Bihar Gazette, 20 February 2013

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बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के अवर सचिव ।

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बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच पारस्परिक परिवहन करार, 2012 का आलेख्यः-

यह करार दिनांक 11 दिसम्बर 2012 को बिहार के राज्यपाल द्वारा प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार सरकार (इसमें इसके पश्चात्‌ बिहार सरकार के रूप में निर्दिष्ट, इस अभिव्यक्ति में उसका उत्तराधिकारी सम्मिलित है) के माध्यम से जो एक पक्षकार तथा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश (इसमें इसके पश्चात्‌ उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में निर्दिष्ट, इस अभिव्यक्ति में उसका उत्तराधिकारी सम्मिलित है) के माध्यम से जो द्वितीय पक्षकार हैं के बीच किया जाता है । जबकि, बिहार एवं उत्तर प्रदेश पड़ोसी राज्य होने के कारण तथा देश की तीव्र आर्थिक विकास को देखते हुए यह समीचीन है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच यात्रियों एवं माल के अन्तर्राज्यीय परिवहन को प्रोत्साहित किया जाय और उनके परिचालन को विनियमित, समन्वित एवं नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनोें राज्यों के बीच पारस्परिक करार किया जाय । जबकि, इस विषय पर बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच इसमें इसके पश्चात दिये गये निबंधन और शर्तों के तहत पूर्व के सभी करारों को अवक्रमित करते हुए लोकहित में यह आवश्यक हो गया है कि नया पारस्परिक करार किया जाय ।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 20 फरवर(cid:15) 2013 उपर्युक्त दोनों पक्षकारों के बीच निम्न प्रकार से आपसी करार हुआ

1. यह करार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा । 2. अस्थायी परमिट देने हेतु आम सहमति ।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-88(7) (इसमें इसके पश्चात्‌ ''अधिनियम'' के रूप निर्दिष्ट) उपबंध करता है कि धारा-88(1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी एक प्रदेश का प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण धारा-87 के अधीन ऐसा अस्थायी परमिट जो अन्य प्रदेश या राज्य में विधिमान्य होगा, यथास्थिति, उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की या उस राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण की साधारणतया दी गई या विशिष्ट अवसर के लिये दी गई सहमति पर दे सकेगा । इस अध्निियम के विशिष्ट उपबंध को ध्यान में रखते हुए यह सहमति बनी कि दोनों राज्यों के क्षेत्रीय/राज्य परिवहन प्राधिकार आवश्यकतानुसार इस समझौता के खंड 4 एवं 6 के अनुसरण में मालवाहकों एवं ठेका वाहकों को अस्थायी परमिट दे सकेगा जिसपर अधिनियम की धारा-88 (1) के अधीन प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक नहीं होगा । 3. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-79 के अधीन पाँच वर्षीय मालवाहन परमिट

(i) यह करार हुआ कि राज्य परिवहन प्राधिकार, उत्तर प्रदेश के द्वारा स्वीकृत मालवहन परमिट, पूरे बिहार राज्य में राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार से प्रतिहस्ताक्षर के अध्यधीन मान्य होगा, उसी प्रकार राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार के द्वारा स्वीकृत मालवहन परमिट पूरे उत्तर प्रदेश में राज्य परिवहन प्राधिकार उत्तर प्रदेश से प्रतिहस्ताक्षर के अध्यधीन मान्य होगा । ये परमिट दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकार द्वारा संबंधित राज्य/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अनुशंसा पर प्रतिहस्ताक्षरित होंगे ।

(ii) प्रतिहस्ताक्षरित परमिट के अन्तर्गत परिचालित मालवाहक का उपयोग सामानों के उतारने-चढ़ाने के लिये केवल व्यतिकारी राज्यों के क्षेत्रान्तर्गत किसी दो विन्दुओं के बीच नहीं किया जायेगा, यह कहना है कि ऐसे मामले में वाहन को केवल प्रतिहस्ताक्षर करने वाले राज्यों के क्षेत्रान्तर्गत माल परिवहन के किसी कारबार से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तथा यह ऐसे शर्तों के अध्यधीन होगा जो अधिनियम की धारा-79 एवं 84 के अन्तर्गत सम्बद्ध परिवहन प्राधिकार अधिरोपित करने के लिए उचित समझे । 4. मालवहन (अस्थायी परमिट)

(i) उपर्युक्त खण्ड (2) के उपबंधों के अध्यधीन अधिनियम की धारा-87 के उपबंधों के अनुसार दोनों राज्य आवश्यकतानुसार अधिकतम तीस दिनों के लिये मालवहन परमिट दूसरे राज्य में परमिट में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्रों/मार्गों पर परमिटों एवं खेपों की संख्या के किसी प्रतिबंध के बिना परिचालित करने के लिए देंगे।

(ii) ये परमिट निम्नलिखित शर्तों पर दिये जायेंगे :- (क) व्यतिकारी राज्य के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पूर्ण रूप से आने वाले किसी दो बिन्दुओं के बीच माल का उतार-चढ़ाव नहीं किया जायेगा अर्थात ऐसे वाहन को केवल दूसरे राज्य के क्षेत्रान्तर्गत किसी परिवहन व्यवसाय हेतु प्रतिबंधित किया जायेगा ।

