Bihar Gazette, 17 August 2012

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सं॰ 10/प्र॰गृ॰स्था॰-21/2002-1695—किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) संषोधन अधिनियम, 2006 (2006 का 33) द्वारा यथासंषोधित की धारा 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है। यथाः-

अध्याय-1अध्याय-1अध्याय-1अध्याय-1 प्रारंभिकप्रारंभिकप्रारंभिकप्रारंभिक

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारंभः-(1) यह नियमावली ''बिहार किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2012'' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाषन की तिथि से लागू होगी।

2222.... परिभाषाः-जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) संषोधन अधिनियम, 2000 (2000 का 56) द्वारा यथा संषोधित किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2006 (2006 का 33);

(ख) ''परित्यक्त'' से ऐसा लावारिस और परित्यक्त बालक से अभिप्रेत है, जो समिति द्वारा सम्यक्‌ जॉच के पश्चात्‌ परित्यक्त घोषित किया गया है;

(ग) ''बालक के सर्वाेत्तम हित'' से अभिप्रेत है किषोर या बालक का शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक विकास सुनिष्चित करने के लिए लिया गया निर्णय;

(घ) ''बाल दुरूपयोग '' से अभिप्रेत है बुरा बर्ताव करना जिसमें निम्नलिखित में से कोई भी सम्मिलित हैः-

I. शारीरिक, मानसिक, यौन, या भावनात्मक बुरा बर्ताव,

II. शब्द या कार्य के माध्यम से ऐसा कोई कार्य करना जिससे बालक की गरिमा तिरस्कृत होती हो,

III. जीने की बुनियादी आवष्यकताओं से उन्हें वंचित करना ।

(ड.) ''हितैषी'' से अभिप्रेत है ऐसी कोई प्रक्रिया और निर्वचन, दृष्टिकोण, वातावरण एवं व्यवहार जो मानवीय विचारषील एवं बच्चे के सर्वाेतम हित में हो;

(च) ''सामुदायिक सेवा'' का अभिप्राय है कानून का उल्लंधन करने वाले किषोरों द्वारा अन्य न्यायिक उपचार और शक्तियों के स्थान पर समाज को प्रदान की जाने वाली सेवा, जो तिरस्कारपूर्ण और अमानवीय न हो।

जिसके उदाहरण निम्नलिखित हो सकेंगे (सिर्फ गैर जोखिम भाग)ः-

(I) पार्क की सफाई करना/बाग लगाना।

(II) परिचर्या गृहों/वृद्धाश्रमों में वृद्धों की सेवा करना।

(III) स्थानीय अस्पताल या परिचर्या गृह की सहायता करना।

(IV) विकलांग बच्चों की सेवा करना।

(V) सामुदायिक स्तर पर वृद्धजनों की देखभाल करना।

(VI) सामूहिक कार्य।

(VII) अपने आवास क्षेत्र में मानवता से संबंधित कार्याे में सम्मिलित होना।

(छ) ''निरोध'' से अभिप्रेत है विधि का उल्लंधन करने वाले किषोरों के मामले में सुधारात्मक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप ''संरक्षणात्मक अभिरक्षा'' ;

(ज) ''प्रपत्र'' से अभिप्रेत है इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र;

(झ) ''पोषक देखरेख'' से अभिप्रेत है बाल कल्याण समिति के आदेषनुसार सीमित अवधि के लिए देख-रेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालक को पोषक माता-पिता की देख-रेख में रखा जाना;

(ञ) ''सामूहिक परामर्ष'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार या किसी मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संगठन द्वारा आयोजित किसी सामूहिक परामर्ष योजना में किषोर को भाग लेने हेतु किषोर न्याय बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा-16 के अधीन दिया गया आदेष;

(ट) ''वैयक्तिक देखरेख योजना'' किसी किषेार या बालक के लिए ऐसी व्यापक विकास योजना है, जो उस किषोर या बालक की आयु विषिष्ट और लिंग विषिष्ट आवष्यकताआें तथा उस किषोर और बालक के मामले के पूर्ववृत पर आधारित हो, जिसे किषोर या बालक का खोया आत्मसम्मान, गरिमा और स्वाभिमान लौटाने और उसे जिम्मेदार नागरिक बनाने के उद्‌देष्य से3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 उसके और माता-पिता/अभिभावक (यदि उपलब्ध हो तो) के साथ परामर्ष करके तैयार किया गया हो और इस योजना में किषोर अथवा बालक की निम्नलिखित आवष्यकताओं की पूर्ति की जाएगीः

1. स्वास्थ्य संबंधी आवष्यकताएॅ; 2. भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक आवष्यकताएॅ; 3. शैक्षणिक एवं प्रषिक्षण संबंधी आवष्यकतयाएॅ; 4. विश्राम, सृजनात्मकता एवं खेलकूद; 5. भावनात्मक लगाव और नातेदारी; 6. सभी प्रकार के शोषण, उपेक्षा एवं दुव्र्यवहार से संरक्षण; 7. समाज की मुख्यधारा में शामिल करना; तथा 8. निर्मुक्ति तथा प्रत्यावर्तन के पष्चात उसका अनुवर्तन।

(ठ) ''संस्था'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की क्रमषः धारा 8, धारा 9, धारा 34, धारा 34 की उपधारा (3) तथा धारा 37 के अधीन स्थापित, प्रमाणित या मान्यता प्राप्त एवं रजिस्ट्रीकृत कोई पर्यवेक्षण गृह या कोई विषेष गृह या कोई बाल गृह या कोई आश्रय गृह;

(ड) ''अधीक्षक'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो संस्था के नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए नियुक्त हो;

(ढ) ''अनाथ'' से अभिप्रेत है ऐसा बालक जिसका माता-पिता या इच्छुक एवं सक्षम विधिक अथवा नैसर्गिक संरक्षक नहीं है;

(ण) ''सुरक्षित स्थान'' से अभिप्रेत है विधि का उल्लंधन करने वाले किषोर अथवा बालक के लिए अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) और धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित एवं मान्यता प्राप्त कोई संस्था;

(त) ''मान्यता प्राप्त व्यक्ति'',''मान्यता प्राप्त संस्था'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ज) और (झ) के अनुसार मान्यता प्रदान किए गए व्यक्ति, जिसको सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त माना गया हो या वे संस्थाएॅ, जिनको सक्षम प्राधिकारी की सिफारिष पर राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त माना गया है। यह किसी विषिष्ट बच्चे के लिए प्रत्येक मामले के आधार पर अस्थायी अवधि के लिए किया जायेगा। ये संस्थान किसी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो सकते हैं।

(थ) ''पंजीकरण'' से अभिप्रेत है वैसी सभी संस्थाएॅ या अभिकरण या स्वैच्छिक संगठन जो धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन देख-रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को आवासीय देखभाल या कोई अन्य देखभाल प्रदान करने के लिए पंजीकृत हैं;

(द) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ध) ''निराश्रित और कामकाजी बालक'' से अभिप्रेत है वे बालक जो इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (घ) (1) के अधीन अधिकथित उपबंधों के अनुसार जीवन-निर्वाह, देखरेख, संरक्षण एवं सहायता के दृष्यमान साधनों से रहित हों;

(न) ''अभ्यर्पित बच्चे'' से अभिप्रेत है समिति की राय में शारीरिक, भावनात्मक एवं ऐसे सामाजिक कारणों से त्यागा गया बालक जो माता-पिता या अभिभावक के वष में नहीं है;

(3) उन सभी शब्दों और पदों, जो अधिनियम में परिभाषित और प्रयुक्त हैं किंतु इस नियमावली में परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिए दिए गए हैं।4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 अध्याय-अध्याय-अध्याय-अध्याय-II विधि का उल्लंधन करने वाले किषोर विधि का उल्लंधन करने वाले किषोर विधि का उल्लंधन करने वाले किषोर विधि का उल्लंधन करने वाले किषोर

3333.... किषेार न्याय बोर्डकिषेार न्याय बोर्डकिषेार न्याय बोर्डकिषेार न्याय बोर्ड —राज्य सरकार, राजपत्र मेें अधिसूचना द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक जिला में किषेार न्याय बोर्ड का गठन करेगी।

4444.... किषोर न्याय बोर्डकिषोर न्याय बोर्डकिषोर न्याय बोर्डकिषोर न्याय बोर्ड की संरचनाकी संरचनाकी संरचनाकी संरचना :-ः-ः-ः-

(1) बोर्ड में, यथास्थिति, एक महानगरीय मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में तथा दो सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से कम से कम 1 महिला होगी, न्यायपीठ का गठन करेंगे। परिषद का प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों का पुनर्विलोकन करेगा तथा उनके त्वरित निपटान के लिए यथावष्यक उपाय करेगा।

(2) प्रत्येक ऐसी न्यायपीठ को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियॉ प्राप्त होंगी। (3)(I) बाल मनोविज्ञान अथवा बाल कल्याण में विष्ेाष ज्ञान रखने वाले या इस विषय में प्रषिक्षण प्राप्त मजिस्ट्रेट को बोर्ड के प्रधान मजिस्टे्रट के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(II) ऐसा विषेष ज्ञान रखने वाला या प्रषिक्षण प्राप्त प्रधान मजिस्टे्रट उपलब्ध न होने की स्थिति में, राज्य सरकार प्रधान मजिस्टे्रट के रूप में उन्हें अभिहित किए जाने के तुरन्त बाद या अधिमानतः होने के अधिकतम एक माह के अन्दर बाल मनोविज्ञान अथवा बाल कल्याण विषय का ऐसा अल्पावधि प्रषिक्षण प्रदान करेगी, जो वह आवष्यक समझे।

(4) दो सामाजिक कार्यकर्ताओं, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा इस नियमावली के नियम 99 के अधीन गठित चयन समिति की अनुषंसा पर निर्मित नामों के पैनल से की जाएगी। (5) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की स्कीमों और कार्यक्रमों के अनुसार, राज्य सरकार बोर्ड के सभी सदस्यों को बाल मनोविज्ञान, बाल कल्याण, बाल अधिकार, किषेार न्याय के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों का यथावष्यक प्रषिक्षण एवं अभिविन्यास प्रदान करेगी।

5555.... बोर्ड का कार्यकालःबोर्ड का कार्यकालःबोर्ड का कार्यकालःबोर्ड का कार्यकालः----

(1) बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा तथा सदस्यों की नियुक्ति भी उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्षों के लिए होगी।

(2) कोई सामाजिक कार्यकर्ता बोर्ड के सदस्य के रूप में बोर्ड के अधिकतम दो लगातार कार्यकाल के लिए नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) बोर्ड के सदस्य की पुनःनियुक्ति सदस्यों के कार्य मूल्यांकन राज्य सरकार की जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा बिहार सरकार तथा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति जिसका गठन नियम 99 के द्वारा हुआ है की अनुषंसा के आधार पर, बोर्ड की बैठकों में उनकी भागीदारी तथा मामलों के निपटारे में उनके योगदान का आवष्यक रूप से मूल्यांकन करने के पश्चात्‌ किया जाएगा। (4) कोई सदस्य किसी भी समय, एक मास की लिखित पूर्व सूचना देकर त्याग पत्र दे सकेगा अथवा अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) के अनुसार उसे पद से हटाया जा सकेगा।

(5) बोर्ड में हुई किसी रिक्ति को चयन समिति द्वारा तैयार किए गए पैनल में से किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा तथा इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति बोर्ड के शेष कार्यकाल के दौरान पद धारण करेगा।5 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 6666.... बोर्ड के सदस्यों की अर्हताएँःबोर्ड के सदस्यों की अर्हताएँःबोर्ड के सदस्यों की अर्हताएँःबोर्ड के सदस्यों की अर्हताएँः----

(1) बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता की आयु 35 वर्ष से कम तथा 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी, उसे सामाजिक कार्य, स्वास्थ्य, षिक्षा, मनोविज्ञान, बाल विकास, विधि अथवा समाज विज्ञान के किसी अन्य क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हो तथा कम से कम पॉच वर्ष तक वह स्वास्थ्य, षिक्षा, बाल अधिकार एवं अन्य बाल कल्याण से संबंधित प्रषासनिक उपायोें की योजना एवं कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से संबद्ध रहा हो।

(2) उप नियम (1) के अनुसार अहर्ता वाला उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल पाने की स्थिति में चयन समिति उप नियम (1) में उल्लखित विषयों में स्नातक के साथ 3 वर्ष अनुभव प्राप्त उम्मीदवार की अनुषंसा कर सकती है।

(3) कोई व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए विचारणीय नहीं होगा, यदि वहः- (क) किसी विधि के अधीन दोषी सिद्ध हुआ हो;

(ख) बच्चों के दुव्र्यवहार अथवा बाल श्रमिकों को रोजगार पर लगाने अथवा अन्य किसी मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले या अनैतिक कार्य में शामिल रहा हो;

(ग) ऐसा कोई अन्य व्यवसाय कर रहा हो, जिसके कारण वह इस बोर्ड के कार्य के निष्पादन पर आवष्यक समय एवं ध्यान न दे सकता हो;

(घ) अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित अर्हताएॅ एवं अनुभव को पूरा न करता हो और ऐसे मामले में चयन समिति विधिवत जॉच करके और इस तथ्य के सिद्ध होने पर संबंधित व्यक्ति का आवेदन अस्वीकार करेगी और रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की गई सूची में से अगले व्यक्ति के नाम की सिफारिष करेगी।

7777.... बैठक एवं यात्रा भत्तेबैठक एवं यात्रा भत्तेबैठक एवं यात्रा भत्तेबैठक एवं यात्रा भत्ते—बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा अवधारित यात्रा एवं बैठक भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

8888.... बोर्ड की बैठकेंःबोर्ड की बैठकेंःबोर्ड की बैठकेंःबोर्ड की बैठकेंः----

(1) बोर्ड अपनी बैठकें संपे्रषण गृह या न्यायालय परिसर से भिन्न किसी ऐसे अन्य उपयुक्त स्थान, जो अधिनियम के अधीन संचालित हो, में करेगी।

(2) राज्य सरकार आधारभूत संरचना यथा बोर्ड कक्ष, प्रतीक्षालय, कार्यालय कक्ष, अभिलेखागार, सभा भवन, शौचालय/मूत्रालय और सुरक्षित पेय जल सुविधा एवं अन्य कार्यालय उपसाधन प्रदान करेगी। (3) राज्य सरकार परिषद को सचिवालीय सहायता प्रदान करेगी।

(4) जहाँ बोर्ड अपनी बैठकें आयोजित करेगा, वे परिसर बालकों के अनुकूल होंगे तथा वे किसी भी स्थिति में, न्यायालय जैसे नहीं दिखेंगे, उदाहरणार्थ बोर्ड के सदस्यों के आसन मंच पर नहीं होेंगे और बैठने की व्यवस्था एक समान होगी और वहाँ पर साक्षियों का कटघरा भी नहीं होगा। (5) परिषद की कार्यवाही एक सम्मेलन की भाँति होगी जिसमें किषोर न्याय परिषद के सदस्यगण, किषोर, माता-पिता, परिवीक्षा पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, विधिक प्रतिनिधि इत्यादि, कार्यवाही में भाग लेंगे।

(6) यह राज्य सरकार के पंचांग का अनुश्रवण करेगा।6 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (7) बोर्ड की बैठक सप्ताह में कम से कम एक बार होगी लेकिन बैठक की बारंबारता प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा विस्तारित की जा सकेगी। राज्य सरकार भी विषेष या साधारण आदेष से सप्ताह में बैठकों की संख्या का विस्तार कर सकेगी।

(8) वर्ष में बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों की न्यूनतम तीन चौथाई उपस्थिति आवष्यक होगी।

(9) बोर्ड का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक बैठक में न्यूनतम पाँच घंटे उपस्थित रहेगा।

(10) बोर्ड की कार्यवाही किसी एक सदस्य के कार्यवाही के किसी भी चरण में अनुपस्थित रहने पर अविधिमान्य नहीं होगी।

(11) किसी मामला का अंतिम निष्पादन कम से कम दो सदस्यों के द्वारा होगा जिसमे एक प्रधान मजिस्टेªट होगा।

(12) मामले में या अंतरिम आदेष यदि कोई हो में मतभिन्नता की स्थिति में बहुमत की राय अभिभावी होगी, परन्तु जहॉ ऐसा कोई बहुमत नहीं है वहॉ प्रधान मजिस्ट्रेट की राय अभिभावी होगी। ऐसी स्थिति में प्रधान मजिस्ट्रेट उन परिस्थितियों को अभिलिखित करेगा जिसके कारण प्रधान मजिस्ट्रेट को अंतिम निर्णय लेना पड़ा।

9999.... बोर्ड के कार्यःबोर्ड के कार्यःबोर्ड के कार्यःबोर्ड के कार्यः----(1) बोर्ड अधिनियम के उद्‌देष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्य करेगा यथाः- (क) विधि का उल्लंघन करने वाले किषेारों के मामलों का न्यायनिर्णयन एवं निपटान करना;

(ख) अधिनियम की धारा 23 से 28 के अधीन आने वाले अपराधों का संज्ञान लेना;

(ग) विधि का उल्लंघन करने वाले किषोरों के लिए कार्यरत संस्थाओं को मॉनीटर करना और ध्यान में आई कर्मियों के मामलों में बोर्ड के सुझावों के आधार पर सुधार के संबंध में अनुपालन सुनिष्चित करना;

(घ) यथास्थिति संबंधित सरकारी कर्मियों अथवा स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा बोर्ड के किसी आदेष का अनुपालन न किए जाने के मामले पर विधि की सम्यक प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करना;

(ड़) आवष्यक अवसंरचना या सुविधाएँ प्रदान अथवा सृजित करने के लिए जिला पदाधिकारियों एवं पुलिस को आवष्यक निर्देष जारी करना, ताकि इस अधिनियम की मूल भावना के अनुसार न्याय एवं उपचार के न्यूनतम मानक बनाए रखे जा सकें।

(च) देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले मामलों के संंबंध में समिति के साथ सम्पर्क बनाए रखना;

(छ) विधि की सम्यक प्रक्रिया के माध्यम से मामलों की त्वरित जाँच एवं निपटान को सुगम बनाने के लिए अन्य जिलों के बोर्डों के साथ सम्पर्क करना;

(ज) इस अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली अकल्पित परिस्थितियों से निपटनेे तथा किषोरों के सर्वाेत्तम हित में ऐसी कठिनाईयों को दूर करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना;

(झ) विधि का उल्लंघन करने वाले किषोरों के विषय में अपने समक्ष प्रस्तुत की गई तिमाही सूचना जिला, राज्य बाल संरक्षण इकाई एवं संबंधित राज्य सरकार तथा मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को भी अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन समीक्षा के लिए भेजना;

() विधि का उल्लंघन करने वाले किषोरों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य करना।7 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (ट) बोर्ड किसी मीडिया के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ करेगा जो विधि का उल्लंघन करने वाले किषोर से संबंधित किसी ऐसी बात को प्रकाषित करेगा जिससे किषोर की पहचान हो जाए।

(ठ) यदि किषोर को माता-पिता/अभिभावक की देख-रेख में जमानत पर मुक्त नहीं किया जा सका हो तो बोर्ड किषोर को यथास्थिति संप्रेक्षण गृह में या किसी सुरक्षित स्थान में रखने का आदेष करेगा, (ड)(i) बोर्ड यह सुनिष्चित करेगा कि कोई बालिका सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच पुलिस के प्रभार में न लिया जाए,

(ii) परन्तु यदि ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए कि ऐसे समय में पुलिस को बालिका का प्रभार लेना पड़े तो बोर्ड यह सुनिष्चित करे की वैसी बालिका को किसी योग्य महिला या उस बालिका के योग्य महिला रिष्तेदार या किसी सुरक्षित स्थान में अथवा संप्रेक्षण गृह में रखा जाए।

(ढ) जाँच के दौरान किसी चरण में यदि बोर्ड का समाधान हो जाए कि जाँच के प्रयोजनार्थ किषोर का उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं है तो उसकी उपस्थिति से अभिमुक्ति प्रदान करते हुए जाँच की कार्रवाई किषोर के अनुपस्थिति में जारी रहेगा।

(ण) बोर्ड किसी जाँच का अंतिम निष्पादन परिवीक्षा पदाधिकारी/केस वर्कर से प्रतिवेदन लिए बिना नहीं करेगा।

(त) बोर्ड परिवीक्षा पदाधिकारी को सामाजिक जाँच करने और बोर्ड को देने का निदेष दे सकता है तथा यह भी निदेषित कर सकता है कि किषोर की मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सा संबंधी समस्याओं के मामले में पेषेवर/विषेषज्ञ की राय ले, परन्तु बोर्ड पेषेवर को यह भी निदेषित कर सकता है कि वह विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे के संबंध में विषेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

(थ) चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों के षिषु/ मनोचिकित्सा विभाग पेषागत राय देने हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में अभिस्वीकृत किए जाएँगे।

(2) सभी किषोरों के मामलों में किषोर न्याय बोर्ड निम्नांकित दिषा-निर्देषों का अनुपालन करेंगेः- (क) पीड़ित बच्चे/गवाहों को न्यायालय की कार्यवाहियों के संबंध में उनकी भूमिका से अवगत कराया जाए।

(ख) उनके विचार सुने जाएंॅ और उनका सम्मान किया जाए।

(ग) उन्हें कम से कम असुविधा हो और उनकी एकांतता का सम्मान किया जाए।

(घ) कार्यवाही में विलम्ब को कम किया जाए।

(ड.) पीड़ित बच्चा से आक्रमक प्रष्न करने या प्र्रतिपरीक्षण करने से बचा जाए और, यदि आवष्यक हो तो यह न्यायाधीष के माध्यम से किया जाय।

(च) कमरे के अन्दर विचारण की व्यवस्था हो।

(छ) पीड़ित किषोर की पहचान सुरक्षित रहे।

(ज) पीड़ित किषेार न्यायिक प्रक्रिया के लिए तैयार हो और यदि बच्चा न्यायालय जाने के लिए तैयार न हो तो अधिकथित के अभियोजन मेें हड़बड़ी न की जाए।

(झ) अनुसंधान कर्त्ता पीड़ित किषेार के चिकित्सीय परीक्षण की आवष्यकता अभिनिष्चित करे और जब परीक्षण कर लिया जाए तब यह सुनिष्चित करे कि बहु पुनर्परीक्षण से बचा जाए।

(ञ) चिकित्सीय जाँच माता-पिता/अभिभावक/सामाजिक कार्यकर्त्ता/परामर्षी (काउंसेलर) की उपस्थिति में हो।8 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (ट) दुराचार की घटना के बाद, किषोर की गवाही सामाजिक कार्यकर्त्ता/परामर्षी की उपस्थिति में यथाषीघ्र अभिलिखित की जाए।

(ठ) जहाँ कहीं आवष्यक हो, पर्याप्त अनुवाद निर्वचन किए जाएँ तथा ऐसे अनुवादकों, निर्वचनकर्त्ताओं की सेवा ली जाए जो बच्चाें के जरूरतों के प्रति संवेदनषील हाें।

(ड) मानसिक रूप से पीड़ित किषोर के मामले में किषोर की ओर से गवाही सक्षम सेवा प्रदाता दें। (ढ) पीड़ित किषोर/साक्षी की विषेष आवष्यकताओं का ध्यान रखा जाए।

पुलिस एवं अन्य अभिकरणों द्वारा पेषी के पूर्व एवं पश्चात्‌ की जाने वाली कार्रवाईः---- 10101010.... पुलिस एवं अन्य अभिकरणों द्वारा पेषी के पूर्व एवं पश्चात्‌ की जाने वाली कार्रवाईः पुलिस एवं अन्य अभिकरणों द्वारा पेषी के पूर्व एवं पश्चात्‌ की जाने वाली कार्रवाईः पुलिस एवं अन्य अभिकरणों द्वारा पेषी के पूर्व एवं पश्चात्‌ की जाने वाली कार्रवाईः

(1) पुलिस अधिकारी, कानून के उल्लंघन के आरोपी किषोर को पकड़ते ही, इन सबको सूचित करेेंगेः (क) संबद्ध पुलिस थाने के नामनिर्दिष्ट किषोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी, ताकि वह इस मामले का प्रभार लें।

(ख) विधि का उल्लंघन के अभिकथित किषोर के माता-पिता या संरक्षक को उस किषोर के पकड़े जाने के साथ-साथ बोर्ड के पते, जहाँ किषोर को प्रस्तुत किया जाएगा, और उस तारीख, किषोर की भौतिक अवस्थितिे एवं समय की सूचना देगा, जब माता-पिता या संरक्षक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना हो;

(ग) संबंधित परिवीक्षा अधिकारी, जिससे कि वह किषोर की सामाजिक पृष्ठभूमि और अन्य पारिस्थितिक तथ्यों के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकें, जो कि बोर्ड के जाँच कार्य में सहायक हो।

(2) किषेार के पकड़े जाने के तुरंत पश्चात्‌ उसे बाल कल्याण अधिकारी को सौंपा जाएगा तथा वह अधिकारी अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार किषोर को चौबीस घंटे के भीतर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा और जहाँ अधिनियम की धारा 63 की उपधारा (2) में अभिकथित उपबंधों के अनुसार ऐसा कोई किषोर या बाल कल्याण अधिकारी नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो अथवा वह कुछ शासकीय कारणों से उपलब्ध न हो तो वहाँ किषोर को पकड़ने वाला पुलिस अधिकारी ही उसे बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 10 उपधारा-1 के अनुरूप 24 घंटे के अन्दर प्रस्तुत करेगा, (3) बोर्ड की बैठक आयेाजित न होने की दषा में विधि का उल्लंघन करने वाले किषोर को अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अधिकथित उपबंधों के अनुसार बोर्ड के किसी एक सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) बोर्ड के किसी एक सदस्य के समक्ष किषोर को प्रस्तुत किए जाने पर प्राप्त आदेष का अनुसमर्थन बोर्ड की अगली बैठक में कराने की आवष्यकता होगी।

(5) विधि का उल्लंघन करने वाले किषोर को पकड़ने वाली पुलिस किसी भी दषा में उसे हवालात में नहीं भेजेगी या प्रभारी किषेार या बाल कल्याण अधिकारी को सौंपने में विलम्ब नहीं करेगी, यदि ऐसा कोई अधिकारी नामनिर्दिष्ट किया गया हो।

(6) किसी जिले में सभी नामनिर्दिष्ट किषेार या बाल कल्याण अधिकारियों एवं विषेष किषोर न्याय पुलिस इकाई के सदस्यों की सूची, उनके सम्पर्क के ब्यौरे सहित प्रत्येक पुलिस थाने में प्रमुख रूप से दर्षाई जाएगी।9 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (7) पुलिस या किषोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी विधि का उल्लंघन करने वाले किषोर के विषय में उपलब्ध सम्पूर्ण एवं तथ्यपरक सूचनाएँ एकत्र करेंगे और किषेार के माता-पिता या संरक्षकों से सम्पर्क करेंगे और उन्हें विधि का उल्लंघन करने वाले उस किषोर के व्यवहार की जानकारी देंगे। (8) पुलिस या किषोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी, समाजिक कार्यकर्त्ता के सहयोग से प्रत्येक किषेार की केस डायरी में उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि एवं उसे जिन परिस्थितियोें में पकड़ा गया, एवं अभिकथित अपराध को भी अभिलिखित करेगा जिन्हें वह तत्काल बोर्ड को भेजेगा।

(9) पुलिस या किषोर/बाल कल्याण अधिकारी किषेार को पकड़ने की अपनी शक्ति का प्रयोग केवल उन मामलों में करेंगे, जिनमें 5 वर्ष से अधिक का दण्ड दिया जा सकता है (जिन अपराधों के लिए वयस्कों को 5 वर्ष से अधिक कारावास का दण्ड दिया जा सकता है)।

(10) ऐसे मामलो में, जहाँ ऐसा प्रतीत हो कि किषेार को पकड़ा जाना उसके हित में है, उन मामलोें में पुलिस अथवा बाल कल्याण अधिकारी संबंधित किषेार को देखरेख एवं संरक्षण का जरूरतमंद बालक मानते हुए उसके साथ व्यवहार करेंगे और उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और प्रस्तुत करने के समय अपनी रिपोर्ट में किषोर की देख-रेख एवं संरक्षण की जरूरत को दर्षाएँगे तथा बोर्ड से इन नियमों के नियम 13(1) (ख) के अन्तर्गत उपयुक्त आदेष पारित करने का अनुरोध करेंगे। (11) अन्य सभी मामलों में जिनमें अपराध गंभीर प्रकृति के नहीं हाें, (जिन अपराधों के लिए वयस्कों को 5 वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्ड दिया जा सकता है) तथा जहॉ किषोर के हित में उसे पकड़ा जाना आवष्यक नहीं है वहाँ पुलिस या किषोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी उनके आरोप उनके बालक या प्रतिपाल्य द्वारा किए गए अभिकथित अपराध की प्रकृति के बारे में लगाए गए हैं उन अपराधाें की प्रकृति तथा उस बालक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की सूचना बोर्ड को भेजी गई है, जिसे पश्चातवर्ती सुनवाई के लिए किषोर को बुलाने की शक्ति होगी।

(12) राज्य सरकार केवल उन्हीं स्वैच्छिक संगठनो को मान्यता प्रदान करेगी, जो परिवीक्षा सेवाएँँ, परामर्ष, मामला संबंधित कार्य, सुरक्षित स्थान जैसी सेवाएँ प्रदान करने और पुलिस या विषेष किषेार न्याय पुलिस इकाई के किषेार अथवा बाल कल्याण अधिकारी के साथ सहयुक्त हो तथा जिनके पास संरक्षण अभिकरणों के रूप मेंं वे क्षमताएँ, सुविधाएँ, विषेषज्ञता हो, जिनके द्वारा वे किषोर को पकड़े जाने के समय, किषोर की सामाजिक पृष्ठभूमि एवं कथित अपराध के साथ-साथ जिन परिस्थितियों में किषोर को पकड़ा गया, उन परिस्थितियों की रिपोर्ट तैयार करने में पुलिस या जिन परिस्थितियों में किषोर को अधिकारी की सहायता कर सके बोर्ड के समक्ष किषोर को प्रस्तुत किए जाने तक उसकी देखरेख कर सकें और उस किषोर को चौबीस घंटे के भीतर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने में पुलिस की सहायता कर सके।

(13) पकड़े गए किषोरों तथा जितनी अवधि तक उन्हें पुलिस या प्रभारी किषोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी या मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन की देखरेख में रखा गया, उस अवधि के दौरान उन किषोरों को सुरक्षा तथा भोजन एवं अन्य मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करने का दायित्व उनका होगा।10 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 11111111.... आयु के निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाः- आयु के निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाः- आयु के निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाः- आयु के निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाः-

((((1) किसी बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किषेार से संबंधित प्रत्येक मामले में, यथास्थिति, न्यायालय या बोर्ड इस नियमावली के नियम 19 में निर्दिष्ट समिति ऐसे बालक या विधि का उल्लंधन करने वाले किषोर की आयु का निर्धारण इस प्रयोजन के लिए आवेदन किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर करेंगे।

(2) न्यायालय या बोर्ड या समिति प्रथम दृष्टया किषोर या बालक होने का विनिष्चय, यथास्थिति, बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किषोर की शारीरिक बनावट अथवा दस्तावेजों, यदि उपलब्ध हों, के आधार पर करेगी तथा उसे, यथास्थिति संप्रेक्षण गृह या कारागार भेजेगी।

(3) बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किषेार से संबंधित प्रत्येक मामले में, यथास्थिति, न्यायालय या बोर्ड या समिति आयु निर्धारण जॉच करने के लिए निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त करेंगेः- (क) (I) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; तथा/अथवा

(II) जहॉ पहली बार गया (प्ले स्कूल छोड़कर) उस स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र और उसके उपलब्ध न होने पर;

(III) नगर निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र; और (ख) उपर्युक्त खण्ड (क) के (I), (II) अथवा (III) अथवा न्यायालय, परिषद्‌ या समिति आवष्यक समझती हो की अनुपलब्धता में ही सम्यक रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड की राय ली जायेगी जो किषेार अथवा बालक की आयु का निर्धारण करेगा। यदि आयु का बिल्कुल सही निर्धारण न किया जा सकता हो तो, यथास्थिति, न्यायालय अथवा बोर्ड या समिति कारणों का अभिलेख करते हुए यदि आवष्यक समझे तो बच्चे अथवा किषोर को छः महीने कम की आयु का लाभ दे सकती है और ऐसे किसी मामले में, यथास्थिति, ऐसे साक्ष्य अथवा चिकित्सा बोर्ड के अनुमान को ध्यान में रखते हुए आदेष पारित करते समय बोर्ड या न्यायालय या समिति किषेार या बालक की आयु के संबंध में निष्कर्ष तथा उपर्युक्त खण्ड (क) के उपखण्ड (I), (II) और (III) में विनिर्दिष्ट साक्ष्य अथवा इन तीनों की अनुपस्थिति में खण्ड (ख) में दर्षाए गए चिकित्सा बोर्ड के आयु संबंधी अनुमान को ऐसे बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किषोर की आयु के संबंध में साक्ष्य के रूप में दर्ज करेंगे।

(4) सम्यक रूप से गठित बोर्ड अपनी चिकित्सीय राय संबंधित प्राधिकार को आदेष प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर सौंप देंगे।

(5) यदि उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट साक्ष्यों के आधार पर यह पाया जाता है कि अपराध करने की तारीख को बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किषोर की आयु 18 वर्ष से कम थी, तो यथास्थिति न्यायालय या बोर्ड या समिति लिखित आदेष पारित करेंगे जिसमें इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किषोर या बालक की आयु अभिकथित होगी एवं यह घोषणा होगी कि वह किषेार है या नहीं और इस आदेष की प्रति ऐसे किषेार या संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी।11 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (6) इस नियमावली के प्रावधानों का दुरूपयोग न हो इसके लिए समाज कल्याण विभाग, निदेषक, समाज कल्याण या संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी पर्यवेक्षण गृह में रह रहे विधि का उल्लंघन करने वाले वैसे किषोरों, जो प्रत्यक्ष रूप से 18 वर्ष के उपर दिखते हों, के उम्र का सत्यापन, सम्यक रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड के द्वारा करा सकेगी। उक्त चिकित्सा बोर्ड उम्र सत्यापन का अंतिम प्रतिवेदन अधिकारी सत्यापन के आदेष की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर भेज देगें।

प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ बोर्ड द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियाँः- 12121212.... प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ बोर्ड द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियाँः- प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ बोर्ड द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियाँः- प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ बोर्ड द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियाँः-

((((1) अधिनियम की धारा-10 के उपधारा-2 के अधीन बनाई गई नियमावली के अनुसार बोर्ड परिवीक्षा पदाधिकारी को फार्म-III में आदेषित करेगा या अन्यथा सामाजिक अनुसंधान कराकर किषोर के चरित्र एवं पूर्व इतिहास का प्रतिवेदन देने के लिए करेगा ताकि उसे किसी संस्थान में या परिवार के साथ रखने या अन्यथा अधिनियम के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय स्थान पर रखे जाने के सर्वाेतम तरीका का निर्धारण किया जा सके।

(2) परिवीक्षा पदाधिकारी अपने प्रतिवेदन में किषोर के पुनर्वास से संबंधित सलाह बच्चे के सर्वाेत्तम हित को ध्यान में रखते हुए देगा। परिवीक्षा पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में किषोर की नियमित रूप से मानिटरींग की जाएगी तथा बोर्ड को उनकी गतिविधि की अद्यतन जानकारी दी जाएगी। (3) किषोर के सर्वोत्तम हित में बोर्ड निष्चित तौर पर परिवीक्षा पदाधिकारी, या ऐसे अन्य व्यक्ति या अभिकरण जो संबंधित किषोर के मामले से प्रत्यक्षतः संबद्ध से एक समय सीमा के अन्दर प्रतिवेदन मांगेगा।

(4) बोर्ड किषोर से संबंधित मामले की सुनवाई यथासंभव कमरे के अन्दर कर सकेगा तथा बोर्ड कार्यवाही के समय संबंधित किषोर या उनके प्रतिनिधि या उस मामले से संबंधित व्यक्ति को ही उपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर सकेगा। अन्य किसी को जिसका उस बच्चा विषेष के मामले से संबंधित नहीं है, उन्हें उस कमरे में उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। (5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के प्रतिकूल, जॉच किषोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण), अधिनियम, 2000 की धारा-14 के अनुसार ही की जाएगी।

(6) किषेार को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर उस किषोर को प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों, व्यक्तियों, अभिकरणों द्वारा संबंधित किषेार की सामाजिक पृष्ठभूमि तथा जिन परिस्थितियों में उसे पकड़ा गया, उन पस्थितियों एवं अभिकथित अपराध करने के आरोप का ब्यौरा दर्षाने वाली रिपोर्ट का बोर्ड पुनर्विलोकन करके प्रथम संक्षिप्त जाँच में उसी दिन निम्नलिखित आदेष पारित करेगाः- (क) यदि किषोर द्वारा विधि के उल्लंघन का साक्ष्य निराधार पाया जाता हो अथवा वह किषोर विधि का उल्लंघन करने के छोटे-मोटे मामले में शामिल रहा हो तो मामले का निष्पादित कर देने का;

(ख) किषेार को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते समय पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यदि किषेार को स्पष्ट शब्दों में देखरेख एवं संरक्षण का जरूरतमंद माना गया हो तो उस किषोर से संबंधित मामले को समिति को अंतरित कर देने का;

(ग) किषोर को यथास्थिति, उपयुक्त व्यक्तियों या उपयुक्त संस्थाओं या परिवीक्षा अधिकारियों की देखरेख या अभिरक्षा में छोड़े जाने का प्रपत्र I में आदेष, इस निदेष के साथ कि अगली तारीख को जाँच के लिए किषेार को हाजिर किया या कराया जाए;

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (घ) प्रपत्र II में दिए गए आदेषानुसार किषेार के किसी गंभीर अपराध में लिप्त होने के मामलों में संप्रेक्षण गृह या उपयुक्त संस्था में रखना;

(ड़) जिन मामलों में जाँच कार्य के लंबित रहते किषोर को छोड़ा जा रहा हो, उन सभी मामलों में बोर्ड सुनवाई की जो अगली तारीख अधिसूचित करेगा, वह प्रथम संक्षिप्त जाँच के पष्चात अगले 15 दिनों के ही भीतर ही होगी और बोर्ड प्रपत्र -III में जारी आदेष के द्वारा संबद्ध परिवीक्षा अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता से सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट मांगेगा 13131313.... जाँचः-जाँचः-जाँचः-जाँचः- (1) बोर्ड निष्पक्ष एवं त्वरित जाँच सुनिष्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा अर्थात्‌ः- (क) जाँच कार्य आरंभ करते समय, बोर्ड यह समाधान करेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाले किषेार के साथ पुलिस द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसके अन्तर्गत अधिवक्ता या परिवीक्षा अधिकारी भी हैं, दुव्र्यवहार नहीं किया गया है और ऐसा कोई दुव्र्यवहार किया गया हो तो बोर्ड सुधारात्मक उपाय करेगा;

(ख) इस अधिनियम के अधीन सभी मामलों में कार्यवाहियाँ यथासंभव साधारण ढंग से की जाएँगी तथा यह सुनिष्चित करने पर ध्यान दिया जाएगा कि जिस किषोर के विरूद्ध कार्यवाही शुरू की गयी है, उसे कार्यवाही के दौरान बाल अनुकूल वातावरण मिले;

(ग) बोर्ड के समक्ष लाए गए प्रत्येक किषोर को उसे सुने जाने का अवसर दिया जाएगा और वह जाँच में शामिल होगा;

(घ) छोटे-मोटे अपराधों के मामलों का निपटान यदि विषेष किषोर न्याय पुलिस इकाई अथवा पुलिस थाने में ही न किया जा सका है, तो उन मामलों को बोर्ड संक्षिप्त कार्यवाही अथवा जॉच के माध्यम से एक माह के भीतर निपटाएगा, जबकि जघन्य अपराधों के मामलों में जिनमें 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि के कारावास का दंड दिया जा सकता हो, उन मामलों में विस्तृत जाँच प्रक्रिया चलाई जा सकेगी;

(ड.) गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों की जाँच में भी बोर्ड सुनवाई की वही प्रक्रिया अपनाएगा, जो सम्मन वाले मामलों के विचारण में अपनाई जाती है।

(2) विधि का उल्लंघन करने वाले किषोर से संबंधित जाँच के दौरान गवाहों के परीक्षण के समय बोर्ड इस तथ्य को ध्यान में रखेगा कि जाँच कार्य पूर्णतः प्रतिकूल कार्यवाही के रूप में न किया जाए तथा बोर्ड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, ताकि किषोर से प्रष्न किए जा सकें और किषोर के पुनरूद्धार संबंधी अधिकारों के अनुकूल उपधारणाओं के आधार पर कार्यवाही की जा सके।

(3) विधि का उल्लंघन करने वाले किषोर के परीक्षण करने व उसका कथन अभिलिखित करने के समय बोर्ड किषोर से बाल अनुकूल रीति में सवाल-जवाब करेगा, ताकि वह किषोर सहज हो सके और जिन अपराधों का आरोप उस पर लगाया गया है, न केवल उनके बारे में, बल्कि जिस घर, सामाजिक परिवेष में एवं प्रभाव के अधीन वह रहा, उन सभी के विषय में तथ्यों एवं परिस्थितियों का वर्णन बिना किसी भय के कर सके।13 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (4) व्यान का अंतर्वस्तु और परिखित जिसमें वह दिया गया हो को ध्यान में रखते हुए परीक्षण अभिलेखन बोर्ड जैसा उचित समझे उस प्रारूप में कर सकता है।

(5) विधि का उल्लंघन करने वाले किषोर के विषय में किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए बोर्ड, उस किषोर के पकड़े जाने की परिस्थितियाँ एवं उसके कथित अपराध का ब्यौरा दर्षाने वाली पुलिस की रिपोर्ट तथा बोर्ड के प्रपत्र-III में जारी आदेषानुसार परिवीक्षा अधिकारी या स्वैच्छिक संगठन द्वारा प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-IV में प्रस्तुत की गई सामाजिक अन्वेषण रिर्पोट और विभिन्न पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार कर सकेगा।

(6) बोर्ड द्वारा प्रत्येक जाँच कार्यवाही प्रथम संक्षिप्त जाँच की तारीख से चार मास के भीतर पूरी की जाएगी और केवल उन अपवादात्मक मामलों में बोर्ड कारण को अभिलिखित करते हुए जाँच कार्य की अवधि दो मास के लिए बढ़ा सकेगा, जिनमें विभिन्न देषों के नागरिक शामिल हों, आरोपियों की संख्या ज्यादा हो तथा गवाहों को प्रस्तुत करने में अनअपेक्षित विलंब हो।

(7) गंभीर अपराधों के मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में चार या छह माह से अधिक विलंब होने पर कार्यवाही समाप्त हो जाएगी।

(8) जिन मामलाें में किषोर पर गंभीर अपराध करने के आरोप लगाए जाने के कारण कार्यवाही में छह मास से अधिक देरी होती है तो बोर्ड मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को आवधिक रिर्पोट भेजेगा, जिसमें देरी का कारण तथा मामले को शीघ्र निपटाने हेतु किए जा रहे उपायों का ब्यौरा दर्षाया जाएगा।

14141414.... विधिक सहायताः- विधिक सहायताः- विधिक सहायताः- विधिक सहायताः-

(1) बोर्ड के समक्ष कार्यवाही ऐसे वातावरण में की जाएगी जो प्रतिकूल न हो और जांच प्रक्रिया के दौरान परामर्ष एवं निःषुल्क विधिक सहायता के अधिकार जैसे सभी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखा जाएगा।

(2) बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ''विधि का उल्लंघन करने वाले किषोर'' को कानूनी सेवा प्रदान करने हेतु अधिवक्ता को नामनिर्दिष्ट करेगा। उनकी सेवा किषोर को शोषण एवं दुव्र्यवहार से राहत दिलाने के लिए भी प्राप्त की जा सकेगी।

(3) बोर्ड यह सुनिष्चित करेगा कि जिला बाल संरक्षण इकाई तथा राज्य विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण के विधि अधिकारी विधि का उल्लंघन करने वाले सभी किषोरों को निःषुल्क विधिक सहायता सेवाएं प्रदान करेंगे।

(4) जिला बाल संरक्षण इकाई तथा राज्य विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण के विधि अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे बोर्ड द्वारा मांगें जाने पर अपनी विधिक सेवाएं प्रदान करें।

(5) बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले किषोरों के माता-पिता से संपर्क करने तथा उन किषोरों के विषय में सामाजिक एवं पुनर्वासात्मक सूचना प्राप्त करने जैसे अर्ध विधिक कार्यों के लिए छात्र विधिक सेवा स्वयंसेवियों और गैर सरकारी संगठनों के स्वयंसेवियों को अभिनियोजित कर सकेगा। (6) बोर्ड ऐसे किसी मीडिया के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ करेगा जो विधि का उल्लंघन करने वाले किषोर से संबंधित किसी ऐसी बात को प्रकाषित करे जो कि किषोर के पहचान को इंगित करता हो।14 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (7) बोर्ड जाँच के दौरान किषोर की उपस्थिति को उन्योचित करते हुए किषोर के अनुपस्थिति में जाँच की कार्यवाही आगे बढ़ा सकेगा।

(8) बोर्ड किषोर की मनोचिकित्सीय/मनोवैज्ञानिक समस्याओं के बारे में विष्ेाषज्ञ राय प्राप्त कर सकेगा।

15151515.... जांच कार्य की समाप्ति एवं निपटान के विकल्पः-जांच कार्य की समाप्ति एवं निपटान के विकल्पः-जांच कार्य की समाप्ति एवं निपटान के विकल्पः-जांच कार्य की समाप्ति एवं निपटान के विकल्पः-

(1) बोर्ड सभी जांच कार्य चार मास की निर्धारित अवधि के भीतर समाप्त करेगा तथा अभिकथित अपराध में किषोर की संलिप्तता पाए जाने पर अधिनियम की धारा 15 में उल्लिखित निपटान के संबंध में सात आदेषों में से कोई एक आदेष पारित करेगा।

(2) कोई भी आदेष पारित करने के पूर्व, बोर्ड परिवीक्षा अधिकारी या किसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा दिये गये आदेष के आलोक में तैेयार की गई सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त करेगा और रिपोर्ट के निष्कर्षों पर विचार करेगा।

(3) बोर्ड द्वारा पारित सभी निपटान आदेषों में, विधि का उल्लंघन करने वाले किषोर के लिए अनिवार्य रूप से वैयक्तिक देखरेख योजना को शामिल किया जाएगा। यह वैयक्तिक देखरेख योजना संबंधित किषोर एवं यदि संभव हो तो उसके परिवार से विचार-विमर्ष के आधार पर परिवीक्षा अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी।

(4) जिन मामलों में बोर्ड संबंधित किषोर को सलाह अथवा ताकीदकर या सामूहिक विचार विनिमय में किषोर की भागीदारी के पष्चात निर्मुक्त करता है या उसे सामुदायिक सेवा करने का निर्देष देता है, उन मामलों में बोर्ड जिला या राज्य बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार को ऐसे वैयक्तिक परामर्ष, सामूहिक परामर्ष एवं सामुदायिक सेवा की व्यवस्था कराने का आवष्यक निर्देष भी देगा। (5) जिन मामलों में बोर्ड किसी विधि का उल्लंघन करने वाले किषोर को परिवीक्षा पर छोड़ते हुए उसे उसके माता-पिता या सरंक्षक या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखे जाने का निर्देष देता है, उन मामलों में जिस व्यक्ति की देखरेख में उस किषोर को रखा गया, उस व्यक्ति को प्रपत्र-V में यह लिखित वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा कि अधिकतम तीन वर्षो तक वह किषोर का अच्छा व्यवहार एवं कल्याण सुनिष्चित करेगा।

(6) बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले किषोर को प्रपत्र-VI में प्रतिभूति के बिना मुचलके पर छोड़ने का निर्णय ले सकेगा।

(7) यदि विधि का उल्लंघन करने वाले किषोर को उपयुक्त संस्था या विषेष गृह में रखा जाता है तो बोर्ड इस बात का ध्यान रखेगा कि वह उपयुक्त संस्था या विषेष गृह उस किषोर के माता-पिता अथवा संरक्षक के निवास स्थान के ज्यादा से ज्यादा निकट हो।

(8) जिस मामले में बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले किषोर को परिवीक्षा पर निर्मुक्त करता है और उसे उसके माता-पिता या संरक्षक या किसी उपर्युक्त व्यक्ति की देखरेख मे ंरखता है, या जहां किषोर को परिवीक्षा पर निर्मुक्त करता है और उसे उपर्युक्त संस्था की देखरेख में रखता है, उस मामले में बोर्ड यह आदेष दे सकेगा कि उस किषोर को परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी मे रहना होगा, निगरानी की अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी।15 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (9) जिस मामले में बोर्ड यह विनिष्चय करता है कि विधि का उल्लंघन करने वाले किषोर को देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक माना जाए, उस मामले में बोर्ड ऐसे किषोर को उपयुक्त देखरेख संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए निकटतम समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का आवष्यक आदेष देगा।

(10) जहां बोर्ड को ऐसा प्रतीत होता है कि विधि का उल्लंघन करने वाले किषोर ने परिवीक्षा की शर्तों का अनुपालन नहीं किया है, उस मामले में बोर्ड संबंधित किषोर को विषेष गृह में निरूद्ध किए जाने का आदेष दे सकेगा।

(11) जहां विधि का उल्लंघन करने वाले किषोर की आयु 16 वर्ष हो गई है तथा उसके द्वारा किया गया अपराध इतना गंभीर है कि बोर्ड को यह विष्वास है कि उस किषोर को विषेष गृह में रखा जाना न तो स्वयं उसके और न ही उस विषेष गृह में रहने वाले अन्य किषोरों के हित में है, उस मामले में बोर्ड संबंधित किषोर को सुरक्षित स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से रखे जाने का आदेष देगा।

(12) विधि का उल्लंघन करने वाले विषेष श्रेणी के किषोरों को विषेष गृह के स्थान पर अन्य किसी सुरक्षित स्थान पर निरूद्ध करने के अनुपालन की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी।

(13) किसी भी मामले में किसी किषोर को निरूद्ध किए जाने की अवधि अधिनियम की धारा 15 की उपधारा(1) के खंड (छ) में उपबंधित अधिकतम अवधि से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

विधि का उल्लंघन करने वाले किषोरों हेतु संस्थाएंः- 16161616.... विधि का उल्लंघन करने वाले किषोरों हेतु संस्थाएंः- विधि का उल्लंघन करने वाले किषोरों हेतु संस्थाएंः- विधि का उल्लंघन करने वाले किषोरों हेतु संस्थाएंः-

(1) राज्य सरकार स्वयं अथवा मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक संगठन से एकरारनामा कर लड़कों और लड़कियों के लिए अपेक्षानुसार हरेक जिला में या जिलों के समूह में अलग-अलग संप्रेक्षण गृह अथवा विषेष गृह स्थापित करेंगी।

(2) संप्रेक्षण गृह अथवा विषेष गृह 12 वर्ष तक की आयु के 13-15 वर्ष आयु-वर्ग के तथा 16 या इससे अधिक आयु के लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।

(3) प्रत्येक संस्था अपने कर्मचारियों, वहां रहने वाले किषोरों और बालकों, दोनो के उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम, यदि कोई हो, की प्रति रखेगी।

(4) राज्य सरकारें, नियम का सरलीकृत और बालोपयोगी रूपान्तर क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार करवाकर उन्हें उपलब्ध कराएगी।

(5) विधि का उल्लंघन करने वाले किषोरों को इस अधिनियम और राज्य के नियमाें के उपबंधों के अनुसार सभी सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और उनका अनुरक्षण किया जाएगा। 17171717.... निर्मुक्तिः- निर्मुक्तिः- निर्मुक्तिः- निर्मुक्तिः-

(1) अधीक्षक विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे किषोरों का एक रोस्टर तैयार करेगा, जिन्हें वहां रहने का अवधि की समाप्ति के पष्चात बोर्ड के आदेषानुसार रिहा किया जाना है।

(2) निर्मुक्ति के कम से कम तीन माह पूर्व संबंधित अधीक्षक, परिवीक्षा अधिकारी अथवा बाल कल्याण अधिकारी अथवा मामले का कार्यकर्त्ता द्वारा प्रत्येक मामले को इस नियमावली के नियम 63 के16 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 अधीन गठित प्रबंध समिति के समक्ष रखा जाएगा, ताकि किषोर की निर्मुक्ति और निर्मुक्ति के पष्चात्‌ समाज की मुख्य धारा में उसका प्रवेष सुनिष्चित किया जा सके।

(3) निर्मुक्ति, वैयक्तिक देखरेख योजना के अधीन तैयार निर्मुक्ति-पूर्व और निर्मुक्ति के पष्चात योजना तथा इस नियमावली के नियम-62 के अधीन गठित प्रबंध-समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षित योजना के अनुसार की जाएगी तथा निर्मुक्ति के सभी मामलों में निर्मुक्ति की तारीख से काफी पहले आवष्यक कार्रवाई और तैयारी शुरू कर दी जाएगी जिसमें निर्मुक्ति के पश्चात परिवीक्षा पदाधिकारी द्वारा दो वर्षांे तक अनुवर्ती पर्यवेक्षण की तैयारी भी शामिल होगी।

(4) किषोर की निर्मुक्ति की सूचना और निर्मुक्ति की सही तारीख की सूचना माता-पिता अथवा संरक्षक को समय रहते दी जाएगी और माता-पिता अथवा संरक्षक को निर्मुक्ति की तारीख पर किषोर को ले जाने के लिए संस्था में उक्त तारीख को आमंत्रित किया जाएगा।

(5) यदि माता-पिता अथवा संरक्षक निर्धारित तारीख को किषोर को ले जाने के लिए नहीं आ जाते हाें तो उसे संस्था के मार्गरक्षी द्वारा ले जाया जाएगा तथा लड़की को महिला मार्गरक्षी द्वारा ले जाया जाएगा जो उसे उनके माता-पिता/अभिभावक की अभिरक्षा में सुपुर्द कर देगा।

(6) किषेार की निर्मुक्ति या निर्माेचन के समय किषोर को कपड़ों तथा प्रसाधन का जरूरी सामान देगा।

(7) यदि किषोर का कोई संरक्षक या माता पिता नहीं है तो उसे किसी परवर्ती देखभाल संगठन/बाल कल्याण समिति के पास अथवा उसका रोजगार लग जाने की स्थिति में उस व्यक्ति के पास जिसने किषोर को नियोजन में लिया है भेजा जाए।

(8) लड़कियों की संस्था का प्रभारी अधिकारी लड़की की सहमति और बोर्ड के अनुमोदन के अधीन, अठारह वर्ष से अधिक आयु की लड़की को सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अभिकथित प्रक्रिया के अनुसार परवर्ती देखरेख कार्यक्रम में प्रवेष दिलाकर या उसे कोई लाभदायक रोजगार या नौकरी दिलाकर या उसका विवाह कराकर उसे समाज की मुख्यधारा में लाने में उसकी सहायता कर सकता है।

(9) अधीक्षक किसी किषोर के निरोध की अवधि की समाप्ति पर प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-VII में निर्माेचन का आदेष देगा और बोर्ड एवं निदेषक, समाज कल्याण को सात दिनों के अन्दर की गई कार्रवाई की सूचना देगा और यदि निर्मुक्ति की तारीख रविवार को या किसी सार्वजनिक अवकाष के दिन पड़ती हो तो किषोर को उससे एक दिन पष्चात्‌ निर्माेचित किया जाएगा और निर्माेचन रजिस्टर में इस आषय की प्रविष्टि की जाएगी। यदि अधीक्षक किषेार की निर्मुक्ति नियत तिथि को कराने में असफल रहता/रहती हो या आदेष के कार्यान्वयन में असफल रहता/रहती हो तो वह विभागीय कार्यवाही सहित अनुषासनिक कार्रवाई का दायी होगा।

(10) उपर्युक्त मामलों में, अधीक्षक, राज्य अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरोंं पर जीवन निर्वाह हेतु धन और यथास्थिति रेल अथवा सड़क या दोनेां के किराये का भुगतान करने का आदेष देगा।17 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (11) उपयुक्त मामलों में, अधीक्षक किषोर को कोई कार्य या व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए यथावष्यक लघु औजार दे सकता है, लेकिन उनका अधिकतम मूल्य निर्मुक्ति उपरांत योजना के एक भाग के रूप में संस्था द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक नहीं होगा।

(12) जहाँ विधि का उल्लंघन करनेवाला किषोर की मुक्ति के पष्चात जाने हेतु कोई स्थान नहीं हो या कोर्स पूरा होने के पष्चात एवं संस्थान में ठहरने हेतु अवधि समाप्त होने पर, अधीक्षक, सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के अध्यधीन, उसे कोई अन्य उपयुक्त व्यवस्था होने तक ठहरने की अनुमति दे सकेगा या उसे किसी अन्य उत्तर रक्षा गृह मेें स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

अधिनियम की धारा 21, 22, 23, 24, 25 और 26 के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रियाः- 18181818.... अधिनियम की धारा 21, 22, 23, 24, 25 और 26 के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रियाः- अधिनियम की धारा 21, 22, 23, 24, 25 और 26 के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रियाः- अधिनियम की धारा 21, 22, 23, 24, 25 और 26 के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रियाः-

(1) अधिनियम की धारा 21 के अधीन अभिकथित उपबंधों के उल्लंघन की दषा मेंः

(क) बोर्ड द्वारा प्रकाषन अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रचार-माघ्यमों द्वारा ऐसे उल्लंघन का संज्ञान लिया जाएगा और अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार आवष्यक जाँच शुरू की जाएगी तथा उपयुक्त आदेष पारित किए जाएँगे और जहाँ राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयेाग ने अधिनियम की धारा 21 के अधीन उल्लंघन का स्व-प्रेरणा से संज्ञान लिया है, वहाँ आयोग संबंधित जिले या राज्य के जिला अथवा राज्य बालक संरक्षण इकाई को यह निर्देष देते हुए सूचित करेगा कि बोर्ड के माध्यम से आवष्यक कार्रवाई की जाए।

(2) विधि का उल्लंघन करने वाले किषेार अथवा बालक के भाग जाने की दषा में चौबीस घंटे के भीतर निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगीः-

(क) संस्था के अधीक्षक उस क्षेत्र के पुलिस स्टेषन या विषेष किषोर पुलिस इकाई को किषेार अथवा बालक के विवरण सहित एक रिपोर्ट तत्काल भेजेगा, जिसके साथ उसका पहचान चिह्‌न और फोटो भेजा जाएगा और रिपोर्ट की एक-एक प्रति बोर्ड, जिला बालक संरक्षण इकाई और अन्य संबंधित प्राधिकारियों को भी भेजी जाएगी।

(ख) आश्रय गृहों अथवा ड्रॉपइन सेंटरों से भिन्न संंस्थाओं के अधीक्षक गार्डाें को अथवा संबंधित कर्मचारियों को किषोरों की तलाष में ऐसे स्थानों, जैसे रेलवे स्टेषनों, बस अड्‌डों तथा अन्य स्थानों पर भेजेगा, जहॉ उसके जाने की संभावना हो सकती है;

(ग) माता-पिता अथवा संरक्षकों को बच्चे के ऐसे भाग जाने के बारे में तत्काल सूचित किया जाएगा; और (घ) आश्रय गृह अथवा ड्रॉपइन सेंटरों से भिन्न संस्था का प्रभारी अधिकारी बच्चे के भाग जाने के मामले की जाँच करेगा और बोर्ड अथवा समिति और संबंधित प्राधिकारियों को अपनी रिपोर्ट भेजेगा और यह रिपोर्ट इन नियमावली के नियम 63 के अधीन गठित प्रबंधन समिति की आगामी बैठक में पुनर्वलोकन के लिए रखी जाएगी।

(3) विधि का उल्लंघन करने वाले किषोर अथवा बालक के खिलाफ अपराध, जो धारा 23, धारा 24, धारा 25 और धारा 26 में निर्दिष्ट हैं, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंधों के अधीन संज्ञेय होने के साथ-साथ या तो जमानतीय या अजमानतीय होंगे औरे ये कार्यविधियॉ तदनुसार पुलिस, बोर्ड तथा संबंधित प्राधिकारियों और अधिकारियों पर लागू होगी।18 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 अध्याय-अध्याय-अध्याय-अध्याय-III देख-रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकदेख-रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकदेख-रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकदेख-रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक

19191919.... बाल कल्याण समितिबाल कल्याण समितिबाल कल्याण समितिबाल कल्याण समिति— प्रत्येक जिले में एक बाल कल्याण समिति होगी, जिसका गठन अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के अनुसार, राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। समिति को सुचारू रूप से चलाने हेतु राज्य सरकार आवष्यक संरचना, मानव एवं वित्तीय संसाधन प्रदान करेगी।

20202020.... बाल कल्याण समिति की संरचनाः- बाल कल्याण समिति की संरचनाः- बाल कल्याण समिति की संरचनाः- बाल कल्याण समिति की संरचनाः-

(1) समिति में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होंगे, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी। (2) समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नियम 100 के अधीन इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिष के आधार पर की जाएगी।

(3) समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन करते समय चयन समिति यथासंभव यह सुनिष्चित करेगी कि उनमें से कोई भी किसी दतक ग्रहण अभिकरण या बाल संस्थान से न हो।

(4) राज्य सरकार, समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को बाल मनेाविज्ञान, बाल कल्याण, बाल अधिकार, सामाजिकरण और पुनर्वास, किषोर न्याय के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों में सुसंगत विधि यथावष्यक प्रषिक्षण तथा अभविन्यास प्रदान करेगी।

21212121.... समिति का कार्यकालः- समिति का कार्यकालः- समिति का कार्यकालः- समिति का कार्यकालः-

(1) समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा और समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल समिति के कार्यकाल तक होगा।

(2) समिति के अध्यक्ष और सदस्य अधिकतम दो लगातार निर्धारित कार्यकाल हेतु नियुक्ति के पात्र होंगे।

(3) समिति के सदस्यों के कार्यकाल में विस्तार राज्य सरकार द्वारा उनके कार्याें के मूल्यांकन के आधार पर तथा चयन समिति की सिफारिष पर होगा।

(4) समिति के कार्यकाल के पूरा हो जाने पर निरंतरता सुनिष्चित करने की दृष्टि से, राज्य सरकार वर्तमान समिति की अवधि समाप्त होने से पूर्व नई समिति का गठन करेगी; जिसके पश्चात वर्तमान समिति सभी अभिलेख तथा सूचनाएँ नव गठित समिति को सौंप देगी।

(5) समिति के अध्यक्ष और सदस्य एक महीने की लिखित सूचना देने के पश्चात किसी भी समय पद त्याग कर सकेंगे अथवा इस अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) के अनुसार पद से हटाए जा सकेंगे।

(6) समिति में किसी भी आकस्मिक रिक्ति को चयन समिति द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में से अन्य व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा तथा वह व्यक्ति समिति के शेष कार्यकाल हेतु पद धारण करेगा।19 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए अर्हताएॅः- 22222222.... समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए अर्हताएॅः- समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए अर्हताएॅः- समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए अर्हताएॅः-

(1) समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में चयन किए जाने वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अर्हताओं में से किसी एक अर्हता के साथ-साथ संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 वर्षाें का अनुभव होगाः

(i) वैसा व्यक्ति जो सामाजिक कार्य, मनेाविज्ञान, बाल विकास, षिक्षा, समाज शास्त्र, विधि, अपराध शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो, जब ऐसा कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो तो सामाजिक विज्ञान की किसी एक क्षेत्र में कम से कम स्नातक हो।

(ii) षिक्षक, डॉक्टर अथवा सामाजिक कार्यकर्ता, जो बच्चों से संबंधित कार्य में संलग्न हो। (2) समिति के अध्यक्ष या सदस्य की आयु नियुक्ति/विस्तार के समय न्यूनतम 35 वर्ष तथा अधिकतम 62 वर्ष हो।

(3) अध्यक्ष पद के लिए विधि में डिग्री प्राप्त व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी।

(4) (2) उप नियम (1) के अर्हता के अनुसार जिला में उपयुक्त पात्र नहीं मिल पाने की स्थिति में चयन समिति उल्लखित उप नियम (1) के विषयों में स्नातक के साथ 3 वर्ष अनुभव प्राप्त की अनुषंसा कर सकती है।

(5) किसी व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष अथवा सदस्य बनाने पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि वहः (i) पूर्व में दोषसिद्ध हो चुके हों;

(ii) किसी अनैतिक कार्य अथवा बाल उत्पीड़न के कार्य अथवा बाल श्रमिक के नियोजन में अंतर्वलित रहा हो;

(iii) ऐसा पूर्णकालिक व्यवसाय कर रहा हो, जिसके कारण इस अधिनियम तथा इस नियमावली के अनुसार समिति के कार्य के लिए आवष्यक समय एवं ध्यान नहीं दे सकता हो

(iv) इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन विहित अर्हताएं एवं अनुभव पूरा न करता हो, एसे मामलों में चयन समिति जांच कर लेने के बाद तथा ऐसे तथ्यों व सिद्ध होने पर उसके आवेदन को रद्‌द करेगी तथा रिक्तियों केा भरने के लिए तैयार की गई नामों की सूची में से दूसरे व्यक्ति के नाम की अनुषंसा करेगी।

23232323.... बैठक एवं यात्रा भत्ताबैठक एवं यात्रा भत्ताबैठक एवं यात्रा भत्ताबैठक एवं यात्रा भत्ता—समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा अवधारित यात्रा एवं बैठक भत्ते का भुगतान किया जाएगा। यह भत्ता एक हजार रूपये प्रति बैठक प्रति सदस्य से कम न होगा। अध्यक्ष एवं सदस्यों के भत्ते का भुगतान निदेषक, समाज कल्याण द्वारा किया जायेगा।20 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 24242424.... समिति की बैठकेंः- समिति की बैठकेंः- समिति की बैठकेंः- समिति की बैठकेंः-

(1) समिति अपनी बैठकें बाल गृह के परिसर अथवा बाल गृह के निकट किसी स्थान अथवा इस अधिनियम के अधीन चलाई जा रही किसी संस्था के उपयुक्त परिसर में आयोजित करेगी। (2) देखदेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बच्चे अथवा बच्चों की सूचना मिलने पर यदि परिस्थितियाँं ऐसी हों कि बच्चों को समिति के समक्ष पेष नहीं किया जा सकता, समिति बच्चे अथवा बच्चों तक पहुंचने के लिए स्वतः जाएगी और ऐसे बच्चे अथवा बच्चों के लिए सुविधाजनक स्थान पर अपनी बैठक आयोजित करेगी।

(3) परिसर जहां समिति अपनी बैठकों का आयोजन करती है, बाल हितैषी होगा तथा किसी भी रूप में न्यायालय की तरह नहीं दिखेगा। उदाहरणार्थ समिति किसी मंच पर नहीं बैठेगी एवं बैठने की व्यवस्था एक समान होगी और वहां गवाहों के लिए कठघरा नहीं होगा।

(4) समिति सप्ताह में कम से कम एक दिन बैठक आयोजित करेगी, जिसमें राज्य सरकार लंबित मामले अथवा कार्य के आधार पर वृद्धि कर सकेगी।

(5) एक वर्ष में समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की न्यूनतम उपस्थिति तीन चौथाई आवष्यक होगी। (6) समिति के प्रत्येक सदस्य शासकीय कार्य के घंटे के दौरान प्रत्येक बैठक में कम से कम पाँच घंटे उपस्थित रहेंगे। कार्य के लंबित रहने की स्थिति में राज्य सरकार कार्य अवधि को बढ़ा सकेगी। 25252525.... समिति के कार्य एवं शक्तियांः- समिति के कार्य एवं शक्तियांः- समिति के कार्य एवं शक्तियांः- समिति के कार्य एवं शक्तियांः- समिति, अधिनियम के उद्‌देष्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगी, अर्थात्‌ः-

(क) समिति के समक्ष पेश किए गए बच्चों का संज्ञान लेना एवं ग्रहण करना।

(ख) समिति के समक्ष लाए गए मामले में विनिष्चय शीघ्रातिषीघ्र करना।

(ग) देखरेख और संरक्षण योग्य जरूरतमंद ऐसे बालकों, जो विषम परिस्थितियों में रहने के कारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में नहीं हैं, के पास जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार के सहयोग से पहुंचना।

(घ) बच्चे की सुरक्षा और उनके हित को प्रभावित करने वाले सभी मुद्‌दों के बारे में आवश्यक जांच करना।

(ङ) बाल कल्याण अधिकारियों अथवा परिवीक्षा अधिकारियों अथवा गैर-सरकारी संगठनों को सामाजिक जांच करने तथा समिति को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देना।

(च) प्रत्येक बच्चों की देखरेख के लिए योजना तैयार करना।

(छ) बच्चों की आवष्यक देख-रेख, संरक्षण तथा तत्काल आश्रय सुनिष्चित करना।

(ज) जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य दत्तक संसाधन अभिकरणों तथा अन्य अभिकरणों के साथ अनुवर्त्ती कार्रवाई तथा समन्वय के अतिरिक्त माता पिता अथवा संरक्षकों अथवा उपयुक्त व्यक्ति अथवा उपयुक्त संस्थान को आवश्यक निर्देश जारी करने सहित बच्चों के लिए उपयुक्त पुनर्वास एवं उनका पुनः स्थापन सुनिश्चित करना।

(झ) आश्रय एवं देखभाल के जरूरतमंद बच्चों को ग्रहण करने के लिए बाल/आश्रय/पालना गृहों के अधीक्षक को निर्देश देना।21 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (ञ) समिति द्वारा निपटाए गए प्रत्येक मामले के सार के साथ मामले का विस्तृत अभिलेख तैयार करना और उसका रख-रखाव करना।

(ट) बच्चों के लिए, बच्चों के अनुकूल वातावरण प्रदान करना।

(ठ) राज्य सरकार को बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए ''उपयुक्त संस्थाओं'' की सिफारिश करना। (ड) विनिर्दिष्ट मामलों में अस्थायी अवधि के लिए उपयुक्त व्यक्ति तथा उपयुक्त संस्था की घोषणा करना।

(ढ) बच्चे को गोद लेने के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करना।

(ण) अपने क्षेत्राधिकार के गुमशुदा बच्चों के संबंध में जानकारी रखना तथा आवश्यक अनुवर्त्ती कार्रवाई करना।

(त) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद मामलों के संबंध में बोर्ड के साथ संपर्क बनाए रखना। (थ) राज्य सरकार के सहयोग से संस्थाओं में बच्चों की स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए प्रत्येक संस्था का, जहां देखरेख और संरक्षण के लिए या दत्तक ग्रहण के लिए बालक भेजे जाते हैं कम से कम तीन मास में एक दौरा करना तथा आवश्यक कार्रवाई का सुझाव देना।

(द) बालकों के शोषण एवं बाल उत्पीड़न को रोकने के उद्‌देश्य से अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन बालकों से संबंधित संस्था एवं अभिकर्ताओं पर नियंत्रण रखना।

(ध) जिला बाल संरक्षण अथवा राज्य बाल संंरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार के सहयोग से षिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, श्रम विभाग तथा बच्चों की देखरेख और संरक्षण में संलग्न अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करना।

(न) जब कभी अपेक्षित हो सामाजिक जांच, पुनःस्थापन एवं पुनर्वास सहित उपर्युक्त के लिए कॉरपोरेट सेक्टर तथा गैर सरकारी संगठनों से सम्पर्क करना एवं नेटवर्क बनाना।

(प) बच्चों एवं व्यस्कों से सुझाव प्राप्त करने के उद्‌देष्य से सुझाव पेटिका का रखरखाव करना तथा आवष्यक कार्रवाई करना।

(फ) समिति, जिला बाल संरक्षण इकाईयाँ किसी स्वयंसेवी संस्था की मदद से, विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी, कॉरपोरेट एवं सामुदायिक अभिकरण की सूची तैयार करेगा ताकि बच्चों का पुनर्वास एवं सामाजिक पुनः एकीकरण प्रदान किया जा सके।

(ब) किषोर के पुनर्वास या पुर्नस्थापन तथा त्वरित जॉच को सुकर बनाने हेतु अन्य जिलों की समितियों एवं अन्य संबंधित निकायों के साथ समन्वय स्थापित करना।

