Bihar Gazette, 11 February 2010

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

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सं0 नि0वि0स्था0-विविध-527/2008-681 अनु0—बिहार विशेष न्यायालय विधेयक, 2009 की धारा-24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्‌ द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथाः- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(1) यह नियमावली बिहार विशेष न्यायालय नियमावली, 2010 कहलाएगी। (2) यह बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएॅंः-

(1) जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली मेंः- (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009; (ख) ''न्यायालय'' से अभिप्रेत है, बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अध्याय II की धारा-3 (1) के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय;

(ग) ''संहिता'' से अभिप्रेत है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; (घ) ''प्रपत्र'' से अभिप्रेत है, इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र; (ङ) ''उच्च न्यायालय'' से अभिप्रेत है पटना उच्च न्यायालय; (च) ''लोक सेवक'' से अभिप्रेत है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-2 के खंड (ग) के अर्थ के अंतर्गत अथवा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा-21 के अधीन यथा परिभाषित लोक सेवक तथा इसमें शामिल हैं केन्द्र अथवा राज्य सरकार के समूह-क की सेवा से संबंद्ध लोक सेवक अथवा उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (ख) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट किसी संगठन में समतुल्य पंक्ति के पदाधिकारी जो राज्य सरकार के अधीन अथवा उससे संबंधित मामले के लिए कार्यरत रहे हों।

(छ) ''धारा'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा, और (ज) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार । (झ) ''दंड संहिता'' से अभिप्रेत है भारतीय दंड संहिता 1860। (2) इसमें प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होेंगे जो संहिता या अधिनियम में इनके लिए क्रमशः समनुदेशित हों।(cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 11 फरवर(cid:15) 2010 2 3. नाम निर्देशन की प्रक्रिया :-

(1) राज्य सरकार, पटना उच्च न्यायालय की परामर्श से बिहार वरिष्ठ न्यायिक सेवा (वरीय शाखा) के सेवारत पदाधिकारी को न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश के रूप में नाम निर्दिष्ट करेगी। पीठासीन न्यायाधीश राज्य में सत्र न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हो अथवा कार्य कर चुका हो।

(2) अधिनियम के अधीन न्यायालय की अधिकारिता वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाए।

(3) न्यायालय की बैठक ऐसे स्थान अथवा स्थानों पर होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाए।

4. न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश का विशेषाधिकार :-

पीठासीन न्यायाधीश की सहायता ऐसे पदाधिकारियों और कर्मचारियों (स्टाफ) द्वारा की जाएगी जो उनकी सलाह से राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए।

5. पीठासीन न्यायाधीश की पदावधि :-

पीठासीन न्यायाधीश सामान्यतः तीन वर्षों तक अथवा दूसरे पीठासीन पदाधिकारी की नियुक्ति और उनके पदग्रहण करने तक पद पर बने रहेंगे। 6. न्यायालय द्वारा संज्ञान और विचारण :-

न्यायालय ऐसे मामलों का संज्ञान लेगी और विचार करेगी जो धारा-6 की उपधारा (1) के अधीन उसके समक्ष संस्थित की जाय अथवा उसकी उप-धारा (2) अथवा धारा-10 के अधीन उसे अंतरित की जाय। 7. घोषणा :-

(1) राज्य सरकार द्वारा धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन की जानेवाली घोषणा प्रपत्र I में की जाएगी। (2) घोषणा, राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और निम्नलिखित को संसूचित की जाएगी

(i) न्यायालय; (ii) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन विशेष न्यायाधीश से सम्बद्ध न्यायालय, जिससे लंबित कार्यवाहियाँ अंतरित की गई हो;

(iii) जाँच एजेंसी अथवा एजेंसियाँ (iv) सम्बद्ध व्यक्ति; (v) सरकार का निगरानी विभाग; और (vi) कोई अन्य प्राधिकार जिसे राज्य सरकार द्वारा समीचीन समझा जाय।

8. लोक अभियोजकों की नियुक्ति और उनकी फीस :-

(1) विशेष न्यायालय में मामलों को संस्थित करने तथा संचालित करने के लिए महाधिवक्ता, बिहार की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा एक अथवा एक से अधिक विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की जा सकेगी। विशेष लोक अभियोजकों का कार्यकाल साधारणतया तीन वर्षों का होगा।