(ख) संचालक ऐसी किसी अन्य शर्तों का पालन करेगा जो प्राधिकार अधिनियम की धारा-79(2) के अन्तर्गत अधिरोपित करने के लिए उचित समझे ।

(ग) जहाँ तक उत्तर प्रदेश का संबंध है अस्थायी परमिट के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को देय कर का भुगतान भारत के किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में भुगतेय ई-भुगतान या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा। यदि भुगतान बैंक ड्राफ्ट के द्वारा किया जाता है तो बैंक ड्राफ्ट के दुरूपयोग अथवा किसी अन्य परमिट के लिए इसके उपयोग की संभावना को टालने के लिये बैंक ड्राफ्ट के पीछे अस्थायी परमिट संख्या को अंकित किया जायेगा । यथास्थिति ई-भुगतान या बैंक ड्राफ्ट की संख्या, तिथि एवं राशि का ब्यौरा अस्थायी परमिट पर अंकित किया जायेगा । बैंक ड्राफ्ट, परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के नाम बनाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र से जहां वाहन प्रवेश करता है के आर.टी.ओ. मुख्यालय में भुगतेय होगा । सीमा से आगे की यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व चालक या वाहन के प्रभारी द्वारा बैंक ड्राफ्ट सीमा से सटे परिवहन विभाग के आर.टी.ओ./ए.आर.टी.ओ. को अथवा चलंत प्रवर्तन दस्ता जो नजदीक हो को हस्तगत कराया जाएगा । इस प्रकार जमा की गयी कर की राशि में कमी हो तो इसे वहीं निर्धारित कर नगद वसूल कर ली जायेगी तथा विहित प्रपत्र में तत्क्षण प्राप्ति रसीद निर्गत की जाएगी । 5. मोटरवाहन अध्ाििनयम, 1988 की धारा-74 के अन्तर्गत पाँच वर्षीय मोटर कैब परमिट प्रत्येक राज्य से सम्बद्ध मोटर कैब का बिना संख्या प्रतिबंध के वाहन ठेका का परमिट, अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकार द्वारा सम्बद्ध राज्य के क्षेत्रीय/राज्य परिवहन प्राधिकार की अनुशंसा पर परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र/मार्गों के लिये प्रतिहस्ताक्षरित होगा । प्रतिहस्ताक्षर इस शर्त पर किया जायेगा कि वाहन अन्य राज्य के राज्यक्षेत्र के किसी दो विन्दुओं के बीच यात्रियों का उतार-चढ़ाव नहीं करेंगे । 6. (i) अस्थायी वाहन ठेका परमिट उपर्यक्त खंड (2) के उपबंध के अध्यधीन एक राज्य के परिवहन प्राधिकार के द्वारा विशिष्ट मार्ग को व्यतिकारी राज्य में विशिष्ट टर्मिनल से जोड़ने के लिए आवश्यकतानुसार वहन ठेका का अस्थायी परमिट दिया जा सकेगा किन्तु किसी कारणवश यदि एक राज्य के द्वारा दिए गए परमिट की विधिमान्यता दूसरे राज्य के राज्यक्षेत्र में समाप्त हो जाती है तो नया अस्थायी परमिट उस परिवहन प्राधिकार से जिसके क्षेत्राधिकार में उस वक्त वाहन है आवश्यक शुल्क एवं कर भुगतान कर प्राप्त किया जा सकेगा ।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 20 फरवर(cid:15) 2013 (i) ऐसा अस्थायी परमिट निम्नलिखित शर्तों पर होगा :-

(क) ऐसा अस्थायी परमिट पंद्रह दिनों से अनधिक के लिये वैध होगा । (ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट बैठान क्षमता से अधिक तथा खड़ी स्थिति में यात्रियों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी ।

(ग) ठेका वाहन एक पक्षकार द्वारा भाड़ा पर लिया जायेगा तथा एकल वापसी यात्रा के लिए प्रयुक्त होगा । (ii) ऐसे अस्थायी परमिट पर स्पष्ट रूप से जाने एवं लौटने की यात्रा कि तिथि विनिर्दिष्ट होगी । अस्थायी परमिट पर वहन ठेका प्राप्त करने वाला कोई पक्षकार परमिट की स्वीकृति के पश्चात्‌ वापसी की तिथि बदलना चाहता हो तो वह उस परिवहन प्राधिकार से जिसके क्षेत्राधिकार में उस वक्त वहन ठेका है लिखित रूप से इस आशय की अनुमति प्राप्त करेगा । (2) मोटरवाहन अध्ाििनयम, 1988 की धारा-88(8) के अन्तर्गत विशेष परमिट प्रत्येक राज्य के परिवहन प्राधिकार के द्वारा अधिनियम की धारा-88(8) के अन्तर्गत विशेष परमिट दिए जाने की संख्या का कोई प्रतिबंध नहीं होगा । व्यतिकारी राज्य में ऐसे परमिट तीस दिनों से अनधिक के लिये विधिमान्य होंगे। जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है अस्थायी परमिट के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को देय कर का भुगतान भारत के किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में भुगतेय ई-भुगतान या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा । यदि भुगतान बैंक ड्राफ्ट के द्वारा किया जाता है तो बैंक ड्राफ्ट के दुरूपयोग अथवा किसी अन्य परमिट के लिए इसके उपयोग की संभावना को टालने के लिये बैंक ड्राफ्ट के पीछे अस्थायी परमिट संख्या को अंकित किया जायेगा । यथास्थिति ई-भुगतान या बैंक ड्राफ्ट की संख्या, तिथि एवं राशि का ब्यौरा अस्थायी परमिट पर अंकित किया जायेगा । बैंक ड्राफ्ट परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के नाम बनाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र में जहां वाहन प्रवेश करता है के आर.टी.ओ. मुख्यालय में भुगतेय होगा । सीमा से आगे की यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व बैंक ड्राफ्ट, चालक या वाहन के प्रभारी द्वारा सीमा से सटे परिवहन विभाग के आर.टी.ओ./ए.आर.टी.ओ. अथवा चलंत प्रवर्तन दस्ता जो, सबसे नजदीक हो, को हस्तगत कराया जायेगा । इस प्रकार जमा की गयी कर की राशि में कमी हो तो इसे वहीं निर्धारित कर नगद वसूल कर ली जायेगी तथा विहित प्रपत्र में तत्क्षण प्राप्ति रसीद निर्गत की जायेगी । 7. कराधान