(भ) जब कभी अपेक्षा की जाए, किषोरों तथा अन्य संबंधित बातों से संबंधित मासिक सूचना तैयार करना और इसे जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य बाल संरक्षण इकाई को भेजना।

(म) देख-रेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद किषोर के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्याें को करना।

(य) बाल कल्याण समिति स्थानीय प्राधिकार को बेसहारा बच्चों का, आवष्यक जाँचोपरान्त, जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेष कर सकती है।22 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 26262626.... समिति से संबंधित प्रक्रियाः- समिति से संबंधित प्रक्रियाः- समिति से संबंधित प्रक्रियाः- समिति से संबंधित प्रक्रियाः-

(1) बैठक के लिए कोरम अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों की उपस्थिति होगी; जिसमें अध्यक्ष सम्मिलित हो सकते हैं।

(2) जब समिति बैठक में नहीं हो, तो किसी एक सदस्य द्वारा लिये गये निर्णय को समिति की अगली बैठक में अनुसमर्थन कराना अपेक्षित होगा।

(3) मामले को निपटाने हेतु समिति बच्चे की आयु, विकासात्मक स्तर, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, बच्चे की राय तथा बाल कल्याण अधिकारी अथवा परिवीक्षा पदाधिकारी मामले पर कार्य कर रहे कार्यकर्त्ता की सिफारिशों को ध्यान में रखेगी।

(4) मामले के अंतिम निष्पादन के लिए समिति के आदेश को कम से कम दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल रहेंगे।

27272727.... समिति के समक्ष किसी बालक को पेश करनाः- समिति के समक्ष किसी बालक को पेश करनाः- समिति के समक्ष किसी बालक को पेश करनाः- समिति के समक्ष किसी बालक को पेश करनाः-

(1) देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बच्चों को समिति के समक्ष यात्रा में लगे समय को छोड़कर चौबीस घंटे के भीतर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा पेष किया जाएगाः- (क) किसी पुलिस अधिकारी अथवा विशेष किशोर न्याय पुलिस इकाई अथवा नामनिर्दिष्ट पुलिस अधिकारी;

(ख) कोई लोक सेवक;

(ग) चाइल्ड लाइन, पंजीकृत स्वैच्छिक संस्था अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे अन्य स्वैच्छिक संगठन अथवा अभिकरण;

(घ) सामाजिक कार्यकर्त्ता;

(ड़) लोक भावना से युक्त कोई नागरिक; अथवा

(च) स्वयं बच्चे द्वारा;

(2) जब कभी उपर उल्लिखित व्यक्ति देख-रेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद किषोर को अपने प्रभार में लेगा तब इसकी सूचना यथाषीघ्र पुलिस नियंत्रण कक्ष और चाईल्ड लाईन को देगा जिसमें किषोर का ब्यौरा, किस स्थिति में मुक्त कराया गया तथा किस समय एवं किस स्थान से मुक्त कर प्रभार में लिया गया, की जानकारी दी जाएगी। किषोर को प्रभार में लेने वाला व्यक्ति अपना ब्यौरा यथा नाम, पता और संगठन जिसमें वह कार्य कर रहा हो तथा मुक्तिदल के सदस्यों के संबंधित अन्य सुसंगत ब्यौरा भी दिया जाएगा।

(3) दो वर्ष से कम आयु के बच्चे, जो चिकित्सीय दृष्टि से स्वस्थ नहीं हों के मामले में व्यक्ति अथवा संगठन बच्चे का फोटो के साथ लिखित रिपोर्ट समिति को चौबीस घंटे के भीतर भेजेगा तथा जैसे ही बालक चिकित्सीय दृष्टि से स्वस्थ होगा उसे चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ समिति के समक्ष यथाशीघ्र पेष करेगा।

(4) समिति उसकी जानकारी में लाए गए मामले का स्वतः संज्ञान ले सकती है तथा जहां आवश्यक हो, देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद किसी बच्चे तक पहुंच सकती है। ऐसे कार्य करने में समिति को जिला अथवा राज्य बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार आवश्यक समर्थन एवं सहायता प्रदान करेगी।23 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (5) समिति की बैठक में नहीं होने की स्थिति में, बच्चे को समिति के समक्ष पेष किए जाने तक माता-पिता अथवा संरक्षक अथवा उपयुक्त व्यक्ति अथवा उपयुक्त संस्था की सुरक्षा में रखने के लिए अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन अभिकथित उपबंधों के अनुसार, समिति के किसी एक सदस्य के समक्ष बालक को पेष किया जा सकता है।

(6) एक सदस्य तक भी नहीं पहुंच पाने की स्थिति में अथवा समय कार्य-समय से परे हो बालक को गैर-सरकारी संगठनों अथवा चाइल्ड लाइन अथवा पुलिस द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के लिए पंजीकृत उपर्युक्त संस्थान ले जाया जाएगा तथा बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के समय तक ऐसे संस्थान में रखा जाएगा।

(7) संबंधित संस्थान, समिति के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को ऐसे बालक के बारे में सूचित करेगा तथा चौबीस घंटे के अंदर बालक को समिति के समक्ष पेश करेगा और ऐसे मामलों में देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बच्चे को संस्थान तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को समिति के समक्ष करते समय उपस्थित होना आवश्यक नहीं होगा। यदि संस्थान सरकारी बाल गृह हो तो बालक को समिति की अगली बैठक के दौरान पेष किया जा सकेगा।

(8) समिति के समक्ष बालक को जो कोई पेश करेगा उसे उन परिस्थितियों की रिपोर्ट पेश करनी होगी, जिनके अधीन बालक उनकी जानकारी में आया हो तथा उनके द्वारा पुलिस एवं गुमशुदा व्यक्ति तलाश दल को सूचित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन अथवा किसी पुलिस कर्मी द्वारा बच्चे को समिति के समक्ष पेश करने की दिशा में उन्हें बच्चे के परिवार को खोजने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों की रिपोर्ट भी पेश करेगा।

(9) समिति के समक्ष बालक को पेश करने अथवा संस्था में उसके प्रवेश के लिए बच्चे की किसी सामान्य चिकित्सक अथवा स्त्री रोग विशेषज्ञ से जांच कराना आवश्यक नहीं होगा।

(10) समिति, खोए हुए बच्चों के साथ-साथ हिंसा, शोषण एवं बाल उत्पीड़न के मामलों में पुलिस शिकायत एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में सहायता करेगी तथा जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा जिला या राज्य विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण अथवा स्वैच्छिक संगठनों में उपलब्ध विधि अधिकारी के माध्यम से अपेक्षित विधिक सहायता का प्रबंध करेगी।

(11) प्रत्येक समिति उसके द्वारा प्राप्त किए गए देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बच्चों के बारे में तिमाही प्रतिवेदन जिला अथवा राज्य बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार को भेजेगी। (12) समिति द्वारा इन कार्यवाहियों के दौरान बालक को बालक हितैषी वातावरण प्रदान किया जाएगा। (13) समिति के पास अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं तथा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का पैनल होगा, जो बाल उत्पीड़न के मामलों के निष्पादन में समिति की सहायता करेंगे तथा जब ऐसे बच्चों से संबंधित मामलों को नियमित आपराधिक न्यायालय में सुनवाई के लिए लाया जाएगा, तब ये पीड़ित बच्चों को विधि सेवाओं की सुलभता के लिए लोक अभियोजक अथवा सहायक लोक अभियोजक से विचार विमर्श भी करेंगे। बालिका के मामले में, लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक यथासंभव महिला होगी।

(14) जिला बाल संरक्षण इकाई की सहायता से बच्चों के कुटुम्ब को खोजने के सभी संभव प्रयास किए जाएंगे तथा मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों, चाइल्ड लाइन अथवा पुलिस की भी सहायता ली जाएगी।24 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (15) जाँच लंबित रहने तक, समिति बच्चे की आयु एवं लिंग को ध्यान में रखते हुए विषिष्ट सेवाओं वाले नामनिर्दिष्ट सुरक्षित स्थानों पर भेजेगी तथा ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार परिवहन की व्यवस्था करेगी अथवा व्यय के लिए वास्तविक किराये पर आधारित आवष्यक बजटीय आवंटन करेगी। (16) बच्चों के साथ सादे कपड़े में पुलिस अधिकारी अथवा स्वैच्छिक संगठन का प्रतिनिधि मार्गरक्षी होगा अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से समिति द्वारा उपयुक्त कोई अन्य व्यवस्था की जाएगी तथा बालिका के मामले में उसके साथ महिला मार्गरक्ष़ी होगी।

(17) जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार द्वारा समिति को अधिनियम की धारा 34 के अधीन यथाविधित उपयुक्त सुविधाओं तथा क्षमता के साथ सभी मान्यता प्राप्त बाल संरक्षण संस्थाओं की सूची, बच्चों से संबंधित सभी संसाधन सेवाओं की सूची तथा संपर्क सूत्रों की सूची प्रदान की जाएगी।

(18) समिति जाँच लंबित रहनेे एवं बच्चे के पुनःस्थापन तक, जैसा भी मामला हो, माता-पिता, संरक्षक अथवा उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में बच्चेे को सुरक्षित रखने के लिए प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-VIII में आदेष करते समय ऐसे माता-पिता, संरक्षक अथवा उपयुक्त व्यक्ति को प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-IX में वचनबंध देने के लिए निदेष देगी।

(19) जब कभी समिति जाँच लंबित होने तक बच्चे को किसी संस्था में रखने के लिए आदेष करेगी, तो समिति ऐसी संस्था के अधीक्षक को अल्पावधि स्थापन के आदेष की प्रति गृह तथा माता-पिता अथवा संरक्षकों एवं पिछले अभिलेखों का ब्यौरा प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-X में भेजेगी।

(20) जब समिति अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के उप-खंड (च) के अधीन प्रत्यर्पण के एक भाग के रूप में बच्चे को किसी उपयुक्त संस्था में रखने के लिए आदेष करती है, समिति ऐसे संस्थान के अधीक्षक को प्रपत्र-XI में पुनः स्थापन के आदेष की एक प्रति भी भेजेगी।

(21)(क) समिति को यह भी समाधान कर लेना चाहिए कि बच्चे के साथ पुलिस या अन्य व्यक्ति के द्वारा बाल कल्याण समिति तक पहुँचाने में कोई उत्पीड़न तो नहीं किया गया है।

(ख) समिति, प्रतिभूति पर या प्रतिभूति के बिना अंतिम निष्पादन किए जाने तक बालक को उसके माता-पिता/अभिभावक की देख-रेख में मुक्त कर सकेगी।

(ग) यह सुनिष्चित करने के लिए कि बालक के हित का महत्व सर्वोपरि है, समिति, कार्यवाही का संचालन अनौपचारिक तौर पर करेगी।

(घ) देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के हित को कुप्रभावित करने से संबंधित कोई बात प्रकाषित करने के लिए समिति किसी मीडिया के विरूद्ध कार्रवाई आरंभ करेगी।

(ङ) समिति, देख-रेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालक से पूछताछ करेगी तथा उनके बयान को दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 में यथा विनिर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अभिलिखित करेगी। (च) समिति जाँच के दौरान, किसी भी चरण में यदि समिति का समाधान हो जाए कि बालक की उपस्थिति जॉच के लिए आवष्यक नहीं हैं तो उसकी उपस्थिति का त्याग करते हुए बालक की अनुपस्थिति में भी जॉच की कार्रवाई जारी रखेगी।

(22) बालक को, जहॉ तक संभव हो, उनके माता-पिता अथवा अभिभावक के निवास स्थान के निकटतम संस्थान में रखा जाएगा, बषर्ते बालक का माता-पिता अथवा संरक्षक द्वारा शोषण अथवा उत्पीड़न न किया गया हो।25 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 28282828.... जाँच प्रक्रियाः- जाँच प्रक्रियाः- जाँच प्रक्रियाः- जाँच प्रक्रियाः-

(1) जब किसी बालक को समिति के समक्ष पेष किया जाता हो, समिति प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-XII मेें आदेष देकर बच्चे को जाँच करने के लिए परिवीक्षा पदाधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या मामले के कार्यकर्ता अथवा बाल कल्याण अधिकारी को सौंपेगी।

(2) समिति, व्यक्तिगत देखरेख येाजना तैयार करने तथा उपयुक्त पुनर्वास की व्यवस्था के लिए विवरण या विषिष्टियों की जाँच करने के बारे में संबद्ध व्यक्ति अथवा संगठन को निदेष देगी।

(3) परिवीक्षा पदाधिकारी अथवा मामले के कार्यकर्ता अथवा बाल कल्याण अधिकारी द्वारा की गई सभी जाँचों का विवरणी प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-XIII के अनुसार होगी तथा उसमें बच्चे की पारिवारिक स्थिति के मूल्यांकन का विस्तृत ब्यौरा भी दिया जाएगा एवं लिखित रूप में यह स्पष्ट करना होगा कि बालक को उसके परिवार में पुनःस्थापित करना उसके हित में होगा या नहीं।

(4) जाँच चार माह के भीतर अथवा समिति द्वारा यथानियत उससे कम अवधि में ही पूरी की जाएगी;

परन्तु समिति, बच्चों के सर्वाेतम हित में तथा अभिलिखित कारणों से विषेष परिस्थितियों में उक्त अवधि को बढ़ा सकेगी।

(5) जाँच पूरी होने के पश्चात्‌ यदि बालक को बाल गृह में रहने का आदेष दिया जाता हो तो समिति, गृह के अधीक्षक को ऐसे बालक की तिमाही प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा प्रगति की वार्षिक समीक्षा के लिए समिति के समक्ष पेष करने के लिए निदेष देगी।

29292929.... बाल गृहः- बाल गृहः- बाल गृहः- बाल गृहः-

(1) राज्य सरकार स्वयं अथवा स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से, निम्नलिखित निर्दिष्ट रीति से देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बच्चों के लिए पृथक्‌ गृहों का स्थापना करेगीः

(क) अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (3) तथा इस नियमावली के नियम 82 के अधीन सभी बाल गृह षिषु देख-रेख संस्थान के रूप में रजिस्टªीकृत होंगे ।

(ख) नियम 83 में अभिकथित प्रक्रिया के अनुसार सभी बाल गृह प्रमाणित होंगे ।

(ग) सभी बाल गृह उनके द्वारा देखरेख और संरक्षण के लिए प्राप्त प्रत्येक बालक के विषय में संबद्ध समिति को रिपोर्ट देंगें।

(घ) 10 वर्ष से कम आयु के लड़काें और लड़कियों को एक ही गृह में रखा जा सकता है किंतु 5 से 10 वर्ष के आयु वर्ग के लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग-अलग सुविधाएँ प्रदान की जाएगी।

(ङ) प्रत्येक बाल गृह में उपयुक्त सुविधाओं के साथ 0-5 वर्ष के आयु समूह के बच्चों के लिए अलग-अलग सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

(च) 10 वर्ष से 18 वर्ष तक के लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग-अलग बाल गृह स्थापित किए जायेंगे।

(छ) उम्र समूह 10-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को 10-15 वर्ष तथा 15-18 वर्ष के दो समूहों में अलग-अलग किए जाएगें।26 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (2) प्रत्येक बाल गृह, व्यापक रूप में बाल संरक्षण केन्द्र होगा, जिसका मुख्य उद्‌देष्य किषोर गृह राज्य सरकार या अन्य किसी सम्बद्ध स्वैच्छिक संगठन नियमित पुनरीक्षण के अलावा इस नियमावली के नियम 62 के अधीन गठित प्रबंध समिति के माध्यम से समुदाय एवं स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी के द्वारा बच्चे के देखरेख के लिए समेकित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना होगा तथा जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार इन बाल गृहों के कार्यों की वार्षिक समीक्षा करेगी।

(3) ऐसे केन्द्रों के कार्यकलाप निम्नलिखित पर केन्द्रित होंगीः-

(क) अधिकार आधारित दृष्टिकोण के साथ प्रत्येक बच्चे के लिए निजी दायित्व योजना तैयार करना तथा उसका अनुसरण करना, विषेष रूप से बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक आवष्यकताओं, षिक्षा, कौषल विकास, संरक्षण तथा विषिष्ट आवष्यकताओं; यदि कोई हो, की पूर्ति करना।

(ख) परिवार आधारित गैर-संस्थागत सेवाएं- जैसे कि पोष्य परिवार देखरेख, दत्तक ग्रहण एवं प्रायोजन।

(ग) संघर्ष अथवा आपदा की स्थिति में तथा संक्रमित अथवा ठीक न होने वाली बीमारियों से प्रभावित किषोरों अथवा बच्चों को उपेक्षा से बचाने के लिए परिवार परामर्ष, पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं, मनोसामाजिक उपायों तथा प्रायोजन के माध्यम से विषषेज्ञ सेवाएं।

(घ) चाइल्ड लाइन (निःषुल्क हैल्प लाइन) के माध्यम से आपातकालीन सेवाओं का विस्तार। (ङ) छह वर्ष से कम आयु के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए समेकित बाल विकास सेवा स्कीम से संकेन्द्रण।

(च) बच्चों को समर्थक सेवाएँ प्रदान करने वाले संगठनों और व्यक्तियों से सम्पर्क। (छ) बच्चों के लिए विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने वाले इच्छुक स्वंयसेवियों को अवसर प्रदान करना।

(ज) यह सुनिष्चित करना कि बालक का परिवार के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो और परिवार के साथ संबंध स्थापित हो।

(झ) हिंसात्मक परियोजना के विकल्प जैसा सामूहिक परामर्ष की व्यवस्था करना।

30303030.... आश्रय गृहः-आश्रय गृहः-आश्रय गृहः-आश्रय गृहः-

(1) देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बच्चे यथा गली कूची के बच्चे तथा घर से भागे हुए बच्चों गृहों अथवा ड्रॉपइन-सेंटरों की स्थापना में सहायता करेगी।

(2) आश्रय गृहों में शामिल हैः-

(क) अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी आश्रय, देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए अल्प-अवधि गृह।

(ख) चार महीनों की अधिकतम अवधि के लिए बालकाें को तात्कालिक देखरेख और संरक्षण प्रदान करने के लिए अंतःकालीन गृह।27 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (ग) दिन में देख-रेख या रात्रि आश्रय सुविधाओं के जरूरतमंद बालकों के लिए चौबीस घंटे खुले रहने वाले ड्रॉपइन सेंटर।

(3) आश्रय-गृहों अथवा ड्रॉपइन सेंटर में कपड़े, भोजन, स्वास्थ्य देखरेख एवं पोषण, सुरक्षित पेयजल एवं सफाई के मामलों में बुनियादी आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए रहने एवं खाने की सुविधाएं होंगी। (4) इस नियमावली के नियम 47(2)(घ) के अनुसार लड़कियों एवं लड़कों के लिए अलग-अलग आश्रय-गृह होंगे।

(5) सभी आश्रय-गृहों में षिक्षा, व्यावसायिक प्रषिक्षण, परामर्ष तथा मनोरंजन की अपेक्षित सुविधाएं होंगी अथवा स्वैच्छिक संगठनों अथवा कॉरपोरेट -क्षेत्र के सहयोग से इनकी व्यवस्था की जाएगी। (6) समिति, विषेष किषोर पुलिस इकाई, सरकारी कर्मचारी, चाइल्ड लाइन, स्वैच्छिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बच्चे स्वयं ऐसे आश्रय-गृहों में बच्चों को भेज सकेंगे तथा बच्चे स्वयं इन गृहों में जा सकेंगे।

(7) सभी आश्रय-गृह, समिति, गुमषुदा व्यक्ति के लिए गठित ब्यूरो अथवा विषेष किषोर न्याय पुलिस इकाई एवं जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य बाल संरक्षण इकाई को आश्रय गृह की सुविधाओं का उपयोग करने वाले बच्चों का उनके फोटो के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(8) अधिनियम की धारा 32, धारा 33, धारा 38 एवं धारा 39 के अधीन जाँच एवं मामले के निष्पादन के लिए आश्रय गृह द्वारा समिति के समक्ष बच्चे को पेष करने की आवष्यकता होगी, जो इस नियमावली के नियम 30 (2) (ग) में यथोल्लिखित ड्रॉपइन सेंटरों से भिन्न केवल आश्रय गृहों पर ही लागू होगी।

(9) आश्रय गृहों में बच्चों की समुचित देखभाल, संरक्षण, विकास, पुनर्वास एवं समेकन की जरूरतों के लिए प्रभारी थाना प्रभारी, बाल कल्याण अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता की सेवाएं प्रदान की जाएगी। (10) विषेष परिस्थितियों में समिति के अनुमोदन छोड़कर किसी भी बच्चे को अल्पावधि निवास गृह में सामान्यतः एक वर्ष से अधिक की अवधि हेतु नहीं रखा जाएगा।

31313131.... बालकों के यौन उत्पीड़न बालकों के यौन उत्पीड़न बालकों के यौन उत्पीड़न बालकों के यौन उत्पीड़न के निवारण के लिए दिषानिर्देषके निवारण के लिए दिषानिर्देषके निवारण के लिए दिषानिर्देषके निवारण के लिए दिषानिर्देष—राज्य सरकार, किषोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, अन्य सक्षम पदाधिकारी और अभिकरण तथा प्रत्येक व्यक्ति बच्चों के सर्वोत्तम हित में, बालकों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु समय-समय पर राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिषा-निर्देषों का पालन करेंगे।28 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 अध्याय -अध्याय -अध्याय -अध्याय -IV पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकनपुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकनपुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकनपुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकन

32323232.... पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकनपुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकनपुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकनपुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकन— पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकन का मुख्य उद्‌देष्य बालकों को उनके सम्मान और स्वाभिमान को पुनः स्थापित करने तथा जहाँ कहीं संभव हों, उनके ही परिवार में पुनर्वास के माध्यम से अथवा अन्यथा वैकल्पिक देखभाल कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने में सहायता करना है तथा दीर्घकालीन संस्थागत देखभाल अंतिम प्रयास होगा।

33333333.... दत्तक ग्रहणः-दत्तक ग्रहणः-दत्तक ग्रहणः-दत्तक ग्रहणः-

(1) दत्तक ग्रहण का मुख्य उद्‌देष्य ऐसे बालक को, जिसकी उसके जन्मदाता माता-पिता द्वारा देखभाल नहीं की जा सकती है, स्थायी वैकल्पिक परिवार प्रदान करना है।

(2) दत्तक ग्रहण से संबंधित सभी मामलों के लिए केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा जारी किए गए तथा अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित दिषार्निदेष लागू होंगे।

(3) अनाथ और परित्यक्त बालकों के मामले में निम्नलिखित प्रक्रिया लागू होगी, अर्थात्‌ः-

(क) जहाँ कहीं भी विषिष्ट दत्तक अभिकरण परित्यक्त बालक प्राप्त करते हों, 24 घंटे के भीतर पुलिस थाना को इसकी सूचना देंगे।

(ख) विषेष दत्तक ग्रहण अभिकरण ऐसे सभी अनाथ और परित्यक्त बालकों को, जिन्हें दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित किया जाना है, ऐसे बालकों की प्राप्ति के समय से, यात्रा में लगे समय को छोड़कर, चौबीस घंटे के भीतर, समिति के समक्ष पेष करेंगे। (ग) कोई बालक दत्तक ग्रहण हेतु तब पात्र हो जाता है, जब समिति अपनी जाँच पूरी कर लेती है तथा बालक को दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित कर देती है। (घ) ऐसी घोषणा प्रपत्र-XIV में की जाएगी।

(ड.) किसी बालक को दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित करते समय उस बालक को समिति के समक्ष अवष्य पेष किया जाएगा।

(च) जब कभी पुलिस को किसी परित्यक्त षिषु के बारे में सूचना प्राप्त होती है, पुलिस उस षिषु को अपने अधिकार में लेगी तथा शीघ्र चिकित्सा सहायता और देखभाल प्रदान करने के लिए व्यवस्था करेगी।

(छ) तत्पष्चात्‌, बालक को विषेष दत्तक ग्रहण अभिकरण अथवा मान्यता प्राप्त और प्रमाणित बाल गृह अथवा किसी सरकारी अस्पताल के षिषु इकाई में रखा जाएगा, तत्पष्चात्‌ चौबीस घंटे के भीतर बालक को समिति के समक्ष पेष किया जाएगा।

(ज) किसी बालक को परित्यक्त घोषित करने और दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त प्रमाणित करने की प्रक्रियाः-

(i) किसी परित्यक्त बालक के मामले में, मान्यताप्राप्त अभिकरण चौबीस घंटे के

भीतर उस पुलिस स्टेषन में, जिसकी अधिकारिता में बालक परित्यक्त पाया गया

था, फाइल की गई रिपोर्ट की प्रति के साथ समिति के समक्ष रिपोर्ट करेगा और

बालक को पेष किया जाएगा।29 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (ii) समिति जाँच प्रक्रिया शुरू करेगी, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, परिवीक्षा अधिकारी

अथवा बाल कल्याण अधिकारी द्वारा की गई जाँच भी है और जो एक मास के

भीतर प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-XIII में निष्कर्षों वाली अपनी रिपोर्ट समिति को देगा।

(iii) विषेष दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा यह कथन करने वाली एक घोषणा की

जाएगी कि दो वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए कम से कम एक प्रमुख

राष्ट्रीय समाचार पत्र तथा एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में अधिसूचित करने

के पश्चात्‌ भी बालक के लिए कोई दावा करने वाला/वाली नहीं है तथा दो वर्ष

से अधिक आयु के बालकों के लिए टेलीविजन अथवा रेडियो पर या किसी अन्य

प्रचलित तरीके से अतिरिक्त उद्‌घोषणा की जाएगी तथा गुमषुदा व्यक्ति तलाष

दल अथवा ब्यूरो को अधिसूचित किया जाएगा।

(iv) उपरोक्त (iii) में कथित उपाय, दो वर्ष से कम आयु के बालकों के मामले में

बालक के पाए जाने के समय से साठ दिन की अवधि के भीतर किए जायेंगे

तथा दो वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के मामले में, यह अवधि चार माह होगी। (v) अधिसूचना की अवधि, इस उप नियम के खंड (ii) के अधीन की जाने वाली

जाँच और रिपोर्ट पेष करने के साथ-साथ चलेगी।

(vi) समिति, विषेष दत्तक ग्रहण अभिकरण की इस उपनियम के खंड (ii) और (iii)

के अधीन घोषणा सहित जांच की प्रक्रिया पूर्ण होने पर बालक को विधिक रूप

से मुक्त घोषित करेगी।

(vii) सात वर्ष से अधिक आयु के किसी भी बालक को, जो समझ सकता है तथा

अपना विचार व्यक्त कर सकता है, बालक का कथन बाल कल्याण समिति के

समक्ष रिकार्ड किया जायेगा तथा बालक की सहमति के बिना दत्तक ग्रहण के

लिए मुक्त घोषित नहीं किया जायेगा।

(4) अभ्यर्पित बालकों के मामले में, निम्नलिखित प्रक्रिया लागू होगी, अर्थात्‌ :

(क) अभ्यर्पित बालक, ऐसा बालक है जिसे समिति द्वारा सम्यक जाँच प्रक्रिया के पश्चात्‌ उस रूप में घोषित किया गया है तथा दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए जाने के लिए 'अभ्यर्पित' है। अभ्यर्पित बालक निम्नलिखित में से कोई होगा :-

(i) असहमति से बने संबंधों के परिणामस्वरूप जन्मा बालक;

(ii) अविवाहित माँ अथवा विवाहेत्तर संबंध से जन्मा बालक;

(iii) ऐसा बालक, जिसके मामले में जन्मदाता माता-पिता में से एक की मृत्यु हो गई

हो तथा जीवित माता/पिता उसकी देखभाल करने में असमर्थ हैं ;

(iv) कोई बालक, जहाँ उसके माता-पिता अथवा अभिभावक अपने नियंत्रण से परे

शारीरिक, भावनात्मक तथा सामाजिक कारणों से उसका त्याग करने के लिए

मजबूर हैं।30 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (ख) समिति द्वारा माता-पिता को समझाने, उन्हें दत्तक ग्रहण के परिणामों को बताने तथा माता-पिता द्वारा बालकों को रखने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए गंभीर प्रयास किए जाएंगे तथा यदि माता-पिता बालक को रखने के इच्छुक नहीं हैं, तब, ऐसे बालकों को शुरू में पालन-पोषण देखरेख में रखा जाएगा तथा उनके प्रायोजकों की व्यवस्था की जाएगी।

(ग) यदि अभ्यर्पण अपरिहार्य है तो समिति के समक्ष गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-XV मेंं अभ्यर्पण विलेख निष्पादित किया जायेगा।

(घ) दत्तक ग्रहण अभिकरण, अभ्यर्पण के बाद जन्मदाता माता या पिता अथवा माता-पिता को पुनः विचार करने के लिए दिए गए दो मास के समय के पूरा होने तक इंतजार करेगा। (ड.) जन्मदाता माता पिता अथवा माता-पिता द्वारा अभ्यर्पित बालक के मामले में, माता-पिता द्वारा अभ्यर्पण दस्तावेज समिति के समक्ष निष्पादित किया जाएगा।

(च) समिति सम्यक जाँच के पश्चात्‌ केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण के दिषानिर्देषों के अनुसार साठ दिनों की पुनः विचार की अवधि के पश्चात्‌ यथास्थिति प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-XIII मेंं अभ्यर्पित बालक को दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित करेगी।

(5) अधिनियम की धारा 41 के प्रयोजनों के लिए न्यायालय' से ऐसा सिविल न्यायालय अभिप्रेत है, जिसकी दत्तक ग्रहण और संरक्षता के मामलों पर अधिकारिता हो तथा इसके अंतर्गत जिला न्यायाधीष का न्यायालय, परिवार न्यायालय और व्यवहार न्यायालय भी हैं। 34 34 34 34 .... पालन-पोषण देखभालः-पालन-पोषण देखभालः-पालन-पोषण देखभालः-पालन-पोषण देखभालः-

(1) जिन बालकों को दत्तक ग्रहण में नहीं रखा जा सकता है, उनके लिए इस अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के अनुसार, यथास्थिति, परिवीक्षा अधिकारी अथवा केस वर्कर अथवा सामाजिक कार्यकर्ता के पर्यवेक्षण के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-XVII में पालन पोषण देखभाल का आदेष जारी किया जाएगा और पालन-पोषण देखभाल की अवधि बच्चे की जरूरत पर निर्भर करेगी।

(2) राज्य सरकार, अपना स्वयं का पालन पोषण देखभाल कार्यक्रम तैयार करेगी, जिससे बालकों का संस्थानिकरण कम किया जा सके तथा प्रत्येक बालक का पारिवारिक वातावरण में पालन पोषण हो सके।

(3) राज्य सरकार पालन पोषण देखभाल कार्यक्रम तैयार करने में बोर्डाें अथवा समितियों, गैर सरकारी संगठनों, षिक्षाविदों एवं बालकों के लिए वैकल्पिक देखभाल संबंधी कार्य कर रहे संगठनों से विचार विमर्ष करेगी।

(4) बच्चों के गैर संस्थानिकरण करने एवं उन्हें पालन-पोषण देखभाल में रखने का निर्णय बाल कल्याण समिति की स्वीकृति से लिया जाएगा।31 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 पालन पोषण देखभाल के लिए परिवारों के चयन हेतु मापदंडः- ंडः- ंडः- ंडः- 35353535.... पालन पोषण देखभाल के लिए परिवारों के चयन हेतु मापद पालन पोषण देखभाल के लिए परिवारों के चयन हेतु मापद पालन पोषण देखभाल के लिए परिवारों के चयन हेतु मापद

(1) इस नियमावली के नियम 34 के अन्तर्गत आने वाले बालकों के मामलों में, पालन-पोषण देखभाल के लिए परिवारों के चयन हेतु निम्नलिखित मापदंड लागू होंगे, अर्थात-

(i) पोषक माता-पिता का परिवार के साथ स्थायी भावनात्मक सामंजस्य होना चाहिए;

(ii) पोषक माता-पिता की अपनी ऐसी आय होनी चाहिए, जिसमें वे बालक की जरूरत को पूरा करने में समर्थ हों अथवा वे पालन पोषण देखभाल भत्ते के संदाय पर निर्भर न हों;

(iii) परिवार की मासिक आय पोष्य बालकों की देखरेख करने के लिए पर्याप्त तथा समिति द्वारा अनुमोदित होगी;

(iv) यह निर्धारित करने के लिए कि परिसर में रहने वाले परिवार के सभी सदस्य, चिकित्सीय दृष्टि से स्वस्थ्य हैं, एच0आई0बी0 (हयूमेन इम्यूनो डेफिषिंएंसी वायरस) एवं हैपटाईटेस-बी संबंधी जाँचों सहित उनकी चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए;

(v) पोषक माता-पिता में बाल देख-रेख का अनुभव तथा अच्छी बाल देखभाल प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए;

(vi) पोषक माता-पिता शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक रूप से स्वस्थ होने चाहिए;

(vii) घर में पर्याप्त स्थान एवं बुनियादी सुविधाएँ होनी चाहिए;

(viii) पालन पोषण देखभाल करने वाला परिवार षिषु रोग विषेषज्ञ से बालक के नियमित जाँच कराने, बालक के स्वास्थ्य एवं उनके रिकॉर्ड की देखरेख सहित अभिकथित किए गए नियमों का पालन करने का इच्छुक होना चाहिए;

(ix) परिवार ऐसे करार पर हस्ताक्षर करने का तथा जब कभी ऐसा करने को कहा जाए, बालक को विषेष दतक ग्रहण अभिकरण को वापस करने का इच्छुक होना चाहिए;

(x) पोषक माता पिता को प्रषिक्षण अथवा अभिविन्यास कार्यक्रमों में हिस्सा लेने को इच्छुक होना चाहिए;

(xi) पोषक माता पिता को बालक को अभिकरण द्वारा अनुमोदित षिषु रोग विषेषज्ञ के पास नियमित जाँच (षिषुओं के मामले में मास में कम से कम एक बार) के लिए ले जाने का इच्छुक होना चाहिए;

(xii) एकल माता पिता को विपरीत लिंग के बच्चे को पालन-पोषण देख-रेख में नहीं दिया जा सकता यदि उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष से कम हो;

(2) पोषक माता-पिता के चयन में जाति, धर्म, जातीय परिस्थिति, विकलांगता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा या पालन पोषण देखभाल स्थापन का विनिष्चय करने में बालक की दषा या स्वास्थ्य और उसका सर्वाेतम हित प्रमुख होगा;

(3) प्रपत्र XVI के अनुसार, बाल कल्याण अधिकारी अथवा सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा किये गए व्यापक मूल्यांकन के बाद अधिनियम की धारा 2 के खंड (1) में अभिकथित उपबंधों के अनुसार, बच्चे को पालन-पोषण हेतु देने के पहले पोषक माता-पिता को समिति द्वारा 'उपयुक्त व्यक्ति' द्योषित किया जाएगा;

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 33336666.... पूर्व दतक पूर्व दतक पूर्व दतक पूर्व दतक ग्रहण-पालन पोषणग्रहण-पालन पोषणग्रहण-पालन पोषणग्रहण-पालन पोषण—पूर्व दतक ग्रहण पालन-पोषण देखभाल के मामले में, अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) तथा धारा 41 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित संगत दिषा-निर्देषों में अन्तर्विष्ट उपबंध लागू होंगे।

37373737.... भरण-पोषण अनुदानभरण-पोषण अनुदानभरण-पोषण अनुदानभरण-पोषण अनुदान—भरण पोषण करनेवाला माता-पिता यदि रक्त नातेदार होे तो उसे बालक के भरण पोषण के लिए समय समय पर नियत की जाने वाली राषि भुगतान की जाएगी। भरण पोषण करनेवाले परिवार को राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजनानुसार राषि दी जायेगी।

38383838.... लक्ष्य-समूहः- लक्ष्य-समूहः- लक्ष्य-समूहः- लक्ष्य-समूहः-

(1) (1) (1) (1) असमर्थ परिवारों से या संस्थानों से आने वाले बच्चे या जिनके जैविक माता-पिता या तो अक्षम है या संकट की स्थिति में है और बच्चे की देख-रेख एवं संरक्षण देने में असमर्थ है, वे भरण पोषण देख-रेख के लिए लक्ष्य समूह होंगे।

(2) जिन बच्चाें कोे विभिन्न कारणों से दत्तक ग्रहण हेतु नहीं दिया जा सकता, उनपर भरण पोषण देख-रेख के लिए विचार किया जा सकता है।

39393939.... कार्यक्रम काकार्यक्रम काकार्यक्रम काकार्यक्रम का कार्यान्वयनकार्यान्वयनकार्यान्वयनकार्यान्वयन— भरण पोषण देख-रेख का कार्यान्वयन प्रत्येक जिला में बाल कल्याण समिति द्वारा किया जायेगा। जिला बाल संरक्षण इकाई तथा अधीक्षक, बाल गृह द्वारा निम्नांकित कार्र्याें का संपादन करेंगे :

(क) भरण पोषण करने वाले परिवार का चयन करना,

(ख) भरण पोषण करने वाले परिवाराें को दत्तक ग्रहण हेतु समीक्षा करना, उनका अभिविन्यास करना और उन्हें प्रषिक्षित करना।

(ग) परिवारों और बच्चे को परामर्ष-सहयोग एवं जानकारी प्रदान करना होगा,

(घ) परिवार और बच्चे के बीच के संबंधों के बारे में पाक्षिक समीक्षा करना,

(ड.) यदि जैविक परिवार उपलब्ध हो तो इस संबंध को बनाए रखेगा बषत्र्ते वह सुरक्षित संबंध हो, (च) बालक के सुरक्षित भविष्य को सुनिष्चित करने हेतु पालन पोषण करने वाले परिवार में रह रहे बालक के पुनर्वास संबंधी उपायों के लिए निरंतर षिक्षा के रूप में या व्यावसायिक प्रषिक्षण या किसी षिल्प के विकास कार्यक्रम के माध्यम से हल निकालना;

(छ) परामर्ष एवं अन्य समर्थन प्रदान करना,

(ज) बाल कल्याण समिति बालकों की प्रगति का अनुश्रवण करेगा।

(1) पालन-पोषण करने हेतु योग्य व्यक्तियोें को मान्यता देना :- 40404040.... (1) पालन-पोषण करने हेतु योग्य व्यक्तियोें को मान्यता देना :- (1) पालन-पोषण करने हेतु योग्य व्यक्तियोें को मान्यता देना :- (1) पालन-पोषण करने हेतु योग्य व्यक्तियोें को मान्यता देना :-

(i) पालन पोषण करने वाले माता-पिता के रूप में मान्यता प्राप्त करने का नियमावली के अधीन मान्यता प्राप्त करने का इच्छुक कोई व्यक्ति बाल कल्याण समिति के समक्ष आवेदन करेगा। आवेदन के साथ वह अन्य पति/पत्नी यदि कोई हो, की सहमति तथा अपने परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में रजिस्टªीकृत व्यवसायिक चिकित्सक का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, किसी राजपत्रित पदाधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र या स्थानीय स्थानिक कल्याण संघ से अनुषंसा अनुलग्न करेगा/करेगी।33 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (ii) मान्यता प्रदान करने या वापस लेेने का निर्णय कल्याण पदाधिकारी और/या स्वयंसेवी संगठन के प्रतिवेदन का गहन परीक्षण के उपरान्त बाल कल्याण समिति के द्वारा लिया जाएगा।

(iii) समिति पालन पोषण देखरेख में रखे गए बालक के अभिरक्षा का एक योग्य व्यक्ति से दूसरे योग्य व्यक्ति को अंतरण, उनके कारणों की सम्यक व्याख्या करते हुए कर सकेगी। संबद्ध व्यक्ति, समिति के ऐसे आदेष के 24 घंटों के भीतर बालक की अभिरक्षा अंतिरित कर देगा ऐसा नहीं करने पर समिति विधि सम्मत उपयुक्त कार्रवाई करेगी।

स्वयंसेवी संगठन का विनियोजनः- 2222.... स्वयंसेवी संगठन का विनियोजनः- स्वयंसेवी संगठन का विनियोजनः- स्वयंसेवी संगठन का विनियोजनः-

(i) इस नियमावली के अधीन विनियोजन का इच्छुक कोई संगठन नियमाें, उप विधियों, संगम-अनुच्छेद, सोसायटी या संगठन को चलाने वाले संघ के सदस्यों की सूची, पदधारकों की एक-एक प्रति तथा संगठन द्वारा प्रदान की गई विषिष्ट बालक देख-रेख सेवाओं की स्थिति एवं पूर्व के रिकॉर्ड दर्षाने वाले विवरण के साथ बाल कल्याण समिति को आवेदन करेगा, जो संगठन की क्षमता का सत्यापन करने के पष्चात नियोजन की प्रस्वीकृति इस नियमावली के अधीन इस शर्त पर दे सकेगा कि वह संगठन अधिनियम एवं इसके अधीन समय-समय पर बनाए नियमों में निर्धारित मापदंडों का अनुपालन करेगा।

(ii) स्वयंसेवी संगठन सम्बद्ध बाल कल्याण समिति को बालक देख-रेख में दिए जाने से संबंधित समिति द्वारा यथानिर्देषित सभी प्रतिवेदन, समिति द्वारा विहित समय-सीमा के भीतर, प्रस्तुत करेगा। इन प्रतिवेदनों में प्रपत्र-XVI में आच्छादित बिंदुओं सहित सभी आवष्यक विवरण होंगे। (iii) समिति के निदेषानुसार स्वयंसेवी संगठन द्वारा प्रस्तुत सभी प्रतिवेदन के लिए उसे निर्धारित शुल्क का भुगतान बाल कल्याण समिति सुनिष्चित करेगी।

41414141.... पालक माता-पिता केपालक माता-पिता केपालक माता-पिता केपालक माता-पिता के द्वारा किया जाने वाला एकरारनामाद्वारा किया जाने वाला एकरारनामाद्वारा किया जाने वाला एकरारनामाद्वारा किया जाने वाला एकरारनामा—पालन-पोषण देख-रेख अवधि के दौरान, पालन-पोषण करने वाले माता-पिता निम्नलिखित बातों को सुनिष्चित करने के लिए बाल कल्याण समिति के साथ एक एकरारनामा करेगा :-

(i) कि पालक माता-पिता यह सुनिष्चित करेगा बच्चे को समुचित षिक्षा प्रदान की जाए;

(ii) कि बच्चे को प्यार और स्नेह के साथ व्यवहार किया जाएगा और बच्चे के सर्वांगीण विकास हेतु उपयुक्त वातावरण सुनिष्चित किया जाएगा;

(iii) कि बच्चे के साथ दुराचरण नहीं किया जाएगा;

(iv) पालक माता-पिता जैविक माता-पिता को आने की अनुमति देंगे और बालक की देख-रेख एवं विकास हेतु उनके विचारों का सम्मान करेंगे;

(v) पालक माता-पिता, बाल कल्याण समिति एवं राज्य सरकार के निदेषों का अनुपालन सम्यक तत्परता से करेंगे ;

(vi) बालक के भावी योजना के संबंध में विचार-विमर्ष हेतु जब भी बुलाया जाएगा, पालक माता-पिता बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित होंगे;

(vii) पालक माता-पिता कल्याण पदाधिकारी या अधिकृत स्वयंसेवी संगठन के समक्ष बालक के स्वास्थ्य, षिक्षा, व्यवहार, चाल-चलन एवं समय-समय पर यथापेक्षित बालक के संबंध में किन्हीं अन्य बातों की जानकारी देंगे;

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (viii) समिति द्वारा जब कभी ऐसा आदेष दिया जाए पालक माता-पिता, बालक को बाल कल्याण समिति कोे वापस कर देगा;

(ix) यदि बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो तो पालक माता-पिता अविलम्ब इसकी सूचना कल्याण पदाधिकारी, बाल कल्याण समिति एवं स्वयंसेवी संगठन को देगा;

(x) पालक माता-पिता आवासीय पता-परिवर्तन की सूचना बाल कल्याण समिति एवं सम्बद्ध स्वयंसेवी संगठन को देगा;

(xi) एक सप्ताह से अधिक के लिए बच्चे को बाहर ले जाने की स्थिति में पालक माता-पिता बाल कल्याण समिति की लिखित पुर्वानुमति लेगा;

(xii) यदि पालन-पोषण देख-रेख में रखा गया बच्चा गुम हो जाये तो पालक माता-पिता इसकी सूचना अविलम्ब पुलिस को देगा;

(xiii) बच्चों की न्यूनतम आवष्यकता की पूर्ति, बिना इनकार के करनी होगी;

(xiv) विषिष्ट मामलों में अधिरोपित किन्हीं अन्य शर्त्तो का अनुपालन पालक माता पिता करेंगे;

(xv) पालक माता-पिता इस बात से पूर्णतः अवगत हैं कि शर्त्तो के उल्लंधन करने या बच्चों के साथ दुराचार की स्थिति में बच्चे को उनके अभिरक्षा से वापस ले लिया जाएगा। शारीरिक या यौन दुराचार के मामले में पालक माता-पिता के विरूद्ध अपराधिक कार्रवाई चलाई जाएगी।

42424242.... राज्य सरकार की भूमिकाः-राज्य सरकार की भूमिकाः-राज्य सरकार की भूमिकाः-राज्य सरकार की भूमिकाः-

((((1) राज्य सरकार, राज्य के संसाधन को ध्यान में रखते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु निधि आवंटित करेगी। निदेषक, समाज कल्याण योजना के प्रभावकारी कर्यान्वयन के लिए नोडल प्राधिकारी होंगे।

(2) समाज कल्याण विभाग या राज्य बाल संरक्षण समिति :-

(i) बाल कल्याण समिति के माध्यम से पालन पोषण देख-रेख कार्यक्रम का कार्यान्वयन करेगा;

(ii) योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करेगा;

(iii) पालक माता-पिता द्वारा शत्र्तो को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में, आवष्यक जाँच करने के उपरांत एवं बाल कल्याण समिति को सूचित कर पालक माता-पिता कीे मान्यता समाप्त कर देगा;

(iv) जागरूकता लाने, समन्वय एवं नेटवर्किंग कार्य करने वालों को प्रषिक्षण के संबंध में उपयुक्त कदम उठाएगा;

(3) जिला बाल संरक्षण इकाई या बाल गृह के अधीक्षक/केस कार्यकर्त्ता/सामाजिक कार्यकर्त्ताः- (क) अभिलेखाें एवं केस संचिकाओं तथा विहित प्रपत्र में अनुवर्ती प्रतिवेदनों को संधारित करेगा;

(ख) समिति को आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा जिसमें लेखा, व्ययन, पालन-पोषण देख-रेख करने वाले परिवार को सहायता एवं बालक के विकास के ब्यौरे हाेंगे;

(ग) योजना का कार्यान्वयन हेतु एक या अधिक अर्हता प्राप्त सामाजिक कार्यकत्र्ता की नियुक्ति करेगा जिसे 5000/- (पॉच हजार) रूपये प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जाएगा जिसे सरकार आदेष द्वारा समय-समय पुनरीक्षण कर सकेगी।35 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 43434343.... प्रयोजनः-प्रयोजनः-प्रयोजनः-प्रयोजनः-

(1) राज्य सरकार गैर सरकारी संगठनों, बाल कल्याण समितियों, अन्य सुसंगत सरकारी अभिकरणों तथा कारपोरेट क्षेत्र के परामर्ष से प्रायोजन कार्यक्रम तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार जिला या राज्य बाल संरक्षण इकाइयों की सहायता से, जोखिम में रह रहे परिवारों और बालकों की पहचान करेगी तथा बाल षिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा अन्य विकासात्मक आवष्यकताओं, के लिए प्रायोजन के रूप में आवष्यक समर्थक सेवाएँ प्रदान करेगी।

(3) बाल गृह और विषेष गृह अधिनियम की धारा 43 में यथा अभिकथित प्रायोजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देंगे।

(4) प्रायोजन प्राप्त करने वाली संस्थाएँ कार्यक्रम के लिए सभी प्राप्तियों और संदायों के उचित और पृथक लेखा संधारित करेगी।

(5) बोर्ड अथवा समिति किसी किषोर अथवा बालक को सहायता देने के लिए प्रपत्र XVIII में एक आदेष करेगी तथा इसकी एक प्रति आवष्यक कार्रवाई हेतु जिला अथवा राज्य सरकार बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार को भेजेगी।

(6) राज्य सरकार, व्यक्तियों, संस्थानों, कॉरपोरेट क्षेत्रों, वित्तीय संस्था, उद्योग इत्यादि को बदले में किसी लाभ की आषा किए बिना निम्नलिखित को प्रायोजित या समर्थित करनेे की अनुमति दे सकेगीः- (i) बच्चे को बालश्रम से वापस लेने के लिए किसी भी बच्चा या उसके परिवार को प्रायोजन के अधीन सहायता दी जाएगी;

(ii) बाल व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम एवं बालक के आचरण में सुधार से संबंधित कोई क्रियाकलाप,

(iii) सांस्कृतिक कार्यक्रम, पिकनिक, अवकाष-षिविर, चिकित्सीय सहायता, प्रतिरक्षण कार्यक्रम, विषेष चिकित्सीय सहायता, अंतर विद्यालय खेल-कूद कार्यक्रम, रचनात्मक कला, प्रतियोगिता तथा प्रख्यात व्यक्तियों को शामिल करते हुए सेमिनार।

(iv) कोई भी रोजगारोन्मुखी प्रषिक्षण कार्यक्रम, व्यवसायिक प्रषिक्षण सह पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना, सामुदायिक महाविद्यालय इत्यादि;

(v) पुस्तकालयों की स्थापना, खेलकूद कार्यक्रम, कला एवं प्रतियोगिता इत्यादि या कोई अन्य विकासात्मक कार्यक्रम

(vi) आधारभूत संरचनाआें एवं सुविधाओं की अभिवृद्धि निर्माण या रद्‌दों बदल इत्यादि। (7) निदेषक, समाज कल्याण किसी संस्था के अधीक्षक को निदेषक, समाज कल्याण को संसूचित करते हुए केाई प्रायोजन स्वीकार करने की अनुमति देगा।

(8) अधीक्षक जो किसी प्रायोजित को स्वीकार करेगा वह इसका उचित लेखा संधारित करेगा और विषेष त्रैमासिक प्रतिवेदन निदेषक, समाज कल्याण को भेजेगा।

(9) जिला बाल संरक्षण इकाई या क्रियाकलापों का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत निरीक्षण के दौरान प्रायोजन से संबंधित सुसंगत का अभिलेखों का सत्यापन करेगा और अनुवर्तन के लिए प्रतिवेदन निदेषक, समाज कल्याण को भेजेगा।36 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 44444444.... पश्चातवर्ती देखभाल संगठनः- पश्चातवर्ती देखभाल संगठनः- पश्चातवर्ती देखभाल संगठनः- पश्चातवर्ती देखभाल संगठनः-

(1) राज्य सरकार सामाजिक पुनर्समेकन हेतु किषोरों अथवा बालकों के विषेष गृहों एवं बाल गृहों को छोड़ने के पष्चात उनके लिए पष्चातवर्ती देखभाल कार्यक्रम तैयार करेगी।

(2) धारा 16 के उपधारा (2) के अध्ीान बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किषोरों के समायोजन हेतु समय-समय पर यथा विहित रीति से राज्य सरकार ''सुरक्षित स्थान'' अधिसूचित करेगी।

(3) इस अधिनियम की धारा 44 द्वारा पष्चातवर्ती देखभाल कार्यक्रम 18-21 वर्ष के उन व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिनके पास कहीं जाने का कोई स्थान नहीं है अथवा अपनी सहायता करने में असमर्थ हैं।

(4) जब बोर्ड या समिति किसी किषोर अथवा 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चे को पश्चातवर्ती देखभाल कार्यक्रम के अधीन रखने के लिए प्रपत्र XIX में आदेष करती हो तो ऐसे आदेष की एक प्रति जिला और राज्य बाल संरक्षण इकाई तथा निदेषक, समाज कल्याण को भेजी जाएगी, जो पष्चातवर्ती देखभाल की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होंगे। सूचना की प्रति संबद्ध गृह के अधीक्षक को उपलब्ध करा दी जायेगी।

(5) पश्चातवर्ती देखभाल में रखे गए व्यक्ति पर बोर्ड अथवा समिति की अधिकारिता होगी।

(6) इन संगठनों का उद्‌देष्य ऐसे बालकों को समाज के प्रति अनुकूल होने के लिए समर्थ बनाना है तथा इन अन्तःकालीन गृहों में इनके निवास के दौरान इन बालकों को संस्था आधारित जीवन से सामान्य जीवन में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(7) सभी किषोर या बालक उत्तर रक्षा कार्यक्रम के तहत, क्रमांकित, सभी सुनिष्चित योजनाओं एवं कार्यक्रम के जो राज्य सरकार के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर संचालित हैं, के लिए निष्चित रूप से लाभार्थी समझे जायेंगे।

(8) कार्यक्रम के मुख्य संघटकों में निम्नलिखित होंगेः-

(क) 18-21 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए अस्थायी आधार पर सामुदायिक समूह आवास;

(ख) व्यवसायिक प्रषिक्षण रोजगारोन्मुखी प्रषिक्षण एवं आवास किराया या भरण पोषण के अन्य व्यय, प्रति योगदान के लिए प्रोत्साहित करना।

(ग) धीरे-घीरे राज्य की सहायता के बिना आत्मनिर्भर बनने के लिए तथा अपने उपासन के माध्यम से पर्याप्त रकम बचाने के पष्चात समूह गृह से निकलकर अपने स्वयं के गृह में निवास करने के लिए प्रोत्साहित करना;

(घ) इन समूहों से उनकी पुनर्वास योजनाओं पर विचार-विमर्ष करने तथा उसकी उर्जा हेतु सृजनात्मक अभिव्यक्ति का मार्ग प्रदान और उनके जीवन में आने वाली संकटमय अवधि पर काबू पाने के लिए नियमित रूप से सम्पर्क में रहने वाले अभिजात परामर्षदाता के लिए व्यवस्था करना।

(9) पश्चातवर्ती देखभाल कार्यक्रम में युवाओं को उनके द्वारा किए गए आवेदन तथा ऐसे ऋण की आवष्यकता के सम्यक सत्यापन एवं आवष्यक व्यावासयिक सलाह के आधार पर उद्यम/क्रियाकलाप स्थापित करने के लिए ऋणों की व्यवस्था की जाएगी और इस संबंध में पष्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम में युवाओं को प्रषिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।37 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (10) उत्तर रक्षा संगठन उतर रक्षा कार्यक्रम में नामांकित व्यक्ति के नाम से मतदाता पहचान-पत्र, बैंक बचत खाता, आवास प्रमाण-पत्र इत्यादि, जैसे दस्तावेज जारी कराना सुलभ कराएगा।

45454545.... सम्पर्क एवं समन्वयनः-सम्पर्क एवं समन्वयनः-सम्पर्क एवं समन्वयनः-सम्पर्क एवं समन्वयनः-

((((1) राज्य सरकार, यथास्थिति, बोर्ड अथवा समिति के माध्यम से किषोरों अथवा बालकों के पुनर्वास एवं सामाजिक पुनर्समेकन को सुकर बनाने के लिए विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी, कारपोरेट एवं अन्य सामुदायिक अभिकरणों के बीच प्रभावी सम्पर्क स्थापित करेगी।

(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य एवं जिला स्तरों पर प्रत्येक विभाग को भूमिका और उतरदायित्व का पता लगाएगी तथा उन्हें अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित करेगी।

(3) राज्य सरकार, इन विभागों के कर्मचारियों के लिए उपयुक्त प्रषिक्षण तथा संचेतना पैदा करने की व्यवस्था किसी समुचित अभिकरण के साथ समय-समय पर करेगी।

(4) राज्य सरकार, राज्य अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई की सहायता से व्यावसायिक प्रषिक्षण, षिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य उपाय, नषा मुक्तिकरण तथा विधिक सहायता सेवाओं जैसी विषेषज्ञ सेवाओं एवं तकनीकी सहायता हेतु स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ प्रभावी नेटवर्क और सम्पर्क स्थापित करेगी।

(5) कार्यषाला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल-कूद षिविर, परामर्ष एवं मनोरंजन सेवाओं के आयोजन के लिए अवकाष प्राप्त व्यक्तियों के संगठन, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कर्मियों की स्वैच्छिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जायेगा।

पीड़ित सहायता केन्द्र—पीड़ित बालक जिसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेष किया जाता है या 46464646.... पीड़ित सहायता केन्द्र पीड़ित सहायता केन्द्र पीड़ित सहायता केन्द्र

किषोर न्याय बोर्ड के समक्ष लाया जाता है या किषोर न्याय बोर्ड के समक्ष लाए गए किषोरों द्वारा किए गए अपराध के पीड़ित अवसर तत्काल सहायता या चिकित्सीय, कानूनी, आर्थिक, परामर्षी या अन्य तरह के पुनर्वास, विषयक अनुवर्ती कार्रवाई के अपेक्षा वाले होते हैं। ऐसी तात्कालिक सहायता प्रदान करने के लिए , निदेषक, समाज कल्याण के द्वारा निम्नलिखित सदस्यों वाला ''सेवा केन्द्र'' गठित किया जा सकेगाः-

(1) अधीक्षक, विषेष गृह/सम्प्रेक्षण गृह-सदस्य/सचिव

(2) निकटवर्ती सरकारी अस्पताल का चिकित्सा पदाधिकारी -सदस्य

(3) एक जिला विधि सेवा प्राधिकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिवक्ता-सदस्य

(4) जिला परवीक्षा पदाधिकारी-सदस्य

(5) बच्चों के पुनर्वास में संलग्न हो तथा निदेषक, समाज कल्याण द्वारा नामनिर्दिष्ट दो सामाजिक कार्यकर्त्ता-सदस्य।

(6) निदेषक, समाज कल्याण द्वारा नामनिर्दिष्ट एक बाल परामर्षी/षिषु रोग विषेषज्ञ -सदस्य

''पीड़ित सेवा केन्द्र'' को बाल गृह/पर्यवेक्षण गृह/जिला परवीक्षा कार्यालय से संबद्ध किया जा सकता है। तात्कालिक सहायता सदस्य विषेष द्वारा अकेले या समूह के रूप में प्रदान की जा सकती है। सदस्यगण महीना में एक बार या उससे अधिक, बैठक कर सकते हैं और मामले की प्रगति की समीक्षा कर सकते हैं। ऐसे कार्य जिला परवीक्षा पदाधिकारी के समन्वय से बच्चे के प्रति, शारीरिक दुराचार, यौन दुराचार, आर्थिक दुराचार, मानसिक दुराचार या भावनात्मक दुराचार के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने या अन्य सुधारात्मक उपाय हेतु किया जायेगा।38 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 अध्याय-अध्याय-अध्याय-अध्याय-V

संस्थाओं के सिंस्थाओं के सिंस्थाओं के सिंस्थाओं के लिए देखभाल के मापदंडलए देखभाल के मापदंडलए देखभाल के मापदंडलए देखभाल के मापदंड

47474747.... भौतिक संरचनाः-भौतिक संरचनाः-भौतिक संरचनाः-भौतिक संरचनाः-

(1) विधि का उल्लंघन करने वाले किषोरों तथा देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों हेतु गृहों का संचालन अलग-अलग परिसरों से होगा।

(2) प्रत्येक संस्था में आवास निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार होगा अर्थातः-

(क) संपे्रक्षण गृह

(i) लड़कियों और लड़कोें के लिए अलग-अलग संप्रेक्षण गृह;

(ii) शारीरिक और मानसिक स्थिति तथा किए गए अपराध की प्रकृति पर पर्याप्त ध्यान देते हुए किषोरों का उनकी आयु के आधार पर, अधिमानतः 7-11 वर्ष, 12-16 वर्ष और 16-18 वर्ष, वर्गीकरण और पृथक्करण।

(ख) विषेष गृह

(i) दस वर्ष से अधिक की आयु की लड़कियों तथा 11-15 और 16-18 वर्ष के आयु वर्ग के लड़काें के लिए अलग-अलग विषेष गृह;

(ii) शारीरिक और मानसिक स्थिति तथा किए गए अपराध की प्रकृति के आधार पर किषोरों का वर्गीकरण और पृथक्करण।

(iii) परिषद्‌ द्वारा अधिनियम की धारा 16 के उपबंध (2) के अधीन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किषोरों के आवासन के लिए राज्य सरकार समय-समय पर यथा विहित रीति से ''सुरक्षित स्थान'' अधिसूचित करेगी।

(ग) बाल गृह

(i) दस वर्ष से कम आयु की लड़कियों और लड़कों को एक ही गृह में रखा जा सकता है किन्तु 5-10 वर्ष की आयु वर्ग के लड़के और लड़कियों के लिए नहाने और सोने की व्यवस्था अलग-अलग होगी;

(ii) 11-15 तथा 16-18 वर्ष की आयु वर्ग के लड़कों एवं लड़कियों हेतु अलग-अलग बाल गृह;

(iii) षिषुओं के लिए उपयुक्त सुविधाओं के साथ 0-5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों हेतु अलग सुविधाएँ

(घ) आश्रय गृह

(i) लड़कियों और लड़कों हेतु अलग-अलग आश्रय गृह

(ii) 10 वर्ष से अधिक की आयु की लड़कियों और 11-15 और 16-18 वर्ष की आयु-वर्ग के लड़कों हेतु अलग-अलग आश्रय गृह।

लकों वाले संस्थान हेतु भवन अथवा आवास हेतु मानक इस प्रकार हैः- (3) 50 किषोरों अथवा बालकों वाले संस्थान हेतु भवन अथवा आवास हेतु मानक इस प्रकार हैः- (3) 50 किषोरों अथवा बा लकों वाले संस्थान हेतु भवन अथवा आवास हेतु मानक इस प्रकार हैः- लकों वाले संस्थान हेतु भवन अथवा आवास हेतु मानक इस प्रकार हैः- (3) 50 किषोरों अथवा बा (3) 50 किषोरों अथवा बा

(i) 2 शयनागार या सोने का कमरा

(ii) दो कक्षाएँ

(iii) रोगी कक्ष/प्राथमिक उपचार कक्ष39 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (iv) रसोईघर और भोजन कक्ष, भण्डार गृह

(v) मनोरंजन कक्ष और पुस्तकालय

(vi) स्नान-गृह/षौचालय

(vii) परामर्श और मार्गदर्षन कक्ष

(viii) कार्यालय कक्ष

(ix) अधीक्षक कक्ष

(x) अधीक्षक के लिए आवास

(xi) किषोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति हेतु कक्ष

(xii) किषोरों/बालकों की कुल संख्या के अनुसार खेलने हेतु यथेष्ट रकवा का खेल-मैदान (4) अधीक्षक संस्थान में ही रहेगा तथा उसे क्वार्टर उपलब्ध कराया जाएगा और यदि न्याय संगत कारणों से वह गृह में रहने में समर्थ न हो तो (निदेषक, बाल संरक्षण की पूर्व अनुज्ञा से) संस्थान के कर्मचारीवृंद में से कोई अन्य वरिष्ठ सदस्य संस्थान में रहेगा तथा बालकों या किषोरों की समग्र देखभाल का पर्यवेक्षण करने की स्थिति में होगा और किसी संकट और आपतिक स्थिति में निर्णय लेगा।

(5) (i) नियम 47(3) में अभिकथित मानकों के अनुसार आवास के स्तर का यथासंभव अनुपालन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित सुविधाओं में से कोई न्यूनतम शामिल होंगीः

(क) शयनागार या रहने का कमराः- 40 वर्ग फुट प्रति किषोर या बालक

(ख) प्रसाधन एवं स्नानगार- हर 8 बच्चों पर कम से कम एक

(ग) कक्षा के कमरे :- 25 किषोरों या बालकों के लिए 300 वर्ग फुट की हरेक कक्षा

(घ) रोगी कक्ष/प्राथमिक उपचारः- प्रत्येक कमरा 375 वर्ग फुट का

(ड.) कार्यषाला :- प्रति किषोर या बालक 75 वर्ग फुट

(च) खेल का मैदानः- प्रत्येक संस्थान में किषोरों की संख्या के आधार पर पर्याप्त खेल का मैदान कराया जाएगा।

(ii) दुर्घटनाओं के निवारण के लिए उपयुक्त और समतल फर्ष होगा।

(iii) पर्याप्त रोषनी, रोषनदान, गर्म और ठंडा रखने की व्यवस्था, सुरक्षित पेयजल, और लिंग, आयु और निःषक्तों की सुगमता के अनुसार स्वच्छ शौचालय होंगें।

(iv) अधिनियम के अधीन सभी संस्थान प्राथमिक उपचार किट, रसोई में अग्निषमन यन्त्र, शयनागार, भण्डार कक्ष, परामर्ष कक्ष, की व्यवस्था करेंगे, विधुत उपकरणों, समुचित भंडारण, खाद्‌य पदार्थाे के निरीक्षण की आवधिक समीक्षा की जाएगी तथा जल भंडारण एवं आपातकालीन रोषनी की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

48484848....कपड़े और बिस्तरकपड़े और बिस्तरकपड़े और बिस्तरकपड़े और बिस्तर—कपड़े और बिस्तर, मानक और जलवायु- विषयक परिस्थितियों के अनुसार हाेंगे। कपड़ों और बिस्तर हेतु प्रत्येक किषोर या बालक की आवष्यकताएॅ और न्यूनतम मानक इस नियमावली की अनुसूची-1 में विनिर्धारित हैं।40 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 49494949.... स्वच्छता और सफाईस्वच्छता और सफाईस्वच्छता और सफाईस्वच्छता और सफाई—प्रत्येक संस्थान में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी, अर्थात्‌ः

(क) पर्याप्त उपचारित पेयजल हेतु जल फिल्टर लगाए जाएंगे;

(ख) नहाने और कपड़े धोने, परिसर के रख-रखाव और साफ-सफाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था;

(ग) समुचित जल निकास प्रणाली;

(घ) कचरे के निस्तारण के लिए व्यवस्था;

(ड़) मच्छरदानी उपलब्ध कराकर मच्छरों से संरक्षण;

(च) वार्षिक कीटाणु (पेस्ट) नियंत्रण;

(छ) आठ बच्चों के लिए कम से कम एक शौचालय के अनुपात में पर्याप्त रोषनी वाले और हवादार शौचालयों की पर्याप्त संख्या;

(ज) कपड़ों की धुलाई के लिए पर्याप्त स्थान;

(झ) साफ और मक्खियों के प्रवेष रहित रसोई तथा बर्तनों को धोने के लिए पृथक स्थान;

() बिस्तर और कपड़ों को धूप में सुखाने के लिए स्थान;

(ट) रोग कक्ष/प्रथम उपचार कक्ष/चिकित्सा केन्द्र में स्वच्छता बनाए रखना;

50505050.... दिनचर्याः-दिनचर्याः-दिनचर्याः-दिनचर्याः-

(1) प्रत्येक संस्थान में बाल समिति के परामर्ष से किषोरों या बालकों के लिए दिनचर्या विकसित होगी, जिसे संस्थान में विभिन्न प्रमुख स्थानों पर प्रदर्षित किया जाएगा।

(2) दिनचर्या में अन्य बातों के साथ-साथ नियमित और अनुषासित जिन्दगी, व्यक्तिगत साफ-सफाई, शारीरिक व्यायाम, योग, शैक्षणिक कक्षाएं, व्यावसायिक प्रषिक्षण, सुव्यवस्थित मनोरंजन और खेल, नैतिक षिक्षा, सामूहिक क्रियाकलाप, प्रार्थना और सामुदायिक गायन और शनिवार तथा छुटि्‌टयों के लिए विषेष कार्यक्रम होंगे।

51515151.... पोषण और आहार मानक'ः-पोषण और आहार मानक'ः-पोषण और आहार मानक'ः-पोषण और आहार मानक'ः-

संस्थान द्वारा निम्नलिखित पोषण और आहार मानकों का अनुसरण किया जायेगा अर्थात्‌ः

(क) बालकों को नाष्ते सहित दिन में चार बार भोजन दिया जाएगा।

(ख) संतुलित आहार तथा न्यूनतम पोषण मानकों के अनुसार स्वाद में भिन्नता तथा इन नियमों की अनुसूची-2 में उपवर्णित आहार मानकों को सुनिष्चित करने के लिए पोषण विषेषज्ञ या चिकित्सक की सहायता से व्यंजन सूची तैयार की जाएगी।

(ग) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक संस्थान अनुसूची-2 में निर्धारित पोषण मानकों और आहार मानकों का कड़ाई से पालन करेगा।

(घ) किषोरों या बच्चों को छुट्‌टी के दिनों तथा त्यौहारों पर विषेष भोजन प्रदान किया जाएगा। (ड.) नवजात एवं बीमार किषेार या बच्चों को चिकित्सक की सलाह के अनुसार विषेष आहार प्रदान किया जायेगा।

52525252.... चिकित्सकीय देखभालः-चिकित्सकीय देखभालः-चिकित्सकीय देखभालः-चिकित्सकीय देखभालः-

(क) प्रत्येक संस्थान मासिक चिकित्सकीय जाँच के आधार पर प्रत्येक किषोर या बालक का चिकित्सा अभिलेख रखेगी तथा आवष्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगी;

(ख) यह सुनिष्चित करेगी कि चिकित्सा अभिलेख में वजन और लंबाई का अभिलेख, बीमारी और उपचार तथा अन्य शारीरिक अथवा मानसिक समस्याओं का अभिलेख शामिल हो;

(ग) किषोर या बालकों की नियमित चिकित्सा जाँच तथा उपचार हेतु चिकित्सा सुविधाओं, जिसमें सभी कार्य दिवसों में चिकित्सक उपलब्ध कराना षामिल है, का प्रबंध करेगा।

(घ) छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त चिकित्सा उपकरण, जिसमें आपातकालीन दवाइयों और उपभोग्य वस्तुओं के स्टॉक वाला प्राथमिक उपचार किट शामिल होना चाहिए। (ड.) समस्त कर्मचारीवृंद को प्राथमिक उपचार करने की प्रषिक्षण प्रदान करेगी;

(च) स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरकारी अस्पताल, चिकित्सा महाविद्यालयों, अन्य अस्पतालों, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों तथा मनष्चिकित्सकों और मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के साथ उनके चिकित्सकों और विद्यार्थियों द्वारा नियमित दौरे के लिए तथा संस्थाओं में आवधिक स्वास्थ्य षिविर लगाने के लिए संबंध स्थापित करेगी;

(छ) प्रतिरक्षण टीकाकरण हेतु आवष्यक प्रबंध करेगी साथ ही उसके संबंध में उचित अभिलेख संधारित करेगी;

(ज) संक्रामक रोगों के प्रकोप के मामले में निवारक उपाय करेगी;

(झ) विकृत स्वास्थ्य के मामलों या गंभीर मामलों को निकटतम सिविल अस्पताल या मान्यता प्राप्त उपचार केन्द्रों में भेजने के लिए एक तंत्र की स्थापना करेगी;

(ञ) बीमार बच्चों को निर्बाध चिकित्सा निगरानी में रखेगी;

(ट) दाखिले के समय चिकित्सा प्रमाण-पत्र का आग्रह किए बिना किषोर या बालक को प्रवेष देगी;

(ठ) किषोर या बालक के माता-पिता या संरक्षक की पूर्व सहमति के बिना शल्य चिकित्सा तब तक नहीं करेगी जब तक माता-पिता को ढूंढ पाना कठिन हो तथा चिकित्सा अधिकारी की राय में किसी किषोर या बालक की स्थिति ऐसी है कि उसकी शल्य चिकित्सा में विलंब से किषोर या बालक को अनावष्यक पीड़ा, उसके स्वास्थ्य को क्षति पहुंचने की संभावना हो या संस्था के प्रभारी अधिकारी की इस आषय की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना उसका शल्य-उपचार नहीं करेगी;

(ड) संस्था प्रत्येक किषोर या बालक को नियमित परामर्ष प्रदान करेगी या इसका प्रबंध करेगी या ऐसी सेवाएं, जिनमें संस्था के परिसर में परामर्ष सत्रों के लिए पृथक्‌ कमरे शामिल हैं, उनके लिए जिनकी उन्हें जरूरत है विषिष्ट मानसिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों को सुनिष्चित करेगी;

(ढ) ऐसे बालकों, जिन्हें विषेष नषीले पदार्थों का सेवन छुड़ाने तथा पुनर्वास कार्यक्रम की जरूरत है, को अर्हता प्राप्त कार्मिकों द्वारा चलाए जा रहे उपयुक्त केन्द्रों में भेजगी, जहाँ इन कार्यक्रमों में संबंधित बच्चे की आयु, लिंग तथा अन्य विनिर्देषों को अपनाया जाएगा;