(2) विशेष लोक अभियोजक की सहायता के लिए, विशेष लोक अभियोजकों की अनुशंसा पर सरकार एक या एक से अधिक अपर अथवा सह लोक अभियोजकों की नियुक्ति कर सकेगी। विशेष लोक अभियोजकों और अपर अथवा सह लोक अभियोजकों को ऐसे फीस और भत्तों का भुगतान ऐसे दरों पर किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाय।

9. प्राधिकृत पदाधिकारी :-

(1) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, बिहार वरिष्ठ न्यायिक सेवा (वरीय शाखा) से सम्बद्ध किसी ऐसे पदाधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्दष्ट करेगी जो सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश हो या रहा हो।

(2) प्राधिकृत पदाधिकारी का कार्यालय राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित स्थान पर कार्य करेगा तथा सरकार द्वारा यथा विनिश्चित कर्मचारीगण उसकी सहायता करेंगे।

(3) महाधिवक्ता की अनुशंसा पर, राज्य सरकार ऐसे निबंधन और शत्तों पर एक अथवा एक से अधिक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति प्राधिकृत पदाधिकारी को आवेदन करने तथा अधिनियम के अधीन धन एवं अन्य सम्पति की जब्ती के लिए उक्त पदाधिकारी के समक्ष मामलों को संचालित करने हेतु कर सकेगी। विशेष लोक अभियोजक का कार्यकाल साधारणतया तीन वर्षों का होगा।

10. प्राधिकृत पदाधिकारी का लोक सेवक होना :-

प्राधिकृत पदाधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा-21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक होगा और उसके समक्ष कोइ कार्यवाही संहिता की धारा-228 के प्रयोजनार्थ न्यायिक कार्यवाही होगी।

11. प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन किया जाना :-

(क) नियम-14 के साथ पठित धारा-13 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकृत पदाधिकारी अपचारी लोक सेवक को तुरत नोटिस जारी करेगा।

(ख) यदि अपचारी लोक सेवक नोटिस का जबाव देता हो और स्वयं अथवा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होता हो तो उसे धारा-13 के अधीन दाखिल3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 11 फरवर(cid:15) 2010 आवेदन की प्रति उसके सभी अनुलग्नकों के साथ दिया जाएगा। बचाव में अपना बयान दाखिल करने के लिए, प्राधिकृत पदाधिकारी अपचारी लोक सेवक को उसकी उपस्थिति की तारीख से 30 दिनों का समय देगा। यदि प्राधिकृत पदाधिकारी के समाधानपरक उचित एवं वैद्य कारणों से, अपचारी लोक सेवक अपने बचाव का बयान दाखिल नहीं कर पाता हो तो वह उसे अधिकतम 15 दिनों का समय दे सकेगा जिसके अन्तर्गत उसे बचाव का बयान दाखिल करना होगा। (ग) यदि अपचारी लोक सेवक अपने बचाव का बयान 30 दिनों की विहित अवधि के भीतर अथवा 15 दिनों की विस्तारित अवधि के भीतर दाखिल नहीं करता हो तो यह मान लिया जाएगा कि उसे बचाव में कुछ नहीं कहना है। प्राधिकृत पदाधिकारी अपने समक्ष संस्थित कार्यवाही पर न्याय निर्णयन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(घ) यदि अपचारी लोकसेवक अपने बचाव का बयान दाखिल करता हो तो उसकी प्रति प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष कार्यवाही संचालित करने वाले विशेष लोक अभियोजक को उपलब्ध करायी जाएगी जिन्हें उसका प्रत्युत्तर देने का अवसर मिलेगा।

(ङ) विशेष लोकअभियोजक को बचाव का बयान तामील किये जाने के अधिकतम 15 दिनाें के भीतर उसे प्रत्युत्तर देना होगा।

(च) यदि 15 दिनों के भीतर अपना प्रत्युत्तर देने में विशेष लोक अभियोजक विफल रहता हो तो, उचित या वैध कारण से, प्राधिकृत पदाधिकारी प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए और 15 दिनाें का समय दे सकेगा, जिसमें विफल रहने पर प्राधिकृत पदाधिकारी यह मानकर कार्यवाही के न्याय निर्णयन की कार्रवाई प्रारंभ कर देगा कि अभियोजन को कोई प्रत्युत्तर नहीं देना है।

