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सं0 प्र02/बोर्ड वि0अधि0-2003-28/2012-05—विधुत अधिनियम, 2003 की धारा-180 के साथ पठित अधिनियम की धारा-143 द्वारा प्रदत शक्तियाें तथा इस निमित्त अन्य सभी समर्थक शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, एतद् द्वारा, निम्नलिखित नियमावली बनाती है :- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। -(1) इन नियमों को "न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा जाँच पड़ताल प्रक्रिया, नियमावली 2012" कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी ।
2. परिभाषाएॅं - (1) इस नियमावली में, जब तक सन्दर्भ में, अन्यथा अपेक्षित न हो-
(क) "अधिनियम" से अभिपे्रत है विद्युत अधिनियम, 2003; (ख) "न्याय निर्णायक अधिकारी" से अभिपे्रत है बिहार विधुत विनियामक आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त निर्णयन अधिकारी;
(ग) "आयोग" से अभिपे्रत है बिहार विधुत विनियामक आयोग; (घ) "धारा" से अभिपे्रत है अधिनियम की एक धारा; (2) इस नियमावली में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित किंतु विद्युत अधिनियम, 2003 में परिभाषित "शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होेंगे जो अधिनियम में उनके प्रति क्रमशः समनुदेशित किये गए हों। 3. न्याय निर्णायक अधिकारी की नियुक्ति-(1) अधिनियम की धारा-143 के अधीन आयोग न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ अपने सदस्यों में से किसी एक की नियुक्ति न्याय निर्णायक अधिकारी के रूप में करेगा जो इसके बाद विहित रीति से प्रत्येक मामले की जांच पड़ताल करेगा। 4. न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा जांच पड़ताल की प्रक्रिया।-(1) जब कभी आयोग किसी न्याय निर्णायक अधिकारी की नियुक्ति करेगा, नियुक्ति-आदेश की एक प्रतियाँ संबंधित व्यक्तियों को उपलब्ध करायी जायेगी। (2) अधिनियम के अधीन जांच पड़ताल करने में, न्याय निर्णायक अधिकारी, प्रथमद्रष्टया संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी करते हुए, नोटिस जारी की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर उनसे कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि क्यों नहीं उनके विरूद्ध जाँच पड़ताल की जानी चाहिए।
(3) उप-नियम (2) के अधीन प्रत्येक नोटिस उनके द्वारा किये गए आरोपित अतिलंघन को इंगित करेगा।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 11 माच, 2013 (4) संबंधित व्यक्ति द्वारा दिये गए शो-काउज, यदि कोई हो, पर विचारण के पश्चात् अथवा जहाँ शो-काउज नहीं दिया गया हो, न्याय निर्णायक अधिकारी की राय हो कि जाँच पड़ताल की जानी चाहिए, तो वह लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम स,े उस व्यक्ति का,े उपस्थित होने के लिए तिथि नियत करते हुए वह एक नोटिस निर्गत करेगा।
(5) न्याय निर्णायक अधिकारी संबंधित पक्षों को वैसा साक्ष्य जैसा न्याय निर्णायक अधिकारी जाँच-पड़ताल के लिए प्रासंगिक और आवश्यक समझे देने हेतु एक अवसर प्रदान करेगा। न्याय निर्णायक अधिकारी, शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश को पारित करने पूर्व, व्यक्तिशः अथवा किसी प्रतिनिधि/वकील के माध्यम से सुनवाई का अवसर उस व्यक्ति को देगा।
(6) यदि कोई व्यक्ति न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में विफल होता हैं, उपेक्षा करता या इन्कार करता है तो वह ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में जाँच पड़ताल को ऐसा करने हेतु अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, अग्रसर कर सकेगा।
(7) जाँच पड़ताल के क्रम में न्याय निर्णायक अधिकारी, जहाँ तक संभव हो, वही प्रक्रिया अपनायगा जो आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग एवं अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए कार्यवाही में अपनाता है।
(8) न्याय निर्णायक अधिकारी अपनी नियुक्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर जाँच पड़ताल पूरी करेगा। (9) जहाँ जाँच पड़ताल साठ दिनों की अवधि के भीतर पूरी नहीं होगी तो वहाँ न्याय निर्णायक अधिकारी, लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अगले साठ दिनों के लिए कालावधि के विस्तार हेतु आयोग से निवेदन कर सकेगा ।
5. न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले घटक- धारा-29 या धारा-33 या धारा-43 के अधीन शास्ति की मात्रा का न्याय निर्णयन करते समय, न्याय निर्णायक अधिकारी निम्नलिखित घटकों का सम्यक ध्यान रखेगा, यथा-
(क) अनुपातिक लाभ की राशि अथवा जहाँ कहीं भी चूक के फलस्वरूप नावाजिब लाभ या परिणामित (ख) चूक की बारंबारता की प्रकृति।
6. संशोधन के लिए शक्तियॉ -(1) राज्य सरकार, किसी भी समय इस नियमावली के किसी प्रावधान को, जिसे उचित समझे, अधिसूचना द्वारा, परिवर्तन, बदलाव उपांतरण अधिसूचना द्वारा, कर सकेगी अथवा इस नियमावली में कोई जुड़ाव या संशोधन कर सकेगी।
