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2. परिभाषाएं :- नियमावली में जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -
(i) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है ''ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001'' (केन्द्र सरकार के 2001 का अधिनियम 52);
(ii) ''कोष'' से अभिप्रेत है; अधिनियम की धारा-16 के अधीन सरकार द्वारा स्थापित ''बिहार राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष'';
(iii) ''सरकार'' से अभिप्रेत है ''बिहार-सरकार''; (iv) ''धारा'' से अभिप्रेत है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की धारा; (v) ''राज्य नामनिर्दिष्ट अभिकरण (स्टेट डिजीनेटेड एजेंसी)'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 15 (डी) के अधीन राज्य नामनिर्दिष्ट अभिकरण के रुप में नामनिर्दिष्ट ''बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा)''
(vi) ''स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमिटी (एस॰एल॰एस॰सी॰)'' से अभिप्रेत है; बिहार राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष के लिए इस नियमावली के अधीन गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति (स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमिटी);
(vii) सभी अन्य शब्दों एवं पदाें के, जो यहॉ प्रयुक्त हुए है और परिभाषित नहींं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं; अर्थ वही होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमषः समनुदेषित किये गए हों। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 जनवर(cid:15) 2011 3. कोष का गठन-(1) ''बिहार राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष'' के नाम से; बिहार के क्षेत्र के भीतर ऊर्जा के कुषल उपयोग एवं संरक्षण के संवर्द्धन के उद्देष्य से सरकार द्वारा, पूॅजी रुप में एक आरम्भिक धन राषि कोष को अंतरित कर एक कोष का गठन किया जायेगा। (2) इस कोष में बिहार राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा किसी स्वषासी निकाय/ अभिकरण/किसी अन्य संगठन अथवा व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के उद्देष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के अनुदान एवं ऋण जमा किये जायेंगे।
(3) इस नियम के अधीन गठित कोष का प्रषासन राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 16 (4) के अधीन यथा अधिसूचित; अभिहित अभिकरण द्वारा किया जायेगा ।
(4) अधिरोपित कोई भी कर, लेवी या ड्यूटी (षुल्क)/सेस का उद्गम इस कोष में जमा होगा एवं इस कोष का उपयोग ऊर्जा के कुषल उपयोग के संवर्द्धन एवं संरक्षण के उद्देष्य से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की अभिवृद्धि के साथ बिहार राज्य के क्षेत्र के भीतर किया जायेगा।
4. कोष का उपयोजन- इस कोष का उपयोग, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, यथा - (1) ऊर्जा के कुषल उपयोग और उनके संरक्षण, ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन कम करने के अभिप्राय से अपारम्परिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के संवर्द्धन हेतु विभिन्न जागरुकता कार्यक्रमों के लिए राज्य अभिहित अभिकरण के माध्यम से व्यय उपगत करने;
(2) जब राज्य अभिहित अभिकरण द्वारा अधिकारियों एवं विषेषज्ञों के लिए ऊर्जा के कुषल उपयोग एवं इसके संरक्षण से सम्बन्धित प्रषिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने में उपगत व्यय को पूरा करने;
(3) ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में शोध एवं विकास के सम्वर्द्धन के लिए; (4) ऊर्जा खपत के उपकरणों एवं साधनों की जांच एवं सत्यता प्रमाणन के लिए जाँच सुविधाओं के सृजन में जाँच एवं प्रमाणन प्रक्रिया के लिए प्रक्रियाओं का विकास करने;
(5) ऊर्जा के सम्वर्द्धन एवं कुषल उपयोग तथा इसके संरक्षण तथा ग्रीन हाऊस उत्सर्जन कम करने वाली नवीकरणीय स्रोतों के सम्वर्द्धन सहित ऊर्जा प्रतिस्थापन संबंधी प्रदर्षनी परियोजनाओं को विकसित एवं निष्पादित करने;
(6) उपकरणों, युक्तियों एवं प्रणालियों द्वारा ऊर्जा कुषल प्रक्रियाओं के उपयोग का संवर्द्धन करने; (7) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं एवं बिहार के क्षेत्र में कार्यान्वित ऊर्जा कार्य कुषलता ब्यूरो की योजनाओं के लिए संगत अनुदान को पूरा करने;