(छ) यदि अपचारी लोकसेवक सम्पत्ति के मूल्यांकन को चुनौती देने का प्रस्ताव करता हो तो प्राधिकृत पदाधिकारी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की ऐसी एजेंसी या ऐसे किसी अन्य पदाधिकारी या तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्ति की सहायता ले सकेगा जिसे वह योग्य और उचित समझे। (ज) बचाव के बयान, लोकअभियोजक के प्रत्युत्तर तथा विशेषज्ञों की रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्‌ प्राधिकृत पदाधिकारी कार्यवाही पर न्याय निर्णय करेगा और नोटिस तामील किये जाने के दिन से अधिकतम 6 माह के भीतर अन्तिम अधिमत सुनाएगा।

(झ) अंतिम न्याय निर्णय के बाद प्राधिकृत पदाधिकारी अधिनियम की धारा 15 के अनुसार सम्पत्ति जब्त करने की कार्यवाही कर सकेगा।

12. विशेष न्यायालयों द्वारा संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन किया जाना :-

(क) विशेष न्यायालयों में कोई मामला संस्थित किए जाने अथवा लंबित कार्यवाही अंतरित किए जाने पर विचारण संक्षिप्त रीति से किया जाएगा।

(ख) मामला संस्थित किए जाने अथवा लंबित कार्यवाही अंतरित किए जाने पर विशेष न्यायालय अपचारी लोक सेवक को समन जारी करबाएगा।

(ग) समन तामील किए जाने पर यदि अभियुक्त उपस्थित हो जाता हो तो संहिता की धारा-439 और 440 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में सुपुर्द किया जा सकेगा या जमानत पर छोड़ दिया जा सकेगा, वशर्ते अपचारी लोक सेवक अग्रिम जमानत पर पहले ही छोड़ा न गया हो।

(घ) अपचारी लोकसेवक को जमानत पर छोड़ने से इनकार किए जाने के लिए विशेष न्यायालय तर्कपूर्ण आदेश पारित करेगा।

(ङ) समन जारी किए जाने पर, यदि अपचारी लोकसेवक विशेष न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता हो तो यह न्यायालय पर निर्भर करेगा कि उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए वह जमानती अथवा गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करे जैसा वह उचित समझे। गैर जमानती वारंट के निष्पादन के अनुसरण में अपचारी लोक सेवक को पेश किए जाने पर, विशेष न्यायालय अपने विवेकाधिकार से उसे जमानत पर छोड़ सकेगा या उसे न्यायिक हिरासत में भेज सकेगा और ऐसे सभी मामलों में वह तर्कपूर्ण आदेश पारित करेगा।

(च) अपचारी लोकसेवक पर विचारण प्रारंभ किया जाएगा और उसे अपने बचाव के समर्थन में साक्ष्य देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अपचारी लोक सेवक के साक्ष्य पर, यदि विशेष न्यायालय का प्रथम दृष्टया समाधान हो जाता हो कि वह अपने दायित्व के निर्वहन में समर्थ रहा है तो अपचारी लोकसेवक के विरूद्ध आरोपों को साबित करने के लिए अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अभियोजन पक्ष से कहेगा।

(छ) विशेष न्यायालय अभियोजन पक्ष को आरोपों के समर्थन में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगा।

(ज) अपचारी लोक सेवक तथा अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य दे दिए जाने पर विशेष न्यायालय अपने समक्ष की उस कार्यवाही पर न्यायनिर्णयन करना प्रारंभ करेगा और अपचारी लोक सेवक को अपराधी घोषित कर सकेगा अथवा उसे दोष मुक्त कर सकेगा, न्याय के हित में जैसा वह उचित समझे।4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 11 फरवर(cid:15) 2010 13. दंड प्रक्रिया संहिता का लागू होना :-

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध जहां तक वे अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष होने वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगी।

14. प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष दिए जानेवाले आवेदन की विशिष्टियाँ और नोटिस का प्रपत्र :-

(1) प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष धारा-13 के अधीन भरे जाने वाले आवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात्‌ः-