53535353.... मानसिक स्वास्थ्यः-मानसिक स्वास्थ्यः-मानसिक स्वास्थ्यः-मानसिक स्वास्थ्यः-

(1) प्रत्येक किषोर या बालक के मानसिक स्वास्थ्य अभिलेख का संबंधित संस्थाओं द्वारा रख-रखाव किया जाएगा।

(2) दोनों प्रकार के परिवेष आधारित अन्तःक्षेप, जो बालकों के लिए समर्थ परिवेष और व्यक्तिगत चिकित्सा उपलब्ध करा रहे हैं, यह प्रत्येक बालक के लिए जरूरी है तथा इसे सभी संस्थाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।

स्पष्टीकरणः-स्पष्टीकरणः-स्पष्टीकरणः-स्पष्टीकरणः- इस उपनियम के प्रयोजनार्थ, परिवेष आधारित अन्तःक्षेप पुनःनिरोग होने की एक प्रक्रिया है जो किसी संस्था में संस्कृति और परिवेष को समर्थ बनाने के लिए प्रारंभ होती है जिससे यह सुनिष्चित किया जा सकता है कि प्रत्येक बालक की योग्यताओं का पता लगाया जाता है तथा उनके पास चुनाव करने और अपनी जिन्दगी के संबंध42 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 में निर्णय लेने के अधिकारी है और पहचान स्थापित करते हैं और ऐसे अंतःक्षेप का बालक पर महत्वपूर्ण भावनात्मक प्रभाव होता है।

(3) किसी संस्था का परिवेष शोषण से मुक्त होना चाहिए, ताकि किषोर या बालक अपनी परिस्थितियों का सामना कर सकें तथा वे पुनः आत्मविष्वास प्राप्त कर सकें।

(4) किसी संस्था में किषोर या बालकों की देखभाल में लगे सभी व्यक्ति वातावरण को अनुकूल बनाने में भाग लेंगे तथा चिकित्सकों के साथ सहयोग करेंगे।

(5) व्यक्तिगत चिकित्सा एक विषेषीकृत प्रक्रिया है तथा प्रत्येक संस्था इसके लिए महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सकों के साथ सहयोग करेंगे।

(6) प्रत्येक संस्था में किषोर या बालक के लिए विषेषीकृत तथा नियमित चिकित्सा के लिए प्रषिक्षित परामर्षदाताओं की सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जो बालक मार्गदर्षन केन्द्रों, मनोविज्ञान और मनःचिकित्सा विभागों जैसे बाह्‌य अभिकरणों अथवा इस तरह के सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरणें से भी प्राप्त की जा सकती है।

(7) प्रत्येक किषोर या बालक के लिए संस्था से संबद्ध मानसिक स्वास्थ्य विषेषज्ञों के परामर्ष से बाल कल्याण समिति अधिकारी द्वारा एक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल योजना विकसित की जाएगी तथा इसे संबंधित किषोर या बालक की व्यक्तिगत देखभाल योजना में सम्मिलित किया जाएगा। (8) प्रत्येक मामले की फाइल में मानसिक स्वास्थ्य विषेषज्ञों की सिफारिषों को रखा जाएगा तथा इसे प्रत्येक बालक के लिए देखभाल योजना में सम्मिलित किया जाएगा।

(9) इन देखभाल योजनाओं के प्रति मास इन नियमों के नियम 62 के अधीन स्थापित प्रबंधन समिति के समक्ष तथा प्रत्येक तिमाही में बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(10) किसी भी किषोर या बालक के प्रषिक्षित मानसिक स्वास्थ्य विषेषज्ञों द्वारा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन तथा रोग निदान किए बिना मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दवा नहीं दी जाएगी। 54545454.... षिक्षाः-षिक्षाः-षिक्षाः-षिक्षाः-

(1) प्रत्येक संस्था, सभी किषोर या बालकों को उनकी आयु या सामर्थ्य के अनुसार, आवष्यकता के अनुसार, संस्था के भीतर या बाहर औपचारिक, अनौपचारिक एवं जीवन कौषल षिक्षा प्रदान करेगी। (2) शैक्षणिक अवसर, जिनमें विद्यालय, ब्रिज विद्यालय, मुक्त विद्यालय, अनौपचारिक षिक्षा तथा जहाँ आवष्यकता हो विषेष षिक्षाविदों से षिक्षा और आगत शामिल है, उपलब्ध कराए जाएंगे। (3) जहाँ कहीं आवष्यक हो, संस्थाओं के विद्यालय जाने वाले बालकों को अतिरिक्त प्रषिक्षण सेवा प्रदान की जाएगाी। यह सेवा स्वयं सेवकों को प्रोत्साहित करके अथवा प्रषिक्षण केन्द्रों से जोड़ करके प्रदान की जाएगाी।

55555555.... व्यावसायिक प्रषिक्षणः-व्यावसायिक प्रषिक्षणः-व्यावसायिक प्रषिक्षणः-व्यावसायिक प्रषिक्षणः-

(1) प्रत्येक संस्था किषोरों या बालकों को लाभदायक व्यावसायिक प्रषिक्षण प्रदान करेगी।

(2) इस प्रयोजनार्थ संस्थाएं तकनीकी अनुदेष संस्थान, जन षिक्षण संस्थान, विषेषज्ञता-प्राप्त सरकारी और निजी संगठनों या उद्यमों, अभिकरणों या गैर-सरकार संगठनों अथवा रोजगार दिलाने वाले अभिकरणों के साथ संपर्क (नेटवर्किंग) स्थापित करेंगी।

(3) संस्था के अधीक्षक 16-18 वर्ष के बच्चों को प्रषिक्षु के रूप में भेजने का सम्यक प्रयास करेगा।43 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 56565656.... मनोरंजन सुविधाएंः-मनोरंजन सुविधाएंः-मनोरंजन सुविधाएंः-मनोरंजन सुविधाएंः-

(1) संस्थाओं में सभी किषोरों या बालकों को मार्गदर्षन के अंतर्गत मनोरंजन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) मनोरंजन सेवा के अंतर्गत चहार दीवारी के भीतर और बाहर खेले जाने वाले खेल, संगीत, टेलीविजन, पिकनिक और सैर, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा पुस्तकालय शामिल हैं।

(3) प्रत्येक संस्थान, मनोरंजन के क्रियाकलापों के लिए सभी बच्चों को प्रयाप्त मात्रा में सामग्री, खिलौना, खेल सामग्री मुहैया कराएगा।

किषोरों या बालकों की संस्थागत व्यवस्था—(1) संस्थाओं में प्रवेष पाने वाले नए किषोर के संबंध में 57575757.... किषोरों या बालकों की संस्थागत व्यवस्था किषोरों या बालकों की संस्थागत व्यवस्था किषोरों या बालकों की संस्थागत व्यवस्था

निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगाः-

(क) इन किषोरों को स्वीकार करना तथा इनकी तलाषी लेना;

(ख) किषोरों के व्यक्तिगत सामान और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का विसंक्रमण और भण्डारण करना;

(ग) उन्हें स्नान कराना व उनके बाल कटवाना (यदि उनके धर्म के अनुसार ऐसा करना प्रतिषिद्ध न हो);

(घ) उन्हें प्रसाधन सामग्री; पहनने के लिए नए कपड़े, बिस्तर तथा अन्य जरूरी सामान और उपस्कर देना (मानदण्डों के अनुसार);

(ड.) जहाँ कहीं आवष्यक हो तथा ऐसे किसी किषोर की दषा में चिकित्सीय जाँच और उपचार कराना जो संक्रामक रोग, मानसिक रोग या अन्य किसी प्रकार से आदी हो गया हो;

(च) किसी संक्रामक रोग से पीड़ित और विषेष देखभाल के अपेक्षित बालकों को विषेष रूप से इस प्रयोजनार्थ निर्धारित शयनशाला या वार्ड या अस्पताल में अलग से रखा जाएगा;

(छ) किषोरों की तात्कालिक और अत्यावष्यक जरूरतों की पूर्ति की जाएगी, जैसे परीक्षा देना, उनके माता-पिता को उनसे मिलने के लिए पत्र भेजना, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं सुलझाना इत्यादि तथा बोर्ड के आदेषानुसार किषोर की आयु का प्रभारी अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा। (2) इन संस्थाओं के साथ संबद्ध परिवीक्षा अधिकारियों या बाल कल्याण अधिकारियों या सामाजिक कार्यकर्ताओं या परामर्षदाताओं या अन्य स्वयंसेवी सामाजिक कार्यकर्ताओं या पेषागत प्रषिक्षित अथवा परामर्षदाताओं में से कोई एक व्यक्ति ऐसी संस्था में प्रवेष पाने वाले प्रत्येक नए बालक या किषोर की दषा में विषिष्ट कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(3) संस्था में प्रवेष पाने वाले प्रत्येक नए किषोर को उस संस्था और उसके कामकाज से परिचित कराया जाएगा और उसे निम्नलिखित बातों की जानकारी भी दी जाएगीः-

(क) व्यक्तिगत स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई;

(ख) संस्थागत अनुषासन और व्यवहार संबंधी मानक, वृद्धों और अध्यापकों के लिए आदर;

(ग) दैनिक कार्यकलाप, साथियों के साथ व्यवहार, विकास संबंधी अवसरों का इष्टतम उपयोग; और (घ) संस्था के भीतर उसके अधिकार, उत्तरदायित्व और दायित्व।

(4) नामनिर्दिष्ट अधिकारी किषोर या बालकों का नाम प्रवेष रजिस्टर में दर्ज करेगा तथा उसे उपयुक्त आवास सुविधा आवंटित करेगा।

(5) अभिलेख के लिए किषोर का फोटो तत्काल खींचा जाएगा और किषोर या बालक द्वारा नामित व्यक्ति के साथ मामला कार्यकर्ता या परिवीक्षा अधिकारी या कल्याण अधिकारी अन्वेषण और पत्राचार आरंभ करेगा।44 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (6) अधीक्षक यह सुनिष्चित करेगा कि संस्था को किषोर या बालक से प्राप्त उसका व्यक्तिगत सामान सुरक्षित अभिरक्षा में रख गया है तथा व्यक्तिगत सामान रजिस्टर में दर्ज भी किया गया है और यह सामान किषोर या बालक को संस्था छोड़ते समय वापस किया जाना चाहिए।

(7) संस्था में प्रवेष प्राप्त किषोर के शैक्षणिक स्तर एवं व्यावसायिक अभिरूचि का मूल्यांकन षिक्षक, कर्मषाला पर्यवेक्षक एवं अन्य तकनीकी कर्मी के द्वारा संचालित जाँच एवं अंतवीक्षा के आधार पर होगा। बाह्‌य विषेषज्ञ तथा समुदाय आधारित कल्याण अभिकरण, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, बाल निदेषन क्लिनिक, अस्पताल एवं स्थानीय चिकित्सक, खुला विद्यालय या जन षिक्षण संस्थान से आवष्यक सम्पर्क स्थापित किया जाएगा।

(8) संस्था में प्रवेष पाने वाले किषोर या बालक के मामले का विवरण प्रपत्र-XX में रखा जाएगा, जिसमें किषोर या बालक की सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित सूचना होगी और ये सूचना, यथासंभव सभी उपलब्ध स्रोतों, जैसे कि किषोर या बालक के घर, माता-पिता या अभिभावकों, नियोक्ताओं, विद्यालय, मित्रों और समुदाय के माध्यम से प्राप्त की जाएगी।

(9) किषोर या बालक की रिहाई के पूर्व योजना तथा विषेष गृहों से मुक्त हुए किषोरों या बालकों के मामलों की अनुवर्ती कार्रवाई के सुविचारित कार्यक्रम विद्यमान सरकारी और स्वैच्छिक कल्याण संगठनों के सहयोग से सभी संस्थाओं में तैयार किए जाएंगे।

(10) किसी किषोर या बालक के बिना अनुमति के संस्था से चले जाने अथवा संस्था के भीतर अपराध करने की दषा में संबद्ध संस्था के अधीक्षक द्वारा इस मामले की सूचना पुलिस और संबद्ध किषोर या बालक के परिवार को, यदि ज्ञात हो, भेजी जाएगी और किषोर या बालक के गुम रहने की स्थिति में उसे ढूंढने के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों सहित उक्त घटना की परिस्थितियों की विस्तृत रिपोर्ट, यथास्थिति, बोर्ड या समिति को भेजी जाएगी। (11) संस्थागत देखरेख में रहने वाले प्रत्येक किषोर या बालक के पूर्ववृत्त, परिस्थितियों और व्यक्तिगत जरूरतों के आधार पर उसके पुनर्वास और समाज में उसको पुनः सम्मिलित करने के उद्‌देष्य से उसके लिए व्यक्तिगत देख-रेख योजना तैयार की जाएगी और व्यक्तिगत देखरेख योजना निम्नलिखित दिषानिर्देषों पर आधारित होगीः (क) किसी भी संस्था में प्रवेष पाने वाले प्रत्येक बालक के लिए उसके प्रवेष की तारीख से एक मास के भीतर प्रभारी अधिकारी, परामर्षदाता बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता के साथ व्यक्तिगत देखरेख योजना प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-XXI के अनुसार तैयार करेगाः

(ख) सभी देखरेख योजनाओं में किषोर या बालक के पुनरुद्धार, पुनर्वास, पुुनःसम्मिलित करने और अनुवर्ती योजना शामिल होगी;

(ग) किषोर या बालक की रिहाई या उसे उसके परिवार या उसकी पोषक देखरेख करने वालों या दत्तक माता-पिता के पास वापस भेजने के विकल्पों सहित उसके उपयुक्त विकास और पुनर्वास के लिए इस नियमावली के नियम 62 के अधीन गठित प्रबंधन समिति उक्त देखरेख योजना का तिमाही आधार पर पुनर्विलोकन करेगी;

(घ) किषोर या बालक की देखरेख योजना तैयार करते समय उनकी सलाह भी ली जाएगी;

(ड.) किषोरों या बालकों के स्थानांतरण या पुनरुद्धार या घर वापसी के मामलों में यह सुनिष्चित किया जाएगा कि उक्त देखरेख योजना का कार्यान्वयन जारी रहे।45 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 58585858.... प्रतिषिद्ध वस्तुएँप्रतिषिद्ध वस्तुएँप्रतिषिद्ध वस्तुएँप्रतिषिद्ध वस्तुएँ— कोई भी व्यक्ति संस्था में प्रतिषिद्ध वस्तुएँ लेकर नहीं आएगा, अर्थात्‌ः-

(क) आग्नेयास्त्र या अन्य कोई अस्त्र-षस्त्र, चाहे उसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित हो या नहीं (जैसे कि चाकू, ब्लेड, लाठी, भाला और तलवार);

(ख) अल्कोहल और किसी प्रकार की स्प्रिट;

(ग) भांग, गांजा, अफीम या अन्य कोई स्वापक या मनःप्रभावी पदार्थ;

(घ) तम्बाकू, सिगरेट, गुटखाश्या

(ड.) इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा साधारण या विषेष आदेष के द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई वस्तु। तलाषी लेने और निरीक्षण के समय पाई गई वस्तुएंः- 59595959.... तलाषी लेने और निरीक्षण के समय पाई गई वस्तुएंः- तलाषी लेने और निरीक्षण के समय पाई गई वस्तुएंः- तलाषी लेने और निरीक्षण के समय पाई गई वस्तुएंः-

(1) अधीक्षक यह सुनिष्चित करेगा कि संस्था में प्रवेष पाने वाले प्रत्येक किषार की तलाषी बगैर उसकी प्रतिष्ठा को प्रभावित किये ली जाए, उसके व्यक्तिगत सामान का निरीक्षण किया जाए तथा उसके पास पाए गए धन या अन्य किसी मूल्यवान वस्तु को उस अधीक्षक/प्रभारी पदाधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाए।

(2) बालिकाओं की तलाषी संस्था की महिला सदस्य द्वारा ली जाएगी और बालकों और बालिकाओं दोनों की तलाषी षिष्टता और सम्मान को ध्यान में रखते हुए ली जाएगी।

(3) किसी किषोर के पास पाए गए धन, मूल्यवान वस्तुओं और अन्य वस्तुओं का अभिलेख प्रत्येक संस्था में "व्यक्तिगत सामान रजिस्टर" में रखा जाएगा।

(4) व्यक्तिगत सामान रजिस्टर में प्रत्येक किषोर के संबंध में की गई प्रविष्टियां एक साक्षी की उपस्थिति में उस किषोर को पढ़कर सुनाई जाएंगी और ऐसी प्रविष्टियों की शुद्धता के प्रतीक के रूप में उक्त साक्षी के हस्ताक्षर लिए जाएंगे तथा इन प्रविष्टियों पर अधीक्षक प्रति हस्ताक्षर करेगा।

60606060.... वस्तुओं का निपटानवस्तुओं का निपटानवस्तुओं का निपटानवस्तुओं का निपटान—किसी संस्था में प्राप्त या रखे गए किषोर के धन या मूल्यवान वस्तुओं का निम्नलिखित रीति में निपटान किया जाएगाः-

(क) किसी किषोर के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे किसी संस्था में भेजे जाने का निदेष देते हुए जारी किए गए आदेष पर अधीक्षक ऐसे किषोर का धन और उसकी आय समय-समय पर अभिकथित रीति से उसके नाम पर जमा कराएगा;

(ख) किषोर का धन अधीक्षक के पास रखा जाएगा और उसकी मूल्यवान वस्तुएं, बिस्तर, कपड़े और अन्य वस्तुएं, यदि कोई हो, सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे;

(ग) जब ऐसे किषोर को एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरित किया जाता हो, तब उसकी पूर्ण धनराषि, मूल्यवान वस्तुएं और अन्य वस्तुएं बालक के साथ उस संस्था के अधीक्षक को भेजे जाएंगे, जिसमें उसे स्थानान्तरित किया गया हो, साथ ही साथ उनका पूरा एवं सही विवरण तथा प्राक्कलित मूल्य भी होगा।

(घ) ऐसे किषोर को रिहा करते समय सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई उसकी मूल्यवान और अन्य वस्तुओं और उसके नाम में जमा धनराषि यथास्थिति उसके माता-पिता या अभिभावकों को सौंपी जाएगी और इस विषय में रजिस्टर में प्रविष्टि की जाएगी, जिस पर अधीक्षक हस्ताक्षर करेगा;

(ड.) जब संस्था में किसी किषोर की मृत्यु हो जाती है, तब मृतक द्वारा छोड़ी गई मूल्यवान और अन्य वस्तुओं तथा उसके नाम में जमा धनराषि अधीक्षक द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपे जाएंगे, जो उन पर अपना दावा सिद्ध करता है और एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र निष्पादित करता है;

(च) ऐसी मूल्यवान और अन्य वस्तुओं तथा धनराषि प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इस प्राप्ति की रसीद ली जाएगी;

(छ) यदि ऐसे किसी किषोर की मृत्यु या उसके भाग जाने की तारीख से छह मास के भीतर कोई दावेदार उपस्थित नहीं होता तो मृतक की मूल्यवान और अन्य वस्तुएं और उसके नाम पर जमा धनराषि का इस नियमावली के नियम संख्या 62 के अधीन गठित प्रबंधन समिति के विनिष्चय के अनुसार निपटान किया जाएगा। अधिनियम की धारा 61 में यथावर्णित रीति से निधि में जमा की जाएगी।

66661111.... मामले की फाइल का रखरखामामले की फाइल का रखरखामामले की फाइल का रखरखामामले की फाइल का रखरखाव :-व :-व :-व :-

(1) प्रत्येक किषोर और बालक की मामला (केस) फाइल संस्था में रखी जाएगी, जिसमें निम्नलिखित जानकारी होंगीः

(क) किषोर के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या अभिकरण की रिपोर्ट;

(ख) अधीक्षक, परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी, परामर्षदाता और केस कार्यकर्ता की रिपोर्ट;

(ग) पिछली संस्था से प्राप्त जानकारी, अगर कोई हो;

(घ) किषोर से प्रारंभिक वार्तालाप की रिपोर्ट उसके परिवार के सदस्यों, रिष्तेदारों, समुदाय, मित्रों से प्राप्त जानकारी तथा अन्य विविध स्रोतों से प्राप्त जानकारी;

(ड.) अतिरिक्त जानकारी का स्रोत;

(च) कर्मचारियों से प्राप्त पर्यवेक्षण रिपोर्ट;

(छ) चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त नियमित स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट, नषामुक्ति कार्यक्रम की प्रगति की रिपोर्ट, जहाँ कहीं आवष्यक हो, मनोवैज्ञानिक परामर्ष या मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित अन्य किसी कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट;

(ज) बुद्धिलब्धि (आई0क्यू0) परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा, शैक्षिक या व्यावसायिक परीक्षाओं के परिणाम;

(झ) सामाजिक इतिवृत्त (सोषल हिस्ट्र्री) ;

(ञ) मामला विषिष्ट कार्यकर्ता और अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत सार और विष्लेषण;

(ट) प्रषिक्षण और उपचार कार्यक्रम तथा विषेष सावधानियां रखे जाने के संबंध में अनुदेष (ठ) प्रदान की गई छुटि्‌टयां और अन्य विषेषाधिकार;

(ड) विषेष उपलब्धियां तथा नियमों का उल्लंघन, यदि कोई हो;

(ढ) तिमाही प्रगति रिपोर्ट;

(ण) प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-XXI में यथाविहित रिहाई-पूर्व कार्यक्रम, रिहाई के उपरांत योजना एवं अनुवर्ती योजना सहित व्यक्तिगत देखरेख योजना;

(त) संस्था से अनुपस्थित रहने या पर्यवेक्षणाधीन रिहाई की अनुमति;

(थ) रिहाई;

(द) अनुवर्ती रिपोर्टें;

(ध) वार्षिक फोटोग्राफ;

(न) प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-XX में यथाविहित मामले का सम्यक रूप से भरा गया इतिवृत्त;

(प) सक्षम प्राधिकारी के निदेषानुसार, यदि कोई हो, विभिन्न मामलों में रिहाई के उपरांत अनुवर्ती रिपोर्ट; तथा

(फ) टिप्पणियाँ।

(2) संस्थाओं और बोर्ड या समिति द्वारा रखी गई सभी मामलों की फाइलें यथासंभव कम्प्यूटरीकृत और नेटवर्क में भी प्रविष्ट की जाएगी ताकि ये आंकड़े राज्य और जिला बाल संरक्षण इकाई तथा राज्य सरकार को केन्द्रीय रूप से उपलब्घ हो सकें।

62626262.... प्रबंधन समितिप्रबंधन समितिप्रबंधन समितिप्रबंधन समिति :- :- :- :-

(1) संस्था के प्रबंधन और उसमें रहने वाले किषोर और बालकों की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए प्रत्येक संस्था की प्रबंधन समिति होगी, जो जिला बाल संरक्षण इकाई के आदेष से गठित की जायेगी।

(2) किषोर या बालकों की व्यक्तिगत देखरेख योजना के अनुसार उनकी समुचित देख-रेख और उपचार सुनिष्चित करने के लिए उनकी आयु, अपराध की प्रकृति या अपेक्षित देखरेख की प्रकृति, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा स्थगन आदेष की अवधि के आधार पर उनको समूहों में सम्मिलित किया जाएगा।

(3) प्रबंधन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगेः

1. जिला बाल संरक्षण अधिकारी (जिला बाल संरक्षण इकाई) - अध्यक्ष 2. अधीक्षक - सदस्य सचिव 3. परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या मामला (केस) कार्यकर्ता - सदस्य

4. जिला चिकित्सा अधिकारी - सदस्य 5. मनोवैज्ञानिक या परामर्षदाता - सदस्य 6. कार्यषाला पर्यवेक्षक या व्यवसाय अनुदेषक - सदस्य 7. अध्यापक - सदस्य 8. किषोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति का सामाजिक कार्यकर्ता - सदस्य 9. प्रत्येक बाल समिति से किषोर या बालक प्रतिनिधि (सभी आयु वर्गाे के बालकों

या किषोरों का प्रतिनिधित्व सुनिष्चित करने के लिए मासिक चक्रानुक्र्रम के आधार पर)-सदस्य 10. वरीय नागरिक फोरम एवं/या स्थानिक कल्याण संघ से एक प्रतिनिधि - सदस्य 11. एक गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि - सदस्य (4) जहाँ स्वैच्छिक संगठन व्यावसायिक और तकनीकी सेवाएं, जैसे षिक्षा, व्यावसायिक प्रषिक्षण, मनोसमाजिक देखरेख, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम तथा कानूनी सहायता प्रदान कर रहे हों, वहाँ प्रबंधन समिति ऐसे स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि को अपनी बैठकों में विषेष आमंत्रित अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सकेगी।

(5) जिन जिलों में, जिला बाल संरक्षण इकाइयों का गठन नहीं किया गया है, वहाँ जिला मजिस्ट्रेट या कलक्टर या उसके द्वारा नामित व्यक्ति इस समिति का अध्यक्ष होगा।48 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (6)(क) प्रबंधन समिति निम्नलिखित पर विचार करने और उनका पुनर्विलोकन करने के लिए प्रति मास बैठक करेगी-

(i) अभिरक्षात्मक देखरेख या संस्था में देखरेख, आवास, कार्यकलाप का क्षेत्र और अपेक्षित पर्यवेक्षण या अन्तःक्षेप का स्वरूप;

(ii) चिकित्सा सुविधाएं और उपचार;

(iii) भोजन, पानी, स्वच्छता और आरोग्य संबंधी दषाएंः

(iv) किशोरों और बालकों के संबंध में मानसिक स्वास्थ्य अन्तःक्षेप;

(v) किषोरों और बालकों की व्यक्तिगत समस्याएं, विधिक सहायता सेवाओं और संस्थागत समायोजन की व्यवस्था के फलस्वरूप व्यक्तिगत देखरेख योजनाओं की तिमाही समीक्षा;

(vi) व्यावसायिक प्रषिक्षण और रोजगार के अवसर;

(vii) शिक्षा और जीवन कौषल विकास कार्यक्रम;

(viii) सामाजिक समायोजन, मनोरंजन, सामूहिक क्रियाकलाप, मार्गदर्षन और परामर्ष;

(ix) किषोरों और बालकों की आवष्यकताओं के अनुरूप आवासीय कार्यक्रमों की प्रगति, समायोजन और उपांतरणों का पुनर्विलोकन;

(x) रिहाई या पुनरुद्धार के उपरांत पुनर्वास कार्यक्रम और पश्चातवर्ती देखरेख सेवाओं के सहयोग से दो वर्ष की अवधि के लिए अनुवर्ती योजना।

(xi) रिहाई या पुनरुद्धार पूर्व तैयारियाँ

(xii) रिहाई या पुनरुद्धार;

(xiii) रिहाई या पुनरुद्धार के उपरांत अनुवर्ती कार्रवाई;

(xiv) आधारभूत संरचना और उपलब्ध सेवाओं सहित देखरेख के न्यूनतम मानक;

(xv) दैनिक कार्यक्रम;

(xvi) बालकों की आवासीय अवधि के दौरान उनके शैक्षिक, व्यावसायिक कार्यकलापों, मनोरंजन तथा रुचि के कार्यकलापों में सामुदायिक भागीदारी और स्वैच्छिक सहयोग;

(xvii) यह अवलोकन करना कि इस अधिनियम और नियमावली के अधीन यथापेक्षित सभी रजिस्टर संस्था द्वारा रखे जाते हैं, इन रजिस्टरों की जाँच और सत्यापन हो, मासिक पुनर्विलोकन बैठकों में सम्यक रूप से इन पर मुहर लगाई जाए तथा इन पर हस्ताक्षर किए जाएं;

(xviii) बाल समितियों से संबंधित विषय;

(xix) अन्य कोई मामला, जो अधीक्षक द्वारा उठाया जाए।

(ख) अधीक्षक या बाल कल्याण अधिकारी प्रत्येक किषोर या बालक की तिमाही प्रगति रिपोर्ट उसके मामले से संबंधित फाइल में तैयार करेगा और इस रिपोर्ट की एक प्रति यथास्थिति जिला बाल संरक्षण इकाई और बोर्ड या समिति को भेजेगा।

(7) प्रबंधन समिति प्रत्येक संस्था में षिकायत-निवारण तंत्र स्थापित करेगी और बाल-सुझाव-पेटी किसी ऐसे स्थान पर रखी जाएगाी, जहाँ किषोर या बालक आसानी से आ सकते हों और यह स्थान49 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 संस्था के कार्यालय के स्थान से दूर और बच्चों के निवास या कमरों या शयनषालाओं के निकट होगा।

(8) (क) बाल-सुझाव-पेटी की चाबी प्रबंधन-समिति के अध्यक्ष के पास रहेगी और प्रबंधन समिति का अध्यक्ष या उसके द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई से नामित कोई प्रतिनिधि, बाल समिति के सदस्यों की उपस्थिति में, सप्ताह में एक बार इस पेटी की जाँच करेगा।

(ख) यदि कोई ऐसी समस्या या सुझाव हो, जिस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है, तो प्रबंधन-समिति का अध्यक्ष उस विषय में विचार-विमर्ष करने और आवष्यक कार्रवाई करने के लिए प्रबंधन-समिति की आपात्‌ बैठक बुलाएगा।

(ग) आपात्‌ बैठक बुलाने के लिए गणपूर्ति पाँच सदस्यों से होगी, जिनमें बाल समितियों के दो सदस्य, प्रबंधन समिति का अध्यक्ष, यथास्थिति बाल कल्याण समिति या बोर्ड का सदस्य तथा संस्था का अधीक्षक सम्मिलित हैं।

(घ) संस्था के अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए जाने या उसके विरूद्ध ऐसी कोई षिकायत किए जाने की स्थिति में वह आपात बैठक में भाग नहीं लेगा और उसके स्थान पर प्रबंधन समिति के अन्य किसी उपलब्ध सदस्य को शामिल किया जाएगा।

(ड.) सुझाव पेटी के माध्यम से प्राप्त सभी सुझावों और आपात्‌ बैठक में किए गए विनिष्चयों के परिणामस्वरूप की गई कार्रवाई या अपेक्षित कार्रवाई के विषय पर प्रबंधन समिति की मासिक बैठक में विचार-विमर्ष किया जाएगा और इस विषय का पुनर्विलोकन किया जाएगा। (9) प्रत्येक संस्था में बाल-सुझाव-पुस्तिका रखी जाएगी, जिसमें षिकायतें और उन षिकायतों पर प्रबंधन समिति द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा सम्यक रूप से अभिलिखित किया जाएगा और प्रबंधन समिति की प्रत्येक मासिक बैठक के पश्चात्‌ उक्त अनुवर्ती कार्रवाई की सूचना बाल-समिति को दी जाएगी।

(10) बोर्ड या समिति छः मास में कम से कम एक बार बाल-सुझाव-पुस्तिका का पुनर्विलोकन करेगी। 63636363.... बाल समितियाँबाल समितियाँबाल समितियाँबाल समितियाँः-

(1) प्रत्येक संस्था का अधीक्षक 6-10 वर्ष, 11-15 वर्ष और 16-18 वर्ष के तीन भिन्न आयु समूहों के लिए बाल समितियाँ गठित कराएगा और ये बाल समितियाँ केवल बालकों द्वारा गठित की जाएगी। गृह में स्वास्थ्य एवं सफाई समिति, षिक्षा एवं व्यावसायिक प्रषिक्षण समिति, खेल-कूद और सांस्कृतिक समिति, मनोरंजन समिति आदि हो सकेंगे।

(2) इन बाल-समितियों को निम्नलिखित कार्यकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगाः- (क) संस्था की दषा में सुधार;

(ख) संस्था में देख-रेख से संबंधित जिन मानकों का अनुपालन किया जा रहा है, उन मानकों का पुनर्विलोकन करना;

(ग) दैनिक-कार्यक्रम और आहार मापदंड की तैयारी करना;

(घ) शैक्षिक, व्यावसायिक और मनोरंजन योजनाओं को विकसित करना;

(ड.) संकट से निपटने में एक दूसरे की सहायता करना;

(च) साथियों और देखभाल करने वालों के हाथों दुर्व्यवहार और शोषण की रिपोर्ट करना;

(छ) वॉल पेपर या न्यूज लेटर या पेंटिंग या संगीत या थिएटर के माध्यम से अपने विचारों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति;

(ज) प्रबंधन समिति के माध्यम से संस्था का प्रबंधन।

(3) अधीक्षक यह सुनिष्चित करेगा कि बाल समितियाँ प्रति मास अपनी बैठकें करें और अपने कार्यकलापों और कार्यवाहियों का ब्यौरा, रजिस्टर में अभिलिखित करें तथा इसे प्रबंधन समिति की मासिक बैठकों के समक्ष प्रस्तुत करें।

(4) अधीक्षक सुनिष्चित करेगा कि समितियों को कारगर ढंग से अपना कार्य करने के लिए लेखन सामग्री, स्थान और मार्गदर्षन सहित आवष्यक सहायता और सामग्री प्रदान की जाए।

(5) स्थानीय स्वैच्छिक संगठन या परामर्षदाता निम्नलिखित कार्य करने में बाल समितियों की सहायता कर सकेगाः

(क) उनके नेता का चयन;

(ख) मासिक बैठकों का संचालन;

(ग) बाल-समितियों के कामकाज के नियम विकसित करना और इनका अनुपालन करना;

(घ) अभिलेख और बाल सुझाव पुस्तिका और अन्य सुसंगत दस्तावेज रखना;

(ड.) अन्य कोई अभिनव कार्यकलाप।

(6) प्रबंधन-समिति, बाल-समितियों की स्थापना और कामकाज के बारे में अधीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त करेगी और अपनी त्रैमासिक बैठकों में इन रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करेगी और जहाँ अपेक्षित हो आवष्यक कार्रवाई करेगी।

64646464.... पुरस्कार और उपार्जनपुरस्कार और उपार्जनपुरस्कार और उपार्जनपुरस्कार और उपार्जन :- :- :- :-

(क) अधीक्षक द्वारा संस्था के प्रबंधन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली दरों पर पुरस्कार किसी किषोर या बालक को उसके नियमित कार्य और अच्छे अनुभव व्यवहार के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाएगा; और रिहाई के समय वह पुरस्कार उस किषोर या बालक को लेने के लिए आने वाले उसके माता-पिता अथवा अभिभावक अथवा स्वयं बच्चे को देकर रसीद ली जाएगी। (ख) जब कभी किसी किषोर या बालक के द्वारा ईमानदारी के रूप में अच्छी सेवा, सफाई या परोपकारी व्यवहार किया जाता है तब उसे एक पीत-चिन्ह (येलो टोकन) अधीक्षक द्वारा निर्गत किया जायेगा। जब बुरा कार्य करेगा तब एक बार में एक पीत-चिन्ह वापस ले लिया जायेगा। इस प्रकार जब किसी किषेार के पास 10 पीत चिन्ह हो जाए तब उसे नकद पुरस्कार के साथ सार्वजनिक तौर पर पुरस्कृत किया जायेगा।

किषोरों या बालकों से मिलना और उनके साथ सूचना का आदान-प्रदान :- :- :- :- 65656565.... किषोरों या बालकों से मिलना और उनके साथ सूचना का आदान-प्रदान किषोरों या बालकों से मिलना और उनके साथ सूचना का आदान-प्रदान किषोरों या बालकों से मिलना और उनके साथ सूचना का आदान-प्रदान

(1) किषोर या बालक के माता-पिता और रिष्तेदारों को महीने में एक बार उससे मिलने की अनुमति दी जाएगी अथवा विषेष परिस्थिति में अधीक्षक द्वारा यथानिर्धारित मुलाकात की अवधि के अनुसार मास में एक से अधिक बार भी बालक से मिलने की अनुमति उसके माता-पिता या रिष्तेदारों को दी जाएगी, सिवाय उन मामलों में जब यह पाया जाता हो कि उन माता-पिता या रिष्तेदारों या अभिभावकों ने ही बालक के साथ हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण किया था। (2) संस्था में रह रहे किषोरों या बालकों को पत्रों को प्राप्त करने से रोका नहीं जाएगा और उन्हें यह स्वतंत्रता होगी कि वे यथोचित समय पर जितने चाहे पत्र लिखें, तथा यदि किषोरों या बालकों के माता-पिता, अभिभावक या रिष्तेदारों का पता मालूम हो, तो संस्था यह सुनिष्चित51 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 करेगी कि प्रत्येक किषोर या बालक प्रतिमास अपने अभिभावकों को एक पत्र लिखे, जिसका डाक महसूल संस्था द्वारा ही उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) अधीक्षक किसी भी किषोर या बालक को या उसके द्वारा लिखे गए किसी पत्र का परिषीलन कर सकेगा तथा पर्याप्त समझे गए कारणों से वह ऐसे पत्र को देने या भेजने से इन्कार कर सकेगा और इस प्रयोजनार्थ रखी गई पुस्तक में अपने कारणों को लेखबद्ध करके पत्र समिति को भेजेगा।

(4) विषेष परिस्थिति में, या बोर्ड या समिति के आदेषानुसार, अधीक्षक किसी किषोर या बालक को अपने माता-पिता या अभिभावक या रिष्तेदार से दूरभाष पर बातचीत करने की अनुमति देगा। किसी किषोर या बालक की मृत्यु— किसी संस्था में किसी किषोर या बालक की मृत्यु होने या उसके 66666666.... किसी किषोर या बालक की मृत्यु किसी किषोर या बालक की मृत्यु किसी किषोर या बालक की मृत्यु

द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने की दषा में निम्नलिखित प्रकिया अपनाई जाएगीः-

(1) संस्था में किसी किषोर या बालक की अप्राकृतिक मृत्यु होने या उसके द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने की दषा मेें संस्था के लिए यह सुनिष्चित करना आवष्यक होगा कि मृत्यु-समीक्षा और शव-परीक्षण यथाषीघ्र किया जाए।

(2) किसी प्राकृतिक कारण से या रोगग्रस्त होने के कारण किसी किषोर या बालक की मृत्यु की दषा में अधीक्षक चिकित्सा अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करेगा, जिसमें मृत्यु का कारण दर्षाया जाएगा तथा इस मामले की लिखित सूचना तत्काल निकटवर्ती पुलिस थाने, बोर्ड या समिति, राष्ट्रीय अथवा राज्य-बालक-अधिकार-संरक्षण आयोग, जिला-बाल-संरक्षण-इकाई या राज्य-बाल-संरक्षण-इकाई या अन्य किसी संबंधित प्राधिकारी तथा उस किषोर या बालक के माता-पिता या अभिभावकों या रिष्तेदारों को भेजी जाएगी।

(3) अकस्मात्‌ मृत्यु या हिंसा के परिणामस्वरूप मृत्यु या आत्महत्या या दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की दषा में मामला-(केस) कार्यकर्ता या परिवीक्षा-अधिकारी या कल्याण-अधिकारी द्वारा इस घटना की सूचना, अधीक्षक और चिकित्सा अधिकारी को तुरंत दी जाएगी तथा अधीक्षक तत्काल, निकटवर्ती पुलिस थाने, बोर्ड या समिति और मृतक किषोर या बालक के माता-पिता या अभिभावकों या रिष्तेदारों को सूचित करेगा।

(4) यदि संस्था में प्रवेष पाने के चौबीस घंटे के भीतर किसी किषोर या बालक की मृत्यु हो जाती है तो संस्था का अधीक्षक उस पुलिस थाने के अधीक्षक, जिसकी अधिकारिता मेें यह मामला आता हो और जिला चिकित्सा अधिकारी या निकटवर्ती सरकारी अस्पताल तथा मृतक किषोर या बालक के माता-पिता या अभिभावकों या रिष्तेदारों को इस विषय में अविलम्ब सूचित करेगा।

(5) अधीक्षक, उस निकटवर्ती मजिस्ट्रेट को, जो मृत्यु समीक्षा कार्यवाही करने के लिए सषक्त हो, तथा यथास्थिति बोर्ड या समिति को तत्काल इस मामले की सूचना देगा।

(6) संस्था के अधीक्षक व चिकित्सा अधिकारी उस बालक की मृत्यु की परिस्थितियों का ब्यौरा दर्ज करके एक रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट, जिस पुलिस थाने की अधिकारिता में यह मामला आता हो, उस थाने के प्रभारी अधिकारी, समिति और जिला चिकित्सा अधिकारी या जिस निकटवर्ती सरकारी अस्पताल में निरीक्षण और मृत्यु के कारण की जांच हेतु किषोर या बालक का शव भेजा गया हो, उस अस्पताल को भेजेंगें और अधीक्षक और चिकित्सा अधिकारी मृत्यु के कारण के विषय में अपने52 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 विचार अभिलिखित करेंगे और इसकी रिपोर्ट उस पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को देंगे, जिसकी अधिकारिता में यह मामला आता हो।

(7) ऐसे किसी किषोर या बालक की मृत्यु के कारणों और अन्य ब्यौरों के संबंध में पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच की कार्रवाई के लिए अधीक्षक और चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध रहेंगे।

(8) मृत्यु-समीक्षा होते ही मृतक किषोर या बालक का शव उसके माता-पिता या अभिभावकों या रिष्तेदारों को सौंपा जाएगा अथवा किसी दावेदार के उपस्थित न होने की दषा में उस किषोर या बालक के ज्ञात धर्म के अनुसार अधीक्षक की देखरेख में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। किषोर या बालक से दुव्र्यवहार और उसका शोषण :- 67676767.... किषोर या बालक से दुव्र्यवहार और उसका शोषण किषोर या बालक से दुव्र्यवहार और उसका शोषण किषोर या बालक से दुव्र्यवहार और उसका शोषण

(1) प्रत्येक संस्था बालकों को दुराचार, उनका शोषण, उपेक्षा और उससे दुर्व्यवहार से निवारण एवं संरक्षा के प्रोटोकॉल जिसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किया जायेगा का पालन किया जाना सुनिष्चित करेगी।

(2) संस्था का अधीक्षक यह सुनिष्चित करेेगा कि कोई दुराचार, उपेक्षा एवं दुव्र्यवहार नहीं हुआ है और इसमें कर्मचारियों का इस बात से अवगत रहना भी शामिल है कि शोषण, उपेक्षा, दुव्र्यवहार का अर्थ क्या है और ऐसे शोषण, उपेक्षा और दुव्र्यवहार के प्रारंभिक संकेत क्या होते है तथा ऐसे मामलों में कौन सी कार्रवाई करनी है।

(3) किसी भी संस्था में बालकों की देखरेख और संरक्षण के उारदायी व्यक्तियों द्वारा उनके साथ शारीरिक, लैंगिक या भावनात्मक दुव्र्यवहार की दषा में, जिसमें उनकी उपेक्षा सम्मिलित है, निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगीः-

(i) दुव्र्यवहार और शोषण की घटना की सूचना प्राप्त होने पर संस्था के कर्मचारियों द्वारा यह रिर्पाेट तत्काल अधीक्षक को की जानी चाहिए।

(ii) शारीरिक, यौन या भावनात्मक दुव्यर्वहार का आरोप जानकारी में आने पर अधीक्षक बोर्ड या समिति के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो विषेष अन्वेषण का आदेष देगी। (iii) बोर्ड या समिति ऐसे मामले को दर्ज करने तथा ऐसी घटनाओं का सम्यक संज्ञान लेने और आवष्यक अन्वेषण करने का स्थानीय पुलिस थाने या विषेष किषोर पुलिस इकाई

को निदेष देगी।

(iv) बोर्ड या समिति यह सुनिष्चित करने के लिए सभी आवष्यक उपाय करेगी कि समस्त जांच कार्य संपन्न हो और किषोर या पीड़ित बच्चे को विधिक-सहायता और परामर्ष उपलब्ध कराए जाए।

(v) बोर्ड या समिति ऐसे किषोर या बालक को किसी अन्य सुरक्षित संस्था, या स्थान या उपयुक्त व्यक्ति को स्थानान्तरित करेगी।

(vi) संस्थाओं में किषोरों या बालकों की बाबत किए गए किसी अन्य अपराध की दषा में बोर्ड या समिति उसका संज्ञान लेगी और स्थानीय पुलिस स्टेषन या विषेष किषोर पुलिस इकाई द्वारा किए जाने वाले आवष्यक अन्वेषण की व्यवस्था करेगी।53 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (vii) संस्था का अधीक्षक प्रबंधन-समिति के अघ्यक्ष को भी सूचित करेगा और ऐसी घटना और उस पर की गई अनुवर्ती कारवाई की रिपोर्ट की एक प्रति प्रबंधन-समिति की अगली बैठक के समक्ष रखेगा।

(viii) बोर्ड या समिति प्रत्येक संस्था में गठित किषोर समिति से, दुराचार और शोषण संबंधी तथ्य की जाँच हेतु विमर्ष कर सकता है और उससे निपटने में संबंधित स्वैच्छिक संगठनों, बाल अधिकारों के विषेषज्ञों, मानसिक स्वास्थ्य विषेषज्ञों अथवा संकट अन्तःक्षेप केन्द्रों से सहायता प्राप्त कर सकेगी।

भयंकर रोगों या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित किषोर या बालक :- :- :- :- 68686868.... भयंकर रोगों या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित किषोर या बालक भयंकर रोगों या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित किषोर या बालक भयंकर रोगों या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित किषोर या बालक

(1) जब इस अधिनियम उपबंधों के अधीन किसी उपयुक्त व्यक्ति या उपयुक्त संस्था की देख-रेख में रखा गया बालक किसी ऐसे रोग या ऐसी शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित पाया जाता हो, जिसके लिए लम्बे चिकित्सीय इलाज की आवष्यकता हो या वह किसी स्वापक (नारकोटिक ड्रग) या मनः प्रभावी पदार्थ का आदी हो तो उस बालक को सक्षम-प्राधिकारी के आदेष से अनुमोदित संस्था में रहने की शेष अवधि या ऐसी अवधि के लिए उस प्रयोजनार्थ स्थापित किसी स्थान पर रखा जायगा जिसे जो उस बालक की समुचित चिकित्सा के लिए चिकित्सा-पदाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवष्यक समझा गया हो।

(2) जहाँ उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन बालक के हटाने का आदेष देने वाले सक्षम प्राधिकारी को ऐसा प्रतीत होता हो कि बालक रेाग से या शारीरिक या मानसिक षिकायत से चंगा हो गया है, फिर भी अभिरक्षा में रहने योग्य है तो संस्था को भेजने के प्रभारी व्यक्ति को या उस उपयुक्त व्यक्ति को, जिससे या जिनसे वह हटाया गया हो को आदेष करेगा अथवा यदि बालक गृह में रखे जाने लायक नहीं रह गया हो तो उसे उनमुक्त करने का आदेष करेगा।

(3) जहाँ सांसर्गिक या संक्रामक रोग से ग्रसित बालकों के मामले में उपनियम (1) के अधीन कार्रवाई कर ली गई हो वहाँ शक्ति सम्पन्न उप नियम (1) के अधीन सषक्त सक्षम प्राधिकारी उक्त बालक को यथा स्थिति उसके माता पिता या अभिभावक के पास पुनर्वापसी के पूर्व, समाधान कर होने पर कि ऐसी कार्रवाई उक्त बालक के हित में होगी यथास्थिति उसके माता-पिता या अभिभावक को बुला कर समाधान कर लेगा कि वैसे माता-पिता या अभिभावक बालक को पुनः संक्रमित नहीं करें। (4) जिस स्थान पर सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर या निकटवर्ती जिले या राज्य में गंभीर मनोरोगों या शारीरिक रोग और संक्रमण से पीड़ित किषोर या बालक की देखरेख और संरक्षण के लिए इस अधिनियम की धारा 57 के अधीन यथावष्यक संगठन मौजूद नहीं है, उस स्थान पर राज्य सरकार ऐसे किषोर या बालकों की विषेष आवष्यकताओं की पूर्ति के लिए यथावष्यक संगठनों की स्थापना करेगी।

किषोर या बालकों की अनुपस्थिति की छुट्‌टी :- :- :- :- 69696969.... किषोर या बालकों की अनुपस्थिति की छुट्‌टी किषोर या बालकों की अनुपस्थिति की छुट्‌टी किषोर या बालकों की अनुपस्थिति की छुट्‌टी

(1) किसी संस्था में रहने वाले किषोर या बालक को संस्था की देखरेख में परीक्षा या नामांकन कराने के लिए या परिवार में विवाह जैसे विषेष अवसरों पर या मृत्यु या दुर्घटना या गंभीर बीमारी के आपातकालीन समय में अवकाष पर जाने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(2) यात्रा के समय को छोड़कर सामान्य रूप से अधिकतम सात दिनों की अल्पकालिक छुट्‌टी अधीक्षक द्वारा सिफारिष की जाती है, किंतु ऐसी छुट्‌टी बोर्ड या समिति द्वारा मंजूर की जाएगी।54 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (3) किषोर के माता-पिता या अभिभावक या किषोर या बालक की ओर से अधीक्षक छुट्‌टी के लिए बोर्ड या समिति को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, जिसमें छुट्‌टी का प्रयोजन और छुट्‌टी की अवधि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए किषोर या बालक को छोड़ने का अनुरोध होगा।

(4) अनुपस्थिति की छुट्‌टी के आवेदन पर विचार करते समय बोर्ड या समिति, किषोर या बालक या उनके माता-पिता या अभिभावकों को सुनेगी और यदि बोर्ड या समिति यह समझती है कि ऐसी छुट्‌टी को मंजूर करना किषोर या बालक के हित में है तो समुचित आदेष दिया जाएगा और बोर्ड या समिति परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी से एक रिपोर्ट उस दषा में मांग सकेगा, जब किषोर या बालक या संबंधित माता-पिता या अभिभावक द्वारा दी गई प्रारंभिक सूचना उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त नहीं है।

(5) छुट्‌टी मंजूर करने का आदेष जारी करते समय या पर्यवेक्षण के अधीन मुक्त करते समय सक्षम प्राधिकारी छुट्‌टी के आदेष के साथ छुट्‌टी की अवधि तथा शर्तों का उल्लेख करेगा और यदि छुट्‌टी की अवधि के दौरान इन शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो किषोर या बालक को संस्था में वापस बुलाया जा सकेगा।

(6) माता-पिता या अभिभावक किषोर या बालक के मार्गरक्षक की व्यवस्था करेगा और जहां यह संभव नहीं है, वहां अधीक्षक परिवार के स्थान तक और वहां से वापस आने के समय किषोर या बालक के मार्गरक्षण की व्यवस्था करेगा। यदि किषोर या बालक के माता-पिता या अभिभावक मार्गरक्षण के लिए इच्छुक हो किंतु आर्थिक रूप से सक्षम न हों, तो अधीक्षक उनके लिए नियमों के अधीन यथा अनुमान्य यात्रा खर्च की व्यवस्था करेगा।

(7) यदि किषोर या बालक छुट्‌टी की अवधि के दौरान परिवार से भाग जाता हो तो इनके माता-पिता या अभिभावक द्वारा संस्था के अधीक्षक को तत्काल सूचित किया जाना अपेक्षित है तथा उन्हें ढूंढ़ने का प्रयास किया जाना आवष्यक है और यदि वे पाए जाते हैं तो इन्हें तत्काल संस्था में वापस लाया जाएगा।

(8) यदि किषोर या बालक चौबीस घंटे के भीतर नहीं पाया जाता हो तो अधीक्षक निकटतम पुलिस थाने और गुमषुदा व्यक्ति-ब्यूरो को इसकी सूचना देगा किंतु किषोर या बालक के विरूद्ध कोई प्रतिकूूल अनुषासनिक कारवाई नहीं की जाएगी और अधिनियम के अधीन अभिकथित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(9) यदि किषोर या बालक के माता-पिता या अभिभावक छुट्‌टी की अवधि में इनकी उचित देखरेख नहीं करते हों या निर्धारित अवधि के भीतर किषोर या बालक को संस्था मेें वापस नहीं लाते हों तो आगे से ऐसे अवसरों पर छुट्‌टी से इन्कार किया जा सकेगा।

(10) यदि किषोर या बालक मंजूर की गई छुट्‌टी के अवसान पर संस्था में वापस नहीं आता है तो बोर्ड या समिति किषोर का प्रभार संभालने तथा उसे संस्था में वापस लाने के लिए ऐसे मामले को, पुलिस को सौंप देगी।

(11) ऐसी छुट्‌टी की अवधि संस्था में किषोर या बालक के ठहरने की अवधि की गणना करते समय संस्था में रहने की अवधि में शामिल होगी, और छुट्‌टी की अवधि के पश्चात्‌ संस्था से अनुपस्थित रहने की अवधि संस्था में रहने की अवधि से अपवर्जित की जाएगी।55 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 70707070.... निरीक्षणः- निरीक्षणः- निरीक्षणः- निरीक्षणः-

(1) राज्य सरकार इस नियमावली के नियम 100 के अधीन गठित चयन-समिति की सिफारिष पर राज्य, जिला या नगर स्तर पर निरीक्षण समिति का गठन तीन वर्षो के लिए करेगी। (2) निरीक्षण समितियां इन संस्थाओं का दौरा करेंगी और संस्था की स्थितियों, सुरक्षा हेतु प्रक्रियाओं की उपयुक्तता, कल्याण एवं स्थायित्व का निरीक्षण करेगी, संस्थाओं द्वारा अनुपालित देखरेख और संरक्षण के मानकों का पुनर्विलोकन करेंगी, बाल अधिकारों के उल्लंघन की किसी भी घटना के प्रति सर्तकता और इस नियमावली के नियम 62 और 63 के अधीन स्थापित प्रबंधन समिति के कार्यों और बाल समिति के कार्यकलापों की जांच-पड़ताल करेंगी और समुचित निदेष देंगी। (3) यह दल संस्था के सुधार और विकास हेतु सुझाव भी देगा।

(4) इस दल में न्यायिक, राज्य सरकार, बोर्ड या समिति, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग, चिकित्सा या अन्य क्षेत्रों के विषेषज्ञों, स्वैच्छिक संगठनों और प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों सहित सात सदस्य होंगे।

(5) प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाएगा।

(6) निरीक्षण दौरे में कम से कम तीन सदस्य होंगे।

(7) दल संस्थाओं को या तो सूचित करके दौरा करेगा या औचक दौरा करेगा।

(8) दल अपने दौरे में बालकों का कल्याण सुनिष्चित करने तथा उनसे बेझिझक सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए उनसे बातचीत करेगा।

(9) बालकों के बारे में निष्कर्षों और सुझावों पर सभी सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

(10) निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट, निष्कर्ष तथा सुझाव जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य सरकार को भेजे जाएंगे।

71717171.... सामाजिक लेखा-जोखासामाजिक लेखा-जोखासामाजिक लेखा-जोखासामाजिक लेखा-जोखा :-ः-ः-ः-

(1) राज्य सरकार, बोर्ड या समिति या विषेष किषोर पुलिस इकाई, जहां अपेक्षित हो, की स्थापना से सम्बद्ध मामलों की, बोर्ड या समिति या विषेष किषोर पुलिस इकाई के कामकाज की, संस्थाओं और कर्मचारियों के कामकाज की, दत्तक ग्रहण अभिकरणों के कामकाज की, किषोर न्याय के बालक अनुकूलन प्रषासन और राज्य में इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन से सम्बद्ध अन्य किसी भी मामले का अनुश्रवण और मूल्यांकन करेगी।

(2) मानसिक स्वास्थ्य, बालक देख-रेख और संरक्षण एवं लोक दायित्व के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों को शामिल करके एवं इनके सहयोग से सामाजिक लेखा जोखा कराया जाएगा।

वापस भेजा जाना और अनुवर्ती कार्रवाई :-ः-ः-ः- 72727272.... वापस भेजा जाना और अनुवर्ती कार्रवाई वापस भेजा जाना और अनुवर्ती कार्रवाई वापस भेजा जाना और अनुवर्ती कार्रवाई

(1) बोर्ड या समिति, किषोर या बालक और इनके माता-पिता या अभिभावक की समुचित सुनवाई और साथ ही साथ पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने के लिए बोर्ड या समिति द्वारा निदेषित पर्यवेक्षण अधिकारियों या बाल कल्याण अधिकारियों की रिपोर्टाें और मामले के निर्णय के लिए बोर्ड या समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए सम्बद्ध कागजात या रिपोर्ट के आधार पर किषोर या बालक को वापस भेजने का आदेष देगी।56 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (2) बोर्ड या समिति प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-XXII के अनुसार, मार्गरक्षण के आदेष की प्रति के साथ वापस भेजे जाने के आदेष की प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार केा भेजेगी जो किषोर या बालक को वापस भेजने के लिए निधि उपलब्ध कराएगी।

(3) वापस भेजे जाने के मामले में यथास्थिति कार्यकर्ताओं या परामर्षदाताओं या बाल कल्याण अधिकारियों या पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत देखभाल योजनाओं के रूप में वापस भेजने की योजना तैयार की जाएगी और यह इस नियमावली के नियम 62 के अधीन स्थापित प्रबंध समिति के पुनर्विलोकन और सिफारिष पर आधारित होगी।

(4) पुलिस के अतिरिक्त बोर्ड या समिति भी किषोरों या बालकों को वापस भेजने के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लेगी।

(5) किषोरियों या बालिकाओं को महिला मार्गरक्षण दल के साथ भेजा जाएगा।

(6) यदि सक्षम प्राधिकारी का निदेष हो तो यात्रा और अन्य आकस्मिक खर्चों सहित किषोरों या बालकों को वापस भेजने के लिए किये गये व्यय जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार द्वारा वहन किय जाएंगे।

(7) जब कोई किषोर या बालक अपने घर वापस नहीं जाना चाहता तो बोर्ड या समिति अपने अभिलेख में इस बात को दर्ज करेगी तथा उसे घर जाने हेतु न तो बाध्य किया जाएगा, और न ही समझाया जाएगा, विषेष रूप से यदि बाल कल्याण अधिकारी या पर्यवेक्षण अधिकारी की सामाजिक जांच रिपोर्ट से यह निष्चित हो गया हो कि परिवार में पुनः जाना किषोर या बालक के सर्वाेत्तम हित में नहीं है, या माता-पिता या अभिभावक किषोर या बालक को पुनः वापस लेने से इनकार करते हो।

(8) बालक को वापस भेजने में सहायता हेतु बोर्ड या समिति द्वारा समानुदर्षित बाल कल्याण पदाधिकारियों या परवीक्षा पदाधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों द्वारा अनुवर्ती योजना तैयार की जाएगी, जो व्यक्तिगत देखभाल योजना के भाग रूप में होगी।

(9) सम्बद्ध बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी या गैर-सरकारी संगठन दो वर्षों की अवधि तक तिमाही अनुवर्ती रिपोर्ट बोर्ड या समिति को तथा इसकी एक प्रति उस संस्था के अधीक्षक को भेजेगा, जहाँ किषोर या बालक रह रहा हो।

(10) अनुवर्ती रिपोर्ट में किषोर या बालक को वापस भेजने के पष्चात्‌ उसकी स्थिति तथा किषोर या बालक की असुरक्षा में उतरोत्तर कमी करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पूरी की जाने वाली इनकी जरूरतों के बारे मे स्पष्ट उल्लेख होगा।

(11) अधीक्षक किषोर या बालक की केस फाइल में अनुवर्ती रिपोर्ट भी रखेगा तथा अगली बैठक में इसे, इस नियमावली के नियम 62 के अधीन गठित प्रबंधन-समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। (12) अधीक्षक अनुवर्ती रिपोर्टों की एक प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई को भी भेजेगा।

(13) जहाँ सरकारी कार्यकर्ताओं या गैर-सरकारी संगठनों के न होने के कारण अनुवर्ती कार्रवाई सम्भव नहीं हो, वहाँ सम्बद्ध जिला-बाल-सरक्षण-इकाई बोर्ड या समिति को जरूरी सहायता प्रदान करेगी।57 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 73737373.... आगन्तुक पुस्तिकाः- आगन्तुक पुस्तिकाः- आगन्तुक पुस्तिकाः- आगन्तुक पुस्तिकाः-

(1) प्रत्येक संस्था में आगन्तुक पुस्तिका रखी जाएगी, जिसमें वहां आने वाले व्यक्ति अपने आगमन की तारीख और उचित सुझावों को लेखाबद्ध करेंगे।

(2) संस्था का अधीक्षक ऐसी प्रत्येक प्रविष्टि की एक प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई या निदेषक, समाज कल्याण को भेजेगा। प्रविष्टियां भेजते समय अपनी इच्छानुसार अपना स्पष्टीकरण अथवा अन्य अभ्युक्तियां दे सकेगा, जिस पर नामनिर्दिष्ट अधिकारी यथावष्यक आदेष जारी कर करेगा। 74747474.... रजिस्टरों का रखा जानारजिस्टरों का रखा जानारजिस्टरों का रखा जानारजिस्टरों का रखा जाना—अधीक्षक, अधिनियम द्वारा यथापेक्षित जरूरी तथा इन नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रजिस्टरों और प्रपत्रों को अपने कार्यालय में रखेगा। रजिस्टरों, फाइलों या पुस्तिकाओं की सूची में कम से कम निम्नलिखित सामग्री शामिल होगीः-

(क) प्रवेष और उन्मुक्ति रजिस्टर

(ख) पर्यवेक्षण रजिस्टर

(ग) चिकित्सा फाइल या चिकित्सा रिपोर्ट

(घ) पोषण आहार फाइल

(ड.) स्टाफ रजिस्टर

(च) लॉग-बुक

(छ) आदेष पुस्तिका

(ज) बैठक पुस्तिका

(झ) रोकड़ बही

(ञ) बजट विवरण फाइल

(ट) जाँच रिपोर्ट फाइल

(ठ) व्यक्तिगत देखरेख योजना के साथ व्यक्तिगत केस फाइल

(ड) बाल सुझाव पुस्तिका

(ढ) आगुंतक पुस्तिका

(ण) कर्मचारी संचलन रजिस्टर

(त) व्यक्तिगत सामान रजिस्टर

(थ) प्रबंधन समिति की कार्यवृत्त रजिस्टर

(द) बाल समितियों की कार्यवृत्त रजिस्टर

(ध) कर्मचारियों और किषोरों या बालकों की उपस्थिति रजिस्टर

(न) परिवाद एवं की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन रजिस्टर

(प) अंतःवासियों को पुरस्कार एवं दंड रजिस्टर

75757575.... गृहों के कार्मिक या कर्मचारीः- गृहों के कार्मिक या कर्मचारीः- गृहों के कार्मिक या कर्मचारीः- गृहों के कार्मिक या कर्मचारीः-

(1) प्रत्येक गृह के कार्मिकों की संख्या, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(2) गृह के आकार, क्षमता, कार्यभार, कार्यों के वितरण और कार्यक्रमों की अपेक्षा के अनुसार संस्थागत, संगठनात्मक ढाँचा निष्चित किया जाएगा।

(3) किसी गृह में पूर्णकालिक कर्मचारियों में आवष्यकतानुसार, अधीक्षक, परिवीक्षा अधिकारी (पर्यवेक्षण गृह या विषेष गृह की दषा में), मामला कार्यकर्ता (बाल गृह या आश्रय गृह या परवर्ती देखरेख58 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 संगठन की दषा में), परामर्षदाता, षिक्षक, व्यावसायिक प्रषिक्षण अनुदेषक, चिकित्सीय कर्मचारीवृंद, प्रषासनिक कर्मचारीवृंद, अवधायक (केयरटेकर), स्वयंसेवक, भंडारपाल, रसोइया, हेल्पर, धोबी, सफाई कर्मचारी तथा माली शामिल हो सकेंगे।

(4) अंषकालिक कर्मचारीवृंद में मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, व्यावसायिक चिकित्सक और समय-समय पर अपेक्षित अन्य वृत्तिक सम्मिलित हो सकेंगे।

(5) गृह के कर्मचारी अधीक्षक के नियंत्रण और सम्पूर्ण पर्यवेक्षण में रहेंगे, जो आदेष द्वारा उनकें विनिर्दिष्ट विषिष्ट दायित्वों को अवधारित करेगा और समय-समय पर किए गए ऐसे आदेषों से संबद्ध प्राधिकारी को अवगत रख्ेागा।

(6) अधीक्षक के अधीनस्थ कर्मचारी के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्धारण अधिनियम की कानूनी अपेक्षाअेां को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

(7) कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा विहित नियमाें के अनुसार की जाएगी।

(8) 100 किषोरों या बालकों की क्षमता वाली किसी संस्था के लिए निम्नलिखित पैटर्न पर कर्मचारियों की नियुक्ति का सुझाव हैः-

(9) षिष्ुाओं को रखने वाली संस्थाओं या 12 वर्ष तक के बच्चे या वैसे बच्चे जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से ग्रसित बच्चांंें की दषा में आया और पारा-चिकित्सकीय कर्मचारियों की व्यवस्था आवष्यकता के अनुसार की जाएगी।

76767676.... संस्था संस्था संस्था संस्था के अधीक्षक के कर्तव्य एवं दायित्व :के अधीक्षक के कर्तव्य एवं दायित्व :के अधीक्षक के कर्तव्य एवं दायित्व :के अधीक्षक के कर्तव्य एवं दायित्व :—

(1) अधीक्षक का प्रमुख उत्तरदायित्व संस्था के रख-रखाव का होगा तथा किषोरों या बालकों और कर्मचारीवृंद को आवष्यकता पड़ने पर हर समय उपलब्ध रहने के लिए संस्था के परिसर में ही रहेगा और यदि संस्था के परिसर में आवास सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो अधीक्षक संस्था के परिसर में आवास सुविधा उपलब्ध कराए जाने तक संस्था के निकट ही किसी स्थान पर रहेगा।

(2) अधीक्षक के सामान्य कर्तव्यों और कार्यो में निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः

(क) अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेषों का अनुपालन;

(ख) बोर्ड या समिति के आदेषों का अनुपालन;

(ग) किषोरों या बालकों को प्यार, स्नेह, देखरेख, विकास और कल्याण का घरेलू वातावरण प्रदान करना;

(घ) संस्था में देखरेख के न्यूनतम मानकों को बनाए रखना;

(ड.) भवन और परिसरों का समुचित रखरखाव;

(च) संस्था का प्रतिदिन निरीक्षण करना एवं चक्कर लगाना, खाद्य सामग्री के अलावा परोसे जाने वाले भोजन आदि का उचित भण्डारण तथा निरीक्षण सहित सुरक्षा उपाय तथा आवधिक निरीक्षण;

(छ) किषोरों या बालकों के अनुषासन और कल्याण का पर्यवेक्षण और मॉनीटर करना;

(ज) यथास्थिति, प्रषिक्षण और उपचार कार्यक्रमों या सुधारात्मक कार्यकलापों सहित सभी संस्थागत कार्यकलापों, कार्यक्रमों तथा प्रचालनों का नियोजन, कार्यान्वयन और समन्वयन;

(झ) आकस्मिकताओं से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई जिसमें नियमित अग्निडिªल और खाली कराने की योजना भी शामिल है;

(ञ) संस्था के परिसर के भीतर दुर्घटना और आग से बचाव के निवारक उपाय सुनिष्चित करना;

(ट) जल भण्डारण, बिजली-संयत्र, आपातकालीन रोषनी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था;

(ठ) संयंत्रों और उपस्करों का सावधानीपूर्वक संचालन;

(ड) सांसर्गिक या संक्रामक रोगों से पीड़ित किषोरों या बालकों को अलग-अलग रखना;

(ढ) दैनिक रूटीन का पालन और अनुपालन करना;

(ण) केस फाइल में किषोर या बालक की मासिक रिपोर्ट को फाइल करना;

(त) संस्था में स्थानीय और राष्ट्रीय पर्वाें का आयोजन;

(थ) किषोरों या बालकों के भ्रमण या सैर अथवा पिकनिक का आयोजन करना;

(द) बजट तैयार करना तथा वित्तीय ममालों पर नियंंत्रण;

(ध) कार्मिकों को कार्यो का आवंटन;

(न) कार्मिकों के कल्याण तथा कर्मचारीवृंद के अनुषासन पर ध्यान देने सहित कार्यालय प्रषासन का पर्यवेक्षण;

(प) सभी अनुषासनिक मामलों में त्वरित, कठोर और विचारषील कार्रवाई;

(फ) प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित करना और आवष्यक सहायता प्रदान करना;

(ब) अधिनियम और नियमावली के अधीन अपेक्षित सभी अभिलेखों और रजिस्टरों का रखरखाव;

(भ) जब कभी आवष्यक है, जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार के साथ सम्पर्क, समन्वयन तथा सहयेाग करना; और

(म) यह सुनिष्चित करने के लिए प्रत्येक किषोर को विधिक रूप से प्रतिनिधित्व मिल रहा है, तथा निःषुल्क विधिक सहायता और अन्य आवष्यक सहायता मिल रही है, जिला बाल संरक्षण इकाई के विधि अधिकारी से समन्वय करना और जहाँ कहीं जिला बाल संरक्षण इकाई का गठन नहीं हुआ है, वहाँ जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाएँ उपलब्ध कराना।

(य) बाल समितियों को संगठित करना एवं आवष्यक समर्थन प्रदान करना।

(3) अधीक्षक को अन्य दायित्व भी हैः यथा

(i) नियमों एवं विनियमों के बाल अधिकारों को सभी संभव तरीके से सुनिष्चित करना;

(ii) वह कर्मचारियों पर नियंत्रण रखेगा और संस्था के सुचारू तथा प्रभावी कार्य संचालन के लिए अनुदेष निर्गत करेगा;

(iii) अधीक्षक यह सुनिष्चित करेगा कि सभी कर्मचारी अपना दायित्व का निर्वाह नियमों एवं विनियमों के अनुसार कर रहे हैं तथा बालकाें को गुणात्मक एवं पूरी मात्रा में भोजन, बच्चों की अभिरूची एवं जरूरत के अनुसार शैक्षिक और व्यावसायिक प्रषिक्षण मिल रहा है, बजट और लेखा पर तथा संस्था के वित्तीय प्रबंधन, पर नियंत्रण रख्ेागा, संस्था के उत्तरोतर विकास के लिए योजना एवं गैर योजना स्क्रीमों का प्रस्ताव करेगा;

(iv) संस्था के अधीक्षक महत्वपूर्ण गोपनीय दस्तावेजों, विलेखों, एकरारनामा, कर्मचारियेां के निजी फाईलों, अभिलेख, बच्चों की कीमती वस्तुओं आदि का अभिरक्षक होगा;

(v) अधीक्षक सुरक्षित पेयजल, संस्था में उचित स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की स्थितियों, बालक/किषोराें के उचित स्वास्थ्य देखरेख आदि का उत्तरदायी होगा;

(vi) अधीक्षक रात्रि के समय पखवारा में कम से कम एक बार औचक निरीक्षण करेगा तथा यह सुनिष्चित करेगा कि रात्रि के समय संस्था का संस्थागत प्रबंधन नियंत्रित एवं सतर्कता में है;

(vii) अधीक्षक अंतःवासियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करेगा तथा विभिन्न समितियों की बैठक का आयोजन करेगा तथा कार्यवाही का संचालन करेगा और यह पर्यवेक्षण करेगा कि समितियों के निर्णय प्रभावी ढंग से कार्यान्वित हों;

(viii) आवधिक तौर पर अंतःवासियों एवं कर्मचारियों के परिवार के आगंतुको का संचालन करेगा;

(ix) वह प्रत्येक बालक के लिए पुनर्वास योजना को बनाने का उतरदायी होगा।

77777777.... उपाधीक्षक के कर्तव्यः- उपाधीक्षक के कर्तव्यः- उपाधीक्षक के कर्तव्यः- उपाधीक्षक के कर्तव्यः- उपाधीक्षक के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व निम्न हैंः-

(क) स्थापन-आदेषों का अभिरक्षक,

(ख) भोजन की तैयारी, भोजन के वितरण का पर्यवेक्षण तथा संबंधित अभिलेखों आदि का रख-रखाव (ग) क्रियाकलापों में बच्चों की सहभागिता प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों एवं कर्मचारियों के साथ खुली बैठक का संचालन करना61 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (घ) बच्चों के माता-पिता के साथ अंतर्वीक्षा संचालित एवं बाह्‌य व्यक्तियों के साथ बच्चों के संवाद का नियमितीकरण

(ङ) बच्चों के सेमिनार, सांस्कृतिक-कार्यक्रम, बैठक आदि में भाग लेना सुलभ कराना

(च) सकारात्मक सुढृढ़ीकरण/ज्ञानात्मक पुनर्संरचना के उपयोजन को अनुश्रवण करना, गृृह माता-पिता या वार्डन के परामर्ष स्टेटस रिपोर्ट तैयार करना,

