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अधिसूचनाएं
12 मार्च 2012
एस0 ओ0 69, दिनांक 27 मार्च 2012—खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (2006 का अधिनियम 34) की धारा-74 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के उल्लंघन के कारण किसी उपभोक्ता की गंभीर उपहति या मृत्यु से संबंधित अपराधों, जिसके लिए इस अधिनियम में तीन वर्ष से अधिक के लिए कारावास की सजा विहित है, के विचारण के लिए राज्य के प्रत्येक सत्र खंड में पदस्थापित के द्वितीय वरीयतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती है।
2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 27 माच- 2012 12 मार्च 2012 एस0 ओ0 70, एस0 ओ0 69, दिनांक 27 मार्च 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/एक्ट-10/2011/1879/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।
The 12th March 2012
S.O. 69, dated 27th Mrach 2012—In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 74 of The Food safety and Standards Act, 2006 (Act, 34 of 2006) the State Government, in consultation with the High Court of Judicature at Patna, is pleased to designate the court of second senior most Additional District and Sessions Judge posted in each of the session devision of the state as special court for trial of offences relating to grievous injury or death of the consumer due to violation of The food safety and Standards Act 2006, for which punishment of imprisonment for more than three years has been prescribed under the said Act.
2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the official Gazette.
(File No.-A/Act-10/2011/1879/J)
By order of the Governor of Bihar,