(क) अपचारी लोकसेवक का नाम; (ख) अपचारी लोकसेवक का पदनाम और विस्तृत पता (ग) अपचारी लोकसेवक के आय के ज्ञान स्रोत की विशिष्टियाँ (घ) अपचारी लोकसेवक द्वारा अनुरक्षित आस्तियों की विशिष्टियाँ एवं उनका प्राक्कलित मूल्य; (ड.) इन आस्तियों का कितना आय के ज्ञात स्रोत से अननुपातिक है (च) किस प्रकार जष्त किए जाने की प्रार्थना की गई है, (छ) उन व्यक्तियों का नाम और विस्तृत पता जिनका शपथ-पत्र, मामला के समर्थन में प्रस्तुत किया गया है;

और

(ज) उचित मूल्य सहित धन अथवा सम्पति की अवस्थिति।

(2) धारा 14 के अधीन जारी की जानेवाले नोटिस प्रपत्र II में होगी। (3) प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किए जानेवाले आवेदन प्रपत्र III में होंगे।

15. भारतीय साक्ष्य अधिनियम का लागू होना :-

न्यायालय के समक्ष लाई गई कार्यवाहियों में तथा साक्ष्य को अभिलिखित करनेवाले प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा साक्ष्य के अभिलेखन में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा।

16. न्यायालय द्वारा अपेक्षित पुलिस की सेवायें :-

न्यायालय एवं प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा पारित आदेशों को कार्यान्वित एवं लागू करने में उनके द्वारा यथापेक्षित पुलिस पदाधिकारियों की सेवायें राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी।

17. प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा रजिस्टरों का अनुरक्षण :-

(1) प्राधिकृत पदाधिकारी के कार्यालय में निम्नलिखित रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जा सकेगा; अर्थात्‌ः-

सरकार द्वारा यथाविहित (1) सी0 सी0 रजिस्टर प्रपत्र III में यथाविहित (2) रसीद रजिस्टर (3) निर्गत रजिस्टर (4) प्रेषण रजिस्टर (5) लेखा रजिस्टर

(2) प्राधिकृत पदाधिकारी ऐसे अन्य रजिस्टरों को भी रखेगा जो उसके कार्यालय के कामकाज के संचालन के लिए यथावश्यक समझा जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अशोक कुमार चौहान, सरकार के प्रधान सचिव।5 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 11 फरवर(cid:15) 2010

प्रपत्र संख्या I

(देखें नियम 7)

घोषणा

चूंकि यह अभिकथित किया गया कि श्री ..................................... (नाम और पता) बिहार राज्य में ......................

................ कार्यालय (कार्यालय के नाम का उल्लेख करें) में पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 की उप धारा (1) के खंड (ड.) के अधीन अपराध किया और मामले की जांच निगरानी केस सं0.............. ............. में की गई,

और चूंकि अभिलेख में उपलब्ध सुसंगत साम्रगी की छानबीन करने पर राज्य सरकार की राय है कि ...........

.................................. (अभियुक्त का नाम), जिसने भ्रष्ट साधनों का सहारा लेकर अपने आय के ज्ञात स्रोत से अननुपातिक संपत्ति संचित किया है, पर प्रथमदृष्टया केस बनता है;

और चूंकि सरकार को यह आवयक और समीचीन प्रतीत होता है कि उक्त अपराधी पर विशेष न्यायालय विधेयक, 2009 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाय;

इसलिए, अब विशेष न्यायालय विधेयक, 2009 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्‌द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अपराध का निपटारा विशेष न्यायालय विधेयक, 2009 के अधीन किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के प्रधान सचिव, निगरानी विभाग।

प्रपत्र संख्या-II

{देखें नियम 14(2)}

जब्ती की नोटिस

सेवा में, नाम ..................................................... पदनाम ..................................................... निवास स्थान ..................................................... पता .....................................................