(8) अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में अभिहित अभिकरण (डिजीनेटेड एजेंसी) द्वारा उपगत व्यय की पूर्त्ति करने;
(9) बजट उपबंध में सम्मिलित न किए गए किसी नये कार्य पर व्यय करने; (10) राज्य अभिहित अभिकरण (स्टेट डिजीनेटेड एजेंसी) द्वारा समर्पित ऊर्जा संरक्षण सेल के कर्मियों एवं अन्य पर उपगत व्यय की पूर्ति करने।
5. स्टेट लेभल स्टीयरिंग कमिटी (एस॰एल॰एस॰सी॰)ः-
(1) एक स्टेट लेभेल स्टीयरिंग कमिटी (एस॰एल॰एस॰सी॰) जो कोष के प्रषासन हेतु सक्षम प्राधिकार होगी, जो राज्य अभिहित अभिकरण के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अथवा राज्य अभिहित अभिकरण के अन्य अधिकारी को शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगी ।
राज्य अभिहित अभिकरण (स्टेट डिजीनेटेड एजेंसी) के लिए स्टीयरिंग कमिटी में निम्नलिखित होंगेः- (क) प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार - अध्यक्ष (ख) निदेषक,ब्रेडा/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य अभिहित अभिकरण - सदस्य (ग) सचिव, उद्योग विभाग अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट
संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी - सदस्य (घ) सचिव, वित्त विभाग अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट
संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी - सदस्य (ड़) मुख्य विद्युत निरीक्षक, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार - सदस्य (च) ऊर्जा कार्यकुषलता ब्यूरो के प्रतिनिधि - - सदस्य (2) एस॰एल॰एस॰सी॰ की बैठक प्रत्येक तीन महीने में कम से कम एक बार आयोजित होगी । (3) स्टेट लेबल स्टीयरिंग कमिटी के निम्नलिखित कृत्य होंगेः (क) ''राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष (बिहार स्टेट इनर्जी कन्जर्वेषन फन्ड) के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्षन एवं समर्थन देना।
(ख) ''बिहार राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष'' से ऊर्जा संरक्षण क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक बजट को अनुमोदित करना।
(ग) राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष की निधि से राज्य अभिहित अभिकरण (स्टेट डिजीनेटेड एजेंसी) द्वारा कार्यान्वित क्रियाकलापों की समीक्षा एवं अनुश्रवण करना ।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 जनवर(cid:15) 2011 6. कोष का प्रचालन :-
(1) अधिनियम की धारा-15, के खंड (घ) के अधीन अधिसूचित राज्य अभिहित अभिकरण निधि का प्रचालन एवं उनके समुचित लेखा तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों का संधारण करेगा तथा वार्षिक लेखा विवरणी तैयार करेगा । वह त्रैमासिक आधार पर आय-व्यय प्रतिवेदन सरकार को भेजेगा। (2) निधि का लेखा परीक्षा अभिकरण द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाऊंटेंट फर्म द्वारा किया जायेगा एवं समय-समय पर महालेखाकार, बिहार द्वारा भी लेखा परीक्षा किया जायेगा ।
7. कोष की अधिसमाप्ति :-
(1) कोष का प्रचालन तब तक रहेगा जब तक अधिनियम का सुसंगत प्रावधान प्रवृत रहेगा। (2) कोष की अधिसमाप्ति के समय जब कोष आगे अपेक्षित नहीं रहेगा, कोष के अधीन खर्च न किया गया अतिषेष का उपयोग ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार द्वारा विहित रीति से किया जायेगा।
(ह0) अस्पष्ट, सरकार के संयुक्त सचिव।
The 10th January 2011 No. प्र॰2/बो॰उ॰सं॰ कोष-28/06-01-141—In exercise of the powers conferred under Section 57 of the Energy Conservation Act., 2001 (Central Government Act. 52 of 2001) enacted and enforced by Govt. of India. The Govt. of Bihar hereby constitutes a fund to be called the "Bihar State Energy Conservation Fund" for the purposes of promotion of efficient use of energy and its conservation within the state and makes the following fund rules, under section 16 of Energy Conservation Act, 2001:- 1. Short title extent and Commencement :- (1) These rules may be called the "Bihar Energy Conservation Fund Rules" 2010.
(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.
(3) It shall come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.