(छ) वाह्‌य भोजन पदार्थ का अनुश्रवण करना यदि बच्चों के माता-पिता द्वारा आपूरित किया जाता हो, (ज) बाल गृह में आपूरित कपड़े एवं बिछावन का अभिरक्षक,

(झ) षिविर, पिकनिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्काउट, रेडक्रास के कार्य इत्यादि जैसे पाठयेत्तर क्रियाकलापों का आयोजन;

(ञ) बच्चों के सुरक्षात्मक एवं विकासात्मक अधिकार को सुनिष्चित करना,

(ट) यह सुनिष्चित करना कि बच्चों को मापदंड के अनुसार जरूरी भोजन एवं वस्त्र मिले, (ठ) पानी, बिजली आदि सहित परिसर की स्वच्छता एवं भौतिक आधारभूत संरचना का रख-रखाव सुनिष्चित करना,

(ड) अधीक्षक द्वारा सौंपे गए केाई अन्य कर्त्तव्य एवं दायित्व, उपाधीक्षक का पद नहीं रहने पर अधीक्षक द्वारा कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

प्रधानाध्यापक के रूप में उपाधीक्षक के कर्त्तव्यः- प्रधानाध्यापक के निम्नलिखित कर्तव्य हैः- 78787878.... प्रधानाध्यापक के रूप में उपाधीक्षक के कर्त्तव्यः- प्रधानाध्यापक के रूप में उपाधीक्षक के कर्त्तव्यः- प्रधानाध्यापक के रूप में उपाधीक्षक के कर्त्तव्यः-

(i) अकादमिक क्रियाकलापों की समय सारणी तैयार करना,

(ii) बच्चों की शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु खेल-कूद क्रियाकलापों का आयोजन करना, (iii) मंदगति से सीखने वालाें की पहचान करना तथा संस्थाओं के विषेषज्ञों और अधीक्षक के परामर्ष से समस्या समाधान के लिए समुचित कदम उठाना,

(iv) षिक्षकों के कार्य की संवीक्षा करना तथा बेहतर कार्य संपादन के लिए उनका मार्गदर्षन करना, (v) षिक्षकों के प्रषिक्षण सहित शैक्षिक कार्यक्रमों में नवीन अवधारणा की शुरूआत के लिए संस्थाओं के अधीक्षक को सलाह देना,

(vi) षिक्षकों के संबंध में व्यक्तिगत कार्य संपादन पत्र संधारित करना तथा बच्चों के संबंध में ऐसे ही कार्य पत्र संधारित करने हेतु कक्षा षिक्षकों को सलाह देना,

(vii) सौंपे गये कोई अन्य कर्तव्य एवं दायित्व,

79797979.... अवधायकों अवधायकों अवधायकों अवधायकों (केयर टेकरकेयर टेकरकेयर टेकरकेयर टेकर) के मुख्य दायित्वः- के मुख्य दायित्वः- के मुख्य दायित्वः- के मुख्य दायित्वः- केयर टेकर के सामान्य कर्तव्य, कृत्य एवं उतरदायित्व निम्नलिखित होंगेः-

(क) प्यार और स्नेह के साथ बच्चों से व्यवहार करना,

(ख) बच्चों की उचित देख-भाल एवं कल्याण करना,

(ग) संस्था के निम्नलिखित नियमों एवं विनियमाें के अनुपालन में बच्चों का विनियमन करना, (घ) स्वच्छता एवं स्वास्थ्य का रख-रखाव करना,

(ड.) दैनंदिन कार्याें का प्रभावषाली ढंग से कार्यान्वयन करना,

(च) गृह की रक्षा-सुरक्षा की व्यवस्थाओं की देखभाल करना,

(छ) जब कभी बच्चे गृह से बाहर जाएँँ उनको मार्गरक्षण प्रदान करना,62 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (ज) बच्चों के भोजन परोसे जाने के समय उपस्थित रहना,

(झ) अधीक्षक के द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्त्तव्य एवं दायित्व।

परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या केस वर्कर के कर्तव्यः-व्यः-व्यः-व्यः-(1) प्रत्येक परिवीक्षा अधिकारी या 80808080.... परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या केस वर्कर के कर्त परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या केस वर्कर के कर्त परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या केस वर्कर के कर्त

बाल कल्याण अधिकारी या केस वर्कर, बोर्ड या समिति अथवा संबंधित प्राधिकारी द्वारा दिए गए सभी निदेषों का पालन करेगा और वह निम्नलिखित कर्तव्यों, कार्यो और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगाः-

(क) व्यक्तिगत साक्षात्कार तथा परिवार, सामाजिक अभिकरणों और अन्य स्त्रोतों के माध्यम से किषोर (प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-IV) अथवा बालक (प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-XIII) का सामाजिक अन्वेषण करना;

(ख) बोर्ड या समिति की कार्रवाई में उपस्थित रहना और जब कभी अपेक्षा की जाए, रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ग) किषोरों या बालकों की समस्याओं को स्पष्ट करना तथा संस्थागत जीवन में उनकी कठिनाइयों को हल करना;

(घ) अभिविन्यास, मॉनीटरिंग, शैक्षिक, व्यावसायिक तथा पुनर्वास कार्यक्रमों में भाग लेना;

(ड.) किषोर या बालक तथा प्रभारी अधिकारी के बीच सहयोग और सद्‌भावना स्थापित करना;

(च) किषोर या बालक के परिवार के साथ सम्पर्क स्थापित करने में सहायता करना तथा परिवार के सदस्यों को भी सहायता प्रदान करना;

(छ) किषोर या बालक के साथ विचार-विमर्ष करके प्रत्येक बालक के लिए देखरेख योजना तैयार करना तथा उसके क्रियान्वयन की कार्रवाई करना;

(ज) मुक्ति-पूर्व कार्यक्रम में भाग लेना तथा किषोर या बालक को सम्पर्क स्थापित करने में सहायता करना, जो उनको मुक्त करने के पष्चात्‌ भावनात्मक और सामाजिक समर्थन प्रदान कर सकते हैं;

(झ) किषोरों के पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण को सुगम बनाने तथा आवष्यक अनुवर्ती कार्रवार्ई सुनिष्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं तथा संगठनों से सम्पर्क स्थापित करना;

(ञ) किषोरों की मुक्ति के पष्चात्‌ अनुवर्ती कार्रवाई तथा उनकी सहायता और मार्गदर्षन करना;

(ट) उनके पर्यवेक्षणाधीन किषोरों या बालकों के आवास तथा रोजगार के स्थान या ऐसे विद्यालय का, जिसमें किषोर या बालक पढ़े हैं, नियमित दौरा करना और प्रपत्र-XXI में यथाविहित पाक्षिक रिपोर्ट पेष करना;

(ठ) जहाँ कहीं संभव हो, बोर्ड के कार्यालय से, यथास्थिति, प्रेक्षण गृह, विषेष गृह, बाल गृह अथवा उपयुक्त व्यक्ति तक, किषोर या बालकों के साथ जाना; और

(ड) केस फाइल और ऐसे रजिस्टरों का रखरखाव, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएँ। (2) अधीनियम की धारा 13 के खंड (ख) के अधीन, पुलिस से या किषोर से या पुलिस के बाल कल्याण पदाधिकारी से सूचना प्राप्त होने पर परिवीक्षा पदाधिकारी, किषोर या बालक के पारिवारिक इतिहास एवं पूर्व के कार्यकलापों या अन्य यथावष्यक भौतिक परिस्थितियों की जाँच करेगा और तत्संबंधी सामाजिक अनुसंधान रिपोर्ट प्रपत्र IV या XIII में बोर्ड या समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।63 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 अध्याय -अध्याय -अध्याय -अध्याय -VI विविधविविधविविधविविध

81818181.... उपयुक्त व्यक्तियों या उपयुक्त उपयुक्त व्यक्तियों या उपयुक्त उपयुक्त व्यक्तियों या उपयुक्त उपयुक्त व्यक्तियों या उपयुक्त संस्थाओं को मान्यतासंस्थाओं को मान्यतासंस्थाओं को मान्यतासंस्थाओं को मान्यता :-ः-ः-ः-

(1) किसी भी व्यक्ति को, जो देखरेख, संरक्षण या उपचार के जरूरतमंद किषोरों या बालकों को अस्थायी रूप से ऐसी अवधि के लिए, जो आवष्यक हो, स्वीकार करने का इच्छुक है, उसके प्रत्यायक और प्रतिष्ठा की जाँच के बाद उपयुक्त व्यक्ति या उपयुक्त संस्थान के रूप में मान्यता दी जा सकेगी;

(2) कोई संघ या व्यक्तियों के निकाय चाहे निगमित हो या बच्चों को ग्रहण करने या संरक्षण या बच्चाें को कू्ररता से बचाने के उद्‌देष्य से स्थापित हो और जो उसकी देखरेख में दिए गए बच्चों के उसके जन्म के धर्म के अनुरूप पालन करने का जिम्मा लेता हो उसे योग्य संस्थान के अर्थ के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा।

(3) संपार्ष्विक शाखाओं वाली उपयुक्त संस्था, सक्षम प्राधिकारी के आदेष से उसके यहां सक्षम प्राधिकारी के आदेष से रखे गए किषोर या बालक को अपनी किसी शाखा में भेज सकेगी;

(4) किसी संस्था को योग्य संस्था घोषित करने के पूर्व, सक्षम प्राधिकारी यथोचित जाँच करेगा और उसकी अनुषंसा राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग को करेगा, जो उसे योग्य संस्थान घोेषित कर सकेगी।

(5) किसी स्थान या संस्था को, जिसका प्रबंधक, देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद किषोर या बालक को अस्थायी रूप से ऐसी अवधि के लिए, जो आवष्यक हो, स्वीकार करने का इच्छुक है, सक्षम प्राधिकारी की सिफारिष पर राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त संस्था के रूप में मान्यता दी जा सकेगी। (6) उपयुक्त संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाः-

(क) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाई गई नियमावली में अभिकथित देखरेख के मानकों को पूरा करेगी।

(ख) अधिनियम और इसके अधीन बनाई गई नियमावली में अभिकथित देखरेख के मानकों को पूरा करने की क्षमता तथा इच्छा होगी।

(ग) देखरेख ओर संरक्षण के जरूरतमंद किषोरों और बालकों को स्वीकार करेगी और बुनियादी सेवाएं प्रदान करेगी।

(घ) किषोर या बालक को किसी भी प्रकार की क्रूरता या शोषण या उपेक्षा का षिकार होने से बचाएगी।

(ड.) सक्षम प्राधिकारी के आदेषों का पालन करेगी।

(7) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित उपयुक्त संस्थाओं की सूची बोर्ड और समिति के कार्यालय में रखी जाएगी।

82828282.... अधिनियम के अधीन पंजीकरण (रजिस्टे्रषन)अधिनियम के अधीन पंजीकरण (रजिस्टे्रषन)अधिनियम के अधीन पंजीकरण (रजिस्टे्रषन)अधिनियम के अधीन पंजीकरण (रजिस्टे्रषन) :-ः-ः-ः-

(1) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के लिए संस्थागत अथवा गैर-संस्थागत देखरेख करने वाली सेवाओं का संचालन कर रही सभी संस्थाएं और संगठन, चाहे उनका संचालन सरकार या स्वैच्छिक संगठन कर रहे हों, अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन अपना पंजीकरण कराएंगे।64 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (2)श्ऐसी सभी संस्थाएं या संगठन राज्य सरकार के पास प्रत्येक नियम, उपविधियोें, संगम ज्ञापन, शासी निकाय की सूची, पदाधिकारियों की सूची, पिछले 3 वर्षों के तुलनपत्र तथा संस्था या संगठन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सामाजिक या सार्वजनिक सेवाओं के पिछले अभिलेख दर्षाने वाले विवरण की एक प्रति के साथ आवेदन करेंगे, जो देखरेख और संरक्षण के लिए स्वास्थ्य, षिक्षा, ठहरने और भोजन की सुविधाएं, यदि कोई हो, व्यावसायिक सुविधाओं के लिए की गई व्यवस्था और पुनर्वास की परिधि के सत्यापन के पश्चात्‌ इस अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (3) के अधीेन, ऐसे संगठनों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगी।

देखरेख संगठनों का प्रमाणन या मान्यता प्रदान करना एवं हस्तांतरण :-ः-ः-ः- 83838383.... संस्थाओं के प्रबंधन और परवर्तीसंस्थाओं के प्रबंधन और परवर्तीसंस्थाओं के प्रबंधन और परवर्तीसंस्थाओं के प्रबंधन और परवर्ती देखरेख संगठनों का प्रमाणन या मान्यता प्रदान करना एवं हस्तांतरण देखरेख संगठनों का प्रमाणन या मान्यता प्रदान करना एवं हस्तांतरण देखरेख संगठनों का प्रमाणन या मान्यता प्रदान करना एवं हस्तांतरण (1) इस अधिनियम के अधीन प्रमाणन के इच्छुक किसी भी संगठन को राज्य सरकार के पास नियमों, संगम-अनुच्छेद के उपनियमों, सोसायटी या संगठन द्वारा प्रदान की जा रही बाल देखरेख विषेषज्ञों के सेवाओं की स्थिति और पिछला अभिलेख दर्षित करने वाले विवरण की एक प्रति के साथ आवेदन करना होगा। राज्य सरकार संगठन में ठहरने और भोजन, सामान्य स्वास्थ्य, शैक्षिक सुविधाएं, व्यावसायिक प्रषिक्षण तथा उपचार सेवाओं के लिए किये गए उपबंधों के सत्यापन के पश्चात्‌ अधिनियम की धारा 8, 9, 34, 37, 41 और 44 के अधीन, यथास्थिति प्रमाणन या मान्यता प्रदान करेगी, परन्तु यह तब जब कि संगठन अधिनियम और उसके बनाए गए नियमों में अभिकथित सेवाओं के मानकों को पूरा करता हो और समय-समय पर यह भी सुनिष्चित करेगी कि उसके प्रभार में रखे गए किषोरों या बालकों का समग्र विकास और वृद्धि हो।

(2) इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त करने का इच्छुक कोई संगठन सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जो आवष्यक जांच के पश्चात्‌ मान्यता के लिए राज्य सरकार को सिफारिष करेगा। (3) राज्य सरकार, अधिनियम के अधीन राज्य द्वारा संचालित किसी संस्था का प्रबंधन प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठन को, जो ऐसी संस्था को चलाने की क्षमता रखता हो, हस्तांतरित करेगी तथा विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए समझौते के ज्ञापन के अधीन अपेक्षित उारदायित्वों का वहन करने के लिए उक्त स्वैच्छिक संगठनों को उपयुक्त संस्था के रूप में प्रमाणन या मान्यता प्रदान कर सकेगी। (4) राज्य सरकार, यदि इस अधिनियम के अधीन प्रमाणित या मान्यता प्राप्त संगठन की शर्तों, नियमों, प्रबंधन से संतुष्ट नहीं है, किसी भी समय संगठन के प्रबंधक को सूचना जारी करके यह घोषित करेगी कि संगठन का प्रमाणन या मान्यता, यथास्थिति सूचना में उल्लिखित विषेष तारीख से वापस ली गयी है तथा उक्त तारीख से संगठन अधिनियम की घारा 8, 9, 34, 37, 41 अथवा 44 के अधीन, यथास्थिति प्रमाणित या मान्यता प्राप्त संस्था के रूप में कार्य करना बंद कर देगा। परन्तु यह कि संबंधित संगठन को तीस दिन की अवधि के भीतर उस संगठन के प्रमाणन या मान्यता की वापसी कारणों के विरूद्ध लिखित में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। (5) प्रमाण पत्र या मान्यता को वापस लेने या पुनः प्रदान करने का विनिष्चय जिला बाल कल्याण समिति या राज्य सरकार द्वारा विहित प्राधिकार के जांच के आधार पर लिया जा सकेगा।

(6) सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर संस्था के प्रभारी अधिकारियों को तीस दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा।

(7) जब कोई संगठन अधिनियम की धारा 8, 9, 34, 37, 41 या 44 के अधीन प्रमाणित या मान्यता प्राप्त संगठन के रूप में कार्य करना बंद कर देता है, तब वहां रखे गए किषोरों या बालकों को अधिनियम65 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 की धारा 8, 9, 34, 37, 41 या 44 के अधीन प्रमाणित अथवा मान्यताप्राप्त किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान में स्थानान्तरित किया जाएगा या उनके छोड़ने और स्थानान्तरण से संबंधित अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अधीन छोड़ दिया जाएगा तथा यथास्थिति उनके छोड़ने अथवा स्थानान्तरण की सूचना, बोर्ड या समिति को दी जाएगी।

प्रमाणित या मान्यताप्राप्त संगठनों को सहायता अनुदानअनुदानअनुदानअनुदान :-ः-ः-ः- 84848484.... प्रमाणित या मान्यताप्राप्त संगठनों को सहायता प्रमाणित या मान्यताप्राप्त संगठनों को सहायता प्रमाणित या मान्यताप्राप्त संगठनों को सहायता

(1) अधिनियम की धारा 8, 9, 34, 37 या 44 के अधीन प्रमाणित या मान्यता प्राप्त संगठन, प्रमाणन या मान्यता प्राप्त या जब पंजीकरण प्रवृत हो, उस अवधि के दौरान अधिनियम के उपबंधों के अधीन उनके द्वारा प्राप्त किषोरों या बालकों के रखरखाव के लिए तथा उनकी षिक्षा, उपचार, व्यावसायिक प्रषिक्षण, विकास और पुनर्वास पर किए गए व्यय के लिए राज्य सरकार से सहायता अनुदान के लिए आवेदन कर सकेंगे।

(2) अगर कोई संगठन, सहायता अनुदान अनाथालय नियंत्रण बोर्ड या किसी विदेषी स्त्रोत से प्राप्त कर रहा हो तो उसे सहायता देय नहीं होगा।

(3) अधिनियम की धारा 8, धारा 9, धारा 34, धारा 34 की उपधारा (3), धारा 37 और धारा 44 के अधीन सरकार द्वारा संचालित उस गृहों के प्रबंधन को स्वैच्छिक संगठनों को हस्तांतरण करने की दिषा में जो बजट सरकार उस गृह पर खर्च कर रही थी, उतनी ही राषि, दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित संगम-ज्ञापन के, जिसमें उनकी भूमिका और उारदायित्व का विवरण होगा, अधीन सहायता अनुदान के रूप में स्वैच्छिक संगठन को दी जाएगी।

85858585.... छुट्‌टीः- छुट्‌टीः- छुट्‌टीः- छुट्‌टीः- किशोर को छुट्‌टी संबंधित गृह के अधीक्षक द्वारा दी जायेगी।

86868686.... बा]य व्यक्तियों का बा]य व्यक्तियों का बा]य व्यक्तियों का बा]य व्यक्तियों का प्रवेषःप्रवेषःप्रवेषःप्रवेषः-

(1) संस्था के परिसर में किसी भी अजनबी व्यक्ति को, अधीक्षक की अनुमति या बोर्ड या समिति के आदेष के सिवाय प्रवेष नहीं दिया जाएगा।

(2) विषिष्ट मामलों में जहाँ माता-पिता या अभिभावक अन्य राज्यों या जिलों से लम्बी दूरी तय करके आए हैं, अधीक्षक माता-पिता या अभिभावकों को परिसर में प्रवेष करने और बालकों से मिलने की अनुज्ञा देगा परन्तु यह तब जबकि उनके पास उपयुक्त पहचान-पत्र हो तथा उनके बारे में किषोर या बालक को प्रताड़ित और उत्पीड़ित करने की रिपोर्ट न हो।

87878787.... पहचान फोटोपहचान फोटोपहचान फोटोपहचान फोटो :-ः-ः-ः-

(1) इस अधिनियम के अधीन स्थापित गृह में प्रवेष के समय प्रत्येक किषोर या बालक का फोटो खींचा जाएगा।

(2) एक फोटो किषोर या बालक की केस फाइल में रखा जाएगा, एक फोटो सूचक-कार्ड में चिपकाया जाएगा, एक फोटो क्रमिक संख्या दी हुई एल्बम में रखा जाएगा तथा निगेटिव दूसरी एल्बम में रखा जाएगा। फोटो की एक-एक प्रति यथास्थिति बोर्ड या समिति को भेजने के साथ-साथ जिला या राज्य बाल संरक्षण इकाई को भेजी जाएगी।

(3) संस्था से गुमषुदा बालक या संस्था द्वारा गुमषुदा बालकों को स्वीकार करने की दषा में संबंधित विवरण के साथ बालक का एक फोटो गुमषुदा ब्यूरो तथा स्थानीय पुलिस स्टेषन को भेजा जाएगा।66 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 88888888.... पुलिस अधिकारी का सादा कपड़ों में होनाः-पुलिस अधिकारी का सादा कपड़ों में होनाः-पुलिस अधिकारी का सादा कपड़ों में होनाः-पुलिस अधिकारी का सादा कपड़ों में होनाः-इस अधिनियम के उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किषोर या बालक से निपटते समय, गिरफ्तारी के समय को छोड़कर, पुलिस अधिकारी सादे कपड़े में होंगे न कि पुलिस की वर्दी में ताकि दोस्ताना माहौल हो।

89898989.... हथकड़ी और बेड़ी के उपयोग पर प्रतिबंधः-हथकड़ी और बेड़ी के उपयोग पर प्रतिबंधः-हथकड़ी और बेड़ी के उपयोग पर प्रतिबंधः-हथकड़ी और बेड़ी के उपयोग पर प्रतिबंधः- इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन विधि के उल्लंघन के मामले में किषोर या बालक को हथकड़ी या बेड़ी नहीं लगाई जाएगी। मजिस्ट्रेट, जिसे इस अधिनियम के अधीन सषक्त नहीं किया गया है, द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रियाः- 90909090.... मजिस्ट्रेट, जिसे इस अधिनियम के अधीन सषक्त नहीं किया गया है, द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रियाः- मजिस्ट्रेट, जिसे इस अधिनियम के अधीन सषक्त नहीं किया गया है, द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रियाः- मजिस्ट्रेट, जिसे इस अधिनियम के अधीन सषक्त नहीं किया गया है, द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रियाः- (1) जब किसी किषोर या बालक को बोर्ड या समिति से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेष किया जाता है तथा मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि पेष व्यक्ति एक किषोर या बालक है, वह कारण लेखाबद्ध करेगा तथा किषोर या बालक को उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी के पास भेजेगा।

(2) यदि किषोर को ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने पेष किया जाता है, जिसे इस अधिनियम के अधीन सषक्त नहीं किया गया है, ऐसी दषा में मजिस्ट्रेट मामले को जाँच और निपटान के लिए बोर्ड को अंतरित करेगा।

(3) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक को अपराध के पीड़ित के रूप में ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है जिसे अधिनियम के अधीन सषक्त नहींं किया गया है, तो ऐसे मामले को मजिस्ट्रेट बालक की देखरेख और संरक्षण, पुनर्वास और वापस भेजने के लिए उपयुक्त समिति के पास भेज देगा।

91919191.... स्थानान्तरणः-स्थानान्तरणः-स्थानान्तरणः-स्थानान्तरणः-

(1) जॉच के दौरान यदि पाया जाता है कि किषोर या बालक बोर्ड या समिति के कार्यक्षेत्र से बाहर के स्थान से है, तो बोर्ड या समिति किषोर या बालक के स्थानांतरण का आदेष करेगी तथा आदेष की एक प्रति संबंधित राज्य सरकार या राज्य अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजेगी। बषर्ते किः

(i) ऐसा स्थानांतरण किषोर या बालक के सर्वोत्तम हित में हो

(ii) किसी बालक के मात्र इस आधार पर कि बालक ने समस्याएँ पैदा की हैं या विद्यमान संस्थान में उसको संभालना मुष्किल हो गया है या किसी पुरानी या टर्मिनल बीमारी से पीड़ित होने या असमर्थता के कारण स्थानांतरण अथवा स्थानांतरण का प्रस्ताव नहीं किया जाएगा;

(iii) ऐसा स्थानांतरण साक्ष्यों के पूरा होने और उनकी प्रतिपरीक्षा के पष्चात्‌ ही, जो किषोरों या बालकों से संबंधित विधायी प्रक्रिया में अपेक्षित हो, किया जाएगा और ऐसे स्थानान्तरण के कारण या परिस्थितियों को लेखाबद्ध किया जाएगा।

(2) तदनुसार, राज्य सरकार या राज्य अथवा जिला बाल संरक्षण इकाईः

(i) उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी को, जिसके कार्यक्षेत्र में बोर्ड या समिति द्वारा बालक के स्थानान्तरण का आदेष किया गया है, स्थानान्तरण की सूचना भेजेगी।

(ii) संस्था के प्रभारी अधिकारी को, जहाँ बालक को स्थानान्तरण आदेष के समय देखरेख और संरक्षण के लिए रखा गया है, सूचना की एक प्रति भेजेगी।67 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (3) राज्य सरकार या राज्य या जिला बाल संरक्षण इकाई से सूचना की प्रति प्राप्त होने पर प्रभारी अधिकारी आदेष में उल्लिखित स्थान या व्यक्ति से बालक को लाने के लिए सरकारी खर्चे पर अनुरक्षक की व्यवस्था करेगा।

(4) ऐसे स्थानांतरण पर किषोर या बालक की केस फाइल और अभिलेख किषोर या बालक के साथ भेजी जाएगी।

किषोर या बालक को सक्षम प्राधिकारी के कार्यक्षेत्र से बाहर भेजने के लिए प्रक्रियाः- 92929292.... किषोर या बालक को सक्षम प्राधिकारी के कार्यक्षेत्र से बाहर भेजने के लिए प्रक्रियाः- किषोर या बालक को सक्षम प्राधिकारी के कार्यक्षेत्र से बाहर भेजने के लिए प्रक्रियाः- किषोर या बालक को सक्षम प्राधिकारी के कार्यक्षेत्र से बाहर भेजने के लिए प्रक्रियाः-

(1) किषोर या बालक, जिसका सामान्य निवास-स्थान सक्षम प्राधिकारी के कार्यक्षेत्र के बाहर आता है, सक्षम प्राधिकारी अधिनियम की धारा 50 के अधीन कार्रवाई करना आवष्यक समझता है, वह परिवीक्षा अधिकारी या केस वर्कर या बाल कल्याण अधिकारी, निवास स्थान पर, किषोर या बालक को प्राप्त करने के लिए नातेदारों या अन्य व्यक्ति की उपयुक्तता और इच्छा जानने तथा क्या ऐसा नातेदार या अन्य उपयुक्त व्यक्ति किषोर या बालक की उचित देखभाल और नियंत्रण कर सकता है, की जाँच करने के लिए निदेष देगा।

(2) जहाँ किषोर या बालक को उसके सामान्य निवास-स्थान अथवा नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति के पास भेजने का आदेष किया जाता है, उक्त नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति से प्रपत्र-V या प्रपत्र-IX में वचन लेने के साथ-साथ प्रपत्र-VI में किषोर या बालक से किसी प्रतिभूति के बिना बंध पत्र का निष्पादन आवष्यक होगा।

(3) इस नियम के उपनियम (2) के अधीन दिए गए बंध-पत्र या वचन-पत्र या दोनों के किसी उल्लंघन से किषोर सक्षम प्राधिकारी के सामने लाए जाने का दायी होगा, जो किषोर को किसी संस्था या गृह में भेजने का आदेष कर सकेगा।

(4) किसी भी किषोर या बालक को, जो विदेषी है तथा उसका परिवार से सम्पर्क टूट चुका है, संरक्षण का अधिकार होगा।

(5) विदेषी किषोर या बालक को संबंधित देष के दूतावास और उच्च आयोग के साथ समन्वय करके उसके मूल देष को यथाषीघ्र प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

(6) बोर्ड या समिति अपने आदेषों पर प्रत्यावर्तित किए गए प्रत्येक विदेषी किषोर या बालक के बारे में विेदेष मंत्रालय को सूचित करेगा।

(7) अधिनियम की धारा 50 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेष की एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाएगीः-

(क) परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी, जिसे इस नियम के उपनियम (1) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेष दिया गया था;

(ख) परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी, यदि कोई हो, जिसके कार्यक्षेत्र में वह स्थान आता है, जहाँ किषोर या बालक को भेजा जाना है;

(ग) सक्षम प्राधिकारी, जिसकी अधिकारिता में वह स्थान आता है, जहाँ किषोर या बालक को भेजा जाना है;

(घ) नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति, जिसे किषोर या बालक को प्राप्त करना है;

(ड.) अनुमोदित मार्गरक्षी या फैक्स या संचार के तात्कालिक साधन से;

(8) इस नियम के उपनियम (6) के अधीन आदेष लम्बित रहने के दौरान सक्षम प्राधिकारी किषोर या बालक को यथास्थिति संप्रेक्षणगृह या बालगृह भेजेगा।

(9) जब कभी सक्षम प्राधिकारी किषोर या बालक को धारा 50 के अधीन उनके निवास के सामान्य स्थान पर भेजना उपयुक्त समझता है, सक्षम प्राधिकारी नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति को, जो किषोर या बालक को प्राप्त करेगा, सूचित करेगा तथा उक्त नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति को गृह में आने के लिए तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तारीख को किषोर या बालक का प्रभार लेने के लिए आमंत्रित करेगा।

(10) किषोर या बालक को भेजते समय, इस नियम के उपनियम (8) के अधीन उक्त नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति को आमंत्रित करने वाला सक्षम प्राधिकारी, यदि आवष्यक हो, नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति की समुचित श्रेणी में दोनों ओर की यात्रा पर किए गए वास्तविक व्यय, किषोर या बालक की गृह से उसके निवास के सामान्य स्थान तक की यात्रा हेतु व्यय का भुगतान करने के लिए गृह के प्रभारी अधिकारी को निदेष भी दे सकेगा।

(11) यदि नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति विनिर्दिष्ट तारीख को किषोर या बालक का कार्यभार लेने में असफल रहता है तो किषोर या बालक को उसके निवास के सामान्य स्थान पर संप्रेक्षण गृह के अनुरक्षक द्वारा ले जाया जाएगा तथा लड़कियों की दषा में कम से कम एक अनुरक्षक महिला होगी। 93939393.... राज्य बाल संरक्षण इकाईः- राज्य बाल संरक्षण इकाईः- राज्य बाल संरक्षण इकाईः- राज्य बाल संरक्षण इकाईः-

(1) राज्य सरकार यथावष्यक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ राज्य बाल संरक्षण इकाई की स्थापना करेगी।

(2) राज्य बाल संरक्षण इकाई के विषिष्ट कार्यो में निम्नलिखित शामिल होंगेः- अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन तथा अधिनियम के अधीन स्थापित अभिकरणों एवं संस्थाआें केेे पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण के अलावे यह इकाई निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कृत्यों के साथ-साथ अन्य कृत्यों का उत्तरदायी होगाः-

(क) जिला बाल संरक्षण इकाइयों की स्थापना, सहायता और मॉनीटर करना;

(ख) बोर्ड या समितियों के सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में सदस्य के रूप में राज्य बाल संरक्षण इकाई का प्रतिनिधित्व करना;

(ग) बाल कल्याण समिति, किषोर न्याय परिषद्‌, जिला बाल संरक्षण इकाई, किषोर गृह एवं अन्य संस्था या अभिकरण को प्रभावकारी ढंग से कार्य करने के लिए वार्षिक बजट

तैयार करना तथा आवष्यक निधि समय पर आवंटित करना;

(घ) बच्चों तथा अधिनियम के अधीन स्थापित इकाईयों से संबंधित सभी डाटा का दस्तावेजीकरण, समय-समय पर यथापेक्षित प्रतिवेदनों का प्रकाषन करना, जागरूकता

एवं संवेदनषीलता के लिए आई0ई0सी0 (सूचना, षिक्षा, संचार) सामग्री या इसी तरह की अन्य सामग्री तैयार करना जिसमें वृत चित्र, वेबसाईट पर सामग्री, पोस्टर,

विवरणिका इत्यादि भी शामिल है।

(ड.) बाल संरक्षण के मुद्‌दों पर अन्तर क्षेत्रीय संबंध स्थापित करने के लिए सभी सरकारी विभागों (राज्य एवं केन्द्र), जिसमें स्वास्थ्य, षिक्षा, समाज कल्याण, कल्याण, बाल श्रम, बाल विवाह, दुर्व्यापार (टै्रफिकिंग), दुराचार, बाल अधिकार, पुलिस, न्यायपालिका,69 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 एच0आई0वी0/एड्‌स इत्यादि से संबंधित विभाग भी सम्मिलित हैं, के साथ नेटवर्क एवं समन्वय स्थापित करना। यह इकाई बच्चों के कल्याण एवं संरक्षण के लिए राज्य में

इस तरह सृजित या अवस्थित इकाईयाँ तथा किसी दूसरे राज्य की इकाईयों के साथ समन्वय स्थापित करेगी जिसमें राज्यस्तरीय दत्तक समन्वय अभिकरण, राज्य दत्तक

संसाधन अभिकरण, चाइल्ड लाईन आदि भी शामिल हैं।

(च) बच्चों से संबंधित मुद्‌दों पर कार्य करने वाले गैरसरकारी संगठनों के साथ समन्वय करना एवं नेटवर्क तैयार करना, जिसमें मान्यता के लिए स्वयंसेवी संगठनों एवं सिविल

सोसाइटी संगठनों के आवेदन पर कार्रवाई करना, प्रमाणन, रजिस्टªीकरण या सहायता

अनुदान भी शामिल है।

(छ) अधिनियम के अधीन कार्यरत सरकारी एवं गैरसरकारी संगठन के सभी कर्मियाें का प्रषिक्षण एवं क्षमता निर्माण करना, एवं प्रषिक्षण हस्तकों और पाठ्‌यक्रम का निर्माण

करना, संसाधनों की सूची बनाना तथा पणधारियों (स्टेक होल्डर) के बीच वितरित करने के लिए ऐसी सामग्री एवं हस्तकों का प्रकाषन करना;

(ज) देख-रेख का न्यूनतम मापदंड स्थापित करना तथा अधिनियम के अधीन स्थापित सभी संस्थाओं में उनका कार्यान्वयन सुनिष्चित करना;

(झ) समितियों के कार्यकलाप का पुनर्विलोकन करना।

() यथास्थिति अधिनियम के उपबंधों तथा केन्द्र सरकार की किसी योजना के कार्यान्वयन के लिए आवष्यक स्क्रीम बनाना तथ उसका कार्यान्वयन करना, जिसमें दतक ग्रहण,

पालक देख-रेख, उत्तर देख रेख कार्यक्रम, प्रायोजन इत्यादि भी शामिल है। (ट) शोध एवं प्रषिक्षण संस्थाओं के साथ मिल कर क्षमता, जागरूकता, दस्तावेजीकरण, सर्वेक्षण, अध्ययन या प्रभाव मूल्यांकन तथा ऐेसे अन्य कार्यक्रमों को पूरा करना। (ठ) जब जैसी जरूरत हो प्रभावी नीति निर्धारण सूत्रण एवं कार्यान्वयन हेतु समाज कल्याण विभाग, अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उतरदायी संबद्ध विभाग चाहे किसी नाम से

हों, को आवष्यक सामग्री (इनपुट) उपलब्ध कराना।

94949494.... जिला बाल संरक्षण इकाईः-जिला बाल संरक्षण इकाईः-जिला बाल संरक्षण इकाईः-जिला बाल संरक्षण इकाईः-

(1) (1) (1) (1) राज्य सरकार प्रत्येक जिला में एक जिला बाल संरक्षण इकाई की स्थापना यथावष्यक पदाधिकारियों एवं वैसे कर्मचारियों एवं नियोजितों के साथ करेगी।

जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्य—अधिनियम के विभिन्न उपबंध के समग्र कार्यान्वयन, अधिनियम (2) (2) (2) (2) जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्य जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्य जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्य

के अधीन स्थापित अभिकरणों और संस्थाओं का पर्यवेक्षण, अभिकरण एवं अनुश्रवण के अलावे जिला बाल संरक्षण इकाई निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कार्याे तथा अन्य कार्याे का उत्तरदायी होगाः- (i) राज्य बाल संरक्षण इकाई के समग्र मार्गदर्षन में कार्य करेगी तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देष का कार्यान्वयन करेगी।

(ii) जिला स्तरीय इकाई जैसे किषोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, जिला सलाहकार बोर्ड, विषेष किषोर पुलिस इकाई, बच्चों की संस्थाओें, किषोर गृह, बाल गृह आदि की सहायता करेगी तथा पर्याप्त आधारभूत संरचना, निधि, कर्मचारी के साथ उनके कार्यालयों की स्थापना में सहयोग करेगी;

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (iii) बोर्ड के सदस्यों एवं समिति के कार्य सम्पादन का मूल्यांकन करेगी एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित करेगी।

(iv) व्यक्तियों से किषेार न्याय बोर्ड के सदस्याें, बाल कल्याण समिति के सदस्यों, सलाहकार बोर्ड/निरीक्षण दल के सदस्यों हेतु आवेदन आमंत्रित करेगी तथा ऐसे सभी आवेदनों पर राज्य बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेष के अनुसार कार्रवाई करेगी,

(v) सर्वेक्षण, अभियान या यथावष्यक ऐसे अन्य तरीके से देख-रेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की पहचान करेगी और उनका डाटा बेस तैयार करेगी तथा उन्हें संरक्षण, आपातकालीन सेवा, देख-रेख, पुर्नस्थापन या पुर्नवास हेतु अभिकरणों की पहचान कर, उनके साथ जोड़ेगी;

(vi) बाल संरक्षण मुद्‌दों पर अंतर-क्षेत्रीय संबंध बनाने के लिए स्वास्थ्य, षिक्षा, समाज कल्याण, शहरी बुनियादी सेवाएॅ, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों, युवा कार्य, पुलिस, न्यायपालिका, श्रम, राज्य एड्‌स नियंत्रण सोसाइटी सहित सभी सरकारी विभागों से नेटवर्क और समन्वय करेगी;

(vii) अधिनियम के अधीन कार्य कर रहे नागरिक समाज के संगठनों के साथ नेटवर्क और समन्वय करनाः

(viii) प्रायोजन, पालन-पोषण देखभाल, दत्तक-ग्रहण और परवर्ती देखभाल सहित परिवार आधारित गैर-संस्थागत सेवाओं का क्रियान्वयन करेगी;

(ix) जोखिम में रह रहे परिवारों तथा देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंदों बालकों की पहचान करेगी;

(x) कठिन परिस्थियों में रह रहे बालकों की संख्या का निर्धारण करना तथा कठिन परिस्थितियों में बालकों की प्रवृति और पद्धति को मॉनीटर करने के लिए जिला विषिष्ट डाटा बेस तैयार करेगी;

(xi) संसाधन निदेषिका तैयार करने के लिए जिला स्तर पर बालकों से संबंधित सभी सुविधाओं का नियतकालिक और नियमित मानचित्र तैयार करना तथा समय-समय पर समितियों और बोर्डों को सूचना उपलब्ध कराएगी;

(xii) कार्यक्रमों के दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन के साथ-साथ अपने कार्यो के निष्पादन हेतु जिला, ब्लॉक तथा ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समितियों की स्थापना सुनिष्चित करेगी;

(xiii) संस्थागत, दत्तक ग्रहण, पालन-पोषण देखभाल और प्रायोजन के माध्यम से बालकों का उनके परिवार में समेकन अथवा दीर्घकालिक अथवा अल्पकालिक पुनर्वास के लिए बालकों को रखने के लिए सभी स्तरों पर बालकों के स्थानांतरण में सहायता करेगी;

(xiv) जिला स्तर पर परिवार आधारित गैर-संस्थागत सेवाओं के क्रियान्वयन में राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण की सहायता करेगी;

(xv) बाल कल्याण क्षेत्र के विषेषज्ञों के परामर्ष से जिले में अभिकरणों और संस्थाओं के दक्षतापूर्ण मॉनिटर और पर्यवेक्षण के लिए परिमाप और यंत्र विकसित करेगी।71 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (xvi) जिले में बालकों को आवासीय सुविधा प्रदान कर रही सभी संस्थाओं या अभिकरणों का पर्यवेक्षण और मॉनीटर करेगी;

(xvii) बालकों को प्रभावी सेवाएॅ उपलब्ध कराने के लिए अधिनियम का क्रियान्वयन करने वाले सभी व्यक्तियों (सरकारी और गैर-सरकारी) को प्रषिक्षण देगी और उनकी क्षमता निर्माण करेगी;

(xviii) अधिनियम के क्रियान्वयन तथा प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए चाइल्डलाइन, विषेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों, गृहों के प्रभारी अधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों तथा लोक सदस्यों सहित जिला स्तर पर सभी पक्षों के साथ तिमाही बैठकों का आयोजन करेगी;

(xix) राज्य स्तर पर राज्य बाल कल्याण इकाई, राज्य दत्तक -ग्रहण संसाधन अभिकरणों तथा अन्य जिलों की जिला बाल संरक्षण इकाईयों के साथ सम्पर्क बनाएगी।

95959595.... विषेष किषोर पुलिस इकाईः-विषेष किषोर पुलिस इकाईः-विषेष किषोर पुलिस इकाईः-विषेष किषोर पुलिस इकाईः-

((((1) विधि का उल्लंघन करने वाले किषोर तथा देख-रेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकोें से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए राज्य सरकार जिला स्तर पर विष्ेाष किषोर पुलिस इकाई का गठन करेगी।

(2) विषेष किषोर पुलिस इकाई जिला के सभी पुलिस थाना, अन्य जिलों में स्थापित विषेष किषेार पुलिस इकाई तथा जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ समन्वय भी करेगी।

(3) इस इकाई में विषेष किषोर पुलिस पदाधिकारी (पुलिस उपाधीक्षक से अन्यून पंक्ति के) दो भुगतेय सामाजिक कार्यकर्ता (एक महिला) और जिला के सभी बाल कल्याण पदाधिकारी होंगे।

(4) जिला के सभी पुलिस थाना में एक पुलिस पदाधिकारी को बाल कल्याण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जाएगा जो बालकाें के मामलों के साथ संवेदनषील बर्ताव करेगा और जिला के विषेष किषोर पुलिस इकाई को मामले की रिपोर्ट करेगा।

(5) सामाजिक अनुसंधान, परामर्ष, देख-रेख, पुनस्र्थापन एवं पुनर्वास सहित बालकों की देख-रेख और संरक्षण में उसे सहायता प्रदान करने वाली रीति से विषेष किषोर पुलिस पदाधिकारी के मार्गदर्षन में इकाई के सहायतार्थ विषेष किषोर पुलिस इकाई मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों या चाइल्ड लाईन को सहबद्ध कर सकेगा।

(6) जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य बाल संरक्षण इकाई या कोई अन्य अभिहित प्रषिक्षण संस्थान विषेष किषोर पुलिस पदाधिकारियों को तथा बालकों से संबंधित मामलों की कार्रवाई से सहबद्ध अन्य व्यक्तियों को नियमित प्रषिक्षण और यथावष्यक अभिविन्यास प्रदान करेगा। प्रषिक्षण प्राप्त करना विषेष किषोर पुलिस पदाधिकारियों और बाल कल्याण पदाधिकारी के लिए आज्ञापक होगा। (7) एक ओर किषोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 (वर्ष 2006 में यथासंषोधित) तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली के उपबंधों में तथा दूसरी ओर, बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 या उसके अधीन बनाई गई किसी अन्य नियमावली या किसी हस्तक या शासकीय निदेषों के उपबंधों में कोई विरोधाभाष होने की स्थिति में बालक के सर्वाेत्तम हित में विनिष्चय किया जाएगा।72 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 अवैतनिक या स्वैच्छिक कल्याण अधिकारी और परिवीक्षा अधिकारी—विद्यमान परिवीक्षा सेवा में वृद्धि करने 96969696.... अवैतनिक या स्वैच्छिक कल्याण अधिकारी और परिवीक्षा अधिकारी अवैतनिक या स्वैच्छिक कल्याण अधिकारी और परिवीक्षा अधिकारी अवैतनिक या स्वैच्छिक कल्याण अधिकारी और परिवीक्षा अधिकारी

के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त पाये गये स्वैच्छिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में से अवैतनिक या स्वैच्छिक कल्याण अधिकारी और परिवीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी के आदेष से उनकी सेवाओं को क्रियान्वयन तंत्र में भी सहयोजित किया जाएगा।

अधीक्षक, परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी अथवा केस वर्कर और देखभाल करने वाले अन्य 97979797.... अधीक्षक, परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी अथवा केस वर्कर और देखभाल करने वाले अन्य अधीक्षक, परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी अथवा केस वर्कर और देखभाल करने वाले अन्य अधीक्षक, परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी अथवा केस वर्कर और देखभाल करने वाले अन्य व्यक्तियों और कर्मचारीवृंद की निरर्हतव्यक्तियों और कर्मचारीवृंद की निरर्हतव्यक्तियों और कर्मचारीवृंद की निरर्हतव्यक्तियों और कर्मचारीवृंद की निरर्हताएंः-ाएंः-ाएंः-ाएंः-

(1) अधीक्षक, परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या केस-वर्कर और देखभाल करने वाले अन्य कर्मचारीवृंद अपने पर्यवेक्षण या स्वयं के प्रयोजनों के लिए देखरेख और संरक्षण या उनसे कोई निजी सेवा के लिए किसी किषोर या बालक का नियोजन नहीं करेंगे।

(2) किसी देखभाल करने वाले के द्वारा किसी संस्था में या संस्था से बाहर किसी किषोर या बालक के शारीरिक, यौन या भावनात्मक शोषण संबंधी कोई रिपोर्ट सम्यक जाँच के पष्चात निरहर्ता का पात्र बनाएगी।

98989898.... कार्मिकों का प्रषिक्षणः-कार्मिकों का प्रषिक्षणः-कार्मिकों का प्रषिक्षणः-कार्मिकों का प्रषिक्षणः-

(1) राज्य सरकार, राज्य बाल संरक्षण इकाई की सहायता से इस अधिनिमय और इसके अधीन बनाई गई नियमावली के कार्यान्वयन में संंलग्न कार्मिकों के लिए उनकी कानूनी दायित्वों एवं कार्य विनिर्दिष्ट अपेक्षाआेंं को ध्यान में रखते हुए स्वयं अथवा प्रषिक्षण और शोध संस्थान के सहयेाग से नियमित प्रषिक्षण आयेाजित करेगी और क्षमता निर्माण करेगी।

(2) प्रषिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित सम्मिलित होगाः

(क) नए भर्ती किए गए कर्मचारीवृंद का अभिविन्यास और प्रतिस्थापना प्रषिक्षण,

(ख) समस्त देखभालकर्ताओं के लिए वर्ष में एक बार पुनष्यर्चा प्रषिक्षण पाठ्‌यक्रम और कौषल उन्नयन कार्यक्रम, तथा

(ग) कर्मचारीवृंद सम्मेलन, संगोष्ठियाँ, कार्यषालाएँ।

99999999.... चयन समिति तथा इसकी संरचनाः-चयन समिति तथा इसकी संरचनाः-चयन समिति तथा इसकी संरचनाः-चयन समिति तथा इसकी संरचनाः-

((((1) राज्य सरकार, तीन वर्ष की अवधि के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा चयन समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित सात सदस्य होंगेः-

(क) अवकाष प्राप्त न्यायाधीष उच्च न्यायालय या अवकाष प्राप्त जिला न्यायाधीष या वह व्यक्ति जो राज्य सरकार के सचिव स्तर के पद से सेवानिवृत हुआ हो एवं सक्र्रिय सेवा से अवकाष प्राप्त हो, को अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जायेगा,

(ख) सदस्य सचिव के रूप में संबद्ध विभाग से एक प्रतिनिधि जो निदेषक से अन्यून पंक्ति का हो।

(ग) बाल अधिकार मुद्‌दे पर कार्यरत किन्तु बालकोेंं से संबधित संस्थान का संचालन नहीं करने वाले जाने माने गैर सरकारी संगठन से एक प्रतिनिधि;

(घ) समाज कार्य, मनोविज्ञान, समाजषास्त्र, बाल विकास, षिक्षा, विधि, अपराध-विज्ञान आदि से और बाल मुद्‌दों संंंबंधी कार्य का अनुभव रखने वाले संबंधित शैक्षणिक निकायों से दो प्रतिनिधि, तथा73 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (ड.) राज्य मानवाधिकार आयोग या राज्य बाल संरक्षण आयोग, का प्रतिनिधि अधिमानतः वह संबद्ध व्यक्ति जो बाल अधिकार के मुद्‌दे देखता हो - सदस्य

(2) चयन समिति अपेक्षानुसार अपनी बैठकें आयोजित करेगा तथा सदस्य सचिव ऐसी बैठकों के आयोजन का उत्तरदायी होगा।

(3) चयन समिति का कोई भी सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को लिखित त्यागपत्र सौंप सकेगा। त्याग-पत्र से उत्पन्न ऐसी कोई रिक्ति, चयन समिति की रचना के अनुसार, अधिमानतः चार सप्ताह में, तत्काल भरी जाएगी तथा ऐसे किसी सदस्य का कार्यकाल चयन समिति की बची हुई अवधि तक होगा।

100100100100.... चयन समिति के कार्यः-चयन समिति के कार्यः-चयन समिति के कार्यः-चयन समिति के कार्यः-

(1) चयन समिति राज्य बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार को किषोर न्याय बोर्ड के सदस्य, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य सलाहकार बोर्ड या जिला या नगर स्तरीय निरीक्षण समिति /सलाहकार बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति के लिए नामों की सूची का चयन एवं अनुषंसा करेगी।

(2) चयन समिति जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा अनुषंसित नामों की सूची पर विचार करेगी। किसी भी राज्यस्तरीय समिति या बोर्ड के लिए राज्य बाल संरक्षण इकाई चयन समिति को नामो की अनुषंसा करेगी। चयन समिति व्यक्तिगत अन्तर्विक्षा के लिए छाँटे गये आवेदकों की व्यक्तिगत अन्तर्वीक्षा सहित चयन हेतु आवेदनों पर कार्रवाई की पद्धति विहित कर सकेगी।

(3) चयन समिति द्वारा इस प्रकार अनुषंसित नामों की सूची पर बोर्ड, समिति या इकाई के कार्यकाल के अन्तर्गत होनेवाली किन्हीं रिक्तियों को भरने के लिए राज्य सरकार के द्वारा विचार किया जाएगा।

(4) बोर्ड या समिति में नियुक्ति के हेतु सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

(5) बोर्ड या समिति के सदस्यों की नियुक्ति करने में चयन समिति जिला या राज्य बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार के द्वारा इस आषय के सार्वजनिक विज्ञापन के फलस्वरूप प्राप्त आवेदनों पर विचार करेगी।

(6) बोर्ड या समिति के किसी सदस्य के विरूद्ध किसी षिकायत की स्थिति में चयन समिति आवष्यक जाँच करेगी तथा यदि अपेक्षित हो तो ऐसे सदस्य की नियुक्ति रद्‌द करने की अनुषंसा राज्य बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार को करेगी।

(7) बोर्ड या समिति के सदस्य की नियुक्ति के लिए नाम की अनुषंसा करते समय चयन समिति प्रत्येक बोर्ड या समिति की ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए जो बोर्ड या समिति के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होती हो, नामों की सूची तैयार करेगी।

(8) बोर्ड या समिति में कोई रिक्ति होने पर जिला बाल संरक्षण इकाई, ऐसी रिक्तियों के भरने के लिए राज्य बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार को सूचित करेगी।

(9) राज्य बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार चयन समिति द्वारा अनुषंसित नामों कीे सूची के आधार पर रिक्तियों को भरेगी।74 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 101101101101.... सलाहकार बोर्डः-सलाहकार बोर्डः-सलाहकार बोर्डः-सलाहकार बोर्डः-

(1) राज्य सरकार, तीन वर्षाें के लिए राज्य, जिला, नगर स्तर पर सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी। (2) राज्य सरकार, राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन निम्नलिखित रूप में करेगी :-

(कं) मुख्य सचिव- अध्यक्ष

(ख) प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग संयोजक

(ग) स्वास्थ्य, षिक्षा, पुलिस, विधि, श्रम एवं भवन निर्माण विभागों से सचिव या उनके प्रतिनिधि (घ) चयन समिति के अध्यक्ष

(ङ) जो बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के दो प्रतिनिधि

(च) विधिक सेवा प्राधिकार के प्रतिनिधि

(3) राज्य सलाहकार बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य होंगे :-

(i) गृह की स्थापना एवं रख-रखाव से संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देना,

(ii) अधिनियम की धारा 61 के अधीन यथा उपबंधित रूप में निधि के सृजन एवं प्रबंधन के लिए सलाह देना,

(iii) विभिन्न उपबंधों, सुविधाओं और सेवाओं यथा संस्था में रह रहे बच्चों के लिए भोजन, कपड़ा, दवा, षिक्षा, व्यवसायिक प्रषिक्षण एवं आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास तथा उनकी दरों को निरीक्षण करना, (iv) कोई अन्य विषय जो बच्चों के लिए लाभ नीति निर्धारण योजना बनाने तथा योजना के कार्यान्वयन में यथावष्यक समझा जाए,

(v) उच्चतम स्तर पर अंतर विभागीय समन्वय।

(4) राज्य सरकार जिला सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगेः-

(क) जिला पदाधिकारी - अध्यक्ष (ख) असैनिक शल्य चिकित्सक - सदस्य (ग) जिला षिक्षा अधीक्षक - सदस्य (घ) जिला बाल संरक्षण इकाई का प्रधान - संयोजक (ड.) गैर सरकारी संगठनों के दो प्रतिनिधि - सदस्य (5) सभी सलाहकार बोर्ड वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित करेेंगे।

(6) इस अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (3) के अनुसार गठित जिला या नगर स्तरीय सलाहकार बोर्ड इस अधिनियम की धारा 35 के अधीन निरीक्षण समिति के रूप मे भी कार्य करेगा।

(7) ये सलाहकार बोर्ड, अपने संबंधित कार्यक्षेत्रों में विभिन्न संस्थागत या गैर-संस्थागत सेवाओं का निरीक्षण करेंगे और उनके द्वारा की गई सिफारिषों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

(8) राज्य सरकार, इस नियामवली के नियम 99 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से राज्य, जिला और नगर स्तर पर सलाहकार बोर्डो के सदस्यों के लिए नामों की सूची की अनुषंसा करेगी। (9) सलाहकार बोर्ड में सेवा-समाप्ति, त्याग-पत्र या अन्य किसी कारण से रिक्त हुए पद पर नए सदस्यों की नियुक्ति उसी तरह से की जाएगी, जैसे कि सक्षम प्राधिकारी की दषा में की जाती है।75 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 102102102102.... किषोर न्याय निधिः-किषोर न्याय निधिः-किषोर न्याय निधिः-किषोर न्याय निधिः-

(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम की धारा 61 के अधीन इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन आने वाले किषोरों या बालकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए जिसे राज्य स्तर पर एक निधि का सृजन करेगी जिसे 'किषोर न्याय निधि' (इसमेें आगे निधि के रूप निर्दिष्ट) के नाम से जाना जाएगा। (2) धारा 61 की उपधारा (2) के अधीन आने वाले संदानों, अंषदानों अथवा अभिदायों के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार भी इस निधि में अभिदाय कर सकेगी।

(3) सोसाईटी रजिस्टªीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्टªीकृत एक स्वयंसेवी एवं अलाभकर निकाय होगा और निधि का प्रबधंन एवं प्रषासन, अधिनियम की धारा 62 के अधीन गठित राज्य सलाहकार बोर्ड के अधीन होगा।

(4) निधि का निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाएगाः

(क) किषोरों या बालकों के कल्याण, पुनर्वास और पुनरूद्धार के लिए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करनाः

(ख) गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान देनाः

(ग) राज्य सलाहकार बोर्ड के व्यय तथा इसके प्रयोजन की पूर्ति करनाः और

(घ) अन्य सभी कार्य करना, जो उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए आनुषंगिक और आवष्यक हों। (5) इस निधि की परिसम्पत्तियों में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य किसी सांविधिक या गैर-सांविधिक निकायों से समस्त ऐसे अनुदानों या अंषदानों, आवर्ती या अनावर्ती और साथ ही किसी व्यक्ति या संगठन से प्राप्त स्वैच्छिक संदान सम्मिलित होंगे। (6) निधि के सभी धन और सम्पत्तियों का सभी आय और व्यय का नियमित लेखा रखा जाएगा और चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट की अधिसूचित फर्म या किसी अन्य मान्यताप्राप्त अधिकारियों द्वारा, जो बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जॉए, लेखा परीक्षा की जाएगी।

(7) सभी संविदाएॅ और अन्य आष्वासन, प्रबंधन बोर्ड के नाम से किए जाएॅगे तथा सचिव-सह-खजांची तथा इस प्रयोजनार्थ इसके द्वारा प्राधिकृत प्रबंधन बोर्ड के एक सदस्य द्वारा उनकी ओर से हस्ताक्षर किए जाएँगे।

(8) सभी राषियों का आहरण सचिव-सह-खजांची द्वारा हस्ताक्षरित, यथास्थिति, चेक या मांग पर्चियों द्वारा किया जायेगा और दस हजार रूपये से अधिक की रकम की दषा में, वे सचिव-सह-खजांची तथा राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रबंध बोर्ड के किसी सदस्य द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित किये जाएंगे।

(9) बोर्ड प्रबंधन सम्पति की बिक्री अथवा अन्य निपटारों से मिलने वाली आमदनी तथा कोष के उद्‌देष्यों की प्राप्ति के लिए तत्काल अनापेक्षित सम्पत्ति या धन की जरूरत पड़ने पर न्यास धन के निवेषों के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत किसी एक अथवा एक से अधिक निवेषों के लिए, जैसा कि बोर्ड प्रबंधन उपयुक्त समझे, इस्तेमाल करेगा।

103103103103.... लम्बित मामलेः-लम्बित मामलेः-लम्बित मामलेः-लम्बित मामलेः-

(1) विधि का उल्लंघन करने वाले किसी किषोर या बालक को इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाई गई नियमावली के लाभों से वंचित नहीं रखा जाएगा।76 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (2) सभी लम्बित मामले, जिन्हें अंतिम रूप नहीं दिया गया हो, इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाई गई नियमावली के उपबंधों के अधीन निपटाए जाएंगे।

(3) विधि का उल्लंघन करने वाले किसी किषोर या बालक को, इस नियम के उपनियम (1) के अधीन फायदे दिए जाएंगे और इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे फायदे उन सभी आरोपियों को उपलब्ध कराए जाएंगें, जो किसी अपराध को करने के समय किषोर या बालक थे। ये फायदे उन्हें तब भी दिए जाएंगे जब वे किसी जाँच या विचारण के दौरान किषोर या बालक नहींं रह जाते हों।

(4) विधि का उल्लंघन करने वाले किसी किषोर या बालक के निरोध या रहने या दण्ड की अवधि की संगणना करते समय, सभी ऐसी अवधि, जिसे कोई किषोर या बालक अभिरक्षा, निरोध, ठहरने या कारावास के दण्ड के रूप में पहले से ही बिता चुका है उसकी गणना न्यायालय या बोर्ड के अंतिम आदेष में अनुर्विष्ट ठहरने या निरोध या कारावास दंड के अंष के रूप में की जाएगी।

104104104104.... खुलापन और पारदर्षिताखुलापन और पारदर्षिताखुलापन और पारदर्षिताखुलापन और पारदर्षिता :-ः-ः-ः-

(1) समस्त बाल गृह यथास्थिति, प्रभारी पदाधिकारी की अनुमति से आगन्तुकों के लिए खुला रहेगा और समिति या प्रभारी पदाधिकारी स्थानीय स्वैच्छिक स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अनुसंधानकर्ताओं, चिकित्सकों, षिक्षाविदों, प्रख्यात व्यक्तियों, मीडिया के प्रतिनिधियों को तथा आगन्तुकों के रूप में किन्ही ऐसे अन्य व्यक्तियों जिन्हें प्रभारी पदाधिकारी बच्चों की सुरक्षा, कल्याण और हित का ध्यान रखते हएु उपयुक्त समझे को अनुमति दे सकेंगे।

(2) यदि समुदाय के सदस्य संस्थाओं में सेवा करना चाहते हों या वे अपनी विषेषज्ञताओं के माध्यम से संस्था में योगदान देना चाहते हो, तो गृह के प्रभारी पदाधिकारी इन गृहों की स्थिति में सुधार लाने के लिए स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे।

(3) प्रभारी पदाधिकारी आगन्तुक पुस्तिका संधारित करेगा तथा इस पुस्तिका में आगन्तुकों द्वारा की गई टिप्पणियों पर सलाहकार निरीक्षण प्राधिकार द्वारा विचार किया जाएगा।

(4) किसी संस्था का दौरा करते समय, आगन्तुक न तो ऐसा कुछ कहेंगे या न ऐसा कुछ करेंगे, जो प्रभारी पदाधिकारी के प्राधिकार को नीचा दिखाता हो या जो अधिनियम या नियमों के उल्लंघन मे हो या बालकों की गरिमा को ठेस पहुँचाता हो।

(5) उपर्युक्त उप नियम में किसी बात के होते हुए भी प्रभारी पदाधिकारी द्वारा तब अनुमति अस्वीकार किया जाना विधि-पूर्वक होगा जब वह समझता हो कि ऐसा दौरा अंतःवासियों के हित या गृहों के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

(6) सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से आगंतुकों को संप्रक्षेण गृहों और विषेष गृहों में जाने की अनुमति दी जा सकेगी।

105105105105.... अभिलेखों या दस्तावेजों का निपटानअभिलेखों या दस्तावेजों का निपटानअभिलेखों या दस्तावेजों का निपटानअभिलेखों या दस्तावेजों का निपटान—विधि का उल्लंघन करने वाले किसी किषोर या बालक से संबंधित अभिलेख या दस्तावेजों को सात वर्ष के लिए सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा और उससे अधिक नहीं, और तत्‌पष्चात्‌ यथास्थिति बोर्ड या समिति या बाल संरक्षण इकाई के परामर्ष से नष्ट कर दिए जाएंगे।77 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 विधि के विरोध में किषोरों के मामलों का निस्तारणः- 106106106106.... विधि के विरोध में किषोरों के मामलों का निस्तारणः- विधि के विरोध में किषोरों के मामलों का निस्तारणः- विधि के विरोध में किषोरों के मामलों का निस्तारणः-

((((1) राज्य सरकार, या बोर्ड यथास्थिति, या तो स्वप्रेरणा से या इस प्रयोजन के लिए किये गये आवेदन पर, विधि के विरोध में किषोर या व्यक्ति के मामले का पुनर्विलोकन कर सकेगा। अधिनियम में अन्तर्विष्ट प्रावधानों और इस नियमावली के नियम 12 के प्रावधानों में अन्तर्विष्ट शर्ताें के अनुसार उसकी किषोरता विनिश्चत कर सकेगा और विधि के विरोध में किषोर की तुरन्त विमुक्ति के लिए, अधिनियम की धारा 64 के अधीन विधि के विरोध में किषोर के हित में समुचित आदेष पारित कर सकेगा जिसके निरोध या कारावास की अवधि उक्त अधिनियम की धारा 15 में उपबंधित अधिकतम अवधि से अधिक हो गयी हो।

(2) उपरोक्त प्रयोजनार्थ एक समीक्षा समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा जो, पुनर्विलोकन के पश्चात अपनी अनुषंसा राज्य सरकार को सौंपेगी तथा राज्य सरकार समुचित आदेष पारित करेगी।

107107107107.... सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई को संरक्षणःसदभावपूर्वक की गई कार्रवाई को संरक्षणःसदभावपूर्वक की गई कार्रवाई को संरक्षणःसदभावपूर्वक की गई कार्रवाई को संरक्षणः—सौंपे गये कर्तव्यों के संपादन के दौरान अधिनियम के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या करने के लिए आषयित किसी बात के लिए किसी कार्यकारी, स्वयंसेवी संगठन के सदस्यों एवं सामाजिक कार्यकर्ता के विरूद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

108108108108.... निरसन एवं व्यावृतिनिरसन एवं व्यावृतिनिरसन एवं व्यावृतिनिरसन एवं व्यावृति :-ः-ः-ः-

((((1) बिहार राज्य किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2003 एतद्‌ निसरित की जाती है।

(2) इस नियमावली में अंतर्दिष्ट कोई बात इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व बिहार राज्य किषोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2003 के अनुसरण में की गई किसी कार्रवाई या जारी किए गए किसी आदेष को प्रभावित करने वाली नहीं मानी जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

संदीप पौण्डरीक,

सरकार के सचिव।

अनुसूची-1

कपड़े, बिस्तर, प्रसाधन एवं अन्य सामग्री (नियम 48)

(1) किषोरों अथवा बालकों को निम्नलिखित वस्तुएॅ प्रदान की जाएॅगीः-

बिस्तर आदि

टिप्पणः- टिप्पणः- टिप्पणः- टिप्पणः- उपर विनिर्दिष्ट पहनावे के अतिरिक्त, प्रत्येक बालक को समारोहों के अवसरों पर उपयोग के लिए, तीन वर्ष में एक बार, एक सूट दिया जाएगा, जिसमें एक सफेद कमीज, एक जोड़ी खाकी निकर या पैंट, एक जो़ड़ी79 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 कपड़े के सफेद जूते और एक ब्लेजर (ठंडे इलाकों में) शामिल होंगे। लड़कियों को आधी साड़ी (सफेद) या एक सलवार कमीज या एक सफेद स्कर्ट तथा एक सफेद ब्लाउज, एक जोड़ी कपड़े के सफेद जूते और एक ब्लेजर (ठंडे इलाकों में) दिए जाएॅगे।

(2) संस्था से जुड़े हुए प्रत्येक अस्पताल में, जहाँ दाखिल मरीजों के लिए शय्‌याओं का प्रावधान है, निम्नलिखित मापदण्ड अपनाए जाएँगेः-

(i) जब तक बालक संस्था के अस्पताल में दाखिल रोगी के रूप में भर्ती रहता है, तब तक संस्था का डॉक्टर दाखिल रोगी को अस्पताल के कपड़े देगा तथा उसके द्वारा पहने हुए कपड़े रख लिए जाएँगे। अस्पताल से बालक की छुट्‌टी के समय उन कपड़ों को धुलवाकर उन्हें बालक को वापस दे दिया जाएगा। (ii) प्रत्येक बालक को सुविधानुसार एवं आवष्यकतानुसार किट बॉक्स अथवा लॉकर दिया जाएगा।

(iii) अधीक्षक सुविधानुसार एवं आवष्यकतानुसार पारंपरिक चारपाइयों की जगह दो स्तरीय शय्‌याओं की व्यवस्था करेगा।

ऽ 3ऽ प्रसाधनः- गृह के प्रत्येक निवासी को निम्नलिखित मापदण्ड के अनुसार तेल, साबुन तथा अन्य सामग्री दी जाएगीः

बालों में लगाने के लिए तेल 100 मि0ग्रा0 प्रति मास

नहाने-धोने का साबुन अथवा कार्बाेलिक साबुन 1 बड़ी टिकिया प्रति मास

टूथ पेस्ट एवं बु्रष 1 बुष प्रति 3 मास एवं 50 ग्राम पेस्ट प्रति मास कंघा 1 प्रति वर्ष

टिप्पणः- टिप्पणः- टिप्पणः- टिप्पणः- (क) संस्था से बाहर विद्यालय जाने वाले बालकों को उनकी स्कूल यूनीफार्म धोने के लिए कपड़े धोने के साबुन की एक अतिरिक्त टिकिया (100 ग्राम) प्रति मास दी जाएगी।

(ख) कपड़े, तौलिए, चादरें आदि धोने के लिए निम्नलिखित मापदण्ड अपनाया जाएगाः

1. कपड़े धोने का साबुन साबुन की 1 टिकिया (125 ग्राम) प्रति मास 2. सफेदी/विरंजक कर्मक सफेद कपड़े के लिए अपेक्षानुसार

तथापि, धुलाई के समय अन्य कपड़ों में अस्पताल के कपड़े शामिल नहीं किये जा सकते हैं तथा यदि आवष्यक हो, अधीक्षक, अस्पताल के कपड़े धोने के लिए उपरोक्त मदें अलग से दे सकता है।80 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (4) गृहों को साफ-सथुरा रखने के लिए निम्नलिखित मदें उपलब्ध कराई जाएंगीः-

अनुसूची-2

पोषण एवं आहार मापदण्ड (नियम 51)

अनुदेशः 2. आहार में विविधता

(क) तीन प्रकार की दालें अर्थात तूर (तुवारी), मूंग (हरा चना) तथा चना (बंगाली चना) बारी-बारी से वितरित की जाएँ।

(ख) अधीक्षक स्व-विवेक से मुर्गे की जगह मछली की भी व्यवस्था कर सकता है, बषर्ते कि सरकार को कोई अतिरिक्त खर्च वहन न करना पड़े।82 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (ग) मांसाहारी दिनों में, शाकाहारी बच्चों को लड्‌डू के रूप में प्रति बच्चा 60 ग्राम गुड़ एवं 60 ग्राम मूंगफली दाना अथवा अन्य कोई मिठाई अथवा 100 ग्राम पनीर वितरित किया जाए।

(घ) सप्ताह में एक बार सब्जी की जगह आलू वितरित किए जाएं।

(ड़) सप्ताह में एक बार पत्तेदार सब्जियाँ जैसे कि मेथी, पालक, गौंगुरा थोटकुरा अथवा अन्य कोई साग भी वितरित की जाए। यदि कही किसी संस्था में किचन गार्डन हो तो वहाँ सहजन के पेड़, कड़ी पत्ता के पेड़, धनिया के अलावा पत्तेदार सब्जियॉ उगायी जानी चाहिए और अधीक्षक को अलग-अलग तरह की सब्जियाँ वितरित करनी चाहिए एवं ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रकार की सब्जी सप्ताह के भीतर पुनः वितरित न की जाए।

(च) अधीक्षक द्वारा आवष्यक समझे जाने पर अथवा संस्था के डॉक्टर की सलाह पर वह व्यक्ति विषेष मामलों में आहार के मापदण्ड में अस्थायी परिवर्तन कर सकता है, बषर्ते की निर्धारित मापदण्ड से मात्रा अधिक न हो।

(3) भोजन का समय एवं व्यंजन सूची

(क) पूर्वाह्‌न 8ः00 बजे के बाद नाष्ता

(1) उपमा अथवा गेहॅू या रागी की रोटी अथवा अन्य कोई व्यंजन।

(2) गोंगूरा अथवा ताजा कड़ी पत्ता अथवा ताजे धनिया अथवा नरियल की चटनी और पुत्ना दाल/सब्जी को एक व्यंजन के रूप में वितरित किया जाए।

(3) दूध

(4) पर्याप्त मात्रा में कोई मौसमी फल

(ख) लंच दोपहर 1ः00 बजे तथा रात्रि का भोजन अपराह्‌न 7ः00 बजे के बाद

(1) चावल/चपाती अथवा दोनों

(2) पकी हुई सब्जी

(3) सांभर अथवा दाल

(4) दही अथवा छाछ

(4) अन्यः-

(क) मौसम के अनुसार, अधीक्षक स्व-विवेक से भोजन वितरण के समय में परिवर्तन कर सकेगा। (ख) संस्था के डॉक्टर की सलाह पर प्रत्येक बीमार बच्चे को, जिसे उसके अस्वस्थ होने के कारण नियमित भोजन करने से रोका गया है, आहार मापदण्डों में यथानिर्दिष्ट चिकित्सीय आहार वितरित किया जाय।

(ग) वजन बढ़ाने के लिए अथवा अन्य स्वास्थ्य कारणों से संस्था के डॉक्टर की सलाह पर नियमित आहार के अलावा पोषण हेतु दूध, अण्डा, चीनी एवं फल जैसे अतिरिक्त आहार दिए जाने चाहिए और दैनिक राषन की गणना के प्रयोजनार्थ बीमार बच्चों को उस दिन बच्चों की संख्या में शामिल न किया जाए।83 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (घ) निम्नलिखित राष्ट्रीय पर्वांे एवं त्यौहारों के अवसर पर आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर गृह के सभी बच्चों को मिठाई बांटी जाएः

राज्य स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर अतिरिक्त त्यौहार विनिर्दिष्ट कर सकते है।84 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012

प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-I

(नियम 12(6) (ग))

पर्यवेक्षण आदेष

जब किषोर को उसके माता-पिता, संरक्षक या अन्य किसी उपयुक्त व्यक्ति/उपयुक्त संस्था की देखरेख में रखा जाए (दिनांक)......................................................20................................................ की प्रोफाईल संख्या .......................................