चूंकि राज्य द्वारा प्राधिकृत लोक अभियोजक द्वारा आपके विरुद्ध आवेदन (आवेदन की प्रति संलग्न) किया गया है कि आपकी आस्तियाँ आपके आय के ज्ञात स्रोत का अननुपातिक हैं; एतद्‌ द्वारा आपको दि0 -.......................... ..... तक अपनी आय के श्रोत, आस्तियों के अर्जन, जिससे अथवा जिसके द्वारा आपने ऐसा धन/संपत्ति अर्जित किया है, जिस साक्ष्य पर आप निर्भर करना चाहते हों, के बारे में रिपोर्ट करने तथा सुसंगत सूचनाएँ एवं विशिष्टियाँ प्रस्तुत करने और ऐसे धन/संपत्ति को पूर्णतः अथवा अंशतः अपराध का सहारा लेकर अर्जित किया हुआ क्यों न घोषित किया जाय और राज्य सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाय के बारे में कारण पृच्छा के लिए बुलाया जाता है। (मुहर सहित प्राधिकृत पदाधिकारी)6 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 11 फरवर(cid:15) 2010

प्रपत्र संख्या-III

{देखें नियम 14(3)}

जब्ती मामलों का रजिस्ट्रीकरण

1. आवेदन भरने की तारीख

2. आवेदन का क्रमांक

3. अपचारी का नाम

4. अपचारी का पता

5. आय के ज्ञात श्रोतों की विशिष्टियाँ

6. संचित आस्तियों के प्राक्कलित मूल्य की विशिष्टियाँ

7. आय के ज्ञात श्रोत से अननुपातिक संपत्ति की विशिष्टियाँ

8. राज्य की ओर से परीक्षित साक्षियों के नाम

9. अपचारी की ओर से परीक्षित साक्षियों के नाम

10. राज्य की ओर से केस में प्रमाणित कागजात की विशिष्टियाँ

11. अपचारी की ओर से प्रमाणित कागजात की विशिष्टियाँ

12. प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश की तारीख

13. आदेश का सारांश

14. अभ्युक्ति

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के प्रधान सचिव निगरानी विभाग।7 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 11 फरवर(cid:15) 2010 The 10th February 2010 No-N. V.-Vividh-527/2008-682—In exercise of the powers conferred by Section 24 of the Bihar Special Courts Act 2009 (Act no. 5 of 2010.), the Governor of Bihar do hereby make the following Rules, namely :— 1. Short title and commencement.—

(1) These Rules may be called the Bihar Special Courts Rules, 2010. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Bihar Gazette.

2. Definitions.—

(1) In these Rules, unless the context otherwise requires :— (a) "Act" means the Bihar Special Courts Act, 2009; (b) "Court" means a Special Court established under Sec.-3(1) of Chapter II of the Bihar Special Courts Act, 2009;

(c) Code means Criminal Procedure Code, 1973; (d) "Form" means a Form appended to these Rules; (e) "High Court" means the High Court of Patna; (f) Public servant means a public servant as defined within the meaning of clause (c) of Section 2 of the Prevention of Corruption Act, 1988 or under Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 and including Group-A service of the Central or State Government or officers of equivalent rank in any organisation specified in the explanation below clause (b) of Section 2 of the said Act who was serving under or in connection with the affairs of the State Government; (g) " Section " means a Section of the Act; and (h) " State Government" means the Government of Bihar. (i) Penal Code means Indian Penal Code, 1860. (2) Words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as respectively assigned to them in the code or the Act. 3. Procedure for nomination.—

(1) The State Government shall nominate a serving officer belonging to the Bihar Superior Judicial Service (Senior Branch) in consultation with the High Court of Patna to be the Presiding Judge of the Court. The Presiding Judge shall be or shall have functioned as a Sessions Judge/Additional Sessions Judge in the State.

(2) Jurisdiction of a Court under the Act shall be such as may be decided by State Government from time to time.

(3) The Court shall have its sittings at such place or places as may be decided by the State Government from time to time. 4. Privileges of the Presiding Judge of the Court.—

The Presiding Judge shall be assisted by such officers and staff as may be decided by the State Government in consultation with him. 5. The tenure of office of the Presiding Judge.—

The Presiding Judge shall ordinarily continue in office for three years or till the appointment and joining of another Presiding Judge. 6. Cognizance of and trial by the Court.— The Court shall take cognizance of and try such cases as are instituted before it under sub section (1) of Section 6 or transferred to it under sub section (2) thereof or Section 10. 7. Declaration.—

(1) The declaration to be made by the State Government under sub-section (1) of Section 5 shall be, in Form I.

