Bihar Gazette, 21 August 2012

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 30303030 ौावण ौावण ौावण ौावण 1111934934934934 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 444409090909) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार,,,, 22221111 अगःतअगःतअगःतअगःत 2012201220122012 सं0 अ0पा0-48/2012—852 वित्त विभाग ---------- संकल्प 13 अगस्त 2012 विषयः—नाबार्ड से RIDF के अंतर्गत प्राप्त होनेवाली ऋण की स्वीकृति हेतु भेजे जानेवाले परियोजना प्रस्ताव के प्रक्रिया के संबंध में ।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), द्वारा त्प्क्थ् के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के असंरचनात्मक विकास हेतु सस्ते सूद की दर पर ऋण प्राप्त होती है । नाबार्ड से त्प्क्थ् के अंतर्गत ऋण स्वरूप प्राप्त होनेवाली राशि पर सूद की दर दिनांक 17.04.2012 के प्रभाव से 7.5ः हो गया है । विगत वित्तीय वर्ष 2011-12 में सूद की दर 6.5ः थी । नाबार्ड से प्राप्त पत्र की छायाप्रति अनुलग्नक-1 पर संलग्न है । इस ऋण की शुरूवात वर्ष 1995-96 में की गई थी । वित्तीय वर्ष 2012-13 में त्प्क्थ्.ग्टप्प्प् के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति का कार्य अप्रैल, 2012 से प्रारम्भ हो चुका है । विगत तीन वर्षों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

