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सं॰ म0/बंदो - 95/2006-1035—बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधित) अधिनियम 2010 की धारा-11(ख) के अनुसार प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के पुनर्गठन के बाद सरकार द्वारा पुर्नगठित समिति एवं वैसी संबद्ध समितियाँ जिसका मत्स्यजीवी सहयोग समिति सदस्य हो, के कार्य संचालन हेतु तदर्थ समितियों का गठन किया गया था, जिसकी अवधि एक वर्ष से अनधिक थी, तथा जिसकी कार्यकारणी समिति का विधिवत् निर्वाचन , बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के माध्यम से कराने का निर्देश था। अपरिहार्य कारणवश, प्रखंड स्तरीय पुनर्गठित समितियों का निर्वाचन उक्त समिति की गठन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर नहीं कराया जा सका, जो परिस्थितिजन्य एवं असामान्य स्थिति के कारण जो निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण से बाहर संभव नहीं था। वर्ष 2011-12 में तदर्थ समितियों के गठन , उसकी अधिमान्यता एवं उससे उत्पन्न वैधानिक अड़चनों को ध्यान में रखते हुए तत्समय लघु अल्पकालीन वैकल्पिक व्यवस्था के अधीन परिपत्र सं0 1598 दि0 31.10.2010 ; पत्रांक 1007 दि0 01.07.2011; पत्रांक 1151 दिनांक 27.07.11 एवं पत्रांक 1375 दिनांक 02.09.2011 निर्गत किये गये थे, जिसके अधीन जलकरों की बन्दोवस्ती की अधिमान्यता 30 जून 2012(मत्स्य जलकर) एवं 30 सितम्बर 2012(मखाना जलकर) तक रखी गई थी।
बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अधीन वर्ष 2012-13 के प्रभाव से जलकर सैरातों की बंदोवस्ती के क्रम में दिनांक 13.04.2012 को सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की अध्यक्षता में सचिव, सहकारिता विभाग, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार ,पटना, मत्स्य निदेशालय एवं सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों एवं सहकारी समितियों के संघ एवं परिसंघ के पदाधिकारियेां के साथ आहूत राज्य स्तरीय बैठक में समितियों के निर्वाचन/गठन एवं जलकर बंदोवस्ती के क्रम में संभावित कठिनाईयों पर विस्तार से चर्चा हुई। उक्त बैठक में यह बिंदु उभरकर सामने आया कि संप्रति बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जो शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी। इस क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेशों क्रमशः दिनांक 20.03.2012 (cwjc no. 4773/12), दिनांक 30.03.12(cwjc no. 20207/11) एवं अन्य सदृश मामलों में पारित आदेशों के द्वारा वर्ष 2011-12 में कतिपय तदर्थ समितियों के साथ की गई कथित सात वर्षों की बंदोवस्ती/एकरारनामा को बरकरार रखने2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 जुलाई 2012 की कृपा की गई है, जिसके विरूद्ध विभाग/सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय , पटना में एल0पी0ए0 दायर करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
उपर्युक्त तथ्यों एवं बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 (यथासंशोधित 2007 एवं 2010) के आलोक में उक्त अधिनियम की धारा-19 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, बिहार वर्ष 2012-13 के प्रभाव से जलकरों की बंदोवस्ती के संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शन/दिशा-निर्देश जारी करतीे हैंः-
1. बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा-7 के प्रावधानों के अधीन प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति(1935) के प्रबंध समिति के विधिवत् गठन के पश्चात समितियों से बन्दोवस्ती हेतु दावा प्राप्ति के अधिकतम एक माह के भीतर बंदोवस्ती की कार्रवाई, बकाया की वसूली सुनिश्चित करते हुए, पूरी कर ली जाए।
2. बंदोवस्ती की विहित प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् जिन मामलों में शिकारमाही का परवाना 30 जुन 2012 के बाद निर्गत करने की आवश्यकता हो, वैसे मामलों में विलंबित परवाना निर्गत करने के पूर्व संबंधित समिति से इस आशय का शपथ पत्र ले लिया जाएगा कि पहली जुलाई, 2012 के प्रभाव से समिति देय राजस्व देने को तैयार हैं और इस आशय की टिप्पणी परवाना में दर्ज करने के बाद ही परवाना निर्गत किया जायेगा।
3. अधिनियम की धारा-4 के अधीन जिन प्रख्ांडों में जलकराेंं का विधिवत् सुरक्षित जमा निर्धारण वर्ष 2011-12 में किया जा चुका हो उसकी अधिमान्यता वर्ष 2015-16 में समाप्ति के पश्चात् बदोवस्ती की शेष अगले तीन वर्षों के लिए देय सुरक्षित जमा का निर्धारण, पूर्व के जमा निर्धारण में 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अभिवृद्धि करते हुए, तदनुसार समितियों/बन्दोवस्तदारों से, बढ़ी हुई राशि नियमानुसार वसूल कर के किया जायेगा।
4. उपर्युक्त दिशा-निर्देश वर्ष 2011-12 में 38 तदर्थ समितियों के साथ की गई बंदोवस्ती के मामलों में लागू नहीं होगा।
