Bihar Gazette, 01 October 2013

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 9999 आ !नआ !नआ !नआ !न 1111935935935935 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 758758758758) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार,,,, 1111 अ-तूअ-तूअ-तूअ-तूबरबरबरबर 2013201320132013 जल संसाधन विभाग --------- vf/klwpuk 19 flrEcj 2013सं0 22/नि0सि0(डा0)-13-02/2006/1149—श्री विफन चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, डालटेनगंज सम्प्रति- सेवानिवृत्त, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल डालटेनगंज में वर्ष 1997 में कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित थे। उनके पदस्थापन अवधि में उक्त प्रमण्डल के एक सेवानिवृत कर्मी स्व0 युगेश्वर प्रसाद सिन्हा की पत्नी को उनके सेवोत्तर लाभों के भुगतान में अनियमितता बरतने का आरोप को प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने के कारण उनके विरूद्व आरोप पत्र प्रपत्र ''क'' गठित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या 480, दिनांक 24.06.2008 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलायी गयी। इस बीच श्री चौधरी दिनांक 31.07.11 को सेवानिवृत्त हो गये। तत्पश्चात्‌ विभागीय अधिसूचना संख्या 1298 दिनांक 18.10.11 द्वारा पूर्व से इनके विरुद्ध नियम 17 के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी में सम्परिवर्तित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉंच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। निम्न तथ्य पाये गयेः- इनके विरुद्ध निम्न आरोप गठित किये गयेः- सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-194/2001 (देवकी देवी बनाम राज्य सरकार) में माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड द्वारा, गत दिनांक 01.11.2004 को परित न्याय निर्णय में, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल डालटेनगंज के सेवानिवृत्त (मृत) कर्मी स्व0 युगेश्वर प्रसाद सिन्हा की विधवा (मो0 देवकी देवी) को पेंशन/उपादान के भुगतान में गड़बड़ी की जॉंच करने हेतु, दिये गये आदेश के आलोक में समीक्षोपरान्त पाया गया कि आपके द्वारा औैपबंधिक उपादान की राशि 35,774 रु0 तथा औपबंधिक पेंशन की राशि 26,194 रु0 को नगद निकालना नियमानुकूल नहीं था। यह राशि चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाना था। अतः इसके लिए आप दोषी है। संचालन पदाधिकारी द्वारा निम्न मंतव्य दिया गयाः- आरोपित पदाधिकारी (श्री चौधरी) द्वारा बचाव बयान में कहा गया कि वे डालटेनगंज प्रमंडल का चार्ज जनवरी, 97 में दे दिया था, लेकिन 97 में डालटेनगंज प्रमंडल का कार्य नहीं किया था। उन्होंने देवकी देवी को नहीं देखा था श्री मनोज कुमार रोकड़पाल द्वारा देवकी देवी को भुगतान किया गया है। आारोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित बचाव बयान के आलोक में यह जानना आवश्यक है कि उनका पदस्थापन अवधि उक्त प्रमंडल में क्या था। आरोप के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन कार्यपालक अभियंता पर माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड द्वारा नगद निकासी को नियमानुकूल नहीं बताया गया है। यह राशि चेक/बैंक ड्राफ्ट के 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 1 अ-तूबर 2013 माध्यम से निकासी की जानी थी। अगर विभागीय समीक्षा के क्रम में पाया जाता है कि उक्त विपत्र की निकासी आरोपित पदाधिकारी के समय की गयी है तो भी उनका दायित्व नगद निकासी में उतना नहीं होता है। अतः आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिये गये बचाव बयान, उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के आधार पर आरोपित पदाधिकारी के पदस्थापन अवधि का देखा जाना आवश्यक है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉंच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त निम्न तथ्य पाये गयेः- सी0 डब्ल्य0 जे0 सी0 संख्या 194/2001 में दिनांक 26.04.2001 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में उपायुक्त पलामू द्वारा समर्पित जॉंच प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, डालटेनगंज द्वारा दिनांक 04.01.1997 को कोषागार से श्रीमती देवकी देवी के निमित 43,048 रु0 निकाला गया था जिसका दिनांक 06.01. 