िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 9999 ौावणौावणौावणौावण 1111935935935935 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 608608608608) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 31313131 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई 2013201320132013 सं0 सं0 सं0 सं0 03/यू0आई0जी0/ ई-गवर्नेस-11/2012—1323 नगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभाग -------------------- संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 26 जुलाई 201326 जुलाई 201326 जुलाई 201326 जुलाई 2013 विषयः-JNNURM योजना के तहत राज्य की राजधानी पटना एवं 140 अन्य शहरी स्थानीय निकायों में e-Municipality योजना एवं संभावित व्यय र 4849.54 लाख (अड़तालीस करोड़ उन्चास लाख चौवन हजार रू0 मात्र) की स्वीकृति। E-Governance आधुनिक समय में प्रशासनिक एवं सामाजिक आवश्यकता बन गया है। इसके द्वारा सही एवं तथ्यपरक सूचना निर्धारित समय के अंदर आम जनता/सरकारी सेवकों/कार्यालय को उपलब्ध हो सकेगी। इससे सरकार की नीति निर्धारण एवं निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी तथा कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आयेगी। जनता एवं सरकार की सहभागिता भी प्राप्त होगी। इस योजना के कार्यान्वयन से सामाजिक एवं आर्थिक विकास में गति आयेगी।
2. JNNURM योजना के तहत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा National Mission Mode Project (NMMP) के अंतर्गत पटना नगर निगम के लिए E-Municipality परियोजना की स्वीकृति आदेश सं0 K-14012/2(102)/2006-NURM-III दिनांक 21-11-2011 द्वारा दी गयी है। इस परियोजना की कुल स्वीकृत परियोजना व्यय र 1369.50 लाख है, जिसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार का 50:50 का अंश है। इस परियोजना की अवधि कुल 5 वर्षों की होगी। भारत सरकार द्वारा पटना नगर निगम के लिए जो कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर (हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर) स्वीकृत किया गया है, उसे सभी नगर निकायों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में विभागीय स्तर पर इस परियोजना का भौगोलिक विस्तार करते हुए पटना सहित राज्य के कुल 141 नगर निकायों यथा, 11 नगर निगम 42 नगर परिषद एवं 88 नगर पंचायत में लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस पूरी परियोजना में र 4849.54 लाख़़ व्यय होने की संभावना है। JNNURM योजना एवं विस्तारित क्षेत्र के तहत E-Municipality योजना राज्य की राजधानी पटना एवं 140 अन्य शहरी स्थानीय निकायों में लागू की जायेगी। 3. इस परियोजना की कुल स्वीकृत परियोजना व्यय र 1369.50 लाख है, जिसमें JNNURM योजना के अंतर्गत केन्द्रांश र 684.75 लाख एवं राज्यांश र 684.75 लाख का प्रावधान है। राज्यांश र 684.75 लाख़ डी0एफ0आई0डी0 स्पर मद से किया जाना है। विभाग द्वारा योजना को पटना सहित सभी 141 निकायों में विस्तार करने पर कुल योजना व्यय र 4849.54 लाख होगी। गैर JNNURM एवं 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 31 जुलाई 2013 गैर डी0एफ0आई0डी0 स्पर क्षेत्रों में विस्तार करने के कारण जो अतिरिक्त व्यय किया जायेगा, वह e-Governance राज्य मद से किया जायेगा।
अतः e-Governance मद में र 1441.57 लाख व्यय करने का निर्णय लिया गया है, जिसका वर्ष-वार निधि प्रवाह निम्नांकित हैः-
| Source of Fund | 2012-13 | 2013- 2014 | 2014- 15 | 2015- 16 | 2016-17 | 2017- 18 | Total |
| JNNURM केन्द्रांश | 342.38 | 342.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.75 |
| DFID-SPUR | 998.02 | 885.97 | 399.63 | 439.60 | 0 | 0 | 2723.22 |
| SPUR से अनाच्छादित शहरों के लिए राज्य योजना के E- Governance मद से | 50.00 | 251.84 | 264.43 | 277.65 | 291.53 | 306.12 | 1441.57 |
| Total | 1390.40 | 1480.19 | 664.07 | 717.24 | 291.53 | 306.12 | 4849.54 |