बिहार के राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के सचिव।
The 7th March 2013
No. प्र02/बोर्ड वि0अधि0-2003-28/2012-05—In exercise of powers conferred under section 180 read with Section 143 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003), and all other powers enabling in this behalf, the Government of Bihar hereby makes the following rules namely:— 1. Short title, extent and commencement- (1) These rules may be called the procedure for Holding Inquiry by Adjudicating Officer Rules, 2012.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.
2. Definitions-(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
(a) "Act" means the Electricity Act, 2003.
(b) "Adjudicating officer" means the adjudicating officer appointed under sub section (1) of section 143 of the Act by the Bihar Electricity Regulatory Commission; (c) "Commission" means the Bihar Electricity Regulatory Commission; and (d) "Section" means a section of the Act.
(2). Words and expressions, used and not defined in these rules , but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act. 3. Appointment of Adjudicating Officer :- For the purpose of adjudging under section 143 of the Act, the Commission shall appoint any of its members to be an adjudicating officer for holding an inquiry in each case in the manner prescribed hereinafter.
3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 11 माच, 20134. Procedure for holding Inquiry by adjudicating officer :- (1) Whenever the Commission appoints an adjudicating officer, copies of the appointment order shall be provided to the persons concerned. (2) In holding an inquiry under the Act, the adjudicating officer shall, in the first instance, issue a notice to the person concerned requiring him to show cause within twenty one days from the date of issue of such notice, as to why an inquiry should not be held against him.
(3) Every notice under sub-rule (2) shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed by them.
(4) If, after considering the show cause, if any, shown by concerned person or where no cause is shown, the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall, for reasons to be recorded in writing, issue a notice the person fixing a date for his appearance either personally or through an authorized representative.
(5) The adjudicating officer shall provide an opportunity to the concerned parties to produce such evidence as he may consider relevant and necessary for the inquiry. The Adjudicating Officer shall provide an opportunity to person of being heard personal or through representative/counsel before passing any order imposing penalty.
(6) If any person fails, neglects or refuses to appear before the adjudicating officer as required under sub-rule (2), the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.
(7) The adjudicating officer, while holding an inquiry, shall follow as far as possible the same procedure as is followed in the proceedings of the Commission in exercise of its powers and in discharge of its functions under the provisions of the Act.
(8) The adjudicating officer shall complete the inquiry within sixty days from the date of his appointment.
(9) Where the inquiry may not be completed within the period of sixty days, the adjudicating officer may, after recording reasons in writing, seek extension of time from the Commission for a further period of sixty days. 5. Factors to be taken into account by the adjudicating officer- While adjudicating the quantum of penalty under section 29 or section 33 or section 43, the adjudicating officer shall have due regard to the following factors, namely-
(a) The amount of disproportionate gain or unfair advantage wherever quantifiable, made as a result of the default.
(b) The repetitive nature of default.
6. Powers to amend- The State Government may, at any time, vary, alter, modify or any provisions of these rules as it may deem fit or make any addition or amendment in these rules.
By order of the Governor of Bihar,
Sd./Illegible, Secretary to Government.
————— अधी.क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 223-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in