक्ष इस कार्य-बल के सह-अध्यक्ष होंगे । कार्य कार्यबल जिले में बाल श्रमिकों की पहचान, विमुक्ति, पुनर्वास एवं बालश्रम के उन्मूलन हेतु की गई कार्रवाईयों की समीक्षा करेगा और जिला स्तर पर इस कार्ययोजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करेगा। यह कार्यबल बाल श्रमिकों के परिवारों की गरीबी दूर करने के कार्य- योजना बनाएगा, उसका कार्यान्वयन करेगा तथा की गई कारवाई की समीक्षा करेगा । इसके अतिरिक्त बालश्रम से मुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बीच जिला स्तर पर अभिसरण सुनिष्चित करेगा, 10 दिसम्बर, 1996 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में निहित निर्देषों का शब्दशः अनुपालन सुनिष्चित करेगा, विद्यालय से बाहर रह गए सभी बच्चों को विद्यालय लाने के लिए प्रभावी कदम उठायेगा और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विद्यालयाें के कार्यकलापों की समीक्षा करेगा । कार्यबल सभी विमुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वास की प्रगति का अनुश्रवण करेगा ताकि उनमें से कोई भी अपनी पुरानी स्थिति में वापस न लौटे। कार्यबल बालश्रम के मुद्दे पर समुदाय की लामबंदी एवं जागृति उत्पन्न करने की कारवाई तथा पंचायती राज संस्थानों एवं अन्य सामाजिक साझेदारो के साथ कार्य स्थलों से बच्चों को विमुक्त करने एवं उनका विद्यालय में नामांकन करने हेतु, समन्वय स्थापित करेगा। जिला कार्यबल अनुमन्डल स्तर पर भी कार्य-बल के गठन पर विचार कर सकता है । बैठक कार्य-बल की बैठक अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर एक त्रैमास में कम से कम एक बार अवश्य होगी । 5.5.3 प्रखण्ड एवं ग्राम पंचायत कार्यबल। प्रत्येक प्रखण्ड स्तर पर कार्यबल का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता पंचायत समिति के प्रमुख करेंगे एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सदस्य- सचिव होंगे । उक्त प्रखण्ड क्षेत्र में पड़ने वाले नगर पंचायतों के अध्यक्ष इस समिति के सह- अध्यक्ष होंगे । सभी संबंधित विभागों के प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारी एवं नगर पंचायत के कार्य पालक पदाधिकारी इसके सदस्य रहेंगे । प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर इसी तरह के कार्य बल का गठन किया जाएगा जिसके अध्यक्ष ग्राम पंचायत के मुखिया होंगे एवं पंचायत- सचिव इसके सदस्य-सचिव होंगे । इस कार्य-बल के अन्य सदस्य होंगे सभी वार्ड सदस्य, पंचायत के अन्तर्गत अवस्थित प्रारंभिक विद्यालयों / प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका एवं विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष । कार्य ये कार्यबल जिला कार्यबल के सामान्य नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में अपने क्षेत्रान्तर्गत बाल श्रमिकों की पहचान, विमुक्ति पुनर्वास एवं कामकाजी बच्चों की शिक्षा के संबंध में कार्य-योजना बनाएंगे, उसका कार्यान्वयन करेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे एवं संबंधित हिसाब रखेंगे । गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का लाभ गरीबों तक पहुँच सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए ये कार्यबल ऐसे कार्यक्रमों का अनुश्रवण करेंगे । ये कार्यबल बाल श्रम के उन्मूलन हेतु समुदाय की लामबंदी के केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे तथा विद्यालय शिक्षा समिति एवं अभिभावकों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेेंगे कि सभी बच्चे विद्यालय जा रहे हैं एवं किसी बच्चे को मजदूरी में नहीं लगाया जा रहा है ।16 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 बैठक अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर प्रत्येेक माह में कार्य बल की कम से कम एक बैठक अवश्य होगी । 5.6 कामकाजी बच्चों एवं प्रवासी मजदूरों की पंजी का संधारण सभी कामकाजी बच्चों एवं सभी प्रवासी श्रमिकों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जो कार्य की खोज में ग्राम पंचायत से बाहर जाते हैं, के लिए पंचायत कार्यालय में एक पंजी का संधारण किया जाएगा एवं इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा । कार्य से विमुक्त कराए गए, परिवारों में वापस किए गए तथा / या विद्यालय में नामांकन कराये गए बच्चों संबंधी विवरण हेतु पंजी में अलग से पन्ने चिन्हित रहेंगे । ग्राम पंचायत ऐसे विमुक्त बच्चों के शैक्षणिक एवं आर्थिक पुनर्वास का हिसाब रखेगी एवं ये बच्चे पुनः उसी स्थिति में कार्य पर वापस न आ जाए इसे सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाएगी । पंचायत सचिव इस पंजी के अभिरक्षक (custodian) होंगे । 5.7 नोडल विभाग इस कार्ययोजना के कार्यान्वयन एवं नोडल पदाधिकारियों को इसे लागू करने में आवष्यक सहयोग तथा मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु श्रम संसाधन विभाग नोडल विभाग होगा। विभाग सभी जिलाधिकारियों एवं विभागों/अभिकरणों, जो बाल श्रमिकों कोे मुक्त कराने, उनके पुनर्वास एवं बालश्रम उन्मूलन में संलग्न हैं, के साथ सघन रूप से कार्य करेगा । विभाग राज्य, जिला एवं पंचायत स्तरीय कार्यबलों के कार्य को सुगम बनाएगा । 5.8 नोडल पदाधिकारी राज्य स्तर पर श्रम आयुक्त, बिहार एवं अपने-अपने जिलों के लिए संबंधित जिलाधिकारी / समाहर्त्ता इस कार्य-योजना के नोडल पदाधिकारी होंगे । नोडल पदाधिकारी के रूप में इस कार्य योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए उन्हें शक्ति होगी एवं इसके लिए वे जवाबदेह होेंगे । 5.9 सभी जिला मुख्यालय के शहरों को बालश्रम से मुक्त करने हेतु विशेष अभियान शुरूआत में पटना शहरी क्षेत्र से प्रारम्भ कर सभी जिला मुख्यालय शहरों को बालश्रम से मुक्त करते हुए यह अभियान क्रमशः देहाती क्षेत्रों की ओर अग्रसर होगा । शहरों एवं देहातों को बाल श्रम से मुक्त करने हेतु बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत विशेष अभियान चलाया जाएगा । 5.10 बालश्रम मुक्त क्षेत्रों के लिए विषेष पुरस्कार श्रम संसाधन विभाग द्वारा ग्राम पंचायत,प्रखण्ड एवं जिला को बाल श्रम की घातक प्रथा से मुक्त कराने हेतु किये गये प्रयासों के लिए विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार वार्षिक होंगे एवं एक विषेष कार्यक्रम का आयोजन कर प्रदान किये जाएँगें। पुरस्कार एवं प्राप्तकर्ता निम्नांकित होंगे

6. निधि इस कार्ययोजना के अन्तर्गत अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु विभिन्न विभागों का आवश्यक बजट उनके विभागीय बजट में ही सन्निहित रहेगा । हालांकि अधिकांष दायित्व संबधित विभाग के वर्तमान बजटीय प्रावधान से ही पूरे हो जाएंगे। फिर भी यदि विभागों को अतिरिक्त संसाधन की आवष्यकता होगी, तो विभाग ससमय आवश्यक कदम उठाएंगे । 7. कठिनाइयों का निवारण इस कार्य योजना के कार्यान्वयन के क्रम में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो या प्राविधानों को स्पष्ट करने की आवश्यकता हो, तो श्रम संसाधन विभाग को इन कठिनाईयों के निवारण एवं प्राविधनों को स्पष्ट करने का अधिकार होगा ।

अनुलग्नक

अनुसूची

(धारा-3 देखें)

भाग "अ" - जीविकाएँ

निम्न चीजों से संबंधित है :-

1. रेलवे द्वारा यात्री, माल या डाक का परिवहन17 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 2. रेलवे परिसरों में सिंडर चुनना, राख साफ करना या भवन निर्माण। 3. किसी रेलवें स्टेशन पर खाना-पान प्रतिष्ठान में काम, जिसमें एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर या किसी गतिमान गाड़ी में या उसके बाहर किसी कर्मचारी का काम शामिल है।

