Bihar Gazette, 22 October 2010

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सं0 15/डी0 एल0 ए0 नीति- लोक अदालत- 03/03-1495/रा0—राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना सं0-1217, दिनांक 28 सितम्बर 1996 द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया था :-

''राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय में भू-अर्जन से संबंधित अल्प मूल्य वाले अनेक मामले प्रथम अपील के रूप में लम्बी अवधि से निष्पादनार्थ लंबित है। इस विषय वस्तु पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रथम अपील के रूप में भू-अर्जन से संबंधित जो भी मामले लंबित है और जिनमें सन्निहित कुल राषि 25000.00 (पचीस हजार) रूपयों से अधिक नहीं है, वैसे सभी मामलों को तात्कालिक प्रभाव से वापस ले लिया जाय या आवष्यकतानुसार उनमें संबंधित पक्षों के साथ सुलहनामा कर लिया जाय। इसका तात्पर्य यह नहीं होगा कि संबंधित मामलों में तय की गई मुआवजा की राषि अन्य मामलों के लिए भी पूर्वोदाहरण स्वरूप उपयोग की जा सकेगी। अन्य मामलों पर निर्णय प्रत्येक मामले की अपनी मेरिट पर लिया जायेगा।

''तदोपरान्त अधिसूचना सं0-2618/रा0, दिनांक 10 नवम्बर 2006 द्वारा भू-अर्जन से संबंधित प्रथम अपील के मामले में राषि 25000.00 (पच्चीस हजार) रूपये मात्र की अधिसीमा को बढ़ाकर 50000.00 (पचास हजार) रूपये किया गया है।

मााननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा प्रथम अपील के कुल 8 मामलों यथा एफ0ए0 सं0-730/1978 कन्हैया लाल एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सदृष्य अन्य मामलों के सुनवाई के क्रम में पारित आदेष दिनांक 21 अक्तूबर 2008 एवं 27 मार्च 2009 द्वारा अधिसूचना सं0- 2618/रा0, दिनांक 10 नवम्बर 2006 में उल्लिखित बिन्दु ''या आवष्यकतानुसार उनमें संबंधित पक्षों के साथ सुलहनामा कर लिया जाय'' के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का आदेष दिया गया।

इस विषय पर सरकार द्वारा समीक्षोपरान्त भू-अर्जन से संबंधित प्रथम अपील के मामलों में पूर्व निर्गत अधिसूचना को संषोधित करते हुए राजस्व विभागीय अधिसूचना सं0-1310, दिनांक 9 दिसम्बर 2009 द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :-

1. ''माननीय उच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा दायर प्रथम अपील के रूप में भू-अर्जन से संबंधित जो भी मामले लंबित है और जिसमें सन्निहित कुल मुआवजा की राषि (सूद की राषि को छोड़कर) 50000.00 (पचास हजार) रू0 से अधिक नहीं है, वैसे सभी मामलों को तात्कालिक प्रभाव से वापस ले लिया जाय।''

2. ''या आवश्यकतानुसार उनमें संबंधित पक्षों के साथ सुलहनामा कर लिया जाय'' को पूर्व निर्गत अधिसूचना सं0-1217/रा0, दिनांक 28 सितम्बर 1996 एवं अधिसूचना सं0- 2618/रा0, दिनांक 10 नवम्बर 2006 से विलोपित किया जाता है।

सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-13895/2006 ब्रह्मदेव ठाकुर बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 2 दिसम्बर 2009 की कंडिका-2 उपकंडिका-IV में यह निदेश दिया गया कि भू-अर्जन से संबंधित मामले में कुल सन्निहित मुआवजा राशि 50000/-(पचास हजार) रूपये की अधिकतम सीमा को पुनः निर्धारित करने के विन्दु पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जाय। इस विषय पर सरकार द्वारा समीक्षोपरान्त भू-अर्जन से संबंधित प्रथम अपील के मामलों में पूर्व निर्गत अधिसूचना को संशोधित करते हुए निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :-

1. भू-अर्जन से संबंधित प्रथम अपील के मामले में 50000/-(पचास हजार) रूपये की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 100000/-(एक लाख) रूपये किया जाता है।

2. 100000/-(एक लाख)रूपये तक के मुआवजा राशि से संबंधित राज्य सरकार द्वारा दायर भू-अर्जन के प्रथम अपील के मामले को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया जाय।

3. अब 100000/-(एक लाख) रूपये तक के मुआवजा राशि से संबंधित भू-अर्जन के मामले में राज्य सरकार द्वारा प्रथम अपील दायर नहीं किया जायेगा।