(2) The declaration shall be published in the official Gazette and communicated to —

(i) the Court; (ii) the concerned Court of the Special Judge under the Prevention of Corruption Act, 1988 from which the pending proceedings stand transferred;

(iii) the investigating agency or agencies; (iv) the person concerned; (v) the Government in Vigilance Department; and (vi) any other authority as may be considered expedient by the State Government.

8. Appointment of Public Prosecutors and their fees.—

(1) One or more Special Public Prosecutors may be appointed by the State Government on the recommendation of Advocate General, Bihar to institute and conduct cases in the Special Court. Tenure of special public prosecutors shall ordinarily be of three years.

(2) Government may appoint one or more Additional or Associate Public Prosecutors on the recommendation of Special Public prosecutors to assist the Special Public Prosecutor. The Special Public Prosecutors and Additional or Associate Public Prosecutors shall be paid such fees and allowances at such rates as may be decided by the State Government from time to time. 9. Authorised Officer.—

(1) The State Government, in consultation with the High Court, shall nominate an officer belonging to the cadre of the the Bihar Superior Judicial Service (Senior Branch) who is or has been a sessions Judge or Additional Sessions Judge to act as the authorised officer for the purposes of the Act.

(2) The office of the authorised officer shall function at such place as the State Government may notify and shall be assisted by such staff as may be decided by the State Government.

(3) The State Government may appoint one or more Special Public Prosecutors on the recommendation of Advocate General on such terms and conditions to make applications to the authorised officer and conduct cases before the said officer for confiscation of the money and other property under the Act. Tenure of Special Public Prosecutor shall ordinarily be of three years. 10. Authorised Officer to be public servant.—

The authorised officer shall be a public servant within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code and any proceeding before him shall be deemed to be a judicial proceeding for the purpose of Section 228 of the Code. 11. Authorised officer to follow summary procedure.—

(a) On receipt of application under Section 13 read with Rule 14 the authorised officer shall immediately issue notice to the delinquent public servant.

(b) If the delinquent public servant responds to the notice and appears before the authorised officer either in person or through his legal representative, he shall be furnished with the copy of the application filed under Section 13 along with all its enclosure. The authorised officer shall allow 30 days time for appearance of delinquent public servant to file his statement in defence. If for good and valid reasons, to the satisfaction of the authorised officer, delinquent public servant does not file his statement of defence, he may allow maximum of 15 days time within which he shall have to file his statement of defence.

(c) If the delinquent public servant does not file his statement of defence within the prescribed period of 30 days or within extended period of 15 days, it shall be presumed that he has no defence to put forward. The authorised officer shall be free to adjudicate the proceeding instituted before him.

(d) If the delinquent public servant submits his statement in defence, a copy of the same shall be made available to the special Public Prosecutor conducting the proceeding before the authorised officer who shall have the opportunity to reply to the same.

(e) The special Public Prosecutor shall have to reply within maximum period of 15 days from service of statement of defence upon him.

(f) If the special Public Prosecutor fails to submit his reply within 15 days, the authorised officer may for good or valid reason allow further period of 15 days for filing the reply, failing which the authorised officer shall proceed to adjudicate the proceeding as if the prosecution has no reply to submit.

(g) If the delinquent public servant proposes to contest the valuation of the property, the authorised officer may take assistance of such State Government agency or Central Government agency or any other officer or person technically qualified as he may deem fit and proper.

(h) The authorised officer, on consideration of statement of defence, reply of public prosecutor and report of experts, if any, shall adjudicate the proceeding and will pronounce final verdict within a maximum period of 6 months from the day of service of notice.

(i) The authorised officer, after final adjudication, may proceed to confiscate the property in accordance with Section 15 of the Act.

12. Special courts to follow summary procedure.—

(a) On institution of a case or transfer of pending proceeding to the Special Courts, trial shall be held in summary manner.

(b) After institution of a case or transfer of a pending proceeding the special court shall cause issuance of summons to the delinquent public servant immediately.

(c) On service of summons, if the accused appears, he may be committed to judicial custody or may be released on bail, in exercise of power conferred under Sections 439 and 440 of the Code, provided the delinquent public servant has not already been released on anticipatory bail.

(d) The special court shall pass reasoned order for refusing to release the delinquent public servant on bail.