2. उपरोक्त से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में निर्धारित उद्‌व्यय क्रमशः 757.40 करोड़, 785.29 करोड़ एवं 863.82 करोड़ रूपये के विरुद्ध मात्र 541.94 करोड़, 640.10 करोड़ एवं 638.36 करोड़ रूपये अर्थात 71.55ः, 81.51ः एवं 73.89ः ही ऋण स्वरूप राशि नाबार्ड से प्राप्त की जा सकी है ।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 21 अगःत 2012 3. विगत वर्षों में यह अनुभव किया गया है कि नाबार्ड से परियोजनाओं की स्वीकृति के बावजूद लम्बी अवधि कार्यान्वयन की पूर्व की प्रक्रियाओं में व्यतीत हो जाती है जिससे नई परियोजनाओं के विरुद्ध मात्र मोवेलाईजेसन अग्रिम ही प्राप्त हो पाता है । इस संबंध में यह अपेक्षित है कि त्प्क्थ्.ग्टप्प्प् के तहत्‌ वैसी परियोजनायें नाबार्ड को स्वीकृति हेतु भेजी जाय जो सभी प्रक्रियाओं यथा प्रशासनिक स्वीकृति, निविदा आदि निष्पादित करते हुए कार्यान्वयन प्रारम्भ करने की स्थिति में हो अथवा चालू योजना में हो । ऐसी स्थिति में चालू वित्तीय वर्ष में इन परियोजनाओं के विरूद्ध मोवेलाईजेसन अग्रिम के साथ-साथ प्रतिपूर्ति दावा भी प्राप्त किया जा सकेगा तथा परियोजनाओं का कार्यान्वयन भी ससमय हो सकेगा । 4. नाबार्ड द्वारा सूचना दी गई है कि त्प्क्थ् के तहत्‌ प्रक्षेत्रवार सीमा निर्धारित नहीं है । इस संबंध में पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क एवं पुल-पुलियों के निर्माण हेतु अधिकाधिक ऋण लेने हेतु परियोजनाओं को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को भेजा जाना अपेक्षित है । इस संबंध में दिनांक 14.06.2012 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हुई परियोजनाओं की समीक्षार्थ गठित उच्चस्तरीय समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि चार विभागों यथाः- पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग एवं उर्जा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में नई योजनायें एवं राज्य योजना के अंतर्गत कार्यान्वित योजनाओं को ग्रामीण आधारभूत विकास निधि त्प्क्थ्.ग्टप्प्प् के तहत्‌ भेजा जाय । परियोजना प्रस्ताव भेजने के साथ ही नाबार्ड से ऋण स्वीकृति की प्रत्याशा में मंत्रिमंडल की स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश निर्गत कर दिया जाय । इस संबंध में उल्लेखनीय है कि नाबार्ड से ऋण स्वीकृति एवं परियोजना प्रस्ताव से संबंधित स्वीकृत्यादेश की राशि में सूक्ष्म अंतर आने पर वित्त विभाग के परामर्श से संशोधित स्वीकृत्यादेश निर्गत कर दिया जायेगा । यदि परियोजना प्रस्ताव के विरुद्ध नाबार्ड द्वारा ऋण की स्वीकृति नहीं दी जाती है तो वैसी स्थिति में राज्य योजना के तहत्‌ स्वीकृति दी जायेगी । 5. 1969 करोड़ रूपये ऋण प्राप्त करने की सहमति योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा दी गई है । इस हेतु संप्रति 1200 करोड़ रूपये का योजना उद्‌व्यय एवं बजटीय प्रावधान किया गया है । संप्रति वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेछ 293(3) के अंतर्गत 860.00 करोड़ रूपये की ऋण उगाही की अनुमति दी गई है जिसको बढ़ाकर 1969 करने हेतु कार्रवाई वित्त विभाग द्वारा की जा रही है । त्प्क्थ्.ग्टप्प्प् चरण के लिए नाबार्ड से प्राप्त मार्गदर्शिका अनुलग्नक-2 पर अवलोकनीय है । 6. नाबार्ड के ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि ( त्प्क्थ्) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के सफल एवं समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए समन्वय, अनुश्रवण, डोक्यूमेंटेशन, मैंडेट, व्ययन एवं भुगतान आदि के लिए वित्त विभाग नोडल विभाग घोषित है । 7. नई एवं पुरानी परियोजनाओं को अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित है । इसकी त्रैमासिक बैठक आयोजित कराने का दायित्व वित्त विभाग का है । 8. नाबार्ड ऋण के तहत्‌ त्प्क्थ् के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष स्वीकृति हेतु भेजी जानेवाली परियोजनाओं के लिए योजना उद्‌व्यय, योजना एवं विकास विभाग तथा बजट प्रावधान वित्त विभाग द्वारा कराया जायेगा । 9. नाबार्ड से प्राप्त संलग्न मार्गदर्शिका तथा कंडिका-3 एवं 4 में निहित तथ्यों के आलोक में उपर्युक्त परियेाजना प्रस्ताव भेजने तथा पुरानी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाते हुए इस वित्तीय वर्ष में नाबार्ड से अधिक से अधिक ऋण की राशि प्राप्त करने हेतु संबंधित विभागों से आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है । आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रामेश्वर सिंह, प्रधान सचिव ।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 21 अगःत 2012 अनुलग्नक-1 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT Ref. No. NB. Bihar. SPD/ 172 / RIDF-18 / 2012-13 27 April 2012

The Principal Secretary

Finance Department

Government of Bihar

Secretariat

Patna - 800 001

Dear Sir

RIDF - Revised rate of Interest on RIDF loan

Please refer to our letter no 172 dated 17.03.2012 advising revision in interest rate on RIDF. Consequent upon revision of Bank Rate from 9.5 % to 9 % by RBI w.e.f. 17 April 2012, it has been decided to revise the rate of interest on RIDF loans to 7.5 % ( i.e. 1.5 % less than the Bank Rate). Therefore, all RIDF loans being disbursed to State Government on or after 17 April 2012 will attract the revised lending rate of 7.5 %.

We, therefore, request you to advise all the concerned implementing departments to submit the reimbursement claims in respect of already sanctioned projects under RIDF to us at the earliest. Sd./ (D S Minz ) Deputy General Manager4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 21 अगःत 2012

