(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 29292929 ौावणौावणौावणौावण 1111935935935935 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 666669696969) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार,,,, 20202020 अगःतअगःतअगःतअगःत 2013201320132013 सं0 3ए-2-वे॰पु॰-12/2009(भाग-III)—7662-वि0(2)7662-वि0(2)7662-वि0(2)7662-वि0(2)
वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग
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संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प
25 जुलाई 201325 जुलाई 201325 जुलाई 201325 जुलाई 2013
विषयःविषयःविषयःविषयः—बिहार न्यायिकबिहार न्यायिकबिहार न्यायिकबिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियोसेवा के पदाधिकारियोसेवा के पदाधिकारियोसेवा के पदाधिकारियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ं को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ं को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ं को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन द्वारा रिट पिटिशन द्वारा रिट पिटिशन द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) 10(सिविल) 10(सिविल) 10(सिविल) 1022/1989 अखिल भारतीय न्यायिक 22/1989 अखिल भारतीय न्यायिक 22/1989 अखिल भारतीय न्यायिक 22/1989 अखिल भारतीय न्यायिक सेवा संघ बनाम भारत संघ एवं अन्सेवा संघ बनाम भारत संघ एवं अन्सेवा संघ बनाम भारत संघ एवं अन्सेवा संघ बनाम भारत संघ एवं अन्य में य में य में य में पारित आदेश के आलोक पारित आदेश के आलोक पारित आदेश के आलोक पारित आदेश के आलोक में 'में 'में 'में 'Rent Free Accommodation' की स्वीकृति के संबंध में ।की स्वीकृति के संबंध में ।की स्वीकृति के संबंध में ।की स्वीकृति के संबंध में । वित्त विभाग के संकल्प सं0 1483, दिनांक 06/02/2012 के द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए आवास किराया भत्ता के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किया गया थाः- (i) ऐसे न्यायिक पदाधिकारी जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है अथवा नहीं कराया गया हो, को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या-660, दिनांक 08/02/1999 के अनुसार दिनांक 01/01/1996 से 31/12/2009 तक अनुमान्य आवास भत्ता का भुगतान किया जायेगा तथा दिनांक 01/01/2010 की तिथि से संकल्प संख्या 12372, दिनांक 31/12/2009 द्वारा पुनरीक्षित दर पर मकान किराया भत्ता का भुगतान किया जायेगा । 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 20 अगःत 2013 2222.... माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11/03/2013 को पारित आदेश के पार्ट B की कंडिका-1(a) में न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए "Rent free accommodation" के संबंध में निम्नांकित निदेश दिया गया हैः—
" For serving officers the facility of "rent free accommodation" not notified strictly as per directions of this Hon'ble Court at Para-35 of its Judgments dated 21/03/2002 (2002-4-sec 247)".
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) 1022/1989, (अखिल भारतीय न्यायिक सेवा संघ बनाम भारत संघ एवं अन्य) में पारित आदेश के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को "Rent free accommodation" की स्वीकृति राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था ।
3333.... सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के सभी पदाधिकारियों को उनकी पात्रता/हकदारी के अनुसार Rent free सरकारी आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। आदेशःआदेशःआदेशःआदेशः—आदेश दिया जातआदेश दिया जातआदेश दिया जातआदेश दिया जाता है कि इा है कि इा है कि इा है कि इस संकल्प के बिहार राजपत्र के अगले स संकल्प के बिहार राजपत्र के अगले स संकल्प के बिहार राजपत्र के अगले स संकल्प के बिहार राजपत्र के अगले अंक में सूचनार्थ प्रकाशित अंक में सूचनार्थ प्रकाशित अंक में सूचनार्थ प्रकाशित अंक में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय । किया जाय । किया जाय । किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रभात शंकर,प्रभात शंकर,प्रभात शंकर,प्रभात शंकर,
सरकार के अपर सचिव ।
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 669-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in