Bihar Gazette, 01 October 2013

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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 9999 आ !नआ !नआ !नआ !न 1111935935935935 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 756756756756) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार,,,, 1111 अ-तूअ-तूअ-तूअ-तूबरबरबरबर 2013201320132013 जल संसाधन विभाग --------- vf/klwpuk 25 flrEcj 2013सं0 22/नि0सि0(पट0)-03-06/2012/1178—श्री ईश्वर सहाय राम, (आई0 डी0-4570) तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के विरूद्व दिनांक 12.4.05 से दिनांक 6.12.05 तक कार्य से अनुपस्थित रहने के संबंध में प्रपत्र-''क''में निम्न आरोप गठित कर विभागीय पत्रांक 994 दिनांक 12.9.12 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयीः- vkjksi la0&1 ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-1805 दिनांक 11.4.05 द्वारा इनकी सेवा पैतृक विभाग (जल संसाघन विभाग) में वापस की गयी। उक्त आदेश का अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया गया। इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद सं0-11454/05 दायर किया गया। उक्त वाद में दिनांक 6.12.05 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में इन्होंने दिनांक 7.12.05 को विभाग में अपना योगदान समर्पित किया है। इनके द्वारा ग्रामीण विकास विभाग का पद त्याग करने का प्रभार प्रतिवेदन दिनांक 10.6.06 को विभाग में समर्पित किया गया है, जिसमें प्रभार सौपने की तिथि 6.12.06 अंकित है और तिथि 6.12.05 में हस्ताक्षरित है, जो स्पष्टया गलत है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले की तिथि को ही इन्होंने अररिया कार्यालय प्रभार त्याग किया है जबकि फैसले की सत्यापित प्रति माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 9.12.05 को हस्ताक्षरित है, स्पष्टतः इनके द्वारा समर्पित किया गया प्रभार प्रतिवेदन प्रपत्र-202 में बैक डेटिंग कर हस्ताक्षर किया गया है, जो इनकी गलत मंशा का द्‌योतक है। प्रभार सौपने के बाद उक्त कार्यालय से प्रभार प्रतिवेदन निर्गत किया जाता है, जो इनके मामले में नहीं किया गया है। स्पष्ट रूप से इनके द्वारा विभाग को धोखा देने की नियत से जालसाजी कर कागजात तैयार किया गया है। इस गलत कृत्य और जालसाजी के लिए ये प्रथम द्रष्टया दोषी पाये गये है। vkjksi la0&2 ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उक्त विभाग में इनकी सेवा दिनांक 16.10.04 से दिनांक 11.4.05 तक का ही जॅाच प्रतिवेदन दिया गया है एवं स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 12.4.05 से दिनांक 6.12.05 तक ये ग्रामीण विकास विभाग में नहीं रहे है, जो इनकी स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थिति को दर्शाता है, जिसके लिए भी ये प्रथम द्रष्टया दोषी पाये गये है। उक्त आरोप के आलोक में श्री राम, कार्यपालक अभियन्ता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निम्न तथ्य अंकित किया गया हैः- 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 1 अ-तूबर 2013 ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना सं0-1805 दिनांक 11.4.05 द्वारा अकारण असामयिक उनकी सेवा पैतृक विभाग (जल संसाघन विभाग) में वापस कर दी गई, जिसके विरूद्व वे माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0-11454/05 दायर किये। उक्त वाद में दिनांक 6.12.05 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय पारित किया गया। उक्त न्याय निर्णय की प्रत्यशा में पदस्थापन अवधि दिनांक 14.9.04 से 6.12.05 तक बितायी गई अवधि है। इसलिये अनर्गल आदेश के क्रम में जल संसाधन विभाग में योगदान नहीं किया। प्रभार प्रतिवेदन 202 में दिनांक 6.12.06 अग्रिम वर्ष अंकित होना मानवीय भूल है। मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता का हस्ताक्षर दिनांक 6.12. 05 स्पष्ट तौर पर उल्लेखित है। श्री राम, कार्यपालक अभियन्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री राम की सेवा तीन वर्षो के लिए ग्रामीण विकास विभाग में सौंपी गई थी, परन्तु उनका कार्यकलाप सही नहीं रहने के कारण प्रशासनिक दृष्टिकोण से जनहित में उनकी सेवा ग्रामीण विकास विभाग पैतृक विभाग (जल संसाघन विभाग) में वापस कर दिया गया जिसके विरूद्व वे माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0-11454/05 दायर किये तथा दिनांक 6.12.05 तक न्याय निर्णय आने की प्रतीक्षा में विभाग से अनुपस्थित रहे जबकि उन्हें सरकारी आदेश का अनुपालन करते हुए स-समय प्रभार सौपना चाहिये था। वर्णित स्थिति में श्री ईश्वर सहाय राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग सम्प्रति उप निदेशक, जल विज्ञान प्रमण्डल (मध्य) पटना के विरूद्व सरकारी आदेश का अनुपालन स-समय नहीं करने, समय पर प्रभार नहीं सौपने तथा दिनांक 12.4.05 से 6.12.05 तक स्वेच्छापूर्वक कार्यालय से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रमाणित पाया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गयाः- 1. दिनांक 12.4.05 से 6.12.05 तक कार्य नहीं तो वेतन नहीं। परन्तु उक्त अवधि को पेंशन प्रदायी माना जायेगा।

2. आदेश निर्गत की तिथि से दो वर्षो तक प्रोन्नति पर रोक।

अतः उक्त निर्णय के आलोक में श्री ईश्वर सहाय राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग सम्प्रति उप निदेशक, जल विज्ञान प्रमण्डल (मध्य) पटना को निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है।

1. दिनांक 12.4.05 से 6.12.05 तक कार्य नहीं तो वेतन नहीं। परन्तु उक्त अवधि को पेंशन प्रदायी माना जायेगा।

2. आदेश निर्गत की तिथि से दो वर्षो तक प्रोन्नति पर रोक।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मोहन पासवान, सरकार के अवर सचिव।

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अधी0क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 756-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in