Bihar Gazette, 30 March 2012

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वित्त विभाग ----------- संकल्प 28 मार्च 2012 विषयः—राज्य वित्त आयोग के कार्यों के सम्पादनार्थ वित्त विभाग में स्थायी कोषांग के गठन एवं कोषांग के लिए पदों का सृजन ।संविधान के अनुच्छेद-243(आई) तथा 243(वाई) के अनुसार राज्य वित्त आयोग, राज्य द्वारा लगाये जानेवाले करों इत्यादि की शुद्ध प्राप्ति का स्थानीय निकायों के बीच राशि वितरण के लिए दिशा-निर्देश तथा सहायता अनुदान की अनुशंसा करने के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । राज्य वित्त आयोग के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सुझाये गये प्रपत्रों में समय-श्रृंखला आंकड़ों का संकलन बहुत जरूरी है ताकि आयोग स्थानीय निकायों की आय एवं व्यय संबंधी जरूरतों का आकलन कर सके । 2. राज्य सरकार द्वारा बारहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के अनुच्छेद-8.55(10) में की गई अनुशंसा एवं पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-38012/3/TFC/2008, दिनांक 27 अप्रील 2009 द्वारा राज्य के वित्त विभाग के अधीन एक स्थायी राज्य वित्त आयोग कोषांग (सेल) गठित करने का निर्णय लिया गया है । 3. राज्य वित्त आयोग कोषांग के द्वारा निम्नांकित कार्य संपादित किये जायेगे :- (i) पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद्‌ के स्तर पर :- (क) पंचायती राज संस्था के क्षेत्र के पिछड़ेपन के सूचकों यथा जनसंख्या (अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडे़ जातियों की संख्या सहित), गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की संख्या, पक्की सड़कों की लम्बाई, संचित क्षेत्र, पक्की सड़कों की लम्बाई, संचित क्षेत्र आदि से संबंधित मूलभूत आंकड़ों का संग्रहण एवं सारणीकरण, (ख) पंचायतों के आय संबंधी श्रोतवार विवरण तैयार करना यथा करारोपण से आय, आवासीय भूमि के पट्‌टा वितरण से आय तथा अन्य साधनों से आय (का पंचायतवार विवरण तैयार करना) इत्यादि, (ग) विभिन्न विभागों को हस्तांतरित राशि का विवरण तैयार करना, (घ) पंचायती राज संस्थाओं को विगत पाँच वर्षोें में वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, मनरेगा एवं अन्य केन्द्रीय योजनाओं से हस्तांतरित राशि के आय एवं व्यय का विवरण मदवार तैयार करना, (ड) पंचायतों की अद्‌यतन सूची का संधारण । 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 माच, 2012

(ii) नगर निगम/नगर परिषद्‌/नगर पंचायत के स्तर पर :- (क) गरीबी रेखा के नीचे रहनेवाले परिवारों की संख्या, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की संख्या, मलिन बस्तियों में रहनेवाले परिवारों की संख्या, पक्की सड़कों की लंबाई, कुल होल्डिंग की संख्या, पाईप जलापूर्ति से अच्छादित होल्डिंगों की संख्या, संड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, स्वच्छता तथा जल निकासी से संबंधित एवं अन्य आंकड़ों का संग्रहण एवं सारणीकरण, (ख) नगर निकायोें के आय के विभिन्न श्रोतों का विवरण एवं अन्य केन्द्रीय योजनाओं से हस्तांतरित राशि के आय-व्यय का विवरण तैयार करना, (ग) नगर निकायों की अद्‌यतन सूची का संधारण, (घ) विभिन्न विभागों को हस्तांतरित राशि का विवरण तैयार करना । (iii) अन्य कार्य :- (क) पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकायों की स्थिति को बेहतर बनाने हेतु राज्य के प्रमुख राज्य जहाँ पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ है का भ्रमण कर अन्र्तराजीय तुलनात्मक प्रतिवेदन तैयार करना । यदि आवश्यक हो तो अन्य विकासशील देशों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेना । 4. राज्य वित्त आयोग में निम्नांकित आवश्यकता आधारित पदों के सृजन का भी निर्णय लिया गया है :- क्र0 सं0

5. राज्य वित्त आयोग कोषांग के गठन एवं पदों का सृजन संकल्प के निर्गमन तिथि से प्रभावी होगा । आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रामेश्वर सिंह, प्रधान सचिव, वित्त विभाग ।

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 124-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in