Bihar Gazette, 25 January 2012

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 5 5 5 5 माघमाघमाघमाघ 1931931931933333 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 00004444 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ————————

25252525 जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15) 2020202011112222 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)0, पदःथापन, बदली, श(cid:18)0, छु 6ट(cid:15) और अ9य :य(cid:18)0गत सूचनाएं। 2-22 भाग-1-क—ःवयंसेवक गु>म? के समादेंटाओं के आदेश।

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भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Hाओं के पर(cid:15)Hा-फल, कायJबम, छाऽवृ(cid:18)M ूदान, आNद।

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भाग-1-ग—िशHा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Hाफल आNद ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राOयपाल और कायाJPयH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आNद। 23-26 भाग-3—भारत सरकार, पQRम बंगाल सरकार और उTच 9यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राOय गजट? के उVरण। ---

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मX पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उZत (cid:18)वधान मंडल मX उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Nकये जानेवाले ूवर सिमितय? के ूितवेदन और उZत (cid:18)वधान मंडल मX पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत (cid:18)वधेयक।

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भाग-7—संसद के अिधिनयम Qजनपर रांशपित क\ Oयेंठअनुमित िमल चुक\ है। ---

भाग-8—भारत क\ संसद मX पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मX उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय? के ूितवेदन और संसद मX उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय? के ूितवेदन और संसद मX पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-9—(cid:18)व^ापन

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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क\ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, 9यायालय सूचनाएं और सवJसाधारण सूचनाएं इ`याNद। ---

पूरक

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पूरक-क 27-302 (cid:18)बहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2012

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)0श(cid:18)0श(cid:18)0श(cid:18)0, , , , छु 6ट(cid:15)छु 6ट(cid:15)छु 6ट(cid:15)छु 6ट(cid:15) और अ9यऔर अ9यऔर अ9यऔर अ9य वैय(cid:18)0क सूचनाएं वैय(cid:18)0क सूचनाएं वैय(cid:18)0क सूचनाएं वैय(cid:18)0क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

सामान्य प्रशासन विभाग

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अधिसूचनाएं

6 जनवरी 2012

सं॰ 7/पी॰-4-2-10/2011-232-सा॰—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-21 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची क द्वितीय स्तम्भ में उल्लिखत पदाधिकारियों को दिनांक 7 अक्तूबर 2011 से 31 दिसम्बर 2011 तक अनुबद्ध अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में उल्लिखित जिले के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करते है और निदेश देते है कि उक्त पदाधिकारी उक्त जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (ऐक्ट 2, 1974) के अन्तर्गत कार्यपालक दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे। राज्यपाल उक्त दण्डाधिकारी/पदाधिकारियों को धारा 144, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत शक्तियाँ प्रदान करते हैं ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नवीन चन्द्र झा, संयुक्त सचिव ।

——— 6 जनवरी 2012

सं॰ 7/पी॰-4-2-10/2011-237-सा॰—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-21 के अन्तगर्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में उल्लिखत पदाधिकारियों को दिनांक 7 अक्तूबर 2011 से 31 दिसम्बर 2011 तक अनुबद्ध अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में उल्लिखित जिले के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करते है और निदेश देते है कि उक्त पदाधिकारी उक्त जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (ऐक्ट 2, 1974) के अन्तर्गत कार्यपालक दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे। राज्यपाल उक्त दण्डाधिकारी/पदाधिकारियों को धारा-144, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत शक्तियाँ प्रदान करते हैं ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नवीन चन्द्र झा, संयुक्त सचिव ।

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6 जनवरी 2012

सं॰ 7/पी॰-4-2-10/2011-255-सा॰—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-21 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची क द्वितीय स्तम्भ में उल्लिखत पदाधिकारियों को दिनांक 7 अक्तूबर 2011 से 31 दिसम्बर 2011 तक अनुबद्ध अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में उल्लिखित जिले के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करते है और निदेश देते है कि उक्त पदाधिकारी उक्त जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (ऐक्ट 2, 1974) के अन्तर्गत कार्यपालक दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे। राज्यपाल उक्त पदाधिकारियों को धारा-144, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत शक्तियाँ प्रदान करते हैं ।

List of Presiding Officer

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नवीन चन्द्र झा, संयुक्त सचिव ।

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शिक्षा विभाग

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अधिसूचना

29 दिसम्बर 2011

सं॰ 10/व 1-55/2006-1258—श्री हसन वारिस, निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT), बिहार, पटना को अपने कार्यो के अतिरिक्त बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक सौंपा जाता है।

