Bihar Gazette, 14 July 2011

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट

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अधिसूचना

8 जुलाई 2011

सं॰ 9/बि॰वि॰प॰स॰(उ॰ मा॰)-08/08-375— बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 यथा संशोधित, 2011 के अध्याय-V की धारा-17 के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को संबंद्धता प्रदान किये जाने एवं उन विद्यालयों की संबंद्धता वापस लियें जाने से संबंधित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तावित संबंद्धता उपविधि (अनुलग्नक-1) पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

(ह॰)-अस्पष्ट,

सरकार के संयुक्त सचिव।(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 14 जुलाई 2011 2 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, (उच्च माध्यमिक) संबद्धता उपविधि

अध्याय-I

1. संक्षिप्त नाम ।— (i) यह उपविधि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संबद्धता उपविधि कहलाएगी । (ii) यह उपविधि दिनांक 8 जुलाई 2011 के प्रभाव से प्रवृत होगी । 2. जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उपविधि में ।— (i) ''संबद्धता'' से अभिप्रेत वर्ग XII तक विहित/अनुमोदित पाठ्‌यक्रम के अपनाने साथ-साथ बोर्ड की परीक्षाओं के लिए विहित कोर्स के अनुसार छात्रों को तैयार करने वाले बोर्ड के अनुमोदित सूची में किसी विद्यालय का औपचारिक नामांकन/प्रविष्टी ; (ii) ''संबद्धता समिति'' से अभिप्रेत है बोर्ड की संबद्धता समिति ; (iii) ''बोर्ड'' से अभिप्रेत है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति; (iv) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का अध्यक्ष ; (v) ''निदेशक'' (शैक्षणिक) से अभिप्रेत है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का निदेशक (शैक्षणिक) (vi) ''सचिव'' से अभिप्रेत है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का सचिव ; (vii) ''परीक्षा' से अभिप्रेत है बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा; (vii) ''विस्तार'' से अभिप्रेत है बोर्ड द्वारा विद्यालय को दिया गया संबद्धता-विस्तार; (ix) ''संबद्धता फीस'' से अभिप्रेत है संबद्धता के संबंध में बोर्ड को विद्यालय द्वारा भुगतेय चार्ज ; (x) ''विद्यालय प्रबंधन समिति'' से अभिप्रेत है विद्यालय प्रबंधन के लिए समिति ; (xi) ''सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय'' से अभिप्रेत है संघ सरकार/राज्य सरकार से अनुदान सहायता प्राप्त करने वाले विद्यालय ;

(xii) ''राजकीय/राजकीयकृत विद्यालय'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा नियंत्रित विद्यालय ;

(xiii) ''अनुदान सहायता'' से अभिप्रेत है, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार से अनुरक्षण के रूप में सहायता ;

(xiv) ''संस्था प्रधान'' से अभिप्रेत है समिति द्वारा संबद्ध उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय का प्राचार्य/प्रधानाध्यापक ;

(xv) ''संस्था'' से अभिप्रेत है समिति द्वारा संबद्ध कोई शैक्षणिक संस्था ; (xvi) ''केन्द्रीय विद्यालय'' से अभिप्रेत है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वशासी संस्था, केन्द्रीय विद्यालय संस्थान द्वारा चलाया जाने वाला कोई विद्यालय ;

(xvii) ''जवाहर नवोदय विद्यालय'' से अभिपे्रत है भारत सरकार की नवोदय विद्यालय समिति द्वारा चलाया जाने वाला कोई विद्यालय ;

(xviii) ''माता-पिता शिक्षक संगठन'' से अभिपे्रत किसी विशिष्ट विद्यालय के माता-पिता और शिक्षकों का संगठन ;

(xix) ''निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालय'' से अभिप्रेत गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया जाने वाला विद्यालय ;

(xx) ''एक स्वशासी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसा विद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नियमावली/बनाए गए मार्ग दर्शन के अधीन चलता हो ;

(xxi) ''आरक्षित निधि'' से अभिप्रेत है समिति की अपेक्षाओं के अनुसार विद्यालय प्राधिकार द्वारा, जो सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/संबंधित विद्यालय के प्रबंधक के संयुक्त नाम से किसी डाक घर/राजकीयकृत बैंक में अपना खाता रखता हो, सृजित निधि;

(xxii) ''उच्च माध्यमिक विद्यालय'' से अभिप्रेत माध्यमिक (वर्ग-X) एवं उच्च माध्यमिक (वर्ग-XII) दोनों की अथवा केवल उच्च माध्यमिक विद्यालय (वर्ग-XII) की बोर्ड की परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने वाला विद्यालय ;

(xxiii) ''माध्यमिक विद्यालय'' से अभिप्रेत है माध्यमिक विद्यालय (वर्ग-X) की बोर्ड की परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने वाला विद्यालय ;

(xxiv) ''लोक उपक्रम द्वारा चलाया जाने वाला विद्यालय'' से अभिप्रेत है पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा चलाया जाने वाला विद्यालय जो उस उपक्रम द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित हो ;

(xxv) ''संयुक्त संबद्धता'' से अभिप्रेत वर्ग IX से XII तक संबद्धता ;

(xxvi) ''सत्र'' से अभिप्रेेत बारह मास की कालावधि उदाहरणस्वरूप सामान्यतया चालू वर्ष केे माह अपै्रल से आगामी वर्ष का माह मार्च ;

(xxvii) ''शिक्षक'' से अभिप्रेत है शिक्षण के प्रयोजनार्थ बोर्ड से संबद्ध किसी संस्था के नियोजन में नियुक्त व्यक्ति ;

(xxviii) ''उत्क्रमण'' से अभिप्रेत है मध्य विद्यालय से उच्च माध्यमिक स्तर में उत्क्रमण, उदाहरणस्वरूप वर्ग X से XI तथा XII ;

(2) एक वचन वाचक शब्दों में बहुवचन अथवा विपर्ययेेन भी शामिल होंगे । (3) पुलिंग वाची शब्दों में स्त्रीलिंग भी शामिल होंगे ।

अध्याय-II

3. संबद्धता के लिए शर्ते ।— (1) बिहार राज्य के भीतर निम्नलिखित कोटि के विद्यालयों की संबद्धता के लिए बोर्ड विचार कर सकेगा :-

(i) राजकीय/राजकीयकृत अथवा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय ; (ii) सरकारी विभागों द्वारा सीधे शासित अथवा प्रबंधित विद्यालय ; (iii) पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा इस प्रकार के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के वित्तीय नियंत्रण के अधीन पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए प्रतिष्ठित समितियों द्वारा अथवा इस प्रकार के उपक्रमों द्वारा निर्मित समितियों द्वारा सीधे प्रबंधित विद्यालय ;

(iv) भारत सरकार के सोसाइटिज रजिस्टे्रशन अधिनियम 1860 अथवा राज्य सरकार के अधिनियमों के अधीन गैर सरकारी संस्था के द्वारा स्थापित शैक्षणिक, दातव्य या धार्मिक समितियों के रूप में अथवा न्यास द्वारा स्थापित निजी ,गैर सहायता प्राप्त विद्यालय;

(2) संबद्धता के लिए निम्नलिखित चार कोटियों के अधीन विचार किया जा सकेगा :- (i) माध्यमिक विद्यालय की संबद्धता ; (ii) उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए विद्यालय का उत्क्रमण/संबद्धता ; (iii) संयुक्त संबद्धता ; नोट- इस उपविधि के खण्ड 11 (7) में उपबंधित शर्तो को पूरा करने के अध्यधीन व्यावसायिक शिक्षा में विद्यालयों को संबद्धता दे सकेगा ।

(3) बिहार की कोई भी शैक्षणिक संस्था, जो निम्नलिखित न्यूनतम आवश्यक शर्तो को पूरा करती हो, संबद्धता के लिए बोर्ड के पास आवेदन कर सकती है :-

(i) बोर्ड से संबद्धता की इच्छा रखने वाले विद्यालय को विहित प्रपत्र में आवेदन करना होगा और बोर्ड के विचारण के लिए निम्नलिखित जानकारी देनी होगी :-

(ii)(क) विद्यालय के पास भौतिक आधारभूत संरचना के लिए कम से कम 1158 वर्ग मीटर (029 एकड़) भूमि और 1 (एक) एकड़ क्षेत्र का खेल का मैदान है।

शहरी क्षेत्र में विद्यालय के लिए एक खेल के मैदान में दो से तीन विद्यालय भागीदारी कर सकेंगे।

(ख) समिति के सदस्यों/सचिव/अध्यक्ष/प्रबंधन/न्यास जो विद्यालय का प्रबंधन करता हो, का पूर्ण व्योरा ।

(ग) विद्यालय को बोर्ड के मापदण्ड के अनुसार अर्हताप्राप्त शिक्षण स्टाफ रखना होगा । (घ) नगरों में, पर्याप्त भवन तथा संबद्धता समिति के समाधानप्रद रूप में शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा देने और खेल कूद के संचालन के लिए अन्य संस्था/ संगठन के साथ व्यवस्था सहित कम से कम एक एकड़ से कम भूमि नहीं होनी चाहिए । लीज की दशा में, यदि यह कम से कम 30 वर्षो के लिए हो तो यह स्वीकार्य होगा :

परन्तु और कि किसी भाग, जो 30 वर्षो से कम के लिए लीज किया गया हो, की दशा में, ऐसे मामलों पर विचार किया जा सकेगा, वशर्ते कि भूमि सरकार अथवा सरकारी ऐजेंसी द्वारा आबंटित की गयी हो तथा यह प्रचलित विधि के अनुसार हो। सभी ऐसे मामलों में विद्यालयो को स्वामित्व द्वारा अथवा 30 वर्षो के लिए लीज द्वारा कम से कम एक एकड़ भूमि होनी चाहिए तथा सभी मामलों में कुल भूमि का क्षेत्र लगभग दो एकड़ से कम नहीं होना चाहिए ।

(ड़) भौतिक आधारभूत संरचना-माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय का कुल भूतल क्षेत्रफल 1110

240 वर्ग मीटर

210 वर्ग मीटर वर्ग मीटर (0.27 एकड़) निम्न रूप में में वितरित होना चाहिएः- माध्यमिक वर्गो के लिए वर्ग कक्षा- (संख्या-6 प्रत्येक 40 वर्ग मीटर ) उच्च माध्यमिक वर्गो के लिए- (संख्या-6, प्रत्येक 35 वर्ग मीटर )(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 14 जुलाई 2011 4 30 वर्ग मीटर प्रधानाध्यापक कक्ष (संख्या-1) 50 वर्ग मीटर 20 शिक्षकों के लिए स्टाफ कक्ष (संख्या-1) 150 वर्ग मीटर प्रयोगाशाला (संख्या-3, प्रत्येक 50 वर्ग मीटर 50 वर्ग मीटर कम्प्यूटर कक्ष (संख्या-1) 50 वर्ग मीटर गणित कक्ष (संख्या-1) पुस्तकालय कक्ष (संख्या-1) 50 वर्ग मीटर बहुद्देशीय कक्ष (संख्या-2, प्रत्येक 25 वर्गमीटर 50 वर्ग मीटर 30 वर्ग मीटर खेल-कुद उपकरण कक्ष (संख्या-1) 40 वर्ग मीटर भंडार कक्ष 20 वर्ग मीटर चिकित्सा कक्ष (संख्या-1) 20 वर्ग मीटर प्रशासन कक्ष (संख्या-1) बरामदा 150 वर्ग मीटर छात्रों के लिए प्रसाधन कक्ष (संख्या-4 प्रत्येक 2.5 वर्गमीटर) 10 वर्ग मीटर स्टाफ सदस्यों के प्रसाधन कक्ष (संख्या-2,प्रत्येक 2.5 वर्ग मीटर) 5 वर्ग मीटर 5 वर्ग मीटर ट्‌यूब वेल के लिए सिमेंटेड स्पेस 30 वर्ग मीटर सुरक्षा गार्ड के लिए स्टाफ क्वार्टर कुल-1110 वर्ग मीटर (च) विद्यालय को उपस्कर, उपकरण एवं न्यूनतम विज्ञान, गृह विज्ञान, तकनीकी विषयों, व्यवसायिक विषयों कार्यानुभव एवं कला शिक्षा के अधीन विभिन्न क्रियाकलापों की (बोर्ड द्वारा विहित न्यूनत्तम) सुविधाएॅ रखना अनिवार्य होगा ।

(छ) विनिर्देशन जो भवन, प्रत्येक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बारे में उल्लिखित है, के अलावे अंतर संबद्धता के साथ न्यूनत्तम 25 कम्प्यूटर होना चाहिए।

(ज) सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को पक्का चहारदिवारी, निःशक्त बच्चों की पहूॅच के लिए रैम्पस, ट्‌यूबवेल दो टंकियों सहित, सीवरेज तथा स्वच्छता सुविधाएॅ विधुतीकरण एवं अग्नि सुरक्षा उपाय होना चाहिए ।

(झ) विद्यालय को पेयजल तथा विद्यालय में अग्नि सुरक्षा पूर्व सावधानी से संबंधित नगर पालिका प्राधिकार के आदेशों को ईमानदारी से पालन करना चाहिए। स्वच्छता शर्तो तथा पानी/अग्नि सुरक्षा स्वच्छता स्थिति एवं पेयजल से संबंधित नगरपालिका/अग्नि प्राधिकार से प्राप्त प्रमाण पत्र आवेदन से साथ समर्पित किया जाना चाहिए। प्रत्येक पॉच वर्षो पर इन अपेक्षाओं को पूरा करने से संबंधित नया प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए और बोर्ड को समर्पित किया जाना चाहिए। (ञ) विद्यालय को मनोरंजन के क्रियाकलाप एवं शारीरिक शिक्षा के साथ-साथ विभिन्न क्रियाकलापों का प्रर्याप्त सुविधा रखने के लिए तथा विकासात्मक शिक्षा तथा छात्रों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक-विकास तथा उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएॅ होनी चाहिए : परन्तु किसी क्षेत्र विशेष में विद्यालय की अनुपब्धता की दशा में बोर्ड द्वारा उपर्युक्त शर्तो को शिथिल किया जा सकेगा । संबद्धता समिति को महिला संस्थाओ के मामले में संबद्धता की शर्तो को शिथिल करने की शक्ति होगी ।

(4) पहूॅच

(क) प्रत्येक आबादी के पॉच किलोमीटर के अन्दर उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रावधान होना चाहिए। (ख) सभी माध्यमिक स्तर के वर्गो को उद्दाहरण स्वरूप वर्ग IX से XII तक उच्च माध्यमिक विद्यालय नामक एक विद्यालय से जोड़ा जायेगा। दोनों माध्यमिक शिक्षा के वर्गो, यथा IX से X प्रत्येक में तीन सेक्शन होंगे प्रत्येक सेक्शन में 40 छात्र होंगे।