(e) If the delinquent public servant does not appear before the special court on issuance of summon, it shall be open to the court to secure his attendance by issuance of bailable or non-bailable warrant of arrest as he may deem fit. On production of delinquent public servant, in pursuance of execution of non- bailable warrant, the special court may in its discretion release him on bail or send him to judicial custody and in all such cases he shall pass reasoned order.

(f) The delinquent public servant shall be put on trial and shall be afforded opportunity to lead evidence in support of his defence. If the special court, on the evidence of delinquent public servant is, prima facie, satisfied that he has been able to discharge his onus, the prosecution shall be called upon to lead its evidence to prove the charges against the delinquent public servant.

(g) The special court may allow the prosecution to lead the oral and documentary evidence in support of charges.

(h) On conclusion of evidence by the delinquent public servant and prosecution, the special court shall proceed to adjudicate the proceeding before him and may declare the delinquent public servant offender or may acquit him, as he may consider fit in the interest of justice. 13. Application of Code of Criminal Procedure.— The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of the Act, apply to the proceedings before the authorised officer. 14. Particulars of application made before the authorised officer and Form of notice.— (1) The application to be filed under Section 13 before the authorised officer shall, inter alia, contain the following particulars, namely :- (a) name of the delinquent public servant; (b) official designation and detailed addresses of the delinquent public servant; (c) the particulars of the known source of income of the delinquent public servant;

(d) particulars of assets that are maintained by the delinquent public servant and their estimated value;

(e) how much of these assets are disproportionate to the known sources of income;

(f) manner of confiscation prayed for; (g) name and detailed address of the persons whose affidavits are furnished in support of the case; and

(h) location of the money or property with appropriate value.

(2) The notice to be issued under Section 14 shall be in Form II. (3) The applications filed before the authorised officer shall be in Form III. 15. Application of Indian Evidence Act.— The Indian Evidence Act shall mutatis mutandis be applicable to proceedings before the Court and the authorised officer in recording the evidence. 16. Services of Police required by the Court.— The State Government shall make available the services of the Police Officers as may be required by the Court and the authorised officer in implementing and executing the orders passed by them. 17. Maintenance of Registers by the Authorised Officer.— (1) The following Registers may be maintained in the office of the authorised officer, namely:-

(1) C.C. Register As prescribed in form III. (2) Receipt Register (3) Issue Register As prescribed by the (4) Despatch Register Government (5) Accounts Register

(2) The authorised officer may also maintain such other Registers as may be considered necessary in the conduct of business of his office.

By order of the Governor of Bihar,- A. K. CHAUHAN, Principal Secretary to Government. .

FORM NO. I ( See Rule 7 ) DECLARATION WHEREAS, It was alleged that Shri..............................................................(name and address) while Holding.................................................................Office (indicate name of /Public Office) in the State of Bihar committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance Case No................of,

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of the (name of the accused) who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means;

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried by the Special Court established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence shall be dealt with under the Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar,

Principal Secretary to Government Vigilance Department.

FORM NO. II [See Rule 14 (2) ] NOTICE OF CONFISCATION

To Name........................................................................ Designation................................................................. Place of residence....................................................... Address...................................................................... Whereas, an application has been filled against you by the Public Prosecutor being authorized by the State (copy of application to be attached) that your assets are disproportionate to your known source of income; you are hereby called upon to report by...................................as to your sources of income, earning of assets, out of which or by means of which you have acquired such money/property the evidence on which you intended to rely upon and submit relevant informations and particulars and show cause as to why all or any of such money/property should not be declared to have been acquired by means of offence and confiscated to State Government.

(Authorised Officer with Seal)

FORM NO. III

[See Rule 14(3) ]

REGISTRATION OF CONFISCATION CASES

1. Date of filing application

2. Sl. No. of application

3. Name of delinquent

4. Address of the delinquent

5. Particular of known sources of income

6. Particular of accumulation of assets estimated value

7. Particulars of properties disproportionate to the known source of income

8. Names of witnesses examined on behalf of State

9. Name of the witnesses examined on behalf of delinquent

10. Particulars of documents proved in the case on behalf of the State

11. Particular of documents proved on behalf of delinquent

12. Date of final order passed by the authorised officer

13. Gist of the order

14. Remarks

By order of the Governor of Bihar,

Principal Secretary to Government,

Vigilance Department.

———

अधी+क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 100-571+1000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in