4. रेलवे स्टेषन के निर्माण से संबंधित काम या ऐसा काम जो रेल लाइनों के निकट या उनके बीच में किया जाता है, या संबंधित कार्य ।

5. किसी बन्दरगाह की सीमाओं के भीतर कोई बन्दरगाह प्राधिकारी के अधीन कार्य । 6. अस्थायी पटाखे की दूकानों में कार्य। 7. वधषाला/कसाई खाना 8. आटोमोबाईल के कारखाने/गैराजों में कार्य । 9. ढलाई कार्य ।ं 10. विषैले, ज्वलनषील या विस्फोटक पदार्थ के कार्य । 11. हस्तकरधा एवं बिजलीकरण के उद्योग में। 12. खादान (जमीन के अंदर और पानी के अंदर), एवं कोयला खादान में। 13. प्लास्टिक एवं फाइबर ग्लास के वर्कसॉप में। 14. घरेलू कामगार या नौकर और 15. ढाबे (सड़क किनारे), रेस्तरां, होटलों, मोटलों, चाय दूकानों, सैरगाहों, सखनिज-झरने या अन्य मनोरंजन के स्थलों पर।

16. गोताखोरी

भाग "ब"- प्रक्रियाएँ

1. बीड़ी निर्माण 2. कालीन बुनाई 3. सीमेंट बनाना, जिसमें सीमेंट बोरियों में भरना शामिल है । 4. कपड़ा छपाई, रंगाई तथा बुनाई। 5. दियासलाई, विस्फोटक और आतिशबाजी का निर्माण । 6. अभ्रक काटना और तोड़ना । 7. चपड़ा उत्पादन 8. साबुन निर्माण 9. ताम्र निर्माण 10. भवन एवं निर्माण उद्योग 11. ऊन की सफाई 12. स्लेट पेंसिल का निर्माण (पैकिंग समेेत)। 13. अगेट के उत्पादों का निर्माण। 14. जहरीरे पदार्थ, धातु और शीशा, पारा, मैगनीज, क्रोमियम, केडमियम, बेंजीन, कीटनाशक और एस्वेस्टस जैसी चीजों से होने वाली निर्माण प्रक्रियायें ।

15. कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2 (सी.बी.) के तहत परिभाषित खतरनाक प्रक्रियायें एवं धारा 87 के तहत बनी नियमावली में परिभाषित 'खतरनाक ऑपरेशन'

16. मुद्रण कारखाना अधिनियम की धारा 21 (K) (IV) के तहत परिभाषित । 17. काजूद्दीलना एवं प्रसंस्करण । 18. इलेक्ट्रॅानिक उद्योग में सोल्डरिंग 19. अगरबत्ती निर्माण । 20. वाहन मरम्मती और रख-रखाव के साथ अनुषांगिक कार्य जैसे वेल्डिंग,लेथ कार्य, डेन्टिंग एवं रंगाई। 21. ईट भे एवं खपडे बनाने में । 22. रूई धुनाई एवं होजयरी का उत्पादन । 23. सर्फ का उत्पादन 24. निर्माण कार्यषाला (लौहसहित एव लौह रहित) 25. रत्नों के कटाई एवं पालिषिंग में । 26. क्रोमाइट एवं मैगनीज अयस्क के कार्य । 27. जूट के चट एवं रस्सी निर्माण । 28. चूने भे एवं चूना निर्माण । 29. तालानिर्माण । 30. उत्पादन प्रक्रिया जिसमें शीशा का विगोपन हो जैसे मुख्य एवं द्वितीयक प्रदावण, शीशा रंजित धातुई निर्मित चीजों का का झलाई एवं कटाई, जस्तेदार या जींक सिलिकेट का झलाई, पोलि भीनाईल क्लोराइड, रवादार काँच पिण्ड को मिलाना (हाथ से), शीशा लेप को सरेसना एवं खुरचना, तामचीनी कर्मशाला18 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 में शीशा को जलाना, शीशा उत्खन्न, नलसाजी करना, केबुल बनाना, वाइरिंग, शीशा ढलाई, छापाखाना में टाइप फाउन्ड्री, टाइप सेटींग का भण्डार, कार का संग्रहण, छर्रा निर्माण एवं शीशा काँच को फूलाना । 31. सीमेंट की नलिका, सीमेंट उत्पाद एवं अन्य संबधित कार्य 32. शीषा निर्माण, शीषा की समाग्री चूडी सहित,गुलदस्ता, बल्ब और समान प्रकार के शीषा की सामग्री । 33. रंग निर्माण एवं रंग के समान 34. जहरीले एवं कीट नाषक के उत्पादन मेंं 35. क्षयकारी एवं जहरीले पदार्थ ,धातु सफाई और फोटो धुलाई तथा ईलेक्टानिक उद्योग में सोल्डरिंग प्रक्रिया । 36. जले कोयले एवं कोयले के ब्रिकेट का निर्माण । 37. खेल समाग्री के निर्माण में जिसमें पदार्थ,रसायनिक पदार्थ एवं चमडे का प्रयोग हो । 38. फाईबर और प्लास्टिक के ढालने की प्रक्रिया । 39. तेल निकालना एवं सफाई । 40. कागज निर्माण । 41. चीनी मिट्टी एवं सिरामिक उद्योग । 42. पीतल के समान निर्माण में जहा ढलाई,जुडाई,कटाई एवं पालिष होता हो 43. कृषि कार्य जहाँ टै्रक्टर, थ्रेसिंग एवं हारमेस्टिंग मशीनों का उपयोग होता हो एवं चारा कटाई । 44. आरा मिल के सभी कार्यों । 45. रेषम के उत्पादन में 46. चमडे की सफाई,रंगाई एवं चमडे के समान निर्माण में 47. पत्थर तोडना एवं पीसना । 48. तम्बाकू के संष्लेषण एवं उसके उत्पादन में 49. टायर बनाने में, मरम्मत करने में,फिर से सिलाई करने और ग्रेफाईट चढाने में 50. धातु शोधन ,बर्तन बनाने एव पालिषिंग मे 51. जरी बनाना (सभी प्रक्रियायें) 52. धातु विलेपन में 53. ग्रेफाईट चूर्ण बनाने एवं अनुषांगिक कार्यों में । 54. धातु को पीसना या चमक लाना । 55. हीरा कटिंग एवं पालिषिंग । 56. खान से स्लेट निकालना । 57. कूड़ा चुनना एवं कचरा साफ करना । 58. अधिक ताप ( फर्नेस के निकट काम) एवं ठंढ । 59. यांत्रिक विधि द्वारा मछली पकड़ना । 60. खाद्य प्रसंस्करण । 61. शीतल पेय उद्योग । 62. लकड़ी उतारना एवं चढ़ाना । 63. यांत्रिक विधि द्वारा लकड़ी काटना । 64. भण्डारण 65. सीलिका प्रोसेस, यथा पेंसिल, पत्थर तोड़ना, स्लेट पत्थर खद्यान तथा गोमेद उद्योग । DEPARTMENT OF LABOUR RESOURCES STATE PLAN OF ACTION FOR ELIMINATION, RELEASE AND REHABILITATION OF CHILD LABOUR