(2) उक्त कार्यकारी व्यवस्था अध्यक्ष की नियमित नियुक्ति के पश्चात स्वतः समाप्त हो जायेगी। (3) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र राम, निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

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पटना उच्च न्यायालय

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अधिसूचनाएं

20 दिसम्बर 2011

सं॰ 565 नि0—निम्नलिखित असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) जो सम्प्रति अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) के रूप में कार्यरत है, इस तालिका के स्तंभ -3 में अपने-अपने नामों के सामने उल्लिखित तिथि से असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के पद पर मौलिक रूप में संपुष्ट किये जाते है :-

उच्च न्यायालय के आदेश से,

बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।

——— The 20th December 2011 No. 565 A— The following Civil Judge (Junior Division) presently officiating as Additional District and Sessions Judge/Additional District and Sessions Judge (Fast Track Court), are appointed substantively in the rank of Civil Judge (Senior Division) w.e.f. the date mentioned as against their respective names in the column 3 of the table given below :-

By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR Registrar General .

———

22 दिसम्बर 2011

सं॰ 566 नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा-3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटी) को स्तम्भ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,

बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।

——— The 22nd December 2011 No. 566 A— In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Munsif (Civil Judge, Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrates of the 1st Class also for the districts noted against his name in column no. 3 of the table.

By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR Registrar General .

——— 22 दिसम्बर, 2011 सं॰ 568ए (नियम)—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-28 की उप-धारा (i)-सह-पठित धारा-2 (ड)(iii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीया मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, बिहार गजट (असाधारण) अंक में प्रकाशित पटना उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) नियमावली 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं ः-

(1) संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ-यह नियमावली

(i) "पटना उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) नियमावली, 2005 (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011 कही जाएगी।

(ii) यह संशोधन सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

(2) नियम-3 में संशोधन "नियम-3 में नकद के अलावे

(i) रेखांखित इंडियन पोस्टल आर्डर, अथवा (ii) सूचना का अधिकार नियमावली, 2005 के तहत आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, के नाम से, पटना में देय डिमांड ड्राफ्ट/बैंक का चेक/भुगतान आदेश भी शुल्क के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,

बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।

——— The 22nd December 2011 No. 568 A (Rules)—In exercise of the power conferred by Sub-Section (i) of Section 28 read with Section 28 read with section 2 (e)(iii) of the Right to Information Act, 2005 the Chief Justice of Patna High Court makes the following amendments in the Patna High Court (Right to Information) Rules, 2005 published in the Bihar Gazette (Extraordinary) as herein under :-

(1) Short Title and Commencement :-

i) These Rules shall be called "The Patna High Court (Right to Information) Rules, 2005 (2nd amendment ) Rules, 2011.

ii) The amendment shall come into force from the date of publication in the Offiial Gazette.

(2) Amendment in Rule -3 " In Rule 3 in addition to cash

(i) Crossed Indian Postal Order, or (ii) Demand Draft / Banker's cheque / Pay Order drawn in favour of the Registrar General, Patna High Court payable at Patna can also be accepted as a fee for providing information to the applicants under the R.T.I. rules, 2005".

By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR Registrar General .

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(गव्य विकास )

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21 fnlEcj 2011

सं॰ गव्य (प0 - 03 )-03/2010 -1385— बिहार गव्य सेवा वर्ग -3 के निम्नलिखित पदाधिकारियों जो बिहार गव्य सेवा वर्ग -2 के पदों पर अपने ही वेतनमान्‌ में पदस्थापित है, को बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में बिहार गव्य सेवा वर्ग - 2 पुनरीक्षित वेतनमान्‌ वेतन बैंड रु॰ 9300-34,800, ग्रेड वेतन 4800 रुपये में अधिसूचना निर्गत की तिथि से नियमित प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

देवेन्द्र प्रसाद, विशेष सचिव।21 (cid:18)बहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2012

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

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अधिसूचना

13 जनवरी 2012

सं॰ अं0स्था0(16)-2/95-37/वि॰अं॰—वित्त (अंकेक्षण) विभाग के निम्नांकित उप लेखा नियंत्रक (वेतन बेैण्ड रु0 9300-34800ग्रेड वेतन रु0 4800) को बिहार लोक सेवा आयोग की दिनांक 10 अगस्त 2011 की अनुषंसा के आलोक में लेखा नियंत्रक (वेतन बैण्ड रु0 15600-39100 ग्रेड वेतन रु0 6600) के पद पर लेखा नियंत्रक के पद पर कार्यकारी प्रभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है।

