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——— संकल्प
9 twu 2011
राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को शेट्टी आयोग की अनुशंसा एवं मा0 उच्चत्तम न्यायालय द्वारा सिविल रिट पीटीशन-1022/89 : आल इंडिया जजेज एसोसियेशन एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य मामले में दिनांक 21 मार्च 2002 को पारित न्यायादेश के आलोक में वेतन एवं भत्ते की सुविधा पूर्व से प्रदान की जा रही है । उक्त वाद में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 9 सितम्बर 2008 को पारित न्यायादेश के आलोक में न्यायिक पदाधिकारियों के ड्राईंग रूम के सुसज्जन व्यय का विषय सरकार के विचाराधीन था । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त न्यायादेश के आलोक में सम्यक विचारोपरांत राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को ड्राईंग रूम के सुसज्जन (Furnishing) हेतु सुसज्जन व्यय के रूप में रुपये 40132 (चालीस हजार एक सौ बत्तीस) मात्र का पूरे सेवाकाल में एक बार देने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सरयुग प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।
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अधी/क, सिचवालय मुिणालय,