1. Introduction: - 1.1 Children, undoubtedly, are one of the greatest assets a nation possesses. As aptly described by English poet Wordsworth, a child is the father of the man. It is, therefore, an important index of a nations' development, social as well as economic, as to how its' children are taken care of and nurtured. Schools and playgrounds are the natural places where a child should find himself or herself. Schooling and joyful physical and recreational activities at the right age are what children require for growth of their19 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 intellectual and bodily capacities. However, there exist situations where large number of children, forced by circumstances, found themselves at work places instead of schools and playgrounds, sometimes in hazardous occupations and processes, to eke out meager earnings to supplement the incomes of their poverty stricken parents. This phenomenon leads to burning out of the capabilities of a child before he/she attains adulthood and is detrimental to the health and safety of children. It also speaks volumes as to how we, as a nation, care for and nurture some, if not all, of our children. 1.2 The working children constitute a sizeable number of the out–of-school children found in the country. There are reasons to explain as to why this phenomenon of children landing into work places rather than schools occurs. Though it also calls for continuous improvement of the school environment and the teaching-learning activities, the reason is deeper; it is the socio economic milieu defining the circumstances governing the very existence of a working child which lies at the root of this problem. The most dreaded form of working children is the event of child labour when a child is required to work beyond his physical capacities, when hours of employment interfere with his education, recreation and rest, when his wages are not commensurate with the quantum of work done, and when the occupations he is engaged in endangers his health and safety, i.e., when he faces exploitation. 1.3 Child Labour, quintessentially, is an outcome of poverty, economic deprivation and illiteracy. It is also said to be a consequence of segmented labour markets accompanied with low levels of labour empowerment. While poverty spawns child labour, as poor families struggle to make living in any possible way, it is equally true that child labour perpetuates poverty; children become victims of the destructive/degenerative inter-generational system of exploitation and vicious cycle of poverty. Discrimination, weak and inefficient system of social security and protection, and lack of quality education do not leave any better option before the children than to do work. The attitudes of parents and community towards the working children, combined with a lack of proper appreciation of the education as a means of liberation from the dehumanized existence, also contribute to the venomous proliferation of child labour and working children. 1.4 The problem of child labour continues to pose a challenge before the nation. Government has been taking various pro-active measures to tackle this problem. However, considering the magnitude and extent of the problem and the fact that it is essentially a socio-economic problem inextricably linked to poverty, illiteracy and unjust social order, the solution lies in remedying the root cause rather than tackling the effect thereof alone. It is imperative, therefore, that focused and concerted efforts are taken by the Government and the society to address the core issues of poverty, economic deprivation, illiteracy and social empowerment if we desire to make a real dent in the problem. However, effective steps are also needed for identification, release and rehabilitation of child labour who are engaged in the hazardous occupations and processes as this engagement not only violates the law it also is detrimental to the child's' health and future growth. 1.5 Way back in 1979, Government of India formed the first committee called Gurupadswamy Committee to study the issue of child labour and to suggest measures to tackle it. The Committee examined the problem in detail and made some far-reaching recommendations. It observed that as long as poverty continued, it would be difficult to20 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 totally eliminate child labour and hence, any attempt to abolish it through legal recourse would not be a practical proposition. The Committee felt that in the circumstances, the only alternative left was to ban child labour in hazardous areas and to regulate and ameliorate the conditions of work in other areas. It recommended that a multiple policy approach was required in dealing with the problems of working children. 1.6 Based on the recommendations of the Gurupadswamy Committee, the Child Labour (Prohibition & Regulation) Act was enacted in 1986. The Act prohibits employment of children in certain specified hazardous occupations and processes and regulates the working conditions in others. The list of hazardous occupations and processes is progressively being expanded on the recommendation of Child Labour Technical Advisory Committee constituted under the Act. 2. Guiding Policies / Conventions/ Legislations. 2.1 Constitutional Provisions

• Article 21 A- Right to Education:—The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the State, by law, may determine.

• Article 23—Trafficking in human beings and forced labour is prohibited. • Article 24—Prohibition of employment of children in factories, etc. — No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment.

• Article 39 (e & f)—The State shall, in particular, direct its policy towards securing "that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength", and "children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and moral and material abandonment."

2.2 Legal Provisions

• The Children (Pledging of Labour) Act, 1933—This Act prohibits agreements that pledge the labour of a child for employment.

• The Factories Act, 1948—This Act prohibits employment of children below 15 years of age in the factories. However, children in the age group of 14- 15 can be employed subject to certain restrictions specified under the Act. • The Plantation Labour Act:.—The Act prohibits the employment of children below 14 years of age in the plantations.

• The Mines Act, 1952: The Act prohibits the employment of children below 18 years of age in excavations where work for the purposes of searching and obtaining minerals is carried out. It also prohibits employment of children in underground or open cast mine.

• The Motor Transport Act, 1961—The Act prohibits the employment of children in establishments related to transport.

• The Beedi and Cigar Workers Act, 1966—The Act prohibits the employment of children below 14 years of age in beedi and cigar industries.

• Bihar Shops and Establishment Act, 1956—The Act, as amended in the year 2007, prohibits the employment of children below 14 years in the shops and establishments.

• Bonded Labour (Systems) Abolition Act, 1976—The Act provides for the abolition of bonded labour and forced labour. This is universally applicable to the bonded labour be it adult or a child.

• The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986—This Act defines child as a person below 14 years of age. It prohibits the employment of children in specified hazardous occupations and processes, and seeks to regulate the conditions of work of children in other employments. Section 3 of the Act provides that no child will be employed or permitted to work in any of the occupations stated in Part A of the Schedule or in any workshop wherein any of the processes mentioned in Part B of the Schedule is carried on. There are16 Occupations and 65 processes now where engagement of children has been prohibited after the Central Government vide its' notification no 1742(E) of 10th July, 2006, added two more occupations in Part A of the Schedule. These newly added occupations are employment of children (i) as domestic workers or servants, and (ii) in dhabas / roadside eateries, restaurants, hotels, motels, tea shops, resorts, spas or other recreational centers. This is the most potent piece of legislation aiming to make a serious dent in the problem of child labour. The prohibited occupations and processes are at Annex.

• Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000—Under this Act, any person responsible for abuse, assault and neglect or causing physical or mental suffering to a child can be punished up to 6 months and / or fined. Also, any person who procures a juvenile or child for hazardous work, keeps him in bondage and withholds the child's earnings or uses them for his purpose is liable for imprisonment up to 3 years and also a fine. Under the Act, there is provision for rehabilitation and social integration of children by restoration, adoption, foster care, sponsorship and sending the child to an after care organization.

2.3 U.N. Convention on the Rights of the Child (CRC), 1989 Article 32 of CRC defines child labour as "...any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, spiritual, moral or social development", and urges the member countries to safeguard the rights of the child. 2.4 Conventions and Recommendations of ILO Convention 182 of ILO emphasizes immediate actions to prohibit and eliminate the worst forms of child labour. Convention 138 sets out the framework for the long term objectives of effective abolition of child labour. 2.5 National Policy on Child Labour Government of India formulated the National Policy on child labour in 1987. The Policy seeks to adopt a gradual and sequential approach with a focus on rehabilitation of children working in hazardous occupations and processes in the first instance. The Action Plan outlined in the Policy for tackling this problem is as follows:

• Legislative Action Plan: This plan calls—for strict enforcement of legal provisions relating to child labour under various labour laws such as22 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, Factories Act, 1948 etc to ensure that children are not employed in hazardous employments, and that the working conditions of children working in non-hazardous areas are regulated in accordance with the provisions of the Child Labour Act. It also entails further identification of additional occupations and processes, which are detrimental to the health and safety of the children.

• Focusing of General Developmental Programmes for Benefiting Child Labour—As poverty is the root cause of child labour, the action plan emphasizes the need to cover these children and their families under various poverty alleviation and employment generation schemes of the Government.

• Project Based Plan of Action—The plan envisages starting of projects in areas of high concentration of child labour. Pursuant to this, the National Child Labour Project (NCLP) Scheme was launched in the year 1988 in 9 child labour endemic districts of the country. The NCLP Scheme envisages running of special schools for child labour withdrawn from work. In the special schools, these children are to be provided formal/non-formal education along with vocational training, a stipend of Rs.100 per month; supplementary nutrition and regular health check ups so as to prepare them to join regular mainstream schools. Under the Scheme, funds are given to the District Collectors for running special schools for child labour. Most of these schools are run by the NGOs in the district.

2.6 National Plan of Action for Children 2005

The Plan of action envisages to • Eliminate Child Labour from hazardous occupation by 2007, and progressively move towards complete elimination of all forms of child labour.

• Protect children from all kinds of economic exploitation.

2.7 Directions of Supreme Court in M.C.Mehta vs. State of Tamil Nadu case The Supreme Court in its' judgment dated 10 December, 1996 delivered in M.C.Mehta vs. State of Tamil Nadu gave directions on withdrawal and rehabilitation of Child Labour employed in hazardous employments and occupations. It also gave directions for regulation and improvement of working conditions of a child labour employed in non - hazardous occupations. The main features of the judgment are here as under: • Survey for identification of working children • Withdrawal of children working in hazardous occupations and processes and ensuring their education in appropriate institutions;

• Contribution @ Rs.20,000/- per child to be paid by the offending employers of children to a welfare fund to be established for this purpose;

• Employment to one adult member of the family of the child so withdrawn from work and if that is not possible a contribution of Rs.5,000/- to the welfare fund to be made by the State Government;

• Financial assistance to the families of the children so withdrawn to be paid out of the interest earnings on the corpus of Rs.20,000/25,00023 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 deposited in the welfare fund as long as the child is actually sent to the schools;

• Regulating hours of work for children working in non-hazardous occupations so that their working hours do not exceed six hours per day and education for at least two hours is ensured. The entire expenditure on education is to be borne by the concerned employer.