अनुलग्नक-2

कार्यपालक निदेशक Executive Director

DO. NABARD.SPD/665/RIDF XVIII (Gen)/2012-13

Dear Shri Singh,

Launching RIDF XVIII- 2012-13

RIDF XVIII was announced in the Union Budget for 2012-13 with an allocation of Rs. 20,000 crore, of which Rs. 5,000 crore is exclusively earmarked for creation of warehousing facilities. A scheme for utilisation of this amount of Rs. 5,000 crore is being prepared and will be circulated shortly. The State wise allocation under RIDF-XVIII has been made in accordance with the normative criteria which includes geographical area, population, inverse of infrastructure index, inverse of rural CD ratio and the previous performance under RIDF disbursements. Accordingly, an allocation of Rs. 1,070 crore has been made under RIDF-XVIII (2012-13) for sanctioning new rural infrastructure projects in your State. Once the State Government utilises this amount, we will consider higher allocation based upon gaps in performance of other States. The terms and conditions of our sanction are enclosed (Annexure I). While there is an approved list of 31 activities for RIDF (Annexure II), NABARD will lay greater emphasis on and accord priority to the projects related to agriculture and allied sector, including irrigation and in districts having low CD ratio in your State. We are sure that credit flow will increase in districts with low CD ratio once the much needed rural infrastructure investments fructify. 3. I request you to issue necessary direction to the Implementing Departments for early submission of RIDF Project proposals to NABARD Regional Office in your State. You may like to refer the Potential Linked Credit Plan prepared by District Development Manager of NABARD and consult Lead Bank Manager of the district in promoting investments in the districts having low CD ratio. It will be our endeavour to sanction atleast 65% of allocation by September 2012 so as to facilitate early launch and completion of the projects. I will also request you to create a shelf of projects so that the allocation is fully utilised expeditiously leaving adequate time with the Implementing Departments to ground the projects sanctioned under RIDF XVIII. 4. You may consider convening a special meeting of High Power Committee on RIDF to draw suitable strategy and action plan for submission of project proposals under RIDF XVIII, at the earliest. Our NABARD Regional Office will coordinate with your Department in this regard. With regards, Yours sincerely, Sd/- (S K Mitra) Encl: as above Shri Rameshwar Singh, IAS Principal Secretary, Finance Government of Bihar, Sachivalaya, Patna Bihar.

ANNEXURE I

POLICY—RIDF -XVIII

other terms and conditions

1. 'Phasing' of RIDF projects (or ' Period for Completion'):

(A) Projects from hill states of Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir,

Uttarakhand and North Eastern States including Sikkim

Normally, 2 to 3 years for smaller projects in diversified sectors as per details given in Annexure II.

Maximum phasing period of 5 years for projects related with major and medium irrigation and other stand alone projects involving RIDF Loan of Rs.50 crore and more.

Maximum phasing period of 4 years for other projects.

(B) Projects from Other States

Normally, 2 to 3 years for smaller projects in diversified sectors as per details given in Annexure II.

Maximum phasing period of 5 years for projects related with major and medium irrigation and other stand alone projects involving RIDF Loan of Rs.50 crore and more.

Maximum phasing period of 3 years for all other projects

(C) 'Phasing' for projects sanctioned in second half of Financial Year

The phasing of projects, sanctioned in second half of the financial year i.e. between 1st October 2012 and 31 March 2013, will be reckoned from 1st April 2013. The works can however be executed ahead of the schedule and reimbursements claimed therefor immediately.

Procedural clearances may be accorded timely so that projects are completed

strictly as per phasing

2. Quantum of Loan

6 3. Priority Projects a. Priority would be given to the incomplete, ongoing projects especially irrigation projects and new projects which could be completed within 3 years.

b. While irrigation and rural connectivity will continue to be supported by RIDF, infrastructure projects related to Animal Husbandry, Dairy Development, Fisheries, sub-sectors related to agriculture and the projects from backward regions/disturbed areas may be given due priority.

c. Investment in districts having low CD ratio and those projects which can help in increasing credit flow in these districts.

4. Cut-Off Date for RIDF XVIII reimbursements

The expenditure incurred on or after 01 April 2012 would be eligible for reimbursement for projects sanctioned under RIDF XVIII.

5. Pre-appraisal expenses

However, pre-appraisal expenses for the projects posed under RIDF XVIII, even if incurred prior to 01 April 2012, may be reimbursed subject to a ceiling of 0.5% of the RIDF loan eventually sanctioned in respect of that project, provided such work was outsourced. Pre-appraisal expenses include expenses incurred on project preparation, cost of detailed technical surveys, etc.

