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सं0 प्र0 4-वि02-04/2001-5738—आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा यथा निर्गत जी.एस.आर.-1, दिनांक 20 फरवरी 2007 एवं जी.एस.आर.-3, दिनांक 21 फरवरी 2007 द्वारा निर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 की कंडिका-2, 2.1(iv), 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 6 एवं 7 के खण्ड (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), 8, 15 तथा 16(iv) में क्रमशः निम्नलिखित संशोधन करती है :- संशोधन
1. इसे कंडिका- 2 के खंड (iii) के अंत में जोड़ा जाएगा :-
''उचित मूल्य की दुकान की नई अनुज्ञप्ति के लिए प्राप्त आवेदन पर आवेदन प्राप्ति के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर अंतिम रूप से निर्णय ले लिया जाएगा'' ।
2. कंडिका-2.1(iv), 2.2, 2.3 विलोपित । 3. कंडिका-2.4 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-
नई अनुज्ञप्ति निम्नलिखित संस्थाओं को ही निर्गत की जाएगी :- (क) प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स)
(ख) स्वंय सहायता समूह (ग) पूर्व सैनिकों का सहकारी समितियाँ (घ) उपभोक्ता सहकारी भंडार (ड0) महिला सहकारी समिति
स्वयं सहायता समूह एवं सहकारी समिति को अपने पोषक क्षेत्र के लिये ही अनुज्ञप्ति अनुमान्य होगी ।
4. कंडिका-2.5 के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा :-
''अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु पचपन वर्ष की आयु के भीतर होने पर ही उनके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नई अनुज्ञप्ति अनुमान्य होगी'' ।
5. कंडिका-2.7 में शब्द ''एवं आरक्षण'' एतद् द्वारा विलोपित किये जाते हैं ।(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 15 जुलाई 2011 2 6. कंडिका-6 का प्रथम भाग निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :-
'' जन वितरण प्रणाली की दुकान सप्ताह में प्रत्येक दिन, माह मार्च से अगस्त तक 7.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न तक तथा माह सितम्बर से फरवरी तक 8.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 बजे अपराह्न तक खुली रहेगी'' ।
7. कंडिका-7 के खंड (ii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :- " (ii) ;दि कोई अनुज्ञप्तिधारी किसी प्रावधान अथवा अनुज्ञप्ति की निबंधन एवं शर्तों या अपने किसी दायित्वों एवं कर्तव्यों या राज्य सरकार के आदेश का उल्लघंन करता है तो, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम-10) के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसकी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिखित आदेश द्वारा रद्द की जा सकेगी ।
इस खंड के अधीन रद्दकरण का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जबतक कि अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तावित रद्दकरण के विरुद्व अपने मामले का कथन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो'' । इस तरह के मामले का निपटारा अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा एक माह के भीतर कर दिया जायेगा ।
8. कंडिका-7 (iii), 7 (iv), 7 (v) - विलोपित । 9. कंडिका-7 (vi) में शब्द ''निलम्बन अथवा'' विलोपित किये जाते हैं । 10. कंडिका-7 के खंड (vii) में शब्द ''निलम्बन'' शब्द ''रद्द'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है । 11. कंडिका-8 में शब्द ''निलम्बन'' एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है । 12. कंडिका-15 में पूर्व के स्थान पर निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे :-
(क) ''जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान हेतु अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति जारी करने, उसका नवीकरण करने से इन्कार करने अथवा अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के, अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उक्त आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर जिला पदाधिकारी के पास अपील कर सकेगा । जिला पदाधिकारी द्वारा ऐसी अपील का निपटारा तीन माह के भीतर किया जायेगा । (ख) जिला पदाधिकारी के द्वारा अपील में पारित आदेश के विरूद्ध प्रमण्डलीय आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण हेतु आवेदन दायर किया जा सकेगा । पुनरीक्षण आवेदन का निपटारा तीन माह के भीतर किया जायेगा । (ग) इस खंड के अधीन कोई भी ऐसा आदेश, जो किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, तब तक पारित नही किया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर नही दे दिया गया हो। (घ) अपील का निपटारा होने तक के लिए, अपील प्राधिकारी निदेश दे सकेगा कि जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, वह तब तक प्रवृत्त नही होगा जब तक कि अपील का निपटारा नही हो जाता है । (ड0) प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, स्वप्रेरणा से या आवेदन किये जाने पर, प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी या अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा उक्त आदेश के उपबंधों के अधीन किये गये आदेश के किसी मामले का अभिलेख माँग सकेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी या अनुज्ञापन पदाधिकारी ने :- (i) ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया है, जो उसे प्रदत्त नहीं की गयी है । (ii) उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथ्यों पर बिना विचारण के अविधिपूर्ण किया गया है । (iii) उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में असफल रहा है, तब ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जिसे वह समुचित समझे ।
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14. यह आदेश तुरत प्रवृत होगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण चन्द्र झा, सरकार के अपर सचिव ।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 15 जुलाई 2011 The 23rd June 2011 PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM (CONTROL) AMENDMENT ORDER, 2011 No. Pra.04/Vi.-02-04/2001-5738—In exercise of power conferred by section-3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act – 10 of 1955), the Government of Bihar, Food and Consumer Protection Department, Bihar, Patna hereby makes the following amendments in Part of clause 2, 2.1(iv), 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 6, 7 (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), 8, 15 and 16(iv) respectively of the "Public Distribution System (Control) Order, 2001 as issued vide GSR No. 1, dated 20th February, 2007 and GSR-3, dated 21st February, 2007.
