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विषयः-राज्य के सरकारी सेवाओं/पदों का वर्गीकरण।
राज्य में सेवाओं एवं पदों का वर्गीकरण पूर्व में जून, 1977 में और तत्पष्चात् चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण के उपरान्त मार्च, 1986 में किया गया था। पंचम वेतन पुनरीक्षण के उपरांत वर्गीकरण नहीं हो पाया। षष्टम वेतन पुनरीक्षण के आलोक में नवम्बर, 2004 में सेवाओं/पदों को निम्नांकित रूप से वर्गीकृत किया गयाः-
(1) समूह 'क'- कोई ऐसा पद, जिसका वेतन अथवा जिसके वेतनमान का अधिकतम 13500 रुपये से कम नहीं हो।
(2) समूह 'ख'- कोई ऐसा पद, जिसका वेतन अथवा जिसके वेतनमान का अधिकतम 9000 रुपये से कम नहीं हो, परन्तु 13500 रुपये से कम हो।
(3) समूह 'ग'- कोई ऐसा पद, जिसका वेतन अथवा जिसके वेतनमान का अधिकतम 4000 रुपये से अधिक परन्तु 9000 रुपये से कम हो।
(4) समूह 'घ'- कोई ऐसा पद, जिसका वेतन अथवा जिसके वेतनमान का अधिकतम 4000 रुपये अथवा उससे कम हो।"
[अखिल भारतीय सेवाओं के सभी पद समूह 'क' में समझे गये।]
2. सप्तम वेतन पुनरीक्षण के संदर्भ में वेतन समिति की अनुषंसा के उपरांत वित्त विभाग के संकल्प 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 फरवर(cid:15) 2011
| क्रमांक | पदों का विवरण | पदों का वर्गीकरण |
| (1) | (क) शीर्षस्थ वेतनमान (80000 नियत) और उच्चतर प्रषासनिक ग्र ड जमा वेतनमान े (रु0 75500-80000) में कोई सिविल पद, और (ख) निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई सिविल पदः- 37400-67000 रुपये के वेतनमान में वेतन बैंड-4 में 12000 रुपये, 10000 रुपये, 8900 रुपये और 8700 रुपये तथा 15600-39100 रुपये के वेतनमान में वेतन बैंड 3 में 7600 रुपये, 6600 रुपये और 5400 रुपये। | समूह 'क' |
| (2) | निम्नलिखित ग्र ड वेतनों वाला कोई सिविल पदः- े 9300-34800 रुपये के वेतनमान में वेतन बैंड-2 में 4800 रुपये, 4600 रुपये और 4200 रुपये। | समूह 'ख' 5400 रुपये, |
| (3) | निम्नलिखित ग्र ड वेतनों वाला कोई सिविल पदः- े 5200-20200 रुपये के वेतनमान में वेतन बैंड-1 में 2400 रुपये, 2000 रुपये, 1900 रुपये और 1800 रुपये। | समूह 'ग' 2800 रुपये, |
| (4) | निम्नलिखित ग्र ड वेतनों वाला कोई सिविल पदः- े 4440-7440 रुपये के वेतनमान में 1 एस वेतनमान में 1300 रुपये, 1400 रुपये, 1600 रुपये और 1650 रुपये। | समूह 'घ' |
टिप्पणी- अखिल भारतीय सेवाओं के सभी पद समूह 'क' में समझे जायेेंगे।
3. यदि किसी सेवा/संवर्ग की नियमावली में वर्गीकरण संबंधी कोई प्रावधान हो तो प्रषासी विभाग उसे उपर्युक्त के अनुसार संषोधित कर लेंगे। नियमावली में ऐसा संषोधन किये जाने हेतु राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन की आवष्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है। प्रषासी विभाग मात्र विधि विभाग से विधिक्षा कराकर नियमावली में वर्गीकरण सम्बंधी संषोधन संकल्प के निर्गमन की तिथि के प्रभाव से कर सकेंगे। परन्तु जबतक संबंधित नियमावलियों में ऐसा संषोधन नहीं हो जाता है तबतक के लिए उपर्युक्त कंडिका-2 के अनुसार पुर्नवर्गीकरण लागू समझा जायेगा।
4. यह तुरत प्रवृत होगा।
आदेष - आदेष दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सरकार के प्रधान सचिव।
———— अधी+क, स,चवालय मु0णालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा (cid:27)का(cid:28)शत एवं मु20त। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 46-571+500-डी0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in