चूॅकि (किषोर का नाम) ........................................ को आज की तारीख में अपराध करते पाया गया है और इसे (नाम)......................................... (पता)............................................................................... की देखरेख में उक्त .....................................

...................... द्वारा बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर रखा गया है और बोर्ड का समाधान हो गया है कि उक्त किषोर/किषोरी को पर्यवेक्षण में रखकर उसके मामले का निपटान किया जाना समीचीन है।

एतद्‌ द्वारा यह आदेष दिया जाता है कि उक्त किषोर को निम्नलिखित शर्ताे के अध्यधीन ....................................

की अवधि के लिए .............................................. परिवीक्षा अधिकारी/मामला विषिष्ट कार्यकर्ता के पर्यवेक्षण में रखा जाएकिः-

1. किषोर/किषोरी इस आदेष और उक्त ........................................... द्वारा निष्पादित बंधपत्र की प्रतियों के साथ उसमें नामित ................................................... परिवीक्षा अधिकारी/मामला विषिष्ट कार्यकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

2. किषोर/किषोरी को उपर्युक्त परिवीक्षा अधिकारी/मामला विषिष्ट कार्यकर्ता के पर्यवेक्षण में सौंपा जाएगा। 3. किषोर/किषोरी ................................................ की अवधि तक ...................................................................... पर/में रहेगा।

4. किषोर/किषोरी को परिवीक्षा अधिकारी/मामला विषिष्ट कार्यकर्ता की अनुमति लिए बिना ...................................

...... के जिला क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।

5. किषोर/किषोरी को दुष्चरित्र व्यक्तियों के साथ मिलने नहीं दिया जाएगा।

6. किषोर/किषोरी ईमानदारी से और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करेगा; तथा नियमित रूप से स्कूल जाएगा या ईमानदारी से जीविका कमाने का प्रयास करना।

7. किषोर/किषोरी नियमित रूप से उपस्थिति केन्द्र में उपस्थित होगा।

8. जिस व्यक्त्ति की देखरेख में इस किषोर/किषोरी को रखा गया है, वह व्यक्ति इसकी देखरेख, षिक्षा, एवं कल्याण की समुचित व्यवस्था करेगा।

9. जिस व्यक्ति की देखरेख में किषोर/किषोरी को रखा गया है, उस व्यक्ति को यह सुनिष्चित करने के लिए निवारक उपाय करने होंगे कि किषोर/किषोरी ऐसा कोई अपराध न करे, जो भारत में किसी विधि के अनुसार दंडनीय हो।

10. इस किषोर को स्वापक औषधियॉ अथवा मनःप्रभावी पदार्थ या अन्य किसी प्रकार का नषा करने से रोका जाएगा।85 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 11. परिवीक्षा अधिकारी/मामला विषिष्ट कार्यकर्ता उपर उल्लिखित शर्ताे के सम्यक अनुपालन के लिए समय-समय पर जो निदेष देंगे, उनका अनुपालन किया जाएगा।

(दिनांक).....................................(माह).........................................20....................................।

(हस्ताक्षर)

प्रधान दंडाधिकारी

किषोर न्याय बोर्ड

अतिरिक्त शर्त/शर्ते, यदि कोई हो, किषोर न्याय बोर्ड द्वारा अन्तः स्थापित की जा सकेंगी।

प्रपत्र प्रपत्र प्रपत्र प्रपत्र II

(नियम 12 (6) (घ))

धारा.............................की उपधारा.......................,धारा..........................की उपधारा ................................और धारा ...............................

की उपधारा ..............................के

अधीन निरोध के आदेष

प्रभारी अधिकारी

................................................़

................................................

चूँकि .............................(दिनांक)..............................माह 20...........................(वर्ष) को ....................................................

(किषोर/किषोरी का नाम), पुत्र/पुत्री .......................................................... आयु ................................ निवासी ............................

........................... को प्रोफाईल संख्या ................................................. में विधि/धारा ............... का विरोधी आचरण करते पाया गया, इसलिए मैं ................................................ प्रधान मजिस्टे्रट, किषोर न्याय बोर्ड उक्त किषोर/किषोरी को किषोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा .............................. के अधीन ............................. अवधि तक पर्यवेक्षण गृह/विषेष गृह ........

.................................................. में रखे जाने का आदेष देता हॅू।

इसके द्वारा आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त किषोर/किषोरी को अपनी देखरेख में लें और विधि के अनुसार उपर्युक्त आदेष का निष्पादन करने के लिए उसे ..........................................

अवधि तक पर्यवेक्षण गृह/विषेष गृह/.......................................... में रखें।

मेरे हस्ताक्षर और किषोर न्याय बोर्ड की मुहर के अधीन ............................................... (दिनांक) ़़़़़़़़़़़़़़़़़़................................

(माह) 20........................ (वर्ष) को दिया गया।

(हस्ताक्षर)

प्रधान मजिस्ट्रेट, किषोर न्याय बोर्ड संलग्नकः-

न्याय निर्णय, यदि कोई हो, या आदेषों की प्रति, गृह का विवरण, इतिवृत्त एवं व्यक्तिगत देखरेख योजना, यदि कोई हो, का ब्यौराः

जो अपेक्षित न हो, उसे काट दें।87 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012

प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-III

(नियम 12(1) और 12 (6)(ङ))

सामाजिक अन्वेषण/जॉच का आदेष

सेवा में,

परिवीक्षा अधिकारी/मामला विषिष्ट कार्यकर्ता/स्वैच्छिक संगठन का प्रभारी व्यक्ति

चूॅकि इस बोर्ड के समक्ष पेष किए गए ....................................................................(किषोर/किषोरी का नाम) पुत्र/पुत्री श्री .......................................................... आयु लगभग ............................................. निवासी ..............................................

.................. के संबंध में किषोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा ........................ के अधीन रिपोर्ट/षिकायत प्राप्त हुई है।

आपको एतद्‌द्वारा निदेष दिया जाता है कि आप उक्त किषोर के सामाजिक पूर्ववृत, पारिवारिक पृष्ठभूमि और उसके द्वारा किए गए अभिकथित अपराध की परिस्थितियों की जॉच करके अपनी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट ......................

............................... को/या इससे पहले अथवा इस बोर्ड द्वारा अनुज्ञात समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करें।

आपको एतद्‌द्वारा यह निदेष भी दिया जाता है कि यदि आवष्यक हो तो आप बाल मनोविज्ञान, मनःचिकित्सा उपचार या परामर्ष के किसी विषेषज्ञ से परामर्ष कर उनके विचार जाने तथा अपनी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट के साथ यह रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें।

..........................................(दिनांक).......................................(माह)20............................(वर्ष)

(हस्ताक्षर)

प्रधान मजिस्ट्रेट, किषोर न्याय बोर्ड88 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012

प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-IV

[नियम 13 (5) तथा नियम 80 (1) (क) और (2)]

सामाजिक अन्वेषण रिपोर्टसामाजिक अन्वेषण रिपोर्टसामाजिक अन्वेषण रिपोर्टसामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट

क्र0 संख्या ...........................................................

किषोर न्याय बोर्ड .......................................................(पता) को प्रस्तुत

परिवीक्षा विभाग/राज्य सरकार का संबद्ध प्राधिकार/स्वैच्छिक संगठन .....................................................................

....................(हस्ताक्षर व मुहर)

प्रोफाइल संख्याः-

धाराः- के अधीन

प्रोफाईल का शीर्षकः

थानाः

आरोपित अपराध का स्वरूप :

..........................................................................................................................................................

नाम धर्म

पिता का नाम जाति

स्थायी पता जन्म का वर्ष

पकड़े जाने से पूर्व अंतिम पता आयु

लिंग

..........................................................................................................................................................

पूर्व का संस्थागत/केस इतिवृत तथा व्यक्तिगत देखरेख योजना, यदि कोई हो,

परिवारपरिवारपरिवारपरिवार

यदि विवाहित हो तो सुसंगत विषिष्टियां

अन्य नजदीकी रिष्तेदार या इच्छुक एजेंसी ...........................................................................................................

...................................................................................................................

धर्म के प्रति दृष्टिकोण, गृह की सामान्य एवं आचार संहिता इत्यादि ...............................

समाजिक और आर्थिक स्थिति .................................................................................................

परिवार के सदस्यों का अपचारिता रिकार्ड ......................................................................

वर्तमान जीवन दषा .....................................................................................................................

माता-पिता/माता-पिता और बच्चों के बीच विषेषकर अन्वेषणाधीन किषोर/किषोरी के साथ संबंध ..........

..................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

अन्य महत्वपूर्ण कारक, यदि कोई हो, ...............................................................................................

किषोर का इतिवृत्त

मानसिक स्थिति

(मौजूदा और विगत) ..............................................................................................................................

शारीरिक स्थिति

(मौजूद और विगत) ..............................................................................................................................

आदतें, रूचि

(नैतिक, आमोद-प्रमोदात्मक इत्यादि) ...................................................................................................

उत्कृष्ठ लाक्षणिक और व्यक्तित्व विषयक विषेषताएॅ ............................................................................................

..................................................................................................................................................................................

साथी और उनका प्रभाव ........................................................................................................................................

बिना अनुमति गृह न्याग का ब्यौरा, यदि कोई हो ...............................................................................................

विद्यालय (विद्यालय के अध्यापकों, सहपाठियों के प्रति किषोर/किषेारी का और उसके प्रति उनका दृष्टिकोण) ................

.............................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................

कामकाज का रिकार्ड (धारित कार्य, छोड़ देनेे के कारण, व्यावसायिक अभिरूचियां, कार्य या नियोक्ताओं के प्रति दृष्टिकोण)..........................................................................................................................................................

आस पड़ोस एवं पड़ोसियों से प्राप्त रिपोर्ट ........................................................................................... घर में अनुषासन के प्रति माता-पिता का दृष्टिकोण और बालक की प्रतिक्रिया ...........................................................

अन्य कोई अभ्युक्ति ......................................................................................

जाजाजाजाँँँँँँँँच का परिणामच का परिणामच का परिणामच का परिणाम

भावनात्मक कारक

शारीरिक दषा

बौद्धिक क्षमता

सामाजिक व आर्थिक कारक

धार्मिक कारक

समस्याओं के संबंध में जताए गए कारण

अपचारिता के कारणों सहित मामले का विष्लेषण

परामर्षित विषेषज्ञों की राय

उपचार एवं इसकी योजना के संबंध में परिवीक्षा अधिकारी की सिफारिष

परिवीक्षा अधिकारी/मामला विषिष्ट कार्यकर्ता

परिवीक्षा अधिकारी/मामला विषिष्ट कार्यकर्ता

परिवीक्षा अधिकारी/मामला विषिष्ट कार्यकर्ता

परिवीक्षा अधिकारी/मामला विषिष्ट कार्यकर्ता

प्रपत्र प्रपत्र प्रपत्र प्रपत्र V

(नियम 15 का उप नियम (5), नियम 92 का उप नियम (2))

जिस माता-पिता/संरक्षक/नातेदार अथवा उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में किषोर/किषोरी को रखा गया हो उसके द्वारा निष्पादित किया जाने वाला वचनबंध/बंध पत्र

चूॅकि मैं ............................................... माता-पिता, संरक्षक, नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति होने के नाते, जिसकी देखरेख में ....................................(किषोर/किषोरी का नाम) को रखे जाने का आदेष किषोर न्याय बोर्ड ..............................

.... द्वारा दिया गया है, उक्त बोर्ड द्वारा मुझे प्रतिभूति सहित ............................................... रूपये (अंकों में)/............................

................................. रूपये (षब्दों में) अथवा प्रतिभूति के बिना वचनपत्र/बंधपत्र निष्पादित करने का आदेष दिया गया है, इसलिए मैं अपनी देखरेख में रखे गए उक्त ..........................................के संबंध में स्वयं को एतद्‌ द्वारा आबद्ध करता हॅू। मैं उक्त ...................................... की समुचित देखरेख की व्यवस्था करूॅगा और मैं यह भी वचन देता हॅू कि यह मेरी जिम्मेदारी होगी कि उक्त .............................................................. अच्छा व्यवहार करे और मैैं दिनांक...........................................

............... से ........................................................................वर्ष की अवधि तक निम्नलिखित शर्ताे का पालन करूॅगाः- 1. मैं परिवीक्षा, अधिकारी/मामला विषिष्ट कार्यकर्ता के माध्यम से किषोर न्याय बोर्ड को लिखित में पूर्व सूचना दिए बिना अपना निवास स्थान नहीं बदलूॅगा;

2. मैं किषोर न्याय बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना किषोर/किषोरी को उक्त न्याय बोर्ड के क्षेत्राधिकार की सीमा से बाहर नहीं ले जाउॅगा;

3. मैं उक्त किषोर/किषोरी को प्रतिदिन विद्यालय/उक्त बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित व्यवसाय के लिए भेजॅूगा, वषर्ते मेरे नियंत्रण से परे किन्ही परिस्थितियों के कारण मैं ऐसा करने में असमर्थ न हो जाउँ;

4. मैं उक्त किषोर/किषोरी को नियमित रूप से उपस्थिति केन्द्र पर भेजूूंगा बषर्ते मेरे नियंत्रण से परे किन्हीं परिस्थितियों के कारण मैं ऐसा करने में असमर्थ न हो जाउँ;

5. जब कभी बोर्ड द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाएगी मैं तुरन्त उसे रिपोर्ट करूँगा; 6. यदि मेरी देखरेख में रखे गए किषोर/किषोरी ने बोर्ड के आदेषों का पालन नहीं किया या उसका व्यवहार मेरे नियंत्रण से बाहर हो गया तो मैं उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करूँगा;

7. मैं परिवीक्षा अधिकारी/मामला विषिष्ट कार्यकर्ता को अपना पर्यवेक्षकीय दायित्व निभाने के लिए हर आवष्यक सहायता प्रदान करूँगा;

8. मैं वचन देता हॅू कि उपर्युक्त शर्ताे के पालन में मुझसे कोई चूक हो जाने पर मैं, यथास्थिति, उपर्युक्त कार्रवाई के लिए बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने या सरकार को ..........................................रूपये (अंको में) (..............................

........................................... रूपये) (षब्दों में) अदा करने के लिए आबद्ध करता हूँ।

............................................... दिनांक ........................................(माह)20 ..............(वर्ष)।

वचनबंध/बंधपत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर

मेरे समझ हस्ताक्षर किया गया

प्रधान मजिस्ट्रेट, किषोर न्याय बोर्ड93 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 यदि किषोर न्याय बोर्ड कोई अतिरिक्त शर्त/षर्तें जोड़ना चाहे तो उसे/उन्हें समुचित संख्यांक देते हुए जोड़ा जा सकेगा।

(जहॉ प्रतिभूति सहित बंधपत्र निष्पादित नहीं किया जाता हो, वहॉ निम्नलिखित जोड़े)

मैं/हम ................................................................... निवासी ...................................................(निवासी स्थान का पूरा पता) इस वचनबंध/बंधपत्र की शर्ताें के पालन हेतु उक्त ......................................................... (वचनबंध/बंधपत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति का नाम) के लिए स्वयं को एतद्‌ द्वारा प्रतिभू घोषित करता हूँ/करते हैं। यदि इन शर्ताें के पालन में ..........................................................(वचनबंध/बंधपत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति का नाम) से कोई चूक होती है तो मैं/हम संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग सरकार को ................................................................ रूपये (अंको में) ...................

.............................. रूपये (षब्दों में) अदा करूँगा/करेंगे। .......................................................................... की उपस्थिति में .......

............................................. दिनांक ...........................................................(माह) 20...........................................(वर्ष) को निष्पादित।

प्रतिभू (प्रतिभूगण) के हस्ताक्षर (मेरे समक्ष हस्ताक्षरकिया गया)

प्रधान मजिस्ट्रेट, किषोर न्याय बोर्ड94 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012

प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-VI

[नियम 15 (6) तथा नियम 92 (2)]

किशोर/बालक द्वारा मुचलका

उस किषोर/बालक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाने वाला मुचलका जिसे अधिनियम की धारा ..............................की उपधारा ................................ के खंड ............................... के अधीन आदेष दिया गया हो

चूँकि, किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा ........................के अधीन किषोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति ...........................................द्वारा मुझे .......................................................... निवासी .......

.........................................................(पूरा ब्यौरा दें यथा मकान नं0 सड़क, गाँँव/षहर, तहसील, जिला, राज्य को अपने मूल निवास स्थान पर वापस भेज दिया गया है/प्रत्यावर्तित कर दिया गया है और इस नियमावली के नियम .........................

. उपनियम ........................... तथा नियम .......................... के उपनियम ................. के अधीन मुचलका भरने पर मुझे इसमें नीचे दी गई शर्ताें का पालन करना है। इसलिए, अब मैं सत्यनिष्ठा से यह वचन देता हूँ कि .................................................

............... अवधि के दौरान इन शर्ताें का पालन करूॅगा।

मैं एतद्‌ द्वारा स्वयं को निम्नलिखित से आबद्ध करता हूँः

1. ............................ अवधि के दौरान मैं सामान्यतः उस गाँव/षहर/जिला को छोड़कर कहीं नहीं जाउँगा, जहाँ मुझे भेजा जा रहा है और उक्त बोर्ड/समिति की पूर्वानुमति के बिना न तो .................................................

लौटूँगा और न ही उक्त जिला से बाहर कहीं जाउँगा;

2. उक्त अवधि के दौरान उस गाँव/षहर में अथवा उक्त जिला में जहाँ मुझे भेजा जा रहा है, स्कूल/व्यावसायिक प्रषिक्षण में भाग लूँगा।

3. उक्त जिला में किसी अन्य स्थान पर स्कूल/व्यावसायिक प्रषिक्षण में भाग लेने की स्थिति में, मैं बोर्ड/समिति को अपने सामान्य निवास स्थान से अवगत रखूंगा।

मैं एतद्‌ द्वारा यह अभिस्वीकार करता हूँ कि मैं उपर्युक्त शतांर्,े जो मुझे पढ़कर सुनाया/समझाया गया है, से अवगत हूूँ और मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ।

(किषोर/बालक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निषान) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त आदेष में विनिर्दिष्ट शर्तें ........................................................(किषोर या किषोरी/बालक का नाम) को पढ़कर सुना या समझा दी गई है तथा उसने उन्हें ऐसी शर्तांे के रूप में स्वीकार किया है, जिन पर उसकी सुरक्षित अभिरक्षा की अवधि रद्‌द की जा सकती है।

तद्‌नुसार प्रमाणित किया जाता है कि उक्त किषोर या किषोरी/बालक को .................................................

(दिनांक) को छोड़/रिहा कर दिया गया है।

प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी अर्थात्‌ संस्था के प्रभारी अधिकारी का हस्ताक्षर एवं पदनाम95 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012

प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-VII

(नियम 17 का उप नियम 9)

उन्मोचन आदेष

मैं ...........................................................................................(उन्मोचन प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम) ............................

........................................................ राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रषासन, इस आदेष के द्वारा ..................................................

पुत्र/पुत्री ..................................................................... निवासी ............................................प्रोफाईल संख्या ...................................

जिसे किषोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अधीन ............................................. (माह) 20....

..................(वर्ष) को ......................................... अवधि के लिए संप्रेक्षण गृह/विषेष गृह/उत्तर रक्षा गृह में निरूद्ध करने/रखने का आदेष दिया गया था और जिसे अब दिनांक ......................................................... को उक्त गृह .................

से उन्मोचित किए जाने तथा उसके निवास की शेष अवधि के दौरान उसे ............................................... के पर्यवेक्षण एवं प्राधिकार में रखे जाने की अनुमति देता हूँ।

यह आदेष आगे दर्षाई गई शर्ताे के अध्यधीन दिया गया है और इनमें से किसी भी शर्त को भंग किए जाने की स्थिति में यह रद्‌द किये जाने योग्य होगा।

उन्मोचन प्राधिकारी

के हस्ताक्षर व पदनाम दिनांकः-

स्थानः-

शर्तें

1. उन्मोचित व्यक्ति निरूद्ध किए जाने की अवधि के समाप्त होने तक, यदि यह माफी उससे पूर्व ही रद्‌द न की गई हो, ........................................... में जाकर ..................................... के पर्यवेक्षण एवं प्राधिकार में रहेगा/रहेगी।

2. वह ....................................................................... की सहमति के बिना उस स्थान या उक्त ..........................

................................... द्वारा बताए गए किसी अन्य स्थान से कहीं नहीं जाएगा/जाएगी।

3. वह स्कूल में/व्यावसायिक प्रषिक्षण पर या अन्यथा कहीं समयनिष्ठ और नियमित उपस्थिति के संबंध में उक्त .......................................................... के अनुदेषों का पालन करेगा/करेगी।

4. वह ........................................ स्थित उपस्थिति केंद्र में नियमित रूप से उपस्थित होगा/होगी। 5. वह कोई भी अपराध करने से बचेगा/बचेगी और ........................................... के लिए समाधान परक दंग से सीधा-सादा एवं परिश्रमी जीवन व्यतीत करेगा/करेगी।

6. उसके द्वारा किसी भी उपर्युक्त शर्त को भंग किए जाने की स्थिति में एतद्‌द्वारा निरोध की अवधि की दी गई माफी रद्‌द किए जाने योग्य होगी और माफी रद्‌द किए जाने पर उसके साथ किषोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 59 की उप धारा (3) के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।96 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 मैं एतद्‌ द्वारा यह अभिस्वीकार करता/करती हूँ कि मैं उपर्युक्त शर्ताे से अवगत हूँू, जो मुझे पढ़कर सुनाई/समझाई गई हैं और मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ/करती हूँ।

(उन्मोचित किषोर/किषेारी

के हस्ताक्षर या अंगूठे का निषान) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त आदेष में विनिर्दिष्ट शर्तंे .................................................................................. (किषोर या किषोरी/बालक का नाम) को पढ़कर सुनाई/समझाई गई है तथा उसने इन्हें ऐसी शर्ताे के रूप में स्वीकार किया है जिनके आधार पर उसके निरोध की अवधि को रद्‌द किया जा सकेगा।

तद्‌नुसार प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त किषोर या किषोरी/बालक को ........................................................

........................ को उन्मोचित किया गया है।

प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी अर्थात्‌ संस्था के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर एव पदनाम97 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-Vlll [नियम 27 (18)नियम 27 (18)नियम 27 (18)नियम 27 (18)] पर्यवेक्षण आदेषपर्यवेक्षण आदेषपर्यवेक्षण आदेषपर्यवेक्षण आदेष जब बच्चे को उसके माता-पिजब बच्चे को उसके माता-पिजब बच्चे को उसके माता-पिजब बच्चे को उसके माता-पिता, संरक्षक या किता, संरक्षक या किता, संरक्षक या किता, संरक्षक या किसी अन्य उपयुक्त व्सी अन्य उपयुक्त व्सी अन्य उपयुक्त व्सी अन्य उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखा जाएयक्ति की देखरेख में रखा जाएयक्ति की देखरेख में रखा जाएयक्ति की देखरेख में रखा जाए _______________ 20 _______________का मामला संख्या _______________ चुँकि, आज के दिन यह पाया गया है कि _______________ (बालक का नाम) को देखरेख व संरक्षण की आवष्यकता है तथा _______________ (नाम), पता ............................................................

तथा उक्त ______________________ (नाम) द्वारा बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर उसे उसकी देखरेख एवं पर्यवेक्षण में रखा गया और समिति का समाधान हो गया है कि उसे पर्यवेक्षण में रखने का आदेष पारित करने से उक्त बालक के साथ व्यवहार करना समीचीन है।

इसलिए, एतद्‌द्वारा उक्त बालक को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन _______________अवधि के लिए _______________(नाम) निवासी _____________________(पता) के पर्यवेक्षण में रखा

जाएः

1. जब कभी बंधपत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति से अपेक्षा की जाए, आदेष तथा _______________ द्वारा निष्पादित बंधपत्र, यदि कोई हो, की प्रतियों के साथ बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 2. बालक को उपर्युक्त माता-पिता/संरक्षक/उपयुक्त व्यक्ति के पर्यवेक्षण में रखा जाएगा।

3. बालक _______________ अवधि के लिए _______________पर निवास करेगा।

4. बालक को समिति की अनुमति के बिना _______________ के जिला क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।

5. बालक नियमित रूप से विद्यालय जाएगा/ईमानदारी से आजीविका कमाने का प्रयास करेगा। 6. जिस व्यक्ति की देखरेख में बालक को रखा जाएगा, वह उक्त बालक की समुचित देखरेख, षिक्षा व कल्याण की व्यवस्था करेगा।

7. बालक को अवांंछनीय तत्वों के संपर्क में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उसे कानून का उल्लंघन करने से रोका जाएगा।

8. बालक को नषीली औषधियों अथवा नषीले पदार्थ लेने या अन्य किसी प्रकार का नषा करने से रोका जाएगा। 9. उर्पयुक्त शर्तों के सम्यक अनुपालन के लिए समिति द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देषों का पालन किया जाएगा।

_______________ दिनांक _______________ (माह) 20 _____________ (वर्ष)

(हस्ताक्षर)(हस्ताक्षर)(हस्ताक्षर)(हस्ताक्षर) अध्यक्ष, बाल कल्याण समितिअध्यक्ष, बाल कल्याण समितिअध्यक्ष, बाल कल्याण समितिअध्यक्ष, बाल कल्याण समिति बाल कल्याण समिति द्वारा अन्तःस्थापित की जा सकेगी। अतिरिक्त शर्तें यदि कोई हों,अतिरिक्त शर्तें यदि कोई हों,अतिरिक्त शर्तें यदि कोई हों,अतिरिक्त शर्तें यदि कोई हों, बाल कल्याण समिति द्वारा अन्तःस्थापित की जा सकेगी। बाल कल्याण समिति द्वारा अन्तःस्थापित की जा सकेगी। बाल कल्याण समिति द्वारा अन्तःस्थापित की जा सकेगी।98 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-IX

नियम 27 (18) तथा नियम 92 (2)] [नियम 27 (18) तथा नियम 92 (2) नियम 27 (18) तथा नियम 92 (2) नियम 27 (18) तथा नियम 92 (2)

माता-पिता अथवा 'उपयुक्त व्यक्ति' जिसे बालक सुपुर्द किया जाता हो, माता-पिता अथवा 'उपयुक्त व्यक्ति' जिसे बालक सुपुर्द किया जाता हो, माता-पिता अथवा 'उपयुक्त व्यक्ति' जिसे बालक सुपुर्द किया जाता हो, माता-पिता अथवा 'उपयुक्त व्यक्ति' जिसे बालक सुपुर्द किया जाता हो,

द्वारा वचनबंधद्वारा वचनबंधद्वारा वचनबंधद्वारा वचनबंध

मैं _________________________निवासी, म0 नं0 _______________गली __________ गाँव/षहर _______________जिला _______________ राज्य _______________ एतद्‌द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन बाल कल्याण समिति ________ के आदेषों के अनुसार _______________ (बालक का नाम) आयु _______________की देखरेख का दायित्व संभालने का इच्छुक हूँ :

(i) यदि उसका आचरण असंतोषजनक हुआ तो मैं तत्काल समिति को सूचित करूंगा।

(ii) जब तक यह बालक मेरी देखरेख में रहेगा, तब तक मैं उसके कल्याण एवं षिक्षा के लिए यथासंभव सर्वोत्तम प्रयास करूंगा और उसकी समुचित देखरेख की व्यवस्था करूंगा।

(iii) उसके बीमार होने पर निकटवर्ती अस्पताल में उसकी समुचित चिकित्सा कराई जाएगी।

(iv) मैं यह वचन देता हूँ कि जब कभी अपेक्षा की जाएगी मैं उक्त बालक/बालिका को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का वचन देता हॅू।

----------- (दिनांक) ---------- (माह) 20 ---------- (वर्ष)

हस्ताक्षरहस्ताक्षरहस्ताक्षरहस्ताक्षर े हस्ताक्षर और पता गवाह (गवाहोें) कगवाह (गवाहोें) कगवाह (गवाहोें) कगवाह (गवाहोें) के हस्ताक्षर और पता े हस्ताक्षर और पता े हस्ताक्षर और पता

(मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए) (मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए) (मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए) (मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए)

अध्यक्ष, बाल कल्याण समितिअध्यक्ष, बाल कल्याण समितिअध्यक्ष, बाल कल्याण समितिअध्यक्ष, बाल कल्याण समिति99 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-X

[नियम 27 (19)नियम 27 (19)नियम 27 (19)नियम 27 (19)]

जांच के लंबित रहने के दौरान अल्पकाल के लिए रखे जाने का आदेष जांच के लंबित रहने के दौरान अल्पकाल के लिए रखे जाने का आदेष जांच के लंबित रहने के दौरान अल्पकाल के लिए रखे जाने का आदेष जांच के लंबित रहने के दौरान अल्पकाल के लिए रखे जाने का आदेष

बालक का नाम ः

लिंग ः

आयु ः

पिता का नाम ः

माता का नाम ः

पता ः

संंगठन/संस्था द्वारा प्राप्त किए जाने

की तारीख ः

प्रस्तुत करने वाला ः

इस आदेश द्वारा आपको यह प्राधिकार व निर्देष दिया जाता है कि आप उक्त बालक को अपने प्रभाराधीन स्वीकार करें और उसे किषोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 33 (1) के अधीन आश्रय गृह/बाल गृह में रखें।

अगली तारीख :

(हस्ताक्षर)(हस्ताक्षर)(हस्ताक्षर)(हस्ताक्षर) अध्यक्ष/सदस्यअध्यक्ष/सदस्यअध्यक्ष/सदस्यअध्यक्ष/सदस्य बाल कल्याण समितिबाल कल्याण समितिबाल कल्याण समितिबाल कल्याण समिति100 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-XI

नियम 27 का उप-नियम (20)] [नियम 27 का उप-नियम (20) नियम 27 का उप-नियम (20) नियम 27 का उप-नियम (20)

किसी संस्था को बालक सुपुर्द किए जाने का आदेष किसी संस्था को बालक सुपुर्द किए जाने का आदेष किसी संस्था को बालक सुपुर्द किए जाने का आदेष किसी संस्था को बालक सुपुर्द किए जाने का आदेष

प्रभारी अधिकारीप्रभारी अधिकारीप्रभारी अधिकारीप्रभारी अधिकारी

चुँकि _____________ (दिनांक) _____________(माह) 20 __________ (वर्ष) को किषोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 33 (4) के अधीन देखरेख व संरक्षण में रह रहे _______________ (बालक का नाम), पुत्र/पुत्री _____________ आयु _____________ निवासी _____________को _______________ अवधि के लिए बाल गृह/आश्रय गृह _______________ में रखे जाने का आदेष बाल कल्याण समिति द्वारा दिया गया है।

एतद्‌द्वारा आपको यह प्राधिकार दिया जाता है तथा आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप उपर्युक्त आदेष के विधिवत कार्यान्वयन हेतु उक्त बालक को अपने प्रभाराधीन स्वीकार करें और उसे बाल गृह/आश्रय गृह _______________ में रखें।

मेरे हस्ताक्षर एवं बाल कल्याण समिति की मुहर से दिया गया।

_______________ (दिनांक) _______________(माह) 20 _______________ (वर्ष)

(हस्ताक्षर)(हस्ताक्षर)(हस्ताक्षर)(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष/सदस्यअध्यक्ष/सदस्यअध्यक्ष/सदस्यअध्यक्ष/सदस्य बाल कल्याण समितिबाल कल्याण समितिबाल कल्याण समितिबाल कल्याण समिति अनुलग्नक :

आदेषों की प्रतियां, गृह और पूर्व रिकॉर्ड की विषिष्टियां, मामले का इतिवृत्त तथा व्यक्तिगत देखरेख योजना, जो भी लागू हो ।101 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-XII

[नियम 28 (1)नियम 28 (1)नियम 28 (1)नियम 28 (1)]

जाँच आदेषजाँच आदेषजाँच आदेषजाँच आदेष

सेवा में,सेवा में,सेवा में,सेवा में,

बाल कल्याण अधिकारी/स्वैच्छिक संगठन का प्रभारी व्यक्ति/सामाजिक कार्यकर्त्ता/मामला बाल कल्याण अधिकारी/स्वैच्छिक संगठन का प्रभारी व्यक्ति/सामाजिक कार्यकर्त्ता/मामला बाल कल्याण अधिकारी/स्वैच्छिक संगठन का प्रभारी व्यक्ति/सामाजिक कार्यकर्त्ता/मामला बाल कल्याण अधिकारी/स्वैच्छिक संगठन का प्रभारी व्यक्ति/सामाजिक कार्यकर्त्ता/मामला

र्कर्त्ता

विषिष्ट कायविषिष्ट कायविषिष्ट कायविषिष्ट कार्यकर्त्ता

र्कर्त्ता

र्कर्त्ता

चूंकि किषोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा _______________ के अधीन इस समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए _______________(बालक का नाम), आयु (लगभग) _______________ वर्ष, पुत्र/पुत्री _______________, निवासी _______________ के संबंध में _______________ से किषोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा _____________ के अधीन रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

इसलिए आपको एतद्‌द्वारा यह निदेष दिया जाता है कि आप उक्त बालक की सामाजिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि की जाँच करके अपनी जाँच रिपोर्ट _______________ को या उससे पहले अथवा इस समिति द्वारा अनुज्ञेय समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करें।

आपको एतद्‌द्वारा यह निदेष दिया जाता है कि आप, यदि आवष्यक हो तो, बाल मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा उपचार या परामर्ष के किसी विषेषज्ञ से परामर्ष कर उनकी राय जाने तथा अपनी जाँच रिपोर्ट के साथ ऐसी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें।

आपको एतद्‌द्वारा निदेष दिया जाता है कि आप उक्त किषोर के चरित्र एवं सामाजिक पूर्ववृत्त की जाँच करें और अपनी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तारीख _______________ को या उससे पहले अथवा बोर्ड/समिति द्वारा अनुज्ञेय समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करें।

_______________ (दिनांक) _______________ (माह) 20 _______________ (वर्ष)

(हस्ताक्षर)(हस्ताक्षर)(हस्ताक्षर)(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष/सदस्यअध्यक्ष/सदस्यअध्यक्ष/सदस्यअध्यक्ष/सदस्य बाल कल्याण समितिबाल कल्याण समितिबाल कल्याण समितिबाल कल्याण समिति मुहर : मुहर : मुहर : मुहर :

प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-XIII

; और 33(4) (च)ः 80 (1) (क) और (2)क) और (2)क) और (2)क) और (2)] नियम 28 (3); 33 (3) (ज) (ii); और 33(4) (च)ः 80 (1) ( [नियम 28 (3); 33 (3) (ज) ( ; और 33(4) (च)ः 80 (1) ( ; और 33(4) (च)ः 80 (1) ( नियम 28 (3); 33 (3) (ज) ( नियम 28 (3); 33 (3) (ज) (

जांच-रिपोर्ट का प्रपत्रजांच-रिपोर्ट का प्रपत्रजांच-रिपोर्ट का प्रपत्रजांच-रिपोर्ट का प्रपत्र

क्रम संख्या _______________

बाल कल्याण समिति _______________ (पता) के समक्ष प्रस्तुत।

मामला संख्या

संंबद्ध सरकारी विभाग/स्वैच्छिक संगठन

देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक की कोटि :

नाम धर्म :

पिता का नाम जाति :

स्थायी पता जन्म का वर्ष :

अंतिम निवास का पता : आयु :

लिंगः

पिछली संस्थागत/मामले का इतिवृत्त और व्यक्तिगत देखरेख योजना, यदि कोई हो103 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 परिवारपरिवारपरिवारपरिवार

यदि विवाहित हो तो सुसंगत विषिष्टियां

__________________________________________________________________ अन्य इच्छुक नजदीकी रिष्तेदार या एजेंसी

_________________________________________________________________________ धर्म तथा गृह की सामान्य एवं नैतिक संहिता इत्यादि के प्रति दृष्टिकोण _____________________________ सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति ____________________

परिवार के सदस्यों का अपचारिता रिकॉर्ड

_________________________________________________________________

मौजूदा जीवन दषा____________________

माता-पिता/माता-पिता एवं बालकों, विषेषकर उक्त बालक के साथ संबंध ___________________ अन्य कोई महत्त्वपूर्ण कारक, यदि कोई हो, .................................................................................................................

बच्चे का पूर्ववृत्तबच्चे का पूर्ववृत्तबच्चे का पूर्ववृत्तबच्चे का पूर्ववृत्त

मानसिक स्थिति

(मौजूदा एवं विगत) ___________________________________________________________ शारीरिक स्थिति

(मौजूदा एवं विगत) _____________________________________________________________ आदतें एवं रूचियां

(नैतिक, मनोरंजनात्मक इत्यादि) ______________________________________________________ चरित्र एवं व्यक्तित्व की अन्य उल्लेखनीय विषेषताएं _________________________________________ साथी एवं उनके प्रभाव ___________________________________________________________ बिना अनुमति के गृह से बाहर रहने का मामला, यदि कोई हो ______________________ __________________________________________________________________________ विद्यालय (विद्यालय, अध्यापकों, सहपाठियों के प्रति बालक का और उसके प्रति उनका दृष्टिकोण)

__________________________________________________________________________ कामकाज का रिकॉर्ड (किए गए कार्य, छोड़ने के कारण, व्यवसाय संबंधी अभिरूचि, कार्य अथवा नियोक्ताओं के प्रति दृष्टिकोण)

पास-पड़ोस एवं पड़ोसियों से प्राप्त रिपोर्ट ____________________________ ___________________ घर में अनुषासन बनाए रखने के प्रति माता-पिता का दृष्टिकोण और बालक की प्रतिक्रिया

__________________________________________________________________________ कोई अन्य अभ्युक्ति _____________________________________________________________105 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012

जाँच के परिणामजाँच के परिणामजाँच के परिणामजाँच के परिणाम

भावनात्मक कारक :

भौतिक परिस्थितियां :

बौद्धिक क्षमता :

सामाजिक एवं आर्थिक कारक :

धार्मिक कारक :

बालक के देखरेख एवं संरक्षण का जरूरतमंद होने के कारण :

परामर्शित विषेषज्ञों की राय :

बालक को प्रदान की जाने वाली मनोवैज्ञानिक सहायता, पुनर्वास और पुनर्समेकन सेवाओं के संबंध में बाल कल्याण अधिकारी/मामला विषिष्ट कार्यकर्त्ता/सामाजिक कार्यकर्त्ता की सिफारिष तथा सुझाई गई योजना। बाल कल्याण अधिकारी/मामला विषिष्ट कार्यकर्त्ता/सामाजिक कार्यकर्त्ता का हस्ताक्षर बाल कल्याण अधिकारी/मामला विषिष्ट कार्यकर्त्ता/सामाजिक कार्यकर्त्ता का हस्ताक्षर बाल कल्याण अधिकारी/मामला विषिष्ट कार्यकर्त्ता/सामाजिक कार्यकर्त्ता का हस्ताक्षर बाल कल्याण अधिकारी/मामला विषिष्ट कार्यकर्त्ता/सामाजिक कार्यकर्त्ता का हस्ताक्षर106 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012

प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-XIV

[नियम 33 (3) (घ)नियम 33 (3) (घ)नियम 33 (3) (घ)नियम 33 (3) (घ)] बालक को कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण घोषित करने संबंधी आदेष बालक को कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण घोषित करने संबंधी आदेष बालक को कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण घोषित करने संबंधी आदेष बालक को कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण घोषित करने संबंधी आदेष

1. किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा _________ की उपधारा __________ तथा इस नियमावली के नियम ___________ के उप-नियम _________ के अधीन गठित बाल कल्याण समिति _________________ में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति ______________ के _____________ (दिनांक) के आदेष _____________ के द्वारा विषिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी _______________________________ (नाम व पता) की अभिरक्षा में रखे गए ______________ (दिनांक) को जन्मे ____________ अवयस्क को आगे दिए गए ब्यौरे के आधार पर दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से योग्य घोषित किया गया हैः

(क) बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता/मामला विषिष्ट कार्यकर्ता द्वारा की गई जाँच/पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन

(ख) माता-पिता द्वारा निष्पादित अभ्यर्पण के दस्तावेज और इस नियमावली के नियम-21 के उपनियम-12 (ड.) और (ग) के अधीन समितियों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित अभ्यर्पण विलेख

(ग) इस नियमावली के नियम-21 के उपनियम-11 (छ) (iii) के अधीन विषेष दत्तक एजेंसी द्वारा प्रस्तुत घोषणा। 2. ____________________________________(विषिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी का नाम) किषोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 तथा तत्संबंधी नियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करेगा और इस अवयस्क के संबंध में समिति एवं ________ राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा यथापेक्षित दत्तक ग्रहण डिक्री/संरक्षकता आदेष की प्रति प्रस्तुत करेगा।

अध्यक्ष/सदस्यअध्यक्ष/सदस्यअध्यक्ष/सदस्यअध्यक्ष/सदस्य

बाल कल्याण समितिबाल कल्याण समितिबाल कल्याण समितिबाल कल्याण समिति दिनांक :

स्थान :

विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा संपन्न किए जाने के लिए।

(i) मैंने किषोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अध्याय-III एवं IV तथा तद्‌धीन नियमों को पढ़ एवं समझ लिया है और मैं उक्त अवयस्क का दत्तक ग्रहण कराते समय इन उपबंधों से आबद्ध होने/पालन करने के लिए सहमत हूँ।

(ii) मैं यह घोषणा भी करता हूँ कि मेरे द्वारा दिनांक ____________________ को प्रस्तुत घोषणा में उल्लिखित ब्यौरा सत्य एवं सही है। यदि वे असत्य अथवा गलत पाए जाते हैं तो समिति को यह अधिकार है कि वह ________________ (अवयस्क का नाम) के रिहाई आदेष को निलंबित कर उक्त अवयस्क को अपने समक्ष प्रस्तुत किए जाने को कहे।

बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता दिनांकः

स्थानः108 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-XV [नियम 33 (4) (ग)नियम 33 (4) (ग)नियम 33 (4) (ग)नियम 33 (4) (ग)] अभ्यर्पण विलेखअभ्यर्पण विलेखअभ्यर्पण विलेखअभ्यर्पण विलेख

मैं ________________________________ पुत्र अथवा पुत्री __________________________ निवासी _______________________________________________________सामाजिक कारणों से/एकल/बीमार/निःषक्त होने के कारण लगभग ____________________ वर्ष के अपने बालक (नाम, यदि कोई हो) ________________________ की देखभाल करने की स्थिति में नहीं हूँ। मुझे बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता (नाम) ____________________ तथा बाल कल्याण समिति ......................................

.......................... द्वारा मेरे बच्चे के अभ्यर्पण के परिणामों के बारे में बताया गया है। इन सभी तथ्यों को पूरी तरह जानते हुए, मैं आज, दिनांक ____________________ को समिति के समक्ष अपने बच्चे को अभ्यर्पित कर रहा/रही हूँ। उक्त तिथि से दो माह के भीतर यदि मैं अपने बच्चे को वापस लेने के अपने निर्णय का पुनरीक्षण नहींं करता/करती हूँ तथा इसके लिए उक्त समिति से संपर्क नहीं करता/करती हूँ, तो समिति मेरे बच्चे को दत्तक ग्रहण हेतु वैध होने की घोषणा करेगी तथा आगे मेरा अपने बच्चे पर कोई दावा नहीं होगा।

माता-पिता/संरक्षक का हस्ताक्षर माता-पिता/संरक्षक का हस्ताक्षर माता-पिता/संरक्षक का हस्ताक्षर माता-पिता/संरक्षक का हस्ताक्षर

दिनांकदिनांकदिनांकदिनांक

मैंने __________________________________ बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता ने दिनांक ____________________ को संबंधित माता-पिता/संरक्षक को बच्चे के अभ्यर्पण की प्रक्रिया तथा परिणामों से अवगत करा दिया है।

बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता का हस्ताक्षर बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता का हस्ताक्षर बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता का हस्ताक्षर बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता का हस्ताक्षर दिनांकदिनांकदिनांकदिनांक

(मेरे समक्ष हस्ताक्षरित) (मेरे समक्ष हस्ताक्षरित) (मेरे समक्ष हस्ताक्षरित) (मेरे समक्ष हस्ताक्षरित) अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समितिअध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समितिअध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समितिअध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति109 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012

प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-XVI

[नियम 35 (3)नियम 35 (3)नियम 35 (3)नियम 35 (3)]

(क) पालन-पोषण करने वाले देखभालकर्ता का मूल्यांकन (क) पालन-पोषण करने वाले देखभालकर्ता का मूल्यांकन (क) पालन-पोषण करने वाले देखभालकर्ता का मूल्यांकन (क) पालन-पोषण करने वाले देखभालकर्ता का मूल्यांकन

1111.... एजेंसी का ब्यौराएजेंसी का ब्यौराएजेंसी का ब्यौराएजेंसी का ब्यौरा

एजेंसी का नाम

पता

टेलीफोन नं0

फैक्स

ई-मेल

सामाजिक कार्यकता का नाम

टेलीफोन नं0

तारीख ____________________ (प्रपत्र भरने की)

2222.... आवेदक का ब्यौराआवेदक का ब्यौराआवेदक का ब्यौराआवेदक का ब्यौरा

उपनाम

पूरा नाम

जन्म तिथि

धर्म

घर पर बोली जाने वाली भाषा/भाषाएँ

व्यवसाय

कार्य की प्रकृति

कार्य के घण्टे

पता

टेलीफोन नं0

3333.... पसन्द किए गए बालक का ब्यौरापसन्द किए गए बालक का ब्यौरापसन्द किए गए बालक का ब्यौरापसन्द किए गए बालक का ब्यौरा

देखभालकर्ता किस प्रकार के बालक के पालन-पोषण पर विचार करेगा।

(देखभालकर्ता के साथ पूर्ण विचार-विमर्ष के पश्चात्‌ भरा जाए)

आयु वर्गआयु वर्गआयु वर्गआयु वर्ग 2 वर्ष से कम आयु2 वर्ष से कम आयु2 वर्ष से कम आयु2 वर्ष से कम आयु 3-6 वर्ष3-6 वर्ष3-6 वर्ष3-6 वर्ष 7-12 वर्ष7-12 वर्ष7-12 वर्ष7-12 वर्ष 13-15 वर्ष13-15 वर्ष13-15 वर्ष13-15 वर्ष 16-18 वर्ष16-18 वर्ष16-18 वर्ष16-18 वर्ष

क्रम सं0 स्थापना का प्रकारक्रम सं0 स्थापना का प्रकारक्रम सं0 स्थापना का प्रकारक्रम सं0 स्थापना का प्रकार अवधिअवधिअवधिअवधि

(i) दत्तक ग्रहण-पूर्व

(ii) आपातकालीन

(iii) अल्प-अवधि

(iv) मूल्यांकन

(v) दीर्घ-अवधि110 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 आवेदक किस बालक की देखभाल कर सकता है (कृपया चिन्हित करें)

वह बालक जोःवह बालक जोःवह बालक जोःवह बालक जोः

(i) उपेक्षित है

(ii) अनाथ है

(iii) शारीरिक रूप से निःषक्त है

(iv) मानसिक रूप से निःषक्त है

(v) बधिर है

(vi) मूक है

(vii) विषेष षिक्षा का जरूरतमंद है

(viii) सीखने में कठिनाई है

(ix) शारीरिक रूप से उत्पीड़ित है

(x) यौन उत्पीड़न का षिकार है

(xi) जो आसानी से दूसरों से संबंध स्थापित नहीं करता

(xii) जिसे नियंत्रण की जरूरत है/जो प्राधिकारी की अवज्ञा कर सकता है।

(xiii) बलात्कार/कौटुंबिक व्याभिचार से उत्पन्न बालक

(xiv) जिसके माता-पिता रोग से पीड़ित हैं

(xv) जिसके माता-पिता एच0आई0वी0 पॉजिटिव के षिकार हैं

(xvi) जिसके माता-पिता एड्‌स रोग के रोगी है

(xvii) जिसके माता-पिता शराबी हैं

(xviii) नषीली दवाओं के आदी हैं

(xix) कारागार में हैं

(xx) त्यागे हुए बच्चे

(xxi) दूसरी जाति के हैं

(xxii) भिन्न धर्म के हैें111 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 4. परिवारपरिवारपरिवारपरिवार की संक्षिप्त रूपरेखाकी संक्षिप्त रूपरेखाकी संक्षिप्त रूपरेखाकी संक्षिप्त रूपरेखा

(व्यक्तित्व, पारिवारिक जीवन, अनुभव आदि का ब्यौरा दें। परिवार के ऐसे विषिष्ट गुणों को भी उजागर करें, जो बालक की आवष्यकताओं से मेल खाते हों। ब्यौरे ऐेसे होने चाहिए जिससे विनिर्दिष्ट बालक के साथ संभावित मिलान कर प्रारंभिक पहचान करने में सहूलियत हो)

आवास (घर)आवास (घर)आवास (घर)आवास (घर)

प्रकार, आकार, अपना/किराए का स्थान, सुविधाओं आदि का ब्यौरा

पास-पड़ोस

संरचना, सुख-सुविधाएँ, सार्वजनिक यातायात के साधन आदि का ब्यौरा

5. आवेदक की पहचान का सत्यापन

निवास स्थान

निवास की अवधि

राष्ट्रीयता

वैवाहिक स्थिति

(विवाह की तारीख/विवाह हुए कितने वर्ष हो चुके हैं)

क्या आवेदक में से कोई पूर्व में विवाह किया है? ब्यौरा दें

यदि पूर्व के विवाह से बच्चे हैं तो उनका ब्यौरा;

देखे गए दस्तावेज तथा उन्हें देखने की तारीख विनिर्दिष्ट करेंं;

6666.... आजीविका का इतिवृत्तआजीविका का इतिवृत्तआजीविका का इतिवृत्तआजीविका का इतिवृत्त

षिक्षा, रोजगार, स्वैच्छिक कार्य, अंषकालीन कार्य, अवकाष क्रियाकलाप का ब्यौरा

7777.... एजेंसी की जाँच :एजेंसी की जाँच :एजेंसी की जाँच :एजेंसी की जाँच :

चिकित्सा जांच

पुलिस जाँच

नियोक्ता

8888.... व्यक्तिगत संदर्भ (दो व्यक्तियों से) व्यक्तिगत संदर्भ (दो व्यक्तियों से) व्यक्तिगत संदर्भ (दो व्यक्तियों से) व्यक्तिगत संदर्भ (दो व्यक्तियों से)

दो संदर्भ व्यक्तियों के साक्षात्कार के पष्चात्‌ यह खण्ड भरा जाए और इन साक्षात्कारों से प्राप्त सूचनाओं में निम्नलिखित शामिल होनी चाहिए :

• कितने समय से जानते हैं

• आवेदक से संबंध

• _______ में संलग्न कार्यों को निष्पादित करने की आवेदक की योग्यता का साक्ष्य दें

बालकों की देखरेख

सुरक्षित एवं देखरेख वाला वातावरण प्रदान करना

पड़ोसी के रूप में आवेदक

अभिरूचि, प्रतिभा, व्यक्तित्व

• सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा इन संदर्भों का मूल्यांकन

(ख) पारिवारिक पृष्ठभूमि के अध्ययन की रिपोर्ट (ख) पारिवारिक पृष्ठभूमि के अध्ययन की रिपोर्ट (ख) पारिवारिक पृष्ठभूमि के अध्ययन की रिपोर्ट (ख) पारिवारिक पृष्ठभूमि के अध्ययन की रिपोर्ट

उपर्युक्त प्रपत्र में एकत्रित सूचना के आधार पर विषेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी के सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज अति महत्वपूर्ण होता है, इसलिए पालन-पोषण देखरेखकर्ता(ओं) की पारिवारिक पृष्ठभूमि के अध्ययन की रिपोर्ट में व्यापक रूप से निम्नलिखित सूचना शामिल होनी चाहिए :

• सामाजिक स्थिति तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि • घर का विवरण • जीवन स्तर, जैसा कि घर में हो • घर के सदस्यों के बीच वर्तमान में संबंध

• पहले से घर में मौजूद बालकों के विकास की स्थिति

• रोजगार तथा आर्थिक स्थिति

• स्वास्थ्य का ब्यौरा113 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 • आस-पड़ोस में उपलब्ध षिक्षा, चिकित्सा, व्यावसायिक प्रषिक्षणों की सुविधाओं का ब्यौरा • पालन-पोषण देखभाल हेतु किसी बालक को चाहने के कारण

• दादा-दादी तथा अन्य संबंधियों का दृष्टिकोण

• पोष्य बालक के लिए प्रत्याषित योजना

• पालन-पोषण देखरेखकर्त्ता(ओं) की विधिक स्थिति

• प्रषिक्षण लेने की रजामंदी

(ग) आवेदक ((ग) आवेदक ((ग) आवेदक ((ग) आवेदक (आवेदकों) का ब्यौआवेदकों) का ब्यौआवेदकों) का ब्यौआवेदकों) का ब्यौरारारारा

1111.... पृष्ठभमिपृष्ठभमिपृष्ठभमिपृष्ठभमि

माता-पिता तथा सहोदर भाई-बहनोें के ब्यौरे के साथ पारिवारिक संरचना, परिवार के अन्य सदस्यों का महत्वपूर्ण ब्यौरा, बचपन से संबंधित अनुभव आदि

2222.... संबंधसंबंधसंबंधसंबंध

यदि दम्पति है-तो वैवाहिक जीवन की अवधि, सहभागिता रखने में प्रत्येक आवेदक की क्या-क्या गुणवत्ताएँ हैं, कौन सी बात एक-दूसरे के लिए सकारात्मक संंबंध बनाता है? संबंध बनाए रखने में आवेदक समस्याओं/तनाव/क्रोध का सामना किस प्रकार करता है? आवेदक किस तरह एक-दूसरे की सहायता करते हैं? पालन-पोषण के लिए दिए जाने पर उनका संबंध किस प्रकार प्रभावित होगा, इस बारे में प्रत्येक आवेदक का मूल्यांकन क्या है?

3333.... विनिश्चय करनाःविनिश्चय करनाःविनिश्चय करनाःविनिश्चय करनाः

इस संबंध में किस तरह से निर्णय लिया जाता है तथा हरेक आवेदक का इस बारे में क्या दृष्टिकोण है? क्या दम्पत्ति के निर्णय लने की प्रक्रिया में परिवार की व्यापक भागीदारी होती है? यदि हां, तो यह दिए जाने वाले बालक को किस तरह से प्रभावित करेगा?

इस भागीदारी की मजबूती और कमजोरियाँ क्या हैं? • बच्चे • बच्चे और उनके माता-पिता के बीच संबंध • किसी सहोदर भाई-बहन के पालन-पोषण स्थापन हेतु बच्चों के दृष्टिकोण एवं तत्परता, प्रत्येक बालक और उनके स्वभाव, किसी विषेष प्रतिभा एवं आवष्यकता का वर्णन करें, बालक इस तैयारी आदि में कैसे शामिल किए गए।

4444.... आवेदकों की सहायता का नेटवर्क :आवेदकों की सहायता का नेटवर्क :आवेदकों की सहायता का नेटवर्क :आवेदकों की सहायता का नेटवर्क :

आवेदकों द्वारा वर्तमान में प्रयुक्त समर्थन प्रणालियों का एक सामान्य ब्यौरा दें, जिसमें स्थल के ब्यौरे सहित परिवार, मित्रों, पड़ोंसियों, धार्मिक क्रियाकलापों, सामुदायिक समूहों आदि का विस्तृत ब्यौरा हो।

5555.... परिवार के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य : परिवार के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य : परिवार के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य : परिवार के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य :

घर में अथवा घर से बाहर रहने वाले हों। आवेदकों के साथ उनका संबंध, वे कितना समय घर में व्यतीत करते हैं, प्रस्तावित स्थापन के बारे में उनका दृष्टिकोण, स्थापन के लिए उनकी स्वीकारोक्ति आवेदक हेतु कितनी महत्वपूर्ण है?

6666.... परिवार की जीवन शैली का वर्णनपरिवार की जीवन शैली का वर्णनपरिवार की जीवन शैली का वर्णनपरिवार की जीवन शैली का वर्णन

परिवार किसे महत्वपूर्ण समझता है, उदाहरणार्थ धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवहार कितने महत्वपूर्ण हैं, रूपरेखा दें। परिवार में किस तरह की अनुरक्ति है? सदस्य कैसे अपना समय व्यतीत करते हैं? व्यक्तिगत स्थान के बारे मेें परिवार के सदस्यों की क्या अपेक्षाएँ हैं? षिक्षा/षौक तथा अवकाष क्रियाकलाप पर पूरे परिवार की सहमति को कितना महत्व दिया जाता है?

7777.... पालन-पोषण की क्षमताएँ :पालन-पोषण की क्षमताएँ :पालन-पोषण की क्षमताएँ :पालन-पोषण की क्षमताएँ :

आवेदकों का बालकों की देखभाल एवं उनके साथ कार्य करने संबंधी अनुभव। माता-पिता के साथ उनके सामंजस्य का वर्णन करें। बच्चों का विकास कैसे होता है इस बारे में उनकी समझ क्या है?

बचपन के अपने अनुभवों का प्रयोग करते हुए वे पालन-पोषण का कौन सा पैटर्न दोहराएंगे तथा वे क्या परिवर्तन करेंगे? व्यक्ति विषेष बालक की आवष्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने खुद के पालन-पोषण शक्तियों/क्षमताओं के बारे में तथा पालन-पोषण की अपनी कुषलता के बारे में उनकी क्या समझ है। वे अपने बच्चोेंं/दिए गए बच्चों के पालन पोषण में परिवार के अन्य सदस्यों के सहयोग की कितनी अपेक्षा करते हैं?

वे किस तरह से सुनिष्चित करेंगे कि कोई बालक उनके परिवार में तथा और अधिक व्यापक सहायता नेटवर्कों के भीतर शारीरिक यौन उत्पीड़न से सुरक्षित रहेगा?

8888.... अस्वीकार्य व्यवहार को संभाालना :अस्वीकार्य व्यवहार को संभाालना :अस्वीकार्य व्यवहार को संभाालना :अस्वीकार्य व्यवहार को संभाालना :

घर में क्या नियम हैं? आवेदक कैसे अनुमोदन/अननुमोदन दर्षाते हैं? वे कौन-कौन से अनुषासनात्मक उपाय करते हैं?

दण्ड के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है? उनके लिए, उनके बच्चों के लिए तथा उनके सहायता नेटवर्क के लिए कौन-कौन से मुद्‌दे और कठिनाईयंॉ होगी होंगी इसके संबंध में उनका अनुमान क्या है? वे बालकों के लिए भावी मुद्दों एवं कठिनाइयों का क्या पूर्वानुमान लगाते हैं? वे अपनी जीवन शैली में क्या-क्या परिवर्तन करने का पूर्वानुमान लगाते हैं?

9999.... समाजिक कार्यकर्ताओं का मूल्यांकनसमाजिक कार्यकर्ताओं का मूल्यांकनसमाजिक कार्यकर्ताओं का मूल्यांकनसमाजिक कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन :

प्रपत्र के माध्यम से एकत्रित समस्त सूचना तथा पालन-पोषण कार्य को कार्यान्वित करने के लिए आवेदक की क्षमता के बारे में इसकी महता का इसमें विष्लेषण होना चाहिए :

(बालकों से संबंधित तथा बालकों के साथ कार्य करने के संबंध में आवेदकों की कुषलता आवेदक एजेंसी तथा जन्म देने वाले माता-पिताओं के साथ कितनी अच्छी तरह से कार्य करेंगे? आवेदकों के सामथ्र्य तथा संसाधन क्या हैं तथा वो कौन सा क्षेत्र है जहां उन्हें कठिनाई महसूस हो सकती है? सामाजिक कार्यकर्ता और आवेदकों के बीच असहमति का बिन्दु को भी यहां अभिलिखित किया जाना चाहिए)

10101010.... बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता की सिफारिषें बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता की सिफारिषें बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता की सिफारिषें बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता की सिफारिषें

(हस्ताक्षर)(हस्ताक्षर)(हस्ताक्षर)(हस्ताक्षर)115 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-XVII [नियम 34 (1)] पालन-पोषण संबंधी देखभाल स्थापन का आदेष श्री ______________________________ तथा श्रीमती __________________________ अथवा सुश्री __________________________________ का पुत्र/पुत्री (नाम एवं पता) ___________________________ जिसकी आयु लगभग _____________ है, को किसी परिवार की देखरेख तथा संरक्षण की जरूरत है।

_____________________(पता)(पता)(पता)(पता) संगठन के बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री/श्री ......

............................. की गृह अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर श्री .............................. और श्रीमती ........................

......... या सुश्री .................................. निवासी ..................................................................................... (पूरा पता और सम्पर्क सं0) को पालन पोषण संबंधी देखभाल स्थापन के लिए उपयुक्त व्यक्ति घोषित किया जाता है। उपर्युक्त _____________________ (नाम तथा सम्पर्क सं0) बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता की देखरेख में _____________________ (दिनों/मासों) की अवधि के लिए बालक (नाम) _____________________ का पालन-पोषण देखभाल गृह में स्थापन किया जाता है।

अध्यक्ष/सदस्य

बाल कल्याण समिति116 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-XVIII [नियम 43 (5)] प्रायोजक के स्थापन का आदेष श्री _______________________________ तथा श्रीमती __________________________ अथवा सुश्री ______________________________ का/की पुत्र अथवा पुत्री ____________ किषोर/बालक (नाम एवं पता) जिसकी आयु लगभग________________ है, को राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा तत्काल देखभाल और सरक्षण के जरूरतमंद जोखिम में रह रहे किषोर/बालक के रूप में चिन्हित किया गया है। राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई/बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि उक्त किषोर/बालक को षिक्षा/स्वास्थ्य/पोषण/अन्य विकासात्मक जरूरतों _____________________(कृपया विनिर्दिष्ट करें) हेतु प्रायोजक सहायता की जरूरत है। उक्त किषोर/बालक को अवधि (दिवस/मासों) के लिए ______________ रूपये प्रतिमाह और एक बार की प्रायोजक सहायता के रूप में तथा आवष्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए ___________ ___________(रुपये) निर्मुक्त करने के लिए राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई को एतद्‌द्वारा निदेष दिया जाता है।

राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई को यह निदेष भी दिया जाता है कि प्रायोजक सहायता तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु निबंधन एवं शर्तें स्पष्टतः विनिर्धारित करें।

मुख्य मजिस्ट्रेट, किषोर न्याय बोर्ड/अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति। मुख्य मजिस्ट्रेट, किषोर न्याय बोर्ड/अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति। मुख्य मजिस्ट्रेट, किषोर न्याय बोर्ड/अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति। मुख्य मजिस्ट्रेट, किषोर न्याय बोर्ड/अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति।

प्रतिःप्रतिःप्रतिःप्रतिः

राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई/राज्य सरकार का संबंधित विभाग राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई/राज्य सरकार का संबंधित विभाग राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई/राज्य सरकार का संबंधित विभाग राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई/राज्य सरकार का संबंधित विभाग117 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-XIX [नियम 44 (4)] उत्तररक्षा स्थापन का आदेषउत्तररक्षा स्थापन का आदेषउत्तररक्षा स्थापन का आदेषउत्तररक्षा स्थापन का आदेष

किषोर/बालक (नाम) __________________________________________ पुत्र अथवा पुत्री तारीख __________________ को 18 वर्ष की आयु का हो गया है/होने जा रहा है। उसे पुनर्वास तथा पुनःएकीकरण के प्रयोजनार्थ अभी भी देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत है। उसे पश्चातवर्ती देख-रेख के लिए ________________ (संगठन का नाम) में रखा जाता है। संगठन के प्रभारी को निदेष दिया जाता है कि वह बालक को स्वीकार करे तथा उसे पुनर्वास और सही अर्थांे में उसके पुनः एकीकरण के लिए सभी संभव अवसर प्रदान करे। इस व्यक्ति को अधिकतम 21 वर्ष की आयु होने तक ही अथवा समाज की मुख्यधारा से पुनः जुड़ने तक, जो भी पहले, हो, ये सभी अवसर प्रदान किए जाएंगे। संगठन का प्रभारी, बाल कल्याण समिति को बालक/युवक की स्थिति पर अर्धवार्षिक रिपोर्ट भेजेगा।

राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई को एतदद्वारा निदेष दिया जाता है कि ___________ (दिन/मास) अवधि तक उक्त किषोर/बालक की पश्चातवर्ती देख-रेख की व्यवस्था का प्रबंध करने के लिए आवष्यक अनुवर्ती कार्रवाई करें। राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई को यह भी निदेष दिया जाता है कि पश्चातवर्ती देख-रेख कार्यक्रम तथा अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए निबंधनों और शर्ताें का स्पष्टतः विनिर्धारण करें।

मुख्य मजिस्ट्रेट, किषोर न्याय बोर्ड/अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति। मुख्य मजिस्ट्रेट, किषोर न्याय बोर्ड/अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति। मुख्य मजिस्ट्रेट, किषोर न्याय बोर्ड/अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति। मुख्य मजिस्ट्रेट, किषोर न्याय बोर्ड/अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति।

प्रतिः राज्य या जिला बाल संरक्षण इकाई/राज्य सरकार का संबद्ध विभाग प्रतिः राज्य या जिला बाल संरक्षण इकाई/राज्य सरकार का संबद्ध विभाग प्रतिः राज्य या जिला बाल संरक्षण इकाई/राज्य सरकार का संबद्ध विभाग प्रतिः राज्य या जिला बाल संरक्षण इकाई/राज्य सरकार का संबद्ध विभाग118 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-XX [नियम 57 (8), 61 (1) (न)] देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के इतिवृत्त का प्रपत्र देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के इतिवृत्त का प्रपत्र देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के इतिवृत्त का प्रपत्र देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के इतिवृत्त का प्रपत्र

......................................... मामला/प्रोफाइल संमामला/प्रोफाइल संमामला/प्रोफाइल संमामला/प्रोफाइल सं.... ......................................... ......................................... .........................................

............................................. तारीख एवं समय तारीख एवं समय तारीख एवं समय तारीख एवं समय ............................................. ............................................. .............................................

