Bihar Gazette, 31 January 2011

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 11111111 माघमाघमाघमाघ 1932193219321932 ((((शशशश0000))))

((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 24242424) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार,,,, 31313131 जनवर(cid:15) जनवर(cid:15) जनवर(cid:15) जनवर(cid:15) 2011201120112011 सं0 11/वि॰12-रा॰स॰आ॰-01/2010सा॰—314 सामान्य प्रशासन विभाग ------ संकल्प 31 जनवरी 2011 विषयः-उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना का गठन । एक कल्याणकारी सरकार के रूप में राज्य सरकार का दायित्व है कि वह समतामूलक समाज की स्थापना हेतु समाज के सभी अत्यंत कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु कल्याणकारी कार्य करे तथा इन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करे । सरकार राज्याधीन उच्च जातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक आदि सभी क्षेत्रों में सम्यक्‌ विकास हेतु कृतसंकल्प है । अतः सुशासन के कार्यक्रम के अंतर्गत किये जा रहे प्रयासों के तहत उच्च जातियों में शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना के गठन का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है । 2. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में आयोग का गठन निम्नप्रकार से किया जाएगा :-

(क) अध्यक्ष (ख) उपाध्यक्ष एवं (ग) तीन सदस्य

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा । 3. आयोग का कार्य एवं दायित्व :-

(i) उच्च जातियों में से शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को चिन्हि्‌त करना ; (ii) उच्च जातियों के लोगों की आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का समग्र अध्ययन कर पिछड़ेपन के कारणों एवं उन्हें दूर करने के उपायों पर विस्तृत प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करना ;

(iii) उच्च जातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति के उन्नयन तथा उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु अनुशंसा करना ;

सूचना माँगने तथा अधिकारियों की बैठक बुलाने के लिए सक्षम होगा । 4. (क) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण की तिथि से तीन वर्षों की अवधि तक रहेगा;

(ख) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा कोई भी सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वलिखित पत्र प्रेषित कर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा;

(ग) राज्य सरकार किसी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य को उपयुक्त कारणों से उनके पद से विमुक्त कर सकती है।

5. आयोग के सचिव, पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को अनुमान्य सुविधायें तथा आयोग में पदस्थापित सचिव, अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें सरकार द्वारा अलग से विहित की जाएगी।

राज्य सरकार अखिल भारतीय सेवा, केन्द्रीय सेवा अथवा राज्यान्तर्गत सेवा के किसी सेवारत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी को आयोग के सचिव के पद पर नियुक्त/मनोनित करेगी।

6. वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण ः- (क) राज्य सरकार अनुदान के रूप में आयोग को उसके कार्यों केप्रयोजनार्थ निधि उपलब्ध करायेगी। (ख) आयोग द्वारा प्रतिवेदन राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा जिस पर राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जायेगा । आदेश ः-अतः यह आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद्‌ को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये भेजी जाय। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सरयुग प्रसाद, सरकार के संयुक्त सचिव। ———— अधी)क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु/ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 24-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in