(ग) उच्च माध्यमिक शिक्षा में दोनो वर्गो यथा XI से XII में, तीन विषयों की शिक्षा, मानविकी, विज्ञान तथा वाणिज्य की शिक्षा देने हेतु पुनः प्रत्येक वर्ग में तीन सेक्शन होगें । यदि किसी विषय की मांग हो तो मांग के अनुसार विषय में एक से अधिक सेक्शन हो सकेगा ।

4. आवेदन देने की अंतिम तिथि ।— (1) यथास्थिति (क) माध्यमिक विद्यालय की संबद्धता (ख) विद्यालय का उच्च माध्यमिक स्तर में उत्क्रमण के लिए (विहित शुल्क सहित) विहित प्रपत्र में आवेदन उस सत्र के जिससे सिलेबस/संबद्धता/उत्क्रमण अनुमोदन की याचना की गयी हो के पूर्ववर्त्ती वर्ष के तीस जून तक बोर्ड के कार्यालय में पहूॅच जाना चाहिए। (2) बोर्ड के अध्यक्ष, उपर्युक्त मामलों में आवेदन देने की अंतिम तिथि के बाद भी कोई आवेदन पर विचार कर सकेंगे ।5 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 14 जुलाई 2011 5. सोसाइटी/न्यास द्वारा चलाये जाने वाले विद्यालय ।— (1) कोटि 3-(1) ख के विद्यालय के मामले में समुचित रूप से गठित रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी/न्यास होना चाहिए । उसे गैर सांपत्तिक चरित्र का होना चाहिए तथा इसका गठन इस प्रकार होना चाहिए कि इसका नियंत्रण किसी एक मात्र व्यक्ति या सदस्य परिवार में निहित न हो सोसाइटी/न्यास का उद्देश्य इस उपविधि के खण्ड 16 में अधिकथित रूप में होना चाहिए । (2) सोसाइटी/न्यास का गठन राज्य सरकार द्वारा इस संबंध विहित नियमों के अनुरूप भी होना चाहिए। 6. विद्यालय प्रबंधन समिति ।—प्रत्येक मान्यता प्राप्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित या अनुर्रक्षित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पृथक प्रबंध समिति वाले विद्यालय को छोड़कर, प्रबंध समिति गठित की जायगी ।

7. वित्तीय संसाधन ।— (1) विद्यालय को अपनी विद्यमानता जारी रखने हेतु गारंटी के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन होना आवश्यक है । (2) संस्था से प्राप्त आय का कोई भाग न्यास/सोसाइटी/विद्यालय प्रबंधन समिति में किसी व्यक्ति को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नही किया जायगा। आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय पूरा करने तथा विकास के लिए अनिष्ट निवारणार्थ अंशदान देने बाद बचत, यदि कोई हो एवं आकस्मिक निधि का उपयोग विद्यालय की उन्नति के लिए किया जा सकेगा। चाटर्ड एकाउंटेन्ट द्वारा लेखा परीक्षा तथा अभिप्रमिणत किया जाना चाहिए तथा समुचित लेखा विवरणी नियमानुसार तैयार की जानी चाहिए । प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रत्येक वर्ष बोर्ड को भेज दी जानी चाहिए । (3) प्रबंधन द्वारा किसी व्यक्ति/व्यक्तियों अथवा इन्टरप्राइज को विद्यालय में शिक्षा को अग्रसर करने के सिवाय निधियों के चैनलिंग से संबद्धता को शासित करने वाले नियमों का उल्लंघन होगा तथा बोर्ड द्वारा समुचित कार्रवाई की मांग की जायगी

8. पुस्तकालय ।— (1) पुस्तकालय सुसज्जित होनी चाहिए तथा आरंभ में कम से कम 1500 से अन्यूून उसके स्टॉक में प्रति छात्र कम से कम पॉच पुस्तके (पाठ्‌य पुस्तक के अलावे ) होनी चाहिए । पुस्तकों अखबारो तथा पत्र पत्रिकाओं के चयन में बोर्ड द्वारा उपबंधित मार्ग दर्शक नियमों का अनुपालन किया जाना चाहिए तथा विषय के शिक्षक के परामर्श से क्रय किया जाना चाहिए । (2) पुस्तकालय में ऐसी कोई भी पुस्तक या अन्य प्रकार साहित्य नहीं होंगे जो सांप्रदायिक असंगति या जातीयता अथवा धर्म के क्षेत्र या भाषा इत्यादि के आधार पर विभेद का समर्थन करता हो अथवा दुुष्प्रचार करता हो। विद्यालय को सरकार/बोर्ड द्वारा बिना अनुमोदन के कोई भी पुस्तक पुस्तकालय के स्टॉक में नही रखना चाहिए । 9. फीस ।— (1) फीस चार्ज संस्था द्वारा उपबंधित सुविधाओं के अनुरूप होनी चाहिए । विभिन्न कोटि के विद्यालयों के लिए राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा विहित शीर्ष के अधीन शुल्क सामान्यतया चार्ज किया जाना चहिए। विद्यालय में नामांकन अथवा किसी अन्य प्रयोजनार्थ कोई कैपिटेशन फीस अथवा स्वैच्छिक चंदा विद्यालय के नाम प्रभारित (चार्ज) अथवा संग्रह नही किया जायगा । ऐसे भ्रष्टाचार के मामले में बोर्ड विद्यालय की संबद्धता समाप्त करने तक की समुचित कार्रवाई कर सकेगा। (2) सत्र पूरा होने के पूर्व किसी छात्र के अपने माता-पिता के स्थानांतरण या स्वास्थ्य के कारण विद्यालय त्यागने अथवा छात्र की मृत्यु की दशा में तिमाही/काल/वार्षिक फीस की अनुपातिक वापसी की जायगी । (3) गैर सहायता प्राप्त विद्यालयो को फीस-पुनरीक्षण के पूर्व माता-पिता से उनके प्रतिनिधि के माध्यम से परामर्श करना चाहिए। सत्र के मध्य में फीस का पुनरीक्षण नही किया जायगा।

10. छात्रों का नामांकन ।—बोर्ड से संबद्ध विद्यालय में नामांकन बिना किसी धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर विभेद के किया जायगा । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गो के छात्रों के नामांकन पर राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण के नियम लागू होंगे।

11. प्रकीर्ण ।— (1) बोर्ड से संबद्धता चाहने वाले/पूर्व से संबद्ध विद्यालय का निरीक्षण बोर्ड, शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्त निरीक्षण समिति द्वारा किया जा सकेगा। (2) बोर्ड/राज्य सरकार द्वारा मांगी गयी सूचना एवं विवरणी, विद्यालय द्वारा संबंधित प्राधिकारी को भेजे जाने हेतु दिये गए विहित समय के भीतर आपूरित की जायगी । (3) किसी परीक्षा के संचालन एवं मूल्यांकन के लिए संबद्ध संस्थाओं के भवन एवं उपस्कर बोर्ड द्वारा किया जायगा । प्रबंधन तथा प्राचार्य परीक्षाओं के संचालन एवं कौपी मूल्यांकन में बोर्ड के साथ सहयोग करेंगें । यदि बोर्ड द्वारा कहा जाय तो विद्यालय द्वारा ऑफर किये प्रत्येक विषय में कम से कम तथा एक से अधिकर यदि परीक्षा के लिए भेजे जाने वाले छात्रों की संख्या 200 से अधिक हो । यदि वे ऐसा करने में असफल हो तो बोर्ड को विद्यालय की असंबद्धता के लिए कार्रवाई आरंभ करने सहित समुचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा । फिर भी, विद्यालय में शैक्षणिक कार्यो के विदारण का दूर करने के लिए विद्यालय के आकार का, ऐसी शर्त अधिरोपित करने के पूर्व घ्यान रखा जायगा । (4) विद्यालय बोर्ड की परीक्षाओं नामांकन के प्रयोजनार्थ माध्यमिक/उच्च माध्यमिक वर्गो में सभी छात्रों की उपस्थिति का अभिलेख संधारित करेगा । इन पंजियों में की गयी प्रविष्टियाँ की जॉच प्रत्येक सत्र के अंत में समुचित रूप से की जायगी तथा हस्ताक्षरित की जायगी। उपस्थिति पंजियाँ बोर्ड के पदाधिकारियों तथा निरीक्षण समिति के निरीक्षण के लिए खुली रहेगी ।(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 14 जुलाई 2011 6 (5) विद्यालय वर्ष में कम से कम एक बार छात्रों की डाक्टरी जॉच की व्यवस्था करेगा तथा उसका समुचित अभिलेख रखेगा । (6) विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय अखंडता पर विशिष्ट जोर देते हुए मूल्यआधारित शिक्षा पाठ्‌य चर्चाओं में विभिन्न विषयों एवं क्रियाकलापों के शिक्षण के माध्यम से दिया जाता है । (7) व्यवसायिक पाठ्‌यक्रमों के संबर्द्धन के हित में विद्यालयों/महाविद्यालयों को, केवल व्यवसायिक पाठ्‌यक्रमों के लिए, उन शर्तो के अधीन कि वे बोर्ड द्वारा विहित पाठ्‌यचर्याओं सहित संबद्धता उपविधि की अन्य शर्तो को पूरा करेंगे, बोर्ड की समिति संबद्धता की अनुज्ञा दी जा सकेगी :

परंतु और कि विद्यालय/महाविद्यालय व्यवसायिक पाठ्‌यक्रमों पर ऐसे अन्य संगठन/उद्योगों के सहयोजन से शिक्षा देंगे जो विशिष्ट व्यवसायिक पाठ्‌यक्रम अध्ययन से सीधे संबंधित हो और युुक्ति युक्त दूरी पर उपलब्ध हों ।

(8) बोर्ड, एवं राज्य सरकार जब और जैसा आवश्यक समझे, विद्यालय की निधियो की लेखा परीक्षा आयोजित कर सकेगा । (9) बोर्ड की परीक्षा उपविधियों का अक्षरशः पालन करना बोर्ड से संबद्ध विद्यालय के लिए आज्ञापक होगा। 12. एक मुश्त संबद्धता शुल्क ।— संबद्धता आदि का अनुमोदन चाहनें वाली संस्था को आवेदन के साथ नीचे दी गयी विहित फीस का भुगतान सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बुद्ध मार्ग, पटना 800001 के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा ।

परंतु यह कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित एवं चलायी जाने वाली संस्था पर यह शर्त लागू नहीं होगी । 13. (क) विद्यालय का अंतरण/विक्रय ।—विद्यालय या विद्यालय की किसी सम्पत्ति का एक सोसाइटी/प्रबंधन/न्यास से अन्य सोसाइटी/प्रबंधन /न्यास को विक्रय विलेख एकरारनामा के माध्यम से अंतरण/विक्रय की स्वी—ति बोर्ड नहीं देगा । यदि ऐसा स्पष्ट रूप से या उपलक्षित रूप से हुआ हो तो बोर्ड तुरंत के प्रभाव से उसकी संबद्धता वापस ले लेगा ।

अध्याय-III

14. संबद्धता के लिए आवेदनों का दिया जाना तथा उसके बाद की कार्रवाई ।—(1) अध्याय-II में संबद्धता के लिए दिये गए नियमों के पालन करने वाले विद्यालय, उस वर्ष के पूर्व गामी वर्ष में जिसमें वर्ग IX/XI आरंभ होना प्रस्तावित हो, के 30 जून के पूर्व परिशिष्ट II में दी गयी विहित फीस के साथ विहित प्रपत्र पर उच्च माध्यमिक वर्गो की संबद्धता/उत्क्रमण एवं संयुक्त संबद्धता के लिए बोर्ड के पास आवेदन दे सकेंगे । (2) आवेदन देने के पूर्व विद्यालय को यह सुनिश्चित हो लेना चाहिए कि वह अध्याय-II के ख्ांड-3 में दी गयी अपेक्षाएँ पूरी करता है । विद्यालय द्वारा आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा नहीं किये जाने पर किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जायगा ।

(3) आवेदन प्राप्ति पर, बोर्ड विभिन्न शर्तो के संबंध में दस्तावेजों का परीक्षण करेगा और यदि यह अवधारित होता है कि विद्यालय आवश्यक शर्तो को पूरा करता है तो जिस वर्ग के लिए आवेदन दिया है उस वर्ग के लिए बोर्ड के साथ संबद्धता की उपयुक्तता के निर्धारण के लिए एक निरीक्षण समिति नियुक्त की जायगी । (4) आवेदन की संवीक्षा पर यदि यह पाया जाय कि विद्यालय न्यूनतम शर्तो को पूरा नहीं करता है तो तद्‌नुसार उसे सूचित कर दिया जायगा और जबतक बोर्ड के समाधान प्रद रूप में आवश्यक शर्तो को पूरा नही कर लेता बोर्ड द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की जायगी ।

(5) संबद्धता समिति ।— गैर सरकारी संगठन द्वारा स्थापित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय की संबद्धता देने तथा वापस लेने के लिए बोर्ड द्वारा एक सबंद्धता समिति का गठन किया जायगा । संबद्धता समिति निम्नलिखित को मिलाकर होगी :- (i) बोर्ड के अध्यक्ष, (ii) सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (iii) बोर्ड द्वारा नामित एक व्यक्ति बोर्ड के अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे और बोर्ड के सचिव, समिति के सचिव होगें ।7 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 14 जुलाई 2011 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 की धारा 10 (क) के तहत यदि बोर्ड अधिग्रहित हो तो बोर्ड के कार्यो के क्रियान्वयन हेतु अधिसूचना द्वारा नियुक्त प्रशासक समिति के अध्यक्ष के तरह कार्य संपादित करेगें।

(6) समिति के कार्यकलाप में उत्पन्न विवाद अथवा समिति के निर्णय से असंतुष्ट कोई व्यक्ति वैसे निर्णय की संसूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 में समय-समय पर यथा संशोधित की धारा-10 (ख) की उप धारा (4) में वर्णित प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकेगा एवं वैसे मामलों पर अपीलीय प्राधिकार का निर्णय अंतिम होगा।

(7) बोर्ड से संबद्धता प्राप्त संस्था सरकार से किसी भी प्रकार के अनुदान का दावा नहीं करेगी। ऐसी संस्थाओं का सरकार द्वारा अधिग्रहण भी नहीं किया जायेगा।

(8) निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ कार्यालय की अवधारणा बोर्ड की संबद्धता समिति के समक्ष इसकी आगामी बैठक में, यथास्थिति संबद्धता आदि देने या न देने के बारे में निर्णय लेने हेतु रखा जायगा । संबद्धता आदि देने के बारे में निर्णय संबद्धता समिति के अनुमोदन के बाद तुरंत विद्यालय को संसूचित किया जायगा :