2. वित्त विभाग, बिहार के पत्र सं0 7020, दिनांक 24 दिसम्बर 2005 के आलोक में कार्यकारी प्रभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

संजीवन सिन्हा, विषेष सचिव ।

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जल संसाधन विभाग

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अधिसूचना

29 दिसम्बर 2011

सं॰ 16/स्था033-14/2011-2289—सामान्य प्रशासन विभाग,बिहार की अधिसूचना सं0 12/प0(मू0को0) 4014/11 सा0प्र0-13406 दिनांक 9 दिसम्बर 2011 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के उप-सचिव/समकक्ष स्तर के निम्नांकित पदाधिकारियों की सेवा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु जल संसाधन विभाग में सौंपे जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित पद पर अगले आदेश तक के लिये पस्थापित किया जाता है :-

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

रघुनाथ प्रसाद, निदेशक ।

ÑÑÑÑ अधीHक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित। (cid:18)बहार गजट, 45Ñ571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in23 (cid:18)बहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2012

भागभागभागभाग----2222

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राOयराOयराOयराOयपाल और कायाJPयपाल और कायाJPयपाल और कायाJPयपाल और कायाJPयH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधअिधअिधअिधसूचनाएं और िनयम आNद।सूचनाएं और िनयम आNद।सूचनाएं और िनयम आNद।सूचनाएं और िनयम आNद।

ÑÑÑÑÑ

परिवहन विभाग

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अधिसूचनाएं

11 जनवरी 2012

सं॰ 2/सी.एम.टी.-46/2011-117-परि॰—जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा महात्मा गाँधी सेतू पर लगने वाले जाम से निदान एवं यातायात को नियंत्रित करने के लिए प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को शमन की शक्ति प्रदान करने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-200 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले छः माह के लिए निम्नांकित पदाधिकारियों को उक्त धारा में वर्णित विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए प्राधिकृत करती है । शमन की राशि उक्त धाराओं (धारा-200 में वर्णित विभिन्न धाराओं) में विहित राशि से कम नहीं होगी -

2. जिला पदाधिकारी, वैशाली उपरोक्त पदाधिकारियों द्वारा वसूल की गयी शमन की राशि के संबंध में प्रतिवेदन प्रति माह परिवहन मुख्यालय में उपलब्ध करायेंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह॰)-अस्पष्ट, सचिव।

———

11 जनवरी 2012

सं॰ 2/सी.एम.टी.-46/2011-115-परि॰—जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 200 के तहत्‌ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले छः माह के लिये निम्नलिखित पदाधिकारियों को उक्त धारा में वर्णित विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के शमन के लिए प्राधिकृत करती है । शमन की राशि उक्त धाराओं (धारा 200 में वर्णित विभिन्न धाराओं)में विहित राशि से कम नहीं होगी ।

2. पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद/जिला पदाधिकारी, जहानाबाद उपरोक्त पदाधिकारियों द्वारा वसूल की गयी शमन की राशि के संबंध में प्रतिवेदन प्रति माह परिवहन मुख्यालय में उपलब्ध करायेंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह॰)-अस्पष्ट, सचिव।

———

11 जनवरी 2012

सं॰ 2/सी.एम.टी.-46/2011-114-परि॰—पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 200 के तहत्‌ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार दिनांक 23 दिसम्बर 2011 से अगले छः माह के लिये श्री विजय कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, पटना को उक्त धारा में वर्णित विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के शमन के लिए प्राधिकृत करती है । शमन की राशि उक्त धाराओं (धारा 200 में वर्णित विभिन्न धाराओं) में विहित राशि से कम नहीं होगी ।25 (cid:18)बहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2012 2. पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना श्री कुमार द्वारा वसूल की गयी शमन की राशि के संबंध में प्रतिवेदन प्रति माह परिवहन मुख्यालय में उपलब्ध करायेंगे ।

3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना/आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह॰)-अस्पष्ट, सचिव।

———

11 जनवरी 2012

सं॰ 2/सी.एम.टी.-46/2011-118-परि॰—जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा महात्मा गाँधी सेतू पर लगने वाले जाम से निदान एवं यातायात को नियंत्रित करने के लिए प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों को शमन की शक्ति प्रदान करने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-200 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले छः माह के लिए निम्नांकित पदाधिकारियों को उक्त धारा में वर्णित विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए प्राधिकृत करती है । शमन की राशि उक्त धाराओं (धारा-200 में वर्णित विभिन्न धाराओं) में विहित राशि से कम नहीं होगी -