3. Child labour and Bihar 3.1 According to the Census of 2001, Bihar accounts for 8.9% of the child labour in India in the age group of 5 to 14 years. It ranks 3rd in the number of children in the age group of 5-14 years engaged as "main workers". There are 5.4 lakh children in the 5-14 yrs age group falling in the category of main workers and about 5.8 lakh children in the category of marginal workers; main workers are those who work for 6 months or more in a year, and marginal workers are those who work for less than 6 months in a year. 3.2 According to a household survey conducted by Bihar Education Project Council (BEP) in the year 2005, there were 23.15 lakh out of school children in Bihar, out of which 5.6 lakh children were found out of school because they had to work. The survey has reported that children engaged in work are one of the major reasons for children not attending school. According to a report published in "The Times of India", Patna edition, of 27 September, 2006, child labour incidence is worst in the following districts: East Champaran, West Champaran, Begusarai, Darbhanga, Katihar, Khagaria, Madhubani, Madhepura and Siwan. 3.3 Although hard figures are extremely difficult to collect and analyze, it is generally acknowledged that thousands of children in Bihar are routinely engaged in homes as domestic servants, dhabas, hotels, eateries and factories etc. It is widely believed that Bihar leads in supply of child labour to other states. According to a guess estimate, about 5 lakh migrant children from Bihar work in other states. 4. Working children and Child labour: a legal clarification 4.1 At this juncture, an important distinction needs to be made between working children and what is legally meant by child labour. Speaking as a matter of law, a child labour is also a working child, but the vice-versa is not true for all working children: all working children require the same amount of care, nurturing and quality education, but legally speaking all working children do not fall into the category of child labour under the provisions of law. To explain, there are large numbers of children who work in the family farms, family-run service establishments and artisan households etc. and require the same amount of care, nurturing and quality education, but they can not be categorized as child labour under provisions of law. Thus, except the children working in the family farms, family-run service establishments and artisan households etc., all working children are characterized as child labour. 4.2 However, engaging children for work in those employments and processes where such engagement is prohibited under provisions of various labour laws is the most pernicious and worst form of child labour; concerted effort would be needed to rescue and rehabilitate the children engaged in such employments and processes and ensure that such forms and practices are eliminated for ever. As regards the child laborers engaged in non-hazardous occupations, concerted efforts would be required to pursue the parents to24 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 withdraw such children from work and send them to schools and till this happens, regulate their service conditions as per the provisions of Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986, arrange for their schooling as per direction of Hon'ble Supreme Court in the MC Mehta case and take measures to prevent their exploitation. 4.3 However, this distinction is merely legalistic in nature; every working child may slip into the category of child labour any day if concrete steps are not taken to address the problems of poverty, illiteracy and socio-economic deprivation. Hence, under this plan of action focused interventions, inter-alia, would be made to release and rehabilitate the child labour engaged in the prohibited employments and processes, regulate the service condition of the children engaged in non-hazardous occupations and ensure that all working children are withdrawn from work and enrolled in the schools. 5. Plan of Action (POA) 5.1. Vision The phenomena of child labour, including working children, are, quintessentially, an outcome of poverty, economic deprivation and illiteracy. Hence, the elimination of this pernicious practice can be achieved only when concerted efforts are made to alleviate poverty, economic deprivation and illiteracy together with strict enforcement of the legal provisions, and release and rehabilitation of children engaged in the prohibited employments and processes. The vision of the Government is to make Bihar a 'Child Labour Free State', build an enabling environment for all children attending schools and strive for proper nurturing and overall mental, physical and moral development of every child. 5.2 Central Task The central task envisaged under this Plan of Action (POA) is to tackle the problem of child labour and working children at the origin, during transit of children from their homes to work places and at the destination where the children are engaged to work. Tackling the problem at the origin means addressing head on the issues of poverty, economic deprivation and illiteracy of the families of working children, building an enabling environment with active participation of all stakeholders, taking concerted action for the education of all out of school children and pursuing 'rights' issues through enforcement of social legislations, such as, Minimum Wages Act, Equal Remuneration Act, Bonded Labour Act etc and other laws and rules which guarantee decent living conditions and social security to the toiling masses. Tackling the problem during transit implies preventing child trafficking, and tackling the problem at destination means the rescue and rehabilitation of the child labour engaged in the prohibited employments and processes. This POA does not view the problem of child labour and working children from legal perspective alone; it views this problem as a 'rights and entitlement' issue and contemplates active involvement of all stakeholders including the Government, community, civil society organizations and of course, the children and their families in this endeavour. For tackling the problem at the origin and rehabilitation of the released child labour, the POA envisages convergence of all social sector schemes and programs of the Central and State Government designed for the alleviation of poverty, economic deprivation and illiteracy; the successful implementation of25 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 such schemes and programs would hugely contribute in building an enabling environment for the children getting opportunities of good nurturing and care. It is also envisaged that once the implementation of the POA is rolled out, newer schemes and programs to eliminate the pernicious practice of child labour and working child may be initiated by the State Government to meet the unfolding real life situations. The POA is the expression of the Government's resolve to address the core issues responsible for the pernicious practice of child labour (including working children), and to make the system work for the poor, under privileged, deprived and those devoid of access to schooling and education; opportunity cost would have to be met, children's parents and family would need to be given gainful employment and economic assistance so that perceived benefit from child on work is adequately compensated. 5.3 Task of State Government Departments 5.3.1 Labour Resources Department Labour Resources Department would be the nodal department for the implementation of this plan of action. The department would, inter alia, get periodic survey of the child labour done in close coordination with the Department of Human Resources/Bihar Education Project, coordinate with all departments of the State Government for effecting convergence of various programs and schemes for the rehabilitation of the child labour and partner with UNICEF, NGOs and other civil society organizations to eliminate the practice of engaging children for work. The specific tasks to be carried out by this Department would be as follows: • Periodic Survey of Child labour

The Department would undertake periodic survey of the children engaged in work and use the data so obtained for the purpose of elimination, release and rehabilitation of the child labour. In doing so, the department would coordinate with the Department of HRD and BEP. • Community mobilization and awareness building

The Department would undertake community mobilization and awareness building activities to create a 'coalition of willing' against child labour.

• Enforcement of laws to check child trafficking and rescue/release of

child labour The Department would launch intensive campaigns and drives to enforce various legislations, such as, Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 to check child trafficking, rescue/release child labour from prohibited employments and processes and regulate the conditions of work of the children engaged in non-prohibited employments. For this purpose, raiding parties (Dhawa Dals) would be constituted in every district and at the state level. The respective District Magistrates/Superintendents of Police would depute police force and Executive Magistrates with these raiding parties. Efforts would be made to include members of NGOs and trained counselors in the raiding parties. Once a child is rescued/released by these parties, follow up action would be taken, inter alia, to restore him/her to his/her family and rehabilitate him/her. The follow up action would include providing temporary shelter to the rescued children before their restoration to their families, prosecution of the26 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 erring employers under relevant laws and in case of children released from hazardous employments realization of Rs 20,000/ from erring employers too as directed by Honb'le Supreme Court in the M.C. Mehta case, taking legal action under Minimum Wages Act including prosecution in cases where the children were deprived of statutory minimum wages, restoration of the children to their families, arranging for their schooling and ensuring their rehabilitation under this Plan of Action and judicial pronouncements made in the matter from time to time.

• Enforcement of Minimum Wages and Equal Remuneration Act

One of the important measures to address the poverty of the workers, from whose homes maximum number of children go for work instead of schools, is strict enforcement of Minimum Wages and Equal Remuneration Acts. Hence, the Department would, inter alia, ensure timely revision/fixation of the minimum wages, empower the workers about their rights and privileges, and launch rigorous drives to enforce these Acts with urgency in the entire State.

• Enforcement of other labour laws

In addition to the aforesaid legislations, the Department would rigorously enforce Factories Act, Beedi and Cigar Workers Act, Bonded Labour (Systems) Abolition Act, Motor Transport Workers Act, Bihar Shops and Establishment Act etc to tackle the problem at it's origin and destination.

• Implementation of labour welfare measures

The Department would implement effectively the welfare schemes for Beedi and construction workers, Aam Aadmi Bima Yojana( AABY) for the rural landless households and Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) for the Below Poverty Line families.