(i) विभिन्न वर्ग के परमिटों पर चलने वाले अलग-अलग तरह के वाहनों की बाबत व्यतिकारी राज्य के कर, संबंधित राज्य के कराधान अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अनुसार देय होगा ।

(ii) किन्तु केवल वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त वाहनों से भिन्न सभी प्रकार के मोटरवाहन जो किसी एक राज्य सरकार के स्वामित्व में हो और उसके द्वारा प्रयुक्त हो, व्यतिकारी राज्य में उद्‌ग्रहणीय सभी करों के भुगतान से छूट प्राप्त करेंगे । 8. कर भुगतान का ढ़ंग (i) उत्तर प्रदेश के लिये परमिट निर्गत करने वाला प्राधिकार यह सुनिश्चित करेगा कि व्यतिकारी राज्य के सभी कर या तो भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में भुगतेय ई-भुगतान के द्वारा या बैंक ड्राफ्ट के द्वारा अग्रिम रूप से संदत्त कर दिए गए हों। आगे की यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व व्यतिकारी राज्य को सीमा से सटे परिवहन विभाग के आर.टी.ओ./ए.आर.टी.ओ. कार्यालय अथवा चलंत प्रवर्तन दस्ता जो सबसे नजदीक हो, द्वारा अपने करों की वसूली करना आवश्यक होगा । यदि अग्रिम करों का भुगतान ई-भुगतान या डिमान्ड ड्राफ्ट के द्वारा किया जाता है तो जिस ई-भुगतान या डिमान्ड ड्राफ्ट के द्वारा अन्य राज्य को कर जमा किए गए हैं उन ई-भुगतान या डिमान्ड ड्राफ्ट का नंबर, तिथि एवं राशि का ब्यौरा परमिटों के मुख पर स्पष्ट रूप से अंकित किये जायेंगे तथा उसी प्रकार इसे सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार को भेजा जायेगा और उत्तर प्रदेश के मामले में परिवहन आयुक्त (केन्द्रीय पूल) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजा जायेगा । जहां ई-भुगतान के द्वारा अग्रिम भुगतान नहीं किया गया हो तो ऐसा परमिट स्वीकृत करने वाला हरेक राज्य का परिवहन प्राधिकारी आगे की यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व मालिक/चालक को सीमा से सटे परिवहन विभाग के आर. टी.ओ./ए.आर.टी.ओ. कार्यालय अथवा चलंत प्रवर्तन दस्ता जो सबसे नजदीक हो, में करों का भुगतान करने का निदेश देगा । (ii) बिहार के लिये बिहार के मामले में अस्थायी परमिट की बाबत बिहार सरकार को देय कर का भुगतान ई-भुगतान या बैंक ड्राफ्ट जो भारत के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में भुगतेय हो के द्वारा किया जायेगा । यदि भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाता है तो इसके दुरूपयोग अथवा किसी अन्य परमिट के लिए इसके उपयोग की संभावना को टालने के लिये बैंक ड्राफ्ट के पीछे अस्थायी परमिट संख्या अंकित की जाएगी । यथास्थिति ई-भुगतान अथवा बैंक ड्राफ्ट की संख्या, तिथि एवं राशि का ब्यौरा अस्थायी परमिट पर अंकित किया जायेगा । बैंक ड्राफ्ट, परिवहन आयुक्त, बिहार के नाम बनाया जाएगा जो पटना में भुगतेय होगा । हरेक महीना के अंत में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/राज्य परिवहन प्राधिकार कार्यालय में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट, राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के कोर बैंकिंग लेखा संख्या में जमा किए जाएगें ।4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 20 फरवर(cid:15) 2013 प्रतिहस्ताक्षर वाले परमिट के मामले में कर का संग्रहण राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार के द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के समय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में भुगतेय हो, की जायेगी ।