4. इस योजना के तहत विभिन्न मदों में अनुमानित व्यय इस प्रकार है-स्टेट डाटा सेंटर के लिए सर्वर एवं स्टोरेज के क्रय एवं उस पर सॉफ्टवेर होस्ट करने हेतु र 400.00 लाख, e-Municipality सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट हेतु र 1695.50 लाख, इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु र 92.64 लाख एवं इस सॉफ्टवेयर को नगर निकायों में सुचारू रूप से चलाने हेतु मैनपावर (आईटी सुपरवाइजर और डाटा इन्ट्री ऑपरेटर) की सेवा उपलब्ध कराने हेतु र 2661.40 लाख कुल र 4849.54 लाख (अड़तालीस करोड़ उन्चास लाख चौवन हजार रू0 मात्र) है।
5. इस योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार Central Sanctioning and Monitoring Committee Under Infrastructure & Governance (UIG), JNNURM द्वारा पत्र सं0 K-14012 /2(102)/2006- NURM-III दिनांक 21-11-2011 के साथ संलग्न अनुलग्नक में अंकित प्रावधान के तहत किया जायेगा। i) इस परियोजना के तहत निम्नांकित सेवाएं आच्छादित होंगी-
(क) शहरी क्षेत्र के विभिन्न योजनाए (ख) जन्म मृत्यु निबंधन (ग) सम्पत्ति कर (घ) जलापूर्ति एवं सिवरेज (ड़) भवन योजना की स्वीकृति एवं नियम (च) कार्य प्रबंधन प्रणाली (छ) निबंधन एवं अनुज्ञप्ति (ज) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (झ) एकाउन्टिग मोडयूल (ञ) कर्मी प्रबंधन प्रणाली (ट) स्वास्थ्य एव सफाई (ठ) कर लीज, सैरात (ड) विज्ञापन एवं होर्डिंग (ढ़) जन शिकायत (ण) भूमि एवं एस्टेट प्रबंधन (त) कार्यगति, दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (थ) झुग्गी झोपड़ी (स्लम) सूचना प्रणाली (द) ज्ञान प्रबंधन प्रणाली
ii) E-Governance योजना के मुख्य कार्य विन्दु निम्नवत् हैः-
(क) नागरिकों को Single Window System के तहत सेवाएं उपलब्ध होगी। (ख) नागरिकों को समेकित एवं व्यक्तिगत सेवाएं कही भी किसी समय मिलेगी। (ग) नागरिकों को विकेन्द्रीकृत सेवाये उपलब्ध हो पायेंगी। (घ) शहरी स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी। (ङ) समेकित डाटा एवं विभिन्न विभागों की सेवाएं प्राप्त होगीं। (च) सही समय पर तथ्यात्मक सूचना तथा निकाय प्रशासन के निर्णय की जानकारी उपलब्ध होगी। 6666.... निधि की व्यवस्थाः-निधि की व्यवस्थाः-निधि की व्यवस्थाः-निधि की व्यवस्थाः- JNNURM योजना के तहत राज्य की राजधानी पटना एवं 140 अन्य शहरी स्थानीय निकायों में e- Municipality योजना पर संभावित व्यय र 4849.54 लाख (अड़तालीस करोड़ उन्चास लाख चौवन हजार रू0 मात्र) है। केन्द्रांश की राशि र 684.75 लाख केन्द्र से प्राप्त होगी, जबकि केन्द्रांश के समतुल्य राशि राज्यांश र 684.75 लाख की हिस्सेदारी सहित कुल 2723.22 लाख की भरपाई DFID (SPUR) के द्वारा वहन किया जायेगा। DFID (SPUR) से अनाच्छादित शहरों के लिए राज्य योजना मद से र 1441.57 लाख (चौदह करोड़ ईकतालीस लाख सनतावन हजार रू0 मात्र) का वहन ई-ग्वर्नेन्स मद से 5 वर्षो में किया जायेगा। 3
(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 31 जुलाई 2013
7777.... बजट प्रावधान :- बजट प्रावधान :- बजट प्रावधान :- बजट प्रावधान :- इस योजना के कार्यान्वयन हेतु ई-ग्वर्नेन्स मद में वित्तीय वर्ष 2013-14 में र 1000100010001000....00 00 00 00 लाख ((((दस करोड़ रू0 मात्र) का प्रावधान राज्यांश के रूप में किया गया है, जो निम्न शीर्ष से विकलनीय होगाः-
मांग सं0-48-मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष- 800-अन्य व्यय-उपशीर्ष-0125- ई-ग्वर्नेंस/नगरीय सुधार कार्यक्रम एवं इसके समतुल्य कार्यक्रम हेतु विपत्र कोड-P2217808000125- विषय शीर्ष-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा राज्य योजना स्कीम कोड-URB 5087. आदेश :-आदेश :-आदेश :-आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डा0 एस0 सिद्धार्थ, सरकार के सचिव।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 608-571+200-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in