• Restoration of child labour released from other States

Bihar has acquired the notoriety of being the chief supplier of child labour to other states, such as, Delhi, Maharashtra and Gujarat. Of late these States have launched drive to rescue these child labour and they send them to Bihar for restoration to their families. These States have been requested to keep the State Government informed about the travel plan of such children back home. The Government has opened an office of Joint Labour Commissioner in Delhi which has the responsibility to coordinate with Delhi and other adjoining States in the matter of sending these children to Bihar. Following protocol would be followed by the Department for restoration of these children to their families:

(cid:2) Coordination—with the respective State Governments/ District Magistrates for safe and comfortable return of the children to their homes

(cid:2) Arrangements for transportation back home. (cid:2) Arrangements for reception of the children at the Railway Stations. (cid:2) Provision of transit accommodation and arrangements for food, cloth, etc. immediately after release and/or on return from out side State. Shelter/Rescue Homes (Apna Ghar and Nishant in Patna) maintained by Social Welfare Department/NGOs would be used for the transit accommodation.

(cid:2) Counseling and addressing medical Care of the children during transit and after they return home—It is vital that the anxieties, worries and the major crisis in the lives of the children are dealt through effective counseling. Health27 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 department/ESI dispensaries would arrange for proper medical care and medical needs of such children immediately upon arrival, during transit and after they return home. UNICEF and NGOs would be mobilized for providing counseling.

(cid:2) Schooling of the restored children—Immediately upon restoration of the children to their families, schooling arrangements for them would be made under SSA or NCLP.

(cid:2) Documentation and maintenance of records etc—Documentation of ongoing operations, maintenance of records, preparation of case studies of the released children and systematic communication and coordination with all partners involved in post rescue operations would be undertaken. In addition, establishment of a child labour cell both at the state and district levels are among other measures that would be initiated.

(cid:2) Sensitization of Police / Railway Police/ N.G.Os./ Railway authorities for providing assistance and taking due care during deportation and restoration of the children back home.

(cid:2) Coordination with the Social Welfare Department/NGOs for arranging a secure accommodation in the shelter homes/children homes run by them for the rescued child labour with no legal guardian and their schooling and suitable vocational training.

• Support to the released children at district and village level

The objective of this will be to go beyond the mere rescue and restoration phase, and support the released children after they are brought back to their respective districts/villages. For this purpose, cooperation of the Panchayats and N.G.Os would be sought and a regular tracking and monitoring system would be put in place at the District and Village level to ensure that the educational and economic rehabilitation of the child labour is completed and they do not relapse to the work again.

• Compliance of the Judgment of Supreme Court in M.C.Mehta vs. State

of Tamil Nadu case The Department would monitor and ensure that the directions of the Supreme Court given in the aforesaid case with regard to release and rehabilitation of the child labour are complied with by all concerned.

• Sensitization and Capacity Building

Sensitization and capacity building of various stakeholders involved in the elimination, release, restoration and rehabilitation of such children would be undertaken to make the delivery system efficient. The Department would take up following activities in this regard:

(cid:2) Sensitization and capacity Building of the enforcement machinery

Continuous training programs would be conducted to sensitize and build the capacity of the enforcement officers of the department. Bihar Institute of Public Administration and Rural Development (BIPARD), A.N. Sinha Institute of Social Studies (ANSISS), Patna and other State/National institutions of repute would be engaged for training. In addition, the officers would be deputed to attend seminar/conferences on child labour organized in VV Giri National Labour Institute and other places within the country.

(cid:2) Capacity Building of the NCLP functionaries and strict monitoring of

the projects

Continuous training programs would be organized to build the capacity of the NCLP functionaries through BIPARD/ANSISS and other State/National institutions of repute, and the NCLP schools be monitored to better perform their role of 'rehabilitation through education'.

(cid:2) Capacity building of the teachers of NCLP Schools

Teaching/learning skills of the teachers engaged in the NCLP Schools would be continuously honed/upgraded with support from BEP.

(cid:2) Sensitization and capacity building of all other stakeholders

There would be a need to make the stake holders aware to avoid further victimization of those exploited. This will call for sensitization and awareness training to the police personnel, district officials and functionaries of all other departments entrusted with tasks under this plan of action. BIPARD/national institutions of repute would be engaged to do so.

• Conducting Studies and Research on child labour issues

• Documentation and dissemination of case studies

• To identify and arrange appropriate vocational training programs for the

grown up (13-14) child labour There may be some children approaching school pass out age that may not prefer to attend schools after release. The best course available for such children would be to identify appropriate vocational training programs and train them to hone up and upgrade their skills to enable them to earn better wages once they enter into the job market. A tie up with the Industrial Training Institutes (ITIs) would be considered in such cases.

• Positioning of an effective Monitoring and Tracking System

An effective monitoring and tracking system would be developed and put in place to monitor progress of each of the released child labour with a view to ensure that none amongst them relapses to the same condition again. The specific objectives of the monitoring and tracking system would be as follows:- (cid:2) To provide regular update about the rehabilitation status of the released children

(cid:2) To provide regular information on released children's enrolment and retention in schools including NCLP Schools

(cid:2) To provide update about mainstreaming of children studying in NCLP Schools into regular schools

(cid:2) To monitor child labour trends through the identification of variables and parameters surrounding children's vulnerabilities to economic exploitation. (cid:2) To strengthen the link between child labour and education strategies.

5.3.2 Rural Development Department This department is responsible for the implementation of poverty alleviation programmes in the rural area, such as, schemes under National Rural Employment Guarantee Act (NREGA), Swarnjayanti Grameen Swarojgar Yojana (SGSY), Indira Awas Yojana (IAY) etc. While ensuring that all such schemes are being implemented in a manner to reach the benefits thereof to target groups successfully, which are poor and marginalized, focused attention would be paid by the department to ensure that the benefits of the schemes also reach to the families of child labour so as to ensure the economic rehabilitation of parents / family.

The following specific benefits would be extended to the parents/families of the child labour: (cid:2) Job Cards under NREGA (all districts of Bihar have been covered under this program)

(cid:2) Indira Awas Yojana to the extent possible, and (cid:2) Assistance under SGSY The Department would put in place an effective monitoring mechanism, build the capacity of the executing agencies and work in close cooperation with the Labour Resources Department to achieve synergy on child labour issues in the rural area. 5.3.3 Urban Development Department: This department is responsible for implementation of Swarn Jayanti Shahri Rojgar Yojana (SJSRY) and Jawaharlal Urban Renewable Mission (JURM). While ensuring that the scheme under these programs get implemented in a manner so as to reach the benefits thereof to target groups residing in the urban areas successfully, focused attention would be paid by the department to ensure that

(cid:2) the benefit of the SJSRY also reaches to the families of urban child labour, which in any case would be poor and marginalized, so as to ensure the economic rehabilitation of their parents / family, and

(cid:2) benefit of 'Basic Services for Urban Poor' (BSUP) schemes under JURM reaches to the families of child labour and such schemes contribute in the rehabilitation and education of child labour to the extent possible.

The Department would put in place an effective monitoring mechanism, build the capacity of the executing agencies and work in close cooperation with the Labour Resources Department to achieve synergy on child labour issues in the urban area. 5.3.4 Revenue and Land Reforms Department This Department is responsible, inter alia, for implementation of the provisions of BPHT Act, Bihar Tenancy Act (BT Act), settlement of gairmajrua land, acquisition and distribution of surplus ceiling and Bhoodan land amongst the eligible categories of rural population; most of which belong to the poorer and marginalized sections of the society. While ensuring that the provisions as aforesaid get implemented in a manner so as to reach the benefits thereof to target groups successfully, the department would give priority in the land settlement/distribution to the families of child labour found eligible under the extant provisions. For this purpose, the department would work in close cooperation with the Labour Resources Department to achieve synergy on child labour issues. 5.3.5 Health Department: Economists believe that poverty causes poor health, which leads to low productivity, which in turn leads to low income, which leads to low consumption and ultimately the low consumption causes poor health. Thus, a vicious circle of poverty operates against the poor. If this circle is broken at any point, the poor will throw away the shackles of poverty from their shoulders. The Government considers that by making the public health services work for the poor, this circle can be weakened. It is in everybody's knowledge that a big chunk of amount is required to avail better health care facilities which is beyond reach of the poor. Hence, it has been the resolve of the Government to constantly improve the30 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 public health facilities. Under the provisions of NRHM and state Governments' own schemes, public health facilities and delivery systems are being improved in the State. Hence, while ensuring that the benefit of the improved health care facilities reach the poor, the Health Department would take steps to reach the benefits of the improved public health services and delivery system to the child labour and their families.