(iii) सभी अस्थायी एवं विशेष परिमटों की प्रतियाँ ई-भुगतान अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट जो किसी भी भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में भुगतेय हो, के ब्यौरे एवं अन्य सुसंगत सूचना के साथ सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार को शीघ्र भेजी जायेगी तथा उत्तर प्रदेश के मामले में ऐसे अस्थायी/विशेष परमिटों की प्रतियाँ परिवहन आयुक्त (केन्द्रीय पूल) को कर प्रतीक ई-भुगतान या डिमान्ड ड्राफ्ट के ब्यौरे के साथ मासिक अंतराल पर भेजी जाएगी । 9. मंजिली गाड़ी

मंजिली गाड़ियों का परिचालन निम्नलिखित रीति से शासित होगा :-

(i) उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य के बीच अन्तर्राज्यीय मार्गों पर मंजिली गाड़ियों का परिचालन परिशिष्ट-'क' एवं 'ख' में दिए गए ब्यौरे के अनुसार होगा । प्रत्येक अन्तर्राज्यीय मार्ग पर प्रत्येक राज्य के लिये आवंटित खेपों की संख्या यथासंभव प्रत्येक राज्य के अधीन पड़ने वाले किलोमीटर के अनुसार नियत होगा। राष्ट्रीयकृत मार्ग पर राज्य परिवहन निगम से भिन्न संचालक (ऑपरेटर्स) यथा अर्ध-सरकारी, सह-उद्यम, निजी संचालक (ऑपरेटर्स) आदि को भी इस बाबत मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय-VI के अन्तर्गत व्यतिकारी राज्यों द्वारा तैयार स्कीम के अनुसार परिचालन की अनुमति दी जा सकेगी । किसी कारणवश यदि किसी आवेदन पर परमिट स्वीकृत करने का विनिश्चय करना संभव नहीं हो पाये और परिशिष्ट के अनुसार सम्बद्ध राज्य के लिये आवंटित कोटा के अन्तर्गत रिक्ति उपलब्ध हो तो गृह राज्य, अधिनियम की धारा-87(1) (ग) के अन्तर्गत व्यतिकारी राज्य को सूचित करते हुए अधिकतम चार माह के लिये अस्थायी परमिट निर्गत कर सकेगा । इस खंड के अधीन स्वीकृत/दिए गए परमिटों पर व्यतिकारी राज्य का प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित होगा । यह उपबंधित है कि, कोई वाहन, मालिक द्वारा अंडरटेकिंग के नियंत्रणाधीन और अधिकार में दिया जाय तो अंडरटेकिंग द्वारा उक्त वाहन के उपयोग के लिए अंडरटेकिंग और ऐसे मालिक के बीच हुई व्यवस्था के अधीन ऐसे वाहन को इस करार में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी परिशिष्ट-क में वर्णित मार्गों पर परिचालन की अनुमति दी जाएगी ।

(ii) किसी कारणवश यदि एक परमिट के अवसान होने से पूर्व उसके नवीकरण आवेदन पर विनिश्चय संभव नहीं हो पाता है तो गृह राज्य अधिनियम की धारा-87(1) (घ) के तहत व्यतिकारी राज्य को सूचित करते हुए अधिकतम चार माह के लिये अस्थायी परमिट दे सकेगा और ऐसा अस्थायी परमिट पर नीचे दिए गए परन्तुक के अध्यधीन व्यतिकारी राज्य का प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित होगा ।

बशर्ते कि अधिनियम की धारा-81(2) के अन्तर्गत परमिट नवीकरण हेतु आवेदन संबंधित प्राधिकार को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत जमा किया गया हो ।

(iii) नियमित/अस्थायी परमिट दिए जाने के पंद्रह दिनों के अंदर परमिटधारी को संबंधित राज्य को प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन देना होगा अन्यथा स्वीकृत परमिट रद्द किया जा सकेगा ।

(iv) व्यतिकारी राज्य के मंजिली गाड़ियों को, संबंधित राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा यथाविहित लोगो या लिजेन्ड का प्रदर्शन करना होगा ।

(v) इस करार के प्रयोजनार्थ एक ट्रिप (खेप) का मतलब एक अकेला ट्रिप होगा । परिशिष्ट में उल्लिखित मार्ग का मतलब हमेशा उल्लिखित भाया के माध्यम से दोनो राज्यों में अवस्थित दो टर्मिनल को जोड़नेवाला सबसे नजदीकी मार्ग है । उक्त परिशिष्ट में दिये गये किलोमीटर मेें कोई विसंगति बाद में पायी जाय तो उसे शीघ्र दोनों राज्यों के परिवहन प्राधिकार के बीच पत्राचार के माध्यम से शुद्ध कर लिया जायेगा और करार के रूपांतरण के रूप में नहीं माना जाएगा।

(vi) प्रारंभिक समय सारणी का निर्धारण परमिट स्वीकृति प्राधिकार के द्वारा पूर्णतः औपबंधिक आधार पर किया जायेगा जो कि अधिकतम चार माह के लिये विधिमान्य होगा तथा सेवा के शीघ्र परिचालन को समर्थ बनाने के लिए इसी प्रकार प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा । इस अवधि में प्रतिहस्ताक्षर करनेवाला प्राधिकार परमिट निर्गत करने वाले प्राधिकार से विचार कर समय सारणी को अंतिम रूप देगा ।