परंतु बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा समुचित मामलों में शर्तो को शिथिल किया जा सकेगा एवं विद्यालय का सत्र आरम्भ होने पर भी विद्यालय संबद्धता/उत्क्रमण, के लिए उपविधियों एवं शर्तो के अनुसार विहित प्रपत्र में माध्यमिक वर्गो अथवा उच्च माध्यमिक वर्गो के लिए संबद्धता हेतु विद्यालय नया आवेदन देगें ।

(9) बोर्ड के लिखित अनुमोदन के बिना विद्यालय वर्ग IX/XI को आरंभ नही करेंगे। बोर्ड के लिखित अनुमोदन के बिना वर्ग IX/XI आरंभ करने के मामले में किसी परिणाम के लिए बोर्ड उत्तरदायी नही होगा । (10) वैसे विद्यालयों को, जो भूमि सहित संबद्धता उपविधियों की सभी शर्तो को पूरा करते हों तीन वर्षो के कालावधि तथा उसके बाद नवीकरण के लिए अधिनियम एवं उपविधि के प्रावधानों एवं शर्त्तो के अनुपालन करने पर संबद्धता दी जायगी।

(11) एतत्‌पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, बोर्ड से संबद्ध/संबद्धता हेतु इच्छुक विद्यालय/ विद्यालय समूह की शाखा/शाखाएॅ अथवा इकाई/इकाईयॉ बोर्ड से संबद्ध होना तबतक नहीं समझी जायगी यद्यपि कि ऐसे मुख्य विद्यालय बोर्ड की संबद्ध हो चुका हो, जबतक ऐसी शाखाएॅ/इकाईयॉ नया आवेदन नहीं देती और एतद्‌ पूर्ण उपबंधित रूप मेे बोर्ड द्वारा संबद्धता नहीं दे दी जाती ।

(12) माध्यमिक/उच्च माध्यमिक वर्गो के लिए संबद्धता के विस्तार के लिए अनुरोध विद्यालय प्राधिकार द्वारा सबंद्धता समाप्ति वर्ष के पूर्वगामी वर्ष के 30 जून तक किया जायगा।

अध्याय-IV

15. संबद्धता की वापसी ।— संबद्ध विद्यालय ।— (1) बोर्ड द्वारा किसी विशिष्ट विषय अथवा, सभी विषयों में संबद्धता की वापसी की जा सकेगी। माध्यमिक शिक्षा देने वाली संस्था असंबद्ध की जा सकेगी यदि बोर्ड का समाधान हो जाय ऐसी संस्थाएॅ बोर्ड की संबद्धता जारी रखने के योग्य नहीं हैं ।

(2)(i) मान्यता प्राप्त गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का अधिग्रहण बिहार गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय (प्रबंधन अधिग्रहण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 द्वारा 2 अक्तूबर 1980 को किया गया। ऐसे विद्यालय माध्यमिक परीक्षाओं के प्रयोजनार्थ बोर्ड से संबद्ध समझे जायगें।

(ii) प्रस्तावित माध्यमिक विद्यालय जिनका अधिग्रहण 2 अक्तूबर 1980 के बाद किया गया हो माध्यमिक परीक्षाओं के प्रयोजनार्थ बोर्ड से संबद्ध समझे जायेगें ।

(iii) प्रस्तावित विद्यालय भी जिसे बिहार गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय (प्रबंधन का अधिग्रहण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 एवं 19 के अधीन स्वत्वाधारक विद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो, माध्यमिक परीक्षाओं के प्रयोजनार्थ बोर्ड से संबद्ध समझे जायेगे ।

(iv) मान्यता प्राप्त गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय जिसे 2 अक्तूबर 1980 के पूर्व अथवा 2 अक्तूबर 1980 के बाद मान्यता प्राप्त हुई हो तथा बाद में सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय घोषित किये गये हो, माध्यमिक परीक्षाओं के प्रयोजनार्थ बोर्ड से संबद्ध समझे जायेगें । (v) सभी बालक एवं बालिका राजकीय माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक परीक्षाओं के प्रयोजनार्थ बोर्ड से संबद्ध समझे जायेगें ।

(3) संबद्धता वापसी की कार्यवाही, विद्यालयों द्वारा निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन नहीं किये जाने की युक्ति युक्त सूचना विद्यालय प्रबंध समिति को दिये जाने के बाद, बोर्ड द्वारा आंरभ की जा सकेगी :-

(i) इन उपविधियों में उपबंधित के सिवाय प्रयोजनों के लिए निधि के अपवर्तन सहित वित्तीय अनियमितता ;

(ii) विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरूद्ध देश द्रोह अथवा परायापन की भावना को मन में बैठाने अथवा उसे बढ़ावा देने सहित राज्य के हित के प्रतिकूल क्रियाकलापों में व्यस्त रहना(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 14 जुलाई 2011 8 (iii) समाज के विभिन्न धाराओं के बीच असामंजस्य/घृणा को बढ़ाबा देना या रहने देना। (iv) सम्यक नोटिस के बाद भी संबंधित कमियों को दूर करने से अधिकथिक शर्तो को पूरा नहीं किया जाना ;

(v) चेतावनी पत्र प्राप्त होने के बाद भी संबद्धता के नियमों एवं शर्तो का घ्यान नहीं रखना; (vi) विद्यालय प्रबंधन के अन्दरूनी दुश्मनी से उत्पन्न बीच विवाद के चलते विद्यालय के सुगम कार्यशैली में बाधा ;

(vii) लगातार तीन वर्षो तक निम्नस्तरीय कार्यकलाप सामान्य उत्तीर्णता प्रतिशत के कम से कम 50 प्रतिशत उत्तीर्णता बनाये रखने में विद्यालय का शैक्षणिक कार्यकलाप अपर्याप्त होना ;

(viii) किसी विशिष्ट विषय के शिक्षण के लिए समुचित उपकरण/स्थान/स्टाफ की अनुपलब्धता ; (ix) नामांकन/परीक्षा/किसी अन्य क्षेत्र, जो बोर्ड की राय में, विद्यालय की तुरंत असंबद्धता के लिए न्याय संगत हो, से संबंधित कोई अन्य कदाचार ;

(x) एक समिति/प्रबंधन/न्यास द्वारा अन्य समिति/प्रबंधन/न्यास एकरारनामा/विक्रय विलेख के माध्यम से विद्यालय की संपत्ति के अंतरण/विक्रय की दशा में ; (xi) रिट याचिका (अपराधिक) संख्या-666-70/1992 विशाका एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 13.08.1997 में भारत के माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा के लिए पारित आदेश द्वारा विहित नियमों का उल्लंघन स्थापित होने पर कार्रवाई की जा सकेगी।

(xii) अध्याय-II के उपख्ांड-3 के प्रावधानों का उल्लंघन ।

(4) बोर्ड विद्यालय प्रबंधन को शो-कॉज नोटिस अधिकतम एक वर्ष के भीतर त्रुटियों को दूर करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर देना जिसमें असफल रहने पर बोर्ड संस्था को असंबद्ध घोषित कर सकेगा । बोर्ड द्वारा ऐसा निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा । शो- कॉज नोटिस की अधिकतम अवधि एक माह से अधिक नही हो सकेगी ।

(5) संबद्धता के लिए केवल आवेदन पत्र देने अथवा उसके बोर्ड के पास लम्बित रहने से किसी विद्यालय को ''बोर्ड से संबद्ध होना'' लिखने का न तो वह हकदार होगा और न किसी रीति से कुछ भी करने का सहारा लेगा जिससे लोगों के मन में इसके संबंध मे कोई गलत छवि बने।

(6) अध्याय IV खण्ड 15 के सामान्य रचना के भीतर बोर्ड विद्यालय संबद्धता वापसी का अधिकार संबद्धता मानकों एवं नियमों के अनुपालन में विफल अथवा लगातार तीन वर्षो तक बोर्ड की परीक्षाओं में प्रत्येक विषय की उत्तीर्णता प्रतिशत अधिकतर विषयों में उत्तीर्णता प्रतिशत गिरते जाने की दशा में आरंक्षित रखेगा । बोर्ड द्वारा दिये गए पर्याप्त समय (छः माह से एक वर्ष) के भीतर कमियों को सुधार करने हेतु विद्यालय को कहेगा । यदि विद्यालय सुधार दर्शाने में असफल रहते है तो वे संबद्ध विद्यालय की हैसियत खो देंगे और संबद्ध विद्यालय की हैसियत से अवक्रमित कर दिये जायेगें ।

(7) यदि कोई विद्यालय, विद्यालय के संबद्ध होने के लिए विहित नियमों और/या बोर्ड के नियमों को बनाए रखने में असफल रहे अथवा विद्यालीय कार्य कलाप स्तरों में गिरावट आवे तो बोर्ड उन कमियों को दूर कर अधिकतम एक वर्ष के भीतर संबद्धता कायम रखने हेतु निर्धारित स्तर तक आने के लिए आदेश देगा। यदि विद्यालय अपेक्षओं को पूरा करने में असफल होते है तो संबद्ध विद्यालय की हैसियत वे खो सकेंगे और यहॉ तक कि यदि बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जाय तो असंबद्ध कर दिये जा सकेंगे ।

(8) किसी विद्यालय को असंबद्ध कर दिये जाने पर यदि संबद्धता के पुनर्जीवीकरण हेतु आवेदन असंबद्ध होने की तिथि से पॉच साल के भीतर प्रस्तुत करता है तो संबद्धता समिति बिना कोई संबद्धता शुल्क लिये उसके गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी। परन्तु उपविधि के उपबंधो के पुर्नवहेलना पर उस विद्यालय की संबद्धता स्थायी रूप से समाप्त कर दी जायेगी ।9 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 14 जुलाई 2011

अध्याय-V

सोसायटी/न्यास द्वारा चलाये जाने वाले विद्यालय ।

16. सोसायटी/न्यास की भूमिका एवं उद्देश्य ।— (1) सोसाइटी/न्यास द्वारा चलाये जाने वाले विद्यालय की इसकी अच्छी एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने तथा इसके उद्देश्यों को पूरा करने एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु स्टाफ को समर्थ बनाने के लिए और शैक्षाणिक उत्कर्ष के लिए केन्द्र होने न होने में क्रांतिकारी एवं मुख्य भूमिका है । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सोसाइटी/न्यास की भूमिका एवं दायित्व निम्नरूप में परिभाषित किये जाते है :-

(i) इसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यालय को समुचित भूमि, भवन उपकरण, उपस्कर एवं अर्हता प्राप्त स्टाफ कम से कम बोर्ड के नियमानुसार मिले।

(ii) यह सुनिश्चित किया जायगा कि विद्यालय एक सामुदायिक सेवा के रूप में हो न कि व्यापार के रूप में चले और चाहे जिस किसी भी रूप में भी हो विद्यालय का व्यवसायीकरण न हो । (iii) यह सुनिश्चित किया जायगा कि विद्यालय उद्‌भूत निधि विद्यालय के लाभ और उसके विस्तार के लिए खर्च की जाय ।

(iv) यह प्राचार्य की स्वायतता की सुरक्षा करेगा और उस स्थिति को छोड़कर जब प्राचार्य प्रबंधन द्वारा स्थापित ओर स्पष्ट अधिकथित निदेश के विरूद्ध हो, उसे पूर्ण समर्थन उपलब्ध करायेगा। (v) यह विद्यालय प्रबंधन समिति पर नियंत्रण रखेगा तथा विद्यालय के लिए बजट/शिक्षण फीस तथा र्वार्षिक प्रभार आदि को अनुमोदित करेगा ।

(vi) यह खर्च को नियंत्रण करेगा यथा जमीन भवन निर्माण तथा उपकरण प्राप्ति। (vii) यह विद्यालय की आवश्यकताओं के लिए आवर्ती या अनावर्ती जो भी हो निधि की उगाही करेगा। (viii) यह सूनिश्चित करेगा कि विद्यालय को मौलिक आवश्यक सुविधाएें जैसे प्रयोगशाला, उपकरण, खेल-कूद के उपकरण तथा अन्य सह-पाठचर्या कार्यकलायों पुस्तकालय पुस्तकें आदि हैं । (ix) विभिन्न कोटि के स्टाफ के लिए चयन समिति । विभागीय प्रोन्नति समिति गठित करने की शक्ति इसे होगी ।

(x) इसे बोर्ड/सरकार के नियमानुसार सेवा शर्तो को अधिकथित करने तथा स्टाफ को विशेष वेतन बृद्धि अथवा इनाम देने के साथ-साथ कर्मचारियों की प्रोन्नति/नियुक्ति करने तथा सेवा समाप्ति की शक्ति होगी ।

(2) सोसाइटी/न्यास यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय शिक्षा के प्रावधानों तथा संबद्धता नियमों के अनुसार चलाये जा रहे है और बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु समर्पित है तथा इसके लिए आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक कदम उठायेंगे ।

17. विद्यालय प्रबंधन समिति, इसका गठन, शक्ति एवं —त्य ।— (1) सरकारी विद्यालयों को छोड़कर बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों की एक विद्यालय प्रबंधन समिति होगी।

(2) विद्यालय प्रबंधन समिति बोर्ड के नियमानुसार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आधारित होगी :-

(क) मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त विद्यालय की प्रबंधन समिति में पंद्रह से अनाधिक सदस्य होंगे तथा निजी सहायता प्राप्त विद्यालय की प्रबंधन समिति में इक्कीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे । (ख) ख्ांड-(क) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की कुल संख्या के अधीन रहते हुए प्रत्येक प्रबंधन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

(i) विद्यालय प्रधान, वे विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य सचिव होंगे । (ii) विद्यालय में छात्रों के दो माता-पिता (iii) विद्यालय के दो शिक्षक (iv) दो अन्य व्यक्ति जिनमें से एक महिला जो किसी अन्य विद्यालय या किसी महाविद्यालय में शिक्षक रहे हों न्यास/समिति/बोर्ड द्वारा मनोनीत किये जायेगे ।

(v) न्यास/समिति द्वारा अनुशंसित पैनल से बाहर के दो सदस्य बोर्ड द्वारा मनोनीत किये जायेगे । यदि पैनल स्वीकार नहीं किया जाय तो नया पैनल मांगा जा सकेगा । अनुशंसित नाम उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य की पंक्ति से न्यून नहीं होना चाहिए । (vi) शेष सदस्य सोसायटी या न्यास के नियमों एवं विनियमों के अनुसार जिसके द्वारा विद्यालय चलाया जा रहा हों, यथा स्थिति, मनोनीत या निर्वाचित किये जायेंगे ।

(vii) कोई भी ऐसा प्रधानाध्यापक/प्राचार्य विद्यालय में नियुक्त नहीं किया जायगा जो विद्यालय प्रबंधन समिति के किसी सदस्य का संबंधी हो । इस नियम के प्रयोजानार्थ संबंध में निम्नलिखित शामिल है :-

भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, दामाद, पतोहू(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 14 जुलाई 2011 10 परंतु और कि उपर्युक्त प्रावधान तुरंत के प्रभाव से लागू किये जायेंगे और जो पूर्व में सबंद्ध है और उपर्युक्त प्रावधानों को पूरा नही करते हैं उनसे एक वर्ष के भीतर सुयोग्य अर्हताप्राप्त प्रतिस्थानियों द्वारा सुधारात्मक उपाय करने की अपेक्षा की जायगी :

परंतु और कि नियमों के किसी उल्लंघन से विद्यालय की असंबद्धता की जा सकेगी।

(3) प्रबंध समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षो का होगा । कोई सदस्य अन्य कार्यकाल के लिए पुननिर्युक्त किये जा सकते है किन्तु कोई भी सदस्य, सिवाय पदेन सदस्य तथा न्यास/सोसाइटी विद्यालय के सदस्य के, दो लगातार कार्यकाल से अधिक पद पर नहीं रह सकेगें। विद्यालय प्रबंधन समिति के कर्त्तव्य, शक्ति और दायित्व निम्नरूप में होगें तथा यह नियंत्रण के अध्यधीन समिति/न्यास की नीतियों के अनुसार कार्य करेगी। 18. विद्यालय प्रबंधन समिति शक्ति एवं —त्य/सोसाइटी/न्यास के पूर्ण नियंत्रण के अध्यधीन विद्यालय प्रबंधन समिति की निम्नलिखित शक्तियों और कृत्य होगें :-

(i) इसे विद्यालय से सुचारू रूप से कार्य संचालन के लिए क्रियाकलापों के पर्यवेक्षण की शक्ति होगी ।

(ii) सोसाइटी द्वारा नामांकन नीति के संबंध में दिये गए विशिष्ट निदेशों के अनुसार यह कार्य करेंगी हलांकि जाति, लिंग धर्म एवं क्षेत्र का विभेद किये बिना गुणावगुण के आधार पर नामांकन किये जायेगे ।

(iii) यह विद्यालय के शिक्षको एवं कर्मचारियों के कल्याण का ध्यान रखेगी । (iv) यह विद्यालय के विकास के लिए अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन कार्यक्रम विकसित करेंगी । (v) इसे शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति करने हेतु शक्ति होगी । (vi) इसे विद्यालय के बजट प्रावधान के अधीन प्राचार्य को प्रत्यायोजित शक्तियों के परे वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी ।

(vii) इसे प्राचार्य की शैक्षणिक स्वतंत्रता को खतरे में डाले बिना विद्यालय के शैक्षणिक प्रोगा्रमो तथा उन्नति का हिसाब लेने की शक्ति होगी ।

(viii) यह विद्यालय में प्रगतिशाीलता तथा अनुशासन बनाए हेतु प्राचार्य का मार्ग दर्शन करेगी । (ix) यह सुनिश्चित करेंगी कि नियमों तथा बोर्ड द्वारा सेवा के निबंधनों एवं शर्तो संबंधित तथा विद्यालय की मान्यता/संबद्धता शासित करने वाले नियमों का कड़ाई से अनुपालन हो। (x) यह सुनिश्चित करेंगी कि समय पर विद्यालय को उपस्कर, विज्ञान उपकरण, पुस्तकालय की पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सहायता और अपेक्षित खेल-कूद के सामान पर्याप्त मात्रा मिले । (xi) यह स्टाफ के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की शाक्ति का प्रयोग करेगी । (xii) इसे संस्था के प्रधान को आकस्मिक अवकाश सहित अन्य अवकाश मंजूर करने की शाक्ति होगी। (xiii) यह कि सुनिश्चित करेगी कि कोई वित्तीय अनियमितता न हो अथवा नामांकन/परीक्षा से संबंधित कोई अनियमित प्रक्रिया नहीं अपनायी जाय ।

(xiv) इसे सोसाइटी को शिक्षा फीस की दर तथा अन्य वार्षिक प्रभार को प्रस्तावित करने तथा प्रार्चाय द्वारा प्रस्तुत विद्यालय वजट का पुनर्विलोकन करने तथा समिति के अनुमोदन के लिए अग्रेषित करने की भी शक्ति होगी ।

(xv) प्रबंध समिति शैक्षणिक सत्र में कम से कम दोबार बैठक करेगी । 19. विद्यालय प्रबंधक/संवाददाता के कर्तव्य, शक्तियाँ एवं दायिव्त ।—

(i) न्यास/सोसाइटी एवं विद्यालय के बीच प्रबधक/संवाददाता महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक कड़ी होगा। (ii) वह यह सुनिश्चित करेगा कि समिति के निदेश समुचित रूप से विद्यालय प्रबंधन समिति एवं संस्था-प्रधान के संसूचित किये जाते हैं ।

(iii) वह प्रबंध समिति के नियंत्रण के अध्यधीन विद्यालय पर सामान्य पर्यवेक्षण का प्रयोग करेगा । (iv) वह प्रबंधन स्कीम में विहित एवं प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा । (v) वह प्रबंध समिति की ओर से स्टाफ के नियुक्ति पत्रो, उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए पत्रों एवं सेवा समाप्ति तथा निलंबन पत्रों आदि पर हस्ताक्षर करेगा ।

(vi) वह विद्यालय प्रधान के दायित्वों एवं कर्त्तव्यों के निर्वहन हस्तक्षेप नहीं करेंगे । (vii) संबद्धता/मान्यता से संबंधित सभी पत्र उनके द्वारा प्रतिहस्क्षारित किये जायगे ।

20. विद्यालय प्रधान-कर्तव्य, शक्तियाँ एवं दायित्व ।— (i) विद्यालय प्रधान/प्राचार्य विद्यालय प्रबंधन समिति के पदेन एवं सम्माननीय सचिव होंगे। (ii) अपने प्रभार के अधीन विद्यालय के कार्यालय प्रधान के रूप में कार्य करेंगे तथा कार्यालय प्रधान के अपेक्षित प्रशासनिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ।11 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 14 जुलाई 2011 (iii) गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के मामलों को छोड़कर विद्यालय के कर्मचारियों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा वे केवल ऐसे —त्यों की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में पालन करेगें जो सोसायटी द्वारा निर्गत अनुदेशों में विहित किये गये हों।

(iv) वे विद्यालय के लेखा, विद्यालय अभिलेख शिक्षकों की सेवा पुस्तिका और अन्य ऐसे रजिस्टरों, विवरणियों, सांख्यिकियों का समुचित रूप से संधारण के लिए जिम्मेवार होंगे जो सोसाइटी/बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाय ।

(v) विद्यालय से संबंधित कार्यालय पत्राचार करेंगे तथा विनिर्दिष्ट तिथि के भीतर राज्य सरकार/बोर्ड द्वारा अपेक्षित विवरणी तथा सूचना भेजेगें ।

(vi) समय पर तथा भुगतान को शासित अनुदेशों के लिए सभी भुगतान (शिक्षकों तथा अन्य शिक्षकेतर स्टाफ के वेतन एव भत्ता सहित) करेंगे ।

(vii) यह सुनिश्चित करना कि यथा प्रभारित शिक्षण फीस वसूल की जाती है तथा समुचित रूप से लेखा रखा जाता है तथा सम्यक्‌ रूप से उन प्रयोजनों के लिए जिसके लिए वे प्रभारित किये गये हों, विनियोजित करना ।

(viii) भंडार के लिए तथा उस क्रय को शासित करने वाले नियमों के अनुसार विद्यालय के लिए अपेक्षित अन्य सामग्रियों का क्रय करना एवं सभी को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना तथा विपत्रों की संवीक्षा करना एवं भुगतान करना ।

(ix) वर्ष में कम से कम एक बार विद्यालय सम्पत्ति तथा स्टॉक का भौतिक सत्यापन संचालन करना तथा स्वच्छ एवं सही रूप में स्टॉक रजिस्टर का संधारण करना ।

(x) छात्र निधि का समुचित उपयोगिता के लिए जिम्मेवार होंगे । (xi) स्वच्छ पीने के पानी की आपूर्ति के लिए संतोष प्रद व्यवस्था करेगें छात्रों को अन्य सुविधाएँ प्राप्त करायेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे विद्यालय भवन, उसके स्थिरीकारक एवं उपस्कर,कार्यालय उपकरण, प्रयोगशालाएॅ, खेल के मैदान विद्यालय बाग एवं अन्य संपत्तियों का समुचित रूप से और सावधानीपूर्वक संधारण किया जा रहा है ।

(xii) विद्यालय के शिक्षण तथा शिक्षकेत्तर स्टाफ के कार्यो का पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन एवं नियंत्रण करना; (xiii) विद्यालय में नामांकन प्रभारी होंगे, विद्यालय समय सारणी, कार्यो का आवंटन, शिक्षकों पर शिक्षणभार की तैयारी, शिक्षको को उनके कार्यनिर्वहन में आवश्यक सुविधाएॅ उपलब्ध करना तथा समय समय पर सरकार/बोर्ड द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुसार विद्यालय परीक्षा का संचालन तथा अपने सहयोगियों के परामर्श से इन कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ।

(xiv) अपने सहयोगियों के परामर्श से अग्रिम शैक्षणिक सत्र का वार्षिक योजना तैयार करना तथा महीने में कम से कम एक बार स्टाफ की बैठक करना तथा माह के दौरान किये गये कार्यो का पुनर्विलोकन करना एवं छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना ।

(xv) शिक्षको को उनके व्यवसायिक उन्नति के संबर्द्धन के लिए सहायता करना तथा मार्गदर्शन करना तथा सेवा-शिक्षा के लिए निरूपित कोर्स में उनकी भागीदारी को तत्परता से बढ़ावा देना । (xvi) स्वविकास के लिए शिक्षको के पहल को बढ़ावा देना तथा शैक्षिणिक रूप मजबूत प्रयोग को जिम्मालेने हेतु प्रोत्साहित करना ।

(xvii) वर्ग शिक्षण का पर्यवेक्षण करना तथा अंतर विषय समन्वय के साथ-साथ एक ही विषय के क्षेत्रो के शिक्षको के बीच सहकारिता एवं समन्वय सुनिश्चित करना ।

(xviii) समुदाय के कमजोर वर्गो के बच्चों तथा अन्य बच्चो के भी जिन्हें सुधारात्मक शिक्षण की आवश्यकता हो, बच्चों के विशेष सुधारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना ।

(xix) अनौपचारिक तथा गैर वर्ग शिक्षण के लिए व्यवस्था करना ; (xx) छात्रों के लिखित कार्य एवं घर समनुदेशन की संवीक्षा के लिए नियमित समय-सारणी की योजना बनाना तथा विनिर्दिष्ट करना एवं यह सुनिश्चित करना कि समनुदेशन तथा त्रुटियों का सुधार समय पर और प्रभावकारी रूप से किये जाय ।

(xxi) छात्रों के लिए, उनकी आवश्यकता के अनुसार विशेष अनुदेशों को संगठित करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना ।

(xxii) घरेलू सिस्टम अथवा ऐसे अन्य प्रभावकारी तरीके से जिसे वे उचित समझें, विभिन्न सह-पाठ्‌यचर्या क्रियाकलापों को संगठित समन्वित करना ;

(xxiii) विद्यालय में पुस्तकालय संसाधन तथा पठन-पाठन सुविधाओं को विकसित तथा संगठित करना एवं यह सुनिश्चित करना कि छात्रों एवं शिक्षकों की पहूॅच स्थापित मूल्यों तथा उपयोगिता की पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं तक हो सके तथा उनका उपयोग किया जा सके ।

(xxiv) छात्रों की प्रगति प्रतिवेदन उनके माता-पिता अथवा अभिभावकों को नियमित रूप से भेजना ।(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 14 जुलाई 2011 12 (xxv) छात्रों के शारीरिक स्वस्थता को संवर्द्धित करना, उच्च स्तर की स्वच्छता तथा स्वास्थ्य आदतों को सुनिश्चित करना तथा छात्रों की सामयिक-स्वास्थ्य परीक्षण का प्रबंध करना एवं स्वास्थ्य प्रतिवेदन माता-पिता अथवा अभिभावकों को भेजना ।

(xxvi) छात्रों के शिक्षण हेतु सप्ताह मेें कम से कम बारह घंटे का समय देना ।

अध्याय-VI

21. न्यूतम अर्हताओं में छूट ।— बोर्ड ने शिक्षण विषयों/वर्गो के लिए प्रधानो तथा शिक्षकों के संबंध में न्यूतम अर्हताएॅ अधिकथित की है । सामान्यता बोर्ड द्वारा न्यूनतम अर्हताओं में कोई छूट देने पर विचार नहीं किया गया है ।

अध्याय-VII

22. शिक्षकों तथा समर्थक स्टाफ की अध्यपेक्षाएॅ ।— प्रत्येक माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय को प्रधानाध्यापक के अलावे बीस शिक्षक होने चाहिए जिनमें से आठ प्रशिक्षित स्नातक माध्यमिक भाषा के लिए (दो शिक्षक) गणित (एक शिक्षक) प्रा—तिक विज्ञान (दो शिक्षक) समाज विज्ञान (एक शिक्षक) शारीरिक शिक्षा (एक शिक्षक) एवं कला (एक शिक्षक) तथा उच्च माध्यमिक के लिए ग्यारह स्नातकोत्तर, भाषा (दो शिक्षक) गणित (एक शिक्षक) प्रा—तिक विज्ञान (तीन शिक्षक ) समाज विज्ञान (दो शिक्षक) वाणिज्य विषय (दो शिक्षक) कंप्यूटर (एक शिक्षक) पॉच शिक्षकेत्तर स्टाफ (तकनीकी), में प्रयोगशाला तकनीशियन (तीन) कंप्यूटर सहायक (एक) और पुस्तकालयाध्यक्ष (एक) शामिल होंगे । प्रशासनिक कार्य के लिए प्रत्येक विद्यालय में छः शिक्षकेत्तर (अन्य) स्टाफ सदस्य कार्यालय सहायक (दो) केयर टेकर (एक) ऑफिस एटेन्डेंट (दो) तथा गार्ड (एक) होगा ।

अध्याय-VIII

विवेचन, निरसन एवं व्यावृति ।

23. विवेचन ।— इस उपविधि के किसी प्रावधान के विवेचन के प्रश्न पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। 24. निरसन एवं व्यावृति ।— (1) संबद्धता विनियम से संबंधित विद्यमान प्रावधान एवं उसके अधीन निर्गत कोई अधिसूचना या आदेश एतद्‌ द्वारा इस उपविधि द्वारा निरसित किये जाते है : परंतु किः-