Children working in hazardous forms of employment are exposed to serious health risks. As most of them work in the unorganized sector, their health status is not properly monitored. The children working in the Agriculture sector form a large proportion of working children and they are equally exposed to various forms of health hazards. The parent of such children, essentially being poor and ignorant of health hazards, can not afford to take their children to avail the health facilities.

The Health Department would shoulder the following specific responsibilities:

(cid:2) Such children and their parents would be issued child health cards to prioritize the accessibility of health facilities to them. Regular health checkups for such children and their siblings would be undertaken at their rehabilitation centres and/or close to their place of residence after they have been rescued.

(cid:2) Being exposed to work environment at a young age leads to poor psychological development of the children. Thus, it is important to have these children being put under surveillance of Psychiatrists and stress counselors wherever available. Health Department would provide the required services.

(cid:2) The children are liable to acquire multiple infectious and micronutrient deficiencies. Therefore, such children would be given adequate medical care and nutritional rehabilitation under the guidance of a Medical Officer/ Pediatrician.

(cid:2) The department through its various schemes and initiatives would play a key role in addressing health issues of working children. The department would issue health cards to the child labour and his/her family members for getting free treatment including free medicines and hospitalization in all Government hospitals/dispensaries in the State. The department would also provide free medical check up to the migrant child labour brought from other states and arrange regular health checkups for the children studying in the NCLP Schools.

For this purpose, the department would put in place an effective monitoring mechanism, build the capacity of the functionaries responsible to implement these provisions and work in close cooperation with the Labour Resources Department to achieve synergy on child labour issues. 5.3.6 Human Resources Development Department: A child getting into labour can not be viewed merely a personal problem or 'individual tragedy' of the child; rather it is a matter of right, a 'public concern' and challenge to the civilized world. In a civilized world, the real place of a child, boy or girl, is the school and play ground but not a work place where he is forced to toil hard for eking out a pittance for living. In fact, it is the right of the child to be in school and a duty cast on all stakeholders to make it happen. Hence, the public concern and challenge is universalizing elementary education, which is,31 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 achieving the goal of quality education for all the children, boy or girl, of 6-14 age groups. This challenge, to a great extent, requires addressing the systemic issues confronting school system and facilitating the child to access the school without any difficulty. Since, free and compulsory education is now a fundamental right of every child, the Human Resources Department would take necessary steps to universalize the elementary education for all out-of-school children in the age group of 6-14 years, included in which, by corollary, are the working children of all hues; it would give high priority to the girls among the working children. It means achievement of universal access, universal retention and attainment of substantial learning achievements by the pupils. It also means to rectify and address systemic issues to strengthen supply-side interventions to ensure that more schools are opened, more teachers are appointed, they are properly trained, they are not engaged in non-teaching work, teacher absenteeism is checked, teaching-learning takes place in a joyful manner in the schools etc. It also means that the delivery system is strengthened to reach the on going programs to real beneficiaries without undue wastage. The ultimate purpose would be to check the phenomenon of child labour from happening and achieve 'rehabilitation of child labour through education'. The Labour Resources Department would be a constant companion of the HRD Department in all such endeavors. With the aforesaid objectives in view, the HRD department would undertake the following: (cid:2) Completely stop teachers being engaged for non-teaching work so that teachers devote their entire duty time in the schools

(cid:2) Accelerate the process of teacher recruitment and positioning, and put in place an institutional mechanism to achieve the goal of no-vacancy in schools.

(cid:2) Energies Cluster Resource Centers (CRCs), Block Resource Centers (BRCs), District Institutes of Education and Training (DIETS) and State Council of Education Research and Training (SCERT) for in- and pre- service teacher training, regular academic support to schools, and monitoring of the schooling of out-of-school children.

(cid:2) Sensitize the stakeholders including educational administrators, teacher associations and people's representatives on the issues of right to education and article 21A.

(cid:2) Strengthen Mid-day meal scheme and constantly endeavor to improve the delivery system.

(cid:2) Strengthen Mukhya Mantri Samagra Vidyalays Vikas Karyakram; give complete integrated schools to children, not only add classrooms.

(cid:2) Identify out of school children and launch special campaigns involving community and other stakeholders to mainstream such children into the formal or alternative schooling modalities.

(cid:2) Free textbooks, dresses to the child labour under SSA/State Schemes. (cid:2) Accord high priority to the education of girls among the child labour. (cid:2) Assist in mainstreaming the child labour studying in the NCLP Schools into formal school system.

(cid:2) Open more schools to achieve universal access and ensure that no habitation remains without school.

5.3.7 Bihar Education Project Council Bihar Education Project Council, commonly known as BEP, is responsible for implementation of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) in the entire state. This programme aims to universalize elementary education for the entire child population falling in the age group of 6-14 years by community – ownership of the school system. Hence, the child labour elimination programme would be converged with the larger scheme of SSA. The purpose is to ensure that all children including the working children get linked to the schooling system through SSA. BEP would be responsible, inter alia, for the following tasks under this plan of action: (cid:2) Survey of out – of - school children including child labour (cid:2) Community mobilization for enrolment of all out-of –school children into the schools; developing a movement for quality education in the state

(cid:2) Enrolment of all out of school children into formal or alternative schooling modalities

(cid:2) Enrolment of child labour in Residential Bridge Courses (RBCs) (cid:2) Sensitizing the teachers and community for the education of the out-of – school children

(cid:2) Improving teaching-learning environment in the schools (cid:2) Sensitization and Capacity building of the teachers (cid:2) Putting in place a tracking system for monitoring participation, attendance and retention of the children in the schools (cid:2) Ensuring quality education in the schools With regard to N.C.L.P. Schools, B.E.P. would undertake the following responsibilities: (cid:2) Distribution of free text books and T.L.M. among the children enrolled in the N.C.L.P. Schools. The N.C.L.P. Schools would also admit the Child labour identified by B.E.P. under S.S.A.

(cid:2) Capacity-building of the teachers of N.C.L.P. Schools through D.I.E.Ts., B.R.Cs., C.R.Cs. and providing them regular on-site academic support.

(cid:2) Mainstreaming the children of the N.C.L.P. Schools into formal education system including residential schools

(cid:2) Linking child labour not enrolled in the N.C.L.P. or formal/alternative schools to the bridge (residential & non-residential) courses

With a view to institutionalize the Inter-Departmental coordination between the Labour Resources Department, M.H.R.D. and B.E.P. for education of the working children and child labour, the Labour Department officials of the appropriate level would be inducted as special invitees in the committees of B.E.P. constituted at the state and district levels. 5.3.8 Social Welfare Department This Department is the nodal department for protection of child rights and implementation of Social Security Schemes; hence a major player in the rehabilitation process of child labours. The department is also responsible for the implementation of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 which concerns, inter alia, care, protection and rehabilitation of the children in need of care and protection. The department shall take following action under this plan:

(cid:2) Strengthening and operationalization of Child Welfare Committees (CWCs) in all districts.

(cid:2) Establishment of institutions and non-institutional family based services, as per the guidelines of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 as amended from time to time.

(cid:2) Providing temporary shelters to the released child labour till their restoration to their families.

(cid:2) Care of released child labour with no families. (cid:2) Awareness campaigns about child rights. (cid:2) Focused attention to enroll the children of 'at risk' families in the ICDS Centres.

(cid:2) Providing coverage under Bihar Old Age Pension Scheme and Indira Gandhi Pension Scheme to the eligible members of child labour families.

5.3.9 S.C & S.T Welfare, and Backward & Extremely Backward Classes Welfare Departments These departments would (cid:2) Provide scholarships to the child labour of entitled categories enrolled in the schools

(cid:2) Provide benefits under extant welfare schemes to the child labour of entitled categories

5.3.10 Food and Civil Supplies Department The Food and Civil Supplies Department would ensure that the benefit of public distribution system and other schemes of food security reach to the entitled categories in general and the families of released child labour in particular. The department would ensure the following specific benefits to the families of released child labour

(cid:2) Ration cards, if not issued earlier, will be issued (cid:2) Benefit of Annapurna/ Antyodaya and other food security schemes for BPL families would be extended to the families of child labour, if they qualify under rules

5.3.11 Minority Welfare Department This Department would ensure that the benefit of schemes in existence for the welfare of the members of minority community reaches to the poorer sections of that community in general and the families of child labour belonging to that community in particular. The department would ensure the following specific benefits to the families of released child labour of minority community

(cid:2) the benefits under Prime Ministers' 15-point program for minorities (cid:2) benefit of special housing scheme for minorities (cid:2) loans to the willing families by Bihar State Minority Financial Corporation for self employment 5.4 Role of other Stake holders 5.4.1 Bihar Child Labour Commission The Commission is a statutory body with defined mandate under section 7 of the Bihar Child Labour Commission Act, 1996. The Commission has very important role to perform in the elimination and rehabilitation of the child labour. However, elimination of child labour would need a strong social movement involving all stakeholders. It is expected that the Commission while performing its defined mandate would also start and lead such a movement. In doing so, it would undertake all such programs and activities which may lead to building of34 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 an enabling environment and awareness in the society against the pernicious practice of child labour; the Commission would build a broad coalition of social stakeholders including Government departments, NGOs, child rights organizations, Panchayats, intelligentsia, civil society organizations, employers and even parents against the engagement of children into work. The Commission would also play a significant role in holding public hearings on child labour issues, monitoring and reviewing the implementation of legislations and measures for welfare of child labour, and advise the Government on matters related to child labour. 5.4.2 UNICEF, Bihar UNICEF, Bihar has always been at the forefront of all programs and activities championing the cause of children; it proactively partners with Governmental and non-Governmental endeavors concerning child issues. The tasks which UNICEF, Bihar has agreed to perform under this plan of action are given below: • Communication and Multi-dimensional strategy for Awareness Generation

UNICEF in consultation with Labour Resources Department would launch a multi-pronged communication and multi-dimensional strategy to address diverse stakeholders, such as, institutional stakeholders, parents, teachers, employers, trade unions, social and political activists, public representatives including Panchayati Raj bodies, Government officials, civil society organizations, concerned citizens, professional groups, RWAs, and children themselves, with a view to create an enabling environment for elimination of child labour and mobilize a broader social alliance against the practice of child labour. Under this strategy, a multi media special campaign, inter alia, will be launched by the UNICEF in collaboration with the State Government and civil society organizations/activist groups for community mobilization and generating awareness. The following communication strategies would be adopted. However, the list is illustrative and not exhaustive: (cid:2) Exhibiting Films/documentaries on child labour (cid:2) Activities in the schools (involving children as the agents of change): competitions, plays, slogans, human chains, pledges, discussions, child cabinets etc. (cid:2) Intensive work in blocks/ wards with door to door coverage with help of PRI members and stakeholders. (cid:2) Encouraging households, factories, shops and establishments, other work places, hotels and eateries etc to display stickers declaring they are child labour free. (cid:2) Display of banners/hoardings/ posters at appropriate places (cid:2) Public hearing (open forum discussions from across diverse stakeholders) (cid:2) Extensive use of print, audio and visual media (cid:2) Mobilizing members of panchayats in raising awareness at the panchayat level (cid:2) Dissemination of important guidelines/ protocols of the Government and directions issued by Courts from time to time for release and rehabilitation of child labour • Mobilization of social stakeholders: UNICEF would, in consultation with Department of HRD/BEP, undertake activities for mobilizing social stakeholders,35 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 such as, District Magistrates, Education department officials, schools, teachers, civil society organizations, Vidyalaya Shiksha Samitees, employers, households, especially women of the house, to ensure enrollment and retention of all " out of school" children into schools. • Mapping the source areas, conducting baseline surveys to assess the incidence of child labour and positioning a tracking system in the Department of Labour for monitoring the progress of released child labour • Supporting and strengthening the child labour cell functioning in the office of the Labour Commissioner, Bihar. Note: Unicef has agreed to support the aforementioned activities financially at the initial phases. However, these activities would be sustained ultimately by the Department of Labour Resources; it would be built in the budget of the Department, as the case may be, and/or undertaken through convergence with the programs/activities of other departments of the Government. 5.4.3 Trade Unions Trade unions are integral to any process of workers empowerment and emancipation. The Labour Resources Department works very closely with the trade unions in relation to the issues connected with working class: workers may be from the organized or unorganized sector. The trade unions would be encouraged to use their resources and organizational strength in the eradication of the child labour and the department would actively partner with them in all such endevours. 5.4.4 NGOs/Civil Society Organizations/Social and cultural activists NGOs and other civil society organizations/groups working or having interest in the area of child labour including the employers organizations and social and cultural activists/groups, would be mapped and their capacity would be built/upgraded, as the case may be. Their cooperation would be taken for the identification, release and rehabilitation of child labour. Such groups would be encouraged to undertake activities for creating awareness on child labour issues, and conduct research, studies and documentation also. The employer organizations would be encouraged to exert peer group pressure on the erring employers engaging child labour and contravening legal provisions. Since Child labour has been banned in the homes, the resident welfare organizations operational in the urban areas would also be mobilized to put peer group pressure on the residents engaging child labour in their homes: such organizations may be encouraged to exercise oversight to check engagement of child labour in the concerned colony/apartment 5.4.5 Media Print and electronic media have immense potential for opinion making on various issues. Hence, media would be mobilized and encouraged to publish articles and news stories relating to the efforts undertaken to eradicate child labour in the State, popularize the good initiatives taken by stakeholders and create awareness on child labour issues. The Government would launch special media campaigns from time to time; efforts would be made to make use of all possible and replicable modes of media campaigns, such as, placing special articles in the news papers/magazines, small films, radio jingles, talk shows, slide shows etc.

5.5 Task Forces to be constituted The following task forces would be constituted to guide, monitor, oversee, and move forward the POA: 5.5.1 State Task Force Composition A task force under the Chairmanship of Chief Secretary would be constituted at the State level with Development Commissioner and Secretaries/Principal Secretaries of the Departments of Finance, Planning, Home, Law, Labour Resources, Rural Development, HRD, Revenue and Land Reforms, Social Welfare, SC and ST Welfare, Backward and Extremely Backward Classes Welfare, Minority Welfare, Food and Civil Supplies, Urban Development, Health and Panchayati Raj as members. Other members of the Committee would be Labour Commissioner, State Project Director of Bihar Education Project, Director of Social welfare, State representative of UNICEF, and two members drawn from reputed NGOs working in the area of child labour. Labour Commissioner shall be the Member-Secretary of the task force. The Chairperson of the Bihar State Child Labour Commission shall be a special invitee. Function The function of the task force shall be to monitor the implementation of the plan of action, suggest measures for release and rehabilitation of the child labour and measures to address the poverty issues of their families, review the schooling of out-of-school children, working of NCLP Schools and mainstreaming of the child labour admitted there into formal schooling system. It would also review the measures relating to convergence of various Governmental and non- Governmental interventions for the eradication and rehabilitation of the child labour and their families. Meeting The task force shall meet at least thrice in a year and at the place, venue and time decided by the Chairperson. 5.5.2 District Task Force

