Bihar Gazette, 16 November 2011

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

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16161616 नव(बनव(बनव(बनव(बरररर 2020202011111111 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)1, पदःथापन, बदली, श(cid:18)1, छु 7ट(cid:15) और अ:य ;य(cid:18)1गत सूचनाएं। 2-10 भाग-1-क—ःवयंसेवक गु?मA के समादेंटाओं के आदेश।

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भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Jाओं के पर(cid:15)Jा-फल, काय(cid:30)बम, छाऽवृ(cid:18)N ूदान, आOद।

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भाग-1-ग—िशJा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Jाफल आOद ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राPयपाल और काया(cid:30)QयJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आOद। 11-20 भाग-3—भारत सरकार, पRSम बंगाल सरकार और उUच :यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राPय गजटA के उWरण। ---

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ[त (cid:18)वधान मंडल मY उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Oकये जानेवाले ूवर सिमितयA के ूितवेदन और उ[त (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथापन के पूव(cid:30) ूकािशत (cid:18)वधेयक।

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भाग-7—संसद के अिधिनयम Rजनपर रांशपित क] Pयेंठअनुमित िमल चुक] है। ---

भाग-8—भारत क] संसद मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के ूितवेदन और संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के ूितवेदन और संसद मY पुर:ःथापन के पूव(cid:30) ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-9—(cid:18)व_ापन

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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प`रवहन सूचनाएं, :यायालय सूचनाएं और सव(cid:30)साधारण सूचनाएं इaयाOद। 21-21 पूरक

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पूरक-क 23-242 (cid:18)बहार गजट, 16 नव(बर 2011

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1, , , , छु 7ट(cid:15) छु 7ट(cid:15) छु 7ट(cid:15) छु 7ट(cid:15) और अ:यऔर अ:यऔर अ:यऔर अ:य वैय(cid:18)1क सूचनाएं वैय(cid:18)1क सूचनाएं वैय(cid:18)1क सूचनाएं वैय(cid:18)1क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

पटना उच्च न्यायालय, पटना

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अधिसूचनाएं

6 सितम्बर 2011

सं॰ 416 नि0—अपने वर्त्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री रमेश तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीवान, की सेवायें अध्यक्ष, बिहार राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षो की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।

——— The 6th September 2011 No. 416 A— On being relieved of his present assignment, the services of Sri Ramesh Tiwari, District and Sessions Judge, Siwan are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna for his appointment as the Chairman, Bihar State Transport Appellate Tribunal, Patna on deputation basis for a maximum period of three years.

By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR, Registrar General.

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13 सितम्बर 2011

सं॰ 425 नि0—अपने वर्त्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री जितेन्द्र मोहन शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर, की सेवायें निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, पटना के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षां की होगी ।

उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।

——— The 13th September 2011 No. 425 A— On being relieved of his present assignment, the services of Sri Jitendra Mohan Sharma, District and Sessions Judge, Munger, are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna on his appointment as Director, Bihar Judicial Academy, Patna, on deputation basis for a maximum period of three years.

By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR, Registrar General.

——— 16 सितम्बर 2011 सं॰ 429 नि0—श्री ललन लाल श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, शेखपुरा को मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, नव पदांकित (विशेष न्यायालय दिन पाली) के रूप में स्थानांतरित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।3 (cid:18)बहार गजट, 16 नव(बर 2011 The 16th September 2011 No. 429 A— Sri lallan Lal Srivastava, Additional District and Sessions Judge, Fast Track court, Sheikhpura is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge, Fast Track court, (recently re-designated as Special Court, Day Shift) Munger.

By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR, Registrar General.

——— 16 सितम्बर 2011 सं॰ 430 नि0—अपने कर्तव्यों से विरमित किए जाने पर श्री मो0 अकरम रिजवी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सम्प्रति पीठासीन पदाधिकारी, बिहार वक्फ न्यायाधिकरण, बिहार, पटना को मधेपुरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।

——— The 16th September 2011 No. 430 A—On being relieved of his present assignment, Sri Md. Akram Rizwi, District and Sessions Judge presently posted as Presiding Officer, Bihar Waqf Tribunal, Patna, is transferred and posted as District and Sessions Judge of Madhepura vice Sri Amlendu Kumar Sinha recommended to be transferred and posted Principal Judge, Family Court, Biharsharif.

By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR, Registrar General.

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16 सितम्बर 2011

सं॰ 431 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को तालिका स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ-4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में उच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।

——— The 16th September 2011 No. 431 A— The Judicial Officers of the cadre of civil Judge (Junior division) named in column no. 2 of the table given below are hereby appointed as Judicial Magistrates on being vested with necessary Magisterial powers by the Court in the Judgeships and stations mentioned in column no. 3 and in chain of transfer noted in column no. 4 of the said table .

By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR, Registrar General.

——— 16 सितम्बर 2011 सं॰ 433 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ 2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ-4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में अपने न्यायिक कार्य के अतिरिक्त प्रशासनिक कार्य करने के लिए व्यवहार न्यायालय के निबंधक/प्रभारी न्यायाधीश के रूप में नियोजन के लिए अपन मुंसिफ नियुक्त किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।5 (cid:18)बहार गजट, 16 नव(बर 2011

The 16th September 2011

No. 433 A— The Judicial Officers (Civil Judge, Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are hereby appointed as Additional Munsif to be employed as Registrar / Judge Incharge, Civil courts, to do the Administrative work in addition to their Judicial functions in the Judgeship and place as mentioned in column no. 3 and in the chain specified in column no. 4 of the table.

By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR, Registrar General.

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16 सितम्बर 2011

सं॰ 432 नि0— दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को निम्न तालिका के स्तंभ -3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

पुनः उसी दण्ड प्रक्रिया की धारा-12 की उप-धारा (3)(अ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन पदाधिकारियों को इसी तालिका के स्तंभ-4 में उनके नाम के सामने उल्लिखित अनुमंडल के लिए अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी भी पदांकित किया जाता है।6 (cid:18)बहार गजट, 16 नव(बर 2011

उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।

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The 16th September 2011

No. 432 A— In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Judicial Officers (Civil Judge, Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the District noted against their respective names in column no. 3 of the table.

Further, in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) (a) of Section 12 of the said Criminal Procedure Code, these Officers are designated as the Sub Divisional Judicial Magistrate for the Sub Division noted against their respective names in column no. 4 of the said table.

By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR, Registrar General.

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17 सितम्बर 2011

सं॰ 435 नि0— दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नतालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटी) की स्तंभ -3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।

——— The 17th September 2011 No. 435 A— In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Munsif (Civil Judge, Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrates of the 1st Class also for the district noted against his name in column no. 3 of the table.

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19 सितम्बर 2011

सं॰ 440 नि0—अपने वर्त्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री बाल कृष्ण वर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्‌फरपुर, की सेवायें विधि पदाधिकारी (विधि कोषांग), बिहार राज्य सूचना आयोग, पटना के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।

——— The 19th September 2011 No. 440 A— On being relieved of his present assignment, the services of Sri Bal Krishna Verma, Additional District and Sessions Judge, Muzaffarpur, are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna on his appointment as Law Officer (Legal Cell), Bihar State Information Commission, Patna on deputation basis for a maximum period of three years.

By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR, Registrar General.

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24 सितम्बर 2011

सं॰ 456 नि0— सभी मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जो इस रूप में कम-से-कम तीन साल की सेवा पूरी कर चुके हैं और जो व्यवहार न्यायालय में आगामी दुर्गापूजा अवकाश 2011 में कार्यरत रहेगें उन्हें उस अवधि के लिए इसके द्वारा आवश्यक वस्तु (संसोधन) अधिनियम 1964 (47-1964) द्वारा यथा संशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत उनके अपने अपने जिलो अनुमंडलों में उक्त अधिनियम की धारा-3 के अधीन बने किसी ऐसे आदेश जिसे राजपत्र अधिसूचित आदेश द्वारा उस संबंध में उल्लेखित है, के उल्लघन के संबंध में हुए उपराधों के विषय में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-260 (1) (सी) के अधीन संक्षिप्त विचारण करने की शक्तियाँ अस्थायी रूप से प्रदान की जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।

——— The 24th September 2011 No. 456 A—All the Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate and Judicial Magistrate, 1st Class who have completed at least three years of service as such and who are detained during ensuing Civil Court's Durga Puja Vacation are hereby vested temporarily, for this period only, with the powers u/s 260 (1)(c) of the Code of Criminal procedure 1973 (Act 2 of 1974) for the summary trial of offences arising generally within their respective District /Sub-Divisions relating to the contravention of any order made under Section 3 of the Essential Commodities Act as amended by Essential Commodities (Amendment) Act 1964 (no. 47 of 1964) and duly notified in the official gazette as laid down in section 12 A of the Essential Commodities Act 1955.

By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR, Registrar General.

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28 सितम्बर 2011

सं॰ 462 नि0—अपने वर्त्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री मनमोहन चौधरी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधुबनी, की सेवायें विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार के राज्यपाल-सह-कुलाधिपति सचिवालय, बिहार, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधीन सौंपे जाने के लिए, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी जाती है जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षो की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।8 (cid:18)बहार गजट, 16 नव(बर 2011 The 28th September 2011 No. 462A— On being relieved of his present assignment, the services of Sri Manmohan Choudhary, Additional District and Sessions Judge, Madhubani, are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna for being placed at the disposal of the Cabinet Secretariat and Co-ordination Department, Government of Bihar, Patna for his appointment as Officer-on-Special Duty in the Governor-cum-Chancellor's Secretariat, Patna on deputation basis for a maximum period of three years.

By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR, Registrar General.

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28 सितम्बर 2011

सं॰ 463 नि0— दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नतालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटी) की स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।

——— The 28th September 2011 No. 463 A— In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Munsif (Civil Judge, Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrates of the 1st Class also for the district noted against his name in column no. 3 of the table.

By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR, Registrar General.

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30 सितम्बर 2011

संख्या 464 नि0—अपने र्वामान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री प्रभात कुमार झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद, की सेवायें सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।

——— The 30th September 2011 No. 464 A— On being relived of his present assignment, the services of Sri Prabhat Kumar Jha, District and Sessions Judge, Aurangabad, are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna on his appointment as Secretary, Bihar Legislative Council, Patna on deputation basis for a maximum period of three years.

By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR, Registrar General.

30 सितम्बर 2011

सं॰ 467 नि0— दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्नतालिका के स्तम्भ-2 में नामित अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी को उसी तालिका के स्तम्भ-4 में वर्णित क्षेत्राधिकार के लिए विधि विभाग (न्या0) के अधिसूचना संख्या 1534 जे0, दिनांक 13 मई 2006 में वर्णित विशेष न्यायालय पटना-1 जिसका मुख्यालय स्तम्भ-3 में नियत स्थान होगा का अंशकालीन विशेष दंडाधिकारी नियुक्त करता है और दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेवलिस्टमेंट ऐक्ट, 1946 की धारा-3 के अन्तर्गत डी0 एस0 पी0 ई0, पटना शाखा द्वारा जाँच किये गये वादों के निष्पादन या निष्पादन हेतू सुपुर्द करने की शक्तियाँ प्रदान करता है।

उच्च न्यायालय उक्त दण्डाधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-190 की उप-धारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन डी0एस0पी0ई0, पटना शाखा द्वारा जाँच किये गये वैसे वादों जिसका निष्पादन या निष्पादन हेतू सुपूर्द करने में वे सक्षम है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान करता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।

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The 30th September 2011

No. 467 A— In exercise of the powers conferred under Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974), the Court are pleased to appoint the Judicial Magistrate named in column no. 2 of the table given below, as part time Special Magistrate for the area of jurisdiction given below against his name in column no. 4 with headquarter mention in column no. 3 to try and if necessary to commit for trial the cases investigated by the Delhi Special Police Establishment, Patna Branch with respect to the offenses covered under section 3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 for the area mention in column no. 4 of the table for Special Court, Patna – 1 as mention is Law (J) Deptt. Notification No. 1534J, dated 13th May 2006.

The Court are further pleased to confer upon the said Magistrate the powers to take cognizance of such cases investigated by the Delhi Special Police Establishment, Patna Branch, under Sub-Section (1) (b) of Section 190 of the Criminal Procedure Code, 1973 and to try or commit for trial of the cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of the Patna Branch.

By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR, Registrar General.

सहकारिता विभाग ——— अधिसूचनाएं 7 अक्तूबर 2011 सं॰ 01/रा॰स्था॰वि॰स॰से॰-पद॰14/2007-4509—श्री पशुपति पासवान, जिला सहकारिता पदाधिकारी, बाँका (अतिरिक्त प्रभार सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बाँका) के दिनांक 30 सितम्बर 2011 को वार्द्धक्य सेवा-निवृत्त होने के फलस्वरूप श्री भरत कुमार, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (हस्तकरघा) (उद्योग विभाग के अधीन) बिहार, पटना, (अतिरिक्त प्रभार धूरद समिति), को जिला सहकारिता पदाधिकारी, बाँका के पद पर स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापित किया जाता है। श्री कुमार, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बाँका का अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं॰ 01/रा॰स्था॰वि॰स॰से॰-पद॰14/2007-4510—श्री सैयद सरवर हुसैन सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ(बुनकर)(उद्योग विभाग के अधीन) बिहार, पटना को सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, (हस्तकरघा) (उद्योग विभाग के अधीन) बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार धूरद समिति) का अतिरिक्त प्रभार, प्रभार ग्रहण की तिथि से सौंपा जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मो0 मुजीब, अवर सचिव ।

ÑÑÑÑ अधीJक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित। (cid:18)बहार गजट, 35Ñ571+110-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in11 (cid:18)बहार गजट, 16 नव(बर 2011

भागभागभागभाग----2222

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राPयराPयराPयराPयपाल और काया(cid:30)Qयपाल और काया(cid:30)Qयपाल और काया(cid:30)Qयपाल और काया(cid:30)QयJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधसूचनाएं और िनयम आOद।अिधसूचनाएं और िनयम आOद।अिधसूचनाएं और िनयम आOद।अिधसूचनाएं और िनयम आOद।

ÑÑÑÑÑ पटना उच्च न्यायालय, पटना ——— अधिसूचना 29 सितम्बर 2011 सं॰ 16427-36—पटना उच्च न्यायालय के अधिसूचना संख्या 440 नि0, दिनांक 19 सितम्बर 2011 में श्री बाल कृष्ण वर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पदस्थापन का स्थान मुजफ्‌फरपुर के स्थान पर गया पढ़ा जाए।

उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।

——— The 29th September 2011 NO. 16427-36—In Courts notification no. 440A, dated 19th September 2011 the place of posting of Sri Bal Krishna Verma, Additional District and Sessions Judge, may be read as Gaya in place of Muzaffarpur.

By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR, Registrar General.

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वाणिज्य-कर विभाग

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अधिसूचनाएं

8 नवम्बर 2011

सं॰ 7/एम0ई0-401-70/2009-4579—भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल वाणिज्य-कर विभाग को बिहार के लिपिकों की भर्त्ती प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्तो के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं -

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ ।- (1) यह नियमावली "बिहार वाणिज्य-कर विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय सेवा भर्त्ती/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2011" कही जा सकेगी। (2) इसका विस्तार पूरे बिहार राज्य में होगा। (3) यह अधिसूचना उसके निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ :- इस नियमावली में, जब तक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "नियत तिथि" से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि ; (ख) "सेवा" से अभिप्रेत है बिहार वाणिज्य-कर लिपिकीय सेवा; (ग) "कोटि" से अभिप्रेत है, नियम 3 में विनिर्दिष्ट कोटि; (घ) "सीधी भर्त्तीं से नियुक्त व्यक्ति" से अभिप्रेत है सक्षम प्राधिकार द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाफल के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त व्यक्ति;

(ड़) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है वाणिज्य-कर आयुक्त एवं प्रधान सचिव/सचिव (च)"परिवीक्षाधीन" से अभिप्रेत है निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति; (छ) "सामान्य वरीयता सूची" से अभिप्रेत है यथा नियुक्ति तिथि को तथा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनायी जानेवाली विनियमावली के अनुसार समय-समय पर पुनरीक्षित, सेवा के कर्मचारियों की वरीयता सूची, जिसका संधारण वाणिज्य-कर विभाग द्वारा किया जायेगा तथा

(ज) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग ।

3. सेवा का गठन ।- इस सेवा में तीन कोटियाँ होंगी, यथा -

(क) निम्नवर्गीय लिपिक12 (cid:18)बहार गजट, 16 नव(बर 2011 (ख) उच्चवर्गीय लिपिक (ग) प्रधान लिपिक

4. संवर्ग ।- इस सेवा का संवर्ग क्षेत्रीय होगा। 5. सेवा का अधिकृत बल :- सेवा के अधिकृत बल आवश्यकतानुसार समय-समय पर पुनर्निधारण वाणिज्य-कर विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से निश्चित किया जायेगा।

6. आरक्षण ।- सेवा में नियुक्ति /प्रोन्नति में राज्य सरकार के आरक्षण अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे तथा उसके अधीन निर्गत संकल्पों/अनुदेशों/रोस्टर का अनुपालन अनिवार्य होगा।

लिपिक के पदों पर नियुक्तियों में आरक्षण के सभी नियमों का पालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा तथा इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित प्राधिकार की होगी। आरक्षण नीति के आलोक में रिक्त पदों का रोस्टर क्लीयेरेन्स सक्षम पदाधिकारी से कराने के पश्चात्‌ ही आयोग को अधियाचना भेजी जायेगी।

यदि यह पाया गया कि नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन संबंधित पदाधिकारी द्वारा सही रूप से नहीं किया गया है तो वाणिज्य-कर आयुक्त सह प्रधान सचिव/सचिव के द्वारा इसकी जांच करायी जायगी तथा अनियमितता साबित होने पर गलत करने वाले कर्मी के विरुद्ध उचित कारवाई की जायगी। यदि संबंधित पदाधिकारी सेवानिवृत हो गये हो तो उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

इस नियमावली के आरंभ के बाद केवल निम्न वर्गीय लिपिक के पदों को ही सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा और उच्च वर्गीय लिपिक एवं प्रधान लिपिक का पद प्रोन्नति से भरा जायेगा।

8. नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अहर्ता :-

(1) निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रवेशिकोत्तीर्ण अथवा समकक्ष होगी और कम्प्यूटर दक्षता तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण का ज्ञान अनिवार्य होगा और इसके लिए कम-से-कम कम्प्यूटर एपलिकेशन में डिप्लोमाधारक पात्र होंगे।

(2) न्यूनतम आयु सीमा :- न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा वहीं होगी जो समय-समय पर राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियत की जाय।

9. निम्नवर्गीय लिपिक कोटि के पद में भर्त्ती :-

(1) प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रील की रिक्तियों के आधार पर रिक्तियों के लिए आरक्षण कोटिवार अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को, 30 अप्रील तक भेज दी जायेगी। आयु की अर्हता 1 अगस्त को आयु के अनुसार होगी।

निम्नवर्गीय लिपिक की सीधी नियुक्ति प्रक्रिया में किसी अन्र्तवीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी तथा आवेदक के द्वारा लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर आरक्षणकोटि वार मेघा सूची आयोग तैयार करेगा।

(2) निम्नवर्गीय लिपिक कोटि के अधिकृत बल का पच्चासी प्रतिशत (85%) पद सीधी भर्त्ती से आयोग द्वारा इस उद्देश्य से आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरा जायेगा :

परन्तु सीधी भर्त्ती से भरे जाने वाले पदों का अधिक से अधिक पाँच प्रतिशत (5%) पद ऐसे सरकारी सेवक, जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गयी हो, के आश्रितों के बीच से, समय-समय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित प्रक्रियानुसार एवं इस कोटि में नियुक्त होने के लिए सभी अपेक्षित अर्हत्ताएँ पूरा करने पर, अनुकम्पा के आधार पर, नियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे, जिसके लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी।