(i) ऐसे निरसन का प्रभाव उक्त विनियमों या किसी अधिसूचना अथवा आदेश के पूर्व कार्यान्वयन अथवा उसके अधीन किये गए कुछ भी या की गयी किसी कार्रवाई पर नही पडे़गा । (ii) इस उपविधि के आरंभ पर लंबित उस विनियम के अधीन कोई कार्यवाही जारी रहेगी और, जहॉ तक हो सके इस उपविधि के प्रावधानों के अनुसार निपटायी जायगी मानो वह कार्यवाही इस उपविधि के अधीन हो ;

(iii) इस उपविधि की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि किसी व्यक्ति को, जिसपर यह उपविधि लागू होती है, अथवा अपील का किसी अधिकार जो उसे प्राप्त है जो इस उपविधि के आरंभ के पूर्व लागू विनियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन उसे प्रोद्‌भूत हुआ था से वंचित किया गया है ।

(iv) इस उपविधि के आरंभ के पूर्व किये गए आदेश के विरूद्ध इस उपविधि को आरंभ पर लंबित अपील पर इस उपविधि के अनुसार विचाार किया जायगा तथा उस पर आदेश किया जायगा मानों वह आदेश और वह अपील इस उपविधि के अधीन किये गए हो ।

(2) इस उपविधि के आरंभ पर इसके आरंंभ के पूर्व किये गए किसी आदेश के विरूद्ध किसी आपील अथवा पुनर्विलोकन के लिए आवेदन इस उपविधि के अधीन दायर किया या दिया जायगा मानों वह आदेश इस उपविधि के अधीन किया गया हो ।

25. वाद दायर करने की अधिकारिता ।—इस उपविधि के प्रावधानों से उत्पन्न कोई विवाद केवल पटना न्यायालय के अध्यधीन होगा।13 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 14 जुलाई 2011 परिशिष्ट-I विद्यालयों तथा निरीक्षण के लिए मार्गदर्शन, संबद्धता आदि के लिए निरीक्षण हेतु समिति । 1. संबद्धता/उत्क्रमण के अनुमोदन के लिए निरीक्षण की प्रत्तीक्षा करने वाले विद्यालयों को समिति के निरीक्षण के लिए सम्यक रूप से पूर्ण निम्नलिखित जानकारी/अभिलेख / दस्तावेज उपलब्ध कराना चाहिए। उन्हें अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में इन पहलूओं को उल्लेख करना होगा ।

2. विद्यालय संचालित करने वाली सोसायटी/न्यास का गठन, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति,सोसायटी/न्यास के सदस्यों नाम, पेशा, तथा पता (सदस्यों की आपसी संबंध के बारे में शपथ-पत्र)

3. विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के नाम एवं पेशा तथा पता और इसका गठन अध्याय VI में दिये गये मार्ग दर्शन के अनुसार होना चाहिए । विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रत्येक सदस्यों के आपसी संबंध के बारे में शपथ-पत्र की प्राप्ति एवं सत्यापन ।

4. विद्यालय की आय तथा व्यय का विवरण एवं अतिशेष, (गत तीन वर्षो का अंकेक्षित लेखा की प्रति), विद्यमान सुविधाओं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, खेल के मैदान के विकास तथा विस्तार के लिये आय स्त्रोत (नियमित या अन्यथा )।

5. प्राचार्य तथा शिक्षकों के नाम, अर्हताएॅ तथा जन्मतिथि दर्शाते हुए अद्यतन विवरण तथा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक वर्गो में शिक्षण कार्यो का आबंटन । गैर सहायता प्राप्त निजी रूप से प्रबंधित विद्यालयों के मामलों में स्टाफ के सदस्यों के मूल में डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट निरीक्षण समिति को अवश्य दिखाना होगा । निरीक्षण समिति को स्टाफ के प्रत्येक सदस्य के मूल सर्टिफिकेट/डिग्री आदि को सावधानी पूर्वक देखने के बाद सत्यापित करना चाहिए ।

6. वर्ग IX-X में पढ़ाने वाले प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के संबंध में स्नातक स्तर पर लिये गये विषयों के संबंध में सबूत तथा वर्ग XI-XII में पढ़ाने वाले स्नातकोत्तर शिक्षको को उस विश्व विद्यालय, जिससे अपनी डिग्री प्राप्त किये हों, का मुख्यतः मूल अंक पत्र । विहित प्रपत्र में एक विवरण प्राप्त किया जाना चाहिए ।

7. कर्मचारियों के साथ सेवा-एकरारनामा—कर्मियों को भुगतेय वेतनः सरकारी संस्थाओं नियोजित शिक्षकों के समान कोटि के अनुसार वेतनमान तथा भत्ता होना चाहिए माह के आरंभ में किंतु प्रत्येक माह 10 तारीख के बाद नही, चेक के माध्यम से वेतन वितरण किया जाना, भविष्य निधि का प्रावधान तथा कर्मचारियों को अन्य लाभों का सत्यापन किया जाना। सेवा-एकरारनामा बोर्ड के नियमों/राज्य या संघक्षेत्र सरकार के नियमानुसार होना चाहिए।

8. आरक्षित निधि—क्या यह संधारित की गयी है तथा उसका व्योरा अथवा यदि संबद्धता की जाती है तो विद्यालय द्वारा उस निधि को संधारित करने हेतु निधि है या नहीं ।

9. भवन तथा वर्ग कक्ष—दो एकड़ भूमि धारण करने का प्रमाण विद्यालय प्रयोजन के लिए भूमि एवं भवन की सामान्य उपयुक्तता, वर्ग कक्षोंं की पर्याप्तता, विहित नियमों के अनुसार सह-पाठ्‌यचर्या के क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त कमरों की उपलब्धता ।

10. पुस्तकालय सुविधा—भंडार कक्ष तथा पठन कक्ष का विस्तार; पुस्तकों की विभिन्न कोटि को इंगित करते हुए पुस्तकों की संख्या तथा पुस्तकों की कीमत से संबंधित व्योरा। पुस्तकालय के लिए वार्षिक बजट/इस उपविधि में विहित नियमों के अनुसार ग्राहक बने पत्रिकाओं आदि की संख्या ।

11. प्रयोगशालाएॅ— विभिन्न विज्ञान विषयों के लिए प्रयोगशालाओं का विस्तार एवं संख्या; बोर्ड द्वारा विहित रूप में उपकरण, आपेरेट्‌स एवं केमिकल्स; प्रयोगशालाओं में सुविधाओं के विस्तार के लिए वार्षिक बजट । 12. शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा—उपलब्ध खेल के मैदानों का व्योरा : अन्य मनोरंजन सुविधाएॅ स्वास्थ्य परीक्षण का प्रावधान, विद्यालय डाक्टर की उपलब्धता ।

13. छात्रो की संख्या का विवरण—छात्र और छात्राओं का पृथक रूप से वर्ग-वार एवं सेक्शनवार नामांकन कुल नामांकन तथा छात्र एवं शिक्षक के अनुपात ।

14. आंतरिक मूल्यांकन का अभिलेख—वर्ग IX-X में तृतीय भाषा परीक्षाफल का अभिलेखः कार्यानुभव, कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा क्रिया कलापों आदि का अभिलेख ।

15. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की दशा—नगर निगम प्राधिकार से स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रमाण-पत्र, अग्नि सुरक्षा एवं सुरक्षित जलपान-प्रमाण पत्र ।

16. संभावित योजनाएँ—विद्यालय का विस्तार वर्ग IX से माध्यमिक या माध्यमिक से उच्च माध्यमिक होने की स्थिति में; योजना वित्त स्त्रोत, अतिरिक्त भूमि आदि की उपलब्धता पर विस्तृत जानकारी ।

17. बोर्ड द्वारा अधिकथित शर्तो को पहले पूरा किया जाना, निरीक्षण समिति को साक्ष्य उपलब्ध कराना (केवल पश्चात्‌वर्ती निरीक्षणों के मामले में लागू ) नोटः-उपर्युक्त विन्दुओं से संबंधित जानकारी तैयार की जानी चाहिए तथा प्राचार्य एवं प्रबंधक/संवाददाता द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए । निरीक्षण समिति को दो फोल्डर दिया जायेगा जो अपने प्रतिवेदन की दो प्रतियों के साथ एक प्रति बोर्ड को अगे्रषित करेगी।(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 14 जुलाई 2011 14

परिशिष्ट-II

अल्पसंख्यक संस्थाएँ

1. शैक्षिक संस्था की अल्पसंख्यक प्र—ति का पर्यवसान ।—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का लाभ-दावा समुदाय द्वारा केवल यह साबित करने पर किया जा सकेगा कि वह एक धार्मिक अथवा भाषाई अल्पसंख्यक है तथा संस्था उसके द्वारा स्थापित थी । विधि न्यायालय में सबूत का प्रश्न भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों द्वारा विनियमित होगा । यह अधिनियम की अपेक्षा है कि जहाँ लिखित दस्तावेज है वहॉ अन्य साक्ष्य अपर्जित हो जाता किंतु यदि कोई लिखित दस्तावेज न हो तो अन्य साक्ष्य ग्रहणीय है ।

2. अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य ।—यह सर्वथा आवश्यक नही है कि उद्देश्य जिनके लिए अल्पसंख्यक कोई शिक्षण संस्था स्थापित करें, वहाँ अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्—ति का संरक्षण अवश्य शामिल होगा । अनुच्छेद 30 (1) केवल इस बात पर जोर देता है कि कोई शिक्षण संस्था स्थापित करने तथा चलाने वाला निकाय भाषा/धर्म पर आधारित अल्पसंख्यक होता है । यह उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की प्र— ति के बारे में कुछ नहीं कहता । फिर भी कोई संस्था अल्पसंख्यक संस्था होगी यद्यपि कि वह धर्म निरपेक्ष शिक्षा देती है । एक बार यदि अल्पसंख्यक संस्था होना साबित हो जाय तो दी जाने वाली शिक्षा की तथा प्रशासन की प्र—ति उनकी इच्छा के अनुसार होगी, जो उसको चला सकते हों । इन मामलों में इच्छा किसी एक की हो भी नहीं सकती ।

3. मान्यता चाहने वाले के लिए कानूनी अपेक्षाओं को पूरा करना ।—मान्यता चाहने वाली किसी संस्था को शैक्षणिक मानकों, शिक्षक की अर्हताओं तथा नामांकन चाहने वाले छात्रों के संबंध में कानूनी अपेक्षाओं को अवश्य पूरा करना होगा । इसे वित्तीय संसाधन तथा संपोषित आधार पर चलाने का सामथ्र्य होना चाहिए । जब मान्यता चाहने वाले आवेदनों के पक्ष में विचार नहीं किया गया हो तो नामंजूरी के आधारों को ऐसे आवेदन दाखिल करने वाली शिक्षा संस्थाओं को अवश्य संसूचित किया जाना चाहिए जिससे कि उनकी शीघ्र मान्यता में आने वाली बाधाओं से निपटने में सहायता मिल सकें ।

4. अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में अनुदेश के माध्यम ।—राज्य सरकार अथवा विश्व विद्यालय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं द्वारा अपनाये जाने वाले अनुदेश के माध्यम को विहित करने हेतु सशक्त नहीं है । फिर भी, अनुदान सहायता प्राप्त करने वाली संस्था के मामलो में कतिपय मानकों या निपुणता का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा । संभवतः कोई निर्णय ऐसा नही है जिसमें अनुदान सहायता प्राप्ति के लिए शर्त के अधीन राजभाषा का शिक्षण अनिवार्य हो किंतु यदि ऐसी शर्त अधिरोपित की जाती है तो सहायता प्राप्त करने वाली संस्था को इसका अनुपालन करने हेतु परामर्श दिया जायगा ।

5. अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं में शासी निकायों का गठन ।—अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था प्रबंध-समिति/शासी निकायों में अन्य समुदायों से सक्षम एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों को रखने हेतु स्वतंत्र होगी। किसी शिक्षा संस्था की अल्पसंख्यक प्र—ति इतनी दुर्बल नही है कि प्रबंध समिति/शासी निकाय के गठन हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य को प्रभावकारी बहुमत उपलब्ध न करा सके । राज्य को प्रत्यक्ष रूप से अथवा विश्व विद्यालय के माध्यम से शासी निकायों के गठन किसी ऐसी रीति से निदेश करने की शक्ति नही होगी जिससे उसकी अपनी शिक्षा संस्थाओं को प्रभावकारी प्रशासन के बहुमत से बंचित रह जाय । फिर भी, राज्य अथवा विश्व विद्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल अर्हताप्राप्त व्यक्तियों को ही शासी निकायों में स्थान प्राप्त हो, सामान्य मार्गदर्शन अधिकथित कर सकेगा ।

6. अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं में स्टाफ पर अनुशासनिक नियंत्रण ।—प्रबंधन को स्टाफ पर अनुशासनिक नियंत्रण का प्रयोग करते समय यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि सजा देने के पूर्व उनके द्वारा जाँच पड़ताल की जाय तथा एक निष्पक्ष प्रक्रिया अपनायी जाय । अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था के प्रबंधन द्वारा संंभावित शक्ति के दुरूपयोग के निवारण के विचार से उनके कर्मचारियों के हितों तथा सजा अधिरोपित करने की प्रक्रिया सहिता उनकी सेवा शर्तो की रक्षा के लिए नियामक-शक्ति राज्य की है ।

7. अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं में छात्रों का नामांकन ।—अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को नामांकन के विषय में अपने समुदाय के छात्रों को विशेष घ्यान देने की स्वतंत्रता होगी । सरकार को इन संस्थाओं में मेघाक्रम से तथा कड़ाई से नामांकन पर जोर नही देना चाहिए । इन संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े समुदायों के छात्रों के नामांकन के पक्ष में यदि आरक्षण हो तो सरकार नियमावली को लागू नहीं कर सकती, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को नामांकन करने में नैसर्गिक न्याय एवं निष्पक्षता के नियमों का पालन अवश्य किया जाना चाहिए तथा चंदा अथवा अन्य वाह्‌य घटकों को प्रश्रय नहीं देना चाहिए जिससे कि उसी अल्पसंख्यक समुदाय के कम लाभान्वित बच्चों के विरुद्ध विभेद हो ।

8. अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति ।—सरकार अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों तथा अन्य स्टाफ के पदों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो के पक्ष में आरक्षण नियमों को लागू नहीं कर सकती ।15 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 14 जुलाई 2011

परिशिष्ट-III

स्वायत्तता दिये जाने के लिए मार्ग दर्शन ।

1. विद्यालय को निम्नलिखित के लिए स्वायत्तता दी जा सकेगी :- (i) पाठ्‌यचर्या रूपांकन स्वयं करने ; (ii) परीक्षाओं की योजना बनाने (iii) दोनों के लिए ।