2. पुलिस अधीक्षक, वैशाली उपरोक्त पदाधिकारियों द्वारा वसूल की गयी शमन की राशि के संबंध में प्रतिवेदन प्रति माह परिवहन मुख्यालय में उपलब्ध करायेंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह॰)-अस्पष्ट, सचिव।

———

11 जनवरी 2012

सं॰ 2/सी.एम.टी.-46/2011-119-परि॰—पुलिस अधीक्षक, अरवल से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 200 के तहत्‌ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले छः माह के लिये निम्नलिखित पदाधिकारियों को उक्त धारा में वर्णित विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के शमन के लिए प्राधिकृत करती है । शमन की राशि उक्त धाराओं (धारा 200 में वर्णित विभिन्न धाराओं)में विहित राशि से कम नहीं होगी ।26 (cid:18)बहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2012

2. पुलिस अधीक्षक, अरवल उपरोक्त पदाधिकारियों द्वारा वसूल की गयी शमन की राशि के संबंध में प्रतिवेदन प्रति माह परिवहन मुख्यालय में उपलब्ध करायेंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह॰)-अस्पष्ट, सचिव।

ÑÑÑÑ अधीHक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित। (cid:18)बहार गजट, 45Ñ571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in27 (cid:18)बहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2012

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

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VIGILANCE DEPARTMENT ——— FORM No. I DECLARATIONS The 11th January 2012 (Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010) No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-01/12-254— WHEREAS, It is alleged that Sri Ram Naresh Singh, the then Superintending Engineer, Electric Supply Circle, Patna, At Present Address : Sri Ram Naresh Singh, S/o Late Sri Shiv Lal Singh, at "Induvilla", Ram Jaipal Road, In front of Gola Road, P.S. - Rupaspur, Distt.- Patna, while holding the post of the Superintending Engineer, Electric Supply Circle, Patna and serving in different capacities under Bihar Government, committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig. P.S. Case No. 65/10 dated 16th September 2010. AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Sri Ram Naresh Singh, the then Superintending Engineer, Electric Supply Circle, Patna, who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means. AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar, Sd/-Illegible, Principal Secretary to the Government.

The 11th January 2012 (Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010) No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-01/12-255— WHEREAS, It is alleged that Smt. Indu Singh, Asstt. Teacher, Middle School, Rupaspur, P.S. - Rupaspur, Distt. - Patna (W/o Sri Ram Naresh Singh, the then Superintending Engineer, Electric Supply Circle, Patna), At Present Address "Induvilla", Ram Jaipal Road, In front of Gola Road, P.S. - Rupaspur, Distt. - Patna, while holding the post of the Asstt. Teacher, Middle School, Rupaspur, Patna and serving in different capacities under Bihar Government, committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig. P.S. Case No. 65/10 dated 16th September 2010. AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said the Asstt. Teacher, Middle School, Rupaspur, Patna, who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means. AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar, Sd/-Illegible, Principal Secretary to the Government.

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The 11th January 2012

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-02/12-256— WHEREAS, It is alleged that Sri Tribhuwan Ray, the then Enforcement Sub-inspector, Transport Department, Patna, Permanent Address : - Vill. - Pahleja, P.S.- Mehandia, Distt.- Arwal, At Present Address : - Ashokpuri, Khajpura, P.S. - Shashtri Nagar, Patna, while holding the post of the Enforcement Sub-inspector, Transport Department, Patna and serving in different capacities under Bihar Government, committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig. P.S. Case No. 60/06 dated 5th October 2006. AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Sri Tribhuwan Ray, the then Enforcement Sub-inspector, Transport Department, Patna, who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means. AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar, Sd/-Illegible, Principal Secretary to the Government.

——— The 11th January 2012 (Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010) No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-04/12-257—WHEREAS, It is alleged that Sri Balrup Das, the then Joint Commissioner, Commercial (Taxes) Deptt. Govt. of Bihar, Patna, Permanent Address : Sri Balrup Das, S/o Raghuni Das, Vill. - Mangrahia, P.O - Baruli, P.S. - Baroon, Distt. - Aurangabad,29 (cid:18)बहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2012 At Present Address : - Nalanda Colony, East of Indra Nagar, New Byepass Road, Kankarbagh, P.S. - Kankarbagh, Patna-800020, while holding the post of the Joint Commissioner, Commercial (Taxes) Deptt. Govt. of Bihar, Patna, and serving in different capacities under Bihar Government, committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig. P.S. Case No. 14/06 dated 17th March 2006. AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Sri Balrup Das, the then Joint Commissioner, Commercial (Taxes) Deptt. Govt. of Bihar, Patna, who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means. AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar, Sd/-Illegible, Principal Secretary to the Government.