Composition

A task force shall be constituted in every district under the chairmanship of the respective District Magistrate/Collector with Superintendent of Police, Deputy Development Commissioner, Chief Medical Officer, Municipal Commissioner/ Executive officer of Nagar Parishad, all Sub Divisional Officers, District Superintendent of Education, District Program Coordinator of BEP, District Welfare Officer, District Panchayatiraj Officer, a representative of the District Child Welfare Committee, representatives of trade unions operating in the district and one representative of a reputed NGO working in the area of Child Labour in the district as the members; the representative of the NGO would be nominated by the Chairman. The Labour Superintendent/Assistant Labour Commissioner of the district shall function as the Member- Secretary of the Committee. The chairpersons of Zila Parishad and Municipal Corporation/ Nagar Parishad would be the co-chairperson of this task force. Function This task force shall review the measures taken in the district for identification, release, rehabilitation and elimination of Child Labour and monitor the implementation of the plan of action at the district level. It would plan,37 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 implement and review measures to address the poverty issues of the families of the child labour, ensure convergence of various Governmental and non- Governmental programs at the district level for the rehabilitation of the released children, ensure that directions contained in the judgment of Supreme Court dated 10 December, 1996 are implemented in letter and spirit, take effective steps to bring all out of school children in the schools, and review the functioning of NCLP Schools. The task force would also monitor and track progress of rehabilitation of released children with a view to ensure that none of them revert to the conditions of child labour again, take measures for awareness generation and community mobilization about child labour issues, and coordinate with PRIs and other social stakeholders for withdrawal of children from work places and their enroll them into schools. The Committee may consider constituting task forces at sub- division level also if it thinks necessary. Meeting The task force shall meet at least once in a quarter and at the place, venue and time decided by the Chairperson. 5.5.3 Block and Gram Panchayat Task Forces A task force shall be constituted at every block headed by Pramukh of the Panchayat Samitee and the Block Development Officer being the Member- Secretary. The chairpersons of Nagar Panchayats falling within the jurisdiction of that block would be co-chairpersons. The block level officers of all related line departments and the executive officers of Nagar Panchayats would be its members. A similar task force would be constituted at every Gram Panchayat with Mukhiya as the chairman and Panchayat Secretary as the Member-Secretary. The other members of this task force would be all ward members, head teachers of the elementary/primary school falling within the jurisdiction of the panchayat, Anganwadi worker and the President of Vidyalaya Shiksha Samitee. Function These task forces, under general control and supervision of the district task force, would plan, implement, coordinate and track the identification, release, and rehabilitation of child labour and education of all working children within their jurisdiction. They would also monitor the delivery of the poverty alleviation measures to ensure that the benefit of all such schemes and programs reach the poor. These task forces would act as the focal points for community mobilization for elimination of child labour and work closely with the Vidyalaya Shiksha Samittees (VSS) and parents to ensure that all children attend the school and do not get engaged in any sort of wage employment. Meeting These task forces shall meet at least once in a month at the place, venue and time decided by the Chairperson. 5.6 Register of working children and Migrant Labour A register of working children and all labourers including children migrating from the Gram Panchayat in search of work shall be maintained in the Panchayat Office and would be regularly updated. The register would have the pages earmarked for the children released from work and restored to their families and/or enrolled in the schools. The Gram Panchayat would track the educational and economic rehabilitation of all such released children and take measures to38 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 ensure that the released children do not relapse to the same condition again. The Panchayat Secretary shall be the custodian of this register. 5.7 Nodal Department Labour Resources Department shall be the Nodal Department for implementation of this action plan and providing necessary support and guidance to the nodal officers. The Department would work closely with all District Magistrates and Departments/agencies responsible to make release, rehabilitation and elimination of child labour a reality. It would facilitate the functioning of all task forces. 5.8 Nodal Officers Labour Commissioner, Bihar, would be the Nodal Officer at the state level and District Magistrates/Collectors would be the Nodal Officers for respective districts. As nodal officers, they would have the authority and accountability for the successful implementation of this POA in their respective jurisdictions. 5.9 Special Campaigns for Making All District Towns Child Labour Free Starting with Patna urban area, special campaigns under Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1976 would be launched in all district towns, to begin with, to make them child labour free. Once the towns are made child labour free, the campaign would gradually move towards the country side. 5.10 Special Prizes for Child Labour Free Areas Special prizes would be instituted by Labour Resources Department to recognize the efforts made to free Gram panchayats, Blocks and Districts from the pernicious practice of child labour. Such prizes would be given annually in a special function. The name of the prizes and recipients are given below:

6. Funding The additional budget required by various departments of the State Government to meet their obligations under this plan of action would be inbuilt in the budget of that department. However, most of the obligations can be met by the existing budgetary allocation of the department concerned. In case a department needs additional resources, it would take timely action to do so. 7. Removal of difficulties If any difficulty or clarification arises during course of implementation of this plan of action, the Labour Resources Department would be the authority to remove the difficulty and/or clarify the doubts.

C:\Documents and Settings\Computer\My Documents\Revised draft action plan for elimination, release and rehabilitation of child labour(4).doc39 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 Annex

THE SCHEDULE

(See Sec.3```)

PART A

Occupations: Any occupation concerned with: - 1. Transport of passengers, goods or mails by railways; 2. Cinder picking, clearing of an ash pit or building operation in the railway premises; 3. Work in a catering establishment at a railway station, involving the movement of a vendor or any other employee of the establishment from the one platform to another or in to or out of a moving train; 4. Work relating to the construction of a railway station or with any other work where such work is done in close proximity to or between the railway lines; 5. A port authority within the limits of any port; * (6) Work relating to selling of crackers and fireworks in shops with temporary licenses; # (7) Abattoirs/Slaughter House; $ (8) Automobile workshops and garages; 9. Foundries; 10. Handling of toxic or inflammable substances or explosives; 11. Handloom and power loom industry; 12. Mines (underground and under water) and collieries; 13. Plastic units and fiberglass workshops; 14. Domestic workers or servants and 15. Dhabas (roadside eateries), restaurants, hotels, motels, tea shops, resorts, spas or other recreational centers. 16. Diving PART B Processes 1. Beedi - making. 2. Carpet - weaving. 3. Cement manufacture, including bagging of cement. 4. Cloth printing, dyeing and weaving. 5. Manufacture of matches, explosives and fireworks. 6. Mica - cutting and splitting. 7. Shellac manufacture. 8. Soap manufacture. 9. Tanning. 10. Wool - cleaning. 11. Building and construction industry. *12.Manufacture of slate pencils (including packing). *13. Manufacture of products from agate. *14. Manufacturing processes using toxic metals and substances such as lead, mercury, manganese, chromium, cadmium, benzene, pesticides and asbestos. #15. "Hazardous processes" as defined in Sec. 2 (cb) and 'dangerous operation' as noticed in rules made under section 87 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) #16. Printing as defined in Section 2(k) (iv) of the Factories Act, 1948 (63 of 1948)40 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अ+तूबर 2009 #17. Cashew and cashewnut descaling and processing. #18. Soldering processes in electronic industries. $19. 'Aggarbatti' manufacturing. 20. Automobile repairs and maintenance including processes incidental thereto namely, welding, lathe work, dent beating and painting. 21. Brick kilns and Roof tiles units. 22. Cotton ginning and processing and production of hosiery goods. 23. Detergent manufacturing. 24. Fabrication workshops (ferrous and non ferrous) 25. Gem cutting and polishing. 26. Handling of chromite and manganese ores. 27. Jute textile manufacture and coir making. 28. Lime Kilns and Manufacture of Lime. 29. Lock Making. 30. Manufacturing processes having exposure to lead such as primary and secondary smelting, welding and cutting of lead-painted metal constructions, welding of galvanized or zinc silicate, polyvinyl chloride, mixing (by hand) of crystal glass mass, sanding or scraping of lead paint, burning of lead in enameling workshops, lead mining, plumbing, cable making, wiring patenting, lead casting, type founding in printing shops. Store type setting, assembling of cars, shot making and lead glass blowing. 31. Manufacture of cement pipes, cement products and other related work. 32. Manufacture of glass, glass ware including bangles, florescent tubes, bulbs and other similar glass products.

33. Manufacture of dyes and dye stuff. 34. Manufacturing or handling of pesticides and insecticides. 35. Manufacturing or processing and handling of corrosive and toxic substances, metal cleaning and photo engraving and soldering processes in electronic industry.

36. Manufacturing of burning coal and coal briquettes. 37. Manufacturing of sports goods involving exposure to synthetic materials, chemicals and leather.

38. Moulding and processing of fiberglass and plastic. 39. Oil expelling and refinery. 40. Paper making. 41. Potteries and ceramic industry. 42. Polishing, moulding, cutting, welding and manufacturing of brass goods in all forms.

43. Processes in agriculture where tractors, threshing and harvesting machines are used and chaff cutting.

44. Saw mill – all processes. 45. Sericulture processing. 46. Skinning, dyeing and processes for manufacturing of leather and leather products.

47. Stone breaking and stone crushing. 48. Tobacco processing including manufacturing of tobacco, tobacco paste and handling of tobacco in any form.

49. Tyre making, repairing, re-treading and graphite benefication. 50. Utensils making, polishing and metal buffing.

51. 'Zari' making (all processes)'. @52. Electroplating; 53. Graphite powdering and incidental processing; 54. Grinding or glazing of metals; 55. Diamond cutting and polishing; 56. Extraction of slate from mines; 57. Rag picking and scavenging. 58. Process involving exposure to excessive heat (e.g working near furnace) and cold; 59. Mechanised fishing; 60. Food Processing; 61. Beverage Industry; 62. Timber handing and loading; 63. Mechanical Lumbering; 64. Warehousing; 65. Processes involving exposure to free silica such as slate, pencil industry, stone grinding, slate stone mining, stone quarries agate industry"

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अधी-क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 555-571+200-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in