(क) व्यक्तिगत आंकड़े (क) व्यक्तिगत आंकड़े (क) व्यक्तिगत आंकड़े (क) व्यक्तिगत आंकड़े 1. नाम 2. पुरूष/महिला (उचित कोटि पर सही का निषान लगाएं) 3. (क) भर्ती के समय आयु (ख) वर्तमान आयु 4. कोटि

-परिवार से अलग किया गया

- परित्यक्त/अभित्यक्त

- उत्पीड़न और हिंसा (ब्यौरा दें) का षिकार

- भागा हुआ

- कोई अन्य 5. धर्म हिन्दू (अन्य जाति/पिछड़ी जाति/अनु0 जाति/अनु0 जनजाति) मुस्लिम/इसाई/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) 6. निवास अवस्थिति शहरी/अर्द्धषहरी/ग्रामीण/मलिन बस्ती/

औद्योगिक क्षेत्र/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) 7. मूल जिला और राज्य 8. आवास का विवरणः

(i) पक्का भवन/खपरैल का मकान/

झोपड़ी/गली में/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(ii) तीन शयनकक्ष का/दो शयनकक्ष का/एक शयनकक्ष का/

कोई पृथक शयन कक्ष नहीं

(iii) अपना/किराए का

9. बाल कल्याण समिति के समक्ष किषोर किसके द्वारा लाया गयाः

(i) पुलिस-स्थानीय पुलिस/विषेष किषोर पुलिस इकाई/रेलवे पुलिस/महिला पुलिस

(ii) परिवीक्षा अधिकारी

(iii) समाज कल्याण संगठन

(iv) सामाजिक कार्यकर्ता

(v) माता-पिता/संरक्षक (संरक्षकों) (कृपया संबंध विनिर्दिष्ट करें)

(vi) बालक/बालिका स्वयं119 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 10. परिवार छोड़ने के कारणः

(i) माता-पिता/अभिभावक(कों)/सौतेले माता-पिता द्वारा दुव्र्यवहार

(ii) रोजगार की खोज में

(iii) मित्र मंडली का प्रभाव

(iv) माता-पिता की असमर्थता

(v) माता-पिता का आपराधिक व्यवहार

(vi) माता-पिता का अलगाव

(vii) माता-पिता का अलगाव

(viii) गरीबी

(ix) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

11. बालक के प्रति किए गए दुरूपयोग के प्रकारः

(i) मौखिक दुरूपयोग-माता-पिता/सहोदर भाई या बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) (ii) शारीरिक दुरूपयोग

(iii) यौन दुराचार-माता-पिता/सहोदर भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(iv) अन्य-माता-पिता/सहोदर भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

12. बालक के प्रति किए गए बुरा-बर्ताव के प्रकारः

(i) भोजन न देना-माता-पिता/सहोदर भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(ii) निर्दयतापूर्वक पीटा जाना- माता-पिता/सहोदर भाई-बहन/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(iii) चोट पहुंचाना-माता-पिता/सहोदर भाई-बहन/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(iv) अन्य- माता-पिता/सहोदर भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

13. बालक द्वारा झेला गया शोषणः

(i) बिना वेतन दिए काम कराना

(ii) अल्प (निम्न) मजदूरी देकर अधिक समय तक काम लेना

(iii) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

14. प्रवेश होने से पूर्व बालक के स्वास्थ्य की स्थितिः

(i) ष्वसन संबंधी व्यतिक्रम- विद्‌यमान/अज्ञात/अविद्‌यमान

(ii) बहरापन- विद्‌यमान/अज्ञात/अविद्‌यमान

(iii) नेत्र रोग- विद्‌यमान/अज्ञात/अविद्‌यमान

(iv) दन्त रोग- विद्‌यमान/अज्ञात/अविद्‌यमान

(v) हृदय रोग- विद्‌यमान/अज्ञात/अविद्‌यमान

(vi) चर्म रोग- विद्‌यमान/अज्ञात/अविद्‌यमान

(vii) यौन संक्रमित रोग- विद्‌यमान/अज्ञात/अविद्‌यमान120 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (viii) तंत्रिका संबंधी रोग- विद्‌यमान/अज्ञात/अविद्‌यमान

(ix) मानसिक विकलांगता- विद्‌यमान/अज्ञात/अविद्‌यमान

(x) शारीरिक विकलांगता- विद्‌यमान/अज्ञात/अविद्‌यमान

(xi) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)- विद्‌यमान/अज्ञात/अविद्‌यमान

15. भर्ती होने से पूर्व बालक किसके साथ रहता थाः

(क) माता-पिता-माता/पिता/दोनों

(ख) अभिभावक-नातेदार

(ग) मित्र

(घ) बेसहारा (गलियों में)

(ङ) रात्रिकालीन आश्रय गृह

(च) अनाथालय/होस्टल/इसी तरह के अन्य गृह

(छ) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

16. बालक से मिलने हेतु माता-पिता का आगमनः

(क) संस्थागत किए जाने के पूर्व-

बार-बार/यदा-कदा/विरले/कभी नहीं

(ख) संस्थागत किए जाने के बाद

बार-बार/यदा-कदा/विरले/कभी नहीं 17. बालक का अपने परिवार में जाना :

(i) संस्थागत किए जाने केे पूर्व-

बार-बार/यदा-कदा/विरले/त्योहारों पर/गर्मी की छुटि्‌टयों में/बीमार होने पर/कभी नहीं

(ii) संस्थागत किए जाने के बाद-

बार-बार/यदा-कदा/विरले/त्योहारों पर/गर्मी की छुटि्‌टयों में/बीमार होने पर/कभी नहीं 18. माता-पिता के साथ पत्र व्यवहार :

(i) संस्थागत किए जाने के पूर्व-

बार-बार/यदा-कदा/विरले/त्योहारों पर/गर्मी की छुटि्‌टयों में/बीमार होने पर/कभी नहीं (ii) संस्थागत किए जाने के बाद-

बार-बार/यदा-कदा/विरले/त्योहारों पर/गर्मी की छुटि्‌टयों में/बीमार होने पर/कभी नहीं121 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (ख) बचपन का इतिवृत्त (12 वर्ष की आयु तक) (ख) बचपन का इतिवृत्त (12 वर्ष की आयु तक) (ख) बचपन का इतिवृत्त (12 वर्ष की आयु तक) (ख) बचपन का इतिवृत्त (12 वर्ष की आयु तक) 19. गर्भावस्था के दौरान मां का भोजन :

(क) पौष्टिक भोजन लिया गया

(ख) सामान्य भोजन

(ग) अपर्याप्त भोजन

20. गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य :

(क) मॉ संक्रामक रोग से संक्रमित हुई

(ख) मां द्वारा गर्भ निरोधकों का सेवन/प्रयोग किया गया

(ग) एंटीबायटिक (प्रतिजैविक) दवाओं का सेवन

(घ) ऐसा कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं

21. जन्म से संबंधित ब्यौरा :

(क) सामान्य प्रसव/दीर्घकालीन प्रसव/षल्य क्रिया द्वारा प्रसव

(ख) कम वजन/सामान्य वजन/अधिक वजन

22. प्रतिरक्षण संबंधी ब्यौरा : 23. निःषक्तता संबंधी ब्यौरा :

(i) बहरापन - जन्मजात/दुर्घटना/बीमारी के बाद

(ii) गूंगापन - जन्मजात/दुर्घटना/बीमारी के बाद

(iii) शरीरिक निःषक्तता - जन्मजात/दुर्घटना/बीमारी के बाद

(iv) मानसिक निःषक्तता - जन्मजात/दुर्घटना/बीमारी के बाद

(v) अन्य निःषक्तता (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(ग) परिवार का ब्यौरा : (ग) परिवार का ब्यौरा : (ग) परिवार का ब्यौरा : (ग) परिवार का ब्यौरा :

24. घरेलू संरचना :

25. परिवार का प्रकारः

एकल परिवार/संयुक्त परिवार/खंडित परिवार 26. परिवार के सदस्यों के बीच संबंध :

(i) माता-पिता - सौहार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात

(ii) पिता-बालक - सौहार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात

(iii) माता-बालक - सौहार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात

(iv) पिता-सहोदर - सौहार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात

(v) माता-सहोदर - सौहार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात

(vi) किषोर-सहोदर - सौहार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात

27. परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए अपराध का पूर्ववृत्त :

परिवार परिवार परिवार परिवार123 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 28. परिवार के नाम संपत्तियों का ब्यौरा :

(i) भू-संपत्ति (कृपया क्षेत्रफल विनिर्दिष्ट करें)

(ii) घरेलू सामग्री/संपत्ति (गायें/मवेषी/सांड)

(iii) वाहन - दुपहिया/तिपहिया/चार पहिया (लॉरी/बस/कार/ट्रैक्टर/जीप)

(iv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

29. परिवार के सदस्यों का वैवाहिक ब्यौरा :

(i) माता-पिता - बातचीत से तय विवाह/विषेष विवाह/स्थानीय मेल-मिलाप

(ii) भाई - बातचीत से तय विवाह/विषेष विवाह/स्थानीय मेल-मिलाप

(iii) बहनें - बातचीत से तय विवाह/विषेष विवाह/स्थानीय मेल-मिलाप

30. परिवार के सदस्यों की सामाजिक गतिविधियां :

(i) सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों में भाग लेते हैं

(ii) सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं

(iii) सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों में भाग नहीं लेते

(iv) अज्ञात

31. भर्ती से पूर्व माता-पिता द्वारा किषोर की देखरेख :

(i) अति संरक्षण

(ii) स्नेहपूर्ण

(iii) सतर्कतापूर्ण

(iv) उपेक्षापूर्ण

(v) सतर्कतारहित

(vi) तिरस्कारपूर्वक

(घ) किषोरावस्था का इतिवृत्त (12 से 18 वर्ष के बीच) : (घ) किषोरावस्था का इतिवृत्त (12 से 18 वर्ष के बीच) : (घ) किषोरावस्था का इतिवृत्त (12 से 18 वर्ष के बीच) : (घ) किषोरावस्था का इतिवृत्त (12 से 18 वर्ष के बीच) :

32. (i) यौवनागम

(ii) समय पूर्व

(iii) मध्य आयु में

(iv) विलम्ब से्‌124 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 33. अपचारी आचरण का ब्यौरा, यदि कोई हो :

(i) चोरी

(ii) जेब कतरी करना

(iii) ताड़ी बेचना

(iv) नषीली दवाइयां बेचना

(v) छोटे-छोटे अपराध

(vi) हिंसक अपराध

(vii) बलात्कार

(viii) उपर्युक्त में से कोई नहीं

(ix) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

34. अपचारी आचरण के कारण :

(i) माता-पिता द्वारा उपेक्षा

(ii) माता-पिता द्वारा अति संरक्षण

(iii) माता-पिता का आपराधिक व्यवहार

(iv) माता-पिता का प्रभाव (नकारात्मक)

(v) संगी-साथियों का प्रभाव

(vi) नषीली दवाइयां/षराब खरीदने के लिए

(vii) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

35. आदतें :

(क) (ख)

(i) धूम्रपान (i) टी0वी0/सिनेमा देखना

(ii) मद्यपान (ii) इंडोर/आउटडोर खेल खेलना (iii) नषीली दवाओं का सेवन (iii) पुस्तकें पढ़ना

करना (विनिर्दिष्ट करें)

(iv) जुआ खेलना (iv) धार्मिक गतिविधियां

(v) भिक्षाटन करना (v) आरेखण/रंगसाजी/अभिनय/गायन (vi) कोई अन्य (vi) कोई अन्य125 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (ड(ड(ड(ड....) रोजगार का विवरण) रोजगार का विवरण) रोजगार का विवरण) रोजगार का विवरण

गृह में आने से पूर्व किषोरों के रोजगार के ब्यौरे :

36. आय की उपयोगिता के ब्यौरे :

(i) परिवार की जरूरतें पूरी करने हेतु परिवार में भेजना

(ii) कपड़े बनवाने के लिए

(iii) जुआ खेलने के लिए

(iv) वेष्यावृत्ति के लिए

(v) शराब/नषे के लिए

(vi) औषध के लिए

(vii) धूम्रपान के लिए

(viii) बचत के लिए

37. बचत के ब्यौरेः

(i) नियोक्ता के पास

(ii) मित्रों के पास

(iii) बैंक/डाकघर में

(iv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

38. कार्य करने की अवधिः

(i) छः घंटे से कम

(ii) छः से आठ घंटे के बीच

(iii) आठ घंटे से अधिक

(च) शैक्षिक विवरणः(च) शैक्षिक विवरणः(च) शैक्षिक विवरणः(च) शैक्षिक विवरणः126 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 39. बाल गृह में भर्ती होने से पूर्व किषोर का षैक्षिक ब्यौराः

(i) अषिक्षित

(ii) पांचवी कक्षा तक पढ़ा हुआ

(iii) पांचवी कक्षा से अधिक परन्तु आठवीं से कम पढ़ा हुआ

(iv) आठवीं कक्षा से अधिक परन्तु दसवीं से कम पढ़ा हुआ

(v) दसवीं कक्षा से अधिक पढ़ा हुआ

40. विद्यालय छोड़ने का कारणः

(i) अध्ययनरत अंतिम कक्षा में अनुतीर्ण होना

(ii) विद्यालय के क्रियाकलाप में अभिरूचि की कमी

(iii) षिक्षकों की उदासीन प्रवृति

(iv) संगी साथियों का प्रभाव

(v) परिवार के लिए अर्जन करना तथा सहायता करना

(vi) माता-पिता की अचानक मृत्यु

(vii) विद्यालय का सख्त माहौल

(viii) विद्यालय से अनुपस्थित रहना और फिर भाग जाना

(ix) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

41. उस विद्यालय का ब्यौरा जहाँ से अन्तिम अध्ययन कियाः

(i) निगम/नगर पालिका/पंचायत यूनियन

(ii) सरकारी/अनुसूचित जाति कल्याण विद्यालय/पिछड़ी जाति कल्याण विद्यालय

(iii) निजी प्रबंधन

(iv) कान्वेंट

42. षिक्षा का माध्यमः

हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/तमिल/मलयालम/कन्नड़/तेलगू/अन्य भाषा (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

43. बाल गृह में प्रवेष के बाद आगमन की तारीख से आज की तारीख तक प्राप्त षिक्षाः

वर्षाें की संख्या कक्षा, जिसमें अध्ययन किया प्रोन्नत/रोक रखना 44. बाल गृह में आगमन की तारीख से अब तक प्राप्त किए गए व्यावसायिक प्रषिक्षणः

वर्षाे की संख्या व्यावसायिक ट्रेड का नाम प्राप्त प्रवीणता

45. बाल गृह में आगमन की तारीख से आज की तारीख तक विकसित पाठयक्रमेतर कार्यकलाप

(i) स्काउट (ii) खेलकूद (कृपया विनिर्दिष्ट करें) (iii) व्यायाम ( कृपया विनिर्दिष्ट करें) (iv) चित्रकला (v) पेंटिंग (vi) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)127 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (छ) चिकित्सीय इतिवृतः (छ) चिकित्सीय इतिवृतः (छ) चिकित्सीय इतिवृतः (छ) चिकित्सीय इतिवृतः

46. प्रवेष के समय लम्बाई और वजनः

47. षारीरिक स्थिति

48. बालक का चिकित्सीय इतिवृत्त (संक्षेप में)

49. माता-पिता/अभिभावक का चिकित्सीय इतिवृत्त (संक्षेप में)

50. बालक की वर्तमान स्वास्थ्य की स्थिति

51. लम्बाई और वजन का चार्टः

(ज) सामाजिक इतिवृत्तः (ज) सामाजिक इतिवृत्तः (ज) सामाजिक इतिवृत्तः (ज) सामाजिक इतिवृत्तः

52. बाल गृह में प्रवेष से पूर्व मित्रों का ब्यौराः

(i) सहकर्मी

(ii) विद्यालय के सहपाठी

(iii) पड़ोसी

(iv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

53. अधिकतर मित्रः

(i) षिक्षित हैं

(ii) अषिक्षित हैं

(iii) हम उम्र हैं128 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (iv) आयु में बड़े हैं

(v) आयु में छोटे हैं

(vi) उसी लिंग के हैं

(vii) विपरित लिंग के हैं

54. समूह में सदस्यता का ब्यौरा (कृपया सविस्तार विनिर्दिष्ट करें)

(i) सिने प्रंषसक संगम से सहबद्ध हैं

(ii) धार्मिक समूह से सहबद्ध हैं

(iii) कला एवं खेलकूद क्लब से सहबद्ध हैं

(iv) गिरोहों से सहबद्ध हैं

(v) स्वैच्छिक सामाजिक सेवा लीग से सहबद्ध हैं

(vi) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

55 समूहों/लीग में बालक का स्थान

(i) नेतृत्वकर्ता

(ii) दोयम स्तरीय नेतृत्वकर्ता

(iii) मध्यस्तरीय कार्यकर्ता

(iv) सामान्य सदस्य

56 समूह की सदस्यता लेने का प्रयोजनः

(i) सामाजिक सेवा क्रियाकलाप के लिए

(ii) खाली समय व्यतीत करने के लिए

(iii) सुखदायक क्रियाकलाप के लिए

(iv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

57 समूह/लीग का दृष्टिकोण

(i) सामाजिक मानदण्डों का सम्मान तथा नियमों का पालन करने वाला

(ii) मानदण्डों के उल्लंघन करने में अभिरूचि

(iii) नियमों के उल्लंघन करने में प्रेरक

58 समूहों की अवस्थिति/मिलने का स्थल

(i) सामान्यतः नियत स्थान पर

(ii) बार-बार स्थान परिवर्तित किए जाते हैं

(iii) कोई विनिर्दिष्ट स्थान नहीं

(iv) मिलने का स्थान सुविधानुसार नियत किया जाता है

59 बालक जब पहली बार परिवार से बाहर आया तब समाज की प्रतिक्रिया

(i) समर्थनकारी

(ii) तिरस्कार129 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (iii) प्रताड़ना

(iv) दुव्र्यवहारपूर्ण

(v) शोषणपरक

60 बालकों के प्रति पुलिस की प्रतिक्रिया

(i) भावपूर्ण

(ii) क्रूरतापूर्ण

(iii) अपमानजनक

(iv) शोषण का और

(v) दुव्र्यवहारपूर्ण

61 बालक के प्रति जन सामान्य की प्रतिक्रिया

बालक का इतिवृत (संक्षेप में)बालक का इतिवृत (संक्षेप में)बालक का इतिवृत (संक्षेप में)बालक का इतिवृत (संक्षेप में)

(i) षिक्षा

(ii) स्वास्थ्य

(iii) व्यावसायिक प्रषिक्षण

(iv) पाठयक्रमेतर कार्यकलाप

(v) अन्य

किशोर/बालक के अभिविन्यास के बाद तथा अभिविन्यास के प्रति बाल कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी का सुझाव प्रतिक्रिया।

बाल कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर/सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई। प्रबंधन समिति द्वारा मामला विषिष्ट इतिवृत का तिमाही पुनर्विलोकन।

अधीक्षक/कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी130 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012

प्रपत्र-XXI

(नियम 57(11)(क), 61(1)(ण), 80(1) (ट))

व्यक्तिगत देखरेख योजना व्यक्तिगत देखरेख योजना व्यक्तिगत देखरेख योजना व्यक्तिगत देखरेख योजना

प्रत्येक बालक के लिए व्यक्तिगत देखरेख योजना बालक के सर्वाेतम हित के सिद्धान्त को अपनाते हुए तैयार की जाएगी। व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करते समय देखरेख संबंधी विकल्पों को निम्नलिखित क्रम में प्राग्रता देने पर विचार किया जाएगाः

(i) जन्मदाता परिवार को बनाए रखना

(ii) बांधव्य देख-रेख

(iii) देषज दत्तक ग्रहण

(iv) पालन-पोषण देखरेख

(v) अन्तरराष्ट्रीय दत्तक ग्रहण

(vi) संस्थागत देखरेख

बोर्ड/समिति का वर्ष 20.......................................... का मामला/प्रोफाईल सं0

प्रवेष संख्या

प्रवेष की तारीख

क. व्यक्तिगत ब्यौरे

1. बालक का नाम

2. आयु

3. लिंगः पुरूष/महिला

4. पिता/माता का नाम

5. राष्ट्रीयता

6. धर्म/जाति

7. षैक्षिक उपलब्धि

8. मामले के इतिवृत का सारांषः

• स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें

• भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सहायता संबंधी जरूरतें

• शैक्षिक तथा प्रषिक्षण संबंधी जरूरतें

• अवकाश, रचनात्मकता तथा खेलकूद

• अनुरक्ति एवं नातेदारी

• धार्मिक विष्वास

• सभी प्रकार के उत्पीड़न, तिरस्कार एवं दुव्र्यवहार से संरक्षण

• समाज की मुख्य धारा में लाना

• बाल गृह से रिहा किए जाने/प्रत्यावर्तन के बाद अनुवर्ती कार्रवाई131 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 ख परिवीक्षाधीन व्यक्ति की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट ख परिवीक्षाधीन व्यक्ति की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट ख परिवीक्षाधीन व्यक्ति की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट ख परिवीक्षाधीन व्यक्ति की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट

भाग-1भाग-1भाग-1भाग-1

1. परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर का नामः 2. माह ...................................................... के 3. रजिस्ट्रीकरण संख्याः 4. सक्षम प्राधिकारीः 5. प्रोफाईल संख्याः 6. बालक का नामः 7. पर्यवेक्षण आदेष की तारीखः 8. बालक का पताः 9. पर्यवेक्षण की अवधिः

भाग-2भाग-2भाग-2भाग-2

साक्षात्कार के स्थल तारीख

...................................................... .........................................................................

....................................................... ..........................................................................

....................................................... .........................................................................

1. बालक कहाँ रह रहा है? 2. किसी षैक्षिक/प्रषिक्षण पाठ्‌यक्रम में की गई प्रगति 3. वह कौन सा काम कर रहा/रही है तथा यदि नियोजित हो तो उसका औसत मासिक आमदनी 4. डाकघर में रखी गई बचतें 5. उसके नाम से बचत बैंक खाता 6. उसके सामान्य आचरण एवं प्रगति पर टिप्पणी 7. क्या सम्पति की देखभाल की गई हैं?

भाग-3भाग-3भाग-3भाग-3

1. सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाही याः

(क) बंधपत्र की शर्ताे में फेर-बदल

(ख) निवास स्थान में परिवर्तन

(ग) अन्य विषय

2. तारीख .................................... को पूरे किए गए पर्यवेक्षण की अवधि ................................... 3. टिप्पणी यदि कोई हो, के साथ सहित पर्यवेक्षण का परिणाम 4. माता-पिता या अभिभावक या उपयुक्त व्यक्ति का नाम एवं पता, जिसकी देख-रेख में किषोर को पर्यवेक्षण के बाद रहना है

रिपोर्ट की तारीख ......................................... परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर के हस्ताक्षर

निर्मुक्ति पूर्व रिपोर्ट गगगग.... निर्मुक्ति पूर्व रिपोर्ट निर्मुक्ति पूर्व रिपोर्ट निर्मुक्ति पूर्व रिपोर्ट

जो लागू हो उस पर सही का निषान लगाएँ

अन्तिम निर्मुक्ति स्थानान्तरण132 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 1. स्थानान्तरण स्थान का ब्यौरा तथा स्थानान्तरण/निर्मुक्ति के स्थान का उत्तरदायी सम्बद्ध प्राधिकारी 2. विभिन्न संस्थाओं में किषोर/बालक को भेजने संबंधी ब्यौरे 3. लिया गया प्रषिक्षण एवं अर्जित कौषल 4. प्रभारी अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/केस वर्कर/सामाजिक कार्यकर्ता की अंतिम प्रगति रिपोर्ट (संलग्न की जाए)

5. निर्मुक्ति/स्थानान्तरण की तारीख 6. संप्रत्यावर्तन की तारीख 7. मार्गरक्षी की मांग, यदि अपेक्षित हो। 8. मार्गरक्षी की पहचान 9. संभावित स्थापन सहित अनुषंसित पुनर्वास योजना 10. प्रायोजित किए जाने की अपेक्षा और रिपोर्ट, यदि लागू हो। 11. निर्मुक्ति के पष्चात अनुवर्ती कार्रवाई हेतु परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर/सामाजिक कार्यकर्ता/गैर सरकारी संगठन को चिन्हित करना

12. निर्मुक्ति के पष्चात अनुवर्ती कार्रवाई हेतु चिन्हित किए गए गैर सरकारी संगठन के साथ समझौता ज्ञापन। 13. बालक की रिहाई के बाद उसको प्रायोजित करने वाली एजेंसी/व्यक्तिगत प्रायोजक, यदि कोई हो, को चिन्हित करना।

14. प्रायोजित करने वाली एजेंसी और व्यक्तिगत प्रायोजक के बीच समझौता ज्ञापन 15. बालक के बचत खाते का विस्तृत ब्यौरा, यदि कोई हो 16. बालक की आमदनी तथा सामान, यदि कोई हो, का ब्यौरा 17. बालक को मिले पुरस्कार का ब्यौरा, यदि कोई हो 18. बालक की राय 19. कोई अन्य सूचना

टिप्पणीः-टिप्पणीः-टिप्पणीः-टिप्पणीः- निर्मुक्ति पूर्व रिपोर्ट किषोर/बालक की निर्मुक्ति/स्थानान्तरण की तारीख से 6 माह पूर्व तैयार की जाएगी तथा अंतिम पुनर्विलोकन रिपोर्ट की सिफारिषों और अन्य सभी सुसंगत जानकारी में उस पर ध्यान दिया जाएगा । निर्मुक्ति पष्चात रिपोर्ट घघघघ.... निर्मुक्ति पष्चात रिपोर्ट निर्मुक्ति पष्चात रिपोर्ट निर्मुक्ति पष्चात रिपोर्ट

1. बैंक खाते की स्थितिः बन्द/अंतरित 2. बालक की आमदनी तथा सामान बालक को दिया गया या उसके माता-पिता/अभिभावकों को -हाँ/नहीं 3. निर्मुक्ति के बाद बालक के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई हेतु चिन्हित करने गए परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/केस वर्कर/साामाजिक कार्यकर्ता/गैर सरकारी संगठन के प्रथम विचार-विमर्ष की रिपोर्ट 4. किषोर/बालक का स्थापन, यदि कोई हो 5. बालक के प्रति परिवार का व्यवहार 6. बालक का सामाजिक वातावरण, खास तौर पर पड़ोसियों/समुदाय का दृष्टिकोण 7. बालक अर्जित कौषलों का किस प्रकार उपयोग कर रहा है ? 8. क्या बालक को किसी विद्यालय या व्यावसायिक पाठ्‌यक्रम में भर्ती कराया गया है? विद्यालय/संस्थान/ किसी अन्य एजेंसी का नाम एवं भर्ती की तारीख दें।

9. दूसरी व तीसरी अनुवर्ती रिपोर्ट-क्रमषः दो माह और छः माह के बाद बालक से दूसरी एवं तीसरी अनुवर्ती बातचीत की रिपोर्ट।133 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012

प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-प्रपत्र-XXII

(नियम 73(2))(नियम 73(2))(नियम 73(2))(नियम 73(2))

मार्गरक्षण आदेषमार्गरक्षण आदेषमार्गरक्षण आदेषमार्गरक्षण आदेष

मामला संख्या

बालक/बालिका के मामले मेंं

...................................................

उम्र लगभग .................... वर्ष को

किषोर न्याय अधिनियम, 2000 की

धारा 33(3) के अधीन एकमात्र अभिरक्षा के लिए

प्रभार में लिया गया/ली गई। बालक/बालिका के माता-पिता के ....................................... स्थान पर रहने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अतः समुचित पुलिस/गैर सरकारी संगठन मार्गरक्षण में अधीक्षण के अधीन बालक/बालिका को .़...................................................

(स्थान) पर भेजा जाए। उपर्युक्त बालक/बालिका के माता-पिता या निकट नातेदारों का पता लगाने हेतु तथा बालक/बालिका को उन्हें सौंपेने के लिए बालक/बालिका द्वारा दर्षाए गए उनके निवास स्थान के पते पर पुलिस की उचित निगरानी/गैर सरकारी संगठन के मार्गरक्षण मेें उन्हें भेज दिया जाए। यदि माता-पिता या नातेदार का पता नहीं चलता हो या पता चल जाता हो लेकिन वे बालक/बालिका का प्रभार लेने के लिए अनिच्छुक हो तो बालक/बालिका को बाल गृह ................................................... के अधीक्षक की अभिरक्षा मे ंरखा जाए और अगले आदेष के लिए उक्त बालक/बालिका को संबद्ध बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

आदेषआदेषआदेषआदेष

मार्गरक्षण की व्यवस्था होने तक उक्त बालक/बालिका बाल गृह में रहेगी, जो वर्तमान में ...................................

................................ पते पर रह रहे हैं। राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई या पुलिस विभाग या गैर सरकारी संगठन/चाइल्ड लाईन तुरंत इस आदेष की प्राप्ति के 15 दिनों की अन्यून अवधि के भीतर निष्चित रूप से व्यवस्था करेगा तथा उपर्युक्त बालक/बालिका को उपर्युक्त निवास स्थान पर भेज देगा।

तारीख मास वर्ष

अध्यक्ष/सदस्य

बाल कल्याण समिति प्रतिलिपिः

1. अधीक्षक, बाल गृह 2. राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई/गैर सरकारी संगठन/चाइल्ड लाईन

को प्रेषित।

सन्दर्भः- 1. अवयस्क ..................................... जन्म तिथि ............................

प्रोफाईल ................................................ का भर्ती आदेष134 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012

9 अगस्त 2012

सं॰ 10/प्र0गृ0स्था0-21/2002-1695 का अंगे्रजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के

प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ऽ 3ऽ के

अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

संदीप पौण्डरीक,

सरकार के सचिव।

———

The 9th August 2012

Bihar Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2012

सं॰ 10/प्र0गृ0स्था0-21/2002-1695—In exercise of the power conferred by Section 68 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000, (No. 56 of 2000) as amended by the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2006 (No. 33 of 2006) , the State Government of Bihar makes the following Rules, namely:-

CHAPTER - I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Bihar State Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2012.

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.— In these rules, unless the context otherwise requires:-

(a) "Act" means the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (56 of 2000) as amended by the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2006 (33 of 2006);

(b) "Abandoned" means an unaccompanied and deserted child who is declared abandoned by the Committee after due inquiry;

(c) "Best interest of the child" means a decision taken to ensure the physical, emotional, intellectual, social, cultural and moral development of juvenile or child;

(d) "Child abuse" means the maltreatment which includes any of the following:-

i) Physical, mental, or sexual or emotional maltreatment; ii) Any act by word or deed which degrades the dignity of the child; iii) Deprivation of his basic needs for survival;

(e) "Child friendly" means any process and interpretation, attitude, environment and treatment, that is humane, considerate and in the best interest of the child;

(f) "Community service" implies service rendered to the society by juveniles in conflict with law in lieu of or in addition to other judicial remedies and penalties, which is not degrading and dehumanizing;

Examples of this may include (only non hazardous part);

(i) Cleaning a park/setting up of a garden; (ii) Serving the elderly in nursing homes or Old Age Homes; (iii) Helping out at a local hospital or nursing home; (iv) Serving children with disabilities; (v) Community care of elderly person; (vi) Group works; (vii) Getting involved with Habitat for Humanity;

(g) "Detention" in case of juveniles in conflict with law means "protective custody" in line with the principles of restorative justice;

(h) "Form" means the form annexed to these rules;

(i) "Foster care" means, the care and protection of a child in need of care and protection for a stipulated period by a foster parent as ordered by the Child Welfare Committee;

(j) "Group Counseling" means an order under Section 16 of the Act by the Juvenile Justice Board for the participation of juvenile in any group counseling programme organized by the State Government or by any recognized voluntary organisation;

(k) "Individual care plan" is a comprehensive development plan for a juvenile or child based on age specific and gender specific needs and the case history of the juvenile or child, prepared in consultation with the juvenile's or child's self-esteem, dignity and self-worth and nurture him into a responsible citizen and accordingly the plan shall address the following needs of a juvenile or a child:

(i) Health needs; (ii) Emotional and psychological needs; (iii) Educational and training needs; (iv) Leisure, creativity and play; (v) Attachments and relationships; (vi) Protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment; (vii) Social mainstreaming; and (viii) Follow-up post release and restoration.

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (l) "Institution" means an Observation Home or a Special Home, or a Children's Home or a Shelter Home set up, certified or recognized and registered under sections 8, 9, 34, sub-section (3) of section 34 and section 37 of the Act respectively;

(m) "Superintendent" means a person appointed for the control and management of the institution;

(n) "Orphan" means a child who is without parents or willing and capable legal or natural guardian;

(o) "Place of safety" means any institution set up and recognized under sub- section (3) of section 12 and sub-section (1) of section 16 of the Act for juvenile in conflict with law or children;

(p) "Fit person", "fit institution" means a person found fit by the competent authority or, an institution found fit by the State Government on the recommendation of the competent authority as per clauses (h) and (i) of section (2) of the Act. This shall be done on a case to case basic for a temporary period of time for that specific child. These institutions may be registered under any Act;

(q) "Registered" means all institutions or agencies or voluntary organizations providing residential care or any other care to children in need of care and protection registered under sub-section (3) of section 34;

(r) "State Government" means the Government of Bihar;

(s) "Street and working children" means children without ostensible means of livelihood, care, protection and support in accordance with the provisions laid down under clause (d) (1) of section 2 of the Act;

(t) "Surrendered child" means a child, who in the opinion of the Committee, is relinquished on account of physical, emotional and social factors beyond the control of the parent or guardian;

(2) All words and expressions defined in the Act and used, but not defined in these rules, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

CHAPTER – II

JUVENILE IN CONFLICT WITH LAW

3. Juvenile Justice Boards.—The State Government shall set up by notification in Official Gazette, Juvenile Justice Board in every district as per section 4 of the Act.

4. Composition of the Juvenile Justice Board :-

(1) The Board shall consist of Metropolitan Magistrate or Judicial Magistrate of the first class, as Principal Magistrate and, two social workers as members of the Board of whom at least one shall be a woman, forming a bench:

The Principal Magistrate of the Board shall assess the pendency of cases before the Board and take such steps, as may be necessary in the expeditious disposal of the cases.

(2) Every such bench shall have the powers conferred by the Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974).

(3)(i) A Magistrate with special knowledge or training in child psychology or child welfare shall be designated as the Principal Magistrate of the Board.

(ii) In case the Principal Magistrate with such special knowledge or training is not available, then, the State Government shall provide for such short- term training in child psychology or child welfare as it considers necessary immediately thereafter or preferably one month of their designation as the Principal Magistrate.

(4) The two social workers, of whom at least one shall be a woman, shall be appointed by the State Government from a panel of names on the recommendation of the Selection Committee set up under Rule 99 of these rules;

(5) The State Government shall provide for such training and orientation in child psychology, child welfare, child rights, national and international standards for juvenile justice to all members of the Board, as it considers necessary, in accordance with the schemes and programmes of the State Government/Central Government.

5. Tenure of the Board :-

(1) The Board shall have a tenure of three years and the appointment of members shall be co-terminus with the tenure of the Board.

(2) A social worker being a member of the Board shall be eligible for appointment for a maximum of two consecutive terms.

(3) Any re-appointment of the member of the Board shall be on the basis of his performance appraisal by the District Child Protection Unit or the State Government and on the recommendation of the Selection Committee set up under Rule 99 of these rules and the performance assessment of members of the Board shall necessarily assess their participation in the proceedings of the Board and contribution in case disposal;

(4) A Member may resign any time, by giving one month's advance notice in writing or may be removed from his office as provided in sub-section (5) of section 4 of the Act.

(5) Any vacancy in the Board may be filled by appointment of another person from the panel of names prepared by the Selection Committee, and the person so appointed shall hold office for the remaining term of the Board.

6. Qualifications for Members of the Board :-

(1) The social worker to be appointed as a member of the Board shall be a person not less than 35 years of age and not more than 65 years of age, who has a post-graduate degree in social work/sociology/health/ education/psychology, child development or law and has been actively involved and engaged in planning, implementing and administering measures relating to health, education, child rights and other development activities related to children for at least five years.

(2) In Case suitable candidates having minimum qualifications as per (1) are not available in the district, Selection Committee can recommend candidates having graduate degree in subjects mentioned in (1) and experience for at least 3 years.

(3) No person shall be considered for selection as a Member of the Board, if he, -

a) has been convicted under any law;

b) has ever indulged in child abuse or employment of child labour or any other human rights violations or immoral act;

c) is holding such other occupation that does not allow him to give necessary time and attention to the work of the Board;

d) does not fulfill the qualification and experience prescribed in the Act and these rules and in such a case the Selection Committee shall, after due inquiry and on establishment of such fact, reject his application and recommend the name of the next person from the list of names prepared for filling the vacancies.

7. Sitting and conveyance allowances—The Social Worker members of Board shall be paid such travel and sitting allowance as the state government may determine.

8. Sittings of the Board:-

(1) The Board shall hold its sittings in the premises of an observation home or at suitable premise in any institution run under the Act, other than court premises.

(2) The State Government shall provide infrastructure like Board room, waiting room, office room, record room, hall, toilets/urinals and safe drinking water facility and other office accessories.

(3) The state government shall provide secretarial assistance to the Board.

(4) The premises where the Board holds its sittings shall be child-friendly and shall not look like a court room in any manner whatsoever; for example, the Board shall not sit on a raised platform and the sitting arrangement shall be uniform, and there shall be no witness boxes.

(5) The proceedings of the Board shall be like a conference in which the Juvenile Justice Board members, the juvenile, the parents, the Probation Officer, the Police Officer, the legal representative etc., shall participate in the proceedings.

(6) It shall follow the State Government calendar.

(7) The Board shall meet at least three days in a week, but the sitting frequency can be extended by the Principal Magistrate. The State Government may also extend the number of sittings in a week by a general or special order.

(8) A minimum of three-fourth attendance of the Principal Magistrate and members of the Board is necessary in a year.

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (9) Every member of the Board shall attend a minimum of five hours per sitting.

(10) The proceedings of the Board shall not become invalid for absence of any of the member during any stage of proceedings.

(11) The final disposition of the case shall be passed by at least two members, of whom one shall be the Principal Magistrate.

(12) In case of difference of opinion in the case, or interim order, if any, the opinion of the majority shall prevail. In case where there is no such majority, the opinion of the Principal Magistrate shall prevail. In such a case, the Principal Magistrate shall record in writing the circumstances that led to the Principal Magistrate to take the final decision.

9. Functions of the Board:-

(1) The Board shall perform the following functions to achieve the objectives of the Act, namely:-

(a) Adjudicate and dispose cases of juveniles in conflict with law;

(b) Take cognizance of crimes committed under sections 23 to 28 of the Act;

(c) Monitoring institutions for juvenile in conflict with law and seeking compliance from them in cases of any noticeable lapses and improvement based on suggestions of the Board;

(d) Deal with non-compliance of any order passed by the Board on the part of concerned government functionaries or functionaries of voluntary organizations, as the case may be, in accordance with due process of law;

(e) Pass necessary direction to the district authority and police to create or provide necessary infrastructure or facilities so that minimum standards of justice and treatment are maintained in the spirit of the act;

(f) Maintain liaison with the Committee in respect of cases needing care and protection;

(g) Liaison with Boards in other districts and other states or union territories to facilitate speedy inquiry and disposal of cases through due process of law;

(h)Take suitable action for dealing with unforeseen situations that may arise in the implementation of the Act and remove such difficulties in the best interest of the juvenile;

(i) Send quarterly information about juveniles in conflict with law produced before them to the District Child Protection Unit, State Child Protection Unit, the State Government and to the Chief Judicial Magistrate for review under Para (2) of section 14 of the Act; (j) Any other function assigned by the State Government from time to time relating with juveniles in conflict with law;

(k) The Board shall initiate action against any media for publishing any matters relating to the children in conflict with law which would lead to the identification of the child;

(l) The Board shall order to keep the child in an Observation Home or in a place of safety as the case may be if the child could not be released on bail to the care of parents/guardians;

(m) The Board shall ensure that no girl child was taken charge by police between sunset and sunrise;

Provided if the circumstances warrants the police to take charge of a girl child during such time, the Board should ensure that the girl child was kept under the care of a female fit person or a relative of the girl child, who shall also be a female fit person or in a place of safety or in an Observation Home;

(n) The Board shall, at any stage during the course of enquiry if satisfied that the attendance of the child is not essential for the purpose of enquiry, may dispense with his attendance and proceed with the enquiry in the absence of the child;

(o) The Board shall not effect any final disposal of the enquiry without calling the report of the Probation Officer/Case Worker;

(p) The Board can also direct the Probation Officer to conduct social enquiry and furnish the report to the Board and also direct him to cause the professional/expert opinion on cases pertaining to the psychological/psychiatric problems of the Child, provided the Board,142 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 can also direct the professionals to furnish a special report about the child in conflict with law;

(q) The Department of Pediatric/Psychiatric medicines of the Medical colleges/hospitals shall be recognized as nodal agencies for giving professional opinion.

(2) In all dealings with children, the Juvenile Justice Board shall follow the following guidelines,-

(a) child victims/witnesses are informed of their role in regard to Board proceedings;

(b) Their views are allowed to be heard and respected;

(c) inconvenience to them is minimized and their privacy is respected;

(d) delays in the proceedings are reduced;

(e) aggressive questioning or cross examination of child victims is avoided and the same, if necessary, is done through the judge;

(f) provisions are made for trials in camera;

(g) the identity of the child victim is protected;

(h) child victims are prepared for the judicial process and prosecution of alleged abusers is not rushed if a child is not ready to go to court;

(i) the investigator ascertains the need for medical examination of the child victim and when examination is undertaken, ensures that multiple re-examination is avoided;

(j) the medical examination should be conducted in the presence of the parent/guardian/social worker/counsellor;

(k) child's testimony should be recorded in the presence of a social worker/counselor as early as possible after the abusive incident;

(l) adequate translation/interpretation and translators/interpreters who are sensitive to the children's needs should be provided wherever needed;

(m) in case of a mentally challenged child, the competent service provider should depose on behalf of the child;

(n) the special needs of the child victims/witness should be catered for.

10. Pre and Post-Production action of police and other agencies-

(1) As soon as a juvenile alleged to be in conflict with law is apprehended by the police, the concerned police officer shall inform:

(a) the designated juvenile or the child welfare officer of the concerned police station to take charge of the matter;

(b) the parents or guardian of the juvenile in conflict with law about the apprehension of the juvenile, about the address of the Board where the juvenile will be produced, physical location of the juvenile and the date and time when the parents or guardian need to be present before the Board.

(c) The concerned Probation Officer, of such apprehension to enable him to obtain information regarding social background of the juvenile and other material circumstances likely to be of assistance to the Board for conducting the inquiry.

(2) Soon after apprehension, the juvenile shall be placed under the charge of the Juvenile or Child Welfare Officer who shall produce the juvenile before the Board within twenty four hours as per sub-section (1) of section 10 of the Act and where such Juvenile or the Child Welfare Officer has not been designated as per provisions laid down under sub-section (2) of section 63 of the Act or is not available for some official reasons, the police officer who had apprehended the juvenile shall produce him before the Board within 24 hours as per sub section (1) of section 10 of the Act.

(3) In case the Board is not sitting, the juvenile in conflict with law shall be produced before the single member of the Board as per the provisions laid down under sub-section (2) of section 5 of the Act.

(4) When a juvenile is produced before an individual member of the Board, and an order obtained, such order shall need ratification by the Board in its next meeting.

(5) The Police apprehending a juvenile in conflict with law shall in no case send the juvenile in lock-up or delay his charge being transferred to the Juvenile or the Child Welfare Officer of the concerned police station, if such an officer has been designated.

(6) A list of all designated Juvenile or the Child Welfare Officers in a district and members of the Special Juvenile Police Unit with contact details shall be prominently displayed in every police station.

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (7) For gathering the best available information it shall be incumbent upon the Police or the Juvenile or the Child Welfare Officer to contact the parents or guardians of the juvenile and also apprise them of the juvenile's law breaking behaviour.

(8) The Police or the Juvenile or the Child Welfare Officer shall also record the social background of the Juvenile, taking assistance from the social worker members and circumstances of apprehension and offence alleged to have been committed in the case diary of each juvenile, which shall be forwarded to the Board forthwith.

(9) The Police or the Juvenile/Child Welfare Officer shall exercise the power of apprehending the juvenile only in cases of his alleged involvement in offences involving a punishment of more than 5 years (entailing a punishment of more than 5 years imprisonment for adults).

(10) In such cases where apprehension apparently seems to be in the interest of the juvenile, the police or the Juvenile/Child Welfare Officer, shall rather treat the juvenile as a child in need of care and protection and produce him before the Board, clearly explaining the juvenile's need for care and protection in its report and seek appropriate orders from the Board under 13 (6) (b) of these rules.

(11) For all other cases involving offences of non-serious nature (entailing a punishment of more than 5 years imprisonment for adults) and cases where apprehension is not necessary in the interest of the Juvenile, the Police or the Juvenile or the Child Welfare Officer shall intimate the parents or guardian of the Juvenile above forwarding the information regarding nature of offence alleged to be committed by their child or ward along with his socio-economic background to the Board, which shall have the power to call the juvenile for subseguent hearings.

(12) The State Government shall recognize only such voluntary organizations that are in a position to provide the services of probation, counseling, case work, a safe place and also associate with the Police or the Juvenile or the Child Welfare Officer from the Special Juvenile Police Unit, and have the capacity, facilities and expertise to do so as protection agencies that may assist the Police or the Juvenile or the Child Welfare Officer from the Police at the145 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 time of apprehension, in preparation of the report containing social background of the juvenile and circumstances of apprehension and the alleged offence, in taking charge of the juvenile until production before the Board, and in actual production of the juvenile before the Board within twenty-four hours.

(13) The Police or the Juvenile or the Child Welfare Officer from the Special Juvenile Police Unit, or the recognized voluntary organization shall be responsible for the safety and provision of food, medicine and basic amenities to the juveniles apprehended or kept under their charge during the period such juveniles are with them.

11. Procedure to be followed in determination of Age:-

(1) In every case concerning a child or a juvenile in conflict with law, the court or the Board or the Committee referred to in Rule 20 of these rules, as the case may be, shall determine the age of such juvenile or child or a juvenile in conflict with law within a period of thirty days from the date of making of the application for that purpose.

(2) The Court or the Board or the Committee shall decide the juvenility or otherwise of the juvenile or the child in need of care and protection, as the case may be, the juvenile in conflict with law, prima facie on the basis of physical appearance or documents, if available and send him to the observation home or in prison as the case may be.

(3) In every case concerning a child or juvenile in conflict with law, the age determination inquiry shall be conducted by the Court or the Board or the Committee, as the case may be, by seeking evidence by obtaining-

(a) (i) the matriculation or equivalent certificate, if available; and/or, (ii) the date of birth certificate from the school (other than a play school) first attended; and in the absence whereof;

(iii) the birth certificate given by municipal corporation or a municipal authority or a panchayat; and

(b) only in the absence of either (i) and/or (ii) or (iii) of clause (a) above, or in case the court or the board or the committee finds it necessary, the medical opinion will be sought from a duly constituted Medical Board, which will declare the age of the juvenile or child. In case exact146 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 assessment of the age cannot be done, the Court or the Board or, as the case may be, the Committee, for the reasons recorded by them, may, if to be considered necessary, give benefit to the child or juvenile by considering his/her age on lower side within the margin of 6 months and, while passing orders in such case shall, after taking into consideration such evidence as may be available or the medical opinion as the case may be, record a finding in respect of his age and either of the evidence specified in any of the clauses (a) (i), (ii), (iii) or in the absence whereof, clause (b) shall be proof of the age as regards such child or the juvenile in conflict with law.

(4) The duly constituted Board shall submit medical opinion to the concerned authority within one week from the date of receipt of the order.

(5) If the age of a juvenile or child or the juvenile in conflict with law is found to be below 18 years on the date of offence, on the basis of any of the proof specified in sub-rule (3), the Court or the Board or, as the case may be, the Committee shall in writing pass an order stating the age and declaring the status of juvenility or otherwise, for the purpose of the Act and these rules and a copy of the order shall be given to such juvenile or the parent/guardian/person concerned.

(6) To avoid misuse of the provision of the Rules, the Social Welfare Department, Director, Social Welfare or the District Magistrate of the concerned district may set up a medical board, for the determination of age of such juveniles in conflict with law residing in observation homes, who apparently appear to be above 18 years of age. The constitution of medical board and final report from the board will be given within two weeks from the date of order issued by the concerned authorities.

12. Post-production processes by the Board:-

(1) In accordance with the rules made under sub-section (2) of section 10 of the Act, the Board shall, in Form III, order a Probation Officer, or otherwise to conduct a social investigation, reporting on the character and antecedents of the juvenile with a view to assessing the best possible mode for placement in an institution, restoration with the family, or otherwise permissible under the Act.

(2) The Probation Officer shall make suggestion in his report with regard to placement of the child keeping his best interest in mind. Juvenile, under supervision of Probation officer, must be monitored regularly by him and update the Board of their development.

(3) In the best interest of child, Board must fix minimum time limit to Probation Officer or any other fit person or agencies to submit their report (which is directly concerned with the case of Juvenile) before Board.

(4) The Board may hold in camera proceeding in the matter of a juvenile; At the time of proceeding the Board may allow only the concerned Juvenile or their respective representative or concerned person in that matter.

Others not related to that particular child's matter should not be allowed to be present in the room.

(5) Contrary to the provision of Criminal procedure code, 1973, inquiry shall be done in accordance with section 14 of The Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 only.

(6) On production of the juvenile before the Board, the report containing social background of the juvenile and circumstances of apprehension and offence alleged to have been committed provided by the officers, individuals, agencies producing the juvenile shall be reviewed by the Board, and the Board shall pass the following order in the first summary inquiry on the same day, namely:-

(a) Dispose off the case, if the evidence of his conflict with law appears to be unfounded or where the juvenile is involved in trivial law breaking;

(b) Transfer to the Committee, matters concerning juveniles clearly stated to be in need of care and protection in the police report submitted to the Board at the time of production of the juvenile;

(c) Release the juvenile in the supervision or custody of fit person or fit institution or probation officer as the case may be, through an order in Form I with a direction to appear or present a juvenile for an inquiry on a next date;

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (d) Detain the juvenile in an observation home or fit institution pending inquiry, only in cases of juvenile's involvement in serious offences, as per an order in Form II;

(e) In all cases of release pending inquiry, the Board shall notify the next date of hearing, not later than 15 days of the first summary enquiry and also seek social investigation report from the concerned Probation Officer/Social Worker through an order in Form III;

13. Enquiry:-

(1) The Board shall take the following steps to ensure fair and speedy inquiry, namely:-

(a) at the time of initiating the inquiry, the Board shall satisfy itself

that the juvenile in conflict with law has not been subjected to any

ill-treatment by the police or by any other person, including a

lawyer or probation officer and take corrective steps in case of

such ill- treatment;

(b) in all cases under the Act the proceedings shall be conducted in

as simple a manner as possible and care shall be taken to ensure

that the juvenile, against whom the proceedings have been

instituted, is given child-friendly atmosphere during the

proceedings;

(c) Every juvenile brought before the Board shall be given the

opportunity to be heard and participate in his inquiry;

(d) Cases of petty offences, if not disposed off by the Special

Juvenile Police Unit or at the police station it self, may be

disposed of by the Board through summary proceedings or inquiry

within one month, while in cases of heinous offences entailing

punishment of 5 years or more, due process of inquiry in detail

may follow;

(e) Even in cases of inquiry pertaining to serious offences the Board

shall follow the procedure of trial in summons cases.

(2) When witnesses are produced for examination in inquiry relating to a juvenile in conflict with law, the Board shall keep in mind that the inquiry149 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 is not to be conducted in the spirit of strict adversarial proceedings and it shall use the powers conferred by section 165 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) so as to question the juvenile and proceed with the presumptions that favour the juvenile's right to be restored.

(3) While examining a juvenile in conflict with law and recording his statement, the Board shall address the juvenile in a child-friendly manner in order to put the juvenile at ease and to encourage him to state the facts and circumstances without any fear, not only in respect of the offence of which the juvenile is accused, but also in respect of the home and social surroundings and the influence to which the juvenile might have been subjected.

(4) The record of the examination shall be in such form as the Board may consider suitable having regards to contents of the statement and circumstances in which it was made.

(5) The Board may take into account the report of the police containing circumstances of apprehension and offence alleged to have been committed and the social investigation report in Form IV prepared by the Probation officer or the voluntary organization on the orders of the Board as per Form III, along with the evidence produced by the parties for arriving at a conclusion about the juvenile.

(6) Every inquiry by the Board shall be completed within a period of four months from the date of commencement of the case and only in exceptional cases involving trans-national criminality, large number of accused and inordinate delay in production of withnesses, the period of inquiry may be extended by two months on recording of reasons by the Board.

(7) In all other cases except where the nature of alleged offence is serious, delay beyond four to six months shall lead to the termination of the proceedings.

(8) Where the proceedings are delayed beyond six months on account of serious nature of the offence alleged to have been committed by the juvenile, the Board shall send a periodic report of the case to the District150 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 Judge stating the reason for delay as well as steps being taken to expedite the matter.

14. Legal Aid:-

(1) The proceedings before the Board shall be conducted in non-adversarial environment, but with due regard to all the due process guarantees such as right to counsel and free legal aid.

(2) Bihar State Legal Services Authority shall nominate a lawyer to facilitate the legal services to juvenile in conflict with law. Their service may include to obtaining relief in cases of abuse or exploitation of the child.

(3) The Board shall ensure that the Legal Officer in the District Child Protection Unit and the State Legal Aid Services Authority shall extend free legal services to all juvenile in conflict with law.

(4) The Legal Officer in the District Child Protection Unit and the State Legal Aid Services Authority shall be under an obligation to provide legal services sought by the Board.

(5) The Board may also deploy the services of the student, legal services volunteers and non-governmental organization volunteers in Para-legal tasks such as contacting the parents of juveniles in conflict with law and gathering relevant social and rehabilitative information about the juveniles (6) The Board shall initiate action against any media for publishing any matter relating to the identification of the juvenile in conflict with law.

(7) The Board shall, during the course of inquiry may dispense with the attendance of the juvenile and proceed with the inquiry in the absence of the child.

(8) The Board can obtain professional opinion in any case relating to psychiatric/psychological problems of the child.

15 Completion of Inquiry and Dispositional Alternatives:-

(1) The Board shall complete every inquiry within the stipulated time of four months and on recording a finding about juvenile's involvement in the alleged offence, pass one of the seven dispositional orders enumerated in section 15 of the Act.

(2) Before passing an order, the Board shall obtain a social investigation report prepared by the probation officer or by a recognized voluntary151 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 organization ordered to do so by the Board, and take the findings of the report into account.

(3) All dispositional orders passed by the Board shall necessarily an individual care plan for the concerned juvenile in conflict with law, prepared by a probation officer on the basis of interaction with the juvenile and his family where possible.

(4) Where the Board decides to release the juvenile after advice and admonition or after participation in group counseling or orders him to perform community service, necessary direction may also be made by the Board to the District or State Child Protection Unit or the State Government for arranging such individual counseling, group counseling and community service.

(5) Where the Board decides to release the juvenile in conflict with law on probation and place him under the care of the parent or guardian or fit person, the person in whose custody the juvenile is released may be required to submit a written undertaking in Form V for the good behaviour and well-being of the juvenile for a maximum period of three years.

(6) The Board may order release of a juvenile in conflict with law on execution of a personal bond without surety in Form VI.

(7) In the event of placement of a juvenile in conflict with law in care of a fit institution or special home, the Board shall keep in mind that the fit institution or special home is located nearest to the place of residence of the juvenile's parent or guardian.

(8) The Board, where it releases a juvenile in conflict with law on probation and places him under the care of parent or guardian or fit person or where the juvenile is released on probation and places him under the care of fit institution, may order that the juvenile be placed under the supervision of a probation officer. The period of supervision shall be a maximum of three years.

(9) Where the Board decides that a juvenile in conflict with law ought to be treated as a child in need of care and protection, it shall make necessary152 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 orders for production of such juvenile before the nearest Committee for suitable care, protection and rehabilitation.

(10) Where it appears to the Board that the juvenile in conflict with law has not complied with probation conditions, it may order the juvenile to be sent for detention in a Special Home.

(11) Where a juvenile in conflict with law who has attained the age of sixteen years and the offence committed by him is of such a serious nature that in the satisfaction of the Board, it is neither in the interest of the juvenile himself nor in the interest of other juveniles of the special home, the Board may order the juvenile to be kept in a place of safety and in a manner considered most appropriate by it.

(12) The State Government shall make arrangement for complying with the detention of special category of juveniles in conflict with law in place of safety other than the special home.

(13) In no case, the period of detention shall exceed beyond the maximum period provided in clause (g) of sub-section (1) of section 15 of the Act.

16. Institutions for juveniles in conflict with law:-

(1) The State Government, either by itself or under an agreement with the recognized voluntary organization, shall set up separate observation homes and special homes for boys and girls in every district or in group of districts as per requirement.

(2) The observation homes and special homes shall set up separate residential facilities for boys and girls up to the age of 12 years, 13-15 years and 16 years and above.

(3) Every institution shall keep a copy of the Act, the rules made by the State, for use by both staff, juveniles and children residing therein.

(4) The State Government shall develop an Operational Manual and make available simplified and child friendly versions of the Act and the rules in regional languages.

(5) All facilities and services for juveniles in conflict with law shall be made available and maintained as per the provisions of the Act and the State rules.

17. Release:-

(1) The Superintendent shall maintain a roster of the cases of juveniles in conflict with law to be released on the expiry of the period of stay as ordered by the Board.

(2) Each case shall be placed before the Management Committee set up under Rule 62 of these rules by the concerned superintendent, probation officer, child welfare officer or case worker for ensuring proper release and social mainstreaming of the juvenile post- release.

(3) The release shall be as per the pre-release and post release plan prepared under the individual care plan and reviewed from time to time by the management committee set up under rule 62 of these rules and in all cases of release, necessary action and preparation shall be initiated well before the time of release and shall include preparation for post release follow up.

(4) Timely information of the release of a juvenile and of the exact date of release shall be given to the parent or guardian and the parent or guardian shall be invited to come to the institution to take charge of the juvenile on that date.

(5) If the parent or guardian, as the case may be, fails to come and take charge of the juvenile on the appointed date, the juvenile shall be taken to his parent or guardian by the escort of the institution; and in case of a girl, she shall be escorted by a female escort, who shall hand over her custody to her parent/guardian.

(6) At the time of release or discharge, a juvenile shall be provided with a set of clothing and essential toiletries.

(7) If the juvenile has no parent or guardian, he may be sent to an Aftercare Home/Child Welfare committee for appropriate direction, or in the event of his employment, to the person who has undertaken to employ the juvenile.

(8) The Superintendent of a girl's institution may, subject to the consent of the girl and the approval of the Board, help the girl with her social re- integration by way of sending a girl above the age of eighteen years to an after care home or helping her with some vocation or gainful employment or, helping her settle into family life as per the procedure laid down by the state government from time to time.

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (9) The Superintendent shall order the discharge in Form VII of any juvenile whose detention period has come to an end and inform the Board and Director of Social Welfare within seven days of the action taken and if the date of release falls on a Sunday or a public holiday, the juvenile may be discharged on the preceding day with an entry to that effect being made in the register of discharge. The Superintendent shall be liable for disciplinary action including initiation of departmental proceeding, if he/she fails to release the juvenile on the date of such release or implement the order.

(10) The Superintendent shall in appropriate cases, order the payment of subsistence money, at such rates as may be fixed from time to time, by the State Government, and the railway or road, or both, fares, as the case may be.

(11) In deserving cases, the Superintendent may provide the juvenile with such small tools, as may be necessary to start a work or business subject to such maximum cost as may be fixed by the institution which shall also form part of the post-release plan.

(12) Where a Juvenile in Conflict with law has no place to go after release or in order to complete the course and requests for stay in the institution after the period of his/her stay is over, the Superintendent may, subject to the approval of the competent authority, allow his/her to stay till the time some other suitable arrangements are made; or may be transferred to an After Care Home.

18. Procedure to be followed in respect of sections 21, 22, 23, 24, 25 and 26 of the

Act:-

(1) In the event of violation of provisions laid down under section 21 of the Act,-

(a) The Board/Committee shall take cognizance of such violation by print or electronic media and shall initiate necessary inquiry and pass appropriate orders as per provisions contained in sub-section (2) of section 21 of the Act; and;

(b) Where the National or the State Commission for Protection of Child Rights takes suo motu cognizance of violation under section 21 of the Act, it shall inform the District or the State Child Protection Unit155 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 of the concerned district and the State directing them to initiate necessary action through the Board.

(2) In the event of an escape of a juvenile in conflict with law or a child, the following action shall be taken within twenty-four hours,-

(a) The Superintendent of the institution shall immediately send a report to the area Police Station or Special Juvenile Police Unit along with the details and description of the juvenile or child, with identification marks and a photograph, with a copy to the Board/Committee, District Child Protection Unit and other authorities concerned;

(b) The Superintendent of institutions other than shelter homes or drop- in-centre shall send the guards or concerned staff in search of the juvenile, at places like railway stations, bus stands and other places where the juvenile is likely to go;

(c) The parents or guardians, if any shall be informed immediately about such escape; and

(d) The Superintendent of the institution other than a shelter home or drop-in-centre shall hold an inquiry about such escape and send his report to the Board or Committee and the authorities concerned and the report shall be placed before the Management Committee set up under Rule 62 of these rules in the next meeting for review.

(3) The offences against a juvenile in conflict with law or a child specified in sections 23, 24, 25 and 26 shall be either bailable or non-bailable besides being cognizable under the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and the procedures shall apply on the Police, the Board and the concerned authorities and functionaries accordingly156 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012

CHAPTER III

CHILD WELFARE COMMITTEE

19. Child Welfare Committee.— There shall be a Child Welfare Committee in every district, which shall be constituted by the State Government through a notification in the Official Gazette as per sub-section (1) of section 29 of the Act. The State Government shall provide necessary infrastructure, human and financial resources for its smooth functioning.

20. Composition of the Child Welfare Committee:-

(1) The Committee shall consist of a Chairperson and four other members, of whom at least one shall be a woman.

(2) The Chairperson and members of the Committee shall be appointed on the recommendation of a Selection Committee set up by the State Government, for the purpose under Rule 99.

(3) The Selection Committee, while selecting the Chairperson and Members of the Committee, shall as far as possible ensure that none of them are from any specialized adoption agency or children institutions.

(4) The State Government shall provide for such training and orientation in child psychology, child welfare, child rights, socialization and rehabilitation, national and international standards for juvenile justice and the relevant legal system to Chairperson and all the members of the Committee as it considers necessary.

21. Tenure of the Committee:-

(1) The Committee shall have a tenure of three years and the tenure of Chairperson and Members shall be co-terminus with the tenure of the Committee.

(2) The Chairperson and a member of the Committee may be eligible for re- appointment for a maximum of two consecutive terms.

(3) Extension of the tenure of members of the Committee shall be on the basis of their performance appraisal by the State Government and on the recommendation of the Selection Committee.

(4) With a view to ensuring continuity on completion of the tenure of a Committee, the State Government shall constitute a new Committee before the expiry of the term of the existing Committee; whereafter the existing157 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 Committee shall handover all records and information to the newly formed Committee.

(5) The Chairperson and Members may resign at any time by giving one month's notice in writing or may be removed from office as provided in sub- section (4) of Section 29 of the Act.

(6) Any casual vacancy in the Committee may be filled by appointment of another person from the panel of names prepared by the Selection Committee, and shall hold office for the remaining term of the Committee.

22. Qualifications for Chairperson and Members of the Committee:-

(1) A person to be selected as a Chairperson or Member of the Committee shall have either of the following qualifications, in addition to a minimum of five years experience in their respective field preferably:

(i) A person with post graduate degree in social work, psychology, child development, education, sociology or degree in Law, criminology;

and where such a person is not available, a person with at least a graduate degree in any of the social science disciplines;

(ii) A teacher, doctor or a social worker who has been involved in work related to children.

(2) The Chairperson or Member of the Committee shall be a person not less than 35 years of age and not more than 62 years of age at the time of appointment/extension.

(3) A person with an experience of seven years in respected field will be preferred for Chairperson.

(4) In Case suitable candidates having minimum qualifications as per (1) are not available in the district, selection committee can recommend candidates having graduate degree in subjects mentioned in (1) and experience for at least 3 years.

(5) No person shall be considered for Selection as a Chairperson or Member of the Committee, if he,

(i) has a previous conviction record;

(ii) has been involved in any immoral act or in an act of child abuse or employment of child labour;

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (iii) is holding such full-time occupation that may not allow him to give necessary time and attention to the work of the Committee as per the Act and these rules;

(iv) does not fulfill the qualification and experience prescribed in the Act and the rules made there under, and in such a case the Selection Committee shall after due inquiry and on establishment of such fact, reject his application and recommend the name of the next person from the list of names prepared for filling the vacancies.

23. Sitting and conveyance allowances.— The Chairperson and Members of the Committee shall be paid such travel and sitting allowance, as the State Government may determine. The allowances of the Chairperson and Members shall be disbursed by the Director, Social Welfare.

24. Sitting of the Committee:-

(1) The Committee shall hold its sittings in the premises of the Children's Home or, at a place in proximity to the Children's Home or, at a suitable premise in any institution running under the Act.

(2) On receiving information about child or children in need of care and protection, if circumstances are such that the child or children cannot be produced before the Committee, the Committee may move out to reach the child or children and hold its sitting at a place that is convenient for such child or children.

(3) The premises where the Committee holds its sittings shall be child- friendly and shall not look like a court room in any manner whatsoever;

for example, the Committee shall not sit on a raised platform and the sitting arrangement shall be uniform and there shall be no witness boxes.

(4) The Committee shall meet at least a minimum of three days a week, which may be extended by the State Government depending on case and pendency of work.

(5) A minimum of three-fourth attendance of the Chairperson and Members of the Committee is necessary in a year.

(6) Every member of the Committee shall attend a minimum of five hours per sitting during the official working hours which may be extended by the state government depending on the pendency of the work.

25. Functions and Powers of the Committee.— The Committee shall perform the following functions to achieve the objectives of the Act, namely:-

(a) Take cognizance of and receive child produced before the Committee;

(b) Decide on the matters brought before the Committee at the earliest ;

(c) Reach out to such children in need of care and protection who are not in a position to be produced before the Committee, being in difficult circumstances, with support from the District Child Protection Unit or State Child Protection Unit or the State Government;

(d) Conduct necessary inquiry on all issues relating to and affecting the safety and well being of the child;

(e) Direct the Child Welfare Officers or Probation Officers or non-governmental organizations to conduct social inquiry and submit a report to the Committee;

(f) Prepare individual care plan for the children;

(g) Ensure necessary care and protection to the child, including immediate shelter;

(h) Ensure appropriate rehabilitation and restoration, including passing necessary directions to parents or guardians or fit persons or fit institutions in this regard, in addition to follow-up and coordination with District Child Protection Unit or State Adoption Resource Agency and other agencies;

(i) Direct the Superintendent of children's home/shelter homes/drop-in-centres to receive children requiring shelter and care;

(j) Document and maintain detailed case record along with a case summary of every case dealt by the Committee;

(k) Ensure a child-friendly environment for children;

(l) Recommend 'fit institutions' to the State Government for the care and protection of children;

(m) Declare 'fit persons'; and 'fit institution' for temporary period for specific cases;

(n) Declare a child legally free for adoption;

(o) Keep information about and take necessary follow-up action in respect of missing children in their jurisdiction;

(p) Maintain liaison with the Board in respect of cases needing care and protection;

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (q) Visit each institution where children are kept and sent for care and protection and specialized adoption agency at least once in three months to review the condition of children in institutions, with support of the State Government and suggest necessary action;

(r) Monitor associations and agencies within their jurisdiction that deal with children in order to check on the exploitation and abuse of children;

(s) Co-ordinate with the Education, Health, Police, Labour Department and other agencies involved in the care and protection of children with the support of District Child Protection Unit or State Child Protection Unit or State Government;

(t) Liaison and network with the corporate sector and non-governmental organisations for any of the above, including for social inquiry, restoration and rehabilitation, as and when required; and

(u) Maintain a suggestion box to encourage inputs from children and adults alike and take necessary action.

(v) The Committee may, with the help of District Child Protection Unit or any NGO, maintain a list of various governmental, non-governmental, corporate and community agencies for facilitating the rehabilitation and social reintegration of the child;

(w) Liaison with Committees in other districts and other concerned bodies to facilitate speedy inquiry and restoration or rehabilitation of the child;

(x) Prepare and send monthly information about child and any other related matter as and when required, to the District Child Protection Unit and the State Child Protection Unit;

(y) Any other function assigned by the State Government from time to time relating with Children in need of care and protection;

(z) The CWC can issue order to the local authority to issue the birth certificate of the abandoned child after conducting necessary enquiries.

26. Procedure in relation to Committee:-

(1) The quorum for the meeting shall be three members attending, which may include the Chairperson.

(2) Any decision taken by an individual member, when the Committee is not sitting, shall require ratification by the Committee in its next sitting.

(3) The Committee shall take into consideration the age, developmental stage, physical and mental health, opinion of the child and the recommendation of the child welfare officer or caseworker, prior to disposal of cases.

(4) For final disposal of a case, the order of the Committee shall be signed by at least two members, including the Chairperson.

27. Production of a Child before the Committee:-

(1) A child in need of care and protection shall be produced before the Committee within twenty-four hours, excluding journey time, by one of the following persons-

(a) any police officer or Special Juvenile Police Unit or a designated

police officer;

(b) any public servant;

(c) childline, a registered voluntary organization or by such other

voluntary organization or an agency as may be recognized by the

State Government;

(d) social worker;

(e) any public spirited citizen; or

(f) by the child himself.

(2) Whenever the above mentioned person/s takes charge of child in need of care & protection, the information shall be given to the police control room and childline as soon as possible, giving details of child, the situation from which rescued, the time at which the person took charge of the child including the place. The person taking charge of the child shall also give his details like name, address and organization for which he is working and other relevant details of members of rescue team.

(3) In case of a child under two years of age, who is medically unfit, the person or the organization shall send a written report along with the photograph of the child to the Committee within twenty-four hours and produce the child before the Committee as soon as the child is medically fit along with a medical certificate to that effect.

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (4) The Committee can suo motu take cognizance of cases brought to its notice and reach out to a child in need of care and protection where necessary and the District or the State Child Protection Unit or the State Government shall provide necessary support and assistance to the Committee for carrying out such functions.

(5) In case the Committee is not sitting, the child may be produced before the single member of the Committee as per the provisions laid down under sub-section (2) of section 30 of the Act for being placed in safe custody of parent or guardian or fit person or fit institutions, as the case may be, till such time that the child can be produced before the Committee.

(6) In case the single member is also not accessible, or that the hours are odd, the child shall be taken by any non-governmental organisation or Childline or Police to an appropriate institution for children registered under the Act with all the necessary documents, and be placed in such institution till the time of production before the Committee.

(7) The concerned institution shall inform the Chairperson or a member of the Committee about such child and produce the child before the Committee within twenty four hours and in such cases, it may not be necessary for the person who brings a child in need of care and protection to an institution to be present at the time of production of the child before the Committee. If the institution is Government Children Home, the child may be produced during the next sitting of the committee.

(8) Whoever produces a child before the Committee may submit a report on the circumstances under which the child came to their notice and efforts made by them in informing the police and the missing persons squad and in cases where a recognized voluntary organization or any police personnel produce a child before the Committee, they shall also submit a report on the efforts made by them for tracing the family of the child.

(9) Any general medical or gynaecological examination of child shall not be a pre-requisite for production of the child before the Committee or admission in an institution.

(10) The Committee shall facilitate the filing of a police complaint and First Information Report in cases of missing children as well as matters of violence, exploitation and abuse of children and arrange for required legal aid through the Legal Officer in the District Child Protection Unit or District or State Legal Aid Services Authority or voluntary organizations.

(11) Each Committee shall send quarterly information about children in need of care and protection received by them to the District or State Child Protection Unit or State Government.

(12) Child shall be provided a child-friendly environment during the proceedings of the Committee.

(13) The Committee shall have an empanelled list of lawyers, social workers and mental health experts who may assist the Committee in dealing with cases of abused children and who may also interface with the Public Prosecutor or Assistant Public Prosecutor to facilitate legal services to the abused children, when the cases relating to such children are taken up in regular criminal courts. As far as possible, the public prosecutor or Assistant public prosecutor may preferably be a female in case of girl child.

(14) Every possible effort shall be made to trace the family with support from the District Child Protection Unit, and assistance of recognized voluntary organizations, Childline or police may also be taken.

(15) The Committee shall send the child to the designated place of safety, with age and gender appropriate facilities, pending inquiry and in such eventuality, the State Government shall provide transport or make necessary budgetary allocations for such expenses based on the actual fare.

(16) The child may be escorted by the police officer in plain clothes or representative of the voluntary organization or by any other arrangement as considered appropriate by the Committee with support from the District Child Protection Unit and in case of a girl child, a female escort shall accompany the child.

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (17) A list of all recognized child care institutions along with their capacity and appropriate facilities as prescribed under section 34 of the Act, a list of all child related resource services and a list of contact details of all Child Welfare Committees across the country shall be provided to the Committee by State Government.

(18) The Committee may, while making an order in Form VIII placing a child under the care of a parent, guardian or fit person pending inquiry or at the time of restoration, as the case may be, direct such parent, guardian or fit person to enter into an undertaking in Form IX.

(19) Whenever the Committee orders a child to be kept in an institution, it shall forward to the Superintendent of such institution a copy of the order of short term placement pending inquiry, in Form X with particulars of the home and parents or guardian and previous record.

(20) Whenever the Committee orders a child to be kept in a fit institution as part of restoration under clause (f) of sub-section (3) of section 39 of the Act, it shall forward a copy of its order of restoration in Form XI to the Superintendent of such institution.

(21) (a) The Committee should also satisfy that, the child has not been subjected to any harassment either by the Police or by any other person, who takes charge of the child for the purpose of bringing before the Child Welfare Committee.

(b) The Committee may release the child to the care of parents/guardian with without surety till such time the final disposition in made.

(c) The Committee shall conduct the proceeding in an informal way to ensure that child's interest is of paramount importance.

(d) The Committee shall initiate action against any media for publishing any matter relating to the children in need of care and protection, which would affect the interest of the child.

(e) The Committee shall enquire the child in need of care and protection and shall record the statements in accordance to the procedure as laid down in the Code Criminal Procedure, 1973.

(f) The Committee shall if at any stage during the course of the enquiry is satisfied that the attendance of the child is not essential for the purpose of enquiry, dispense with his attendance and proceed with the enquiry in the absence of child.

(22) The child shall be placed in an institution closest to where his parents or guardians belong as far as possible, unless the child has been subjected to abuse or exploitation by parents or guardians.

28. Procedure for inquiry:-

(1) When a child is brought before the Committee, the Committee shall assign the case to a social worker or probation officer or case worker or child welfare officer for conducting the inquiry through and order in Form-XII.

(2) The Committee shall direct the concerned person or organization about the details or particulars to be enquired into for developing an individual care plan and suitable rehabilitation.

(3) All inquiries conducted by a probation officer or case worker or child welfare officer shall be as per Form-XIII and must provide an assessment of the family situation of the child in detail, and explain in writing whether it will be in the best interest of the child to restore him to his family.

(4) The inquiry must be completed within four months or within such shorter period as may be fixed by the Committee. Provided that the Committee may, in the best interest of the child and for the reasons to be recorded in writing, extend the said period under special circumstances.

(5) After completion of the inquiry, if, the child is under orders to continue in the children's home, the Committee shall direct the Superintendent of the home to submit quarterly progress report of such child and produce the child before the Committee for an annual review of the progress.

29. Children's Home:-

(1) The State Government itself or in association with voluntary organizations, shall set up separate homes for children in need of care and protection, in the manner specified below:

a) All children's homes shall be registered as child care institutions under sub section (3) of section 34 of the Act and rule 83 of these rules;

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 b) All Children's home shall be certified as per the procedure laid down in rule 83;

c) All children's homes shall report to the concerned Committee about every child in need of care and protection received by them;

d) Children of both sexes below ten years may be kept in the same home but separate facilities shall be maintained for boys and girls in the age group 5 to 10 years;

e) Every children's home shall have separate facilities for children in the age group of 0-5 years with appropriate facilities for the infants;

f) Separate children's homes shall be set up for boys and girls in the age group 10 to 18 years;

g) Children in the age group of 10 to 18 years shall be further segregated into two groups of 10 to 15 years and 15 to 18 years.

(2) Each children home shall be a comprehensive child care center with the primary objective to promote an integrated approach to child care by involving the community and local Non-Governmental Organizations through the Management Committee set up under Rule 62 of these rules and the District Child Protection Unit or State Child Protection Unit or the State Government shall make an annual performance review of functioning of the children's homes run by the state government or by any recognized voluntary organization, besides the regular reviews.

(3) The activities of such centre shall focus on:

a) preparing and following individual care plans for every child, with rights based approach, specifically addressing the child's physical and mental health, emotional needs, education, skill development, protection and special needs if any;

b) family based non-institutional services, such as, foster family care, adoption and sponsorship;

c) specialized services in situations of conflict or disaster and for juvenile or children affected by terminal or incurable disease to prevent neglect by providing family counseling, nutrition, health interventions, psycho-social interventions and sponsorship;

d) emergency outreach service through childline (toll free Help Line no. 1098);

e) linkages with Integrated Child Development Services to cater to the needs of children below six years;

f) linkages with organizations and individuals who can provide support services to children;

g) opportunities to volunteers willing to provide various services for children;

h) ensure that the child develop positive attitudes towards the family and creates a linkage with family; and

i) arrange group counseling like alternatives to violence project.

30. Shelter Home:-

(1) For children in urgent need of care and protection, such as street children and run-away children, the State Government shall support creation of requisite number of shelter homes or drop-in- centres either on its own or through the voluntary organizations.

(2) Shelter homes shall include:-

(a) short-stay homes for children needing temporary shelter, care and protection for a maximum period of one year,

(b) transitional facilities for providing immediate care and protection to a child for a maximum period of four months,

(c) 24 hour drop-in-centres for children needing day care or night shelter facility.

(3) The shelter homes or drop-in-centres shall have the minimum facilities of boarding and lodging, besides the provision for fulfillment of basic needs in terms of clothing, food, health care and nutrition, safe drinking water and sanitation.

(4) There shall be separate shelter homes for girls and boys as per Rule 47(2)(d) of these rules.