AMENDMENT
1. It shall be added to the last clause (iii) of Para -2 :-
"The decision on received application for new licence of fair price shop shall be taken finally within 90 (Ninty) days from the date of receipt of application" .
2. Para 2.1(iv), 2.2, 2.3 - Omitted. 3. Para 2.4 shall be substituted by the following :-
New license shall be issued to following institutions only :- (a) Primary Agriculture Credit Society (PACS). (b) Self Help Group. (c) Ex-Army Co-operative Society. (d) Consumer Society Store. (e) Women Co-operative Society.
License for Self Help Group and Co-operative Society shall be admissible for their nutritive areas only.
4. The following shall be added to the Para -2.5 :-
"In case demise of licensee within Fifty Five of their age then only license on compassinate ground shall be admissible to their dependent".
5. The words "And Reservation" are hereby omitted in the Para-2.7 . 6. The First part of Para-6 shall be substituted by the following :-
"The PDS shop shall be opened on everyday in the week from 7:00 AM to 1:00 PM during month of March to August and from 8:00 AM to 2:00 PM during month of September to February".
7. Clause (ii) of Para –7 shall be substituted by the following:- "(ii) If any licensee contravenes any provision or any terms and conditions of license or any of his duties and responsibilities or any order of State Government then without prejudice to any other action that may be taken against him under the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act 10 of 1955), his license may be cancelled by the Licensing Authority by written order.
No order of cancellation shall be made under this clause unless the licensee has been given a reasonable opportunity stating its case against the proposed cancellation". The similar matter shall be disposed by the Licensing Authority within a month.
8. Clause (iii), (iv), (v) of Para -7 - Omitted. 9. The words "Suspension Or" in Clause (vi) of Para -7 are hereby Omitted. 10. The word "Suspension " is subsitituted by the word "Cancellation" in Clause (vii) of Para -7.
11. The word "Suspension " is hereby Omitted in Para-8. 12. Para-15 shall be substituted by the following :-.
(a) Any person aggrieved by an order of the Licensing Authirity denying the issuance or renewal of the license to the PDS shop owner or cancellation of the(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 15 जुलाई 2011 4 license may appeal to the District Magistrate within thirty days of the date of the received of the order. The similar appeal shall be disposed off by the District Magistrate within a period of three month. (b) The revision petition may be filed before the Divisional Commissioner against the appeal order passed by the District Magistrate.
The revision petition shall be disposed off within a period of three month.
(c) No such order in this clause which adversly affects any person shall be passed without giving him reasonable opportinuty of being heard. (d) Till the disposal of a pending appeal the Appealate Authourity may direct that the order under appeal shall not take effect untill the appeal is disposed off. (e) Principal Secretary/Secretary, Food and Consumer Protection Department, Suo-Moto or on an application, may call for the records of the case in which order is made by the Divisional Commissioner/District Magistrate or Licensing Authority under the provisions of the said order and if he is satisfied that the Divisional Commissioner/District Magistrate or Licensing Authority has :- (i) Exercised the powers which are not conferred on him. (ii) Illegally exercised the powers conferred on him without considering the facts.
(iii) Failed to exercise the powers conferred on him, then he may pass an order which he considers appropriate. 13. The following shall be added to clause-(iv) of Para 16 :-
"Except the P.D.S. shops." 14. This order shall come into force at once.
By order of the Governor of Bihar, KRISHNA CHANDRA JHA, Additional Secretary to the Government.
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय,