Bihar Gazette, 17 November 2011

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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 26262626 काित ककाित ककाित ककाित क 1933193319331933 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 666660606060) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार,,,, 17171717 नव+बनव+बनव+बनव+बरररर 2020202011111111 जल संसाधन विभाग ------- अधिसूचना 7 जुलाई 2011सं0 22/नि0सि0(पट0)-03-04/2000/821—श्री रूद्र नारायण यादव, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता (निलंबित) जल पथ प्रमण्डल, गया के उक्त पदस्थापन अवधि में पायी गयी कतिपय अनियमितताओं से संबंधित प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिये श्री यादव को विभागीय आदेश सं0 264, दिनांक 25 सितम्बर 2000 द्वारा निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1187, दिनांक 14 अक्तूबर 2000 द्वारा श्री यादव, कार्यपालक अभियन्ता (निलंबित)के विरूद्व सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। संचालन पदाधिकारी से विभागीय कार्यवाही का जॅाच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जॅाच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये। प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन का सरकार के स्तर पर समीक्षा की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के जॅाच प्रतिवेदन से निम्नलिखित विन्दुओं पर असहमति व्यक्त की गयीः- (1) मुख्य अभियन्ता, पटना द्वारा गठित समिति द्वारा पायी गयी 2.05 लाख सी0एफ0टी0 तकनीकी रूप से सही नहीं कही जा सकती है किन्तु जिला पदाधिकारी, गया द्वारा प्राधिकृत दल जिसमें एक सहायक अभियन्ता भी थे, के द्वारा 71352 सी0एफ0टी0 की कमी को मान्य कहा जा सकता हे क्योंकि इनके द्वारा खन्ता मापी के आधार पर मात्रा निकाली गयी हैं खन्ता मापी के आधार पर कार्य की मात्रा अधिक हो सकती है, कम नहीं और यह संदेह से परे है। (2) संचालन पदाधिकारी द्वारा संदेह का लाभ ही दिया जाना। (3) दोनों जॅाच प्रतिवेदन से यह तथ्य प्रमाणित होना कि मार्च 2000 के भुगतान के बाद माननीय मंत्री के निरीक्षण होने की तिथि की सूचना प्राप्त होने के बाद नहर में कुछ कार्य कराने का प्रयास करना। उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री यादव को निम्नलिखित दण्ड देने का निर्णय लिया गयाः- (क) देय तिथि से प्रोन्नति पर तीन वर्षो की रोक। (ख) 10 (दस) हजार रूपये की वसूली। (ग) निलंबन अवधि में निलंबन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा किन्तु वेतनवृद्वि एवं पेंशन के प्रयोजनार्थ इस अवधि की गणना की जायेगी। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 नव+बर 2011 उपरोक्त परिपेक्ष में विभागीय पत्रांक 78, दिनांक 23 जनवरी 2003 द्वारा संचालन पदाधिकारी का जॅाच प्रतिवेदन संलग्न करते हुए सरकार द्वारा जॅाच प्रतिवेदन से असहमति का विन्दू देते हुए एवं उपरोक्त दण्ड को सरकार के निर्णय से अवगत कराते हुए श्री यादव से द्वितीय कारण-पृच्छा की गयी। श्री यादव से द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव प्राप्त हुआ। सरकार के स्तर पर पुनः इसकी समीक्षा की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा श्री रूद्र नारायण यादव, कार्यपालक अभियन्ता (निलंबित) के विरूद्व निम्नांकित आरोप प्रमाणित पाये गयेः- (1) मुख्य अभियन्ता, पटना द्वारा गठित समिति ने 2,05 लाख घनफीट मिट्‌टी की कमी पायी गयी और जिला पदाधिकारी, गया द्वारा प्राधिकृत दल, जिसमें एक सहायक अभियन्ता भी थे, के द्वारा 71352 घन मी0 मिट्‌्‌टी की कमी पायी गयी। कम से कम 71,352 धन मी0 मिट्‌टी की कमी 25,184 रु0 तो प्रमाणित है, क्योंकि इनके द्वारा खन्ता मापी के आधार पर मात्रा निकाली गयी है। खन्ता मापी के आधार पर कार्य की मात्रा अधिक हो सकती है कम नहीं। संचालन पदाधिकारी का यह कथन मान्य नहीं कि इस तरह फीता से ली गयी मापी में 15 से 20 प्रतिशत तक भेरिएशन हो सकता है, क्योंकि इस मामले में बेड डेथ लगभग 1.5 फीट ही है। (2) संचालन पदाधिकारी भी संदेह का लाभ दिया जाना। (3) दोनों जॅाच प्रतिवेदनों से यह उजागर होना कि मार्च 2000 के भुगतान के बाद माननीय मंत्री के निरीक्षण होने की तिथि की सूचना प्राप्त होने के बाद नहर का कार्य होना/करने का प्रयास किया जाना। अतः उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री रूद्र नारायण यादव, कार्यपालक अभियन्ता (निलंबित) को निलंबन से मुक्त करते हुए निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गयाः- (क) देय तिथि से तीन वर्षो तक प्रोन्नति पर रोक। (ख) 10 (दस) हजार रूपये की वसूली। (ग) निलंबन से मुक्त करते हए निलबन अवधि में अनुमान्य जीवन यापन-भत्ता देय होगा तथा यह अवधि वेतनवृद्वि एवं पेंशनादि के प्रयोजनार्थ गणना की जायेगी। विभागीय अधिसूचना सं0 844, दिनांक 22 जुलाई 2003 द्वारा श्री रूद्र नारायण यादव, कार्यपालक अभियन्ता (निलंबित) को निलंबन से मुक्त करते हुए उपरोक्त दण्ड द्वारा संसूचित किया गया। उक्त संसूचित दण्ड के विरूद्व श्री यादव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0 डब्लू0 जे.0 सी0 सं0 10720/04 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 5 अगस्त 2010 को पारित न्याय निर्णय में श्री यादव को संसूचित दण्डादेश जो रिट यााचिका के एनेक्सचर-08 (विभागीय अधिसूचना सं0 844, दिनांक 22 जुलाई 2003) के रूप में रक्षित है, को रद्द कर दिया गया। उक्त की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त उक्त दण्डादेश संबंधी विभागीय अधिसूचना सं0 844, दिनांक 22 जुलाई 2003 को रद्द करने का निर्णय लिया गया। अतः एद्‌त द्वारा श्री रूद्र नारायण यादव, सेवा-निवृत कार्यपालक अभियन्ता को उक्त निर्णय संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भरत झा, सरकार के उप-सचिव।

———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 660-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in