2. विद्यालय द्वारा पाठ्‌यचर्या का रूपांकन तथा मूल्यांकन निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगाः- (i) विषयों की पाठ्‌यचर्या या विषयों का सिलेबस सामान्यत बोर्ड के अध्ययन स्कीम विशेष रूप से पढ़ाये जाने वाले विषयों की संख्या के अधीन होना चाहिए। उदाहरण रूवरूप-त्रिभाषा फार्मूले से कोई विचलन नहीं होना चाहिए ।

(ii) पाठ्‌यचर्या बोर्ड द्वारा समय-सयम पर अंगीकार की गयी-सामान्य राष्ट्रीय नीति के अनुशरण में होनी चाहिए ।

(iii) विद्यालय द्वारा धर्म निरपेक्षता एवं राष्ट्रीय अखंडता की भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए । (iv) जब भी राष्ट्रीय नीति द्वारा पाठ्‌्‌यचर्या में संशोधन की अपेक्षा हो विद्यालय द्वारा किया जायगा । (v) पाठ्‌्‌यचर्या का स्तर किसी भी दशा में बोर्ड के सिलेबस से कम नहीं होगा ।

(vi) विद्यालय को नये विषयों में, जिसे अतिरिक्त विषय के रूप में लिया जा सकता है, प्रयोग करने की स्वतंत्रता होगी ।

(vii) बोर्ड द्वारा सम्यक्‌ रूप से अनुश्रवित संवीक्षित विद्यालय आकलन के आधार पर सर्टिफिकेट निर्गत कर सकेगा ।

3. विद्यालय स्वायत्तता का प्रयोजन । चयनित विद्यालयों को स्वायत्तता देने का मुख्य प्रयोजन निम्लिखित है :-

(i) विद्यालय को अच्छा करने तथा शिखर पर पहुँचने की स्वी—ति देने ;

(ii) विद्यालीय शिक्षा में प्रयोग के लिए विस्तृत क्षेत्र की अनुमति ;

(iii) भारत जैसे वृहद देश में स्थानीय/सामाजिक आवश्यकता की विविधता का उपयोग करने ;

(iv) शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन के विकेन्द्रीकरण के लिए उपबंध करना ।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

(ह॰)-अस्पष्ट,

सरकार के संयुक्त सचिव ।(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 14 जुलाई 2011 16 BIHAR SCHOOL EXAMINATION BOARD (SENIOR SECONDARY) AFFILIATION BYEAFFILIATION BYEAFFILIATION BYEAFFILIATION BYE----LAWSLAWSLAWSLAWS

CHAPTER-I

1. Short Title.—(i) These Bye-laws shall be called Bihar School Examination Board Affiliation Bye-laws.

(ii) These Bye-laws shall come into force form with effect from 8th July 2011 2. Definitions.— In these Bye-laws, unless the context otherwise requires :

(i) "Affiliation" means formal enrolment of a school among the list of approved schools of the Board following prescribed/ approved courses of studies up to class XII as well as those preparing students according to prescribed courses for the Board's examinations.

(ii) "Affiliation Committee" means Affiliation Committee of the Board. (iii) "Board" means the Bihar School Examination Board. (iv) "Chairman" means the Chairman of the Bihar School Examination Board. (v) Director (Academic), means the Director (Academic) of Bihar School

Examination Board.

(vi) "Secretary" means the Secretary of the Bihar School Examination Board. (vii) "Examination" means examination conducted by the Board. (viii) "Extension" means extension of affiliation granted to the school by the Board. (ix) "Affiliation Fee" means charges payable by the schools to the Board in connection with affiliation.

(x) "School Management Committee" means the committee for managing the school. (xi) "Government Aided School" means school receiving grant-in-aid from the Union Government/ State Government.

(xii) "Government School"/ Nationalised school (Rajkiyakrit Vidyalaya)means a school controlled by the Department of Education of the State Government. (xiii) "Grant-in-aid" means aid in the form of maintenance from the Central Government or State Government or Local Authority as the case may be.

(xiv) "Head of Institution" means the Principal/ Headmaster of a Senior Secondary or Secondary School affiliated by the Board.

(xv) "Institution" means an educational institution affiliated by the Board. (xvi) "Kendriya Vidyalaya" means a school run by Kendriya Vidyalaya Sangathan, an autonomous organisation under the Ministry of Human Resource Development of the Government of India.

(xvii) "Jawahar Navodaya Vidyalaya" means a school run by the Navodaya Vidayalaya Samiti of the Government of India.

(xviii) "Parents-Teachers Association" means an association of the parents and teachers of a particular school.

(xix) "Private Unaided School" means a school run by a Non Government Organisation.

(xx) An autonomous Secondary and Senior Secondary Schools means such schools recognised by State Government and is run under the approved rule / guideline formulated by State Government.

(xxi) "Reserve Fund" means fund created by the school authority as per requirement of the Board having its account in a Post Office/ Nationalised Bank in the joint names of the Secretary, Bihar School Examination Board/ the Manager of the school concerned.

(xxii) "Senior Secondary School" means school preparing students for both the Secondary (Class-x) and Senior Secondary School Certificate (Class-XII)B Examination of the Board or for Senior School Certificate (Class-XII) Examination only.

(xxiii) "Secondary School" means school preparing students for the Secondary School (Class-X) Examination of the Board.

(xxiv) "School run by Public Undertaking" means a school run by the Public Sector Undertaking wholly financed by that undertaking. (xxv) "Composite Affiliation" means affiliation from Class IX to XII. (xxvi) "Session" means the period of twelve months duration, i.e. normally from the month of April of the current year to the month of March of the following year.

(xxvii) "Teacher" means a person in the employment of an institution affiliated with the Board for teaching purposes.

(xxviii) "Up-gradation" means up gradation of secondary school to senior secondary stage i.e., Classes X to XI and XII.

(2) Words importing the singular number will also include the plural number and vice versa.

(3) Words importing the masculine gender will also include the feminine gender.

CHAPTER-II

3. Conditions for Affiliation.—(1) The Board may consider for affiliation of the following categories of schools within the State of Bihar.

(i) Government or Government aided schools; (ii) Schools directly governed/managed by Government Departments. (iii) Schools directly managed by Public Sector Undertakings or by reputed societies for Public Sector Undertakings under the financial control of such Public Sector Undertakings or by Societies formed by such Undertakings.

(iv) Private, unaided schools established by a Non government Organisation under the Societies Registration Act, 1860 of the Government of India or under Acts of the State Governments as educational, charitable or religious societies having non-proprietary character or by Trusts.

(2) Applications for affiliation may be considered under the following four categories :-

(i) Affiliation of a secondary school. (ii) Up-gradation/ Affiliation of a school for senior secondary stage. (iii) Composite Affiliation.

NOTE :— The Board may grant Affiliation to schools in vocational courses subject to fulfillment of conditions provided in clause 11(7) of these Bye-Laws. (3) Any educational institution in Bihar which fulfils the following minimum essential conditions can apply to the Board for affiliation:

(i) The school seeking Affiliation with the Board shall have to apply in a prescribed Performa and shall contain the following information for the consideration of the Board.

(ii)( a) The School owns and possesses at least 1158 sq. mtr. (029 acers) of land for physical infrastructure and has the minimum play ground area of 1 acre.

For school in Urban area a play ground may be shared between two or three schools.

(b) The complete details of the Members/ Secretary/ Chairman of the Society/ Management/ Trust which is managing the school.

(c) The school must have qualified teaching staff as per the norms of the Board. (d) In cities the land should not be less than one acre with adequate building & arrangement with other institution/ organization for imparting Physical & Health Education and for conducting games, to the satisfaction of Affiliation Committee. Incase of lease, it will be accepted if it is for at least 30 years. Provided further that in case of any portion which is leased out below 30 years, such case may be considered provided that land has been allotted by the Govt. or Govt. Agencies and it is as per the Law of the land. In all such cases school should have at least one acre of land by ownership or by lease for 30 years and in all case the total land area should not be less than about 2 acres.

(e) Physical Infrastructure :

240 sq. mtrs.

The total floor space area of a Secondary/ Senior Secondary School should be 1110 sq. mtrs (0.27 acres), broadly distributed as follows : Classroom for secondary classes (6 nos., each of 40 sq. mtrs.) Classroom for senior secondary classes 210 sq. mtrs. (6 nos., each of 35 sq. mtrs.) 30 sq. mtrs. Headmaster's room (1 no.) Staff room for 20 teachers (1 no.) 50 sq. mtrs. Laboratory (3 nos., each of 50 sq. mtrs.) 150 sq. mtrs. 50 sq. mtrs. Computer room (1 no.) 50 sq. mtrs. Mathematics room (1 no.) Library room (1 no.) 50 sq. mtrs. Multipurpose rooms (2 nos. each of 25 sq. mtrs) 50 sq. mtrs. 30 sq. mtrs. Games equipment room (1 no.) 40 sq. mtrs. Storeroom 20 sq. mtrs. Medical room (1 no.) Administration room (1 no.) 20 sq. mtrs. 150 sq. mtrs. Veranda Toilet for students (4 nos. each of 2.5 sq. Mtrs.) 10 sq. mtrs. Toilet for staff members (2 nos. each of 2.5 sq. Mtrs.) 5 sq. mtrs. Cemented space for tube well Staff quarters for guard

5 sq. mtrs. 30 sq. mtrs. Total— 1110 sq. mtrs.

(f) The school must have the needed furniture, equipment and facilities (at least the minimum prescribed by the Board) for Sciences, Home Science, Technical subjects, Vocational subjects and various activities under Work Experience and Art Education.

(g) A part from the building specification which have been mentioned about each secondary/ Senior Secondary School should have at-least 25 Computer with Internet Connectivity.

(h) All Secondary/ Senior Secondary Schools should have : Boundarywalls (pucca); Ramps to provide access to disabled children; Tube wells with overhead tanks (2 nos.) Sewerage and Sanitation Facilities; Electrification; and Fire Safety Measures.

(i) The school should scrupulously observe prescription from the Municipal Authority regarding drinking water and fire safety precaution in the school. A certification from the Municipal/ Fire Authorities regarding sanitary conditions and water/fire safety should be submitted along with the application. A fresh certificate regarding fulfillment of these requirements should be obtained and submitted to the Board every five years.

(j) The School should have adequate facilities for providing recreation activities and physical education as well as for conduct of various activities and programmes for developmental education and for the social, cultural and moral development of the students and for safeguarding their health: Provided that the aforesaid condition may be relaxed by the Board in case of non- availability of school in particular area or place. The affiliation committee shall have powers to relax the condition of affiliation in case of women's institutions.

(4) Access

(a) Senior Secondary Schools should be provided within five kilometers of every habitation.

(b) All secondary level classes, i.e. from Class IX to XII will be combined in a single school, called the Senior Secondary School. In both the secondary education19 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 14 जुलाई 2011 classes, i.e. IX and X, there will be three sections each. Each section will accommodate 40 students.

(c) In both the senior secondary education classes, i.e. Classes XI and XII, there will again be three sections each, to cater to the three streams of education- humanities, science and commerce. If there is demand for some stream, the stream may have more than one section, depending on the demand.

4. Last Date for Submission of Applications.—(1) Application in the form prescribed for (a) affiliation of a secondary school, (b) up-gradation of the school for senior secondary stage as the case may be, along with the prescribed fee should reach the Board's office latest by 30th June of the year preceeding the session from which approval of syllabus/ affiliation/ up-gradation is sought.

(2) The Chairman of the Board may in appropriate cases entertain an application even after the last date of submission of application.

5. Society/ Trust running the School.—(1) In case of schools belonging to category 3(1)(b) there should be a properly constituted Registered Society/ Trust. It should be of a non- proprietary character and its constitution be such that it does not vest control in a single individual or members of a family. The aims of the society/trust should be as laid down under clause 16 of these Bye-Laws.

(2) Formation of the Society/ Trust should also conform to the rules prescribed in this regard by the State Government.

6. School Management Committee.—There shall be managing committee constituted for every school recognized for Secondary/ Senior Secondary school except school managed or maintained by the State Government which will have separate managing committee as notified by State Government.

7. Financial Resources.—(1) The school must have sufficient financial resources to guarantee its continued existence.

(2) No part of income from the institution shall be diverted to any individual in the Trust/ Society/ School Management Committee or to any other person. The savings, if any, after meeting the recurring and non-recurring expenditure and contributions to development, depreciation and contingency funds may be further utilized for promoting the school. The accounts should be audited and certified by a Chartered Accountant and proper accounts statements should be prepared as per rules. A copy each of the Statement of Accounts should be sent to the Board every year.

(3) The channeling of funds by the management to person (s) or enterprise other than for furthering education in the school will contravene the rules governing affiliation and call for appropriate action by the Board.

8. Library.—(1) The Library should be well equipped and should have at least five books (other than textbooks) per student in its stock subject to a minimum of 1500 at the beginning. In the selection of books, newspaper and magazines norms of guidelines provided by the Board should be followed and purchases should be made in consultation with the subject teachers.

(2) The Library shall not contain any book or other forms of literature that espouse or propagate communal disharmony or casteism or discrimination based on religion, regions or language etc. The school should not stock in the library any book disapproved by the Government/ Board.

9. Fees.—(1) Fees charges should be commensurate with the facilities provided by the institution. Fees should normally be charged under the head prescribed by the Department of Education of the State for schools of different categories. No capitation fee or voluntary donations for purpose of seeking admission in the school or for any other purpose will be charged/ collected in the name of the school. In case of such malpractices, the Board may take appropriate action leading to disaffiliation of the school.

(2) In case a student leaves the school for such compulsion as transfer of parents or for health reason or in case of death of the student before completion of the session, pro-rata return of quarterly/ term/ annual fees should be made.

(3) The unaided schools should consult parents through parents representative before revising the fees. The fees should not be revised during the mid session.

10. Admission of Students.—Admission in the school affiliated to the Board shall be made without any distinction of religion, caste and creed admission of SC/ST/OBC students shall be governed by the prevailing Reservation laws of the State Government for the time being in force.

11. Miscellaneous.—(1) The school seeking Board's affiliation/already affiliated to it shall be open to inspection by the Inspection Committee deputed by the Board, the Education Department and the Health Department Authorities.

(2) The school shall supply information and returns called for by the Board/ State Government within the prescribed time given for its furnishing to the authority concerned.

(3) The building and furniture of affiliated Institutions shall be placed at the disposal of the Board for conducting any examination and spot evaluation free of charge. The Management and the Principal shall cooperate with the Board in the conduct of examinations and evaluation of scripts. If asked by the Board, the School shall provide atleast one examiner in each subject offered by the school and more than one, if more than 200 students have been sent for the examination. In case they fail to do so, the Board shall have the right to take appropriate action including initiating action for disaffiliation of the school. However, the size of the school will be taken into account before such a condition is imposed in order to avoid disruption of academic work in the school.