उपर्युक्त दिशा-निर्देशों एवं अधिनियम के सुसंगत धाराओं के आलोक में बन्दोवस्ती की कार्रवाई दृढ़तापूर्वक शीघ्र सुनिश्चित किया जाए ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ¼g0½ vLi"V] iz/kku lfpoA
The 20th July 2012
No. Fish/settlement-95/2006-1035—In terms of section 11(B) of Bihar Co-operative Societies (Amendment Act) Act, 2010, after reorganization of Block level Fishermen Co- operative Societies for managing the affairs of the re-organized society and all such affiliating societies of which Fishermen Co-operative Society is a member, an ad-hoc Managing Committee for a period not exceeding one year was constituted and also there was a direction to constitute a legally elected Managing Committee by the State Election Authority. However, due to unavoidable/unusual circumstances, the election formalities of the same could not be held within stipulated time frame, which was beyond the control of Bihar State Election Authority.
However, keeping in view the constitution of ad-hoc society during 2011-12, its validity and legal complications emerging during the period, as a short term alternative arrangement, circular no. 1598 dt. 31.08.2010; 1007 dt. 01.07.2011; 1151 dt. 27.07.2011 and 1375 dt. 02.09.2012 were issued under which the validity of the settlement of Jalkars was limited up to 30th June 2012 (Fish Jalkar) and 30th Sept. 2012 (Makhana Jalkar).
In pursuance to ensuing settlement of Jalkars/Sairats to be made during the year 2012-13 under the provisions of Bihar Fish Jalkar Management Act, 2006 and also to dispense with the likely impediments , a meeting under the chairmanship of Secretary, Animal & Fish Resources Department was convened on dated 13.04.2012 in which Secretary, Co-operative Deptt., Registrar, Co-operative Societies, Bihar, Patna, Officers of the Fisheries and Co-operative Deptt. as well as officer bearers of the COFFED and Federation also participated . During the discussion, it emerged that in the present context the election formalities for election of Fisheries Co-Operative Societies have already been initiated by the Bihar State Election Authority and the same is likely to be completed soon.
3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 जुलाई 2012Furthermore , during the discussion, it also emerged that Hon'ble High Court vide its orders dated 20.03.2012 (cwjc 4773/2012) and dated 30.03.2012(cwjc 20207/11) and in similarly placed matters , has been pleased to upheld the settlement/agreement made with a few ad-hoc socities for seven year during 2011-12, against which the Govt. has initiated steps for filing an LPA before the Hon'ble High Court which is underway.
In view of the above facts and exercising the powers as conferred under section (19) of the Bihar Fish Jalkar Management (Amendment Act 2007 & 2010) Act, 2006 , the State Govt. is hereby issuing following directions/guidelines for the settlement of Jalkar Sairat during 2012-13 which are as under:—
1. The settlement of Jalkars u/s-7 of the Bihar Fish Jalkar Management Act, 2006 shall be made with the legally constituted elected body of the Fishermen Co- operative Societies (1935) within one month after receipt of the settlement claim (i.e. not exceeding one month) ensuring the recovery of all Govt. dues amount.
2. In the event of issuance of delayed Parwana i.e., after 30th June 2012, an affidavit shall be had before issuance of such delayed Parwana indicating therein that the settlee is willing to pay the due revenue to the Govt. w.e.f form 01.07.2012 and the same will be clearly indicated in the Parwana to be issued.
3. Where the Reserve Jama Fixation of Jalkars has already been made during 2011- 12 u/s-4 of the Act, 2006 , after expiry of validity of the same during 2015-16, the Reserve Jama Fixation of the Jalkars for the rest three settlement years shall be made by enhancing five percent of the previous Reserve Jama of the Jalkars in question and accordingly the same(enhanced Reserve Jama) shall be recovered from the settlee/society during the period as per law.
4. The above directions/guidelines shall not be effective in case of settlement made with the 38 ad-hoc societies during 2011-12.
By order of the Governor of Bihar, Sd./Illegible, Principal Secretary.
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 352-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in