(3) नियत तिथि को और विभाग के कार्यालयों में लिपिक/ निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में नियुक्त एवं कार्यरत और अनुकम्पा के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति इस कोटि में स्वतः शामिल समझे जायेंगे;

परन्तु वैसे लिपिक/ निम्नवर्गीय लिपिक जो इस लिपीकीय संवर्ग में स्वतः शामिल समझे गये हैं और जिनकी उम्र नियत तिथि को 50 वर्षो से कम हो, को नियत तिथि से, दो वर्षो के भीतर टंकण एवं कम्प्यूटर में इस नियमावली के नियम 13 में वर्णित रीति से जांच में सक्षमता हासिल कर लेनी होगी। उक्त अवधि के अंदर ऐसी जांच में सफल नहीं होने पर आगे उन्हें कोई वेतनवृद्धि देय नहीं होगी। (4) अधिकृत बल का शेष पन्द्रह प्रतिशत (15%) पद क्षेत्रीय कार्यालयों की नियमित स्थापना में कार्यरत तथा अपेक्षित योग्यताएँ/अर्हताएँ धारित करनेवाले के वर्ग 4 के कर्मियों से आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ13 (cid:18)बहार गजट, 16 नव(बर 2011 आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जायेंगे। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में वर्ग 4 के वे ही सरकारी सेवक सम्मिलित होने के लिए सक्षम होंगे जिनकी सेवा न्यूनतम 5 वर्ष की पूरी हो चुकी हो। (5) आयोग द्वारा संचालित लिखित परीक्षा में निम्न अनिवार्य विषय होंगे :-

हिन्दी 100 अंक सामान्य ज्ञान 100 अंक कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित विषय 100 अंक

इसके अतिरिक्त निम्न विषयों में से दो वैकल्पिक विषय चुने जा सकेगे :-

गणित 100 अंक बुक किपिंग 100 अंक एकाउटेंसी प्रवेशिका स्तर 100 अंक।

(6) संबंधित वाणिज्य-कर प्रमण्डलों से रिक्तियों से संबंधित सूचना दिये जाने के आधार पर वाणिज्य-कर विभाग द्वारा आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को भेजी जाएगी। आयोग लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेघा सूची तैयार करेगा। ऐसी तैयार की गयी सूची में से आयोग अभ्यर्थ्ाियों को उतनी संख्या में अनुशंसा विभाग को करेगा जितनी संख्या में रिक्तियाँ अधियाचित की गयी है। किसी अभ्यर्थी के योगदान न करने अथवा रिक्तियों के बढ़ने की स्थिति में एक वर्ष के अंदर उसी मेघा सूची में से अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जा सकेगी। मेघा सूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी। आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु योग्य चयनित उम्मीदवारों को वाणिज्य-कर आयुक्त सह-प्रधान सचिव/सचिव द्वारा नियुक्त किया जाएगा। आयुक्त रिक्तियों के आधार पर नियुक्त सेवा कर्मी को विभिन्न प्रमण्डलों में पदस्थापित करेगें।

10. पदस्थापन/ स्थानान्तरण /प्रतिनियुक्ति :-

(1) इस संवर्ग के कर्मी को वाणिज्य-कर विभाग के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित /स्थानान्तरित/प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा। स्थानान्तरण के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी आदेश लागू माने जायेगे।

परंतु विभागीय सचिव किसी कर्मी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर अथवा अभ्यावेदन के आधार पर एक प्रमंडल से दूसरे प्रमंडल में कर सकेगें।

परंतु और कि अनुकम्पा के आधार पर एक प्रमंडल से दूसरे प्रमंडल में स्थानान्तरण के लिए अभ्यावेदन पर विचार उक्त प्रमंडल में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद किया जायेगा। (2) पेंशन एवं भविष्य निधि के मामले में इस नियमावली के अन्तर्गत नियुक्त कर्मियों के लिए बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी, अंशदायी पेंशन योजना 2005 (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधान लागू होंगे़़़; (3) इस सेवा के लिए अन्य सेवाशर्ते यथा अनुशासिक कारवाई, छुट्‌टी, अन्य सेवान्त लाभ इत्यादि जो इस नियमावली में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है, इस संबंध में राज्य सरकार में इस प्रयोजनार्थ तत्समय प्रवृत्त नियमावली, संकल्प, अनुदेश, लागू माने जायेंगे।

11. परिवीक्षा अवधि ।- निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में कोई भी नियुक्ति, चाहे वह सीधी भर्त्ती द्वारा हो या सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा या अनुकम्पा के आधार पर, प्रारम्भ में परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा-अवधि दो वर्षो की होगी, जो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा यदि अपेक्षित हो, बढ़ाई जा सकेगी;

परन्तु नियत तिथि के पूर्व से निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में नियुक्त कर्मियों को नियत तिथि के प्रभाव से दो वर्षो के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त माना जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर परिवीक्षा अवधि के विस्तार एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषप्रद नहीं होने पर सेवामुक्त किया जा सकेगा।

12. प्रशिक्षण ।- परिवीक्षा अवधि के दौरान निम्नवर्गीय लिपिक को, ऐसे प्रशिक्षण में भाग लेना आवश्यक होगा, जो विनियमावली द्वारा विहित की जायेगी। परिक्ष्यमान की अवधि में कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित संस्थान द्वारा संचालित मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा।

13. सम्पुष्टि ।- (1) निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में परिवीक्षा पर नियुक्त कोई व्यक्ति, संतोषप्रद परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने पर और विनिश्चित प्रशिक्षण पूरा करने तथा टंकण एव कम्प्यूटर सक्ष्मता की अपेक्षित जाँच तथा विभागीय लेखा परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संपुष्ट किया जा सकेगा।

(2) टंकण एवं कम्प्यूटर सक्ष्मता तथा लेखा परीक्षा के लिए प्रक्रिया आदि का निर्धारण राजस्व पर्षद द्वारा किया जायेगा।

(3) निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि में नियुक्त कर्मियों को टंकण एवं कम्प्यूटर सक्ष्मता की जाँच में उत्तीर्ण हुए बिना वेतनवृद्धि अनुमान्य नहीं होगी। विभागीय परीक्षा टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्षता की जाँच के लिए भी होगी; जिसमें टंकण की गति न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट होगी।

(4) संपुष्ट होने पर, परिवीक्षा अवधि की गणना कुल सेवा अवधि में की जा सकेगी। (5) निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में स्वतः शामिल व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्ति, जिनकी उम्र नियत तिथि को पचास वर्ष से कम हो, को आगे की वेतनवृद्धियों की अनुमान्यता हेतु टंकण यंत्र पर टंकण तथा कम्प्यूटर पर टाईपिंग की सक्षमता की जाँच में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

(i) इस हेतु जाँच का आयोजन एवं संचालन राजस्व पर्षद्‌ द्वारा किया जायेगा।14 (cid:18)बहार गजट, 16 नव(बर 2011 (ii)(क) टंकण एवं कम्प्यूटर ज्ञान की जाँच हेतु ली जाने वाली परीक्षा के लिए एक पत्र रहेगा जिसका पूर्णाक एक सौ होगा। सामान्य एवं अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए उत्तीर्णाक चालीस तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों के लिए तीस रहेगा।

(ख) ऐसे निम्नवर्गीय लिपिकों को टंकण यंत्र एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी में 30 (तीस) शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी में 40 (चालीस) शब्द प्रति मिनट की गति से क्रमशः 300 (तीन सौ) शब्दों को दस मिनट में एवं 400 (चार सौ) शब्दों को 10 मिनट में टंकित करना होगा। टंकण में अनुसूचित जाति/ जन-जाति के उम्मीदवारों की दो प्रतिशत तथा अन्य कोटि के उम्मीदवारों की 1.5 प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जायेगा।

(6) उच्च वर्गीय लिपिक कोटि में स्वतः शामिल व्यक्तियों को उप-नियम 5 (ख) में अंतविष्ट परीक्षा रीति से उतीर्ण होना होगा। अनुत्तीर्ण होनेवाले उच्च वर्गीय लिपिकों की वेतनवृद्धि उत्तीर्णता हासिल करने तक स्थगित रहेगी।

(7) इस हेतु टंकण परीक्षा का आयेाजन एवं संचालन राजस्व पर्षद्‌ द्वारा किया जायेगा। 14. निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में वरीयता का निर्धारण ।- (1) कोटिवार अलग-अलग वरीयता सूची बनायी जायेगी।

(2) आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरीयता, आयोग द्वारा अनुशंसित योग्यता एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय-समय पर, निर्गत आदेश के आधार पर होगी।

(3) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मियों की आपसी वरीयता उनकी नियुक्ति की तिथि के अनुसार होगी। (4) किसी वर्ष में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त सभी कर्मी उस वर्ष में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त सभी कर्मियों से सामूहिक रूप से वरीय होंगे।

(5) नियुक्त, कर्मियोंं की आपसी वरीयता आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के मेघा सूची के अनुसार होगी।

15. प्रोन्नति ।- (1) सेवा में संपुष्ट लिपिक कर्मियों को, विहित कालावधि पूरा करने पर, तथा बिहार बोर्ड प्रकृण नियमावली के सुसंगत नियमों के अनुसार निर्धारित विभागीय लेखा परीक्षा दोनो पत्रों में अंतिम रूप से उतीर्ण होने पर निम्नवर्गीय लिपिक से उच्च वर्गीय लिपिक कोटि एवं उच्च वर्गीय लिपिक कोटि से प्रधान लिपिक कोटि में प्रोन्नति वरीयता सह योग्यता के आधार पर, राज्य सरकार द्वारा विहित नियमों के अनुसार इस प्रयोजनार्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर की जा सकेगी।

(2) उच्चवर्गीय लिपिक कोटि एवं प्रधान लिपिक में प्रोन्नति वाणिज्य-कर विभाग द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर की जा सकेगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्पों/अनुदेशो के आलोक में किया जा सकेगा।

(3) विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर होगी :-

- अध्यक्ष - सदस्य (क) वाणिज्य-कर आयुक्त सह-सचिव (ख) वाणिज्य-कर अपर आयुक्त (ग) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा (अनुसूचित जाति)/अनुसूचित जन-जाति के मनोनीत उप सचिव या उससे उपर के एक पदाधिकारी - सदस्य (घ) वित्त विभाग का एक अधिकारी (उप सचिव की पंक्ति से अन्यून) - सदस्य - सदस्य (ड़) वाणिज्य-कर विभाग के स्थापना प्रभारी

16. सामान्य वरीयता सूची ।- इस सेवा की सामान्य वरीयता सूची इस नियमावली में निर्धारित सिद्धान्तों एवं प्रक्रिया एवं इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेश के अनुसार वाणिज्य-कर विभाग द्वारा तैयार एवं संधारित की जायेगी।

17. निर्वचन ।- जहाँ इस नियमावली के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो, वहाँ वह विषय वाणिज्य-कर विभाग को निर्देशित किया जायगा, जिसका विनिश्चय उस पर अन्तिम होगा।

18. विनियम बनाने की शक्ति।- इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार वाणिज्य-कर विभाग विनियमावली बना सकेगा।

19. निरसण एवं व्यावृत्ति ।- इस नियमावली के आरम्भ की तिथि से पूर्व निर्गत सभी परिपत्र/संकल्प आदि निरसित समझे जायेंगे। इस नियमावली में अंतरर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस नियमावली के आरम्भ के पूर्व राजकीय संकल्प, अनुदेश, निदेश अथवा नियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई या कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई मानी जायेगी मानो वे सभी राजकीय संकल्प/अनुदेश अथवा नियम इस नियमावली के अधीन निर्गत किये गये हो।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजित पुनहानी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।15 (cid:18)बहार गजट, 16 नव(बर 2011

The 8th November 2011

No. 7/ME-401-70/2009-4579—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar hereby makes the following Rules for recruitment and service conditions of Clerks of Commercial Taxes Department –

1. Short title, extent and the date of commencement.— These Rules shall be called "The Bihar Commercial Taxes Department Regional Clerical Service Condition Rules 2011"

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar (3)This notification shall come into force with effect from the date of its issue. 2. Definitions.— In these Rules, unless otherwise requires in the context-

(a) "Appointed Day" means the date of commencement of these Rules; (b) "Service" means the Bihar Commercial Taxes Clerical Grade Service; (c) "Grade" means the grades specified in rule -3; (d) "Person appointed by direct Recruitment" means a person recruited to the post of Lower Division Clerk on the basis of result of a competitive examination held by the competent authority;

(e) "Appointing Authority" means the Commissioner and Principal Secretary /Secretary of the Commercial Taxes Department;

(f) 'Probationer" means a person recruited to the Lower Division Grade on probation. (g) "common Seniority List" means the seniority list of employees of the service, as on the appointed day and revised from time to time in accordance with the regulations to be framed in this behalf by the State Government, such list shall be maintained by the Commercial Taxes Department;

(h) "Commission "means Karmchari Chayan Ayog, Bihar.

3. Constitution of cadre :- In this service there shall be three grades

4. Cadre.— The cadre of this service shall be regional :- 5. The authorised strength of service.— The Authorized strength of the service shall be determined from time to time by the Commercial Taxes Department in consultation with Finance Department according to the necessity.

6. Reservation.— The provisions of reservation Act of the State Government shall apply in recruitment / Promotion, in the service and the compliance of the resolutions/ Instructions roster issued there under will be essential. All the rules of the reservation will be followed in recruitment to the post of clerk and the concerned authorities will be responsible for it. The requisition for appointment will be sent to the Commission after getting the roster clearance from the competent authority as per the reservation policy. If it is found that the prescribed procedures for recruitment have not been followed correctly by the concerned officer, then in that case the Commercial Taxes Commissioner cum Principal Secretary/Secretary, shall order an enquiry by competent authority and if irregularity is proved , proper action will be initiated against erring staff. If the concerned official has retired then action will also be taken according to rules. 7. Grades of post :-The grades of the clerical cadre shall be prescribed in the following manner.—

After the commencement of these Rules only the post of Lower Division Clerks shall be filled up by direct recruitment and the post of Upper Division Clerk and Head Clerk shall be filled up by promotion.

8. Minimum educational qualification for recruitment .—(1) The minimum educational qualification for appointment to the post of Lower Division Clerk, shall be Matriculation or equivalent and knowledge of Hindi, English, Computer typing shall be essential and for this, holders of Diploma in Computer application will be eligible.

(2) Minimum age limitation: The minimum age limit for direct recruitment shall be 18 years and the maximum age limit shall be the same which may be fixed by the State Government from time to time.

9. Recruitment to the post of lower division clerk.—(1) Reservation Roster categories wise requisition for vacancies on the basis of vacancies as on 1st April each year shall be sent to the Bihar Karmchari Chayan Ayog by 30th April . The qualification of age shall be according to the age as on 1st August. There will be no interview in process of the direct recruitment to the post of Lower Division Clerk and the Commission shall prepare the merit list on the basis of marks obtained in the written examination. (2) Eighty-five percent (85%) of the authorized strength of the LDC grade shall be filled up by direct recruitment on the basis of the result of competitive examination to be conducted by the Bihar Karmchari Chayan Ayog. Provided that, maximum five percent of the authorized post, to be filled up by direct recruitment shall be filled up from amongst the dependents of the Government servants who died in harness, on compassionate ground, in accordance with the prescribed procedures laid down by General administration Department from time to time, on fulfilling all requisite qualifications for being appointed to this grade. For which the recommendations of the Bihar Karmchari Chayan Ayog shall not be required. (3) Persons appointed and working as Clerks/ Lower Division clerks as well as the persons appointed in the offices of the department on compassionate ground on the appointed day shall be deemed to be automatically included in this grade. Provided that such Clerks/ lower Division clerks who have been deemed to be automatically included in the clerical cadre and whose age is less than 50 years on the appointed day, shall be required to obtain competency in Computer Typing in the manner mentioned in rule 13 of these Rules, within two years from the appointed day. In case of failure to obtain the Computer typing test within the period they will not be allowed any annual increment. (4) Remaining Fifteen percent (15%) posts of the authorized strength shall be filled up from amongst the Class 4 employees working in regular field establishment of the Commercial Taxes Department, and holding the requisite qualification, on the basis of limited competitive examination held for this purpose by the Commission. Only those Class IV employees will be eligible to appear in the limited competitive examination, who have completed at least 5 years of regular service. (5) The following shall be the compulsory subjects in the examination conducted by the Commission

- 100 marks Hindi General Knowledge - 100 marks Subject relating to Computer knowledge - 100 marks Besides this two optional subjects shall have to be selected from the following subjects. Mathematics Book Keeping Accountancy (Matric level)

- 100 marks - 100 marks - 100 marks

(6) Reserve category wise requisition will be sent to the Commission on the basis of information obtained regarding vacancies from the Divisions of Commercial Taxes. The Commission shall prepare a merit list on the basis of marks obtained in the written examination. The Commission shall recommend names of only such numbers of candidates to the Department for which requisition have been made. In case of non joining or increase in the number of vacancies, the candidates can be recommended from that merit list for one year. The validity of the merit list shall be for one year from the receipt of the merit list. The candidates whose names have been recommended by the Commission shall be appointed by the Commercial Taxes Commissioner cum Principal Secretary/Secretary. The Commissioner shall post the appointed clerks on the basis vacancy of posts, in different Divisions.

10. Posting/Transfer/Deputation.—(1)The employees of this cadre, shall be posted/ transferred/ deputed in the field subordinate offices to the Commercial Taxes Department. In the matters of transfer, the directions issued by the Cabinet Secretariat Department, shall be deemed to be in force.

Provided that, Departmental secretary, on administrative ground or on representation shall be competent to transfer any employee from one division to another. Provided further that representation for transfer from one division to another on compassionate ground shall be considered only after the employee has competed minimum of 10 year's of service in that division.

(2) In the matters of pension and provident fund, for employees recruited under the provisions of these Rules, the provisions of Bihar state Government Employees Contributory Pension scheme 2005 (as amended from time to time) shall be in force.

(3) The prevailing directions/resolutions/Rules of the State government regarding service conditions like disciplinary action, leave, retirement benefit etc, not specifically mentioned in these Rules shall be apply for the purposes for this service.

11. Probation period.— Every direct recruitment to the post of Lower Division Clerk grade whether direct recruited or recruited by limited competitive examination or on compassionate ground shall initially be recruitment on probation. The probation period shall be for two years which may be extended if required, by the appointing authority. Provided the employees appointed as lower Division clerk before the appointed date shall be deemed to have been appointed on probation with effect from the appointed date. In case of service being unsatisfactory during the probation period, the service of the employee may be terminated.

12. Training.—During the period of probation the Lower Division Clerks shall have to participate in such training necessarily which is prescribed by these rules. During the period of probation employees have to participate in program in modern office practices conducted by institutions recommended by the State Government.

13. Confirmation.— A person appointed to the post of Lower Division Clerk on probation, after satisfactory completion of probation period as well on satisfactory completion of determined training and after passing the requisite test for typing and Computer Competency and after passing Departmental accounts examination may be confirmed by the appointing authority.

(2) Determination of test for typing and Computer competency and process of Accounts Examination shall be made by the Board of Revenue.

(3) No increment will be admissible to employees appointed in Lower Division Clerks Grades, without passing typing and Computer Competency test. The Department Examination will be conducted for the test of the typing and computer competency in which minimum typing speed 30 words per minute.

(4) On being confirmed probation period will be counted for total service period. (5) Passing of such persons, who have been automatically included in the lower division clerks on appointed day and whose age is below fifty years in typing and computer competency test is not necessary for further admissibility of increments.

(i) This test will be conducted by the Board of Revenue. (ii) (A) One paper of 100 marks will be for knowledge of typing and computer test. Passing marks for General & other categories will be 40 and for scheduled cast/ scheduled tribe candidates will be 30.

(B) (i) Such lower division clerks will have to type 30 (thirty) words per minute in Hindi and 40 (forty) words per minute in English respectively on Computer and on Typewriter, which is 300 hundreds words within 10 minutes and 400 hundreds words within 10 minutes, respectively. Error in typing must not exceed more than 2 percent for Scheduled Cast/Scheduled tribe candidates and 1.5 percent for General and other Categories. Otherwise they will be declared failed.

(6) Those Upper Division Clerks who are automatically included in this cadre, will have to pass such examination as contained in sub Rule (5) (b) Increment of unpassed Lower Division Clerk will be held up till they pass the such typing test.

(7) Such typing examination will be conducted by the Board of Revenue, Govt. of Bihar. 14. Determination of seniority in lower division clerk grade.—(1) Category wise seniority list will be made.

(2) Inter-Se-Seniority will be maintained on the basis of the merit list recommended by the Commission and on the basis of the order issued of General Admn. Department from time to time.

(3) Inter-Se-Seniority of the employees appointed on compassionate ground will be maintained according to the date of their appointment.

(4) All employees who are appointed on the basis of recommendation of the Commission will be senior to all employees appointed on compassionate ground in any year.

(5) Inter-Se-Seniority of the candidates appointed on the recommendation of the commission will be according to the merit list.

15. Promotion.— (1) The clerks employees confirmed in the service on completion of the prescribed "KALAWADHI" and after passing both papers of the departmental accounts examination shall be promoted from the grade of Lower Division Clerk to the grade of Upper Division Clerk and thereafter from the grade of Upper Division Clerk to the grade of Head Clerks according to the vacancy available in those posts on the basis of seniority cum merit list and according to the Rules prescribed by the State Government and the recommendation of the Departmental Promotion committee constituted for this purpose.

(2) Promotion to the Upper Division Clerk grade and Head Clerk may be made on the recommendation of Departmental promotion committee constituted for the purposes by the Department of Commercial Taxes. Constitution of Departmental Promotion Committee may be made in view of the resolution/instructions issued from time to time by the General Administration Department.

(3) The Departmental Promotion Committee will constitute of the following members:-

- Chairman

- Member

- Member

(a) Commissioner cum Principal secretary/secretary Commercial Taxes Department (b) Additional Commissioner Commercial Taxes Department - Member (c) Nominated officer of the rank of Deputy Secretary and above of Scheduled caste/Scheduled tribe by the General Administration Department (d) An officer of Finance Department (not below the rank of Deputy secretary) (e) Officer in charge of establishment of Commercial taxes Department

- Member

16. Common seniority list.— The common Seniority list of this Service will be prepared and maintained by the Commercial Taxes Department on the basis of the principles and process determined in these Rules and according to the instructions of the General Administrative Department issues from time to time in the regard.

17. Interpretation.— Where doubt any arises with regard to interpretation of any provisions of these Rules, the matter will be referred to the Commercial Taxes Department and the decision of the department in this regard will be final.

18 Power to make regulations.— The Commercial Taxes Department will be competent to constitute regulation if necessary for effective implementation of the provisions of these Rules 19. Repeal and savings.—All circulars/resolutions issued prior to the date of commencement of these Rules shall be deemed to have been repealed. Notwithstanding anything contained in these Rules any work done or any action taken under state Resolution/ Instruction/ Direction or rules before the commencement of these Rules shall be deemed to have been done or taken as if all those State resolutions/instruction or Rules were issued or made under these Rules.

By order of the Governor of Bihar, Sd/-Illegible, Commissioner cum-Secretary, Commercial Taxes Department,

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परिवहन विभाग

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अधिसूचनाएं

9 नवम्बर 2011

सं॰ 2/सी.एम.टी.-46/2011-4740-परि॰—मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-200 के तहत्‌ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले छः माह के लिए पूर्णियां शहरी क्षेत्र के थानों में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक/सहायक अवर निरीक्षकों को उक्त धारा में वर्णित विभिन्न धाराओं के19 (cid:18)बहार गजट, 16 नव(बर 2011 अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के शमन के लिए प्राधिकृत करती है । शमन की राशि उक्त धाराओं (धारा-200 में वर्णित विभिन्न धाराओं) के अधीन विहित राशि से कम नहीं होगी ।

2. पुलिस अधीक्षक, पूर्णियां उपरोक्त सभी पदाधिकारियों द्वारा वसूल की गयी शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारीवार प्रतिवेदन प्रतिमाह परिवहन मुख्यालय में उपलब्ध करायेंगे ।

3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना/आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, सचिव।

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9 नवम्बर 2011

सं॰ 2/सी.एम.टी.-46/2011-4743-परि॰—पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-200 के तहत्‌ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार दिनांक 23 सितम्बर 2011 से अगले तीन माह के लिये श्री विजय कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, पटना को उक्त धारा में वर्णित विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के शमन के लिए प्राधिकृत करती है । शमन की राशि उक्त धाराओं (धारा-200 में वर्णित विभिन्न धाराओं) में विहित राशि से कम नहीं होगी ।

2. पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना श्री कुमार द्वारा वसूल की गयी शमन की राशि के संबंध में प्रतिवेदन प्रतिमाह परिवहन मुख्यालय में उपलब्ध करायेंगे ।

3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना/आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, सचिव।

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9 नवम्बर 2011

सं॰ 2/सी.एम.टी.-46/2011-4742-परि॰—मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-200 के तहत्‌ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले छः माह के लिये बांका जिले के सभी अंचलाधिकारी को उक्त धारा में वर्णित विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के शमन के लिए प्राधिकृत करती है । शमन की राशि उक्त धाराओं (धारा-200 में वर्णित विभिन्न धाराओं) में विहित राशि से कम नहीं होगी ।

2. जिला पदाधिकारी, बांका उपरोक्त पदाधिकारियों द्वारा वसूल की गयी शमन की राशि के संबंध में प्रतिवेदन प्रतिमाह परिवहन मुख्यालय में उपलब्ध करायेंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, सचिव।

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9 नवम्बर 2011

सं॰ 2/सी.एम.टी.-46/2011-4741-परि॰—जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-200 के तहत्‌ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले छः माह के लिये निम्नलिखित पदाधिकारियों को उक्त धारा में वर्णित विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के शमन के लिए प्राधिकृत करती है । शमन की राशि उक्त धाराओं (धारा-200 में वर्णित विभिन्न धाराओं)में विहित राशि से कम नहीं होगी ।

2. पुलिस अधीक्षक, औरंंगाबाद/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद उपरोक्त पदाधिकारियों द्वारा वसूल की गयी शमन की राशि के संबंध में प्रतिवेदन प्रतिमाह परिवहन मुख्यालय में उपलब्ध करायेंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह॰) अस्पष्ट, सचिव।20 (cid:18)बहार गजट, 16 नव(बर 2011