(4) The school shall maintain records of attendance of all students in Secondary/ Senior Secondary classes for purposes of admission to the Board's examinations. The entries in these registers shall be properly checked at the end of each session and signed. The attendance registers shall be open to inspection by the officers of the Board/ Inspection Committee.

(5) The school shall arrange the medical check-up of the students at least once a year and keep a proper record of the same.

(6) The school shall take steps to ensure that valued education with particular emphasis on National Integration is imparted to students through teaching various subjects and activities in the school curriculum.

(7) In the interest of promoting Vocational Courses, schools/ colleges may be permitted to have limited affiliation of the Board for Vocational Courses only, subject to the condition that they would fulfill the other conditions of the Affiliation Bye-Laws including the curriculum prescribed by the Board. Provided further that the school/colleges will impart education on Vocational Courses in collaboration with such organizations/ industries which are directly concerned with the particular Vocational Courses of study and are available at reasonable distance.

(8) The Board and the State Government may conduct an audit of the funds of the school as and when it thinks necessary.

(9) Board's Examination .—(i) It is mandatory for a school affiliated to Board to follow the Examination Bye-laws of the Board in Toto.

12. One Time Affiliation Fee.—An institution seeking approval of affiliation etc. must pay the prescribed fee as given below along with the application in a Bank draft in favour of the Secretary, Bihar School Examination Board, Budh Marg, Patna

Provided that this condition shall not be applicable to an institution established and run by the State Government.

13. Transfer/ Sale of school.—The Board would not allow any transfer/ sale of school or school property by one Society/ Management/ Trust to another Society/ Management/ Trust through agreement sale deed. In case such transaction is effected explicitly or implicitly, the Board shall withdraw its affiliation with immediate effect.

CHAPTER-III

14. Submission of Applications for Affiliation and Follow-up Action.—(1) The school fulfilling the norms of Affiliation given in Chapter-II may apply to the Board for approval of Affiliation/ Up-gradation and Composite Affiliation of Senior Secondary Classes on the prescribed form along with prescribed fee given in Appendix II before 30 June of the year, preceding the year in which Class IX/ XI as the case may be in proposed to be started.

(2) Before applying, the school should ensure that it fulfils the essential requirements will be considered in case the essential requirements of affiliation as given in clause 3 of Chapter II. No application will be considered in case the essential requirements are not fulfilled by the School.

(3) On receipt of applications, the Board will examine the documents on various conditions and in case it observes that the school fulfils the essential conditions an inspection committee will be appointed in order to assess the suitability of the school for affiliation of the school with Board for classes applied for.

(4) In case on scrutiny of application, it is found that the school does not fulfill the minimum conditions, it will be informed accordingly and no further action will be taken by the Board till the essential conditions are fulfilled to the satisfaction of the Board.

(5) Committee of Affiliation.—A committee of affiliation shall be constituted by the Board for granting and withdrawing affiliation of Secondary and Senior Secondary School established by Non-government Organisations. The committee of affiliation shall consist of following :

(i) Chairman of the Board. (ii) Secretary, Bihar School Examination Board or his nominee. (iii) A person to be nominated by Board.

The Chairman of the Board shall function as the Chairman of the committee and the Secretary of the Board shall function as Secretary of the Affiliation Committee. When the Board is superseded under section 10 A of the Bihar School Examination Board Act, 1952; the Administrator appointed by notification for carrying out the functions of the board shall function as Chairman of the Committee.

(6) If any dispute arises out of the functioning of the committee or any person dissatisfied with the decision of the board may within 30 days of the communication of such decision prefer appeal before the authority as mentioned in sub section (4) of section-10 (b) of Bihar School Examination Board Act- 1952 as amended from time to time and its decision shall be final and binding upon the parties.

(7) The Affiliated institutions shall not claim any grant from the Government. The Government shall not take over such institutions.

(8) The inspection report along with observations of the office will be placed before The Affiliation Committee of the Board at its next meeting to decide whether the school be granted affiliation, as the case may be. The decision about grant of affiliation etc. will be communicated to the school immediately after the approval of Affiliation Committee. Provided that in appropriate cases the said conditions can be relaxed by the Chairman of the Board. Subject to the conditions that the school will make fresh applications for affiliation for the Secondary classes or Senior Secondary Classes on the prescribed form in accordance with the Bye-laws and conditions for Affiliation/ Up-gradation even when session has been started.

(9) The school should not start classes of IX/ XI without written approval of the Board. The Board shall not be responsible for any consequence in case class IX/ XI is started without written approval of the Board.

(10) Those schools which satisfy all the conditions of the affiliation Bye-Laws including that of the land will be given affiliation for a period of three years and renewable thereafter(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 14 जुलाई 2011 22 subject to compliance of the conditions of such affiliations and provisions of the Act and Bye- Laws.

(11) Not with standing anything contained hereinabove, any Branch (es) or Units (s) of a School/ Group of School (s) affiliated/ seeking affiliation to the Board shall not be deemed to be affiliated to the Board even if such main school seeking Affiliation stands affiliated to the Board unless such Branches/ Units apply afresh and are granted affiliation by the Board as provided heretofore.

(12.) Request for extension of Affiliation for Secondary/ Senior Secondary classes shall be made by the School Authority by 30 June of the preceding year in which the affiliation expires.

CHAPTER-IV

15. Withdrawal of Affiliation Affiliated School.—(1) Affiliation may be withdrawn by the Board either in a particular subject or in all subjects. Institution imparting secondary education may be disaffiliated if the Board is satisfied that such institutions are not fit to enjoy continuing affiliation to the Board.

(2)(i) The non Government recognized secondary schools were taken over on 2nd October 1980 vide Bihar non Government Secondary School (taking over of management and control) Act 1981. Such schools shall be deemed to have seen affiliated to the Board for the purposes of secondary examination

(ii) The proposed secondary schools which were recognized and taken over after 2nd October 1980 shall be deemed to have been affiliated to the Board for the purposes of secondary examinations.

(iii) The proposed schools which were recognized under section 18 and 19 of Bihar non Government Secondary School (taking over of management and control) Act, 1981 as proprietary schools shall also be deemed to have been affiliated to the Board for the purposes of secondary examinations.

(iv) The non Government recognized secondary schools which were recognized prior to 2nd October 1980 or after 2nd October 1980 and later on declared minority aided secondary school, shall be deemed to have been affiliated to the Board for the purposes of secondary examinations.

(v) All the Boys and Girls Government Secondary Schools shall be deemed to have been affiliated to the Board for the purposes of secondary examinations. 3. Proceedings for withdrawal of affiliation may be initiated by the Board after reasonable notice to the school Management Committee of non observance of the following conditions by the schools :-

(i) Financial irregularities including diverting of funds for purpose other than those provided for in these Bye-laws.

(ii) Engagement in activities prejudicial to the interest of the State, inculcating or promoting feelings of disloyalty or dis-affection against the Government established by law.

(iii) Encouraging or tolerating disharmony/ hatred between different sections of the Society.

(iv) Non-fulfillment of conditions laid down regarding deficiencies to be removed even after due notice.

(v) Disregard of rules and conditions of affiliation even after receiving warning letters.

(vi) Hindrance in the smooth functioning of the school on account of dispute between rivalries within the school management.

(vii) Poor academic performance of the school for three consecutive years in not being able to kept at least 50 percent of passes of the general pass percentage.

(viii) Non-availability of proper equipment/ space/ staff for teaching a particular subject.

(ix) Any other misconduct in connection with the admissions/ examinations/ any other area which in the opinion of the Board warrants immediate disaffiliation of the school.

(x) In case of transfer of property/ sale of school by one Society/ Management/ Trust to another Society/ Management/ Trust through agreement/ Sale deed.

(xi) Any violation of the norms that have been prescribed by the Hon'ble Supreme Court of India in the writ petition (Criminal) nors. 666-70 of 1992 Vishaka and others V/s State of Rajasthan and others delivered on 13-08-1997 for protection of women from sexual harassment at the work place if established would attract strict action against the institution which may even lead to disaffiliation.

(xii) Violation of the provisions of sub-clause 3 of chapter II. (4) The Board shall provide adequate time and opportunity to the Management of the school served with a "Show Cause Notice" upto a maximum of one year for adequate compliance/removal of defects failing which the Board may declare the institution disaffiliated. Such decision by the Board shall be final and binding. The maximum period of reply to "Show Cause Notice" may not exceed one month.

(5) Mere submission of application form for affiliation or its pendency with the Board shall not entitle any school a right "to be affiliated to the Board" nor will it resort to do anything in any manner which may create any wrong impression in the public mind to this effect.

(6) Within the general framework of Clause 15 of Chapter-IV, the Board reserves the right to withdraw affiliation in the event of a school failing to observe affiliation norms and rules and/or the pass percentage in most of the subjects goes lower than the pass percentage of each subject at the examinations of the Board, continuously for three years. the Board will ask such a school to rectify the deficiencies in the given adequate time (6 months to one year). If the school fails to show improvement, it will lose the status of an affiliation school and will revert to a disaffiliated school status.

(7) In the event of a school failing to maintain the prescribed norms for affiliated schools and/or rules of the Board and/or the school deteriorates in standards of performance, the Board will ask such a school to rectify the deficiencies and come upto standard prescribed for maintaining affiliation within a period not exceeding one year. If the school fails to meet the requirement it may lose the status of an affiliated school and may be dis-affiliated, if considered necessary by the Board.

(8) In case a school is subjected to disaffiliation and if files application for revival of the affiliation within five years of such disaffiliation, its case shall be considered on merits by the Affiliation Committee without charging fresh fee for affiliation. However, repeated violation of the Bye-laws will lead to permanent disaffiliation of the school.

CHAPTER-V

SOCIETY/ TRUST RUNNING THE SCHOOL

16. Role/ Aims of Society/ Trust.—(1) The Society/ Trust running the school has a critical and key role to play in providing a good and healthy climate to the school to fulfill its aims and objects to enable the staff provide quality education and to be a center for educational excellence. To achieve this aim, the role and responsibilities of the Society/ Trust are defined as under :-

(i) It should ensure that the school gets proper land, building equipment, furniture and qualified staff at least as per norms of the Board.

(ii) It shall ensure that the school is run as a community service and not as a business and that commercialization does not take place in the school in any shape whatsoever.

(iii) It shall ensure that the funds accruing from the school are spent for the benefit of the school and for its expansion.

(iv) It shall safeguard the autonomy of the Principal and provide him total support except when the Principal goes against the established and clear directive laid down by the management.

(v) It shall have control over the school management committee and shall approve the budget/ tuition fees and annual charges etc., for the school.

(vi) It shall have control over any capital expenditure i.e., on land and the construction of building, its expansion and procurement of major equipments for the school.

(vii) It shall generate funds for the needs of the school whether it is recurring or non- recurring.

(viii) It shall ensure that the school has the basic essential facilities such as Laboratory equipment, equipment for games and sports and other co-curricular activities, Library books etc.

(ix) It shall have the power to constitute Selection Committee/ Departmental Promotion Committee for various categories of staffs.

(x) It shall have powers to lay down conditions of service as per norms of Board/ Government and to approve promotion/ appointment/ termination of the employees as well as to grant special increments or rewards to the staff.

(2) The Society/ Trust will ensure that the school is running as per the provisions of the Education Act/ Affiliation norms and shall be committed to provide quality education to the children and for this shall take necessary steps as per its needs.

17. School Managing Committee, Its Constitution, Power and Functions.—(1) Schools other than Government schools affiliated with the Board shall have a school Managing Committee.

(2) The School Managing Committee should consist of the following as per Board's norms :-

(a) the managing committee of a recognized aided school shall consist of not more than fifteen members; and the managing committee of a private unaided school shall consist of not more than twenty one members;

(b) subject to the total number of members specified in clause (a), every managing committee shall include the following namely :-

(i) the Head of the school He will be a Member Secretary of the School Managing Committee.

(ii) two parents of students in the school; (iii) two teachers of the schools; (iv) two other persons (of whom one shall be women); who are, or have been, teachers of any other school or of any college, to be nominated by the Trust/ Society/ Board.

(v) two members, from out of a panel recommended by the Trust/ Society to be nominated by the Board. If the Panel is not accepted fresh panel may be asked. The names recommended should not below the rank of a Principal of a Sr. Sec. School;

(vi) the remaining members to be nominated or elected as the case may be, in accordance with the rules and regulations of the Society or trust by which the school is run.

(vii) *No Head Master/ Principal shall be appointed in the school who is related to any member of the School Managing Committee.

For the purpose of this rule, the relation includes the following - Brothers, Sisters, Husband, Wife, Son, Daughter, Son in-law/daughter in-law.

Provided further that the above provisions shall be implemented with immediate effect and those affiliated earlier and not complying with above provisions shall be required to take remedial measures with suitable qualified substitutes within a year positively.

Provided further that any violation of rules will lead to the disaffiliation of the school.

(3) The term of the members of the Managing Committee shall be three years. A member can be re-nominated for another term but a member cannot remain in office for more than two consecutive terms except ex-officio members and the members of the Trust/ Society of the25 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 14 जुलाई 2011 School. The duties, power and responsibilities of the School Managing Committee shall be as follows and it shall function subject to the control and in accordance with the policy of the Society/ Trust.

18. Powers and Functions of the School Management Committee.—Subject to overall control of the Society/ Trust, the School Managing Committee shall have the following powers/ functions :

(i) It shall have the power to supervise the activities of the school for its smooth functioning.

(ii) It will work according to the specific directions given by the Society regarding admission policy. However, admissions will be made as per merit without discretion on the basis of caste/ creed/ religion and region.

(iii) It shall look into the welfare of the teachers and employees of the school. (iv) It shall evolve both short-term and long-term programmes for the improvement of the school.

(v) It shall have the powers for making appointment of teachers and non-teaching staff.

(vi) It shall exercise financial powers beyond those delegated to the Principal within the budgetary provision of the school.

(vii) It shall have the power to take stock of academic programmes and progress of the school without jeopardizing the academic freedom of Principal. (viii) It shall guide the Principal to maintain tone and discipline in the school. (ix) It shall ensure that the norms given in the Act of the State and by the Board regarding terms and conditions of service and other rules governing recognition/ affiliation of the school are strictly adhered to.

(x) It should ensure that the school gets Furniture, Science equipment, Library books and other teaching aids and the requisite sports material in adequate quantity and on time.

(xi) It shall exercise powers to take disciplinary action against staff. (xii) It shall have powers to sanction leave to the Head of the Institution including casual leave.

(xiii) It shall ensure that no financial irregularity is committed or any irregular procedure with regard to admission/ examination is adopted.