(vii) भाड़ा, माल भाड़ा, कर और बस स्टॉप/स्टेशन समय समय पर संबंधित राज्य में प्रचलित उपबंधों/व्यवस्था के अनुसार होगा । एक राज्य में निर्गत टिकट का प्रपत्र दूसरे राज्य में विधिमान्य समझा जाएगा । (viii) प्रतिहस्ताक्षर करने वाले प्राधिकार द्वारा संबंधित राज्यों में पड़ने वाले ऐसे रास्ते के किसी हिस्से में यात्रियों के उतार-चढ़ाव पर कोइर््र प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा ।

(ix) व्यतिकारी राज्य के सचिव/प्रधान सचिव सभी विधिक आवश्यकता को पूर्ण करने के बाद नये मार्गों पर परिचालन की व्यवस्था कर सकेगा और विद्यमान मार्ग पर खेपों की संख्या को लिखित रूप से आपस में करार कर बढ़ा सकेगा और उनके द्वारा की गयी ऐसी कार्रवाई इस करार का हिस्सा समझी जाएगी ।

(ग) एक वाहन एक परमिट से आच्छादित होगा ।5 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 20 फरवर(cid:15) 2013 10. प्रतिहस्ताक्षर राज्य द्वारा व्यतिकारी राज्य के निबंधन के अंतर्गत दिए गए परमिट समान्यतः संबंधित राज्यों के क्षेत्रीय/राज्य परिवहन प्राधिकार के सचिव की अनुशंसा पर क्षेत्रीय/राज्य परिवहन प्राधिकार को प्रस्तुत किए जाने के तुरत बाद निष्पादित/प्रतिहस्ताक्षरित किये जायें जो सम्बद्ध राज्य को बकाये प्रतिहस्ताक्षर शुल्क और अन्य करों के भुगतान के अध्यधीन होंगे । 11. सामान्य

(i) व्यतिकारी राज्य इस करार के अनुसार चलने वाले अपने वाहनों की बाबत दो राज्यों में से हरेक राज्य के सुसंगत नियमों के अधीन निर्गत कर टोकन, चालक एवं कंडक्टर के लाईसेंस (अनुज्ञप्ति), वाहन प्राधिकरण बैज, स्वस्थता प्रमाण-पत्र आदि के समझौते को मान्यता प्रदान करेगा ।

(ii) यदि एक राज्य द्वारा दिए गए तथा दूसरे राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित परमिट के अन्तर्गत परिचालित वाहन का परमिटधारी दूसरे राज्य का कर देने में चूक जाते हैं और बकाया होने पर वाहन का परिचालन रोक देते हैं तो दोनों ही राज्य ऐसे व्यतिक्रमी से कर की वसूली में एक दूसरे को सहायता करेंगें ।

(iii) आम यात्रियों को आरामदायक एवं सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराने के उद्येश्य से निम्नांकित विन्दुओं पर यह भी करार हुआ है, बशर्ते कि यह पर्यावरण प्रदूषण और अन्य अधिनियमों/नियमों के विरूद्ध न हो :-

(क) पांच वर्षों तक की आयु के वाहनों को अप-डाउन सेवा मिलाकर अधिकतम परिचालन दूरी 600 कि.मी.

तक होगी ।

(ख) पांच वर्ष से अधिक लेकिन 10 वर्ष तक के आयु के वाहनों को अप-डाउन सेवा मिलाकर अधिकतम परिचालन दूरी 400 कि.मी. तक होगी ।

(ग) दस वर्ष से अधिक लेकिन 12 वर्ष तक की आयु के वाहनों को अप-डाउन सेवा मिलाकर अधिकतम परिचालन दूरी 250 कि.मी. तक होगी ।

(घ) 12 वर्ष से अधिक आयु के वाहनों को कोई अन्तर्राज्यीय परमिट नहीं दिया जाएगा । (iv) यह पारस्परिक करार राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा तथा अगले दस वर्ष के लिये अथवा उस समय तक जिसके लिए पक्षकारों के बीच नये करार पर हस्ताक्षर होता है, जो भी पहले हो विधिमान्य होगी। इस करार की समीक्षा जब आवश्यक होगी तब की जायेगी अथवा दोनों में से किसी भी पक्षकार के द्वारा छः माह की अग्रिम नोटिस पर कारणों को लिखित रूप से देते हुए विखंडित किया जा सकेगा इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने यहाँ इस करार पर उपर्युक्त लिखित तिथि को हस्ताक्षर किया है । उत्तर प्रदेश राज्यपाल के निमित्त और उसकी ओर से बिहार राज्यपाल के निमित्त और उसकी ओर से प्रमुख सचिव

प्रधान सचिव

परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग, बिहार सरकार साक्षी

साक्षी

परिवहन आयुक्त

अपर परिवहन आयुक्त,

उत्तर प्रदेश

बिहार6 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 20 फरवर(cid:15) 2013 परिशिष्ट-'क' एस.टी.यू.के. परिचालन के लिए मार्गों के ब्यौरे

परिशिष्ट-'ख' निजी परिचालन के लिए मार्गों के ब्यौरे

19 फरवरी 2013 सं0 526—उक्त अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के अवर सचिव ।

The 19th February 2013

No. 526—In exercise of powers conferred upon, vide section- 88, subsection-5 of M.V.Act, 1988 (Act No.-59 of 1988) the Governor of Bihar wants to issue a notification of proposed Transport agreement 2012 between the states of Bihar and Uttar Pradesh. The following draft of that agreement is being published herewith for information to those who may be affected by this, and is also informed that, those who has any objection or want to suggest, they can, submit their objections and suggestions to the Principal Secretary, Transport Department, Vishweshwaraiya Bhawan, Baily Road, Patna within 30 days from9 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 20 फरवर(cid:15) 2013 publication of this notification in official Gazette. Objections and suggestions received after the time limit will not be considered.