——— The 11th January 2012 (Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010) No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-05/12-258—WHEREAS, It is alleged that Sri Amitabha Arun, the then Computer Programmer of District Rural Development Authority, Patna, At Present Address : Sri Amitabha Arun, S/o Sri Rajnikant Arun, House No. 337, Road No. 3 (1), New Patliputra Colony, P.S. - Patliputra, Distt. - Patna, while holding the post of the Computer Programmer of District Rural Development Authority, Patna, and serving in different capacities under Bihar Government, committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig. P.S. Case No. 16/05 dated 29th November 2005. AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said the then Computer Programmer of District Rural Development Authority, Patna, who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means. AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar, Sd/-Illegible, Principal Secretary to the Government.

——— The 11th January 2012 (Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010) No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-05/12-259—WHEREAS, It is alleged that Smt. Ratna Ganguli @ Ratna Arun, the then Singer, Infromation and Public Relation Department, Patna (M/o Sri Amitabha Arun, the then Computer Programmer of DRDA, Patna) At Present Address : Smt. Ratna Ganguli @ Ratna Arun, W/o Sri Rajnikant Arun, House No. 337, Road No. 3 (1), New Patliputra Colony, P.S. - Patliputra, Distt. - Patna, while holding the post of the Singer, Infromation and Public Relation Department, Patna and serving in different capacities under Bihar Government, committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of30 (cid:18)बहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2012 the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig. P.S. Case No. 16/05 dated 29th November 2005. AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said the then Singer, Infromation and Public Relation Department, Patna, who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means. AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar, Sd/-Illegible, Principal Secretary to the Government.

——— सं0 2/नि0 (कल्याण सरकार)-12/05-2069 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ——— संकल्प 12 सितम्बर 2011 श्री नन्द किशोर केशरी तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, भोजपुर सम्प्रति जिला कल्याण पदाधिकारी, हाजीपुर के विरूद्ध छात्रवृत्ति की राशि के गबन के आरोप में जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक-303, दिनांक 28 जनवरी 2004 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र-'क' गठित कर भेजा गया। श्री केशरी के विरूद्ध गठित आरोप-पत्र में मुख्य रूप से श्री केशरी के जिला कल्याण पदाधिकारी, भोजपुर के पद पर पदस्थापन अवधि दिनांक 13 मई 1997 से 5 जनवरी 2000 तक के दौरान जनता कॉलेज, लोहई, पीरो, भोजपुर को 9,10,770 रू0, जन सहकारी कॉलेज, बराप, गड़हनी को 15,37,171 रू0 तथा महात्मा गाँधी कॉलेज, लहराबाद, पीरो को 6,96,894 रू0 अर्थात्‌ कुल 31,44,835 रू0 का भुगतान चेक के माध्यम से किया गया, परन्तु सत्यापन में यह राशि छात्रों के बीच वितरित नहीं पायी गयी। इस तरह छात्रवृत्ति की राशि का वितरण दिखाकर राशि का गबन करने का आरोप था। अनुमंडल पदाधिकारी, पीरो ने जाँच करने पर यह पाया कि जनता कॉलेज, लोहई, पीरो का कोई अस्तित्व हीं नहीं है। इसके अलावे इनके विरूद्ध उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने, वित्तीय दायित्वों तथा कर्त्तव्यों का उचित निर्वहन नहीं करने, अपने अधीनस्थ कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रखने आदि आरोप पर संकल्प संख्या 1799, दिनांक 21 अप्रील 2005 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में श्री केशरी के विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित पाया गया। अधिगम की प्रति देते हुए विभागीय पत्रांक-192, दिनांक 13 जनवरी 2006 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। उनसे प्राप्त कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य नहीं पाया गया, जिसके आधार पर उनके कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात्‌ माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरान्त सेवा से बर्खास्तगी के बिन्दु पर बिहार लोक सेवा आयेाग की सहमति पत्रांक-1234, दिनांक 9 अगस्त 2011 द्वारा प्राप्त है।

2. प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद्‌ का अनुमोदन प्राप्त है। 3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली-2007 के नियम-14 के तहत्‌ वृहत्त शास्तियाँ के अन्तर्गत श्री नन्द किशोर केशरी तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, भोजपुर सम्प्रति जिला कल्याण पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) को सेवा से बर्खास्त किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति श्री नन्द किशोर केशरी एवं सभी सम्बंधित को निबंधित डाक से भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रवि परमार, सचिव।

ÑÑÑÑ अधीHक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित। (cid:18)बहार गजट, 45Ñ571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in