(xiv) It shall have the power to propose to the Society rates of tuition fees and other annual charges and also review the budget of the school presented by the Principal for forwarding the same to Society for approval.

(xv) The Managing Committee will meet at least twice in an academic session. 19. Manager/ Correspondent of the school- duties, Powers and Responsibilities.— (i) The Manager/ Correspondent will be an important and necessary link between the Trust/ Society and the school.

(ii) He should ensure that the directions from the Society are conveyed to the School Managing Committee and to the Head of the Institution properly.

(iii) He will exercise general supervision over the school, subject to the control of the Managing Committee.

(iv) He shall exercise such financial powers as are prescribed in the Scheme of Management and delegated to him.

(v) He shall sign on the appointment letters, letters for disciplinary action against the staff and termination, and suspension letters etc. on behalf of the Managing Committee.

(vi) He shall not interfere with the Head of the school in discharge of his responsibilities and duties.

(vii) All letters concerning affiliation/recognition shall be countersigned by him.

20. Head of the School - Duties, Power and Responsibilities.— (i) Head of the School/ Principal will be the ex-officio. Hony. Secretary of the School Managing Committee.

(ii) Will function as, the Head of the office of the school under his charge and carry out all administrative duties required of a head of office.

(iii) Will be the drawing and disbursing officer for the employees of the school except that in the case of an unaided school, he may perform only such function, as drawing and disbursing officer as may be specified in the instructions issued by the Society.

(iv) Be responsible for the proper maintenance of accounts of the school, school records, service books of teachers, and such other registers, returns and statistics as may be specified by the Society/ Board.

(v) Handle Official correspondence relating to the school and furnish, within the specified dates, the returns and information required by the State Government/ Board.

(vi) Make all payments (including salaries and allowances of teachers and other non- teaching staff) in time and according to the instructions governing such payment. (vii) Ensure that the tuition fees, as levied, are realised and appropriately accounted for and duly appropriated for the purpose for which they were levied.

(viii) Make purchases for stores and other materials required for the school in accordance with the rules governing such purchases and enter all such stores in stock register and shall scrutinize the bills and make payments.

(ix) Conduct physical verification of school property and stock at least once a year and ensure the maintenance of stock registers neatly and accurately.

(x) Be responsible for proper utilization of the Pupils Fund. (xi) Make satisfactory arrangements for the supply of good drinking water and provide other facilities for the pupils and ensure that the school building, its fixtures and furniture, office equipment, lavatories, play grounds, school garden and other properties are properly and carefully maintained.

(xii) Supervise, guide and control the work of the teaching and non-teaching staff of the school.

(xiii) Be in-charge of admission in the school, preparation of school time-table, allocation of duties and teaching load to the teachers, and shall provide necessary facilities to the teachers in the discharge of their duties and conduct of school examination in accordance with the instructions issued by the Government/ Board from time to time; and he shall discharge these duties in consultation with his colleagues.

(xiv) Plan the year's academic work in advance in consultation with his colleagues and hold staff meeting at least once a month, review the work done during the month and assess the progress of the pupils.

(xv) Help and guide the teachers to promote their professional growth and actively encourage their participation in courses designed for in service education. (xvi) Promote the initiative of the teachers for self-improvement and encourage them to undertake experiments which are educationally sound.

(xvii) Supervise class room teaching and secure co-operation and co-ordination amongst teachers of the same subject areas as well as inter subject coordination.

(xviii) Arrange for special remedial teaching of the children belonging to the weaker sections of the community also of other children who need such remedial teaching.

(xix) Arrange for informal and non-class room teaching. (xx) Plan and specify a regular time-table for the scrutiny of pupils written work and home assignment and ensure that the assessment and corrections are carried out timely and effectively.

(xxi) Make necessary arrangement for organising special instructions for the pupils according to their needs.

( xxii) Organise and coordinate various co-curricular activities through the house system or in such other effective ways as he may think fit.

( xxiii) Develop and organise the library resources and reading facilities in the school and ensure that the pupils and teachers have access to and use of books and journals of established value and usefulness.

(xxiv) Send regularly the progress reports of the students to their parents or guardians. (xxv) Promote the physical well being of the pupil, ensure high standard of cleanliness and health habits, and arrange periodical medical examinations of the students and send medical reports to parents or guardians.

(xxvi) Devote at least twelve periods in a week to teaching of the pupils.

CHAPTER-VI

21. Exemption from Minimum Qualifications.—The Board has laid down minimum qualifications in respect of Heads and teachers for teaching subject/classes. Generally no exemption from minimum qualifications is considered by the Board.

CHAPTER-VII

22. Teachers and Supporting Staff Requirements.—Each Secondary and Senior Secondary School should have 20 teachers. Out of them apart from Headmaster: Eight will be TGTs for Secondary-Language (two teachers), mathematics (one teachers) natural science (two teachers), social science (one teacher), physical education (one teacher) and arts (one teacher); and 11 PGTs for Senior Secondary - language (two teachers), mathematics (one teacher), natural science (three teachers), social science (two teachers), commerce subjects (two teachers) and computer (one teacher). Five non-teaching staff (technical) will include laboratory technician (three), computer assistant (one) and librarian (one). For administrative work, each school will have six non-teaching (others) staff members (office assistant (two), caretaker (one), office attendant (two) and guard (one).

CHAPTER-VIII

INTERPRETATION REPEAL AND SAVING

23. Interpretation.—On any question as to the interpretation of any provision of these Bye-laws, the decision of Chairman shall be final.

24. Repeal and Saving.—(1) The existing provisions regarding affiliation regulations and any notification or orders issued there-under are hereby repealed by these bye-laws, provided that :-

(i) Such repeal shall not affect the previous operation of the said regulations or any notifications or orders made, or anything done, or action taken, there-under.

(ii) Any proceeding under the same Regulations pending at the commencement of these Bye-laws shall be continued and disposed of, as far as may be, in accordance with the provisions of these Bye-laws, as if such proceedings under these Bye-laws.

(iii) Nothing in these Bye-laws shall be construed as depriving any person to whom these Bye-laws apply, or any right of appeal which had accrued to him under the regulations, notifications or orders in force before the commencement of these Bye- laws.

(iv) An appeal pending at the commencement of these Bye-laws against an order made before such commencement shall be considered and orders thereon shall be made in accordance with these Bye-laws as if such orders were made and the appeals were preferred under these Bye-laws.

(2) As from the commencement of these Bye-laws any appeal or application for review against any orders made before such commencement shall be preferred to or made under these Bye-laws as if such orders were made under these bye-laws.

25. Jurisdiction to file suits.—Any dispute arising out of the provision of these By-laws will be subject to Patna Court only.

Appendix - I

GUIDELINES TO SCHOOLS AND INSPECTION

COMMITTEES FOR INSPECTION FOR AFFILIATION ETC.

1. The schools awaiting inspection for approval of affiliation/up gradation should make available the following information/ records / documents duly completed for Inspection Committee They will mention about these aspects in their Inspection Report.

2. The Constitution of the Society / Trust running the school , copy of the certificate of registration ; names of the members of the Society / Trust with occupation and address (affidavit regarding relationship among the members).

3. Composition of the School Managing Committee, names of the members of the School Managing Committee with occupations and addresses and its formation should be as per guidelines given in chapter VI. Affidavits etc. with regard to relation of the members of the School Managing Committee with each other be obtained and verified.

4. Statement of income and expenditure of the school, and the balance sheet; (copy of the audited accounts of the past three years,)sources of income (regular or otherwise) for development or expansion of existing facilities, library laboratories, play fields etc.

5. An up-to date statement showing the names and qualifications, date of birth of the principal and teachers and allotment of teaching work in the Secondary Senior Secondary Classes. In the case of unaided privately managed schools, the degrees, diplomas or certificates, in original of the members of the staff must be shown to the Inspection Committee. The Inspection Committee should certify of having seen the original certificates / degrees etc. carefully for each member of the staff.

6. Proof in respect of subjects offered for graduation in respect of trained graduate teachers teaching classes IX-X and post graduate teachers teaching classes XI-XII with preferably original mark sheet from the universities from which they got their degrees. A statement should be obtained in the prescribed Performa.

7. Service agreement with employees: salaries paid to the staff : scale of pay and allowances which should at least be at par with corresponding categories of teachers employed in Government institutions ; disbursement of salaries to be made by cheques at the beginning of the month , but not later than 10th of each month ; provision of the provident Fund and other benefits to the employees be verified.

The service agreement should be as per Board's norms/ State or U.T. Government norms: 8. Reserve Fund : whether this has been maintained and its details or whether the school has funds to maintain the same, if affiliation is granted.

9. Building and class rooms : Proof regarding possessing 2 acres of land , general suitability of the land and building for school purposes; adequacy of class-rooms: availability of spare rooms for co- curricular activities as per norms prescribed.

10. Library facilities : dimensions of the stack room and of the reading room : number of books with details regarding the cost of books, indicating also the different categories of books; annual budgets for the library; number of the magazines subscribed to etc. as per norms prescribed in these Bye-laws.

11. Laboratories : dimensions and number of laboratories for the different science subjects; equipment; apparatus and chemicals as prescribed by the Board; annual budget for expansion of facilities in the laboratories.

12. Physical and Health Education : details of play grounds available ; other recreational facilities; provision for medical check-up ; availability of a school doctor.

13. Statement of number of pupils: class and section-wise enrolment separately of boys and girls and total enrolment with pupil teacher ratio.

14. Record of internal assessment : record of third language results in Class-IX/X; record of work Experience, Art Education, Physical and Health Education activities etc.

15. Health and sanitary conditions : health and sanitary conditions certificate from the municipal authorities, fire safety and safe drinking water certificates.

16. Prospective plans : in case school is expanding from class IX to become a Secondary School or from Secondary to senior Secondary ; plans detailed information on sources of finance and availability of additional land etc.

17. Fulfillment of conditions laid down by the Board earlier, evidence to be provided to the Inspection Committee (applicable in the case of subsequent inspections only)

Note:- The information regarding the above items should be prepared and certified by the Manager /Correspondent and the Principal for handing over to the Inspection Committee (two folders) which will forward a copy of the same along with its report in duplicate to the Board.

Appendix II

MINORITY INSTITUTIONS

1. Determination of Minority Character of an Educational Institution.—The benefits of Article 30(1) of Indian Constitution can be claimed by the community only on proving that it is a religious or linguistic minority and the institution was established by it. The question of proof in a Court of Law is regulated by the provisions of the Indian Evidence Act. This act requires that when there is written document, other evidence is to be excluded but if there is no written document, other evidence is admissible.

2. Object of Establishment of Minority Educational Institutions .—It is not always necessary that the objects for which a minority may establish an educational institution must include the conservation of its language, script or culture. Article 30(1) only emphasizes that the body establishing and administering an educational institution belongs to a minority based on religion of language. It says nothing about the character of education to be imparted by them. Hence an institution will be a minority institution, even if it imparts secular education. Once it is proved to be a minority institution, the character of education to be imparted and of administration will by at the choice of those who can administer it. In these matters, the choice cannot be of any one also.

3. Fulfillment of Statutory Requirements for seeking Recognition.—An Institution seeking recognition must fulfill the statutory requirements concerning the academic standards, the qualifications of teachers, and of the students seeking admission. It must have the financial resources and the capability to run on a sustained basis. When the applications seeking recognition are not considered favorably, grounds of rejection must be communicated to the educational institutions filling such applications so as to enable them to overcome obstacle to their early recognition.

4. Medium of instruction in Minority Educational Institutions.—The State Government or the University is not empowered to prescribe the medium of instruction to be followed by minority educational institutions. However, in case of institutions receiving grants-in-aid, there are certain standards or proficiency to be observed. No decision, within our knowledge lays down that teaching of a State language compulsorily is within such conditions for grant of aid. But if such a condition is laid sown, the institution receiving the aid will be well advised to observe it.

5. Constitution of Governing Bodies in Minority Educational Institutions.—The Minority educational institution must be free to induct competent and reputed individuals from other communities in the Managing Committees / Governing Bodies. The minority character of an institutions is not impaired so long as the constitution of the Managing Committee / Governing Body provides for an effective majority to the members of the minority community.

The State should not have any power, directly or through the University, to direct the constitution of the governing bodies in a manner so as to deprive a majority of the effective administration of its educational institutions. However, the State or the University may lay down general guidelines to ensure that only qualified persons find a place in the Governing Bodies.

6. Disciplinary Control over Staff in Minority Educational Institutions.—While the management should exercise the disciplinary control over staff, it must be ensured that they hold an inquiry and follow a fair procedure before punishment is given. With a view to preventing the possible misuse of power by the management of the Minority Educational Institutions, the State has the regulatory power to safeguard the interests of their employees and their service conditions including procedure for punishments to be imposed.

7. Admission of Students in Minority Educational Institutions.—The minority educational institutions must have the freedom to give special consideration to the students of their own community in matters of admission. Government should not insist on admission in these institutions being thrown open to all strictly in order of merit. The Government cannot enforce the rules if reservation in favour of Scheduled Caste, Scheduled Tribes and other backward communities of admission of students in these institutions.

In granting admission to the children belonging to the minority community itself, rules of natural justice and fair play must be applied and donations or other extraneous factors should not be allowed so as to discriminate against the less advantaged children from the same minority community.

8. Appointment of Teachers in Minority Educational Institutions.—The Government cannot enforce the rules of reservation in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward classes for the posts of teachers and other staff in minority educational institutions.

Appendix III

GUIDELINES FOR GRANT OF AUTONOMY

1. A School may be granted autonomy :-

(i) to design its own curriculum; (ii) to plan its own examinations or (iii) both.

2. The design of the curriculum and evaluation by the school shall be subject to the

following conditions :

(i) The curriculum or syllabi of subjects should, by and large be within the Board's Scheme of Studies especially in the matter of number of subjects to be taught, as for example, there will be no deviation from the three language formula.

(ii) The curriculum shall be in consonance with the genera National Policy as adopted by the Board from time to time.

(iii) The school shall promote the spirit of secularism and National Integration. (iv) Wherever National Policy requires amendment in the curriculum it will by done by the school.

(v) The standard of curriculum shall, in no way, be less than obtaining in the Board's syllabi.

(vi) The school will have the freedom to experiment with new subjects which may be taken as additional subjects.

(vii) The Board shall issue the certificate on the basis of school assessment duly monitored by the Board.

3. Purpose of School Autonomy.—Following are the major purposes of granting autonomy to selected schools:-

(i) To allow the schools to do better and achieve greater heights. (ii) To allow a greater scope for experimentation in school education. (iii) To cater to the diversity of local/social needs in a vast country like India; and (iv) To provide for decentralization of educational planning and administration. By Order of the Governor of Bihar, Sd/-Illegible, Joint Secretary to Government.

———— अधी/क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित।

(cid:18)बहार गजट (असाधारण) 326-571+50-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in