By order of the Governor of Bihar,

Sd./Illegible,

Under secretary to Government.

DRAFT AGREEMENT RECIPROCAL TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF BIHAR AND UTTAR PRADESH This Agreement is made on the day of December 11, 2012 between the Governor of Bihar through Principal Secretary, Department of Transport, Government of Bihar (hereinafter referred to as "the Government of Bihar", which expression shall include its successors in office) of the one part and the Governor of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Department of Transport, Government of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as "the Government of Uttar Pradesh", which expression shall include his successors in office) of the second part. WHEREAS, It is expedient in view of the contiguity of the States of Bihar and Uttar Pradesh and rapid economic development of the country, to encourage the interstate transport of the passengers and goods between the States of Bihar and Uttar Pradesh and to regulate, coordinate and control their operations, it is necessary to make a reciprocal agreement between the two States, AND WHEREAS, it is necessary in the interest of the public in general to enter into a fresh reciprocal agreement, in super-session of all previous agreements on the subject, between the State of Bihar and Uttar Pradesh on the terms and conditions hereinafter appearing.

IT IS NOW MUTUALLY AGREED BY AND BETWEEN

THE ABOVE PARTIES AS FOLLOWS

1. This Agreement shall come into force from the date of publication of this agreement in Official Gazette. 2. General Concurrence for issue of Temporary Permits Section 88(7) of the Motor Vehicle Act, 1988 (hereinafter referred to as "Act") provide that notwithstanding anything contained in section 88(1), a Regional Transport Authority of one region may issue a temporary permit Under section 87 to be valid in another Region or State with the concurrence, given generally or for the particular occasion, of the Regional Transport Authority of that other Region or of the State Transport Authority of that other State, as the case may be. In view of this specific provision of the Act, it was agreed that Regional/State Transport Authority of both the States may issue temporary permits for goods carriages and contract carriages in pursuance of clauses 4 and 6 of this agreement as per need without requirement of countersignature under section 88 (1) of the Act. 3. Goods Carriage 5 years Permit Under Section 79 of the Motor Vehicles Act, 1988 (i) It is agreed that the Goods Carriage permits granted by State Transport Authority, Uttar Pradesh shall be valid for whole of Bihar State Subject to the countersignature by the State Transport Authority, Bihar, vice-versa permits granted by State Transport Authority, Bihar Shall be valid for whole of the Uttar Pradesh subject to the countersignature by the State Transport Authority, Uttar Pradesh. These permits shall be countersigned by the10 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 20 फरवर(cid:15) 2013 Transport Authorities of the other State on the recommendations of the State/ Regional Transport Authority concerned. (ii) The goods carriage operating under countersigned permits shall not be used for picking up and setting down of goods between any two points lying exclusively within the territory of the reciprocating State, that is to say, in such cases vehicles shall be prohibited from carrying on any business of transporting goods exclusively within the territory of the countersigning State and shall be subject to such conditions as the concerned Transport Authority may deem fit to impose under section 79 and 84 of the Act. 4. Goods Carriage (Temporary Permit) (i) Subject to the provisions of clause (2) above, Goods Carriage permits as per need may be issued for a period not exceeding 30(Thirty) days by either State in accordance with the provisions of section 87 of the Act for plying on areas/routes in the other State as specified in the permit without any restriction on the number of permits and trips. (ii) These permits shall be issued subject to the following conditions:- (a) That no goods shall be picked up or set down between any two points lying wholly within the jurisdiction of the reciprocating State i.e. such vehicle shall be prohibited from carrying on any business of transport exclusively within the territory of the other State. (b) That an operator shall abide by any other conditions which the Authority may deem fit to impose under section 79(2) of the Act. (c) So for as Uttar Pradesh is concerned tax payable to Government of Uttar Pradesh in respect of temporary permits shall be made through e-payment or Bank Drafts drawn on any Scheduled Commercial Bank of India. In case payment has been made through Bank Draft the temporary permits numbers shall be mentioned on the back of Bank Draft to avoid the possibility of its being misused or utilised against any other permit. Details of e-payment or the number, date and amount of the Bank Draft, as the case may be, shall be entered on the temporary permits. The bank draft shall be drawn in the name of the Transport Commissioner, Uttar Pradesh payable only at Headquarters of the Regional Transport Officer in whose area the vehicle enters in Uttar Pradesh. The bank drafts shall be handed over by the driver or person in charge of the vehicle on the border touching office of RTO/ARTO or mobile enforcement squad of the Transport Department which is nearest from the border before commencing the further journey. In case there is any deficiency in the amount of tax so remitted, it will be assessed and realised in cash at there for which necessary receipt in the prescribed form will be issued forthwith. 5. Motor cab Five Years Permit under section 74 of the Motor Vehicles Act, 1988 The Permits for motor cab contract carriage without restriction on their number belonging to each States shall be countersigned by the Transport Authority of the other State on the recommendation of the Regional/State Transport Authority concerned for the area/ routes specified in the permit. The countersignatures shall be subject to the condition that the vehicle will not pick up or set down any passengers between any two points within the territory of the other State. 6(1). Contract Carriage Temporary Permit Subject to the provision of Clause (2) above, contract carriage temporary permits may be issued as per need by a Transport Authority of one State for a specific route connecting the specified terminals in the reciprocating State. However, if for some reason the validity of the permit issued by one State expires in the territory of other State, a fresh temporary permit shall be obtained from the Transport Authority within whose Jurisdiction the vehicle happens to be at that time after the payment of necessary fees and taxes.