पर्यटन विभाग

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अधिसूचना

10 नवम्बर 2011

सं0 पर्य0यो0(रा0)-62/2011-2102—जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा पत्रांक ⁹⁷⁵⁷/गो0, दिनांक 21 सितमबर 2011 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव में आंशिक संशोधन करते हुए मंगल तालाब अवस्थित पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित संरचनाओं के संचालन एवं रख-रखाव हेतु गठित समिति के प्रस्ताव को निम्नवत्‌ किया जाता हैः-

सामुदायिक भवन पार्किंग, नौका विहार एवं सम्पूर्ण मंगल तालाब परिसर में अवस्थित पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित संरचनाओं यथा

भागभागभागभाग----9999((((खखखख))))

और सव(cid:30)साधारण सूचनाएं इaयाऔर सव(cid:30)साधारण सूचनाएं इaयाऔर सव(cid:30)साधारण सूचनाएं इaयाऔर सव(cid:30)साधारण सूचनाएं इaयाOद।Oद।Oद।Oद।

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CHANGE OF NAME

———

No. 82—I, Mohita Katariyar, legally wedded wife of Sri Ankit Katariyar, have changed the spelling of my surname w.e.f. 26th November 2010 and henceforth I will be known as Mohita Katriar in all my legal documents. This is a general information to all. Affidavit no. 6520, dated 26th November 2010.

Mohita

——— CHANGE OF NAME ——— No. 82—I, Ankit Katariyar, S/O Mr. Justice Sudhir Kumar Katriar have changed the spelling of my surname w.e.f. 25th November 2010 and henceforth I will be known as Ankit Katriar in all my legal documents. This is a general information to all. Affidavit no. 6519, dated 25th November 2010.

Ankit

ÑÑÑÑ अधीJक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित। (cid:18)बहार गजट, 35Ñ571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in22 (cid:18)बहार गजट, 16 नव(बर 2011 23 (cid:18)बहार गजट, 16 नव(बर 2011 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट काकाकाका पूरकपूरकपूरकपूरक((((अअअअ0000)))) ूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशत

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मानव संसाधन विकास विभाग

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अधिसूचनाएं

5 नवम्बर 2011

सं0 3/आ02-13/09-1055—श्री दिनेश कुमार चौधरी, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, अररिया सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध उक्त पदस्थापन काल में बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय अररिया एवं डेहटी पैक्स अररिया के मिली भगत से सर्वशिक्षा कार्यक्रम के कुल 80.39 लाख रूपये के गबन एवं दुर्विनियोग संबंधी मामले में स्थानीय थाना पलासी (अररिया) में दर्ज कांड सं0 30/09 में अररिया पुलिस द्वारा दिनांक 20 जुलाई 2011 को जहानाबाद से गिरफ्तार कर कारावास भेजे जाने के कारण श्री चौधरी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (2) के तहत अधिसूचना संख्या 786, दिनांक 22 जुलाई 2011 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया था ।

श्री चौधरी दिनांक 28 जुलाई 2011 को जमानत पर रिहा हो चुके है एवं दिनांक 29 जुलाई 2011 को विभाग में योगदान किये है अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (3) (1) के अधीन विभाग में योगदान करने की तिथि दिनांक 29 जुलाई 2011 से योगदान स्वीकृत करते हुए निलंबन से मुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र राम, निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

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5 नवम्बर 2011

सं0 3/आ02-13/09-1056—श्री दिनेश कुमार चौधरी, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, अररिया को बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय अररिया एवं डेहटी पैक्स अररिया के मिली भगत से सर्वशिक्षा कार्यक्रम के कुल 80.39 लाख रूपये के गबन एवं दुर्विनियोग संबंधी मामले में दर्ज पलासी थाना कांड सं0 30/2009 में अररिया पुलिस द्वारा दिनांक 20 जुलाई 2011 को जहानाबाद से गिरफतार कर कारावास में भेजे जाने के कारण विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया था। श्री चौधरी दिनांक 28 जुलाई 2011 को जमानत पर रिहा हो कर दिनांक 29 जुलाई 2011 को विभाग में योगदान करने के फलस्वरूप अधिसूचना सं0 1055, दिनांक 5 नवम्बर 2011 द्वारा योगदान स्वीकृत कर निलम्बन से मुक्त किया गया है।

2.श्री चौधरी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित है तथा पलासी थाना कांड सं0 30/09 अन्वेषण में है अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (3) (ii) के अधीन श्री चौधरी को विभाग में योगदान करने की तिथि दिनांक 29 जुलाई 2011 से पुनः निलम्बित किया जाता है।

3. श्री चौधरी के विरूद्ध उक्त आरोपों पर विभागीय संकल्प संख्या 810, दिनांक 28 जुलाई 2011 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही पूर्ववत्‌ चलती रहेगी।24 (cid:18)बहार गजट, 16 नव(बर 2011 4. निलंबन अवधि में श्री चौधरी का मुख्यालय जन शिक्षा निदेशालय निर्धारित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र राम, निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

——— वाणिज्य-कर विभाग ——— अधिसूचना 25 अक्तूबर 2011 सं॰ कौन/भी-111/2007-197—श्री अनिल कुमार, बिहार वित्त सेवा, तत्कालीन वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, शाहाबाद अंचल, आरा को विभागीय अधिसूचना संख्या 165, दिनांक 18 अप्रील 2007 द्वारा दिनांक 31 मार्च 2007 (हिरासत में जाने की तिथि) के भूतलक्षी प्रभाव से निगरानी थाना कांड संख्या 44/2007 दिनांक 31 मार्च 2007 के अधीन निलंबित किया गया। विभागीय संकल्प संख्या 197, दिनांक 28 मई 2008 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। 2. श्री कुमार द्वारा उक्त निलंबन आदेष के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका संख्या सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ 6466/2011 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2011 को पारित न्याय-निर्णय में उनके निलबंनादेष को निरस्त कर दिया गया है। इसके अनुपालन में श्री कुमार द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2011 को मुख्यालय में योगदान दिया गया। तद्‌नुसार दिनांक 1 अगस्त 2011 से इनके योगदान को स्वीकार करते हुए इन्हें निलंबन से मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। 3. निलबंन से विमुक्ति के पश्चात्‌ श्री कुमार को वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण) का कार्यालय, भागलपुर में पदस्थापित किया जाता है। 4. इनके द्वारा निलंबन में बितायी गयी अवधि के संबंध में निर्णय निगरानी थाना कांड के फलाफल के उपरांत लिया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजित पुनहानी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

ÑÑÑÑ अधीJक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित। (cid:18)बहार गजट, 35Ñ571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in