6. Nodal Department

Finance Department of the State Government would continue to be the nodal department for recommending projects to NABARD, documentation, drawal of funds, repayment etc. as also for allocation of the resources to State' different departments for posing RIDF projects to NABARD.

7. Administrative Approval

Administrative Approval (AA) for projects may be accorded before posing for sanction and in any case before lapse of one month from date of sanction. From 1st October 2012, projects having AA only would be considered for sanction.

8. Mode of Funding

NABARD would release the sanctioned amount on reimbursement basis except for the initial mobilisation advance.

9. Mobilisation Advance

' Mobilisation Advance' for RIDF projects can be granted upto 20% of the total RIDF loan sanctioned (30% for hill states), immediately after sanction of the projects, on acceptance of terms and conditions of the sanction.

10. Non-Starter Project

If a project is not grounded within one year from the date of sanction letter, it will be considered as 'non-starter' project. The ' mobilisation advance' in respect of such project, if disbursed, will be recalled/ adjusted against future release of RIDF loans for other projects/ other eligible claims of the State Government.

11. Projects Display Board

The projects financed under RIDF should have a display boards at suitable places of the project depicting details of the RIDF finance obtained from NABARD and particulars of the projects (physical & financial etc) in local language and/or Hindi/English. The boards may be affixed at project site with in 15 days of commencement/completion of tendering process/ formalities for the project.

12. ' Lapse of Sanction'

The sanctions for a project would automatically lapse if the project fails to start within a period of 18 months from the date of sanction letter. The NABARD Regional Office will advise the State Government in this regard.

13. Rate of Interest on loans

The State Government will be required to pay interest on RIDF-XVIII loans at the rate decided by Reserve Bank of India from time to time and at present 7.5% p.a (1.5% below Bank rate). The interest is payable at quarterly rests during the entire period.

14. Repayment period of loans

Each drawal by State Government would be treated as a separate loan repayable in 7 years with a grace period of 2 years. Each drawal would be required to be repaid in five equal annual installments, after the grace period of 2 years.

ANNEXURE II

RIDF XVIII (2012-13)-

ELIGIBLE CATEGORIES OF PROJECTS

Agriculture and related sectors (RIDF loan: 95%)

1. Minor Irrigation Projects/ Micro Irrigation;

2. Soil Conservation;

3. Flood Protection;

4. Watershed Development/ Reclamation of waterlogged areas;

5. Drainage;

6. Forest Development;

7. Market Yard, Godown, Mandi, rural haat, marketing infrastructure;

8. Cold storage, Public/ Joint sector cold storage at various exit points;

9. Seed/ Agriculture/ Horticulture Farms;

10. Plantation and Horticulture;

11. Grading/ certifying mechanisms; testing/ certifying laboratories;

12. Community irrigation wells for the village as a whole;

13. Fishing harbour/ jetties;

14. Riverine Fisheries;

15. Animal Husbandry;

16. Modern Abattoir;

17. Medium Irrigation Projects;

18. Mini Hydel Projects/ Small Hydel Projects (upto 10 MW);

19. Major Irrigation Projects (already sanctioned and under execution);

20. Village Knowledge Centres;

21. Desalination plants in coastal areas;

22. Infrastructure for Information Technology in rural areas;

Social Sectors (RIDF loan: 85%/Hill States 90%)

1. Drinking Water;

2. Infrastructure for Rural Education Institutions;

3. Public Health Institutions;

4. Construction of toilet blocks in existing schools, specially for girls

5. "Pay & use" toilets in rural areas;

6. Construction of Anganwadi Centres;

7. Setting up of KVIC industrial estates/ centers.

Rural connectivity (RIDF loan: 80%/ Hill States 90%)

1. Rural Roads;

2. Rural Bridges;

State-specific infrastructure projects can be covered under any of these broad categories, or a combination thereof. Fresh suggestions are welcome for inclusion of more activities/ areas/ sectors/ innovative categories of agriculture and rural infrastructure.

————— अधी*क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु/ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 409-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in