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अधिसूचनाएं
25 मई 2012
सं॰ एल0जी0-1-03/2012/लेजः 325—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 23 मई 2012 को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 25 मई 2012 [बिहार अधिनियम 10, 2012बिहार अधिनियम 10, 2012बिहार अधिनियम 10, 2012बिहार अधिनियम 10, 2012] बिहार लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम, 2012 बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 22, 2011) में संशोधन करने हेतु अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ । - (1) यह अधिनियम बिहार लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तत्काल प्रभाव में प्रवृत्त होगा। 2. बिहार अधिनियम 22, 2011 की धारा 2 का संशोधन । - उक्त अधिनियम की धारा-2 की उप-धारा (1) में निम्नलिखित एक नया खंड (झझ) खंड (झ) के बाद जोड़ा जाएगा :-
''''''''(झझ) "कुप्रशासन" से अभिप्रेत है निम्नलिखित किसी मामले में प्रशासनिक कृत्यों के प्रयोग में की गयी या किये जाने से तात्पर्यित कार्रवाई;
(क) जहाँ कि ऐसी कार्रवाई या ऐसी कार्रवाई को शासित करने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया या पद्धति, अयुक्तियुक्त, अन्यायपूर्ण, सताने वाली या अनुचित रूप में विभेदकारी हो, अथवा
(ख) जहाँ ऐसी कार्रवाई करने में उपेक्षा या असम्यक् विलम्ब हुआ हो, अथवा ऐसी कार्रवाई को शासित करने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया या पद्धति मेें असम्यक् विलम्ब अन्तर्वलित हो।''
3. बिहार अधिनियम 22, 2011 की धारा-28 के बाद एक नयी धारा-28क का जोड़ा जाना ।- उक्त अधिनियम की धारा-28 के बाद निम्नलिखित एक नयी धारा-28क जोड़ी जाएगीः-
''28क. लोकायुक्त की रिपोर्ट।- (1) यदि, ऐसे किसी कार्रवाई के अन्वेषण के बाद, जिसके बारे में किसी शिकायत को अन्तर्वलित करने वाला परिवाद किया गया हो या किया जा सकता था, लोकायुक्त का यह समाधान हो जाय कि ऐसी कार्रवाई से परिवादी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है या उसे असम्यक् कठिनाई हुई है, तो लोकायुक्त, लिखित रूप में रिपोर्ट द्वारा, संबद्ध लोक सेवक तथा सक्षम प्राधिकारी से यह अनुशंसा करेगा कि ऐसे अन्याय या असम्यक् कठिनाई का उपचार या प्रतितोष रिपोर्ट में यथा विनिर्दिष्ट रीति से और समय के भीतर, कर दिया जाएगा।
(2) सक्षम प्राधिकारी उप-धारा (1) के अधीन अपने पास अग्रेषित रिर्पोट की परीक्षा करेगा और रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से तीन माह के भीतर, रिपोर्ट के आधार पर की गयी या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई लोकायुक्त को संसूचित करेगा ।
(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अनुशंसा या निष्कर्षों पर की गयी या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई से यदि लोकायुक्त का समाधान हो जाय तो वह संबद्ध परिवादी, लोक-सेवक और सक्षम पदाधिकारी को सूचना देते हुए, मामले को बन्द कर देगी किन्तु यदि उसका समाधान न हो और वह मामले को इस योग्य समझती हो तो वह मामले पर विशेष रिपोर्ट राज्यपाल को दे सकेगी और संबद्ध परिवादी को भी सूचित कर सकेगी।
(4) लोकायुक्त स्वविवेकानुसार अपने द्वारा बन्द किये गये या अन्यथा निपटाये गये ऐसे मामलों का सार जो सामान्य, लोक, शैक्षणिक या वृत्तिक हित में होना उसे प्रतीत हों, समय समय पर, उस रीति से और उन व्यक्तियों को उपलब्ध करेगी, जिन्हें वह समुचित समझे ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सरकार के सचिव।
25 मई 2012
सं॰ एल0जी0-1-03/2012/लेजः 326—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 मई 2012 को अनुमत बिहार लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2012 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के ख्ांड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सरकार के सचिव।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 25 ebZ 2012
[Bihar Act 10, 2012]
The Bihar Lokayukta (Amendment) Act, 2012
AN
ACT
to amend The Bihar Lokayukta Act, 2011 [Bihar Act 22, 2011]
Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty-Third year of the Republic of India as follows:-
1. Short title extent and commencement.— (1) This Act may be called the Bihar Lokayukta (Amendment) Act, 2012.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
(3) It shall come into force at once.
2. Amendment in Section 2 of Bihar Act 22, 2011.— In the said Act, in sub-section (1) of Section-2 the following new clause(ii) shall be added after clause(i):-
"(ii) "maladministration" means action taken or purporting to have been taken in the exercise of administrative functions in any case—
(a) where such action or the administrative procedure or practice governing such action is unreasonable, unjust, oppressive or improperly discriminatory, or
(b) where there has been negligence or undue delay in taking such action or the administrative procedure or practice governing such action involves undue delay."
3. Addition of a new Section 28A after Section 28 in the Bihar Act 22, 2011.— In the said Act, the following new Section 28A shall be added after Section 28 : -
"28A. Reports of Lokayukta— (1) If, after investigation of any action in respect of which a complaint involving a grievance has been or can be or could have been made, the Lokayukta is satisfied that such action has resulted in injustice or undue hardship to the complainant or any other person, the Lokayukta shall, by a report in writing, recommend to the public servant and the competent authority concerned that such injustice or undue hardship shall be remedied or redressed in such manner and within such time as may be specified in the report.
(2) The competent authority shall examine the report forwarded to it under sub-section (1) and intimate within three months of the date of receipt of the report, to the Lokayukta, the action taken or proposed to be taken on the basis of the report.
(3) If the Lokayukta is satisfied with the action taken or proposed to be taken on its recommendations or findings referred to in sub-sections (1), it shall close the case under information to the complainant, the public servant and the competent authority concerned; but where it is not so satisfied and if it considers that the case so deserves, it may make a special report upon the case to the Governor and also inform the complainant concerned.
4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 25 मई 2012(4) The Lokayukta may, at his discretion, make available from time to time, the substance of cases closed or otherwise disposed of by him which may appear to him to be of general public, academic or professional interest in such manner and to such persons as he may deem appropriate.
By order of the Governor of Bihar, Vinod Kumar Sinha, Secretary to the Government.
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अधी/क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 219-571+400-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in