1997 को भुगतान हुआ दिखाया गया है। इसी प्रकार दिनांक 09.01.1997 को श्रीमती देवकी देवी के निमित 35,640 रु0 निकासी दिखलायी गयी है और उसी दिन भुगतान किया हुआ दिखलाया गया है। जिसमें से मात्र 30,000 रु0 आवेदिका को भुगतान किया गया है। वेतन पंजी पर उनके अगुठे का निशान दिखाया गया है जो नजरी तौर पर दिनांक 9.1.87 के अगुठे का निशान और दिनांक 6.1.97 के अगुठे के निशान में भिन्नता है। समीक्षा में यह भी पाया गया कि श्री चौधरी दिनांक 24.01.1997 के पूर्व ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, डालटेनगंज में पदस्थापित थे एवं उनके द्वारा ही दिनांक 04.01.1997 को 43,048 रु0 एवं दिनांक 09.01.1997 को 35,640 रु0 नगद निकासी की गयी जो नियमानुकूल नहीं थी। उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 614, दिनांक 11.06.12 एवं 1425 दिनांक 24.12.12 द्वारा श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। उनके द्वारा समर्पित जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी।पाया गया कि उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में मुख्यतः निम्नलिखित बाते कही गयी हैः- (क) विपत्र पारित करने का दायित्व कोषागार पदाधिकारी का है। औपबंधिक उपादान और औपबंधिक पेंशन की राशि नगद निकालना नियमानुकूल नहीं था तो नगद राशि कोषागार से क्यों दी गई? (ख) मुझे, कोई राशि कोषागार से नहीं दी गई। इसका कोई साक्ष्य भी नहीं है कि मुझे राशि दिया गया। (ग) उपायुक्त पलामू के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अंगूठे के निशान में भिन्नता है। इसका सही सत्यापन जॉंच किया जाना चाहिए। उनसे प्राप्त जवाब की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री चौधरी कार्यपालक अभियंता के रूप में उस समय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी थे। इसलिए कोषागार द्वारा उक्त राशि का नगद भुगतान उनके अनुरोध के आधार पर किया गया है। उनके द्वारा पूर्व में कहा गया था कि वे वर्ष 1997 में डालटेनगंज में कार्य नहीं किया है। किन्तु विभाग में उपलब्ध पदस्थापन विवरणी से स्पष्ट हुआ है कि श्री चौधरी दिनांक 24.01.97 के पूर्व डालटेनगंज में पदस्थापित थे। और उनके द्वारा ही नगद निकासी की गई है। समीक्षा में यह भी पाया गया कि उनका यह तर्क मानने योग्य नहीं है कि उनको कोई राशि कोषागार द्वारा नहीं दी गई। वस्तुतः कोषागार द्वारा पास किया गया विपत्र बैंक को भेजा जाता है और बैंक से ट्रेजरी सरकार द्वारा विपत्र की राशि/चेक प्राप्त किया जाता है। जहॉं तक अंगूठे के निशान में भिन्नता का प्रश्न है, इससे श्री चौधरी विरुद्ध आरोप की गंभीरता कम नहीं होती है। समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा श्री चौधरी विरुद्ध उक्त आरोप प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा इनके विरूद्व निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गयाः- ''पॅाच प्रतिशत पेंशन की कटौती अगले पॅाच वर्षो तक करने का दण्ड''। उक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है। उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री विफन चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, डालटेनगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त को निम्न दण्ड दिया जाता हैः- ''पॅाच प्रतिशत पेंशन की कटौती अगले पॅाच वर्षो तक करने का दण्ड''। उक्त आदेश श्री चौधरी, सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, श्याम कुमार सिंह, सरकार के विशेष सचिव।

————— अधी0क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 758-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in