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अधिसूचनाएं
24 मई 2012
सं॰ एल0जी0-1-8/2012/लेजः 316—भारत संविधान के अनुच्छेद-213 के खंड (1) के अधीन बिहार-राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 मई, 2012 को प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेश इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 24 मई 2012 [बिहार अध्यादेश संख्या 1, 2012बिहार अध्यादेश संख्या 1, 2012बिहार अध्यादेश संख्या 1, 2012बिहार अध्यादेश संख्या 1, 2012]
बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2012
बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) में संशोधन करने के लिए अध्यादेश।
प्रस्तावनाः-चूँकि, किसानों को उनकी उपज की उचित मूल्य दिलाने के लिए पैक्स के माध्यम से गेहूँ/धान की अधिप्राप्ति की जानी है; और, चूँकि, राज्य में अनियमित मानसून एवं भू-जल स्तर गिरने के कारण कृषि पर कभी-कभी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा पेयजल की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आने की सम्भावना रहती है जिसके कारण राहत एवं पुनर्वास के उपायों को आपात और व्यापक पैमाने पर किया जाना होता है । साथ ही साथ कई अन्य आवश्यक कार्यों को तुरंत निष्पादित करने की आवश्यकता रहती है, और आकस्मिकता निधि की वर्त्तमान स्थायी काय 350 करोड़ रुपये अपर्याप्त हो सकती है;
और, चूँकि, बिहार राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है, और, चूँकि बिहार-राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) का इसमें आगे वर्णित रीति से संशोधन करने के लिए उनके लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;
इसलिए, अब, भारत-संविधान के अनुच्छेद-213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैंः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।-(1) यह अध्यादेश बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2012 कहा जा सकेगा ।
(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) की धारा-4 के बाद एक नई धारा 4क का अंतःस्थापन। - बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम-19, 1950) की धारा-4 के बाद निम्नलिखित नई धारा 4क अंतःस्थापित की जायेगी, यथा-
''4क अस्थायी काय ।- बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2012 के प्रभावी होने की तिथि से प्रारम्भ होकर प्रत्येक वर्ष 30 मार्च, की अवधि में आकस्मिकता निधि के स्थायी काय में 350 करोड़ (तीन सौ पचास करोड़) रुपये से अधिक वृद्धि करने की यदि अपेक्षा हो तो उसे मंत्रिपरिषद् द्वारा अस्थायी रूप से बढ़ाया जा सकेगा जो उस वर्ष के वित्तीय वर्ष के 30 मार्च तक, व्यय बजट का अधिकतम 3 (तीन) प्रतिशत तक होगा । उस राशि का जो बढ़ायी गयी हो, 1 (एक) प्रतिशत राशि का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत एवं पुनर्वास के उपायों के लिए किया जायेगा।''
देवानन्द कुंवर,,
बिहार-राज्यपाल। पटना
दिनांकः- 23 मई, 2012
भारत-संविधान के अनुच्छेद-213 के खण्ड (1) के अधीन मैंने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है ।
देवानन्द कुंवर,,
बिहार-राज्यपाल। पटना
दिनांकः- 23 मई, 20123 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 24 ebZ 2012
24 मई 2012
सं॰ एल0जी0-1-8/2012/ 317 लेजः—बिहार-राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 मई, 2012 को प्रख्यापित बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (बिहार अध्यादेश संं0 1, 2012) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के ख्ांड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगाः-
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।
[Bihar Ordinance no. 1, 2012]
THE BIHAR CONTINGENCY FUND (AMENDMENT)
ORDINANCE, 2012
AN
ORDINANCE
TO AMEND THE BIHAR CONTINGENCY FUND ACT, 1950 (BIHAR ACT 19, 1950)
Preamble—WHEREAS, to ensure remunerative price, to farmers, of their produce, wheet/paddy has to be procured through the PACS.
AND, WHEREAS, irregular monsoon and the resultant fall in ground water level sometime adversely affect the agriculture, create drinking water problem and possibility of flood in some areas. Which requires relief and rehabilitation measures to be undertaken on an emergent and massive scale, along with disposal of many other essential works during that time and the present permanent corpus of 350 crore of contingency funds may be insufficient;
AND, WHEREAS, the Legislature of the State of Bihar is not in session;
AND, WHEREAS, the Governor of Bihar is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action to amend the Bihar Contingency Fund Act, 1950 (Bihar Act 19 of 1950), in the manner hereinafter appearing.
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to promulgate the following Ordinance:-
1. Short title and commencement.—(1) This ordinance may be called the Bihar Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 2012
(2) It shall come into force at once.
2. Insertion of a new section 4A in the Bihar Contingency Fund Act, 1950 (Bihar Act 19, 1950)—After section 4 of Bihar Contingency Fund Act, 1950 (Bihar Act 19, 1950), the following new section 4A, shall be inserted namely-
" 4A Temporary corpus- In the period starting from the date of commencement of Bihar Contingency Fund (Amendment) Ordinance 2012 to 30th March every year, if it requires to increase the permanent corpus of Contingency Fund beyond 350 crores, the4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 24 मई 2012 same may be enhanced temporary by the Cabinet which is maximum up to 3 percent of the expenditure budget of that year up to 30th March of that financial year. 1 percent of the amount which has increased, will be used only for relief and rehabilitation measures due to natural calamities. ''
DEVANAND KUNWAR,
Governor of Bihar.
PATNA
Dated:- 23 May, 2012.
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अधी/क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 215-571+400-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in