(5) All shelter homes shall provide requisite facilities for education, vocational training, counseling and recreation or make arrangements for it in collaboration with voluntary organizations or corporate sector.

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (6) The Committee, Special Juvenile Police Unit, public servants, Child Lines, voluntary organizations, social workers and the children themselves may refer a child to such shelter homes.

(7) All shelter homes shall submit a report of children using the shelter home facility along with a photograph of the child to the Committee, the missing persons bureau or special juvenile police unit and the District Child Protection Unit or the State Child Protection Unit.

(8) The requirements of producing a child received by a shelter home before the Committee, inquiry and disposal under sections 32, 33, 38 and 39 of the Act shall apply only to shelter homes other than drop-in-centres as specified in Rule 30 (2) (c) of these rules.

(9) The services of officer-in-charge, child welfare officer, social worker shall be provided for the proper care, protection, development, rehabilitation and reintegration needs of children in shelter homes.

(10) No child shall ordinarily stay in a shelter home for more than a year except in special circumstances with the approval of the Committee.

31. Guidelines for prevention of sexual abuse of children.— The State Government, the Juvenile Justice Board, the Child Welfare Committee, other competent authorities and agencies shall, in the best interest of children, ensure that every person, school or such other educational institutions abide by the guidelines issued from time to time by Central Government and state Government.

CHAPTER IV

REHABILITATION AND SOCIAL REINTEGRATION

32. Rehabilitation and Social Reintegration.— The primary aim of rehabilitation and social reintegration is to help children in restoring their dignity and self-worth and mainstream them through rehabilitation within the family where possible, or otherwise through alternate care programmes and long-term institutional care shall be of last resort.

33. Adoption:-

(1) The primary aim of adoption is to provide a child who cannot be cared for by his biological parents with a permanent substitute family.

(2) For all matters relating to adoption, the guidelines issued by the Central Adoption Resource Authority and notified by the Central Government under sub-section (3) of section 41 of the Act, shall apply.

(3) In case of orphaned and abandoned children the following procedure shall apply, namely:-

(a) Wherever a Specialized Adoption Agency receives an abandoned children it shall within twenty four hours inform the matter to the police station.

(b) Specialized Adoption Agencies shall produce all orphaned and abandoned children who are to be declared legally free for adoption before the Committee within twenty-four hours of receiving such children, excluding the time taken for journey;

(c) A child becomes eligible for adoption when the Committee has completed its inquiry and declares the child legally free for adoption;

(d) Such declaration shall be made in Form XIV;

(e) A child must be produced before the Committee at the time of declaring such child legally free for adoption;

(f) Whenever intimation is received by the police about an abandoned infant, the police shall take charge of the infant and arrange to provide immediate medical assistance and care;

(g) Subsequently, the child shall be placed in a specialized adoption agency or recognized and certified children's home or in a pediatric unit of a Government hospital followed by production of the child before the Committee within twenty-four hours;

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (h) Procedure for declaring a child abandoned and certifying him legally free for adoption:-

(i) in case of an abandoned child, the recognized agency shall within twenty four hours, report and produce the child before the Committee with the copy of the report filed with the police station in whose jurisdiction the child was found abandoned;

(ii) the Committee will institute a process of inquiry, which shall include a thorough inquiry conducted by the Probation Officer or Child Welfare Officer, as the case may be and who shall give report in Form XIII to the Committee containing the findings within one month;

(iii) there shall be a declaration by the specialized adoption agency, stating that there has been no claimant for the child even after making notification in at least one leading national newspaper and one regional language newspaper for children below two years of age and for children above two years, an additional television or any other prevalent mode or radio announcement and notification to the missing persons squad or bureau shall be made;

(iv) the steps stated in (iii) shall be taken within a period of sixty days from the time when the child is found in case of a child below two years of age and in case of children above two years of age, this period shall be four months;

(v) the period of notification shall run concurrently with the inquiry to be conducted and report submitted under clause (ii) of this sub- rule;

(vi) The Committee shall declare the child legally free for adoption on completion of the process of inquiry, including declaration of the specialized adoption agency made under clauses (ii) and (iii) of this sub-rule;

(vii) No child above seven years who can understand and express his opinion shall be declared free for adoption without his consent recorded before Child Welfare Committee.

(4) In case of surrendered child the following procedure shall apply, namely:-

(a) A surrendered child is one who had been declared as such after due process of inquiry by the Committee and in order to be declared legally free for adoption, a 'surrendered' child shall be any of the following:

(i) born as a consequence of non-consensual relationship;

(ii) born of an unwed mother or out of wedlock;

(iii) a child in whose case one of the biological parents is dead and

the living parent is incapacitated to take care;

(iv) a child where the parents or guardians are compelled to

relinquish him due to physical, emotional and social factors

beyond their control;

(b) serious efforts shall be made by the Committee for counseling the parents, explaining the consequences of adoption and exploring the possibilities of parents retaining the child and if, the parents are unwilling to retain, then, such children shall be kept initially in foster care or arranged for their sponsorship;

(c) if the surrender is inevitable, a deed of surrender in Form XV shall be executed on a non-judicial stamp paper in the presence of the Committee.

(d) the adoption agencies shall wait for completion of two months reconsideration time given to the biological parent or parents after surrender;

(e) in case of a child surrendered by his biological parent or parents, the document of surrender shall be executed by the parent or parents before the Committee;

(f) after due inquiry, the Committee shall declare the surrendered child legally free for adoption in Form XIII as the case may be after a sixty days' reconsideration period as per Central Adoption Resource Agency guidelines.

(5) For the purposes of section 41 of the Act, 'court' implies a civil court, which has jurisdiction in matters of adoption and guardianship and may include the court of the district judge, family courts and civil court.

34. Foster Care:-

(1) For children who cannot be placed in adoption, order shall be issued by the competent authority in Form XVII for carrying out foster care, as given in sub-section (2) of section 42 of the Act under the supervision of a probation officer or case worker or social worker, as the case may be, and the period of foster care shall depend on the need of the child.

(2) State Government shall design its own foster care programme so as to reduce institutionalization of children and enable a nurturing family environment for every child.

(3) The State Government shall consult the Boards or Committees, non- governmental organizations, academicians and organizations working on alternative care for children in developing the foster care programme.

(4) De-institutionalisation of children and placing them in foster care shall be made with the concurrence of the Child Welfare Committee.

35. Criteria for selection of families for foster care:-

(1) In case of the children covered under Rule 34 of these rules, the following criteria shall apply for selection of families for foster care, namely:-

(i) foster parents should have stable emotional adjustment within the family;

(ii) foster parents should have an income in which they are able to meet the needs of the child and are not dependent on the foster care maintenance payment;

(iii) the monthly family income shall be adequate to take care of foster children and approved by the Committee;

(iv) medical reports of all the members of the family residing in the premises should be obtained including checks on Human Immuno Deficiency Virus (HIV) and Hepatitis B to determine that they are medically fit;

(v) the foster parents should have experience in child caring and the capacity to provide good child care;

(vi) the foster parents should be physically, mentally and emotionally stable;

(vii) the home should have adequate space and basic facilities;

(viii) the foster care family should be willing to follow rules laid down including regular visits to pediatrician, maintenance of child health and their records;

(ix) the family should be willing to sign an agreement and to return the child to the specialized adoption agency whenever called to do so;

(x) the foster parents should be willing to attend training or orientation programmes;

(xi) the foster parents should be willing to take the child for regular (at least once a month in the case of infants) checkups to a pediatrician approved by the agency; and

(xii) Single parents cannot be given foster care of children of the opposite sex, having age difference less than 20 years.

(2) There shall be no discrimination in selection of foster-parents on the basis of caste, religion, ethnic status, disability, or health status and the best interest of the child shall be paramount in deciding foster care placement.

(3) The foster parents shall be declared 'fit persons' by the Committee before placing the child as per the provisions laid down in clause (i) of section 2 of the Act after thorough assessment done by the Child Welfare Officer or Social Worker as per Form XVI.

36. Pre-adoption Foster Care.— In case of pre-adoption foster care, the provisions contained in sub-section (1) of section 42 and the corresponding guidelines notified under subsection (3) of section 41 of the Act, shall apply.

37. Maintenance grant.— The amount to be paid to the Foster parents if a blood relative for the maintenance of child shall be fixed by the state government from time to time. The amount shall be paid to the foster family as per the scheme developed by the State Government.

38. Target Group:-

(1) Children from dysfunctional families or from institutions or the children whose biological parents are either incapacitated or in a state of crisis and unable to provide the care and protection to the child shall be target group for foster care.

(2) children who can not be placed on adoption due to various reasons can be considered for foster care.

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 39. Programme Implementation— The foster care shall be implemented in each district by the Child Welfare Committee.

The District Child Protection Unit and the Superintendent of Children's Home shall perform the following functions:-

a) Selection of foster family;

b) Foster families shall be screened, oriented and trained for receiving the children;

c) Provide counseling support, information to families and children;

d) Periodical review regarding relationship between the family and the child;

e) If the biological family is available, the agency shall keep the relationship alive, provided, if it is a safe relationship;

f) Workout rehabilitative measures for the child in the foster family either in the form of continuing education or through vocational training or by any skilled development programme to ensure a safe future for the child;

g) Provide counseling and other support;

h) The Child Welfare Committee shall monitor the progress of the child.

40. (1) Recognition of fit persons for foster placement:-

(i) Any person desiring recognition under these rules as foster parent shall make an application to the Child Welfare Committee. He/She shall enclose with the application consent of other spouse, if any, a certificate from a registered medical practitioner about the health condition of the members of his/her family, an income certificate, a character certificate from a gazetted officer or recommendations from the local resident welfare association.

(ii) The decision to grant or withdraw recognition shall be taken by the Committee after thorough examination of the report of welfare officer and/or voluntary organization.

(iii) The Committee may transfer the custody of a child kept in foster care from one fit person to another duly explaining reasons thereof. The person concerned shall transfer custody of the child within 24 hours of such order of the Committee, failing which Committee shall take appropriate action as per law.

(2) Engagement of voluntary organization

(i) Any organization desiring engagement under these rules shall make an application together with a copy each of the rules, bye-laws, articles of association, list of members of the society or the association running the organization, office bearers and a statement showing the status and past records of specialized child care services provided by the organization to the Child Welfare Committee, who after verifying the capacity of the organization, in this regard, may approve the engagement of the voluntary organization under these rules on the condition that the organization shall always comply with the standards of services laid down under the Act and the rules framed there under from time to time.

(ii) The voluntary organization shall submit to the Child Welfare Committee concerned all reports as directed by the Committee in connection with the foster care placement in the time prescribed by the Committee. These reports shall give all necessary details including the points covered in form XVI.

(iii) The Child Welfare Committee shall ensure payment of the prescribed fee to the voluntary organization for all reports submitted by it, as per directions of the Committee.

41. Agreement to be executed by foster parents:-

(1) The foster parents should enter into an agreement with the Child Welfare Committee to ensure the following during the period of Foster Care- (i) that the foster parent shall ensure that the child is provided proper education;

(ii) that the child shall be treated with love and affection and ensure a suitable atmosphere conducive to overall growth and development of child;

(iii) that the child shall not be abused;

(iv) that foster parent shall allow the visits of biological parents of the child and respect their views on the child's care and development;

(v) that foster parent shall comply with the directions of the Child Welfare Committee and the State Government with due urgency;

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (vi) the foster parent shall attend the Child Welfare Committee whenever called to discuss the future plan in respect of child;

(vii) the foster parent shall submit to the welfare officer or the authorized voluntary organization information about child's health, education, behaviour, conduct and any such matters concerning the child as may be required from time to time;

(viii) The foster parent shall return the child to the Child Welfare Committee whenever so directed by the Committee;

(ix) The foster parent shall intimate immediately the welfare officer, Child Welfare Committee, and the voluntary organization if the child is seriously ill;

(x) The foster parent shall intimate about the change in residential address to the Child Welfare Committee and the voluntary organization concerned;

(xi) The foster parent shall take written permission of the Child Welfare Committee before taking the child out of station for more than a week;

(xii) The foster parent shall immediately inform the police and the committee if child placed in foster care goes missing;

(xiii) That the minimum needs of children have been met without denial;

(xiv) The foster parent shall comply with any other conditions that may be imposed in respect of individual cases;

(xv) That the foster parents are fully aware that in case of violation of conditions or abuse of children, the child will be withdrawn from their custody. In case of physical or sexual abuse of children, criminal proceedings will be initiated against the foster parents (s).

42. Role of State Government:-

(1) The State Government shall allocate funds for the implementation of the scheme keeping in view the resources of the state. The Director of social welfare shall be the nodal authority for effective implementation of the scheme.

(2) The Department of Social Welfare or State Child Protection Society shall-177 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (i) implement the foster care programme through the Child Welfare Committee;

(ii) monitor and evaluate performance of the scheme;

(iii) in the event of failure to fulfill the condition on the part of the foster parent for the implementation, de-recognise the Foster parent after conducting the necessary enquires and under intimation to the Child Welfare Committee;

(iv) Take appropriate steps for awareness creation, co-ordination and networking, training of functionaries etc.

(3) The District Child Protection Unit or Superintendents of Children's Home/Case workers/ Social Worker shall;

a) maintain records and case files, follow up records etc. in prescribed format;

b) submit periodical reports with the details of accounts, disbursement assistance of foster care family, child development details etc. to the Committee.

c) Appoint one or more professionally qualified Social Workers to implement the scheme, who shall be paid an honorarium at the rate Rs: 5,000/- month which may be revised from time to time by government order.

43. Sponsorship:-

(1) The State Government shall prepare sponsorship programme in consultation with the Non Governmental Organizations, Child Welfare Committees, other relevant government agencies and the corporate sector.

(2) The State Government, with the help of District or State Child Protection Unit shall identify families and children at risk and provide necessary support services in the form of sponsorship for child's education, health, nutrition and other developmental needs.

(3) The children's homes and special homes shall promote sponsorship programmes as laid down in section 43 of the Act.

(4) The institutions receiving sponsorship, shall maintain proper and separate accounts of all the receipts and payments for the programme.

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (5) The Board or the Committee shall make an order in Form XVIII for support to a juvenile or child through sponsorship and send a copy to the District or State Child Protection Unit or the State Government for appropriate action.

(6) The State Government may allow individuals, institutions, corporate sectors, financial institutions, industries etc. to sponsor or support the following without expecting any gain in return,-

(i) any child or his family shall be supported under sponsorship for education, to withdraw children from child labour;

(ii) any activity pertaining to improve the behaviour of children, the personality development programme;

(iii) cultural programmes, picnics, holiday camps, medical assistance, immunization programmes, special medical assistance, inter school sports activities, creative arts, competition and seminars for children involving eminent personalities;

(iv) Any activities pertaining to the job oriented training programme, establishment of vocational training-cum-rehabilitation centres, community college etc;

(v) Establishment of libraries, sports activities, art and competition etc. or any other development programme;

(vi) Improving infrastructures and amenities, construction or alteration etc.

(7) The Director of Social Welfare shall permit the Superintendent of an institution to accept any sponsorship under intimation to the Director of Social Welfare.

(8) The Superintendent who receives sponsorship shall maintain a proper account and special report shall be sent to The Director of Social Welfare once in a quarter.

(9) The District Child Protection Unit or any Competent Authority authorized to inspect the activities shall verify the relevant records on sponsorship during inspection and a report shall be sent to the Director of Social Welfare for follow up.

44. After Care Organisation:-

(1) The state Government shall set up an after care programme for care of juveniles or children after they leave special homes and children's homes.

(2) The State Government shall notify a 'place of Safety' to accommodate juveniles who have been referred by the Board under clause (2) of Section 16 of the Act, in such manner as may be prescribed from time to time.

(3) After care programmes shall be made available for persons up to age group of 18-21 years, who have no place to go to or are unable to support themselves, for the purpose of section 44 of the Act and this rule. (4) Once the Board or the Committee passes an order in Form XIX for placing a juvenile or a child completing 18 years of age under the after care programme, a copy of such order shall be sent to the District and the State Child Protection Unit and the Director of Social Welfare, who shall be responsible for arranging aftercare. A copy of information shall be made available to the superintendent of the concerned home.

(5) The Board or the Committee shall have jurisdiction over persons placed in after care programme.

(6) The objective of these organizations shall be to enable such children to adapt to society and during their stay in these transitional homes these children will be encouraged to move away from an institution based life to a normal one.

(7) All juveniles or children enrolled into an after care programme must be considered a beneficiary in all appropriate schemes and programmes run by the state government on priority basis.

(8) The key component of the programme shall include:-

(a) community group housing on a temporary basis for groups of young persons aged 18-21 years;

(b) imparting vocational training, job oriented training and encouragement to contribute towards the rent or other expenses of the accommodation and maintenance;

(c) encouragement to gradually sustain themselves without state support and move out of the group home to stay in a place of their own after saving sufficient amount through their earnings;

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (d) provision for a peer counselor to stay in regular contact with these groups to discuss their rehabilitation plans and provide creative outlets for their energy and to tide over crisis periods in their life.

(9) Loans may be arranged for the youth in an after care programme aspiring to set up entrepreneurial activities on the basis of an application made by them and after due verification of the need for such a loan, and necessary professional advice and training shall be made available to the youth in the after care programme in this regard.

(10) The After Care Organization shall facilities for the issuance of the documents such as Voter's ID Card, Bank Savings Account, Residence Certificate, etc. in the name of the person enrolled into the after care programme.

45. Linkages and co-ordination:-

(1) The State government shall establish effective linkages between various government, non government, corporate and other community agencies for facilitating the rehabilitation and social reintegration of juvenile or children through the Board or the Committee as the case may be.

(2) The Government shall identify the roles and responsibilities of each department at State or district levels for effective implementation of the Act and the rules and inform them through a notification.

(3) The State Government shall arrange for appropriate training and sensitization of functionaries of these departments from time to time in coordination with any appropriate agency.

(4) The State Government through State or District Child Protection Unit shall develop effective networking and linkages with local non-governmental organizations for specialized services and technical assistance like vocational training, education, health care, nutrition, mental health intervention, drug de-addiction, legal aid services etc.

(5) Voluntary participation of organization of retired persons, social workers, health, personnel shall be encouraged, to organize workshops, cultural programme, sports, camps counseling and recreational services.

46. Victim Assistance Centre— Child Victim who are produced before the Child Welfare Committee or brought before Juvenile Justice Boards or victims of the offence committed by the juveniles brought before the Board, often needs immediate assistance or follow up actions in the form of medical, legal, monetary, counseling, or other forms of rehabilitation. To provide such immediate help a service centre comprising the following members may be constituted by the Director of Social Welfare.

1. Superintendent of Special Home/Observation Home-Member/Secretary 2. Medical officer of the nearby Government hospital- Member

3. An advocate nominated by District Legal Service Authority- Member 4. District Probation Officer- Member

5. Two social workers involved in rehabilitation of children and nominated by the Director of Social Welfare- Member

6. A child counselor/pediatrician nominated by Director of Social Welfare- Member

The Victim Service Centre may be attached to the Children's Home/Observation Home/District Probation office in a district. Immediate assistance may be provided by the individual members alone or as a group. The members may meet once or more in a month and review the progress of cases. Such work shall be coordinated by the District Probation Officer, with a view to get compensation or take other remedial measures for physical abuse, sexual abuse, economic abuse, mental abuse and or emotional abuse meted towards children.

CHAPTER V

STANDARDS OF CARE FOR INSTITUTIONS

47. Physical infrastructure:-

(1) The homes for juveniles in conflict with law and children in need of care and protection shall function from separate premises.

(2) The accommodation in each institution shall be as per the following criteria, namely:-

(a) Observation Home:

(i) Separate observation homes for girls and boys;

(ii) Classification and segregation of juveniles according to their age group preferably 7-12 years, 12-16 years and 16-18 years, giving due consideration to physical and mental status and the nature of the offence committed.

(b) Special Home:

(i) Separate special homes for girls and boys above 10 years and

boys in the age group of 11 to 16 and 16 to 18 years;

(ii) Classification and segregation of juveniles on the basis of age and

nature of offences and their mental and physical status.

(iii) The State Government shall notify a 'Place of Safety' to

accommodate juveniles who have been referred by the Board

under clause (2) of Section 16 of the Act, in such manner as

prescribed from time to time.

(c) Children's Home:

(i) While children of both sexes below 10 years can be kept in the

same home, separate bathing and sleeping facilities shall be

maintained for boys and girls in the age group of 5-10 years;

(ii) Separate children's homes for boys and girls in the age group of

11 to 16 and 16 to 18 years;

(iii) Separate facilities for children in the age group of 0-5 years with

appropriate facilities for infants.

(d) Shelter Home:

(i) Separate shelter homes for girls and boys;

(ii) Separate shelter homes for girls above the age of 10 years and

boys in the age groups of 11 to 16 and 16 to 18 years.

(3) The building or accommodation for an institution with 50 juveniles or children may include space for:-

(i) 2 Dormitories or living room,

(ii) 2 Classrooms,

(iii) Sickroom/First aid room,

(iv) Kitchen and Dining Hall, Store

(v) Recreation room or hall, Library,

(vi) Bathrooms, toilets/latrines,

(vii) Counseling and guidance room

(viii) Office rooms,

(ix) Superintendent's room,

(x) Residence for Superintendent,

(xi) Rooms for Juvenile Justice Board/Child Welfare Committee, (xii) Play ground of sufficient area according to the total number of juveniles or children.

(4) The Superintendent shall stay within the institution and will be provided with quarters and in case he is not able to stay in the home for legitimate reasons (prior written permission of Director, Social Welfare shall be obtained) and in such case any other senior staff member of the institution shall stay in the institution and be in a position to supervise the overall care of the children or juvenile and, take decisions in the case of any crisis or emergency.

(5) (i) the standards of accommodation as per the norms laid down in Rule 47(3) shall be observed and shall include following facilities to the extent possible:

(a) Dormitory or living rooms: 40 Sq. ft. per juvenile or child.

(b) Toilet and bathrooms: at least one for every 8 children.

(c) Classroom: 300 Sq. ft for each classroom for 25 children.

(d) Sickroom/First aid room: 375 Sq. ft for each room.

(e) Workshop: 75 Sq. ft. per juvenile or child.

(f) Play ground:-Sufficient play ground area shall be provided in

every institution according to the total number of juveniles in

institution

(ii) there shall be proper and smooth flooring for preventing accidents;

(iii) There shall be adequate lighting, ventilation, heating and cooling arrangements, safe drinking water and clean toilets, in terms of gender, age appropriateness and accessibility to persons with disability.

(iv) All institutions under the Act shall make provision of first aid kit, fire extinguishers in kitchen, dormitories, store rooms, counseling room, periodic review of electrical installations, proper storage and inspection of articles of food stuffs, stand-by arrangements for water storage and emergency lighting.

48. Clothing and Bedding.— The clothing and bedding shall be as per the scale and climatic conditions. The requirements of each juvenile or child and the minimum standards for clothing and bedding are laid down in Schedule-I of these rules.

49. Sanitation and Hygiene:- Every institution shall have the following facilities, namely:-

(a) sufficient treated drinking water; water filters shall be installed;

(b) sufficient water for bathing and washing clothes, maintenance and cleanliness of the premises;

(c) proper drainage system;

(d) arrangements for disposal of garbage;

(e) protection from mosquitoes by providing mosquito nets;

(f) annual pest control;

(g) sufficient number of well lit and airy toilets and bathrooms in the proportion of at least one for 8 children;

(h) sufficient space for washing;

(i) clean and fly proof kitchen and separate area for washing utensils;

(j) sunning of bedding and clothing;

(k) maintenance of cleanliness in the sick room/ first aid room/Medical Centre.

50. Daily Routine :-

(1) Every institution shall have a daily routine for the juveniles or children developed in consultation with the Children's Committees, which shall be prominently displayed at various places within the institution.

(2) The daily routine shall provide, inter alia, for a regulated and disciplined life, personal hygiene and cleanliness, physical exercise, yoga, educational classes, vocational training, organized recreation and games, moral education, group activities, prayer and community singing and special programmes for Sundays and holidays.

51. Nutrition and Diet Scale.—The following nutrition and diet scale shall be followed by the institutions, namely:-

(a) the children shall be provided four meals in a day including breakfast;

(b) the menu shall be prepared with the help of a nutritional expert or doctor to ensure balanced diet and variety in taste as per the minimum nutritional standard and diet scale set out in Schedule II of these rules;

(c) every institution under this Act shall strictly adhere to the minimum nutritional standard and diet scale specified in Schedule II;

(d) Juveniles or children may be provided special meals on holidays and festivals;

(e) Infants and sick juveniles or children shall be provided special diet according to the advise of the doctor on their dietary requirement.

52. Medical Care.—Every institution shall:-

(a) maintain a medical record of each juvenile or child on the basis of monthly medical check-up and provide necessary medical facilities;

(b) ensure that the medical record includes weight and height record, any sickness and treatment, and other physical or mental problem;

(c) have arrangement for the medical facilities, including a doctor on call available on all working days for regular medical check-ups and treatment of juveniles or children;

(d) have sufficient medical equipments to handle minor health problems including first aid kit with stock of emergency medicines and consumables;

(e) train all staff in handling first aid;

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (f) tie-up with local Primary Health Centre, government hospital, medical colleges, other hospitals, clinical psychologists and psychiatrists and mental health institutes for regular visits by their doctors and interns and for holding periodic health camps within the institutions;

(g) make necessary arrangements made for the immunization coverage and maintain proper records in respect thereof;

(h) take preventive measures against out break of contagious or infectious diseases;

(i) set up a system for referral of cases with deteriorating health or serious cases to the nearest civil hospital or recognized treatment centres;

(j) keep sick children under constant medical supervision;

(k) admit a juvenile or child without insisting on a medical certificate at the time of admission;

(l) not carry out any surgical treatment on any juvenile or child without the previous consent of his parent or guardian, unless either the parent or guardian cannot be found and the condition of the juvenile or child is such that any delay shall, in the opinion of the medical officer, involve unnecessary suffering or injury to the health of the juvenile or child, or otherwise without obtaining a written consent to this effect from the superintendent of the institution;

(m) provide or arrange for regular counselling of every juvenile or child and ensure specific mental health interventions for those in need of such services, including separate rooms for counselling sessions within the premises of the institution;

(n) refer such children who require specialized drug abuse prevention and rehabilitation programme, to an appropriate centre administered by qualified personnel where these programmes shall be adopted to the age, gender and other specifications of the concerned child.

53. Mental Health :-

(1) A mental health record of every juvenile or child shall be maintained by the concerned institutions.

(2) Both mileu-based interventions that is creating an enabling environment for children and individual therapy are must for every child and shall be provided in all institutions.

Explanation.— For the purpose of this sub-rule, mileu based intervention is a process of recovery, which starts through providing an enabling culture and environment in an institution so as to ensure that each child's abilities are discovered and they have choices and right to take to decisions regarding their life and thus, they develop and identify beyond their negative experiences and such intervention has a critical emotional impact on the child.

(3) The environment in an institution shall be free from abuse, allowing juveniles or children to cope with their situation and regain confidence.

(4) All persons involved in taking care of the juveniles or children in an institution shall participate in facilitating an enabling environment and work in collaboration with the therapists.

(5) Individual therapy is a specialized process and each institution shall make provisions for it as a critical mental health intervention.

(6) Every institution shall have the services of trained counselors or collaboration with external agencies such as child guidance centres, psychology and psychiatric departments or similar government and non- governmental agencies, for specialized and regular individual therapy for every juvenile or child in the institution.

(7) A mental health care plan shall be developed for every juvenile or child by the child welfare officers in consultation with mental health experts associated with the institution and integrated into the individual care plan of the concerned juvenile or child.

(8) The recommendations of mental health experts shall be maintained in every case file and integrated into the care plan for every child.

(9) All care plans shall be produced before the Management Committee set up under rule 62 of these rules every month and before the Child Welfare Committee every quarter.

(10) No juvenile or child shall be administered medication for mental health problems without a psychological evaluation and diagnosis by appropriately trained mental health professionals.

54. Education :-

(1) Every institution shall provide formal, non-formal and life skill education to all juveniles or children according to the age and ability, both inside the institution or outside, as per the requirement.

(2) There shall be a range of educational opportunities including, mainstream inclusive schools, bridge school, open schooling, non formal education and learning and input from special educators where needed.

(3) Wherever necessary, extra coaching shall be made available to school going children in the institutions by encouraging volunteer services or tying up with coaching centers.

55. Vocational Training:-

(1) Every institution shall provide gainful and market oriented income generating vocational training to juveniles or children.

(2) The institutions shall develop networking with recognized Institute of Technical Instruction, Jan Shikshan Sansthan, Government and Private Organization or Enterprises, Agencies or non governmental organizations with expertise or placement agencies.

(3) Superintendent of the institution shall make reasonable efforts for placement of children of 16-18 years of age as an apprentice.

56. Recreation facilities:-

(1) A provision of guided recreation shall be made available to all juveniles or children in the institutions.

(2) It shall include indoor and outdoor games, music, television, picnics and outings, cultural programmes and library.

(3) Every institution shall provide materials, toys, games in sufficient quantity to all children for recreational activities.

57. Institutional Management of juveniles or children:-

(1) The following procedure shall be followed in respect of the newly admitted juvenile:

(a) receiving and search. The girl juvenile or child shall be searched by a female member of the staff, and both the girl and boy shall be searched with due regard to decency and dignity;

(b) disinfection and storing of juvenile's personal belongings and other valuables, entry of belongings in a separate register;

(c) bath and haircut (unless prohibited by religion);

(d) issue of toiletry items, new set of clothes, bedding and other outfit and equipment (as per scales);

(e) medical examination and treatment where necessary and in case of every juvenile suspected to be suffering from contagious or infectious diseases, mental ailments or addiction;

(f) segregation in specially earmarked dormitories or wards or hospitals in case of a child suffering from contagious disease requiring special care and caution;

(g) attending to immediate and urgent needs of the juveniles like appearing in examinations, interview, letter to parents, personal problems and verification by the superintendent of age of juvenile as per order of the Board or the Committee.

(2) Every newly admitted juvenile or child shall be allotted a case worker from amongst the probation officers or child welfare officers or professionally trained social workers or counselors attached to the institution or professionally trained voluntary social workers or counselors.

(3) Every newly admitted juvenile shall be familiarized with the institution and its functioning and shall receive orientation in the following areas:

(a) personal health, hygiene and sanitation;

(b) institutional discipline and standards of behaviour, respect for elders and teachers;

(c) daily routine, peer interaction, optimum use of developmental opportunities; and

(d) rights, responsibilities and obligations within the institution.

(4) The designed officer shall enter the name of the juvenile or child in the Admission Register and allocate appropriate accommodation facility.

(5) The photograph shall also be taken immediately for records and the case worker or probation officer or welfare officer shall begin the investigation and correspondence with the person, the juvenile or child might have named.

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (6) The Superintendent shall see that the personal belongings of the juvenile or child received by the institution is kept in safe custody and recorded in the Personal Belonging Register and the item must be returned to the juvenile or child when he leaves the institution.

(7) The educational level and vocational aptitude of the juvenile admitted, may be assessed on the basis of test and interview conducted by the teacher, the workshop supervisor and other technical staff and necessary linkages may also be established with outside specialists and community-based welfare agencies, psychologist, psychiatrist, child guidance clinic, hospital and local doctors, open school or Jan Sikshan Sansthan.

(8) A case history of the juvenile or the child admitted to an institution shall be maintained as per Form XX, which shall contain information regarding his socio-cultural and economic background and this information may invariably be collected through all possible and available sources, including home, parents or guardians, employer, school, friends and community.

(9) A well conceived programme of pre-release planning and follow up of cases discharged from special homes shall be organized in all institutions in close collaboration with existing governmental and voluntary welfare organizations.

(10) In the event of a juvenile or child leaving the institution without permission or committing an offence within the institution, the information shall be sent by the Superintendent of the concerned institution to the police and the family, if known; and the detailed report of circumstances along with the efforts to trace the juvenile or child where the juvenile or child is missing, shall be sent to the Board or the Committee, as the case may be.

(11) An individual care plan for every juvenile or child in institutional care shall be developed with the ultimate aim of the child being rehabilitated and re- integrated based on their case history, circumstances and individual needs and the individual care plan shall be based on following guidelines:

(a) the Superintendent along with the child welfare officer or case worker, or social worker shall prepare an individual care plan for every child in an institution within one month of his admittance as per Form XXI;

(b) all care plans shall include a plan for the juvenile's or child's restoration, rehabilitation, reintegration and follow-up;

(c) the care plan shall be reviewed quarterly by the Management Committee set up under rule 62 of these rules for appropriate development and rehabilitation including options for release or restoration to family or sponsorship or foster care or adoption;

(d) juveniles or children shall be consulted while determining their care plan;

(e) continuity of care plan shall be ensured in cases of transfer or repatriation or restoration.

58. Prohibited Articles.— No person shall bring into the institution the following prohibited articles, namely:

(a) fire-arms or other weapons, whether requiring license or not (like knife, blades, lathe, spears and swords);

(a) alcohol and spirit of any description;

(b) bhang, ganja, opium or other narcotic or psychotropic substances;

(c) tobacco, cigarette, gutka; or

(d) any other article specified in this behalf by the State Government by a general or special order.

59. Articles found on search and inspection:-

(1) The Superintendent shall see that every juvenile received in the institution is searched, without adversely affecting the dignity of the juvenile, his personal belongings inspected and money or any valuables found with the juvenile is kept in the safe custody of the Superintendent/officer-in-charge.

(2) The girls shall be searched by a female member of the staff and both the girls and boys shall be searched with due regard to decency and dignity.

(3) In every institution, a record of money, valuables and other articles and found with a juvenile shall be maintained in the "Personal Belongings Register".

(4) The entries made in the Personal Belongings Register, relating to each juvenile, shall be read over to juvenile in the presence of a witness, whose signature shall be obtained in token of the correctness of such entries and it shall be countersigned by the Superintendent.

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 60. Disposal of articles.— The money or valuables belonging to a juvenile received or retained in an institution shall be disposed of in the following manner, namely:

(a) on an order made by the competent authority in respect of any juvenile, directing the juvenile to be sent to an institution, the Superintendent shall deposit such juvenile's money together with the sale proceeds in the manner laid down from time to time in the name of the juvenile;

(b) the juvenile's money shall be kept with the Superintendent and valuables, clothing, bedding and other articles, if any, shall be kept in safe eustody;

(c) when such juvenile is transferred from one institution to another, all his money, valuables and other articles, shall be sent along with the juvenile to the Superintendent of the institution to which he has been transferred together with a full and correct statement of the description and estimated value thereof;

(d) at the time of release of such juvenile, the valuables and other articles kept in safe custody and the money deposited in name of the juvenile shall be handed over to the juvenile or the child himself or the parent or guardian, as the case may be, with an entry made in this behalf in the register and signed by the Superintendent;

(e) when a juvenile in an institution dies, the valuable and other articles left by the deceased and the money deposited in the name of the juvenile shall be handed over by the Superintendent to any person who establishes his claim thereto and executes an indemnity bond;

(f) a receipt shall be obtained from such person for having received such valuables and other articles and the amount;

(g) if no claimant appears within a period of six months from the date of death or escape of such juvenile, the valuables and other articles and amount shall be disposed of as per the decision taken by Management Committee set up under rule 62 of the rules. Any money shall be deposited in the Fund as described in Section 61 of the Act.

61. Maintenance of case file:-

(1) The case file of each juvenile and child shall be maintained in the institution containing the following information;

(a) report of the person or agency who produced the juvenile before the Board;

(b) Superintendent's, probation officer's or child welfare officer's, counselor's and caseworker's reports;

(c) information from previous institution, if any;

(d) report of the initial interaction with the juvenile, information from family members, relatives, community, friends and miscellaneous information;

(e) source of further information;

(f) observation reports from staff members;

(g) regular health status reports from Medical Officer, drug de-addiction progress reports, progress reports vis-à-vis psychological counselling or any other mental health intervention, where applicable;

(h) Intelligence Quotient (I.Q) testing, aptitude testing, educational or vocational tests;

(i) social history;

(j) summary and analysis by case-worker and Superintendent;

(k) instruction regarding training and treatment programme and about special precautions to be taken;

(l) leave and other privileges granted;

(m) special achievements and violation of rules, if any;

(n) quarterly progress reports;

(o) individual care plan, including pre-release programme, post release plan and follow-up plan as prescribed in Form XXI;

(p) leave of absence or release under supervision;

(q) final discharge;

(r) follow-up reports;

(s) annual photograph;

(t) case history duly filled in prescribed Form XX;

(u) follow-up report of post release cases as per direction of the competent authority if any; and;

(v) remarks.

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (2) All the case files maintained by the institutions and the Board or Committee shall, as far as possible, be computerized and networked so that the data is centrally available to the State and the District Child Protection Unit and the State Government.

62. Management Committee:-

(1) Every institution shall have a Management Committee for the management of the institution and monitoring the progress of every juvenile and child, constituted through an order of the concerned District Child Protection Unit.

(2) In order to ensure proper care and treatment as per the individual care plans, a juvenile or child shall be grouped on the basis of age, nature of offence or kind of care required, physical and mental health and length of stay order.

(3) The Management Committee shall consist of the following persons:

1. District Child Protection Officer (District Child Protection Unit)- Chairperson

2. Superintendent- Member-Secertary

3. Probation officer or child welfare officer or Case Worker- Member 4. District Medical Officer-Member

5. Psychologist or counselor- Member

6. Workshop supervisor or Instructor in Vocation-Member

7. Teacher- Member

8. Social Worker Member of Juvenile Justice Board or Child Welfare Committee- Member

9. A Juvenile or child representative from each of the Children's Committees (on a monthly rotation basis to ensure representation of juveniles of children from all age groups)-Member

10. A representative from senior citizen forum and/or Resident welfare Association-Member

11. One Non-government organization Representative-Member

(4) Where voluntary organization are involved in providing professional and technical services like education, vocational training, psychosocial care, mental health intervention and legal aid, the Management Committee may195 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 invite four representatives of such voluntary organization as a special invitee to the Management Committee meetings.

(5) In the district where District Child Protection Unit is not constituted, the District Magistrate shall be the Chairperson of this committee.

(6)(a) The Management Committee shall meet as frequently as possible but at least once in every three months to consider and review;-

(i) custodial care or care in the institution, housing, area of activity and type of supervision or interventions required;

(ii) medical facilities and treatment;

(iii) food, water, sanitation and hygiene conditions;

(iv) mental health interventions with the juveniles and children;

(v) individual problems of juveniles and children, provision of legal aid services and institutional adjustment, leading to the quarterly review of individual care plans;

(vi) vocational training and opportunities for employment;

(vii) education and life skills development programmes;

(viii) social adjustment, recreation, group work activities, guidance and counseling;

(ix) review of progress, adjustment and modification of residential programmes to the needs of the juveniles and children;

(x) planning post-release or post-restoration rehabilitation progamme and follow-up for a period of two years in collaboration with aftercare services;

(xi) pre-release or pre-restoration preparation;

(xii) release or restoration;

(xiii) post release or post-restoration follow-up;

(xiv) minimum standards of care, including infrastructure and services available;

(xv) daily routine;

(xvi) community participation and voluntarism in the residential life of children such as education, vocational activities, recreation and hobby;

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (xvii) oversee that all registers as required under the Act and rules are maintained by the institution, check and verify these registers, duly stamped and signed in the monthly review meetings;

(xviii) matters concerning the Children's Committees;

(xix) any other matter which the Superintendent may like to bring up.

(b) The Superintendent shall file a quarterly progress report of every juvenile or child in the case file and send a copy to the District Child Protection Unit and Board or Committee, as the case may be.

(7) The Management Committee shall set up a complaint and redressal mechanism in every institution and a Children's Suggestion Box shall be installed in every institution at a place easily accessible or rooms or dormitories of the children.

(8) (a) The Children Suggestion Box, whose key shall remain in the custody of the Chairperson of the Management committee, shall be checked every week by the Chairperson of the Management committee or his representative from District Child Protection Unit, in the presence of the members of the Children's Committees.

(b) If there is a problem or suggestion that requires immediate attention, the Chairperson of the Management Committee shall call for an emergency meeting of the Management Committee to discuss and take necessary action.

(c) The quorum for conducting the emergency meetings shall be five members, including two members of Children's Committees, Chairperson of the Management Committee, Member of Child Welfare Committee or the Board as the case may be and the Superintendent of the institution.

(d) In the event of a serious allegation or complaint against the Superintendent of the institution, he shall not be part of the emergency meeting and another available member of the Management Committee shall be included in his place.

(e) All suggestions received through the suggestion box and action taken as a result of the decisions made in the emergency meeting or action required to be taken shall be placed for discussion and review in the quarterly meeting of the Management Committee.

(9) A Children's Suggestion Book shall be maintained in every institution where the complaints and action taken by the Management Committee are duly recorded and such action and follow up shall be communicated to the Children's Committees after quarterly meeting of the Management Committee.

(10) The Board or Committee shall review the Children's Suggestion Book at least once in six months.

63. Children's Committees:-

(1) Superintendent of every institution for juveniles or children shall facilitate the setting up of Children's Committee for three different age group of children, viz., 6-11 years, 11-16 years and 16-18 years and these Children's Committee shall be constituted solely by children. There may be cleaning and hygiene committee, education and vocational training committee, sports and cultural committee, recreational committee etc.

(2) Such Children's Committee shall be encouraged to participate in following activities.-

(a) improvement of the condition of the institution;

(b) reviewing the standards of care being followed;

(c) preparing daily routine and diet scale;

(d) developing educational, vocational and recreation plans;

(e) supporting each other in managing crisis;

(f) reporting abuse and exploitation by peers and caregivers;

(g) creative expression of their views through wallpapers or newsletters or paintings or music or theater;

(h) management of institution through the Management Committee.

(3) The Superintendent shall ensure that the Children's Committees meet every month and maintain a register for recording its activities and proceedings, and place it before the Management Committee in their quarterly meetings.

(4) The Superintendent shall ensure that the Children's Committees are provided with essential support and materials including stationary, space and guidance for effective functioning.

(5) The local voluntary organization or counselor may support the Children's Committees in the following,-198 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (a) selecting their leaders;

(b) conducting the monthly meetings;

(c) developing rules for the functioning of Children's Committees and following it;

(d) maintaining records and Children's Suggestion Book and other relevant documents;

(n) any other innovative activity.

(6) The Management Committee shall seek a report from the Superintendent on the setting up and functioning of the Children's Committees, review these reports in their quarterly meetings and take necessary action where required.

64.Rewards and Earnings.— The rewards to a juvenile or child, at such rates as may be fixed by the management of the institution from time to time, shall be granted by the Superintendent as an encouragement to steady work and good behaviour and at the time of release, the reward shall be handed over after obtaining a receipt from the parent or the guardian who comes to take charge of the juvenile or child or juvenile or child himself.

65. Visits to and communication with juveniles or children:-

(1) The parents and relatives of the juveniles or children shall be allowed to visit at least twice in a month or in special cases, more frequently at the discretion of the Superintendent as per the visiting hours laid down by him, except where parents or relatives or guardian have been found to be responsible for subjecting the juvenile or child to violence, abuse and exploitation.

(2) The receipt of letters by the juveniles or children of the institution shall not be restricted and they shall have freedom to write as many letters as they like at all reasonable times and the institution shall ensure that where parents, guardians or relatives are known, at least one letter is written by the juvenile or children every month for which the postage shall be provided by the institution.

(3) The Superintendent may peruse any letter written by or to the juvenile or children, and may for the reasons that he considers sufficient refuse to deliver or issue the letter and forward it to the Committee after recording his reasons in a book maintained for the purpose.

(4) The Superintendent shall, in special circumstances or as per orders of the Board or Committee, allow a juvenile or child to make telephonic communication with his parents or guardians or relatives.

66. Death of a juvenile or child:- On the occurrence of any case of death or suicide

in any institution the procedure to be adopted shall be as under: -

(1) In the event of an unnatural death or suicide of a juvenile or child in an institution it is imperative for the institution to ensure that an inquest and post-mortem examination is held at the earliest.

(2) In case of natural death or due to illness of a juvenile or child, the Superintendent shall obtain a report of the Medical Officer stating the cause of death and a written intimation about the death shall be given immediately to the State Government, nearest Police Station, the Board or Committee, the State Commission for the Protection of Child Rights, District Child Protection Unit or State Child Protection Unit or any other concerned authority and the parents or guardians or relatives of the juvenile or child.

(3) Whenever a sudden or violent death or death from suicide or accident takes place, immediate information shall be given by the case worker or probation officer or welfare officer to the Superintendent and the Medical Officer and the Superintendent shall immediately inform the nearest police station, Board or Committee and parents or guardians or relatives of the deceased juvenile or child.

(4) If a juvenile or child dies within twenty four hours of his admission to the institution, the Superintendent of the institution shall report the matter to the Officer in charge of the Police Station having jurisdiction and the District Medical Officer or the nearest Government Hospital and the parents or guardians or relatives or such juvenile or child without delay.

(5) The Superintendent shall also immediately give intimation to nearest Magistrate empowered to hold inquests and to the Board or as the case may be the Committee.

(6) The Superintendent and the Medical Officer at the institution shall record the circumstance of the death of the child and send a report to the concerned Magistrate, the Officer in charge of the police station having jurisdiction, the Committee and the District Medical Officer or the nearest government200 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 hospital where the dead body of the juvenile or child is sent of examination, inspection and determination of the cause of death and the Superintendent and the Medical Officer shall also record in writing their views on the cause of the death and submit it to the concerned Magistrate and the Officer in charge of the police station having jurisdiction.

(7) The Superintendent and the Medical Officer shall make themselves available for any inquiries initiated by the police or the Magistrate concerning the cause of death and other details regarding such juvenile or child.

(8) As soon as the inquest is held, the body shall be handed over to the parents or guardian or relatives or, in the absence of any claimant, the last rites shall be performed under the supervision of the Superintendent in accordance with the known religion of the juvenile or child.

67. Abuse and exploitation of the juvenile or child:-

(1) Every institution shall ensure the observance of the Protocol for prevention and protection of children from abuse, exploitation and neglect and maltreatment within the institutions, as prescribed by the State Government from time to time.

(2) Superintendent of the institution shall ensure that there is no abuse, neglect and maltreatment and this include the staff being aware of what constitutes abuse, neglect and maltreatment as well as early indicators of abuse, neglect and maltreatment and how to respond to these.

(3) The following action shall be taken in the event of any physical, sexual or emotional abuse, including neglect of juveniles and children in an institution by those responsible for care and protection:-

(i) the incidence of abuse and exploitation or any crime must be reported by any staff member of the institution immediately to the Superintendent;

(ii) when an allegation of physical, sexual or emotional abuse comes to the knowledge of the Superintendent, a report shall be placed before the Board or Committee, who in turn, shall order for special investigation.

(iii) the Board or Committee shall direct the local police station or Special Juvenile Police Unit to register a case, take due cognizance or such occurrences and conduct necessary investigations;

(iv) the Board or Committee shall take necessary steps to ensure completion of all inquiry and provide protection, legal aid as well as counseling to the juvenile or child victim;

(v) the Board or Committee shall transfer such a juvenile or child to another institution or place of safely or fit person;

(vi) in the event of any other crime committed in respect of juveniles or children in institutions, the Board or committee shall take cognizance and arrange for necessary investigation to be carried out by the local police station or Special Juvenile Police Unit;

(vii) the superintendent of the institution shall also inform the chairperson of the Management Committee and place a copy of the report of the incident and subsequent action taken before the Management Committee in its next meeting;

(viii) the Board or Committee may consult Children's Committee set up in each institution to enquire into the fact of abuse and exploitation as well as seek assistance from relevant voluntary organizations, child rights experts, mental health experts or crisis intervention centres in dealing with matters of abuse and exploitation of juveniles or children in an institution.

68. Mode of dealing with Child suffering from dangerous diseases or mental health

problems:-

(1) When a child kept in an institution under the provisions of the Act or under care of a fit person or a fit institution is found to be suffering from a disease or physical or mental health problems requiring prolonged medical treatment or is found addicted to a narcotic drug or psychotropic substance, the child shall be removed by an order of the competent authority to an approved place set up for the purpose for the remainder of the term for which he has to be kept in custody under the order of the competent authority or for such period as may be certified by medical officer to be necessary for the proper treatment of the child.

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (2) Where it appears to the authority ordering the removal of the child under sub rule (1) above that the child is cured of disease or physical or mental complaint the child is still liable to be kept in custody, order the person having charge to send to the institution or fit person from which or from whom he was removed or if the child's is no longer liable to be kept in home, order him to be discharged.

(3) Where action has been taken under sub-rule(1) in the case of a child suffering from an infectious or contagious disease, the authority empowered under the sub rule before restoring the said child to his parent or to the guardian, as the case may be, where it is satisfied that such action will be in the interest of the said child, call upon parents or the guardian, as the case may be, to satisfy it that such parents or guardian not re-infect the child.

(4) Where there is no organization either within the jurisdiction of the competent authority, or nearby District or State for care and protection of juveniles or children suffering from serious psychiatric or physical disorder and infection, as required under section 58 of the Act, the child or the juvenile shall be referred to a suitable place or institution, as it may deem fit to cater to the special needs of such juveniles or children.

69. Leave of absence of a juvenile or child:-

(1) A juvenile or child in an institution may be allowed to go on leave of absence or released under supervision for examination or admission, special occasions like marriage or emergencies like death or accident or serious illness in the family.

(2) While the leave of absence for short period generally not exceeding seven days excluding the journey time may be recommended by the Superintendent, but granting of such leave shall be by the Board or Committee.

(3) The parents or guardian of the juvenile or the Superintendent on behalf of the juvenile or child may submit an application to the Board or Committee requesting for relieving the juvenile or child on leave, stating clearly the purpose for the leave and the period of leave.

(4) While considering the application of leave of absence, the Board or Committee shall hear the juvenile or child or the parents or guardians of the juvenile or child and if the Board or Committee considers that granting of such leave is in the interest of the juvenile or child, appropriate order shall be made and the Board or Committee may call for a report from the probation officer or child welfare officer in case the preliminary information gathered from the juvenile or child or concerned parent or guardian is not sufficient for the purpose.

(5) While issuing orders sanctioning the leave of absence or relieving under supervision, as the case may be, the competent authority shall mention the period of leave and the conditions attached to the leave order, and if any of these conditions are not complied with during the leave period, the juvenile or child may be called back to the institution.

(6) The parent or guardian shall arrange to escort the juvenile or child from and to the institution and where this is not possible, the Superintendent may arrange to escort the juvenile or child to the place of the family and back. In case the parents or guardian is willing to arrange escort but does not have requisite financial means, the Superintendent shall arrange for the traveling expenses as admissible under the rules.

(7) If the juvenile or child runs away from the family during the leave period, the parent or guardian is required to inform the Superintendent of the institution immediately, and try to trace the juvenile or child and if found, the juvenile or child shall be brought back to the institution immediately.

(8) If the juvenile or child is not found within twenty four hours, the Superintendent shall report the matter to the nearest police station and missing person's bureau, but no adverse disciplinary action shall be taken against he juvenile or child and procedure laid down under the Act shall be followed.

(9) If the parent or guardian does not take proper care of the juvenile or child during the leave period or does not bring the juvenile or child back to the institution within the stipulated period, such leave may be refused on later occasions.

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (10) If the juvenile or child does not return to the institution on expiry of the sanctioned leave, the Board or Committee shall refer the case to police for taking charge of the juvenile and bring him back to the institution.

(11) The period of such leave shall be counted as a part of the period of stay in the institution and the time which elapses after the failure of a juvenile to return to the institution within the stipulated period, shall be excluded while computing the period of his stay in the institution.

70. Inspection:-

(1) The State Government shall constitute State, District or City level inspection committee on the recommendation of Selection Committee, constituted under Rule 100 of these rules, for a period of 3 years.

(2) The inspection committee shall visit and oversee the conditions in the institutions and appropriateness of the processes for safety, well being and permanence, review the standards of care and protection being followed by the institutions, look out for any incidence of violation of child rights, look into the functioning of the Management Committee and Children's Committees set up under rules 62 and 63 of these rules and give appropriate directions.

(3) The team shall also make suggestions for improvement and development of the institution.

(4) The team shall consist of seven members with representation from the Judiciary/State Government, local authority, the Board or Committee, the State Commission for the Protection of Child Rights or the State Human Rights Commission, medical and other experts, voluntary organizations and reputed social workers.

(5) The inspection shall be carried out at least once in every three months.

(6) The inspection visit shall be carried out by not less than three members.

(7) The team shall visit the institutions either by prior intimation or make a surprise visit.

(8) The team shall interact with the children during the visits to the institution, to determine their well being and uninhibited feed back.

(9) the follow up action on the findings and suggestion of the children shall be taken by all concerned authorities.

(10) The action taken report, finding and suggestions from the Inspection Committee shall be sent to the District Child Protection Unit and the State Government.

71. Social Audit:-

(1) The State Government shall monitor and evaluate the implementation of the Act annually by reviewing matters concerning establishment of Board or Committee or Special Juvenile Police Unit where required, functioning of Board or Committee or Special Juvenile Police Unit, functioning of institutions and staff, functioning of adoption agencies, child friendly administration of juvenile justice and any other matter concerning effective implementation of the Act in the State.

(2) The Social audit shall be carried out with support and involvement of organizations working in the field of mental health, child care and protection and public accountability.

72. Restoration and Follow-up:-

(1) The order for restoration of the juvenile or child shall be made by the Board or Committee on the basis of a fair hearing of the juvenile or child and his parents or guardian, as well as on the reports of the Probation Officers or Child Welfare Officers or non-governmental organizations directed by the Board or Committee to conduct the home study and any other relevant document or report brought before the Board or Committee for deciding the matter.

(2) The Board or Committee shall send a copy of the restoration order along with a copy of the order for escort as per Form XXII to the District Child Protection Unit or State Government who shall provide funds for restoration of the juvenile or child.

(3) Every restoration shall be planned for as part of the individual care plans prepared by the case-workers or counselors or child welfare officers or probation officer, as the case may be, and shall be based on the review and recommendations of the Management Committee set up under Rule 62 of these rules.

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (4) Besides police, the Board or Committee may seek collaboration with non- governmental organizations to accompany juveniles or children back to their family for restoration.

(5) In case of girls, the juvenile or child shall necessarily be accompanied by female escorts.

(6) The expenses incurred on restoration of a juvenile or child, including travel and other incidental expenses, shall be borne by the District Child Protection Unit or State Government, if directed by the competent authrority.

(7) When a juvenile or child expresses his unwillingness to be restored back to the family, the Board or Committee shall make a note of it in its records in writing and such juvenile or child shall not be coerced or persuaded to go back to the family, particularly if the social investigation report of the child welfare officer or probation officer establishes that restoration to family may not be in the best interest of the juvenile or child or, if the parents or guardians refuse to accept the juvenile or child back.

(8) A follow-up plan shall be prepared as part of the individual care plan by the Child Welfare Officers or Probation Officers or non-governmental organizations assigned by the Board or Committee to assist in restoration of the child.

(9) A quarterly follow up report shall be submitted to the Board or Committee by the concerned Child Welfare Officer or Probation Officer or non- governmental organization for a period of two years with a copy to the superintendent of the institution from where the juvenile or child is restored.

(10) The follow up report shall clearly state situation of the juvenile or child post restoration and the juvenile's or child's needs to be met by State Government in order to reduce further vulnerability of the juvenile or child.

(11) The Superintendent shall file the follow up report in the case-file of the juvenile or child and place the report before the Management Committee set up under Rule 62 of these rules in its next meeting.

(12) The Superintendent shall also send a copy of the follow up reports to the District Child Protection Unit.

(13) Where a follow up in not possible due to unavailability of government functionaries or nongovernmental organizations, the concerned District Child Protection Unit shall provide necessary assistance and support to the concerned Board or Committee.

73. Visitor's Book:-

(1) A Visitor's Book shall be maintained, in every institution, in which the person visiting the home shall record the date of his visit with remarks or suggestions, which he may think proper.

(2) The Superintendent shall forward a copy of every such entry to the District Child Protection Unit or Director of Social Welfare, with such remarks as he may desire to offer in explanation or otherwise; and thereon, the designated authority shall issue such orders as he may consider necessary.

74. Maintenance of Registers.— The Superintendent shall maintain in his office, registers and forms, as required by the Act and as specified by these rules made thereunder and the list of registers or files or books to be maintained shall minimally comprise of,- (a) Admission and discharge register;

(b) Supervision register;

(c) Medical file or medical report;

(d) Nutrition diet file;

(e) Stock register;

(f) Log book;

(g) Order book;

(h) Meeting book;

(i) Cash book;

(j) Budget statement file;

(k) Inquiry report file;

(l) Individual case file with individual care plan;

(m) Children's suggestion book;

(n) Visitor's book;

(o) Staff movement register;

(p) Personal belongings register;

(q) Minutes register of Management Committee;

( r) Minutes register of Children's Committees;

(s) Attendance register for staff and juveniles or children;

(t) Complaint & action taken report register; and

(u) Rewards & punishment register of inmates.

75. Personnel or Staff of a Home:-

(1) The personnel strength of a home and the number of posts in each category shall be determined by the State Government.

(2) The institutional organizational set up shall be fixed in accordance with the size of the home, the capacity, workload, distribution of functions and requirements of programmes.

(3) The whole-time staff in a home may consist of Superintendent, Probation Officer (in case of Observation home or Special home), Case Workers (in case of Children's home or shelter home or after care organization), Counselor, Educator, Vocational Training Instructor, Medical Staff, Administrative staff, Care Takers, volunteers, store keeper, cook, helper, washerman, safai karamchari, gardener as required.

(4) The part-time staff, shall include Psychiatrist, Psychologist, Occupational therapist, and other professionals as may be required from time to time.

(5) The staff of the home shall be subject to control and overall supervision of the Superintendent who by order, shall determine their specific responsibilities and shall keep the concerned authority informed of such orders made by him from time to time.

(6) The duties and responsibilities of the staff under the Superintendent shall be fixed in keeping with the statutory requirements of the Act.

(7) The staff shall be appointed in accordance with the rules prescribed by the State Government.

(8) The suggested staffing pattern for an institution with a capacity of 100

physically or mentally challenged ones provision for ayahs and paramedical staff shall be made as per the need.

76. Duties and responsibilities of Superintendent of an institution:-

(1) The Superintendent shall have the primary responsibility of maintaining the institution and shall stay within the institutional premises to be readily available as and when required by the juvenile or children and the staff and in case where an accommodation is not available within the institutional premises, the Superintendent shall stay at a place in close proximity to the institution till such time that such an accommodation is made available within the institution.

(2) The general duties and functions of the Superintendent shall include:

(a) compliance with provisions of the Act and the rules and orders made there under;

(b) compliance with the orders of the Board or Committee;

(c) providing homely atmosphere of love, affection, care, development and welfare for juveniles or children;

(d) maintaining minimum standards of care in the institution.

(e) proper maintenance of buildings and premises;

(f) security measures and periodical inspection, including daily inspection and rounds of the institution, proper storage and inspection of food stuffs as well as food being served;

(g) supervision and monitoring of juvenile's or children's discipline and well being;

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (h) planning, implementation and coordination of all institutional activities, programmes and operations, including training and treatment programmes or correctional activities as the case may be;

(i) prompt action to meet emergencies including regular fire drills and evacuation plan;

(j) ensuring accident and fire preventive measures within the institutional premises;

(k) stand by arrangements for water storage, power plant, emergency lighting;

(l) careful handling of plants and equipments;

(m) segregation of a juvenile or child suffering from contagious or infectious diseases;

(n) observance and follow up of daily routine;

(o) filling of monthly report of juvenile or child in the case file;

(p) organize local and national festivals in the institution;

(q) organize recreational activities including trips or excursions or picnics for juveniles or children;

(r) preparation of budget and control over financial matters;

(s) allocation of duties to personnel;

(t) supervision over office administration, including attending to personnel welfare and staff discipline;

(u) prompt, firm and considerate handling of all disciplinary matters;

(v) organize the meetings of the Management Committee and provide necessary support;

(w) maintenance of all documents and registers required under the Act and the rules;

(x) liaison, coordination and cooperation with the District Child Protection Unit or State Government as and when required; and (y) coordination with the legal officer in the District Child Protection Unit to ensure that every juvenile is legally represented and provided free legal aid and other necessary support or, where the District Child Protection Unit has not been set up, services of the District or State Services Authority shall be made available.

(z) organize child committee and provide necessary support.

(3) The Superintendent also have the other duties like,-

(i) to ensure the Rights of child in all possible manner within the frame of rules and regulations;

(ii) he shall exercise control over the staff and shall issue instructions for the smooth and effective functioning of the institutions;

(iii) the Superintendent shall ensure that all the staff are discharging their duties in accordance with the rules and regulations and the children are provided with quality and quantity of food, educational and vocational training in accordance with the aptitude and need base of the children, control over budget and accounts, financial management of the institution, propose plan and non-plan schemes for the further development of the institution;

(iv) the Superintendent of the institution shall be the custodian of important confidential documents, deeds, agreements, personal files of staff, valuable articles of children etc;

(v) the Superintendent shall be responsible for safe drinking water, proper sanitary and hygienic conditions in the institution, proper health care of children/juveniles etc;

(vi) the Superintendent shall pay surprise visits at least once in fortnight during night and ensure that the institutional management is in control and vigil during night;

(vii) the Superintendent shall nurture a congenial relationship among inmates and convene the meetings of various committees and conduct the proceedings and supervise that the decisions of the Committees are implemented effectively;

(viii) conduct family gather of inmates and staff periodically;

(ix) he shall be responsible for evolving a rehabilitation plan for every child.

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 77. Duties of Deputy Superintendent.— The duties and responsibilities of Deputy Superintendent will be as follows:-

(a) Custodian of placement orders.

(b) Supervision of food preparation, food distribution and maintenance of related records etc.

(c) To conduct open house meeting with children and staff to encourage children's participation in the activities.

(d) To conduct interviews with parents of children and regulation of communication of children with outsiders.

(e) To facilitate the children to participate in seminars, cultural progammes, meetings etc.

(f) Monitor the application of positive reinforcement/cognitive restructuring, prepare a status report in consultation with the house parents or wardens.

(g) To monitor the supply of external eatables if any supplied to children by parents.

(h) Custodian of clothing and bedding being supplied to Children's Home.

(i) Organization of camps, picnics, cultural progemmes, extra curricular activities like Scouts, Red Cross work etc

(j) To see that the protective and developmental rights of children are ensured.

(k) Ensuring that the children's need of food and cloth are met as per standard..

(l) Ensuring the cleanliness of the premises and maintenance of physical infrastructure including provisions of water and electricity etc.

(m) Any other duties and responsibilities assigned by the Superintendent. In the absence of the post of Deputy Superintendent the work shall be performed by the Superintendent.

78. Duties of Deputy Superintendent as Head Master.— The following are the duties

of the Head Masters.-

(i) prepare the time table for academic activities;

(ii) organize sports activities for the physical and personality development or children.

(iii) identify the slow learners and initiate appropriate measures to overcome the problems in consultation with the professionals and the Superintendent of the institutions;

(iv) scrutinize the performance of teachers and guide them for better performance;

(v) advice the superintendent of the institutions to initiate new concept in the educational programmes including the training of teachers;

(vi) maintain individual performance sheet in respect of teachers and advice the class teachers to maintain such performance sheet in respect of children;

(vii) any other duties and responsibilities assigned.

79. Key Duties of Care Takers.—The general duties, functions and responsibilities of

care takers shall be as follows:-

(a) Handling children with love and affection.

(b) Taking proper care and welfare of children.

(c) Regulate the children into following the rules and regulations of the institutions.

(d) Maintenance of sanitation and hygiene.

(e) Implementing daily routine in an effective manner.

(f) Looking after the security and safety arrangements of the home.

(g) Escorting children whenever they go out of the home.

(h) Present at the time of serving food to children.

(i) Any other duties and responsibilities assigned by the Superintendent.

80. Duties of a Probation Officer or Child Welfare Officer or Case Worker:-

(1) Every probation officer or child welfare officer or case worker shall carry out all directions given by the Board or Committee or concerned authority and shall perform the following duties, functions and responsibilities:

(a) making social investigation of the juvenile (Form IV) or the Child (Form XIII) through personal interview and from the family. Social agencies and other sources;

(b) attending the proceedings of the Board or Committee and submitting reports as and when required;

(c) clarifying problems of the juvenile or the child and dealing with their difficulties in institutional life;

(d) participating in the orientation, monitoring, education, vocational and rehabilitation programmes;

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (e) establishing co-operation and understanding between the juvenile or the child and the superintendent;

(f) assisting the juvenile or the child to develop contacts with family and also providing assistance to family members;

(g) developing a care plan for every child in consultation with the juvenile or child and following up with its implementation;

(h) participating in the pre-release progrmme and helping the juvenile or the child to establish contacts which can provide emotional and social support to juvenile or child after their release;

(i) establishing linkages with voluntary workers and organizations to facilitate rehabilitation and social reintegration of juveniles and to ensure the necessary follow up;

(j) follow up of juveniles after their release and extending help and guidance to them;

(k) visiting regularly the residence of the juvenile or child under their supervision and also places of employment or school attended by such juvenile or child and submitting fortnightly reports as prescribed in Form XXI;

(l) accompanying juveniles or children wherever possible, from the office of the Board to observation home, special home, children's home or fit person, as the case may be; and

(m) maintaining case file and such registers as may by specified from time to time.

(2) On receipt of information from the Police or Juvenile or Child Welfare Officer of the police under clause (b) of section 13 of the Act, the Probation Officer shall inquire into the antecedents and family history of the juvenile or the child and such other material circumstances, as may be necessary and submit a social investigation report as early as possible, in Form IV or XIII, to the Board.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

81. Recognition of fit persons or fit institution :-

(1) Any individual or a suitable institution, the occupier or manager of which is willing temporarily to receive a child in the care, protection or treatment for so long a period as may be necessary, be recognized as fit person or fit institution after due verification of their credentials and reputation.

(2) Any association or body of individuals, whether incorporated, established for or having for its object the reception or protection of children or prevention of cruelty to children and which undertakes to bring up or to give facilities for bringing up any child entrusted to its care in conformity with the religion of his birth be included within the meaning of fit institution.

(3) A fit institution with collateral branches may send the juvenile or child placed therein by an order of the competent authority to any of its branches after seeking permission from the competent authority.

(4) Before declaring any person as a fit institution competent authority shall hold due enquiry and recommend it to the Government in Social Welfare Department of the State Government, who in turn may declare it as fit institution.

(5) Any suitable place or institution, the manager of which is willing temporarily to receive a juvenile or child in need of care and protection for a period as may be necessary, may be recognized by the State Government as a fit institution on the recommendation of the competent authority.

(6) An institution recognized as a fit institutions shall:-

(a) meet the standards of care laid down in the Act and the rules made thereunder;

(b) have the capacity and willingness to meet the standards of care laid down in the Act and the rules;

(c) receive and provide basic services for care and protection of the juveniles and children;

(d) prevent subjection of juvenile or child to any form of cruelty or exploitation or neglect; and216 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (e) abide by the orders of the competent authority.

(7) A list of fit institutions approved by the State Government shall be kept in the office of the Board and the Committee.

82. Registration under the Act:-

(1) All institutions and organizations running institutional or non-institutional care services for children in need of care and protection, whether run by government or voluntary organization, shall get themselves registered under sub-section (3) of section 34 of the Act.

(2) All such institutions shall make an application together with a copy each of rules, byelaws, memorandum of association, list of governing body, office bearers, balance sheet of past three years, statement of past record of social or public service provided by the institution or organization to the State Government, who shall after verifying that provisions made in the institution or organization for the care and protection of children, health, education, boarding and lodging facilities, if any, vocational facilities and scope of rehabilitation, may issue a registration certificate to such organization under sub-section (3) of section 34 of the Act and as per this rule.

83. Certification or recognition and transfer of Management of Institutions and After

Care Organizations:-

(1) Any organization requiring certification under the Act shall make an application together with a copy each of the rules, bye-laws, articles of association, list of members of the society or the association running the organization, office bearers and a statement showing the status and past record of specialized child care services provided by the organization, to the State Government, along with a copy to competent authority. The state government shall after getting verified the provisions made by the organization for the boarding and lodging, general health, educational facilities, vocational training and treatment services may grant certification or recognition for a maximum period of 3 years at a time, under sections 8, 9, 34, 37,41 or 44 of the Act, as the case may be, on the condition that the organization shall comply with the standards or services as laid down under the Act and the rules framed there under, from time to time and to ensure217 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 an all round growth and development of juvenile or child placed under its charge.

(2) Any organization desiring recognition under the Act shall make an application to the District Child Protection Unit or any other authority prescribed by the State Government from time to time. The competent authority within a month or receipt of the application shall after due inquiry, recommend or advice otherwise the state government for such recognition .

(3) The State Government may, transfer the management of any State run institution under the Act to a voluntary organization, who has the capacity to run such an institution; and certify or recognize the said voluntary organization as a fit institution to own the requisite responsibilities under a Memorandum of Understanding for a specified period of time.

(4) The State Government may, if dissatisfied with the conditions, rules, management of the organization certified or recognized under the Act, at any time, by notice served on the manager of the organization, declare that the certificate or recognition of the organization, as the case may be, shall stand withdrawn as from a date specified in the notice and from the said date, the organization shall cease to be an organization certified or recognized under sections 8, 9, 34,37,41 or 44 of the Act, as the case may be:

Provided that the concerned organization shall be given an opportunity of making a representation in writing, within a period of thirty days, against the grounds of withdrawal of certificate or recognition of that organization.

(5) The decision to withdraw or to restore the certificate or recognition of the organization may be taken, on the basis of a thorough investigation by the District Child Protection Unit or any other authority prescribed by the State Government.

(6) On the report of the District Child Protection Unit or such other authority, the Officer- in- charge of the institution shall be asked to show cause so as to give an explanation within thirty days.

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (7) When an organization ceases to be an organization, certified or recognized under sections 8, 9, 34, 37,41 or 44 of the Act, the juvenile or the child kept therein shall, be transferred to some other institution of like nature, certified or recognized under sections 8, 9, 34, 37,41 or 44 of the Act or discharged, in accordance with the provisions of the Act and the rules relating to their discharge and transfer by giving intimation of such discharge or transfer to the Board or the Committee, as the case may be.

84. Grant in aid to certified or recognized organization:-

(1) An organization certified or recognized or registered under sections 8, 9, 34, 37 or 44 of the Act may during the period of certification or recognition in force, may apply for grants in aid to the State Government for maintenance of children received by them under the provision of Act and for expenses incurred on their education, treatment, vocational development and rehabilitation; and the government may sanction the amount as per availability of funds.

(2) The grants-in-aid shall not be admissible if the organization is receiving grant in aid under Orphanage Control Board or from foreign sources.

(3) In case of transfer of management of government run homes under sections 8, 9, 34, sub section (3) of section 34 and 37 or 44 of the Act to a voluntary organization, the same budget which the Government was spending on that home, shall be given to the voluntary organization as grant-in-aid under the Memorandum of Understanding signed between both the parties describing their role and obligations.

85. Leave.— Leave shall be granted to the juvenile by the Superintendent of concerned institution.

86. Admission of outsiders:-

(1) No stranger shall be admitted to the premises of the institution, except with the permission of the Superintendent or on an order from the Board or Committee.

(2) In special cases, where parents or guardians have travelled a long distance from another state or district, the Superintendent shall allow parents or guardians entry into the premises and a meeting with their children, provided219 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 they possess proper identification and are not reported to have subjected the juvenile or child to abuse and exploitation.

87. Identity Photos:-

(1) On admission to a home established under the Act, every juvenile or child shall be photographed.

(2) One photograph shall be kept in the case file of the juvenile or the child, one shall be fixed with the index card, a copy shall be kept in an album serially numbered with the negative in another album, and a copy of the photograph shall be sent to the Board or Committee as the case may be, as well as to the District or State Child Protection Unit.

(3) In case of a child missing from an institution or in case of lost children received by an institution, a photograph of the child with relevant details shall be sent to the missing person's bureau and the local police station.

88. police Officers to be in plain clothes.— While dealing with a juvenile or a child under the provisions of the Act and the rules made thereunder, except at the time of arrest, the Police Officer shall wear plain clothes and not the police uniform to maintain friendly atmosphere.

89. Prohibition on the use of handcuffs and fetters.— No child or the juvenile in conflict with law dealt with under the provisions of the Act and the rules made thereunder shall be handcuffed or fettered.

90. Procedure to be followed by a Magistrate not empowered under the Act:-

(1) When any juvenile or child is produced before a Magistrate other than Board or Committee, and the Magistrate is of the opinion that such person is a juvenile or child, he shall record his reasons and send the juvenile or child to the appropriate competent authority.