(i) Such temporary permits shall be subject to the following conditions;

(a) Such temporary permit shall be valid for a period not exceeding fifteen days. (b) Passengers in excess of the seating capacity specified in the registration certificate shall not be carried and no standing passengers shall be allowed.

(c) The contract carriage shall be hired by a single party and shall be used for a single return journey.

(ii) Such temporary permits shall clearly specify the date of the outward and the date of the return journey. In case a certain party engaging a contract carriage on a temporary permit wishes to change the date of the return journey subsequent to the grant of the permit, it shall obtain permission in writing to that effect from the Transport Authority within whose jurisdiction the contract carriage happens to be at that time. (2) Special Permits Under Section 88(8) of the Motor Vehicles Act, 1988 There shall be no restriction on the number of special permits to be issued under section 88(8) of the Act by the Transport Authorities of either State. Such permits shall be valid for a period not exceeding thirty days in the reciprocating state. So for as Uttar Pradesh is concerned tax payable to Government of Uttar Pradesh in respect of temporary permits shall be made through e-payment or Bank Drafts drawn on any Scheduled Commercial Bank of India. In case payment has been made through Bank Draft the temporary permits numbers shall be mentioned on the back of Bank Draft to avoid the possibility of its being misused or utilized against any other permit. Details of e-payment or the number, date and amount of the Bank Draft, as the case may be, shall be entered on the temporary permits. The bank draft shall be drawn in the name of the Transport Commissioner, Uttar Pradesh payable only at Headquarter of the Regional Transport Officer in whose area the vehicle enters in Uttar Pradesh. The bank drafts shall be handed over by the driver or person in charge of the vehicle on the border touching office of RTO/ARTO or mobile enforcement squad of the Transport Department which is nearest from the border before commencing the further journey. In case there is any deficiency in the amount of tax so remitted, it will be assessed and realised in cash at there for which necessary receipt in the prescribed form will be issued forthwith. 7. Taxation (i) The taxes of the reciprocating State in respect of different types of vehicle operating on various class of permits will be payable as per provisions of Taxation Act and Rules of the respective State. (ii) However, all types of motor vehicles other than those used for commercial purposes exclusively owned by and used for the purposes of Government of one State shall be exempted from payment of all the taxes leviable in the reciprocating State. 8. Mode of Payment of Taxes (i) For Uttar Pradesh The permit issuing authority shall ensure that all taxes of the reciprocating State are paid in advance either by e-payment or Demand Drafts drawn on any scheduled Commercial Bank of India. Reciprocating State shall require recovery of its taxes at border touching office of RTO/ARTO or mobile enforcement squad of the Transport Department which is nearest from the border before commencing the further journey. In case advance payment of taxes either by e-payment or Demand Draft the details of e-payment or the number, date and amount of each demand draft through which taxes of the other State has been remitted shall be clearly endorsed on the face of the permits and same be sent to the Secretary, State Transport Authority, Bihar and in case of Uttar Pradesh Shall be sent to the Transport Commissioner (central pool) Uttar Pradesh, Lucknow.

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 20 फरवर(cid:15) 2013 In case where advance payment has not been made through e-payment, the Transport Authority of each State granting such permit shall direct the owner/driver to pay the taxes at the border touching office of RTO/ARTO or mobile enforcement squad of the Transport Department which is nearest from the border before commencing the further journey. (ii) For Bihar In case of Bihar is concerned, tax payable to Bihar Government in respect of temporary permits shall be made through e-payment or Bank Drafts drawn on any Nationalised Bank of India. In case payment has been made through Bank Draft the temporary permits numbers shall be mentioned on the back of Bank Draft to avoid the possibility of its being misused or utilized against any other permit. Details of e-payment or the number, date and amount of the Bank Draft, as the case may be, shall be entered on the temporary permits. The Bank Draft shall be drawn in the name of the Transport commissioner, Bihar payable at Patna. At the end of each month, the Bank Draft received at RTA/STA office shall be deposited in the core Banking Account Number of State Transport Commissioner, Bihar. In case of permits which require counter signature tax shall be collected in STA Bihar at the time of counter signature by means of demand Draft payable at any nationalized bank. (iii) Copies of all temporary permits and special permits together with details of e- payment or Demand Drafts drawn on any Scheduled Commercial Bank of India and other relevant information shall immediately be sent to the Secretary, State Transport Authority, Bihar and in the case of Uttar Pradesh copies of such temporary permits/special permits shall be sent to the Transport Commissioner (Central Pool) Uttar Pradesh Lucknow alongwith details of e-payment or Demand Drafts at monthly intervals. 9. Stage Carriage The operation of stage carriages shall be governed in the following manner:- (i) The operation of stage carriages on interstate routes between State of Uttar Pradesh and Bihar shall be according to details contains in Appendix A and B. The number of trips allocated for each State on each interstate route shall be fixed, as far as possible according to the kilometrage falling in each State. On nationalized routes the operators, other than the State Transport Corporation i.e. semi-government, joint ventures, private operators, etc. may also be permitted to operate as per scheme prepared by the reciprocating States under chapter VI of the Motor Vehicles Act, 1988 in this respect. If for any reason, it has not been possible to decide an application for grant of the permit and vacancy available within the quota allocated to the State concerned as per Appendix, the home State may issue temporary permits under Section 87(1)(c) of the Act for a maximum period upto four months under intimation to the reciprocating State. Permits granted/issued under this clause shall require counter-signature of the reciprocating State. It is provided that any vehicle, placed at the disposal and under the control of Undertaking by the owner of such vehicle under any arrangement entered into between such owner and the Undertaking for the use of the said vehicle by the undertaking shall also be permitted to operate on routes described in Appendix-A notwithstanding anything contained in this Agreement. (ii) If for any reason, it has not been possible to decide an application for the renewal of the permit before its expiry, the home State may issue temporary permits under Section 87(1) (d) of the Act for a period upto four months under intimation to the reciprocating state and such temporary permits, subject to proviso set out below, shall require counter-signature of the reciprocating State.