4. 100000/-(एक लाख) रूपये से अधिक मूल्यांकन से संबंधित भू-अर्जन के मामले में गुण-दोष के आधार पर औचित्य का पूर्ण जॉच कर ही प्रथम अपील दायर किया जाय। जहाँ अपील करने का प्रश्न है, यह एक वैधानिक प्रक्रिया है, यह जारी रहेगी।

स्पष्टीकरण :-''मुआवजा राषि'' से तात्पर्य यह है कि भू-अर्जन अधिनिमय, 1894 (यथा सषोधित 1984) की धारा- 23 के अनुसार अर्जनाधीन भूमि के मुआवजा में भूमि का मूल्य, भूमि पर अवस्थित परिसम्पत्तियों का मूल्य, अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की राषि एवं सोलेषियम की राषि सन्निहित है।

इस संबंध में पूर्व निर्गत अधिसूचना सं0- 2618/रा0, दिनांक 10 नवम्बर 2006 एवं 1310/रा0, दिनांक 9 दिसम्बर 2009 की अन्य शर्त्ते यथावत्‌ लागू रहेंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

सी0 अषोकवर्धन, प्रधान सचिव।

The 20th August 2010

No. 15/DLA Policy-Lok Adalat-03/03 - 1495/Rev.—Vide Notification No. 1217/Rev. dated 28th September 1996, the following decision was taken by the State Government:- "The attention of the State Government has been drawn that a large number of First Appeal cases pertaining to Land Acquisition are pending for disposal in the Hon'ble High Court for a long period. Considering the issue comprehensively, the State Government has taken a decision that all the First Appeal cases pending in the Hon'ble High Court, in which the amount does not involve more than Rs. 25000.00 (Rupees twenty five thousand) should be withdrawn with the immediate effect or compromise should be made with the concerned parties as per need. It will not mean that the amount fixed as compensation in the concerned cases will be cited in other cases as pre-example. The decision shall be taken on the merit of each case in other cases." Thereafter, in the matters of First Appeal pertaining to Land Acquisition, the limit of Rs. 25,000.00 (Rupees twenty five thousand) was raised to Rs.

November 2006. The Hon'ble Patna High Court, while hearing 8 cases of First Appeal i.e. F.A. No.- 730/1978 Kanhaiya Lal & others Vs. The State of Bihar and Others and other similar cases, passed orders on 21st October 2008 and 27th March 2009 through which clarification was sought on the point "or compromise should be made with the concerned parties as per need" as mentioned in the Notification No. 2618/Rev. dated 10th November 2006. After reviewing the subject, the Government has taken the following decisions by amending the previous Notifications pertaining to First Appeal cases of Land Acquisition vide Notification No.-1310, dated 9th December 2009 of Revenue & Land Reforms Department:-

1. All the First Appeal cases of Land Acquisition filed by the State Government, pending in the Hon'ble High Court in which total compensation amount involved (except the amount of interest) is not more than Rs. 50,000.00 (Rupees fifty thousand), should be withdrawn with immediate effect.

2. "Or compromise should be made with the concerned parties as per need" is being deleted from the previous Notification No.- 1217/Rev. dated 28th September 1996 and Notification No.- 2618/Rev dated 10th November 2006.

In C.W.J.C No.- 13895/2006 Brahmadeo Thakur vrs the State of Bihar and others, the Hon'ble High Court vide its order dated 2nd December 2009 as contained in Para- 2 Sub Para- (IV) directed that the upper limit of total compensation amount of Rs. 50,000.00 (Rupees fifty thousand) in Land Acquisition cases should be re-determined by the State Government.

After reviewing the subject, the Government has taken following decisions by amending the previous Notifications pertaining to First Appeal cases of Land Acquisition :-

1. In the matters of First Appeal pertaining to Land Acquisition, the limit of Rs. 50000.00 (Rupees fifty thousand) is raised to Rs. 100000.00 (Rupees One lac).

2. First Appeal Cases pertaining to land acquisition filed by the State Government in which total compensation amount involved is up to Rs. 100000.00 (Rupees One lac) should be withdrawn with immediate effect.

3. Now First Appeal Cases up to the compensation amount Rs. 100000.00 (Rupees One lac) in the matter of land acquisition cases would not be filed by the State Government.

4. First Appeal may be filed after scrutinizing the merit of each individual case in which the amount involved is more than Rs. 100000.00 (Rupees One lac) pertaining to Land Acquisition. Filing of an appeal is a legal process and it will continue depending on merit of individual case.

Clarification: - "Compensation amount" means amount involving value of land that is to be acquired, value of assets existing on the land, extra compensation amount and solatium as per provisions under section-23 of Land Acquisition Act, 1894 (amended as 1984).

2618/Rev., dated 10th November 2006 and 1310/Rev., dated 09th December 2009 will remain applicable as it is.

By order of the Governor of Bihar, C. ASHOKVARDHAN, Principal Secretary.

———— अधी/क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 716-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in