(2) In case of a juvenile produced before a Magistrate not empowered under this Act, such Magistrate shall direct the case to be transferred o the Board for inquiry and disposal.

(3) In case of a child in need of care and protection produced as a victim of a crime before a Magistrate not empowered under the Act, such Magistrate shall transfer the matter concerning care and protection, rehabilitation and restoration of the child to the appropriate Committee.

91. Transfer:-

(1) During the inquiry, if it is found that the juvenile or child hails from a place outside the jurisdiction of the Board or Committee, the Board or Committee shall order the transfer of the juvenile or child and send a copy of the order to the State Government or State or District Child Protection Unit, provided that:

(i) such transfer is in the best interest of the juvenile or child;

(ii) no child shall be transferred or proposed to be transferred only on the ground that the child has created problems or, has become difficult to be managed in the existing institution or, is suffering from a chronic or terminal illness or, on account of disability;

(iii) Such transfer shall only take place after the completion of evidence and cross examination that may be required in a legal proceeding involving a juvenile or child and the reasons for and circumstances of such transfer are recorded in writing.

(2) The State Government or State or District Child Protection Unit shall accordingly:-

(i) send the information of transfer to the appropriate competent authority having jurisdiction over the area where the child is ordered to be transferred by the Board or Committee; and

(ii) send a copy of the information to the Superintendent of the institution where the child is placed for care and protection at the time of the transfer order.

(3) On receipt of copy of the information from the State Government or State or District Child Protection Unit, the Superintendent shall arrange to escort the child at government expenses to the place or person as specified in the order.

(4) On such transfer, case file and records of the juvenile or child shall be sent along with the juvenile or child.

92. Procedure for sending a juvenile or child outside the jurisdiction of the

competent authority:-

(1) In the case of a juvenile or a child whose ordinary place of residence lies outside the jurisdiction of the competent authority, and if the competent221 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 authority considers it necessary to take action under section 50 of the Act, it shall direct a probation officer or case worker or child welfare officer, as the case may be, to make enquiries as to the fitness and willingness of the relative or other person to receive the juvenile or the child at the ordinary place of residence, and whether such relative or other fit person can exercise proper care and control over the juvenile or the child.

(2) Where a juvenile or child is ordered to be sent to the ordinary place of residence or to a relative or fit person, execution of a bond by the juvenile or child without any surety, in Form VI, is necessary along with an undertaking by the said relative or fit person in Form V or IX as the case may be.

(3) Any breach of a bond or undertaking or of both given under sub rule (2) of this rule, shall render the juvenile liable to be brought before the competent authority, who may make an order directing the juvenile to be sent to an institutional home.

(4) Any juvenile or a child, who is a foreign national and who has lost contact with his family shall also be entitled for protection.

(5) The Juvenile or the child, who is a foreign national, shall be repatriated, at the earliest, to the country of his origin in coordination with the respective Embassy or High Commission.

(6) The Board or Committee shall keep the Ministry of External Affairs informed about repatriation of every juvenile or child of foreign nationality carried out on the orders of the Board or Committee.

(7) A copy of the order passed by the competent authority under section 50 of the Act shall be sent to-

(a) The probation officer or child welfare officer who was directed to submit a report under sub-rule (1) of this rule;

(b) The Probation Officer or child welfare officer, if any, having jurisdiction over the place where the juvenile or the child is to be sent;

(c) The competent authority having jurisdiction over the place where the juvenile or the child is to be sent;

(d) The relative or the person who is to receive the juvenile or the child,;

and222 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (e) The approved escort by fax or any other instantaneous mode of communication.

(8) During the pendency of the order under sub-rule (6) of this rule, the juvenile or the child shall be sent by the competent authority to an observation home or children's home as the case may be.

(9) Where the competent authority considers it expedient to send the juvenile or the child back to his ordinary place of residence under section 50, the competent authority shall inform the relative or the fit person, who is to receive the juvenile or the child accordingly and shall invite the said relative or fit person to come to the home, to take charge or the juvenile or the child on such date, as may be specified by the competent authority.

(10) The competent authority inviting the said relative or fit person under sub rule (8) of this rule may also direct, if necessary, the payment to be made by the Superintendent of the home, of the actual expenses of the relative or fit person's journey both ways, by the appropriate class and the juvenile's or child's journey from the home to his ordinary place of residence, at the time of sending the juvenile or the child.

(11) If the relative or the fit person fails to come to take charge of the juvenile or the child on the specified date, the juvenile or the child shall be taken to his ordinary place of residence by the escort as decided by the competent authority and in the case of a girl, at least one escort shall be a female.

93. State Child Protection Unit:-

(1) The state government shall set up an office of a State Child Protection Unit with such officials and employees as it considers necessary.

(2) Functions of the State Child Protection Unit:- Besides the overall implementation of various provisions of the Act and supervision and monitoring of the agencies and institutions setup under the Act, the Unit shall be responsible for, but not limited to, the following specific functions:

(a) set up, support and monitor the District Child Protection Units;

(b) represent State Child Protection Unit as a member in the Selection Committee for appointment of members of Boards or Committees;

(c) prepare annual budget and facilitate for necessary and timely allocation of funds to the Child Welfare Committee, Juvenile Justice223 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 Boards, District Child Protection Units, Juvenile homes, or any other institutions or agencies to ensure their effective functioning.

(d) documentation of all data related to children and units established under the Act, publishing such reports as required from time to time, development of IEC (Information, Education, Communication) materials or other such materials for awareness and sensitization, including documentary, materials on website, posters, brochures etc; (e) network and coordinate with all government departments (state and central) to build inter-sectoral linkages on child protection issues, including departments dealing with health, education, social welfare, welfare child labour, child marriage, trafficking, abuse, child rights, police, judiciary, HIV/AIDS etc. The Unit shall coordinate with any other state units in the State so created for the welfare and protection of children, including State level Adoption Coordinating Agency, State Adoption Resource Agency, Child Line, etc;

(f) network and coordinate with NGOs and civil society organizations working on the issues related to children, including the processing of the NGO's and civil society organisation's application for recognition, certification, registration or grant-in-aid;

(g) training and capacity building of all personnel (Government and Non Government) working under the Act and development of training manuals and curriculum, development of a list of resource persons and publication of such materials and manuals for distribution among the stakeholders;

(h) establish minimum standards of Care and ensure its implementation in all institutions set up under the Act;

(i) review of the functioning of Committees;

(j) formulation and implementation of such schemes and programmes necessary for implementation of the provisions of the Act and any scheme of the Central Government, as the case may be, including non-institutional services such as adoption, foster care, after care progrmame, sponsorship etc;

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (k) to accomplish capacity building, awareness, documentation, survey, studies or impact assessment and such other programmes in association with research and training institutes;

(l) to provide necessary inputs to the Department of Social Welfare or the concerned Department responsible for the implementation of the Act by any other name, as and when required for effective policy planning, formulation and implementation.

94.District Child Protection Unit:- (1) The State Government shall constitute a District Child Protection Unit in every district with such officials and employees as it considers necessary.

(2) Functions of the District Child Protection Unit:- Besides the overall implementation of various provisions of the Act and supervision and monitoring of the agencies and institutions set up under the Act, the District Child Protection Unit shall be responsible for, but not limited to, the following specific functions,-

(i) work under the overall guidance from the State Child Protection Unit and implement the directions issued from the State Government from time to time;

(ii) support to district level units such as Juvenile Justice Board, Child Welfare Committee, District Advisory Board, Special Juvenile Police Unit, children's institutions, juvenile homes, etc. and facilitate to set up their offices with adequate infrastructure, funding and staff;

(iii) performance appraisal of the Board members and the Committee and send the report to the State Government;

(iv) invite applications from the individuals for the Juvenile Justice Board members, Child Welfare Committee members, Advisory Board/Inspection Team members and process all such applications as directed by the State Child Protection Unit or the State Government from time to time;

(v) identify and maintain data base of such children in need of care and protection through survey, campaigns or such other methods as may by necessary and like them to agencies for protection, emergency services, care, restoration or rehabilitation;

(vi) network and coordinate with all government departments to build inter- sectoral linkages on child rights issues, including Departments of Health, Education, Social Welfare, Welfare, Urban Development, Backward classes & Minorities, Youth Sports and Culture, Police, Judiciary, Labour, State AIDS Control Society, among others through monthly meetings;

(vii) network and coordinate with civil society organizations working under the Act;

(viii) implement family based non-institutional services including sponsorship, foster care, adoption and after care;

(ix) identify families at risk and children in need of care and protection;

(x) assess the number of children in difficult circumstances and creating district specific database to monitor trends and patterns of children in difficult circumstances;

(xi) periodic and regular mapping of all child related services in the district for creating a resource directory and making the information available to the Committees and Boards from time to time;

(xii) ensure setting up of District, Block and Village level Child Protection Committees for effective implementation of programmes as well as discharge of its functions;

(xiii) facilitate transfer of children at all levels for either their restoration to their families or placing the child in long or short-term rehabilitation through institutionalization, adoption, foster care and sponsorship;

(xiv) supporting State Adoption Resource Agency in implementation of family based non institutional services at district level;

(xv) develop parameters and tools for effective monitoring and supervision of agencies and institution in the district in consultation with experts in child welfare;

(xvi) supervise and monitor all institutions or agencies providing residential facilities to children in district;

(xvii) train and build capacity of all personnel (Government and Non government) implementing the Act to provide effective services to children;

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (xviii) organize quarterly meeting with all stakeholders at district level including CHILDLINE, Specialized Adoption Agencies, Superintendent of homes, non-government organizations and members of public to review the progress and implementation of the Act; and

(xix) liaison with the state Child Protection Unit, State Adoption Resource Agency at State level and District Child Protection Unit of other districts.

95. Special Juvenile Police Unit:-

(1) The State Government shall constitute special Juvenile Police Unit at the district level to handle cases related to juvenile in conflict with law and the children in need of care and protection.

(2) The Special Juvenile Police Unit shall also coordinate with all the police stations in the District, Special Juvenile Police Units established in other districts and the District Child Protection Unit.

(3) The Unit shall consist of Special Juvenile Police Officer (not below the rank of Deputy Superintendent of Police) along with two paid social worker (one women) and all the Child Welfare Officers of the district. (4) A police officer shall be designated as Child Welfare Officer in all the police stations of the district, who shall sensitively handle the cases of children and report the matter to Special Juvenile Police Unit in the District.

(5) The Special Juvenile Police Unit may associate recognized voluntary organizations or Child Line to assist the Unit under the guidance of the Special Juvenile Police Officer in a manner which may help him/her in the care and protection of children, including social investigation, counseling, care, restoration and rehabilitation.

(6) The District Child Protection Unit or State Child Protection Unit or any other designated training institute shall provide regular training and such orientation as may be necessary, to the Special Juvenile Police Officers and other persons associated with the handling of child related matters. It shall be mandatory for the Special Juvenile Police Officers and Child Welfare Officer to undertake the trainings.

(7) In case there is any contradiction between the provisions of the juvenile Justice (Care and Protection of children) Act, 2000 (as amended in 2006) and the Rule framed there under on the one hand and other provisions of the Bihar Police Act, 2007 or any other Rules made thereunder or any Manual or Official Directions, it shall be decided in the best interest of the child.

96. Honorary or Voluntary Welfare Officers and Probation Officers.— To augment

the existing probation service, honorary or voluntary welfare officers and probation officers may be appointed from the voluntary organization and social workers found fit for the purpose by the competent authority and their services may also be co-opted into the implementation machinery by the orders of the competent authority.

97. Disqualification for officer-in-charge, probation officer or child welfare officer

or case worker and other care givers and staff:-

(1) The Superintendent, Probation officer or child welfare officer or case worker and other care givers and staff shall not employ a juvenile or child under their supervision or care and protection for their own purpose or take any private service from them.

(2) Any report of physical, sexual or emotional abuse of a juvenile or a child in an institution or outside, by a caregiver, shall hold them liable for disqualification after due inquiry.

98. Training of Personnel:-

(1) The State Government with the help of the State Child Protection Unit, shall organize regular training and capacity building of personnel involved in the implementation of the Act and the rules made thereunder, in keeping with their statutory responsibilities and specific jobs requirements, either itself or in collaboration with training and research institutes.

(2) The training programme shall include-

(a) orientation and training or the newly-recruited officials, staff, care givers, officials, members, Police etc;

(b) refresher training courses and skill enhancement progammes for all care givers once a year;

(c) staff conferences, seminars, workshops.

99. Selection Committee and its composition:-

(1) The State Government shall constitute a Selection Committee by notification in the official gazette, for a period of three years, consisting of the following seven members, namely:

(a) a retired Judge of a high court or a retired district Judge or a person who has served as Secretary to the Government of Bihar and has retired from active service to be nominated as the Chairperson.

(b) One representative from the concerned department not below the rank of Director as the Member-Secretary.

(c) one representative from a reputed non-governmental organization, working on the child rights issues but not running any children's institution;

(d) one representative from academic bodies concerned with social work, psychology, sociology, child development, education, law, criminology and with experience or working on children's issues;

and

(e) a representative of the State Human Rights Commission or State Commission for Protection of Child Rights preferably the concerned person dealing with the issues of child rights as its member.

(2) The selection committee shall hold its sittings as per requirement and the member secretary shall be responsible for organizing such a sitting.

(3) Any member of the selection committee may resign any time giving in writing to the state government. Any vacancy so arising from resignation shall be immediately filled preferably within 4 weeks as per the composition of the selection committee and tenure of such a member shall be co-terminus with the remaining period of the selection committee.

100. Functions of the Selection Committee:-

(1) The Selection Committee shall select and recommend a panel of names to the State Child Protection Unit or State Government for appointment as members of the Juvenile Justice Board, the Chairperson and Members of the Child Welfare Committee, the non official members of the State229 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 Advisory Board or District or City Level Inspection Committee/Advisory Board.

(2) The Selection Committee shall take into consideration the panel of names recommended by the District Child Protection Unit. For any State level Committee or Board, the State Child Protection Unit shall recommend the names to the Selection Committee. The Selection Committee may prescribe the manner for processing application for selection including a personal interview with the short-listed applications.

(3) The panel of names so recommended by the Selection Committee shall be considered by the State Government to fill in any vacancies, which may arise during the tenure of the Board, Committee or the Unit.

(4) Applications of appointment in the Board or committee shall be invited through public advertisement in the prescribed format.

(5) In making appointment of members of the Board or Committee, the Selection Committee shall take into consideration the applications received in this regard in response to a public advertisement to this effect by the District or State Child Protection Unit or the State Government. (6) In the event of any complaint against a member of the Board or Committee, the Selection Committee shall hold necessary inquiry and recommend termination of appointment of such member to the State Child Protection Unit or State Government, if required.

(7) The Selection Committee, at the time of recommending names for appointment as member of Board or Committee shall also prepare a panel of names for each Board or Committee to fill in vacancies, which may arise during the tenure of the Board or Committee.

(8) In the event of a vacancy in the Board or Committee, the District Child Protection Unit shall inform the State Child Protection Unit or State Government for filling up such vacancy.

(9) The State Child Protection Unit or State Government shall fill the vacancies on the basis of the panel of names recommended by the Selection Committee.

101. Advisory Boards:-

(1) The State Government shall constitute Advisory Board at State, District and City levels for a period of 3 years.

(2) The State Government shall constitute the State Advisory Board consisting of:-

(a) The Chief Secretary-Chairperson;

(b) Principal Secretary, Department of Social Welfare-convenor (c) Secretary or its representative from the departments of Health, Education, Police, Law, Labour, and Building Construction Department;

(d) Chairperson of the Selection Committee

(e) Two representatives from NGOs working in the field of child welfare;

(f) Representatives from Legal Services Authority.

(3) The functions of the State Advisory Board shall be:-

(i) To advise the government on matters relating to the establishment and maintenance of the homes,

(ii) To advise on creation and management of the Fund as prescribed under Section 61 of the Act,

(iii) To inspect various provisions, facilities and services such as food, clothes, medicine, education, vocational training, economic and social rehabilitation for the children in institution and their rates.

(iv) Any other matter considered necessary for policy, planning and implementation of any scheme for the benefit of the children (v) Inter-departmental coordination at the apex level.

(4) The State Government shall constitute District Advisory Board consisting of:-

(a) The District Magistrate-Chairperson,

(b) Civil Surgeon- Member,

(c) District Superintendent of Education- Member,

(d) Head of the District Child Protection Unit-Convener

(e) Two representatives from NGOs.

(5) All the Advisory Boards shall hold at least two meetings in a year.

(6) The District or City level Advisory Board constituted in terms of sub- section (3) of section 62 of the Act shall also function as the inspection committee under section 35 of the Act.

(7) The Advisory Boards shall inspect the various institutional or non- institutional services in their respective jurisdictions; and the recommendations made by them, shall be considered by the State Government.

(8) The State Government, through the Selection Committee constituted under Rule 99 of these rules, shall recommend a panel of names for the non- official members of the State, District and City level Advisory Boards.

(9) The termination, resignation, or other vacancy with regard to the non- official members, caused in an advisory board and appointment of new members therein shall be done in the same manner as is done in case of the competent authority.

102. Juvenile Justice Fund:-

(1) The State Government shall create a Fund at the State level under Section 61 of the Act to be called the 'Juvenile Justice Fund' (herein under referred to as the Fund) for the welfare and rehabilitation of the juvenile or the child dealt with under the provisions of the Act.

(2) In addition to donations, contributions or subscriptions coming under Sub- Section (2) of Section 61, the Central Government shall also make contribution to the Fund

(3) There shall be an autonomous and non-profit body registered under the Societies Registration Act, 1860 and the management and administration of the Fund shall be under the State Advisory Board, constituted under Section 62.

(4) The Fund shall be applied, -

(a) To formulate and implement programmes and schemes necessary for the welfare, rehabilitation and restoration of juveniles or children;

(b) To pay grant-in-aid to non governmental organizations;

(c) To meet the expenses of State Advisory Board and its purpose;

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (d) To do all other things that are incidental and necessary for the above purpose.

(5) The assets of the Fund shall include all such grants and contributions, recurring or non-recurring, from the Central Government and State Government or any other statutory or non-statutory bodies set up by the Central or State Government as well as the voluntary donations from any individual or organization.

(6) The regular accounts shall be kept of all money and properties, and all incomes and expenditure of the Fund and shall be audited by a registered firm of Chartered Accountants, or any other recognized authorities as may be appointed by the Board.

(7) All contracts and other assurances shall be in the name of the board of management and signed on their behalf by the secretary-cum-treasurer and one member of the board of the management authorized by it for the purpose.

(8) All withdrawals shall be made by cheques or requisitions, as the case may be, signed by the secretary-cum-treasurer and in the case of amount exceeding rupees ten thousand, they shall be signed duly by the secretary- cum-treasurer and a member of the board of management to be nominated by the State Advisory Board.

(9) The board of management shall invest for the time being the proceeds of sale or other disposal of property, as well as any money or property not immediately required to be used to serve the objective of the Fund, in any one or more of the modes of investment authorized by law for the investment of trust moneys as the board of management may think proper.

103. Pending Cases:-

(1) No Juvenile in conflict with law or a child shall be denied the benefits of the Act and the rules made thereunder.

(2) All pending cases which have not received a finality shall be dealt with and disposed of in terms of the provisions of the Act and the rules made thereunder.

(3) Any juvenile in conflict with law, or a child shall be given the benefits under sub rule (1) of this rule, and it is hereby clarified that such benefits233 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 shall be made available to all those accused who were juvenile or a child at the time of commission of an offence, even if they cease to be a juvenile or a child during the pendency of any inquiry or trial.

(4) While computing the period of detention or stay or sentence of a juvenile in conflict with law or of a child, all such period which the juvenile or the child has already spent in custody, detention, stay or sentence of imprisonment shall be counted as a part of the period of stay or detention or sentence of imprisonment contained in the final order of the court or the Board.

104. Openness & Transparency :-

(1) All Children's homes shall be open to visitors with the permission of the Officer-in-charge and the Committee or Officer-in-charge as the case may be, may consider appropriate to allow representatives of local self- government, voluntary organizations, social workers, researchers, medicos, academicians, prominent personalities, media and any other persons as visitors, as the Officer-in-charge considers appropriate keeping in view the security, welfare and the interest of the children.

(2) The Officer-in-charge of the home shall encourage active involvement of local community in improving the conditions in the homes, if, the members of the community want to serve the institution or want to contribute through their expertise.

(3) The officer-in-charge shall maintain a visitors book and the remarks of the visitors given therein shall be considered by the advisory inspecting authority.

(4) While visiting an institution, the visitors will not say or do anything that undermines the authority of the Officer-in-charge or is in contravention of the Act or rules or impinges on the dignity of the children.

(5) Notwithstanding anything contained in the above sub-rules it shall be lawful for the officer in charge to refuse permission when he thinks that such visit will be prejudicial to the interest of the inmates or the running of homes.

(6) The visitors may be allowed to visit observation homes and special homes with the permission of the competent authority.

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 105. Disposal or records or documents.— The records or documents in respect of a juvenile or a child or a juvenile in conflict with law shall be kept in a safe place for a period of seven years and no longer, and thereafter be destroyed in consultation with the Board or the Committee, or the Child Protection Unit, as the case may be.

106. Disposed off cases of juveniles in conflict with law.-

1. The State Government or the Board (as the case may be) may, either suo motu or on an application made for this purpose, review the case of a person or a juvenile in conflict with law, determine his juvenility in terms of the provisions contained in the Act and rule 12 of these rules and pass an appropriate order in the interest of the juvenile in conflict with law under section 64 of the Act, for the immediate release of the juvenile in conflict with law whose period of detention or imprisonment has exceeded the maximum period provided in section 15 of the said Act.

2. For the purpose aforementioned a Review Committee will be constituted by the State Government which will submit its recommendation after reviewing the matter and the state government will pass appropriate order.

107. Protection of action taken in good faith.— No suit or legal proceedings shall lie against any functionary under the Act including the members of the voluntary organization and social worker, in respect of anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of the Act during the performance of the duties assigned to them.

108. Repeal and Saving:-

(1) The Bihar State Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2003 in hereby repealed.

(2) Nothing contained in these rules shall be deemed to affect any act done or order issued in pursuance of the Bihar State Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2003 before these rules come into force.

By order of the Governor of Bihar,

SANDEEP POUNDRIK,

Secretary to Government.

SCHEDULE-1

Clothing, bedding, toiletries and other articles (rule 48)

(1) Juvenile or children shall be provided with the following articles:

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 Note:-In addition to the clothing specified above, each child shall be provided, once in three years, with a suit consisting of one white shirt, one pair of khaki shorts or pants, one pair of white canvas shoes and one blazer (for cold regions) for use during ceremonial occasions. In the case of girls it shall be one white half sari or one salwar kameez or one white skirt and one white bolouse, a pair of white convas shoes and a blazer (for cold regions).

(2) In every hospital attached to the institution where there is provision for in patient cots the following scale has to be followed:

Note:-

(i) When a child is admitted as an in patient in the institution Hospital, the Institution Doctor shall issue the in patient with the hospital clothing, the clothes on body being preserved duly washed and handed back an the time of the child's discharge from the hospital.

(ii) Each child shall be provided with kit Box or a Locker as per convenience and necessity.

(iii) The Superintendent shall make arrangement for two-tier bed system in place or conventional cots, as per convenience and necessity.

(3) Toiletry: Every resident to the Home shall be issued with oil, soap and other material for in accordance with the following scales:

(ii) Whitening/bleaching agent to the extent required only for

white clothing237 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 Provided, however, the hospital clothing is not mixed with other clothing at the time of washing and if necessary, the Superintendent can issue the above items separately for washing of hospital clothing.

(b) The children attending school outside the institution may be issued with one additional bar of washing soap (100 gms) per head per month for washing their school uniform.

(4) The following items shall be provided for maintaining the Homes in a healthy and sanitary condition:

SCHEDULE II

Nutrition and Diet Scale (rule 44)

Instructions:

(2) Variation in Diet

(a) Three varieties of dal i.e., Toor (Tuvari), Moong (Green Gram) and Chana (Bengal Gram) may be issued alternatively.

(b) The Superintendent may also arrange to substitute chicken with fish at his discretion, provided that there is no extra expenditure to Government. (c) On non-vegetarian days, vegetarian children shall be issued with either 60 Gms of Jaggery and 60 Gms of Groundnut seeds per head in the shape of laddus or any other sweet dish or 100 gms paneer.

(d) Potatoes shall be issued in lieu or vegetables once in a week.

(e) Leafy vegetables such as Fenugreek(Methi), Spinach (Palak), Sarson (Mustard leaves) Gongura Thotkaura or any other saag etc., may also be issued once in a week. If a kitchen graden is attached to any institution leafy vegetables, in addition to drumstick trees, curry leaves trees and coriander leaves, should be grown and issued and the Superintendent should try to issue variety of vegetables and see that the same vegetable is not repeated for at least a period of one week.

(f) The Superintendent may make temporary alternations in the scale of diet in individual cases when considered necessary by him, or on the institution Doctor's advice subject to the condition that the scale laid down is not exceeded.

(3) Meal Timing and Menu:-(a) Breakfast after 8:00 am

(i) Upma or chapattis made of Wheat or Ragi or any other dish.

(ii) Chutneys from Gongura or fresh curry leave or fresh coriander or Coconut and putnadal etc., dal/vegetable may be issued as a dish.

(iii) Milk

(iv) Any seasonal fruit in sufficient quantity

(b) Lunch at 1:00 P.M. and Dinner After 7:00 P.M.

(i) Rice/Chapattis or combination of both

(ii) Vegetable Curry

(iii) Sambar or Dal

(iv) Butter Milk or curd240 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012

(4) Others:-

(a) Depending on the season, the Superintendent shall have the discretion to alter the time for distribution of food.

(b) On the advise of the Institution Doctor, every sick who is prevented from taking regular food, on account of his ill, health, may be issued with medical diet, as indicated in diet scale.

(c) Extra diet for nourishment like milk, eggs, sugar and fruits shall be issued to the children on the advice of the institution Doctor in addition to the regular diet, to pick up weight or for other health reasons and for the purpose of calculation of the daily ration, the sick children shall be excluded from the day's strength.

(d) On the following national and festival occasions, sweet dishes may be distributed to all the children at the Home at the rate fixed by the Commissioner from time to time.

1. Republic Day (26th January)

2. Ambedkar's Birthday (14th April)

3. Independence Day (15th August)

4. Mahatma Gandhi's Birth Day (2nd October)

5. Children's Day (14th November)

6. Child Rights Day (20th November)

7. Dussehra (Vijayadasami)

8. Deepavali

9. Ramzan (Id-Ul-Fitr)

10. Bakrid (Id-Ul-Zuha)

11. Christmas (25th December)

The States may specify additional festivals depending upon local preferences.

Form-I

[Rule 12(6)(c)]

SUPERVISION ORDER

When the juvenile is placed under the care of a parent, guardian or other fit person/fit institution Profile No. ………………………..of ……………..20 …. Whereas (name of the juvenile) has this day found to have committed an officence and has been placed under the care of (name) ……………………………………… (address) ……………………………………………………………………………. on executing a bond by the said ……………………………………………………. and the Board is satisfied that it is expedient to deal with the said juvenile by making an order placing him/her under supervision. It is hereby ordered that the said juvenile be placed under the supervision of ……………………………………………………………………………………… probation officer/case worker, for a period of ……………………………………… subject to the following conditions:-

1. that the juvenile along with the copies of the order and the bond executed by the said …………………………………………………………………… shall be produced before the probation officer/caseworker named therein ……………………………….

2. That the juvenile shall be submitted to the supervision of the aforesaid probation officer/case worker.

3. That the juvenile shall reside at ……………………… for a period of …………. . 4. That the juvenile shall not be allowed to quit the district jurisdiction of ……………

without the permission of the probation officer/case worker.

5. That the juvenile shall not be allowed to associate with bad characters. 6. That the juvenile shall live honestly and peacefully; and will go to school regularly/endeavour to earn an honest livelihood.

7. That the juvenile shall attend the attendance centre regularly. 8. That the person under whose care the juvenile is placed shall arrange for the proper care, education and welfare of the juvenile.

9. That the preventive measures will be taken by the person under whose care the juvenile is placed to see that the juvenile does not commit any offence punishable by any law in India.

10. That the juvenile shall be prevented from taking narcotic durgs or psychotropic substances or any other intoxicants.

11. That the directions given be the probation officer/case worker from time to time, for the due observance of the conditions mentioned above, shall be carried out.

Dated this ……………………………day of …………………………20 ………

(signature)

Principal Magistrate, Juvenile Justice Board

Additional, conditions, of any may be inserted by the Juvenile Justice Board242 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012

FORM-II

[Rule 12(6)(d)]

Order of detention under Sub-Section…………………………..of Section…………….., Sub-Section ………………….…….of Section …………………. and Sub-Section ……………………………………of Section……………………………………

To

The Officer in charge

……………………….

……………………….

Whereas on the ………………………… day of ……………………..20 ……., ……………………………….(name of the juvenile), son/daughter of ……………., aged ……………., residing at ……………………………….. being found in Profile No. …………………………………………. to be juvenile in conflict with law/section …………………… is order by me …………………….. Principal Magistrate, Juvenile Justice Board under section ……………………………. of Juvenile Justice Act, 2000 to be kept in the Observation Home/Special Home/……………………………………

……………. for a period of ……………………………………………..

This is to authorize and require you to receive the said juvenile; into your charge, and to keep him/her in the Observation Home/ Special Home/…………………………………

…….. for the aforesaid order to be carried into execution according to law.

Given under my hand and the seal of Juvenile Justice Board

(signature)

Principal Magistrate, Juvenile Justice Board

Encl:

Copy of the judgment, if any, or orders, particulars of home and case history and individual care plan, if any:

Strike which is not required.

FORM-III

ORDER OF SOCIAL INVESTIGATION/INQUIRY

[Rule 12(1) and 12(6) (e)]

To

Probation Officer/Case Worker/Person-in-charge of Voluntary Organization/Case Worker Whereas a report/complaint under section …………………………….. of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 has been received from ………………………………………………………… in respect of ……………………………………………. (name of the juvenile), son/daughter of …………………………………………….. approximate age …………… residing at …………………………………………………………………………………, who has been produced before the Board.

You are hereby directed to enquire into the social antecedents family background and circumstances of the alleged offence by the said juvenile and submit your social investigation report on or before ……………………….. or within such time allowed to you by the Board.

You are also hereby directed to consult an expert in child psychology, psychiatric treatment or counselling for their expert opinion if necessary and submit such report along with your Social Investigation Report.

Dated this ……………………… day of ……………………. 20…….

(signature)

Principal Magistrate, Juvenile Justice Board

FORM IV [Rules 13(5) and 80(1)(a) and (2)] SOCIAL INVESTGATION REPORT

Sl. No……………………..

Submitted to the Juvenile Justice Board ………………………………… (address)

Probation Department/Concerned State Government Authority/Voluntary Organisation ………………………………………………… (Signature and Stamp)

Profile No.

Under section:

Title of Profile:

Police Station:

Nature of offence charge: ………………………………………………………………………………………. Name Religion Father's Name Caste Permanent Address Year of birth Last address before apprehension Age Sex …………………………………………………………………………………......... Previous institutional/case history and individual care plan, if any

If married, relevant particulars …………………………………………………………………………………..…………… Other near relatives or agencies Interested ………………………………………………………………………..…………… Attitude towards religion normal And ethical code of the home etc. ……………………………………………………………

Social and economic status …………………………………………..………………………

Delinquency record of members of family ………………………………………………………………………………………

Present living conditions ……………………………………………..………………………

Relationship between parents/ Parents and children especially With the juvenile under investigation ……………………………..…………………………

Other factors of importance if any …………………………………..………………………

JUVENILES HISTORY

Mental condition (Present and past) ……………………………………………….……………….……………

Physical condition (Present and past) ……………………………………………………………………..………

Habits, interests (moral,recreational etc.)…………………………………………………….……………….. Outstanding characteristics and Personality traits ……………………………………………………….……………………

Companions and their influence ……………………………………….……………………

Truancy from home, if any ………………………………………………………………………………………………

School (attitude towards school, Teachers, class mates and vice-versa) ……………………………………………………….………………………………………

Work record (jobs held, reasons for leaving, Vocational interests, attitude towards job or employers) …………………..……………….

Neighbourhood and neighbours report …………………………………………..…………

Parent's attitude towards discipline In the home and child's reaction …………………………………………………………….

Any other remarks ………………………………………………………………………………..………………

RESULT OF INQURY

Emotional factors

Physical condition

Intelligence

Social and economic factors

Religious factors

Suggested causes of the problems

Analysis of the case including reasons for delinquency

Opinion of experts consulted

Recommendation regarding treatment and its Plan by Probation Officer

Signature of the Probation Officer/Case Worker

FORM V

[Rules 15(5) and 92 (2)]

UNDERTAKING/BOND TO BE EXECUTED A PARENT/GUARDIAN/

RELATIVE/FIT PERSON WHOSE CARE A JUVENILE IS PLACED

Whereas I ………………………… being the parent, guardian, relative or fit person under whose care ………………………………….. (name of the juvenile) has been ordered to be placed by the Juvenile Justice Board ……………………………………………………..

have been directed by the said Board to execute an undertaking/bond with surety in the sum of Rs. ……………/- (Rupees ……………………………………………………………….) or without surety. I hereby bind myself on the said ……………………………………. or being placed under my care. I shall have the said ……………………………………..

properly taken care of and I do further bind myself to be responsible for the good behavior of the said ………………………………………………….. and to observe the following conditions for a period of ……………………………….………………………….. years w.e.f………………………………………….

1. that I shall not charge my place of residence without giving previous intimation in writing to the Juvenile Justice Board through the Probation Officer/Case Worker; 2. that I shall not remove the said juvenile from the limits of the jurisdiction of the Juvenile Justice Board without previously obtaining the written permission of the Board;

3. that I shall send the said juvenile daily to school/to such vocation as is approved by the Board unless prevented from so doing by circumstances beyond my control; 4. that I shall send the said juvenile to an Attendance Centre regularly unless prevented from doing so by circumstances beyond my control;

5. that I shall report immediately to the Board whenever so required by it; 6. that I shall produce the said juvenile in my care before the Board, if he/she does not follow the orders of Board or his/her behaviour is beyond control;

7. that I shall render all necessary assistance to the probation Officer/Case Worker to enable him to carry out the duties of supervision;

8. in the event of my making default herein, I undertake to produce myself before the Board for appropriate action or bind myself, as the case may be, to forfeit to Government the sum of Rs ………………………………………..……….. (Rupess ……………………………………………………………..).

Dated this ……………………………………. day of ………………………20.

Signature of person executing the Undertaking/Bond.

(Signed before me) Principal Magistrate, Juvenile Justice Board248 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 Additional conditions, if any, by the Juvenile Justice Board may be entered numbering them properly; (Where a bond with sureties is to be executed add)

I/We…………………………………………………….of ………………………………… (Place of residence with full particulars) hereby declare myself/ourselves as surety/sureties for the aforesaid ………………………(name of the person executing the undertaking/bond) to adhere to the terms and conditions of this undertaking/bond. In case of ………………………………(name of the person executing the bond) making fault therein, I/We hereby bind myself/ourselves jointly or severally to forfeit to government the sum of Rs. ……………./- (Rupees ……………………………………………………………….) dated this the ………….. day of ………………………20 ……………….. in the presence of ……………………………………………………………… .

Signature of Surety(ties)

(Signed before me)

Principal Magistrate, Juvenile Justice Board

FORM VI [Rules 15(6) and 92 (2)] PERSONAL BOND BY JUVENILE/CHILD

Personal Bond to be singed by juvenile/child who has been ordered under Clause …………………….…………… of Sub-Section………….……………..………. of Section ………………………of the Act.

Whereas, I ………………………………………… inhabitant of ………………… (give full particulars such as house number, road, village/town, tehsil, district, state) ……………………………………….. have been ordered to be sent back/restored to my native place by the Juvenile Justice Board/Child Welfare Committee ……………………………………………… under Section ………………………. of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 on my entering into a personal bond under sub rule ……………… of Rule …………. and sub rule ………. of Rule ……….. of these Rules to observe the conditions mentioned herein below. Now, therefore, I do solemnly promise to abide by these conditions during the period ………………………………………….. I hereby bind myself as follows:

1. That during the period …………………. I shall not ordinarily leave the village/ town/district to which I am sent and shall not ordinarily return to …………………. or go anywhere else beyond the said district without the prior permission of the Board/Committee;

2. That during the said period I shall attend school/vocational training in the village/town or in the said district to which I am sent;

3. That in case of my attending school/vocational training at any other place in the said district I shall keep the Board/Committee informed of my ordinary place of residence.

I hereby acknowledge that I am aware of the above conditions which have been read over/explained to me and that I accept the same.

(Signature or thumb impression of the juvenile/child)

Certified that the conditions specified in the above order have been read over/explained to (Name of Juvenile/Child)……………………………………. and that he/she has accepted them as the conditions upon which his/her period of detention/placement in safe custody may be revoked. Certified accordingly that the said juvenile/child has been released/relieved on the …………………………………. .

Signature and Designation of the certifying authority

i.e. Officer-in-charge of the institution

FORM VII

[Rule 17(9)]

DISCHARGE ORDER

I ………………………………………name and designation of the discharging authority …………………………..……………………………………………………. State Government/Union Territory Administration, do by this order permit ……………………………………………………….……………………. son/daughter of …………………………………………….. residence …………………………….. Profile Number ………………………………. Who was ordered to be detained/placed in a observation home/special home/after care home by the Juvenile Justice Board …………………… under section …… of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000, for a term of …………………… on the …………………. day of ……………20……… and who is now in the ………….. home, at ………………… to be discharged from the said ………………………. home and supervision and the authority of …………………………………….. during the remaining period of stay.

This order is granted subject to the conditions hereon, upon the breach of any of which it shall be liable to be revoked.

Dated Signature and Designation of

Releasing Authority Place:

Conditions:

1. The discharged person shall proceed to ……………………………………….. and live under the supervision and authority of ……………………………………. until the expiry of the period of his/her detention unless the remission is sooner cancelled.

2. He/She shall not, without the consent of the ………………………………. remove himself/herself from that place or any other place, which may be named by the said ……………………………………………………..

3. He/She shall obey such instruction as he/she may receive from the said ………………………………………. with regard to punctual and regular attendance at school/vocation or otherwise.

4. He/She shall attend the Attendance Centre located at ………………………. regularly.

5. He/She shall abstain from committing any offence and shall lead a sober and industrious life to the satisfaction of ……………………………………….

6. In the even of his/her committing a breach of any of the above conditions the remission of the period of detention hereby granted shall be liable to be cancelled and on such cancellation he/she shall be dealt with under sub section (3) of section 59 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.

I hereby acknowledge that I am aware of the above conditions which have been read over/explained to me and that I accept the same.

(Signature or mark of the released juvenile)

Certified that the conditions specified in the above order have been read over/explained to (Name of Juvenile/child)…………………………………… and that he/she has accepted them as the conditions upon which his/her period of detention may be revoked.

Certified accordingly that the said juvenile/child has been discharged on the ………………………………………….

Signature and Designation of the certifying authority

i.e. Officer-in-charge of the institution

FORM VIII

[Rule 27(18)]

SUPERVISION ORDER

When the Child is placed under the case of a parent/guardian or other fit person

Case No. …………………………of ………………………………20…..

Whereas (name of the child) …………………………………………….. has this day been found to be in need of care and protection, and has been placed under the care and supervision of (name) ……………………………………….. (address) ………………………………………………………… on executing a bond by the said ………………………………………………….. and the Committee is satisfied that it is expedient to deal with the said child by making an order placing him/her under supervision.

It is hereby ordered that the said child be placed under the supervision of (name) …………………………………….(address) …………………………... …………………..

for a period of ………………………. subject to the following conditions that:

1. the child along with the copies of the order and the bond, if any, executed by the said …………………………………….. shall be produced before the Committee as and when required by the person executing the bond.

2. the child shall be placed under the supervision of the aforesaid parent/guardian/fit person

3. the child shall reside at ……………………………. for a period of ……………

4. the child shall not be allowed to quit the district jurisdiction of ………………………within the permission of the Committee.

5. the child shall go to school regularly/endeavour to earn an honest livelihood.

6. the person under whose care the child is placed shall arrange for the proper care education and welfare of the child.

7. the child shall not be allowed to associate with undesirable characters and shall be prevented from coming in conflict with law.

8. the child shall be prevented from taking narcotic drugs or psychotropic substances or any other intoxicants.

9. the directions given by the Committee from time to time, for the due observance of the conditions mentioned above, shall be carried out.

Dated this ……………………….day of ………………………..20………………..

(Signature) Chairperson, Child Welfare Committee • Additional conditions, if any may be inserted by the Child Welfare Committee253 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012

FORM IX

[Rules 27(18) and 92(2)]

UNDERTAKING BY THE PARENT OR 'FIT PERSON' TO WHOM CHILD IS

RESTORED

I ………………………………… resident of House no. …………….. Street ………………….. Village/Town ………………….. District ………………….. State ………………………. Do hereby declare that I am willing to take charge of (name of the child) …………………………………….Aged …………. under the orders of the Child Welfare Committee ……………………………… subject to the following terms and conditions:

(i) If his/her conduct is unsatisfactory I shall at once inform the Committee.

(ii) I shall do my best for the welfare and education of the said child as long as he/she remains in my charge and shall make proper provision for his/her maintenance.

(iii) In the event of his/her illness, he/she shall have proper medical attention in the nearest hospital.

(iv) I undertake to produce him/her before the competent authority as and when required.

Date this ………………..day of …………………

Signature

Signature and address of witness (es)

(Signed before me)

Chairperson, Child Welfare Committee

FORM X

[Rule 27 (19)]

ORDER OF SHORT TERM PLACEMENT PENDING INQUIRY

Name of the child :

Sex :

Father's Name :

Mother's Name :

Address :

Date of receiving by Organization/Institution :

Produced by :

This is to authorize and direct you to receive the said child in your charge, and keep her/him in the Shelter Home/Children's home for care and protection under section 33 (1) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.

Next Date:

(Signature)

Chairperson/Member

Child Welfare Committee

FORM XI

[Rule 27(20)]

ORDER OF RESTORATION OF A CHILD TO AN INSTITUTION

To

The Officer-in-Charge

Whereas on the ………………………..…………. Day of ……………….…..20 ………

(name of the child) ………………………………………….…….…………, son/daughter of …………………………………………… aged ………………………………….…………

residing at ………………………………………………………………………….. being in care and protection under section 33 (4) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 is ordered by the Child Welfare Committee …………………………………………….., to be kept in the children's Home/Shelter Home ………………………….……………………………………………….. for a period of ……………………………. .

This is to authorize and require you to receive the said child in your charge, and to kept him/her in the Children's Home/Shelter Home …………………………. for the aforesaid order to be carried into execution according to law.

Given under my hand and the seal of Child Welfare Committee.

This …………………………..day of …………………………………20.

(Signature)

Chairperson/Member

Child Welfare Committee

Encl: Copy of the orders, particulars of home and previous record, case-history and individual care plan, whichever is applicable:

FORM XII

[Rule 28 (1)]

ORDER FOR ENQUIRY

To Child Welfare Officer/Person in charge of Voluntary Organization/Social Worker/Case Worker

Whereas a report under section …………………………………….………….. of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 has been received from ……………………………….…………………. in respect of (name of the child) ………………………….………….aged (approximate), …………………….., son/daughter of …………………………residing at…………………………………………..., who has been produced before the Committee under section …………………….. of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.

You are hereby directed to enquire into the social and family background of the said child and submit your inquiry report on or before ………………………….. or within such time allowed to you by the Committee.

You are also hereby directed to consult an expert in child psychology, psychiatric treatment or counselling for their expert opinion if necessary and submit such report along with your Inquiry Report.

You are hereby directed to enquire into the character and social antecedents of the said juvenile and submit your social investigation report on or before ………………………………………………………………………………….. or within such time allowed to you by the Board/Committee.

Dated this ……………………….day of ………………………… 20………….

(Signature)

Chairperson/Member

Child Welfare Committee

SEAL257 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012

FORM XIII

[Rules 28(3); 33(3) (h)(ii); and 33(4)(f); 80(1)(a) and (2)]

FORMAT FOR INQUIRY REPORT

Sl. No………………………..

Produced before the Child Welfare Committee……………………(address)

Case No.

Concerned Government Department/Voluntary Organisation

Category of child in need of care and protection:

Name Religion

Father's Name Caste

Permanent Address Year of birth

Address of last residence Age

Sex

Previous institutional/case history and individual care plan, if any

FAMILY

If married, relevant particulars

Other near relatives or agencies

interested_______________________________________________________________ Attitude towards religion, normal and ethical code of the home etc.____________________________________________

Social and economic status__________________________________________________ Delinquency record of members of family____________________________ ____________________________________

Present living conditions___________________________________________________ Relationship between parents/

parents and children especially

with the said child_________________________________________________________ Other factors of importance if any____________________________________________

CHILD'S HISTORY

Mental condition

(Present and past)_________________________________________________________ Physical condition

(Present and past)_________________________________________________________ Habits, interests

(moral, recreational etc)____________________________________________________ Outstanding characteristics and Personality traits_____________________________ _________________________________________________

Companions and their influence______________________________________________ Truancy from home, if any

School (attitude towards school, teachers, class mates and vice-versa259 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 Work record (jobs held, reasons for leaving Vocational interests, attitude towards job or employers)_________________________

Neighbourhood and neighbour's report_______________________________________ Parent's attitude towards discipline In the home land child's reaction____________________________________________

Any other remarks

RESULT OF INQUIRY

Emotional factors

Physical condition

Intelligence

Social and economic factors

Religious factors

Reasons for child's need for care and protection

Opinion of experts consulted

Recommendation of Child Welfare Officer/Case-Worker/Social Worker regarding psychological support, rehabilitation and reintegration of the child and suggested plan Signature of the Child Welfare Officer/Case Worker/Social Worker260 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 FORM XIV

[Rule 33 (3) (d)]

ORDER FOR DECLARING CHILD LEGALLY FREE FOR ADOPTION

1. In exercise of the powers vested in the Child Welfare Committee____________ constituted under sub-section______ of section_____ of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 and sub-rule____ of rule___ of these rules, minor _____________________ born on (date) ________ placed in custody of Specialised Adoption Agency (name & address) ___________________, _______________________ vide order ___________ dated ____________ of the Chairperson, Child Welfare Committee __________________________, has been declared legally free for adoption on the basis of details furnished through: a) Inquiry/home study conducted by Child Welfare Officer/Social Worker/Case- Worker

b) Document of surrender executed by the parents(s) and surrender deed signed in the presence of the Committees under sub-rules__________ of rule______ of these rules.

c) Declaration submitted by the specialised Adoption agency under sub-rules____ of rule ______ of these rules.

2. _____________________________________ (name of the Specialised Adoption Agency) shall fulfill all conditions specified in Juvenile Justice (Care and Protection of Children ) Act, 2000 and the rules relating thereto and furnish a copy of adoption decree/guardianship order in respect of the minor as may by required by Committee and the concerned Department of the State Government of _________.

Date:

Place: Chairperson/Member

Child Welfare Committee For completion by the Specialised Adoption Agency.

i. I have read and understood Chapters III and IV of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 and the rules thereunder and agree to abide/be bound by the same while placing said minor in adoption.

ii. I further declare that the particulars stated in the declaration submitted by me on ________________ are true and correct. In case they are found to be false or incorrect, the Committee has right to suspend this Release Order for (name of the minor)_______________ and ask for production of said minor before the Committee.

Date:

Place:

Child Welfare Officer/Social Worker261 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012

FORM XV

[Rule 33 (4) (c)]

DEED OF SURRENDER

I__________________________d/o or s/o_____________________________ residing at____________________________________________________________________ am not in a position due to social reasons/due to being single/ill/disabled to take care of my child (name, if any) ________________________________ approximate age______ years.

I am explained the consequences of surrendering my child by the Child Welfare Officer/Social Worker (name) ________________ and the Child Welfare Committee ___________ . In full knowledge of all these facts, I am surrendering my child before the Committee today, dated _____________. Within two months from this stated date if I do not revise my decision to take back my child and do not approach the said Committee for the same, the Committee shall declare my child legally free for adoption and I shall have no further claim on my child.

Signature of parent/guardian

Date

That I _______________________ Child Welfare Officer/Social Worker have explained the procedure and the consequences of surrendering the child to the concerned parent/guardian on (date) ___________.

Signature of Child Welfare Officer/Social worker

Date

(Signed before me)

Chairperson/Member

Child Welfare Committee

FORM XVI

[Rule 35 (3)]

A. FOSTER CARER'S ASSESSMENT

1. Agency Details

Name of the Agency

Address

Telephone

Fax

E-mail

Name of the Social Worker

Tel

Date__________________ (Form Completed)

2. Details of the Applicant

Surname

Full Name

Date of Birth

Religion

Language (s) spoken at home

Occupation

(a) Nature of Work

(b) Hours of Work

Address

Telephone

3. Description of a preferred child

The type of child, the foster-carer would consider

(To be filled after a full discussion with the Foster-carer)

Age Range Under 2 years 3-6 years 7-12 years 16-18 years263 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012

The Child an applicant can care for (please Tick)

A child who is:

i. Neglected

ii. Orphaned

iii. With Physical impairment

iv. Mental impairment

v. Hearing impairment

vi. Speech impairment

vii. Special Education needs

viii. Learning difficulties

ix. Physical abuse

x. Sexual abuse

xi. Who does not relate easily

xii. Who needs control/may defy authority

xiii. Born of rape/incest

xiv. Whose parent (s) is suffering from disease

xv. Whose parent (s) is HIV positive

xvi. Whose parent (s) are AIDS patient

xvii. Whose parent (s) is alcoholic

xviii. Drug addicts

xix. Are in jail

xx. Relinquished

xxi. Belong to another caste

xxii. Are of different religion264 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012

4. Profile of the family

(Give details of personalities, family life, experiences etc, Also highlight specific qualities of the family that can match with a child's needs. The details should facilitate initial identification of a potential match with a specific child.)

Accommodation (House)

(Details of type, size, own/ rented space, amenities etc.)

Neighbourhood

(Details of composition, amenities and facilities, public transport etc.)

5. Verification of applicant's identity

Place of residence

Period of stay

Nationality

Marital status (date/ length of marriage)

Has either of the applicant had a previous marriage? Details

If children from previous marriage? Details

Specify documents seen with date

6. Career History

(Details of education, employment, voluntary work, part-time work, leisure activities) 7. Agency Inquiries:

Medical check

Police check

Employer

8. Personal references (from 2 persons)

This section to be completed after interviews with two references; information gathered through these interviews should include: (cid:1) Length of time known (cid:1) Relationship to the applicant265 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 (cid:1) Provide evidence on the applicant's ability to perform the tasks involved in____ (cid:2) Caring for children (cid:2) Providing a safe and caring environment (cid:2) Applicant as a neighbor (cid:2) Interests, talents, personality

Assessment of the social worker for these references

B. HOME STUDY REPORT

A Home Study Report of the foster carer(s) being a crucial document being prepared by the social worker of the Specialised Adoption Agency based on the information collected by the format given above should broadly include the following information:

• Social Status and family background • Description of the home • Standard of living as it appears in the home • Current relations amongst the members in the home • Status of development of the children already in the home • Employment and economic status • Health details • Details of facilities of education, medical, vocational trainings available in the neighborhood

• Reasons for wanting a child in foster care • Attitudes of the grandparents and other relatives • Anticipated plans for the foster child • Legal status of the foster carer(s) • Willingness to undergo training

C. DETAILS OF APPLICANT(S)

1. Background.—Family structure with details of parents and siblings, significant details of other family members, childhood experiences, etc.

2. Relationship.—If couple- Length of married life, what qualities does each applicant bring to the partnership, what makes the relationship positive for each other? Within the relationship how do applicants cope with problems/stress/anger? How do applicants support each other? What is each applicant's assessment of how the Foster placement will affect his or her relationship?

3. Decision making.—How is decision–making exercised in this relationship and how does each of the applicants view this? Is there wider extended family involvement in the couple's decision –making process? If so, how will this affect the child to be placed?

What are the strengths and vulnerabilities of this partnership?

(cid:1) Children (cid:1) Children and their parents' relationships (cid:1) Children's attitude and readiness for a foster placement sibling. Describe each child and their temperament, any special talent and need, how children have been involved in preparation etc.

4. Applicants support networks.—Give a general picture of support systems currently used by the applicants including expended family, friends, neighbours, religious activities, community groups etc. including details of the location etc.

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 5. Other significant members of the family.—Living in the house or not. Their relationship to the applicants, how much time they spent within the home, their attitude to the proposed placement. How important is their acceptance of placement to the applicants.

6. Description of the family life style.—Outline what family considers important e.g. how important are religious and cultural practices. How is affection show in the family? How do the members spend their time? What expectations family members have with regard to personal space? What value is placed on education/hobbies and leisure activities that the whole family undertakes?

7. Parenting capacities.—Experience of the applicants of caring and working with children. Describe their adjustment to parenthood. What is their understanding of how children develop?

Using their own childhood experiences what patterns of parenting would they repeat and what would they change? What is their understanding of their own parenting strengths/potentials and about their parenting skills to meet the needs of individual child? To what extent they would expect other family members to be involved in parenting of their children/placed children.

How will they ensure that a child will be safe from physical sexual abuse in their family and within wider support networks?

8. Managing Unacceptable Behabior.—

What are the rules in the household? How do the applicants show approval/disapproval? What are the discipline measures that they use? Their attitude towards punishment?

What do they anticipate would be the issues and difficulties for themselves and for their own children and for their support network? What do they anticipate would be the issues and difficulties for the child? Which changes do they anticipate would be needed in their lifestyle?

Social Workers assessment:

It should provide an analysis of all the information collected through the format and its significance with regard to the capacity of the applicant to carryout fostering task:

(What skills do the applicants have in relating to and working with children? How well will the applicant work with the agency, with biological parents? What are the strengths and resources of the applicants and which are the areas where they may experience difficulty? Also the point of disagreement between the social worker and the applicants should be recorded here.)

Recommendations of the Child Welfare Officer/Social Worker

(Signature)

FORM XVII

[Rule 34 (1)]

ORDER OF FOSTER CARE PLACEMENT

The child (name and address)________________________________________ approximate age ______ d/o or s/o Mr. ______________________________________ and Mrs. _________________________ or Ms. _____________________________________ is in need of care and protection of a family. Mr. _________________________________ and Mrs. __________________________ or Ms.______________________________ resident of (complete address and contact numbers)___________________________________ ________________________________________________________ is/are declared fit person/persons for foster-care placement of the child based on the home study report of the Child Welfare Officer/Social Worker Ms./Mr._________________________________ of the organization (address)___________________ _____________________________.

The child (name) _______________________________________ is placed in foster care for a period of _____________________ (days/months), under the supervision of the aforesaid Child Welfarer Officer/Social Worker (name and contact) ____________________________.

Chairperson/Member

Child Welfare Committee

FORM XVIII

[Rule 43 (5)]

ORDER OF SPONSORSHIP PLACEMENT

The juvenile/child (name and address) _________________________________________ approximate age _____d/o or s/o Mr. _____________________________ and Mrs. ________________________ or Ms. __________________________________________ has been identified by the State/District Child Protection Unit as a juvenile/child at risk needing urgent care and protection. On the basis of the Inquiry Report submitted by the State/District Child Protection Unit/Child Welfare Officer/Social Worker it is established that the said juvenile/child needs sponsorship support for education/health/nutrition/other developmental needs____________________________________________ (please specify).

The State/District Child Protection Unit is hereby directed to release Rs. ______ per month/Rs._______ as one time sponsorship support to the said juvenile/child for a period of _________ (days/month) and carryout necessary follow up.

State/District Child Protection Unit is also directed to clearly lay down the terms and conditions for sponsorship support and follow up.

Pricipal Magistrate, Juvenile Justice Board/

Chairperson/Member, Child Welfare Committee

Copy to: State/District Child Protection Unit or concerned Department of the State

Government

FORM XIX

[Rule 44(4)]

ORDER OF AFTER CARE PLACEMENT

The juvenile/child (name) _________________________________________ _____d/o or s/o ______________________________ has /will be completing 18 years of age on (date)__________. She/he is still in need of care and protection for the purpose of rehabilitation and reintegration. She/he is placed in (name of organization) ______________ for providing aftercare. The in-charge of the organization is directed to admit the child and providing all possible opportunities for her/his rehabilitation and reintegration in its truest sense. The person shall be provided all these opportunities maximum till the age of 21 years only or till reintegration in the society, whichever is earlier. The in-charge will send halfyearly report on the status of the child/youth to the Child Welfare Committee.

The State/District Child Protection Unit is hereby directed to arrange for aftercare for the said juvenile/child for a period of _______ (days/month) and carryout necessary follow up.

The State/District Protection Unit is also directed to clearly lay down the terms and conditions for aftercare programme and carryout necessary follow up.

Pricipal Magistrate, Juvenile Justice Board/

Chairperson/Member, Child Welfare Committee

Copy to: State/District Child Protection Unit or concerned Department of the State

Government

FORM XX [Rule 57(8) and 61(1) (t)] CASE HISTORY FORM FOR CHILDREN IN NEED OF CARE FAND PROTECTION

Case/Profile No._______________

Date & Time _________________

A. PERSONAL DATA

1. Name

2. Male/Female (tick the appropriate category)

3. a.) age at the time of admission

b.) present age:

4. Category:

• Separated from family

• Abandoned/deserted

• Victim of exploitation and violence (give detail)

• Run-away

• Any other

5. Religion Hindu(OC/BC/SC/ST)

Muslim/Christian/Other(pl. specify)

6. Location of Residence Urban/Sub-urban/Rural/Slum/

industrial/Other (pl. specify)

7. Native District & State:

8. Description of the Housing:

i) Concrete building Tiled

house/Hut/On the street/Others

(please specify)

ii) Three bed room/two-bed

room/one-bed room/no separate bed room

iii) Owned/rental

9. By whom the juvenile was brought before

the Child Welfare Committee:

i) Police-Local Police/Special Juvenile271 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 Police Unit/Railway Police/Women Police

ii) Probation Officers iii) Social Welfare Organization iv) Social Worker v) Parent (s)/Guardian (s) (please

specify the relationship)

vi) Child himself/herself

10. Reasons for leaving the family

i) Abuse by parent(s) guardian(s) /step parents(s) ii) In search of employment iii) Peer group influence iv) Incapacitation of parents v) Criminal behaviour of parents vi) Separation of parents vii) Demise of parents viii) Poverty ix) Others (please specify)

11. Types of abuse met by the child

i) Verbal abuse – Parents/siblings/

employers/others (pl. specify)

ii) Physical abuse

iii) Sexual abuse-Parents/siblings/

employers/others (pl. specify)

iv) Others – Parents/siblings/

Employers/others(pl. specify)

12. Types of ill-treatment met by the child.

i) Denial of food - parents/siblings/

employers/other(pl. specify)

ii) Beaten mercilessly – parents/

siblings/employers/other (pl. specify)

iii) Causing injury – parents/

siblings/employers/other (pl. specify) iv) Other (pl. specify) – parents/

siblings/employers/other (pl. specify)

13. Exploitation faced by the child

i) Extracted work without payment ii) Little (low) wages with longer duration of work iii) Other (pl. specify)272 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 14. Health status of the child before admission.

i) Respiratory disorders - present/not known/absent ii) Hearing impairment - present/not known/absent iii) Eye diseases - present/not known/absent iv) Dental disease - present/not known/absent v) Cardiac diseases - present/not known/absent vi) Skin disease - present/not known/absent vii) Sexually transmitted diseases - present/not known/absent viii) Neurological disorders - present/not known/absent ix) Mental handicap - present/not known/absent x) physical handicap - present/not known/absent xi) Other (pl. specify) - present/not known/absent

15. With whom the child was staying prior to admission

a. Parent(s) – Mother/Father/Both b. Guardian(s) – Relationship c. Friends d. On the street e. Night shelter f. Orphanages/Hostels/Similar Homes g. Other (pl. specify)

16. Visit of the parents to meet the child a. Prior to institutionalization –

Frequently/Occasionally/Rarely/Never b. After institutionalization – Frequently/Occasionally/Rarely/Never

17. Visit of the child to his family

a. Prior to institutionalization –

Frequently/Occasionally/Rarely/During festival times/During summer holidays/Whenever fallen sick/Never

b. After institutionalization – Frequently/Occasionally/Rarely/During festival times/During summer holidays/Whenever fallen sick/Never

18. Correspondence with parents –

i) Prior to institutionalization –

Frequently/Occasionally/Rarely/During festival times/During summer holidays/Whenever fallen sick/Never

ii) After institutionalization –

Frequently/Occasionally/Rarely/During festival times/During summer holidays/Whenever fallen sick/Never273 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012

B. CHILDHOOD HISTORY (up to the age of 12 years)

19. Diet of Mother during pregnancy

a. Taken nutritious diet b. Ordinary diet c. Inadequate food intake

20. Health during pregnancy

a. Mother infected with contagious diseases b. Mother consumed/used contraceptives c. Intake of antibiotics d. No such details available e.

21. Birth details

a. Normal delivery/prolonged delivery/caesarian b. Under weight/normal weight/over weight

22. Details of immunization provided

23. Details of handicap/disability

i) Hearing impairment By birth /After accident/diseases ii) Speech impairment By birth /After accident/diseases iii) Physical handicap/disability By birth /After accident/diseases iv) Mental handicap/disability By birth /After accident/diseases v) Other (please specify)

25. Type of family:

Nuclear family / Joint family/ Broken family

26. Relationship among the family members:

i) Father & mother Cordial/ Non cordial/ Not known ii) Father & child Cordial/ Non cordial/ Not known iii) Mother & child Cordial/ Non cordial/ Not known iv) Father & siblings Cordial/ Non cordial/ Not known v) Mother & siblings Cordial/ Non cordial/ Not known vi) Juvenile & siblings Cordial/ Non cordial/ Not known274 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012

28. Properties owned by the family: i) Landed properties (pl. specify the area) ii) Household articles-Crows/cattle/Bull iii) Vehicles-two wheeler/three wheeler/four wheeler (lorry/bus/car/tractor/jeep) iv) Others (please specify) 29. Marriage details of family members: i) Parents Arranged/Special Marriage/Local Union ii) Brothers Arranged/Special Marriage/Local Union iii) Sisters Arranged/Special Marriage/Local Union 30. Social activities of family members: i) Participate in social and religious functions ii) Participate in cultural activities iii) Does not participate in social and religious function iv) Not known 31. Parental care towards juvenile before admission: i) Over protection ii) Affectionate iii) Attentive iv) Not affectionate v) Not attentive vi) Rejection D. ADOLESCENCE HISTORY (Between 12 and 18 years) 32. puberty Early Middle age Late275 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 33. Details of delinquent behaviour if any

i) Stealing ii) Pick pocketing iii) Arrack selling iv) Drug pedaling v) Petty offences vi) Violent crime vii) Rape viii) None of the above ix) Others (Please specify) 34. Reason for delinquent behaviour i) Parental neglect ii) Parental overprotection iii) Parents criminal behaviour iv) Parents influence (negative) v) Peer group influence vi) To buy drugs/ alcohol vii) Others (pl. specify)

35. Habits

A B

i) Smoking i) Watching TV/movies ii) Alcohol consumption ii) Playing indoor/outdoor games iii) Drug use (specify) iii) Reading books iv) Gambling iv) Religious activities v) Begging v) Drawing/painting/acting/singing vi) Any other vi) Any other

E. EMPLOYMENT DETAILS

Employment details of the juveniles prior to entry into the Home:

36. Details of income utilization:

(i) Sent to family to meet family need (ii) For dress materials (iii) For gambling (iv) For prostitution (v) For alcohol (vi) For drug (vii) For smoking (viii) Savings276 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 37. Details of savings i) With employers ii) With friends iii) Bank/post Office iv) Others (pls specify) 38. Duration of working hours i) Less than six hours ii) Between six and eight hours iii) More than eight hours

F. EDUCATIONAL DETAILS

39. The details of education of the juvenile prior to the admission to Children's Home (i) Illiterate (ii) Studied up to V Standard (iii) Studied above V Std but below VIII Standard (iv) Studied above VIII Std but below X Standard (v) Studied above X Standard

40. The reason for leaving the school

(i) Failure in the class last studied (ii) Lack of interest in the school activities (iii) Indifferent attitude of the teachers (iv) Peer group influence (v) To earn and support the family (vi) Sudden demise of parents (vii) Rigid school atmosphere (viii) Absenteeism followed by running away from school

(ix) Other (pls specify)

41. The details of the school in which studied last: (i) Corporation/Municipal/Panchayat Union (ii) Government/SC welfare School/BC Welfare School (iii) Private management (iv) Convents

42. Medium of instruction: Hindi/English/Urdu/Tamil/Malayalam/Kannada/ Telugu Other language (please specify) 43. After admission to Children's Home, the educationl attainment from the date of admission till date:

No. of years Class studied Promoted/ detained

44. Vocational training undergone from the date of admission into Children's Home till date. No. of years Name of Vocational Trade Proficiency Attained 45. Extra curricular activities developed form the date of admission into the Children's Home till date.

i.) Scout ii.) Sports (please specify) iii.) Athletics (please specify) iv.) Drawing v.) Painting vi.) Others (pl. specify)277 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 G. MEDICAL HISTORY 46. Height and weight at the time of admission:- 47. Physical condition: 48. Medical History of child (gist): 49. Medical History of parent/guardian (gist): 50. Present Health Status of the Child: Sl.

51. Height and Weight Charr:

Date, Month & Year Height Admissible weight Actual weight278 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 H. SOCIAL HISTORY 52. Details of friendship prior to admission into Children' s Home:

i. Co-workers ii. School/Classmate iii. Neighbours iv. Others (pl. specify)

53. Majority of the friends are i. Educated ii. Illiterate

iii. The same age group iv. Older in age v. Younger in age vi. Same sex vii. Opposite sex

54. Details of membership in group (please specify details) i. Associated with cine fans association ii. Associated with religious group

iii. Associated with arts and sports club iv. Associated with gangs v. Associated with voluntary social service league vi. Others (please specify)

55. The position of the child in the groups/league i. Leader ii. Second level leader

iii. Middle level functionary iv. Ordinary member

56. Purpose of taking membership in the group: i. For social service activities ii. For leisure time spending

iii. For pleasure seeking activities iv. For deviant activities v. Others (please specify)

57. Attitude of the group/league i. Respect the social norms and follow the rules ii. Interested in violating the norms

iii. Impulsive in violating the rules 58. The location/meeting point of the groups i. Usually at fixed place ii. Places are changed frequently

iii. No specific places iv. Meeting point is fixed conveniently

59. The reaction of the society when the child first came out of the family i. Supportive ii. Rejection

iii. Abuse iv. Ill-treatment v. Exploitation279 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 60. The reaction of the police towards children i. Passionate ii. Cruel iii. Abuse iv. Exploitation v. Ill-treatment

61. The response of the general public towards the child HISTORY OF THE CHILD(GIST)

i. Education ii. Health iii. Vocational training iv. Extra curricular activities v. Others

Suggestion of Child Welfare Officer/Probation Officer after orientation to juvenile/child and the response towards orientation.

Follow up by Child Welfare Officer/Probation Officer/Case-Worker/Social Worker Quarterly Review of Case History by Management Committee

SUPERINTENDENT/

WELFARE OFFICER/PROBATION OFFICER280 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 FORM XXI

[Rules 57(11)(a), 61(1)(o) and 80(1)(k)]

INDIVIDUAL CARE PLAN

Individual care plan for each child shall be prepared following the principle of the best interest of the child. In preparing individual care plan the care options in the following order of preferences shall be considered:-

(i) Preserving the biological family

(ii) Kinship Care

(iii) In-country adoption

(iv) Foster Care

(v) Inter-country Adoption

(vi) Institutional Care

Case/profile No……………….of 20 ---------(year) of the Board/Committee

Admission No.

Date of Admission:

A. PERSONAL DETAILS

1. Name of the Child:

2. Age:

3. Sex: Male/Female

4. Father's/Mother's name:

5. Nationality:

6. Religion/Caste:

7. Educational attainment:

8. Summary of Case History:

• Health needs

• Emotional and psychological support needed

• Educational and Training needs

• Leisure, creativity and play

• Attachments and Relationships

• Religious beliefs

• Protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment281 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 • Social mainstreaming

• Follow-up post release/restoration

B. FORTNIGHTLY PROGRESS REPORT OF PROBATIONER

Part One

1. Name of the Probation Officer/Case-Worker

2. For the month of

3. Registration No.

4. Competent Authority

5. Profile No.

6. Name of the Child

7. Date of Supervision Order

8. Address of the Child

9. Period of Supervision

Part Two

Places of interview Date

……………………. …………………..

……………………. …………………..

……………………. …………………..

1. Where the child is residing?

2. Progress made in any educational/training course.

3. What work he/she is doing and his/her monthly average earning, if employed.

4. Savings kept in the Post Office.

5. Savings Bank Account in his/her name.

6. Remarks on his/her general conduct and progress

7. Whether property cared for?

Part Three

1. Any proceedings before the competent authority of or

a) Variation of conditions of bond

b) Change of residence

c) Other matters

2. Period of supervision completed on ………………………………………………….

3. Result of supervision with remarks (if any)

4. Name and Addresses of the parent or guardian or fit person under whose care the juvenile is to live after the supervision is over.

Date of report ____________Signature of the Probation Officer/Case Worker________ C. PRE-RELEASE REPORT

Tick whichever is applicable.

Final Release Transfer

1. Details of place of transfer and concerned authority responsible in the place of transfer/release

2. Details of placement of the juvenile/child in different institutions

3. Training undergone and skills acquired

4. Final progress report of the officer-in-charge/probation officer/ child welfare officer/ case worker/ social worker (to be attached)

5. Date of release/transfer

6. Date of repatriation

7. Requisition for escort if required

8. Identification of escort

9. Recommended rehabilitation plan including possible placements

10. Sponsorship requirement and report, if applicable

11. Identification of Probation Officer/ Case-worker/ social worker/non-governmental organization for post-release follow-up

12. Memorandum of Understanding with non-governmental organization identified for post-release follow-up

13. Identification of sponsorship agency/individual sponsor for the child post-release, if any

14. Memorandum of Understanding between the sponsoring agency and individual sponsor

15. Details of Savings Account of the child, if any283 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012 16. Details of child's earnings and belongings if any

17. Details of awards/rewards due to the child if any

18. Opinion of the child

19. Any other information

Note:— Pre-release reports shall be prepared 6 months prior to the date of release/transfer of juvenile/ child and shall take into account the recommendations of the last review report and all other relevant information.

D. POST-RELEASE REPORT

1. Status of Bank Account: Closed/ Transferred

2. Earnings and belongings of the child: handed over to the child or his/her parents/guardians-Yes/ No

3. First interaction report of the probation officer/child welfare officer/ case worker/social worker/non-governmental organisation identified for follow-up with the child post-release

4. Placement of the juvenile/child if any

5. Family's behaviour towards the child

6. Social milieu of the child, particularly attitude of neighbours/ community

7. How is the child using the skills acquired?

8. Whether the child has been admitted to a chool or vocation? Give date and name of the school/ institute/ any other agency

9. Report of second and third follow-up interaction with the child after two months and six months respectively284 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अगःत 2012

FORM XXII

[Rule 73 (2)]

ESCORT ORDER

Case No……………………… In the matter of Boy/Girl Child ……………………………………

Aged about ……… year taken Charged for sole custody under Section 33(3) of the Juvenile Justice Act 2000

The Parents of the boy/girl child are reported to be residing at:

He/She therefore be sent under supervision of a proper police/non-governmental organization escort to the ……………………………………………………………………………. For tracing and for handing over to the parents or close relatives of the said Boy Child/Girl Child residing at the aforesaid address or at other place which may be shown by the Child, if no such parents or relative are traced or if traced but they are unwilling to take charge of the boy/girl be kept in the custody of the Superintendent ……………………………………….. Children's Home and the said Boy/Girl child be produced before the concerned Child Welfare Committee for further orders. Orders Pending Escort, the said Boy/Girl Child shall remain in Children's Home, residing at present at …………………………………………………………………. . The State/District Child Protection Unit, or Police Department or non-governmental organization/Childine shall positively make immediate arrangement not less than 15 days from the date of receipt of this order by him and send the said Boy Child/Girl Child at his/her aforesaid place of residence.

Dated this ………………………………. day of ……………………20……..

Chairperson/Member Child Welfare Committee CC to: 1. The Superintendent, Children's Home,. 2.The State/District Child Protection Unit or non governmental organization or Childline.

Ref.: 1. Order of admission of minor …………….born on …………….Profile No…………

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अधी,क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 400-571+2000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in