Provided that the application for renewal of permits has been submitted to the concerned authority within the time allowed for submission of renewal applications under section 81(2) of the Act. (iii) Within 15 days from the date of issue regular/temporary permit the permit holder will have to submit application for countersignature to concern State otherwise granted permit may be revoked. (iv) The stage carriages of reciprocating State will have to display logo or legend as prescribed by the State Transport Authorities of the concerned State. (v) A trip for the purpose of this Agreement will mean one single trip. The route mentioned in appendix always mean the shortest direct route connecting the two terminals lying in the two States through vias mentioned and any discrepancy discovered later in the kilometrage. Shown in the said appendix shall promptly be corrected through correspondence between Transport Authorities of the two States and shall not be treated as modification of the Agreement. (vi) The initial time table shall be fixed by the permit granting authority on purely provisional basis, which shall be valid for a maximum period of four months, and shall be countersigned as such, to enable immediate operation of the service. During this period the countersigning authority shall in consultation with the permit granting authority finalise the time table. (vii) Fares, freights, tax and bus stops/stations shall be in accordance with the prevalent provisions/ arrangement in respective States from time to time. The form of tickets issued in one State shall be deemed to be valid in the other State. (viii) No restriction shall be imposed by Countersigning Authority to pickup or setting down passengers on the portion of such route lying in concerned States. (ix) The Secretary/Principal Secretary of the reciprocating States may, after completing necessary legal requirement, provide for operation on new routes and increase the trips on existing routes by mutual agreement in writing and such action taken by them shall be deemed to be part of this Agreement. (x) One permit shall be covered by one vehicle. 10. Countersignature Permits issued within the terms of reciprocal agreement by a State should normally be disposed of/countersigned immediately on presentation before the Regional/State Transport Authority on the recommendations of the Secretary, Regional/State Transport Authority of the concerned States subject to payment of countersignature fee and other taxes due to the respective State. 11. General (i) The respective reciprocating State shall accord recognition to the tax token, driver's and conductor's license, transport vehicle authorization badge, certificate of fitness etc issued under the relevant rules of each of two States in respect of their vehicles plying in accordance with this Agreement. (ii) If the permit holder of a vehicle operating under permit issued by one State and countersigned by the other State fails to pay the taxes of the other State and after coming into arrears stop the operation, both the States shall assist each other in recovery of the tax from such defaulter. (iii) With a view to provide comfortable and safe journey to the common passengers it is also agreed on the following point provided that it is not in violation of environmental pollution and other acts/rules:-

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 20 फरवर(cid:15) 2013 (a) Up to age of 5 years of the vehicles maximum operational distance will be up to 600 K.M. distance including up &down service. (b) Up to age of 5 to 10 years of the vehicles maximum operational distance will be up to 400 K.M distance including up &down service. (c) Up to age of 10 to 12 years of the vehicles maximum operational distance will be up to 250 K.M distance including up & down service. (d) No inter state permit shall be granted against the vehicles having age of more than 12 years. (iv) This reciprocal Agreement shall come into force from the date of publication of this Agreement in Official Gazette and shall be valid for next ten years or till such time, a new Agreement is signed between the parties here to, which ever is earlier. This Agreement can be reviewed as and when need arises or may be rescinded for reasons to be given in writing by either party on six months prior notice. IN WITNESS WHEREOF the parties here to have signed this Agreement on this day first above written:

For and on behalf of the For and on behalf of the Governor of Utter Pradesh Governor of Bihar

Principal Secretary, Principal Secretary, Transport Department Transport Department Government of Uttar Pradesh Government of Bihar

Witnesses Witnesses

Additional Transport Commissioner, Transport Commissioner, Transport Department, Bihar. Uttar Pradesh.

Appendix-A

Details of routes for operation of STU's

Appendix-B

Details of routes for Private operation

————— अधी*क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 152-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in