2. Definitions :- In these Rules, unless otherwise requires in the context:-
(i) "Act" means the Energy Conservation Act 2001 (Central Govt. Act. 52 of 2001);
(ii) "Fund" means the "Bihar State Energy Conservation Fund" established by the Government under section 16 of the Act;
(iii) "Government" means the Government of Bihar; (iv) "Section" means a section of the Energy Conservation Act., 2001; (v) "The State Designated Agency (SDA)" means Bihar Renewable Energy Development Agency (BREDA) nominated as State Designated Agency under Section 15(D) of the Act;
(vi) "SLSC" means the State Level Steering Committee for Bihar State Energy Conservation Fund Constituted under these rules;
(vii) All other words and expression used here in and not defined but defined in the Act; shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
3. Constitution of the Fund :- (1) There shall be constituted by the Government a fund called the "Bihar Energy Conservation Fund" for the purposes of promotion of efficient use of energy and conservation within the territory of Bihar, with an initial sum of money transferred to the fund as capital by the government. (2) The Fund shall be credited all grants and loans that may be made by the Bihar State Government or the Central Government or given by any autonomous body/agency/any other organisation or individual for achieving the objectives of the Act.
4(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 जनवर(cid:15) 2011 (3) The Fund constituted under this rule shall be administered by the Designated Agency as notified by the State Government under section 16(4) of the Act.
(4) The fund may be credited the proceeds of any tax, levy or duty/cess imposed and the Fund shall be utilised for the purposes of promotion of efficient use of energy and its conservation with furtherance of renewable energy sources within the territory State of Bihar. 4. Application of the Fund:—The fund shall, inter alia, be utilised for the following purposes namely :- (1) To incur expenditure through State Designated Agency for various awareness programmes to disseminate information for efficient use of energy and its conservation, to promote use of non-conventional and renewable energy sources meant to minimize or lower green house gas emissions;
(2) To meet the expenditure incurred in organising training programmes for personnel and specialists pertaining to efficient use of energy and its conservation by State Designated Agency; (3) For promotion of research and development in the field of energy conservation;
(4) To develop procedures for testing and certification procedure, in creation of testing facilities for certification and/or verification testing of energy consumption of equipments and appliances;
(5) To develop and execute demonstration projects related to promotion and efficient use of energy and its conservation. energy substitution including promotion of renewable sources which leads to lower green house gas emissions;
(6) To promote the use of energy efficient processes from the equipments, devices and systems;
(7) To meet the matching grant to the centrally sponsored schemes and schemes of Bureau of Energy Efficiency implemented in the territory of Bihar;
(8) To meet the expenses incurred by the Designated Agency for implementing the provisions of the Act;
(9) To meet expenditures on any new item of work not contemplated in the budget;
(10) To meet the expenses incurred by state designated agency on staff and others for the dedicated Energy Conservation Cell.
5. The State Level Steering Committee (SLSC) :- (1) There shall be a State Level Steering Committee, which shall be the authority to administer the fund, which may delegate powers to the Chief Executive Officer or such other authority of SDA. The Steering Committee shall comprise of the following-
(a) Principal Secretary/Secretary,
- Chairman Energy Department, Govt. of Bihar
(b) Director, BREDA/Chief Executive Officer, - Member SDA
Secretary - Member (c) Secretary, Industries or an officer not below the rank of Joint Secretary nominated by him5 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 जनवर(cid:15) 2011 - Member (d) Secretary, Finance or an officer not below the rank of Joint Secretary nominated by him
(e) Chief Electrical Inspector
- Member Energy Deptt., Govt. of Bihar
(f) Representative of Bureau of Energy - Member Efficiency
(2) The meeting of SLSC shall be held at least once in every three months.
(3) The SLSC shall have the following functions: (क) To provide guidance and support to SDA for carrying out the energy conservation activities through Bihar State Energy Conservation Fund.
(ख) To approve the annual budgets for carrying out the energy conservation activities by SDA from the Bihar State Energy Conservation Fund.
(ग) To review and monitor the progress of activities carried out by SDA from the Bihar State Energy Conservation Fund.
6. Operation of the fund:—(1) The State Designated Agency notified under clause (d) of Section 15 of the Act shall operate and maintain proper accounts of the Fund and other relevant records and prepare annual statement of accounts. It shall furnish the income and expenditure report to the Government on quarterly basis. (2) The account of the Fund shall be audited by the Chartered Accountant firm appointed by the State Designated Agency and may also be audited by the Accountant General, Bihar from time to time.
7. Closure of the Fund :—(1) The Fund shall remain operative so long as the relevant provision of the Act remain in force. (2) At the time of closure of the Fund when the Fund is no longer required, all the unspent balance under the Fund shall be utilized in the manner prescribed by the Department of Energy, Govt. of Bihar.
By order and in the name of the Government of Bihar, (Sd.) Illegible, Joint Secretary to the Government. ————
अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 7-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in